Author: nepal one

मकवानपुर, २१ वैशाख – बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले हेटौँडा–८ स्थित कमानेमा प्रदेश, शिक्षा विकास निर्देशनालय मकवानपुरको भवनको आज एक कार्यक्रमबीच शिलान्यास गर्नुभएको छ । प्रदेश सरकारको करिब रु २१ करोड २५ लाखको लागतमा तीन वर्षभित्र भवन निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयका प्रमुख दीपेन्द्र सुवेदीले बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेशमा विज्ञ तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यको लागि प्रदेश सरकारले क्रमश ः भौतिक पूर्वाधार विकासको अभियान जोड्दै लैजाने नीति लिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आवश्यकता अनुरुप राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, भौतिक पूर्वाधार विकास र शिक्षा गुणस्तरलाई विदेशमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता राख्ने उद्देश्यले प्रदेशमा पनि प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

सो अवसरमा सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर पु¥याउन सक्ने प्राविधिक विकासको शिक्षालाई प्रदेश सरकारले गुरुयोजनाको कार्यान्वयन गर्न बजेट र जनशक्ति उपलब्ध गराउँदै लैजाने सरकारले नीति बनाएको जानकारी दिनुभयो । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मीनाकुमारी लामाले सङ्घीय सरकार र त्रिभूवन विश्वविद्यालयले वर्तमान शिक्षा नीतिलाई परिमार्जन गरी देशमै खपत हुनसक्ने प्राविधिक जनशक्तिलाई उत्पादन गर्ने कार्यक्रमको तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

भक्तपुर, २१ वैशाख : नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित)ले भक्तपुर नगरपालिका‐६ देकोचा ख्वप कलेज अगाडि निर्माण सुरु भएको अरनिको सभाभवनको आज शिलान्यास गर्नुभएको छ ।

सो अवसरमा उहाँले अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अरनिको सभाभवनको निर्माण गर्ने उद्देश्यले भक्तपुर नगरपालिकाले देकोचामा २३ वर्ष अगाडि जग्गा अधिग्रहण गरेको भएपनि स्थानीय निकाय भङ्ग हुँदा देश कयौँ वर्ष पछाडि धकेलिएको बताउनुभयो । सरकारको भरमा देशलाई विकास गर्ने सोच राखे हामी कहिल्यै अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भन्दै अध्यक्ष बिजुक्छेँले व्यक्ति, समाज र देशले आत्मनिर्भरताको बाटो अँगाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा अगाडि ल्याउन सके उनीहरुको साँस्कृतिकस्तर पनि माथि उठ्ने थियो, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो शक्ति र अधिकार व्यक्तिगत हित वा फाइदाको लागि प्रयोग गर्दा देशमा भ्रष्टाचारजस्तो अपराधिक गतिविधि मौलाउँदै गइरहँदा देश र जनताको साह्रै चिन्ता लागेर आउँछ ।”

भक्तपुर नगरपालिकाले आयोजना गरेको शिलान्यास कार्यक्रममा अध्यक्ष बिजुक्छेँले मानव सभ्यताको इतिहास र विकासक्रम अध्ययनको लागि भवन शिलान्यासको क्रममा राखिएका सामग्रीले महत्वपूर्ण तथ्यको रुपमा भूमिका खेल्ने बताउँनुभयो ।

कार्यक्रममा नेमकिपाका सचिव एवम् सङ्घीय सांसद प्रेम सुवालले अरनिको सभाभवन र ख्वप कलेज निर्माणको निम्ति जग्गा प्रदान गर्ने नगरबासी धन्यवादको पात्र भएको जनाउँदे अरनिको सभाभवनलाई जनअध्ययन गृहको रुपमा विकास गर्ने विषयमा नगरपालिकाले जोड दिनुपर्ने औँल्याउनुभयो ।

ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक छिट्टै संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने माग गर्दै सल्लाघारीस्थित नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको १०८ रोपनी जग्गामा ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालनको लागि नगरपालिकालाई दिए सस्तोमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउन सक्ने बताउनुभयो ।

भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले २०५८ सालमै तत्कालीन जनप्रतिनिधिले अरनिको सभाभवन बनाउने उद्देश्यले देकोचामा जग्गा अधिग्रहण गरेको जनाउदै जगनाथ क्षेत्र सांस्कृतिक, पुरातात्विक र ऐतिहासिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण र उत्खनन् गर्नुपर्ने भएकोले अरनिको सभाभवन नयाँ ठाउँमा बनाउनुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाई, ज्योतिषाचार्य विरेन्द्रप्रसाद कायष्थ, भक्तपुर –६ का वडाध्यक्ष हरिराम सुवाल, भक्तपुर‐९ का वडाध्यक्ष रबिन्द्र ज्याख्वलगायतले छिटोभन्दा छिटो निमार्मण सउम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अरनिको सभाभवनको वास्तुकला र संरचनाको ढाँचा भक्तपुर नगरपालिकाले निर्माण गर्ने र सभाभवनको मुख्य अडिटोरियम (मुख्य हल) एक हजार १०० जनाको क्षमताको रहेको, सभाभवन बहुउद्देश्यीय हल १२८ जना, श्रव्य दृश्य ९६ जना, चार वटा ‘रिहर्सल’ कक्ष रहनेछ ।

सुदूरपश्चिम,२१वैशाख : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले विश्वासको मत लिनका लागि आज बोलाइएको प्रदेशसभाको बैठक शनिवार बस्ने गरी स्थगन गरिइएको छ ।

आज अपराह्न ५बजे बस्ने भनिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक सभामुखको निर्देशानुसार भोली शनिवार अपराह्न ५ः३०बजे बस्ने गरी स्थगित भएको प्रदेशसभा सचिलयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभाको आज आह्वान भएको बैठकमा मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो । यसअघि आजै विहान बस्ने तयभएको प्रदेशसभा,कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बस्न सकेन । सत्तासाझेदार नेकपा (एमाले)ले आफूहरुको तयारी नपुगेको र थप छलफल गर्नुपर्ने भनेपछि आजको बैठक स्थगित भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले बताउनुभयो ।

“सत्ता साझेदार दल सबैबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनेमा विश्वस्त छौं”उहाँले भन्नुभयो,“मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन आह्वान भएको बैठकमा प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले प्रतिवाद गर्ने कुरा उसको धर्म हो ।” सोडारीलाई असंवैधानिक ढङ्गले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको जिकिर गर्दै काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोजे अवरोध सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठक आह्वान भएपछि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खुशीराम डगौराले मुख्यमन्त्रीले लिने विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न आजै निर्देशन (ह्वीप) जारी गर्नुभएको छ ।

सोडारी नेतृत्वको सरकारमा नाउपाका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी पक्षधर दुई प्रदेशसभा सदस्य मन्त्री हुनुहुन्छ । नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता अहिलेकै सत्तागठबन्धनलाई सहयोग गर्नुपर्ने पक्षमा र संस्थापन संरक्षक रेशमलाल चौधरी नेपाली काँग्रेस सहितको गठबन्धनको पक्षमा हुनुहुन्छ । नाउपामा देखिएको आन्तरिक विवादकै कारण संस्थापक संरक्षक पक्षधर पाँच सदस्यको तर्फबाट प्रमुख सचेत डगौराले विपक्षमा मत दिन ह्वीप लगाउनु भएको हो । यो पार्टीको आन्तरिक विवाद थप चर्किने देखिएको छ । नेकपा (एमाले),नेकपा (माओवादी केन्द्र),नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई सदस्य,स्वतन्त्र सदस्य डा.तारा जोशीको समर्थनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता सोडारी यही वैशाख ६गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको थियो ।

त्रिपन्न सदस्यीय प्रदेशसभामा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसका १८,नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सभामुख वाहेक १०,नेकपा (एमाले)को११,नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सात,नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका चार,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् ।

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेटमार्फत् आवश्यकता र औचित्यका आधारमा करका दर हेरफेर गरिने बताएका छन् । अर्थमन्त्री पुनले करका दर हेरफर गर्नुपरे कसैको दबाब र स्वार्थपूर्ति नहुने गरी विवादरहित ढङ्गले हेरफेर गरिनेसमेत बताए ।

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित युवा उद्यमी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञसँगको पूर्वबजेट छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले करका दर हेरफेरमा कसैको दबाब वा स्वार्थपूर्ति हुने गरी काम नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए । राजस्वका दरहरु हेरफेर गर्दा सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी आएका सुझावका आधारमा निर्णयमा पुगिने उनको भनाइ थियो ।

“विगतमा करका दर घटाउने, बढाउने, विस्तार गर्ने, छुट दिने वा जे गर्दा पनि अर्थमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयलाई विवादमा पार्ने गरिएको छ”, मन्त्री पुनले भने, “मन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छामा वा निकटताका अधारमा कसैलाई प्रोत्साहन गर्न र कसैलाई कमजोर बनाउन करका दरमा हेरफेर हुँदैन । यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो ।”

करका दर संशोधन गर्दा पहिले कति थियो र आर्थिक ऐनमार्फत् किन बढाइयो वा घटाइयो भनेर तर्कपूर्ण कारण देखाएरमात्र हेरफेर गरिने उनको स्पष्टोक्ति थियो ।

त्यस्तै, मुलुकको भू–अवस्थिति, प्राकृतिक श्रोत र जनशक्तिका आधारमा विकासका योजना बनाउने सरकारको नीति रहेको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

सरकारको नीति र नीतिगत निरन्तरताका कारण पर्यटन, ऊर्जा र सिमेन्ट उद्योगमा नेपालमा पछिल्लो डेढ दशकमा राम्रो प्रगति भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पुनले युवा वर्गलाई लक्षित गरी सरकारले आगामी दिनमा सूचना प्रविधि क्षेत्र, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्नेसमेत बताए ।

पछिल्लो तीन दशकमा नेपालको सरदर आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव २३ प्रतिशतमात्र रहेको भन्दै उनले न्यून आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनुका कारण सबै मिलेर खोज्नुपर्ने वताए ।

तेस्रो लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा नेपालमा लगानी गरेर आर्जन गरेको प्रतिफल बाहिर लैजान र बाहिर आर्जन गरेको प्रतिफल नेपाल ल्याउन दिने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजोटमाथि सुझाव लिन मन्त्रालयले यसअघि पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव, पूर्वधार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरिसकेको छ । मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स र महिला उद्यमीसँग पनि छिट्टै छलफल गर्ने तय भएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ ।

कर्णाली, २१ वैशाखः कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले लोकतन्त्रको विकास, विस्तार र सुदृढीकरणमा प्रेसजगत्को प्रशंसनीय भूमिका रहेको बताउनुभएको छ ।‘विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, २०२४’का अवसरमा आज सम्पूर्ण पत्रकार, सञ्चारकर्मी एवं सञ्चारसम्बद्ध सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि विभिन्न कालखण्डमा पत्रकार एवं सञ्चारकर्मीहरूको सङ्घर्ष र योगदान रहेको बताउनुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभएको छ, “प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र मजबुत पक्ष हो । नेपालमा लोकतन्त्रको विकास, विस्तार र सुदृढीकरणमा प्रेसजगत्ले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ ।”

प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसको मात्र मुद्दा नभई नागरिकहरूको सुसूचित हुन पाउने संवैधानिक हकलाई प्रचलनमा ल्याउने महत्त्वपूर्ण माध्यम भएको बताउँदै उहाँले पत्रकारिता जगत्लाई व्यावसायिक आचारसंहिताको पालना गर्दै मर्यादित रूपमा तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय सूचना सम्प्रेषणमार्फत राष्ट्र र जनताको सेवामा समर्पित हुने प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्नुभएको छ ।

संविधानले प्रेस तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कतिपय अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रदान गरेको भए तापनि तद्अनुसार कानुनी व्यवस्था नभएकाले पत्रकारिता क्षेत्रलाई स्वनियमनतर्फ प्रोत्साहित गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यभित्र रहेर पत्रकारिताको प्रवर्द्धनका लागि आगामी दिनमा प्रदेश सरकारको त्यसतर्फ ध्यान जाने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

चितवन, २१ वैशाख : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को १०औँ जिल्ला अधिवेशनले नरेन्द्रकुमार कन्दङ्गवाको अध्यक्षतामा ६१ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । पार्टीको बुधबारदेखि सुरु भएको अधिवेशनले बिहीबार राति नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो ।

समितिको उपाध्यक्षमा ईश्वरी लामिछाने र गङ्गालाल लामा, सचिवमा हेमन्त कँडेल निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ । अधिवेशनको बुधबार पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।

राजविराज (सप्तरी-मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले जनताका समस्याप्रति प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभएको छ । सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका—१ स्थित चिम्टीका अग्निपीडितको अवस्थाबारे बिहीबार जानकारी लिनेक्रममा मुख्यमन्त्री यादवले मधेसमा बसोबास गर्ने हरेक व्यक्तिको पीडा र समस्याप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले आगलागीपीडित जनतालाई राहत तथा पुनस्र्थापनाका काममा पनि सरकार तदारुकताका साथ लाग्ने भन्दै उहाँले समस्याबाट नआत्तिन पीडित परिवारलाई आग्रह गर्नुभयो ।“केही दिनभित्रै प्रदेश सरकाले अग्निपीडितका लागि राहतप्याकेज घोषणा गरी पीडित परिवारका घर निर्माणको काम सुरूआत गर्नेछ । प्रदेश सरकार तपाईँहरुको साथमै छ त्यसैले सँगसँगै मिलेर समस्याको सामना गरौँला”, उहाँले भन्नुभयो ।

त्यसअवसरमा मधेस प्रदेशका वन तथा पर्यटनमन्त्री भरतप्रसाद साह, पूर्वअर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, मधेश प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमन, किरण साह, प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा, स्थानीय जनप्रतिनिधिलगायत विभिन्न पार्टीका नेताहरूले चिम्टीका अग्निपिडितहरुको समस्या बारे जानकारी लिनुभएको थियो ।

काठमाडौँ- सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनेभएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठलेले हालको लाइसेन्स वितरण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागिएको बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बिहीबारको बैठकमा उहाँले लाइसेन्स वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन दैनिक पाँच हजारसम्म लाइसेन्स छपाइ भइरहेका जानकारी दिनुभयो । “अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या लाइसेन्सको छ । विभिन्न कारणले लाइसेन्स छपाइ बन्द थियो । करिब एक महिनादेखि भने दैनिक पाँच हजारसम्म लाइसेन्स छपाइ भइरहेका छन्, यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको छ”,उपप्रधानमन्त्री महासेठले भन्नुभयो ।

लाइसेन्स वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन ग्लोबल बोलपत्र आह्वान गरेर नयाँ प्रविधि थपेर छपाइ र वितरणलाई तीब्रता दिने बताउँदै महासेठले अहिलेकै गतिमा छपाइको काम भए एक वर्षभित्र कामले पूर्णता पाउने बताउनुभयो । त्यसैगरी उहाँले राष्ट्रिय राजमार्गको मर्मत र स्तरोन्नतीको कामलाई परिणाममुखी बनाइने तथा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनालाई थप गतिशील बनाउन योजनाबद्ध रूपमा काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।

५० अर्ब भुक्तानी दायित्व

उपप्रधानमन्त्री महासेठले निर्माण व्यवसायीको झण्डै रु ५० अर्ब भुक्तानी दायित्व बाँकी रहे पनि हाल आन्तरिक रूपमा केही व्यवस्थापन गरेर निर्माणका काम भइरहेका बताउनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकलाई विशेष प्राथमिकता दिने, कतिपय सडकलाई यस वर्ष सम्पन्न गर्ने र सम्भव नभए एक सय ६५ सडक अर्को वर्ष प्राथमिकता राखेर अगाडि बढाइन बताउनुभयो ।

यस्तै उत्तर–दक्षिण सडक निर्माणको काम चाँडो गर्नेगरी लागिपरेको र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सडक, कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोलगायतलाई विशेष प्राथमिकता दिने अगाडि बढाइने उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले पनि निर्वाचन क्षेत्र विशेष रणनीतिक सडकलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेका राष्ट्रिय राजमार्ग ८० वटा छन् । तिनको नियमित मर्मतसम्भारको काम भइरहेको छ । हरेक पाँच वर्षमा सडक ‘ओभरले र रिफिलिङ’ गरिँदैआएको छ ।

सचिव सिग्देलका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण राजमार्गको कामलाई पनि नियमित भइरहेको छ । जसमध्ये पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने आयोजनामा हालसम्म रु ६७ अर्ब खर्च भइसकेको छ । करिब एक हजार आठ सय किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्नेछ । यस्तै, हुलकाकी राजमार्ग एक हजार सात सय ९८ किलोमिटर सडक निर्माणकार्य भइरहेको छ । आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत रहेको छ । उत्तर–दक्षिण सडक निर्माणको काम विभिन्न समस्याका कारण प्रभावकारी बनाउन नसकिएको सचिव सिग्देलले बताउनुभयो ।

समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले महाकाली करिडोर सडकलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो । बैठकमा सांसदहरुले सडकमर्मत, स्तरोन्नती र गुणस्तरीय निर्माण ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । साथै उहाँहरुले सडक निर्माणले गति नलिँदा धुँवाधुलोले जनजीवन प्रभावित बनिरहेको भन्दै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

काठमाडौँ, २० वैशाख: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले यही वैशाख २८ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले वैशाख २८ गते शुक्रबारका दिन अपराह्न २ बजे सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा सङ्घको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमलाई नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी जापानी परराष्ट्रमन्त्री कामिकावा योकोको आइतबार हुने नेपाल भ्रमणका अवसरमा द्विपक्षीय वार्ताका लागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गरी अख्तियारी दिने निर्णयसमेत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त द्विपक्षीय वार्ताका लागि कार्यसूचीसमेत स्वीकृत गरेको छ ।

काठमाडौँ, २० वैशाख: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले गरिबी निवारणमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । भूमि अधिकार तथा श्रमिक सङ्गठन नेपालले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘महिला सशक्तीकरण सांस्कृतिक तथा व्यापार महोत्सव’ को उद्घाटन गर्दै उहाँले सरकारले जनताको आवास र आम्दानीको स्थितिलाई सुदृढ र सुनिश्चित गर्दै गरिबी निवारणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले हरेक मानिसले हावाहुरी, हिउँद, बादल र गर्मीजस्ता समस्याबाट बच्नका लागि सुरक्षित आभाव र आधुनिक सुविधा हुनुपर्नेमा बताउनुुभयो । अहिले पनि जनताले पौष्टिक र सन्तुलित आहार, सर्बसुलभ गुणस्तरिय शिक्षा, सहज र गुणस्तरीय उपचारजस्ता आधारभूत आवश्यकताका लागि लड्नुपरेको भन्दै यी आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नसक्ने गरि आम्दानीवृद्धि हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । “म पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालजस्तो देशमा अब भोकले कोही पनि नमरून भनेर अभियान सुरूगरेको थिए । मलाई हटाइएपछि त्यो अभियान रोकियो । अर्को पल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा फेरि त्यसलाई अगाडि बढाए”, उहाँले भन्नुभयो,“त्यसकारण देश र जनताले भोगेका समस्याप्रति जिम्मेवार हुन सबैलाई आग्रह गर्दछु ।”

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले सुकुम्बासीका बस्ती बनाउने अभियान सञ्चालन गरेर उपत्यकाका सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्नुपर्दछ । तीनै तहका सरकारले नागरिकको गास, बास, खान पाउने अधिकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ ।” उहाँले पार्टी जनताको काम गर्न उद्देश्यसहित आफ्नो पार्टी सरकारमा गएकाले जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रयास अगाडि बढाइरहेको बताउनुभयो ।सङ्गठनका अध्यक्ष शान्ता चौधरीले सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।