`

गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्तीको पक्की घरमा डोजर चलाइयो

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंको तीनकुनेस्थित गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्तीका पक्की घरहरुमा डोजर चलाएको छ ।गत शनिबार दिउँसो काठमाडौं महानगरपालिकाले गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्तीका टहरा भत्काउन डोजर चलाएको थियो भने पक्की घरहरु बाँकी राखेको थियो । सोमबार बाँकी रहेको उक्त पक्की घरहरु डोजरको प्रयोगगरी भत्काइएको हो ।

शनिबार नै थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्तीमा डोजर लगाएको थियो भने मनोहरास्थित सुकुम्बासी बस्ती पनि खाली गराएको थियो ।

नहरमा पानी छ, किसानको चैतेधान खेतीतर्फ छैन आकर्षण

बाँके । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले सिँचाइका लागि नहरमा पर्याप्त पानी छोडे पनि बाँकेमा चैते धानखेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढ्न सकेको छैन ।

गहुँखेती भित्र्याएपछिको खाली जमिन सदुपयोगका लागि चैते धान उपयोगी भए पनि बाँकेमा किसानहरु व्यावसायिक रुपमा चैते धानखेतीतर्फ आकर्षित हुन नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत सन्तोष पाठकले बताए ।

उनका अनुसार, केही वर्षअघिसम्म करिब ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिँदै आएको चैते धानखेती अहिले घटेर १८ हेक्टर क्षेत्रफलमा पुगेको छ । बाँकेको राप्तीसोनारी, बैजनाथ, खजुरा र जानकी गाउँपालिकामा किसानले चैते धानखेती गर्दै आएका छन् ।

सङ्घीय सरकारले चैते धान प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहमार्फत किसानलाई सहयोग गर्दै आएको छ । सङ्घीय सरकारको चैते धान प्रवर्द्धन योजनाअनुसार अहिले बाँकेको जानकी र खजुरा गाउँपालिकाले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सुरु गरेको सूचना अधिकारी पाठकले जानकारी दिए ।

बर्खे धानको तुलनामा चैते धानको उत्पादकत्व क्षमता बढी रहेको छ । बर्खेधान प्रतिहेक्टर ४.४ टन उत्पादन हुँदा चैते धानको उत्पादकत्व क्षमता ४.६५ रहेको छ । चैते धान भित्र्याउने बेलामा पानी परेर स्याहार्न समस्या हुने भएकाले किसानको आकर्षण घट्दो रहेको खजुरा गाउँपालिका–१ राधापुरका किसान मगनसिंह थापाले बताए ।

उनले सिँचाइ, बीउ, प्राविधिक सहयोग र धान स्याहार्ने बेला पानीबाट बचाउन धान सुक्खा बनाउने ड्राइ मेसिन, त्रिपालजस्ता वस्तुमा अनुदान दिनसके चैते धानतर्फ किसान प्रोत्साहित हुन सक्ने उल्लेख गरे ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले नहरमा पानी छोडेपछि तीनवर्षे खेती गर्न किसानलाई सहज हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा २४ हजार हेक्टर जमिनमा प्रत्यक्ष सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । सिक्टा सिँचाइको पानी नपुगेको क्षेत्रमा कृषि ज्ञान केन्द्रले सिँचाइका लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा सहकारी र कृषक समूहलाई ‘बोरिङ’ वितरण गरेको पाठकले बताए ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवा असुरक्षित : रोकिएन अकालमा आमाहरुको मृत्यु

काठमाडौँ । विक्रम संवत् २०७६ चैत ११ देखि २०७७ साउन ६ सम्मका कोभिड–१९ कारण ‘लकडाउन’मा मात्र १३४ सुत्केरी तथा गर्भवतीले अकालमा ज्यान गुमाएका थिए ।

महामारीका सुरुआती चरणमा परिवार नियोजनका साधनको मागलाई पूर्ति गर्न समस्या देखियो । कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइएका कारण सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न अप्ठ्यारो भएको हो । महामारीमा परिवार नियोजनको सेवाको प्रयोगदर ३९ बाट ३७ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

विसं २०८१ साउनमा चितवनको एक अस्पतालमा गर्भपतन गराउने क्रममा महिलाको मृत्यु भयो । भरतपुर महानगरपालिका–२६ की ३२ वर्षीया नवीना महतोको अत्यधिक रक्तस्राव नरोकिएपछि अकालमा निधन भएको थियो । तत्कालीन समयमा गर्भपतन सेवा दिएको स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मी नै सूचीकृत तथा तालिम प्राप्तसमेत थिएनन् । ‘मेडिकल हव’मा विकसित हुँदै गरेको चितवनमा पछिल्लो समय पनि असूचीकृत स्वास्थ्य संस्था तथा तालिम अप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट गर्भपतन सेवा लिने क्रम घटेको छैन ।

पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका–६ स्थित भौवटारकी लालसा साह कानुको विसं २०८२ को जेठ अन्तिम साता अत्यधिक रक्तस्रावपछि निधन भयो । २४ वर्षीया कानुको गर्भपतनका लागि असूचीकृत औषधि पसलबाट औषधि किनेर स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहविना आफूखुसी खाएपछि स्वास्थ्य जटिलता देखिएको थियो ।

जटिल अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थामा पुगेपछि उपचारका क्रममा उनको निधन भएको थियो । पर्सामा गर्भपतनका औषधि अनधिकृत पसलबाट अनधिकृत बिक्री हुँदा असुरक्षित गर्भपतनका घटना नियन्त्रणमा चुनौती छ । सीमावर्ती सहर रक्सौलसँग जोडिएकाले पनि जटिलता थपिएको हो । ‘गर्भपतन सेवा लिन सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामै जानुपर्छ’ र ‘गर्भपतनका लागि अनधिकृत औषधि स्वास्थ्यकर्मीका सल्लाहविना सेवन गरिनु हुँदैन’ भन्ने चेतनाको अभाव छ ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन स्वास्थ्य संस्थामा गएकी पाल्पाको बगनास गाउँपालिका–२ की २९ वर्षीया गीता पाण्डे सदाका लागि असुरक्षित भइन् । तीन स्वास्थ्य संस्था धाउँदा धाउँदै यही वैशाख ६ गते उनको अकालमा मृत्यु भयो । बुटवल उपमहानगरपालिकास्थित खत्री नर्सिङ होम, जोनल फार्मेसी र इन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिकको ‘हेलचेक्र्याइँ’ नै उनको निधनको प्रमुख कारक बन्यो ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले हालैको बुटवल घटनाबारे सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले औँल्याउँछ, “आर्थिक लाभका लागि विना रेकर्ड गर्भपतन गराउने कार्य बढिरहेको र यसकै कारण महिलाहरू जोखिममा परी मृत्युदर समेत बढेकाले सो कार्यलाई रोक्नका लागि आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।”

बुटवल उपमहानगरपालिकास्थित खत्री नर्सिङ होम, जोनल फार्मेसी र इन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिक गर्भपतन सेवाका लागि सूचीकृत छैनन् । साथै गीताको उपचारमा संलग्न भनिएका स्वास्थ्यकर्मीसमेत गर्भपतन सेवाका लागि तालिम अप्राप्त व्यक्ति हुन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव एवं निवर्तमान प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार गर्भपतन सेवाका लागि सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्था अनिवार्य सूचीकृत हुनैपर्छ र स्वास्थ्यकर्मीले आवश्यक तालिम लिएकै हुनुपर्छ ।

स्वास्थ्यकर्मीले गर्भपतन गराउन गीतालाई दिएको औषधि कुन थियो, यो औषधिको बिक्रीका लागि औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गरिएको थियो कि थिएन नेपाल मेडिकल काउन्सिलद्वारा गठित छानबिन समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । काउन्सिलका सदस्य डा सम्राट पराजुली नेतृत्वको छानबिन समितिले अन्तिम प्रतिवेदन नआएसम्म बुटवलका जोनल फार्मेसी र इन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिक ‘सिल’ गर्न सिफारिस गरेको छ ।

मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा शतिशकुमार देवले बुटवल घटनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरिएको, यसका केही सुझाव कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको र अन्तिम प्रतिवेदन तयार भएपछि घटनाबारे विस्तृत विवरण आउने जानकारी दिए ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “पूर्वाधारको अभाव जटिलता उत्पन्न हुँदा आवश्यक पर्ने जीवनरक्षा प्रणाली उपकरणहरू क्लिनिकमा पर्याप्त हुनुपर्ने र सोका आधारमा मात्रै सञ्चालन अनुमति दिनुपर्ने, सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन तथा निरीक्षण गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएका स्वास्थ्य संस्थाहरू तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले चिकित्सकको ‘प्रेस्कृप्सन’ विना औषधि बिक्री वितरण गर्न नपाइने बिक्री वितरण गरेका सम्पूर्ण औषधिको अभिलेख राख्नुपर्ने, दर्तावाला चिकित्सकले सेवा प्रदान गर्दा आवश्यक पूर्वाधार पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट मात्रै सेवा प्रदान गर्ने र आफूले प्रदान गरेको सेवाको सम्पूर्ण विवरण ‘डिजिटल’ रूपमा अभिलेख राख्नुपर्ने, प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले सेवा प्रदान गर्ने विषयमा सर्वसाधारणले प्रस्ट देखिने गरी मूल्यसूची सहितको नागरिक बडापत्र अनिवार्य रूपमा राखिनुपर्ने ।”

साथै निजी क्लिनिक र अस्पतालहरूको सूचीकरण र गुणस्तरको तत्काल अनुगमन गरी मापदण्ड नपुगेका संस्था बन्द गर्न र सुरक्षित गर्भपतन सरकारी तथा सूचीकृत अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थामा मात्र गराउन सर्वसाधारणमा सूचना प्रवाह गर्न प्रारम्भिक सुझाव समितिले दिएको छ ।

प्रभावकारी बन्न सकेनन् कानुन, पुगेन अनुगमन

सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनले स्पष्ट रूपमा मुख्यतः महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारका रूपमा व्याख्या गरे पनि सो सेवामा लक्षित वर्गको सहज पहुँच, गुणस्तरीय सेवा र यसको स्वीकार्यतालाई देशभर विस्तार गर्न सकिएको छैन । असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने मातृ मृत्युदर घटाउन पनि सकिएको छैन । सरकारले सुरक्षित र सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र गर्भपतन सेवा लिन आग्रह गरिरहे पनि अनुगमन पक्ष अत्यन्त फितलो हुँदा अकालमा आमाहरूको मृत्यु रोकिएको छैन ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ ले सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिएको छ । तर अझै पनि अधिकांश स्थानीय पालिकाले यो अधिकारलाई जनशक्तिको अभाव देखाउँदै प्रयोग गर्न पन्छिँदै आएका छन् । सुरक्षित गर्भपतन कुनै अपराध होइन, प्रत्येक गर्भवती तथा किशोरीको अधिकार हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न सकिएको छैन ।

महिला विकास तथा कानुन मञ्च आबद्ध अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी ऐन नियमावली कार्यान्वयन तथा अनुगमन पक्ष फितलो भएका कारण समस्या भएको जानकारी दिए । उनले भने, “सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५, नियमावली संशोधन जरुरी छ । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐन ल्याउने मुलुकहरूमा नेपालसहित फिलिपिन्स, युगान्डालगायत मुलुक मात्रै छन् ।”

स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार नेपालमा गत आर्थिक वर्ष मुलुकभर एक लाख पाँच हजार बढी महिलाले गर्भपतन सेवा लिएका थिए । तीमध्ये २० वर्ष माथिका औषधि दिइने सेवा (एमए) ६९ हजार ६९०, औजारद्वारा दिइने सेवा (एमभिए) २६ हजार २८८, औषधि दिइने सेवा (एमआई) एक हजार ६० र औजारद्वारा दिइने सेवा (डिएन्डई) ५५९ र २० वर्ष मुनिका ६ हजार ९०१ रहेका थिए ।

महाशाखाले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा हुने करिब ५२ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित छन् । अर्थात् ४८ प्रतिशत मात्र सुरक्षित गर्भपतन हुने गर्दछ । सन् २०२१ को अध्ययन भन्छ, “सन् २०२१ मा गर्भपतन सेवा लिएका तीन लाख ३३ हजार ८५३, स्वास्थ्य संस्थामा गरिएको गर्भपतन एक लाख ७६ हजार २१६, स्वास्थ्य संस्था बाहिर एक लाख ४० हजार ४६० र अन्य हानिकारक अभ्यासद्वारा १६ हजार ६६७ ।”

सोही अध्ययनमा नेपालमा एक वर्षमा आठ लाख ६२ हजार १९९ गर्भधारण हुनेमध्ये करिब ५३ प्रतिशत गर्भ अनिच्छित रहने गरेको छ । साथै दुई तिहाइ अनिच्छित गर्भपतन हुने गरेको छ ।

कुल गर्भपतनको ५२ प्रतिशत असुरक्षित हुने गरेको छ । औसतमा नेपालमा प्रत्येक दिन दुई जना आमाले अकालमा ज्यान गुमाउँदा करिब पाँच प्रतिशत मातृ मृत्युमध्ये गर्भपतनका जटिलताका कारण हुने गरेको छ ।

सुरक्षित गर्भपतनका सेवाका बारेमा अनुगमनको समन्वय गर्ने काम सम्बन्धित जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय÷स्वास्थ्य कार्यालयलाई रहेको छ । तर हालसम्म यस्तो अनुगमन न्यून मात्र हुने गर्दछ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ को भाग ४ को दफा १५ ले गर्भवतीको अवस्थाअनुसार १२ देखि २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ । गर्भवतीको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्म जस्तो प्रकारको गर्भ पनि पतन गराउन सकिन्छ । गर्भपतन नगराएमा ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन सक्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ता महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ पनि पतन गराउन पाइने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ । यसबाहेक जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेमा पनि महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्म सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाइने व्यवस्था सो ऐनमा छ ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाः निःशुल्क सेवा छ, सेवाग्राही छैनन्

हाल ७७ जिल्ला अस्पताल र सीमित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गर्भपतन सेवा उपलब्ध छ । विसं २०७३ देखि नै निःशुल्क रहेको यो सेवाका बारेमा सेवाग्राहीलाई जानकारी नै छैन । नेपालमा बर्सेनि कति महिलालाई सुरक्षित गर्भपतनको सेवा आवश्यक पर्छ र कति सेवाग्राहीले औषधि पसलका औषधिबाट गर्भपतन गराउँछन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा बुढाथोकी भन्छन्, “सेवाग्राहीले गर्भपतन सेवाका लागि क्लिनिक सूचीकृत छ कि छैन बुझेर मात्र सेवा लिनुपर्छ । आफूखुसी अनधिकृत औषधि पसलबाट अनधिकृत औषधि सेवन गर्नु हुँदैन । औषधि व्यवस्था विभागको सीमित स्रोत साधनका कारण औषधि पसल अनुगमन गर्न नभ्याइएको हो । सुरक्षित गर्भपतन सेवाअन्तर्गत क्लिनिक र औषधि सेवनमार्फत दुवै सेवा प्रदान गर्न सरकार सक्षम छ । सेवा छ, सेवाग्राही छैनन् ।”

सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गोपनीयता नहुने जनाउँदै सेवाग्राही यस्ता सेवाका लागि निजी तथा औषधि पसलमा निर्भर हुने गर्दछन् ।

गत असोजसम्म सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि दुई हजार ८२७ भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत भएका छन् भने सात हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीले तालिम प्राप्त गरी सो सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।

‘मिफेप्रिस्टोन’ र ‘मिसोप्रोस्टोल’ नामक औषधिको प्रयोगद्वारा गरिने सुरक्षित गर्भपतन सेवा (एमए) नेपालमा बढी प्रयोगमा छ । यो १० हप्ताभित्रको गर्भका लागि सुरक्षित मानिन्छ । तालिम तथा अनुमति प्राप्त नर्सले सुरक्षित गर्भपतनका लागि घरमा पुगेर सो सेवा दिन सुरुआत गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा यो सेवा अति प्रभावकारी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ ।

यसैगरी, १२ हप्तासम्मको गर्भपतनलाई ‘म्यानुअल भ्याकुम एस्पिरेसन (एमभिए)’ विधिमार्फत तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा औजारका माध्यमबाट गरिन्छ । १३ देखि १८ हप्तासम्म गर्भलाई ‘कम्प्रिहेन्सिब इमरजेन्सी अब्सटेटिक नियोनेटल कियर’ सुविधा भएको सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा डाइलेटेसन एन्ड इभ्याकुएसन (डिएन्ड) गरिन्छ ।

औषधि विधि (एमए) बाट गरिने गर्भपतन सेवा प्रभावकारी रहेको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवाका बारेमा अझै जानकारी छैन । सेवा लिनसमेत अझै हिचकिचाउने प्रवृत्ति छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा परिवार नियोजनको साधन होइन भन्ने कुरालाई समुदायमा बुझाउन जरुरी छ ।

वातावरण स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) का एक अध्ययनअनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा तीन लाख २३ हजार गर्भपतन हुन्छ । तीमध्ये ४२ प्रतिशत सूचीकृत र ५८ प्रतिशत असूचीकृत संस्थामार्फत हुन्छ ।

हाल आधुनिक परिवार नियोजन सेवाको प्रयोग दर ४२.८ प्रतिशत छ । अझै पनि प्रजनन उमेरका २३.७ प्रतिशत महिलाले परिवार नियोजन सेवा प्रयोग गर्न चाहेर पनि सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य

काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६५, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ६३, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, आलु रातो प्रतिकिलो रु २५ र आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २४ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३६ रहेको छ ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ४०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५५, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३५, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ११०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १४०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १३०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ६०, लौका प्रतिकिलो रु २५, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ७०, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ४०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ३५, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु २५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु २५, भिन्डी प्रतिकिलो ६०, बरेला प्रतिकिलो रु ६०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७५, पिँडालु प्रतिकिलो रु ५५ र स्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु ८०, चमसुर प्रतिकिलो रु ७०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ४०, मेथी प्रतिकिलो रु ७०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १५०, बकुला प्रतिकिलो रु ६०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २२०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ९०, चुकन्दर प्रतिकिलो रु ७०, कोइरालो प्रतिकिलो रु ३००, सजीवन प्रतिकिलो रु १२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ५०, पार्सले प्रतिकिलो रु २००, सेलरी प्रतिकिलो रु १८०, सौफको साग प्रतिकेजी रु ८०, पुदिना प्रतिकिलो रु ११०, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ ।

स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, कागती प्रतिकेजी ३८०, केरा दर्जन रु २५०, अनार प्रतिकिलो रु ४७०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २४०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३८०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५५, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ७०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ७०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९० र किबी प्रतिकिलो रु ४५० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८०० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी (हरियो) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ६०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी अकबरे प्रतिकिलो रु ५००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ११०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १६०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १८०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारलाई सङ्घीय सरकारबाट अङ्कुश नलगाउन आग्रह

बाजुरा । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहलाई विभिन्न अधिकार भएपनि सङ्घीय सरकारबाट अङ्कुश लगाउने काम भएको गुनासो गरेका छन् । आइतबार न्यायिक समिति प्रथम जिल्ला सम्मेलनमा सहभागी यहाँका नौ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहित अछामका न्यायिक समितिका संयोजकहरुको सङ्घीय सरकारले न्याय सम्पादन सहितका अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भए पनि कार्यान्वयनमा भने अङ्कुश लगाएको गुनासो गरेका छन् ।

बडीमालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख अमरबहादुर खड्काले संविधानले दिएका अधिकार र स्थानीय सरकार ऐन सञ्चालन कार्य विधिमा भएका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्दा सङ्घीय सरकारले अधिकारलाई कटौती गर्दै अङ्कुश लगाउने गरेको गुनासो गरे ।

स्थानीय सरकार स्वायत्त भए पनि सङ्घ सरकारले ऐनअनुसार काम गर्न नदिने गरेको, स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा कानुन अधिकृत नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेका र पालिकामा न्याय सम्पादनका लागि कानुन अधिकृतका लागि माग गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनले बताए ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सम्मेलनको आयोजना गरिएको बूढीनन्दा नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक रामबहादुर बोहराले जानकारी दिए ।

न्यायिक समितिले गर्ने न्याय सम्पादन, कानुनी बाधा–अड्चन, न्यायिक समितिमा उजुरी परेपछि मेलमिलापको अवस्था र न्याय सम्पादन गर्दा निष्पक्ष रुपमा भएका असल अभ्यास र सिकाइ आदानप्रदान गर्न सम्मेलन महत्वपूर्ण रहेको उनले भनाइ थियो ।

न्यायिक समितिलाई स्थानीय तहबाट नै पीडितलाई न्याय दिन छिटोछरितो र निष्पक्ष न्याय प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जिल्ला समन्वय समिति बाजुराका प्रमुख तुलसीराम रोकायाले बताए । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा न्यायिक समितिको कार्यप्रणाली, चुनौती र समाधानका उपायहरूबारे छलफल गरिनाका साथै विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम रहेको नगर उपप्रमुख बोहराले बताए । न्यायिक समिति प्रथम जिल्ला सम्मेलनमा जिल्लाका नौ वटै पालिकाका न्यायिक समिति संयोजक, छिमेकी जिल्ला अछामका सात पालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक, न्यायिक मेलमिलापकर्तालगायत सहभागी छन् ।

रसुवागढी भन्सार कार्यालयले ९ महिनाको अवधिमा संकलन गर्‍यो ६ अर्ब ४२ करोड राजस्व

रसुवा । उत्तरी नाका रसुवागढीबाट चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा रु ३१ अर्ब ३० करोड बराबरका सामान भित्रिएको छ ।नेपाल–चीन व्यापारको महत्वपूर्ण नाकाका रुपमा रसुवागढी रहेको छ । रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईका अनुसार आयातित सामग्रीको मूल्याङ्कनबाट नौ महिनाको अवधिमा रु छ अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन भएको हो । कठिन भौगोलिक अवस्था र पटक–पटक आउने प्राकृतिक अवरोधबीच पनि नाकाबाट व्यापार सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

नाकाबाट आयात हुने सामग्रीमा रोलकपडा, तयारी पोसाक, विद्युतीय इभी गाडी, जलविद्युत् तथा पूर्वाधार विकास आयोजनाका निर्माण सामग्री, स्याउ, लसुन, औद्योगिक कच्चापदार्थ, उद्योग तथा मिलका मेसिनरी सामग्री र नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको ‘फास्ट ट्र्याक’ आयोजनाका उपकरण प्रमुख रहेका छन् ।

नेपालबाट चीनतर्फ भने हस्तकलाका सामग्री, परम्परागत नेपाली कपडा, बाँसका मुढा, तिब्बत क्षेत्रमा चौँरीलाई खुवाइने ‘प्याकिङ’ गरिएको सुक्खा घाँस, चाउचाउ तथा बिस्कुट गरी करिब रु ६५ करोड बराबरका वस्तु निर्यात भएका छन् । सीमित उत्पादन क्षमताका बाबजुद नेपाली वस्तुको निर्यात क्रम विस्तार हुँदै गएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

गत असार २४ गते ल्हेन्देखोलामा आएको भीषण बाढीले मितेरी पुल बगाएपछि केही समय व्यापार पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको थियो । पुल पुनःनिर्माण ढिलो सम्पन्न हुँदा गत पुस १७ गतेदेखि मात्रैसामग्रीको आयात–निर्यात भई पुनः नियमित रूपमा सञ्चालन हुन थालेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

ऐतिहासिक रूपमा भृकुटी र श्रङ्चङ गम्पोबीचको वैवाहिक सम्बन्धपछि नेपाल र तिब्बतबीच व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार भएको मानिन्छ । यही ऐतिहासिक व्यापार मार्ग आधुनिक स्वरूपमा विकास हुँदै आज रसुवागढी नेपालको प्रमुख उत्तरी व्यापारिक प्रवेशद्वार बनेको छ ।

चीन सरकारले २०७२ मङ्सिर १५ गतेदेखि रसुवागढी नाकालाई पूर्ण मान्यता दिएपछि व्यापारिक गतिविधि थप बढेको थियो । छोटो दूरी, सहज पहुँच र अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको सम्भावनाका कारण अधिकांश व्यवसायी रसुवागढी नाकातर्फ आकर्षित भइसकेको जनाउँदै गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष कामीछिरिङ तामाङले नेपालको सबैभन्दा सहज उत्तरी व्यापार मार्ग भएकाले यस नाकाको उपयोग बढाउन आग्रह गरिएको बताए ।

सानो आकारको सडक रसुवागढी क्षेत्र बारम्बार बाढी, पहिरो तथा सडक स्तरोन्नति कार्यका कारण प्रभावित हुँदै आएको छ । व्यवसायीहरूले सडक पूर्ण रूपमा बन्द नगरी समय तालिका मिलाएर सडक मर्मत र व्यापार दुवै कार्य एकसाथ सञ्चालन पार्न माग गरेका छन् ।

बाढीको असरले भन्सार याडमा सामान जाँचपास गर्ने मुख्य स्थान बालुवा खोलाको किनारमा रहेको छ । दिनभरि चिसो हावा र धुलोबीच कर्मचारीले निरन्तर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । पर्याप्त संरचना, सुरक्षित भवन तथा कार्य वातावरणको अभावले कर्मचारी कठिन परिस्थितिमा सेवा दिन बाध्य रहेको गुनासो कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

आगामी दश वर्षमा चौबीस हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने

काठमाडौँ, १४ वैशाख : सरकारले आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्ममा सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको समेत लगानीमा कुल २४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ ।

सो रणनीतिमा यसअघि प्रस्ताव गरिएका, अध्ययन भएका, निर्माणमा रहेका र निर्माणमा जान तयार अवस्थामा रहेका आयोजना रहेका छन् । जलाशय र अर्धजलाशय प्रकृतिका आयोजनाका अलावा सौर्य ऊर्जा परियोजनालाई पनि रणनीतिमा समावेश गरिएको छ । रणनीतिमा बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना २०८१ सालसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणको तयारीमा छ । लगानी ढाँचा तय भएको तर कार्यान्वयनमा भने गइनसकेको सो आयोजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

रणनीतिमा समावेश गरिएको कार्ययोजनामा निकट भविष्यमा नै रघुगङ्गा जलविद्यु्त् आयोजना सम्पन्न हुने उल्लेख छ । कुल ४० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । यसैगरी, १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना आव २०८५/८६ सम्म निर्माण सम्पन्न हुने जनाइएको छ ।

रणनीतिमा प्रस्ताव गरिएअनुसार ४२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मोदी ए, १८ दशमलव दुई मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मोदी, ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ । निर्माणको तयारीमा रहेको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना २०९१ सालसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो आयोजनाको क्षमता ६७० मेगावाट रहेको छ ।

एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, ४१७ मेगावाट क्षमताको नलगाड पनि सोही वर्ष सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनामा समावेश छ । यस्तै, ४९० मेगावाट क्षमताको अरुण चौथो, ४३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना विसं २०९० सम्म निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।

त्यसैगरी, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती २०८७ सालसम्म सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । कुल ९९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौँ, २८१ मेगावाट क्षमताको नौमुरे, ८२८ मेगावाट क्षमताको उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजनालाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजना २०९२ सालसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवर्द्धन गर्ने एक हजार मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना भने २०८५ सालसम्ममा सम्पन्न हुनेछन् । निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकले लगानी एवं उत्पादन गर्ने सौर्य परियोजना प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरी अगाडि बढाइएको छ । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि सौर्यका आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारी कम्पनी र प्राधिकरण तथा अन्य सहायक कम्पनीले प्रवरद्धन गर्ने तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पनि २०९२ सालसम्ममा सम्पन्न हुनेछन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले प्रवर्द्धन गर्ने सौर्य तथा निर्यात केन्द्रित आयोजनाहरू पनि सोही वर्षसम्म सम्पन्न हुनेछन् । ती आयोजनाको क्षमता १४ हजार मेगावाटबराबर रहेको छ ।

उपभोक्तालाई गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने, व्यापार विस्तार गर्ने एवं निर्यातसमेत प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । रणनीतिमा १४ वटा आन्तरिक प्रसारण लाइन र १० वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । भूमिगत वितरण प्रणाली विसं २०८५ सम्म सम्पन्न हुनेछन् ।

घरायसी रूपमा विद्युतीय चुलोको विस्तार गर्दै अनुदान प्रदान गर्ने, देशभर चार्जिङ स्टेशनको विस्तार गरी यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीय बनाउने, कोइला बोयलरलाई विद्युतीय बोयलरमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउने लक्ष्यका साथ विद्युतीय महसुलमा सहुलियत दिने र शतप्रतिशत विद्युतीय सिँचाइ पम्पमा रुपान्तरण गरिनेछ । रासायनिक मल र डेटा सेन्टर स्थापनालगायतका ऊर्जा सघन उद्योग सञ्चालनका लागि विशेष विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने सरकारको योजना छ ।

आजदेखि कक्षा १२ को परीक्षा सुरु ,४ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी

काठमाडौ । आजबाट देशभर एकै साथ कक्षा १२ को परीक्षा सुरु हुने भएको छ ।आज (सोमबार)देखि ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन हुने कक्षा १२ को परीक्षामा ४ लाख १८ हजार ८ जना परीक्षार्थी सहभागी हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ ।

यसवर्ष नियमिततर्फ ३ लाख ३२ हजार १७८ र आंशिकतर्फ ८५ हजार ८३० जना विद्यार्थी सहभागी हुने बोर्डले जनाएको छ ।२०७९ यताका विद्यार्थी आंशिक परीक्षामा सहभागी हुनेछन् ।

यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (सोमबार)का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजानिक गरेको छ । सार्वजानिक गरिएको विनिमयदर अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ १० पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ०७ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०३ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर २०४ रुपैयाँ ४८ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १९१ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर १९२ रुपैयाँ ४५ पैसा, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ०८ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ५५ पैसा कायम गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११७ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ४१ पैसा, जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४८ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ १० पैसा , साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ २८ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ४५ पैसा तोकिएको छ ।

यसैगरी, थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६७ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ १४ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ११ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ २३ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।

कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक

नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाएको छ । बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने गरी बोलाएको हो ।

बैठकमा पार्टी सभापति गगन थापाले संसदीय दलको नेताका लागि सहमतिको प्रस्ताव पेस गर्ने र सहमतिको आधारमा नेताको नाम टुङ्ग्याउने तयारी भएको छ ।

कार्यसम्पादन समितिको बैठक लगत्तै भोलि नै दिउँसो १ बजे संसदीय दलको बैठक पनि बोलाएको छ ।

देशका यी स्थानमा आज मेघगर्जनसहित पानी पर्ने सम्भावना

काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायूको साथै नेपालको पूर्वी भूभाग नजिक तल्लो वायूमण्डलमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभाव रहेको छ।

हाल कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेश लगायत देशको हिमाली र पहाडी भूभागमा साधारणतया बादल लागेको छ। बाँकी भूभागमा आंशिक बादल लागेको छ। गण्डकी प्रदेशको केही स्थानहरूमा, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा तथा कोशी र मधेश प्रदेशको एकरदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित मध्यम सम्मको वर्षा र हिमपात भइरहेको छ ।

आज दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा साधारणतया बादल लाग्ने साथै मधेश प्रदेश लगायत लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशको पहाडी र हिमाली भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ भने बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको हिमाली र पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा तथा लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी र हिमाली भूभाग लगायत कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशको हिमाली भूभागका एकरदुई स्थानमा मेघगर्जन रचट्याङ्गसहित मध्यम सम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भूभागमा तातो दिन हुने सम्भावना रहेको छ ।

आज राती देशको हिमाली भूभागमा साधारणतया बादल लाग्ने र पहाडी र तराई भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ। कोशी र गण्डकी प्रदेशको हिमाली र पहाडी भूभाग लगायत देशको बाँकी हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

दमौलीमा फोहर उठ्नै छाड्यो, नगरवासीलाई घरमै फोहर राख्न आग्रह

दमौली (तनहुँ), १४ वैशाख : तनहुँको सदरमुकामस्थित व्यास नगरपालिकाले विगत केही दिनदेखि बजार क्षेत्रबाट फोहरमैला सङ्कलन गर्न स्थगित गरेको छ । फोहरमैला विसर्जन गर्ने ठाउँ अभावका कारण नगरपालिकाले बजार क्षेत्रबाट फोहर उठाउन नसकेको हो ।

हाल व्यवस्थापन गरिएको जग्गामा खाडल पूरा भई वैकल्पिक स्थानको खोजी भइरहेकाले वैकल्पिक स्थानको व्यवस्थापन नहुँदासम्म फोहरमैला सङ्कलन गर्न नसकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुकदेव लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।

फोहरमैलाको दिगो व्यवस्थापनका लागि प्रस्तावित जग्गा खरिदको अनुमति नेपाल सरकारसँग माग भएकामा हालसम्म पनि अनुमति प्राप्त हुन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाल स्रोतमा वर्गीकरण गरी आएका नकुहिने फोहरलाई कार्यालय परिसरभित्र सूक्ष्म वर्गीकरण गरी बिक्रीयोग्य सामानहरु बिक्री गरी बिक्री अयोग्य वस्तुहरुको अन्तिम विसर्जनका लागि वडा नम्बर १ गल्वुबेँसी अकला कमलडिहीमा व्यक्तिको जग्गामा अस्थायी व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ ।”

उक्त अस्थायी ठाउँ पनि फोहरले भरिएपछि अर्को ठाउँ खोजी भइरहेको लम्सालले बताउनुभयो । नगरपालिकाले वैकल्पिक स्थानको व्यवस्थापन नहुँदासम्म आफूले उत्पादन गरेका फोहरमैला घर, कम्पाउन्डभित्र सुरक्षित तवरले राख्न नगरवासीलाई आग्रह गरेको छ ।

नगरपालिकाले तीन वटा टिपर, चार वटा ट्याक्टर, एक जेसिभी, एक सक्सन ट्याङ्क, एक अटो र एक रिक्सा गरी ११ वटा सवारीसाधन दैनिक रुपमा सरसफाइका लागि प्रयोग गर्दै आएको छ ।

नगरपालिकाको स्थापनाको ३२ वर्ष भए पनि यहाँ फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र नहुँदा बेलाबेलामा समस्या हुने गरेको छ । नगरपालिकामा स्थापनाकालदेखिको मुख्य समस्याका रुपमा रहेको फोहरमैला व्यवस्थापन सधैँको समस्या बन्ने गरेको छ ।

बालेन सरकारमाथि खनिए सांसद हर्क साम्पाङ, मागे राजिनामा

काठमाडौं – सांसद हर्क साम्पाङ बालेन सरकारमाथि खनिएका छन् । उनले हरेक स्टाटसमा सरकारको विरोध गर्दै सरकारको राजिनामा समेत मागेका छन् । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीहरु हटाउन थालेपछि सांसद हर्क आक्रोशित भएका हुन् ।

उनले गरीब जनताको सहारा बन्न नसक्ने सरकार असफल भएको भन्दै राजिनामा समेत मागेका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् – चुपचाप घण्टीमा छाप, चुपचाप सामान बोकी टाप, सरकार असफल भयो, अब राजिनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गरिदिए राम्रो , गरीब जनताको सहारा बन्न नसक्ने सरकार असफल हो, अब अर्को व्यक्तिले नेतृत्व लिंदा राम्रो,

यस्तै अर्को स्टाटसमा पनि लेख्छन् – गरीबको घाऊमा महलम पट्टी लाउने पो सरकार, गरीबको जीवनमा घाऊ दिने अनि नुनचुक छर्कने त सरकार होइन

ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नगर्न आग्रह

काठमाडौँ, १४ वैशाख : निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न ट्रेड युनियनले सङ्घीय निजामती विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

नेपालको संविधान र अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेका अभिसन्धिअनुसार सबै पेसाकर्मीले सङ्गठित हुने र रोजेको सङ्गठनको सदस्य हुन पाउनेगरी पूर्ण ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको हकहित संरक्षण, सहभागिता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई कानुनी रूपमा मजबुत बनाउनसमेत आग्रह गरेका छन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही वैशाख ११ गते शुक्रबार सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा विधायन ऐन, २०८१ बमोजिम आवश्यक सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ ।

संयुक्त रूपमा माग गर्नेहरूमा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठन रहेका छन् ।केवल दुई उत्तर कोरियाली सैनिकहरू जिउँदै पक्राउ परेका छन् र हाल युक्रेनी अधिकारीहरूको हिरासतमा छन्।

वर्षाका कारण अवरुद्ध बिपी राजमार्ग अझै खुलेन

काभ्रेपलान्चोक। शनिबार र आइतबारको वर्षाका कारण अवरुद्ध बिपी राजमार्ग अझै खुल्न सकेको छैन । डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरलगायतले आज बाटो खुलाउने प्रयास गर्दागर्दै पुनः परेको वर्षाले थप अवरुद्ध बनाएको हो ।

आइतबार बेलुकासम्म राजमार्ग खुलाउने प्रयास गरिरहँदा अपराह्न वर्षा भएपछि सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अस्थायी डाइभर्सनको काम रोकिएको कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले जानकारी दिए । उनका अनुसार वर्षा नभएमा सोमबार बिहानदेखि पुनः सडक आवागमन गराउन डाइभर्सनको कामलाई निरन्तरता दिइनेछ । आइतबार आठ स्थानबाट डाइभर्सन बनाई आवागमन गराउन खोजिए पनि चारसयबेँसी भन्ने स्थानमा डाइभर्सन बनाउने क्रममा वर्षा भएपछि थप काम रोकिएको उनले बताए ।

शनिबार दिउँसो वर्षा सुरु भएलगत्तै जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जिल्लास्थित सुरक्षा निकायले उक्त राजमार्गमा ३ः३० बजेदेखि आवागमन बन्द गराएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेलले उक्त राजमार्गअन्तर्गत काभे्रपलाञ्चोकको नमोबुद्धस्थित कटुन्जेदेखि रोशीको मङ्गलटार सडकखण्ड वर्षाका कारण रोशी खोलामा ठूलो बाढी आएकाले सम्भावित जोखिम नहोस् भनेर बन्द गराएको जनाएको छ ।

रोशी खोलामा आएको बाढीले कटुन्जे–मङ्गलटार सडकका विभिन्न स्थानमा करिब चार किलोमिटर डाइभर्सनमा क्षति पुर्याएको छ । शनिबारको वर्षाले रोशी क्षेत्रको चौकीडाँडा, घुमाउने, नार्के, चिउरीबास, कालढुङ्गा, डालाबेँसी, बुलढुङ्गा तथा माम्तीमा गरी आठ स्थानमा क्षति पुर्याएको थियो । गत चैत तेस्रो साता पनि सोही क्षेत्रको विभिन्न स्थानका चार किमी सडक बगाएपछि पुनः अस्थायी डाइभर्सन निर्माण गरिएको थियो । गत सालको बाढीपहिरोले रागमार्गको रोशी तथा सिन्धुलीको नेपालथोक क्षेत्रमा १८ किमी सडक बगाएपछि डाइभर्सन निर्माण गरी आवागमन भइरहेको थियो ।

राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि सवारीसाधनलाई राजमार्गको प्रवेश मार्ग धुलिखेल तथा काभ्रेभन्ज्याङ र मङ्गलटार तथा सिन्धुलीको नेपालथोकमा ‘होल्ड’ गराइएको थियो । सडक अवरुद्ध भएपछि अलपत्र छ सयभन्दा बढी यात्रुलाई आइतबार झोलुङ्गेपुलबाट तेमाल गाउँपालिका हुँदै नमोबुद्ध नगरको भकुण्डेसम्म उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेलले जनाएको छ । यस्तै स्थानीयको सहयोगमा प्रहरीले भकुण्डेमा यात्रुलाई फलफूल, पानी तथा अन्य पेयपदार्थ वितरण गरेको थियो ।

गत साल असोजको बाढीपहिरोले चौकीडाँडा–नेपालथोक सडकखण्ड पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएपछि खोलाबाटै अस्थायी सडक एवं डाइभर्सन बनाएर यातायातका साधन सञ्चालन गर्दै आइएको थियो । हाल उक्त क्षेत्रमा स्थायी सडक निर्माण भइरहेको छ ।

रुस र उत्तर कोरियाबीच ‘दीर्घकालीन’ सैन्य सहकार्यका लागि सहमति

काठमाडाैँ । रुस र उत्तर कोरियाबीच ‘दीर्घकालीन’ सैन्य सहकार्यका लागि सहमति भएको रुसको रक्षा मन्त्रालयले आइतबार जनाएको छ ।

प्योङयाङले युक्रेनमा रुसको युद्धलाई समर्थन गर्न हजारौँ सैनिकका साथै क्षेप्यास्त्र र युद्ध सामग्री पठाएको छ । त्यसको बदलामा उत्तर कोरियाले रुसबाट आर्थिक सहयोग, सैन्य प्रविधि, खाद्यान्न र ऊर्जा प्राप्त गरिरहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

दुई देशले सन् २०२४ मा एक सैन्य सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए, जसमा दुवै देशले एक अर्कामाथि आक्रमण भएको खण्डमा ‘ढिलाइ बिना’ सैन्य सहायता प्रदान गर्न बाध्य पाने सहमति भएको थियो ।

रूसी रक्षामन्त्री आन्द्रे बेलौसोभले भने, “हामी उत्तर कोरियाको रक्षा मन्त्रालयसँग हाम्रो सैन्य सहकार्यलाई निरन्तर र दीर्घकालीन रूपमा राख्न सहमत भएका छौं।”

उनले भने, “हामी सन् २०२७ देखि सन् २०३१ को अवधिका लागि रुसी–कोरियाली सैन्य सहयोगका लागि यो वर्ष एउटा योजनामा हस्ताक्षर गर्न तयार छौँ ।

युक्रेनविरुद्ध मस्कोको युद्धमा सहयोग गर्ने क्रममा मारिएकाहरूको सम्मानमा एक स्मारक कम्प्लेक्सको उद्घाटन समारोहमा रुसी अधिकारीहरू प्योङयाङमा भेला भएका छन्।

बेलौसोभले आइतबार उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन र रक्षामन्त्री नो क्वाङ चोलसँग भेट गर्नुभएको थियो भनेरुसी संसदका सभामुख भ्याचेस्लाभ भोलोदिनले पनि उत्तर कोरियाली नेता किमलाई भेटेर कुस्र्कको युद्धमा उत्तर कोरियाली सेनाको भूमिकाका लागि धन्यवाद दिएका थिए।

प्योङयाङले रूसको पश्चिमी कुस्र्क क्षेत्रमा किएभका सेनाको महिनौँ लामो प्रत्याक्रमण रोक्न सेना तैनाथ गरेको छ । बेलौसोभले कुस्र्क अपरेशनमा भाग लिएका उत्तर कोरियाली सैनिकलाई सैन्य पुरस्कार प्रदान गरेको रुसी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

“कोरियाली सैनिकहरूले हाम्रा सैनिक र अधिकारीहरूसँग काँधमा काँध मिलाएर लडे र रूसी भूमिलाई युक्रेनी नाजीहरूबाट मुक्त गरे, भोलोडिनले भने।

सोलका अनुसार युक्रेनसँगको युद्धमा करिब दुईहजार उत्तर कोरियाली मारिएका छन् भने उत्तर कोरियाली सैनिकलाई युद्धमा पक्राउ पर्नुको साटो आत्महत्या गर्न निर्देशन दिइएको बताइएको छ।

पोखरा गौशालालाई ‘गौ तीर्थस्थल’का रूपमा विकास गरिँदै

गण्डकी । स्थानीय जातका गाईहरूको संरक्षण गरिरहेको पोखरा महानगरपालिका–१५ मजुवास्थित पोखरा गौशाला ‘गौ तीर्थस्थल’का रूपमा विकास गर्न थालिएको छ । विसं २०७४ देखि बेवारिसे स्थानीय जातका गाईहरूको संरक्षण गर्दै आएको गौशालामा हाल १२१ गाई गोरु संरक्षित रहेका गौशालाका प्रमुख सञ्चालक नन्दगोपाल दास (इन्जिनियर नरेन्द्र कुँवर)ले जानकारी दिए ।

स्थानीय गाईको महत्त्वलाई दृष्टिगत गर्दै यसको संरक्षणको उद्देश्यका साथ भारतको प्रतिष्ठित टाटा कम्पनीमा कम्प्युटर इन्जिनियरको रोजगारीलाई छोडेर स्थानीय जुरो हुने गाई गोरुको संरक्षणका लागि नेपालमा फर्किएका कुँवरले गोरखनाथ मन्दिरबाट ल्याइएका पाँच वटा गाईबाट संरक्षण अभियान थालेका हुन् ।

“हामीले स्थानीय जातका वेद-लक्षिणा गाईको महत्त्व बुझ्न र बुझाउन सकेका छैनौँ”, उनले भने, “यी गाईको महत्त्व बुझाउनुका साथै यिनीहरूको संरक्षण र सेवाकै लागि गौशाला सञ्चालन गरिएको हो ।” गाईको महत्त्वलाई हिन्दु धर्मग्रन्थमा वर्णन गरिएको पाइन्छ ।

हिन्दु धर्म संस्कारअनुसार मानिसको जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म गाईको आवश्यकता पर्दछ । हरेक पूजाआजा तथा धार्मिक अनुष्ठानमा गाईको दूध, दही, घ्यु, गहुँत र गोबर मिलाएर तयार गरिने पञ्चगव्य खाएर मात्रै कार्य सुरु गरिनुले पनि यसको महत्त्वलाई उजागर गरेको छ ।

पाँच वटा गाई ल्याएर सुरु गरिएको गाई संरक्षण अभियान हालसम्म आइपुग्दा उक्त सङ्ख्या १२१ पुगेको गौशालाका प्रमुख सञ्चालक कुँवरले जानकारी दिए । गाईपालनका लागि १० रोपनी जग्गा न्यूनतम मूल्यमा भाडामा लिएको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रमा रहेका अन्य सार्वजनिक जग्गालाई गौचरणका रूपमा उपयोग गरिएको बताए । उहाँका अनुसार गाईपालनका लागि चार जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

गाईहरू दिउँसो चरन क्षेत्रमा हुने भए पनि बेलुका गोठमा रहेका अवस्थामा जम्मा हुने मललाई गड्यौला मल बनाउनका लागि उपयोग गरिएको कुँवरले जानकारी दिए । गड्यौला मलबाट वार्षिक रु दुई लाखसम्म आम्दानी हुने जनाउँदै उनले गौशाला सञ्चालनमा सोही रकम परिचालन भइरहेको बताए । चरन क्षेत्रमा हुने गाईको मल भने यहाँका आसपासका स्थानीयले आएर तरकारी खेतीका लागि लग्ने गरेका छन् ।

स्थानीय जातका गाई भएकाले दूध उत्पादन भने खासै नहुने बताउँदै उनले दैनिक आठदेखि १० लिटरसम्म दूध उत्पादन हुने गरेको उल्लेख गरे । उत्पादित केही दूध नजिकै रहेको राधेराधे मन्दिरमा लैजाने गरिएको छ । गौशालाका लागि यसअघि पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पोखराले दुई चरणमा गरी रु पाँच–पाँच लाखको लागतमा दुई वटा गोठ निर्माण गरिदिएको छ । यहाँका गाईको पालनपोषणमा पोखरा महानगरपालिका–१५ ले दुई वर्ष लगातार रु एक–एक लाख सहयोग गरेकोमा यस वर्ष भने रु ७५ हजार मात्र विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए ।

यहाँ रहेका गाईको आहारा तथा खटिने कर्मचारी व्यवस्थाका लागि वार्षिक न्यूनतम रु ३० लाखसम्म खर्च हुने गरेको जानकारी दिँदै उनले यसका लागि विभिन्न दाता तथा सहयोगीबाट पाउने सहयोगले राहत मिलेको बताए ।

गाईको महत्त्व तथा संरक्षणको विषयलाई विभिन्न धर्मग्रन्थमा पनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ । भविष्य पुराणमा भनिएको छ, ‘गौशाला निर्माणाय यः प्रयच्छति वित्तकम् । स सर्वपापविनिर्मुक्तो मोक्षमावाप्नुयात् ध्रुवम् ।।’, अर्थातः जो गौशाला निर्माणका लागि धन दान गर्छ उ सबै पापबाट मुक्त भई मोक्ष प्राप्त गर्छ ।

भविष्य पुराणकै अर्को श्लोकमा, ‘न गोसदृशं तीर्थ न गोसदृशं तपः । न गोसदृशं दानं न गोसदृशं सुखम् ।।”, अर्थात् गाईको सम्मानजस्तो तप छैन, गाईको हितमा गरिएको दानजस्तो दान छैन र गाईको आर्शिवादजस्तो सुख छैन’, भनिएको छ । वेद तथा उपनिषद्हरूमा गाईको महत्वलाई धेरै किसिमबाट वर्णन गरिएको गौशालाका प्रमुख सञ्चालक कुँवरले जानकारी दिए ।

दिगो व्यवस्थापन र खर्च धान्ने चिन्ता

गौशालामा ठुलो सङ्ख्यामा गाईहरू संरक्षण गरेर राखिए पनि यसको लागि दिगोे स्रोत नहुँदा खर्च पुर्‍याउन भने गाह्रो हुने गरेको छ । विभिन्न दाताहरूबाट समयसमयमा आउने सहयोगले केही मात्रामा राहत मिलेपनि राज्यका तर्फबाट अपेक्षित सहयोग पाउन नसकेका पोखरा गौशाला संरक्षण समितिका अध्यक्ष ललित कुँवर थापाले बताए ।

“व्यक्तिगत रूपमा जन्मोत्सव, विवाहोत्सवका साथै विभिन्न तिथि, मिति र चाडपर्वमा विभिन्न व्यक्तिहरूबाट आउने गरेको सहयोगले केही राहत पुगेपछि यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन हाम्रो चिन्ताको विषय छ”, उनले भने । संस्थाले वर्षको ३६५ दिनमा हरेक दिनका लागि गाईको सेवाका लागि एक-एक जना दाता खोज्ने पहलसमेत बढाएको संरक्षक कुँवरले बताउनुभयो । संस्थाका तर्फबाट जन्मोत्सव, विवाहोत्सव, वैवाहिक वर्षगाँठलगायत विभिन्न सन्दर्भमा सहयोगका लागि आह्वानसमेत गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

गौ सेवा आश्रमलाई गौ तीर्थस्थलका रूपमा विकास गर्दै यसलाई आध्यात्मिक, शैक्षिक र वातावरणीय चेतनाको केन्द्र बनाउने आफूहरूको सोच रहेको उनको भनाइ छ । पोखराको बुद्धचोकबाट रामबजार, पोखरा(१५ को वडा कार्यालय, गलेश्वरचोक, फुलबारी रिसोर्ट पूर्वगेट हुँदै यस गौशालासम्म पुग्न सकिन्छ ।

वन्यजन्तुमैत्री छैन सिक्टाको पश्चिमी मूल नहर

बाँके । जिल्लामा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिमी मूल नहर वन्यजन्तुमैत्री नहुँदा अकालमै वन्यजन्तु मर्ने गरेका छन् ।

प्यास मेटाउन पुग्ने वन्यजन्तु नहरमै फसेर मर्ने गरेका हुन् । सिक्टा सिँचाइको पश्चिमी मूल नहरको अधिकांश भाग बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र, सामुदायिक वन, राष्ट्रिय वन तथा सरकारद्वारा व्यवस्थित गरिएको चक्ला वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले जोखिम बढ्दो छ ।

गर्मीयाम सुरु भएसँगै हरेक दिनजसो पानी पिउन नहरमा पुग्ने वन्यजन्तु नहरमा मर्ने गरेको डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी टङ्क गुरुङले बताए । उनका अनुसार पछिल्लोपटक शनिबारमात्र एकैदिन हरलाफाँटा सामुदायिक वन क्षेत्रको नहरमा चार वटा चित्तल फसेका थिए । स्थानीय वनका पदाधिकारी, स्थानीय, वन कर्मचारी तथा निकुञ्ज कर्मचारीको संयुक्त प्रयासमा उनीहरूलाई सकुशल उद्धार गरी सुरक्षित वन क्षेत्रमा छाडिएको छ ।

