सुदूरपश्चिम, २६ जेठ: सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीलाई प्रदेशसभाबाट निलम्बन गरिएको छ ।प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रदेशसभा सदस्य दीर्घबहादुर सोडारीउपर आयोगको ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम मुद्दा दायर भएको भन्ने जानकारी आएकाले उहाँलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट निलम्बन गरिएको बेहोरा जानकारी गराउनुभयो ।

प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका सोडारी निलम्बनमा परेसँगै प्रदेशसभामा अब सो पार्टी तीन प्रदेशसभा सदस्यमा सीमित भएको छ । तत्कालीन नेकपा विभाजन हुँदा नेकपा (एमाले)बाट प्रदेशसभा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश सदस्य सोडारीको नेतृत्वको पार्टीमा लागेका थिए ।

सोडारीलाई पदको दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै आयोगले विशेष अदालतमा केही दिनअघि आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित

आजको बैठकबाट प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।यसअघि नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका सन्दर्भ उठिरहेका प्रश्नबारे सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उहाँले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएर सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

नीति कार्यक्रममा छुटेका विषयलाई बजेटमार्फत सम्बोेधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले सीमित साधनस्रोतका बीचबाट काम गर्नुपर्ने परिस्थितिलाई बुझिदिन प्रदेशसभा सदस्यलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विधि, प्रक्रियालाई बुझ्न सकेनौँ र पुरातन शैली र ढर्रालाई यथावत् राखेर अघि बढ्न खोज्यौ भने हामीले चाहेको विकास र समृद्धिले गति लिन सक्दैन, यसमा सबै गम्भीर बन्न जरुरी छ ।”

हालै भएको आफ्नो औपचारिक भारत भ्रमणको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले यो भ्रमण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाको कूटनीतिक सफलताको रूपमा प्रदेश सरकारले लिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भ्रमणका क्रममा भारत सरकारले विशेष गरी सुदूरपश्चिमवासीलाई सम्मान गरेको अर्थमा हामीले बुझेका छौँ । हाम्रो आतिथ्यका लागि भारत सरकारलाई धन्यवाद दिन्छौँ ।”

मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशको स्थायी राजधानी स्थापनाबारे दलहरूबीच छलफल भइरहेको र सदनमा पनि छलफल गरिने बताउनुभयो ।

नीति कार्यक्रममाथि आज अन्तिम दिन भएको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यहरू राजेन्द्रसिंह रावल, रमेशसिंह धामी, घनश्याम चौधरी, जानकीदेवी कुँवर, चक्रबहादुर मल्ल र ओमविक्रम भाटले छुटेका विषय समेट्न सुझाव दिनुभएको थियो ।