Author: nepal one

लुम्बिनी, १७ भदौः लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्रीस्तरीय संयुक्त बैठक सोमबार स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१ मालुङ्गा खाँडामा सम्पन्न भएको छ । बैठकले प्रदेशको साझा विकासका लागि नौबुँदे निर्णय गर्दै सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले निर्णयपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । मुख्यमन्त्री आचार्यले निर्णय कार्यान्वयनका लागि दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका बताउँदै अहिले केही निर्णय कार्यान्वयनका चरणमा रहेका जानकारी दिनुभयो ।

“संविधानले प्रदेशलाई प्रदान गरेका जुन अधिकार हुन्, त्यसलाई अहिले पनि सङ्घीय सरकारमार्फत प्रत्यायोजित हुन सकिरहेको अवस्था छैन । संविधानले दिएको अधिकारलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गराउन समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशसँग जोडिएका क्षेत्रमा देखिएका पूर्वाधारको समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराउने काम भइरहेको छ ।”

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशका सीमा जोडिएका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न दुई प्रदेश सरकारबीचमा समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । “दुवै प्रदेशलाई योग र ध्यानका माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । यसमा जोड दिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अन्तर प्रदेश सहकार्य र समन्वयले काम गर्ने शैली तथा अनुभवमा पुनर्ताजगी ल्याउने भएकाले यस प्रकारका अभ्यासलाई बढाउँदै लैजानुपर्नेछ ।”

बैठकमा संविधानको धारा २३२ र २३३ मा रहेको समन्वय र सहकार्यको मर्मलाई आधार बनाई दुवै प्रदेशले साझा हितका कार्यक्रम संयुक्त रूपमा अघि बढाउने सहमति गरिएको छ ।

निर्णयअनुसार गत माघ ३० गते पाल्पाको रानीमहलमा सम्पन्न पहिलो बैठकमा गरिएका २१ बुँदाका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन समीक्षा गरी तीन महिनाभित्र कार्ययोजना तयार गर्ने, बजेट तथा नीतिगत प्राथमिकतामा रहेका विषयलाई कार्यान्वयनमा जोड दिने र सङ्घीय सरकारसँग नियमित समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाइने मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकले दामोदरकुण्ड–कृष्णागण्डकी ‘उत्तरबाहिनी’–लुम्बिनी मुक्तिमार्ग विकासका लागि अवधारणापत्र तयार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, रुपान्तरणकारी कार्यक्रमलाई अन्तर प्रदेश साझेदारीमा अघि बढाउने, कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रको समुन्नतिको कार्ययोजना आगामी पुस मसान्तभित्र पेस गर्ने, कात्तिकमा उत्तरबाहिनी क्षेत्रमा हुने कात्तिक महास्नान तथा दामोदर धर्मोत्सवलाई भव्य बनाउन दुवै प्रदेशले सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले सिकाइ आदानप्रदानका लागि प्रमुख सचिवस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने, कानुनी तथा नीतिगत एकरुपता कायम गर्दै जाने र दुबै प्रदेशका तीर्थ तथा पर्यटकीयस्थललाई जोड्ने पदमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन संयुक्त रूपमा तयार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा दुवै प्रदेशका मन्त्री, प्रमुख सचिव तथा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।
—

चीन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिनबीच भेटवार्ता भएको छ।

शाङ्घाई सहयोग संगठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलनका लागि चीनको तियानजिनमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली र पुटिनबीच सोमबार साँझ भेटवार्ता भएको हो।

उनीहरुबीच दुई देशको आपसी सम्बन्धका विविध आयामबारे कुराकानी भएको छ । उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान र आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, सूचना प्रविधि, लगानीलगायतका क्षेत्रमा सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले कृषिसँगको सम्बन्ध टुट्दै गएको कारणले गाउँ बस्तीहरु रित्तिँदै गएको बताएका छन् ।सोमबार काठमाडौंमा आयोजित जनता बृहद् सांस्कृतिक साँझ २०८२ मा बोल्दै उनले कृषिसँगको सम्बन्ध टुटेपछि गाँउहरु रित्तिँदै गएको भन्दै पहाडबाट पलायन भएको जनशक्तिलाई फर्काउने अवस्था निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘पहाडबाट पलायन भएको जनशक्ति अथवा नागरिकलाई उतैतिर फर्काउने अवस्था कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ । मेरो विचारमा कृषिसँगको सम्बन्धले हाम्रो गाँउ बस्तीहरु जनसांखिक हिसाबले सम्पन्न थिए । कृषिसँगको सम्बन्ध टुट्दै गएको कारणले हाम्रा गाँउ बस्तीहरु रित्तिदै गएको अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

यस्तै, उनले आजको जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणिय प्रदूषणका कारण मानिस गाँउ फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेको भन्दै त्यसको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात जस्ता कुराको विकास गाँउमा पनि गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो समृद्धिको आधार पनि कृषि नै हो । त्यसैले आधुनिक कृषि प्रणाली पहाडमा कसरी विकास गर्ने, आजको यो जलवायु परिवर्तन अथवा पर्यावरणिय प्रदूषणले गर्दा हामी फेरि फर्किने गाँउ तिरै हो । सहरमा धेरै बसिन्छ जस्तो लाग्दैँन् तर हामी त्यता फर्किनको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात जस्ता कुरामा विकास गरेको हुनुपर्छ

सोही क्रममा जनता पूर्व विद्यार्थी समाजको अध्यक्ष जलेश्वर पाण्डेले उक्त कार्यक्रमले थोरै भएपनि सांस्कृतिक तथा सांगितिक परम्परा, अभ्यास र प्रवृत्तिप्रति सबैलाई सजक बनाउँदै एकताबद्ध गर्न योगदान पु¥याउने आशा गरेको बताए ।

गण्डकी, १६ भदौ: गण्डकी प्रदेशसभाबाट ‘गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत पारित भएको छ ।

प्रदेशसभाको आजको बैठकले ऐन सर्वसम्मत पारित गरेको हो । यसअघि २०८१ चैत १५ गते उक्त विधेयक सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो । सरोकार भएका, विज्ञ तथा सांसदहरूसँगको व्यापक छलफलपछि परिमार्जनसहित प्रतिवेदन तयार गरी सभामा प्रस्तुत गरिएकामा सभाले पारित गरेको हो ।

विधेयकका सम्बन्धमा प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुुकुमार थापाले विधेयक प्रदेशकै उत्कृष्ट कानुनी अभ्यास भएको बताउनुुभयो । विधेयकमा परम्परागत पेसा, जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गर्ने प्रावधानलाई जोड दिइएको उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।

मन्त्री थापाले दलित समुदायले भोग्दै आएका हरेक समस्याको दीर्घकालीन सम्बोधन गर्ने कानुनी आधार निर्माण भएको उल्लेख गर्दै यसलाई समयानुसार संशोधन गर्दै लैजान सकिने बताउनुुभयो ।

विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले विधेयक आउनु गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रशंसनीय काम भएको बताउनुुभयो । सदस्य राजकुमारी भुजेलले गण्डकी प्रदेशमा विधेयक प्रदेशमा रहेका १८ दशमलव दुई प्रतिशत दलित समुदायको हितका लागि सशक्त कदम भएको धारणा राख्नुुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले प्रदेशमा कानुनी संरचना नहुँदा दलित समुदायले समस्या भोगिरहेका सन्दर्भमा संविधानले दिएका अधिकार सुनिश्चित गर्न अब कानुनी ढोका खुलेको बताउनुुभयो ।

छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरू विन्दु पौडेल, टीकाकुमारी बस्याल, यशोदा रिमाल, दिलमाया पौवीलगायतले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुुभयो ।

गण्डकी, १६ भदौः गण्डकी प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा भौतिक तथा वित्तीय प्रगति चार वर्र्षयताकै उच्च रहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा यसअघि प्रदेशसभा बैठकका शून्य तथा विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले यस वर्र्षको भौतिक प्रगति ७९.९१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७६.५२ प्रतिशत पुगेको र यो चार वर्षयताकै उच्च रहेको बताउनुभयो ।

सडकतर्फ आव २०८१/०८२ सम्म जम्मा २३१ वटा बहुवर्षीय योजना क्रमागत रुपमा सञ्चालनमा रहेकामा ४५ वटा बहुवर्षीय सडकका योजना सम्पन्न भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी आव २०८१/०८२ मा २४५.८८ किमी प्रादेशिक सडक कालोपत्रे/पक्की, ६६.७३ किमी सडक चौडा र ग्राभेलस्तरमा स्तरोन्नति गरिएको र २९३.६९ किमी कच्ची सडक नियमित मर्मतसम्भार गरिएको छ ।

