`

मुख्यमन्त्रीकप राष्ट्रिय भलिबलः गण्डकी र कोशी उपाधिका लागि भिड्ने

टक्सार (भोजपुर), २७ चैतः मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि गण्डकी र कोशी प्रदेशबीच भिडन्त हुने भएको छ । भोजपुर नगरपालिका–७, कोदार रङ्गशालामा जारी प्रतियोगिताको आज भएको सेमिफाइनल खेलबाट गण्डकी र कोशी प्रदेश फाइनलमा प्रवेश गरेका हुन् । पहिलो सेमिफाइनल खेलमा बागमती प्रदेशलाई ३–० सेटले पराजित गर्दै गण्डकी प्रदेश फाइनल प्रवेश गरेको थियो । खेलको पहिलो, दोस्रो र तेस्रोे सेट लगातार २५–२१, २५–१९ र २५–१५ अङ्कले गण्डकी प्रदेशले बागमतीलाई पराजित गरेको थियो ।

आजै भएको दोस्रो सेमिफाइल खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई ३–२ को सेटमा पराजित गर्दै कोशी प्रदेशले फाइनल यात्रा तय गरेको हो । कोशीले पहिलो, तेस्रो र पाँचौँ सेटमा २५–२१, ३०–२८ र १५–७ ले सुदूरपश्चिमलाई पराजित गरेको हो । दोस्रो र चौथो सेट भने २५–२२ र २५–२३ ले सुदूरपश्चिम प्रदेशले जितेको थियो । 

बिहीबार फाइनल खेल हुनेछ भने तेस्रो र चौथोका लागि बागमती र सुदूरपश्चिमबीच प्रतिस्पर्धा हुने आयोजक जिल्ला भलिबल सङ्घले जनाएको छ । 

प्रतियोगिताका लागि कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले रु २० लाख सहयोग गरेको छ । जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये आठ स्थानीय तहले प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न रु नौ लाख बढी सहयोग गरेका छन् । व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थालेसमेत सहयोग गरेको आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगितमा मधेस र कर्णालीबाहेक कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम पाँच प्रदेशका खेलाडीले सहभागिता जनाएका थिए ।   

प्रतियोगिताको विजेता तथा उपविजेताले क्रमशः नगद रु तीन लाख, रु एक लाख ७५ हजारका साथमा ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र पाउनेछन् । त्यसैगरी तेस्रो हुनेले रु ८० हजार तथा चौथो हुने टोलीले रु ४० हजारसहित मेडल र प्रमाणपत्र पाउने आयोजक जिल्ला भलिबल सङ्घका अध्यक्ष विन्द्रकुमार तामाङले जानकारी दिनुभयो । 

पाँच विधामा विधागत रुपमा उत्कृष्टलाई नगद रु १० हजारका साथमा भोजपुरे खुकुरी प्रदान गरिने र सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई नगद रु २५ हजार पुरस्कार प्रदान गरिने जनाइएको छ ।

गृहमन्त्री लेखकद्वारा आन्दोलनका घाइतेको स्वास्थ्यावस्थाबारे जानकारी

काठमाडौँ, २७ चैत : गृहमन्त्री रमेश लेखकले तीनकुने घटनाका घाइतेलाई आज विभिन्न अस्पताल पुगेर स्वास्थ्यावस्थाबारे जानकारी लिनुभएको छ । गृहमन्त्री लेखकले घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था सरकारले मिलाउने बताउनुभयो ।

“मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि तीनकुने घटनाका घाइतेलाई सरकारले उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अस्पतालले घाइतेको उपचार निःशुल्क गरेको वा नगरेकोबारे बुझ्न आएको छु ।”

उहाँले बिरामीका आफन्तले आफँैले खर्च गरिसकेको बिलको प्रमाणीकरण अस्पतालले गर्ने र त्यसको भुक्तानी सरकारले गर्ने जानकारी दिनुभयो । “अहिले बाहिरबाट औषधि किनेर खर्च गरे पनि त्यो खर्च गरेको बिल अस्पतालमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जान्छ र त्यसको भुक्तानी सरकारले गर्छ ।”

पूर्वराजाका समर्थकले यही चैत १५ गते तीनकुने क्षेत्रमा गरेको प्रदर्शनपछि भएको झडपमा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । सो घटनाका पाँच घाइते हाल उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ ।

त्यसैगरी मन्त्री लेखकले जनकपुरको तबेला नगरपालिकामा भएको आन्दोलनमा घाइते भएका सञ्जय यादवकोसमेत स्वास्थ्यावस्थाबारे जानकारी लिनुभएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । यादव राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत हुनुहुन्छ ।

स्ववियु निर्वाचन : मणिलेकमा नेविसङ्घको प्यानलै विजयी

बैतडी, २७ चैत : सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयअन्तर्गत मणिलेक बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियु सभापतिमा नेविसङ्घको प्यानलै विजयी भएको छ । अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारीका उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै नेविसङ्घका उम्मेदवार विजयी भएका हुन् ।

सभापतिमा नेविसङ्घका मनोजदत्त ओझा विजयी हुनुभयो । उहाँले ४८ मत प्राप्त गर्नुभयो । उहाँका प्रतिद्वन्द्वी अनेरास्ववियुका सरोज भट्टले ३७ मत र अखिल क्रान्तिकारीकी कल्पना भट्टले २१ मत प्राप्त गर्नुभयो ।

सचिवमा दर्शन नेगी, कोषाध्यक्षमा पुजा चन्द विजयी हुनुभएको छ । योसँगै मणिलेक बहुमुखी क्याम्पसमा नेविसङ्घले तेस्रो पटक स्ववियू निर्वाचनमा जित हासिल गरेको हो । एक सय २५ मतदाता रहेको क्याम्पसमा एक सय ११ मत खसेको निर्वाचन अधिकृत भवानी सिंह नायकले बताउनुभयो ।

आगामी निर्वाचनपछि पनि कांग्रेससँग सहकार्य हुन्छः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकका राजनीतिक स्थिरताको अवस्था भएकाले आर्थिक विकासका लागि ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको ७४ औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन सत्रलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञान प्रविधिको प्रयोगसहित प्रतिस्पर्धी र रचनात्मकरुपमा उद्योग–व्यवसायलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।

आजको कृत्रिम बौद्धिकताको समेत सदुपयोग गरेर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

“कसैलाई गाली गलौज, बदनाम र भ्रम दिन सूचना र प्रविधिको प्रयोग गर्नु हुँदैन । मानिसकलाई सहजरुपमा सेवा सुविधा दिनका लागि सूचना र प्रविधिको प्रयोग हुनुपर्छ । हामीले बाह्य लगानी र संयुक्त लगानीलाई अझ अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

हरेक क्षेत्रमा सम्भवना छ भनेर तपाईँहरुले कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “चेम्बर आफैमा एकता र साथ सहयोगका रुपमा निर्विवाद संस्थाका रुपमा अगाडि बढिरहेको देखेर मलाई खुसी लागेको छ । यो संस्था आफ्ना निम्तिमात्रै होइन, देश र समाजका लागि नयाँ सोचका साथ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु असाधारण महत्वको विषय हो । यस क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कुरामा कुनै कमी हुँदैन । देशमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउने सबालमाा हामी सँधै पवित्र र निकट सम्बन्ध राखेर सहकार्य गर्नेछौँ । यो निकट सम्बन्ध कुनै कमिसनका लागि अवश्य होइन । देश बनाउने सबालमा हो ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारबाट आर्थिक विकासका लागि ल्याइएका अध्यादेशहरुप्रति चेम्बरजस्ता संस्थाहरुले घोचे थाप्ने काम नगरी समर्थन गरेको स्मरण गर्दै सही र गलतका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने यस्ता शैलीहरु प्रशंसनीय रहेको बताए ।

“आज हामीलाई सुशासन र विकास चाहिएको छ । सुशानमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन तर थाहा नपाइकन भ्रष्टाचार चलिरहेको हुन सक्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि तपाईँहरुको पनि सहयोग चाहिन्छ ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “देशको परिवर्तनका लागि योगदान गरेका ठुला पार्टीहरु मिलेर सरकार बनेको छ । त्यसले स्थिरता दिएको आगामी निर्वाचनसम्म र त्यसपछि पनि यो शिलशीला कायम रहन्छ । त्यसकारण तपाईहरु ढुक्क भएर लगानी गर्नुस् । देशको विकासका योगदान गर्नुस् ।”

नारायणी नदीमा डुबेर बेपत्ता भएका दुईजना दिदीभाइको शव फेला

नवलपुर (नवलपरासी), २७ चैत : मङ्गलबार साँझ नारायणी नदीमा डुबेर बेपत्ता भएका दुईजना दिदीभाइको शव फेला परेको छ । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडाकोट–१ स्थित ब्रिटिश क्याम्प नजिकै नारायणी नदीमा डुबेर बेपत्ता भएका उनीहरुको शव आज दिउँसो सोही स्थानमा फेला परेको हो ।

नदीमा बेपत्ता भएका गैँडाकोट–१ का विष्णु सेर्पुञ्जाकी १३ वर्षीया छोरी दीक्षा र नौ वर्षीय छोरा स्वपनिलको शव आज सशस्त्र प्रहरी बल १७ नम्बर गण भरतपुरबाट खटिएको गोताखोरको टोलीले फेला पारेको हो । इलाका प्रहरी कार्यालय गैँडाकोटका निमित्त प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक सानुकाजी विष्टले उनीहरु डुबेको ठाउँ नजिकै दिदीभाइको शव फेला परेको जानकारी दिनुभयो । “आज बिहानैबाट दुवै जनाको खोजी गरिएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “दुवै जनाको शव दिउँसो १२ः३० बजेतिर फेला पार्न सफल भयौँ ।”

उनीहरुको शव पोष्टमार्टमका लागि भरतपुरस्थित भरतपुर सङ्घीय अस्पतालमा पठाइएको विष्टले जानकारी दिनुभयो । दुवै बालबालिका हजुरआमा सुनमाया कुमालसँग मङ्गलबार साँझ नारायणी नदीमा गइ घर फर्किने बेलामा हजुरआमाको चप्पल छुटेर लिन जाँदा नदीमा बेपत्ता भएका थिए ।
नवलपुर (नवलपरासी), २७ चैत : मङ्गलबार साँझ नारायणी नदीमा डुबेर बेपत्ता भएका दुईजना दिदीभाइको शव फेला परेको छ । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडाकोट–१ स्थित ब्रिटिश क्याम्प नजिकै नारायणी नदीमा डुबेर बेपत्ता भएका उनीहरुको शव आज दिउँसो सोही स्थानमा फेला परेको हो ।

नदीमा बेपत्ता भएका गैँडाकोट–१ का विष्णु सेर्पुञ्जाकी १३ वर्षीया छोरी दीक्षा र नौ वर्षीय छोरा स्वपनिलको शव आज सशस्त्र प्रहरी बल १७ नम्बर गण भरतपुरबाट खटिएको गोताखोरको टोलीले फेला पारेको हो । इलाका प्रहरी कार्यालय गैँडाकोटका निमित्त प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक सानुकाजी विष्टले उनीहरु डुबेको ठाउँ नजिकै दिदीभाइको शव फेला परेको जानकारी दिनुभयो । “आज बिहानैबाट दुवै जनाको खोजी गरिएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “दुवै जनाको शव दिउँसो १२ः३० बजेतिर फेला पार्न सफल भयौँ ।”

उनीहरुको शव पोष्टमार्टमका लागि भरतपुरस्थित भरतपुर सङ्घीय अस्पतालमा पठाइएको विष्टले जानकारी दिनुभयो । दुवै बालबालिका हजुरआमा सुनमाया कुमालसँग मङ्गलबार साँझ नारायणी नदीमा गइ घर फर्किने बेलामा हजुरआमाको चप्पल छुटेर लिन जाँदा नदीमा बेपत्ता भएका थिए ।

 

गूगलले एआई मोडमा नयाँ ‘क्वेरी फ्यान-आउट’ प्रविधि लागू गर्‍यो

गूगलले आफ्नो खोज इन्जिनमा नयाँ अपडेट सार्वजनिक गरेको छ, जसले यसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मोडलाई तस्विरहरूको विश्लेषण गर्न सक्षम बनाउँछ। अब प्रयोगकर्ताहरू तस्विरहरू अपलोड गरेर वा खिचेर त्यसका बारेमा प्रश्न सोध्न सक्छन् र एआईले तिनका बारेमा सटीक उत्तर र थप जानकारीका लिङ्कहरू प्रदान गर्नेछ।

गूगलका अनुसार, नयाँ एआई मोडले एउटा तस्वीरको सम्पूर्ण दृश्यलाई बुझ्न सक्दछ, जसमा वस्तुहरूको आपसी सम्बन्ध र तिनीहरूको विशिष्ट सामग्री, रंग, आकार र व्यवस्थापन समावेश छ। यो अद्यावधिक “सर्च लैब्स” मा मार्चमा सुरु भएको एआई मोडको विस्तार हो, जुन प्रारम्भमा गूगल वन एआई प्रिमियम सदस्यहरूको लागि मात्र उपलब्ध थियो। अब गूगलले यो सुविधा संयुक्त राज्य अमेरिकामा लाखौं प्रयोगकर्ताहरूका लागि उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ।

नयाँ मोड एक अनुकूलित संस्करण हो,जसले गूगलका जेमिनी २.० एआई मोडललाई प्रयोग गर्दछ । यसको कारण जटिल र गहिरा प्रश्नहरूको जवाफ दिन यो मोड बढी सक्षम छ। यस सुविधाले प्रयोगकर्ताहरूलाई बहुपार्टी प्रश्नहरू सोध्न र विस्तृत संवादात्मक उत्तर प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।

गूगलका अनुसार, एआई मोडमा सोधिएका प्रश्नहरू पारंपरिक खोज प्रश्नहरूको तुलनामा लामो हुन्छन्। प्रयोगकर्ताहरू यसलाई अन्वेषणात्मक र खुला प्रश्नहरू सोध्न, साथै जटिल कार्यहरू जस्तै उत्पादनहरूको तुलना गर्न, यात्रा योजना बनाउन प्रयोग गर्छन्।

