`

Author: nepal one

राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल: एपिएफका दुवै टोली फाइनलमा

Posted on by nepal one

कास्की, २० भदौ: पोखराको लामाचौरमा जारी ‘लामाचौर कप खुला राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप’ को फाइनलमा महिलातर्फ एपिएफ र न्यू डायमण्ड तथा पुरुषतर्फ एपिएफ र पुलिस उपाधिका लागि भिड्ने भएका छन् ।

लामाचौरको इन्द्रराज्यलक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयको खेल मैदानमा जारी प्रतियोगितामा एपिएफको दुवै टिम फाइनल पुगेको हो । यही भदौ २१ गते हुने फाइनलमा एपिएफले पुरुषतर्फ नेपाल पुलिस र महिला तर्फ टिपटप न्यू डायमण्ड युथ स्पोट्र्स क्लबको सामना गर्ने भएको हो ।

महिलातर्फ भएको लिग चरणको अन्तिम खेलमा आज न्यू डायमण्डले एपिएफलाई ३–० को सोझो सेटमा हराउँदै शीर्षस्थानमा रहँदै फाइनल प्रवेश गरेको हो । पहिलो सेट २५–१८ ले आफ्नो पक्षमा पारेको डायमण्डले दोस्रो सेट २५–२३ र तेस्रो सेट समेत २५–२३ ले हराउँदै शीर्षस्थानमा उक्लिएको हो ।

डायमण्डले लिगचरणमा गण्डकी र एभरेष्ट भलिबललाई ३–० को सोझो सेटमा हराएको थियो । ‘राउन्ड रोविन लिग’ को आधारमा भएको खेलमा कूल चार टिमको सहभागिता रहेको थियो । हारपश्चात एपिएफ दोस्रो स्थानमा रहँदै फाइनल खेल्ने भएको छ । एपिएफको तीन खेलबाट छ अङ्क रह्यो । एपिएफले लिग चरणमा एभरेष्टलाई ३–० को सोझो सेट र गण्डकीलाई ३–१ को सेटमा हराएको थियो ।

यसैगरी पुरुषतर्फ नेपाल पुलिस एक खेल अगावै फाइनल प्रवेश गरे पनि अन्य टिमको टुङ्गो भने बिहीबारमात्रै लाग्यो । बुधबार निर्धारित समयअनुसार एपिएफ र गण्डकीको खेल खराब प्रकाशका कारण हुन नसकेपछि विहानमात्रै खेल भएको थियो । उक्त खेलमा एपिएफले गण्डकीलाई ३–० को सोझो सेटमा हराउँदै फाइनलको यात्रा तय गरेको हो ।

एपिएफले गण्डकीमाथि २५–१८, २५–२३ र २५–१६ को हार व्यहोरेको हो । एपिएफको दुई खेलबाट छ अङ्क भएको छ । यता पुलिसको पनि छ अङ्कनै छ । दुवै टोलीको ६–६ अङ्क रहेपनि शीर्षको होडमा लिगचरणको अन्तिम खेल खेलेका पुलिस र एपिएफको खेल समेत प्रकाश अभावका कारण रोकिएको छ । पुलिस र एपिएफले १–१ सेट जिते । पहिलो सेट पुलिसले २५–१८ ले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो । दोस्रो सेटमा पुलिस १९–२५ ले पछि प¥यो ।

प्रतिष्ठाको खेलमा गण्डकीले गलकोटलाई ३–२ को सेटमा हरायो । पहिलो सेट २५–२२ ले जितेको गण्डकीले दोस्रो सेट २१–२५ ले गुमायो । तेस्रो सेट २५–१७ जितेपनि पुनः चौथो सेटमा २४–२६ को हार व्यहोर्यो । अन्तिम तथा फाइनल सेटमा १५–१३ को जित निकाल्न सफल भएको हो । यससँगै गण्डकीको तीन खेलबाट खेलबाट दुई अङ्क रहँदा गलकोटको एक अङ्क रहेको छ ।

प्रतियोगिताको महिला र पुरुषतर्फ उपाधि विजेता, उपविजेता र तृतीय हुने टिमले क्रमशः नगद रु एक लाख ५० हजार एक सय ११, रु एक लाख एक सय ११ र ५० हजार एक सय ११ का साथमा ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने आयोजक नवआदर्श विकास समाजका अध्यक्ष स्वागतसिंह भण्डारीले बताउनुभयो ।

सङ्घीय संसद् भवन निर्माणलाई गति दिन सभामुख घिमिरेको आग्रह

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २० भदौः सभामुख देवराज घिमिरेले निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवन निर्माणलाई तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

सिंहदरबार परिसरमा निर्माणमा रहेको सङ्घीय संसद् भवनको आज स्थलगत निरीक्षण गर्नुहुँदै सभामुख घिमिरेले तोकिएअनुसार काम नभएको पाइएपछि गति दिन आग्रह गर्नुभएको हो ।

आगामी चैतको पहिलो साताभित्र सो भवनको निर्माण सम्पन्न गर्ने समयसीमा रहेको भए पनि अपेक्षित प्रगति नभएको पाइएपछि उहाँले निर्माण कार्यलाई गति दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । भवन निर्माणका सम्बन्धमा कुनै समस्या वा जटिलता भए सरकारसँग समन्वय गर्न, कामलाई गति दिने गरी जनशक्ति थप गर्न सभामुखले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

त्यस अवसरमा उपसभामुख इन्दिरा राना मगर र सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसहितको टोलीले भवनको समग्र अवस्थाबारे स्थलगत निरीक्षण गरी जानकारी लिएको थियो । कूल एक सय ५१ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन संसद् भवनमा अत्याधुनिक सबै सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको भए पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको गुनासो छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनले समग्र भवन निर्माणको बारेमा जानकारी गराउँदै गत असार मसान्तसम्म भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत माथि पुगेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार हाल भवनको छानाको काम पूरा भएको, विद्युत् जडान र अन्य काम भइरहेको रहेको छ । आगामी चैतको पहिलो सातासम्म भवन निर्माण सम्पन्न गर्न यसअघि नै सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गरिसकेको छ ।

प्रदेशलाई पूर्णअधिकार दिए काम गर्न सहज हुन्थ्योः मुख्यमन्त्री सिंह

Posted on by nepal one

वीरगञ्ज (पर्सा), २० भदौः मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई पूर्णअधिकार दिएको खण्डमा सहज ढङ्गले काम गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।

वीरगञ्जमा आज आयोजित न्यूज २४ टेलिभिजनको प्रादेशिक कार्यालयको उद्घाटन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेश सरकारको अधिकारको सम्बन्धमा पूर्णअधिकार नहुँदा काममा बाधा अड्चन आएको गुनासो गर्नुभयो ।

“सङ्घीय सरकारसँग लामो समयदेखि संवाद भएपनि अझै पनि मधेस सरकारले चाहेजस्तो अधिकार प्राप्त नहुँदा काम गर्न असहज भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारले प्रदेशको अधिकारको विषयमा पक्कै पनि अब सहज वातावरण बनाएदिए हुन्थ्यो ।” मुख्यमन्त्री सिंहले संविधान जारी भएको लामो समय बित्दा पनि प्रदेश सरकारले पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

“प्रदेश सरकार गठन भएको सात वर्ष बितिसक्दा सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई पूर्णअधिकार दिएको छैन । यद्यपि अधिकारको अभावमा निराश नभई उपलब्ध अधिकारको सही सदुपयोग गर्दै हामी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन लागि रहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारले पक्कै छिट्टै प्रदेशको कानुनी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।”

मुख्यमन्त्री सिंहले वीरगञ्जलाई देशकै प्रमुख आर्थिक तथा औद्योगिक नगरी भएको भएकाले पनि प्रदेश सरकारले पनि यसको लाभ लिने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “प्रदेशको समृद्धिका लागि उद्योगी र व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर आर्थिक क्रान्ति सुरु गरिने र यसबाट मधेसको समृद्धि सुनिश्चित गर्ने गरी आवश्यक योजना र तर्जुमा गरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न चाहान्छ ।”

सोही अवसरमा मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि पनि मिडियाले प्रभावकारी र सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

राहदानीको आवेदन सङ्कलन अनिश्चित समयका लागि स्थगित

Posted on by nepal one

त्रिशूली (नुवाकोट), २० भदौः जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमार्फत सहजीकरण गरेर प्रवाह भइरहेको राहदानी सेवा अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीका अनुसार विद्युतीय राहदानीको बायोमेट्रिक विवरण सङ्कलन प्रणालीमा प्राविधिक समस्या देखिएकाले अनिश्चित समयका लागि सेवा रोकिएको हो ।

“राहदानी विभागमार्फत प्रवाह हुने राहदानी सेवा जिल्ला तहमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत आवेदन सङ्कलन र वितरणका लागि सहजीकरण हुने गरेको छ,” प्रजिअ अधिकारीले भन्नुभयो, “पछिल्ला दिनमा राहदानीको बायोमेट्रिक विवरण सङ्कलनको सर्भर (नेटवर्क)मा लगातार समस्या देखिएकाले सेवाग्राहीलाई परेको समस्या मध्यनजर गर्दै तत्कालका लागि सेवा रोकिएको हो ।”

राहदानी विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीचको सर्भरमा प्राविधिक समस्या देखिएको छ । सोही कारण बायोमेट्रिक विवरण सङ्कलनमा कठिनाइले तत्कालका लागि राहदानीको आवेदन फाराम सङ्कलन स्थगित गर्न बाध्य भएको प्रशासन कार्यालयले बिहीबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले दैनिक ८० जनादेखि एक सयसम्मको आवेदन सङ्कलन गर्दै आइरहेको थियो । छपाइ भएर प्राप्त भएको राहदानीको वितरण कार्य भने सञ्चालन रहेको कार्यालय जनाएको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध, दिक्तेल बजारमा लाखौँको क्षति

Posted on by nepal one

खोटाङ, २० भदौः अविरल वर्षासँगै आएको बाढी तथा पहिरोले खोटाङमा लाखौँको क्षति भएको छभने मध्यपहाडी लोकमार्ग पूर्णरुपमा अवरुद्ध बनेको छ । बुधबार दिउँसोदेखि परेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढी तथा पहिरोले मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने दिक्तेल–हलेसी तथा दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्ड पूर्णरुपमा अवरुद्ध बनेको हो ।

अविरल वर्षापछि आएको बाढी तथा पहिरोले अर्खौलेको नागी, मुढे, भालुखोलालगायत विभिन्न ठाउँमा ठूलो क्षति गरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गमा गएको बाढी तथा पहिरो पन्छाउन सम्बन्धित स्थानीय तह तथा सडक विभागको स्काभेटर र जेसिबी प्रयोग गरिएको छ ।

जिल्लामा अवरुद्ध सडक पुनः सञ्चालनमा ल्याउन केही समय लाग्ने जनाइएको छ । दिक्तेल–हलेसी सडकखण्डको नागीमा गएको पहिरो करिब पाँच सय मिटर फराकिलो भएकाले खुलाउन समय लाग्ने हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका प्रवक्ता एवम् वडा नं ७ महादेवस्थानका वडाध्यक्ष कमल गिरीले जानकारी दिनुभयो ।

भालुखोलामा पहिरो खसेर दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडक अवरुद्ध हुँदा शव पनि अलपत्र परेको छ । भुन्डिएर आत्महत्या गरेकी साकेला गाउँपालिका–१ बाँझेच्यानडाँडाकी एक महिलाको शव दाहसंस्कारका लागि घर फर्काउने क्रममा रोकिएको हो ।

बाढी तथा पहिरोका कारण मध्यपहाडी लोकमार्गका सडकहरु अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरुबीच सडकमै अलपत्र परेका छन् । जिल्लामा विकासका नाममा विना मापदण्ड जथाभावी सडक निर्माण गर्दा आफूहरुले बर्सेनि बाढी तथा पहिरोको क्षति व्यहोर्नु परेको स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरेका छन् ।

दिक्तेल–हलेसी सडकमा पर्ने खहरेखोला थुनिएर बस्तीमा बाढी छिर्दा दिक्तेलबजारस्थित किरातचोकका होटल तथा पसलमा क्षति पुगेको छ । लगातारको वर्षाका कारण दिक्तेल र बाम्राङको सिमानामा रहेको खहरेखोला थुनिएर बाढी आउँदा दिक्तेलको किरातचोक आसपासका घर तथा पसलमा क्षति पुगेको हो ।

मध्यपहाडी लोकमार्गले बनाएको नाली थुनिएपछि खहरेखोलामा आएको बाढी सिधै बजारमा छिरेको थियो । बस्तीमा छिरेको बाढीले किरातचोकमा सञ्चालित चोलुङ होटललगायत होटल तथा पसलमा लाखौँको क्षति गरेको छ । होटल तथा पसलमा बिक्रीका लागि राखिएका लाखौँ मूल्यका सामानहरु पानीले काम नै नलाग्नेगरी भिजेका छन् । पहिरोले किरातचोकस्थित इकिमा इन्टरप्राइजेजद्वारा सञ्चालित होन्डा शोरुमसमेत हिलाम्मे भएको छ । पहिरोले शोरुमा राखिएका रु १५ लाखभन्दा बढीको सामानमा क्षति भएको सञ्चालक किरणजित राईले बताउनुभयो । घरभन्दा माथिबाट झरेको पहिरोले शोरुमभन्दा पछाडिपट्टि रहेको कुखुरा फार्मसमेत पुरिएको छ ।

यस्तै, पहिरोले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–३ बाम्राङस्थित हलेसी आयल ट्रेड एन्ड सप्लायर्समा पनि क्षति गरेको छ । पेट्रोल पम्पभन्दामाथि निर्माण गरिएको सडकबाट पहिरो झर्दा पेट्रोल पम्पको ट्याङ्कीमा ठूलो क्षति गरेको हो ।

अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोले जिल्लामा पु¥याएको क्षतिको विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक बेनु कार्कीले जानकारी दिनुभयो । “दुई दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोले जिल्लामा लाखौँको क्षति गरेको छ । अहिलेसम्म मानवीय क्षति भएका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “क्षतिग्रस्त ठाउँहरुमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । अहिले पनि बाढी तथा पहिरो जानेक्रम रोकिएको छैन । क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा खटिएका टोलीले उद्धार गरिरहेका छन् । क्षतिको विवरण आउन समय लाग्छ ।”

पहिरोले जिल्लाका विभिन्न ठाउँका घर तथा गोठहरुमा समेत ठूलो क्षति गरेको प्रहरीले जनाएको छ । दिक्तेलस्थित होटल, पसल तथा व्यक्तिको घरमा पसेको पहिरो जनपद र सशस्त्र प्रहरीले पन्छाइरहेका छन् ।

‘मस्कोसँगको निकटता ईयूमा सामेल हुने सर्वियाको चाहनाको बाधक’

Posted on by nepal one

रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग एक उच्च सरकारी अधिकारीले भेट गरेपछि युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले बिहीबार सर्बियालाई मस्कोसँग बलियो सम्बन्ध राख्नु ईयूमा सामेल हुने उसको चाहनासँग मेल नखाने बताएको छ ।

सर्बियाका उपप्रधानमन्त्री अलेक्जेन्डर वुलिनले बुधबार भ्लादिभोस्तोकमा आयोजित एक आर्थिक सम्मेलनका क्रममा पुटिनलाई भेट्नुभएको थियो ।

बुलिनले पुटिनलाई भेटेपछि ईयूका विदेश मामिला प्रवक्ता पिटर स्टानोले भन्नुभयो, “युक्रेनी जनताविरुद्ध रूसको अवैध आक्रमणको समयमा रूससँग सम्बन्ध कायम राख्नु वा बढाउनु ईयूको मूल्यमान्यता र सङ्घमा प्रवेश प्रक्रियासँग मेल खाँदैन।”

सर्बियालाई सन् २०१२ मा ईयूको उम्मेदवारको दर्जा दिइएको थियो र त्यसयता सदस्यताका लागि प्रतीक्षारत रहेको छ ।

ब्रसेल्समा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्टानोले भन्नुभयो, “प्रवेश प्रक्रियाको एक भागको रूपमा, देशहरूले आफ्नो विदेश नीतिलाई ईयूसँग संरेखित गर्न प्रतिबद्ध छन्। ‘त्यसैले सर्बियाले रुससँगको सम्बन्ध र सम्पर्कलाई थप प्रगाढ नबनाउने अपेक्षा गरेका छौं।”

बाल्कन देश (सर्बिया)को मस्कोसँग ऐतिहासिक रूपमा घनिष्ठ सम्बन्ध छ । सर्बिया करिब पूर्ण रूपमा रूसी ग्यासमा निर्भर छ।
उसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा युक्रेनमा रूसी आक्रमणको निन्दा गरे पनि क्रेमलिनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन अस्वीकार गरेको छ।

