शिक्षक र राजनीति

डा. सूर्यराज आचार्य ।
दलको संगठन मजबुत बनाउने तथा निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा मत बढाउने हेतु राजनीतिक दलले सकेजति धेरै कार्यकर्ता बनाउने प्रवृत्ति संसारका सबै देशमा छ । सार्वजनिक विद्यालय/शिक्षाको राम्रो गुणस्तर भनेर चिनिएका प्रायः सबै देशमा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकलाई दलको सदस्यता लिन कानुनी छुट छ । शिक्षक युनियनको व्यवस्था छ, र शिक्षक युनियनलाई शिक्षकको हीतको अलावा शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने काममा पनि परिचालन गरिएको पाइन्छ ।

तर नेपालमा भने शिक्षकका दलीय भातृ संगठनले गर्दा दल पिच्छेका युनियन, अध्यापनको काममा भन्दा दलिय राजनीतिमा धेरै शिक्षकको बढि अबाञ्छित लगाव, शिक्षक नियुक्ति तथा सरुवामा दलीय स्वार्थ निर्देशित प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप, कतिपय शिक्षक राजनीतिक दलका समिति तथा निर्वाचन प्रचार समितिमा प्रत्यक्ष क्रियाशिल लगायतका कारणले गर्दा नेपालका शिक्षा प्रणालीमा चर्को स्तरमा दलीय राजनीतिकरण देख्न सकिन्छ, र यसले तमाम खाले विकृति निम्त्याएको छ। माथि उल्लेख गरिए झैं अन्य देशमा पनि शिक्षकले दलको सदस्यता लिएका हुन्छन् र शिक्षकको युनियन पनि हुन्छ तर नेपालको तहको दलीय राजनीतिकरण र विसंगति छैन, किन?

किनभने ति देशहरूका शिक्षा प्रणालीको पहिलो प्राथमिकता गुणस्तरीय शिक्षा बनेको छ। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, सिकाई विधि, शिक्षक तालिम, समुदाय/अभिभावकको संलग्नता जस्ता पक्षमा राज्यले मिहिन रुपमा ध्यान पुर्याएको हुन्छ। विद्यालयको कुनै कक्षाका विद्यार्थी फेल भएमा सम्बन्धित शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन जवाफदेही हुनु पर्दछ। यसले गर्दा शिक्षा प्रणाली प्रज्ञिक सोच र शैक्षिक परिवेशबाट सञ्चालित छ। शिक्षकहरू दल कै सदस्य भए पनि उनिहरूको शैक्षिक गतिविधिमा दलको राजनीति मुखरित हुँदैन, सिर्फ शिक्षकका रुपमा क्रियाशिल रहन्छन्।

नेपालमा भने दलहरू भूमिगत हुँदाको समयदेखि नै शिक्षकलाई राजनीतिक आन्दोलनमा संलग्न गराइयो । प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना भएपछि राजनीति दलहरुले शिक्षकको भूमिका उल्लेख्यरुपमा पुनर्भाषित गरि शिक्षकलाई दलीय गतिविधिबाट अलग गर्नु पर्ने थियो (सदस्यतामा निषेध नगरे पनि)। तर व्यवस्था परिवर्तनमा भूमिका खेलेको शिक्षक समुदायलाई दलहरूले आफ्ना संगठन बनाउने र चुनावी अभियान हाँक्ने नयाँ ’जिम्मेवारी’ दिए। दलहरू बीच यस्तो घातक एजेण्डामा प्रतिस्पर्धा नै चल्यो। पुराना दलहरूको यो काम शिक्षा प्रणालीलाई ध्वस्त पार्ने अत्यन्तै गैरजिम्मेबार काम थियो । खेतीको विरूवा कमजोर भएपछि झारले खेतीलाई जित्ने झै शिक्षा प्रणालीमा शैक्षिक/प्राज्ञिक ’हावा’ कम र राजनीति गतिविधि बढि भए पछि विस्तारै राजनीतिले शैक्षिक/प्राज्ञिक हावालाई प्रदुषित बनायो।

झट्ट हेर्दा यो विषय ’शिक्षकलाई कानुन अनुसार दलको सदस्यता लिन बर्जित गर्ने या लिएकालाई निष्कासन’ गर्ने जस्तो कानुन पालनको प्रविधिक विषय जस्तो देखिए पनि यो बास्तवमा पेचिलो राजनीतिक मुद्दा बनेको छ । शिक्षा प्रणालीमा हालको जस्तो दलीय राजनीतिकरण हट्नु पर्ने भन्नेमा लगभग सबैजसो राजनीतिक दलको सैद्धान्तिक सहमति देखिन्छ । यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने व्यवहारिक कुरामा पनि दलहरूले सहमति गरून् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षा प्रणालीबाट दलीय राजनीतिकरण हटाउने र शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने एजेण्डा वास्तवमा शिक्षक समुदायको पनि हीतमा छ । यो एजेण्डा लागू हुँदामात्र शिक्षण पेशा सम्मानित र मर्यादित हुन सक्छ। नत्र भविष्यको पुस्तामा ज्ञान भर्ने तथा बौद्धिक मार्गनिर्देश गर्ने समाजको यो महत्वपूर्ण बौद्धिक समुदायले समाजका अन्य तप्काबाट ’दलका झोले’ भन्ने आफूप्रति लक्षित अवाञ्छित घोचपेच सुनिरहनु पर्ने हुन्छ ।