Author: nepal one

मध्यविन्दु (नवलपरासी), १६ जेठः नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को चोरमारा र दुम्कीवासमा बनाइएको डाइभर्सन बाढीले बगाउँदा सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत चोरमारा र दुम्कीवासमा निर्माण गरिएको वैकल्पिक सडक बाढीले बगाएपछि यातायात आवागमन ठप्प भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापूर्व)का प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

चोरमारा र दुम्कीवासमा पुल भाँचिएपछि बनाइएको डाइभर्सन बिहीबार रातिको वर्षाले बगाएपछि अहिले वैकल्पिक सडक निर्माणको काम सुरु गरिएको छ । अहिले चोरमारा र दुम्कीवास क्षेत्रमा सयौँ यात्रु बाटोमा अलपत्र परेका छन् ।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) अन्तर्गत पर्ने चोरमारा पुल गत वैशाख २९ गते र दुम्कीवास पुल गत पुस २६ गते भाँचिएको थियो । पुल भाँचिएपछि खोलाबाट डाइभर्सन बनाएर सवारीसाधन सञ्चालन गरिँदै आएका थिए ।

वीरगञ्ज (पर्सा), १६ जेठः औद्योगिक नगरी वीरगञ्जका उद्योगी÷व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट नयाँ उद्योग खोल्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने किसिमको रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमतिप्राप्त उद्योगलाई सुरुका तीन वर्षको भाडा छुट दिने बताउनुभएको छ ।

“विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रति वर्ग मिटर रु २० बाट घटाई रु पाँच कायम गरिनेछ”, अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरको सुविधा दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले बजेटले समग्रमा निजी क्षेत्रलाई आशा जगाउने प्रयास गरेको बताउनुभयो । “हामीले अपेक्षा गरेको जस्तो त बजेट आएको छैन । यद्यपि उद्योगी व्यवसायीका केही मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अध्यक्ष गौतमले भन्सारमा लाग्ने अग्रिम आयकर खारेज गर्ने निर्णय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । “यसअघि आयातकर्ताले साढे दुई प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “अबदेखि यो प्रावधान हटेको छ ।” सरकारले समग्रमा करको दर वृद्धि नगरेर सकारात्मक कार्य गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

“सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि नगरेको कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ”, अध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारीसाधनमा लगाइएको सबै कर तथा महसुल यथावत राखेकामा उद्योगीले स्वागत गरेका छन् ।

वीरगञ्जमा कार्यक्षेत्र बनाउँदै आएका अर्थशास्त्री दीपेन्द्रकुमार चौधरीले आव २०८२÷८३ को बजेटमा निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा राखेर अघि बढ्ने सोच सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।

“आगामी आवको बजेटमा उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्वको अभिवृद्धि, प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार, सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चिततासहितको प्राथमिकताले आर्थिक वृद्धिको आधार हुन सक्ने आशा जगाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रलाई उकास्न कम्पनी दर्ता र बहिर्गमन एकलविन्दुबाट दिने व्यवस्थाले पनि थप सहयोग गर्नेछ ।”

अर्थशास्त्री चौधरीले कम्पनी दर्तादेखि बहिगर्मनसम्मका सबै कार्य एकल विन्दुबाट सम्पादन हुने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले यस बजेटमार्फत नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा सेवा उपलब्ध गराएबापत स्वेट शेयर लिन पाइने कानुनी व्यवस्था पनि सराहनीय भएको बताउनुभयो ।

अर्थशास्त्री चौधरीले आव २०८२÷८३ को बजेटमा निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा राखेर अघि बढ्ने सोच सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । “आगामी आवको बजेटमा उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्वको अभिवृद्धि, प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार, सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चिततासहितको प्राथमिकताले आर्थिक वृद्धिको आधार हुनसक्ने आशा जगाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रलाई उकासनको लागि कम्पनी दर्ता र बहिर्गमन एकलविन्दुबाट दिने व्यवस्थाले पनि थप सहयोग गर्नेछ ।” आगामी आवको बजेटमा अमलेखगञ्ज लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भण्डारणस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गरी निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । चुरे तथा तराई मधेसको जलचक्रलाई दिगो बनाउन जलाधार क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापन गरिन बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

