`

कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ४१ करोड बढी बेरुजु

विराटनगर, १३ मङ्सिरः कोशी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्र रु ४१ करोड ३९ लाख १३ हजार बेरुजु देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हानुभएका पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कुल रु ४१ करोड ३९ लाख १३ हजार बेरुजु रहेको जानकारी दिनुभयो ।

 भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र सुशासन आफ्नो पहिलो सङ्कल्प रहेको मन्त्री राईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयबाट हुने ढिलासुस्तीलाई निरुत्साहित गरी आमनागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा विस्तार तथा निःशुल्क औषधि खरिद प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिई काम भईरहेको छ, अब जनताले राहतको अनुभूति गर्नेछन् ।”

 मन्त्रालयमा आवश्यक जनशक्तिको अभावले कतिपय काम समयमा गर्न नसकेको स्पष्ट गदैै मन्त्री राईले आर्थिक अभावका कारण कडा किसिमका रोग लागेका नागरिकलाई दिइने सुविधा प्रदान गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।  

 उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयमा हाल जम्मा रु पाँच करोड मात्र बजेट छ, खर्च रु १४ करोडको छ । यसको उचित व्यवस्थापन गर्दै नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गर्न सङ्खीय सरकारसँग पहल गरिरहेका छौँ ।”

 कोशी प्रदेशमा हालसम्म स्वीकृत भएका अस्पताल २४, नवीकरण भएका १४, नयाँ सञ्चालनका लागि स्वीकृत भएका तीन, स्तरोन्नति भएका तीन, ‘एलओआई’ स्वीकृत भएका चार र अस्पतालको लागि निवेदन दर्ता भई स्वीकृत नभएका २३ रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री राईले भन्नुभयो, “प्रदेश स्वास्थ्य ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । सैद्धान्तिक स्वीकृत पाएपछि सदनमा प्रवेश भई ऐन बनेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या सम्बोधन हुने विश्वास लिएको छु । ।”

भक्तपुरमा सवारी दुर्घटनाः एक जनाको मृत्यु, एकको अवस्था गम्भीर

भक्तपुर, १३ मङ्सिरः मध्यपुरथिमि नगरपालिका–३ गठ्ठाघरचोकमा आज बिहान भएको सवारी दुर्घटनामा एकजनाको मृत्यु भएको छभने अर्का एक जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।

यहाँबाट काठमाडौंतर्फ गइरहेको ट्रकले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा त्यसमा सवार भक्तपुर नगरपालिका–५ द्यौलाबस्तीका जिते द्यौला गम्भीर घाइते भएका छन्भने निजकी श्रीमती नवीनाको मृत्यु भएको छ । घाइते जितेको नागरिक कम्युनिटी अस्पताल गठठाघरमा उपचार भइरहेको छ ।

प्रहरीले ट्रक र त्यसका चालक मकवानपुरगढी गाउँपालिका–४ का बुद्धबहादुर घलानलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

रक्तअल्पताबाट जोगाउन किशोरीहरूलाई विद्यालयमा नै आइरन चक्की

टीकापुर, १३ मङ्सिरः किशोरीहरूलाई रक्तअल्पताबाट जोगाउन विद्यालयमा नै आइरन चक्की खुवाउने अभियान टीकापुरमा जारी छ ।

टीकापुर नगरपालिकाले नगरका सबै विद्यालयमा किशोरावस्थाका छात्रालाई आइरन चक्की खुवाउने अभियान थालेको हो । दश वर्षमाथिका सबै किशोरीलाई आइरन चक्की र जुकाको औषधि खुवाइन्छ । सुरुमा विद्यालयमा आइरन चक्की खान डराउने किशोरीहरु आजभोलि नियमित खान थालेका छन् ।

टीकापुरकी पूजा चौधरी महिनावारी हुन थालेपछि कमजोर महसुस गर्न थाल्नुभयो । चौथो पटक महिनावारी भएकी पूजा एक्कासी बेहोस हुनुभयो । अभिभावकले स्वास्थ्य संस्थामा लगेर परीक्षण गराउँदा कमजोरी र शरीरमा आइरनको कमी रहेको स्वास्थ्यकर्मीले बताए । त्यसपछि पूजाका अभिभावकले छोरीलाई पोषणयुक्त खानासँगै आइरन चक्की खुवाए । आजभोलि पूजाको स्वास्थ्य राम्रो छ । “ म खानपानमा पोषणयुक्त खानेकुरामा जोड दिन्छु”, उहाँले भन्नुभयो, “विद्यालयमा हरेक आइतबार आइरन चक्की खुवाइन्छ । आइरन चक्कीसँगै किशोरीको स्वास्थ्य र पोषिलो खानाबारे शिक्षकले जानकारी दिन्छन् ।”

सबै विद्यालयकासरकारको पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकाले विद्यालयकै सक्रियतामा यो अभियान सञ्चालन गरिरहेको टीकापुर नगरपालिका रामपुर सहरी स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मी दीपेन्द्र पनेरु बताउनुहुन्छ । “नजिकै रहेको स्वास्थ्य संस्थाले विद्यालयका स्वास्थ्य विषय अध्ययन गराउने शिक्षकलाई आइरन चक्की उपलब्ध गराउने गर्दछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “तीन वर्षयता शिक्षकले आफ्नो विद्यालयका किशोरीलाई हप्तामा एक पटकका दरले १३ हप्ता आइरन खुवाउने गरेका छन् ।”

विद्यालयमा आइरन चक्की खुवाए, नखुवाएको अनुगमन र सुपरिवेक्षण स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखले गर्ने जिम्मेवारी छ । टीकापुर–२ स्थित जनजागृति मावि सीतापुरमा तीन सय बढी किशोरीले आइरन खान्छन् । सुरुमा खान नमानेका किशोरीहरु आजभोलि कुरा बुझेपछि सहजै खाने गरेका शिक्षक उर्मिला रावलले बताउनुभयो । “सुरुमा किशोरी धेरै डराए, औषधि किन खाने, हामीलाई के रोग छ र ? भनी प्रश्न गर्थे”, उहाँले भन्नुभयो, “नियमित कक्षाकोठामा जानकारी दिएपछि सहजै खान्छन्, किशोरीहरु स्वस्थ हुनुपर्छ भन्नेमा उनीहरू सचेत छन् ।”

यसैगरी, वीरेन्द्र विद्यामन्दिरले पनि हरेक आइतबार कक्षा शिक्षकको सहयोगमा आइरन चक्की खुवाइरहेको शिक्षक सुरेन्द्रबहादुर शाहले बताउनुभयो । “कक्षा शिक्षकको सहयोगमा आइरन चक्की खुवाउने गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कक्षा सुरु हुनुअघि किशोरीलाई आइरन चक्की खुवाउने अनि हरेक आइतबार पोषिला खानेकुराबारे जानकारी दिने गरेका छौँ ।”

विद्यार्थीलाई पोषणबारे सिकाउन थालेपछि शिक्षक सचेत भएका छन् । उनीहरुमा पनि ज्ञान बढिरहेको शिक्षकहरु बताउँछन् । केदारेश्वर आधारभूत विद्यालयमा केही किशोरी आइरन खाने उमेरका छन् । कम नै भए पनि उनीहरुलाई बानी बसाउन केही समय लागेको प्रधानाध्यापक बद्रीप्रसाद भट्टराई बताउनुहुन्छ । “पोषणयुक्त खानपानबारे हामीले पनि ज्ञान लिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “छोरीहरुलाई किशोरावस्थाबाटै स्वस्थ बनाएमा कुपोषण अन्त्यमा सहयोग पुग्छ ।”

किशोरीलाई विद्यालयमा आइरन चक्कीसँगै समय समयमा जुकाको औषधि पनि खुवाइन्छ । जसका लागि नगरपालिकामा पालिकाले शिक्षकहरुसँग छलफल गर्ने गरेका छन् । छोरीहरुको महिनावारी हुने हुनाले पनि शरीरमा रगतको अभाव हुनसक्छ । अस्नेहरी सहरी स्वास्थ्य केन्द्रका सिनियर अहेव सकुन्तला रोकाया आइरन चक्की खुवाउने अभियान क्रमशः प्रभावकारी बन्दै गएको बताउनुभयो ।

कालीगण्डकी करिडोरः लमाएखोलामा पुल पुनःनिर्माण सुरु

पर्वत, १३ मङ्सिरः उत्तर–दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पर्वतखण्डमा पर्ने लमाएखोलाले बगाएको मोटरेबल पुल पुनःनिर्माण सुरु गरिएको छ ।

स्लाब ढलानको तयारी भएका बेला बाढीले सबै निर्माण सामग्री बगाएपछि पुल निर्माण रोकिएको थियो । कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालयका अनुसार आगामी दुई सय दिनभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीलाई जरिवानासहित काममा लगाइएको बताउनुभयो ।

बाढीले पुलसँगै निर्माणस्थलमा रहेका सयौँ बोरा सिमेन्ट, बालुवा, रड, फर्मा, पाइप र अन्य सामग्री बगाएको थियो ।

पुल दुई वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी २०७५ साल पुसदेखि निर्माण सुरु भएको थियो । साठी प्रतिशत काम सम्पन्न भएकामा बाढीले टेवा पर्खालबाहेक सबै संरचनामा क्षति भएको थियो । पच्चीस मिटर लामो र ११ मिटर चौडा यो पुलको लागत रु पाँच करोड ८९ लाख ८९ हजार दुई सय ७७ हो ।

सहकारी नियमन गर्न तीन महिनाभित्र बनाउनु पर्ने निकाय गठनको काम के हुँदैछ?

सहकारीहरूमा रहेको बचत रकमको सुरक्षाका निम्ति संसदीय समितिले नियमनकारी निकाय गठनका लागि दिएको समयसीमा सकिन करिब आधा महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरू भने त्यसका लागि कानुनको मस्यौदा बनाउने काम मात्रै भइरहेको बताउँछन्।

“हामीले सहकारी ऐन संशोधन गर्न गइरहेका छौँ। छिट्टै तपाईँहरूको जानकारीमा आउँछ। त्यसभित्र नियमनकारी निकाय बनाउने, न्यायाधिकरण गठन गर्ने, सूचना केन्द्र खोल्ने देखि कोष बनाउने कुराहरू छन्,” भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा नयाँ कानुनको मस्यौदा बनाउन कार्यदल गठन गरेको छ। मस्यौदा समितिका संयोजक गौतमले संसदीय समितिले दिएको समयसीमा भित्रै आफूहरूले मस्यौदा बुझाउने बताए।

“मस्यौदाको काम भइरहेको छ। त्यसमा प्राधिकरण नै नभए पनि एउटा प्रभावकारी नियामक निकाय बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ,” उनले भने। गौतमका अनुसार त्यस्तो नियामक राष्ट्र ब्याङ्क जस्तै शक्तिशाली निकाय हुने परिकल्पना मस्यौदाले गरेको छ।

संसदीय छानबिन समितिले भदौ ३१ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा तीन महिनाभित्र सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि एक प्राधिकरण गठन गर्न सिफारिस गरिएको थियो।

तर मस्यौदा संसद्‌बाट पारित भएर कानुनको रूपमा आउन समय लाग्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

“प्रक्रिया अघि बढेको छ। तीन महिना भित्र परिणाम देखिएला नि। हाम्रो तर्फबाट अघि बढाउने काम हामी गर्छौँ। हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत परेका जिम्मेवारी चाहिँ छिटो भन्दा छिटो होस् भनेर हामी अघि बढेका छौँ,” तीन महिनाभित्रै नियामक निकाय स्थापना होला त भन्ने प्रश्नमा मन्त्री अधिकारीले भने।

सहकारी विभागका सूचना अधिकारी रघु महत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि समेत रहेको कार्यदलले छिट्टै काम टुङ्ग्याएको अवस्थामा प्राधिकरण गठनको काम निर्धारित समयभित्रै सक्ने सम्भावना जीवितै रहेको दाबी गर्छन्।

संसदीय समितिले के भनेको थियो

नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापा संयोजक रहेको संसदीय छानबिन समितिले “सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियमनकारी निकायका रूपमा सहकारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा रही काम गर्ने गरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा सहकारी प्राधिकरण स्थापना गरिनु पर्ने” सिफारिस गरेको थियो।

समितिले तीन महिनाभित्र यस्तो प्राधिकरण बनाउन र त्यस्तो निकाय नबन्दासम्म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत् ५० करोड वा सोभन्दा बढी कूल सम्पत्ति भएका वा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो।

तर राष्ट्र ब्याङ्कले “सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षणमा चासो नदिएको” भन्ने विवरणहरू सार्वजनिक भैरहेका छन्।

संसदीय समितिले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कूल सम्पत्ति भएका सहकारी संस्थाहरूलाई नियामक प्राधिकरण गठन भएको मितिले छ महिनाभित्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन ईजाजतपत्र लिनु पर्ने कानुन बनाउन पनि भनेको छ। मस्यौदा समितिका संयोजक गौतमले संसदीय समितिको सिफारिस सम्बोधन हुने गरी मस्यौदा बनिरहेको बताए।

“सहकारीमा बचतको सीमा तोक्ने, कर्जा सीमा तोक्ने र बचतको बीमा गर्ने जस्ता संसदीय समितिका सिफारिसहरू सम्बोधन हुने गरी मस्यौदा बनिरहेको छ,” उनले भने।

विभिन्न दलका सांसदहरू सम्मिलित संसदीय समितिले सहकारीको सञ्चालन ईजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने तथा कारबाही गर्ने सम्मको अधिकार भएको प्राधिकरण बनाउने र उक्त निकायको सञ्चालक समितिमा विषय विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिहरू राख्न भनेको थियो।

सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने छुट्टै निकाय गठनसँगै अहिलेका सहकारी विभाग र बोर्ड जस्ता संरचना नराख्न संसदीय समितिले भनेको छ।

के-के काम हुँदै छन्
मन्त्री अधिकारीका अनुसार संसदीय समितिको सिफारिस कार्यान्वयन हुने गरी कर्जा सूचना केन्द्र र कोषको काम पुरानै निकायबाट गराउने तयारी भइरहेको छ। उनले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई नै सहकारीको बचत सुरक्षण कोषका रूपमा पनि काम गर्ने जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। “नियामक निकाय र न्यायाधिकरण चाहिँ नयाँ बनाउने गरी अघि बढ्दै छौँ,” उनले भने।

मन्त्रालयका अनुसार “समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति थप गरेर अलगअलग टोली बनाएर हरेक सहकारीको समस्या बुझ्ने र निकास खोज्ने कामलाई तीव्रता दिने तयारी” भइरहेको छ।

सहकारीको ऋण असुली र पीडित बचतकर्ताहरूको रकम सहकारीबाट असुलेर फिर्ता गर्ने काम निरन्तर भइरहेको र गत कार्तिकमा मात्रै ६,३०० जना भन्दा धेरै बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता भएको अधिकारी बताउँछन्।

