आन्तरिक लोकतन्त्र र नियमको पालना हुनुपर्छ : प्रमुख थपलिया

आन्तरिक लोकतन्त्र र नियमको पालना हुनुपर्छ : प्रमुख थपलिया

काठमाडौँ, २ फागुन : निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सुशासन कायम गर्नका लागि राजनीतिक दलभित्र सुशासन कायम हुन जरुरी भएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उहाँले अहिले उठिरहेका असन्तुष्टिका स्वर र कतिपय विषयवस्तु राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रसँग जोडिएर सार्वजनिक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्र व्यवस्थित गर्न र नियमको पालना हुन नसक्दा दलसम्बन्धी उजुरी, गुनासो तथा मुद्दा मामिला आयोग र न्यायिक निकायमा क्रमशः बढ्दै गएको छ ।”

मतदाता सार्वभौम सम्पन्न भएको र निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबाट मतदाताको मत खरिद वा बिक्री हुन्छ भन्ने कल्पनासम्म गर्न सकिन्न भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले मतदाता पैसामा बिक्री हुने वस्तु हो र ? भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।

निर्वाचन प्रणाली आफैँमा सस्तो र महँगो नहुने हुँदा प्रणालीबारे आयोगको कुनै टीकाटिप्पणी नहरने उहाँको भनाइ थियो । मुलुकलाई समृद्ध र लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने जिम्मेवारीमा रहेका दलका कार्यकर्ता र उम्मेदवारहरुले निर्वाचनमा मरेका मानिसका नाममा मतदान गर्न प्रेरित गर्छन् भन्नेमा विश्वास गर्न नसकिने बताउनुभयो ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एक महिला हुनुपर्छ भन्ने आयोगको चाहना रहेको बताउँदै प्रमुख थपलियाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको निर्वाचनमा जाँदा राजनीतिक दलले आफ्ना एजेण्डा लिएर मतदातामा जानुपर्ने बताउनुभयो ।यसअघि बैठकमा सदस्यले पछिल्लो राष्ट्रपति निर्वाचनका अघिल्लो नजिरलाई बेवास्ता गरिएकाले गलत अभ्यास भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

निर्वाचनको मतपरिणाम विश्लेषणबाट अल्पमतले शासन गर्ने परिस्थिति बनेको बनाउँदै उहाँहरुले लोकतन्त्रमा व्यक्ति होइन, दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । कतिपय सांसदले हालको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी कम खर्चिलो र सहज तुल्याउन आवश्यक रहेको सुझाव दिँदै उहाँहरुले दलहरुले आयोगसमक्ष प्रस्तुत गर्ने खर्चको परिमाण यथार्थपरक नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

निर्वाचन योगदान, निष्ठा, सिद्धान्त र मन जित्न हुनुपर्नेमा पैसा र प्रभावका आधारमा नतिजा उल्टाउने भएको बताउँदै सदस्यले संविधानको मर्मअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चिता गर्नेतर्फ अघि बढ्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

nepal one