वासिङटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई अभूतपूर्व निगरानीको अधीनमा राख्न बाध्य पार्ने पछिल्लो प्रयासस्वरुप अमेरिकी सरकारले हार्वर्डसँग बाँकी रहेका सबै वित्तीय सम्झौता रद्द गर्न चाहेको एक वरिष्ठ अधिकारीले मङ्गलबार बताएका छन् ।

नाम नबताउने शर्तमा ती अधिकारीले भने, “प्रशासनले आज सङ्घीय निकायहरूलाई हार्वर्डसँग कुनै पनि सम्झौताको पहिचान गर्न र ती रद्द गर्न वा अन्यत्र पुनः र्निर्देशित गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशयसहितको पत्र पठाउनेछ।”

अमेरिकी सञ्चार माध्यमले १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौताको अन्त्यसँगै सरकार र देशको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय र विश्वव्यापी अनुसन्धानको केन्द्र रहेको संस्थाबीच व्यवसायिक सम्बन्ध विच्छेद हुने अनुमान गरिएको जनाएका छन् ।

अमेरिकी विश्वविद्यालय प्रशासनलाई ह्वाइट हाउसप्रति ‘जवाफदेही’ बनाउने व्यापक प्रयासका बीच राष्ट्रपति ट्रम्पले विशेष गरी हार्वर्ड विश्वविद्यालयविरूद्ध कडा सजायको माग गरेका छन् ।

उनको प्रशासनले क्याम्ब्रिज, म्यासाचुसेट्स विश्वविद्यालयले यहूदी विरोधी र व्यापक उदारवादी पूर्वाग्रहलाई अनुमति दिएको आरोप लगाएको छ।

हार्वर्डले क्याम्पसमा राजनीतिक झुकावको लेखापरीक्षण र ‘अमेरिकी मूल्यहरूको शत्रुतापूर्ण’ ठानिएका विद्यार्थीहरूमाथि प्रतिबन्धसहित असाधारण उपायहरूको श्रृङ्खलालाई अनुमति दिने आदेशलाई अस्वीकार गरेको छ।

पछिल्लो केही हप्तामा, कुलीन शैक्षिक किल्ला (हावर्ड) को सङ्घीय अनुदानमा अरबौँ डलर रोकिएको छ तर विदेशी विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्ने क्षमता समाप्त गर्न सरकारले गरेको प्रयासलाई गत शुक्रबार आएको अदालतको आदेशले रोकेको छ ।

विश्वविद्यालयले राष्ट्रपति ट्रम्पको आक्रमण असंवैधानिक भएको र यसले आफ्नो काम गर्ने क्षमतालाई कमजोर बनाउने तर्क गर्दै प्रतिवाद गरिरहेको छ।

सोमबार राष्ट्रपति ट्रम्पले विश्वविद्यालयसँगको बढ्दो द्वन्द्वमा आफू विजयी हुने बताएका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “हार्वर्ड विश्वविद्यालयका विदेशी विद्यार्थीमा कट्टरपन्थी र समस्या खडा गर्नेहरू पनि सामेल छन्।”

गत हप्ता पहिले अमेरिकी गृहमन्त्री क्रिस्टी नोएमले हार्वर्डको विदेशी नागरिकलाई भर्ना गर्ने क्षमता खारेज गरेपछि हजारौं विद्यार्थीको भविष्य र उनीहरूले प्राप्त गर्ने आकर्षक आय स्रोतमाथि शङ्का उब्जिएको थियो।

गत महिना उनले भिसा होल्डरको ‘गैरकानुनी र हिंसात्मक गतिविधि’को रेकर्ड नबुझाएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयमा प्रवेशमा रोक लगाउने चेतावनी दिएका थिए ।

विश्वविद्यालयले सरकारको ‘स्वेच्छाचारी, कपटपूर्ण, गैरकानुनी र असंवैधानिक कदम रोक्न’ मुद्दा हालेपछि एक न्यायाधीशले तुरुन्तै उक्त कदमलाई निलम्बन गरेका थिए।