`

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक आज बस्दै

काठमाडौँ नेकपा (एमाले) ले केन्द्रीय कमिटी बैठक आज बस्दैछ ।एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार ‘झुलाघाटदेखि चिवाभञ्ज्याङसम्म समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’ अभियानको तयारी, समसामयिक राजनीतिक गतिविधि लगायतका विषयमा छलफल गर्नका लागि बैठक बोलाइएको हो ।

पार्टीले यही मङ्सिर १४ गतेदेखि एमालेले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धनका लागि लोकमार्ग केन्द्रित ‘झुलाघाटदेखि चिवाभञ्ज्याङसम्म समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’ दार्चुलाको झुलाघाटबाट सुरु गर्दै छ । बैठक ललितपुर, च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा बिहान ११ बजे बस्ने छ ।

यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौं। बुधबार केही विदेशी मुद्राको विनिमय दर घटबढ भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आज भारतीय रूपैयाँ एक सयको खरिद दर १६० रूपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर १६० रूपैयाँ १५ पैसा रहेको छ।

यस्तै आज अमेरिकी डलरको १ को १३३ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको छ। यस्तै युरोपियन युरो एकको खरिद दर १४५ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्री दर १४६ रुपैयाँ २७ पैसा, बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६६ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्री दर १६७ रुपैयाँ ५२ पैसा, क्यानेडियन डलर ९७ रूपैयाँ ८ पैसा तथा बिक्री दर ९७ रूपैयाँ ५२ पैसा रहेको छ।

यस्तै आज जापानी येन १० को खरिददर ९ रूपैयाँ ०१ पैसा तथा बिक्री दर ९ रूपैयाँ ०५ पैसा, साउदी रियाल १ को खरिद दर ३५ रूपैयाँ ४८ पैसा तथा बिक्रि दर ३५ रूपैयाँ ६४ पैसा, कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ।

आज दिनभरको मौसम कस्तो रहला ?

काठमाडौं – बुधवार देशको पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। जल तथा मौसम विभागका अनुसार हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ ।

आज दिउँसो कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही देशका बाँकी भू-भागको मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

आज राती कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही देशको बाँकी भू-भागको मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ।

नागढुंगा–नौबिसे सुरुङ मार्गको लागत अब १७ अर्ब

नागढुंगा–नौबिसे सुरुङ मार्गको लागत थप चार अर्ब रूपैयाँ बढ्ने भएको छ। सुरुङ मार्ग खन्ने क्रममा कमजोर चट्टान भेटिएको र निर्माण अवधि पनि लम्बिएकाले ‘प्राइज स्केलेसन’ का आधारमा लागत झन्डै चार अर्ब बढ्ने देखिएको हो।

सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाका आयोजना प्रमुख नवीनमान श्रेष्ठले आयोजनाको लागत ४ अर्ब रूपैयाँ बढ्ने बताए। ‘सुरुङ मार्ग १३ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ लागतमा बनाउन थालिएको हो। तर सुरुङ खन्ने क्रममा फेला परेको विषम भौगर्भिक अवस्था र निर्माण अवधि बढेसँगै लागत बढ्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘निर्माण सामग्रीको भाउ, उपकरणलगायतमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएकाले पनि लागत बढ्ने भएको हो।’

कमजोर चट्टान पाइएको स्थानमा सुरुङ खन्दा टेवा दिनुपर्ने र थप संरचना बनाउनु पर्ने हुन्छ। सामान्य अवस्थामा कमजोर चट्टान फुटाउन सजिलो हुन्छ तर सुरुङ मार्ग निर्माण बलियो चट्टानमा सहज हुन्छ। यो आयोजनामा जापानी सहयोग नियोग जाइकाले ऋणस्वरूप दिन साढे १६ अर्ब र नेपाल सरकारको करिब ६ अर्ब गरी साढे २२ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। जाइकाले दिने साढे १६ अर्ब ऋणमध्ये १३ अर्ब ३३ करोड सुरुङ मार्ग निर्माण र साढे तीन अर्ब परामर्शदाता कम्पनीका लागि तोकिएको छ। नेपाल सरकारको करिब ६ अर्ब मुआब्जामा खर्च हुने छ।

सुरु ठेक्का सम्झौताअनुसार आयोजना ३० महिनाभित्रै अर्थात् सन् २०२३ अप्रिल २६ भित्रै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। पहिलो चरणमा आयोजनाको म्याद ८६ दिन मात्रै थपियो। थपिएकोे समयभित्र निर्माण सम्पन्न नभएपछि फेरि २०२४ अप्रिल २५ सम्म म्याद बढाइएको छ। तर पछिल्लो समयसीमाभित्र पनि आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुने देखिन्छ । आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले आयोजना सुरुवाती चरणकै लागतअनुसार नै निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा फाइल पठाएको बताए।

‘हामीले पुरानै ठेक्का भएकाले पुरानै नियम लागु हुनुपर्ने भन्दै आइरहेको छौं,’ उनले भने, ‘यो कुरा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगिसकेको छ। अर्थले आवश्यक कदम चाल्नेमा विश्वास गरेका छौं।’

यो आयोजनाका लागि जाइकाबाट ४० वर्षका लागि ऋण लिइएको हो। नेपालले आयोजनाको साँवा २० वर्षपछि तिर्नुपर्ने हुन्छ। ऋणको ब्याजदर ०।०१ प्रतिशत छ। आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले सुरुङ मार्गान भेन्टिलेटर, लाइटिङलगाया अन्य धेरै खालका उपकरण जडान गर्न बाँकी रहेको बताए। ‘सुरुङ मार्गको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न अझै एक वर्ष लाग्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘एक वर्षपछि सवारीसाधन आवातजावत गर्न सक्ने छन्।’ आयोजनाका अनुसार २०÷२५ प्रतिशत बजेटको अंश सुरुङमा विभिन्न प्रकारका उपकरण र प्रविधि जडानका लागि छुट्याइएकाले पनि समग्रमा भौतिक प्रगति केही कमी देखिएको हो। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

सुन तस्करीको हव बन्दै रसुवागढी नाका

रसुवा- पछिल्ला केही दिनयता रसुवागढी नाकाबाट सुन तस्करी बढीरहेको छ । सुन तस्करी गरेको आरोपमा आज तीन जना पक्राउ परेका छन् । केरुङबाट ल्याइएको १२ तोला सुनका औँठी रसुवागढी नाकामा तैनाथ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र भन्सार कर्मचारीसहितको गस्तीले पक्राउ गरेको हो ।

यसरी पक्राउ पर्नेमा रसुवा जिल्ला आमाछोदिङ्मो गापा–५ गोङगाङ बस्ने २९ वर्षका सुरेश तामाङ, आमाछोदिङ्मो गापा–५ तातोपानी निवासी ३७ वर्षका निमाटासी तामाङ र गोसाइँकुण्ड गापा–३ बृद्धिम बस्ने २३ वर्षका ङवाङ लोप्चन तामाङ रहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख सुवास बुढाथोकीले जानकारी दिए ।उनीहरूको साथबाट रु १३ लाख ८८ हजार चार सय बराबरको सुन बरामद गरी कानुनी कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालय टिमुरेमा आजै बुझाउने तयारी भइरहेको प्रहरी प्रमुख बुढाथोकीले जानकारी दिए ।गत आइतबार रु १४ लाख ९१ हजार छ सय ८२ बराबरको सुनका औँठीसहित तीन जना पक्राउ गरी भन्सार कार्यालय बुझाई सकिएको प्रहरीले बताएको छ । अवैधरूपको सुन बोकी ल्याउने काम नगर्न नगराउन नेपाल प्रहरीले व्यापारीदेखि सर्वसाधारण सबैमा अनुरोध गरेको छ ।

हात्तीको आक्रमणले भुटानी शरणार्थी पदमलालको मृत्यु

झापा- जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट दमकको बेलडाँगीस्थित भुटानी शरणार्थी शिविरमा बस्दै आएका ७२ वर्षीय पदमलाल तामाङको मृत्यु भएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय झापाका प्रमुख मेघराज राईका अनुसार मङ्गलबार साँझ शिविर बाहिरको हम्सेदुम्से सामुदायिक वनको जङ्गलमा तामाङलाई हात्तीले आक्रमण गरेको थियो ।शिविरको सेक्टर नं २ को हट नं दुई सय ५२ मा तामाङको बसोबास थियो । उनी दिउँसो दाउरा खोज्न जङ्गल गएका थिए । साँझसम्म घर नफर्किएपछि खोजी गर्ने क्रममा उनलाई जङ्गलमै मृत भेटाएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख राईले बताए ।यसैगरी मेचीनगर नगरपालिका–११ स्थित विशाल दाहालको एकतले पक्की घर जङ्गली हात्तीले भत्काएको छ । स्थानीय बाँसबारी सामुदायिक वनबाट गाउँ छिरेको एउटा हात्तीले पर्खाल भत्काएर घरभित्र पसी चार सय किलो धान र दुई सय किलो चामल खाएको पीडित दाहालले जानकारी दिए ।

कम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पूर्ण विवरण पाँच दिनभित्र बुझाउन निर्देशन

दैलेख- जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पूर्ण विवरण पाँच दिनभित्र बुझाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसालको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले जिल्लामा भूकम्पबाट भएका क्षतिको विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।

बस्न मिल्ने र नमिल्ने घरको वर्गीकरण गरेर स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराई विपद् व्यवस्थापन समितिमा सिफारिस गर्न बैठकले निर्देश गरेको दैलेखका प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद कोइरालाले बताए ।विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा यसअघि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकका निर्णय कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गरिएको थियो । बैठकमा विपद्को पूर्वतयारी, हेलिप्याडको व्यवस्थापन, सडकको स्तरोन्नति, स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखलाई थप सेवा प्रभावकारी बनाउन यहाँका ११ वटै स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको प्रशासकीय अधिकृत कोइरालाले बताए ।जिल्लाबाट बाहिर जाने यातायातको भाडादर महँगो भएको जनगुनासो आउन थालेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि यातायात व्यवसायीसँग छलफल गरी सम्बोधन गरिने विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ ।

साना हतियार भित्रन सक्ने आशंकामा सबै नाकामा कडा चेकजाँच

काठमाडौं । देशभरबाट राजधानी आउनेमाथि कडा निगरानी शुरू भएको छ । सुरक्षा निकायले राजधानीमा साना हतियार भित्रिएको आशंका गर्दै उच्च सतर्कता अपनाएको छ ।

भोलि मंसिर ७ गते एकै दिन काठमाडौंको तीनकुने र बल्खुमा राष्ट्र, राष्ट्रियता धर्म, संस्कृति नागरिक बचाउ महाअभियान घोषणाको आह्वान गर्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ र ‘भ्रष्टाचार, अनियमितता र सामाजिक अराजकताविरुद्ध’ नेकपा एमालेका भ्रातृ संगठन युवा संघ र अनेरास्ववियुले प्रदर्शन गर्ने भएपछि उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कडा पारिएको हो ।

प्रहरीले उपत्यका प्रवेश गर्ने सबै नाकामा सवारीसाधनको विशेष चेकजाँच शुरू गरेको छ । विशेष गरी मोटरसाइकलबाट साना हतियार भित्रन सक्ने आशंका गर्दै प्रहरीले मोटरसाइकल र स्कुटरको डिकी खोलेर चेकजाँच शुरू गरेको छ भने सबै सवारीसाधनमा चेकजाँच शुरू गरेको छ ।

प्रहरीले सोमबार रातिदेखि सबै नाकामा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले चेकजाँच शुरू गरेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले चेकजाँच मात्र नभई सबै सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरी उपत्यकाको शान्ति सुरक्षालाई थप मजबुत तुल्याइएको बताउनुभयो । प्रहरीले दुर्गा प्रसाईंको कार्यक्रममा सहभागी हुन आएको आशंका गर्दै भारतीय हिजो मंगलबार दिनभर भारतीय र नेपाली सवारीसाधनको चेकजाँच गरेको छ । स्रोतका अनुसार सिन्धुलीको चियाबारीस्थित मञ्जरी र त्यसआसपासका होटलमा भारतीय सवारीसाधनको संख्या बढी भएपछि चेकजाँच बढाएको थियो ।

प्रहरीले काठमाडौं प्रवेश गर्ने फर्पिङ, थानकोट, मातातीर्थ, धुलिखेल, भक्तपुरको जगातीलगायत एक दर्जन क्षेत्रमा सबै सवारीसाधन रोकेर चेकजाँच गरेको छ । विशेष गरी साना सवारीसाधनबाट साना हतियार भित्रिएको आशंका उच्च सुरक्षा अधिकारीको छ ।

नेपाल प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुवेर कडायतले सबै प्रकारका सुरक्षा जाँच गरिएको बताए । उनले भने– ‘शान्ति सुुरक्षाको अवस्था मजबुत छ, त्यसमा सुरक्षा उपलब्ध गराउन कुनै कसुर बाँकी राख्दैनौं ।’ उनले प्रहरीले आवश्यक मात्रामा प्रहरी परिचालन गरिएको जानकारी दिए ।

तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आइतबार बसेको संयुक्त बैठक, जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले बिहीबारको प्रदर्शनमा हुन सक्ने सम्भावित घटनाको विश्लेषण गरी सुरक्षा व्यवस्था तयार गरिएको छ । प्रदर्शनको तयारी गरेका दुवै पक्षले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुने जनाएका छन् ।

तर, सुरक्षा निकायले प्रदर्शनमा अप्रिय घटना हुन नदिन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई अघिल्लो र नेपाली सेना गरी तीनै तहको सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । सूचना संकलन गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रहरी परिचालन गरेको छ ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले जिल्ला सुरक्षा समितिको योजना र स्थानीय प्रशासनको आवश्यकताअनुसार सबै सुरक्षा निकाय परिचालन हुने सम्भावना रहेको बताए । उनले भने– ‘जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा नेपाली सेना सदस्य हुने भएकाले सोहीअनुसार समितिले निर्णय गर्न सक्नेछ ।’ यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

सञ्चालकले बैंकबाट पेश्की तथा ऋण सुविधा लिन नपाउने

काठमाडौं । बैंकहरूले एउटै प्रकारका कर्जामा पनि फरकफरक किसिमका ब्याजदर कायम गरेको पाइएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा कडाइ गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले कर्जाको ब्याजमा अधिक भिन्नता हुन नदिन एउटै किसिमको कर्जामा २ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याजदर बनाउन नपाउने प्रावधान बनाएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा लगानी र ब्याजदरको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एकै प्रकारका कर्जामा ऋणीहरूबीचको ब्याजदरअन्तर २ प्रतिशतभन्दा बढी पार्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने एकै प्रकारका कर्जामा समेत ग्राहकहरूका बीच ब्याजदरमा अत्यधिक असमानता देखिएकाले यस्ता कर्जा प्रदान गर्दा ग्राहकको जोखिम विश्लेषण गरी २ प्रतिशतभन्दा बढीले फरक नपर्नेगरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा आफूले लिने कर्जासम्बन्धी नियामकीय प्रावधान तथा कर्जा प्रदान गर्ने संस्थाले लागू गर्ने सर्तहरू बुझेर मात्र कर्जा लिनसमेत राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ ।यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालकले कार्यभार सम्हाल्नुभन्दा पहिले आफ्नो संस्थासँग व्यावसायिक स्वार्थ भए नभएको विषयमा सञ्चालक समितिलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएको छ ।सञ्चालक तथा संस्थापक सेयरधनीले आफू सम्बद्ध संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको पेश्की तथा ऋण÷सापटी सुविधा लिन नपाउने केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो उल्लेख गरेको हो । संस्थाको बैंक खाता सञ्चालन गर्ने तथा संस्थाका तर्फबाट पत्राचार गर्ने लगायतका कार्य गर्नेगरी सञ्चालकले संस्थाको दैनिक कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न र संलग्न हुन नपाउने प्रावधान बनाइएको छ ।यसैगरी, सञ्चालक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो संस्थाको हितविपरीत हुने कुनै पनि किसिमको गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने निर्देशन राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, मनिचेन्जर, विप्रेषण कम्पनी, भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकमा सञ्चालक तथा पदाधिकारीका रूपमा बहाल रहेको व्यक्ति एकैपटक अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्न वा कुनै पनि पदमा बहाल रहन नपाउनेगरी नियम बनाइएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

