काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–३१) मा जलवायु न्यायको मागसहित नेपालका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन नागरिक समाजका तर्फबाट सुझाव दिइएको छ ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालद्वारा मंगलबार यहाँ आयोजित ‘हिमालदेखि समुद्रसम्म: भोटेकोशी र बूढीगण्डकी विपद्को सन्दर्भमा जलवायु न्यायको मागसहित कोप–३१ मा नेपालको अडान’ विषय अन्तरक्रियामा त्यस्तो सुझाव दिइएको हो ।

महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले २५ बुँदे साझा अवधारणापत्र तथा सुझाव कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा महेश्वर ढकाललाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

एक सयभन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरूको सामूहिक सहभागितामा तयार पारिएको उक्त अवधारणापत्रले जलवायु न्याय, हानि तथा नोक्सानी, पहुँचयोग्य जलवायु वित्त, हिमाल तथा हिममण्डलको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, न्यायोचित रूपान्तरण र जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार तथा संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

अवधारणापत्र बुझेपछि सहसचिव डा ढकालले कोप–३१ मा नेपालको तयारी, उठाउने विषय र सहभागिताका सन्दर्भमा जानकारी गराउनुभएको थियो । साथै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको विषयलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारका साथै नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे ।

सो अवसरमा अध्यक्ष भट्टराईले विश्व तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने प्रतिबद्धता नेपालको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिए । साथै उहाँले भोटेकोशी र बूढीगण्डकी लगायतका विपद्का घटनाले जलवायु सङ्कटको गम्भीरता र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वको आवश्यकतालाई थप उजागर गरेको बताउनुभयो । कोप–३१ आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्टाल्या सहरमा आयोजना हुँदै छ ।

कार्यक्रम क्लिन इनर्जी नेपाल, अक्सफाम, किर्डाक, डिसिए, लिबर्ड, प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर, एनडब्लुसिएफ, फेकोफनलगायत जलवायु न्याय र वातावरणीय दिगोपनाका क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक समाजका साझेदार संस्थाहरूको सहकार्यमा आयोजना गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले विश्वव्यापी हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून योगदान रहे पनि बाढी, पहिरो, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा देखिएका जलवायु परिवर्तनको प्रभावलगायत जलवायु सङ्कट भोग्नुपरेको लगायत विषयमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।