यस सुविधाले गूगलको खोज इन्जिनमा एक नयाँ ट्याबको रूपमा देखा पर्नेछ, जसमा सम्पूर्ण “तस्विरहरू”, “समाचार”, “भिडियो” जस्ता खण्डहरूको साथै एआई मोड पनि उपलब्ध हुनेछ। यस मोडमा, गूगलले एक नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्नेछ जसलाई “क्वेरी फ्यान-आउट” भनिन्छ, जसले एउटै समयमा धेरै उपविषयहरू र डेटा स्रोतहरूमा खोजी गरेर सबै जानकारीलाई एक विस्तृत उत्तरमा संयोजन गर्छ।

यो नयाँ मोड गूगल एपमा उपलब्ध छ र गूगल लेन्ससँग एकीकृत गरिएको छ, जसले स्मार्ट र अन्तरक्रियात्मक मल्टिमिडिया खोज अनुभव प्रदान गर्छ। अब प्रयोगकर्ताहरू कुनै पनि उत्पादनको फोटो लिन सक्दछन् र त्यसका आधारमा समान उत्पादनहरूको सिफारिस प्राप्त गर्न सक्छन्, जसमा एआई तस्विरलाई विश्लेषण गरेर सबै दृश्य तत्वहरूको पहिचान गर्नेछ।यो नयाँ सुविधा एन्ड्रोइड र आईओएस उपकरणहरूमा गूगल एपमार्फत प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्ध छ।

नेपालमा देखिएका समस्याहरुको एकमुष्ट उत्तर हो सुशासनको प्रत्याभूत

काठमाडौँ, २७ चैत- राजनीतिक वृत्त र आमजनमानसमा अहिले एउटा प्रश्न उठिरहेको छ, प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाइ सङ्ख्या ओगट्ने देशका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकारले पनि तत्काल देखिएका राजनीतिक समस्याको समाधान गर्न सकेन भने अरु कसले, कसरी गर्न सक्छ होला ? देशकासामु तेर्सिएका जल्दाबल्दा समस्या टाढैबाट देखेर पनि होला, संसद्का दुई ठूला दल मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने अठोट गरेका हुन् ।

इतिहास साक्षी छ, २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रबाट हठात् अपहृत प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गर्न, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि लामो सङ्घर्षपछि मुलुकमा २०४६ साल चैत २६ गते प्रजातान्त्रिक–बाम एकताको जगमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको थियो । विसं २०५२ देखि सुरु भएको १० वर्षे सशस्त्र युद्धपछि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा २०६३ साल वैशाख ११ गते फेरि समावेशी लोकतन्त्रका लागि विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना भएको थियो र संविधानसभाको पहिलो ऐतिहासिक बैठकबाट विसं २०६५ जेठ १५ गते मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । तत्कालीन महाराजले पनि आफूलाई जनताको नासो बुझाउन पाएको भन्दै गणतन्त्रलाई आत्मसात् गरिएको थियो । त्यतिमात्र होइन, विभिन्न दलका नेताहरुले पनि मुलुकमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपनाउने र त्यस्तो व्यवस्था संसदीय प्रजातन्त्रका रुपमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अग्रगामी राजनीतिका रुपमा स्वीकार गर्दै पहिलेका गल्तीहरु फेरि नदोहो¥याइ, मुलुकलाई सुशासन दिने वाचा गरेका थिए र मात्र नेपाली जनताले राजतन्त्रको अन्त्य गर्नसमेत दलहरुलाई साथ दिएका थिए । 

मुलुक अहिले विभिन्न कारणले तरङ्गीत छ । चाहे पूर्वमहाराजले आफूलाई सत्ताको साँचो चाहिने छनक देखाएर होस् या सरकारविरुद्ध विपक्षीहरुको मोर्चाबन्दीका कारणले होस् या मुलुकभित्र देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारणले होस्, मुलुक अस्थिरताको भुमरीमा फस्न लागेको देखिन्छ । राजतन्त्रका पक्षमा जुलुस निस्कँदैमा आजको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले डराउनुपर्ने त छैन तर त्यो प्रतीकात्मक रुपमा मुलुकको राजनीतिक दूरावस्था बदल्नेभन्दा पनि अनेक सङ्घर्षले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै बदल्ने गरी षड्यन्त्र हुन लागेको कुरा पनि जग जाहेर हुँदैछ । त्यस्तै देखिँदैछ । 

यसो हुनुमा दोष कसको मानिन्छ त ? स्पष्ट उत्तर आउन सक्छ, जो सत्तामा छ, उसैले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । संसारमा सबैभन्दा राम्रो शासन व्यवस्था मानिएको संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका विरुद्धमा कुनै न कुनै कारण देखाएर जनता सडकमा आउँछन् भने त्यसमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेको कतै न कतै कमजोरी भएर नै त्यही कमजोरीमाथि टेक्ने अवसर पाएको छर्लङ्ग देखिँदैछ । त्यसको मूल कारण हुनुपर्छ मुलुकमा सुशासनको कमी । 

सुशासनका कुरा गर्दा मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको देखिँदैछ । ठूला दलहरुले त्यसको बचाउ गर्न भरमग्दुर प्रयत्न गरे पनि जनता त्यसलाई पत्याइहाल्ने पक्षमा छैनन् । त्यसका आधार भनेको प्रत्येक वर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देखिने अर्बौंका बेरुजुहरु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनहरु, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार सूची आदि प्रमाणका रुपमा लिन सकिन्छ । सुशासनको कमी छ भनेर तत्कालीन रुपमा जोजो सत्तामा हुन्छन्, सत्तामा बस्नेहरुले त्यसको आभास पाउँदैनन् तर सत्ताबाट विपक्षमा आउने बित्तिकै त्यसको आभास दलहरुलाई कसरी हुन्छ ? 

आमजनताले आफ्ना जरुरी सेवामा पाएको दुःखलाई केलाएर हेर्दा उनीहरुको सेवा प्रदानमा तीन तहकै सरकार जनताको सेवा तदारुकताका साथ उपलब्ध गराउन असफल भएको छ भन्ने कुरा सरकारकै अनुगमनले देखाउँछन् । त्यसो हो भने त्यसका लागि एउटै सूत्र हो, मुलुकमा सुशासन आवश्यक छ । सर्वत्र सुशासनको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । यदि अहिलेको दुई तिहाइको सरकारले पनि देखिएका राजनीतिक समस्याको समाधान सहज तरिकाले दिन सकेन भने मुलुक झन झन राजनीतिक अस्थिरतातर्फ डोरिने छ र त्यो राजनीतिक वृत्तमा घातक सिद्द हुनेछ । यति धेरै राजनीतिक अनुभवले खारिएका नेतृत्वहरुबाट पनि राजनीतिक वृत्तमा देखिएका समस्याहरुको उचित र सकारात्मक समाधान भएन भने राजनीतिक अस्थिरताको कसले स्थिरतामा बदल्न सक्ला र ? 

तर राजनीतिक बहसले विषयान्तर गर्न थालेको छ । कसरी सुशासन दिने र लिने भन्नेमा बहस हुनुपर्नेमा, कसरी मुलुकमा अमनचयन कायम गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा सकारात्मक बहस हुनुपर्नेमा अनपेक्षित रुपमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्धमा आवाज उठ्नु राम्रो सङ्केत होइन । केही अप्रजातान्त्रिक तत्वहरु षड्यन्त्रात्मक तरिकाले प्रजातन्त्रविरुद्धमा नै आवाज उठाउन थालेका देखिन्छन् । जनतालाई सुशासन नभएकैले होला, व्यवस्था नै बदल्ने कुरामा जनतालाई भड्काउन थालेको पाइन्छ । त्यसो त २००७ सालमा सशस्त्र क्रान्ति गरेर राणा शासनको अन्त्य गरेपछि प्राप्त प्रजातन्त्रकाविरुद्धमा तत्कालैजस्तो षड्यन्त्र भएको थियो भन्ने कुरा हामी इतिहासका पानामा पाउँछौँ र प्रजातन्त्रका पक्षमा जनताले बारम्बार आन्दोलन, सङ्घर्ष गर्नुपरेको पनि छ ।  

सडकमा राजतन्त्रको माग गरेर जुलुस, भाषण र गणतन्त्रका विरोध हुँदैमा राजतन्त्रको फिर्ती होला या नहोला, तर त्यसले अनावश्यक बहसको रुप लिएको छ । राजतन्त्र त २०६५ सालमा नै गयो । पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले नै गणतन्त्र घोषणा गरेको हो र तत्कालीन महाराजले पनि त्यसलाई स्वीकार गरी पत्रकार सम्मेलन गरी नारायणहिटीबाट आफ्नो बास नागार्जुनमा सार्नु भएको थियो । झन नयाँ संविधान, नेपालको संविधानले त्यसको वैधानिकता दिएको हो । त्यसैले होला, राजतन्त्रको अनुपस्थितिलाई नै गणतन्त्र भनिएको हो । 

अहिले नेपाली जनता गणतन्त्रका पक्ष वा विपक्षमाभन्दा पनि शासन व्यवस्थामा देखिएका कमीलाई असन्तुष्टि देखाएका चाहिँ पक्कै हो । दलहरुले मुलुक चलाउने भएकाले नै आजको शासन व्यवस्थालाई बहुदलीय व्यवस्था भनिएको हो जसलाई लोकतन्त्र या प्रजातन्त्रको पृष्ठपोषणका रुपमा लिइन्छ । मुलुक राजतन्त्र या गणतन्त्रका पक्ष या विपक्षमा गएर कमजोर मुलुकलाई अझ कमजोर बनाएर लुछाचुँडी गर्नुभन्दा प्रजातन्त्रको उच्चस्वरुपमा शासनलाई सुशासनमुखी बनाउनुपर्छ । 

मुलुक अहिले राजतन्त्रका पक्ष या विपक्षमा जानेबेला होइन, मुलुकले सहज तरिकाले गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको बाटो समाएको छ, त्यसैमा सबैको सहभागिता हुनुपर्छ । बहुमतको शासन हुन्छ, अल्पमतको विचारलाई कदर गर्नुपर्छ । मुलुकमा राजनीतिक धु्रवीकरणले सकारात्मक स्वरुप लिँदासम्म त्यो मुलुकले सहन सक्छ, अन्यथा मुलुकको अस्मितामाथि धावा बोलेको जस्तो हुन जान्छ । त्यसैले आजको बेला भनेको राजतन्त्र या गणतन्त्रको रोजाइको बेला पक्कै होइन । 

प्रजातन्त्रका केही आधारभूत तत्वहरु हुन्छन्, मान्यताहरु हुन्छन्–आवधिक निर्वाचनबाट संसद्को गठन हुन्छ जसले सरकारको नेतृत्व निर्धारण गर्छ । शक्ति पृथकीकरणका आधारमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको गठन गरिएको हुन्छ जसले अन्तरनिर्भरताका आधारमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अगाडि बढाइरहेको पाइन्छ । अझ सरकारका कामलाई चुस्तदुरुस्त पार्न सरकारले आफ्ना लागि सहयोग र नियन्त्रणका लागि अनेक संयन्त्र बनाएर जनताका सेवाहरु उपलब्ध गराई तिनको अनुगमनसमेत स्वतन्त्र रुपमा गराएको हुन्छ । संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारको उपभोग भएको छ कि भनेर, नागरिकले सामाजिक रुपमा, व्यक्तिगत रुपमा मानव अधिकारको उपयोग गरेका छन् कि छैनन् भनेर मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ बुझ्नका लागि विश्वव्यापी मानव अधिकारको सिद्धान्तका आधारमा त्यस्ता स्वतन्त्र आयोगको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । 

हामीले विभिन्न कालखण्डमा सक्रिय राजतन्त्रको अवस्था भोगिसकेका छौँ । संवैधानिक राजतन्त्रको पनि अवस्था भोगिसकेका छौँ । नेपालको राजतन्त्रले मौका पाउनेबित्तिकै नागरिक अधिकारहरुका विरुद्धमा आफ्ना कुत्सित उद्देश्यहरु नेपाली जनतामाथि लाद्ने गरेको पाएका थियौँ । सायद त्यही भएर होला, नेपालबाट राजतन्त्र हटेको हो र त्यसका विकल्पमा सामूहिक राज्यप्रणालीका लागि आवधिक निर्वाचनमार्फत् शासन चलाउने प्रक्रियाले स्थायित्व पाउन थालेको हो । 
प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत पु¥याउने दलले या दलहरुले समर्थन गरेको व्यक्तिले सरकार बनाउन पाउँछ र संविधानअनुसार उसको अवधि तोकिएको हुन्छ । सबै नागरिक समान हुन्, कुनै कारणले पनि विभेद नगर्ने नीति नै प्रजातन्त्रको मुख्य विशेषता हो र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति पाउने व्यवस्था नै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो । त्यसैले प्रजातन्त्र भनेको सामाजिक न्याय हो, सामाजिक न्यायबिना प्रजातन्त्र सम्भव छैन भनिएको हो । 

संसदीय प्रजातन्त्रमा जनताका समस्याहरुको छलफल गर्ने र तिनको समाधान गर्ने थलो भनेको संसद् हो । आवश्यकतापर्नेबित्तिकै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु र संसद् बाहिर रहेका दलहरुसँग पनि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा शासन पद्धतिमा परिवर्तन गर्न पनि सकिन्छ, संविधानले दिएको सीमाभित्र संविधान संशोधन गरेर पनि समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । अहिले निर्वाचन प्रक्रिया, दलहरुको आन्तरिक प्रजातन्त्र र दलहरुका शासन गर्ने तरिकामा देखिएका केही असन्तुष्टिहरु छन् भने तिनको निराकरण पनि संसद्भित्रैबाट गर्नुपर्छ । जनताका प्रतिनिधिहरुले पनि सडकमा सुधार खोजेरमात्र हुँदैन र सरकारले पनि समाधान सडकमा दिन सक्दैन । आपसमा समन्वयात्मक अवस्था सृजना गरी मुलुकको आर्थिक अवस्थाले भ्याएसम्म सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, नयाँनयाँ रोजगारीको सृजना गर्न सक्नुपर्छ । सबैको प्रयास त्यतातर्फ जानुपर्छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र जनताका अधिकार खोसिने कुरामा कसैले पनि न त सहमति गर्नुहुन्छ, न त त्यस्ता मागहरुको सम्बोधन गर्ने निहुँमा प्रजातन्त्रप्रति कुठाराघात गर्नुहुन्छ । त्यसैले अहिलेको सरकारले समस्याहरु छन् भने समयमै समधान गर्नु नै मनासिब हुनेछ । (लेखक श्री हरिविनोद अधिकारी प्राध्यापन र सूचनाको हकका अभियन्ताका साथै पत्रकारिता क्षेत्रका अध्येता हुनुहुन्छ)

डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता उठाउन ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले उद्योगहरुसँग ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन’को बाँकी बक्यौता रकम यकीन गरेर तत्काल उठाउन निर्देशन दिएका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा बुधबार मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धिताल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बोलाएर बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका हुन्।

विसं २०७३ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विभिन्न उद्योगलाई ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराइएको र सोको महसुलसम्बन्धी विवाद रहँदै आएको छ ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा बाँकी बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

आयोगको प्रतिवेदनमा ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत टिओडी (टाइम अफ डे) मिटरसमेतका आधारमा अध्ययन गरी बक्यौता असुल गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २७ को निर्णयानुसार टिओडी मिटरसमेतको तथ्याङ्क पुनःपरीक्षण भई आएमा विद्युत् बक्यौता तिर्न उद्योगीहरु सहमत भए पनि विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापतको टिओडीबाट हिसाब नगरेको महसुलमा उद्योगीले असहमति राख्दै आएका छन् ।

अछामको जयगढ बजारमा आगलागी , २७ वटा घर जलेर नष्ट

अछाम । अछामको बान्निगढी जयगढ गाउँपालिकास्थित जयगढ बजारमा गएराति भएको आगलागीमा २७ वटा घर जलेका छन् । आगोबाट सात करोड भन्दा बढीको धनमाल नष्ट भएको छ ।

मुख्य बजारमा पुष्पराज शर्माले सञ्चालन गरेको आइएमई केन्द्रको सिलिण्डर विष्फोट हुँदा फैलिएको आगोले बजार सखाप पारेको हो । जलेका २७ घरमध्ये ११ वटामा स्थानीय व्यापारीले पसल सञ्चालन गरेका थिए ।

अछामका प्रहरी प्रमुख ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले आगलागीबाट सात करोडभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान गरिएको जानकारी दिँदै पीडितहरुबाट क्षतिको विवरण यथाशीघ्र सङ्कलन गरिने बताए ।

वर्ष २०८१ का अकल्पनीय विपद्ः जलवायुजन्य सङ्कट गहिरिँदै

काठमाडौँ, २७ चैत : गत असार २८ गते नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत सिमलतालको सिन्दुरे खोल्सीमा आएको लेदोसहितको पहिरो (डेब्रिज)का कारण सडकमा गुडिरहेका दुईवटा यात्रुबाहक बस बगाएको अप्रिय घटना अझै नेपालीहरूको मनमस्तिष्कमा नमिठो सम्झना बनिरहेको छ ।

गृह मन्त्रालयको सिमलताल बस दुर्घटना अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौँबाट रौतहटको गौरतर्फ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश ०३–००१ ख २४९५ नम्बरको गणपति डिलक्स लेखिएको यात्रुबाहक बसमा ३६ जना र वीरगन्जबाट काठमाडौँ गइरहेको बागमती प्रदेश ०३–००६ ख १५१६ नम्बरको एनल डिलक्स लेखिएको यात्रुबाहक बसमा २६ जना गरी यात्रुसङ्ख्या ६२ जना रहेका थिए ।

जसमध्ये गणपति डिलक्सका तीन जना यात्रु नन्दन दास, जुगेश्वर राय यादव र सरोजकुमार गुप्ता हामफालेर बाँचेका थिए भने बाँकी ५९ जना यात्रु बेपत्ता भएका थिए ।

पहिरोले बगाउँदा बसहरू त्रिशूली नदीमा खसेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार भीषण वर्षाका कारण सडकमाथिबाट खसेको पहिराले दुवै बसलाई धकेल्दै नदीमा खसालिदिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार २४ शव फेला पारिए पनि ३५ जना बेपत्ता भएका थिए ।

अर्को घटना, गत साउन ३२ गते दिउँसो साढे १ बजेतिरको हो । सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा अचानक लेदोसहितको बाढी आयो । हेर्दाहेर्दै क्षणभरको बाढीले थामे बजार बगरमा परिणत भयो । कहिल्यै कल्पना नगरेको यो घटना सपनाझैँ लागिरहेको छ अहिले पनि खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष टासी ल्हामु शेर्पालाई । “यो विपद्ले यहाँका बासिन्दालाई अझै तर्साइरहेको छ । फेरि पनि कुन दिन हिमपहिरोले ज्यान जोखिममा पर्ने हो चिन्तित छन् यहाँका बासिन्दा”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार निरन्तर वर्षा र तापक्रम वृद्धिले सो क्षेत्रमा हिमपहिरो गएको हो वा अन्य कुनै कारणले भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन जरुरी छ ।

“प्रारम्भिक अध्ययनमा थामे खोला जलाधारको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा सानाठूला गरी छवटा हिमताल–हिमपोखरी रहेको देखिन्छ । उक्त क्षेत्रको नजिक रहेको फोर्से केन्द्रमा विगत सात दिनमा ६५ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ । साउन २५ गतेदेखि दैनिक औसत तापक्रममा क्रमिक वृद्धि भएको (९.७ बाट ११.० डिग्री सेल्सियस) देखिन्छ र साउन ३१ (अगस्ट १५) गतेको अधिकतम तापक्रम १५.९ डिग्री सेल्सियस पुगेको देखिन्छ”, विभागको भनाइ छ ।

तेस्रो घटना, असोज १०, ११ र १२ गतेका भारी वर्षाले काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका क्षेत्रमा धनजनको व्यापक क्षति गरेको थियो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार तीन दिनको अवधिमा दुई सय ५० जनाले ज्यान गुमाए भने १८ जना अझै बेपत्ता छन् । एक सय ७८ जना घाइते भएका थिए । झन्डै छ हजार निजी आवासमा क्षति पुगेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ ।

उपत्यकाका नदी आसापासका करिडोरहरू अझै धुलाम्मे छन्, कुरुप छन् अझै । सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत क्षतिग्रस्त पूर्वाधारका संरचना बनाउन करिब रु दुई अर्ब ८८ करोड ३४ लाख लागत लाग्ने गरिएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्तर्गत २७ वटा सडकखण्ड र २८ ओटा झोलुङ्गे पुलमा आंशिक रुपमा क्षति र ३२ वटा झोलुङ्गे पुलमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ ।

मन्त्रालयमा अनुसार अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिअन्तर्गत बागमती, मनोहरा, धोबीखोला, विष्णुमती, नख्खु, हनुमन्ते, कर्मनासा नदीहरूमा थुपारेको माटो तथा गेग्रान निकाल्ने कार्यका लागि रु १२ करोड ८१ लाख खर्च हुनेछ ।

नदी किनारामा निर्माण गरिएका क्षतिग्रस्त तटबन्ध, पर्खाल र बाटोलगायतका अन्य संरचना पुनः बनाउनका लागि रु ७० करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

विसं २०८१ लाई फर्केर हेर्दा थामेको पहिरोले बस्ती नै विस्थापित हुने अवस्था आउनु, गत असोजमा बाढीका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश क्षेत्र डुबानमा पर्नु, भौतिक पूर्वाधारहरूको क्षति, आकस्मिक र रेकर्ड तोड्ने वर्षा नै यस वर्षको जलवायुजन्य दुःखद् घटना भएको बताउनुहुन्छ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकाल ।

“यी घटनाले आगामी दिनमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, पूर्वसूचना र पूर्वतयारी व्यापक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने पाठसमेत सिकाएको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “योसँगै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि अब जलवायुजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि बलियो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने सिकायो ।”

रेकर्ड तोड्ने वर्षा

यस वर्ष नै सुदूरपश्चिमको दक्षिण–पश्चिमी भू–भागमा पर्ने दोधारा, हनुमाननगर र सुन्दरपुरमा नेपालमा हालसम्म मापन गरिएको सर्वाधिक वर्षा भयो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको विसं २००३ (सन् १९४७) देखिको उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार यी स्थानमा सर्वाधिक वर्षा मापन भएको थियो । असार २४ बिहान वर्षा मापन गर्दा २४ घण्टाको अवधिमा कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा केन्द्रमा ६२४.० मिमी, हनुमाननगर वर्षा केन्द्रमा ५७३.६ मिमी र सुन्दरपुर केन्द्रमा ५५५.८ मिमी वर्षा भएको मापन गरेका थिए ।

उक्त दिन मनसुन न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानमा रहेको भएता पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका दक्षिण–पश्चिमी भू–भाग आसपासको तल्लो वायुमण्डलमा न्यून चापीय प्रणाली विकसित भएको तथा उपल्लो वायुमण्डलमा पनि पश्चिमी वायुको न्यून चापीय रेखा सक्रिय रही अरब सागर तथा बङ्गालको खाडी दुवैबाट आउने जलवास्पयुक्त हावा सो स्थानमा सम्मिश्रण भई अति भारी वर्षा भएको विभागको प्रारम्भिक विश्लेषणबाट देखिन्छ ।

धनजनको क्षति

गत वैशाख १ गतेदेखि चैत १२ गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा पहिराको कारण ३५९ ले ज्यान गुमाए भने ४८ जना अझै पनि बेपत्ता र २८७ जना घाइते भएका छन् । सो अवधिमा तीन हजार ६९२ वटा घर आंशिक र दुई हजार १३ वटा घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ । पहिराका कारण ४० वटा पुलमा क्षति पुगेको छ ।

यसैगरी बाढीका कारण ९७ जनाको मृत्यु भएको छ भने १८ जना बेपत्ता र ४८ जना घाइते भएका छन् । भारी वर्षाका कारण आठ जनाले ज्यान गुमएका छन् भने ३८ जना घाइते भएका छन् । हावाहुरीका कारण सात जनाको मत्यु र ४२ जना घाइते भएका छन् । हिउँपहिराका कारण एक जना बेपत्ता भएका छन् ।

जलवायुविद् डा पपुलर जेन्टल भुसालले पनि बाढीपहिराका कारण भएको अकल्पनीय क्षति, हिउँदमा कम वर्षा, हिउँ कम पर्नु, हिमताल विस्फोट हुनुजस्ता यस वर्षका प्राकृतिक प्रकोपले सबैलाई चिन्तित बनाएको बताउनुभयो । “पूर्वसूचना दिँदादिँदै पनि यस वर्ष धनजनको क्षति बढी भयो, यो चिन्ताजनक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अकल्पनीय विपद्ले सिकाएको पाठ

ललितपुरमा महानगरपालिका वडा नं २५ बस्ने सीता थापामगरलाई नख्खु खोलामा बाढी आउँछ र आफू बस्दै आएको टहरा रातारात बगाउला भन्ने लागेकै थिएन । यस वर्ष नख्खु र हनुमन्ते खोलामा आएको बाढीले कयौँको उठिबास भयो । गत असोजमा आएको त्यस बिनासकारी बाढीले उहाँलाई तर्साइरहेको छ । “२०औँ वर्ष भइसक्यो यही ठाउँमा बसोबास गर्दै आइरहेका छौँ । तर यस्तो बाढी आउला भनेर कल्पना पनि गरेका थिएनौँ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यो अत्यासलाग्दो बाढीले तर्सारहेको छ । सम्झनै मन लाग्दैन ।”

यो घटनापछि नदी आसपासमा बसोबास गर्न नहुने पाठ सिकाएको बताउनुहुन्छ, विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेती । “नेपालका अधिकांश बस्तीहरू नदी किनारा नजिकै छन् । उपत्यकाको नदी आसपासमा टहरा बनाएर बस्ने पनि थुप्रै छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “उपत्यकामा पनि बाढीको जोखिम हुँदोरहेछ । अब नदी किनारामा बस्नुहुन्न र विपद्मैत्री संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ ।”

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका बाढीविज्ञ विनोद पराजुलीले २०८१ सालमा बाढीका आठवटा ठूला घटना भएको जानकारी गराउनुभएको छ । “यसै वर्ष धेरै पछि नख्खु खोलामा ठूलो बाढी गएको पाइयो । जहाँ २०३८ सालमा यस्तै ठूलो बाढी आएको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ । त्यतिबेला खोला नजिक बस्ती थिएन । त्यसैले मानवीय क्षति हुन पाएन । यसपटक भने किनारसम्मै बस्ती भएकाले क्षति बढी भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “नख्खु र काभ्रेको रोशी नदीमा बाढी पूर्वानुमानसम्बन्धी प्रणाली जडान भए पनि बाढीले ती यन्त्र बगाएर काम भएन । अबचाहिँ बाढीबाट सुरक्षित स्थानमा यस्ता प्रणाली राख्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ ।”

भू–गर्भविद् डा सुबोध ढकालले पुुराना पहिरो फेरि दोहोरिन थालेको र यसले पुराना पहिरो भएको स्थानमा बस्ती बस्न नहुने पाठ सिकाएको बताउनुभयो । “सिमलताल र धादिङको झ्याप्ले खोलामा यस वर्ष पहिरो जाँदा धेरैले ज्यान गुमाए । त्यहाँ पहिला पनि पहिरो गएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “तसर्थ पुराना पहिरोमा भएका बस्तीहरू जोखिममा छन् र यी बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने रणनीति राज्यले लिनुपर्छ ।”

अध्ययन भन्छः जलवायुजन्य सङ्कटले पिरोलिरहेको छ

जर्मन वाचले गरेको जलवायु जोखिम सूचकाङ्कका अनुसार विश्वमा जलवायुजन्य सङ्कटले पिरोलिरहेको छ । सन् १९९३–२०२२ अवधिमा डोमिनिका, चीन र होन्डुरस प्रतिकूल मौसमी घटनाका प्रभावबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका देशहरू थिए । सन् १९९३ देखि २०२२ सम्म, विश्वभरि सात लाख ६७ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको र करिब ४२० अर्ब डलर बराबरको क्षति भएको छ ।

“बाढी, आँधी, गर्मीको लहर, र सुक्खा यी घटना बढी भए । १९९३ देखि २०२२ सम्म, आँधी (३५%), गर्मीको लहर (३०%), र बाढी (२७%) ले सबैभन्दा बढी मृत्युको कारण बने,” अध्ययनमा उल्लेख छ, “आँधीले सबैभन्दा ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको छ (५६%) भने बाढीले (३२%) क्षति भएको छ ।”

अहिलेसम्मकै तातो वर्ष

विसं २०८१ मा नै विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ) द्वारा प्रकाशित एउटा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । जुन तथ्याङ्कले जलवायुजन्य सङ्कटको डरलाग्दो तथ्य उजागर गरेको थियो । सन् २०२४ को गत जनवरीदेखि सप्टेम्बरमा औसत तापमान औद्योगिक क्रान्ति अघि भन्दा १.५४ (+०.१३) डिग्री सेल्सियसले बढी भएको देखाएको छ ।

सन् १८५० देखि १९०० लाई आधार वर्ष मान्दा अहिलेसम्म पृथ्वीको तापमान वृद्धि १.४ डिग्री सेल्सियसले बढेको र त्यसमध्ये पनि १.३ डिग्री सेल्सियस मानव सिर्जित रूपमा तापमान वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

विश्वको तापक्रम वृद्धिले नेपालका हिमालमा हिउँ पग्लने र हिमालको अस्तित्व नै नास हुने खतरा बढ्ने बताउनुहुन्छ विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेती । “सन् २०२४ तातो वर्षको रुपमा रेकर्ड भएको छ । जसले हिमाल कसरी जोगाउने भन्ने चुनौती छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

विश्वव्यापी पैरवी गर्न कोप

गत वर्ष नोभेम्बर ११–२४ सम्म अजरबैजानको बाकुमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ शिखर सम्मेलन (कोप–२९) सम्पन्न भयो । जलवायुजन्य सङ्कटको समाधानका लागि विश्वभरका विज्ञदेखि, राजनीतिक दलका नेतृत्व तथा अन्य सरोकारवालाबीच छलफल र समस्या समाधानका लागि पैरवी गर्ने लक्ष्यका साथ यो सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो ।

नेपालका तर्फबाट बाकुमा सम्पन्न कोपमा भाग लिन जानुभएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायुजन्य सङ्कटबाट हिमाललाई बचाउन आह्वान गर्नुभएको थियो ।

जलवायुजन्य सङ्कट समाधान गर्न वित्त अनुदानको आकार बढाउनुपर्नेमा कोपमा लामै छलफल भएको थियो । तर नतिजा भने सन्तोषजनक आएन । यस सम्मेलनमा नेपालले गरेको प्रयास भने प्रशंसनीय थियो ।

पैरवीका लागि सगरमाथा संवाद

यस वर्ष जलवायुजन्य सङ्कटको विषयमा पैरवीलाई अझ बढाउन नेपालले सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने घोषणाले थप चर्चा पाएको छ । आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म विश्वका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, जलवायु विज्ञ र अनुसन्धानदातालाई आमन्त्रण गरेर नेपालले काठमाडौँमा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने घोषणा सहित तयारी अगाडि बढाइरहेको छ ।

जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालका अनुसार हिमालय क्षेत्रमा जलवायुले पारेको असर न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकीय व्यवस्थापन र स्थानीय समुदायमा पारेको प्रभावको विषयमा विश्वका वैज्ञानिक, नीति निर्मताहरूबीच चर्चा र विचार आदानप्रदान गर्नु नै संवादको लक्ष्य छ ।

“विभिन्न देशका सरकारी अधिकारी, प्राविधिक, वैज्ञानिक, दातृ निकाय, र स्थानीय समुदायका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने संवादमा हिमालय क्षेत्रमा परेको जलवायुजन्य क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय चुनौती, सम्भावना र समाधानको खोजी गरिने र ज्ञान आदानप्रदान गरिने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

जलवायु युवा अभियन्ता दीक्षा सुवेदीले २०८१ मा अझै जलवायुका मुद्दामा पैरवी बढाउन सरकार सक्षम भएको भन्दै सकारात्मक टिप्पणी गर्नुभएको छ । “यसै वर्ष सगरमाथा संवाद, तेस्रो एनडिसीको तयारी, कोपमा पनि युवाको सहभागिता बढाउनु सकारात्मक पहलको रुपमा लिन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बनेका जलवायुका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नु, युवाको सहभागिता अझै बढाउनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता पनि बढाउँदै अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।”

तेस्रो एनडिसी पनि बन्दै

नेपालले सन् २०३५ सम्मको अवधि समेट्ने गरी आफ्नो तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएको योगदान (एनडिसि थर्ड) बनाइरहेको छ । यसलाई पनि २०८१ सालमा भएका महत्त्वपूर्र्ण योजनाको रुपमा लिन सकिन्छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिले मस्यौदा तयार भइरहेको छ । तेस्रो एनडिसीले सन् २०३५ सम्मको अवधि समेट्नेछ भने पहिलो र दोस्रो एनडिसी (कार्यान्वयन योजनासहित) ले सन् २०२५ र २०३० का लक्ष्यहरू पूरा गर्ने उद्देश्य राखेको थियो ।

एनडिसीको तयारी प्रक्रियामा समावेशी परामर्श प्रक्रियामा स्थानीय समुदायहरू र आदिवासी जनजातिलाई समावेश गर्दै ‘कसैलाई पछि नछोड्ने’ सिद्धान्तलाई अनुशरण गरिएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।

जलवायु न्यूनीकरण, अनुकूलन, तथा वित्तीय व्यवस्थापनको विस्तृत खाकासहित सन् यसमा २०३५ सम्मको दिगो विकास लक्ष्य, घरेलु तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको परिचालन, तथा स्थानीय तहसम्म जलवायु कार्यान्वयनको योजना समेटेर तेस्रो एनडिसीको मस्यौदा तयार भइरहेको हो ।

जलवायुजन्य विपद्ले २०८१ मा तर्साएर गयो । अब साल फेरिएर २०८२ लाग्दैछ । फेरि यी र यस्ता विपद् २०८२ मा नदोहारिएला भन्न सकिँदैन । विपद् रोक्न नसकिए पनि क्षति कम गर्न भने अवश्य सकिन्छ । हामीले विपद्कै समयमा मात्रै तयारी थाल्ने होइन । विपद्अगावै पूर्वतयारी र पूर्वसूचनालाई प्रभावकारी बनाएर २०८२ का सम्भावित विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा राज्य जुट्नुपर्छ ।

नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारः दाउन्ने खण्ड चार घण्टा बन्द

त्रिवेणी (नवलपरासी), २७ चैतः नारायणगढ–बुटवल सडक योजनाले दाउन्ने खण्डमा आजदेखि दैनिक चार घण्टा सवारी आवागमन बन्द हुने जनाएको छ ।

नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माण आयोजनाका सूचना अधिकारी शिव खनालका अनुसार दाउन्ने खण्ड आज बिहान ११ः०० देखि अपराह्न ३ः०० बजेसम्म बन्द हुनेछ । चैत ३१ गतेसम्म यो समयसारिणी कायम रहने छ । वैशाख १ गतेदेखि राति ११ः०० देखि बिहान ५ः०० बजेसम्म बाटो बन्द हुनेछ ।

युवा पलायन रोक्न विश्वविद्यालय शिक्षामा सुधार गर्नुपर्छ : सांसद खनाल

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का केन्द्रीय सदस्य शिशिर खनाल प्रतिनिधिसभाका सदस्य हुन् । पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सांसद खनाल पार्टीको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विभागको प्रमुखसमेत हुन् । उनी काठमाडौँ क्षेत्र नं ६ बाट १४ हजार २०४ मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन् । रास्वपामा आउनुभन्दा पहिला सांसद खनालले दूरदराजमा शिक्षाको स्तर उकास्न काम गरिरहेको ‘टिच फर नेपाल’ संस्थाको संस्थापकका रूपमा काम गर्दै आएका थिए । पैतालीस वर्षीय खनालले विभिन्न शैक्षिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएका छन् । उनले अमेरिकाको ब्रिजपोर्ट विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक अर्थशास्त्रमा स्नातक र सामाजिक नीतिमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । सांसद खनालसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

युवा पलायन रोक्न के गर्नुपर्ला ?

झण्डै २५ वर्ष जति भयो, नेपालको युवा शक्ति विदेशिने क्रम सुरु भएको । यसलाई दुई ढङ्गले हेर्नुपर्छ । पहिलो गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति युवा शक्ति विदेश जाने गरेको देखिन्छ । यो सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने होभने पछिल्लो दुई–तीन वर्षमा एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले ‘नोअपजेक्सन लेटर’ (एनओसी) निकालेको देखिन्छ । ती विद्यार्थीको मुख्य गुनासो भनेको नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर राम्रो भएन भन्ने हो । शिक्षाको समयतालिका छैन । परीक्षा दिएको दुई–तीन वर्षसम्म पनि नतिजा आउँदैन । यो शिक्षाको गुणस्तरसँग जोडिएको विश्वद्यिालयको सुधारको विषय छ ।

विश्वविद्यालयसँग जोडिएका सामान्य कुरा छन् । जस्तोः समयसीमा, क्यालेण्डर, परीक्षा र रिजल्टसँग जोडिएका विषय छन् । सामान्य विषयबाट नै हामीले विश्वविद्यालयको सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्को युवा पलायनको ठूलो कारण रोजगारीको समस्या हो । यो समस्या समाधानका लागि देशको आर्थिक अवस्था सुधार नै हो । हाम्रो पार्टीको मूल एजेण्डा पनि देशको आर्थिक विकास हो । हामीले सधैँ व्यवस्था परिवर्तन लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ । तर अब अवस्था परिवर्तन र आर्थिक रुपान्तरणमा राजनीतिक दलहरू केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारले कृृषि, पर्यटन र प्रविधिको क्षेत्रमा अलिकति नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विदेशी लगानीको ढोका पनि खुला गर्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रको पनि विकास गर्नुपर्छ । मुख्यगरी नीतिगत सुधारमा काम गर्नुपर्छ ।

राजसंस्थावादीहरूको पछिल्लो गतिविधिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

आफ्ना विषय शान्तिपूर्ण तरिकाले राख्न पाउनु लोकतन्त्रको सिद्धान्त र मान्यता हो । आफूले उठाएका मुद्दालाई जनमतमार्फत स्थापित गर्छु भन्न पाउनुपर्छ । देशको पाँचौँ ठूलो दल नै राजसंस्थाको पक्षमा लागिरहेको छ । तर राजसंस्थाबारे ठूला राजनीतिक दलहरूले दिएको अभिव्यक्ति लोकतन्त्रको विपरीत छ । यद्यपि आफ्ना माग राख्दै गर्दा अराजक गतिविधि गर्नु हुँदैन । हिंसाका गतिविधि गर्नु कुनै पनि हिसाबमा सही होइन ।

सुशासनका लागि तपाईँको सुझाव के छ ?

सुशासनको अहिलेको ठूलो समस्या भनेको सत्तामा जाने प्रमुख ध्यान नै विभिन्न सरकारी निकायमा हुने किनबेच हो जस्तो लाग्छ । नेपाल प्रहरी, न्यायालय, विभिन्न आयोगको नियुक्ति र राष्ट्र बैंकदेखि धितोपत्र बोर्डसम्म हुने नियुक्तिमा पनि विभिन्न स्वार्थले काम गरेको छ । अस्ति भर्खरै एक जना पूर्वमन्त्रीज्यूले पनि संसदीय समितिको बैठकमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायु सेवा निगमलगायत हरेक खालका नियुक्तिमा किनबेच हुन थालेको छ भनेर भन्नुभएको थियो । सरकारले नियुक्ति गर्दा ‘मेरिट’का आधारमा हुनुपर्छ । करोडौँकरोड कसले दिन्छ भनेर भन्दा पनि स्वतन्त्र रूपमा क्षमताका आधारमा नियुक्त गर्न सरकारलाई सुझाव छ । यो अहिलेको होइन, जहिलेको सरकारले पनि त्यसो गरेको देखिन्छ । यो नहटेसम्म सुशासन आउँदैन ।

संसद्मा तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो ?

संसद्को मुख्य काम भनेको कानुन बनाउने हो । तर मेरो अनुभवमा सरकारको अलि बढी भूमिका हुँदा सांसदको भूमिका ओझेलमा परेको जस्तो लागेको छ । सरकार आफैँले अध्यादेशमार्फत विधेयकहरू ल्याउन थालेको छ । मैले संसद्प्रति जुन अपेक्षा राखेको थिएँ, त्यो अपेक्षा कम मात्र पूरा भएको पाएको छ । संविधानमा भएको सङ्घीयता, गणतन्त्र, निर्वाचन र समावेशिताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ । तर जुन गतिमा संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यो अनुरुप कार्यान्वयन हुनसकेको देखिँदैन । संरचनागत हिसाबले संविधान अगाडि बढेको देखिए पनि मूल आशय र स्प्रिटका हिसाबले धेरै काम गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ । जस्तोः सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने कानुन बन्न सकेको छैन । दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि सङ्घीय संरचनालाई बलियो बनाउने कानुन बन्न सकेको छैन । स्थानीय तहलाई अझै बलियो बनाउने कानुन बन्न सकेको छैन । संविधानमा शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिए पनि शिक्षासम्बन्धी ऐन बन्न सकेको छैन । कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐन पनि आउन सकेको छैन । सांसदले संसद्को शून्य समय र विशेष समयमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र देशको समग्र समसामयिक विषय उठाउँदै आएका छन् । हामीले पनि ती विषयलाई संसद्मा प्रवेश गराएकै छौँ । तर सरकारले ती विषयलाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन । प्रतिफल दिने विषयमा सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि सरकारले संसद्मा उठेका विषयमा जवाफसमेत दिएको देखिँदैन । राष्ट्रियस्तरको एकदम ठूलो मुद्दालाई लिएर प्रतिपक्ष दलले संसद् अवरुद्ध गरेको खण्डमा सरकार अलिकति जवाफदेही बनेको जस्तो देखिन्छ । तर अन्य विषयलाई बेवास्ता गरेको छ । बरु जनताका सवाललाई लिएर मन्त्रीसमक्ष राखेको खण्डमा पूरा हुनसक्ला तर संसद्मा बोलेर सरकारले सुन्दैन ।

संविधान संशोधनको विषयमा तपाईँको धारणा के छ ?

संविधान संशोधनको विषय अहिलेको गठबन्धन सरकार निर्माणसँगै सबै राजनीतिक पार्टीमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । हामीले प्रत्यक्ष कार्यकारीको विषय उठाएका छौँ । प्रदेश सरकार खारेजीको कुरा पनि हाम्रो पार्टीले उठाउँदै आएको छ । सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने विषय पनि सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको हो । स्वाभाविक रूपमा थु्रपै पक्षमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ । जनताको अभिमत लिएर शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सङ्घीयतालाई अझै सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्छ होला ?

सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने ढङ्गले आवश्यक कानुन चाँडो बनाउनुपर्ने हुन्छ । धेरै कानुन सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्ने छ । संविधानले नै स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई छुट्टाछुट्टै र संयुक्त अधिकार दिएको छ । तर त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्नेगरी कानुन बन्न नसकेको यर्थाथ हो । त्यसैले पहिलो काम भनेको अहिलेको केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको मानसिकतालाई सुधार गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानको भावना अनुरुप कानुन बन्नुपर्छ । संविधानअनुसार नै अझै ४० वटा कानुन छिटो बनाउनुपर्ने छ । ती कानुन निर्माण गर्ने विषयमा सरकारको खासै ध्यान गएको जस्तो देखिँदैन ।

तपाईँको पार्टीको अबको योजना के छ ?

रास्वापा अहिले मूल रूपमा सङ्गठन विस्तारमा रहेको छ । हाम्रो पहिलो तयारी महाधिवेशन गर्ने भन्ने छ । त्यसका लागि वडाबाट हामीले काम गर्दै आएका छौँ । पार्टीको अधिवेशन टुङ्गो लगाएर आगामी निर्वाचनका लागि तयारी गर्ने योजना छ ।

अबको तपाईँको भूमिका के छ ?

मेरो भूमिका भनेको कानुन बनाउने विषयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हो । रास्वपाका सांसदहरू व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा पनि हरेक कानुनलाई ‘अपडेट’ गर्ने काम गर्दै आएका छन् । हामीले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्ष र दफावार छलफलमा पनि सक्रियताका साथ काम गर्दै आएका छौँ । कानुनलाई जनपक्षीय बनाउने कुरामा रास्वपाका सांसदले विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौँ । त्यो बाहेक आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मुद्दालाई उठाउँदै आएका छौँ । जस्तोः सार्वजनिक जग्गाको विषय उठाएपछि समाधानमा गएको छ । रिङरोड, खानेपानीको अभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको विषयलाई पनि उठाउँदै आएको छु ।

पाठ्यपुस्तक पर्याप्त छन्ः जनक शिक्षा प्रादेशिक कार्यालय

चितवन, २७ चैतः नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएसँगै यहाँस्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र प्रादेशिक कार्यालयले आफूसँग विद्यालयस्तरका पाठ्यपुस्तकको मौज्दात पर्याप्त रहेको बताएको छ ।

कार्यालय प्रमुख धनबहादुर केसीका अनुसार कक्षा ३ देखि १२ सम्मका ३१ लाख ३४ हजार १०८ थान पुस्तक मौज्दात छन् । केन्द्रबाट चितवनसहित छ जिल्लामा पुस्तक जाने गरेको छ । केन्द्रले पूर्वी तनहुँ (देवघाट र खैरहनी गाउँपालिका), रौतहट, बारा, पर्सा मकवानपुर, नवलपरासी (वर्दघाट सुस्तापूर्व) र चितवनमा बिक्री गर्दै आएको छ ।

प्रमुख केसीले भन्नुभयो, “शैक्षिकसत्र सुरु हुनुअघि नै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातहातमा पुर्याउने गरी बिक्री सुरु भएको छ ।” गत वर्ष १४ लाख ७६ हजार ३५९ थान पुस्तक बिक्री भएका थिए । गत वर्ष कक्षा ३, ४ र ५ को पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रले पनि बिक्री गरेका थिए । यो वर्ष कक्षा ३ देखि नै केन्द्रले पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेको छ ।

देशका अधिकांश भागमा जलवाष्पयुक्त हावाको प्रभाव

काठमाडौँ, २७ चैत : हाल देशमा पश्चिमी तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको जनाउँदै जल तथा मौसम विज्ञान पूर्वानुमान महाशाखाले बङ्गालको खाडीबाट भित्रिएको जलवाष्पयुक्त हावाको पनि प्रभाव रहेको बताएको छ ।

महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने, उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थान र अन्य भेगका एक वा दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।

त्यसैगरी, आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छभने उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको पनि सम्भावना छ ।

यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको मूल्य

काठमाडौँ, २७ चैत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।

गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु २५, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४५, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु १२, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु २०, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु ४०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ४०, मूला रातो प्रतिकिलो रु ४५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० तथा भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४५, तने बोडीको मूल्य प्रतिकिलो रु ९० कायम गरिएको छ ।

यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ८०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ७०, तितो करेला प्रतिकिलो रु ९०, लौका प्रतिकिलो रु ४०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ७०, घिरौला प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, सलगम प्रतिकेजी रु ७०, भिण्डी प्रतिकिलो रु ९० कायम गरिएको छ । 

यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ४०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ९०, स्कूस प्रतिकिलो रु ४०, रायो साग प्रतिकिलो रु ८०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ८०, चमसुरको साग रु १००, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ९०, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ५०, बकुला प्रतिकिलो रु ५०, तरुल प्रतिकिलो रु १२०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १६०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३०० तथा कुरिलो प्रतिकिलो रु ६०० निर्धारण गरिएको छ ।

न्यूरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ७०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकिलो रु १८०, कोइरालो प्रतिकिलो रु २२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४५, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६५, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ६५, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु ३५०, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १७०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १२० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो रु ३५०, केरा (दर्जन) रु १६०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु २५०, भारतीय सुन्तला रु १५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ७०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ११०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ८०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु १२०, निबुवा प्रतिकेजी रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, अम्बा प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु १००, उखु प्रतिगोटा रु १००, आभोकाडो प्रतिकिलो रु ६५० तथा अमला प्रतिकिलो रु १३० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु ९०, हरियो धनिया प्रतिकिलो रु १८०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु ३२०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु ३००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, रुख टमाटर प्रतिकिलो रु १४० र राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० तोकेको छ ।

‘वातावरणमैत्री सवारीसाधन र जनमुखी सडक आवश्यक छ’ – यातायातमन्त्री दाहाल

काठमाडौ – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले वातावरणमैत्री सवारीसाधन र जनमुखी सडक आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

नाडा अटो मोबाइल्स डिलर एसोसिएसन नाडाले ललितपुरमा गरेको नाडा अटो डाइलगको समापन समारोहमा उहाँले पूर्वाधार विकास, रोजगारी अभिवृद्धि, स्वरोजगारी सिर्जनाजस्ता क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि केही भएन र हुँदैन भनेर निराशा छर्ने प्रयास हुने गरेको बताउनुभयो ।

पूर्वाधारका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युतीकरणलगायतका क्षेत्रमा नेपालमा फड्को मारिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले प्रदेश सरकारको समन्वयमा यातायात क्षेत्र व्यवस्थित पार्ने काम भइरहेको बताउनुभयो ।

नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीका अनुसार कार्यक्रममा अटोमोबाइल्स क्षेत्रका विज्ञ एवं सरकारी अधिकारीहरुले यातायात एवं अटोमोबाइल्सका विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

‘मौलिक सभ्यता पुनःजागरणमा गुरुकुलको भूमिका महत्वपूर्ण’ पर्यटनमन्त्री पाण्डे

काठमाडौँ – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपालको मौलिक सभ्यतालाई पुनःजागरण गर्ने काममा गुरुकूल लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं ४ स्थित कान्ति भैरव गुरुकुलले यहाँ आयोजना गरेको संस्कृत नाटक ‘प्रतिष्ठा’ शुभारम्भ समारोहमा उहाँले गुरुकुलकालीन शिक्षाका माध्यमबाट दार्शनिक चाणक्यले मानिसलाई ब्युँझाएजस्तै भूमिका अहिलेका गुरुकूलले खेल्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

पर्यटनमन्त्री पाण्डेले नेपालको संस्कृति र प्रकृति विश्वलाई देखाएर यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिने बताउँदै त्यसतर्फ मन्त्रालयले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । “संस्कृत विश्वविद्यालय जुन उद्देश्यका लागि स्थापना भएको हो, त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन, संस्कृत विश्वविद्यालय भौतिक सम्पत्ति भएको संस्था हो, त्यसको सदुपयोग गरिनुपर्छ, पशुपति क्षेत्रस्थित नेपाल वेद विद्याश्रमलाई महाविद्यालयका रुपमा स्थापित गर्न गृहकार्य भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले नेपाल संस्कृत विश्विद्यालयका विद्यार्थीहरु अहिले विश्वमै उत्कृष्ट ठहरिएका विश्वविद्यालयमा संस्कृत प्राध्यापन गरिरहेको बताउनुभयो । संस्कृतको उन्नयनमा जयतु संस्कृतम् संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

पर्यटनमन्त्री पाण्डेले नेपाल वेद र बुद्ध दुवैको भूमि भएकाले दुवै ज्ञानको केन्द्रका रुपमा यसलाई विश्वमा स्थापित गर्न सकिने बताउनुभयो । पछिल्लो समय भौतिकभन्दा आध्यात्मिक पक्ष महत्वपूर्ण हुँदै गएकाले सभ्यता, संस्कृति, पूर्वीय साहित्य र संस्कृत भाषाको गरिमाबाट समाजलाई प्रेरित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

हिमपहिरोमा बेपत्ता दुईजना शेर्पा भेटिएनन्

म्याग्दी – यहाँको अन्नपूर्ण हिमालमा हिउँपहिरोमा परी दुई दिनदेखि दुईजना शेर्पा बेपत्ता छन् ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङस्थित आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमालको दोस्रो र तेस्रो शिविरको बीचमा गत सोमबार दिउँसो आएको हिउँपहिरोमा परेर सोलुखुम्बुका रिमा शेर्पा र निमा टासी शेर्पा बेपत्ता हुनुभएको थियो ।

सेभेन समिट ट्रेकबाट आरोहीको सहयोगी (शेर्पा) का रूपमा हिमालमा गएका उनीहरुको हिजो बिहानैदेखि हेलिकप्टरमार्फत खोजी गरे पनि फेला पार्न नसकिएको उद्धारमा खटिनुभएका अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाका इन्द्रसिंह शेरचनले बताउनुभयो ।

“मङ्गलबार दिउँसो कैलाश र प्रभुको हेलिकप्टरबाट सेभेन समिटका शेर्पासहितको टोलीले खोजी ग-यौँ तर फेला पार्न सकिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “क्याम्प दुई र तीनको बीचमा निरन्तर हिमपहिरो खसेको छ ।”

खोजी कार्यमा ड्रोन क्यामेराको पनि प्रयोग गरिएको छ । अपराह्नदेखि मौसम खराब भएपछि आधार शिविर फर्किएको उद्धार टोली बुधबार बिहान पुनः त्यसतर्फ जाने भएको छ । टोलीले आरोहणका लागि तेस्रो शिविरमा पुगेका चार जना आरोहीहरूलाई हेलिकप्टरमार्फत आधार शिविर झारेको छ ।

हिमपहिरोका कारण अन्नपूर्णको चुचुरोमा पुग्ने बाटो र ठाउँठाउँमा राखिएका भ-याङ भत्किएको शेरचनले जानकारी दिनुभयो । सोमबार बिहान ८ देखि ११ बजेको बीचमा ३२ जनाले अन्नपूर्ण आरोहण गरेका थिए । चालु वसन्त याममा अन्नपूर्ण आरोहणका लागि ६६ जनाले अनुमति लिएका छन् ।

‘अब नेपालमा राजतन्त्र फर्कने कुनै सम्भावना छैन’ – डा प्रकाशशरण महत

राजविराज (सप्तरी) – नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले अब नेपालमा राजतन्त्र फर्कने कुनै सम्भावना नरहेको बताउनुभएको छ ।

यहाँको राजविराजस्थित नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा नेपाल प्रेस युनियन सप्तरीद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नेपाली जनतालाई राजाले पटकपटक धोका दिएका कारण अब राजतन्त्र फर्किने कुनै सम्भावना नरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली जनताले राजतन्त्रबाट विभिन्न कालखण्डमा धोका मात्र पाएका छन्, अब फेरि राजतन्त्रलाई जनताले स्वीकार्ने छैनन् ।” विद्यमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विकल्प नरहे पनि शासन शैलीमा भएका कमीकमजोरी सुधार्दै अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति रामदेव साह, उपसभापति रामकुमार यादव, सचिव सनत मण्डललगायतको उपस्थिति थियो ।

एसिया छनोटको तालिका सार्वजनिक, चैत ३१ गते ओमान र अफगानिस्तान प्रतिस्पर्धा गर्ने

काठमाडौँ – आइसिसी अन्डर–१९ पुरुष क्रिकेट विश्वकप एसिया छनोट प्रतियोगिताको तालिका सार्वजनिक भएको छ । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले मङ्गलबार यही चैत ३१ देखि वैशाख ६ गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुने प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो ।

खेलहरू माथिल्लो र तल्लो मूलपानी अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा हुनेछन् । प्रतियोगितामा आयोजक घरेलु टोली नेपालसहित युएई, ओमान, अफगानिस्तान र हङकङ सहभागी हुनेछन् । घरेलु टोली नेपालले पहिलो खेलमा चैत ३१ गते युएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।

क्यानले मङ्गलबार नरेन भट्टको कप्तानीमा १४ सदस्यीय टोली घोषणा गरिसकेको छ । भट्टको कप्तानी रहेको टोलीमा अभिषेक तिवारी, नीरज के यादव, साहिल पटेल, सिब्रिन श्रेष्ठ, रोशन विश्वकर्मा, दर्श सोनार, दिलसाद अली रहेका छन् । साथै सन्तोष यादव, अशोक धामी, दयानन्द मण्डल, अपराजित पौडेल, युवराज खत्री, बिपीनप्रसाद शर्मा टोलीमा छन् । प्रतियोगिताका सबै खेल बिहान साढे ९ बजे सुरु हुनेछन् ।

यस्तो छ खेल तालिका

माथिल्लो मूलपानी अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा चैत ३१ गते हुने पहिलो खेलमा ओमान र अफगानिस्तान प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । यस्तै, आगामी वैशाख १ गते ओमान र नेपाल, वैशाख ३ गते अफगानिस्तान र युएई, वैशाख ५ गते हङकङ र ओमान भिड्ने छन् भने वैशाख ६ गते युएई र हङकङ प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।

