काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले कुनै पनि हिन्दी फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । हिन्दी फिल्म चल्न नदिने काठमाडौं महानगरको निर्णयविरूद्ध चलचित्र संघले हालेको रिटमा बिहीबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले असार १२ गते दुबै पक्षलाई छलफल गर्न बोलाएको छ।

चलचित्र संघले बुधबार उच्च अदालत पाटनमा काठमाडौंका मेयर बालेन साह, नगर प्रहरी, गृह मन्त्रालय र सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर निषेधाज्ञाको मुद्दा दायर गरेको थियो।

बालेनले हिन्दी फिल्म ‘आदिपुरूष’ मा ‘जानकी भारतकी छोरी हुन्’ भन्ने संवाद भारतबाट नहटेसम्म हिन्दी फिल्म चल्न नदिने बताउँदै सोमबारदेखि हिन्दी फिल्म प्रदर्शन रोक लगाएका थिए।

उता काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले काठमाडौंका फिल्म हलहरुमा भारतीय चलचित्र प्रदर्शन नरोक्न उच्च अदालतले दिएको आदेश नमान्ने बताएका छन् ।

अदालतले आदेश दिएको केहीबेरमा नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत बालेनले भारतीय फिल्मको प्रदर्शन हुन नदिने बरु जुनसुकै सजाय भोग्न तयार हुने बताएका छन् । उनले अदालत र नेपाल सरकार नै भारतको गुलाम भएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।