काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई ३१ बुँदे सुझाव दिएको छ । गत वर्षको कात्तिक २८ र २९ गते अख्तियार र नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूबीच छलफलका आधारणमा आयोगले मंगलबार ३१ बुँदे सुझाव दिएको हो ।

छलफलका आएका सुझावलाई सम्बन्धित सबै मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन आयोगले गत वर्षकै पुस ११ गते निर्णय गरेको थियो । उक्त सुझावहरू अहिले सार्वजनिक भएको हो ।

आयोगले राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवद्वता वृद्धि गर्दै सबै सरकारी भुक्तानी क्रमशः अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने गरी भक्तानी प्रणाली रूपान्तरण गर्ने, एकै प्रकृतिका कार्यका लागि धेरै निकायले छुट्टाछुट्टै सफ्टवेयर खरीद गर्ने कार्य बन्द गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय वा कुनै एउटा निकायबाट एकीकृत सफ्टवेयर निर्माण गरी सबैले त्यसको उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् सम्बन्धमा कार्यान्वयनयोग्य स्पष्ट मापदण्ड निर्माण र कार्यान्वयनको कार्य सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने, साथै, प्राकृतिक स्रोतको बिक्रीबाट प्राप्त आय गाउँ÷नगर कार्यपालिकाको निर्णयबाट राजस्व छुट दिने कार्यको अन्त्य गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै आयोगले वन क्षेत्रको जग्गा कानुन विपरीत लिजमा दिने, जग्गाको हक भोग नलिई सार्वजनिक निर्माण गर्ने, तोकिएको मापदण्ड र शर्त विपरीत खानी सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्य तत्काल रोक्न तथा यस सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र खानी विभागले आवश्यक मापदण्ड तयार गरी कार्यन्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

आयोगले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रबाट बग्ने नदिबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि नदीजन्य पदार्थ अनन्तकालसम्म ननिकाल्दा सो क्षेत्रका नदी/खोलाको सतहमा अधिक उकास हुने र सो को कारण नदी/ खोलाभन्दा बाहिर पानीको ओभरफ्लो भई पुल पुलेसा, सड़क, बस्ती समेतमा असर पुर्याउने हुँदा त्यसको नियन्त्रणका लागि अधिक उकास भएका नदी/ खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ कति निकाल्ने भन्ने विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहसमेतको सहमति र सहकार्यमा सो को व्यवस्थापन गर्ने गरी एक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ ।