Author: nepal one

काठमाडौँ, ४ मङ्सिर : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बेवारिसे, असहाय, अनाथ, अशक्त, जोखिममा परेका सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवको समुचित व्यवस्थापन गर्न कानुन तर्जुमा गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा सरकारले सो सम्बन्धी विधेयक तयार गरी पेस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

मानव सेवा आश्रमले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा २०८०’को समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अनाथ, अशक्त, जोखिममा परेका नागरिकको संरक्षणका लागि कानुन नै बनाएर कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।

यस्तै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहयोगापेक्षी सडक मानव व्यवस्थापन गर्न आ–आफ्नो तहबाट कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक पहल तथा समन्वय गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वास दिलाउनुभयो ।

मानव सेवा आश्रमलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा, भवनको प्रयोग तथा संरचना निर्माण, उद्धार वाहनलगायत अत्यावश्यक सेवामा आवश्यक सहयोग गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवमुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्न तथा सरकारले घोषणा गरेको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न एक महिनाभित्र नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट निश्चित कार्ययोजना स्वीकृत गरी अघि बढ्ने गरी पहल लिने विश्वास दिलाउँछु ।”

मानव सेवाको भावनाद्वारा ओतप्रोत भई आश्रमले निर्वाह गरेको भूमिकाको उच्च सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस महाअभियानको सफलताको कामना गर्नुभयो ।

सातवटै प्रदेशमा आफ्नो शाखा तथा सेवा केन्द्रहरु सञ्चालन गरी खुला आकाशमुनि रहेका सात हजारभन्दा बढी सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवहरुको उद्धार, उपचार, पालनपोषण तथा परिवार भेटिएका वा भेटिन सम्भव नभएकाको परिवारको खोजी गरी परिवारमा पुनर्मिलन गराएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

यस्तै, आश्रममा उद्धार, उपचार, गाँसबासको प्रबन्ध गर्दै देशलाई नै सडक मानवमुक्त नेपाल घोषणा गर्ने आश्रमको आकाङ्क्षा, सङ्कल्प र पहललाई प्रधानमन्त्रीले सम्मान व्यक्त गर्नुभयो । “मुठ्ठीदान, जन्मदिन, विवाह वर्षगाँठ, उत्सव, वार्षिकोत्सव, पदोन्नति, विभिन्न पर्व र मानव सेवाको भावनाद्वारा ओतप्रोत जनसमुदायको सहयोगबाट देशैभरि यति धेरै संरचना, सहयोगापेक्षी नागरिकको उद्धार, उपचार र जीविकोपार्जन र अभियन्ता परिचालन गर्नुभएको जानकारी पाउँदा म निकै हर्षित भएको छु,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

राज्यले नै गर्नुपर्ने यस प्रकारको महत्त्वपूर्ण अभियान र जिम्मेवारी बहनका लागि यस अभियानमा संलग्नलाई आभार व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले यो अभियानमा सरकार साथमा रहेको विश्वास दिलाउनुभयो ।

“यति कष्टसाध्य काम पनि खुला हृदयका साथ, निरन्तर र अविचलित रुपमा सञ्चालन गर्नुभएको कुरा हामी सबैका निम्ति थप प्रेरणादायी छ । यस सन्दर्भमा महाअभियानमा अविचलित रुपमा क्रियाशील हुनका लागिसमेत सबै अभियन्ताहरुमा विशेष अपिल गर्दछु,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, गायिका आनी छोइङ डोल्मा, हास्यकलाकार मनोज गजुरेल लगायतको उपस्थिति थियो ।

गत असोज २६ गतेदेखि यही ३ गतेसम्म भएको मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा देशका प्रमुख सहरहरूमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो । अभियानका क्रममा तीन सय सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानको उद्धार गरी उनीहरुको मानवोचित व्यवस्थापन गरिएको थियो ।

काठमाडौँ, ४ मङ्सिर : नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १७ वर्ष पूरा भएको छ । तर द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

विसं २०५२ फागुन १ देखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

शान्ति सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण काम पूरा भयो तर यतिका वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएका छैनन् ।

न्यायको माग गर्दागर्दै यतिका वर्ष बितिसकेको छ । द्वन्द्वपीडितको त्यति ठूलो माग पनि छैन । बेपत्ता व्यक्तिको सत्य तथ्य सार्वजनिक गरियोस् । घाइतेलाई उपचारको व्यवस्था होस् । त्यसपछि जीविकाका लागि रोजगार र पढ्नेका लागि शिक्षा भए पुग्छ ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीलाई छिटो न्याय पीडितको अधिकार भएको र त्यो पूरा गर्नका लागि राजनीतिक दलका नेताहरु इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ । अधिकारी आफैँ पनि द्वन्द्वपीडित हुनुहुन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोहीका तर्फबाट करिब १७ हजारको ज्यान गएको थियो । “कानूनी राज्य हो भने पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, राज्यले न्याय दिनुपर्छ, न्याय पाउनु पीडितको अधिकार हो”, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुुभयो,“दलका नेताहरु इमान्दार भएर पीडितलाई न्याय दिन लाग्नुपर्छ ।”

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा के थियो ?

नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५, २ र ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ । शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन ग¥यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए ।

नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर नयाँ पदाधिकारी ल्याएको पनि करिब दुई वर्ष काम गरेर बिदा भए । अझै काम पूरा हुन सकेको छैन ।

पदाधिकारीविहीन दुवै आयोग

नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएको सङ्क्रमणकालीन न्याय यतिका वर्षको बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । विसं २०७९ साउन १ गतेदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीबिहीन छन् । आयोगमा कर्मचारी छन् तर पदाधिकारी छैनन् । राज्यको ठूलो लगानी भएको छ तर पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएको छ । तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम प्रारम्भ गरे पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार २४३ उजुरीमध्ये २३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । त्यसमध्ये १३१ उजुरी दोहोरो परेको देखिएकाले लगतकट्टा गरिएको छ । साथै, २८९ उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्नेु नै आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखेको छ । आयोगले दुई हजार ४९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । उजुरीका आधारमा दुई हजार ५१३ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भनी आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तर उजुरीहरु लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालका भ्रमणका क्रममा नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय पूरा गर्न सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनलाई गत कात्तिक १९ गते सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सघाउन पाउँदा राष्ट्र सङ्घ गौरव गर्दछ, यस क्षणमा म नेपालका शान्ति प्रक्रियामा संलग्न नेताहरूप्रति राष्ट्र सङ्घका तर्फबाट सम्मान व्यक्त गर्दछु र राष्ट्र सङ्घ सहयोग गर्न तयार छ ।”

नेपालले शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याउन लागेकामा शुभेच्छा व्यक्त गर्नुहुँदै उहाँले पीडित पक्षको अधिकारको रक्षा गर्दै उक्त प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन उपयुक्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्ने, तपाईंको सर्वोच अदालतका निर्णय र पीडितहरूका आवश्यकता पूरा गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्न र यसलाई व्यवहारमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तपाईंहरूलाई सहयोग गर्न तयार छ ।”

महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न सहयोग पछि पीडितहरुमा न्याय पाउने आशा पलाएको थियो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई निकै चासोका साथ हेरेको विषयलाई सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि निस्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । अब सबै राजनीतिक दलले एकमतले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्नु लाग्नुपर्ने पीडितको माग छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितहरुले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ महासचिव गुटेरसलाई पत्र समेत लेखेका थिए । लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, “नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु सङ्क्रमणकालीन न्यायमार्फत पीडितहरुको आवश्यकता सम्बोधन गर्न, सत्य उजागर, आत्मसम्मान, परिपूरण, स्मृति र फेरि नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ ।”

नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको राय र अन्तराष्ट्रिय मूल्यरमान्यताअनुसार ऐन संशोधन गरी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी छ । जुन विषयमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवको सुझाव र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले प्राथकिताका साथ उक्त कामलाई एकतावद्ध भएर अघि बढाउनु पर्ने आवश्यक छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन समितिमा

सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि बनेका दुबै आयोगको ऐन संशोधनका क्रममा प्रतिनिधिसभाको कानुन तथा मानव अधिकार समितिमा रहेको छ । उक्त समितिमा पनि एउटा उपसमिति गठन गरेर छलफल गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । समितिमा थप छलफल गरेर समितिले पारित गरेपछि उक्त विधेयक संसदमा पेश हुन्छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन समितिमा एउटा उपसमिति बनाएर विस्तृतरुपमा छलफल गरेर प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ । समितिका सदस्य सोविता गौतमका अनुसार द्वन्द्वकालीन विषय कानुनी मात्र नभएर राजनीतिक विषय पनि भएको र दलहरुबीच सहमति हुन जरुरी छ । “सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन राजनीतिक विषयवस्तु हो, त्यसका लागि सबै दल एक हुन जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो । उक्त ऐन समितिमा गहन छलफल गरेपछि पारित भएर सदनमा पेश हुनेछ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि पीडितले अनुभूति हुने गरी न्याय पाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक दल र सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि ठोस कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ ।

काठमाडौँ, ४ मङ्सिर : नेकपा (एमाले) का नेता अम्बरबहादुर रायमाझी गत एक वर्षमा सुखी नेपाली जनता र समृद्ध नेपाल निर्माण निम्ति कानुन निर्माणमा संसद् र सांसदको उत्साह नदेखिएकामा सन्तुष्ट हुनुहुन्न । उहाँ कानुन निर्माणमा मात्र नभई सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै पनि त्यति सहज ढङ्गबाट कार्यान्वयन हुन नसकेकामा स्पष्ट हुनुहुन्छ ।

‘सांसदसँग रासस संवाद’ मा नेता रायमाझीले बजेट ल्याइएपछि हालसम्मको कार्यान्वयनको अवस्थाले आफूहरूको काम गर्ने ढाँचा र गति किटान गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले कानुन निर्माणका लागि सरकारले सदनमा ठीक समयमा विधेयक नल्याएका कारण यस्तो अवस्था आएको आरोप पनि लगाउनुभयो ।

सांसद रायमाझीले भन्नुभयो, “विधायकको मूल जिम्मेवारी कानुन बनाउने हो । सदन र समितिमा त्यसकै लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपथ्र्याे । विजनेस दिने काम त सरकारको हो नि, त्यो हुँदै भएन । अनि सांसदले पनि उत्साहजनक भूमिका खेल्न पाएनन् ।”

पछिल्लो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको आज ठीक एक वर्ष पुगेको छ । यस अवधिमा सदनका दुई अधिवेशन चले । यसबीचमै सदनले सरकार गठन ग¥यो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र विषयगत समितिका सभापतिको चयन भयो । सरकारको वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भई छलफल हुनाका साथै आर्थिकलगायत कतिपय विधेयक पारित भए भने केही सदन र विषयगत समितिमा छलफलका चरणमा छन् ।

विसं २०४३ देखि महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस राजविराजमा विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका रायमाझीसँग २०५४ सालमा रौता गाविस–५ का निर्वाचित सदस्य तथा पार्टी गाउँ कमिटी र इलाका सचिव भई काम गरेको अनुभव छ । उहाँले उदयपुर–काठमाडाँै सम्पर्क मञ्च र सगरमाथा अञ्चल सम्पर्क कमिटी अध्यक्ष, प्रदेश नम्बर १ सम्पर्क कमिटी सचिवालय सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधिको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नुभयो ।

विधायक रायमाझीले सांसदको महत्त्वपूर्ण भूमिका कानुन बनाउनु नै भए पनि नेपाली समाज र भूगोललगायत कारणले तिनले विकासनिर्माणमा नेतृत्व तथा अन्य सामाजिक दायित्वको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानुन निर्माणमा भूमिका खेल्दाखेल्दै पनि निर्वाचन क्षेत्रलाई समृद्ध तुल्याउन, चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न र ठीक ढङ्गले विकासलाई अघि बढाउन सांसदले अरू जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने अवस्था छ ।”

स्थानीय तह तथा प्रदेश र सङ्घीय सरकारले गर्ने काम फरक फरक रहँदा रहँदै पनि मतदातामा सांसदले सबै खाले भूमिका खेलिदिओस् र सहभागी होइदिओस् भन्ने चाहना रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जनताका अपेक्षा र निर्वाचनका वाचा पूरा गर्नु आफ्नो बाध्यता रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उदयपुर क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित रायमाझीका अनुसार मदन भण्डारी राजमार्ग, मिर्चैया–कटारी–घुर्मी–हलेसी जोड्ने सडक, सुनकोशी कोरिडोरलगायत सडक र पहुँच मार्ग जिल्लाका प्राथमिकतामा परेका आयोजना हुन् । कमला र त्रियुगालगायत नदी तटबन्ध र एकीकृत आयोजना, बजार बस्ती विकास, नापी र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण, लिफ्टिङ खानेपानी, उज्यालो २ नम्बर विद्युतीकरण, राष्ट्रिय राजमार्गमा ट्रमा अस्पताल, ५० शय्याको व्यवस्थित जिल्ला अस्पताल र विद्यालय सुधारका कार्यक्रम पनि जिल्लाका उल्लेखनीय कार्यक्रम हुन् ।

संसदीय नियमावलीको पालना गर्दै मर्यादापूर्वक आफ्ना अभिव्यक्ति राख्नेतर्फ जनप्रतिनिधि सधैँ सजग हुनुपर्ने सुझाव दिँदै प्रतिनिधिसभा सदस्य रायमाझीले सांसद देश र जनहितमा दूरगामी असर पु¥याउने कानुन निर्माण र ऐनमा देखिएका अड्चन सुधार गर्नसक्ने हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एक जिज्ञासामा एमाले नेता रायमाझीले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचार सबैको शत्रु हो, देश र जनतालाई सुशासन र समृद्धि दिने हो भने कुशासन नियन्त्रण र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।”

आर्थिक सङ्कट तथा बेरोजगारी र भ्रष्टाचारका कारण राज्यप्रति जनताको आशा र भरोसा कमजोर देखिएको बताउँदै उहाँले नागरिकलाई सेवा प्रवाह दिने विषयमा पनि राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद रायमाझीले भन्नुभयो, “जनताले विश्वास गर्ने गरी सुधारका कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ । रोजगारी दिलाउन सक्ने आधार पहिल्याउनुपर्छ, सरकार र राजनीतिक दलले समाजमा सद्भाव एवं विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ ।”

एमाले नेता रायमाझीले देश विकास र समृद्धिका लागि आफ्नो दलले अघि बढाएको ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’ को नारा कार्यान्वयन गर्न अघि बढेमा राष्ट्रियता, जनजीविका, सामाजिक सद्भाव, वैदेशिक सम्बन्ध वृद्धि गर्न तथा आर्थिक सङ्कट अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने जिकिर पनि गर्नुभयो ।