त्यस्तै, तल्लो मूलपानी अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा चैत ३१ गते हुने पहिलो खेलमा घरेलु टोली नेपाल र युएई भिड्ने छन् । आगामी वैशाख १ गते अफगानिस्तान र हङकङ, वैशाख ३ गते हङकङ र नेपाल, वैशाख ४ गते युएई र ओमान प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् भने वैशाख ६ गते नेपाल र अफगानिस्तानबीच भिडन्त हुनेछ ।

झापा सबैभन्दा धेरै बीमित भएको जिल्ला

झापा, २७ चैतः नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा झापा सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा सहभागी (बीमित) भएको जिल्ला बनेको छ ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सम्पर्क कार्यालय झापाकी संयोजक लक्ष्मी कँडेलले झापामा सात लाख ६२ हजार ६८६ जना बीमित रहेको बताउनुभयो । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार देशभरमा ८९ लाख ६७ हजार सात सय ९० जना बीमित छन् । झापापछि बीमित धेरै रहेको जिल्लामा मोरङ (दोस्रो), सुनसरी (तेस्रो) र चितवन (चौथो) रहेका छन् ।

मोरङमा छ लाख एक हजार चार सय २९ जना, सुनसरीमा पाँच लाख ७५ हजार छ सय ९५ जना र चितवनमा पाँच लाख ६५ हजार सात सय १० जना बीमित छन् ।

उहाँले झापामा कूल जनसङ्ख्याको ६९ दशमलव ६७ प्रतिशत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध रहेको जानकारी दिनुभयो । १५ पालिका रहेको जिल्लामा हालसम्म सबैभन्दा बढी बीमितको सङ्ख्या दमक नगरपालिकामा रहेको छ भने कम सङ्ख्या झापा गाउँपालिकामा रहेको छ ।

दमकमा एक लाख ११ हजार ८० जना अर्थात त्यहाँको जनसङ्ख्याको एक सय तीन प्रतिशत बीमित रहेको संयोजक कँडेलले जानकारी दिनुभयो । भुटानी शरणार्थी र घर भाडामा बस्नेको बिमा भएको हुँदा दमकमा नगरको जनसङ्ख्याभन्दा धेरै बीमित रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सबैभन्दा थोरै बीमित रहेको झापा गाउँपालिकामा १४ हजार नौ सय ७४ जना स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी छन् । यहाँको जनसङ्ख्याको तुलनामा बीमितको सङ्ख्या ३८ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

यसैगरी, अर्जुनधारा नगरपालिकामा ४९ हजार सात सय ६९, भद्रपुरमा ५५ हजार ८३, बाह्रदशी गाउँपालिकामा २० हजार तीन सय २७, विर्तामोडमा ८१ हजार नौ सय ४९, बुद्धशान्ति गाउँपालिका ३८ हजार छसय ४७ र गौरादह नगरपालिका ४६ हजार नौ सय ३१ जना बीमित भएका छन् ।

गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा १९ हजार चार सय १०, हल्दिबारीमा २५ हजार नौ, कचनकवल गाउँपालिकमा २६ हजार दुई सय ६७, कमल गाउँपालिकामा ४८ हजार तीन सय १२, कनकाई नगरपालिकामा ४१ हजार नौ सय ११, मेचीनगरमा ७८ जार छ सय ५२, शिवसताक्षीमा ५७ हजार चार सय नौ जना बीमित रहेको जिल्ला संयोजक कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले जिल्लामा स्वास्थ्य बिमाबाट पाउने सेवाप्रति जनताको आकर्षण बढ्दै गएकाले नवीकरण गर्नेको सङ्ख्यासमेत वृद्धि भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले लक्षित वर्ग समूहमा धेरै नागरिक बीमित रहेको बताउनुभयो । प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरसहित जिल्लाका १४ वटा प्राथमिक सेवा प्रदायक संस्थाबाट बीमितले सेवा लिइरहेका छन् । रेफर भएका बीमितले विर्तामोडको विएन्डसी, कनकाई अस्पताल, भद्रपुरको ओमसाई पाथीभरा, दमकको निम्स, आम्दा र दमक अस्पतालबाट बीमितले सेवा पाइरहेको उहाँको भनाइ छ । झापाका पाँच वटा आँखा अस्पतालबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत बीमितले सेवा पाइरहेका छन् ।

उहाँले कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुँदा पालिकाहरु र स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थासँग आवश्यक समन्वयको अभाव हुने गरेको बताउनुभयो ।

पोखरामा सवा अर्ब लगानीमा टेम्पल बेल बुटिक होटल

पोखरा, २७ चैतः पर्यटन राजधानी पोखराको लेकसाइडमा रु एक अर्ब २५ करोड लगानीमा ‘टेम्पल बेल बुटिक होटल एण्ड स्पा प्रालि’ सञ्चालनमा आएको छ । पर्यटन व्यवसायी विश्वराज पौडेल र भीष्मराज पौडेल नेतृत्वको चिल्ली ग्रुपले होटल सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

नेपाली मौलिकता र अन्तरराष्ट्रिय स्तरको सुविधासहितको होटल ‘बुटिक’ अवधारणामा निर्माण गरिएको होटलका अध्यक्ष विश्वराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । पोखराको प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता र आतिथ्य परम्परालाई समेट्दै ‘टेम्पल बेल बुटिक होटल’ सञ्चालनमा ल्याइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

होटलमा नेपाली काष्ठकला, ढुङ्गा, ढाका, थान्का, झुमर तथा पेन्टिङले सजाइएको छ । पर्यावरणमैत्री शैलीमा सजाइएको कोठा, करिडोर र खुला क्षेत्रले आगन्तुकलाई आत्मियता र मौलिकता प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ । करिब साढे दुई रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भएको होटलमा दुई वटा इन्टरकनेक्टेड ब्लकहरू, ५५ वटा रुमका साथै स्वीमिङ पुल, स्पा, सम्मेलन हल, बार, रेस्टुरेण्टलगायतका सुविधा छन् । ग्रुपले अहिले एक सय ५० जनालाई रोजगारी दिएको छ ।

पर्यटकीय क्षेत्र नरसिंहकोट जोड्ने पदमार्ग निर्माण

ढोरपाटन (बागलुङ), २७ चैतः बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका–७ स्थित पर्यटकीय क्षेत्र नरसिंहकोट जोड्ने पदमार्ग निर्माण गरिएको छ । बुर्तिवाङ बजारसँग नरसिंहकोटलाई जोड्ने गरी रेलिङसहितको पदमार्ग निर्माण गरिएको हो । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई सहज रुपमा नरसिंहकोट पु¥याउनका लागि पदमार्ग निर्माण गरिएको जनाइएको छ ।

पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय बागलुङमार्फत पदमार्ग निर्माण भएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको रु १० लाख बजेटमा पदमार्ग निर्माण गरिएको पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय बागलुङका योजना अधिकृत नारायणप्रसाद रिजाले जानकारी दिनुभयो ।

उपभोक्ता समितिमार्फत पदमार्ग निर्माण गरिएको हो । ढोरपाटन नगरपालिका–२ सेरादेखि करिब दुई सय ५० पक्की रेलिङसहित पदर्माण सम्पन्न भएको रिजालले बताउनुभयो । बाइसे चौबिसे राज्यका बेला भूरे राजाले शासन गरेको नरसिंहकोटमा पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटको आकर्षण बढ्दो छ ।

नरसिंहकोटमा पूर्वधार बन्दै गएपछि आन्तरिक पर्यटक बढ्दै गएको निसीखोला गाउँपालिका–७ अध्यक्ष दीपक कुँवरले बताउनुभयो । बुर्तिबाङ बजार नजिकै भए पनि नरसिंहकोटमा पुग्न अब सहज भएको उहाँको भनाइ छ । पदमार्गसँगै गाउँपालिकाले यस क्षेत्रमा रु २० लाखमा कालिका मन्दिर, खानेपानी, शौचालय, विश्रामस्थललगायतका संरचना निर्माण गरेको अध्यक्ष कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार उक्त स्थानमा खेलमैदान निर्माणाधीन अवस्थामा छ । नरसिंहकोटमा पुग्नका लागि बुर्तिबाङ बजारबाट गाडीमा एक घण्टा र पैदल यात्रामा साढे एक घण्टामा पुग्न सकिन्छ । त्यहाँसम्म पुग्ने सडक सालझण्डी–ढोरपाटन सडकबाहेक अर्को वैकल्पिक सडक नहुँदा सवारीसाधनमा जाँदा लामो बाटो पर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

अध्यक्ष कुँवरले भन्नुभयो, “धेरै सम्भावना हुँदा हुँदै विगतमा नरसिंहकोट ओझेलमा थियो तर अहिले चर्चामा आएको छ, अहिले प्रत्येक दिन पर्यटकको आगमन हुन्छ, बिदाको दिन त अझ बढी पर्यटक घुमघामका लागि यहाँ आउने गर्छन्, अहिले हामीहरुले पनि यस क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माण र प्रचारप्रसारलाई जोड दिएका छौँ ।”

नरसिंहकोटबाट बुर्तिबाङ बजारसहित बागलुङको विभिन्न स्थान, म्याग्दी, प्युठान, गुल्मी, रोल्पा, रुकुम, पाल्पा, अर्घाखाँचीलगायतका जिल्ला देख्न सकिन्छ भने धौलागिरि हिमाललगायत दर्जनौँ हिमशृङ्खलाहरु र उच्चपहाडी क्षेत्रको सहज रुपमा अवलोकन गर्न सकिन्छ ।

सेनिटरी प्याड खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं, २७ चैतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराको कलैया उपमहानगरपालिकामा सेनिटरी प्याड खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आरोपामा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतका अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७७/७८ र आव २०७८/७९ का लागि सेनिटरी प्याड खरिदमा प्रतिप्याकेट रु ७९ दशमलव एक कायम गरी ठेक्का गरिएको थियो । आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रह्लादप्रसाद वर्णवाल, शिक्षा अधिकृत विजय अधिकारी, जिन्सी प्रमुख राजेश ठाकुर र लेखा अधिकृत दिव्या सर्राफविरुद्ध रु ५१ लाख ९९ हजार एक सय २० बराबरको बिगो माग दावी गरी मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।

यस्तै, आयोगले सागरदेवी फर्मा हैटौडा तथा त्यसका सञ्चालक विमलेश साहविरुद्ध पनि समान बिगो दावी गरिएको छ । सरकारी कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी गैरकानुनी लाभ हासिल गरेको आरोप आयोगले सञ्चालक साहविरुद्ध पनि लगाइएको छ । आरोपी सबैलाई बिगो बमोजिम कारवाहीको माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

वित्त व्यवस्थापनमा लेखा व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्णः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ, २७ चैतः ‘कर र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको आधुनिकीकरणमार्फत अर्थतन्त्रको रूपान्तरण’ भन्ने नाराका साथ लेखा व्यवसायीको चौंथो राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा सुरु भएको छ ।

कार्यक्रमको उद्घाटन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गर्नुभएको थियो । नेपालको लेखा व्यवसायको इतिहासमा प्राप्त अनुभवको विश्लेषणबाट उपयुक्त निष्कर्ष निकाल्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले कर प्रणालीको आधुनिकिकरण, कर नीतिहरुमा सुधार, करको दायरा विस्तार र करछली दुरुत्साहन गर्न सरकारले गम्भीर भएर काम गरिरहेको बताउनुभयो । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आधुनिकिकरण र सुधारको आवश्यकता रहेको औल्याउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यसमा लेखा व्यवसायीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्नुभयो ।

“सुशासन, पारदर्शिता, स्रोतको अधिकतम र उच्चतम प्रयोगका निम्ति यस संस्था र संस्थामा आबद्ध हुनुभएका यहाँहरुप्रति राष्ट्रले ठूलो आशा गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो “त्यो अपेक्षा पूरा गर्न यहाँहरुबाट अझ प्रभावकारी र संगठित प्रयास हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा शिवराज अधिकारीले अर्थतन्त्रको रुपान्तरणका लागि कर प्रणाली र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आधुनिकिरणलाई सम्मेलनले मुख्य औजारको रुपमा उठाएको हुँदा सरकारको योजना निर्माण र आर्थिक सुधारका लागि यो महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

नेपालको कर प्रणाली र सरकारको खर्च गर्ने तौरतरिका दुवैमा सुधारको आवश्यकता रहेको हुँदा सरकार र लेखा व्यवसायीहरु मिलेर यसमा काम गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ थियो । “योजना आयोगले योजना बैंकको कुरा गरेको छ, रु तीन करोडभन्दा कमको आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरौ भनेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो सबै बजेट विनियोजनमा पारदर्शिता कायम गर्नका लागि हो ।”

कार्यक्रम आयोजक आइक्यानका अध्यक्ष सिए प्रविनकुमार झाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली बलियो बनाउन र नेपालको कर प्रणाली सुधारका लागि सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।

सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको तयारीमा लागेको हुँदा सम्मेलनबाट आउने निष्कर्षलाई अर्थ मन्त्रालयले समेट्नेमा पनि उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कर प्रशासनको आधुनिकिकरण, प्रविधिको प्रयोग, तथ्याकंको विश्लेषण र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको पालना गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै लेखा व्यवसायीले पनि यसमा अझै काम गर्न बाँकी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन(अडान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बद्रीप्रसाद भट्टराईले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न पारदर्शी एवम् जवाफदेही कर प्रणालीको विकास एवम् नतिजामुखि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको स्थापना महत्वपुर्ण रहेको बताउनुभयो । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संघ (एक्यान)का अध्यक्ष अरुण राउतले नेपालको कर प्रणालीलाई डिजिटाइजेसन बनाउन धेरै काम गर्न बाँकी रहेको आंैल्याउनुभयो ।

कार्यक्रममा महालेखापरीक्षकको कार्यालयका उप–महालेखापरीक्षक बामदेव शर्मा अधिकारीले दीगो कर नीतिको माध्यमले कर संकलन गर्न सकेमा समृद्धिको बाटोमा पुग्ने आधारस्तभ्भ तय हुने बताउनुभयो । भारतका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको संस्था (आईसिएआई) का अध्यक्ष चरनजोत सिंह नन्दाले उदीयमान प्रविधिको प्रयोगले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी बनाउने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमका मुख्य वक्ता रहेका दक्षिण एशियाली लेखापाल महासङ्घका अध्यक्ष असफाक युसुफ तोलाले ‘आर्थिक समृद्धिका लागि नवप्रवर्तनकारी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र कर नीतिहरु’ सम्बन्धमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा कुल सात वटा सत्रमा छलफल हुने यस कार्यक्रममा एक हजारभन्दा बढी लेखाव्यवसायीहरुको सहभागीता रहेको आयोजकले जनाएको छ ।

चैते दसैँमा कालिका भगवती मन्दिरमा ४२ लाख भेटी सङ्कलन

गलकोट (बागलुङ) २७ चैतः चैते दसैँमो अवसरमा कालिका भगवती मन्दिरमा रु ४२ लाख ६३ हजार भेटी सङ्कलन भएको छ । नवरात्रको अवधिभर उक्त रकम सङ्कलन भएको हो ।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष रु दुई लाखभन्दा बढी भेटि सङ्कलन भएको हो । गण्डकी प्रदेशको प्रमुख शक्तिपीठमध्येको ऐतिहासिक बागलुङ कालिका मन्दिरमा चैते दसैँको अवसरमा यस वर्ष आएका सात लाखभन्दा बढी दर्शनार्थी आएको कालिका गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कुमार खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

“चैते दसैँको मुख्य दिनमा अहिलेसम्मकै धेरै भक्तजन र अहिलेसम्मकै धेरै भेटी सङ्कलन भएको छ”, खड्काले भन्नुभयो “अष्टमीमा एकै दिन तीन लाखभन्दा बढी भक्तजन आएका थिए, उक्त दिन ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत हम्मे–हम्मे परेको थियो ।”

बागलुङ कालिका मन्दिरमा वडा दसैँ र चैते दसैँ अनि शनिबार र मङ्गलबार विशेष पूजा हुन्छ । मन्दिरमा चढाइने अक्षता, बोका तथा कुखुराको टाउकोबाट पनि कमाइ हुने गरेको छ ।

यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ, २७ चैत ः नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३७ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर १३८ रुपैयाँ ३३ पैसा कायम भएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ २८ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर १७६ रुपैयाँ ६३ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १६१ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर १६१ रुपैयाँ ७३ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८३ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर ८३ रुपैयाँ ५६ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९७ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर ९७ रुपैयाँ ४९ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०१ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर १०२ रुपैयाँ ४३ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४२ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ८५ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ८५ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ९५ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर तीन रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर तीन रुपैयाँ ९८ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ६६ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ८० पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३४ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १३ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर १३ रुपैयाँ ७८ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २० रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ २७ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ८० पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४७ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर ४४९ रुपैयाँ १४ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६५ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर ३६६ रुपैयाँ ९७ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५७ रुयैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर ३५९ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

इन्डोनेशियामा मिनिबस दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु, ७ घाइते

इन्डोनेशियाको उत्तर सुमात्रा प्रान्तको लाङ्गकट जिल्लामा सोमबार राति एक मिनिबस खस्दा ३ जनाको मृत्यु भएको र ७ जना घाइते भएका छन् । यो दुर्घटना पामन सेमिलिर पर्यटक क्षेत्रबाट गुज्रँदै गर्दा भएको हो ।

प्रादेशिक आपतकालीन व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण एजेन्सीकी अधिकारी श्री वाह्यनी पञ्चासिलावतीका अनुसार मिनिबसमा १० जना सवार थिए । उनीहरू सम्भवतः आफ्नो गृहनगरमा इस्लामिक पर्व मनाएर फर्किरहेका थिए । दुर्घटना भएको सडकमा पर्याप्त सडक बत्तीको व्यवस्था थिएन ।

प्रहरी प्रमुख स्याम्सुल अरिफिन बतुबाराले खराब सडक बत्ती र तीव्र मोडमा गाडीको नियन्त्रण गुमाउनु दुर्घटनाको मुख्य कारण रहेको बताउनुभयो । सडकको चाप र खराब दृश्यता कारण चालकले गाडीको नियन्त्रण गुमाएर मिनिबसलाई गहिरो खाडलमा खसाल्यो ।

घटनामा ३ जनाको मृत्यु भएको र ७ जना घाइते भएका छन् । घाइतेहरूलाई नजिकको क्लिनिक र अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइएको छ । प्रहरी अधिकारीहरूले यो दुर्घटनामा थप अनुसन्धान जारी राखेका छन् ।

नारायणी नदीमा डुबेर दुई दिदीभाइ बेपत्ता

नवलपुर (नवलपरासी), २६ चैतः नारायणी नदीमा डुबेर दुई जना बेपत्ता भएका छन् । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडाकोट–१ स्थित ब्रिटिस क्याम्प नजिकै नारायणी नदीमा डुबेर आज साँझ दिदीभाइ बेपत्ता भएका प्रहरीले जनाएको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय गैँडाकोटका निमित्त प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक सानुकाजी विष्टले गैँडाकोट–१ का विष्णु सेर्पुञ्जाकी छोरी १३ वर्षीया दीक्षा सेर्पुञ्जा र नौ वर्षीय स्वप्निल सेर्पुञ्जा नदी डुबेर बेपत्ता भएको बताउनुभयो । “दुवै बालबालिका हजुरआमा सुनमाया कुमालसँग नदीमा गई फर्किने बेलामा हजुरआमाको चप्पल छुटेर लिन जाँदा नदीमा डुबेर बेपत्ता भएका हुन्”, उहाँले भन्नुभयो, “भाइ नदीमा गएपछि दिदीले उद्धार गर्न खोज्दा दिदी पनि बेपत्ता भएको जानकारी आएको छ ।” बेपत्ता दुवै जनाको खोजी भइरहेको विष्टले जानकारी दिनुभयो ।

प्रहरीसँग गोताखोर नभएकाले आजको लागि खोजीकार्य रोकिएको र भोलि बिहानैदेखि गोताखोरको टोलीसहित खोजी गरिने प्रहरीले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय भलिबल : गण्डकी प्रदेशद्वारा सुदूरपश्चिम पराजित

टक्सार (भोजपुर), २६ चैतः यहाँको भोजपुर नगरपालिका–७, कोदार रङ्गशालामा जारी मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताअन्तर्गत आज भएको दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई लगातार तीन सेटले पछाडि पार्दै गण्डकी प्रदेश सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ । गण्डकीले २५–१८, २५–२० र २५–१६ अङ्कले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पराजित गरेको हो ।

आजै भएको पहिलो खेलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई ३–१ सेटले गण्डकी प्रदेशले पराजित गरेको थियो । खेलको पहिलो, दोस्रो र चौथो सेटमा लुम्बिनीलाई २५–२०, २५–१८ र २५–२१ अङ्कले गण्डकी प्रदेशले पराजित गरेको हो । तेश्रो सेट भने २५–२३ ले गण्डकीलाई लुम्बिनी प्रदेशले जितेको थियो ।

लिग आधारमा सञ्चालित खेलअन्तर्गत बुधबार हुने पहिलो सेमिफाइनल खेल गण्डकी र बागमती प्रदेशबीच हुनेछ भने दोस्रो कोशी र सुदूरपश्चिमका बीच हुने आयोजक भोजपुर जिल्ला भलिबल सङ्घका उपाध्यक्ष विष्णु भुजेलले जानकारी दिनुभयो ।

यही चैत २८ गतेसम्म हुने प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि कोशी प्रदेश सरकारको कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डमार्फत रु २० लाख सहयोग गरेको छ । प्रतियोगितामा मधेस र कर्णालीबाहेक कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका खेलाडीले सहभागिता जनाएका छन् ।

प्रतियोगितामा प्रथम हुनेले रु तीन लाख, दोस्रोले रु एक लाख ७५ हजार, तेस्रोले रु ८० हजार तथा चौथो हुने टोलीले रु ४० हजार पुरस्कार प्राप्त गर्ने आयोजक जिल्ला भलिबल सङ्घका अध्यक्ष विन्द्रकुमार तामाङले जानकारी दिनुभयो । पाँच विधामा विधागतरुपमा उत्कृष्टलाई रु १० हजारका दरले पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।

उपकुलपति डा गिरीको पाँच वर्षे कार्यकाल : कर्मचारीको वृत्तिविकासदेखि सेवा स्तरोन्नति

काठमाडौँ, २६ चैत : बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरी पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरी आजदेखि जिम्मेवारीबाट बिदा हुँदै हुनुहुन्छ । आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न उतारचढावका बाबजुद प्रतिष्ठानमा सेवा स्तरोन्नति र सुदृढीकरण, लामो समयदेखि हुन नसकेको कर्मचारीको वृत्तिविकास र आर्थिक समस्यालाई हल गर्न सफल भएको उहाँले बताउनुभयो । उपकुलपतिका रुपमा डा गिरी २०७६ चैत २७ गते नियुक्त हुनुभएको थियो ।

नियुक्तिअघिदेखि नै प्रतिष्ठानले चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमावली र त्यसअनुसार विभिन्न विधाहरुमा पढ्ने विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्यामा भारी कटौतीका कारण आर्थिक समस्या खेप्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै उपकुलपति डा गिरीले लामो प्रयासका बाबजुद त्यसलाई समाधान गर्न सफल भएको बताउनुभयो ।

प्रतिष्ठानको मुख्य आयस्रोत नागरिकलाई उपचार दिएबापतको रकम नभई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेबापतको शुल्क भएको उहाँको भनाइ छ । प्रतिष्ठानले आमनागरिकलाई दिइने उपचार सेवाबापतको शुल्क मुनाफा लिने उद्देश्यले भन्दा पनि सेवाको उद्देश्य लिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

रासससँग कुरा गर्दै उपकुलपति डा गिरीले नियुक्तिको समयमा कोभिड–१९ को महामारीले सामान्य सेवा समेत कैयौँ दिनसम्म बन्द गर्नुपरेकाले प्रतिष्ठान थप आर्थिक भारको मारमा परेको बताउनुभयो । “त्यस्तो परिस्थितिमा समेत सबैको प्रयासले कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्न सफल भयौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उपकुलपति डा गिरी करिब १३ महिना आफ्नो कार्यभारबाट वञ्चित हुनुभएको थियो । न्यायालयको आदेशपछि १३ महिनापछि उहाँले २०८० फागुन १७ गतेदेखि पुनःआफ्नो पदभार ग्रहण गर्नुभएको थियो । दोस्रोपटक पदभार ग्रहण गरेपछि उहाँले लामो समयदेखि ठप्प भएका शिक्षक कर्मचारीको आन्तरिक बढुवा प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउनुभएको चियो । त्यसैगरी, आठ वर्षदेखि हुन नसकेको प्रतिष्ठानको दीक्षान्त समारोह पनि २०८१ कात्तिक २६ गते उहाँकै नेतृत्वमा आयोजना भएको थियो । आफ्नो कार्यकालमा ‘आइसियु’ बेड सङ्ख्या ३२ बाट ४२ थप गरी जम्मा ७४ बनाएको र ‘डायलासिस’ सेवाका लागि थप २० शैय्या सञ्चालनमा ल्याएको उपकुलपति डा गिरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँकै नेतृत्वमा आपत्कालीन सेवा स्तरोन्नति गर्न थप ४० ‘जनरल’ शैय्या तथा आठ ‘आइसियु एचडियु’ शैय्या स्थापना गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

“पुराना थन्किएका उपकरणको मर्मतसम्भार गर्ने कार्यसँगै नयाँनयाँ उपकरण समेत खरिद गरी सेवालाई थप विस्तार एवं सुदृढ गर्न सफल भयौँ”, उपकुलपति डा गिरीेले भन्नुभयो ।

यसैगरी प्रतिष्ठानले एक विज्ञप्तिमार्फत डा गिरीको कार्यकालमा भए गरेका कामकारबाही बारेमा जानकारी गराउँदै नेपालकै दोस्रो र उपत्यका बाहिर पहिलो अत्याधुनिक प्रविधिको २५६ स्लाइसको सिटीस्क्यान मेसिन खरिद गरी जडान गरिएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता प्रा डा अञ्जु प्रधानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उपकुलपति डा गिरीकै कार्यकालमा २० हजार लिटरको लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क जडान भई हालसम्म सञ्चालनमा रहेको छ । प्रतिष्ठानको कलेज अफ डेन्टल सर्जरीअन्तर्गतको ओरल मेडिसिन एण्ड रेडियोलोजी विभागमा लामो समयदेखि एक्स–रे मेसिन बिग्रिएर बन्न नसक्ने अवस्था भएपश्चात् २०८१ साउन २१ गते अत्याधुनिक नयाँ ‘ओपिजी एण्ड लेटरल केफ्लोग्राम मेसिन’ जडान गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

उपकुलपति डा गिरीकै कार्यकालमा प्रतिष्ठानलाई प्रविधियुक्त बनाई पेपरलेस गर्ने उद्देश्यले आवश्यक पहलको थालनीदेखि लिएर प्रतिष्ठानलाई विपी कोइराला मेडिकल विश्वविद्यालयको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विभिन्न उत्कृष्ट केन्द्रहरुसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने प्रक्रियाअघि बढाइएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

प्रवक्ता प्रा डा प्रधानका अनुसार उपकुलपति डा गिरीकै कार्यकालमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य नीतिअनुरुप प्रतिष्ठानले औषधि बिक्री वितरणका लागि छुट्टै भवन २०८१ माघ १० गते उद्घाटन भई फार्मेसी सेवा सञ्चालन गरिएको छ । सोही भवनबाट पूर्णरुपले क्यान्सर उपचारसम्बन्धी सेवा र जलेर आउने बिरामीको उपचार सेवा हाल आंशिकरुपले प्रदान गर्दै आएको छ ।

प्रतिष्ठानका अनुसार उपकुलपति डा गिरीले जिम्मेवारी सम्हालेको सुरुका दिनदेखि नै निर्माण कार्य स्थगन गरिएको मातृ शिशु भवनको निर्माण कार्यको पुनः थालनी गरी हाल निर्माण कार्य लगभग सम्पन्न अवस्थामा पुगेको छ । यथाशीघ्र सो भवनबाट स्त्री तथा प्रसूति रोग विभागको बहिरङ्ग सेवा सञ्चालनमा ल्याउने कार्ययोजना रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

देशभरका स्वास्थ्य संस्थाले त्यहाँ उपचार गराउन आउने बिरामीलाई सहज तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरोस् भन्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हरेक वर्ष देशभरिका सबै स्वास्थ्य संस्थामा गई न्यूनतम सेवा मापदण्ड (एमएसएस) मापन गर्ने गरेको छ । उपकुलपति डा गिरीको कार्यकालमा प्रतिष्ठानको एमएसएस मापन ५३ बाट बढेर ७५ प्रतिशतसम्म पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

परिवर्तनको रक्षा एमालेले गर्नेछ – शङ्कर पोखरेल

काँक्रेविहार (सुर्खेत), २६ चैतः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले जनताले ल्याएको परिवर्तनको रक्षा एमालेले गर्ने बताउनुभएको छ ।

नेकपा एमालेले आज यहाँ आयोजना गरेको बृहत् खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनताले दिएको जिम्मेवारी एमालेले सम्हाल्न सक्ने सन्देश दिनका लागि जनताको बीचमा आएको बताउनुभयो ।

“गणतन्त्रले के दियो भन्नेहरूले यो कुरा देख्न सक्नुपर्छ । दसैँमा एक माना चामल पायो भने टीका लगाउन पाइन्न भन्ने अवस्थाबाट कर्णालीवासी आज चामलको भात खान सक्ने भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालको राजनीतिमा अढाइ सय वर्ष शासन गरेको शाहवंशीय राजसंस्था जनताको आन्दोलनबाट सधैँका लागि बिदा गरिसकेको उहाँको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस

गण्डकी, २६ चैत : गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेशप्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष आज सिफारिस गरेको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बुधबार राति १२ बजदेखि अधिवेशन अन्त्य हुने गरी प्रदेश प्रमुख भट्टसमक्ष उक्त सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

गत माघ २१ गते सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनबाट ६ विधेयक पारित भएका र १० विधेयक प्रदेशसभामा पेस भएका प्रदेससभा सचिवालयले जनाएको छ । यस अधिवेशनबाट गण्डकी प्रदेशमा साझेदारी फर्मको नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मतसम्भार, प्रदेश निजामती ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, जीवनाशक विषादी व्यवस्थान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर असुलसम्बन्धी विधेयक र केही गण्डकी प्रदेश ऐन खारेज गर्ने विधेयक पारित भएका थिए ।

अधिवेशनमा विद्युत् विकास, औद्योगिक ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तथा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस भएको छ ।

यस्तै दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, खानी तथा खनिज, भवन निर्माण तथा बस्ती विकास, खाद्य अधिकार तथा खाद्य गुणस्तर, जनस्वास्थ्य सेवासम्बन्धी र घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरिएको छ ।

ती विधेयकमाथि प्रदेशसभामा सामान्य सैद्धान्तिक छलफलपछि दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’बाट बाहिर ल्याउन सरकारले थाल्यो गृहकार्य

काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स–एफएटिएफ)को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न गृहकार्य सुरु गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशक समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउने कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको हो ।

बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न कार्य योजना अनुसार कार्य गर्दै गर्दा आगामी दिनमा नेपाल ग्रे लिष्टमा नपर्ने गरी दीर्घकालीन हिसाबले काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

त्यसैगरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न कानुनको कमी नभएको बताए । उनले इच्छाशक्ति लगाएर काम गर्ने हो भने नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सबै निकायमा संस्थागत सुशासन हुन जरुरी रहेको बताए ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सबै निकायबीच समन्वय गरी प्राथमिकताका साथ काम गर्न जरुरी भएको बताए । उनले प्रविधिलाई जोड दिएर कार्ययोजना अनुसार काम गर्दा नेपाल ग्रे लिष्टबाट बाहिर आउन सक्ने बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कायममुकायम गभर्नर निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले अन्तिम समयमा काम गर्नेभन्दा कार्ययोजनाअनुसार सुरुदेखि काम गर्न आवश्यक भएको बताइन् ।

बैठकमा सहभागीहरुले जोखिम मूल्याङ्कन, अन्तर निकाय समन्वय, नियमन तथा सुरपरिवेक्षण, अनुसन्धान तथा अभियोजन, कसुरजन्य सम्पत्तिलगायत क्षेत्रमा काम गर्न जरुरी रहेको भन्दै कानुनमाभन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक भएको बताएका थिए । नेपाल गत फागुनमा एफएटिएफ को ग्रे लिष्टमा परेको थियो ।

राजतन्त्र फर्काउने कुरा दिवा सपना मात्र हो : अध्यक्ष नेपाल

इटहरी (सुनसरी), २६ चैत : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले हालको परिस्थितिमा देशमा राजा फर्कने कुनै सम्भावना नरहेको बताउनुभएको छ । पार्टीको कोशी प्रदेश कमिटीको प्रथम अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राजा फर्काउने कुरा केवल दिवा सपना मात्र भएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष नेपालले देश समाजवादी गणतन्त्रको यात्रामा अघि बढेको उल्लेख गर्दै अब जनतालाई अलमलमा पार्ने काम गर्न नहुने बताउनुभयो । देशमा अराजकता बढ्दा सरकारले केही गर्न नसकेको उहाँको आरोप थियो ।

अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, “कुनै पनि वादीको नाममा भएको आन्दोलनले मच्चाएको अराजकताले आम जनमानसमा त्रास सिर्जना गरेको छ ।”

नेपाली समाजवादको स्थापना गर्न मदन भण्डारीको योगदान उल्लेख्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सहिदको योगदानलाई सम्झिन आग्रह गर्नुभयो । “उद्देश्य सही छ भने अगाडि बढ्ने बाटो पनि सही हुनुपर्छ”, अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो ।

पाल्पामा मौरीले टोकेर एक जनाको मृत्यु

तानसेन (पाल्पा), २६ चैत : पाल्पामा खागमौरीले टोकेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । बगनासकाली गाउँपालिका–२ गोफेका ४५ वर्षीय कमल विश्वकर्माको आज खागमौरीले टोकेर मृत्यु भएको हो ।

कामबाट घर फर्किँदै गरेको अवस्थामा खान्दुला नजिकै बाटोमा खागमौरीले टोकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सन्दीप बेल्वासेले जानकारी दिनुभयो । खागमौरीले टोकेपछि विश्वकर्मा बेहोस भएका थिए । शनलाई उपचारका लागि लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभास लगिएकामा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

विश्वकर्माले आर्यभञ्ज्याङमा आरन व्यवसाय गर्दै आएका थिए । उनी खाना खान घर जाने क्रममा बाटोमा खागमौरीको समूहले टोकेको बगनासकाली–२ का वडाध्यक्ष तीर्थप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो ।

पब्जी मोबाइल ग्लोबल ओपनमा सहभागी हुन खेलाडी उज्वेकिस्तान प्रस्थान

काठमाडौँ, २६ चैत : पब्जी मोबाइल ग्लोबल ओपनमा सहभागी हुन चार खेलाडीसहित ६ सदस्यीय नेपाली टोली आज उज्वेकिस्तान प्रस्थान गरेको छ ।

यही चैत २८ देखि आगामी वैशाख १ गतेसम्म हुने उक्त प्रतियोगितामा सुविन प्रजापति (कप्तान), मौसम गुरुङ, दीपेश गुरुङ र अजय श्रेष्ठले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । टोलीको नाम ‘टिटुके रहेको छ ।

टोलीको प्रशिक्षकमा विपुल भट्टराई तथा व्यवस्थापकमा सङ्गीता गुरुङ रहेका छन् । टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य एवं इ स्पोट्र्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष अञ्जन धमलाले आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा सफलताको शुभकामना दिँदै बिदाइ गर्नुभयो ।

टिकटकले कलाकारहरूको लागि नयाँ प्लेटफर्म ‘टिकटोक फोर आर्टिस्ट्स’ सुरु गर्यो

टिकटकले ‘टिकटक फोर आर्टिस्ट्स’ नामक नयाँ प्लेटफर्म सुरु गरेको छ । यसले कलाकारहरूलाई आफ्नो करियर बनाउन सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राख्दछ । यस प्लेटफर्मले कलाकारहरूलाई आफ्ना गीतहरूको प्रचार गर्न र आफ्नो श्रोतासँग अझ राम्रोसँग संलग्न हुने उपकरणहरू प्रदान गर्दछ ।

यो प्लेटफर्म कलाकारलाई विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गर्न मद्दत गर्दछ, जसमा उनीहरू आफ्नो आगामी कामहरूको प्रचार गर्न सक्छन् । कलाकारहरूले आफ्ना गीतहरूको प्री–आर्डर प्रचार गर्न र सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूमा आफनो उपस्थितिलाई बलियो बनाउन अभियानहरू चलाउन सक्छन् । यसमा, कलाकारहरूले आफ्नो पोस्ट र गीतहरूको प्रदर्शन कस्तो भइरहेको छ भन्ने डेटा पनि प्राप्त गर्नेछन्, जसले उनीहरूलाई आफ्ना प्रयासहरू सुधार्न मद्दत गर्नेछ ।

हाल यो प्लेटफर्म अष्ट्रेलिया, न्युजील्याण्ड, जापान, दक्षिण कोरिया र इन्डोनेशियामा परीक्षणको अवस्थामा छ । टिकटोकले भविष्यमा यसलाई थप बजारहरूमा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ । यसलाई विश्वभरका कलाकारहरूका लागि उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको छ ।

म्यानमार सहयोग पठाउँदै सरकार

काठमाडौँ, २६ चैतः गृहमन्त्री रमेश लेखकले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको मानवीय सहायता क्षेत्र गोदामघरको आज साँझ निरीक्षण गर्नुभएको छ ।

गोदाघर निरिक्षण पश्चात मन्त्री लेखकले विपद्का बेला सबैले सक्दो सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले विभिन्न निकायमा रहेको मौज्दात राहत सामग्री तथा निजी क्षेत्रबाट सङ्कलित सामग्री बुधबार नेपाल वायुसेवा निगमको चार्टर विमानबाट म्यानमार पठाउँदै छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार ती सामग्रीमा खाद्यान्न, औषधि उपकरण, लत्ताकपडा, त्रिपाल, टेन्ट र लत्ताकपडालगायत छन् ।

यही चैत १५ गते म्यानमारमा ७.७ रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्प गएको थियो । नेपाल सरकारले पठाउन लागेको राहत सामग्री रु दुई करोड ४७ लाख बराबरको ४१ टन रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि २०७२ सालमा नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पका बेला म्यानमारले पनि नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराएको थियो ।

नेपाल बुद्धले सिकाएको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा विश्वास गर्ने देश होः सभामुख घिमिरे

काठमाडौँ, २६ चैतः सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल बुद्धले सिकाएको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व अनन्तकालसम्म विश्वास गर्ने देश भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उज्वेकिस्तानमा भएको अन्तर व्यवस्थापिका सङ्घ (आइपियु) को १५०औँ सभाको ‘साइडलाइन’मा भएको अंसलग्न आन्दोलन संसदीय सञ्जालको चौथो सम्मेलन, २०२५ मा ‘बान्डुङ भावनाको ७० वर्ष मनाउँदैः बान्डुङ सिद्धान्तहरूको संरक्षणमा संसद्हरूको भूमिका’ विषयमा आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य, संसारभरका मुलुकहरूबीचको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको पक्षधर र समर्थक राष्ट्र हो ।”

उहाँले नेपालको संसद्ले उच्चतम संसदीय अभ्यासमार्फत नीति निर्माण र जनसरोकारका मुद्दाहरूको पैरवी गरिरहेको उल्लेख गर्दै असंलग्नता र शान्ति देशको संविधानमै व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । नेपाल आफैँ एक दशकको आन्तरिक द्वन्द्वबाट शान्तिपूर्ण विधिका माध्यमबाट बाहिर आएको मुलुक भएको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभएको छ, “हाम्रा सांसदहरू नागरिकहरूको आवाज प्रतिध्वनित हुने ठाउँ हुन्, सांसदहरूले लोकतन्त्रको रक्षा गर्छन्, शान्ति, न्याय र दिगो विकासका लागि नीतिहरू तर्जुमा गर्छन् । यी मूल्यहरूको संरक्षण गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो ।”

उहाँले नेपाल बान्डुङ सिद्धान्तहरूप्रति दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सबै देशहरूलाई अझ न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र समृद्ध विश्व निर्माण गर्न एकजुट हुन आह्वान गर्नुभयो । “आउनुहोस्, हाम्रा कार्यलाई मार्गदर्शन गर्ने एवं भावी पुस्तालाई प्रेरित गर्ने सिद्धान्तहरू बोकेको बान्डुङ भावनामा अन्तरनिहित ज्योतिलाई अझै गाढा बनाऔँ, साझा प्रगतिका लागि सहकार्यमा अघि बढौँ, जहाँ बान्डुङ भावना सर्वोच्च रहन्छ”, उहाँले भन्नुभएको छ ।

सभामुख घिमिरेले एसियाली, अफ्रिकी र अन्य राष्ट्रका नेताहरू ७० वर्षअघि उपनिवेशवाद एवं शीतयुद्धको प्रतिस्पर्धाबाट स्वतन्त्र भविष्य निर्माण गर्ने साझा लक्ष्यका साथ बान्डुङमा भेला हुनुभएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “बान्डुङ भावना सार्वभौमिकता र स्वनिर्णयको अधिकार, आपसी सम्मान, अहस्तक्षेप र विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधानको लागि आह्वान हो ।”

उहाँले बान्डुङ सम्मेलनले प्रारम्भ गरेको असंलग्न आन्दोलनको स्मरण गर्दै अधिकांश देशहरूको राजनीतिक स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, औपनिवेशीकरणबाट मुक्ति र सार्वभौमिकताको प्राप्तिमा असंलग्न आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो ।

असंलग्न आन्दोलनले उन्नत भविष्यका लागि विखण्डित नभई एकजुट हुन प्रेरित गरेको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल बान्डुङ सिद्धान्तहरू शान्त अन्तरराष्ट्रिय समुदाय निर्माण गर्न सदैव उपयोगी छ र यसले सबै राष्ट्रलाई समानता र सम्मानका लागि सहकार्य गर्न अवसर प्रदान गर्दछ ।”

नेपाल हिमालय रहेका राष्ट्रहरूको पर्यावरणीय जोखिमप्रति सचेत रहेको बताउँदै उहाँले कुनै पनि देशमाथि यसको असर असमानरूपले नहोस् भन्ने हेतुका साथ सबै संसद्हरूलाई जलवायु न्यायलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो ।