‘गणतन्त्रको विकल्प छैन’ : शारदा भट्ट


काठमाडौँ, १२ जेठः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय सल्लाहकार शारदादेवी भट्ट राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनुहुन्छ । ७६ वर्षीया सदस्य भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । सदस्य भट्टसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तीनै तहका सरकारहरुले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि विशेष अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका लागि समन्वयात्मक काम गर्नुपर्छ । एकले अर्कोलाई दोष दिएर उम्कन मिल्दैन । गरिबी छ, वैदेशिक ऋण पनि छ । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार हुन्छ भने समाज के होला ? जनताले तिरेको कर हिनामिना गरिनुहुन्न । सबैभन्दा पहिला देशबाट भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुहोस् । भ्रष्टाचार रोक्न सकेमात्र देश उँभो लाग्छ, देशको विकास हुन्छ । सदाचारलाई हामी सबै मिलेर प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ ।
सुगम भनिए पनि कैलाली सुदूरपश्चिमको एउटा पिछडिएको जिल्ला हो । यहाँ बसोबास गर्ने थारु, चौधरी, दलित र महिलालगायत सबै जनतामा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको समस्या छ । सुदूरपश्चिमलाई अझै पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिँदैन । अन्य प्रदेशका तुलनामा सुदूरपश्चिममा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन हुन्छ । कैलालीमा महिला बढी समस्यामा परेका छन् ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई समाज र राष्ट्रले उच्च सम्मान गर्नुपर्छ । अहिले बदलिँदो सामाजिक संरचनाका कारण ज्येष्ठ नागरिकले अपहेलित भएको महसुस गर्न थालेका छन् । पहिलो कुरा भनेको छोराछोरीले नै आफूलाई जन्म दिने बाबुआमा प्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । सन्तानलाई नै आमाबाबुप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । सन्तान नै नभएको खण्डमा भने राज्यले उनीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बाँचुञ्जेल भएको सम्पत्ति सबै बाबुआमाकै नाममा हुनुपर्छ । यदि सम्पत्ति भएन भने सन्तानले बाबुआमालाई नहेर्ने चलन पनि छ । सरकारले अलिकति भए पनि भत्ता दिएर बूढाबूढीलाई राहत भएको छ । भत्ता बूढेसकालको सहारा भएको छ । यो राज्यले राम्रो गरेको छ ।
हाम्रो जमानामा महिला अधिकार भन्ने थाहै थिएन । अहिले भने महिलाले धेरै अधिकार पाएका छन् । हामीले राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष, मन्त्री, सांसद, मेयर र उमपेयर पाएकै छौँ । यसलाई महिलाले अधिकार नपाएकै हो भन्न सकिन्न । तर महिलाको हकअधिकारको निम्ति धेरै काम गर्नुपर्ने छ । अझै धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ । महिलाभित्र पनि टाठाबाठाले अधिकारको बढी उपभोग गरेका छन् । जसले पाउनुपर्ने हो, उस्ले पाउन सकेको छैन । महिलाभित्र पनि समान रुपमा अधिकारको बाँडफाँट हुन आवश्यक छ ।
अहिले संविधान संशोधनको चर्चा चुलिएको छ । तर के विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा आएको छैन । अहिल्यै पनि संविधानमा जनताका धेरै विषयवस्तु समावेश भएका छन् । अझै केही अधिकार संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।
काम गर्न विदेश जाने युवालाई रोक्नका लागि देशमा भएका सबै कलकारखाना सञ्चालन गर्नुपर्छ । नेपालमा भएका कलकारखाना कहाँ गए भन्नेबारेमा पनि खोजी हुनुपर्छ । यो खोजी कुनै पनि सरकारले गर्न सकेको छैन । मेरो जानकारीमा नेपालमा कुनै दिन ३० वटाभन्दा बढी कलकारखाना र उद्योग थिए । ती सबै अहिले कहाँ गए ? अहिले देशभित्र काम नपाएपछि नेपाली युवा विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य छन् । यो कुरालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसरी नै युवा विदेशिने क्रम बढ्दै गयो भने देशको विकास कसरी हुन्छ ? प्रत्येक गाउँ युवाविहीन भइरहेका छन् । पहाडका घरहरु खाली हुन थालेका छन् । यो गम्भीर विषय हो ।
देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेको छ । अब फेरि राजा ल्याउने भन्ने कुरा हुँदैन । हामीले लामो समय राजतन्त्र पनि हेरेकै हो । त्यसैले अहिलेकै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुधारेर लैजानुपर्छ । तर नेताले जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्नुपर्छ । देश एउटा गतिमा अगाडि बढिसकेको छ । सरकारले पनि समृद्ध नेपाल सुखी जनताको निम्ति काम गरिरहेको छ । जनता निरास हुनुपर्ने अवस्था छैन । अब विस्तारै जनताको अवस्थामा पनि परिवर्तन आउँछ । देशमै रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था गणतन्त्र हो । यो हामीले लडेर ल्याएको हो । तर जनतालाई व्यवस्था मात्रै दिएर पुग्दैन । उनीहरुलाई त्यहीअनुसारको सेवा सुविधा पनि दिनुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको पाँच वर्ष भयो । अब आउँदो फागुनमा मेरो कार्यकाल सकिँदैछ । राष्ट्रियसभा एउटा सम्मानित सभा हो । यो सभासम्म आइपुग्ने सदस्यहरु लामो सङ्घर्ष गरेर आउनुभएको छ । त्यस अर्थमा पनि यो सभा परिपक्व र अनुभवीको सभा हो । राष्ट्रियसभामा आउने सदस्यले देश र जनताको निम्ति केही न केही योगदान गरेरै आएका छन् । मेरो अनुभवमा राष्ट्रियसभाले संविधानभित्र रहेर आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै छ । आफ्नो काम, कर्तव्य नियमपूर्वक पालना गरेकै छ । सांसदको कामै कानुन निर्माण गर्ने हो । यो भूमिका पनि राष्ट्रियसभाले निर्वाह गर्दै आएको छ । यो सभामा आएका विधेयक पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै पास गर्छौं ।