उहाँका अनुसार सडक पुलतर्फ जम्मा ६९ वटा बहुवर्षीय वर्षीय योजना क्रमागत रुपमा सञ्चालनमा रहेकामध्ये १५ वटा योजना सम्पन्न भएका छन् भने झोलुङ्गे पुलतर्फ जम्मा १७ वटा बहुवर्षीय योजना सञ्चालनमा रहेकामा चार वटा सम्पन्न भएका छन् ।

भवनतर्फ जम्मा चार वटा बहुवर्षीय योजना सञ्चालनमा रहेकामध्ये एउटा सम्पन्न भएको छ । गण्डकी प्रदेशसभा भवनको ठेक्का सम्झौता भई यही भदौ ३ गते शिलान्यास गरी निर्माण सुरु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यातायाततर्फ राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ जारी भएको र केही समयभित्रै कार्यान्वयन हुने उहाँले बताउनुुभयो । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको जानकारी दिँदै उहाँले यस अवधिमा मन्त्रालयका काम कारबाहीमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार आव २०८२/०८३ को बजेटमा नयाँ जारी हुने सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेशबाटै छपाइ गर्ने गरी आवश्यक बजेट विनियोजन भएको र सवारी कर तथा सवारी दर्ता किताब नवीकरण अनलाइन माध्यमबाट गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सवारीसाधन ‘ट्रायल’मा भएको ‘सिण्डिकेट’ हटाई आ–आफ्नो सवारीसाधनबाट ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो । सवारी चालक अनुमतिपत्रको नतिजा १० दिनभित्र गर्नेमा दुई दिनभित्र गर्ने निर्देशन दिइएको जानकारी मन्त्री केसीले दिनुभयो । पुम्दीभुम्दी फेदीखोला सडक मर्मत सम्पन्न भए तापनि निर्माण व्यवसायीका कारणले अन्तिम बिलको भुक्तानी नलिएको ठेक्का चालु अवस्थामा रहेको हुँदा मर्मत निर्माण व्यवसायी आफैँ गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले नियमानुसार सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायी र कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो ।

कुस्मीसेरा बरेङ शान्तिपुर सडक निर्माण ढिलासुस्ती भएको जानकारीप्राप्त भएपछि मन्त्रालयमा तुरुन्त निर्माण व्यवसायीलाई बोलाइ छलफल गरी निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको उहाँको भनाइ छ ।

पहिलो चौमासिकको सुरुमा २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सालवसाली योजना ठेक्का प्रक्रियामा लान समयमा नै मन्त्रालयवाट पत्राचार गरी सोअनुसार मातहतका कार्यालयबाट कार्य भएको र सो कार्यले गुणस्तर कायम भएको उहाँको जिकिर छ ।

प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित बहुवर्षीय योजनामा न्यून बजेट भएका योजनामा सालवसाली योजनाबाट ठेक्का व्यवस्थापन गरी दुई अर्ब ३५ करोड ९३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बचत रकम नियमानुसार बहुवर्षीय योजनाहरुमा रकमानान्तर गरी केही भए पनि बजेट अभावको समस्या समाधान गरिएको उहाँको भनाइ छ । बहुवर्षीय योजनामा नपुग रकम प्रायः सबै जिल्लामा सालवसाली ठेक्का व्यवस्थापन भएर बचत भएको रकमलाई काम भएका बहुवर्षीय योजनामा रकमान्तर गरी भुक्तानी दिएको र बाँकी सम्पन्न भएपछि आगामी वर्षमा भुक्तानी हुने उहाँले बताउनुभयो ।

सबै जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयलाई गत वर्र्ष बहुवर्षीय योजनामा रकम जम्मा २९ प्रतिशत मात्रै विनियोजन भएकाले योजना समयमा सम्पन्न गर्न ढिला सुस्ती भएकामा चालु आवमा करिब ६५ प्रतिशत रकम बहुवर्षीय योजनालाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिएकाले योजनाहरु यस वर्ष छिटो सम्पन्न हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

ललितपुर १६ भदौ: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सूचना प्रविधिबाट अधिकतम् लाभ लिन ‘फाइभ जी नेटवर्क’ कार्यान्वयन अतिआवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । त्यसका लागि नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी नेटवर्कको व्यवस्थापन गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ ।

ललितपुरमा आज नेपाल टेलिकम (एनटिसी)ले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा मन्त्री गुरुङले जनताको घरदैलोमा फोरजी नेटर्वकको पहुँच विस्तार गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारको डिजिटल फेर्मवर्क (डिएनएफ)को उद्देश्य पूरा गर्न, डिजिटल सुशासन विस्तार, जनताको सेवालाई छिटो र छरितो बनाउन, सुशासन कायम गर्न एनटिसीको नेवटर्क विस्तारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले आफूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यसै वर्ष फाइभ जी नेटवर्क सुरु गर्ने वचन दिएको बताउँदै त्यसको तयारीमा लाग्न नेपाल टेलिकमको ध्यानार्कषण गराउनुभयो । “साउथ एसियामै फाइभ जी नेटवर्क प्रयोग भइसकेको छ, हामी भने निकै पछि परेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री र मबीच फाइभ जी नेटवर्क कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सम्झौता भइसकेको छ ।”
मन्त्री गुरुङले नेपाल टेलिकम जनताको अतिआवश्यक र महत्त्वपूर्ण सेवाप्रदायी संस्था भएकाले कार्यसम्पादनमा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा कार्ययोजनाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबैले इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी बहन गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले नेपाल टेलिकमले सतप्रतिशत लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सहसचिव कोशहरि निरौलाले कार्यसम्पादनमा उब्जिएका समस्या समाधान गर्दै योजना सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा एनटिसीका सात वटै प्रदेशका निर्देशकहरूले आ–आफ्ना भावी कार्ययोजनाको लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

काठमाडौँ, १६ भदौ: नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को यही भदौ १३ गते बसेका बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरिएका छन् । आज यहाँ सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभभएको हो ।

बैठकले आगामी असोज १९ देखि २३ गतेसम्म दक्षिण अफ्रिकाको केप टाउनमा आयोजना हुने २५औँ ‘फिगो वल्ड कंग्रेस अफ गाइनेकोलोजी एन्ड अब्स्ट्रेक्टिस’ कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा डा रामपदारथ विच्छालाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, असोज ८ देखि ९ गतेसम्म जापानको टोकियोमा आयोजना हुने ‘द फोर्टिन हाइ–लेवल टाक्स कन्फ्रेन्स फर एसियन एन्ड स्पेसिफिक कन्ट्रिज्’ विषयक सम्मेलनमा सहभागिताका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) दिनेश घिमिरेलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यस्तै, यही भदौ २२ देखि २८ गतेसम्म मलेसियाको क्वालालम्पुरमा आयोजना हुने ‘आइसिआइडीयुएस मेगा इभेन्ट’, चौथो ‘वर्ल्ड इरिगेसन फोम तथा ७६ औँ इनटरनेसनल एक्जुकेटिभ काउन्सिल’ आइसी’ को बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव (जलस्रोत तथा सिँचाइ) सरिता दवाडीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय रहेको छ ।

यसैगरी भदौ २३ देखि २५ गतेसम्म भारतमा आयोजना हुने ‘डाइलग नेक्स्ट’ कार्यक्रममा सहभागी हुन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्मालाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।

यस्तै, नेपालमा सञ्चालन हुने गैर नाफामूलक सङ्घ संस्था (एनपिओ) हरूको एकीकृत विवरण राख्ने प्रयोजनका लागि गृह मन्त्रालयले तयार गर्ने ‘एनपिओ पब्लिक पोर्टल सफ्टवेयर’ सञ्चालनका लागि आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न उक्त पोर्टललाई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग ‘एप्लिकेसन प्रोग्राम इन्टरफेस (एपिआइ)’ मार्फत आबद्धता प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

बुमन पोलिटिकल लिडर्स (डब्लुपिओ) ले नेपाललाई प्रदान गर्ने ‘डब्लुपिएल कन्ट्री अवार्ड २०२५’ प्राप्त गर्ने र मोन्टिनिग्रोमा आयोजना हुने उक्त अवार्ड वितरण कार्यक्रममा सहभागी हुन (असोज १२ देखि १४ गते) परराष्ट्रमन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।

यसैगरी, विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्य पदमा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश हेमन्त रावल, उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासका न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश उमेश कोइरालालाई तोक्ने निर्णय गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले राजस्व न्यायाधीकरण नेपालगञ्जको कानुन सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीलाई तोक्ने, श्रम अदालतको सदस्य पदमा अधिवक्ता कुमारी खरेल, झापालाई नियुक्त गर्ने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अधिकृतस्तरका ५८ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णग गरेको छ ।

बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ८७ अधिकृतस्तरका पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, विर्ता उन्मूलन (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने, आव २०८२/८३ मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय युवा परिषद्, फाप्ला अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समिति र राष्ट्रिय ‘एन्टिडोपिङ ऐजेन्सी’मा २१ अधिकृतस्तरका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । पुरातत्व विभागमार्फत सञ्चालित भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यक्रम आव २०८२/८३ का लागि अधिकृतस्तरका १० अस्थायी दरबन्दीहरू स्वीकृत गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको गोन्जाउ र साङ्घाईमा भदौ २७ देखि असोज ४ गतेसम्म हुने १२ औँ बेजिङ साङ्घाई फोरममा सहभागी हुन प्रधानसेनापति महारथी अशोकराज सिग्देललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, कात्तिक ११ देखि १३ गतेसम्म लण्डनमा आयोजना हुने ‘ग्लोबल हायर एजुकेसन’ सम्बन्धी ‘रिलाइन्स, भ्यालुस्, इनोभेसन सर्भाविङ एन्ड थ्रिभिङ इन अ भोलाटाइल वर्ल्ड’ विषयक सम्मेलनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव (शिक्षा) चूडामणि पौडेललाई भाग लिन स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।

यसैगरी ललितपुरमा रहेको नवदुर्गा भवानी देवीको १२ वर्षे जात्रा र छाप्रो निर्माणका लागि १२३५ दशमलव ७४ क्युफिट काठ उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ उक्त काठको राजस्व रोयल्टी रकम रु १० लाख १९ हजार ४६९ मिनाहा गर्ने, ‘कोस्क्याप साउथ एसिया प्रोजेक्ट’ छैटौँ चरणको कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, नेपाल सरकार र साउदी अरेबिया सरकारबीच ‘एग्रिमेन्ट अन जेनरल वर्कस् रिक्रुट्मेन्ट बिटविन द गर्भमेन्ट अफ नेपाल एन्ड द गर्भमेन्ट अफ द किङडम अफ साउदी अरेविया’ विषयक श्रम सम्झौता गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

यसका साथै शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं मध्यवर्ती क्षेत्रको सिमाना हेरफेर र छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने, तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति (२०८२ २०८७) स्वीकृत गर्ने र राष्ट्रिय खेलकुद विकास (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टीभित्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र पहलकदमी आवश्यक रहेको बताएका छन् ।सेन्टर फर पब्लिक पोलिसी रिसर्चद्वारा आयोजित ‘एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले पार्टीको मजबुतीका लागि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सशक्त बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हामीले पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट अगाडि जानुपर्छ । पार्टीभित्र र बाहिर पनि प्रतिस्पर्धाको बाटोबाटै जानुपर्छ । यसले सकारात्मक धारणा विकास गर्न मद्दत गर्छ ।’
पाण्डेले एमालेभित्रको प्रतिस्पर्धाले पार्टी फुटेको भन्ने धारणा भ्रमपूर्ण रहेको दाबी गरे । ‘केही साथीहरूलाई अहिलेपनि एमालेभित्रको प्रतिस्पर्धाले पार्टी फुटेको भन्ने भ्रम छ । तर, वास्तवमा प्रक्रियाबाट हाम्रो एकता भएको हो । अनौपचारिक लेनदेन र सेटिङजस्ता प्रवृत्तिबाट एकता भएको देखिँदा लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बन्यो र पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुग्यो,’उनले भने ।

कार्यक्रममा उनले अन्य पार्टीबाट आएका व्यक्तिहरूका लागि उमेर हद हटाउने निर्णयबारे पनि चर्चा गरे । ‘हामीले अन्य पार्टीबाट आएका साथीहरूका लागि उमेर हद हटाएका थियौँ। कार्यकालको कुरा पनि उठेको छ । कसैको क्षमता छ भने उसले दुई कार्यकालभित्र सबै काम गर्न सक्छ, २० वर्ष कुर्नुपर्छ भन्ने छैन,’ पाण्डेले भने ।पाण्डेले पार्टीलाई मजबुत बनाउन आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास र संस्थागत प्रक्रियामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको जनजागरण अभियान आज विराटनगरमा हुन लागेको मोर्चा गठनको उद्देश्य, आवश्यकता र औचित्यबारे प्रकाश पार्न देशका विभिन्न ठाउँमा जनजागरण अभियान गर्दै आएको मोर्चाले सोमबार विराटनगरको अतिथि सदनमा कार्यक्रम गर्न लागेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको समन्वयमा हुन लागेको कार्यक्रममा मोर्चासम्बद्ध पार्टीका शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ ।मोर्चाले आगामी भदौ १८ गते राजविराज, २० गते जनकपुर र २२ गते वीरगञ्जमा जनजागरण अभियान गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ ।