Author: nepal one

पछिल्लोपटक १४ किलो सुन तस्करी प्रकरणले सुन तस्करीको अर्को खतरनाक जालो उजागर गरेको छ । उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेका मीनबहादुर घलेसहितको टोलीले पटकपटक गरी हालसम्म विदेशबाट १ सय ३८ किलोग्राम सुन अवैध रूपमा भित्र्याएको खुलासा भएको छ ।

यसअघि गत साउन २ मा ६१ दशमलव ७ किलोग्राम सुन पक्राउ परेको थियो । गत मंसिर २१ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १४ केजी सुन बरामद गरिएको विषयमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले बनाएको छानबिन समितिले छानबिन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनमा सो तथ्य खुलाइएको हो ।

विमानस्थल भन्सार कार्यालय अधिकृत एवं छानबिनसमितिका संयोजक भन्सार अधिकृत मणिराम पौडेलले प्रमुख भन्सार प्रशासक डा. टोकराज पाण्डेलाई आइतबार छानबिन प्रतिवेदन बुझाउँदै १४ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्दा यति धेरै सुन तस्करी भएको खुल्न आएको जानकारी दिएका हुन् ।

१४ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीले चन्द्र घलेसहित ९ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेकाहरूले स्वीकार गरेको आधारमा हालसम्म १ सय ३८ केजी सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पैठारी गरिसकेको तथ्य खुल्न आएको हो ।

५५ वर्षीय घले २१ गते फ्लाई दुबईको विमानबाट नेपाल आएका थिए । उनले स्टकोट जस्तो विशेष कपडा नै सिलाएर गोजी बनाई २(२ केजीका ७ वटा बिस्कुट आकारको सुन लुकाएर ल्याएका थिए। उनको ुट्राभल हिस्ट्रीु बाट उनी एक वर्षमा ५२ पटकसम्म दुबई गएको देखिएको छ ।

मीनबहादुर घलेले कृष्णकुमार श्रेष्ठ र चन्द्र घलेलाई परिचालन गरी दुबईस्थित अकित अग्रवालको नामले चिनिने व्यक्ति र गुरु भन्ने व्यक्तिसँग सम्पर्क गरी नेपालमा सुन तस्करी गर्दै आएको समितिले जनाएको छ । चन्द्र घलेले हालसम्म पहिलोपटक २ पोका, दोस्रोपटक ४ पोका र तेस्रोपटक चार पोकागरी सात पोका सुन ल्याएको स्वीकार गरेका छन् ।

छानबिन टोलीका संयोजकका अनुसार सो टोलीले एक खेपमा ५ देखि १४ किलो सुन लिएर आउने गरेका छन्। उनीहरूले डीबी गुरुङको सहयोगमा दुबईबाट ल्याएको सुन विमानस्थलबाट बाहिर निकालेर गुरुङको घरमा पुयाउने गरेका छन्।

विमानस्थलबाट सुन बाहिर निकाल्न त्यहाँ कार्यरत नागरिक उडड्यन कार्यालय गौचरका एसी मेकानिक राधाकृष्ण श्रेष्ठ, कार्यालय सहयोगी लेकबहादुर तामाङ, सेवा निवृत्त भई करारमा कार्यरत रमेश देउला, एसी शाखामा काम गर्ने सहयोगी अनिल श्रेष्ठ र प्लम्बर शेरबहादुर बस्नेत सक्रिय हुने गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भरियाले ल्याएको सुन विमानस्थल बाहिर निकालिसकेपछि रमेश देउला, राधाकृष्ण श्रेष्ठ र अनिल श्रेष्ठले काठमाडौंको बानियाँटारस्थित सूर्यदर्शन हाइटमा रहेको डीबी गुरुङको घरमा पुग्याउने गरेको देखिएको समितिले जनाएको छ ।

सो सुन मीनबहादुर घले र उनका साथी जोन भन्ने जीवन गुरुङले अकित अग्रवालले भनेको स्थानमा लगी दिने गरेको पनि खुलेको छ । त्यसपछि त्यो सुन कहाँ पुयाइन्छ समितिले पत्ता लगाउन सकेको छैन । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

काठमाडौँ, ८ पुस : प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले फौजदारी न्याय प्रणाली सक्षम, प्रभावकारी र जनआस्थावृद्धि गर्ने खालको भएको बताउनुभएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ७३औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले फौजदारी न्याय प्रणाली शुद्धिकरण गरेर सबल र विश्वसनीय बनाउन जरुरी छ भन्नुभयो । “संसारभरि नै न्यायमा पहुँच र कानुनी सहायतको विषयलाई अन्त्यै महत्वपूर्णरुपमा हेर्ने गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “फौजदारी न्यायका परम्परागत मान्यताले मात्र नभई सक्षम, प्रभावकारी, जनआस्था वृद्धि गर्ने तरिकाले काम अनुसन्धान र अभियोजन गर्न आवश्यक छ ।”

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अनुसन्धान र अभियोजनका क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा विकसित, स्वीकृत, अवलम्बित मानव र मापदण्डका विषयमा त्यतिकै ध्यान दिनुपर्ने जरुरी भएको बताउनुभयो । नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको अतिआवश्यक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “फौजदारी न्याय प्रणाली प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारी वकिलको व्यावसायिक सक्षमता, निष्पक्षता र जवाफदेहिता अपरिहार्य देखिन्छ, अनुसन्धान र अभियोन एकापसमा अन्तरसम्बन्धित र अन्योन्याश्रित विषय हुन, वैज्ञानिक अनुसन्धान र वस्तुनिष्ठ अभियोजनले मात्र न्याय सम्पादनलाई सहयोग गर्छ, अनि फौजदारी न्याय सफल हुन्छ ।”

नेपालको संविधानले फौजदारी न्यायको आयामलाई अझ फराकिलो बनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले संहिताको नयाँ अभ्यास ल्याई मुद्दाकोे अभियोजन गर्दा पीडित तथा साक्षीको संरक्षण, गोपनीयता, अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, अन्तरिम राहत, सजायमा छुटसम्बन्धी माग दाबी र पुनःस्थापकीय न्यायको विषयमा ध्यान दिन जरुरी भएको उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा सर्वोत्कृष्ट सरकारी वकिल २०८० द्वारा सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मीलाई प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी, उत्कृष्ट कर्मचारीमा जिल्ला अदालत सुर्खेतका कार्यालय सहयोगी पूर्णबहादुर आलेलगायतलाई पुरस्कृत गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई सम्मान गरिएको थियो भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको स्थापना दिवस विशेषाङ्क प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । महान्यायाधिवक्ताका रुपमा कालीप्रसाद उपाध्यायलाई २००८ साल पुस ८ गने नियुक्ति गरेको सम्झनामा महान्यायाधिवक्ताको स्थापना दिवस हरेक वर्ष पुस ८ गते मनाउने गरिन्छ

बेदकोट (कञ्चनपुर), ८ मङ्सिर : महाकाली करिडोरअन्तर्गत कञ्चनपुर–डडेल्धुरा खण्डमा सडकको ‘ट्र्याक’ खोलिएको छ । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि डडेल्धुराको सादनीसम्मको ट्र्याक खोलिएको हो ।ट्र्याक खुलेसँगै ब्रह्मदेव भएर डडेल्धुराको परशुरामसम्म गाडी सञ्चालन गर्न सकिने निर्माण कम्पनी दिवा सनिदेव जेभीका सञ्चालक देवीदत्त भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

“जिरो प्वाइन्टदेखि डडेल्धुरासम्मको १५ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको छ । तत्काल एकतर्फी गाडी चलाउन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दुईतर्फी गाडी चलाउन मिल्ने गरी फराकिलो बनाउँछौँ ।”

उहाँका अनुसार हाल पाँच मिटर चौडाइ रहेको सडक १० मिटर चौडाइसम्म पु¥याइनेछ । ट्र्याक खोल्ने क्रममा कटान गरिएका रूख सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । विसं २०७८ मा दिवा सनिदेव जेभीले ब्रह्मदेवदेखि कञ्चनपुर खण्डमा पर्ने ११ किलोमिटर र डडेल्धुरा खण्डको चार किलोमिटर गरेर १५ किलोमिटरको ठेक्का पाएको थियो ।

कटान आदेश नआउँदा सडक निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । विसं २०७९ फागुनमा कटान आदेश आएसँगै सडक निर्माणको कामले गति लिएको थियो । भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेवदेखि डडेल्धुराको सीमासम्म ११ किलोमिटरमा एक हजार पाँच सय ३२ रूख र चार सय १९ पोल साइजका साना रूख पर्छन् । तीमध्ये रूख र पोल साइजका गरी एक हजार नौ सय ५१ रूख कटानको आदेश आएको एक वर्षको अवधिमा ट्र्याक खोलिएको हो ।

कञ्चनपुर–डडेल्धुरा सडक खण्डको १५ किलोमिटर ट्र्याक खुलेसँगै डडेल्धुराको जोगबुढासम्म सवारी साधन गुडाउन मिल्ने भन्दै यस क्षेत्रका स्थानीय खुसी भएका छन् । “बाटो नहुँदा जोगबुढा तथा महेन्द्रनगरतर्फ आउजाउ गर्न समस्या थियो । ट्र्याक खोलेसँगै सहज हुनेछ”, भीमदत्त नगरपालिका–९ मसेट्टीका स्थानीय कर्ण विकले भन्नुभयो, “छिट्टै गन्तव्यमा पुगिन्छ । अब चाँडै कालोपत्र भए हुन्थ्यो ।”

बेलबारी (मोरङ), ८ पुस : पूर्वपश्चिम राजमार्गको काँकरभिट्टा–लौकही सडकखण्ड स्तरोन्नतिका लागि काम सुरु हुने भएको छ । तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनाको साथ एशियाली विकास बैंकले स्तरोन्नति गर्न लागेको यो सडक एसियन हाइवे मापदण्डको बन्नेछ । सडकको लागत रु २८ अर्ब १७ करोड छ ।

काँकरभिट्टाबाट लौकहीसम्मको १२० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुने भनिए पनि हाल ९७ दशमलव सात सय ७० किलोमिटर सडक मात्र ठेक्का लागेको छ । जसमा सडक किनारमा पर्ने ११ हजार पाँच सय १३ वटा रुख कटान हुने वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको काकरभिट्टा–लौकही सडक आयोजना इटहरी कार्यालयका प्रमुख जगत प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो । सडक क्षेत्रबाट ३५ मिटर क्षेत्र भित्र पर्ने रुखमात्र काटिने र काटिएका रुखको दश गुणाबढी बिरुवा रोपिने उहाँले बताउनुभयो । 

डिभिजन वन कार्यालय मोरङका वन अधिकृत घनश्याम यादवका अनुसार मोरङ खण्डको ३६ किलोमिटर क्षेत्रमा पाँच हजार पाँच सय ५६ वटा रुख पर्छन् । मोरङ खण्डका मङ्गलबारे, पथरी, कानेपोखरी, बेलबारी र सलकपुर सवडिभिजन वन कार्यालयले सडक क्षेत्रमा पर्ने रुखको धमाधम छपान गरिरहेको यादवले बताउनुभयो । पाँचवटै सव डिभीजन वन कार्यालयबाट चार÷पाँच जना जनशक्ति परिचालन गरी रुख छपान गर्ने काम भइरहेको छ ।

सडक दुई खण्डमा ठेक्का लागेको छ । काकरभिट्टाबाट दमकसम्मको ४५ किलोमिटर सडक दमकस्थित कार्यालयले हेर्नेछ भने दमकबाट इटहरी पश्चिमसम्मको सडक इटहरी कार्यालयले हेर्नेछ । सडक आयोजना इटहरी कार्यालयका प्रमुख प्रजापतिका अनुसार सडक र पुल निर्माणका लागि पाँच वटा अलगअलग ठेक्का लगाएको छ । ठूला र साना पुल निर्माणका लागि बेग्लाबेग्लै ठेक्का लागेको छ भने ० देखि ४५ किमीसम्म,४५ देखि ८५ किमीसम्म र ८५ देखि ९७ दशमलव सात सय ७० किमीसम्म पाँच वटा ठेक्का लागेको छ । 

निन्दा, विरिङ, कन्काई पुल निर्माणका लागि एउटा, रतुवा, बक्राहा र लोहन्द्रा पुल निर्माणको अर्को ठेक्का लागेको छ । यी छ वटा पुल तीन सय मिटरभन्दा लामा छन् । काम छिटो सम्पन्न गर्न अलगअलग टेण्डर आह्वान भएको आयोजना प्रमुख प्रजापतिले बताउनुभयो ।

तीन वर्गमा निर्माण हुने सडक बजार, जङ्गल र ग्रामीण क्षेत्र भनेर छुट्याइएको छ । बजार क्षेत्रमा ५० मिटर, जङ्गल क्षेत्रमा २४ मिटर र ग्रामीण क्षेत्रमा ३३ मिटर चौडाइको सडक निर्माण हुने आयोजनाले जनाएको छ ।  सडक क्षेत्रमा रहेका चार सय चार वटा अस्थायी संरचना हटाउनु पर्नेछ ।  

सहरी क्षेत्रमा साइकल लेन, फुटपाथ, ड्रेनसहित निर्माण हुने यस सडक एकैपटक काम सुरु हुनेछ । तीन सय मिटरभन्दा लामो पुल रहेका छ स्थानमा सिग्नेचर पुल निर्माण हुनेछन्  । नेपालको कालिका र तुङ्गी कन्ट्रक्सनसँग चाइनिज कम्पनीले संयुक्तरुपमा गर्ने सडक निर्माणको कामका लागि धमाधम साइड खाली गर्ने काम भइरहेको आयोजना दमक कार्यालय प्रमुख सुनीलबाबु पन्तले बताउनुभयो ।

ढोरपाटन (बागलुङ), ८ पुस : यहाँका ग्रामीण तथा बजारमा पछिल्लो समय अटो रिक्सा चल्न थालेका छन् । बजार अटो रिक्सा नगरपालिकासँग अनुमति लिएर सञ्चालन गरिए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा भने आफूखुसी सञ्चालन हुँदै आएको छ । अनुगमनको अभावमा समथर भू–भागका पक्की सडकमा गुड्ने रिक्सा पहाडी कच्ची सडकमा गुडिरहँदा दुर्घटनाको जोखिम बढाउनाका साथै बजार क्षेत्रमा भीडभाड पनि बढाएको छ ।

ढोरपाटन नगरपालिका–१ बुर्तिबाङ बजारदेखि तमानखोला गाउँपालिकाको बोङ्गादोभान, निसीखोलाको झिवाखोला, जुग्जाखोला, निसी र बडिगाड क्षेत्रमा अटो चल्ने गरेका छन्, भने सदरमुकाम बागलुङ बजारदेखि कालिका मन्दिर, मालढुङ्गा, उपल्लोचौर, पञ्चकोट, सिगाना, भकुण्डे, खहर र काठेखोलामा पनि अटो सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
बुर्तिबाङ बजारदेखि तमानखोलासम्मको कच्ची सडकमा अटो चलिरहेका छ । निसीखोला क्षेत्रमा कालोपत्र भए पनि रिक्सा सञ्चालनका लागि उपयुक्त छैन । बागलुङ बजारदेखि उपल्लोचौर, कालिका मन्दिर र खहरेसम्म बागलुङ नगरपालिकाले अनुमति दिए पनि पञ्चकोट, सिगाना र भकुण्डेमा कच्ची सडकका कारण अनुमति नहुँदा पनि चालकले मनपरी अटो चलाइरहँदा हालसम्म एक दर्जन दुर्घटना भएका छन् ।

बुर्तिबाङ बजारदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने अटोले अनुमति नलिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले बताउनुभयो । पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन अटो बढ्दै गएपछि व्यवस्थापन गरेर सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले योजना बनाएको उहाँको भनाइ थियो । “धेरै समय भयो, यहाँ अटो सञ्चालन भएको, बजारबाट गाउँ–गाउँसम्म चल्छन्, अहिलेसम्म चलेका कुनै पनि अटोलाई नगरपालिकाबाट अनुमति दिएका छैनौँ, आ–आफ्नै हिसाबले चलेका छन्, अब सहीरुपमा व्यवस्थापन गरी सञ्चालनका लागि विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्छौँ” प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीले भन्नुभयो – “ग्रामीण सडक अहिले कच्ची छन्, अप्ठ्यारा छन्, त्यस्तो सडकमा अटो चलाउन उचित हुँदैन, व्यवसायीले पनि बुझन् जरुरी छ, दुर्घटनापछि पछुताउनुभन्दा अहिले नै सचेत हुन जरुरी छ, हामीहरु व्यवस्थापन गर्नका लागि सचेत छौँ ।”

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख मीनबहादुर खड्काले बागलुङ नगरपालिकाले ‘रुट प्रमिट’ दिएका स्थानबाहेक अन्य ठाउँमा पनि अटो सञ्चालन हुने गरेको बताउनुभयो । कच्ची सडकमा चल्दा धेरै ठाउँ दुर्घटनामा पनि परेकाले ट्राफिक प्रहरीले अटेर गरी तोकिएभन्दा बाहिर सञ्चालन गर्ने चालकलाई कारबाहीसमेत गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख खड्काले बजार क्षेत्र, लोकमार्ग र कुँडुलेसम्मका लागि मात्रै अटो सञ्चालनका लागि अनुमति दिइएकामा चालकले क्षमताभन्दा बढी यात्रुसमेत राख्ने गरेको बताउनुभयो । बागलुङ नगर उपप्रमुख राजु खड्काले पछिल्लो समय अटो बढ्दै जाँदा बजारमा यात्रुलाई समस्या हुने गरेको बताउनुभयो ।

सुरुमा युवाहरुले बेरोजगार भयौँ अटो रिक्सा सञ्चालन गर्छौँ भनेर आग्रह गरेकाले नगरपालिकाले अनुमति दिएकामा अब थप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ थियो । उपप्रमुख खड्काले भन्नुभयो, “छोटो दूरीमा यात्रा गर्नलाई अटो केही सहज भएको छ तर अनुमति दिएको ठाउँबाहेक अन्यत्र पनि चलाउनेलाई कारबाही गर्छौँ, अहिलकै अवस्थामा अटो सञ्चालन हुने हो भने जुनसुकै बेला पनि दुर्घटना हुनसक्छ ।”

काठमाडौँ, ८ पुस : आम चासोका साथ हेरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल सुरु भएको छ । समितिको आजको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले लामो समयको अन्तरालपछि आएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकले मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री राईले जतिसक्दो चाँडो विधेयक पारितका लागि सांसदहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभयो ।

बैठकमा सांसदहरुले विधेयकमा शिक्षक दरबन्दी किटान गरिनुपर्ने, शिक्षकका लागि निजामती कर्मचारी सरहको सेवा सुविधा तोकिनुपर्ने, शिक्षकको तलब बढ्दा विद्यालय कर्मचारीको पनि तलब वृद्धि हुनुपर्ने र शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँहरूले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी, नेता, सांसद र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था नगरेसम्म नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार नहुने र घोकन्ते विद्याभन्दा प्रश्न गर्नसक्ने र आलोचनात्मक चेत भएका क्षमतावान् विद्यार्थी उत्पादन गर्ने गरी कानुन बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।

छलफलमा सांसदहरु  डा चन्द्र भण्डारी, देवेन्द्र पौडेल, सुमना श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, दीपा शर्मा, सरिता भुसाल, डा तोषिमा कार्की, डा कालुराम राई लगायतले भाग लिनुभएको थियो । सो विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो ।

वीरगञ्ज (पर्सा), ८ पुस : वीरगञ्ज नाकाबाट एक वर्षको अवधिमा दुई सय ६० जनाको उद्धार भएको छ । माइती नेपालले दुई सय ५७ महिला र तीन जना बालकलाई उद्धार गरेको हो ।

उक्त अवधिमा उद्धार गरिएकामध्ये धेरैजसो मधेस प्रदेशको पर्सा, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी र कोशी प्रदेशको झापा जिल्लाका छन् । संस्थाको संरक्षणमा रहेकामध्ये ३८ मधेस प्रदेशका, ५८ बागमती प्रदेश, ३३ कोशी प्रदेश, १३ लुम्बिनी, ३८ गण्डकी र सात जना सुदूरपश्चिम प्रदेशका छन् ।वीरगञ्जस्थित सीमानाकामा माइती नेपाल, आशिष समाजिक नेपाल, आफन्त नेपाल, साना हात नेपाल र नेपाल प्रहरीलगायत मानव बेचबिखनविरुद्ध निगरानीमा सक्रिय छन् । वीरगञ्ज नाकामा निगरानी बढाए पनि पर्साको भिश्वा, भङ्गहालगायत नाकामा पनि निगरानी बढाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

भेरीगङ्गा (सुर्खेत), ८ पुस : सुर्खेत वीरेन्द्रनगर–३ का मानकुमारी विकका ३० वसन्त बितेका छन् । उहाँ बेलाबेलामा वैदेशिक रोजगारीका निम्ति भारत जानुहुन्छ । उहाँ पाककलामा पारङ्गत हुनुहुन्छ तर भारतमा निर्माण मजदुरका रूपमा श्रम बेच्नुहुन्छ । उहाँको सीपको स्वदेशमा सदुपयोग नहुँदा बाध्यतावश विदेशिनु परेको छ ।

छोराछोरीको शिक्षा, दीक्षा र लालनपालनका लागि भारत जानुको विकल्प आफूसँग नरहेको मानकुमारी बताउनुहुन्छ । उहाँभन्नुहुन्छ, “मैले होटेल सञ्चालन गर्न ‘कुक’को काम जानेको छु तर लगानी गर्ने ल्याकत नहुँदा विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ सीप भएर मात्र नहुने रहेछ ।”

स्वदेशमै व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन मानकुमारी सरकारसँग माग गर्नुहुन्छ । “म स्देशमै बसेर आफूले जानेको सीप प्रयोग गर्न चाहन्छु । त्यसका लागि मलाई सहयोग चाहिएको छ, यसमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ध्यान दिनुपर्यो”, उहाँले भन्नुभयो । मानकुमारीजस्तै वडा नं ३ की धना नेपालीले पनि सिलाइबुनाइसम्बन्धी सीप जान्नुभएको छ । उहाँले पनि आफ्नो सीप प्रयोग गर्ने वातावरण पाउनुभएको छैन । धनाको परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । रोगका कारण श्रीमान् काम गर्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ । घरपरिवारको जिम्मेवारी धनाको काँधमा छ । स्वदेशमै रोजगारीका लागि अनेक प्रयास गरे पनि नपाएपछि उहाँ पनि भारतमै गएर रोजगारी गर्नुहुन्छ । चार छोराछोरी, रोगी श्रीमान्का लागि धनाले भारतमा मजदुरी गर्नुको विकल्प छैन ।

“मैले सिलाइबुनाइको काम जानेको छु तर यहाँ काम नपाउँदा भारतमा मजदुरी गर्न बाध्य छु । एक वर्ष दुःख गरेर भर्खरै आएकी हुँ, उता कमाइ राम्रो हुँदैन, आफूले जानेको सीपको स्वदेशमै उपयोग गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्यो”, धनाले राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो ।

धनामात्रै होइन अन्य युवाले स्वदेशमै गरिखाने वातावरण सिर्जना गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले नजानेकालाई सीप सिकाउने र सीप जानेकालाई काम गर्ने वातावरण सृजना गर्न माग गरेका हुन् ।