बचत फिर्ताका लागि भइरहेका पहलबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री अधिकारी भन्छन्, “उहाँहरूको अपेक्षा सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अन्यत्र कुनै निकायबाट ल्याएर तिर्दियोस् भन्ने भावना होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ न सहकारी नियमले भन्छ न कहीँबाट दिन सकिने अवस्था हुन्छ। त्यही सहकारीमा भएको पुँजी परिचालन गरेर दिने हो।”

सहकारी संस्थाहरूमा रहेको बचत रकम दुरुपयोगबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेपछि अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा भूतपूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने एक महिना १० दिनदेखि प्रहरीको हिरासतमा छन्।

रवि लामिछाने जस्तै सहकारीको बचत अपचलनको आरोप लागेका अरू व्यक्तिहरूमाथि पनि छानबिन हुँदैछ? भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री अधिकारी भन्छन्, “छानबिन गरिरहेकै छ नि। कतिपय अहिले जेलमा पनि छन्। कतिपय भागिरहेकालाई खोजी गरिरहेको पनि छ।” समाचार बीबीसी न्यूज नेपालीबाट साभार ।

चार हजार कैदीबन्दीको जेल सजायँ माफी

पूर्वी अफ्रिकी राष्ट्र बुरुन्डीको भीडभाड युक्त जेलखाली गर्ने अभियानअन्तर्गत बुरुन्डीले करिब चार हजार कैदीलाई रिहा गरेको छ ।

राष्ट्रपति इभारिस्टे नदायिशिमिएले यसै महिनाको सुरुमा सामूहिक क्षमादानको घोषणा गर्दै सानातिना अपराधमा संलग्न कैदीहरूलाई मात्र यो लागू हुने र यसलाई लागत बचत गर्ने उपायको रूपमा न्यायोचित ठहराउने बताउनुभएको थियो ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी रहेको कारागारमा रहेका करिब पाँच हजार ५०० कैदीबन्दी रिहा हुन बाँकी छन् ।

यो सङ्ख्या जेलमा रहेका कूल कैदी सङ्ख्याको करिब ४० प्रतिशत हुने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

मङ्गलबार अबेर पोस्ट गरिएको एक वक्तव्यमा राष्ट्रपतिको कार्यालयले भनेको छ, “सम्बन्धित पाँच हजार ४४२ कैँदीमध्ये करिब चार हजार जना आफ्नो परिवारमा फर्किसकेका छन्।

तर स्थानीय मानव अधिकार समूह इटेकाका प्रमुखले चार हजारदेखि ५,००० को बीचमा रहेका राजनीतिक कैदीहरूलाई समावेश नगरिएको तथ्यको आलोचना गर्नुभयो ।

इटेकाका अध्यक्ष एन्शेयर निकोयागेजले भन्नुभयो, “राष्ट्रपतिको यो क्षमादान को उपाय केवल सामान्य कानून कैदीहरूसँग सम्बन्धित छ । यस निर्णयले हजारौं राजनीतिक कैदीहरूलाई नसमेटेकोमा हामीलाई खेद छ । उनीहरूले आधाभन्दा बढी जेल सजाय बिताइसकेका छन् तर कैदमाफीमा परेका छैनन्।”

कैदीहरूले एएफपीलाई बुरुन्डीका कारागारहरूको अवस्था ‘अमानवीय’ भएको बताएका छन्।

नाम नबताउने शर्तमा एक कैदीले भने, “हामी धेरै दिनसम्म खाना नखाएरै कैदमा बस्नुपर्ने अवस्था छ, त्यहाँ औषधिको व्यवस्था छैन र अधिकांश कैदी भुइँमा सुत्छन्।

सन् २०२१ मा भएको यस्तै घोषणामा पाँच हजार २५५ जना कैदीबन्दीलाई रिहा गरिएको थियो भने कारागारमा भीडभाड कम गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो ।

सन् २०२० मा सत्ता सम्हाल्नुभएका नेताको पूर्व राष्ट्रपति पियरे नकुरुन्जिजाको अराजक र रक्तपातपूर्ण शासनमा वर्षौंदेखिको अलगाववादलाई क्रमशः अन्त्य गर्दै लगेकोमा प्रशंसा गरिएको छ ।

यद्यपि, पत्रकार, कार्यकर्ता र विपक्षी व्यक्तिहरू माथि दमनको जारी रिपोर्टहरूका कारण बुरुन्डीको मानव अधिकारको रेकर्ड अहिले पनि खराब छ।

थाङ्काबाट वार्षिक १५ लाख आम्दानी गर्दै विष्ट

धरान (सुनसरी), १३ मङ्सिरः बौद्ध दर्शनमा आधारित परम्परागत चित्रकला थाङ्का बनाएर सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–५ कालाबन्जरका राजकुमार विष्टले वार्षिक रु १५ लाख आर्जन गर्दै आउनुभएको छ । विगत २० वर्षदेखि थाङ्का बनाउँदै आउनुभएका उहाँले थाङ्कालाई नै आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाउनुभएको छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “बौद्ध दर्शनमा आधारित एउटा विशिष्ट शास्त्रीय चित्रकलाजस्तै हो र यो नेवार जातिको परम्परागत चित्रकला पौभासँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ । घर खर्च यसैबाट जुटाउने गरेको छु । धेरै चित्र गुम्बाहरुमा बिक्री हुने गरेको छ”, तर यहाँ प्रशस्त गुम्बा नहुँदा काठमाडौँका साथै चीनको तिब्बत, हङकङ, , सिङ्गापुर,अमेरिकालगायत देशमा बिक्री हुने गरेको छ ।

थाङ्का चित्र अहिले धेरैजसो नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकले किन्ने गरेका छन् । उहाँ सुनाउनुहुन्छ । विदेशीले थाङ्का चित्रमार्फत नेपालको ऐतिहासिक तथा धार्मिक परम्परालाई झल्काउने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले १० जनालाई रोजगारी पनि दिनुभएको छ । उहाँसँग थाङ्का बनाउन सिकेकाहरू धचित्र कोर्न सिक्नेको लागि पनि एउटा राम्रो ठाउँ बनेको वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् जहाँ उनीहरूले यो कला पनि प्रस्तुत गर्ने उहाँले सुनाउनुभयो ।

एउटा थाङ्का चित्र बनाएर पहिलोपटक रु ५० हजारमा बिक्री गरे पछि व्यावसायिक रुपमा काम थालेका उहाँले रु चार हजारदेखि रु पाँच लाखसम्मका थाङ्का बिक्री गर्दै आउनुभएको छ ।

छयासी लाख बढीका सामानसहित ट्रक र कन्टेनर नियन्त्रणमा

बरहथवा (सर्लाही), १३ मङ्सिरः सर्लाही प्रहरीले कर्मैयास्थित बागमती चेकपोष्टबाट ठूलो परिमाणमा अवैध रूपमा ल्याइएका सामानसहित ट्रक र कन्टेनर नियन्त्रणमा लिएको छ ।

बुधबार पूर्व–पश्चिम राजमार्गस्थित बागमती नगरपालिका–१२, चेकपोष्टबाट इलाका प्रहरी कार्यालय कर्मैयाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले प्रदेश १–०१–००१ ख ४१९० नम्बरको ट्रकबाट बिलबिजकभन्दा अधिक रु २० लाख ७५ हजार पाँच सय २७ बराबरको चिनियाँ लसुन बरामद गरेको हो ।

यसैगरी, वीरगञ्जबाट झापाको बिर्तामोडतर्फ गइरहेको ना७ख ९४६५ नम्बरको कन्टेनरबाट अवैध रूपमा ल्याइएका मोटरपार्टस् बरामद भएका प्रहरीले जनाएको छ । प्रज्ञापनपत्र नभएका मोटरपार्टस्, टायरलगायत सामान तथा बिलबिजकमा उल्लेख भएभन्दा बढी भाँडावर्तन र तयारी कपडा बरामद भएको हो ।

वरामद ती सामान रु ६५ लाख ८६ हजार नौ सय ६१ बराबरका भएको जिल्ला प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । ट्रक र कन्टेनरका गरी रु ८६ लाख ६२ हजार चार सय ८८ बराबरका अवैध सामान पथलैयास्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पठाइएको छ ।

हिजबुल्लाह प्रमुखको सार्वजनिक अन्त्येष्टिको तयारी हुँदै

लेबनानमा सक्रिय हिजबुल्लाह समूहले दुई महिनाअघि इजरायली आक्रमणमा मारिएका आफ्ना शीर्ष नेताको अन्त्येष्टिको तयारी भइरहेको बताएको छ ।

हिजबुल्लाहको राजनीतिक परिषद्का उपनेता महमुद कोमाटीले इजरायली आक्रमणमा मारिएका पूर्व प्रमुख हसन नसरल्लाहको औपचारिक अन्त्येष्टिको तयारी भइरहेको बताउनुभएको हो ।

हिजबुल्लाहले नसरल्लाहको मृत्युपछिको प्रतिकुल परिस्थितिका कारण भन्दै ‘अन्त्येष्टिको कार्यक्रम’ स्थगित गरेको थियो ।

बेरुतको दक्षिणी उपनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोमाटीले भन्नुभयो, “हामी नसरल्लाहको अन्त्येष्टिका लागि तयारी गरिरहेका छौं।

लेबनान र इजरायलबीच युद्धविरामको घोषणा भएकै दिन हिजबुल्लाह समूहले आफ्ना नेताको अन्त्येष्टिको तयारी भइरहेको जनाएको हो ।

कफीको मूल्य सन् १९७७ यताकै उच्च

यस वर्ष ब्राजिलमा खडेरीका कारण सीमित आपूर्ति हुने देखिएसँगै अरेबिका कफीको मूल्य सन् १९७७ यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ ।न्युयोर्कमा सूचीकृत अरेबिका कफीको एक पाउण्डको मूल्य तीस वर्षको उच्च मूल्य स्तर पार गर्दै ३२०.१० अमेरिकी सेन्टसम्म पुगेको छ ।

ब्राजिलमा उत्पादन हुने अरेबिका कफीको मूल्य सन् १९७७ मा अहिलेसम्मकै उच्च ३३७.५० अमेरिकी सेन्ट थियो ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो कफी उत्पादक देश ब्राजिलले यस वर्ष कीर्तिमानी खडेरीको सामना गर्नुपरेको र यसले सन् २०२५÷२०२६ मा कफीको उत्पादनमा ह्रास आउने भएपछि कफीको मूल्यमा वृद्धि भएको हो ।

नेदरल्याण्डस्थित राबो बैङ्कका वरिष्ठ विश्लेषक गुइल्हर्मे मोरियाका अनुसार अक्टोबरमा आएको ‘उल्लेखनीय वर्षा’ले बालीनालीलाई फाइदा पु¥याएपनि कफीको मूल्य वृद्धि हुने बताइएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार ‘रेड सी’ मा ढुवानीमा अवरोध, सम्भावित अमेरिकी कर वृद्धि र भविष्यमा वन फँडानीमा युरोपेली युनियनको नियमनजस्ता भूराजनीतिक कारकहरूले पनि मूल्य वृद्धिलाई बढावा दिएको छ ।

“माग उच्च रहे पनि ‘किसानहरूले आवश्यक पर्ने मात्राको’ मात्र बिक्री गर्न रोजेका छन्, जसले गर्दा स्थानीय बजारमा कफीको आपूर्ति सीमित भएको छ,” मोरयाले भने।

धेरै अवधि सुक्खापनको सामना गरेको भियतनामले पनि यस वर्ष पनि तत्काल कफीको लागि प्रयोग गरिने सस्तो ‘रोबस्टा बिन’को आपूर्तिमा अभावको सामना गरेको बताइएको छ ।

लण्डनमा सूचिकृत रोबस्टाको मूल्य प्रतिटन पाँच हजार २०० अमेरिकी डलर को हाराहारीमा रहेकोमा सेप्टेम्बरको मध्यमा पाँच हजार ८२९ अमेरिकी डलर पुगेको थियो ।

उत्तर मेसेडोनियाकी ६१ वर्षीया महिला बनिन् सबैभन्दा वृद्ध आमा

उत्तरी म्यासेडोनियामा बच्चा जन्माउने सबैभन्दा वृद्धा ६१ वर्षीया महिला बनेकी यस बाल्कन मुलुकका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले मङ्गलबार बताएका छन् ।

स्कोप्जे युनिभर्सिटी क्लिनिक अफ गाइनेकोलोजी एन्ड अब्स्टेट्रिक्सका निर्देशक इरेना अलेक्सियोस्का पपेस्टिभका अनुसार नाम उल्लेख नगरिएकी नयाँ आमा इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन प्राप्तकर्ता थिइन् ।

“६१ वर्षीया बिरामीले बच्चा पेटरको जन्मले चिकित्सा संसारमा अब कुनै सीमा छैन भनेर देखाउँछ”, पपेस्टिभले पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूलाई भन्नुभयो ।

पपेस्टिभका अनुसार चिकित्सकहरूले उनको गर्भावस्थाको समयमा बिरामीलाई नजिकबाट अनुगमन गरेका थिए । जसमा उनलाई उच्च रक्तचाप र मधुमेह भएको पत्ता लागेको थियो ।

उहाँले बिरामीले विगतमा १० अलग–अलग इन विट्रो उपचारहरू गराएकी जानकारी दिनुभयो ।

उत्तर म्यासेडोनियामा इन भिट्रो उपचार प्रयोग गर्ने महिलाका लागि कुनै उमेर सीमा छैन ।

अधिकारीहरूका अनुसार आमा र नवजात शिशुलाई मङ्गलबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको थियो । बच्चाको बुबाको उमेर ६५ वर्ष भएको बताइएको छ । 

आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार उत्तर मेसेडोनियाको प्रजनन दर सन् २०२३ मा प्रति महिला १.४८ जन्म थियो ।

सन् १९९१ मा स्वतन्त्रता घोषणा गरेदेखि उत्तर मेसेडोनियाले स्थगित अर्थतन्त्रका बीचमा आफ्ना धेरै मानिस बसाइँ सरेको देखेको छ ।

मुलुकमा केवल १८ लाख बासिन्दा छन् । यो गत सन् २०२१ मा सञ्चालित अन्तिम जनगणनाका अनुसार करिब दुई दशकमा करिब १० प्रतिशतले घटेको छ ।

पर्यटकीय स्थल पिकेडाँडा र ज्वालामाई क्षेत्रमा भरपर्दो सञ्चार सुविधा नहुँदा पर्यटकलाई मर्का

सोलुखुम्बु, १३ मङ्सिरः जिल्लाको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका–३ मा अवस्थित प्रसिद्ध पर्यटकीय गन्तव्य पिकेडाँडा र धार्मिक आस्थाको केन्द्र ज्वालामाई मन्दिरमा कमजोर सञ्चार सेवाका कारण स्थानीय बासिन्दा र पर्यटकले सास्ती भोग्नुपरेको छ । नेपाल टेलिकमको नेटवर्क कमजोर हुनु र अन्य सेवा प्रदायकको उपस्थिति नहुनुले यहाँ सञ्चार समस्या छ, जसका कारण यहाँ पुग्ने धार्मिक तथा अन्य पर्यटक सञ्चार सेवाबाट विमुख हुने गरेका छन् । जिल्ला सदरमुकाम सल्लेरीसँगै जोडिएको यस वडाको पिकेडाँडा र ज्वालामाई मन्दिर पर्यटकको रोजाइमा पर्ने स्थल हो ।

पिके डाँडाको पर्यटकीय महत्व र सम्भावना

समुद्री सतहदेखि चार हजार ६५ मिटर उचाइमा रहेको यो डाँडा पर्यटकका लागि प्रमुख गन्तव्यका रूपमा परिचित छ । यहाँबाट सगरमाथा, ल्होत्से, मकालु, चो ओयुलगायत हिमालको अद्वितीय दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । साथै, सुनपानी, चिमल र लालीगुँराससहितका हिमाली वनस्पति नजिकबाट अवलोकन गर्ने अवसरले यस क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गरेको स्थानीय बताउछन् । जसका कारण विभिन्न ट्रेकिङ कम्पनीले सिजनमा पिके पिक ट्रेकसमेत सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । 

पर्यटन व्यवसायी फुर्वा शेर्पाका अनुसार पिके डाँडामा हरेक वर्ष करिब १५ हजार स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आउने गरेका छन् । “सगरमाथा बेसक्याम्पको तुलनामा यो क्षेत्र सहज पदयात्रा गन्तव्यका रूपमा विकास भएको छ तर सञ्चार सेवाको अभावले यहाँको पर्यटकीय सम्भावनामा ठूलो असर गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

सञ्चार नै चुनौती

सञ्चार सेवा कमजोर भएकै कारण कतिपय पर्यटक बाटो भुलेर सम्पर्कविहीन हुने र उद्धारमा ढिलाइ हुने समस्या देखिने गरेको होटल व्यवसायी गेलु शेर्पाले बताउनुभयो । “कतिपय पर्यटक भ्रमणका क्रममा साथीसँग सम्पर्क टुट्दा रातभर हराउने गरेका छन्, फोन गर्दा फोन लाग्दैन, जसले उद्धारमा समेत समस्या हुन्छ”, शेर्पाले भन्नुभयो ।

पाँच वर्षअघि सल्लेरीका युवा पूर्णबहादुर खड्काको पिकेडाँडा भ्रमणमा जाने क्रममा हराएर ज्यान गयो । त्यहाँबाट फर्कने क्रममा साथीसँग छुटेका खड्का रातको समयमा भिरबाट लड्दा घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । खड्कालाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिए पनि टेलिफोन नलाग्दा समस्या भएको स्थानीय सम्झन्छन् । त्यसको भोलिपल्ट खोज्ने क्रममा पिके खोप भन्ने स्थानमा लडेको अवस्थामा उहाँको शव भेटिएको थियो । 

यो त प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । पिके क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्कबाट टुट्दा पर्यटक अलपत्र पर्ने तथा बिचल्ली हुने घटना सामान्यजस्तै बनेको लोदिङका ल्हाक्पा ग्याल्जेन शेर्पाले बताउनुभयो । सल्लेरीबाट अघि बढेदेखि नै कम्जोर हुने गरेको सञ्चार सम्पर्क पिकेडाँडा क्षेत्र पुग्दा पूर्ण रूपमा नै विच्छेद हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । पिकेभन्दा तलको गाउँ तामाखानी, लोदिङ गाउँ समेतमा सञ्चार सेवा कम्जोर भएकाले झनै सास्ती खेप्नुपरेको स्थानीय बताउछन् ।       

धार्मिक आस्थाको केन्द्र : ज्वालामाई मन्दिर

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका–३ क्षेत्रमै अवस्थित ज्वालामाई मन्दिर क्षेत्रको समस्या पनि यस्तै छ । चिताएको पूरा हुने जनविश्वासका कारण यो मन्दिरमा हरेक वर्ष करिब ३० हजार भक्तजन आउने गरेका छन् तर   भरपर्दो सञ्चार सेवा नहुँदा भक्तजनलाई समस्या हुने गरेको छ । मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सदस्य भिमनारायण श्रेष्ठले भन्नुभयो, “मन्दिरमा आउने भक्तजनले यात्रा गर्दा नेटवर्कको गुनासो गर्ने गरेका छन् । यत्रो प्रसिद्ध मन्दिर क्षेत्रमा समेत भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउन नसक्नु कमजोरी हो ।” 

यसकारण धार्मिक तथा प्रकृतिप्रेमी पर्यटकमा नकरात्मक छाप पर्ने गरेको स्थानीय आङ पुला शेर्पाको भनाइ छ । तामाखानी क्षेत्रका स्थानीयले सञ्चार सम्पर्क गर्न डाँडामा जानुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको उहाँले बताउनुभयो ।  

स्थानीयको गुनासो

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका–३ का स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीले पटकपटक गुनासो गर्दा पनि समस्या समाधानमा कसैले चासो नदेखाएको गुनासो गरेका छन् । पिके सामुदायिक वन तामाखानीका अध्यक्ष सन्तबहादुर मगरले धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त क्षेत्रमै सञ्चारलगायत पूर्वाधारमा ध्यान नदिनु दुःखद भएको बताउनुभयो । 

स्थानीय बाबुराम घिमिरेले भन्नुभयो, “सडक र बिजुलीजस्तै सञ्चार पनि आजको युगमा आधारभूत आवश्यकता हो तर यो सुविधा नहुनुले हामीलाई पछि पारेको छ । सदरमुकाम सल्लेरीसँग नजिक भए पनि यो क्षेत्र अझै सञ्चार उपलब्धिबाट लाभान्वित हुनसकेको छैन ।”

राज्यको प्रयास

नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालय ओखलढुङ्गाका प्रमुख राजु रानाका अनुसार यहाँ समस्या समाधानको प्रयास नभएको होइन ।  सल्लेरीस्थित च्यानडाँडाको रेडियो लिङ्कको क्षमता बढाएर समस्या समाधानको प्रयास भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको उहाँको भनाइ छ । “पिकेडाँडा र ज्वालामाई क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नयाँ टावर स्थापना गर्न आवश्यक छ । यसका लागि थप बजेट र पूर्वाधार विकास गर्नुको विकल्प छैन”, कार्यालय प्रमुख रानाले भन्नुभयो ।

वडाध्यक्ष ल्हाक्पा गेलु शेर्पा भने वडामार्फत बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि ठोस नतिजा नआउनु नियमनकारी निकायको उदासीनता भएको गुनासो गर्नुहुन्छ । “पर्यटकीय र धार्मिक महत्व बोकेको क्षेत्रमा भरपर्दो सञ्चा सेवा नहुनुले स्थानीय र पर्यटक दुवैलाई असर गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो,“पिके डाँडा र ज्वालामाई मन्दिरजस्ता गन्तव्यको महत्वलाई ध्यानमा राख्दै दिगो सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य छ ।    जसका लागि स्थानीय सरकार र जननिर्वाचित प्रतिनिधिको हैसियतले आफू सहयोग गर्न तयार छु ।”

पर्यटन व्यवसायी दावा शेर्पा पनि यहाँको पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न भरपर्दो सञ्चार सेवाका लागि सरोकार भएका निकायलाई आग्रह गर्नुहुन्छ ।

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशलाई जोड्न अरुणखोलामा पुल निर्माण

रामपुर (पाल्पा), १३ मङ्सिरः अरुणखोलाको रिपाहाघाटमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ । निस्दी गाउँपालिका–४ रिपाहा र नवलपुर (नवलपरासी सुस्तापूर्व) को मध्यविन्दु नगरपालिका–१४ जोड्ने गरी रिपाहाघाटमा पुल निर्माण गरिएको हो ।

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशलाई जोड्ने एक सय ७५ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल सङ्घीय सरकारमार्फत रु एक करोड ३७ लाख ६७ हजार नौ सय २० को लागतमा निर्माण भएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य तथा अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति राजुप्रसाद श्रेष्ठले पुल उद्घाटन गर्दै विकास–निर्माणलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।

निस्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारूले पुल अभावमा कठिन आवागमन अब सहज हुने बताउनुभयो । पुलबाट निस्दी गाउँपालिका बाहेक रिपाहा, लामेदमार, मुढाबास, धाक्रेदमार र नवलपुरतर्फ (नवलपरासी सुस्तापूर्व) मध्यविन्दु नगरपालिकाको झोलुङ्गे, सारूडाँडा, द्वारी आसपासका स्थानीय प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।

प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा थन्किए २७ हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र

म्याग्दी-सेवाग्राही लिन नआएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा २७ हजारभन्दा बढी राष्ट्रिय परिचयपत्र थन्किएका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको फाराम भरेका व्यक्ति विदेशिएकाहरू विदेशिएका र जिल्लाभित्र नभएका कारण परिचयपत्र लिन नआएको हुनसक्ने जनाइएको छ । दुई चरणमा ३० हजारभन्दा बढी राष्ट्रिय परिचयपत्र आएकोमा पछिल्लो एक वर्षयता तीन हजार तीन सय जनाले मात्र लगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धीरेन्द्रराज पन्तले फारम भरेपछि विदेशिएका र जिल्लाबाहिर भएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन नआएका बताउनुभयो । “परिचयपत्र आएकाको मोबाइल नम्बरमा सन्देश पठाइएको हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आवश्यक पर्ने र जिल्लाभित्र भएकाले अनुकूल समय मिलाएर परिचयपत्र लैजान आएका छन् ।”

सहायक प्रजिअ पन्तले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन आउनेभन्दा बनाउनेको सङ्ख्या बढी रहेको बताउनुभयो । दैनिक ३५ जनासम्म सेवाग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम, विवरण भर्ने र बायोमेट्रिकन गर्न आउँछन् । फारम भर्दा र परिचयपत्र लैजान व्यक्तिको आँखा, अनुहार, हात, औठाछाप आदिको विद्युतीय (डिजिटल) विवरण सङ्कन गर्ने आधुनिक प्रणाली बायोमेट्रिक हो ।

म्याग्दीमा प्रशासन कार्यालयमै निःशुल्क राष्ट्रिय परिचयपत्र भर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरूदत्त ढकालले सेवाग्राहीहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र आएको सूचना नपाएका कारण लिन अनाएको हुन सक्ने भएकाले पालिका र वडा कार्यालयमार्फत पनि सन्देश पठाइएको बताउनुभयो ।

अवैध खेल सट्टेबाजीमा रु ५५ करोडको कारोबार गर्ने पक्राउ

काठमाडौँ- अवैध खेल सट्टेबाजीमा रु ५५ करोडको कारोबार गरेको फेला परेपछि एक जनालाई पक्राउ गरिएको छ ।

‘बेटिङ’ कारोबारमा सङ्लग्न पाँचथर घर भई ललितपुर बस्ने सुनिल राईलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालिएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक काजीकुमार आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उनलाई आज सार्वजनिक गरिएको हो । 

अनुसन्धान गर्दा उनले ७५ वटा बैक खाता, एक सय २८ वटा ईसेवा वालेट प्रयोग गरी रु ५५ करोड २० लाख कारोबार गरेको फेला परेको पनि आचार्यले जानकारी दिनुभयो । यस्तै राईले २५ भन्दा बढी जिमेल खोलेको पाइएको तथा अरुको नागरिकता प्रयोग गरी नक्कली खाता खोलेको, हुलियासमेत परिवर्तन गरी अवैध कार्य गर्ने गरेको फेला परेको प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान विवरणमा उल्लेख छ । 

राईबाट एनसेल कम्पनीका ७० सिमकार्ड, ११ वटा नागरिकता, १५ थान राहदानी, २२ वटा चेकबुक र ४२ थान एटिएम कार्डसमेत बरामद गरिएका छन् ।  उनले बेटिङ एप्लिकेशनमार्फत विश्वभर सञ्चालन हुने विभिन्न अनलाइन गेम, जुवा (सट्टाबाजी) गर्ने÷गराउने गरी रकम सङ्कलन गर्ने, क्रिप्टो करेन्सीलगायत गैरकानुनी कार्य गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ । 

उनीमाथि मुलुकी अपराध संहिताको व्यवस्थाबमोजिम अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि आजै जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर पठाइएको छ ।

गढीमाई मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचिमा समावेश गर्न प्रदेश सरकारले पहल गर्छः मुख्यमन्त्री सिंह

बारा- मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले गढीमाई मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचिमा समावेश गर्न प्रदेश सरकारले पहल गर्ने बताउनुभएको छ ।

बाराको महागढीमाई नगरपालिका–१ बरियारपुरमा मङ्सिर १ गतेदेखि सुरु भएको विश्वप्रसिद्ध गढिमाई मेलाको  अवलोकन तथा निरीक्षण गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । 

मुख्यमन्त्री सिंहले मेलालाई सफल बनाउन प्रदेश सरकार लागिपरेको र यहाँ आवश्यक सहयोगका लागि तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले आफू नेतृत्वको वर्तमान सरकारको आयुका बारेमा विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहे पनि सरकार निरन्तर रहने बताउनुभएको थियो ।  

यस वर्ष बालाचतुर्दशीमा पशुपति क्षेत्रको कैलाशमा पसल नराखिने

काठमाडौँ, १३ मङ्सिरः बाला चतुर्दशी पर्वका अवसरमा यस वर्ष पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कैलाश क्षेत्रमा पसल राख्न नदिने भएको छ ।

विगत वर्षमा कैलाशलगायत स्थानमा पसल राख्न दिँदा दिवंगत पितृका नाममा मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशीका दिन राति बत्ती बाली चतुर्दशीका दिन बिहान सत्बीज छर्न आउने भक्तजनलाई असहज भएपछि यस वर्ष पसल राख्न निषेध गरिएको कोषले जनाएको छ । भुवनेश्वरीबाट वनकाली तर्फको भागमा मात्र पसल राख्न दिइने कोषका सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापाले राससलाई जानकारी दिनुभयो । तोकिएका स्थानबाहेक अन्यत्र पसल राख्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको व्यवस्थापन बैठकले गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बाला चतुर्दशी पर्वका लागि नेपाली सेनाले पाँच वटा ठूला पाल उपलब्ध गराएको छ । बाला चतुर्दशी पर्वका अवसरमा पशुपति क्षेत्रमा मासु, मदिारालगायत पदार्थको बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ ।
दिवंगत पितृका नाममा बत्ती बाल्न आउनेका लागि शुक्रबार दिउसो दुई बजेदेखि कैलाश डाँडामा प्रवेश गराइने छ । नाम दर्ता गरेर बत्ती बाल्नेका लागि कोषले रु दुई हजार १०० का दरले शुल्क लिएको छ । शुक्रबार पशुपति क्षेत्रमा आउने भक्तजनलाई आआफ्ना बाल बच्चालाई नलिई आउन पनि कोषले आह्वान गरेको छ ।

पशुपतिमा बाला चतुर्दशीका अवसरमा लाग्ने मेलाको सबै तयारी पूरा भएको पनि सदस्य सचिव थापाले जानकारी दिनुभयो । पशुपतिनाथको मेलाका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले निःशुल्क शौचालयको व्यववस्था गर्ने भएको छ । यस्तै मेलामा सहभागी हुनेलाई स्नान गर्न पुग्नेगरी पानीको व्यवस्था गराउन काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)लाई अनुरोध गरिएको छ ।

मेलाका लागि सुरक्षा व्यवस्था, सवारीसाधन व्यवस्थापन, सरसफाइको व्यवस्थाका लागि पनि तयारी पूरा भएको कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । मेलामा सूचना प्रवाह, स्वास्थ्य सेवा, पानी व्यवस्थापन, बिजुलीबत्ती व्यवस्थापन, मेला क्षेत्रमा राखिने पसलको व्यवस्थापन, स्वयंसेवक परिचालनलगायत तयारी पनि पूरा भएको कोषले जनाएको छ ।

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौँ, १३ मङ्सिरः नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३४ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३५ रुपैयाँ ४३ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४१ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४२ रुपैयाँ ३६ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर एक सय ६९ रुपैयाँ ९१ र बिक्रीदर एक सय ७० रुपैयाँ ६६ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर एक सय ५२ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर एक सय ५३ रुपैयाँ ३८ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८७ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ८७ रुपैयाँ ६८ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९५ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर ९६ रुपैयाँ ३१ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिदार एक सय रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर एक सय रुपैयाँ ७६ पैसा निर्धारण गरिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर खाठ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर आठ रुपैयाँ ९३ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ६८ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ४ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ १५ पैसा कायम भएको छ । 

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर तीन रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर तीन रुपैयाँ ९२ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ८७ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिदर ३० रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ४९ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिदर ९ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ७१ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १२ रुपैयाँ ३६ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ  र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ९ पैसा तोकिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ४० पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ३८ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर चार सय ४० रुपैयाँ ४२ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ५७ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५९ रुपैयाँ ३९ पैसा तथा भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रुपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । 

राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ । 

पहाड र तराईका केही स्थानमा हुस्सु, बाँकी भागमा मौसम सफा

काठमाडौँ, १३ मङ्सिरः देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको बताउँदै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हाल पहाडी भागमा भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहेको छ । तराईका केही स्थानमा तथा पहाडी भेगका एक–दुई स्थानमा हुस्सु लागेको छ ।

विभागका अनुसार आज दिउँसो कोशी ,बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ ।

त्यसैगरी आज राति कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ ।

आगामी २४ घण्टामा कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षाका साथै कोशी र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपात हुनसक्ने जनाउँदै विभागले त्यसबाट कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा असर पर्न सक्ने हुनाले सतर्कता अपनाउन सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरेको छ ।

कोप–२९ मा एनसिक्यूजी कार्यान्वयन प्रक्रिया स्पष्ट भएन, के हो एनसिक्यूजि ?

काठमाडौँ, १३ मङ्सिरः बाकुको अजरबैजानमा यही साता सकिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि (यूएनएफसिसिसी)का पक्ष राष्ट्रको २९औँ शिखर सम्मेलन (कोप २९) मा नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (एनसिक्यूजी)मा सार्वजनिक गरिएको जलवायु वित्तसम्बन्धी निर्णय फितलो रहेको कोपमा उपस्थित नेपाली प्रतिनिधिको निष्कर्ष छ । जलवायु सङ्कट छिटोछिटो निम्तिरहे पनि जलवायु वित्तका लक्ष्य कार्यन्वयनमा ढिलासुस्ती हुने गरी कोपमा एनसिक्यूजीसम्बन्धी निर्णय भएको भन्दै आलोचना भएको हो ।

नेपाललगायत अतिकम विकसित मुलुकको समूह (एलडिसी)लगायतले एनसिक्यूजीको लक्ष्यमा जलवायु वित्तको आकार बढाउनुपर्ने, यसमा सहज पहुँच पु¥याउनुपर्ने, समयमा नै जलवायुजन्य सङ्कटको मामना गरिरहेका मुलुकले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्नेलगायत एजेन्डामा निर्णय हुनुपर्ने भन्दै कोपमा जोडबल गर्दै आइरहेका थिए । कोपको अन्तिम निर्णयसम्म आइपुग्दा एनसिक्यूजीका लक्ष्य कार्यान्वयनको प्रक्रिया स्पष्ट नभएको र ढिलासुस्ती गर्ने गरी निर्णय गरिएको भन्दै कोपमा उपस्थित प्रतिनिधि नै निराश छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले एनसिक्यूजीसम्बन्धी निर्णय हेर्दा कोपका उपलब्धि सोचेअनुसार नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । “कोपमा आशातित सफलता प्राप्त भएन, जलवायु वित्त सहयोग एक दशमलव तीन त्रिलियन हुनुपर्ने हाम्रो माग रहेकामा जम्मा तीन सय बिलियन सहयोग हुने भनिएको छ । यो हामीले सोचेअनुसार न्यायोचित भएन”, उहाँले भन्नुभयो ।

जलवायु वित्तका जानकार राजुपण्डित क्षेत्रीले जहिले पनि धनी तथा विकसित मुलुकले जलवायु वित्तको आकार बढाउन आनाकानी गर्ने र सहयोग उपलब्ध गराउने समयसीमा पनि बढाउने निर्णय नै फितलो भएको टिप्पणी गर्नुभयो । “नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकले विश्वमा जलवायुजन्य सङ्कट समाधानका लागि आवश्यक पर्ने जलवायु वित्तको आकार बढाउन माग गर्दै कोपमा निरन्तर पैरवी गरियो । एक दशमलव तीन त्रिलियन अमेरिकी डलर जलवायु वित्त आवश्यक पर्ने कुरा दूरदर्शी थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “कोप २९ मा सन् २०३५ सम्ममा तीन सय अर्ब अमेरिकी डलर दिने भन्ने मात्रै सहमति भएको छ । त्यो सहमति प्रतिवर्ष भन्ने होइन । २०३५ सम्म पुग्दा तीन सय अर्ब अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य एकदमै कम हो ।”

जलवायु वित्तका महत्वकाङ्क्षी लक्ष्य कार्यान्वयनमा यसपटक पनि धनी तथा विकसित मुलुकपछि हटेको भन्दै क्षेत्रीले कोपमा भएका निर्णय धनी मुलुकका लागि जित र नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकका लागि हारजस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । “तीन सय अर्ब अमेरिकी डलर पनि निजी तथा विभिन्न स्रोतबाट आउने भनिएको छ । विकसित मुलुकले नै कति हाल्छन् भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । हामीले अनुकूलन र हानी नोक्सानीको विषयमा जलवायु वित्त अनुदान सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेका थियौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर यो पनि भाषामा मात्रै लेखियो । सुनिश्चित भएन । हाम्रा सवाल दस्ताबेजीकरण मात्रै भयो । कार्यन्वयन हुन सकेन ।”

अर्का जलवायुविद् डा पपुलर जेण्टल भुसालले एनसिक्यूजीलगायत एजेन्डामा भएको निर्णय उपलब्धिमूलक नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । “नेपालले तयार गरेको आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी), अनुकूलन योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने वित्त अब समयमा नै नजुट्ने अवस्था देखिन्छ । जसले यी योजना कार्यन्वयनमा चुनौती देखापर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “एनडिसी कार्यन्वयन गर्न सकेमा कार्बन उत्सर्जन कटौती भएर विश्वको तापमान वृद्धि सीमित लक्ष्मा राख्न सकिन्छ ।”

भुसालले कोपमा अपेक्षा गरेअनुसारको जलवायु वित्तको आकार बढाउन नसक्नु नेपाललगायत कम विकसित मुलुकको एजेन्डा कार्यन्वयनमा बेवास्ता हुनु हो भन्नुभयो । अतिकम विकसित मुलुकको समूह (एलडिसी) ले पनि एनसिक्यूजीको मस्यौदा बन्दादेखि नै विरोध जनाएको थियो । कोप सम्पन्न भएकै दिन एलडिसीले कोप उपलब्धिमूलक नरहेको र संवेदनशील मुलुकका लागि ठूलो धोका भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो ।

के हो ? एनसिक्यूजि
नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (एनसिक्यूजी) जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना (युएनएफसिसिसी) अन्तर्गत विकसित राष्ट्रले विकासशील राष्ट्रलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय सहयोगको परिमाणात्मक रूपमा तोकिएको नयाँ लक्ष्य हो । सन् २०२५ पछिका लागि जलवायु वित्तको व्यवस्थापन, वितरण र प्रभावलाई सुनिश्चित गर्न नयाँ दिगो र प्रभावकारी उपायको खोजी गर्न यो लक्ष्य तय गरिएको हो ।

विकसित राष्ट्रहरूले २०२० सम्म प्रतिवर्ष एक सय अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने लक्ष्य पूरा गर्न नसकेकाले २०२५ पछिको वित्तीय संरचनामा सुधार गर्ने उद्देश्यले एनसिक्यूजी सुरुआत गरिएको हो । यसले अनुकूलन, न्यूनीकरण, जलवायु क्षति र हानि सम्बोधनका लागि सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । जलवायु जोखिममा रहेका देशको आवश्यकताअनुसार वित्तीय स्रोत प्रवाह सुनिश्चित गर्नु यसको महत्वपूर्ण लक्ष्य हो ।

जलवायुविद् मञ्जित ढकालले एनसिक्यूजीले विकसित र विकासशील राष्ट्रबीच सहमति गरेर लक्ष्य निर्धारण गर्ने, ती लक्ष्यको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न जलवायु वित्तको क्षेत्रलाई थप दिगो र समावेशी बनाउने उद्देश्य लिएको बताउनुभयो । यसको सफल कार्यान्वयनले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न र जोखिम कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उहाँको भनाइ छ ।

ढकालले थप स्पष्ट गर्दै भन्नुभयो, “एनसिक्यूजीको मर्म भनेको जलवायु परिवर्तनका प्रभावको सामना गर्न विकासशील र कम विकसित राष्ट्रको आवश्यकता पूर्ति गर्दै उनीहरूको दिगो विकासलाई सुनिश्चित गर्न दिगो वित्तीय स्रोतको सुनिश्चित गर्नु हो ।”

लेबनान युद्धविराम, इजरायल गाजाबाट अझै फर्किने छैन

इजरायलले लेबनानमा बुधबारदेखि लागू भएको युद्धविराम स्वीकार्दा हिजबुल्लाहसँगको एक वर्ष लामो लडाइँको अन्त्यले गाजाको हमास र उसको कट्टर प्रतिद्वन्द्वी इरानतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सहज हुने भएको छ । लेबनानमा युद्धविराम भएपनि इजरायल तत्काल गाजाबाट फिर्ता भने हुने छैन ।

इजरायलले युद्धविरामका शर्तहरू उल्लङ्घन भएमा हिजबुल्लाहमाथि फेरि आक्रमण गर्न नहिचकिचाउने बताएको छ । “इजरायलले तेहरानसँग शत्रुता कम गर्ने त कुरै छोडौं, यो सम्झौताले गाजामा यस्तै युद्धविरामको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने सम्भावना पनि देखिँदैन,” मध्यपूर्वबारे जानका विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

–युद्धविराम लेबनानमा मात्र किन ? –

लेबनानको हिजबुल्लाहविरुद्ध इजरायलले लगभग एक वर्षको सीमा वारपार हवाई आदानप्रदानपछि यो बर्ष तीव्र हवाई र स्थल अभियान चलाएको थियो । हिजबुल्लाहले यसअघि इजरायल गाजाबाट पछि हटेपछि मात्र युद्धविराम हुने बताएको थियो।

तर इजरायलरक्षा तथा सुरक्षा मञ्च थिङ्क ट्याङ्कका संस्थापक अमिर अविवीले प्यालेस्टिनी भूमिमा युद्धविरामका लागि सहमत हुनुअघि इजरायलले आफ्ना अन्य उद्देश्यहरू सुरक्षित गर्न चाहेको बताउनुभएको छ ।

सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा दक्षिणी इजरायलमा भएको आक्रमणका क्रममा गाजामा अपहरणमा परेका ९७ जनाबारे प्रसङ्ग जोड्दै उहाँले एएफपीसँग भन्नुभयो, “गाजामा हमाससँग युद्धविराम बन्धकहरूलाई मुक्त गर्ने एउटा उद्देश्यका लागि मात्र हो । जबसम्म बन्धक रिहा हुँदैनन् वा रिहा हुने सुनिश्चितता हुँदैन इजरायल गाजाबाट फर्किने कुरै आउँदैन।”

“इजरायलले हिजबुल्लाहलाई लेबनानको सीमा क्षेत्रबाट धकेलेर ६० हजार विस्थापित इजरायलीलाई घर फर्कन सुरक्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने गाजामा उसले हमासलाई पूर्णरूपमा निर्मुल पार्न चाहेको छ,” उहाँले बताउनुभयो ।

“यसको अर्थ मूलतः गाजाको सबै क्षेत्र माथि विजय प्राप्त गर्नु र हमासलाई निर्मुल गर्नु हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

हिजबुल्लाहको क्षमता हमासको भन्दा बलियो भएकाले इजरायलले सम्पूर्ण लेबनानलाई समेट्ने गरी आफ्नो जमीनी अभियान विस्तार गर्न कुनै चासो नदेखाएको इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका विज्ञ मैरव जोन्सजेनले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “इजरायली सेनालाई हिजबुल्लाहविरुद्ध आक्रमण भएको क्षणदेखि नै स्पष्ट भइसकेको थियो कि इजरायलको लागत उपयोगिताभन्दा धेरै बढी हुन सक्ने भएर उसले कारबाहीलाई सीमित गर्न चाहेको थियो ।

– गाजामा के हुनेछ? –

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले हिजबुल्लाहसँगको युद्धविरामको घोषणा गर्दै यसले इजरायललाई पुनः आपूर्ति गर्न साथै हमास र दुई समूहका मुख्य समर्थक इरानमाथि पुनः ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउनुभएको छ ।

अविवीले एएफपीसँग भन्नुभयो, “यदि युद्धविराम कायम रह्यो भने इजरायलले लेबनानबाट गाजामा आफ्ना सैन्य इकाईहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्नेछ र युद्धबाट थाकेकाहरूलाई राहत दिनेछ । अहिले इजरायलले पनि स्थल सैनिकको अभावको अनुभव गरिरहेको छ ।

“इजरायली सेना गाजामा थप एकाइहरू सार्न सक्षम हुनेछ, यसले परिवर्तन ल्याउन सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले हमासलाई बन्धकहरूलाई मुक्त गर्न दबाब दिनेछ।”

इजरायली रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले बन्धकहरूको रिहाई ‘अन्तिम प्राथमिकता’ भएको र युद्धविरामले प्यालेस्टिनी लडाकूहरूमाथि दबाब बढाउने बताउनुभएको छ ।

मध्यपूर्वस्थित सुरक्षा परामर्शदाता ले बेकका भूराजनीतिक विज्ञ माइकल होरोविट्जले अहिलेका लागि हमास ‘दबाबका लागि अभेद्य रहेको’ बताउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा नयाँ अमेरिकी प्रशासनको सुरुवात, इजरायलको लागि स्वतन्त्र हातलाई समर्थन गर्ने ठानिएको छ, नेतन्याहूले यसअघिको हमाससँगको वार्तामा पूर्ण इजरायली सेना फिर्ता गर्ने र विस्थापित बासिन्दालाई घर फर्कन दिने लगायतका विषय समावेश हमासलाई युद्धविरामकोे शर्त त्याग्न बाध्य पार्न सक्ने देखिन्छ ।

होरोविट्जले भन्नुभयो, “सम्झौताका लागि समय लाग्न सक्छ र युद्ध थप जटिल द्वन्द्वमा परिणत हुन सक्छ ।”

–इरानसँगको द्वन्द्व किन? –

इजरायल र इरानबीचको दुश्मनी सन् २०२४ मा नयाँ उचाइमा पुगेको थियो ।

हमास र हिजबुल्लाहका नेता तथा एक इरानी जनरलको मृत्युको बदलामा इरानले यो वर्ष इजरायलमाथि दुई ठूला क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो ।
इजरायलले इरानमाथि सीमित आक्रमण गरेर दुवै पटक जवाफ दिएको थियो तर हालै अक्टोबर २६ मा धेरै सैन्य स्थलहरूमा बमबारी गरी बदला लिएको थियो ।

नेतन्याहूले लेबनानमा भएको युद्धविरामले इजरायललाई इरानतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न अनुमति दिने बताउनुभएको छ तर, उहाँले कसरी भन्नेबारे विस्तृत जानकारी दिनुभएको छैन ।

इरानले इजरायलसँग शत्रुता रहेका धेरै क्षेत्रीय समूहहरूलाई समर्थन गरेको छ, जसमध्ये हिजबुल्लाह सबैभन्दा ठूलो हो ।

होरोविट्जले भन्नुभयो, “युद्धविरामले इरानलाई तनाव कम गर्न समय दिन सक्छ र अक्टोबर २६ मा भएको आक्रमणको कुनै पनि प्रकारको प्रतिक्रिया दिनबाट जोगिन सक्छ।

क्राइसिस ग्रुपका प्रमुख जोन्सजेनले भने इजरायलले इरानको आणविक कार्यक्रम रोक्न खोजेर आफ्नो फाइदा बढाउन सक्ने र अमेरिकाको समर्थन कायम गर्न खोज्ने बताउनुभएको छ ।

“इरानलाई कमजोर राख्न र आफ्नो आणविक कार्यक्रममाथि थप दबाब सिर्जना गर्न प्रयास गर्न इजरायल अन्य समयको तुलनामा बढी सक्षम भएको महसुस गरिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

इरानले यसै साता संयुक्त राष्ट्रसंघको आणविक निगरानी निकायमा इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर इरानविरुद्ध निन्दा सुरु गरेका तीन युरोपेली मुलुकसँग वार्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।

केही पश्चिमा शक्तिहरूले तेहरानले आणविक हतियार विकास गर्न खोजेको आशङ्का व्यक्त गरेका समय इरानले वार्ताका लागि इच्छा देखाएका समय वार्तालाई अघि बढाउनेछन् ।

अविवीले अमेरिकाले इरानविरूद्ध इजरायललाई समर्थन गर्ने र मिलेर आक्रमण गर्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने बताउनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “इजरायलले यस क्षणको फाइदा उठाउनु पर्छ र इरानसँग सम्झौता गर्न अमेरिकी प्रशासनलाई साथमा लिनु आवश्यक छ।”

ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ पाथीभरामा विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्दै

ताप्लेजुङ, १२ मङ्सिरः ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ पाथीभरामा पछिल्लो समय विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्दै गएको छ । पाथीभराको दर्शनसँगै यस क्षेत्रको प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउन विदेशी पर्यटकको आगमन उल्लेखनीय रूपमा बढेको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ ।

यसअघि नेपाल बाहिर विशेषगरी छिमेकी मुलुक भारतका भक्तजन आउने गरेका पाथीभरामा पछिल्लो समयमा अमेरिका, जापान, थाइल्याण्ड, नेदरल्याण्डलगायत मुलुकहरूबाट पनि पर्यटक आउन थालेका क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रजिन हाङबाङले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार मङ्गलबार मात्रै एक दर्जन बढी विदेशी नागरिक पाथीभरा आएका छन् । नेदरल्याण्डसहित अन्य ठाउँबाट आएका पर्यटकहरूले पाथीभरामा पूजाआजासँगै यहाँबाट देखिने हिमालको अवलोकन गरेर रमाएका उहाँको भनाइ छ ।

मङ्गलबार नेदरल्याण्डका नागरिक लिएर पाथीभरा आउनुभएका जेआरएन ट्रेक एण्ड एक्सपिडिसनका गाइड रवि लामाले आफूले तेस्रो पटक पाथीभरामा विदेशी नागरिक लिएर आएको बताउनुभयो । उहाँसँग आएका पर्यटकले नेपालको धर्म र प्रकृतिलाई मन पराउने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो ।

गत साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्ममा चार सय ७८ जना विदेशी नागरिक पाथीभरामा आएका छन् । यसमा सबैभन्दा बढी भारतबाट आएका काफ्लेपाटीस्थित पर्यटक सहायता प्रहरी कक्षका प्रहरी सहायक निरीक्षक शिशिर कोइरालाले बताउनुभयो ।  

धार्मिक आस्था र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण पाथीभराको प्रचारप्रसार  प्रवर्द्धनसँगै विदेशी पर्यटकको चहलपहल बढेको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको भनाइ छ । पर्यटकीय पूर्वाधार विस्तार र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै गएमा दिनानुदिन बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै जाने समितिले विश्वास लिएको छ । 

हरेक वर्ष स्वदेशी तथा विदेशी गरी लाखौँँ भक्तजनले आफ्नो मनोकामना पूरा हुने जनविश्वासका साथ पाथीभराको दर्शन गर्ने गरेका छन् । पाथीभरामा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको शान्तिसुरक्षा तथा सहजताका लागि केही महिनाअघि देखि पाथीभरा पदमार्गमा पर्ने काफ्लेपाटीमा पर्यटक सहायता प्रहरी कक्ष स्थापना गरिएको छ । 

समितिद्वारा पाथीभरामा आउने भक्तजनको सहजताका लागि पाथीभरा पदमार्ग, यहाँका शौचालय, खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधारको स्तरोन्नति तथा निर्माण गर्ने कार्य जनाइएको छ । मन्दिर क्षेत्रमा सहज सञ्चार सुविधाका लागि इन्टरनेट सहितको टेलिफोन टावर निर्माण गर्ने र पदमार्गमा सोलार बत्ती जडानका लागिसमेत पहल भइरहेको छ ।

जनसङ्ख्या र विकासका विषयमा छलफल गर्न ३० देशका प्रतिनिधि काठमाडौँमा

काठमाडौँ, १२ मङ्सिर : जनसङ्ख्या र विकास, त्यसमा परेको प्रभाव र जलवायु परिवर्तनले गरेका असरलगायत विषयमा छलफल गर्न विश्वका ३० देशमा पाँच सय प्रतिनिधिहरू काठमाडौँमा भेला भएका छन् ।

एसियाली जनसङ्ख्या सङ्घ (एपिए) र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग (सिडिपिएस) को संयुक्त आयोजनामा आजदेखि काठमाडौँमा सुरू छैटौँ एसियाली जनसङ्ख्या सम्मेलनमा उहाँहरू सहभागी हुनुभएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकोसमेत सहभागिता थियो ।

सम्मेलनमा जनसङ्ख्या सँगसँगै एसियाको जनसाङ्ख्यिकी अवस्थाका विभिन्न पक्षका बारेमा छलफल हुने सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजक त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग (सिडिपिएस)का प्रमुख प्रा योगेन्द्रबहादुर गुरूङले जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनमा एसियाली मुलुकबाहिरका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रा गुरुङले शनिबारसम्म (चार दिनसम्म) चल्ने सम्मेलनमा विषय विज्ञहरूबाट जनसङ्ख्या, बसाइँसराई, प्रजनन् तथा मृत्युदरलगायका विषयमा विश्वका देशको अवस्थासहितको तथ्याङ्क विश्लेषण हुने हुँदा अनुभव आदानप्रदान र एक देशले अर्काे देशको अवस्थाका बारेमा जानकारी हासिल गर्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण जनसङ्ख्यामा परेको असरका विषयमा सम्मेलनमा छलफल हुने जानकारी दिनुभयो । नेपालमा जनसङ्ख्यासम्बन्धी नीति संशोधन गर्ने चरणमा रहेकाले सम्मेलनको निष्कर्ष त्यसका लागि सहयोगी हुने विश्वास लिइएको छ ।

सम्मेलनमा १७ वटा मुख्य विषयमाथि विभिन्न ५३ सत्रमा छलफल हुनेछ । यसकासाथै दुईसय २६ वटा मौखिक एवं एक सय ८४ वटा अन्य प्रस्तुति पनि रहने जनाइएको छ । मुख्य १७ वटा विषयका चार सयभन्दा बढी कार्यपत्रमाथि छलफल हुने जनाइएको छ । सम्मेलनले संयुक्त अवधारणापत्रका रूपमा काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरिने जनाइएको छ ।

एशियाली जनसङ्ख्या सङ्घ (एपिए)का अध्यक्ष रेइको हायाशीलले सम्मेलनले जनसङ्ख्यासम्बन्धी देशगत र क्षेत्रीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले यहाँ जनसङ्ख्या, बसाइँसराई, जन्मदर र शिशु तथा मातृ मृत्युदरका विषयमा मात्र छलफल हुने नभई लैंगिकता र परिवारका विषयमा पनि छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

सम्मेलन आयोजक समितिका सदस्य सिडिपिएसका सहप्राध्यापक एवं नेपाल जनसङ्ख्या सङ्घ (पान)का अध्यक्ष पद्मप्रसाद खतिवडाका अनुसार सम्मेलनमा विश्वका जनसङ्ख्याविद्, नीति निर्माता, अनुसन्धाता, विद्यार्थीलगायतको सहभागिता छ । यहाँ प्रस्तुत हुने १७ वटा विषयमा प्रजननदर, मृत्युदर, बसाइँसराई, र त्यसमा प्रत्यक्ष र परोक्षसम्बन्ध राख्ने शहरीकरण, जनघनत्व, जलवायु परिवर्तन, लैंगिकता, प्रजनन स्वास्थ्यलगायतका विषयहरू समावेश छन् ।

ती विषयसँग सम्बन्धित विश्वका अनुभवहरू के छन् ? जनसङ्ख्या वृद्धिदरको अवस्था, वितरणको अवस्था, अरू देशका नीति कार्यक्रम के छ ?, अवसर र चुनौती के छन् भन्ने विषयमाथि समेत छलफल हुनेछ । सहप्राध्यापक खतिवडाले यसका साथै नेपालका सन्दर्भमा पनि के कस्ता अवसरहरू छन् ? त्यसले विश्वका लागि सन्देश दिन सक्छन् भन्ने विषयमा विशेष प्रस्तुति हुने जानकारी दिनुभयो ।

खतिवडाले भन्नुभयो, “नेपालले सामाजिक सुरक्षा अवलम्बन गरेको छ । नेपालले लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ, यो विश्वका लागि उदाहरणीय काम प्रस्तुत भएको छ, हाम्रोबाट पनि उहाँहरूले सिक्नसक्ने कुरा यो छ भने उहाँहरूबाट पनि हामीले धेरै सिक्छ सक्छौँ ।” उहाँका अनुसार सम्मेलनमा यसपटक नेपालको छुट्टै ‘सेसन’ रहनेछ । त्यसमा नेपालको समग्र जनगणनाको तथ्याङ्कका आधारमा जन्मदर, मृत्युदर र बसाइँसराइको विश्लेषण हुनेछ । त्यसका साथै नसर्ने रोगका सन्दर्भमा मुख्य गरी पार्किन्ससको समस्या जल्दोबल्दो रूपमा भइरहेकाले त्यस विषयमा छलफल हुनेछ ।

प्रजनन् स्वास्थ्यमा जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभाव परिरहको भन्ने विश्लेषण छ, त्यसका लागि नेपालका अनुसन्धानकर्ताहरूले ल्याएको प्रतिवेदनसमेत प्रस्तुत हुनेछ । नेपाल लैङ्गिक समानताका विषयमा अरू मुलुकका तुलनामा अग्रणी मुलुकमा परेको सन्देश दिन खोजिरहेको सहप्राध्यापक खतिवडाले बताउनुभयो । सबै छलफल सकेर साझारूपमा काठमाडौँ घोषणापत्र जारी हुने जनाइएको छ ।

प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा २०७८ को जनसङ्ख्या वृद्धिदर शून्य.९२ प्रतिशत रहेको छ । जबकी त्यसको १० वर्षअघि २०६८ सालमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत रहेको थियो । यसको अर्थ वृद्धिदर घट्नुले पूर्वसूचना भएकाले त्यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने जनसङ्ख्या विद्हरूले औँल्याएका छन् ।

यसले अब नीति कार्यक्रम त्यसमा केन्द्रित गर्न सकेनौँ भने १५, २० वर्षपछि वृद्धिदर माइनसमा जान सक्ने हुन्छ । यसका लागि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन जरूरी रहेको छ ।

अहिले प्रतिहजारमा ९ देखि १० जना वृद्धि रहेको छ । विसं २०६८ मा प्रतिहजारमा १३ देखि १४ जना थियो । २०५८ मा प्रतिहजारमा २२ देखि २३ जना थियो । यसले जनसङ्ख्या वृद्धिको दर घट्दो रहेको छ ।

