काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना विभिन्न कोषमा रहेको २४ अर्ब ८३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती निक्षेपका रूपमा लगानी गर्ने भएको छ। यसका लागि केन्द्रीय बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ब्याजदर प्रस्ताव माग गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको वित्त व्यवस्थापन विभागले सूचना जारी गर्दै आगामी कात्तिक १६ गतेदेखि लागू हुने गरी ३६६ दिनका लागि उक्त रकम मुद्दती निक्षेपमा राख्न इच्छुक वित्तीय संस्थालाई प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले कुल रकमलाई वित्तीय संस्थाको वर्गअनुसार छुट्याएको छ। जसअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले निम्नानुसार रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

• ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक: १९ अर्ब ८६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ
• ‘ख’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक: ३ अर्ब ७२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ
• ‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनी: १ अर्ब २४ करोड १८ लाख रुपैयाँ

निक्षेप लिन इच्छुक संस्थाले आफूले लिन चाहेको रकम र प्रस्तावित ब्याजदर स्पष्ट खुलाएर आवेदन दिनुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिलबन्दी फाराम भरी पासवर्ड सुरक्षित गरिएको पीडीएफ फाइलमार्फत आवेदन पठाउनुपर्नेछ। आवेदन २०८३ कात्तिक १० गते राति १२ बजेसम्म [email protected] मा पठाइसक्नुपर्नेछ।

आवेदन पठाइएको फाइलको पासवर्ड भने कात्तिक ११ गते राति १२ बजेसम्म सोही इमेलमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवेदन आधिकारिक संस्थागत इमेलबाट मात्रै स्वीकार गरिनेछ। जीमेल, याहु र हटमेलजस्ता व्यक्तिगत इमेलबाट पठाइएका आवेदन मान्य नहुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

राष्ट्र बैंकको मुद्दती निक्षेपमा रकम राख्न पाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न नियामकीय मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछ।

मुख्य सर्तहरूमा संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने, राष्ट्र बैंकले तोकेको बफरसहितको न्यूनतम कुल पुँजीकोष कायम गरेको हुनुपर्ने र निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) अनुपात ८ प्रतिशत तथा खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, खुद तरल सम्पत्ति अनुपात र कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र रहेको हुनुपर्नेछ। संस्थाले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफा आर्जन गरेको र सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको हुनुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको वा समस्याग्रस्त घोषणा भएको संस्था भए त्यस्तो अवस्था फुकुवा भएको कम्तीमा छ महिना पूरा भएको हुनुपर्नेछ।

बैंकको यो व्यवस्थाले निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि निक्षेप परिचालन गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। प्राप्त प्रस्तावमा उल्लेखित ब्याजदरका आधारमा निक्षेप लगानी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।