युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलन्स्कीले मङ्गलबार रुसमाथि शान्ति वार्ता लम्ब्याउँदै समय खर्च गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँको भनाइ अनुसार रुसको उद्देश्य युद्धलाई अझ लम्ब्याउनु हो । यद्यपि अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तुरुन्त युद्धविरामको पहल गरिरहेका छन् ।

ट्रम्पले सोमबार जेलन्स्की र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग छुट्टाछुट्टै फोन संवाद गर्नुभएको थियो । पछिल्लो शुक्रबार इस्तानबुलमा युक्रेनी र रुसी अधिकारीबीच तीन वर्षपछि पहिलो पटक प्रत्यक्ष वार्ता भएको थियो । तर ती वार्ताहरू कुनै ठोस निष्कर्षबिना टुंगिएका थिए । जेलन्स्कीले ती वार्तामा रुसी प्रतिनिधिहरूलाई ‘खाली टाउको’ भएको आरोप लगाउँदै गम्भीरता नदेखिएको बताउनुभयो ।

रुसी राष्ट्रपति पुटिनले भने युद्धविरामको सट्टा ‘स्मरणपत्र’ तयार गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्, जसमा युद्ध अन्त्यका लागि दुवै पक्षका धारणाहरू समेटिने भनिएको छ । तर यो स्मरणपत्रमा युद्ध रोक्नुपर्ने कुनै बाध्यता नरहेको हुँदा रुसले आक्रमण जारी राख्न सक्ने अवस्था रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

किभ र मस्कोका सर्वसाधारणले पनि वार्ताबाट ठूला आशा नराखेको देखिएको छ । किभमा एक निवृत्त शिक्षिका भिक्टोरिया किसेलियोभाले ट्रम्पप्रति विश्वास नरहेको बताउनुभयो भने, एक इन्जिनियर भिटालिले ट्रम्पलाई ‘उद्धारकर्ता’ मान्न नमिल्ने बताउनुभयो । युक्रेनी विश्लेषक भोलोडिमिर फेसेन्कोका अनुसार, ट्रम्पको हालको वार्ताले स्थितिलाई प्रस्ट पार्नुको सट्टा झन अन्योलमा पारेको छ । उहाँले पुटिन वार्तालाई बहाना बनाएर युद्ध जारी राख्न खोजिरहेको पनि बताउनुभयो ।

युक्रेन र युरोपेली मुलुकहरूले अहिले ट्रम्पलाई रुसमाथि थप कडा प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरिरहेका छन् । इस्तानबुल वार्तामा रुसले युक्रेनले पटक–पटक अस्वीकार गर्दै आएको भूभागमाथिको दाबी पुनः उठाएको आरोप पनि लगाइएको छ । युरोपेली सङ्घले रुसमाथि १७ औँ चरणको प्रतिबन्ध घोषणा गर्दै रुसी जलयात्रा साधनहरूमाथि कारबाही गरेको छ ।

जेलन्स्कीले युरोपेली आयोग प्रमुख उर्सुला भन डेअर लायनसँग कुराकानी गरी आगामी प्रतिबन्धका तयारीबारे छलफल गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले रुसको ऊर्जा व्यापार, बैङ्क प्रणाली र आर्थिक योजना माथि प्रतिबन्ध लगाउन जोड दिनुभएको छ ।

यसैबीच चीनले पनि दुवै पक्षबीचको प्रत्यक्ष संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै सबै पक्षलाई स्वीकार्य, न्यायपूर्ण र बाध्यकारी शान्ति सम्झौतिमा पुग्न आग्रह गरेको छ । चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले संवाद नै समाधानको बाटो भएको धारणा व्यक्त गरेको छ ।