विश्व आप्रवासन दिवसका अवसरमा वीरेन्द्रनगरमा शनिबार भएको एक कार्यक्रममा सहभागी युवाले सीप र उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके स्वदेशमै स्वरोजगार बन्न सकिने बताए । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका कारण असुरक्षा र आपराधिक घटना बढ्दै गएको भन्दै उनीहरूले त्यसतर्फ पनि सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा पुरुषभन्दा महिला बढी सुरक्षा जोखिममा रहेका सहभागीको भनाइ थियो ।

गण्डकी, ८ पुस : पोखरा–१७ छोरेपाटनस्थित ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्र गुप्तेश्वर महादेव गुफामा एक वर्षको अवधिमा रु पाँच करोड ४२ लाख ३८ हजार पाँच सय ८३ आम्दानी भएको छ ।

गुप्तेश्वर महादेव गुफा संरक्षण समितिको २८औँ वार्षिक साधारणसभामा दिइएको जानकारी अनुसार टिकट बिक्रीबाट रु चार करोड २८ लाख ५८ हजार चार सय ८०, दान पात्रबाट रु २७ लाख ४६ हजार नौ र सहयोग रसिदबाट रु ५१ लाख २७ हजार सात सय ५१, बैंक ब्याजबाट रु १८ लाख ३५ हजार छ सय २७, सटरकबल रु आठ लाख ६८ हजार, कामधेनु गाईले रु चार लाख ६२ हजार आठ सय ६०, सदस्यता रसिद रु ४६ हजार र अन्य रु तीन लाख २३ हजार सात सय ६१ आम्दानी गरेको हो ।

उच्च अदातल पोखराका मुख्य न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेलले शनिबार साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै प्रमाणका आधारमा छिटोछरितो न्याय सम्पादनमा अतालत क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । धार्मिक क्षेत्रको आम्दानी शिक्षा, स्वास्थ्य र समाजको विकाससँगै आयमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

पोखरा महानगरपालिका–१७ का वडाध्यक्ष राधिका शाही योगीले प्राकृतिक स्रोतको आम्दानीबाट विपन्न वर्गलाई सघाउन सुझाव दिनुभयो । साधारणसभामा गुफाको संरक्षणमा सहयोग गरेबापत गण्डकी प्रदेशसभा सचिव हरिराम पोख्रेल, धनुषा जिल्ला न्यायाधीश योगनाथ ढकाललाई सम्मान गरिएको थियो ।

काठमाडौं । केन्द्रीय सरकारले कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा देशभरका १ सय ३० वटा स्थानीय तहहरू अहिले पनि निमित्तको भरमा सञ्चालन हुन बाध्य रहेको पाइएको छ। ८० वटा गाउँपालिका र ५० वटा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। ती स्थानीय तहमा तल्ला तहका कर्मचारीलाई निमित्त दिइएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा निमित्तको भरमा सञ्चालन भएका स्थानीय तहले प्रभावकारी कामसमेत गर्न सकेका छैनन्।यसरी अधिकृत नजानुमा पालिकाका प्रमुखहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग नमिली भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने हुनाले आफूलाई मनपरेका र आफ्नो दल निकट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्र लैजाने गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको ठाउँ खाली रहेको जनाइएको छ।

स्थानीय तहका प्रमुखहरूले उनीहरूअनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाए हाजिर गर्नसमेत नदिने प्रवृत्ति देखिएको छ।कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेका स्थानीय तहमा छिटोभन्दा छिटो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने गृहकार्य थालिएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले भनेको समयमा कर्मचारी नपाउँदा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्ति गर्न केही कठिन भएको बताए ।

उनले भने– ‘कर्मचारी अभाव भएको र लोक सेवा आयोगले भनेको बेलामा कर्मचारी व्यवस्थापन नगरिदिँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकिएकोे हो ।’

१ सय ३० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा आर्थिक कारोबार, विकास निर्माण र सेवा प्रवाह नै प्रभावित हुने गरेको प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ। यो समचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।