काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्याय क्षेत्रमा कृयाशील २४ वटा मानव अधिकारवादी संघसंस्थाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगलाई सहयोग उपलब्ध नगराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राष्ट्रसंघलाई आह्वान गरेका छन् । बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी उनीहरुले विवादित नियुक्तिका कारण आयोगको वैधता संकटमा रहेको भन्दै सहयोग उपलब्ध नगराउन आग्रह गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विवादित नियुक्तिका कारण वैधताको संकटमा फसेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा जुन विन्दुबाट अविश्वासको वातावरण पैदा भई वैधतालगायतका सवालमा चुनौती उत्पन्न भयो सोही विन्दुबाट नै सुधार गरेर सरकारले प्रक्रियालाई सही ट्रयाकमा नफर्काएसम्म र यस प्रक्रियाको केन्द्रमा पीडित समुदाय र उनीहरूको आत्मसम्मान, सहभागिता, अपनत्व र सन्तुष्टिलाई सुनिश्चित गर्ने अवस्था नभएसम्म विगतमा जस्तै सरकार र वैधता गुमाएका आयोगहरूलाई कुनै पनि आर्थिक वा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध नगर्न नगराउन हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राष्ट्रसंघलाई आह्वान गर्दछौं।’

उनीहरुले नियुक्ति प्रक्रियाप्रति पीडितहरूले नियुक्ति हुनु अघि देखिनै जनाउँदै आएका वैध सरोकारप्रति निरन्तर असहिष्णु हुनु, बेसरोकार रहनु, त्यसलाई तिरस्कार गर्नु र उनीहरूबीच विभाजन ल्याएर त्यसमा खेल्न खोज्नु भनेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई फेरि पनि गिजोल्नु नै भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पीडित समुदायको विश्वास आर्जन गरेर मात्र यो प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। अन्यथा राज्यप्रतिको भरोसा टुट्नेछ र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बहस अन्य विकल्प जस्तै नागरिक सत्य आयोग वा हाइब्रिड मोडेलतर्फ केन्द्रित हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ भन्ने कुरामा हेक्का राख्न जिम्मेवार सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछौं।’