“सर्बिया कहिल्यै पनि नेटोको सदस्य बन्नेछैन, रूसी सङ्घमाथि कहिल्यै पनि प्रतिबन्ध लगाउने छैन र आफ्नो भूमिबाट कुनै पनि रूसविरोधी गतिविधि हुन दिनेछैन,” रूसी टेलिभिजनले प्रसारण गरेको एक भिडियो क्लिपमा भन्नुभएको छ ।

नेपाली सेनाद्वारा विपद् प्रतिकार्यसम्बन्धी सचेतना

Posted on by nepal one

दमौली (तनहुँ), २० भदौः नेपाली सेनाको कालीभञ्जन गण (इ) ले व्यास नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई आज सामुदायिक विपद् प्रतिकार्यसम्बन्धी सचेतनामूलक जानकारी प्रदान गरेको छ । व्यास नगरपालिका–५ चापाघाटस्थित गणले नगरपालिकाका १४ वटा वडाका जनप्रतिनिधिलाई विपद् प्रतिकार्यसम्बन्धी सचेतना प्रदान गरेको हो ।

समुदायमा हुने विपद्का घटना न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी दिन गणले सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको गणका गणपति प्रमुख सेनानी वसन्त कार्कीले जानकारी दिनुभयो । त्यसक्रममा विपद्का बेला प्रयोग गरिने सामग्रीसमेत प्रदर्शन गरिएको थियो ।

विपद् प्रतिकार्यका लागि उद्धारमा खटिने पहिलो उद्धारकर्ता समुदायका व्यक्ति भएकाले प्रतिकार्यसम्बन्धी सचेतना दिइएको गणले जनाएको छ । त्यसक्रममा करिब ४० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

मौलिकता गुम्दै जाँदा रमाइलोमा सीमित हुँदै तीजपर्व

Posted on by nepal one

गलेश्वर (म्याग्दी), २० भदौ : नेपाली हिन्दू नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीजमा आएको आधुनिकतासँगै मौलिकता ओझेलमा पर्दै गएको छ । तीज आउनु धेरै दिन अघिदेखि सहरबजारमा दैनिकजसो आयोजना गरिने तीज मिलन कार्यक्रम औपचारिकतामा सीमित हुने गरेका छन् ।

पछिल्ला वर्षमा तीजपर्वमा भित्रिएको आधुनिकता र खर्चिलो प्रवृत्तिले यसको धार्मिक मूल्य, मान्यता र सांस्कृतिक परम्परा ओझेलमा पर्दै गएको मालिका गाउँपालिका–६ दरबाङस्थित महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकी प्रबन्धक शलिना किसानले बताउनुभयो ।

“सहरबजारमा हुने तीज प्रतियोगितामा मौलिकताभन्दा आधुनिकता र होडबाजी देखिन्छ, सूचना प्रविधिको बढ्दो विकासले टिभी हेर्ने, रेडियोमा गीत सन्ने, मोबाइलको प्रयोगले यूट्युवमा गीत घन्काउने प्रवृत्तिले बजारमा गीत गाउन र नाच्न जान्नेहरु भेटिँदैनन्”, किसानले भन्नुभयो । अहिले तीजलाई परम्परा संरक्षणभन्दा पनि नारी अधिकार र स्वतन्त्रताका रुपमा लिइने गरिएको उहाँको बुझाइ छ ।

पर्व मनाउने क्रममा समयअनुसार परिवर्तन हुँदै जानु स्वभाविक प्रक्रिया भएको भन्दै किसानले परिवर्तनका नाममा हाडबाजी गर्ने, संस्कृति लोप हुने क्रियाकलापमा जोड दिने, अधिकार र स्वतन्त्रताका नाममा समाजमा गलत सन्देश दिने किसिमका क्रियाकलाप गर्न नहुने भन्दै तीजको मौलिकपन नासिँदै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । “आधुनिकतासँगै तीज पर्वको परम्परागत मौलिकता हराउँदै गएको छ । पछिल्ला वर्ष बजारमा दर्जनौँ एल्बम सार्वजनिक भएपनि तीजको मर्म बोकेका भाका पाउन मुस्किल छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

तीजको मौलिकता झल्किने संस्कृति हराएकामा अघिल्लो पुस्ताका जेष्ठ महिलाहरु चिन्तित छन् । म्याग्दीमा अहिले दिनहुँजसो तीजको अवसरमा औपचारिक कार्यक्रम र प्रतियोगिता भइरहेका छन् । यस्ता प्रतियोगितामा आधुनिकताको प्रयोगले मौलिक र परम्परा ओझेलमा पर्दै गएको लोक गायिका धनकुमारी थापाले बताउनुभयो । अहिले विभिन्न सङ्घसंस्था र महिला दिदीबहिनीले होटलमा आयोजना गर्ने दर कार्यक्रमले तीज आधुनिक र औपचारिकतामा सीमित हुँदै गएको उहाँको भनाइ छ ।

महिला नेतृ अमृतदेवी बानियाँले अहिलेका तीज गीत सामाजिक मर्यादा र अनुशासनको सीमा नाघेर रचिएको बताउनुभयो । “पहिला तीजको दर एक दिन मात्र खाने चलन थियो, अहिले महिना दिनदेखि होटलमा दर खान भ्याइनभ्याई छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तीजको संस्कृतिसँगै मादल बज्ने ठाउँमा यूट्युवमा आधुनिक गीत लगाएर नाच्ने चलन बढ्यो ।”

आधुनिकताको बढ्दो आकर्षण र सूचना प्रविधिको पहुँचले तीजका परम्परागत मान्यताहरु भत्किँदै जान थालेका छन् । माइतबाट चेलीलाई लिन जाने, दरमा दूध र फलफूलका विभिन्न परिकार खुवाउने, विवाहित महिलाले घरमा भोगेका सुखदुःखका कुरा गीतमार्फत व्यक्त गर्ने परम्परा हराउँदै जान थालेको बानियाँले बताउनुभयो ।

तीजमा चेलीबेटी लिन जाने चलन हरायो

बेनी नगरपालिका–२ बगरफाँटकी ६९ वर्षिया गोमादेवी उपाध्यायले भदौरे भेल र वर्षाका कारण उर्लेका खहरे खोलालाई छिचोल्दै तीजमा छोरीचेली लिन जाने चलन हराएको बताउनुभयो ।

“अहिले सबैको हातहातमा मोबाइल फोन, घरघरमा इन्टरनेट छ । गाउँगाउँमा सडक पुगेपछि छोरीचेलीलाई माइतमा आउजाउ गर्न कुनै समस्या छैन”, उपाध्यायले भन्नुभयो, “हाम्रो पालामा यस्ता सुविधा थिएनन् । ससाना छोराछोरी पिठ्युमा बोक्दै, लिन आएको दाजु वा भाइको पछिपछि हिडेर साँझपख माइतीको आँगनीमा पाइला टेक्दा मिल्ने खुसी अहिले वर्ण गर्न सकिदैन ।” हलिे तीजमा गाइने गीत र त्यसको लय पनि फेरिँदै जान थालेका उहाँले बताउनुभयो ।

तीज आयो जाउन बाबु दिदी लिनलाई ।
खुट्टैमा ढोँग गरे है भेट्दा भेनालाई ।।
हुन्छ आमा दिदी लिन जान्छु जान त ।
कोसेली पो के लानी हो पर्छ लान त ।।

“पहिला तीजका गीतमा छोरीचेलीका पीडा मात्रै होइन शिष्टाचारका कुरा पनि व्यक्त गरिन्थे । आदरसम्मान, अनुशासन, मर्यादा र कोशेलीपातका कुरा गीतमार्फत अभिव्यक्त हुन्थे । अहिलेका गीत मनोरञ्जन केन्द्रित छन्, केही अपवाद बाहेक घरपरिवारका सदस्यहरु एकै ठाउँमा बसेर सुन्न र हेर्न नसकिने छन्”, उपाध्यायले भन्नुभयो ।

हिजोआज ती पर्वमा दर स्वरुप खाने परिकारहरु पनि फेरिएका जेष्ठ महिलाहरुको भनाइ छ । “पहिला केरा, निमारोको पातमा घरको मझेरी, आँगनीमा सबै जम्मा भएर दूध र फलफूलका परिकार बनाएर दर खाने परम्परा थियो । हिजोआज एक महिना अघिदेखि होटल तथा पार्टी प्यालेसमा माछा, मासुलगायत परिकार खाने प्रचलन बढेको छ”, मालिका गाउँपालिका–६ की ६४ वर्षिया राधिका सुवेदीले भन्नुभयो । तीजमा भड्किला गीत बजाउँदै नाच्ने प्रचलन बढेको भन्दै यसले सांस्कृतिक र आध्यात्मिक पक्ष र सामाजिक सद्भाव नासिँदै गएका उहाँले बताउनुभयो ।

तीजको आध्यात्मिक पक्ष

धार्मिक कथनअनुसार हिमालयपुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाऊँ भनी व्रत बसेकी र उनको व्रत पूर्ण भएर महादेव पति पाएको दिनलाई हिन्दू नारीहरुले हरितालिका तीजका रुपमा मनाउँदै आएका हुन् । पार्वतीले महादेवलाई श्रीमान्का रुपमा पाउन तपस्या गरेपछि तपस्या पूरा भएको दिनलाई पर्वका रुपमा मनाइएको विभिन्न शास्त्रमा उल्लेख छ ।

“तीज हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन मनाइन्छ । अघिल्लो रात अर्थात् द्वितीयाका दिन दर खाइन्छ । तीजका दिन व्रत बसिन्छ । चौथीका दिन स्नान गरी व्रतको पारण गरेर खाना खाइन्छ भने तीजको तेस्रो दिन अर्थात् ऋषिपञ्चमीका दिन व्रतालु महिलाले तीन सय ६५ वटा दतिवनले दाँत माझेर माटो लेपन गरी स्नान गर्छन् । पञ्चमीका दिन अरुन्धतीसहित कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा वशिष्ठ ऋषिको पूजा गरी हलोले नजोतेको अन्नको भात र एक सुइरे भएर उम्रने कर्कलोको तरकारी वा एकदलीय अन्न मात्र खाइन्छ”, मालिका–६ की सुवेदीले भन्नुभयो ।

तीजका गीतमा नारी वेदनालाई लयात्मक तरिकाले अभिव्यक्त गर्ने चलन विस्तारै हराउँदै गएको सुवेदीको भनाइ छ । घरपरिवारभित्रका दुःख, समाजको अत्याचार, कुरीति र विसङ्गतिविरुद्ध सङ्गितबद्ध गरिएका आवाजमा आउने गीतले समाजमा सकारात्मक सन्देश दिने भन्दै चर्चित बन्नेभन्दा पनि संस्कृति संरक्षण गर्ने गीतको प्रवर्द्धन सबैले गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सङ्घीय संरचनामा प्रदेश सरकार सबैभन्दा अब्बल : मुख्यमन्त्री कार्की

Posted on by nepal one

विराटनगर, २० भदौ : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सङ्घीय संरचनामा सबैभन्दा अब्बल प्रदेश सरकार रहेको बताउनुभएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारको समन्वय एवं ‘फेडरालिजम् एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टर’द्वारा आज यहाँ आयोजित ‘सङ्घीय शासन प्रणाली सवलीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले तथ्य नहेरी प्रदेश सरकारको काम छैन भन्ने जस्ता तथ्यहीन टिप्पणी हुने गरेका बताउनुभयो । सङ्घीयता आएपछि सबैभन्दा बढी विकास निर्माणमा प्रदेश सरकार अगाडि रहेको जिकिर गर्दै उहाँले विगत ३० वर्षमा हुन नसकेको काम सङ्घीयता आएपछि भएको दाबी गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भत्रुभयो, “प्रचारप्रसार गर्न नसक्दा हाम्रो बदनाम भएको छ, हामी माथि प्रहार भएको छ ।” उहाँले सात वर्षमै सङ्घीयताको विषयमा खारेजीको धारणा बनाउन नहुने उल्लेख गर्दै केही अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन हुन बाँकी रहेको अवस्थामा सङ्घीयता चाहिन्छ कि चाहिन्न भनेर जाँच्ने बेला नभएको बताउनुुभयो ।

सङ्घीय सरकारभन्दा स्तरीय बाटो, पुललगायत विकास प्रदेश सरकारले गरिरहेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले तथ्य नहेरी प्रदेशको काम छैन भन्ने जस्ता सतही टिप्पणी हुने गरेका बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरंचनालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको छ भन्दै यस्ता टिप्पणी गर्नुअघि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्न आग्रह गर्नुभयो ।

विगत सात वर्षमा सबैभन्दा बढी सक्रिय भएर प्रदेश सरकारले नै विकास निर्माणको काम गरिरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुुभयो, “यो भनाइ र आधारलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ ।”

राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतक गोपी अछामी र पूर्वसांसद तथा आयोजक संस्थाका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश पन्थले सङ्घीयता सबलीकरणमा तीनवटै तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहने धारणा राख्नुभयो । सेन्टरका अध्यक्ष डा खिमलाल देवकोटाले सातै प्रदेशका कार्यक्रम सकेर प्रतिवेदन सङ्घीय तथा प्रदेश सरकार र दलका नेतालाई बुझाउने जानकारी दिनुभयो ।

युक्रेनसँग वार्ता गर्न रुस तयार छ– पुटिन

Posted on by nepal one

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बिहीबार युक्रेनसँग वार्ता गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ । यसअघि कुर्स्क क्षेत्रमा किएभको आक्रमण जारी रहेको बेला वार्ताको विचारलाई उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।

युक्रेनले अगस्टमा रुसको कुर्स्क क्षेत्रमा अभूतपूर्व सीमा पार आक्रमण सुरु गर्यो र हजारौँ सैनिकलाई सीमापार पठाएर धेरै गाउँ कब्जा गर्यो । त्यस लगत्तै पुटिनले कुनै वार्ता हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

भ्लाडिभोस्टक सहरमा रुसको पूर्वी आर्थिक मञ्चमा प्रश्नोत्तर सत्रमा उहाँले रुस वार्ताका लागि तयार रहेको तर सन् २०२२ मा इस्तानबुलमा मस्को र किएभका वार्ताकारहरूबीच रद्द भएको सम्झौताका आधारमा वार्ता हुने बताउनुभयो । सार्वजनिक नगरिएको उक्त सम्झौताका सर्तहरू कहिल्यै पूरा भएनन् ।

“के हामी उनीहरूसँग वार्ता गर्न तयार छौँ ? हामीले वार्ता गर्न कहिल्यै अस्वीकार गरेका छैनौँ तर केही अल्पकालीन मागहरूका आधारमा नभई इस्तानबुलमा सहमति भएको दस्तावेजहरूका आधारमा वार्ता गर्न तयार छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मस्कोले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेलगत्तै रुस र युक्रेन सन् २०२२ को वसन्तमा एउटा सम्झौताको नजिकमा पुगेको क्रेमलिनले बारम्बार दाबी गरेको छ ।

“हामी एउटा सम्झौतामा पुग्न सफल भयौँ, कुरा यही हो, उक्त दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्ने युक्रेनी प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखको हस्ताक्षरले यसको प्रमाण दिन्छ, यसको अर्थ युक्रेनी पक्ष सामान्यतया सम्झौताहरूबाट सन्तुष्ट थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “उनीहरूलाई यस्तो नगर्न आदेश दिइएकाले सम्झौता लागु भएन किनकी संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोप, केही युरोपेली मुलुकहरू रुसको रणनीतिक हार हासिल चाहन्थे ।”

फिलिपिन्सको विकासका लागि एडिबीद्वारा छ वर्षे योजना सार्वजनिक

Posted on by nepal one

एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) ले फिलिपिन्सको विकास तथा जलवायु चुनौतीको सामना गर्न दिगो, समावेशीसहितको विकास सुनिश्चितता गर्न डिजाइन गरिएको छ वर्षे साझेदारी रणनीति सुरु गरेको छ ।

सन् २०२४–२०२९ सम्मको रणनीति महत्त्वपूर्ण विकास आवश्यकता सम्बोधन गरी प्रमुख क्षेत्रहरूमा सहयोगलाई सुदृढ पार्न केन्द्रित रहने छ । यसमा मानव विकास, आर्थिक प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरीय पूर्वाधारका साथै प्रकृतिमा आधारित विकासलगायतका विषय समावेश रहेको मनिलाको एक बैंकले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

विज्ञप्तिअनुसार डिजिटल रूपान्तरण, लैङ्गिक समानता, सुदृढ शासन र संस्थागत क्षमताका लागि रणनीतिको अभिन्न अङ्ग हुन् । रणनीतिले विकासका लागि समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित गर्दछ ।

रणनीतिले आर्थिक वृद्धिलाई गतिशील बनाई गरिबी र आय असमानतालाई सम्बोधन गर्दै दोहोरो चुनौतीको सामना गरिरहेको समयमा समृद्ध भविष्यका लागि सहकार्यलाई अगाडि बढाउने फिलिपिन्सका लागि एडिबीका देशीय निर्देशक पावित रामचन्द्रनले बताउनुभयो ।

फिलिपिन्सलाई विकासमा सक्रिय राख्न एडिबीले यस रणनीतिअन्तर्गत कम आय भएका घरपरिवारलाई फाइदा पुर्याउन प्रमुख पूर्वाधार लगानीमार्फत क्षेत्रीय आर्थिक विकास कोरिडोरलाई बढावा दिनेछ ।

यसैगरी रणनीतिबमोजिम स्वच्छ ऊर्जा, अर्थव्यवस्था तथा प्रकृतिमा आधारित लगानी जस्ता क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ ।

रणनीतिअन्तर्गत एडिबीले नीति सुधार र समर्थन गरी बजार तथा लगानीलाई सुदृढ पार्दै कोषको विस्तार गरी निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा विकासलाई उत्प्रेरित गर्ने जनाएको छ ।

फ्रान्सको प्रधानमन्त्रीमा बार्नियर मनोनित

Posted on by nepal one

फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले फ्रान्सको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा मिसेल बार्नियरलाई मनोनीत गर्नुभएको छ ।

जुलाईमा भएको निर्वाचनबाट सरकार गठनका लागि कुनै पनि दललाई बहुमत प्राप्त हुन सकेको थिएन । युरोपेली सङ्घ (ईयू) बाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) का लागि प्रमुख वार्ताकारका रूपमा काम गरेका ७३ वर्षीय बार्नियरलाई सबैलाई मिलाएर लानसक्ने नेताका रूपमा राष्ट्रपतिले विश्वास गर्नुभएको हो ।

गत जुलाई १६ मा म्याक्रोँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ग्याब्रियल अट्टलको राजीनामा स्वीकृत गरे पनि नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन नभएसम्मका लागि कामचलाउ सरकारको प्रमुखका रूपमा कार्यभार सम्हाल्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

नयाँ सरकारले सन् २०२५ का लागि बजेट कानूनको मस्यौदा पेश गर्न अक्टोबर १ को समयसीमा तोकिएको छ ।

वार्षिक उत्पादनको ११० प्रतिशतसम्म ऋण थुप्रिएको फ्रान्सले यस वर्ष ‘स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स’बाट क्रेडिट रेटिङ कटौतीको सामना गरेको छ र युरोपेली आयोगले यसलाई अत्यधिक घाटाको लागि जिम्मेवार मानेको छ।

‘अभिभावकको अनुमतिमा विद्यार्थी रुस पठाउन सकिनेछ ’ – शिक्षामन्त्री भट्टराई

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २० भदौ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले छात्रवृत्ति अध्ययनका लागि रुस जान लागेका विद्यार्थीलाई अभिभावकको अनुमतिमा मात्र जान दिने बताउनुभएको छ । आज मन्त्रालयमा रुसमा छात्रवृत्तिका लागि जान लागेका विद्यार्थी तथा अभिभावकसँगको छलफलमा उहाँले अभिभावकले आफ्नो छोराछोरी जानका लागि मन्त्रालयमा लिखित अनुमति र प्रतिबद्धता जनाए मात्र पठाउन सकिने बताउनुभएको हो ।

“अहिले रुस र युक्रेनको युद्ध चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अभिभावकले मन्त्रालयसँग आफ्ना छोराछोरी जानका लागि अध्ययन अनुमतिपत्र माग्न आउनुहुन्छ भने हामी प्रतिबद्धता जनाएर पठाउन तयार छौँ” उहाँले भन्नुभयो, “दुई देशबीच युद्ध चलिरहेको बेला हामीले अध्ययन अनुमतिपत्र दिन सकेका थिएनौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि जानका लागि स्वीकृत दिएपछि विद्यार्थीलाई अभिभावकको सहमतिमा पठाउछौँ ।”

मन्त्रालयले ती विद्यार्थी पढ्न जाने ठाउँको स्थितिबारे परराष्ट्र मन्त्रायलसँग बुझेर मात्र अध्ययन अनुमति पत्र दिन लागेको हो । मन्त्री भट्टराईले विदेशभन्दा नेपालकै विश्वविद्यालयको शिक्षा सुधार गर्न आफू लागि परेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले १३ वटै विश्वविद्यालयको एउटै शैक्षिक पात्रो बनाएर समयमा भर्ना, पढाइ र परीक्षाफल प्रकाशित गर्न थालेको जानकारी दिनुभयो ।

शिक्षा सचिव डा दीपक काफ्लेले रुसको १२ ठाउँमा ४० जना विद्यार्थी चिकित्सा शास्त्र, इञ्जिनियरिङ लगायत विभिन्न विषयमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न जान लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले रुसस्थित नेपाली राजदूतावासले पनि ती विद्यार्थी पढ्न जाने ठाउँ सुरक्षित रहेकाले मन्त्रालयले अध्ययन अनुमति पत्र दिने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने जानकारी दिएको बताउनुभयो ।

छलफलमा अभिभावक गङ्गा भण्डारीले रुसमा छोरीले चिकित्सा शास्त्र स्नातक तह (एमबिबिएस)मा छात्रवृत्तिमा नाम निकालेको हुनाले मन्त्रालयले अध्ययन अनुमतिपत्र दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले रुस युक्रेनको युद्धले छोरी पढ्ने विश्वविद्यालय भएको ठाउँमा प्रभाव नपर्ने भएकाले अध्ययन अनुमतिपत्र दिन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँकी छोरी संस्कृति भण्डारी मस्कोस्थित पिपुल्स फ्रेन्डसिप विश्वविद्यालयमा एमबिबिएसका लागि जान लाग्नुभएको हो । “उक्त विश्वविद्यालयमा चिनेजानेका धेरै दाईदिदीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले मस्कोमा युद्धको कुनै डर छैन, आउनुहोस् भन्नुभएको छ,” संस्कृति भण्डारीले भन्नुभयो, “त्यसैले मन्त्रालयले हामीलाई चाँडोभन्दा चाँडो अध्ययन अनुमतिपत्र दिएर छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न स्वीकृत प्रदान गरोस् ।”

रसिया सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले छनोट गरेपछि ती ४० जना विद्यार्थी रुस जान लागेका हुन । ती विद्यार्थी दुई वर्षदेखि छ वर्षसम्म चिकित्सा, इञ्जिनियरिङ लगायतका विषय अध्ययन गर्न जान लागेका हुन् । अर्का अभिभावक रामनिवास पुरीले छोराले छात्रवृत्तिमा नाम निकालेको हुनाले मन्त्रालयले अध्ययन अनुमतिपत्र उपलब्ध गराएर रुस जाने वातावरण निर्माण गर्न अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले युद्धको नाममा छोराछोरीलाई अध्ययन अनुमतिपत्र रोक्न नहुने बताउनुभयो । उहाँका छोरा अरुणकुमार पुरी पनि एमबिबिएस अध्ययनका लागि रुस सरकारद्वारा प्रदान गरिने छात्रवृत्तिमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ ।

छलफलमा सहभागी विद्यार्थी तथा अभिभावकले मन्त्रालयले अध्ययन अनुमतिपत्र दिनुपर्ने बताएका छन् । रुसस्थित नेपाली राजदूतावासले पनि ती विद्यार्थी पढ्ने ठाउँ सुरक्षित रहेकाले अध्ययन अनुमतिपत्र दिन आग्रह गरेको छ ।

बैङ्किङ कसुरसम्बन्धी विधेयक : पीडितलाई न्याय हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न सांसदहरु सहमत

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २० भदौ : चेक अनादार मुद्दामा पीडितलाई तत्काल न्यायको अनुभूति हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सांसदहरुले जोड दिनुभएको छ । संसद्को अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले कुनै हदम्याद नराखी पीडितले न्याय पाउनेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्दा सहज हुने धारणा राख्नुभयो ।

पछिल्ला दिनमा बैङ्किङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० माथि लगातार छलफल भइरहेको छ । म्याद राखेर जाँदा पीडित थप पीडित हुने भएकाले तत्काल अदालत वा प्रहरीमा जान सक्नेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्दा जायज हुने केही सांसदको मत थियो । यस्तै, केही समय मेलमिलापका लागि समय दिँदा पनि फरक नपर्ने मतसमेत बैठकमा व्यक्त भएको थियो । अदालत वा प्रहरीमा जाँदा पीडितले न्याय पाउन लामो समय लाग्ने भएकाले मेलमिलापका लागि केही समय राख्दा ठीक हुने उहाँहरुको धारणा थियो ।

बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, वर्षमान पुन, डा प्रकाशरण महतलगायतले विधेयकको समग्र पक्षबारे धारणा राख्दै समसामयिक र वस्तुनिष्ठ रुपमा कानुन निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभयो । अदालतमा मुद्दा पुग्दा वर्षौँसम्म पनि फैसला नहुने, पीडित झन् पीडित हुने भएकाले समग्र पक्षलाई ख्याल गरेर उपयुक्त प्रावधान राख्दा कानुन निर्माणको मक्सदसमेत पूरा हुने सांसदहरुको कथन थियो ।

कानुन निर्माण गर्दा अपराध घटाउने उद्देश्य राखिने भएकाले अपराध कर्म गर्नेलाई नै सहजीकरण हुने गरी प्रावधान राख्न नहुनेमा अधिकांश सांसदको जोड थियो । बैठकमा सांसदहरु जुलीकुमारी महतो, ज्ञानबहादुर शाही, छिरिङ डुम्डुल लामालगायतले विधेयकको समग्र पक्षमा धारणा राख्दै समयानुकूल कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सैनिक एकल महिला, घाइते परिवार सङ्घको प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २० भदौ : सैनिक एकल महिला, घाइते परिवार सङ्घले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन जारी भएकामा स्वागत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको उक्त भेटमा सङ्घका अध्यक्ष शोभा बिसीसहितले आफूहरुले न्याय पाउने आशा व्यक्त गर्नुभयो । नेपाली सेनामा कार्यरत सुरेन्द्र विसीको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा २०५९ भदौ २३ गते तीजको दर खाने दिन हत्या गरिएको थियोे । उक्त दिनको सम्झाना गर्दै सङ्घका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई निष्पक्ष र न्यायपूर्ण ढङ्गले पीडित मैत्रीपूर्ण ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

लैंङ्गिक समानताका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने उपप्रधानमन्त्री सिंहको भनाई

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २० भदौ : उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले लैंङ्गिक समानताका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने बताउनुभएको छ । लैङ्गिक समावेशीकरणसम्बन्धी यहाँ आयोजित तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन समापन समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले लैङ्गिक समानताका लागि हरेक व्यक्तिले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“लैङ्गिक समानताका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन । हरेक व्यक्तिले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गरी महिला सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणको काम गर्नुपर्ने हुँदा यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु,” उहाँले भन्नुभयो, “सम्मेलनबाट लैङ्गिक रुपमा समावेशीकरणका लागि सम्बन्धित देशका मानव अधिकार संस्थामा रहेका प्रणालीगत बाधा पहिचान गरी त्यसलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य पूरा भएको भन्ने मलाई लागेको छ ।”

नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा १८ ले समानताको हकको प्रत्याभूति गरेको भन्दै उहाँले संविधानले लिङ्ग, जाति, भाषा र अन्य कारणबाट कसैलाई विभेद् गर्न नपाइने सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपालमा महिला, पिछडिएका वर्ग, सीमान्तकृत समुदायको सरकारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानुनमा उल्लेख गरिएको र प्रतिनिधिसभामा महिलाको सहभागिता कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै उदाहरणीय भएको उपप्रधानमन्त्री सिंहको भनाइ थियो । “लैङ्गिक समानता कायम गर्न नेपालमा विद्यमान पितृसतात्मक समाजमा भएका हानिकारक अभ्यासलाई न्यूनीकरण गर्दै सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपमा राम्रा अभ्यासलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो, “लैङ्गिक समावेशीकरणको विषय अक्षरशः व्यवहारमा लागू गर्न मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र पत्रकारले निरन्तर वकालत गर्दै र सरकारलाई झक्झक्याउन आवश्यक छ ।”

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थामा लैङ्गिक समावेशीकरण’सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाललगायत एशिया प्रशान्त क्षेत्रका १९ देशका मानव अधिकार संस्थाका प्रतिनिधि तथा नेपालका नागरिक समाजका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।

२३ वर्षमा बन्यो बागलुङ बसपार्क, ५० वर्षदेखि अधुरै पोखरा बसपार्क

Posted on by nepal one

गण्डकी, २० भदौः विकासमा आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती र लापरबाहीबारे जान्न बागलुङ बसपार्क र पोखरा बसपार्क हेरे पुग्छ । निर्माण प्रकृया सुरु भएको २३ वर्षपछि बागलुङ बसपार्कको मङ्गलबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरेन्द्रराज पाण्डेले उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।

सहरी पूर्वाधार र व्यावसायिक योजनाको अभावमा उक्त बसपार्क नियमित सञ्चालन हुनेमा भने अझै संशय नै छ । उद्घाटन भएको भोलिपल्ट बुधबारदेखि नै बसपार्क सुनसान बनेको स्थानीयवासीले जनाएका छन् ।

नगर विकास कोषको ऋण सहयोगमा बागलुङ नगरपालिका–४ उपल्लाचौरमा रु ११ करोड खर्चेर बसपार्क निर्माण गरिएको हो । ऋण लिएबापत बागलुङ नगरपालिकाले वार्षिक रु एक करोड २७ लाख सावाँब्याज नगर विकास कोषलाई तिर्दै आएको छ ।

जग्गा व्यवस्थापन विसं २०५७ मा भएपनि बसपार्क निर्माण विसं २०७८ मा भएको थियो । विसं २०६१ मा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमनारायण शर्माले शिलान्यास गरेको उक्त बसपार्क निर्माणले गति नलिएपछि पुनः विसं २०७५ फागुनमा तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री मोहम्मत इस्तियाक राईले बसपार्कको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । स्थानीयवासीले बसपार्क बनाउन ५९ रोपनी जग्गा नगरपालिकालाई उपलब्ध गराएका थिए । जसमध्ये १७ रोपनीमा बसपार्क निर्माण भएको छ भने बाँकी जग्गामा धनीलाई नै फिर्ता गराइनेछ ।

नगर विकास कोषको ऋण लगानीसँगै दुई दशकदेखिको बसपार्क बनाउने बागलुङ नगरपालिकाको योजनाले सार्थकता पाएपनि बसपार्क सञ्चालनमा आउन भने सकेको थिएन । बसपार्क जोड्ने पहुँच मार्ग निर्माणलगायत कतिपय पूर्वाधार निर्माण समयमा नहुँदा बसपार्क सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो । बसपार्क निर्माणमा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै तत्कालीन जनप्रतिनिधिसहित कर्मचारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि बसपार्क सञ्चालन थप अन्यौलमा परेको थियो ।

निर्माण पूरा भएको तीन वर्षसम्म पनि बसपार्क सञ्चालनमा नआउँदा जनस्तरबाट नगरपालिकाको तीव्र आलोचना हुँदै आएको थियो । जग्गाधनी पनि निराश र आक्रोशित थिए । ढिलै भएपनि बसपार्क उद्घाटन भएर सञ्चालनमा आउने वातावरण बन्नुलाई सुखद् मान्नुपर्ने बसपार्क जग्गा व्यवस्थापन तथा विकास समितिका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र राजभण्डारीले बताउनुभयो ।

“हामीले बसपार्कलाई निःशुल्क जग्गा दियौँ, उद्घाटनका लागि वातावरण पनि बनायौँ, हाम्रो दायित्व पूरा भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बसपार्कलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने जिम्मा अब नगरपालिकालगायत अन्य सरोकार भएका पक्षको हो ।”

बसपार्कका लागि दिइएको जग्गाबाहेकको १२ रोपनीमा बस्ती नक्साङ्कन, सडक, ढल, नाली, पानी, बिजुली जस्ता पूर्वाधार निर्माण अझै बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । “नगरपालिकासँग हाम्रो १२ बुँदे समझदारी भएको छ, त्यसमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता नगरपालिकाले पूरा गर्नुपर्छ, जग्गाधनीको माग नै यही छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अबपनि बसपार्क नचलाउने हो भने नगरपालिकाको अक्षम झल्किन्छ, बसपार्कलाई नियमित सञ्चालन गर्न सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको खाँचो छ ।” बसपार्कमा ५० वटा ठूलो बस र १० वटा मिनी बस अट्ने क्षमता छ ।

टर्मीनल भवन, व्यापारिक भवन, टिकटकक्षलगायतका संरचना बनाइएको छ । नयाँ बसपार्क नबन्दा बागलुङ नगरपालिका–३ मा रहेको अस्थायी बसपार्कबाट बस सेवा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । प्रदेश राजधानी पोखरा पनि ५० वर्षदेखि आधुनिक र व्यवस्थित बसपार्कको पखाईमा छ ।

पोखरा महानगरपालिका–९ पृथ्वीचोकस्थित बसपार्कको दूरावस्थाले पर्यटकीय राजधानीसमेत रहेको पोखरालाई नै गिज्जाएको महसुस हुन्छ । बसपार्क बनाउन विसं २०३२ मा अधिग्रहण गरिएको जग्गा उल्टो अतिक्रमणमा परेर खुम्चदै गएको छ ।

अव्यवस्थित घरटहरा । फोहोरको दुर्गन्ध । बिजुलीका जीर्ण पोल । लत्रिएका तार । हिलाम्मे सडक । पानी जमेका खाल्डाखुल्डी । आँखा बिझाउने यी दृश्य पोखरा बसपार्कका हुन् । न व्यवस्थित टिकट काउण्टर न बस राख्ने ट्रयाक । अस्तव्यस्त पार्किङ । किनारामा थन्काइएका थोत्रा बस आदिले पनि बसपार्कको बेहाल अवस्थालाई दर्शाइरहेको छ । झण्डै आधा शताब्दी बित्न लाग्दासमेत बसपार्क बन्ने कुनै टुङ्गो छैन ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले उहिले देखेको सुविधासम्पन्न बसपार्कको सपना अझै अधुरै छ । जीर्ण र कामचलाउ बसपार्कबाट पोखराले कहिले मुक्ति पाउँछ ? चित्तबुझ्दो जवाफ कुनै निकायसँग छैन । पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष योगेन्द्र केसीले बसपार्कले पर्यटनको राजधानी सहर पोखराकै बदनाम गरेको बताउनुभयो ।

“नेपाललाई अन्र्तराष्ट्रिय जगतमा चिनाउने पोखरामा स्तरीय बसपार्क बन्न नसक्नु दुर्भाग्य हो, बसपार्कको बेहाल देख्दा हामीलाई पनि पीडा हुन्छ”, उहाँले दुःखेसो पोख्नुभयो, “राजनीतिको दुश्चक्रमा बसपार्क फस्यो, राज्यका निकायले पनि बसपार्क बनाउन इच्छाशक्ति देखाएनन् ।” अध्यक्ष केसीका अनुसार सो बसपार्क भएर दैनिक झण्डै तीन सय गाडी देशका विभिन्न गन्तव्यमा गुड्छन् ।

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरासँग ६३ जिल्लाको यातायात सञ्जाल जोडिएको उहाँको भनाइ छ । “पोखरा एकातिर प्रदेशको राजधानी सहर हो, अर्कातिर पर्यटनको केन्द्र”, अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो, “बसपार्कसहित यहाँका सहरी पूर्वाधारले प्रदेशकै चिनारी दिइरहेको हुन्छ, अब पनि बसपार्क नबनाउने हो भने पोखराकै बेइज्जत हुन्छ ।” उहाँले बसपार्कमा ढलान, पार्किङ ट्रयाक, यात्रु विश्राम कक्ष निर्माण, शौचालय, खानेपानीलगायत पूर्वाधारको खाँचो रहेको बताउनुभयो ।

यातायात व्यवसायीले पटकपटक बसपार्क स्तरोन्नतिको माग गर्दै आएपनि पोखरा महानगर र प्रदेश सरकारबाट कुनै सुनुवाइ नभएको अध्यक्ष केसीले गुनासो गर्नुभयो । बसपार्क अस्तव्यस्त भएपछि गाडीले राजमार्ग छेउछाउबाटै यात्रु चढाउने र ओराल्ने गर्छन् । टिकट काउण्टर पनि बाहिरी सडकमा छन् । हिलाम्मे बाटो र भित्र उभिने ठाउँ पनि नभएकाले यात्रुहरु बसपार्क छिर्नै चाहँदैनन् ।

अहिलेसम्म बसपार्कलाई चाहिने कुनै पनि पूर्वाधार बन्न सकेको छैन । तीव्र सहरीकरण र सवारीसाधनको चापलाई दृष्गिगत गरेर पोखरामा आधुनिक सुविधायुक्त बसपार्क बनाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, कास्कीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भानु शर्माले बसपार्क नबन्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो ।

“व्यवस्थित बसपार्क नहुँदा बस सडकबाटै अवस्था छ, पृथ्वीचोकको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुँदै गइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बसपार्क निर्माणमा पोखरा महानगरपालिका र प्रदेश सरकारको विशेष ध्यान जानु जरुरी छ, पोखरा जस्तो पर्यटकीय सहरमा बसपार्क नहुनु दुर्भाग्यको विषय हो ।”

उहाँले पोखरा–मुग्लिन सडक विस्तार हुँदै आएकाले अहिले पृथ्वीचोक क्षेत्र छेउछाउको पार्किङस्थल सडकमा परिणत हुने उहाँले बताउनुभयो । महानगरपालिकाले भुइँमा ग्राभेल बिछ्याएर हिलो र खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम गरेपनि वर्षात्का बेला बसपार्क फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कने गरेको छ । जथाभावी सवारीसाधन पार्किङ र यात्रु चढाउने÷ओराल्ने गर्दा पृथ्वीचोक क्षेत्र पुनः अस्तव्यस्त बनेको छ । यातायात व्यवसायीहरुले बसपार्क व्यवस्थित नहुँदा पार्किङको समस्या भइरहेको बताउँदै आएका छन् ।

माइक्रो, ट्याक्सीलगायत सवारीसाधन लामो समय रोकिराख्दा पृथ्वीचोक दुवैतर्फको सडक अस्तव्यस्त बनेको छ । ट्राफिक प्रहरीले पनि सवारीसाधन व्यवस्थानमा कडाइ गर्न छाडेको छ । सुरुमा दुई सय पाँच रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएकामा अहिले बसपार्कका लागि करिब ६० रोपनी मात्र जग्गा बाँकी रहेको महानगरले जनाएको छ । बसपार्क बनाउने भनिएको जग्गामा स्थानीयवासी, पुरानो विमानस्थल बनाउँदा सारिएका र सुकुम्बासी परिवारको बसोबास छ ।

पोखरा महानगरअन्तर्गत पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका नाममा रहेको उक्त जग्गा पटकपटक अतिक्रमणमा पर्दै आएको छ । कति जग्गा घडेरीका रुपमा बिक्री भयो, कति अतिक्रमणमा प¥यो भन्ने यकिन तथ्याङ्क कुनै निकायसँग छैन । दुई सय पाँच रोपनीमध्ये केही जग्गा पृथ्वी राजमार्गमा पर्दा पछि बसपार्कका नाममा एक सय ८७ रोपनी कायम भएको थियो । उक्त जग्गा पनि अहिले घट्दैघट्दै ६० रोपनीभन्दा पनि कममा सीमित भएको छ ।

जग्गाकै कारण पृथ्वीचोकमा ठूलो बसपार्क बन्ने सम्भावना नरहेको भन्दै महानगरले ‘सिटी’ बसपार्कको योजना अघि बढाएपनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । पोखरा–३२ लामेआहालमा प्रादेशिक बसपार्क बनाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रस्ताव पनि अलपत्र परेको छ । दुई सय ७३ रोपनी क्षेत्रफलमा बनाउने भनिएको उक्त बसपार्कका लागि लगानीको स्रोत जुट्न नसकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

सरुवा तथा महामारीजन्य रोग नियन्त्रण गर्न सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ: स्वास्थ्य मन्त्री

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २० भदौः स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरुवा तथा महामारीजन्य रोग नियन्त्रण गर्न सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका शिक्षो, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आज बसेको बैठकमा मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “सरुवा तथा महामारीजन्य रोगमा सावधानी अपनाउनुपर्ने अहिलेको चुनौती छ । डेङ्गु ७५ जिल्लामा फैलिसकेको अवस्था छ । नियन्त्रण गर्न सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ ।”

समितिमा स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान अवस्था र मन्त्रालयबाट भए गरेका काम कारबाही, समस्या तथा चुनौती र भावी कार्यदिशाका सम्बन्धमा बैठकमा छलफल भएको थियो । उहाँले अस्पताल सेवा दुई सिफ्टलाई प्रभावकारी रुपमा लैजाने काम भइरहेको र साधनस्रोत भएको खण्डमा तीन सिफ्ट सञ्चालन गर्न सकिने बताउनुभयो ।

मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसक्नुमा अस्पतालले समयमा भुक्तानी दिन नसक्नु हो । त्यसबाहेक अरु पनि समस्या छन् । यसमा पनि व्यवस्थित बनाउनुपर्नेछ ।”

त्यस अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव रोशन पोखरेलले महामारी नियन्त्रण गर्न बहुक्षेत्रीय समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

समितिका सांसदहरुले अस्पतालका फार्मेसीमा औषधि नपाइने, अस्पतालभित्रको फोहर व्यवस्थापन नभएको, स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था झण्झटिलो भएको, पोषण परिपूरक जथाभावी बिक्री वितरण भएको, स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, बजेटको राम्रो व्यवस्थापन हुनुपर्नेलगायत बारेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न निर्देशन

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २० भदौ : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारणलाइन विस्तारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, लगानी बोर्ड र पाँच जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको ‘भर्चुअल बैठक’ मा मन्त्री खड्काले समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन सबैलाई निर्देशन दिनुभयो । “विद्युत् उत्पादन गर्ने समय एकदिन मात्र ढिला हुँदा पनि राज्यले करोडौँको घाटा बेहोर्नुपर्छ, आयोजना र सिङ्गो मुलुकमा यसको प्रभाव पर्ने भएकाले समयमै सम्पन्न हुनेगरी स–साना समस्यालाई समाधान गर्दै लाग्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले सन् २०३५ सम्म नेपालमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएकाले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न आयोजना, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र लगानी बोर्डको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय जनप्रतिनिधि, निर्माण कम्पनीसँग सहकार्य गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“आयोजनालाई अगाडि बढाउन काहाँकाहाँ अवरोध छन्, त्यससँग सम्बन्धित व्यक्ति कोको हुन्, त्यसको पहिचान गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समाधान गर्न लाग्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु”, मन्त्री खड्काले भन्नुभयो । स्थानीयस्तरमा देखिएका समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकारले समेत सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउने कुरामा प्रधानमन्त्रीको समेत चासो र चिन्ता रहेकाले यसलाई समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाँले आयोजनागत रुपमा ऐलानी जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको बताउँदै अरुण तेस्रोको लगानी बोर्डमार्फत आयोजना विकास सम्झौता भएकाले बोर्डमार्फत नै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

बैठकमा मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारी, सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धुब्रबहादुर खड्का, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरिया, खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्की, भोजपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरबहादुर थापा, उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरे, अरुण तेस्रो आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतले प्रसारणलाइन विस्तारका क्रममा देखिएका समस्याकाबारेमा मन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।

नेपाली नारीको पर्व तीज सुरुः व्रत बस्ने शक्तिका लागि दरको तयारी

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २० भदौः हरितालिका (तीज) व्रतका लागि शक्ति प्राप्त गर्न नेपाली नारीले आज दर खाने तयारी गरेका छन् । दर खाएसँगै आजदेखि चार दिने तीज पर्व सुरु हुन्छ ।

विशेष गरी नेपाली नारीले मनाउने हरितालिका अर्थात् तीजको पहिलो दिन अर्थात् भाद्र शुक्ल द्वितीयाका दिन आज दर खाइन्छ । माइतीले चेलीबेटीलाई बोलाई दर खुवाउने परम्परा छ । दरका रुपमा विशेष गरी दूधबाट बनेका शुद्ध परिकार खाइन्छ । जसले व्रतका दिन आडिलो बनाउँछ । गहुँको रोटी र घ्यूउ खाँदा वर्तालुका लागि अझ आडिलो हुने धर्मशास्त्रविद् प्रा डा रामचन्द्र गौतम बताउनुहुन्छ ।

विगत वर्षमा नेपालमा मात्र मनाइने तीज पर्व पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमको प्रचारप्रसारका कारण भारतमा पनि यो पर्व मनाउन थालिएको छ । तीजको गीत भारतीय टेलिभिजन च्यानलमा प्राथमिकताका साथ देखाउन थालिएको छ ।

नीराहार व्रतको अघिल्लो दिन दरको संस्कृति

तीजको व्रत सक्नेले निराहार बस्ने भएकाले आज वर्तालुहरुले शक्ति प्राप्तिका लागि मीठा मीठा एवं आडिलो परिकार दरका रुपमा खाई शुक्रबारको व्रतका लागि पूर्व तयारी गर्छन् । विशेषगरी माइती एवं दाजुभाइले छोरी, चेली, दिदी बहिनीलाई बोलाई दर खुवाउने गर्दछन् । दर दुई भाग रात हुँदै खाइसक्नुपर्ने शास्त्रीय विधान रहेको धर्मशास्त्रविद् प्रा तोयराज नेपाल बताउनुहुन्छ ।

महिलाले वर्षदिनभर आफूलाई परेका दुःख, पीर, मर्कालाई पोख्ने पर्वका रुपमा तीजलाई उपयोग गर्ने गरेका छन् । तीजको अवसरमा गीतका माध्यमबाट यस्ता मर्कालाई महिलाले सार्वजनिक गर्दछन् । जन्मघरबाट कर्मघरमा गई बस्दा पाएका दुःख, पीर, मर्कालाई नारीले पोख्ने गरेका छन् ।

विकृतिमा रुपान्तरित हुँदैछ तीजको संस्कृति

पछिल्ला वर्षहरुमा तीजका नाममा उच्छृङ्खलता र तडक भडक बढेको गुनासो सुनिन थालेको छ । एक महिना अघिदेखि दर खाने, गरगहना एवं पोसाक प्रदर्शन गर्ने जस्ता गतिविधिले तीजको संस्कृतिलाई विकृतिका रुपमा लैजान खोजेको समाजशास्त्री कीर्तिकुमार राई बताउनुहुन्छ । व्रत बस्ने शक्तिका लागि भाद्र शुक्ल तृतीयाको अघिल्लो दिन बेलुकी खाइने दर महिनौँ अघिदेखि खानु र व्रतका नाममा खाइने खाद्य पदार्थमा तामसी चीज हुनुले पनि संस्कृतिलाई विकृतितिर लगेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ ।

यस्ता गतिविधिले नहुनेलाई खिन्न बनाउने भएकाले पनि विकृति रोकिनुपर्नेमा पनि संस्कृतिविद्, धर्मशास्त्री एवं समाजशास्त्रीहरुले जोड दिएका छन् । महिनौँ अघिदेखि नै दर खाने चलन पछिल्लो समय बढ्न थाले पनि भाद्र शुक्ल द्वितीयाको बेलुकीको समय शास्त्रीय रुपमा दर खाने दिनका लागि तोकिएको छ । यो दिन तोकिनुको कारण तृतीयाका दिन नीराहार व्रत बस्नकै लागि भएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, वाल्मीकि विद्यापीठ धर्मशास्त्र विभागका प्रमुखसमेत रहनुभएका नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका सदस्य प्रा डा देवमणि भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

पछिल्लो समय सरकारीलगायतका कार्यालयमा एक महिनाअघि देखि नै तीज कार्यक्रमका नाममा तामझाम हुने गरेको छ । संस्कृतिलाई विकृतिका रुपमा लैजान नागरिकको सरकारी करबाट चलेका संस्था नै अग्रसर हुनु राम्रो नभएको धर्मशास्त्रविद् भट्टराईको तर्क छ ।

दर खाएर सुरु गरिँदै चार दिने तीज

बिहीबार दर खाएपछि औपचारिक रुपमा सुरु हुने तीज पर्व ऋषि पञ्चमीसम्म मनाइन्छ । तृतीयाका दिन हरितालिका व्रत, चौँथीका दिन, गणेश भगवान्को पूजा र पञ्चमीका दिन स्नान गरी अरुन्धतीसहित सप्तऋषिको पूजा गरी तीज समापन हुन्छ ।

यसवर्ष भदौ २२ गते शनिबार भगवान् गणेश उत्पत्ति भएको विश्वास गरिने गणेश चौथी पर्व मनाइन्छ । भदौ २३ गते आइतबार ऋषि पञ्चमी पर्व मनाइने समितिले स्वीकृति दिएका पात्रोमा उल्लेख छ । गणेश चौँथी प्रातः कालमा तिथि परेका दिन मनाइन्छ । ऋषि पञ्चमी भने मध्याह्न कालमा पञ्चमी परेका दिन मनाउनुपर्ने शास्त्रीय विधि छ ।

हरितालिकाको पौराणिकता

तीजको आगमनसँगै नेपाली महिलामा उत्साह जाग्ने गरेको छ । सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले गौरीघाटमा बसी तपस्या गरेर श्री महादेव पति पाउने बरदान पाएकी थिइन् । तर पिता हिमालयले पार्वतीको इच्छा विपरीत विष्णुसित विवाह गरिदिन खोजेपछि साथीहरुलाई आफ्नो समस्या सुनाएको वर्णन विभिन्न पुराणमा गरिएको छ ।

पार्वती समस्यामा परेको थाहा पाएपछि उनका साथीहरुले हरण गरेर लगी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाएर राखिदिए । साथीहरुले लुकाएकै ठाउँमा पार्वतीले नीराहार व्रत गरी महादेवलाई पतिका रुपमा प्राप्त गरेको विषय पनि पुराणमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी पार्वती साथीहरुद्वारा हरण भएको दिन भाद्र शुक्ल तृतीयाको दिन भएकाले त्यही समयदेखि हरितालिका (तीज) को व्रत लिने प्रचलन सुरु भएको धर्मशास्त्रीय मत रहेको छ । हरितालिका (तीज) पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा लाखौँ महिलाको भीड लाग्ने गर्छ । तीजका अवसरमा महिला पुराना साथीभाइ एवं इष्टमित्रसँग भेटघाट गर्छन् । भेटघाटका क्रममा वर्ष दिनका सुखदुःखका कुरा गर्छन् ।

तीज सुरु भएसँगै रेडियो एवं टेलिभिजनले पनि ‘तीजको रहर आयो बरी लै’ गीत बजाउने गरेका छन् । तीज आएसँगै समग्र माहोल नै पर्वमय बन्न पुगेको छ । तीजलगत्तै नेपालीले मनाउने ठूला पर्व बडा दसैैँ र तिहार नेपालीको घर आँगनमा आउने गर्छ ।

‘निजामती सेवा ऐन जतिसक्दो चाँडो ल्याउन पहल गर्छु’ – सरकारका मुख्यसचिव अर्याल

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २० भदौ : नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले निजामती सेवा ऐन जतिसक्दो चाँडो ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ ।

एक्काइसौँ निजामती सेवा दिवसको अवसरमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन ः विकास समृद्धि र सुशासन एवं सङ्घीयतामा प्रशासन व्यवस्थापन’ विषयक अन्तरक्रियामा मुख्यसचिव अर्यालले पछिल्लो समय निजामती क्षेत्रमा देखिएका समग्र समस्या समाधानका लागि पनि जतिसक्दो चाँडो निजामती ऐन ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

“कर्मचारीको वृद्धि विकास, कर्मचारी वा निजामती क्षेत्रका धैरै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको छ, जनतालाई सुविधा हुने र प्रत्यक्ष परिणाम आउने गरी काम गर्न सबै निजामती कर्मचारीलाई अनुरोध गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो । निजामती सेवा विधेयक अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधारका सम्भावना हुँदाहँुदै पनि कतिपय काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै मुख्यसचिव अर्यालले भन्नुभयो, “केही गर्न नसकेको यर्थात् हो, तर यसको मतलब निजामती कर्मचारीले केही पनि गरेकै छैनन् भन्ने होइन ।”

ऐन ल्याएपछि कर्मचारी समायोजन लगायतका समस्या पनि समाधान हुने उहाँको भनाइ छ । प्रशासनिक सङ्घीयता नहुँदा सेवा प्रवाहमा धेरै नै असर परेको मुख्यसचिव अर्यालको बुझाइ छ ।

“स्थानीय तहका वडा कार्यालयमा जन्मदर्ता गर्न वा कर बुझाउन जाँदा पनि समस्या भएको छ, किनभने सङ्घीय निजामती ऐनसँग स्थानीय तहको सम्बन्ध छ”, उहाँले भन्नुभयो । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच समन्वय गर्ने कुरा संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रशासन क्षेत्रको नै भएको बताउनुभयो ।

पूर्वसचिव मधुरमण अर्यालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मुलुकमा सङ्घीयता आएपछि निर्वाचित संस्थामा समावेशी प्रतिनिधित्व, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकतिहाइ बजेट, प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति, प्रदेश र स्थानीय तहले योजना, बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गरेर लागू गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थामा क्रमिक सुधार हुनुका साथै स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले नेपाल सरकारका सचिवहरुले सङ्घीयताबारे नकारात्मक टिका–टिप्पणी राख्न जरुरी नभएको बताउनुभयो । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा राजनीतिक दल वा दलका नेताभन्दा पनि निजामती कर्मचारीको मुख्य भूमिका हुने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव र छिटो सरुवा हुने भएका कारण निजी क्षेत्रलाई कम्पनी दर्तालगायतका काम गर्न समस्या भएको बताउनुभयो ।

प्रहरीसँग सम्बन्धित नयाँ कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा छ : गृहमन्त्री लेखक

Posted on by nepal one

कैलाली, २० भदौ : गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरीसँग सम्बन्धित नयाँ कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी गण धनगढी, कैलालीको नवनिर्मित भवन तथा नेपाल प्रहरी कल्याण कोषबाट सञ्चालित पेट्रोलपम्पको आज यहाँ उद््घाटन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलगायत सङ्गठनलाई थप सक्षम बनाउने, अपराधसँग सम्बन्धित कानुन तथा प्रहरीसँग सम्बन्धित नयाँ कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित २०१२ सालदेखिको कानुनले नै अहिले काम गरिरहेको छ । धेरै पटक संशोधन भइसकेको छ । त्यसलाई नयाँ कानुनकै रुपमा बनाउने भनेर हामीले गृह मन्त्रालयबाट निर्णय गरेर अगाडि बढाइसकेका छौँ । सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।”

प्रहरीमा कतिपय कुरा ऐन, नियमावलीबाट गर्ने गरेर अलिकति दुविधाजनक स्थिति भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले सर्वोच्च अदालतबाट नियमावलीका कतिपय कुरा ऐनमै राखेर जानुपर्छ भनेर फैसला भएका कारण प्रहरीको नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “कानुन बनाउने कुरा अगाडि बढ्न नसकेका कारण अहिले प्रहरीमा केही अन्यौलता, अनिश्चितता र दुविधा हुने स्थिति भयो । मुद्दा मामिला पनि अदालतमै जाने स्थिति सिर्जना भएको हुनाले चाँडै हामी नयाँ ऐन बनाउँछौँ ।”

नेपाल प्रहरीको कानुन निर्णय गरेर पठाइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यो कानुनमा केही नयाँ महत्वपूर्ण विषय ल्याउन खोजेको बताउनुभयो । तीस वर्षको सेवाका बारेमा पुनर्विचार गर्ने कुरा प्रस्ताव गरेको भन्दै गृहमन्त्री लेखकले खास गरेर प्रहरी जवान र प्रहरी हवल्दार पदसम्मकालाई १६ र १८ वर्षमा स्वैच्छिक अवकास दिने प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

“यसले प्रहरी सङ्गठनलाई चुस्तदुरुस्त बनाएर राम्रोसँग काम गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ”, उहाँले भन्न्ुभयो, “यो गृह मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव हो, त्यसमा अर्थ, कानुन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोगलगायतका निकायलाई पनि सहमतिमा ल्याएर सरकारले चाँडै कानुनलाई सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्नेछ ।”

गृहमन्त्री लेखकले सरकारको कार्यकालको पहिलो सय दिनको समयभित्र नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माण गर्न सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने कुरा प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । उहाँले मुलुकमा कानूनी व्यवस्था कायम गर्न सरकारका सबै अङ्गले आ–आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्न उल्लेख गर्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल संविधानमा व्यवस्था गरिएका नागरिकका हक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कुरामा मुख्य अङ्ग तथा मुख्य सङ्गठनको रुपमा रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा काुननमन्त्री हिरा सार्कीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सिमानामा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको अवस्था एकदमै नाजुक रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारको बजेटले सम्पूर्ण कुरा निर्माण गर्न नभ्याउने भएकाले सङ्घीय सरकारले यो क्षेत्रमा लगानी गर्न गृहमन्त्री लेखकसमक्ष अनुरोध गर्नुभयो ।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुवँरले नेपाल प्रहरी कल्याण कोषले प्रहरी तथा आमनागरिकलाई सहज ढङ्गले चौबिसै घण्टा इन्धन आपूर्ति सहज होस् भन्ने उद्देश्यले पेट्रोलपम्प सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुभयो ।

दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी तीब्र, तोकिएकै मितिमा हुने नहुनेमा अन्यौलता

Posted on by nepal one

सुर्खेत। पहिलो पटक कर्णाली प्रदेशमा हुन लागेको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी तीब्र पारिएको छ । यहाँ भौतिक संरचना निर्माण धमाधम चलिरहेको छ । प्रतियोगितालाई समग्र कर्णालीको प्रतिष्ठाका रुपमा हेरिएको छ ।

तोकिएकै मितिमा प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना करिब तयारी अवस्थामा रहेको बताइएको छ । तर प्रतियोगिताको मिति जति नजिकिँदै छ, त्यति नै प्रतियोगिता तोकिएकै मितिमा हुने नहुनेमा अन्यौलता छाएको छ । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आउन अब करिब साढे दुई महिनामात्र बाँकी छ ।

प्रतियोगिताको मिति नजिकिँदै गर्दा सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रतियोगिता केही समय पछाडि धकेलिने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । केही दिनअघि दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदसम्बन्धी छलफल गर्न सुर्खेत आएका खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले तोकिएकै मितिमा प्रतियोगिता आयोजना गर्नलाई तयारी नपुग भएको बताएपछि निर्धारित मितिमा प्रतियोगिता नहुने सङ्केत देखिएको हो ।

मङ्सिर २ देखि ९ गतेसम्म आयोजना गर्ने भनिएको प्रतियोगिताको लोगो, मस्कट र गीत सार्वजनिक भइसकेको छ भने प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले एक सय दिनको काउन्टडाउन पनि सुरु भएको बताएको छ । सो कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सबै तयारी पुगेपछि मात्रै दिनगन्ती गर्न सुरु गर्नुपर्ने बताएका थिए।

कर्णाली खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव विश्वमित्र सञ्ज्यालले भने प्रतियोगिता पूर्वाधारले सार्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। “दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मुख्य आयोजनास्थल प्रदेश रङ्गशाला हो, रङ्गशालाको काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ”, उनले भने, “बाँकी असोजभित्रमा सम्पन्न भइसक्छ, त्यसैले पूर्वाधारका कारण प्रतियोगिता सार्नुपर्ने अवस्था छैन ।

प्रतियोगिताका लागि २४ खेल खेलाइने पूर्वाधार करिब पूरा भएको छ, तोकिएकै मितिमा प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।” आफू अनुकूलका पदाधिकारी नियुक्तिपछि मात्रै प्रतियोगिता गर्ने रणनीति बनाएको जनाउँदै सरोकारवालाले तोकिएकै समयमा प्रतियोगिता गर्न माग गरेका छन् ।

दशौँ राष्ट्रिय खेलुकद प्रतियोगिताअन्तर्गत कर्णालीमा खेलाउन सकिने खेलको वर्गीकरण गरेर १० वटै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । प्रतियोगिता तोकिएकै मितिमा हुने वा नहुने भन्ने प्रष्ट नहुँदा खेलाडी पनि अन्यौलमा परेको प्रशिक्षक प्रदीप राई बताउँछन्।।

“प्रदेश सरकार त तयारी अवस्थामा भएको जस्तो देखिन्छ, तर सङ्घीय सरकारले भने प्रतियोगिता तोकिएकै मितिमा हुने नहुने भन्ने प्रष्ट पार्न नसकेको जस्तो देखियो”, उनी भन्छन्, “प्रतियोगिता तोकिएकै मितिमा हुनुपर्छ खेलाडी अनि हामी प्रशिक्षक पनि त्यहीअनुसार लागिरहेका छौँ ।”

प्रतियोगिताको लागि खेलाडीहरुले अहिले तयारी गरिरहेका छन् । तोक्वान्दो खेलाडी नरेन्द्र रावत बन्द प्रशिक्षकमा बसेको दुई महिना भइसकेको बताउँछन्। अहिले तयारी गरिरहेको बताउँदै उनले प्रतियोगिता सहभागी हुने खेलाडीलाई अन्यौलता सिर्जना नगर्न सुझाव दिए ।

“हामी अहिले तयारीका लागि बन्द प्रशिक्षणमा छौँ, खेलाडीको पीरमर्का पनि सरकारले बुझ्न सकेको छैन, प्रतियोगिता तोकिएकै समयमा हुनेमा शङ्का उत्पन्न भएको छ ।” अर्का खेलाडी दिप्ती नेपाली पनि प्रतियोगिता समयमै हुनुपर्ने बताउँछन्। आफूहरुलाई विभिन्न कोचसँगै ‘मोटिभेसनल’ तालिम आवश्यक रहेको उहाँको माग छ । राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समयमै हुनुपर्ने जनाउँदै कर्णाली प्रदेशसभामा सदस्यले माग गरेका छन् ।

खेलकुद परिषद्का सदस्य तथा पदाधिकारीको पदावधि नसकिँदै प्रतियोगिताको समय आएपछि यसअघि पनि प्रतियोगिता सार्ने गरिएको दृष्टान्त रहेको छ । अहिले कर्णाली प्रदेशसभामा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समयमा नै हुनुपर्ने सांसदहरुले माग गरेका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्य, कृष्णबहादुर जिसीले प्रतियोगिता नजिकिँदै गर्दा आयोजक सङ्घीय सरकार सुतेर बसेको भन्दै अब उठ्न आग्रह गरे । उनले भने, “प्रदेश सरकारले एक सय दिने ‘काउन्डाउन’ सुरु गरिसक्यो, आयोजक सङ्घीय सरकार सुतेर बसेको छ, यसले गर्दा प्रतियोगिता समयमै सम्मपन्न हुन्न कि भन्ने आशङ्का जन्माएको छ, म सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु भने प्रदेश सरकारलाई पनि आवश्यक समन्वय गर्न अनुरोध गर्दछु ।”

लोसपा कार्यकारिणी समितिको बैठकमा संविधान संशोधनका लागि पार्टीको प्रस्ट दृष्टिकोण बनाउन माग

Posted on by nepal one

काठमाडौँ – लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा अधिकांश नेताहरूले संविधान संशोधनका लागि पार्टीको प्रस्ट दृष्टिकोण बनाउन माग गरेका छन् ।

बुधबारदेखि सुरु भएको बैठकमा नेताहरूले मुलुकमा विद्यमान समस्या सम्बोधनका लागि समयसापेक्ष संविधान संशोधन हुनुपर्ने र त्यसका लागि कानुनविद्को सहभागितामा एउटा कार्यदल गठन गर्न सुझाव दिनुभयो ।

पार्टी प्रवक्ता सुभाष लाभले संविधान संशोधनका साथै पार्टीको सङ्गठन सुदृढीकरण र महाधिवेशनको टुङ्गो लगाउने विषयमा पनि आफ्नो धारणा राख्नुभएको जानकारी दिनुभयो। यसैगरी पार्टीको आर्थिक नियमावली संशोधन, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषयमा थप कार्यक्रम तथा योजना बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

नेताहरूले बोल्न र नेतृत्वले जवाफ दिन बाँकी रहेकाले भोलि बिहान ८ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ । भोलिको बैठकमा आगामी मङ्सिरमा हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी, नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाबारे समीक्षा, महाधिवेशनको मिति र स्थानबारे छलफल हुने प्रवक्ता लाभले बताउनुभयो ।

धुलिखेलमा खेल मैदान निर्माणका लागि एन्फासँग सम्झौता

Posted on by nepal one

काभ्रेपलाञ्चोक – काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान निर्माणका लागि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ(एन्फा) र धुलिखेल नगरपालिकाबीच सम्झौता भएको छ । बुधबार एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र नगरप्रमुख अशोककुमार ब्यान्जु श्रेष्ठले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । द्विपक्षबीच प्रारम्भिक चरणमा रु एक करोड ३४ लाखको लागतमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ ।

एन्फाले विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हक्की खेलका लागि स्टेडियम निर्माण गर्न धुलिखेलमा जग्गा व्यवस्थान र स्टेडिएम निर्माणार्थ आर्थिक सहयोग गर्ने जनाएको छ । यसका लागि नगरपालिकाले वडा नं १२ स्थित खेल मैदान उपलब्ध गराउने नगरप्रमुख ब्यान्जुले बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेशको खेलकुद विकास परिषद्द्वारा स्टेडियमको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र तीन वर्षमा तीन चरणमा खेल मैलान निर्माण हुने जनाइएको छ ।

एन्फा कार्यसमिति बैठकले यही भदौ दोस्रो साता उक्त खेल मैदान निर्माणका लागि रु एक करोड ३२ लाख विनियोजन गरेको त्यस अवसरमा जनकारी दिइयो ।कार्यक्रममा नगरप्रमुखसहित एन्फा महासचिव किरण राई र धुलिखेल–३ का वडाअध्यक्ष गणेश आचार्यलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

कान्द्रा नदीमा तटबन्ध निर्माण अन्तिम चरणमा

Posted on by nepal one

गोदावरी (कैलाली), २० भदौः कैलालीको भजनी नगरपालिका–५ स्थित कान्द्रा नदीमा तटबन्ध निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको हुलाकी सडकमार्फत करिब रु १४ करोडको लागतमा यहाँ तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ ।

हरेक बर्खायाममा नदीले खेतीयोग्य जमिन र बस्ती कटान गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण भइरहेको हुलाकी सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर भक्तबहादुर कठायतले जानकारी दिनुभयो । उहाँकानुसार कान्द्रा नदीमा एक हजार ८५ मिटर तटबन्ध निर्माण अन्तिमचरणमा पुगेको हो । यहाँ एक किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने योजनासमेत छ ।

विसं २०८० वैशाख १४ गते १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी रु १३ लाख ७५ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनीले आगामी असोजभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी तटबन्धको काम गरिरहेको सूचना अधिकारी कठायतले जानकारी दिनुभयो । उहाँले हालसम्म ९० प्रतिशत तटबन्ध निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको बताउनुभयो ।

उक्त नदीले बर्खायाममा बर्सेनि सयौँ हेक्टर जमिन कटान गर्दै आएकामा तटबन्ध कार्यक्रमले नदी कटान तथा रोकथाम नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको जनाइएको छ । नदी कटानकै जोखिमका कारण हुलाकी सडकअन्तर्गत धनगढी–टीकापुर खण्डमा पर्ने उक्त क्षेत्रको सडक स्तरोन्नतिको काम नभएकामा अब चाँडै सडक कालोपत्रे गरिने हुलाकी सडक आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

तटबन्धसहितको सडक बन्ने भएपछि स्थानीयका घर र खेतबारी नदी कटानबाट जोगिएको भन्दै स्थानीय पनि खुसी भएका छन् । स्थानीय महेन्द्र रेग्मीले भन्नुभयो, “हरेक बर्खायाममा बाढीले भजनी नगरपालिका–५ लालबोझीस्थित हुलाकी सडकमा क्षति पुर्‍याउनुका साथै यहाँको खेतीयोग्य जमिन र बस्तीसमेत जोखिममा थियो । पक्की तटबन्ध बनेपछि निकै राहत भएको छ । अब पुरानो नियति भोग्नुपर्दैन भन्ने आशा जागेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

पहिरो खस्दा हेटौँडा–काठमाडौँ जोड्ने कान्तिलोकपथ अवरुद्ध

Posted on by nepal one

बागमती, २० भदौ : वर्षासँगै पहिरो खस्दा हेटौँडा–काठमाडौँ जोड्ने कान्तिलोकपथ अवरुद्ध भएको छ । मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–११ लाम्राङमा आज पहिरो खस्दा सो सडकमा आवतजावत रोकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मी भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

सडक डिभिजन कार्यालयसँग समन्वय गरेर पहिरो हटाउने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । यसैबीच मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–५ डिल्लिपुरस्थित राप्ती खोलाको बगरमा अलपत्र परेका चार जनालाई गएराति नेपाल प्रहरीले उद्धार गरेको छ ।

बगरमा घाँस काट्न गएका चारैजना राप्ती खोलामा आएको बाढीसँगै बगरको बीचमा अलपत्र परेको सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय नेवारपानी, इलका प्रहरी कार्यालय मनहरी, बागमती प्रदेश विपत् व्यवस्थापन गुल्म थानाभ¥याङ, सशस्त्र प्रहरी बल १४ नम्बर गण मकवानपुर र नेपाली सेनाको सुपारेटार ब्यारेकबाट खटिएको संयुक्त टोलीले उहाँहरुको उद्धार गरेको हो । टोली विभिन्न उपाय अपनाइएर बगरमा अलपत्र परेका चारैजनालाई सकुशल उद्धार गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक भण्डारीले बताउनुभयो ।

शरणार्थीको आगमन रोक्न काम गर्दै बङ्गलादेश

Posted on by nepal one

बङ्गलादेशमा हालैका हप्ताहरूमा हजारौँले सीमा पार गरेपछि त्यहाँको कामचलाउ सरकारले राज्यविहीन र उत्पीडनमा परेका रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूको नयाँ आगमन रोक्न काम गरिरहेको बताएको छ।

करिब १० लाख रोहिङ्ग्याहरू बङ्गलादेशको विशाल र अव्यवस्थित राहत शिविरहरूमा बस्छन् । यसमध्ये अधिकांश संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अदालतमा मुद्दासमेत दर्ता भएको सन् २०१७ को जातीय हिंसापछिको सैन्य कारबाहीको क्रममा म्यान्माबाट भागेका थिए ।

पछिल्लो पलायनको कारण जुन्ताशासिशत बङ्गलादेशको छिमेकी र विद्रोही अराकान सेनाबीचको साझा सीमा नजिकै बढ्दो द्वन्द्व हो, जसले रोहिंग्या बाहुल्य माउङडो बस्तीका धेरै बासिन्दाहरूलाई विस्थापित गरेको छ।

अन्तरिम विदेशमन्त्री तौहिद हुसेनले मङ्गलबार साँझ पत्रकारसँग भन्नुभयो, “करिब आठ हजार रोहिङ्ग्या बङ्गलादेश प्रवेश गरेको जानकारी हामीसँग छ ।” हुसेनले शरणार्थीहरूले सीमा पार गरेको समयावधि भने खुलाउनुभएन ।

उहाँले थप आगमनलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर काम गर्न यसै साता ‘गम्भीर रूपमा मन्त्रीमण्डलमा छलफल’ हुने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामीलाई यो कुरा भन्न दुःख लागेको छ, तर अरुलाई आश्रय दिनु हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो ।”

विद्रोही समूहसँग लड्न सेनाले बङ्गलादेशी शरणार्थी शिविरबाट दुई हजारभन्दा बढी रोहिङ्ग्यालाई भर्ती गरेपछि म्यान्माको स्थिति थप भड्किएको हो । यसले गर्दा अराकान सेनाले रोहिङ्ग्या नागरिकमाथि कथित प्रतिशोधात्मक आक्रमण गरेको छ।

‘वाचडग फोर्टिफाई राइट्स’ले गत महिना एक रिपोर्टमा अराकान सेनाले अगस्ट ५ मा ड्रोन र मोर्टार आक्रमण गरेको र त्यसमा १०० भन्दा बढी रोहिङ्ग्या पुरुष, महिला र बालबालिकाको मृत्यु भएको जनाएको थियो ।

अराकान सेनाले पटक–पटक बमबारीको जिम्मेवारी अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

सेनाको रोहिङ्ग्यालाई सेनामा भर्ती गर्ने पछिल्लो कदमले बङ्गलादेशमा रोहिङ्ग्याको सुरक्षा स्थितिलाई थप जटिल बनाएको बङ्गलादेशी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

जहाज डुबेर भूमध्यसागरमा २० जना आप्रवासी बेपत्ता : राष्ट्रसङघ

Posted on by nepal one

इटालीको लाम्पेडुसा टापुमा जहाज डुब्दा भूमध्यसागरमा २० जना आप्रवासी बेपत्ता भएका छन् ।संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सी युएनएचसिचारले आफ्नो सामाजिक सञ्चाल एक्समार्फत भनेको छ, “सेप्टेम्बर १ मा एक जहाज दुर्घटना भएपछि भूमध्यसागरमा बीस जना बेपत्ता भएका छन् । इटालीका लागि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेन्सीको अधिकारी चियारा कार्डोलेटीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै भन्नुभएको छ “हाम्रो टोलीले लाम्पेडुसामा लगेर बाँचेका सातजनाको अवस्था गम्भीर छ ।”

केही इटालियन मिडिया रिपोर्टहरूले बेपत्ताको सङख्या २१ जना रहेका, जसमा तीन बच्चाहरू छन् ।इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन फर माइग्रेसन (आइओएम) का अनुसार सन् २०२३ मा उत्तर अफ्रिकाबाट भूमध्यसागर पार गर्ने प्रयास गरेपछि थप तीन हजार आप्रवासी बेपत्ता भएका छन् ।

शिलान्यास गरिएको छ वर्षमा पनि नमुना सदरमुकाम निर्माण अगाडि बढ्न सकेन

Posted on by nepal one

त्रिवेणी (नवलपरासी), २० भदौः नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको नमुना सदरमुकाम निर्माण अलपत्र बनेको छ । जिल्लाको कावासोती नगरपालिका–३, मा नमुना सदरमुकाम निर्माण हुने क्षेत्रमा रहेका रूख कटान नहुँदा सो काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । आयोजना सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनले निर्माण अघि बढाउनुपूर्व रूख कटानको आदेश पर्खिरहेको कार्यालयका इञ्जिनियर द्रोण कट्वालले बताउनुभयो ।

नवलपुरको सदरमुकाम निर्माणका लागि यहाँ एक सय ८४ बिघा जग्गा सरकारको नाममा ल्याइएको छ । उक्त जग्गामा सङ्घ र प्रदेशका सबै कार्यालय निर्माण गर्ने योजनाका साथ विसं २०७६ वैशाख ७ गते नमुना सदरमुकामको शिलान्यास गरिएको थियो । शिलान्यासको भएको छ वर्षको अन्तरालमा अहिले भवन निर्माणको काम अघि बढ्न थालेको छ । पहिलो चरणमा हाल विनियोजन गरिएको रु ८० करोडको लागतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित अन्य दुई वटा भवन निर्माणको काम अघि बढाउन थालिएको छ । यस कामका लागि चौधरी कन्स्ट्रक्सन रौतहट छनोट भएको छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनले असोजदेखि स्थलगत रुपमा नमुना सदरमुकाम निर्माणको काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ । तर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन थाल्दा यहाँ रहेका रूख कटानको आदेश भने अझै आई नसकेको इञ्जिनियर कटवालले बताउनुभयो । “हाल निर्माण गर्न थालिएको भवनको ठाउँमा रूख पर्दैनन् कि भन्ने हो, तर उक्त आदेश आए काम गर्न सहज हुने थियो”, इञ्जिनियर कटवालले भन्नुभयो । रुख कटानको आदेश नआए निर्माणको काम प्रभावित हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नमुना सदरमुकाम निर्माणस्थलमा ठूला पाँच सय ५२ र साना ९० गरी छ सय ४२ रूख रहेका छन् । नमुना सदरमुकाम निर्माणस्थलमा रूख हटाउने मापदण्डअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका प्रमुख वसन्त केशव अधिकारीले बताउनुभयो । आवश्यक निर्णयका लागि सबै कागजातसहित वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फाइल पुगेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयको निर्णय पछि रूख कटान अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जतिसक्दो चाँडो निर्णय गरिदिन्छ उति चाँडो काम अघि बढाउन सहज हुने सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयका इञ्जिनियर कट्वालले बताउनुभयो । हाल तीन वटा कार्यालय भवन निर्माण सुरु हुने साथै यस वर्ष थप अन्य भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नमुना सदरमुकाम निर्माणको थालनी गर्न ढिलो भइसकेको र जतिसक्दो चाँडो स्थलगत रुपमा काम सुरु गर्नुपर्ने यसै क्षेत्रका पूर्व सांसद तिलक महतले बताउनुभयो । जिल्लाकै गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको नमुना सदरमुकाम निर्माण गर्ने कामलाई चाँडो सुरु गराउन सम्बन्धित सरोकारवालाले आवश्यक पहल गरिदिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

“जिल्लाका सबै कार्यालय अहिले पनि भाडामा रहेका छन्, साँघुरा ठाउँबाट सेवा दिइरहेका छन्, यसले सेवा प्रवाहमा कठिनाइ हुने गरेको छ, यी सबै समस्याको समाधान भनेकोजति सक्दो चाँडो भवन निर्माण गर्नु हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

नमुना सदरमुकाम निर्माणको गुरुयोजनाअनुसार यहाँ सङ्घ र प्रदेश मातहतका सबै कार्यालय, पार्किङ, बाटिका, २५ हजार दर्शक क्षमताको फुटबल स्टेडियम, १५ हजार दर्शक क्षमताको क्रिमेट स्टेडियम, कर्मचारीका लागि आवसगृह, अतिथिगृह, सभाहल, पुस्तकालय, खाजा घरलगायत संरचना निर्माण हुनेछन् । प्रारम्भिक गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाको कूल लागत रु १६ अर्ब २५ करोड ५३ लाख ९० हजार रहेको छ ।

एक सय ८४ बिघा क्षेत्रमध्ये ४१ प्रतिशत भूभागमा मात्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुनेछन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदनअनुसार अन्य भूभाग कङ्क्रिटविहीन राखिनेछ । आयोजना निर्माणस्थलमा हरियाली क्षेत्र राखिनेछ । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्ला परिदृश्य गर्ने ११ खण्डको एक लाख १८ हजार नौ सय १९ वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा हरियाली क्षेत्र निर्माण गरिनेछ ।

वीरगञ्जको कृषि औजार कारखानामा नयाँ ‘ट्रान्सफर्मर’ जडान

Posted on by nepal one

वीरगञ्ज (पर्सा), २० भदौः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र वीरगञ्जले बुधबार कृषि औजार कारखाना वीरगञ्जमा पाँच सय केभीए क्षमताको विद्युत् ट्रान्सफर्मर जडान गरिदिएको छ । राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रले कृषि कारखानाको व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मा लिएसँगै उच्च क्षमताको विद्युत्को अभावले विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको बताउँदै आइरहेको थियो । प्राधिकरणले कारखानामा देखिएको विद्युत्को समस्या अन्त्य गर्नका लागि बुधबारदेखि नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान गरेर सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले अबदेखि कृषि औजार कारखानाका लागि आवश्यकपर्ने विद्युत्को अभाव नहुने बताउनुभयो । “विगतमा ६५ केभीए क्षमताको विद्युत् अस्थायी लाइनले काम चलाउँदै आइरहेका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब कारखानाका लागि आवश्यकपर्ने विद्युत्को अभाव हुने छैन”, केन्द्रका अध्यक्ष पुनले ट्रान्सफर्मर जडानका लागि प्राधिकरणको रु १५ लाख र केन्द्रको १२ लाख खर्च भएको बताउनुभयो । केन्द्रले विगत २३ महिनादेखि कृषि औजार कारखानाको व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको हो । केन्द्रले हालसम्म करिब डेढ दर्जन कृषि औजार अनुसन्धान र विकास गरेको जनाएको छ ।

यो त बालेनको आफ्नै कर्तव्य पालनाभित्रको न्यायिक लडाइँ हो

Posted on by nepal one

नारायण गाउँले ।
काठमाडौँ महानगरले बालश्रम र शोषणमा रहेका करिब ५० जना बालबालिकाको उद्धार गरेर तिनको हेरचाह गरिरहेको रहेछ । तीन महिनाअघि एमाले प्रदेश सांसद रेखा शर्माको घरबाट १४ वर्षकी एक बालिकाको उद्धार गरिएको रहेछ ।
त्यो उद्धारसँग बालेनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध पनि रहेनछ । महानगरले बालबालिकाको हक, सुरक्षा र श्रमशोषणबारे अध्ययन गर्न र सचेतना फैलाउन केही विद्यार्थी स्वयंसेवक नै छनोट गरेर विभिन्न क्षेत्र र विद्यालयमा पठाएको रहेछ ।
बालेन होइन, तिनै विद्यार्थीको टोली ती बालिका पढ्ने विद्यालयमा पनि पुगेको रहेछ । विद्यालयमा कुनै एक शिक्षकलाई बालसंरक्षणको फोकल पर्सन तोकिएको हुन्छ । तिनै शिक्षकको समन्वयमा आफ्ना आमाबुबाबाहेक अरूसँग बस्ने पाँच जना विद्यार्थीको नाम टिपेर त्यो टोलीले बालअधिकार र श्रमबारे केही प्रश्न सोधेको रहेछ ।

तिनै पाँच जनामध्ये एक बालिकाले विगत ६ वर्षदेखि आफूलाई बन्धकजस्तै बनाएर राखिएको र घरपरिवारसँग भेट गर्नसमेत नदिइएको जवाफ दिइन् । हात, पाइप र लठ्ठीले पिटेर यातना दिने गरेको अनि घरमा पोछा लगाउनेदेखि बगैँचा रेखदेख गर्नेसम्मका काममा लगाउने गरेको जवाफ उनले दिएपछि विद्यार्थीको त्यो टोली अचम्म पर्यो । यो उत्तरले जसलाई पनि सजग बनाउन सक्थ्यो र पर्थ्यो । श्रमशोषण र यातना दुबै गम्भीर अपराध थिए ।

जब यो जानकारी मेयर बालेनसम्म पुग्यो, उनले त्यही गरे, जे म या तपाईं भएको भए गर्ने थियौँ । बालसुरक्षा कानुनी जिम्मेवारी पनि हो । गत जेठ १४ गते बालिकाको उद्धार भयो । नेपाल प्रहरी, बालबालिका खोजतलास गर्ने सरकारी निकाय, सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधि र महानगरको बाल–उद्धार कर्मचारीसहितको टोलीले उनलाई उद्धार गरेको रहेछ । उनलाई अस्थायी संरक्षण गृहमा राखिएको थियो ।

यो गम्भीर अपराध भएकाले नेपाल सरकार र प्रहरी आफैं वादी भएर तत्काल कानुनी उपचार खोजिनुपर्ने थियो । तर यहाँ राजनैतिक कनेक्शन बीचमा आयो । प्रहरीले आलटाल गर्यो । सांसद शर्मा दाङ जिल्लाकी हुन् र त्यहाँ केही वर्षअघिसम्म पनि कमैया र कमलरी प्रथा कायम थियो । कुनै तलब र सुविधाबिनै बन्धक जस्तै बनेर थारू समुदायका बालबालिकादेखि महिला–पुरुषसम्म जमिनदारको घरखेतमा काम गर्थे । पाँच–सात वर्षका कलिला बालिकाले जूठा भाँड़ा माझ्दै गरेको दृश्य सामान्य थियो । हरेक वर्ष माघीमा कलिला बालिकालाई कमलरीको रूपमा बेचबिखन हुन्थ्यो । यो पूर्वतिर धेरैलाई थाहा नभए पनि मध्यपश्चिम नेपालको पाशविक इतिहास थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा २०५७ साल साउन २ गते यो प्रथालाई औपचारिक बन्देज गरिएको भए पनि आर्थिक रूपले विपन्न हुनाले अझै पनि यो समुदाय श्रमशोषणको मारमा छँदै छ । एमालेकी प्रख्यात युवानेतृ शान्ता चौधरी स्वयं पूर्व कमलरी हुन् ।

यो उद्धारपछि प्रहरीले नै अगाडिको काम कारवाही गर्नेछ भन्दै महानगर कुरेर बसेछ । तर प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्नुअघि नै उल्टो महानगरले आफ्नी छोरी अपहरण गरेको र भेट्न समेत नदिएको भन्दै छोरीको बुबा अदालत पुगेछन् । यहाँ लोभलालच, धम्की प्रयोग भएको थियो या बुबाको स्वेच्छा थियो भन्ने खुलेको छैन । प्रायः अलिकति पैसा लिएर छोरीलाई कामदारका रूपमा पठाउने त्यहाँको पुरानो चलन थियो । छोरी कामबाट हटेपछि पैसा फिर्ता मगिएको हुनसक्छ ।
महानगरले लहडको भरमा उद्धार गरेको थिएन, अदालतले अपहरण मान्ने कुरो भएन । बालिकाले त्यही बयान त्यहाँ पनि दिइन् । अझ बुबा भनिने त्यो व्यक्तिलाई त उनले चिन्न पनि सकिनन् । स्कुलको रेकर्डमा बाबुको नामसमेत अर्कै टिपाइएको रहेछ । अदालतले त्यो रिट खारेज गर्यो र महानगरलाई नै संरक्षण गर्न आदेश दियो ।

यसैबीच प्रहरीले जाहेरी लिएको र अनुसन्धान अघि बढाउने सम्भावना देखेर सांसद रेखा शर्मा धरपकड नगर्ने निषेधाज्ञा आदेश माग्दै आफै अदालत गइन् । मुद्दामाथि मुद्दा हुँदै जाँदा गत साउन २३ गते निषेधाज्ञा दिन अदालतले अस्वीकार गर्यो । अब प्रहरीले यो केस अघि बढाउन या पक्राउ गर्न बाटो खुल्यो । तर प्रहरी माथिल्लो दबाबमा पर्यो ।

बालिकाको भरणपोषण र शिक्षादीक्षा हेरिरहेको महानगरले प्रहरीलाई यो केसमा मुद्दा दर्ता र छानबिन के हुँदै छ भनेर गत भदौ ९ मा समेत लिखित रूपमैं सोधेको रहेछ । तर कतैबाट जबाफ आएन । तपाईं या म रेखा शर्माको ठाउँमा भएको भए तत्काल पक्राउ पर्ने केस थियो यो । तर उनी सत्ताधारी दलकी सांसद थिइन् ।

अब तपाईं बालेनको ठाउँमा आउनुहोस् र सोच्नुहोस् । तपाईंसँग के विकल्प बाँकी रहन्थ्यो ? यो विषयलाई यत्तिकै छोड्ने या आफ्नो पदीय र मानवीय दायित्व पूरा गर्दै सकेको गर्ने ? सामान्य घटना थिएन यो । गम्भीर बालअधिकार उल्लङ्घनको घटना थियो । उन्मूलन भएको कमलरी प्रथाको अवशेष थियो । एक साँझको झोक या भावुकताको कुरो थिएन । चार महिनादेखि न्यायलाई दबाउने अनेक कदम, दबाब र उपेक्षाको फ्रस्ट्रेशन थियो ।

प्रहरीले नसघाई यो मुद्दा किनारा लाग्दैन र केपी ओलीले नचाही एमाले सांसदविरुद्ध प्रहरी खुलेर जान सक्दैन । यो एमालेसँग बालेनको राजनैतिक दुश्मनीको विषय नै होइन । यो त आफ्नै कर्तव्य पालनाभित्रको न्यायिक लड़ाइँ हो नि, होइन र ? नढाँटी भन्नुस् त, तपाईं भए के गर्नुहुन्थ्यो ? एकछिन राजनीति, नेता, दल, सिद्धान्त, जित, हार या ईगोभन्दा माथि उठेर सोच्नुस् र भन्नुस् त, तपाईं के गर्नुहुन्थ्यो ?

यातायात कार्यालय झापाद्वारा ९३ करोड राजस्व सङ्कलन

Posted on by nepal one

भद्रपुर (झापा), २० भदौः यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु ९३ करोड २१ लाख ६६ हजार आठ सय १३ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले आव २०७९/८० को तुलनामा रु पाँच करोड १४ लाख ७९ हजार पाँच सय ६६ बढी राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाका निमित्त प्रमुख गोपीचन्द्र बोहराका अनुसार आव २०७९/८० मा रु ८८ करोड छ लाख ८७ हजार दुई सय ४७ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । गत आव २०८०/८१ मा २० हजार ६३ कूल सवारी दर्ता हुँदा १९ हजार नौ सय २० सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण भएको उहाँले बताउनुभयो । यसैगरी कार्यालयले सवारी जाँचपास ११ हजार चार सय ४१ र रुट अनुमति पाँच सय ३४ दिएको थियो ।

गत आव २०८०/८१ मा सबैभन्दा धेरै सात हजार छ सय १५ मोटरसाइकल दर्ता हुँदा एक हजार सात सय पाँच इ–रिक्सा दर्ता भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार बस एक सय ५६, मिनिबस १०, माइक्रोबस १८, जिप एक सय ६०, कार दुई सय ७०, भ्यान एक सय ३६, पिकअप एकस २९, ट्र्याक्टर एक सय ४५, ट्रक ७८, मिनिट्रक १४ टिपर १४ गत आवमा दर्ता भएका छन् ।

दर्ता भएका जम्मा सवारीमध्ये एक हजार दुई सय ५७ सार्वजनिक, नौ हजार चार सय ४९ निजी, ११ सरकारी, १३ लिलाम दर्ताका र एक हजार नौ सय ७५ सवारी सरुवा दर्ताअन्तर्गत रहेको यातायात कार्यालय झापाले जनाएको छ ।

निमित्त कार्यालय प्रमुख बोहराले हप्ताको चार दिन (आइतबारदेखि बुधबार) चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षा र हप्ताको पाँच दिन (आइतबारदेखि बिहीबार) चालक अनुमतिको प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन हुने गरेको जानकारी दिनुभयो ।

आठ महिनामा भित्रिए सात लाखभन्दा बढी पर्यटक, के छ पर्यटक बढाउने सरकारी योजना ?

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, २० भदौः सन् २०२४ को आठ महिनामा सात लाखभन्दा बढी विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार वर्षको जनवरीदेखि अगस्त महिनासम्म सात लाख २० हजार तीन सय ३४ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका हुन् । बोर्डकानुसार अगस्तमा विदेशी पर्यटकको आगमन आठ दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको छ । सो महिनामा मात्र ७२ हजार सात सय १९ पर्यटक नेपाल आएका छन् ।

सन् २०२३ को अगस्तको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा पाँच हजार पाँच सय ६६ बढी पर्यटक नेपाल भित्रिएका हुन् । गत वर्ष कुल ६७ हजार एक सय ५३ जना पर्यटक आएकामा सन् २०२४ को अगष्टमा ७२ हजार सात सय १९ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले पछिल्ला दिनमा विदेशी पर्यटक आवागमनमा वृद्धि भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले छिमेकी मुलुक भारत र चीनलक्षित पर्यटन प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएकाले आगामी दिनमा छिमेकीसहित अन्य मुलुकबाट पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा पर्यटक आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

बोर्डको आँकडाअनुसार अगस्तमा भारतबाट सबैभन्दा बढी २५ हजार आठ सय ३२, चीनबाट छ हजार छ सय १४, अमेरिकाबाट पाँच हजार छ सय १४, श्रीलङ्काबाट चार हजार आठ सय ५१ र बङ्गलादेशबाट तीन हजार ७७ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । सन् २०२२ को अगस्तमा ४१ हजार तीन सय चार, सन् २०२१ को सोही अवधिमा छ हजार ९३ र सन् २०१९ को अगस्तमा ९४ हजार सात सय ४९ जना विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए ।

कुन महिनामा कति पर्यटक

मार्च महिनामा सबैभन्दा बढी एक लाख ११ हजार तीन सय ७६ पर्यटक आएका छन् भने सबैभन्दा कम जुलाईमा ६४ हजार पाँच सय ९९ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । अप्रिलमा एक लाख ११ हजार तीन हजार ७६, जनवरीमा ७९ हजार एक सय, फेब्रअरीमा ९७ हजार चार सय २६, मेमा ९० हजार दुई सय ११, जुनमा ७६ हजार सात सय ३६ र अगस्तमा ७२ हजार सात सय १९ पर्यटक नेपाल आएका छन् ।

के छ पर्यटक बढाउने सरकारी योजना ?

कोरोना महामारीपछि विदेशी पर्यटक आगमन निरन्तर बढिरहेको छ । सन् २०२३ मा १० लाख १४ हजार आठ सय ८५ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १६ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ‘पर्यटन रणनीति योजना (सन् २०१६–२५) र नेपाल भ्रमण दशकलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर यस वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको हो । पर्यटकीय गन्तव्यको विकास, विस्तार तथा पहिचान, पदमार्ग निर्माण, पर्यटकीय उपजका बारेमा स्वदेश तथा विदेशमा प्रचारप्रसार तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम निरन्तर हुँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पर्यटन बोर्डबाट एक सय पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी पर्यटन विभागले पूर्वाधार निर्माणसमेत गरिरहेको छ ।

धुलिखेल–खावा सडक : आज र भोलि मालवाहक गाडी सञ्चालनमा रोक

Posted on by nepal one

काभ्रेपलाञ्चोक, २० भदौः अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेको धुलिखेल–खावा सडकखण्डमा दुई दिन टिपरलगायत मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ । सडक मर्मतलाई निरन्तरता दिन सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले आज र भोलि टिपर र मालवाहक गाडी सञ्चालनमा रोक लगाएको हो ।

निर्माण व्यवसायीको लापर्वाहीका कारण बर्खाको समयमा सडक जीर्ण भएर काठमाडौँबाट काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप र चीन जोड्ने तातोपानी नाका आवतजावत गर्ने प्रमुख सडक जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकाले निर्माण विस्तार गर्न दुई दिन मालवाहक गाडी सञ्चालनमा रहेका लगाएको कार्यालयले जनाएको छ ।

निर्माणाधीन धुलिखेल–खावा सडकखण्ड अत्यन्तै जीर्ण भएकाले सडक निर्माणमा सहयोग गर्न सबैसँग कार्यालयले अनुरोध गरेको हो । निर्माण सामग्रीको ढुवानी गर्ने टिपरका साथै चीनको खासा हुँदै नेपाल भित्रिने वस्तुको ढुवानी गर्ने कन्टेनर उक्त सडकमा सञ्चालन हुँदै आएका हुन् ।

सडक निर्माणार्थ दुई दिन पूर्ण रुपमा मालबहाक यातायातका साधान बन्द गर्न कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक सूचनामार्फत अनुरोध गरेका हो । मङ्गलबार राजमार्गअन्तर्गत पर्ने धुलिखेल नगरपालिका–८ र पाँचखाल नपा– ५ का वडाध्यक्षद्वय विनोद गौतम र सीतारामा ढुङ्गाना सडक विस्तारको करिब पाँच महिना बितिसक्दा पनि निर्माण कम्पनीले लापर्वाही गरेका कारण मध्यपहाडी क्षेत्रका नागरिकले निकै सास्ती ब्यहोर्नु परेपछि मङ्गलबार सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न स्थानीयसहित पुगेका थिए ।

कार्यालयका प्रमुख मेघराज मरासिनीले आजदेखि निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिने मौखिक सहमतिपछि बिहीबार र शुक्रबार निर्माणलाई निरन्तरता दिन मालवाहक यातायातका साधनलाई पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने निर्णय भएको हो । यसअघि पनि गत जेठमा उक्त सडकखण्ड विस्तार कार्यका लागि करिब एक हप्ता दैनिक चार घण्टा यातायात (दमकल, एम्बुलेन्स, शवबाहन र सुरक्षा निकायका सवारी साधनबाहेक)बन्द गरिएको थियो । यसकासाथै दुई साता टिपरलगायत मालवाहक यातायातका साधनलाई पनि पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको थियो ।

यसैबीच बनेपाको चार दोबाटो–रविओपी हुँदै पाँचखाल र बिपी राजमार्ग–तीनपिप्ले–पाँचखाल पुग्ने वैकल्पिक बाटो रहेकाले साना सवारीसाधनलाई सोही बाटो प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ । यसका अतिरिक्त साना सवारीसाधनले नगरकोट–कुन्ताबेंसी–जिरोकिलो सडक पनि प्रयोग गर्न सक्नेछन् भने दोलालघाट–पाँचखाल हुँदै काठमाडौँतर्फ आउने सबै प्रकारका सवारीसाधनले जिरोकिलोबाट कुन्ताबेंसी नगरकोट सडक प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

निर्माणाधीन सडकखण्डको समयसीमा गत चैत १९ गते सकिएको थियो । उक्त सडकखण्ड स्तरोन्नतिसहित विस्तारका लागि सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुर र निर्माण कम्पनीबीच २०७९ जेठ २० गते २२ महिना अर्थात् २०८० चैत १९ गतेको समय तोकिएको थियो । उक्त खण्डका लागि रु २० करोड १९ लाख ४६ हजार पाँच सय बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

केही वर्षदेखि जीर्ण बन्दै आएको धुलिखेल–खावा सडकखण्डलाई १२ मिटरको फराकिलो बनाई कालोपत्र गर्न लागिएको थियो । उक्त सडकमा गुड्ने मालवाहक सवारीको भारवहन क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै बलियो बनाउन कार्यालयले नेपालमा नै पहिलोपटक ग्राभेलमाथि २० सेन्टिमिटर बाक्लो सिमेन्ट मिसाइएको बेस हाल्ने तथा दुई चरणको कालोपत्र डिबिएम र आस्फाल कालोपत्र गर्ने योजना थियो ।

नेपालको उत्तरी नाका अर्थात् पूर्वी–उत्तरी क्षेत्र तातोपानी पुग्न अरनिको राजमार्ग हुँदै जाने गरिन्छ । यस्तै सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखालगायत विभिन्न ठाउँबाट आवतजावतका लागि यही राजमार्गको सडक प्रयोग हुन्छ ।

मेलम्ची बाढिपीडितले तीन महिनादेखि पाएका छैनन् अनुदानबापतको रकम

Posted on by nepal one

सिन्धुपाल्चोक, २० भदौः यहाँका मनसुनजन्य विपद् प्रभावित तथा बाढिपीडितले विगत तीन महिनायता अनुदानबापतको रकम पाउन सकेका छैनन् । लाभग्राहीले घर निर्माण गरेबापत अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पाउनुपर्ने रकमसमेत नपाउँदा समस्या भएको गुनासो छ ।

आवास निर्माण सुरु गरे पनि अनुदानबापतको किस्ता रकम भुक्तानी हुन नसक्दा मनसुनको समयमा थप समस्या भएको पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी लामाको भनाइ छ । “कतिपयले ऋण लिएर आवास पुनःनिर्माण गरेका छन्, सरकारले दिने अनुदान रकमबाट ऋण तिर्ने आसमा बसेका लाभग्राहीको अनुदान रकम निकासा नहुँदा समस्यामा भएको गुनासो दिनहुँजसो आउने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो,“विगत तीन महिनादेखि अनुदान प्राप्त गर्न नसकी विपद् प्रभावित लाभग्राहीको मर्कामा परेका छन् । घर निर्माण नहुँदा प्रभावितहरू जोखिम भएकै स्थानमा बस्न बाध्य छन् । नेपाल सरकार तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर निकास दिनुपर्छ ।”

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका विपद् सम्पर्क व्यक्ति रविराज धितालले २०७७ मा निर्माण भएको कार्यविधिमा सुधार गरी एकीकृत कार्यविधि निर्माण गर्न थालिएको र सो काम नसकिएकाले भुक्तानीमा समस्या भएको बताउनुभयो । पश्चिम नेपालका भूकम्पपीडितलाई समावेश गरेर नयाँ एकीकृत कार्यविधि निर्माण गर्ने र सोहीअनुसार आवास निर्माण गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराउने भन्दै प्राधिकरणबाट नै भुक्तानी रोकिएको उहाँले बताउनुभयो । कार्यविधिको टुङ्गो लाग्नेवित्तिकै समस्या समाधान हुने धितालको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले २०७७ मा बनाएको मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यविधिबमोजिम कायम भएका लाभग्राहीको तथ्याङ्कअनुसार यहाँ एक हजार आठ सय ९३ परिवार मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित छन् । त्यसअघिका मनसुनजन्य विपद्पीडितको यकिन तथ्याङ्क भने छैन । विसं २०७७ मा निर्माण गरिएको कार्यविधिबमोजिम २०७७ जेठ पछाडि घटेका विपद्जन्य घटनाबाट प्रभावितका आवास पनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि हिमाली जिल्लामा रु पाँच लाख, पहाडी जिल्लामा रु चार लाख र तराईका जिल्लामा रु तीन लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि पीडितले हालसम्म सो रकम पाउन सकेका छैनन् । सिन्धुपाल्चोक हिमाली जिल्लाभित्र पर्दछ । यसरी दिइने रकममा सङ्घीय सरकारबाट नगरपालिकाको हकमा ५५ र गाउँपालिकाको हकमा ६० प्रतिशत, प्रदेशले ३० प्रतिशत र गाउँपालिकाबाट १० र नगरपालिकाबाट १५ प्रतिशत बेहोर्ने गरी कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख आइतमान तामाङले स्थानीय तहले बाढी प्रभावितको विवरण जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा आवश्यक निर्णयका लागि पठाए पनि कार्यविधिका कारण पीडितको अनुदान रकम भुक्तानी नआएको जानकारी दिइएको बताउनुभयो । उहाँले जिल्ला प्रशासनमार्फत प्राधिकरणसँग समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

विसं २०७८ असार १ गतेको बाढी र त्यसपछि मेलम्ची तथा इन्द्रावती नदिमा आएको बाढीले घर बगाएको तीन वर्ष वितिसक्दा पनि पुनःनिमार्णको लागि रकम नपाउँदा समस्या भएको बाढीपीडित मेलम्ची ११ का हरिशरण श्रेष्ठको गुनासो छ । “किस्ताबन्दीमा रकम दिने कुरा थियो तर नियमित भुक्तानी नहुँदा ऋण गरेर आवास निर्माण गरेका धेरै पीडित समस्यामा छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मेलम्ची नगरपालिका–११ फट्टेकी अस्मिता दनुवारको पनि सोही असार १६ गतेको बाढीले घर बगाएको थियो । भूकम्पपश्चात ऋणकर्ज गरेर बनाएको घर ऋण तिरेर नसक्दै बाढीले बढाएपछि उहाँको परिवार टहरोमा बस्न बाध्य छ । घर निमार्णको प्रक्रिया थाले पनि समयमै किस्ता नआउँदा लघुवित्तबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्दै हैरान भएको अस्मिताको गुनासो छ ।

कार्यविधिबमोजिम कायम भएका लाभग्राहीको हालसम्म पनि पूर्ण रूपमा आवास पुनःनिर्माण भइसकेका छैनन् । सुरक्षित आवास बनाउन जग्गा नभएका लाभग्रीलाई जग्गा खरिदबापत लिखतको आधारमा थप रु तीन लाखसम्म उपलब्ध गराउनेसमेत कार्यविधिमा उल्लेख छ तर जग्गा खरिदको लागि आउने रु तीन लाख र घर बनाउन आउने रु पाँच लाखले नयाँ ठाउँमा घर बनाउन गाह्रो भएको र सोही रकम पनि समयमा नपाउँदा थप समस्या झेल्नु परेको मेलम्चीका टासी शेर्पाको गुनासो छ ।

विसं २०७७ सालमा प्राधिकरणबाट कार्यविधि जारी भएलगत्तै सिन्धुपाल्चोकका धेरै स्थानका मनसुनजन्य विपद् प्रभावितलाई कार्यविधिबमोजिम लाभग्राही कायम गर्ने काम सुरु भएको थियो । तथ्याङ्कअनुसार यहाँ एक हजार आठ सय ९३ जना लाभग्राही छन् । तीमध्ये एक हजार ४९ जनाले अनुदान सम्झौता गरी आवास पुनःनिर्माणको काम सुरुआत गरेका छन् । त्यसमध्ये पाँच सय जनाले डिपिसी तहसम्म पूरा गरिसकेका छन् भने दुई सय ३० जनाले पुनःनिर्माण सकेका छन् तर रकम भुक्तानी भने हुन सकेको छैन । हालसम्म पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार एक हजार ४९ जनालाई दोस्रो किस्ता चार सय ६ र तेस्रो किस्ता एक सय ६ जनालाई उपलब्ध गराइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

सीतापुर–पकरीदेखि–डलवासम्मको सडकखण्ड अधुरै

Posted on by nepal one

राजविराज (सप्तरी), २० भदौः ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण सप्तरीको सीतापुरदेखि पकरी–डलवासम्मको सडकखण्ड निर्माणको काम अलपत्र अवस्थामा छ ।

मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गतको यो सडकको निर्माणको ठेक्का रमन–आइएसएनबी जेबी जनकपुरधाम धनुषालाई दिइएको छ तर तोकिएको समय सकिँदा पनि सितापुरदेखि पकरीसम्म सात किलोमिटर र पकरीदेखि महादेवा गाउँपालिकाको कजोलीसम्म छ किमी बाटो निर्माण सम्पन्न हुन सकिएको छैन ।

निर्माण कम्पनीसँग २०७८ चैत ७ गते रु ३१ करोड २४ लाख आठ हजार तीन सय २४ (भ्याट बाहेक) मा २०८० चैत ८ गतेसम्म सडक निर्माण गरिसक्ने सम्झौता भएको थियो ।  सोअनुसारको समय बित्दासमेत सडकखण्डअन्तर्गत महादेवा गाउँपालिका–१ को पकरी, सोनरालगायत स्थानमा ग्राभेल हाल्ने काम मात्र भएको वडाध्यक्ष जयश्वरकिशोर दासले बताउनुभयो । सडक निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदा स्थानीयलाई आवतजावतमा निकै समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । “सडक नबन्दा यहाँ एम्बुलेन्ससमेत जान नसक्दा बिरामीलाई बोकेर हुलाकी राजमार्गसम्म पु¥याउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले सम्बन्धित निकायले सडक निर्माण ध्यान दिन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो,“ठेकेदार कम्पनीले यहाँका बस्ती क्षेत्रमा ढलान सडक बनाउन र अन्य ठाउँमा कालोपत्र गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ तर सम्झौतानुसार ५० प्रतिशत पनि काम हुन सकिएको छैन ।”

उन्नत जातको मुर्रा भैँसीका पाडापाडी वितरण

Posted on by nepal one

इनरुवा,२० भदौः इटहरीस्थित तरहरामा रहेको राष्ट्रिय भैँसी अनुसन्धान कार्यालयले किसानलाई उन्नत जातको मुर्रा भैँसीका पाडापाडी वितरण गर्न थालेको छ ।

भैँसीपालनप्रति कृषकको आकर्षण बढाउन ५० प्रतिशत अनुदानमा पाडापाडी वितरण गर्न थालेको कार्यालय प्रमुख पवनकुमार झाले जानकारी दिनुभयो । बढ्दो सहरीकरण, फेरिएका गाउँबस्ती, चरिचरणको अभाव तथा फेरिँदो जीवनशैलीका कारण पछिल्लो समय भैँसीपालन पेसा सङ्कटमा पर्दै आएकाले कृषिकको उत्साहका लागि पडापाडी प्रदान गर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो । भैँसीपालन गर्न तथा उन्नत जातका बीउ उत्पादनका लागिसमेत स्थानीय किसनको मागका अधारमा वर्षिक रूपमा २० देखि ३० वटासम्म पाडापाडी वितरण गर्दै आएको कार्यालयले जनाएको छ ।

हाल अधिकांश परिवारले राँगो, भैँसी पाल्न छाडेपछि राष्ट्रिय भैँसी अनुसन्धान कार्यक्रमअन्तर्गत मुर्रा र रैथाने जातका पाडापाडी न्यूनतम शुल्कमा वितरण गर्न थालेको कार्यालय प्रमुख झाले जानकारी दिनुभयो । “उन्नत नश्लको बीउ राँगाको व्यवस्था गरी कार्यालयले कृषकका लागि पाडापाडी वितरण गर्नुका साथै दूध उत्पादन वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छौँ तर जनशक्ति र बजेट अभावले प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । पाडापाडीको माग बढे पनि सोअनुसार वितरण गर्न सकिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो,“प्रत्येक वर्ष ७० देखि ८० वटा कृषकबाट उन्नत जातका पाडापाडीको माग आए पनि २० देखि ३० जनालाई मात्र वितरण गर्न सकिएको छ ।”

गण्डकी प्रदेशमा एक महिनामा १९ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन कारबाहीमा

Posted on by nepal one

कास्की, २० भदौः गण्डकी प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्ने १९ हजार एक सय १३ सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय पोखराले प्रदेशका ११ वटा जिल्लामा गरी एक महिनामा उक्त सङ्ख्यामा सवारीसाधनलाई कारबाही गरिएको जनाएको छ । यसैगरी सोही अवधिमा सवारीसाधन कारबाहीबाट रु एक करोड ५० लाख ५२ हजार पाँच सय राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

यहाँ कास्कीमा सबैभन्दा बढी सवारीसाधन कारबाहीमा परेका छन् । कास्कीमा सात हजार तीन सय १३ सवारी साधन कारबाहीमा पर्दा रु ५४ लाख ९८ हजार पाँच सय राजस्व सङ्कलन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

यसैगरी नवलपरासीमा दुई हजार आठ सय सतासी सवारीसाधनबाट रु २२ लाख ४१ हजार पाँच सय, तनहुँमा तीन हजार चार सय ४५ सवारीसाधनबाट रु २६ लाख ९७ हजार पाँच सय, स्याङ्जामा एक हजार दुई सय ३५ सवारीसाधनबाट रु नौ लाख ८३ हजार पाँच सय, बागलुङमा नौ सय ७० बाट रु आठ लाख ४१ हजार, लमजुङमा एक हजार सात सवारीसाधन कारबाहीबाट रु सात लाख ६८ हजार राजस्व सङ्कलन भएको नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय पोखराका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रवणकुमार विकले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी गोरखामा नौ सय ७२ सवारीसाधनबाट रु नौ लाख २८ हजार पाँच सय, पर्वतमा छ सय ११ सवारीसाधनबाट पर्दा रु पाँच लाख ७५ हजार, म्यादीमा पाँच सय ७४बाट रु चार लाख २५ हजार पाँच सय, मुस्ताङबाट ७५ सवारीसाधन कारबाहीबाट रु ७१ हजार पाँच सय र मनाङमा २४ सवारीसाधनबाट रु २२ हजार राजस्व जम्मा भएको ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । “ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी सवारी चलाउनेको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि जिल्ला जिल्लामा ट्राफिक प्रहरीले जाँचमा कडाइ गरेको छ । दैनिकजसो सवारी जाँच गरिएको र नियमविपरित चलाउनेलाई कारबाहीस्वरूप जरिवाना गर्ने गरिएको छ”, प्रनाउ विकले भन्नुभयो ।

कार्यालयले यस अवधिमा सवारी दुर्घटना न्युनीकरण तथा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि प्रदेशभर तीन हजार दुई सय ५७ ट्राफिक जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरेको जनाएको छ । ती कार्यक्रमबाट महिला ५६ हजार दुई सय ५३ र पुरुष ९८ हजार आठ सय ८१ जना गरी एक लाख ५५ हजार एक सय ३४ जना लाभान्वित भएको बताइएको छ ।

‘भीरबाट खसेर र ढुङ्गा लागेर हुने मानवीय क्षतिलाई विपद्मा राख्नुपर्छ’

Posted on by nepal one

मान्म (कालीकोट), २० भदौः कालीकोटमा भीरबाट खसेर र माथिबाट खसेको ढुङ्गा लागेर धेरै मानवीय क्षतिका घटना हुने गरेका छन् । यसरी हुने क्षति बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपले भन्दा बढी हुने गरेको छ ।

उच्च पहाड, भीरलगायत प्रतिकूल भौगोलिक अवस्था र यिनै भीरमा गाईवस्तुका लागि घास काट्न जानुपर्ने बाध्यताका कारण यहाँ मानवीय क्षति बढी हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक अर्जुन केसीले यहाँ भीरबाट लडेर र माथिबाट झरेको ढुङ्गा लागेर मृत्यु हुने धेरै रहेको बताउनुभयो । “सरकारले विपद्को सूचीमा नराखे पनि कालीकोटको प्रमुख विपद् नै यही रहेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “बाढीपहिरोभन्दा भीरबाट लडेर र ढुङ्गा खसेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दोब्बर रहेको छ ।”

यहाँ आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १३ जनाले भीरबाट खसेर ज्यान गुमाएकामा छ पुरुष र सात महिला रहेका थिए । यसैगरी भीरबाट खसेको ढुङ्गा लागेर १२ जनाले ज्यान गुमाएको प्रहरीले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष भीरबाट लडेर नौ जनाले ज्यान गुमाउँदा छ जनाको ढुङ्गाले लागेर मृत्यु भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

जिल्लामा बाढीपहिरोबाट यी दुवै वर्षमा गरी १२ जनाले ज्यान गुमाएका प्रहरीको तथ्याङ्क छ ।

राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि पहिरोबाट ज्यान गुमाउनेको विवरण प्रहरीकहाँ जानकारी गराउने भए पनि भीरबाट खसेर र ढुङ्गाले लागेर ज्यान गुमाउने आधाभन्दा बढी घटनाबारे प्रहरीलाई जानकारी नै नदिइ गाउँमा नै दाहसंस्कार गर्ने चलन रहेको जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख मिना रावत (विक)ले बताउनुभयो । “यस्ता घटना विपद्मा नसमेटिने र पोस्टमार्टम गर्न झन्झटिलो हुने ठानेर प्रहरीलाई खबर नै गर्दैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “भीरबाट लडेर, भवितव्यमा परेर ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या अझ धेरै हुनसक्छ ।”

विपद्को घटनामा राख्न माग

भीरबाट लड्ने र ढुङ्गा लागेर हुने मानवीय क्षतिलाई विपद् मान्नुपर्ने जिल्लाका राजनैतिक दल, नागरिक समाज, विपद्का क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थालगायतले माग गरेका छन् ।

उनीहरूले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा यस्तो माग गर्दै आएका छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका जिल्ला सभापति बलप्रसाद सज्यालले भौगोलिक अवस्था, बाटोघाटो राम्रो नहुनु, भीरलगायत भिरालो जमिन भएकाले माथिबाट खसेको ढुङ्गा लागेर ज्यान गुमाउनुपरेकाले यस्ता घटनालाई विपद्मा राखेर राहत दिनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताउनुभयो । “कालीकोटको कठिन भूगोलका कारण भीरबाट खसेका र ढुङ्गा लागेर ज्यान गुमाएकालाई विपद्बाट भएको मृत्युमा राखेर राहत दिँदा स्थानीयलाई न्याय हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग हामीले निरत्नर यस्तो माग गरिरकेका छौँ तर सम्बोधन हुन सकेको छैन ।’

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीले यसरी भएको क्षतिका घटनालाई विपद् नमानेकाले राहात र क्षतिपूर्ति दिन नसकिएको बताउनुभयो । “कानुनमै सम्बोधनका लागि गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “एक महिनाअघि गरिएको अनुरोधका विषयमा गृह मन्त्रालयमा सायद छलफल भइरहेको होला ।”

सरकारले विपद्मा परी मृत्यु भएका परिवारलाई किरिया खर्चबापत रु २५ हजार र राहतस्वरूप रु दुई लाख दिने गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारबाट पनि प्रतिमृतक रु दुई लाख थप रकम दिने व्यवस्था गरेको छ तर भीरबाट लडेर र ढुङ्गा लागेर हुने मानवीय क्षतिलाई विपद् नमानेकाले समस्या भएको रेडक्रस सोसाइटीका जिल्ला सभापतिसज्यालले बताउभयो । “यो घटनालाई विपद्को घटना मान्दा पीडित परिवारलाई केही राहत र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई उपचारमा सहयोग पुग्थ्यो । त्यसका लागि हामीले पहल थालका छौँ, केही हुन्छ होला भन्ने आस छ”, उहाँले भन्नुभयो ।