`

नार्कका कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिबारे तत्काल छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १५ माघ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद बिनिता कठायतले कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिबारे तत्काल छानबिन गर्न माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य कठायतले आज समितिका सभापति डा आरजु राणालाई नवनियुक्त नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा धुव्रराज भट्टराईको नियुक्ति ऐनबमोजिम नभएको जनाउँदै तत्काल छानबिन गर्न माग गर्नुभएको हो ।

उहाँले नार्कका नवनियुक्त निर्देशक डा भट्टराईको नियुक्ति नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ अनुसार नभएको जनाउँदै सभापति राणालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनुभयो । “नियुक्त व्यक्तिले नार्क ऐन २०४८ मा उल्लेखित योग्यता पूरा नगरेको देखिन्छ”, ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, “विशेष गरी कृषि सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर, कृषि अनुसन्धानमा दश वर्षको कार्य अनुभव र कृषि अनुसन्धानमा प्रकाशित कृतिको अभिलेख मापदण्डबाट यो विचलनले स्थापित मापदण्डको वैधता र पालनाबारे प्रश्न खडा गर्छ ।”

सभापति डा राणाले ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै उक्त विषयमा समितिमा छलफल गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने प्रतिबद्धता दिनुभएको सांसद कठायतले राससलाई बताउनुभयो ।

बेलायतद्वारा डिस्पोजेबल ई–चुरोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने योजना सार्वजनिक

बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले युवाहरूमा भेपिङको बढ्दो प्रवृत्तिसँग सामना गर्नका लागि बेलायतले डिस्पोजेबल ई–चुरोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउन कानून प्रस्तुत गर्ने सोमबार घोषणा गर्नुभएको छ ।

“तपाइँ कुनै पनि आमाबुबा वा शिक्षकसँग कुरा गर्नुहोस् उहाँहरूले बच्चाहरूमा भेपिङको चिन्ताजनक वृद्धिको बारेमा कुरा गर्नुहुनेछ”, उत्तरपूर्वी इङ्गल्यान्डको डार्लिङ्टनमा एक स्कुलको भ्रमणका क्रममा मिडियासँग सुनकले भन्नुभयो, “यो सही हो कि हामी यसमाथि रोक लगाउनका लागि कडा कदम चाल्दैछौँ, पसलहरूमा प्रदर्शित गरिने स्वाद, उपस्थिति, प्याकेजिङ डिस्पोजेबल भेप्समाथि प्रतिबन्ध लगाउँदैछौँ, बच्चाहरूले भेपिङ गर्नुहुँदैन ।”‘पफ्स’ पनि भनेर चिनिने पहिला नै भरिएको डिस्पोजेबल ई–चुरोट युवाहरूमा लोकप्रियछ । यसमा निकोटिनको मात्रा धेरै हुनसक्छ, यो विभिन्न स्वादमा आउँछ र सस्तो हुन्छ ।

सरकारले हालैको आँकडा उद्धृत गर्दै पछिल्लो दुई वर्षमा डिस्पोजेबल भेपको प्रयोग गर्ने १८ वर्षभन्दा कम उमेरका भेपरहरूको अनुपात करिब नौ गुणाले बढेको जनाएको छ । सुनकको सरकारले इङ्गल्यान्ड र वेल्समा बच्चाहरूलाई अवैधरूपमा भेप बिक्री गर्ने पसलहरूमाथि जरिवाना लगाउने योजनासमेत बनाइरहेको छ । स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले सरकारको प्रस्तावको स्वागत गरेका छन् । मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्रिस ह्विट्टीले उक्त कानूनले भविष्यका पुस्ताहरूमा ठूलो जनस्वास्थ्य प्रभाव पार्ने बताउनुभयो ।

रोयल कलेज अफ पिडियाट्रिक्स एन्ड चाइल्ड हेल्थका माइक म्याककेनले उक्त कदमको प्रशंसा गर्दै ‘साहसिक कदम’ भन्नुभयो । “डिस्पोजेबलमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु सही दिशामा एउटा सार्थक कदम हो”, उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री सुनकले गत वर्ष बेलायतलाई धूम्रपानमुक्त मुलुक बनाउने योजना घोषणा गर्नुभएको थियो । उहाँको प्रस्तावअनुसार प्रभावकारीरूपमा प्रत्येक वर्ष धूम्रपानको उमेरमा एक वर्ष बढाएर सम्पूर्ण जनसङ्ख्यामा लागु नभएसम्म सन् २००९ जनवरी १ वा त्यसपछि जन्मेका कुनै पनि व्यक्तिका लागि सुर्तीजन्य उत्पादन बिक्री गर्नु अपराध ठहर्छ ।

“म प्रस्ताव गर्छु, हामी प्रत्येक वर्ष धूम्रपानको उमेर एक वर्ष बढाउनेछौँ, यसको अर्थ आज १४ वर्षको बच्चाले कहिले पनि कानूनीरूपमा चुरोट बेच्ने छैन, उनीहरू र उनीहरूका पुस्ता धूम्रपानमुक्त हुनसक्छन्”, अक्टोबरको आफ्नो कन्जरभेटिभ पार्टीको वार्षिक सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो ।

हाल इङ्गल्यान्ड र वेल्समा सुर्तीजन्य उत्पादनको खरिद गर्ने उमेर १८ वर्षको छ । प्रधानमन्त्री सुनकका अनुसार प्रत्येक मिनेट अस्पतालमा भर्ना हुनका लागि धूम्रपान जिम्मेबार छ । यद्यपि उहाँले भेपमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन जोड दिनुभएन र यसलाई ‘रोक्न चाहने वयस्क धूम्रपान गर्नेहरूका लागि’ राख्नु महत्त्वपूर्ण हुने तर्क दिनुभयो ।

यद्यपि केही टोरीले धूम्रपानलाई चरणबद्धरूपमा बन्द गर्ने प्रधानमन्त्री सुनकको प्रयासको विरोध गरिरहेका छन् । विरोध गर्नेमा पूर्वप्रधानमन्त्री लिज ट्रस पनि हुनुहुन्छ । उहाँले यसलाई ‘नानी (बालबच्चाको हेरचाह गर्ने) राज्य’ विस्तार भन्दै सरकारले सुर्तीजन्य बिक्रीमाथिको प्रतिबन्धका लागि आफ्नो अत्यन्तै अपरम्पतारगत योजनाहरू त्याग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बेलायतको यो घोषणा डिसेम्बरमा एकल–प्रयोग ई–चुरोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउनका लागि फ्रान्सेली संसद्को सर्वसम्मत भोटपछि आएको हो । यद्यपि कानूनले फ्रान्सको माथिल्लो सदन सिनेटबाट समर्थन र युरोपेली युनियन (इयु) बाट अनुमति लिन आवश्यक छ ।

बेल्जियमले प्रतिबन्धका लागि इयुको अनुमतिको प्रतीक्षा गरिरहेका बेला जर्मनीले पनि ई–चुरोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने मनसायको सङ्केत दिएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार सबै भेपको बिक्री वर्तमानमा ३० भन्दा बढी मुलुकमा प्रतिबन्धित छ । कानूनमार्फत ७९ मुलुकले ई–चुरोटको बिक्रीमाथि नियमन गरेका छन् भने ८४ मुलुकमा कुनै प्रतिबन्ध वा नियम छैन ।

चन्द्रागिरिद्वारा सहकारीको क्षमता विकास गर्न प्रशिक्षण सामग्री जारी

काठमाडौँ, १५ माघ : नगर क्षेत्रका सहकारीमा जोखिम तथा समस्या आउन नदिन चन्द्रागिरि नगरपालिकाले सहकारीको क्षमता विकास एवं कानुनी पक्षलाई सुदृढ बनाउ थालेको छ । यसका लागि नगरपालिकाले तालिम एवं प्रशिक्षणलाई फरक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सुरुआत गरेको छ ।

हाल नगर क्षेत्रका विभिन्न विषयका करिब एक सय ४० सहकारी संस्था छन् । प्रशिक्षणका लागि नगरपालिकाले ‘डिजिटल वेब’मा आधारित ‘प्लेट फर्म’ अर्थात् विद्युतीय प्रशिक्षण स्रोत सामग्री तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नगरपालिकाले प्रशिक्षण सामग्री सहकारी संस्थाका कार्यसमिति, व्यवस्थापक तथा अध्ययन गर्न चाहने अन्य सदस्यलाई उपलब्ध गराएको छ । सामग्रीभित्र सहकारी सञ्चालन, कर, नेतृत्व विकास, संस्थागत सुशासनलगायत ४० विषयवस्तु रहेका छन् । सरकारका पूर्वसचिव, सहकारी क्षेत्रका उच्च व्यवस्थापक, प्राध्यापकलगायतले ती सामग्री तयार पार्नुभएको हो । ती सामग्रीको अवधि एक सय ५० घण्टा अवधिकोे छ । ती सामग्री प्रयोगकर्ताले आफ्ना ‘डिजिटल’ माध्यमबाट जुनसुकै समयमा पनि पढ्न, हेर्न र सुन्न सक्नेछन् ।

नगरपालिकाले हल तथा कोठाभित्र सञ्चालन हुने सहकारी सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षण तथा तालिमको विकल्पमा विद्युतीय प्रशिक्षण स्रोत सामग्रीलाई पहिलोपटक यस वर्षदेखि उपयोगमा ल्याएको हो । विद्युतीय प्रशिक्षण स्रोत सामग्रीका बारेमा सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिलाई जानकारी दिन आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्यालले भन्नुभयो, “आर्थिक समृद्धिको आधार सहकारीलाई थप प्रवद्र्धन गर्ने र यस क्षेत्रमा जोखिम तथा समस्या आउन नदिने नगरपालिकाले नीति लिएको छ, कतिपय अवस्थामा कानुनी ज्ञान, क्षमता तथा व्यवस्थापकीय आदि पक्षबाट पनि समस्या आउन सक्दछन् । यस्ता समस्यालाई समयमै स्वयंले समाधान गर्न सकून् भन्ने ध्येयले विद्युतीय स्रोत प्रशिक्षण सामग्री कार्यान्वयनमा ल्याएका हौँ । यसबाट सहकारीको क्षमता विकास हुनेछ ।”

नगरपालिकाले सहकारी संस्थालाई आफ्नो ‘श्वेतपत्र’ जारी गर्न तथा सहकारीका नेतृत्वमा रहेकाको सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “नियममा बसेर सञ्चालन भएका सहकारीमा जोखिम तथा समस्या आउँदैन । सहकारीका नेतृत्व, व्यवस्थापकीय थप विकास गर्न यो प्रशिक्षण सामग्रीले कोसेढुङ्गाको काम गर्ने मैले विश्वास लिएको छु ।”

नगरपालिकाका आर्थिक विकास शाखा प्रमुख राजुबहादुर खड्काले सहकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युतीय स्रोत प्रशिक्षण सामग्रीले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विषयवस्तु, ज्ञानमा आधारित डिजिटल प्लेट फर्ममा रहेका सामग्री पढेर कार्यान्वयन भयो भने सहकारीमा समस्या आउन दिँदैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । सामग्री अध्ययन गर्नुप¥यो ।”

कार्यक्रममा शाखा प्रमुख खड्काले एक वर्षमा विद्युतीय स्रोत प्रशिक्षण सामग्री उच्चतम उपयोग गर्ने तीन सहकारीलाई पुरस्कृत गरिने जानकारी दिनुभयो । सोही अवसरमा सहभागी सहकारीका संस्थाका प्रतिनिधिले सोधेका प्रश्नको जवाफमा उहाँले भन्नुभयो, “विद्युतीय स्रोत प्रशिक्षण सामग्रीलाई सुधार गर्न सकिन्छ, तपाईंहरुले हामीलाई यस किसिमको सामग्री आवश्यक पर्छ भन्नुहोस्, त्यही किसिमको उपलब्ध गराउँछौँ ।” सो प्लेट फर्ममा सहकारी संस्था बीचमा अनुभव आदानप्रदान गर्न पनि सहयोग पुग्ने जनाइएको छ ।

सर्लाहीका मूर्तिकारलाई सरस्वतीका मूर्ति बनाउन भ्याइनभ्याइ, एउटा मूर्तिलाई दुई हजार

सर्लाही, १५ माघ : विद्याकीदेवी सरस्वतीको पूजा नजिकिएसँगै सर्लाहीका कालिगड (मूर्तिकार) लाई सरस्वतीका मूर्ति बनाउन भ्याइनभ्याइ भएको छ । वसन्तपञ्चमी अर्थात सरस्वती पूजाको दिनका लागि यहाँका कालिगडलाई विभिन्न किसिमका मूर्ति बनाउन भ्याइनभ्याइ भएको हो ।

वसन्तपञ्चमीको पूजामा सरस्वतीको मूर्तिबाट प्रशस्त आम्दानी हुने भएकाले जिल्लाका कालिगड मूर्ति बनाउन व्यस्त भएका राजीव महतोले बताउनुभयो । विद्यालयहरुमा सरस्वतीको मूर्तिको माग बढी भएकाले यहाँका कालिगड मूर्ति बनाउन व्यस्त रहेका उहाँको भनाइ थियो ।

मूर्तिको आकार हेरेर मूल्य तोकिने भए पनि एउटा मूर्तिलाई रू दुई हजारदेखि रू १४ हजारसम्ममा पर्ने कालिगड रामईश्वर पण्डितले बताउनुभयो । गणेश पूजा, कृष्ण जन्माष्टमी, विश्वकर्मा पूजा र दुर्गा पूजालगायत पर्वमा मूर्ति बेचेर करिब रू तीन लाखसम्म आम्दानी हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

“विशेष समयमा मूर्तिको माग बढी आउने भएकाले घरपरिवारका सबै सदस्य काममा लाग्ने गर्दछन्”, मूर्तिकार लक्ष्मी पण्डितले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार सरस्वती पूजाका लागि यसअघिका वर्षभन्दा यस वर्ष बढी माग आएको छ । उहाँले वार्षिक रू तीन लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको बताउनुभयो ।

खासगरी कुमाल जातिको पुख्र्रौली पेसा भए पनि पछिल्लो समय समुदायका मानिसले पनि मूर्ति बनाउन थालेका स्थानीय इन्द्र न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अधिकांश निजी तथा सामुदायिक विद्यालयले सरस्वती पूजाका लागि मूर्ति बनाउन दुई महिना अघिदेखि कालिगडलाई सूचना दिने गरेका छन् ।

विद्यालय बाहिर टोलबस्तीमा गरिने पूजाको लागि भने पूजाको एकदिन अगाडि बिक्री स्थलमा गएर आफ्नो आर्थिक सामथ्र्य अनुसार सरस्वतीको मूर्ति छानेर खरिद गर्ने गरिएको स्थानीयवासी गोविन्द अधिकारीले बताउनुभयो ।

मूर्तिको आकार र प्रयोग गरिएका सामग्रीका आधारमा प्रतिमूर्ति रू दुई हजारदेखि रू १५ हजारसम्म मूल्य पर्ने कालिगड सञ्जय रायले बताउनुभयो । यो पेसाबाट आफु सन्तुष्ट रहेको भन्दै यसबाटै सहज रुपमा जीविकोपार्जन भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

सङ्घीय सरकारले  तीन करोडभन्दा कमका योजनामा लगानी नगर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा 

पर्सा, १५ माघ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब सङ्घ सरकारले रु तीन करोडभन्दा कमका योजनामा लगानी नगर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुने योजनाको दोहोरोपनलाई रोक्न र जनतालाई विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउनका लागि रु तीन करोडभन्दा माथिको योजनामा मात्रै सङ्घीय सरकारले लगानी गर्ने बताउनुभयो ।

वीरगञ्जको नगरसभागृहमा आज आयोजना गरिएको प्रेस सेन्टर नेपालको २०औँ स्थापना दिवस तथा राष्ट्रिय परिषद् बैठकको उद्घाटन सभामा प्रधानमन्त्री दाहालले सबैको सल्लाहमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।सरकारले एकपक्षीय ढङ्गले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमले काम नगरेको भन्दै उहाँले अब नागरिक समाज, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिबीच बृहत् छलफल र बहसबाट प्राप्त रायसुझावकै आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बताउनुभयो ।सरकारले पहिले पुराना योजनालाई पूरा गर्ने अनि मात्र नयाँ योजनामा लगानी गर्ने निर्णयमा पुगेकाले आगामी आवको बजेट पुराना योजनालाई सम्पन्न गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । उहाँले पुराना योजना सम्पन्न नहुँदै नयाँ योजना ल्याएका कारण ऋणको भार मात्र थपिएको र आम जनताले विकासको अनुभूति नगरेको बताउनुभयो ।मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भए पनि आम जनताले विकासको अनुुभूति गर्न नसकिरहेकाले सरकार अब उत्पादन र रोजगार सृजनालाई मुख्य कार्ययोजनामा समेट्ने उहाँले बताउनुभयो । “सरकारले चाँडै देशभित्रका रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो चरणमा विराटनगरको जुटमिल, हेटौँडाको कपडा कारखाना, गोरखकाली टायर उद्योग, बुटवल धागो उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।”उहाँले केही उद्योग सरकारी–निजी साझेदारी ढाँचामा सञ्चालन गर्ने र केहीको सञ्चालन नेपाली सेनालाई दिने गरी तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न सके उत्पादन र रोजगार दुवै बढ्ने बताउनुभयो ।नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई बदनाम गराउने प्रयास भइरहेको समेत बताउनुभयो । उहाँले सरकारले राम्रो काम गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा गतल ढङ्गले प्रचारप्रसार भइरहेको बताउनुभयो ।प्रेस सेन्टरका केन्द्रीय अध्यक्ष विष्णु सापकोटाको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद्घाटन सत्रलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटा र मातृका यादवलगायत वक्ताहरुले समाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी सरकारविरुद्ध भइरहेका गलत प्रचारलाई चिर्न सञ्चारकर्मीले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा प्रेस सेन्टरका विभिन्न प्रदेश तथा जिल्लाका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीले सम्मान गर्नुभएको थियो ।

बजार अनुगमन र दण्ड सजायको अधिकार स्थानीय तहलाई हुनुपर्छ : मन्त्री रिजाल

काठमाडौँ, १५ माघ : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले संविधानद्वारा परिभाषित क्षेत्राधिकारभित्र रही बजार अनुगमन र त्यससम्बन्धी दण्ड सजायसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको आजको बैठकमा उहाँले प्रत्येक दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादनमा गुणस्तर र म्याद गुज्रने अवधि स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्र्ने व्यवस्थासहितको कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साना उद्योग स्थानीय तहमै दर्ता हुने भएकाले त्यसको अनुगमन, मूल्याङ्कन, नियमन पनि उसैबाट हुनु मनासिव हुने उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री रिजालले भन्नुभयो, “उद्योग दर्ता, उत्पादन, प्रशोधन, अनुगमन, गुणस्तर निर्धारणलगायत विषयमा प्राप्त सुझावका आधारमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसँग मिलेर काम गर्ने गरी कानुन निर्माण गरिनुपर्छ ।”

समितिले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७ का संशोधनकर्ता सांसद तथा सरोकारवाला निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबाट विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने सन्दर्भमा परामर्श लिइएको थियो ।

निजी क्षेत्रका तर्फबाट विधेयकलाई गुणस्तरीय तुल्याउने सिलसिलामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसहितका पदाधिकारीले विभिन्न १३ बुँदे सशोधन पेस गर्नुभयो ।

महासङ्घले ऐन कार्र्यान्वयन नियमावली बनेपछि मात्र हुने भएकाले विगतका अनुभव समेतका आधारमा ऐन प्रमाणीकरण भएको एक वर्षपछि देखिमात्र लागू गर्न सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी, स्वास्थ्यलाई हानि हुने सडेगलेका वा फोहर मैला मिसिएको खाद्य पदार्थलाई मात्र दूषित खाद्य पदार्थका रुपमा लिइने व्यवस्था गर्न सल्लाह दिइएको छ ।

यसअघि बैठकमा सदस्यहरुले प्रस्तावित विधेयकमा तजबिजी अधिकार रहेको तथा कतिपय महत्वपूर्ण ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्ने विषय पनि नियमावलीका आधारमा हुने भन्ने उल्लेख रहेकाले त्यसमा सुधारको खाँचो औँल्याउनुभयो ।

संशोधनकर्ता सुमना श्रेष्ठले भुईं मान्छेलाई राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा सहजरुपमा प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय कानुन निर्माणकै बखत ध्यान पु¥याउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । राष्ट्रियसभा प्रवेश भई सुझावसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक केही समयअघि छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो । उक्त विधेयकमा नौजना सदस्यको सशोधन परेको छ ।
 

चीनको एक रेष्टुरेन्टमा आगलागी : चार जनाको मृत्यु, चार घाइते

उत्तरी चीनको भित्री मङ्गोलिया स्वायत्त क्षेत्रको राजधानी होहोट स्थित एक रेष्टुरेन्टमा सोमबार आगलागी हुँदा चार जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य चार जना घाइते भएको स्थानीय अधिकारीले बताएका छन् ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानले आगलागीबाट सजावट र फर्निचरका सामान डढेको देखाएको छ । स्थानीय अग्नि उद्धार टोली घटनास्थलमा पुगी आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो । घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ भने आगलागीको कारणबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान गर्न इजरायललाई साउदी विदेशमन्त्रीको आह्वान

साउदी अरबका विदेशमन्त्री फैसल बिन फरहान अल साउदले आइतबार इजरायललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । साउदी राज्यको स्वामित्वमा रहेको ‘अल अरेबिया न्यूज च्यानल’का अनुसार उहाँले कायरोमा इजिप्टका समकक्षी समेह शौकरीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उक्त टिप्पणी गर्नु भएको हो । यस सन्दर्भमा दुवैले गाजा पट्टीमा युद्धविराम तथा आवश्यक सहयोगको आह्वान गर्नु भएको थियो । अरब राष्ट्रहरूसँगै साउदी अरेबियाले पनि प्यालेस्टिनी जनताको रक्षा गर्न दबाब जारी राख्ने साउदी अधिकारीले बताएका छन् ।

गाजाको मानवीय स्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत (आईसीजे) को फैसलालाई इजरायलले अस्वीकार गरेको सन्दर्भमा बोल्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन इजरायलमा पनि समान लागु हुनस पर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ । शुक्रबार आईसीजेले इजरायललाई गाजा पट्टीमा प्यालेस्टिनीविरुद्धको नरसंहार रोक्नको लागि सबै सम्भावित उपायहरू लागु गर्ने आदेश दिएको छ । अदालतका अनुसार यी आदेशहरू कानुनी रूपमा बाध्यकारी छन् ।

यद्यपी दक्षिण अफ्रिकाले पेश गरेको मुख्य अनुरोधमध्ये एक आग्रहलाई आईसीजेले इजरायललाई गाजामा सैन्य कारबाही स्थगित गर्न आदेश दिएको छैन । दक्षिण अफ्रिकाले पेश गरेको मुख्य अनुरोधमध्ये एक हो । हमासलाई सबै इजरायली बन्धकहरूलाई रिहा गर्न पनि आह्वान गरेको छ । —

सार्वजनिकस्थानमा राखिने होडिङबोर्ड र सञ्चारमाध्यममा प्रसारण हुने विज्ञापनमा विदेशी कलाकारलाई प्रयोग गर्न नपाइने

काठमाडौँ, १५ माघ : विज्ञापन बोर्डले सार्वजनिकस्थानमा राखिने होडिङबोर्ड र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापनमा विदेशी कलाकारलाई प्रयोग गर्न नपाइने जनाएको छ ।बोर्डले आज आयोजना गरेको ‘विज्ञापनमा कलाकारहरुको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले विज्ञापन ९नियमन गर्ने० ऐन, २०७६ जारी भएपछि यस क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थित गरिएको बताउनुभयो । उहाँले विज्ञापनमा स्वदेशी कलाकारलाई प्रोत्साहन दिन त्यस्तो प्रबन्ध गरिएको भन्दै सार्वजनिकस्थानमा राखिने होडिङबोर्ड तथा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन, प्रसारण हुने विज्ञापनमा विदेशी कलाकारलाई प्रयोग गर्न नपाइने जानकारी दिनुभयो ।

ऐनको कार्यान्वयनका क्रममा विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावली ९पहिलो संशोधन, २०८०० र विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी आचारसंहिता, २०७९ जारी भई कार्यान्वयना ल्याइएका भन्दै अध्यक्ष हुमागाईँले सोको पालनामा सहयोग गर्न कलाकार र सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गर्नुभयो ।विज्ञापनमा अभिनय गर्दा लैङ्गिक र उपभोक्तामैत्री हुनुपर्ने, अश्लिल र हिंसालाई प्रोत्सहान गर्ने तथा अफवाह फैलाउने खालका हुन नहुने, राष्ट्रियता एवं राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खलल पु¥याउन नहुने तथा कानुनतः निषेध गरिएका वस्तु र सेवाको प्रवद्र्धन गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।ती व्यवस्था पालना नभएमा कानुनी कारबाही हुने भएकाले त्यसप्रति सजग रहन अध्यक्ष हुमागाईँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारले ल्याउने सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन ऐनमा पनि यस विषयमा उपयुक्त व्यवस्था गराउन आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो ।नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले जानेर वन नजानेर कानुन विपरीत हुने विज्ञापनमा अभिनय गर्दा कलाकारले समस्या खेप्नु परेको उल्लेख गर्दै होर्डिङबोर्ड र अन्य विज्ञापनमा नेपाली कलाकारको सहभागिता अनिवार्य गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष मोहन निरौलाले विद्यमान ऐन, कानुन र आचारसंहिताको पालनासहित मौलिक र सिर्जनात्मक भई व्यावसायिकतालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विज्ञापनमा कलाकारले अभिनय गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।कार्यक्रममा कलाकार मदनदास श्रेष्ठ, गौरी मल्ल, दीपाश्री निरौला, धीरेन शाक्य, रवीन्द्र खड्कालगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

पाकिस्तानमा नातावाद मौलाउँदा सीमित महिलालाई लाभ, लक्षित समूह सुविधाबाट बञ्चित


पाकिस्तानको चुनावमा अदृश्य महिलाको सहभागिता एक सान्दर्भिक मुद्दा भएको छ । आरक्षण सीट मापदण्ड केवल औपचारिकतामा मात्र सिमित भई परिवारवादको आधारमा छुट्याइएको सोमबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनले जनाएको छ ।

ट्रिब्यूनका अनुसार प्रमुख राजनीतिक नेताहरूको परिवारिक सदस्य र छोराछोरीलाई बढावा दिने परम्पराले आम पाकिस्तानी महिलाको चुनावमा सहभागिता असम्भव बनाएको छ ।
उदाहरणका लागि भर्खरै पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पिपिपी) को आरक्षित सीटहरूको वितरण सूचीमा राखिएका थट्टाका हीर सोहोले सन् २००८ को आम चुनावदेखि आरक्षित सीट प्राप्त गर्दै आउनुभएको छ ।

एक्सप्रेस ट्रिब्यूनले थट्टाका पत्रकार मुहम्मद फयाजलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, “हीर आफ्ना बुबा इस्माइल सोहोका कारण लगातार चौथो आम चुनावमा आरक्षणमा पर्न सफल भएको उल्लेख गरेको छ ।” मुहम्मदले इस्माइल पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको साथी भएकाले उहाँकी छोरीले बारम्बार आरक्षण टिकट पाइरहेको बताउनुभयो ।

यस्तै सिन्धमा पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष निसार अहमद खुह्रोकी छोरी निदा खुह्रोले दोस्रो चुनावका लागि आरक्षित सिट प्राप्त गर्नुभएको छ । यस्तै पूर्व मुख्यमन्त्री सैयद कैम अली शाहकी छोरी नफीसा शाहले पनि पिपिपीको आरक्षित सिटको सूचीमा स्थान सुरक्षित छ ।

त्यस्तै, सन् २०१३ र २०१८ को आम चुनावमा आरक्षित सिट प्राप्त राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य परवेज मलिककी पत्नी साइस्ता परवेज मलिकलाई यसपटक पनि टिकट दिइएको द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनले जनाएको छ ।
यसैगरी प्रमुख मौलाना फजलुर रहमानकी बहिनी शाहिदा अख्तरलाई पटक–पटक आरक्षित सिटको लागि स्वीकृति दिएको छ । अर्की बहिनी रेहाना इस्माइललाई पनि आरक्षित सिट दिएको छ ।

सम्बन्ध तथा मित्रताको आधारमा आरक्षित सिटहरूको वितरण गर्दा, महिला आधारभूत राजनीतिक कार्यकर्ताहरू पछाडि पर्छन् । जुन कार्यकर्तामध्येका आ–आफ्नो पार्टीहरूका लागि उनीहरूले गरेको बलिदानको अपमान हो ।

आरक्षित सिटका लागि सम्पन्न महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिने अभ्यासले वंशवादी राजनीतिक दलहरू र विद्यमान शासक वर्गले बाँकी जनतामा राखेको गढको व्यापकतालाई बलियो बनाउँछ ।

यस सन्दर्भमा, पेशावर विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक सनम वागमा खट्टकले प्रान्तीय वा राष्ट्रिय सभाहरूमा प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक नभई वास्तविक जनसङ्ख्याको प्रतिनिधि हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ ।

सनमसँग सहमत हुँदै पञ्जाब विश्वविद्यालयको राजनीति विज्ञान विभागका अध्यक्ष इराम खालिदले आरक्षित सिटमा बास्तविक मनोनयन गर्नुपर्ने महिलालाई प्रायः बेवास्ता गरिने बताउनुभयो ।

यसरी आरक्षण सिटका लागि पनि केवल पारिवारिक सम्बन्ध र प्रियजनलाई प्राथमिकता दिइने अभ्यासले सभ्रान्त वर्गले मात्र प्रतिनिधित्व पाउने विज्ञहरू बताउछन् ।

बङ्गलादेशलाई ग्यास आपूर्ति गर्न कतारद्वारा १५ वर्षे सम्झौता

कतारले अमेरिकास्थित एक्सेलरेट इनर्जीसँग बङ्गलादेशलाई १५ वर्षका लागि खाना पकाउने ग्यास आपूर्ति गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।

दोहाले एक्सेलरेटलाई जनवरी २०२६ देखि सुरु हुने १५ वर्षको अवधिमा बङ्गलादेशमा वार्षिक १० लाख टन खाना पकाउने आपूर्ति गर्नेछ ।

चीनको सिनोपेक, फ्रान्सको टोटल, बेलायतको शेल र इटालीको एनीसँग कतारी ग्यास आपूर्ति सम्झौताका लागि गत वर्ष घोषणा गरिएको थियो ।

यी सम्झौताहरू, २७ वर्ष लामो उद्योगको इतिहासमा सबैभन्दा लामो सहमति हो ।

कतारका ऊर्जामन्त्री साद अल–काबीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भन्नुभयो, “बङ्गलादेशलाई वार्षिक १० लाख टनसम्म एलएनजी आपूर्तिका लागि एक्सेलरेटसँग यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न पाउँदा हामी हर्षित छौँ ।

“यो नयाँ सम्झौताले एक्सेलरेटसँग हाम्रो सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनेछ र बङ्गलादेशको ऊर्जा आवश्यकता र बृहत्तर आर्थिक विकासको दिशामा यसको विकाशलाई पनि समर्थन गर्नेछ,” कतार इनर्जीका प्रमुख कार्यकारीसमेत रहेका काबीले भन्नुभयो ।

चीन, जापान र दक्षिण कोरियाको नेतृत्वमा एसियाली देशहरू कतारको ग्याँसको लागि मुख्य बजार हुन् । सन् २०२२ मा रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि युरोपेली देशहरूले बढ्दो रूपमा खोजी गरिरहेका छन् ।

गत जुनमा कतार इनर्जीले बङ्गलादेशको सरकारी ऊर्जा कम्पनी पेट्रोबङ्गलासँग १५ वर्षका लागि वार्षिक १५ लाख टन एलएनजी आपूर्ति गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रेलिया र रूससँगै कतार विश्वको शीर्ष एलएनजी उत्पादकमध्ये एक हो । यो बङ्गलादेशको लागि सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक ग्याँस आपूर्तिकर्ता हो ।

राष्ट्रपति पदका लागि पुटिनद्वारा औपचारिक उम्मेदवारी दर्ता

रुसले सोमबार औपचारिकरूपमा भ्लादिमिर पुटिनलाई मार्चमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवारका रूपमा मान्यता दिएको छ । निर्वाचनमा उहाँको जित करिब निश्चित छ । यस शताब्दीको सुरुदेखि नै रुसको नेतृत्व गर्दै आउनुभएका ७१ वर्षीय पुटिनले चार वटा राष्ट्रपतीय निर्वाचन जित्नुभएको छ भने विपक्षीहरू करिब अस्तित्वहीन भएको प्रणालीमा केही समयका लागि प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्नुभयो ।

केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले आफूलाई मनोनयन गर्ने पुटिनका साथै दक्षिणपन्थी तथा पुटिनप्रति बफादार लियोनिद स्लटस्कीलाई निर्वाचनका लागि उम्मेदवारका रूपमा दर्ता गरेको जनाएको छ । निर्वाचन मार्च १५ देखि १७ सम्म अर्थात तीन दिनसम्म हुनेछ । क्रेमलिनका आलोचकहरूका अनुसार निर्वाचनले पारदर्शिताको ग्यारेन्टीलाई अझ कठिन बनाउने बताएका छन् । सन् २०२० मा एउटा विवादास्पद संवैधानिक सुधारपछि पुटिन कम्तीमा सन् २०३६ सम्म सत्तामा कायम रहन सक्नुहुनेछ । अधिकार समूहहरूले विगतका निर्वाचनहरूमा अनियमितता भएको भन्दै स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूलाई निर्वाचनको अनुगमन गर्न रोक लगाउन सकिने बताएका छन् ।

पुटिनले कुनै वास्तविक प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुहुने अपेक्षा गरिएको छैन । उदारवादी प्रतिद्वन्द्वी बोरिस नादेजदिनले उम्मेदवारका रूपमा दर्ताका गर्नका लागि हस्ताक्षरको थ्रेसहोल्ड (सीमा) पार गर्नुभएको छ । यद्यपि उहाँलाई उम्मेदवारका रूपमा अनुमति दिइन्छ वा दिइन्न भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन । साथै क्रेमलिनले उहाँलाई गम्भीर प्रतिद्वन्द्वी नमानिएको बताएको छ ।

सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छ : प्रधानमन्त्री

सिमरा, १५ माघ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सरकार अगाडि बढ्ने बताउनुभएको छ ।

बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को अवलोकन भ्रमणपश्चात् स्थानीय व्यवसायीसँग आज अन्तरक्रिया गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर लगानीको वातावरण बनाउनेमा जोड दिनुभयो ।

“निजी क्षेत्रलाई संलग्न नगराई सेज परियोजना सफल हुँदैन, सरकार निजी क्षेत्रको साथमा छ,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “रुग्ण उद्योग सञ्चालन हुन्छन्, विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई महत्व दिएर निजी-सरकारी साझेदारीमा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ ।”

‘सेज’ले उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याइ देशलाई समृद्ध बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

कोशी प्रदेशमा १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार

मोरङ, १५ माघ : कोशी प्रदेश सरकारले १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार सेवा सुरुआत गरेको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको उपस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघि नै नोबेल शिक्षण अस्पताल, विराट शिक्षण अस्पताल, हाम्रो अस्पताल र प्रादेशिक अस्पतालसँग निःशुल्क उपचार गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा सुधा देवकोटाले नोबेल शिक्षण अस्पतालबाट अ‍ौपचारिक रूपमा बालबालिकाको निःशुल्क उपचार सेवा को आज शुभारम्भ गर्नुभयो ।

यो सेवा प्रदेशमा स्थायी बसोबास गर्नेले मात्रै पाउने छन् । निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्ने बिरामी बालबालिकालाई जीवन बीमाले तोके बमोजिमको औषधि प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको सचिव डा देवकोटाले बताउनुभयो। झापाको भद्रपुरस्थित मेची प्रादेशिक अस्पतालमा रिक्त रहेको बालरोग विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त गरेर बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार सेवा सुरु गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सत्ता गठबन्धन इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ : नेता डा सङ्ग्रौला

लुम्बिनी, १५ माघ : नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा डिला सङ्ग्रौलाले सत्ता गठबन्धन इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बुटवलमा आज आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँले गठबन्धन जुन उद्देश्य र भावनाले अगाडि बढेको छ , त्यहीअनुरुप व्यवहारमा देखिनु पर्दछ भन्नुभयो ।

‘सबै वडामा एकैपटक कांग्रेस, समुदायमा जाऔँ, जनताका कुरा सुनौँ’ अभियानको सिलसिलामा जिल्ला अभियानमा रहनुभएकी नेता डा सङ्ग्रौलाले जनतामाझ भएका गुनासो सम्बोधन गर्न पार्टीले अभियान चलाएको बताउनुभयो ।

उहाँले पार्टीलाई बलियो बनाउनका लागि अभियान प्रभावकारी रहने जनाउँदै पार्टी नेतृत्व एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभयो । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश महामन्त्री विक्रम खनालले कांग्रेसले अहिले सञ्चालन गरेको अभियान समयसापेक्ष रहेको उल्लेख गर्नुभयो । यो अभियानपछि लुम्बिनी प्रदेश समितिले घरघरमा कांग्रेस अभियान लिएर जाने उहाँले बताउनुभयो ।

भ्रष्टाचार आर्थिक पाटो मात्रै होइन, भ्रष्ट आचरणको कुरा पनि हो : सांसद राठौर

नेपालगञ्ज । मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएपछि सम्पन्न तीनै तहका चुनावी प्रतिस्पर्धा तथा अभियानलाई नियाल्दा ती सबै निर्वाचन प्रणालीप्रति जनता र बौद्धिक व्यक्तित्वबाट निरन्तर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । अहिलेसम्मका अभ्यासले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले अस्थिर सरकार बन्ने देखियो । संसदीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनका लागि संसद्, सांसद र सरकारको भूमिकामा अलि फरकपन आउनुपर्छ । पार्टीले नै चुनाव लड्ने र पार्टीले नै प्रतिनिधि पठाउने गर्यो भने जुन किसिमको विकृति देखिएको छ त्यसको न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

नेपालमा संसदीय अभ्यास लामो छैन । लामो संसदीय अभ्यास गरिसकेको भारतसमेतका धेरै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा पनि विकृति देखिएका छन् । हाम्रो मुलुक त भर्खरै गणतन्त्रसहितको संसदीय अभ्यासमा छ, तर यसको विकल्प पनि छैन । हामीले यसलाई परिमार्जित गरेर र अझ समुन्नत बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली हेर्दा दलीयजस्तो तर व्यक्तिले चुनाव लड्नेजस्तो भयो । व्यक्तिले चुनाव लड्दा हाम्रो समाजको स्वरुप पनि हेर्नुपर्छ । हामीले लामो सङ्घर्ष गर्यौं, लडाइँ लड्यौँ र तीन तीन वटा आन्दोलनको नेतृत्व गर्यौं । हामीले पञ्चायत फाल्यौँ, राणा शासन फाल्यौँ र राजतन्त्र फाल्यौँ । अहिले सारा अधिकार जनतामा निहीत छ । अधिकार जति जनतामा छ तर जनताको चेतनाको विकास बढेको छैनजस्तो लागिरहेको छ ।

जनताले भोट हाल्दा जातका आधारमा, धर्मका आधारमा र प्रलोभनमा परेर हाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो विकृति हो । भोट के का लागि दिने, किन दिने भन्ने कुराको पर्याप्त ज्ञान नभएका कारण विकृति देखापरिरहेको छ । बरु सम्पूर्ण चुनावलाई समानुपातिक पद्धतिमा लैजानु उपयुक्त हुने मेरो दृष्टिकोण छ । यसो गर्दा दलले चुनाव लड्छ । राम्रो वा नराम्रो कुराको जिम्मेवार पार्टी स्वयम् नै हुन्छ ।

अहिले समाजमा देखिएका विकृति विस्तारै हट्दै जान्छन् भन्ने लागेको छ । समाज एकैरुपमा सधैँ स्थिर भएर रहन सक्दैन । भन्नैपर्छ, हाम्रो समाज अहिले पनि छिटो परिणाम खोज्ने किसिमको छ । हामीले राजनीतिक परिवर्तन गर्यौं र आर्थिक परिवर्तन पनि हुँदैछ । आजको अवस्था र २० वर्षअघिको अवस्था हेर्दा थाहा हुन्छ, परिवर्तन नभएको होइन, भएको छ । हामीले आफूलाई पर्दा जे गर्न पनि तयार छौँ तर कानुन मान्न कोही तयार छैनौँ । कानुन पनि गरिबको लागि र कमजोरका लागि जस्तो भएको छ । सबैले कानुन मान्ने समाज बनाउन आवश्यक छ ।

जनताले परिकल्पना गरेको प्रतिनिधि चयन हुनु भनेको संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो । यो लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हो । हरेक प्रतिनिधि सक्षम हुनुपर्छ, दूरदर्शी हुनुपर्छ । नेतृत्व पनि यही समाजबाट आउने त हो । समाज राम्रो भयो भने नेतृत्व पनि राम्रो आउँछ । हामी भ्रष्टाचारले देश बर्बाद बनायो भनेर दिनरात चिन्ता, चासो र निराशाका कुरा गर्छौं । भ्रष्टाचार आर्थिक पाटो मात्रै होइन भ्रष्ट आचरणको कुरा पनि त हो ।

वास्तवमा पढेर मात्रै हुँदैन । भ्रष्टाचारी छ भने त्यसको छोरी विवाह नगर्ने, भ्रष्टाचारीलाई छोरी नदिने भयो भने मात्र समाजमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ । भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने हदसम्म हामी जानुपर्छ । पछिल्ला वर्षमा भ्रष्टाचार विकराल बन्दै गएको छ । लोकतन्त्र भनेको समाजका सबै अनुशासित हुने कुरा पनि हो । अहिले त कस्तो भएको छ भने लोकतन्त्र भनेको अराजकता हो, जसले जे बोले पनि हुन्छ ।

पहिले त बरु मर्यादाको कुरा थियो तर अहिले मसँग असहमत भएपछि तपाइँले जे पनि बोल्न मिल्छ त ? असहमत हुन पाइन्छ तर जे पनि बोल्न पाइँदैन । अहिले दण्ड र पुरस्कारको प्रणालीलाई अघि बढाउन सकेका छैनौँ । गल्ती गर्नेलाई दण्ड गर्ने र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने हुनुपर्छ । यो गर्न नसकेका कारण २०४६ सालपछि अराजकता र उच्छृङ्खलता बढ्दै गएको छ ।

अर्कातर्फ, संसद् जसरी चल्नुपथ्र्यो त्यसरी चल्न सकेको छैन । संसद् चलाउन पनि सकिरहेका छैनौँ । संसदीय समिति पनि त्यति क्रियाशील हुन सकिरहेका छैनन् । संसदीय समितिले गरेका निर्णय र संसद्मा उठेका विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । संसद् बोल्नका लागि बोल्ने मात्रै भएको छ । संसदीय समितिमा छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ र निर्णय हुन्छ तर त्यो राम्रोसँग कार्यान्वयन हुँदैन ।

बाँकेको निर्वाचन क्षेत्र नं ३ नेपालगञ्ज बजारबाट नजिकै भए पनि विभिन्न कारणले पछि परेको छ । हिजोका दिनमा सक्षम नेतृत्व नभएका कारण यो अवस्था आएको हो । यस क्षेत्रमा २०२४ सालदेखिको सुकुम्बासी समस्या अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन । मुक्तकमैया र सुकुम्बासीको समस्या पाँच वर्षभित्रमा समाधान गर्छु भनेर मैले पहिलो प्राथमिकता दिएको छु ।

यस क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या धेरै पेचिलो छ । बैजनाथ गाउँपालिका र खजुरा गाउँपालिकामा खानेपानीको समस्या छ । खानेपानीका लागि सुरु भएका आयोजना सम्पन्न गर्ने मैले अठोट लिएको छु । तेस्रो प्राथमिकता सिँचाइ हो । सिक्टा सिँचाइ आयोजना २० वर्षअघि सुरु भए पनि ३ नं क्षेत्रमा विस्तार हुन सकेको छैन । सिक्टा सिँचाइ आयेजनालाई विस्तार गर्ने योजना छ । तर जहाँजहाँ सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले समेट्दैन त्यहाँ बोरिङ, स्यालो ट्युबेल जडान गर्ने कार्यक्रम छ ।

बैजनाथ गाउँपालिकामा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले समेट्ने अवस्था छैन । त्यहाँ भेरी डाइभर्सन योजनामार्फत काम अघि बढ्दैछ । भेरी डाइभर्सनको पानी बबई नदी हुँदै मानखोलामा खसाउन जरुरी छ । बबईको पानीलाई मानखोलमा खसाएर त्यहाँबाट बिजुली पनि निकाल्न सकिन्छ र त्यो क्षेत्रमा सिँचाइ पनि हुन्छ । मानखोलाको तटबन्धको गुरुयोजना बनाएर काम गर्ने योजना छ । यो आयोजना अघि बढाउन म निरन्तर लागिरहेको छु । अन्य भौतिक पूर्वाधारका विषय पनि छन् ।

युवा पलायन तीव्ररुपमा भइरहेको छ । आप्रवासन संसारभरि भइरहेको छ । हाम्रो देशभित्र पनि हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तर भइरहेका हुन्छौँ । हामी पहाडमा बस्ने तराईमा आएका छौँ, हिमालमा बस्ने पहाडमा झरेका छौँ । यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ । म सल्यानमा जन्मेको, हामी त्यहाँबाट नेपालगञ्जमा आयौँ । नेपालगञ्जबाट फेरि काठमाडौँ गइसक्यौँ ।

बहुदलीय व्यवस्था आएपछि शिक्षा प्रणाली नै त्यस्तो भयो की नेपालमा केही छैन, विदेशमा मात्र भविष्य छ भन्नेजस्तो भाष्य निर्माण गरिएको छ । मान्छेले एक किसिमको सपना बुनेर विदेश जान चाहन्छ । एउटा समस्याको विषय यो छ की राज्यले छात्रवृत्ति दिएर पढाएका मान्छे पनि यो देशमा बसिरहेका छैनन् । हामी कहीँ जान नपाएर यो देशमा बसेको त होइन नी । देशको सेवा गर्ने भनेर सबै कुरा त्याग गरेर हामी यहाँ बसेका छौँ । चालीस वर्षको राजनीतिक जीवनमा म पनि सफल त हुन सकिरहको छैन तर पनि म बसिरहेको छु ।

नेपाल अहिल्यै युरोप, अमेरिका हुन सक्दैन होला । राष्ट्रिय भावना र राष्ट्रप्रतिको माया पनि कमी भएको देखिनु विडम्बना हो । हामीले द्वन्द्व भएका बेला रोजागारीका लागि खाडीमुलुकमा मान्छे पठायौँ । उनीहरुले कमाएको पैसा राज्यले कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरा चुनौतीको विषय हो जस्तो लाग्छ । हामी पहिले कृषिमा आधारित थियौँ, त्यतिबेला खेती गर्नेबाहेक अन्य अवसर थिएर तर अहिले खेती गर्दाभन्दा बढी श्रमको काम गर्दा पैसा बढी आउँछ । खेतीभन्दा खाडीमुलुक गएर काम गर्दा पैसा बढी आउँछ । खेतीमा दुःख बढी भयो तर त्यसअनुरुपको प्रतिफल प्राप्त गर्न किसानलाई मुस्किल भइरहेको छ । त्यसैले राज्यले खेती प्रणालीलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।

(सांसदसँग रासस संवादका लागि राससका नेपालगञ्जस्थित समाचारदाता युवराज पाण्डेले सांसद किशोरसिंह राठौरसँग गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)

सोलुखुम्बुको सोलुदुधकुण्डका वडाध्यक्षको व्यक्तिगत खर्चमा इन्टरनेट सेवा

सल्लेरी (सोलुखुम्बु), १५ माघ : सोलुखुम्बुको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले व्यक्तिगत लगानीमा इन्टरनेट सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउनुभएको छ । उहाँले आइतबारदेखि वडाको गार्मा जोरबौद्ध क्षेत्रमा वाइफाइ सेवा उपलब्ध गराउनुभएको हो ।

इन्टरनेटको बढ्दो महत्वलाई मध्यनजर गर्दै जोरबौद्धस्थित मुख्य सडक चोक क्षेत्रलाई फ्रि–वाइफाइ जोन घोषणा गरिएको वडासदस्य भलाकाजी कार्कीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जोरबौद्ध नगरपालिकाको व्यस्त सडक हो । साथै सल्लेरी, नेले, सोताङ, महाकुलुङ तथा जिल्ला बाहिरका लागि सवारी साधनसमेत यही सडक हुँदै जाने भएकाले वाइफाइ सेवा उपयोगी छ ।”

उक्त सडकमा यात्रु लामो समयसम्म सवारी साधन कुरेर बस्नुपर्ने तथा गाउँमा इन्टरनेट सेवा विस्तार भइनसकेको अवस्थामा वाइफाइ सेवाबाट लाभान्वित हुने वडाध्यक्ष शेर्पा बताउनुहुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “इन्टरनेटको सहज पहुँच भएपछि विद्यार्थी, अभिभावक, सुरक्षार्कीलगायत लाभान्वित हुन्छन् ।” इन्टरनेट सेवा निशुल्क पाएसँगै स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन् । सुरुआतमा लाग्ने इन्टरनेट जडानखर्चसहित वार्षिकरुपमा तिर्नुपर्ने इन्टरनेट खर्च रु १२ हजार पाँच सय वडाध्यक्ष शेर्पाले नै बेहोर्नुभएको हो ।

सडक कालोपत्र गर्न ढिलाइ भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीको गाडी रोकेरै स्थानीयले पोखे आक्रोश

गलकोट (बागलुङ), १५ माघ : शनिबार राति बागलुङ बजारदेखि गलकोट नगरपालिकातर्फ जाँदै गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे सवार गाडी काठेखोला गाउँपालिका–६ का स्थानीयले रोके । सुरक्षाकर्मीसहितको सवारीसाधन रोकेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे गाडीबाट झरेर स्थानीयको कुरा सुन्न थाल्नुभयो । ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्षसम्म पनि मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको बिहुँखण्ड कालोपत्र नभएको भन्दै स्थानीयले मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग आक्रोस पाखे ।

“हामीले धुलो कहिलेसम्म खाने मुख्यमन्त्री ज्यू ?”, काठेखोला–६ का वडाध्यक्ष वृहस्पती शर्माले भन्नुभयो, “अन्य सडक दुई वर्षमा कालोपत्र हुन्छ, बिहुँको सडक किन यस्तो भयो, यहाँका जनता आजित भए ।”
मुख्यमन्त्री पाण्डेले मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग अयोजना, निर्माण व्यवसायी र बिहुँका स्थानीयलाई राखेर कुरा गर्ने आश्वासन दिएपछि उहाँ आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्नुभयो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको काम समयमै सम्पन्न नगर्ने बिहुँखण्डको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको छ । बाह्र किलोमिटर लामो सडक सम्झौता रद्द गरेको ठेक्कालाई पुनः ठेक्का आह्वान गर्ने तयारीमा आयोजना रहेको छ । तर त्यसका लागि ढिला भएको भन्दै स्थानीय आक्रोषित छन् ।

बिहुँका स्थानीय दिवस कँडेल काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न माग गरेपछि आयोजनाले ठेक्का रद्द गरेको बताउनुहुन्छ । पुनः ठेक्काको माग गर्दै स्थानीयले लोकमार्ग पटक–पटक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।

लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङमा पर्ने एक सय ४२ किलोमिटरमध्ये २५ किलोमिटर सडकखण्ड कालोपत्र हुन सकेको छैन । सदरमुकामको उपल्लाचौरदेखि घोडाबाँधेसम्मको सडकको जिम्मा पाएको दुई निर्माण कम्पनीमध्ये बिहुँखण्डको कम्पनीसँग दुई महिनाअघि ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको हो ।

बागलुङको उपल्लाचौरदेखि १३ किलोमिटर पहिलो खण्डको ठेक्का सम्झौता म्याद सकिएको छ भने घोडाबाँधेसम्मको १२ किलोमिटर दोस्रो खण्डको निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द भइसकेको छ । पुनः ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतका प्रमुख कल्पना अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

“निर्माण व्यवसायीको लापर्वाहीले सम्झौता रद्द गरिएको हो, तल्लो खण्डमा अहिले काम रोकिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । दुई वर्षमा काम सक्ने गरी निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्षसम्म कालोपत्रको काम नगर्दा समस्या भएको हो ।
 

७१ मेगावाट क्षमताको क्यासकेड जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न,आजदेखि टनेलमा पानी हालेर परीक्षण गरिने

म्याग्दी, १५ माघ : म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा ७१ मेगावाट क्षमताको नीलगिरिखोला दोस्रो ‘क्यासकेड’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ । नीलगिरिखोला क्यासकेड म्याग्दीमा हालसम्म निर्माण भएको मध्ये सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना हो ।

आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी नीलगिरिखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रतिनिधि उपेन्द्रराज गौतमले आजदेखि टनेलमा पानी हालेर परीक्षण गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “टनेलमा पानी पठाउने क्रममा छोटेपादेखि दोविल्नासम्म खोलाको पानीको बहाव थपघट हुने भएकाले माछा मार्ने, नुहाउने, गाईवस्तु, चौपाया छाड्ने र आवतजावत गर्ने कार्य नगराउन अनुुरोध गरेका छौँ ।”

बाँध, सुरुङ, विद्युत्गृह, प्रसारण लाइन, स्विचार्ड निर्माण सकेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर प्रतिनिधिको रोहवरमा परीक्षणको तयारी गरिएको हो । छोटेपामा निर्माण भएको डिसेन्डर (बालुवा थिग्र्याउने पोखरी) मा यसअघि नै पानी हालेर परीक्षण गरिएको थियो । छोटेपादेखि दोभिल्नामा रहेको विद्युत्गृहसम्म चार हजार दुई सय ७५ मिटर लामो सुरुङ निर्माण भएको छ ।

नीलगिरि पहिलोको हुमखोलामा बाँध र छोटेपामा विद्युत्गृह निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । विद्युत्गृहको भवन निर्माण सकेर उपकरण जडान थालिएको छ । नीलिगिरि पहिलोको करिब ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । दुईवटै आयोजनाको विद्युत्गृह परिसरमा स्विचार्ड बनाइएको छ । नीलगिरि पहिलोको स्विचार्डमा गत बर्खामा पहिराले क्षति पु¥याएको थियो ।

रु १३ अर्ब लागत अनुमान गरिएका दुवै आयोजना रन अफ रिभर प्रकृतिका हुन् । नीलिगिरिखोलाबाट उत्पादन भएको बिजुली दुई सय २० केभी क्षमताको दाना सबस्टेसनबाट केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिन्छ । छोटेपा–दोबिल्ना हुँदै दाना सबस्टेसन जोड्ने ७.४ किलोमिटर दूरीको दुई सय २० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ ।

नारच्याङमा यसअघि पाँच मेगावाट क्षमताको घलेम्दीखोला र ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्रीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको थियो । ६ मेगावाट क्षमताको रेलेखोला जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ । ९.१४ मेगावाटको सुपर घलेम्दी आयोजना निर्माणको तयारीमा छ । कालीगण्डकी हाइड्रोपावर लिमिटेड प्रवद्र्धक रहेको एक सय ६४ मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज आयोजनाको विद्युत्गृह नारच्याङमा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । मिस्त्री खोलाको प्रवद्र्धक माउन्टेन इनर्जी नेपालले १२ मेगावाटको मिस्ट्री खोला–२ आयोजना निर्माण गर्दैछ ।

आचरण उल्लङ्घनका १ लाख घटनाको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा अनुसन्धान

चीनको शीर्ष अनुशासनात्मक निगरानी संस्थाले सन् २०२३ मा पार्टीको आचरण सुधार गर्ने आठ बुँदे निर्णयको उल्लङ्घन भएको आशङ्कामा १ लाख ७ हजार ५४७ घटनाको छानबिन गरिएको आइतबार जनाएको छ ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) केन्द्रीय आयोगको अनुशासन निरीक्षण तथा राष्ट्रिय पर्यवेक्षण आयोगको वेबसाइटका अनुसार यी मामिलाहरूमा संलग्न १ लाख ५३ हजार ६६२ जनालाई कारवाही गरिएको छ ।

गत वर्ष जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको, कर्तव्य पालना गर्न नचाहने र आर्थिक तथा सामाजिक विकासको सेवा तथा पारिस्थितिकी वातावरणको संरक्षणमा मनमानी वा जालसाजी गर्ने ३९ हजार ७ सय ८१ मुद्दाहरूमाथि अनुसन्धान गरिएको थियो।

गाजा वार्ताका लागि पेरिसमा अमेरिका, इजरायल, इजिप्ट, कतारका अधिकारीहरू

गाजा वार्ताका लागि पेरिसमा अमेरिका, इजरायल, इजिप्ट, कतारका अधिकारीहरू छलफलमा जुटेको बताइएको छ ।

अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर एजेन्सीका प्रमुखका साथै शीर्ष इजिप्ट, कतारी र इजरायली अधिकारीहरूले गाजामा युद्धविरामका लागि आइतबार पेरिसमा कुराकानी अगाडि बढाएका छन् ।

फ्रान्सेली अधिकारीहरू पनि इजरायल र प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमास बीचको शत्रुता रोक्न वार्ता गर्ने उद्देश्यले यी चार देशहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको बताइएको छ ।वार्तामा सहभागीहरूका निकटस्थहरूले यस बारे जानकारी गराएका छन् ।

कोशी प्रदेश सभामुखको विषयलाई लिएर राप्रपामा विवाद

काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सभामुखको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा आन्तरिक विवाद चुलिँदै गएको छ । पार्टी केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीबीच पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने भन्ने अनौपचारिक सहमति भए पनि पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहितको सहभागितामा कोशी प्रदेशमा अम्बरबहादुर विष्टलाई सभामुख बनाएपछि पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएको हो ।

सोही विषयलाई लिएर पछिल्लो समय राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देन र वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रबिच टकराब सुरु भएको छ। बागमती प्रदेशमा सभामुख हुँदा कोशीमा किन नहुने भन्ने एकाथरीको बुझाइ छ भने अर्काथरीका नेताले पार्टी सरकारमै भएको अवस्थामा बागमतीमा गठबन्धनभित्रको सहमतिअनुसार सभामुख लिएको र अहिलेको अवस्थामा भागबन्डामा पदीय जिम्मेवारी लिन नहुने तर्क गर्दै आएको छ ।

कोशीमा गत पुस २४ गते विष्टलाई सभामुख बनाउने निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहँदा वरिष्ठ नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको राप्रपा निर्देशन समितिले उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन जारी गरेको थियो । तर, लोहनी नेतृत्वको निर्देशन समितिले दिएको निर्देशनबारे राप्रपाले पार्टीमा अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय लिएको छैन । वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले भने निर्देशक समितिको निर्देशनअनुसार पार्टीले कोशी प्रदेशमा सभामुख बनेका विष्टलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन्। यद्यपि, निर्देशन समितिको निर्देशनका विषयमा पार्टीमा छलफल नहुने अध्यक्ष लिङ्देनको भनाई छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार करबाट एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन

काठमाडौँ । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार करबाट आठ वर्षमा एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट आठ वर्षमा एक खर्ब २५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटमार्फत एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले आव २०७७/७८ को बजेटबाट पाँच रुपैयाँबाट डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा सङ्कलन गर्दै आएको कर बढाएर १० रुपैयाँ पुऱ्याएको थियो।

इन्धन आयात गरेबापत मासिक रूपमा भन्सार बिन्दुमै पूर्वाधार करबापत डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटरमा १० रुपैयाँ शुल्क सङ्कलन हुँदै आएको छ । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले भन्सारबिन्दुमै पूर्वाधार कर सङ्कलन गरी सरकारको खातामा जम्मा हुने गरेको जानकारी दिए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट : सुदूरपश्चिम र आर्मी तथा गण्डकी र पुलिस भिड्ने

काठमाडौँ, १५ माघ : प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत आज दुई खेल हुने भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश र त्रिभुवन आर्मी क्लबीचको खेल कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा हुने छ । अर्को खेल काठकाडौँको मुलपानी क्रिकेट मैदानमा गण्डकी प्रदेश र नेपाल पुलिस क्लबबीच हुने छ ।

दश टोली सम्मिलित प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेश अङ्क तालिकाको पाँचौँ स्थानमा छ । सुदूरपश्चिम हालसम्म खेलेका ६ खेलमध्ये चारमा विजयी हुँदै आठ अङ्क जोडेको छ । यस्तै आर्मी क्लब अङ्क तालिकाको चौथो स्थानमा छ । आर्मीले हालसम्म सात खेलमा पाँचमा जित हासिल गर्दै १० अङ्क जोडेको छ ।

यसैगरी गण्डकी प्रदेश अङ्क तालिकाको आठौँ स्थानमा छ । गण्डकीले सात खेलमा दुईमा विजयी हुँदै चार अङ्क बनाएको छ । यस्तै नेपाल पुलिस क्लब हालसम्म खेलेका ६ खेलमै जित हासिल गर्दै १२ अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छ ।

चलचित्र ‘नमेटिने घाउ’ को शुभमुहूर्त गर्दै अध्यक्ष ओलीले भने- एसिडपीडितको पीडा सबैको पीडा

काठमाडौँ-नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिडपीडितको पीडा सबैको साझा पीडा भएको बताउनुभएको छ ।  आईतबार एसिड आक्रमणबाट पीडित किशोरीको पीडा र जीवन कथालाई समेटेर निर्माण हुन लागेको चलचित्र ‘नमेटिने घाउ’ को शुभमुहूर्त कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले नेपाललाई एसिड आक्रमणरहित देश बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अध्यक्ष ओलीले एसिड आक्रमणकारीलाई कडा सजाय दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जो कोहीले पनि सजिलै एसिड किन्न सक्ने रहेको र त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।“एसिडको उपलब्धता नै हुनुहुँदैन, कसले एसिड किनेको हो, के प्रयोजनका लागि किनेको हो, कति मात्रामा किनेको हो, किनेको मात्रा प्रयोग भयो कि भएन, बाँकी रह्यो भने त्यो फिर्ता गर्नेसम्मका प्रबन्ध व्यवस्थित र कडाइ गरेरमात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “एसिड आवश्यक परेकालाई उपलब्ध गराउने खालको परिपाटी विकास गर्नुपर्छ, जोसुकैले जहाँसुकै एसिड प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”अध्यक्ष ओलीले एसिडपीडितका बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटेर नै छलफल गर्ने बताउनुभयो ।पीडित मुस्कान खातुनले चलचित्रबाट प्रेरणा मिलेको भन्दै यस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । तेजाव आक्रमण घटनाका बारेमा जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले कठोर कानुन ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।चलचित्रका निर्माता अभिनेता रमित ढुङ्गानाले एसिडपीडितका वास्तविक पीडालाई चलचित्रमा देखाइने बताउनुभयो । कार्यक्रममा सांसद ज्ञानबहादुर शाही र सुनिता बरालले संसद्मा एसिडपीडितको पक्षमा कुरा उठाउने बताउनुभयो । नायक धिरेन शाक्यले सत्य घटनामा आधारित चलचित्र बन्न लागेकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।

पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली, यस्तो छ मौसम पूर्वानुमान

काठमाडौं – सोमबार हिमाली भू-भागमा हिमपात र पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रहेको छ। जल तथा मौसम विभागका अनुसार हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ।

देशको पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा मुख्यतया सफा रहेको छ। देशका तराईका अधिकांश स्थानहरुमा हुस्सु/कुहिरो लागेको छ। आज दिउँसो देशका पहाडी भू-भागमा आंशिक देखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिक बदली देखि मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ। देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानहरुमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

आज राती देशको पहाडी भू-भागमा आंशिक देखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिक बदली देखि मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ। कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

२८ हजार ४ थान लाइसेन्सको नम्बर मात्र इन्ट्री

काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले अवैध ढंगले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गरेको मात्र देखिएको छैन, भविष्यमा कुनै पनि बेला जोकोहीका नाममा जारी हुन सक्नेगरी २८ हजार ४ थान लाइसेन्सको नम्बर मात्र इन्ट्री गरेको पाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनका क्रममा कुनै नाम, थर, ठेगाना नखुलाई लाइसेन्सको नम्बर मात्रै इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेइकल रजिस्ट्रेसन सिस्टममा इन्ट्री गरिएको पाइएको हो ।

लाइसेन्स वितरणमा भएको अनियमितताका विषयमा यतिखेर अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । २०७२ भदौदेखि २०८० भदौसम्मको विवरण छानबिन गर्दा २८ हजारभन्दा बढी लाइसेन्सको नम्बर मात्रै फेला परेको अख्तियार स्रोतले बताएको छ । सो अवधिमा महानिर्देशक भएका १० जनाको पालामा १२ हजारभन्दा बढी नम्बर इन्ट्री हुँदा निमित्तका पालामा नै बढी सङ्ख्यामा नम्बर इन्ट्री भएको पाइएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

गाउँगाउँमा सिंहदरबार आए पनि आएन अधिकार : मुख्यमन्त्री पाण्डे

ढोरपाटन (बागलुङ)-गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे गाउँगाउँमा सिंहदरबार आए पनि अधिकार आउन नसकेको बताउनुभएको छ । आईतबार  बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकामा आयोजित प्रशासनिक भवन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्णरुपमा अधिकार आएको छैन भन्नुभयो ।

सीमित स्रोत साधन हुँदा पनि गण्डकी प्रदेशले प्राथमिकताका आधारमा जनतालाई सेवा सुविधा दिइरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो । उहाँले स्थानीय पालिका घरआँगनको सरकार भएको हुँदा नागरिकको हरेक समस्या बुझ्न र समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ भन्नुभयो ।“हामी सङ्घीयताको कार्यान्वयनको चरणमा छौँ, जनताले हामीहरुबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन् तर सीमित स्रोत साधान र पूर्ण रुपमा अधिकार आउन नसक्दा नागरिकको जनचाहनाअनुसार काम हुन सकेको छैन, यद्यपि प्रदेश सरकारले धेरै विकास गरेको छ,” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “अब कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने पर्ने छैन, गण्डकी सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्दै लगेको छ ।”

मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकीमा कोदोको रक्सीलाई ‘ब्रान्डेड’ बनाउनका लागि गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । विदेशी रक्सी खुलेआम बिक्री हुने तर स्थानीयस्तरमा उत्पादन भए चीजलाई निषेध गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ । यस वर्षदेखि प्रदेश सरकारले जनताले खानेपानी महङ्गो हुन्छ भनेर लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइको विद्युत् महसुल निःशुल्क गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

हेर्नुहोस् माघ १५ गते सोमवारको राशिफल

ज्यो.पं सरोज घिमिरे/मेष राशि- आम्दानि क्षेत्र मध्यमनै रहेता पनि इष्टमित्रका निम्ती सामान्य खर्च हुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । शारिरीक आलस्यताको सामना भने गर्नु पर्ला । मनोरञ्जनका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । बौधिक क्षेत्रका ब्यतित्व सगँको संगत द्वारा मन प्रशन्न रहला । कार्यप्रतिको लगन सिलतामा बृद्यि हुनेछ ।

बृष राशि- आय मुलक कार्यको थालनि हुनेछ । पारीवारिक मेल मीलाप बढेता पनि दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । निर्णय गर्ने क्षमता मा बृद्धि हुने योग रहेको छ । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । मान्यजनको साथ सहयोग द्वारा सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर भईनेछ ।

मिथुन राशि – नजिकका मित्रजनहरु बिचको सम्बन्ध टाढिन सक्ला । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुन सक्छ । पुरानो लगानि उठाउन समयले साथ दिनेछ ।सामान्य कार्यको निम्ती धेरै समय ब्यतित हुनाले मानसीक तनाबको सामना गर्नु पर्नेछ । मान्यजनको मार्गदर्शन अबलम्बन गर्नाले भाग्योदयको बाटो देखा पर्नेछ ।

कर्कट राशि- सामान्य चोटपटकको सिकार भईन सक्छ सजग रहनु होला । मान्यजन संगको सम्बन्ध खराब रहन सक्छ । शुभचिन्तकहरुको साथ प्राप्त हुनाले कार्य सहज बन्नेछ । तपाइको कार्यसम्पादनको श्रेय गैर ब्यतित्वहरुले प्राप्त गर्नेछन । बाणीको चातुर्यताले नयाँ मित्र प्राप्त हुन सक्छन । आजको कार्यले भोलिलाई फाइदा रहनेछ ।

सिंह राशि – निर्णय गर्ने क्षमता मा कमि आउनेछ । नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहशको कमि आउनेछ । मित्र सहयोग प्राप्त हुनेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य खराबि देखा पर्नेछ । साजेदारी कार्यमा हात नहालेकै बेश रहनछ । ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा सामान्य समस्या देखापर्नेछ ।

कन्या राशि – एकान्त वाताबरणमा मन रम्नेछ । नयाँ कार्य क्षेत्रमा लगानि नगरेकै बेश हुनेछ । खराब संगतका कारण सामान्य अप्जस सहनु पर्ला । जिबन साथीको सहयोग द्वारा गरीएका काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । अनावश्यक खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । गैर ब्यत्तिहरुको बिश्वासमा नपर्नुनै उत्तम रहनेछ ।

तुला राशि- पुरानो लगानि उठाउने राम्रो समय रहेको छ । मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । प्रतिस्पर्दा मुलक कार्यमा बिषेश सफलता प्राप्त हुने योग रहेको छ । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । रचनात्मक तथा कला कौशलका क्षेत्रबाट सामान्य आम्दानि लिन सकिनेछ ।

बृश्चिक राशि – नेतृत्व गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । मनमा चन्चलताले बास गरेतापनि ब्यापार ब्यवसाय बाट राम्रो लाभ लिन सकिनेछ । मान्यजनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्नाले दिगो आर्थिक लाभको बाटो बन्न सक्नेछ । अप्रिय खवरको श्रवणले मनमा सामान्य चिन्ता प्राप्त रहने दिन रहेकोछ ।

धनु राशि – साझेदारी कामका क्षेत्रमा सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला । धैर्य धारण गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । सामान्य खर्च भएता पनि मनमा चिन्ता भने रहने छैन । यात्राका क्षेत्रमा बिशेष साबधानि अपनाउनु होला । अरुद्वारा सम्पादित कार्यको श्रेय प्राप्त हुनाले मन प्रशन्न रहला । मानसम्मानमा आधात पर्नसक्ने सम्भाबना रहेकोछ ।

मकर राशि – मनोबिलासिताका सामानको क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुन सक्नेछ । बाणिको कारण दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । ईष्ट मित्र बिच सामान्य बादबिवादको योग रहेको छ । स्वास्थमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । भोजभतेर तथा सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त हुनेछ ।

कुम्भ राशि- प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । जिवनसाथीको साथ सहयोग द्वारा आम्दानि क्षेत्रमा मार्गदर्शन मिल्नेछ । भोग बिलासको क्षेत्रमा समय ब्यतित हुन सक्छ । परोपकार तथा ब्यापार ब्यबसायको क्षेत्रमा राम्रो समय रहेको छ । रोकिएर रहेका कार्य सम्पादित हुनाले मन प्रशन्न रहला । आम्दानि मध्यम रहला ।

मीन राशि- बोल्दा सजग रहनु होला बोलिको कारण नजिकका मित्रजन रुष्ट रहन सक्छन । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ । तात्कालिक खर्चका कारण सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ला । प्रतिश्पर्दिहरु सवल रहनाले हर कदममा सजग रहनु होला । स्वास्थमा देखिएको समस्याका कारण सामान्य खर्चको योग रहेकोछ ।

मुख्यमन्त्री कार्की र गोर्खा ब्रिगेडका कर्णेल ओवीई बीचभेटवार्ता

मोरङ,- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसँग संयुक्त अधिराज्यको गोर्खा ब्रिगेडका कर्णेल कमान्डेन्ट रिचार्ड वार्डलो ओवीईसहितको टोलीले आईतबार शिष्टाचार भेट गरेको छ । भेटमा मुख्यमन्त्री कार्कीले पूर्वब्रिटिस गोर्खा सेनाको समस्या समाधानका लागि गोर्खा ब्रिगेडको टोलीलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

उहाँले धरान र इटहरीको खानेपानी समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले तमोर नदीबाट दुई दशमलव पाँच किलोमिटर सुरुङमार्गबाट पानी ल्याउन चालु आर्थिक वर्षमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनाउन रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको जनाउँदै सुरुङ मार्गबाट ल्याइने तमोरको पानीसँगै २५ मेघावाट विद्युत् उत्पादनका साथै सिँचाइको समेत योजनामा सहकार्यका लागि गोर्खा ब्रिगेड टोलीलाई आग्रह गर्नुभयो ।यसैगरी, उहाँले प्रदेश सरकारले पूर्वगोर्खा सेनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गोर्खा भिलेज निर्माणका लागि अध्ययन गरिरहेकाले प्राविधिक लगायतको सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो ।कर्णेल कमान्डेन्ट रिचार्डले नेपाल र बेलायत बीचमा ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले गोरखाली सेनाको व्यावसायिकता, समर्पण, क्षमता र अदम्य साहसको उच्च प्रशंसा समेत गर्नुभयो ।  

कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकः प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा कोइराला

मोरङ, १४ माघ : कोशी प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश लगानी प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सरोज कोइरालालाई थप एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले मे २९ का दिन ‘सगरमाथा दिवस’ मनाउने निर्णय गरेको पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन २०८० स्वीकृत गर्नाका साथै प्रदेश योजना आयोगबाट अद्यावधिक प्रदेश पाश्र्वचित्र स्वीकृत गरी सार्वजनिक गर्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी, बैठकले धनकुटा जिल्लाको धनकुटा नगरपालिका र मेक्सिकोको सिताकुयरो नगरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न प्रदेश सरकारले स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँको तापक्रम घट्दो, तराईमा ‘हाई क्लाउड’

काठमाडौँ, १४ माघ : काठमाडौँ उपत्यकामा चिसो बढ्दो क्रममा रहे पनि आज तराईले भने केही राहत महसुस गरेको छ । केही दिनअघिदेखि क्रमशः घट्दै गएर न्यूनमत तापक्रम २.२ मा झरेको काठमाडौँको तापक्रम आज त्यसभन्दा पनि तल झरेर २.१ डिग्रीमा आएको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद् मीनकुमार अर्यालले काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम यस वर्षकै सबैभन्दा कम २.१ डिग्री अभिलेख भएको बताउनुभयो । उहाँले आज सबैभन्दा कम जुम्लामा माइनस ४.९ र जोमसोममा माइनस ४.५ डिग्री रहेको पनि बताउनुभयो ।उहाँले आज तराईले भने केही राहत महसुस गरेको बताउनुभयो । उच्च बादल अर्थात् पातलो बादल (हाई क्याउड) देखिएकाले तराईमा हुस्सु मात्रै रहेको तर बाक्लो कुहिरो नदेखिएकाले केही न्यानो महसुस भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यो हाई क्लाउडले पानी भने नपार्ने उहाँले बताउनुभयो । “खाली यसले तराईको हुस्सुलाई घटाएर पातलो बनाएको छ, आज साँझ ६ बजेको समयमा धेरै क्षेत्रमा एक हजार मिटरमाथि भिजिबिलिटी छ”, मौसमविद् अर्यालले रासससँग भन्नुभयो, “जसले हिजोको भन्दा कम कुहिरो हुँदा घाम लागेर राहत मिलेको छ ।”मौसमविद्का अनुसार भिजिबिलिटी एक हजार भन्दा तल भएमा कुहिरो लाग्ने र त्यसभन्दा माथि भएमा हुस्सु भन्ने गरिन्छ । तराईमा भोलि पनि केही राहत मिल्ने तर जनजीवनमा भने चिसोले असर नै पार्ने भएकाले सचेत हुन आग्रह गरिएको छ । कतैकतै हुस्सु तथा कुहिरो पनि रहने बताइएको छ ।हिजो भने तराईका अन्य क्षेत्रको ‘भिजिबिलिटी’ अलि धेरै रहे पनि नेपालगञ्ज र धनगढीमा बाक्लो थियो । त्यहाँ तीन सय मिटरसम्म झरेको पनि मौसमविद् अर्यालले बताउनुभयो ।उच्च पहाडी भेगमा केही मौसम बदली रहेको र हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भने जारी नै रहेको छ ।विभागले आज साँझ ६ बजे सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । देशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मुख्यतया सफा रहेको छ । देशका तराईका केही स्थानमा हुस्सु लागेको छ ।आज राति कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने जनाइएको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । सोमबार दिउँसोको अवस्थामा पनि उस्तै रहने जनाइएको छ ।

सिस्ट्री खोला जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण तत्काल नगर्न सर्वोच्चद्वारा परमादेश

काठमाडौँ, १४ माघ : सर्वोच्च अदालतले म्यादी मिस्ट्री खोला–२ जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण तत्काल नगर्न परमादेश गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले आज उक्त जलविद्युत् आयोजनाका कारण म्यादीमा रहेको तातोपानी कुण्ड सुकेर अपूरणीय क्षति पुग्ने उल्लेख गर्दै परमादेश दिएको हो ।

तातोपानी कुण्डको प्राकृतिक स्रोतलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी मिस्ट्री खोला २ जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन मिति २०७८ फागुन २२ गते र २०७९ साउन २३ गते प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणलाई पनि अदालतले बदर गरेको छ ।

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन संशोधन, भू–गर्भविज्ञको प्रतिवेदनसहितको प्रतिबद्धताको माग गरेकामा जबर्जस्ती साबिक पारित प्रतिवेदनबमोजिम निर्माण गर्ने भनी रेखाङ्गकन गर्न थालेकाले सोही बमोजिम कार्यान्वयन भएमा पहिचान बोकेको तातोपानी कुण्ड नै सुकी अपूरणीय क्षति हुने उल्लेख गर्दै सो क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा रुमलाल पुन, खिममाया लिलिजासहित १८ जनाले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

उक्त जलविद्युत् आयोजना अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले संरक्षण क्षेत्रभित्र कस्तो कस्तो प्रकारको विकास–निर्माण गर्ने, विकासका लागि संरक्षित क्षेत्रभित्र प्रयोग गर्न दिदाँ सम्बन्धित विज्ञहरुसँग छलफल गरी एक वैज्ञानिक किसिमको गुरुयोजना तथा एकीकृत परियोजनाको कार्यविधि तत्काल कार्यान्ववयन नगर्न परमादेशमा भनिएको छ ।

सो आयोजना अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने भएको हुँदा सो क्षेत्रमा आदिम समयदेखि पिछडिएको जनजातिको बासस्थान भएको र उक्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पाटीपौवा भएको उतm संरक्षण गर्न, कृषि पेसा र तातोपानी कुण्डको कारण नै पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गरी जीविका चल्दै आएकाले उतm आयोजनाले असर गर्ने आदेशमा छ ।

उक्त विषयमा अधिवक्ताहरु पदमबहादुर श्रेष्ठ, शुभराज आचार्य, राज फुयाल, दिलराज खनाल, षटकोष श्रेष्ठ, आरजु कार्की, राकेशकुमार साह र विष्णुकुमार थोकरले बहस गर्र्नुभएको थियो ।

मार्च १ देखि चीन र थाइल्याण्ड भिसामुक्त युगमा प्रवेश गर्ने : चिनियाँ विदेशमन्त्री

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले चीन र थाइल्याण्डले आधिकारिक रूपमा मार्च १ देखि “भिसामुक्त युग” मा प्रवेश गर्ने बताउनु भएको छ । दुई पक्षले एकअर्काका नागरिकलाई भिसा छुट दिने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।थाइल्यान्डका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री पर्णप्री बहिद्धा-नुकारासँगको परामर्शपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा वाङले यस्तो टिप्पणी गर्नु भएको हो ।

यसले पक्कै पनि द्विपक्षीय जनता–जनता बीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने मन्त्री वाङको विश्वास छ। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्यूरोका सदस्य समेत रहेका वाङले छिमेकी देशहरूसँगको कूटनीतिमा थाइल्याण्डलाई चीनले सधैं प्राथमिकताका रूपमा हेरेको बताउनुभएको छ ।उहाँले एक चीन सिद्धान्तप्रति थाइल्यान्डको दृढ प्रतिबद्धता र विश्वव्यापी विकास पहल, विश्वव्यापी सुरक्षा पहल र विश्वव्यापी सभ्यता पहलका लागि सक्रिय सहयोगको चीनले सदैव प्रशंसा गरेको बताउनु भएको छ ।

आगामी वर्ष चीन-थाइल्याण्ड कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५०औँ वार्षिकोत्सव मनाउने उल्लेख गर्दै वाङले विगत आधा शताब्दीमा द्विपक्षीय सम्बन्धले बदलिँदो अन्तरराष्ट्रिय परिदृश्यको परीक्षालाई सामना गरेको र त्यसमा बलियो हुँदै गएको बताउनुभयो।

‘सङ्घीयता कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा’:प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अधिकारका विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच रहेका अस्पष्टता हटेर जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, “एकल तथा साझा अधिकारबारे देखिएका अन्यौलता तीनै तहबाट हट्नेछन् ।”


सिंहदरबारमा आइतबार आयोजित कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको उच्चस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले तीनै तहका संवैधानिक अधिकार र संवेदनशीलता विचार गरेर तहगत अधिकारलाई थप प्रस्ट पारिने बताए । उनले तीनै तहका सरकारको अधिकारमा स्पष्टता आएपछि मात्र हरेक तहको सेवा प्रवाहमा सुधार भई सङ्घीय शासन प्रणालीको औचित्य पुष्टि हुने उल्लेख गरे । 


“तीनै तहका सरकारबाट प्राप्त सुझाव, अभ्यास र अनुभवका आधारमा मस्यौदा तयार गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “यो प्रतिवेदन राष्ट्रिय समन्वय समितिले स्वीकृत गरेपछि विगतका अस्पष्टता क्रमशः हटेर जान्छन् ।” 


संविधानले सङ्घीयताको सम्बन्धमा स्वीकार गरेका सिद्धान्त, सङ्घीय शासन अपनाएका मुलुकका अनुभव र विज्ञहरूको सुभावका आधारमा मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरिएको उनले स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री दाहालले क्षेत्रगत समितिबाट प्राप्त मस्यौदा प्रतिवेदन राष्ट्रियस्तरका स्वतन्त्रविज्ञहरूले संवैधानिक व्यवस्था, आवश्यकता, तहगत सरकारको क्षमता, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र औचित्यका आधारमा अन्तिमरूप दिइएको जानकारी दिए । 


उच्चस्तरीय छलफलबाट आएका सुझावलाई समेटिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “प्रतिवेदनलाई समृद्ध तुल्याएर तीन तहका सरकारका बीचमा रहेका अस्पष्टता हटाइनेछ, अन्यौलता र दोहोरोपन हटाउन यो प्रतिवेदन सहयोगसिद्ध हुनेछ ।” 


छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीरू, राष्ट्रियसभा एवं प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिका सभापतिहरू, सांसदहरू, विभिन्न पार्टीका नेताहरू, मुख्यसचिव एवं विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू एवं विज्ञहरूको उपस्थिति रहेको थियो । 

‘सङ्घीयता कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत संरचना तयार भए पनि अझै केही कानुन परिमार्जन र निर्माण गर्न बाँकी रहेको बताएका छन् । सिंहदरबारमा आइतबार आयोजित कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको उच्चस्तरीय छलफलमा उनले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर पनि एक कार्यकाल सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा भोगाइका क्रममा थुप्रै ठाउँमा अस्पष्टता देखिएको उल्लेख गरे ।


अझै केही कानुन संशोधन तथा निर्माण गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार सञ्चालनको अभ्यासका क्रममा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको आवश्यकता महसुस भएको र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत माग भएकाले परिमार्जन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।


संविधान जारी भएपश्चात् सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको बताउँदै उनले भने, “संविधान जारी भएको आठ वर्षको अवधिमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, छोटो समयमा नै सङ्घीयता कार्यान्वनका लागि आवश्यक आधारभूत संरचना निर्माण भएका छन् ।”


सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टताहरू हटाउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को असारमा सम्पन्न बैठकले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन तथा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म उल्लिखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्यविस्तृतीकरण सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट २०७३ माघ १८ मा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा छ ।

कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदामाथि उच्चस्तरीय छलफल

काठमाडौँ, १४ माघ : कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदामाथि उच्चस्तरीय छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा आज भएको छलफलमा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिका संयोजक अर्जुनप्रसाद पोखरेलले कार्यप्रगति प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विज्ञका तर्फबाट डा सोमलाल सुवेदीले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदाको प्रस्तुत गर्दै कार्यविस्तृतीकरणका लागि अवलम्बन गरिएका प्रमुख सैद्धान्तिक मापदण्ड एवं सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रबारे जानकारी गराउनुभयो । उहाँले सुरक्षा तथा साशकीय क्षेत्र, कानुन, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रका विषयमा सहभागीहरूले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विज्ञ डा सुवेदीले नियमन, मापदण्ड र देशैभर एकरूपता हुनुपर्ने प्रकृतिका विषयहरू सङ्घले, विकास, पूर्वाधार, प्रादेशिक समन्वय तथा प्रवद्र्धन प्रदेशले र सेवा प्रवाह स्थानीय तहले सम्पादन गर्नेगरी कार्य निक्षेपण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश वा स्थानीय अधिकारीले सङ्घीय कानुनबमोजिम अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले संविधान जारी भएपश्चात् सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको उल्लेख गर्दै प्राप्त सुझावका आधारमा तीनै तहका सरकारको एकल तथा साझा अधिकार तय गरिने बताउनुभयो ।

छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीरू, राष्ट्रियसभा एवं प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिका सभापतिहरू, सांसदहरू, विभिन्न पार्टीका नेताहरू, मुख्यसचिव एवं विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू एवं विज्ञहरूको उपसिस्थिति रहेको थियो । उहाँहरूले सङ्घीयतालाई सबल तुल्याउने विषयमा केन्द्रित भएर सुझाव दिनुभएको थियो ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टताहरू हटाउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को असारमा सम्पन्न बैठकले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन तथा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म उल्लिखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्यविस्तृतीकरण सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट २०७३ माघ १८ मा स्वीकृत भई कार्याान्वयनमा छ ।

संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने निर्णय सच्याउन माओवादी केन्द्रको निर्देशन

सुदूरपश्चिम, १४ माघः नेकपा (माओवादी केन्द्र) सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैठकले प्रदेशसभा, संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरिएको निर्णय सच्याउन निर्देशन दिएको छ । सो पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष हरि चौधरीको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको प्रदेश समितिका उपलब्ध पदाधिकारी बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको परिपत्रमा पार्टी परम्परा, विधि, विपरीत केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशन समेतको अवज्ञा गरी गरिएको निर्णयले पार्टीमा अराजगता र स्वेच्छाचारिताले संस्थागत मान्यता पाउने खतरा हुने भएकाले संसदीय दलको निर्णय अविलम्ब सच्याउन संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।नौवटै जिल्लाका इन्चार्ज÷संयोजकको नाममा सार्वजनिक गरिएको परिपत्रमा दलका नेता खगराज भट्टको जानकारीबिना उपनेता अक्कलबहादुर रावलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले दल नेता परिवर्तन र सरकार परिवर्तन गर्ने भन्ने कुराप्रति पदाधिकारीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका असन्तुष्ट बहुमत (छजना) सदस्यको बैठकले दुई दिनअघि दलको नेता परिवर्तन गर्दै मानबहादुर धामीलाई नेता चयन गरेका थिए ।नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित गठबन्धन सरकारमा सम्मिलित छ । त्रिपन्न सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका ११ सदस्य छन् ।

तीन तहका सरकारका बीचमा देखिएका अस्पष्टता अब हट्नेछन् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अधिकारका विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच रहेका अस्पष्टता हटेर जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, “एकल तथा साझा अधिकारबारे देखिएका अन्यौलता तीनै तहबाट हट्नेछन् ।”


सिंहदरबारमा आइतबार आयोजित कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको उच्चस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले तीनै तहका संवैधानिक अधिकार र संवेदनशीलता विचार गरेर तहगत अधिकारलाई थप प्रस्ट पारिने बताए । उनले तीनै तहका सरकारको अधिकारमा स्पष्टता आएपछि मात्र हरेक तहको सेवा प्रवाहमा सुधार भई सङ्घीय शासन प्रणालीको औचित्य पुष्टि हुने उल्लेख गरे । 


“तीनै तहका सरकारबाट प्राप्त सुझाव, अभ्यास र अनुभवका आधारमा मस्यौदा तयार गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “यो प्रतिवेदन राष्ट्रिय समन्वय समितिले स्वीकृत गरेपछि विगतका अस्पष्टता क्रमशः हटेर जान्छन् ।” 


संविधानले सङ्घीयताको सम्बन्धमा स्वीकार गरेका सिद्धान्त, सङ्घीय शासन अपनाएका मुलुकका अनुभव र विज्ञहरूको सुभावका आधारमा मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरिएको उनले स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री दाहालले क्षेत्रगत समितिबाट प्राप्त मस्यौदा प्रतिवेदन राष्ट्रियस्तरका स्वतन्त्रविज्ञहरूले संवैधानिक व्यवस्था, आवश्यकता, तहगत सरकारको क्षमता, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र औचित्यका आधारमा अन्तिमरूप दिइएको जानकारी दिए । 


उच्चस्तरीय छलफलबाट आएका सुझावलाई समेटिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “प्रतिवेदनलाई समृद्ध तुल्याएर तीन तहका सरकारका बीचमा रहेका अस्पष्टता हटाइनेछ, अन्यौलता र दोहोरोपन हटाउन यो प्रतिवेदन सहयोगसिद्ध हुनेछ ।” 


छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीरू, राष्ट्रियसभा एवं प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिका सभापतिहरू, सांसदहरू, विभिन्न पार्टीका नेताहरू, मुख्यसचिव एवं विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू एवं विज्ञहरूको उपस्थिति रहेको थियो । 

‘सङ्घीयता कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत संरचना तयार भए पनि अझै केही कानुन परिमार्जन र निर्माण गर्न बाँकी रहेको बताएका छन् । सिंहदरबारमा आइतबार आयोजित कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको उच्चस्तरीय छलफलमा उनले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर पनि एक कार्यकाल सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा भोगाइका क्रममा थुप्रै ठाउँमा अस्पष्टता देखिएको उल्लेख गरे ।


अझै केही कानुन संशोधन तथा निर्माण गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार सञ्चालनको अभ्यासका क्रममा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको आवश्यकता महसुस भएको र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत माग भएकाले परिमार्जन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।


संविधान जारी भएपश्चात् सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको बताउँदै उनले भने, “संविधान जारी भएको आठ वर्षको अवधिमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, छोटो समयमा नै सङ्घीयता कार्यान्वनका लागि आवश्यक आधारभूत संरचना निर्माण भएका छन् ।”


सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टताहरू हटाउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को असारमा सम्पन्न बैठकले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन तथा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म उल्लिखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्यविस्तृतीकरण सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट २०७३ माघ १८ मा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा छ ।

फिनल्याण्डमा राष्ट्रपतीय निर्वाचनको मतदान शुरु

फिनल्याण्डको राष्ट्रपतीयको निर्वाचन आइतबार स्थानीय समय अनुसार बिहान ९ बजेदेखि शुरु भएको छ । बेलुका ८ बजेसम्म मतदान गर्न पाइने छ । छ वर्षको अवधिका लागि नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान हुँदैछ ।
वर्तमान राष्ट्रपति साउली निनिस्तोको उत्तराधिकारीका लागि नौ जना उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा छन् ।

फिनल्याण्डको संविधान अनुसार राष्ट्रपति लगातार दुई कार्यकालका लागि मात्र निर्वाचित हुन पाइने प्रावधान छ। यदि कुनै पनि उम्मेदवारले पहिलो चरणमा आधा भन्दा बढी मत प्राप्त गर्न सकेन भने, दोस्रो चरणमा शीर्ष दुई उपविजेताहरू बीच फेब्रुअरी ११ मा हुनेछ।

राष्ट्रिय गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिका उम्मेदवार, पूर्व प्रधानमन्त्री अलेक्ज्याण्डर स्टब र स्वतन्त्र हरित उम्मेदवार, पूर्व विदेशमन्त्री पेक्का हाभिस्टो जनमत सर्वेक्षणमा अग्रस्थानमा देखिनु भएको छ ।

स्टब नोभेम्बरदेखि चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ । यता फिन्स पार्टीका उम्मेदवार एवं फिनल्याण्डको संसद्को सभामुख जुसी हल्ला-आहो पछिल्ला हप्ताहरूमा लोकप्रियता बढ्दै गएको पाइएको छ।निर्वाचन व्यवस्था अनुगमन गर्ने न्याय मन्त्रालयका अनुसार राति १० बजेतिर नतिजा आउनेछ ।

च्याउखेतीमा रमाएका ठकुरी, खर्च कटाएर दस लाखसम्म आम्दानी लिने लक्ष्य

त्रिवेणी (नवलपरासी), १४ माघ : बिहान उठेपछि साँझसम्म च्याउको रेखदेख गर्ने, च्याउ टिप्ने र हाटबजार लगेर बेच्ने टीकाप्रताप सेन ठकुरीको दिनचर्या बनेको छ । छपन्न वर्ष पुग्नुभएका नवलपरासी (बर्दघाट) सुस्तापूर्व नवलपुरको कावासोती–८ का उहाँले च्याउ खेतीबाट राम्रो आम्दानीसमेत गर्दै आउनु भएको छ । पाँच वर्ष अघिदेखि च्याउ खेती सुरु गर्नु भएका ठकुरीको अहिले बाह्रवटा टनेलमा च्याउ उत्पादन भइरहेका छन् ।

सुरुमा घरमा दुईवटा टनेलमा च्याउ खेती प्रारम्भ गर्नुभएका उहाँले च्याउ खेतीमा आम्दानी लिन सकिन्छ भन्ने थाहा भएपछि घर नजिकै दसकठ्ठा जग्गा भाडामा लिएर खेती विस्तार गर्नुभएको हो । घरमा दुई र भाडाको जग्गामा दस वटा टनेल बनाएर च्याउ उत्पादन गरिरहेको ठकुरीले बताउनुभयो । एक पटक लगाइएको एउटा च्याउ उत्पादन गर्ने पोकाबाट सात÷आठ पटक च्याउ टिप्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।

गत वर्ष करिब पाँच क्वीन्टल च्याउ बिक्री गर्नुभएको ठकुरीले यसवर्ष बाह्र क्वीन्टलको हाराहारी उत्पादन गरी बिक्री गर्ने लक्ष्य लिनुभएको छ । यसपटक धेरै च्याउ उमार्ने गरी काम गरिएको र उत्पादित च्याउ कावासोतीकै बजारमा खपत हुँदै आएको ठकुरीको भनाइ थियो ।

यसवर्ष रु २० लाख बराबरको च्याउ बिक्री गर्ने योजनाअनुसार काम गरिरहनुभएका उहाँले खर्च रु एक लाख हुने र खर्च कटाएर रु दस लाखसम्म आम्दानी लिने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।

च्याउ उत्पादन धेरै हुँदा सुकाएर मसरुम सुपका लागि पोका बनाएरसमेत बिक्री गर्ने गर्ने गरिएको छ । मसरुम सुप तयार पार्ने मेसिन खरिद गरिएको र उत्पादन धेरै हुँदा प्याकेट पारी बिक्री गर्ने गरिएको छ । च्याउ फार्ममा दुई कामदारसमेत छन् । त्यसबाहेक छोराले पनि च्याउ उत्पादन तथा बिक्रीमा सहयोग पु¥याउँदै आएको उहाँले बताउनुभयो ।

पहिले भारत र नेपालमा गाडी चालकका रुपमा काम गर्नुभएका ठकुरी त्यो काम छाडेर केरा खेतीमा लाग्नुभयो । केरा खेतीमा भनेजस्तो आम्दानी नभएपछि हाटबजारमा तरकारी खरिद बिक्री गर्न सुरु गर्नुभएका उहाँ पछि च्याउ खेतीमा लाग्नुभएको हो । छोरा ठूलो हुँदै गएपछि विदेश पठाउनु भन्दा यहीँ नै केही पेसा गरौँ भन्ने लागेर च्याउ खेतीगर्न सुरु गरिएको ठकुरीको भनाइ थियो ।

“छोराको पनि उमेर पुगेपछि विदेश पठाउनुपथ्र्यो, विदेशमा राम्रै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी थिएन, के गर्ने भन्ने विकल्प खोज्दै जाँदा यता लागियो” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले छोराले पनि यसैमा साथ दिएको छ, आम्दानी पनि राम्रौ छ, च्याउ खेती गर्ने रहर पुगेको छैन । यसका लागि लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले बीउ खरिदमा रु एक लाख सहयोग गरेको छ ।”