यसअघि राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ खोरियास्थित नहरमा शुक्रबार पानीमा फसेको मृगलाई मारेर मासु भागवण्डा गरेर घरतिर जाँदै गर्दा स्थानीय तीन जना पक्राउ परेका छन् । मासु बोकेर घर जाँदै गर्दा उनीहरूलाई वन क्षेत्रमै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, डिभिजन वनका कर्मचारी र स्थानीयले पक्राउ गरेका थिए ।

डिभिजन वन कार्यालयका वरिष्ठ वन अधिकृत सुशील सुवेदीका अनुसार वन्यजन्तु पानी पिउनका लागि नहरमा जाने गर्दछन् । पछिल्लो समयमा त डढेलोका कारण पनि धेरै वन्यजन्तु नहरमा फस्ने गरेका छन् । अहिले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा राष्ट्रिय, सामुदायिक तथा अन्य वनहरूमा डढेलो भइरहेका कारण पनि चित्तल, मृग, नीलगाई, बँदेलगायतका वन्यजन्तु भाग्दै जाँदा नहरमा फस्ने घटनामा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ ।

“सिक्टा सिँचाइको पश्चिमी मूल नहरको अधिकांश स्थानमा वन क्षेत्र छ, यहाँ विभिन्न किसिमका वन्यजन्तु छन् । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको वन क्षेत्र पनि यहाँ पर्दछ”, वरिष्ठ वन अधिकृत सुवेदी भन्छन्, “नहर वन्यजन्तुमैत्री छैन, हालसम्म सयौँ वन्यजन्तु नहरमा फसेका छन्, कतिपय घटना जानकारी हुँदा उद्धार गरिएका छन् भने कैयौँ पटक लुकीछिपी चोरी सिकारी पनि हुने गरेका छन् ।”

वन्यजन्तुलाई पानी पिउनका लागि वनजङ्गल क्षेत्रमा पोखरी बनाइएको भए पनि पर्याप्त मात्रामा पानी छैन । त्रिशक्ति र भगवती सामुदायिक वनमा पानीसहितका पोखरी रहेका छन् तर ती पर्याप्त छैनन् । सिक्टा सिँचाइले नहरमा वन्यजन्तुलाई पानी पिउनका लागि केही स्थानमा घाट बनाए पनि ती घाट सुरक्षित र भरपर्दा नरहेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ का अगुवा मदन वली बताउँछन् । गुणस्तरीय घाट निर्माण गरेर घाटबाहेक नहरको दुवैतर्फ तारजाली निर्माण गर्न यो समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

सहिद मार्ग स्तरोन्नति नहुँदा ताराखोलावासीलाई सास्ती

बागलुङ । यहाँको ताराखोला जोड्न सहिदमार्गको ट्र्याक खुलेको २० वर्ष भन्दा बढी भयो । ट्र्याक खुलेको यतिका वर्षसम्म पनि स्तरोन्नति हुन नसक्दा यस क्षेत्रका सर्वसाधारणले सास्ती भोग्दै आएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला जनश्रमदान गरी खुलेको सडक हालसम्म स्तरोन्नति हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–५ बिहुँ रिजालचोकदेखि ताराखोला गाउँपालिकाको केन्द्र भातखानेडाँडासम्म जोडिएको यो सडकको साँघुरो र अप्ठ्यारो छ । दैनिक स्थानीयवासी जोखिम मोलेरै यात्रा गर्न बाध्य छन् । यो सडक विसं २०५७ देखि २०६० सम्म जनश्रमदानबाट निर्माण गरिएको थियो ।

गाउँमा कोही बिरामी परे तत्काल अस्पताल ल्याउँदा बढी समस्या हुने गरेको ताराखोला गाउँपालिका–२ का तमबहादुर रोकामगरले बताए । वर्षौँ अगाडि दुःख गरेर कोदोला, गैँती र बेल्चाले खनेको सडक अहिले ठुलाठुला मेसिन चल्दा पनि स्तरोन्नति हुन नसक्नु दुःखद भएको उनको गुनासो छ ।

रोकामगरले भने, “सडकको दुरावस्थाका कारण गाउँका मान्छेहरूले धेरै दुःख पाएका छन्, नेताहरू राज्य सरकारमा धेरै पटक पुगे, लौ नै यति सडक त राम्रो गराउनुपर्‍यो भनेर धेरै पटक माग गर्‍यौँ तर अहिलेसम्म जस्ताको त्यस्तै छ, कहिले बन्ला र सहज रूपमा बजार झर्न पाइएला ?”

रिजालचोकदेखि करिब ४० किलोमिटर रहेको सडक व्यवस्थित नबन्दा महँगो भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय टीकाबहादुर विकले गुनासो पोखे । दूरीका हिसाबले जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजार नजिकै भए पनि अप्ठ्यारो सडकका कारण एक हजारभन्दा बढी भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । सहिदका नाममा बनेको सडक यतिका वर्षसम्म व्यवस्थित नबन्दा उनीहरूप्रतिको अपमान भएको विकले बताए ।

“गाउँबाट बागलुङ बजार पुग्न तीन घण्टा बढी लाग्छ, सडक राम्रो भए त एकै घण्टामा पुग्न सकिने दूरी हो, यहाँको समस्या धेरै पटक सुनायौँ तर कतैबाट पनि सुनुवाइ हुन सकेन”, विकले भने, “यति सडक व्यवस्थित भए त हाम्रो जीवनस्तर पनि बदलिने थियो, गाउँमा उत्पादन भएका वस्तु सहज रूपमा बजार पुर्याउन सकिने थियो, बजारबाट पनि सस्तो भाडामा सामान ल्याउन सकिने थियो ।”

सहिदमार्गको काठेखोला गाउँपालिका–४ देखि ताराखोला गाउँपालिका–१, २ र ४ सम्मको खण्ड बढी अप्ठ्यारो छ । यो क्षेत्रमा खाल्डाखुल्डी धेरै छन् भने सडक निकै साँघुरो छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुई करोड रुपैयाँ र गत वर्ष एक करोड ५१ लाख रुपैयाँ खर्चेर केही खण्डमा काम भए पनि अरू काम हुन सकेको छैन ।

ताराखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रोकाले यो सडक स्तरोन्नतिका लागि ठुलो बजेट लाग्ने तर गाउँपालिकामा सीमित बजेट हुने हुँदा काम गर्न नसकेको बताए । सडक स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग पटकपटक बजेट माग गरे पनि अहिलेसम्म प्राप्त गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

बागलुङका एक सय बढी झोलुङ्गे पुल प्रयोगविहीन

बागलुङ । यहाँको काठेखोला गाउँपालिका–२ भिमपोखरा र वडा नं ४ तङ्ग्राम जोड्न डुडियाखोलामाथि स्टिलको झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको जम्मा सात वर्ष मात्र भयो ।

डुडियाघाटमा काठेपुल विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल निर्माण हुँदा स्थानीय खुसी थिए । तर बर्खामा खोला ठुलो हुँदा सवारीसाधन आवतजावतमा समस्या भएपछि हालै गण्डकी प्रदेश सरकारले डुडियाघाटमा तीन करोड ६२ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्चेर मोटर चल्ने पुल निर्माण गरेपछि सँगैको झोलुङ्गे पुल प्रयोगविहीन बनेको छ । डुडियाघाटमा जस्तै जिल्लाभर एक सय बढी झोलुङ्गे पुल प्रयोगविहीन बनेका छन् । सडक सञ्जाल विस्तारका कारण गोरेटोबाटो प्रयोग हुन छाड्दा र पक्की पुल बनेपछि ती झोलुङ्गे पुल प्रयोगमा आउन छाडेका हुन् ।

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले काठेखोलामा मात्रै हालै तीन वटा पक्की पुल बनाइसकेको छ । गाउँपालिका–६ बिँहु र वडा नं २ भिमापोखरा जोड्ने गरी लामाबगरमा तीन वर्षअघि निर्माण भएको तीन करोड ३१ लाख रुपैयाँ लागत पक्की पुल बनेपछि सँगैको झोलुङ्गे पुल प्रयोगमा आउन छाडिसकेको छ । काठेखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तिलक थापाले कुनै समय अत्यन्तै अभाव खड्कने झोलुङ्गे पुल पक्की पुलका कारण प्रयोगमा आउन छाडेको बताए ।

“काठेखोला गाउँपालिकामा मात्र पछिल्लो तीन वर्षमा तीन वटा पक्की पुल बने, पक्की पुलका कारण छेउमै रहेका झोलुङ्गे प्रयोगमा आउन छाड्यो”, थापाले भने, “पक्की पुल नबन्दासम्म त यात्री झोलुङ्गे पुलबाट र सवारीसाधन खोलाबाट जान्थे, अहिले पक्की पुल बनेपछि झोलुङ्गे पुलको काम भएन, गाउँपालिकाले प्रयोगमा आउन सक्ने सम्भावित क्षेत्रमा झोलुङ्गे पुल स्थानान्तरण गर्न योजना बनाएको छ ।”

सबैभन्दा बढी पक्की पुल निर्माण गरिएको मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको बागलुङ खण्डका दर्जन बढी झोलुङ्गे पुल प्रयोगमा आउन छोडेर जीर्ण बनेका छन् ।

गलकोट नगरपालिका–११ रिघा र बडिगाड गाउँपालिकाको सिमाना गिरीङ्दीखोलामा पुल बनेपछि छेउमै रहेको झोलुङ्गेपुलबाट मानिस वारपार गर्ने छाडे । त्यसपछि सो पुलको लठ्ठामा खिया लागेको छ ।

स्थानीय नवीन रानाका अनुसार जिल्लाभर मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गमा बनेका एक दर्जन पक्की पुलका कारण १० वटा झोलुङ्गेपुल विस्थापित भएका छन् । जिल्लामा ५०० भन्दा बढी झोलुङ्गे पुल रहेको छ ।

मनोहराका सुकुमवासी बस्ती : एक तिहाइ संरचना भत्काइयो

भक्तपुर । भक्तपुरको मनोहरा खोला किनारस्थित सुकुमवासी बस्तीमा अनधिकृत रूपमा बनाइएका ७० प्रतिशत घर, टहरा तथा संरचना आइतबार भत्काइएको छ । आइतबार बिहान १०ः०० बजेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट आएका सात वटा डोजरको सहायताले सुकुमवासी बस्तीका ७० प्रतिशत संरचना भत्काइएको हो ।

पछि असिनापानी परेर बिथोलिएकाले आजको संरचना भत्काउने कार्यलाई स्थगित गर्नुपरेको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काले जानकारी दिए । आइतबार भत्काउन बाँकी भएका संरचनालाई सोमबार भत्काइने जानकारी दिँदै उनले हिजोसम्म ८० प्रतिशतले सबै सामान सारेकाले आइतबार बस्तीका बाँकी बासिन्दाले पनि सबै सामान सारेर सहज गरेका उल्लेख गरे ।

आजका लागि सुकुमवासी बस्तीमा भक्तपुरबाट खटिएका एक हजार ४०० नेपाल प्रहरी र ६०० सशस्त्र प्रहरी गरी दुई हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिए । सोमबारसम्म सबै संरचना भत्काइने उनले बताए ।

यहाँबाट बस्ती छाडेको वास्तविक सुकुमवासीलाई दशरथ रङ्गशालामा पठाइएको बताउँदै उनी त्यहाँबाट उहाहरूलाई खान र बस्नका लागि होल्डिङ सेन्टरमा पठाइएको उल्लेख गरे ।

चट्याङले घर जल्यो, ६ जनाको परिवार विस्थापित

गुल्मी । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकामा आज चट्याङका कारण एक घर पूर्णरुपमा जलेर नष्ट भएको छ । स्थानीय बसन्ता परियारको घरमा चट्याङ पर्दा घरमा आगलागी भएको हो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार आगलागीबाट परियारको घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ । मानवीय क्षति नभएको प्रहरीले जनाएको छ । घर जलेपछि परियारको ६ जनाको परिवार विस्थापित बनेको छ । उनीहरु छिमेकीको घरमा आश्रय लिएर बसेका छन्।

घटनाको जानकारी पाएपछि प्रहरी चौकी धुर्कोट वस्तुबाट प्रहरी सहायक हवल्दार हर्कबहादुर साउदको नेतृत्वमा प्रहरी टोली घट्नास्थल पुगेको छ । घटनास्थल प्रहरी चौकी धुर्कोटबाट करिब १३ किलोमिटर पश्चिममा पर्दछ।

मुस्ताङको जोमसोममा लेक लागेर भारतीय पर्यटकको मृत्यु

मुस्ताङ । मुस्ताङको जोमसोममा लेक लागेर एक जना भारतीय पर्यटकको मृत्यु भएको छ। भारतस्थित तमिलनाडु राज्यका ६३ वर्षीय भानु मठ्ठीको आज जोमसोममा लेक लागेर मृत्यु भएको छ।

भारतबाट भानु मठ्ठीसहित २४ जनाको टोली मुक्तिनाथ दर्शनका लागि जोमसोम आइपुगेको थियो । मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका-४ जोमसोमस्थित होटल प्राइड अगाडि गाडीबाट ओर्लिने क्रममा मठ्ठीलाई लेक लागेर अचानक श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वर महतका अनुसार श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि भारतीय पर्यटक मठ्ठीलाई तत्काल उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल जोमसोम पुर्‍याएको थियो । अस्पताल पुर्‍याउँदा चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेका उनले जानकारी दिए।

योसँगै मुस्ताङमा चालु आवको भदौदेखि हालसम्म पाँच विदेशी पर्यटकसहित आठ जनाको हाइअल्टिच्युडका कारण लेँक लागेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ। प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार भारतीय पर्यटक चार, मेक्सिकोका एक र तीन जना नेपाली पर्यटकको लेँक लागेर मृत्यु भएको हो।

अवरुद्ध भोजपुर-चखेवा सडक एकतर्फी सञ्चालनमा

भाेजपु्र । भारी वर्षासँगै आएको बाढीले पुल बगाउँदा अवरुद्ध बनेको भोजपुर-चखेवा सडक पुनः एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ । भोजपुर नगरपालिका-५ बोखिमस्थित चाल्से खोल्सामा गए राति एक्कासी आएको बाढीले पुल बगाएपछि यातायात सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प बनेको थियो।

स्थानीय तहको पहलमा वैकल्पिक ट्रयाक खोलिएपछि हाल साना सवारीसाधन सञ्चालनमा आएका छन् । भोजपुर नगरपालिका-५ का वडाध्यक्ष फविन्द्र प्रधानका अनुसार तत्कालका लागि आपत्कालीन अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै एकतर्फी रूपमा सवारी आवागमन सञ्चालन गरिएको हो । अवरुद्ध बनेको करिब २३ घण्टापछि यातायात सञ्चालनमा आएको हो ।

उनले भने, “बाढीले पुल बगाएपछि सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको थियो । अहिले नयाँ ट्रयाक खोलेर साना सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । ठुला सवारीसाधन सञ्चालनका लागि भने अझै केही समय लाग्ने छ ।” यो सडकखण्ड स्थानीय जनजीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको महत्वपूर्ण मार्ग हो।

दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी, कृषिजन्य उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउने, बिरामी ओसारपसार तथा विद्यार्थीको आवतजावतका लागि यही सडक मुख्य आधार बनेको छ । सडक अवरूद्ध हुँदा केही समय स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको थियो।

विशेष गरी बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्था पुर्‍याउन, विद्यालय जाने विद्यार्थी तथा अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीमा समस्या उत्पन्न भएको थियो । हाल एकतर्फी सञ्चालन सुरु भएसँगै जनजीवन क्रमशः सहज बन्दै गएको छ।

मुक्तिनाथको शीरमा अनौठो ‘विष्णु चुल्हो’

मुस्ताङ । मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र-१ मुक्तिनाथ मन्दिरको शिरमा भगवान् विष्णुले भोजन गर्ने ठाउँ अनौठो ‘विष्णु चुल्हो’ अवस्थित छ । मुक्तिनाथ मन्दिरबाट उत्तर/पूर्वको मनाङ-मुस्ताङ थोरङ फेदीको केही तल चार हजार १०० मिटरको उचाइमा विष्णु चुल्हो छ ।

पौराणिक कालमा मुक्तिनाथ मन्दिरमाथिको अग्लो विशाल पर्वतमालामा अवस्थित शालिग्राम ढङ्गाजस्तै देखिने विष्णु चुल्होमा भगवान् विष्णुले खाना पकाएर खाने गरेको धार्मिक किवंदन्ती छ । उक्त स्थानमा अरु धेरै ससाना पत्थर रुपी ढुङ्गामा विष्णु चुल्होको आकृतिहरू देख्न सकिन्छ ।

मुक्तिनाथ क्षेत्रको पर्वतमालामा अवस्थित विष्णु चुल्होमा भगवान् विष्णुले तपस्या गर्दा खान पकाएर खाने गरेको धार्मिक जनविश्वास रहेको मुक्तिनाथ विकास समितिका व्यवस्थापक दिनेश भुसालले जानकारी दिए। पौराणिक मान्यताअनुसार उक्त विष्णु चुल्हो रहेको स्थानमा बसेर भगवान् विष्णुले तपस्या गरी बसेको भन्ने जनविश्वास रहेको उनले बताए ।

पौराणिक कालमा विष्णु भगवान् तपस्यामा लीन हुँदा ब्रह्माजीले ‘विष्णु चुल्होमा खीर पकाएर विष्णु भगवान् र अन्य देवीदेवताहरुलाई खुवाएको धार्मिक जनविश्वास रहेको व्यवस्थापक भुसालले बताए। उनका अनुसार ब्रह्माजीले विष्णु भगवानलाई खीर पकाएर भोजन गराएको स्थान ‘विष्णु चुल्हा’ भन्दा केही तल मुक्तिनाथ परिसरको ज्वालामाई रहेको स्थानमा खीर परेको भन्ने भनाइ छ । यसैका कारण ज्वालामाई रहेको माटो सुँघ्दा खिरजस्तो वासना आउने गरेको व्यवस्थापक भुसालले उल्लेख गरे।

भगवान् विष्णु तपस्या गरी बसेको स्थानमा रहेको विष्णु चुल्हो दुरुस्तै कालो शालिग्राम ढुङ्गामा कुदिएको जस्तो आकृतिको छ । विष्णु चल्हो आकार करिब तीन फिट लम्बाइ र एक फिट चौडाइको छ । चुल्होको उचाइ पनि करिब एक फिटभन्दा बढी रहेको व्यवस्थापक भुसालले जानकारी दिए।

“यो चुल्हो भगवान् विष्णुको शक्तिबाट प्राकृतिक रुपमा उत्पत्ति भएको बताइन्छ । विष्णु चुल्हो ढुङ्गामा खानेकुरा पकाउने ठाउँ, अचार पिस्ने ठाउँ, डाडुपन्यु र दाबिलो आदि राख्ने ठाउँलगायतका विभिन्न आकृत अवलोकन गर्न सकिन्छ”, उनले भने।

हिन्दू शास्त्रमा उक्त स्थानमा अवस्थित विष्णु चुल्होलाई भगवान् विष्णुले तपस्या गर्दा खानेकुरा पकाएर खाने गरेको उल्लेख गरिए पनि बौद्ध मार्गीले उक्त कालो ढुङ्गामा रहेको चुल्हो आकृतिको ढुङ्गालाई फरक ढङ्गले अथ्र्याउने गरेका व्यवस्थापक भुसालले उल्लेख गरे।

यहाँका स्थानीय बौद्धमार्गीका अनुसार मुक्तिनाथ मन्दिरको शिरमा रहेको उक्त विष्णु चुल्होलाई स्थानीय भाषामा ‘आमा झ्यातङ धोङ्ब’ भन्ने गरिन्छ । वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष रिनजिन नामगेल गुरुङका अनुसार मुक्तिनाथ पर्वतमालामा अवस्थित विष्णु चुल्होलाई बौद्धमार्गीले ‘आमा झ्यातङ धोङ्बु’ भन्ने गरेका बताए। गुरु पद्यसम्भवअर्थात् गुरु रिन्पोर्छेले ध्यानसाधना गर्ने बेलामा खाना पकाएर खानका लागि उक्त ढुङ्गालाई चुल्होका रूपमा प्रयोग गरेका भन्ने जनविश्वास रहेको उनको भनाइ छ।

सैगरी घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले जोमसोमबाट तल्लो क्षेत्रका थकाली समुदायले उक्त स्थानको विष्णु चुल्होलाई स्थानीय भाषामा ‘कोदो झ्योदो’ भन्ने गरिएको बताए । “हामी बाल्य अवस्थामा पनि यहाँ आएर चुल्हो हेर्न गरेका थियौँ, साथीभाइलाई पनि ‘कोदो झ्योदो’ जाउँ भन्ने गथ्यौँ”, उनले भने।

हिन्दू तथा बौद्ध धर्मअनुसार फरकफरक धारणा रहेपनि पवित्र मुक्तिनाथ पर्वतमालामा अवस्थित विष्णु चुल्होलाई व्यवस्थित र आवश्यक प्रचारप्रसार गर्न सकिएमा धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने स्थानीय बताउँछन् । बर्सेनि लाखौलाख धार्मिक पर्यटक मुक्तिनाथ दर्शन गर्न आउने गरे पनि उक्त विष्णु चुल्होको बारेमा जानकारी नहुँदा उक्त स्थान गुमनामजस्तै बनेको स्थानीयको गुनासो छ ।

मुक्तिनाथ मन्दिरबाट आधा घण्टाको पैदल दूरीमा सहज पुग्ने सकिने उक्त स्थानको विष्णु चुल्हो रहेको स्थानमा मन्दिर स्थापना गरिएको छ । मन्दिरभित्र रहेको चुल्होमा कहिलेकाही स्थानीयले दर्शन र पूजा गर्ने गरेका छन् । विष्णु चुल्हो रहेको स्थानमा एक जना साँधुले नियमित पूजाअर्चना गर्दछन् ।

इरानसँगको युद्ध अन्त्यका लागि गरिएको प्रयासमा अनपेक्षित विकासक्रम : राष्ट्रपति ट्रम्प

वासिङ्टन, १३ वैशाख -इरानसँगको युद्ध अन्त्यको प्रश्नमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफूले अहिलेसम्म यसबारे नसोचेको परिणाम पाएको भन्दै निराशा व्यक्त गर्नुभएको छ ।

ट्रम्पले इरानमा सत्ता लिने कुनै पनि व्यक्तिसँग सम्झौता गर्न तयार रहेको बताउँदै भन्नुभयो, “अहिले इरानभित्र ठूलो कलह चलिरहेको छ । इरानी जनता नेतृत्वका लागि आपसमा लडिरहेका छन् । ‘सायद उनीहरू नेता बन्न नपाउनका लागि लडिरहेका छन्, किनकि अमेरिकाले उनीहरूका दुई तहका नेतालाई हटाएको छ ।”

राष्ट्रपति ट्रम्पले पत्रकारहरुसँग भन्नुभयो, “इरानले जति बेला चाहन्छ त्यतिवेला आफूलाई फोन गर्न सक्छ । उहाँले भन्नुभयो, “सबै कार्ड अमेरिकाको हातमा छ र उसले सबै कुरा जितेको छ ।” एक प्रस्तावको हवाला दिँदै ट्रम्पले भन्नुभयो, “इरानले पहिले दिएको प्रस्ताव राम्रो थिएन । “उनीहरूले हामीलाई प्रस्ताव दिए जुन अझ राम्रो हुनुपर्थ्यो र मैले प्रतिनिधिमण्डल पठाउने कुरालाई रद्द गरेँ, तुरुन्तै (१० मिनेट भित्र), हामीले नयाँ प्रस्ताव पायौँ जुन धेरै राम्रो छ,” उहाँले पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो ।

यात्रा रोक्नुको अर्थ खुला शत्रुतातर्फ फर्कनु हो कि भन्ने प्रश्नमा ट्रम्पले भन्नुभयो, “होइन, यसको मतलब यो होइन । हामीले अहिलेसम्म यसबारे सोचेका छैनौं ।”

यसैबीच वाशिङ्गटनमा ‘ह्वाइट हाउस करेस्पोन्डेन्ट एसोसिएसन’को रात्रिभोजमा आक्रमण प्रयास गर्ने एक बन्दुकधारी पक्राउ परेपछि ट्रम्पले भन्नुभयो, “उहाँलाई यो घटना इरानसँग सम्बन्धित छ जस्तो लाग्दैन र यसले अमेरिकालाई ‘युद्ध जित्न’ बाट रोक्ने छैन।”

धौलागिरि आरोहणमा दुर्घटना : घाइते आरोहीको दुई दिनपछि सकुशल उद्धार

म्याग्दी, १३ वैशाख : म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–४ स्थित धौलागिरि हिमाल आरोहणका क्रममा लडेर घाइते भएका एक आरोहीको दुई दिनपछि सकुशल उद्दार गरिएको छ ।

आठ हजार एक सय ६७ मिटर अग्लो धौलागिरि हिमालको सफल आरोहण गरेर फर्कने क्रममा मिति २०८३ वैशाख ११ गते शुक्रबार बिहान चुचुरो नजिकबाट चिप्लीएर करिब चार सय मिटर तल खस्दा सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका–२ का २१ वर्षीय मिङ्मा तेन्जि शर्मा गम्भीर घाइते हुनुभएको थियो । उहाँलाई उद्दार गरेर आज उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको उद्दारमा संलग्न १४ समिट एक्सपीडिसनका फुरु तेन्जि शेर्पाले जानकारी दिनुभयो ।

“बेसक्याम्पमा सम्पर्क गरी माथिल्लो क्याम्पबाट उद्दारकर्मी परिचालन गरी शनिबार राति मिङ्मालाई आधार शिवर ल्याएका थियौँ,” उहाँले भन्नुभयो “अचेत भेटिएका उनको स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुँदै गएको छ ।”

स्विस विमानको इन्जिनमा आगलागी, ६ जना घाइते

नयाँ दिल्ली, १३ वैशाख -स्विस अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवाको एउटा विमानले उडान भर्न लाग्दा इन्जिनमा आगलागी भएपछि उडान स्थगित गरिएको छ। उक्त घटनामा कम्तिमा ६ जना यात्रु घाइते भएका छन्।

यो घटना मिति २०८३ वैशाख १३ गते आइतबार बिहान सबेरै इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको हो। दिल्लीबाट जुरिख जाँदै गरेको उडान बिहान करिब १:०८ बजे धावनमार्गमा थियो।

विमानमा कुल २३२ जना (२२४ यात्रु र ४ शिशुसहित) सवार थिए। आगलागी भएपछि सबै यात्रुलाई तुरुन्तै सुरक्षित रूपमा बाहिर निकालिएको थियो। घाइतेहरूलाई स्थानीय निजी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ।

विमानस्थल प्रशासनका अनुसार घटनापछि पूर्ण आपतकाल घोषणा गरिएको थियो। विमान सेवाका अनुसार चालकले उडान रोक्दै सावधानीका रूपमा यात्रुहरूलाई बाहिर निकाल्ने निर्णय गरेका थिए।सम्बन्धित विमान ठूलो आकारको यात्रुवाहक विमान रहेको बताइएको छ। घटना सम्बन्धी थप अनुसन्धान जारी रहेको छ।

बच्चाको खातामा पाँच हजार’ कार्यक्रमः स्थानीयको सहभागिता न्यून

काठमाडौँ । टोखा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको जन्मनासाथ पाँच हजार बच्चाको खातामा जम्मा गरिने कार्यक्रममा स्थानीयको सहभागिता न्यून देखिएको छ । नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन गरेको ‘बच्चाको खातामा पाँच हजार’ कार्यक्रममा स्थानीयवासीको सहभागिता न्यून देखिएको हो।

बालबालिकाको जन्मेपछि नगरपालिकाले रु पाँच हजार ती बालबालिकाको नाममा खाता खोली राखिने कार्यक्रम कम जनचासो भएकाले सहभागिता पनि न्यून देखिएको सरोकार भएकाहरू बताउँछन् ।

नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रनलाल कुलालले स्थानीयमा आकर्षण नभएकोले थोरै मात्र बच्चाको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको बताए। “हाम्रो उद्देश्यले बच्चा जन्मनासाथ उसलाई केही आर्थिक होस् भनेर रु पाँच हजार दिने भनेका थियौँ”, उनले भने, “तर त्यो कार्यक्रमअनुसार न्यून बच्चाको बैंक खाता खोलिएको छ ।”

उनका अनुसार अहिलेसम्म चार बालबालबालिकाको मात्र बैंक खाता खोली रु पाँच हजार जम्मा गरिएको छ । नगरपालिकामा वार्षिक एक हजार ७६६ बच्चा जन्मने प्रक्षेपण गरिएको शाखा प्रमुख कुलालले जानकारी दिए । उनका अनुसार बच्चालाई रु पाँच हजार उपलब्ध गराउनका लागि बच्चा जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराउनुपर्ने र नगरपालिकाले तोकेको अस्पतालमा सुत्केरी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

“हामीले तोकेको अस्पतालमा नगई अन्यन्त्र गएर सुत्केरी गराएका हुनसक्दछन्”, उनले भने, “त्यसैले होला एक वर्ष हुन लाग्दा एकदम न्यून सङ्ख्यामा मात्र बच्चाको बैंक खाता खोलिएको छ ।” नगरपालिकाले टोखा चन्डेश्वर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, वीर अस्पताललगायतमा सुत्केरी गराउनुपर्ने भनी तोकेको छ।

कतिपयले तोकेकाबाहेक अस्पतालमा सुत्केरी गराउँदा आमाबाट जन्मेका बच्चाको खातामा रु पाँच हजार जम्मा गर्न नसकिएको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कुलालले बताए।

जापानमा मूल्यवृद्धिको असर ‘भेन्डिङ मेसिन’ बजारमा

काठमाडाैँ । जापानमा मूल्यवृद्धिका कारण ‘भेन्डिङ मेसिन’ बाट बिक्री हुने पेय पदार्थहरूको माग घट्दै गएको छ । जसले देशको लामो समयदेखि चलिआएको भेन्डिङ मेसिन संस्कृतिमा परिवर्तन ल्याइरहेको छ । जापानमा भेन्डिङ मेसिनहरू अत्यन्तै सामान्य छन्‌ ।

यी पोस्ट अफिस, पार्क, रेल स्टेसन, सडक किनार मात्र होइन, माउन्ट फुजीजस्ता दुर्गम स्थानहरूमा समेत पाइन्छन् । तर अहिले उपभोक्ताको खर्च गर्ने व्यवहार बदलिँदै जाँदा यो व्यवसाय दबाबमा परेको छ ।

भेन्डिङ मेसिन एउटा स्वचालित यन्त्र हो, जसबाट मानिसले पैसा (नगद वा डिजिटल भुक्तानी) राखेर आफूलाई चाहिएको सामान तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्छन् ।यसमा सामान्यतया पेय पदार्थ, स्न्याक्स, चुरोट, खाना वा अन्य साना सामानहरू राखिएका हुन्छन् । ग्राहकले मेसिनमा पैसा हालेर वा कार्ड/मोबाइलबाट भुक्तानी गरेर बटन थिचेपछि सम्बन्धित वस्तु बाहिर निस्किन्छ ।

यसको मुख्य विशेषता भनेको मानव विक्रेता बिना २४ घण्टा नै सेवा दिन सक्नु हो । पछिल्ला वर्षहरूमा जापानमा जीवनयापन खर्च बढेको छ, जसले पेय पदार्थ उद्योगमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । इन्धन, ढुवानी, विद्युत् र मर्मत खर्च बढ्दा भेन्डिङ मेसिन सञ्चालन महँगो भएको छ । साथै, मेसिनहरूमा सामान भर्ने, मर्मत गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने जनशक्तिको खर्च पनि बढेको छ । यी सबै कारणले कम्पनीहरूको नाफा घट्दै गएको छ ।

यसै क्रममा ठूला कम्पनीहरूले आफ्ना भेन्डिङ मेसिन नेटवर्क पुनर्गठन गर्न थालेका छन् । केही कम्पनीहरूले हजारौँ मेसिन हटाउने निर्णय गरेका छन् भने केहीले आफ्नो भेन्डिङ व्यवसाय नै बिक्री गर्ने तयारी गरेका छन् । कम्पनीहरूको मुख्य समस्या भनेको बढ्दो लागतका कारण पुरानो ‘सूची मूल्यमा बिक्री गर्ने’ मोडेल अब लाभदायक नहुनु हो।

उपभोक्ताहरू पनि परिवर्तन हुँदै गएका छन् । पहिले सजिलो र तुरुन्त उपलब्ध हुने भएकाले भेन्डिङ मेसिन लोकप्रिय थियो, तर अहिले मूल्य बढेपछि धेरै मानिसहरू सुपरमार्केट, कन्भिनियन्स स्टोर वा औषधि पसलहरूमा पाइने सस्तो पेय पदार्थ रोज्न थालेका छन् । उदाहरणका लागि, भेन्डिङ मेसिनबाट पानी पनि तुलनात्मक रूपमा महँगो पर्ने भएकाले उपभोक्ताहरू अन्य विकल्पतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् ।

साथै, वातावरणीय चेतनाको वृद्धि पनि अर्को कारण हो । केही मानिसहरूले एकपटक प्रयोग हुने प्लास्टिक बोतल वा क्यान कम गर्न आफ्नै पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने बोतल बोकेर हिँड्न थालेका छन्, जसले भेन्डिङ मेसिनको बिक्रीमा थप असर पारेको छ ।

यद्यपि विशेषज्ञहरूका अनुसार भेन्डिङ मेसिन पूर्ण रूपमा हराउने सम्भावना छैन । जापानमा यसको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको सुविधा हो । लगभग जुनसुकै ठाउँमा छोटो दूरीमै मेसिन भेटिन्छ, जुन सुविधा अन्य माध्यमले सजिलै प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । तर भविष्यमा कम्पनीहरूले नाफा बचाउनका लागि कम स्थानमा, बढी रणनीतिक र उच्च माग भएका क्षेत्रमा मात्र मेसिन राख्ने प्रवृत्ति बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

उचित मूल्य नपाएको केरा उत्पादक किसानको गुनासो

नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)मा व्यावसायिक केराखेती गर्दै आएका किसानले उत्पादनअनुसार उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन् । बजारमा उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा केरा किन्नुपरेको भए पनि किसानले सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।

मध्यविन्दु नगरपालिका–६ बरुवाका किसान दुर्गाप्रसाद भुर्तेल उत्पादनअनुसार मूल्य नपाउँदा बीचमै व्यवसाय छोड्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गरे । विगत ३० वर्षदेखि केराखेती सुरु गरेका उनले नौ वर्षयता व्यावसायिक केराखेती गर्दै आएका छन् ।

“हाल केरा बेच्दा प्रतिकोसा रु पाँच/छ मात्रै पाइरहेका छौँ । लागत, मेहनत र जोखिम हेर्दा यो मूल्यले त टिक्नै गाह्रो छ”, भुर्तेलले भने, “रोग–किरा, हावाहुरी तथा असिनापानीका कारण उत्पादनमा समेत निरन्तर असर परिरहेको छ, जसले लागत झन् बढाएको छ ।”

यस्तै,कावासोती नगरपालिका–१३ की फुलकुमारी महतोले अन्य बालीभन्दा राम्रो आम्दानी हुने अपेक्षासहित चार बिघा जमिनमा केराखेती गर्दै आए पनि उचित मूल्य नपाउँदा निराशा बढ्दै गएको बताए । “लाखौँ लगानी गरेर खेती गरेका छौँ, तर सस्तोमा बेच्नुपरेको छ, तर बजारमा भने उपभोक्ताले महँगो तिरिरहेका छन् । बीचमा कसले फाइदा लिएको छ, बुझ्नै गाह्रो छ”, उनले भने ।

कावासोती कृषिउपज थोक बजार व्यवस्थापन समितिका अनुसार आज केराको थोक मूल्य प्रतिदर्जन रु एक सय ३२ र खुद्रा मूल्य रु एक सय ५० सम्ममा बिक्री भइरहेको छ । किसानले भने यही केरा प्रतिदर्जन रु ६० देखि रु ७२ सम्म मात्र पाउने गरेका छन् । किसान र उपभोक्ताबीचको यो ठूलो मूल्य अन्तरले बजार प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठाएको छ ।

बिचौलिया नियन्त्रण, उचित समर्थन मूल्य निर्धारण तथा प्रत्यक्ष बजार पहुँच सुनिश्चित गर्नसके आफूहरूलाई राहत मिल्ने किसान दुर्गाप्रसाद भुर्तेलले बताए । समयमै प्रभावकारी नीति नल्याए केराखेतीप्रति किसानको आकर्षण घट्ने जोखिम रहेको उनले बताए ।

कृषि विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी सञ्जय ढकालका अनुसार जिल्लामा हाल पाँच सय ५१ हेक्टर क्षेत्रफलमा केराखेती हुँदै आएको छ । उत्पादन बढ्दो क्रममा रहे पनि बजार व्यवस्थापन र मूल्य निर्धारणमा भने असन्तुलन रहेको उनको भनाइ छ ।

इरानले दबाबमा परेर वार्ता गर्ने छैन : इरानी राष्ट्रपति

काठमाडाैँ । इरानका राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियानले आफ्नो देशले दबाब, धम्की र घेराबन्दीको वातावरणमा कुनै पनि प्रकारको वार्ता नगर्ने बताएका छन्।

उनले अमेरिकी प्रतिबन्ध र आक्रमणको चेतावनीप्रति सङ्केत गर्दै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफसँगको फोनवार्तामा भने, “दबाब, धम्की र घेराबन्दीको वातावरणमा कुनै पनि प्रकारको वार्ता हुन सक्दैन।”

कुराकानीका क्रममा उहाँले अमेरिकाले लगातार सम्झौताको उल्लङ्घन गरिरहेको र वार्ता र युद्धविरामको क्रममा दबाबको नीति अपनाइरहेको आरोप लगाए। अमेरिकाले लगाएको समुद्री प्रतिबन्ध अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको उल्लङ्घन भएको र यस्ता कार्य र धम्कीपूर्ण भनाइले शान्ति प्रक्रियामाथिको विश्वासलाई कमजोर पार्ने इरानका राष्ट्रपति पेजेश्कियानले बताए।

पेजेश्कियानले इरान आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षा गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको र अमेरिका वा इजरायलको कुनै पनि नयाँ टकरावको अवस्थाले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी स्थिरतालाई असर गर्ने गम्भीर परिणाम हुन सक्ने बताए।
उनले इरानले आफ्ना छिमेकी देशहरूसँग राम्रो सम्बन्ध र आपसी सम्मानका आधारमा सम्बन्ध बलियो बनाउन चाहेको पनि बताए । यी देशहरूले बाह्य हस्तक्षेपबाट टाढा रहेर क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षालाई बलियो बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

रेल विभागका महानिर्देशक भन्छन् – रेल सेवालाई व्यावसायिक बनाउन कार्गो सेवा विस्तार गर्नुपर्छ

धनुषा । नेपाल रेल विभागका महानिर्देशक हरिकुमार पोखरेलले रेल सेवालाई दिगो र व्यावसायिक बनाउन मालवाहक (कार्गो) सेवा अनिर्वाय विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

आइतबार जनकपुरधाममा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनले मुलुकमा रेल्वे सेवा, वर्तमान अवस्था, भविष्यका सम्भावना र आवश्यक सुधारका उपायबारे प्रकाश पार्दै यात्रु ओसारपसार मात्रै नभई मालसामान ढुवानीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे।

“रेल सेवालाई आत्मनिर्भर र नाफामुखी बनाउन मालवाहक सेवा विस्तार गर्नु आवश्यक छ”, उनले भने, “यसले राजस्व वृद्धि मात्र होइन, समग्र आर्थिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।”

महानिर्देशक पोखरेलले रेल पूर्वाधार विस्तार, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र सेवा गुणस्तर सुधारमार्फत नेपाल रेल्वेलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने योजनामा सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, समन्वय र सहलगानीमार्फ सरकार अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

छलफलमा जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार भण्डारीले रेल सेवाको प्रभावकारी सञ्चालनले मधेस प्रदेशको औद्योगिक र व्यापारिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले स्थानीय उद्योगी-व्यवसायीका आवश्यकताअनुसार सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै रेलमार्गलाई व्यापारिक ढुवानीका लागि उपयोगी बनाउने नीति आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गरे।

जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष निर्मल चौधरी, प्रकाशचन्द्र साह, शिवशङ्कर साह, श्यामप्रसाद साहलगायतले रेल सेवाको दिगो विकासका लागि पूर्वाधार सुदृढीकरण, समयतालिका व्यवस्थापन र सेवा विश्वसनीयता बढाउन सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले भारतसँगको रेल सञ्जाललाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्दै सीमा क्षेत्रको व्यापार प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपाल रेल्वेको समुचित व्यवस्थापन र दीर्घकालीन रणनीतिमार्फत देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सकिने बताए। उनीहरूले रेल सेवा विस्तार भएसँगै धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन हुने विश्वास व्यक्त गरे।

नेपाली नागरिकहरूलाई अहिले आफू बस्ने घर भत्किएकोमा भन्दा घण्टीमा भोट हालेकोमा पछुतो भइरहेको छ – दुर्गा प्रसाई

काठमाडौं – दुर्गा प्रसाईले अहिले नेपाली नागरिकहरूलाई रास्वपामा गरेको मतदानप्रति पछुतो भइरहेको दाबी गरेका छन् ।

आज सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस लेख्दै प्रसाइले सडकको पेटीमा बसेर जिविको पार्जन गर्ने साथै नेपाल–भारत सीमामा बस्ने नेपाली नागरिकहरूलाई अहिले आफू बस्ने घर भत्किएकोमा भन्दा रास्वपाको घण्टी चिन्हमा गरेको मतदानप्रति सबैभन्दा बढी पछुतो भएको बताए ।

उनले लेखेका छन् – राजधानी काठमाडौं लगायत देशै भरिका सुकुमबासीहरु, सडकको पेटीमा बसेर जिविको पार्जन गर्ने साथै नेपाल–भारत सीमामा बस्ने नेपाली नागरिकहरूलाई अहिले आफू बस्ने घर भत्किएकोमा भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को घण्टी चिन्हमा गरेको मतदानप्रति सबैभन्दा बढी पछुतो भएको छ। यो कस्तो दुर्भाग्य हो?

स्थानान्तरण र व्यवस्थापनमा सहरी विकास मन्त्रालयको पहल

काठमाडौँ । शहरी विकास मन्त्रालयले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन गर्ने कार्य सहज रूपमा अघि बढिरहेको जनाएको छ।

सहारा नभएका तथा वास्तविक समस्यामा रहेका नागरिकका लागि सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्म होटल तथा लजमा बस्ने, खानेलगायत आधारभूत सुविधाहरूको प्रबन्ध मिलाएको छ।

“सहारा चाहिएको तर, अलमलमा परेका नागरिकले कार्य क्षेत्रमा खटिएका प्रहरीसँग सम्पर्क गरी आवश्यक सहयोग लिन सक्नुहुनेछ”, सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्सालको सचिवालयले भनेको छ, “सामान ढुवानीसहित त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा सहज रूपमा पुर्‍याउने व्यवस्था प्रहरीद्वारा मिलाइएको छ । सामानको सुरक्षित व्यवस्थापन गरिनेछ । रङ्गशालामा अभिलेख राखेपछि सम्बन्धित लज तथा होटलमा यातायातसहित बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ ।”

पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट सात हजार ६४२ पर्यटक भित्रिए

काठमाडाैँ । पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट विभिन्न देशका सात हजार ६४२ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । अध्यागमन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनामा उक्त सङ्ख्यामा पर्यटक नेपाल आएका हुन् । साउनदेखि चैतसम्म ८१ मुलुकका पर्यटकले यो नाका हुँदै नेपाल आएका कार्यालयका प्रमुख तुलसी भट्टराईले जानकारी दिइन्।

नेपाल प्रवेश गरेका पर्यटकमध्ये सबैभन्दा बढी भुटानी नागरिक रहेका छन् । उक्त अवधिमा चार हजार १५४ जना भुटानी पर्यटक नेपाल आएका छन् । भुटानपछि अमेरिका, थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)का पर्यटक धेरै सङ्ख्यामा नेपाल आएका कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ । अमेरिकाबाट एक हजार ६१२, थाइल्यान्डबाट ५२५, अस्ट्रेलियाबाट २२९ र बेलायतबाट १८२ जना नागरिक नेपाल घुम्न आएका कार्यालयका प्रमुख भट्टराईले बताइन्।

नेपाल आउने पर्यटकले लुम्बिनी, पोखरा, काठमाडौँ, चितवन, गोर्खालगायत प्रमुख पर्यटकीयस्थल जाने बताउने गरेको उनले जानकारी दिइन्। आउने मात्र नभएर पर्यटकले नेपालबाट अर्को मुलुक प्रस्थान गर्नका लागिसमेत यो नाका प्रयोग गर्दै आएका छन् । सोही अवधिमा काँकडभिट्टा नाका भएर नौ हजार ९४२ पर्यटक यहाँबाट बाहिरिएको तथ्याङ्क छ । आव २०८१/८२ को साउनदेखि चैतसम्ममा भने यहाँबाट आठ हजार ७० जना पर्यटक भित्रिएका थिए ।

चालु आवको सोही अवधिमा आगमन भएका पर्यटकको सङ्ख्यामा ४२८ ले कमी आएको छ । चालु आवको चैत महिनामा यो नाका भएर एक हजार छ जना पर्यटक नेपाल प्रवेश गरेको र एक हजार ५४३ जना प्रस्थान गरेको कार्यालयले जनाएको छ । यस अवधिमा छ हजार ६९१ वटा पर्यटक भिसा, एक सय २४ वटा नातेदार भिसा, २६ वटा वैवाहिक भिसा र ३६ वटा गैरआवासीय भिसा जारी गरिएका छन् । भिसा जारी गरेवापत रु दुई करोड ८० हजार ५२० राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

मनमोहन अधिकारी प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि निष्ठा नत्याग्ने नेता : ईश्वर पोखरेल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलले पार्टीका पूर्वअध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको व्यक्तित्व र योगदानको चर्चा गर्दै उनलाई ‘अविचलित निष्ठाको प्रतिक’ को रूपमा चित्रण गरेका छन् ।नेकपा एमालेका पूर्वअध्यक्ष एवं प्रथम कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री अधिकारीको २७औँ स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले उनको राजनीतिक संघर्ष र त्यागको स्मरण गरे ।

कार्यक्रममा नेता पोखरेलले मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानलाई स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दिवङ्गत व्यक्तित्वहरूलाई सम्मानका साथ स्मरण गरे ।

उनले प्रतिष्ठानका पूर्व सचिव हरिप्रसाद शर्मा काफ्ले, गोविन्द गजुरेल, डा.गोविन्द थापा र लक्ष्मीदास मानन्धरको योगदानले नै मनमोहन अधिकारीको विचारलाई संस्थागत गर्न मद्दत पुगेको बताए ।

मनमोहन अधिकारीको राजनीतिक इतिहासको चर्चा गर्दै पोखरेलले उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुनुभन्दा अघिदेखि नै आन्दोलनमा सक्रिय रहेको उल्लेख गरे। भारतमा रहँदा भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा सहभागी भइ जेल जीवन बिताएका अधिकारीको दृढ मान्यता भएको बताउँदै उनले भारतबाट अंग्रेज शासन नहटेसम्म नेपालमा राणा शासनको अन्त्य सम्भव नहुने बताएको जिकिर गरे ।

 

मनमोहन अधिकारी युवालाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने सक्ने नेता : प्रदिप ज्ञवाली

काठमाडौं । नेकपा एमालेको नेता प्रदिप ज्ञवालीले पार्टीका पूर्व अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी युवालाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्ने नेता भएको बताएका छन् । नेकपा एमालेका पूर्व अध्यक्ष एवं प्रथम कम्यूनिष्ट प्रधानमन्त्री अधिकारीको २७ औँ स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै ज्ञवालीले सो कुरा बताएका हुन् ।

उनले २०४७ सालमा तत्कालीन नेकपा माले र माक्सर्वादीको एकता गर्दा ३८ वर्षीय मदन भण्डारीलाई महासचिव बनाएर नेतृत्वमा युवालाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको बताए ।

‘आफू ६९ वर्षको भए पनि ३८ वर्षीय मदन भण्डारीलाई महासचिव बनाएर मनमोहनले युवालाई विश्वासमा लिएर एमालेलाई उठाउनुभयो ’ ज्ञवालीले भने ‘पुस्ता पुस्ताबिचको अतिवादी सोचलाई एमालेले अनुभव र जोसको संयोजनको अभ्यास गरेको थियो ।’
ज्ञवालीले अहिलेको केही राजनीतिमा पुस्ताको अतिवादी सोच हाबी भएको बताउँदै उनले परिपक्वको मार्गदर्शन र युवाको ऊर्जाको संयोजनबाट मात्र देश बन्ने स्पष्ट पारे ।

ज्ञवालीले नेपालको कम्यूनिष्ट आन्दोलनलाई इतिहासमा नै ठुलो धक्का लागेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले फागुन २१ को निर्वाचनबाट कम्यूनिष्ट मात्र नभई समग्र लोकतान्त्रिक शक्तिले नै धक्का खाएको उनको भनाइ छ ।

निर्वाचनपछि बनेको सरकारका गतिविधिले देश बिस्तारै निर्वाचित सर्वसत्तावादतिर जाने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको ज्ञवालीको भनाइ छ ।

‘निर्वाचित सर्वसत्तावादतिर देश जान्छ कि भन्ने चिन्ता छ’ उनले भने ‘सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने पञ्चायती निरंकुशतासँग लडेको विद्यार्थी संगठन खारेज,स्वतन्त्र मिडियाको स्रोत नै सुकाइदिने कुराले शंक गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ ।’

सर्लाहीमा चट्याङ लागेर १४ पशुचौपायाको मृत्यु, एक घाइते

सर्लाही । सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका–४ मैनाथपुर पकाहा टोलमा चट्याङले लागेर १४ पशु चौपायाको मृत्यु भएको हुनुकासाथै एक जना मानिस घाईते भएका छन् ।

शनिबार राति करिब ११ः३० बजे परेको चट्याङले लागेर स्थानिय ६० वर्षीय सिताराम यादव घाइते भएका हुन् । उनको टाउकोसहित शरीरका विभिन्न भागमा जलेको प्रहरीले जनाएको छ ।

घाइते यादवलाई तत्काल उपचारका लागि रौतहटस्थित तराई अस्पतालमा लगिएको छ । उनको अवस्था मध्यम रहेको र उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

घटनाबारे आइतबार बिहान करिब ३ बजे सूचना प्राप्त हुनासाथ इलाका प्रहरी कार्यालय हरकठवाबाट प्रहरीको टोली घटनास्थलमा पुगेको थियो । चट्याङ परेपछि आगलागी भई यादवको घर गोठमा रहेको पशु चौपाया, अन्नपात तथा लत्ताकपडा जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार चट्याङकै कारण ९ वटा बाख्रा र ५ वटा भैँसी जलेर मरेका छन् भने एक वटा पाडा घाइते भएको छ । त्यसै गरी, घरमा राखिएको करिब १ क्विन्टल चामल, १० क्विन्टल धान, २ क्विन्टल गहुँ, १ क्विन्टल मुसुरोको दाल, भाडा बर्तन तथा लत्ताकपडा पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ ।

भक्तपुरको मनोहरास्थित सुकुम्बासी बस्ती आज हटाइँदै

काठमाडौं । सरकारले भक्तपुरको मनोहरा खोला किनारस्थित सुकुम्वासी बस्ती हटाउन सुरु गरेको छ । आज बिहानैदेखि डोजर प्रयोग बस्ती हटाउन थालेको हो ।

शनिबार साँझ नै भत्काउन थालेको बस्ती स्थानीयको अवरोधका कारण रोकिएका थियो । आज थप सुरक्षा सतर्कतासहित घरटहराहरु भत्काउन थालिएको हो ।

सरकाले शनिबार काठमाडौं महानगरपालिकाको थापाथली, गैरीगाउँ र शान्तिनगरका नदी किनार तथा जोखिमपूर्ण सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा बनाइएका बस्तीहरू खाली गरेको थियो ।