म्याग्दी, १६ जेठ : अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल सफल आरोहण भएको ७५ वर्ष पुगेको अवसरमा मनाउन लागिएको हीरक जयन्तीमा सहभागी हुन विदेशी पाहुनाहरू नेपाल आइपुगेका छन् ।

आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल र आधार शिविर अवस्थित म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा यही जेठ १७ गतेदेखि सुरु हुने हीरक जयन्तीमा सहभागी हुन प्रथम आरोही मौरिस हर्जोगका परिवारका सदस्यहरूसहित १४ जना विदेशी पाहुना नेपाल आएका हुन् । काठमाडौँमा बिहीबार आएका उनीहरू आज पोखरा र शनिबार नाच्याङमा आइपुग्ने अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले बताउनुभयो ।

“प्रथम आरोही मौरिसका छोरा माथिएस, नाति इथेन हर्जोगलगायत फ्रान्सका छ, बेलायतका तीन, भारतका पाँच र इटलीका एक जना पाहुना सरकारको निमन्त्रणामा हीरक जयन्तीको कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनुभएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा हुने हीरक जयन्तीका सम्पूर्ण कार्यक्रमको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।”

फ्रान्सेली पर्वतारोही मौरिस र लुइस लाचेनले अक्सिजनबिनै सन् १९५० जुन ३ मा अन्नपूर्ण हिमालको सफल आरोहण गरेको ७५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा जेठ १७ देखि २२ गतेसम्म विविध कार्यक्रम गरेर हीरक जयन्ती मनाउन लागिएको हो । यसअघि अन्नपूर्ण आरोहण दिनको अवसरमा सरकारी तवरबाट पोखरा र काठमाडौँमा समारोह आयोजना हुँदै आएका थिए ।

आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालमध्ये अन्नपूर्णमा पहिलो मानव पाइला परेका कारण अन्नपूर्णलाई जेठो हिमाल भनिन्छ । सन् १९५० मा जुन ३ मा फ्रान्सका मौरिस हर्जोग र लुई लचेनलको टोलीले अन्नपूर्णको शिखर चुमेको तीन वर्षपछि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण भएको थियो ।

हीरक महोत्सवका अवसरमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङस्थित अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट सुरु हुने म्याराथन दौड प्रतियोगिताको उद्घाटनसँगै मूल समारोहमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री आउने निश्चित भएको गाउँपालिका अध्यक्ष पुनले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले आधार शिविरमा प्रथम आरोही मौरिस हर्जोग, लुइस लचेनल र नेपाली आरोही सोनाम वाङ्चुक शेर्पाको सालिक अनावारण गर्नुका साथै आधार शिविरमा निर्माण भएको खुला सङ्ग्राहलय र नारच्याङबाट आधार शिविर जोड्ने मौरिस हर्जोग पदमार्गको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नेतृत्वमा पर्यटन बोर्ड, पर्वतारोहण सङ्घ, टान, एक्याप र अन्नपूर्ण गाउँपालिका पर्यटन विकास समितिको आयोजनामा हीरक जयन्ती मनाउन लागिएको हो । अन्नपूर्ण हीरक जयन्तीका अवसरमा ३० किलोमिटर लामो दूरीको म्याराथन दौड प्रतियोगिता हुने भएको छ । प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेलाई क्रमशः नगद रु ५० हजार, ३० हजार र २० हजार पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।

उक्त अवसरमा आधार शिविरमा शिलाखेलमा आरोहीहरूको अभिलेख राख्ने तयारी गरिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका पर्यटन विकास समितिका सदस्य एवं अन्नपूर्ण प्रथम आधार शिविर पदमार्गका अभियन्ता तेज गुरुङले बताउनुभयो ।