खतिवडाले जनसङ्ख्या वितरणमा असन्तुलन रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “हिमालको जमिन ३५ प्रतिशत छ तर जनसङ्ख्या ६ प्रतिशत छ । तराईमा जमिन २३ प्रतिशत छ । जनसङ्ख्या ५४ प्रतिशत छ, जसले चुनौती खडा गरेको छ । यसलाई सम्मेलनले सम्बोधन गर्ने आशा लिएका छौँ ।” उहाँले यसरी जनसङ्ख्यामा असर पर्नुमा जनसङ्ख्या नियन्त्रणमुखी राज्यको नीति तथा कार्यक्रम, विदेशमा जाने क्रम बढ्नु, जलवायु परिवर्तन, जनसङ्ख्या केन्द्रित विकास नहुनु, ढिला विहे गर्नु, सन्तान दुई जनाबाट बढी नजन्माउने सोचको विकास हुनुलगायतका कारण रहेका बताउनुभयो ।

सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिस्पर्धी बनाइन्छ : सञ्चारमन्त्री गुरूङ

गण्डकी, १२ मङ्सिर : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमैत्री पृथ्बी सुब्बा गुरूङले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई सबल र प्रतिस्पर्धी बनाइने बताउनुभएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण, रेडियो नेपालद्वारा आज पोखरामा आयोजित ‘राष्ट्र भाषाको समाचार तथा कार्यक्रम प्रसारणको सवाल र प्रदेश सरकारको भूमिका’ विषयक अन्तक्र्रियामा उहाँले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण पहुँचलाई आगामी वर्षभित्र देशका हेरक घरधुरीमा पुर्‍याइने बताउनुभयो ।

“सार्वजनिक सेवा प्रसारणअन्तर्गत आएको रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभजनलाई सेवामूलकसँगै प्रतिस्पर्धी सञ्चारमाध्यमका रूपमा विकास गर्छौं”, मन्त्री गुरूङले भन्नुभयो, “गोरखापत्र र राससलाई पनि सोही प्रारूपमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।” रासस र गोरखापत्रले समेत विभिन्न राष्ट्र भाषामा सञ्चार सामग्री उत्पादन र सम्प्रेषण गर्दै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरूङले आमसञ्चारका माध्यम समावेशी चरित्रको हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

रेडियो नेपालबाट २५ भाषामा समाचार तथा कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण हुँदै आएकामा निकट भविष्यमा थप राष्ट्र भाषाको समाचार प्रसारणको तयारी भइरहेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरूङले जानकारी दिनुभयो । राज्यद्वारा सञ्चालित चारवटै सञ्चारमाध्यमको पुनःसंरचना र पुनःव्यवस्थापनको काम सुरू गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सञ्चारसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन धेरै पुराना भएकाले आगामी वर्षभित्र परिमार्जन सबै सञ्चार कानुनलाई समायनुकूल परिमार्जन गरिने बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरूङले अनलाइन सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्चालको व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनुभयो । मन्त्री गुरूङले नेपाल टेलिकम, हुलाकलगायत राज्यको स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरूलाई गुणस्तर सुधारसहित प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सुदृढीकरणका लागि तीनै तहका सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग फिनल्याण्डका मन्त्री ताभियोको शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ, १२ मङ्सिर : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग फिनल्याण्डका विदेश मन्त्रालयका वैदेशिक व्यापार तथा विकासमन्त्री भिल्ले ताभियोले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको भेटमा दुईपीक्षय हित र आपसी सम्बन्धका विविध पक्षमा कुराकानी भएको थियो । मन्त्री ताभियोले नेपालको जलविद्युत्, फोहरमैला व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सहयोग बढाउन आफूहरु तत्पर रहेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवगत गराउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले फिनल्याण्डबाट नेपालको विकासमा हुँदै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिनुभएको थियो । नेपाल र फिनल्याण्डको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ५०औँ वर्षगाँठका अवसरमा मन्त्री ताभियोको नेपाल भ्रमण भएको हो । 

भेटका अवसरमा नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदूत ऋना ऋक्का हेइक्का, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहचिव गणेश ढकाललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

बक्सिङ टोली भोलि थाइल्याण्ड जाने

काठमाडौँ, १२ मङ्सिर : इलाइट पुरुष तथा महिला बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन ४ खेलाडीसहित छ सदस्यीय नेपाली टोली भोलि थाइल्याण्डको चियाङ–माइ प्रस्थान गर्नेभएको छ ।

यही नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ तारिखसम्म हुने प्रतियोगितामा समान २–२ पुरुष/महिला खेलाडीले नेपालको चुनौती प्रस्तुत गर्ने छन् । पुरुष ४८ केजीमा लालप्रसाद उप्रेती र ५१ केजीमा लक्ष्मण राईले प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपाल बक्सिङ महासङ्घका महासचिव मानबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । महिला ४८ केजीमा आरती बम्जन तथा ५१ केजीमा अस्मिता दुवालले खेल्ने छन् ।

प्रशिक्षकमा राज श्रेष्ठ तथा इन्टरनेसनल टेक्निकल अफिसर (आइटीओ) मा पुस्करराज पन्त रहेका छन् । पन्त बक्सिङमा नेपालका एक मात्र आइटीओ हुन् । टोलीलाई सफलताको शुभकामना दिँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव टङ्कलाल घिसिङ, बक्सिङ महासङ्घका अध्यक्ष राम अवालेलगायतले एक कार्यक्रमबीच आज बिदाइ गर्नुभयो ।

सो अवसरमा सदस्य–सचिव घिसिङले आसन्न २०औँ एसियाली खेलकुदको तयारीका लागि बक्सिङको ट्रेनिङ प्लान पेस गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार २०८० तथा दीर्घसाधना सम्मान’ सम्पन्न, राष्ट्रपतिद्वारा पुरस्कार प्रदान

काठमाडौँ, १२ मङ्सिर : ‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार २०८० तथा दीर्घसाधना सम्मान कार्यक्रम’ आज सम्पन्न भएको छ । चलचित्र विकास बोर्डद्वारा शीतलनिवासमा आयोजित कार्यक्रममा चलचित्रका विभिन्न विधामा उत्कृष्ट चलचित्र तथा कलाकारहरुलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको छ ।

उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आधुनिक प्रविधिमार्फत नेपालको प्रकृति र संस्कृति समेटेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने चलचित्र निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले चलचित्रलाई नेपालको पर्यटन उद्योगसंँग जोड्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली भाषा संस्कृति तथा परम्पराको जगेर्नामा नेपाली चलचित्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । चलचित्र केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभएर समाज, जीवन र जगतलाई अभिव्यक्त गर्ने सशक्त माध्यम पनि हो ।”

उहाँले पछिल्लो समय व्यावसायिक सफलता र कथा प्रस्तुतिमा आएको शैलीगत विशेषताले नायकत्वभन्दा कथाका विषयवस्तु र चरित्रलाई प्रधानता दिँदा दर्शकले औधी रुचाउन थालेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले मौलिक कथा, प्रस्तुतिमा नविनता र अधिक सृजनशीलताले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई नयाँ उचाईमा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “आधुनिक युगमा चलचित्र कुनै पनि समाजको संस्कृति, पहिचान र विविधतालाई देश तथा विदेश पु¥याउने माध्यम बनेको छ । यसबाट लाभ लिन जरुरी छ ।”

कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समृद्ध नेपालको महत्वपूर्ण एक अङ्ग चलचित्र रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चलचित्रको महत्व सरकारले राम्रोसँग बुझेको छ । यस क्षेत्रलाई सम्मानित बनाउन लागिरहेका छौँ । प्रविधिगत विकाससँगै समयानुकूल बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ । यसका लागि देखिएका कठिनाइलाई विस्तारै सुधार गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ ।”

सो क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले ‘दीर्घ साधना सम्मान’ बाट अभिनेत्री चैत्यदेवी सिंहलाई नगद रु तीन लाख ७५ हजार र प्रमाणपत्रसहित सम्मान गर्नुभएको थियो । नेपालको पहिलो चलचित्र ‘आमा’ मा अभिनय गर्नुभएकी अभिनेत्री सिंहले आफूले पाएको सम्मानले नयाँ उत्साह थपेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मैले अभिनय सुरू गरेको त्यो समयको सङ्घर्षको फल अहिले पाएको आभाष भएको छ । जुन क्षेत्रमा जीवन समर्पण गरेको छु, त्यहाँ सम्मानित हुन् पाउँदाको खुसी शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिन । यो मेरो जीवनको ठूलो उपलब्धि हो ।”

सो कार्यक्रममा ‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार २०८०’ तर्फ उकृष्ट चलचित्र ‘बुलाकी’ घोषित भयो । यस्तै अभिनेतातर्फ चलचित्र ‘प्रसाद २’ बाट बिपीन कार्की, अभिनेत्रीतर्फ ‘दिमाग खराब’ बाट स्वस्तिमा खड्का, निर्देशकतर्फ चलचित्र ‘दिमाग खराब’ बाटै निश्चल बस्नेत, सम्पादकतर्फ चलचित्र ‘महाजात्रा’ बाट मित्रदेव गुरुङ, छायाँकारतर्फ चलचित्र ‘बुलाकी’ बाट शिव ढकाल, लेखन (कथा, पटकथा, संवाद) तर्फ चलचित्र ‘बुलाकी’ बाट राजबाहदुर साने पुरस्कृत हुनुभयो ।

यस्तै, आदिवासी, जनजाति, मातृभाषी चलचित्रतर्फ लिम्बू भाषाको चलचित्र ‘लोजिमा’ र व्यावसायिक सफल चलचित्र ‘जारी’ उत्कृष्ट घोषित भयो । निर्णायक समितिको तर्फबाट चलचित्र ‘टुल्की’ की अभिनेत्री स्वस्तिमा कार्कीलाई प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गरिएको थियोे । उहाँहरूलाई राष्ट्रपति पौडेल, सञ्चारमन्त्री गुरुङ र चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले नगद रु २५ हजारसहित प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो ।

‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार’ मा तेस्रो पटक उत्कृष्ट अभिनेता घोषित हुनुभएका अभिनेता विपिन कार्कीले यसको महत्व छुट्टै हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो पुरस्कार राज्यले दिएको हो, त्यसैले यहाँ पुरस्कृत हुँदा थप दायित्व बढ्नुका साथै प्रोत्साहन मिल्छ । राज्यले सम्झिँदा हामीलाई छुट्टै ऊर्जा प्राप्त हुन्छ ।”

कार्यक्रममा लक्ष्मण सुवेदीले निर्देशन गर्नुभएको ‘सतीदेवी’, लिम्बू भाषाको चलचित्र ‘सुगुप’ र गुरुङ भाषाको चलचित्र ‘मार्कली’ लाई ‘विशेष चलचित्र’ घोषणा गरिएको थियोे । यस्तै, विसं २०६१ असोज १० गते चलचित्रको प्रिन्ट (रिल) ढुवानीका क्रममा सडक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनुभएका प्राविधिक सूर्यमान तुलाधरलाई ‘विशेष योगदान सम्मान’ सहित नगद रु ५० हजार प्रदान गरिएको थियोे । उक्त सम्मान स्वर्गीय तुलाधरकी श्रीमती अनिता तुलाधरले ग्रहण गर्नुभयो ।

उक्त कार्यक्रममा कलाकार त्यैयव शाह, विद्या कार्की, बुद्धी तामाङ, निर्माता तथा प्रदर्शक नरेन्द्र महर्जनसहित ११ जनालाई ‘विशेष योगदान सम्मान’ प्रदान गरिएको थियोे । 

कार्यक्रममा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले बोर्डले बनाएको योजना र गरिरहेको कामको नतिजा केही समयमा देखिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले हामी विसं २०२६ को ऐनमा चलिरहेका छौँ । अहिलेको समयमा चलचित्र क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन नयाँ ऐनको विकल्प छैन । त्यसैले यो हाम्रो आवश्यकतालाई यसैवर्ष पूरा गर्ने अठोट लिएको छु र यसमा सम्बन्धित निकायको पूर्ण सहयोग हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।”

‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार २०८०’ को निर्णायक समितिको संयोजक निर्देशक बद्रीबहादुर अधिकारी र सदस्यमा बोर्ड सदस्य रविचन्द्र अधिकारी, कलाकार सुशील, छायाँकार गौरीशङ्कर धुजु, सवनम मुखिया, निर्देशक दीपा पाण्डे बस्नेत र सोमप्रसाद खतिवडा हुनुहुन्थ्यो । 

शिक्षामन्त्री भट्टराई र शिक्षा क्षेत्रका विकास साझेदारबीच शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ, १२ मङ्सिर : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईसँग विद्यालय शिक्षाक्षेत्र योजनामा कार्यरत विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरुले शिष्टाचार भेटघाट गर्नुभएको छ ।

आज भएको भेटवार्तामा मन्त्री भट्टराईले उहाँहरुलाई स्वागत गर्दै विकास साझेदारहरूले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुभएको सहायताको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले विभिन्न विकास साझेदारकोतर्फबाट कार्यान्वयनका क्रममा रहेका विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको सबै क्षेत्र तथा उपक्षेत्रहरुको समीक्षा गरी आगामी दिनमा सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले शिक्षक विकास र व्यवस्थापनको रणनीति, विद्यालय दिवाखाजा, सिकाइ सामग्री विकास र प्रयोगजस्ता विषय प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्नुभयो ।

उक्त भेटमा नेपालका लागि नर्वेजियन राजदूत तोरुन ड्रमडालले नर्वे सरकारले नेपालको समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई बलियो बनाउन स्थानीय तहको क्षमता विकासमा सहयोग गर्न चाहेको बताउनुभयो ।

विकास साझेदार संस्थाका तर्फबाट नेपालका लागि नर्वेजियन राजदूत तोरुनको नेतृत्वमा ‘एडिबी’, ‘युएसआइडी’, ‘युनिसेफ’, ‘युरोपियन युनियन’, ‘वल्र्ड बैंक’, ‘जिपिइ’का प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।

अबको रणनीति स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि गरी निर्यात बढाउनु हो : मन्त्री भण्डारी

काठमाडौँ, १२ मङ्सिर : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले अबको रणनीति स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि गरी निर्यात बढाउनु भएको बताउनुभएको छ । उद्योग सङ्गठन मोरङको प्रतिनिधिमण्डलसँग आज भएको अन्तक्र्रियामा उहाँले स्वदेशी उत्पादन बढाउँदै निर्यातमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले भारतसँगको विषयलाई आगामी दिनमा हुने सचिवस्तरीय बैठकमार्फत सहजीकरण गरिने बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो मन्त्रालय मातहतका निकायबाट काममा ढिलासुस्ती नहुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । 

सङ्गठनका पदाधिकारीहरूले मन्त्री भण्डारीसमक्ष आफ्ना समस्याहरू सुनाउनुभएको थियो । सङ्गठनका महानिर्देशक चूडामणि भट्टराईले स्वदेशमा उत्पादित सामग्री भारत निर्यात गर्दा भारत पक्षले रोक लगाएको हुँदा यस विषयमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले नेपालबाट सिमेन्ट, रड, स्टिल, प्लाइउड, प्लास्टिक, सेनेटरी प्याड, जुत्ताचप्पलजस्ता सामग्री भारत निर्यात गर्दा भारतीय पक्षले रोक लगाउने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ ।” भट्टराईले जोगवनी–विराटनगर कार्गो रेल सञ्चालनका लागि पहल गरिदिन तथा उद्योग विभागमा हुने ढिलासुस्ती न्यूनीकरणका लागि आग्रह गर्नुभयो । 

डेढ वर्सअघि नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको कार्गो रेल नियमित सञ्चालन भएमा सामान ढुवानी भाडादर ३० प्रतिशत सस्तो हुने सङ्गठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले बताउनुभयो । सङ्गठनले हालै उत्कृष्ट काम गरेबापत दुई हजार अमेरिकी डलर बराबरको एसिया प्यासिफिक रिजन अवार्ड प्राप्त गरेको थियो ।

सौगात अभिनीत ‘बम बहादुर’को टिजर सार्वजनिक

काठमाडौं – अभिनेता सौगात मल्लको प्रमुख अभिनय रहेको नेपाली चलचित्र ‘बम बहादुर’को टिजर सार्वजनिक गरिएको छ । टिजर सार्वजनिक गर्दै यस चलचित्रको रिलिज मिति आगामी पुस ५ गतेलाई तोकिएको छ । यो चलचित्र नेपाल र भारतमा एकै दिन रिलिज हुँदैछ ।

टिजरमा ‘अब खुकुरी र बन्दुकले होइन, दिमागले लडौँ । शिक्षित समाजलाई कसैले पनि दबाउन सक्दैन । शिक्षित समाज आफैँमा स्वर बनेर आफ्नो भविष्यका लागि उभिन सक्छ’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ ।

बम बहादुर एउटा सन्देशमूलक कथा र ऐतिहासिक सङ्घर्षलाई चित्रण गर्ने नेपाली चलचित्र हो, जसले भारतका नेपाली, विशेष गरी दार्जिलिङ पहाड र छिमेकी क्षेत्र डुअर्समा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायको सङ्घर्षका पलहरूलाई उजागर गर्दछ । यो चलचित्र १९८० को दशक, अर्थात् आजभन्दा करिब ३८ वर्षअघि भएका घटनाहरूमाथि आधारित छ ।

चलचित्रका निर्देशक जोन राईले यो चलचित्र, भारतका नेपाली समुदायले भोगेको सङ्घर्षको इतिहासलाई डिजिटल दस्ताबेजका रूपमा प्रस्तुत गर्न बनाएको बताए । बम बहादुर मनोरञ्जनात्मक मात्र नभई सन्देशमूलक कथा पनि रहेको र यसले दर्शकलाई सस्पेन्स, थ्रिल, रोमान्स, र सोसल ड्रामाको अनुभव गराउने राईले बताए । उनले यस चलचित्रले बम बहादुर नामक पात्रको जीवनमा चार दशक पहिले भएका घटनाहरूको छायाले कसरी वर्तमानमा उनको जीवनलाई प्रभावित बनाएको छ भन्ने कथा प्रस्तुत गर्ने जनाए । निर्माता सञ्जीव सार्कीले सन्ततिले आफ्नो इतिहास बिर्सिन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो चलचित्र बनाएको जनाए ।

बिस्ट ब्रदर्स फिल्म्स प्रा.लि.को निर्माणमा बनेको यस चलचित्रको प्रमुख भूमिकामा सौगात मल्लको साथमा कलाकारहरू प्रशान्त राई, अनिशा रसाइली, भास्कर प्रधान, महेन्द्र बग्दास, मदन भुजेल, भरत वशिष्ठ, अजय प्रधान, शान्तिला तामाङ, रिया भुजेल, बाल कलाकार वशिस्ट कार्की, सुरेश पन्चकोटी लगायतको अभिनय रहेको छ ।

‘बम बहादुर’का निर्माता सञ्जीव सार्की हुन् । जोन राई र रुपेश तामाङको कथा र पटकथा रहेको यस चलचित्रको छायाङ्कन सुजोय कुमार घोष ‘मुन्ना’ले गरेका छन् भने सम्पादन ज्ञान गुरुङले गरेका छन् । सङ्गीत तथा गीत दीपङ्कर सिंह मुखियाले तयार पारेका हुन् भने म्युजिक एरेन्जमेन्ट तथा ब्याकग्राउन्ड स्कोर इजाज अलीले गरेका छन् । चलचित्रका लाइन प्रोड्युसर प्रकाश हमाल, कलरिस्ट कुनाल कुँवर, साउन्ड मिक्सर मुकेश शाह हुन् । वितरण रिच इन्टरटेन्मेन्ट र एफडी कम्पनीले गर्नेछ भने पोस्ट प्रोडक्शन नेपालमा क्लासिक सिने युनिभर्स र भारतमा हिलिङ अक्टेभ्ज स्टुडियोमा गरिएको हो ।

श्रममन्त्री भण्डारी र इजरायली राजदूतबीच शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ, १२ मङ्सिर : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीसँग नेपालका लागि इजरायली राजदूत शुमलिक एरी बासले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।आज मन्त्रालयमा भएको उक्त भेटवार्तामा नेपाल र इजरायलबीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको कार्यान्वयन, ‘केयरगिभर’का रुपमा छनोट भएका नेपाली कामदारहरुलाई यथाशीघ्र इजरायल पठाउने र कामदारको स्रोत मुलुकका रुपमा नेपाललाई इजरायलले सूचीकृत गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता वसन्तबहादुर बोहराले मन्त्री भण्डारी र राजदूत बासबीच कृषि, निर्माणलगायत अन्य क्षेत्रमा नेपाली कामदार पठाउनका लागि पहल गर्ने, कृषि प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, सीप विकास, भाषा तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण, श्रमिकको हकअधिकार संरक्षण र सुरक्षालगायत विषयमा दुवै देशबीच थप कूटनीतिक पहल गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।

राजदूत बासले नेपाली कामदार केयरगिभिङका क्षेत्रमा उत्कृष्ट रहँदै आएको र हाल इजरायलमा युद्धविरामसमेत घोषणा भइसकेको हुँदा उत्तीर्ण भएका सबै नेपाली कामदारहरुलाई क्रमशः लैजाने जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले नेपाली कामदारहरुलाई कृषि, निर्माणलगायत अन्य क्षेत्रमासमेत लैजान सकिने बताउनुभयो । मन्त्री भण्डारीले इजरायल जान छनोट भई पर्खाईमा रहेका नेपाली कामदारलाई यथाशीघ्र पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय र पहल गर्ने बताउनुभयो ।

हतियारबारे छलफल गर्न युक्रेनका रक्षामन्त्री दक्षिण कोरियामा

सोल, १२ मङ्सिर (रासस/एएफपी): युक्रेनलाई दक्षिण कोरियाको सम्भावित सैन्य सहयोगका बारेमा अधिकारीहरूबीच छलफल हुने समाचारपछि युक्रेनका रक्षामन्त्री दक्षिण कोरियामा आइपुग्नुभएको र द्विपक्षीय बैठकहरू गरिरहनुभएको किएभले बुधबार जनाएको छ ।

उत्तर कोरियाले युक्रेनविरुद्ध रुसको युद्ध प्रयासलाई सहयोग गर्न हजारौँ सेना तैनाथ गरेको खुलासा भएपछि दक्षिण कोरियाले द्वन्द्वमा रहेका देशहरूलाई हतियार उपलब्ध नगर्ने लामो समयदेखि रहेको नीतिलाई उल्टाउन सक्ने सङ्केत गरेपछि यो भ्रमण भएको हो ।

युक्रेनी रक्षा मन्त्रालयले रक्षा प्रमुख रुस्तम उमरोभ पहिले नै दक्षिण कोरियामा रहनुभएको र उहाँका त्यहाँका बैठकहरू जारी रहेको एएफपीलाई पुष्टि गरेको छ ।

दक्षिण कोरियाली मिडियाले उमरोभ र राष्ट्रपति युन सुक येओलबीचको योजनाबद्ध बैठक भएको रिपोर्ट गरेको थियो । यद्यपि राष्ट्रपति कार्यालयले पुष्टि गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

युक्रेनी प्रतिनिधिमण्डलले ‘रुसमा उत्तर कोरियाको सेनाको तैनाथीबारे खुफिया जानकारी साझा गर्ने’ र किएभको युद्ध प्रयासका लागि सोलको समर्थन खोज्ने अपेक्षा गरिएको दक्षिण कोरियाली योन्हाप समाचार एजेन्सीले अज्ञात स्रोतलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ ।

युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले गत महिना दक्षिण कोरियाली मिडियालाई दिनुभएको अन्तर्वार्तामा आफ्नो देशले आवश्यक सैन्य सहयोगको सूची पेस गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभएको थियो ।

“यो हाम्रो दूतसँग एकैसाथ गरिनेछ, जो चाँडै दक्षिण कोरियाको भ्रमण गर्नेछन् र हतियार समर्थनमा छलफल हुनेछ”, जेलेन्स्कीले केबिएसको प्रतिलिपिअनुसार भन्नुभयो । उहाँले सूचीमा तोपखाना र वायु रक्षा प्रणालीहरू समावेश हुने बताउनुभयो ।

यसअघि यही महिना राष्ट्रपति युनले दक्षिण कोरियाले युक्रेनलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने कि नगर्ने र कसरी गर्ने भन्ने निर्णय ‘उत्तर कोरियाको संलग्नताको स्तर’ मा निर्भर हुने र सोलले ‘हतियार प्रदान गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गरिरहेको छैन’ भन्नुभएको थियो ।

युनका अनुसार यदि दक्षिण कोरियाले हतियार आपूर्ति गर्छ भने सुरुको खेप प्रकृतिजन्य (रक्षात्मक) हुनेछ ।

युक्रेन रूसी मिसाइल बरबरताबाट आफूलाई बचाउन पश्चिमी वायु रक्षा प्रणालीहरू विशेष गरी प्याट्रियोट्समा निर्भर छ र थप आपूर्तिका लागि आह्वान गरिरहेको छ ।

आणविक हतियार भएको उत्तर कोरियासँग प्राविधिक रूपमा युद्धमा रहेको र पश्चिमी हतियार उद्योगले लामो समयदेखि बेवास्ता गरेको हतियारको उत्पादन कायम राखेको दक्षिण कोरियाले हतियार आपूर्ति गर्ने निर्णय गरेमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

अस्पतालको फार्मेसीमा सबै औषधि उपलब्ध हुनपर्छ : मन्त्री पौडेल

नारायणगढ (चितवन), १२ मङ्सिर : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अस्पतालको फार्मेसीमा सबै औषधि अनिवार्य उपलब्ध हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मन्त्री पौडेलले आज यहाँको बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा सञ्चालनमा आएको ‘मोलेक्युलर ल्याब र मेमोग्राफी कक्ष’ को सेवा सुभारम्भ एवं निरीक्षण तथा अनुगमन पछि आयोजित अन्तक्र्रियामा अस्पतालले फार्मेसीमा कुनै पनि औषधि छैन भन्न नपाउने बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “अस्पतालमा सबै औषधि उपलब्ध हुनपर्छ कुनै पनि औषधि छैन भनेमा त्यो अब गैरकानुनी ठहर्दछ ।” 

अस्पतालले आफ्नै फार्मेसीबाट औषधि बिक्री गर्दा अस्पताललाई नै नाफा हुने भन्दै मन्त्री पौडेलले सरकारी अस्पतालमा उपलब्ध भएको औषधि पक्कै पनि अन्यत्रभन्दा सस्तो हुनेहुँदा सेवाग्राहीलाई पनि सजिलो हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो  । 

अस्पतालको सबै फार्मेसीमा औषधि उपलब्ध गराउनका लागि मन्त्रालयले योजनाका साथ काम गर्दै आएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले अस्पतालको फार्मेसीमा पाइने सबै औषधिहरूको मूल्य पनि प्रष्टसँग देखिनेगरी टाँस गर्नुपर्ने भन्दै सेवाग्राहीले औषधि किन्दा मूल्य हेरेर किन्ने अवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । देशका सबै  सरकारी अस्पतालको सेवामा एकरूपता ल्याउनेगरी काम गर्दै आएको उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्री पौडेलले अस्पतालको सेवामा दुई सिफ्ट लागू गरिएका सन्दर्भमा तेस्रो सिफ्ट पनि सञ्चालनको तयारीमा लागेको भन्दै र यसका लागि जनशक्तिको व्यवस्थापनमा आफूहरू लागेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भएका जनशक्तिको परिचालन गरेर धेरै सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्वास्थ्य सेवा सधैँ गुणस्तरीय मात्रै हुनपर्ने भन्दै उहाँले अस्पतालले कुनै पनि बहाना बनाएर सेवा दिन कञ्जुस्याइँ गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कुनै पनि उपकरण बिग्रिएको छ भनेर सेवा बन्द गर्न पाइँदैन यसको वैकल्पिक व्यवस्था अस्पतालले गर्नुपर्दछ ।”

सिङ्गो पार्टी एकताबद्ध भएर जनतामाझ जानुपर्छ : प्रवक्ता डा महत

काठमाडौँ, १२ मङ्सिर : नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले सिङ्गो पार्टी एकताबद्ध भएर सङ्गठन सुदृढीकरणसहित जनतामाझ जानुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसकातर्फबाट स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ का उम्मेदवारसँगको छलफलका लागि नेपाल लोकतान्त्रिक पर्यटन व्यवसायी सङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले पार्टीभित्रको एकतालाई बलियो बनाएर जनतामाझ जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रवक्ता डा महतले पार्टीकोतर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएका देवेन्द्र पाठकलाई भारी मतकासाथ विजयी गराउन सम्पूर्ण पार्टीपङ्क्ति सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । “निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्दै सम्पूर्ण रूपमा सक्रिय भएर कांग्रेसको उम्मेदवारलाई विजयी गराउन आग्रह गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेता डा महतले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै सङ्गठनलाई चुस्तदुरूस्त बनाएर लैजान सकेमा आगामी २०८४ को निर्वाचनमा पार्टीले बहुमत हासिल गर्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सम्पूर्ण शक्ति पार्टीको उम्मेदवारप्रति होमिन जरूरी छ । त्यसो भयो भने आउने ८४ को निर्वाचनमा पनि पार्टीले एक्लै ठूलो पार्टीमात्रै हैन बहुमतको पार्टी पनि बन्न सक्छ । तर, त्यसका लागि हामीले सशक्त रूपमा एकताबद्ध भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । जनताबीच जाँदा मतदातामा पुग्दा सकारात्मक ऊर्जा पैदा हुनुपर्छ ।” पार्टीभित्र विपक्षी खोज्ने प्रवृत्ति पार्टीको प्रमुख समस्या भएको उहाँको भनाई थियो । 

“हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको एकअर्काबीचमा कुरा काट्ने र वैमनस्य उत्पन्न गर्न समय खर्चने हो । आफ्नै भित्र विपक्षी खोज्छौँ र विपक्षीसँगको प्रतिस्पर्धालाई बिर्सन्छौँ । अब, एक भएर अघि बढ्नुपर्छ । कांग्रेसको विकल्प कांग्रेस नै हो”, नेता डा महतले भन्नुभयो ।

सङ्घका अध्यक्ष दीपक महतले उम्मेदवार पाठकको प्रचार अभियानमा कुनै पनि कसुर बाँकी नराख्ने भन्दै विगतमा वडामा भएको कामको प्रभावले जीत निश्चित हुने दाबी गर्नुभयो । “पर्यटन व्यवसायीकोतर्फबाट  देवेन्द्र पाठकलाई विजयी गराउन प्रतिवद्धताका साथ मत मागिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनमा सहयोग पु¥याउनु दायित्व पनि हो । उम्मेदवारलाई आट भरोसा दिन पनि यो कार्यक्रम गरिएको हो । त्यसैले निर्धक्क भएर उच्च मनोवलका साथ निर्वाचनमा लाग्न आग्रह गर्दछु ।”

उम्मेदवार देवेन्द्र पाठकले आफू नेतृत्वमा रहँदा पर्यटन क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न र आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वडामा कांग्रेसको वर्चस्व कायम रहेको छ, तर एकदमै प्रतिस्पर्धामा छौँ । हालसम्मको प्रयास उत्साहजनक छ, बाँकी दिनमा अझ मेहनत गर्न सकेको खण्डमा अत्याधिक मतसहित विजय हासिल गर्न सक्छौँ ।”

सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोग सरकारको प्राथमिकतामाः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

गण्डकी, १२ मङ्सिरः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोग सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुुभएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयद्वारा आज पोखरामा आयोजित ‘विद्युतीय हस्ताक्षरसम्बन्धी जानकारी’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाइने बताउनुुभयो ।

प्रविधिको प्रयोगमार्फत सबै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार एवं सरकारका सबै मन्त्रालयलाई एकै किसिमको प्रणालीमा लैजाने कुरामा जोड दिइएको उहाँले बताउनुुभयो । “हामीले सरकारी क्षेत्रमा तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्नुु जरुरी छ”, उहाँले भन्नुुभयो, “हाम्रो सरकारी निकाय धेरै खर्चालु भयो, ढिलो भयो भन्ने गुनासालाई ई–गभरनेन्सका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ ।”

उहाँले व्यवस्था परिवर्तनसँगै कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन  जरुरी रहेको बताउनुुभयो । अधिकारको बाँडफाँट गरे पनि काम बाँड्न नसकेको बताउँदै उहाँले भन्नुुभयो, “हामीले अधिकार बाँड्यौँ, काम बाँड्न जानेनौँ, समस्या त्यहाँनेर छ”, उहाँले भन्नुुभयो, “अधिकार बाँडेपछि काम दिनुुपर्छ, काममा बजेट छ, कार्यक्रम छ, यसको व्यवस्थापनमा हामी लागेका छौँ ।”

विश्वका विकसित देशको विकासमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको बताउँदै उहाँले त्यस क्षेत्रमा मुलुक धेरैपछि परिसकेको बताउनुुभयो । खुला समाज, प्रजातान्त्रिक मुलुक, आदिका कारण सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालमा सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ ।

विद्यमान ऐन कानुन समयसापेक्ष रुपमा परिवर्तन गर्न जरुरी भएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले सुशासन एवं जनताले अनुुभूति गर्ने किसिमको प्रणाली व्यवस्थापन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले विद्युतीय सुशासनको प्रयासमा मन्त्रालय लागेको बताउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुुभयो ।

कार्यक्रममा प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयका नियन्त्रक अनिलकुुमार दत्त, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रघुुराम विष्ट, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे, प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव विनोदविन्दु शर्मा, प्रमाणिकरण कार्यालयका कम्प्युटर इन्जिनियर सतीशकुुमार सुवेदी लगायतले सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग, विद्युतीय सुशासनलगायतका विषयमा धारणा राख्नुुभएको थियो । 

युवालाई विदेशिनबाट रोक्नका लागि साझा व्यवस्थापनको खाँचो छ : सभापति देउवा

काठमाडौँ, १२ मङ्सिर : नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले युवाहरूलाई विदेशिनबाट रोक्न एसियाली मुलुकहरूको साझा अवधारणासहितको व्यवस्थापनको खाँचो रहेको औँल्याउनुभएको छ ।

काठमाडौँमा आजदेखि सुरू छैटौँ एसियाली जनसङ्ख्या सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सभापति देउवाले युवाको विदेश पलायन रोक्नु नै चुनौतीको विषय भएको भन्दै यसतर्फ साझा व्यवस्थापनको खाँचो रहेको औँल्याउनुभयो । 

सभापति देउवाले भन्नुभयो, “नेपालको सवालमा ठूलो सङ्ख्यामा युवा अवसरको खोजीमा अन्यत्र सर्नेक्रम देखिएको छ । हामी एक्लैलेमात्र उनीहरूको ऊर्जा, उत्पादनशीलता, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई व्यवस्थापन गर्नसक्ने अवस्थामा छैनौँ । युवापुस्ता राम्रो आम्दानीको स्रोतको खोजीमा बाहिर बसाइँ सर्दैछन् । त्यसैले एसियाको धेरै खालको विकासको अवधारणामा साझा व्यवस्थापनको खाँचो रहेको छ ।” उहाँले युवालाई आवश्यकताअनुसार उद्यमशीलतामा जोड्न नसकिए अझै युवा विदेशिनेक्रम बढ्ने पनि बताउनुभयो ।

सभापति देउवाले विभिन्न सामाजिक मुद्दाहरूले भविष्यलाई नै चुनौती सिर्जना गरिरहेका सन्दर्भ जोड्दै बालविवाह, पोषण, शिक्षा आदिले समाजलाई प्रभाव पारिरहेको बताउनुभयो ।

विश्वमा भइरहेको तापक्रम वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तनका मुद्दाले पहिल्यै कायम रहेका समस्याहरूलाई थप बढावा दिइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस सम्मेलनले ती चुनौतीलाई पार गर्न प्रभावकारी मार्गनिर्देशनहरू दिन्छ भन्ने आशा राखेको बताउनुभयो । यस सम्मेलनले एसिया क्षेत्रमा देखिएको जनसाङ्ख्यिक सङ्क्रमणलाई व्यवस्थापन गर्न पनि आवश्यक पहल लिने अपेक्षा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको सम्मेलनमा एसियाली जनसङ्ख्या एशोसिएसनका अध्यक्ष रेइको हायाशीलले नेपालमा पहिलोपल्ट यो सम्मेलन भएको जानकारी दिँदै यसरी भेला भएर छलफल गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो ।

मन्त्रालयहरूको त्रैमासिक समीक्षा परिणाममूलक बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यमान स्थितिमा परिवर्तन ल्याउने गरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्न मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको प्रथम त्रैमासिकको समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सोचे जति काम नभएकाले विद्यमान स्थितिमा परिवर्तन ल्याउनैपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

स्रोतको सुनिश्चितताबिना अघिल्लो सरकारबाट प्रस्तुत बजेट आएकाले पनि काम गर्न सहज नभएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटको समीक्षा गर्न सकिने तर काम गर्ने शैलीमा भने आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बताए ।

सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, मुख्यसचिव र सचिवहरूसहितको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट र कार्यक्रमका विसंगतिलाई व्यवस्थापन गर्नुपरेको बताउँदै ११ हजार नक्कली आयोजना ल्याइएको र बहुवर्षीयखालका योजनामा यस वर्ष  २० लाख मात्रै बजेट राख्ने खालका विकृति अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

‘हरेक मन्त्रालयले उत्पादन, कृषि, ऊर्जा वा सूचना प्रविधि आदिका क्षेत्रमा हामीले नयाँ क्रान्तिकारी काम के गर्न सक्छौँ भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय विकासको काम र देशको अर्थतन्त्र परिचालन गफका भरमा चल्दैन । प्रक्रियावादमा मात्रै नअल्झौँ । हामीले जनताका अपेक्षाबमोजिम ठोस र परिणाममूलक काम गर्न सक्नुपर्छ । देशमा रोजगारी र आम्दानी बढाउने नीति लिनुपर्छ । काम नहुँदा निरीह भएर हेरेर मात्रै हुँदैन, अब के गर्ने भन्ने ठोस योजना मलाई चाहियो । हामी सरकारमा भएको उपादेयता हुनुपर्‍यो । हिम्मतिलो तरिकाले अगाडि बढौँ’, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरे, ‘तल्लो वर्गसम्म कसरी लाभ दिन सकिन्छ ? बन्द भएका उद्योगहरू के गर्ने हो ? हामीले चलाउन सक्दैनौँ भने चलाउन सक्नेलाई चलाउन किन नदिने ? परिणाम नदिने र प्रभावकारी नहुने अनावश्यक संरचनाहरू किन राख्ने ?’

उनले अब अल्याङ्टल्याङ गर्ने समय नरहेकाले कुनै मन्त्रीको कार्यसक्षमता प्रभावकारी नभएमा त्यसमा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने र कर्मचारीले उत्साहका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवले सकारात्मक परिणामका लागि आफ्नो ठाउँबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने र काम नगर्ने कर्मचारीलाई सरुवा मात्रै नगरेर कारबाही गर्नुपर्नेमा उनले धारणा राखे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका उपलब्धिहरू मानिसका व्यवहारमा देखिनुपर्ने भएकाले समीक्षा र बैठकहरूले मात्रै परिणाम नदिने भएकाले उत्पादन र परिवर्तनमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।

बुद्धि अधिकारी र शान्तिश्रीको ‘जेजे माग्छौं माग’ गीत युट्युव ट्रेन्डिङमा

काठमाडौँ ।बिगत लामो समयदेखी क्यानडामा बस्दै आएका गायक बुद्धि अधिकारीले नयाँ गीत जेजे माग्छौं माग सार्वजनिक गरेको केहि समयमै युट्युवको संगीत तर्फको ट्रेन्डिङको १८ औं स्थानमा आउन सफल भएको छ । गीतमा बुद्धिसँगै शान्तिश्री परियारको स्वर छ । गीतमा लय, शब्द राजकुमार बगरको रहेको छ भने संगीत संयोजक केशब बडुले गरेका छन् ।

गीतको भिडिओ गायक बुद्धिले आफ्नो युट्युव च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । भिडिओमा मोडल सुधिर श्रेष्ठ र जुना विश्वकर्माको अभिनय छ । रेशम धर्नालीले खिचेको भिडिओ अमृत चापागाईंले सम्पादन गरेका हुन् । भिडिओमा मुकेश नेपालीको कोरियोग्राफी रहेको छ ।

गायक बुद्धिले यस गीतको रेकर्ड क्यानडामै गरिएको जानकारी दिए । ‘यो गीतको मेरो पार्ट मैले यतै क्यानडामै गरेको हुँ । अन्य अडियो र भिडिओको काम नेपालमै भएको हो ।’ बुद्धिले भने । ‘परदेशमा रहेपनि आफ्नो इच्छा छ र आफूमा प्रतिभा छ भने गीत रेकर्ड बाहिरपनि गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश पनि दिन चाहान्छु ।’ गायक बुद्धिले अहिलेको पुस्ता बिशेषगरी धेरै देश बाहिर रहेको र नेपाली गीतसंगीत त्यो पनि मौलिक गीतप्रतिको रुचि घट्दै गएकोले युवापुस्ताको ध्यान यस किसिमका गीतमा जावस् भन्ने सन्देश दिन खोजेको बताएका छन् ।

बुद्धि नेपाली गीतसंगीतमा लामो समयदेखी सक्रिए छन् । सिडी, क्यासेटको समयमा पशुपति क्यासेट सेन्टर सन्चालन गरेका बुद्धिले पछिल्लो समय गीत गायनमा सक्रिएता देखाएका छन् । उनले लोकपप् गीत हुँदै दर्पण छायाँ, घाम पानी, दाउरीसँगै अहिलेसम्म ५ वटा गीतमा स्वर दिइसकेका छन् ।

जनकपुर र अयोध्यालाई हवाईसेवामार्फत जोड्ने प्रयासमा छौँ : मन्त्री पाण्डे

काठमाडौँ, १२ मङ्सिर : संस्कृति, पर्यटन तथा नगरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले जनकपुर र अयोध्यालाई हवाईसेवाका मध्यामबाट जोड्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय हिन्दी केन्द्रीय विभागले आयोजना गरेको विश्वफलक पर राम (साहित्यक, सामाजिक एवं संस्कृतिका सन्दर्भमा) अन्तर विषयक अन्तराष्ट्रिय सङ्गोष्ठीमा उहाँले धार्मिक रूपले जोडिएको सम्बन्धलाई हवाई सम्पर्क सञ्जालका माध्यमबाट अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उक्त प्रयोजनका लागि मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको मन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो ।

पर्यटनमन्त्री पाण्डेले रामको मार्ग दर्शन झनै व्यापक बन्दै गएको बताउँदै विश्वभरि फैलिएका नेपाली र भारतीय नागरिकले राम तत्वको पुनःजागरणमा योगदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दुई दिनसम्म चल्ने सङ्गोष्ठीमा भगवान् रामका विविध पक्षमा चर्चा गरिने छ । सङ्गोष्ठीमा सामेल हुन आएका विभिन्न देशका प्रतिनिधिलाई मन्त्री पाण्डेले नेपालको विविधतापूर्ण संस्कृतिलाई विश्वमा पुर्‍याउन सहयोग गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।

काठमाडौँ उपत्यकामा फुटेका खानेपानीका पाइपलाइन मर्मत गरिँदै

काठमाडौँ, १२ मङ्सिर : काठमाडौँ उपत्यकामा फुटेका खानेपानीका पाइपलाइन मर्मत गरी पानी वितरण सञ्चालन गरिएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को टोलीले हाल ठाउँ ठाउँमा मर्मत गरी पानी वितरण गरिएको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले केही दिन अघि पाइप फुटेका ठाउँमा नयाँ पाइप तत्काल जडान गरी पानी वितरण गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । 

केयुकेएलको टोलीले उपत्यकाका अनामनगर, पुरानोबानेश्वर, नक्साल क्षेत्र, पानीपोखरी, कालीमाटी, त्रिपुरेश्वर, चाबहिल, गौशाला, बौद्ध क्षेत्र, जाउलाखेल, मानभवन, लगनखेललगायत क्षेत्रमा फुटेका पाइपलाइन मर्मत गरी पानी सञ्चालन गरेको केयुकेएलका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अशोक पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।