काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँका नयाँ योजना थप्ने तयारी तत्कालका लागि रोकिएको छ। बजेटका शीर्षक हेरफेर गर्ने र नयाँ योजना समावेश गर्ने प्रस्तावमा कानुनी जटिलता देखिएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।

एमाले-कांग्रेस गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेट पुनरवलोकन गर्ने विषयमा हालको एमाले-नेकपा गठबन्धनबीच सहमति भए पनि दसैँअघि निर्णय गर्ने प्रयास सफल हुन सकेन।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बजेट रकमान्तर तथा स्रोतान्तर गरेर नयाँ योजना थप्ने र पुराना योजना हटाउने प्रस्ताव लैजाने तयारी थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस नगरेपछि उक्त विषयमा निर्णय हुन सकेन।

सरकारी स्रोतका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयले करिब ५ अर्ब रुपैयाँका नयाँ योजनालाई बजेटमा समावेश गर्न दबाब दिएका थिए। तर नयाँ योजना थप्दा सोही बराबरको बजेट अन्य योजनाबाट कटौती वा स्थगित गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

मन्त्रीहरूले नयाँ योजना थप्न जोड दिए पनि पुराना योजना कटौती गर्न आनाकानी गरेको स्रोतको दाबी छ। एक मन्त्रीका अनुसार ६ करोड रुपैयाँका योजना कटौती गरेर ९० करोड रुपैयाँका नयाँ योजना थप्ने प्रस्तावसमेत आएको थियो।

त्यस्तै,  विनियोजन ऐन र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार बजेटमा जथाभावी हेरफेर गर्न नमिल्ने भन्दै कर्मचारी प्रशासनले प्रस्ताव अघि बढाउन अनिच्छा देखाएको स्रोतले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव कोषहरि निरौला बिदामा बसेपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ। मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नआएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि यस विषयमा निर्णय गर्न सकेन।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेट पुनरवलोकनसम्बन्धी निर्णय अब दसैँ बिदापछि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हुने बताएका छन्।

उनका अनुसार बजेट सन्तुलन मिलाउने विषय संसद्मा प्रतिबद्धताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। हालको सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेत बजेट पुनरवलोकन गर्ने विषय समेटिएकाले सरकार बजेट परिमार्जन गर्ने पक्षमा रहेको उनले बताए।

लिङ्थेपले विनियोजन ऐनको दफा १२ प्रयोग गरेर बजेट सन्तुलन मिलाउने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिए।

कोशी प्रदेशमा अघिल्लो एमाले-कांग्रेस गठबन्धन सरकारले बजेट ल्याउँदा पनि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र आर्थिक मामिलामन्त्री लिङ्थेप नै पदमा थिए। केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन भए पनि प्रदेशमा नेतृत्व यथावत् छ।

बजेट पुनरवलोकन गर्ने विषयमा एमाले र कांग्रेसका सांसदहरूबीच मतभेद देखिँदै आएको छ। हालको गठबन्धनले पनि बजेट पुनरवलोकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले नयाँ योजना थप्ने र पुराना योजना कटौती गर्ने विषयमा सरकारभित्र छलफल जारी छ।

तर कानुनी प्रक्रिया, मन्त्रालयहरूबीचको असहमति र बजेट सन्तुलनको चुनौतीका कारण तत्काल निर्णय हुन सकेको छैन। साथै, अब दसैँपछि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस विषयलाई टुङ्गो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।