नारच्याङमा हुने मूल समारोहमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका आठवटै वडाको सहभागितामा पुख्र्याैली नृत्य तथा झाँकी प्रदर्शनी, खुला नृत्य प्रस्तुतिसँगै अन्नपूर्ण हिमालका विदेशी तथा नेपाली आरोही र यस हिमालको प्रचारप्रसारमा योगदान दिने व्यक्तिलाई सम्मान तथा पुरस्कार वितरणलगायतका कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी हीरक महोत्सवकै अवसरमा प्रथम आरोही हर्जोगले प्रयोग गरेका उपकरण उहाँका परिवारबाट नेपाल पर्वतारोहण सङ्घद्वारा सञ्चालित अन्तरराष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालय पोखरालाई हस्तान्तरण गर्ने र हर्गोजले लेखेर फ्रान्सेली राजदूतावासले अनुवाद गरेको पुस्तक ‘द अन्नपूर्ण’को विमोचन गर्ने कार्यक्रमसमेत तय भएको छ ।

काठमाडौँ, १६ जेठ : सरकारले आर्थिक विधेयक २०८२ मार्फत विभिन्न वस्तुहरूको करका दरसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा हेरफेर गरेको छ ।उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुहुँदै विभिन्न शीर्षकका राजस्वका दरसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरिएको बताउनुभयो ।

बजेटको नयाँ व्यवस्थाअनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टले विशेष उद्योगसरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट पाएका छन् । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट दिइएको छ । नेपालमा बसेर विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा पाँच प्रतिशतमात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ ।

सरकारले रु १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलिने भएको छ । त्यस्तै, प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मिसिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल हटाइएको छभने यसमा लाग्ने अन्य सबै खालका कर तथा महसुल खारेज गरिएको छ ।

फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रङ्गशालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण तथा खेल सामग्रीको आयातमा एक प्रतिशतमात्र भन्सार लगाउने व्यवस्था ल्याइएको छभने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि मिसिनरी उपकरण आयातमा सबै किसिमका कर छुट दिइएको छ । ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा राखिएको छ ।

विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा एक प्रतिशत भन्सार महसुलबाहेक अरु कुनै पनि प्रकारका कर लाग्ने छैनन् । साथै, यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिइएको छ । डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ । त्यस्तै, खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूललगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरिएको छ । श्रवणशक्ति कमजोर भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने श्रवणयन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर पनि खारेज गरिएको छ ।

राजस्व छुट सुविधामा पैठारी गर्न पाउने बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा विद्यमान रु १६ लाखको मूल्य सीमा हटाइएको छ । बीस वर्षभन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम दुई वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ ।

मदिरा, वियर, सुर्ती र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि भएको छभने विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा पनि वृद्धि भएको छ । स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरिएको छ ।

अन्तःशुल्कमा परिवर्तन

घरपालुवा चराहरू (पोल्ट्री)को ताजा (फ्रेस), चिस्याइएको वा हिमीकृत (फ्रोजन) मासुमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छभने खुद्रा बिक्रीका लागि राखिएका कुकुर वा बिरालोको खानाको अन्तःशुल्क १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, अम्रिसोमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थको अन्तःशुल्क बढाइएको छ । फिल्टर नभएको चुरोट तथा सिगारको अन्तःशुल्क प्रतिएम रु सात सय ५५ रहेकामा त्यसलाई बढाएर रु सात सय ७८ बनाइएको छ । फिल्टर भएको ७० मिलीमिटरसम्म लम्बाइको चुरोटको प्रतिएम अन्तःशुल्क रु एक हजार ७४० रहेकामा त्यसलाई बढाएर रु एक हजार ७९२ बनाइएको छ । त्यस्तै, ७० भन्दा बढी र ७५ मिलीमिटरभन्दा कम लम्बाइको चुरोटको प्रतिएम रु दुई हजार ३७० बाट रु दुई हजार ४४१ पुर्याइएको छ ।

काठको धुलो, सिमेन्ट र विभिन्न बाइन्डिङ केमिकल्स मिश्रण गरी बनेका विभिन्न मोटाइका बोर्डहरूको अन्तःशुल्क पाँच प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, निर्माण वा सिभिल इन्जिनियरिङका लागि पूर्वनिर्मित संरचनात्मक अवयवहरूको पनि अन्तःशुल्क पाँच प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाइएको छ । कर्कतपाता, ब्रेक लाइलिङ प्याडहरूको अन्तःशुल्क पाँच प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाइएको छ ।

भन्सार दरमा परिवर्तन

सुकाएको अङ्गुर (किसमिस) सार्क मुलुकका लागि सात दशमलव २५ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा त्यसलाई घटाएर सार्क मुलुकका लागि छ प्रतिशत र अन्य मुलुकका लागि १० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

चुकुन्दरको चिनी सार्क मुलुकबाट छ प्रतिशत र अन्य मुलुकका ल्याउँदा ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा सार्क मुलुकका लागि लाग्ने भन्सार यथावत राखिएको छभने अन्य मुलुकका लागि भन्सार घटाएर १५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ । त्यस्तै, सक्खर गुँड, भेली, गुँडगट्टा, खाँडसारी चिनी, उखुको अन्य चिनी, मिश्रीको भन्सार ३० प्रतिशत लाग्ने गरेकामा त्यसलाई घटाएर १५ प्रतिशत बनाइएको छ । ‘फ्रुटपल्स’को भन्सार बढाएर १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, सुप, ब्रोथ र सोका लागि चाहिने वस्तुको भन्सार महसुल २० प्रतिशत रहेकामा त्यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत बनाइएको छ ।

सुर्तीरहित सुगन्धित सुपारीको प्रतिकिलो रु १०० भन्सार लाग्ने गरेकामा त्यसलाई परिमार्जन गरी ४० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । त्यस्तै, इनर्जी ड्रिङ्समा प्रतिलिटर रु १०० का दरले भन्सार लाग्दै आएकामा अब ४० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । हल्का पेय पदार्थ, बास्नायुक्त दूधका पेय पदार्थको भन्सार पनि ४० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

पेय पदार्थ र अल्कोहलजन्य वस्तुमा यसअघि प्रतिलिटर बराबर निश्चित रकम भन्सार दर तोकिएकामा त्यसलाई संशोधन गरिएको छ । जाँैबाट बनेको बियर आयातमा प्रतिलिटर रु २०० का दरले भन्सार लाग्ने गरेकामा त्यसलाई संशोधन गरी ८० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

ताजा अङ्गुरको वाइन र अल्कोहल हाली सुरक्षित गरिएको ‘फोर्टिफाइड वाइन’, ‘स्पार्किङ वाइन’को भन्सार प्रतिलिटर रु ३०० रहेकामा अब ८० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा राखिएको छ । छ्याङ (कन्ट्री वियर), सेम्पेन, सेरी, मिड, पेरी, साइडरको भन्सार ४० बाट बढाएर ८० प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, ८० प्रतिशत घनत्व अल्कोहल शक्ति वा सोभन्दा माथि अल्कोहल भएको ‘अन्डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल’ र जुनसुकै अल्कोहल भएको ‘डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल’ तथा अन्य स्प्रिटको भन्सार प्रतिलिटर रु ६० लाग्ने गरेकामा त्यसलाई अब ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ब्राण्डीको आयातमा प्रतिलिटर रु एक हजार ५०० सय भन्सार दर रहेकामा अब ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै अरु विभिन्न खालका अल्कोहलजन्य पदार्थमा १०० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरी आर्थिक विधेयक ल्याइएको छ ।

सिगार र चुरोटको प्रति एक हजार खिल्लीको भन्सार रु रु नौ हजार रहेकामा त्यसलाई बढाएर रु ११ हजार पुर्याइएको छ । तयारी बिँडी, फिल्टर भएको विभिन्न लम्बाइको चुरोट र सिगारमा प्रतिहजार खिल्ली रु चार हजार ५०० भन्सार लाग्दै आएकामा त्यसलाई बढाएर प्रतिहजार खिल्ली रु पाँच हजार ५०० बनाइएको छ । चुरोट तथा बिँडीका लागि प्रशोधित सुर्तीको भन्सार ३० प्रतिशतबाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।

इकोजिन वा अन्य चुन मिश्रित स्मारक वा भवन बनाउने ढुङ्गा र एलावास्टर (स्फटिक ढुङ्गा)को ३० रहेको भन्सार दरलाई घटाएर २० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यसैगरी, कपडाबाट बनेको भित्ता ढाक्ने वालपेपर (वाल कभरिङ) विभिन्न बुट्टा कुँदिएको भित्तामा टाँस्ने कागज वा प्लास्टिक वालपेपरमा सार्क मुलुकबाहेक अन्यबाट आयात गर्दा यसअघि १५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकामा बढाएर २० प्रतिशत बनाइएको छ ।

ट्रिमिङ भएको टोपीको भन्सार १५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत बनाइएको छ । काठको धुलो, सिमेन्ट र विभिन्न वाइन्डिङ केमिकल्स मिश्रण गरी बनेको सङ्घार, फ्याक, झिङ्गटी तथा बोर्डहरू सार्कबाहेक मुलुकबाट आयात गर्दा २० प्रतिशत लाग्ने गरेकामा घटाएर १५ प्रतिशत बनाइएको छ ।

सिमेन्ट क्रङ्क्रिट वा कृत्रिम ढुङ्गाका सामान आयात गर्दा सार्क मुलुकका लागि सात दशमलव २५ बाट घटाएर छ प्रतिशत र सार्कबाहेकका मुलुकका लागि १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ । विभिन्न निर्माण उपकरण जस्तै, खामो गाड्ने (पाइल ड्राइभर) खामो उखेल्ने (पाइल एक्सट्र्याक्टर) छिद्रण गर्ने (बोरिङ) लगायतका उपकरणमा पाँच प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकामा एक प्रतिशतमा झारिएको छ ।

छुट तथा सहुलियत

अन्तःशुल्कको जरिवाना र विलम्ब शुल्क मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था ल्याइएको छ । २०८१ चैत मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्क र विलम्ब शुल्कको ५० प्रतिशत हुने रकम आगामी पुस मसान्तसम्म बुझाएमा जरिवाना र बाँकी विलम्ब शुल्क मिनाहा गर्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, दर्ता हुन बाँकी रहेका अन्तरराष्ट्रिय हवाई यातायात सेवा प्रदायक तथा हवाई टिकट बिक्री गर्ने व्यक्ति मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई विसं २०८० कात्तिक १ गतेदेखिको मूअकर आगामी असोज मसान्तसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने ब्याज, जरिवाना र थप दस्तुर मिनाहा गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

आय विवरण पेस नगरेका करदातालाई पनि छुटको व्यवस्था आर्थिक विधेयकमार्फत ल्याइएको छ । यसअघिका कुनै पनि आर्थिक वर्षको आय विवरण नबुझाएको भए त्यस्तो विवरण पेस गरी आगामी पुस मसान्तसम्म आयकर बुझाउन सकिने छ ।

काठमाडौँ, १५ जेठः वाग्मतीलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका नदीहरुलाई स्वच्छ बनाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा काठमाडौँ उपत्यकाका नदीहरुलाई स्वच्छ बनाउने उल्लेख गरिएको हो । काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारका करिडोर सडकलाई विस्तार गर्दै लगिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । यसका लागि रु तीन अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

वाग्मती स्वच्छ बनाउन आर्थिक वर्ष २०५०/५१ देखि नै बजेट विनियोजनसहित अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको स्थापना गरे पनि अझै नदी सफा हुन सकेको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०५०/५१ देखि नै विनियोजन गरेको बजेट सदुपयोग नभएकाले वाग्मतीलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका नदी सफा हुन नसकेको गुनासो सुनिने गरेको छ ।

काठमाडौं, १५ जेठः सरकारले विपद्पछिको पुनःनिर्माणका लागि रु १८ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । आज उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भूकम्प र मनसुनजन्य विपद्बाट क्षति भएका निजी आवास, विद्यालय, सार्वजनिक पूर्वाधार, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःनिर्माणका लागि रु १८ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी उहाँले विपद्को पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरी क्षति न्यूनीकरण गरिने उल्लेख गर्नुभयो । विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यमा संलग्न हुने जनशक्तिको क्षमता विकास र सुरक्षित प्रविधिको अवलम्बनमा जोड दिइनेसमेत जानकारी दिनुभएको छ ।

“प्राकृतिक प्रकोप, विपद् र दुर्घटनाबाट हुने क्षतिबाट सुरक्षा गर्न सम्पत्ति बिमाको दायरा विस्तार गरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “बिमा कम्पनीलाई ग्रामीण स्तरसम्म पहुँच विस्तार गर्न निर्देशित गरिनेछ । साइवर सुरक्षा बिमा सेवा सञ्चालन गरिनेछ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि पुनःबिमाको व्यवस्था मिलाइनेछ ।”