काठमाडौं। सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ तोक्नेदेखि बाढीपहिरो प्रभावित सात स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेसम्मका १३ वटा निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले गहुँको मूल्य निर्धारण, विपद् प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास तथा जीविकोपार्जन खर्च उपलब्ध गराउने र विभिन्न विधेयक तथा नियमावलीसम्बन्धी निर्णय गरेको हो।

सरकारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ तोकिएको छ। यस निर्णयले गहुँ उत्पादक किसानले आफ्नो उत्पादनको न्यूनतम मूल्य पाउने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकले बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अतिप्रभावित गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ लाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी, २०८३ असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाका कारण बाढीपहिरोबाट प्रभावित बागलुङका गलकोट र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिने भएको छ।

विपद्बाट निजी आवास क्षतिग्रस्त भएका प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा ६ महिनाका लागि अस्थायी आवास र जीविकोपार्जन खर्च उपलब्ध गराइनेछ। होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहने चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ दिइनेछ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि प्रत्येक थप सदस्यबापत प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

बैठकले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपतकालीन अनुदान सहायता र जर्मनीबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक र राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले जानकारी दिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी व्यवस्थामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न पनि स्वीकृति दिइएको छ।

यसैगरी, नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ र दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत भएका छन्। पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेका विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न पनि बैठकले स्वीकृति दिएको छ।

बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ।