काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउँदैछ । संवैधानिक निकायमा २०७७ मंसिरमा ३२ जना र २०७८ वैशाखमा २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए ।

उनीहरूले संसदीय सुनुवाइबिनै ४५ दिनपछि नियुक्ति पाएका थिए । सोही विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्चले आज फैसला सुनाउन लागेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्षताको संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका निम्ति गरेको थियो ।

परिषद् बैठकमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सामेल थिए । संविधानविपरीत जारी अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहिष्कार गरेका थिए ।

संसदीय सुनुवाइ नगरी पदाधिकारी नियुक्ति गरेपछि तिनको योग्यता, क्षमता र दक्षतामा पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । नियुक्तिको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले रिट दायर गरेका थिए ।