कम्बोडियाले ९ टन सुन उत्पादन गर्‍यो

नोम पेन्ह – कम्बोडियाले सन् २०२१ जुन महिनामा व्यावसायिक खानी उत्खनन सुरु गरेदेखि ९० प्रतिशत शुद्ध सुनको घोलसहित झण्डै ९ टन डोरे बारहरू उत्पादन गरेको छ ।

खानी तथा ऊर्जा मन्त्री केओ रतनकले मङ्गलबार दिएको जानकारीअनुसार ‘कम्बोडियामा खानी तथा ऊर्जा नीति’ विषयक मञ्चमा बोल्दै रतनकले हाल दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकमा ६ वटा कम्पनीले सुनको प्रशोधन गरिरहेको बताए ।

अहिलेसम्म कम्बोडियाले १,०४० सुनको बार उत्पादन गरेको छ, जसको तौल ८ हजार ९७९ किलोग्राम रहेकाे छ । सरकारले ती खानी फर्महरूबाट राजश्व स्वरूप १४.४ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी सङ्कलन भएको जनाएकाे छ ।

छ वटा कम्पनीहरूमध्ये, उत्तरपूर्वी मोन्डुलकिरी प्रान्तमा रहेको अष्ट्रेलिया-सूचीबद्ध इमराल्ड रिसोर्सेस एनएलको सहायक कम्पनी रेनेसान्स मिनरल्सले सबैभन्दा बढी उत्पादन गरेको छ । भने, अन्य पाँच कम्पनीले कम उत्पादन गरेका छन् ।

कालीगण्डकीको बगरको सतह बढ्यो

म्याग्दी । मुस्ताङस्थित कालीगण्डकी नदी तटीय क्षेत्रमा बगरको सतहसँगै बाढीको जोखिम बढेको छ । मुस्ताङमा नदीमा बगरको सतह बढेर बाढीको जोखिम बढेको घरपझोङ गाउँपालिका–२ स्याङका वडाध्यक्ष फलेन्द्रप्रसाद थकालीले बताए ।

“सहायक खोलाबाट आउने बाढी कालीगण्डकीमा आएर थुप्रिँदा बगरको सतह बढेको हो,” उनले भने, “अरु ठाउँमा नदीको सतह गहिरिँदै जान्छ तर मुस्ताङमा बगरको सतह बढेर बस्तीमै पुग्न थालेको छ ।”

सो वडाका अध्यक्ष थकालीका अनुसार कालीगण्डकी नदीमा थुप्रिएको बगरको सतह बढ्दै जाँदा बस्ती, खेतीयोग्य जमिन, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, मोटरेबल पुल, झोलुङ्गे पुल, भवन, स्याउ बगैँचा लगायतका भौतिक संरचना जोखिममा परेका छन् । बर्सेनी भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति भएको स्याङका बासिन्दा ङुटुक गुरुङले बताए । “नदी नियन्त्रण गर्न पक्की र ग्याबियन पर्खाल निर्माण भए पनि बगरको सतह बढेर बस्तीमै आउन थालेको छ”, उनले भने, “नदी नियन्त्रण र बगर व्यवस्थापनको प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने मुस्ताङको तटीय क्षेत्रका बस्ती र खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको देख्न धेरै वर्ष पर्खनुपर्दैन ।”

छुसाङ, कागबेनी, एक्लेभट्टी, जोमसोम, स्याङ, मार्फा, टुकुचे, खन्ति, कोवाङ, लार्जुङ र लेतेका तटीय बस्ती बगरको सतहसँगै बाढीको जोखिममा परेका हुन् । वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिनजिन गुरुङले केही वर्षयता मुस्ताङमा वर्षा हुने क्रम बढेसँगै सहायक खोलामा आउने बाढीले बगाएर ल्याउने गेग्रर बगरमा थुप्रिँदा समस्या भएको बताए ।

“सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको नीतिगत समस्याका कारण स्थानीय तहले कालीगण्डकी नदीको बगर उत्खनन् गर्न पाएका छैनौँ”, उनले भने, “कालीगण्डकीको बगरको व्यवस्थापन र बाढी नियन्त्रणका लागि राज्यले विशेष किसिमले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।” गत साउन २८ गते कागखोलामा आएको बाढीले मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–४ कागबेनीमा २९ पक्की भवन, तीन काठे पुल, निर्माण सम्पन्न हुन लागेको एउटा मोटरेबल पुललगायतका भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो ।

जोमसोम केन्द्रमा वार्षिक औसत २९२ दशमलव सात मिलिमिटर वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । जोमसोमदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा पानी बढी पर्न थालेको विभागको तथ्याङ्क छ । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पूर्वाधार महाशाखाका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर लक्ष्मी भण्डारीका अनुसार कमजोर र भिरालो भूगोल भएको मुस्ताङमा वर्षा धेरै हुँदा माटो बगेर खोलामा मिसिदा बाढी आउने गरेको छ ।

“खोला किनारमा बस्ती बसाउन उपयुक्त र सुरक्षित हुँदैन । भौतिक संरचना बनाउँदा पनि धेरै अध्ययन आवश्यक छ”, उनले भने, “सडक, पुल र भवन जस्ता भौतिक संरचनाको दिगोपनाका लागि मौसम, बाढीपहिरोको इतिहासलाई आधार बनाएर डिजाइन गर्नुपर्छ ।” खोलामा गेग्रान थुप्रिँदै जाने र व्यवस्थापन नगर्दा बस्ती भन्दामाथि बगर हुन थालेको हो । केही दिनअघि मुस्ताङ भ्रमण गरेका गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुुर जुग्जालीले मुस्ताङमा कालीगण्डकीको बगर व्यवस्थापन र बाढी नियन्त्रणका लागि विशेष नीतिगत पहल गर्नुपर्ने देखिएको बताएका थिए ।

“समुदाय र जनप्रतिनिधि तहबाट बगर बस्तीमाथि आउन थालेको विषय गम्भीर रुपमा उठेको छ”, उनले भने, “प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री तहमा पनि यो विषयले ध्यानाकर्षण भएकाले समस्याको सम्बोधन हुनेमा आशावादी छौँ ।” मनाङ र मुस्ताङमा सडक र मोटरेबल पुल बनाउँदा बाढी तथा नदीको सतहलाई पनि ध्यान दिएर डिजाइन गर्न थालिएको मन्त्री जुग्जालीको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारका यस्ता छन् निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समुन्नत तुल्याउने उद्देश्यले विभिन्न निर्णय गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे सरोकारवालासँग मङ्गलबार छलफल गरेपछि सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गरेका तर समयमै ऋणको साँवाब्याज चुक्ता गर्न नसकेका व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानीमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले बैंकदरका सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सक्रियतामा भएको छलफलपछि निर्णयअनुसार सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने छ भने सहकारी क्षेत्रको बचत तथा ऋणको सुरक्षणका लागि सहकारी कोषको स्थापना गरिनेछ । साथै सहकारीलाई आगामी छ महिनाभित्र नियमनको दायरामा ल्याउन नियामक संस्था स्थापना गरिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार लघुवित्त संस्थाबाट लिएको ऋण भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्ने, कर प्रणाली सुधारका लागि गठित आयोगको सुझावका आधारमा राजस्व संरचनामा सुधार गर्नेलगायत निर्णय भएको छ ।

यसैगरी बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, कर्णाली चिसापानी, माथिल्लो अरुण तथा विभिन्न तीन वटा क्रिकेट रङ्गशालालगायत ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिने निर्णय भएको छ । खरिद सम्झौता भई चालू अवस्थामा रहेका, ठेक्काको म्याद थपका सम्बन्धमा जारी आदेश कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरिने तथा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी हुन बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको छ ।

उक्त कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टका अनुसार व्यवसाय र व्यवसायीको पलायन रोक्ने कार्यक्रम ल्याउने, राजनीतिक दलबिच अर्थतन्त्रका सैद्धान्तिक विषयमा साझा बुझाई तयार गर्ने र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्न प्रयास गर्ने विषयमा पनि सरकार र सम्बन्धित निकायबाट तत्काल कदम चालिनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाबाट आएका छन् । उद्यमशीलता र औद्योगीकरणलाई गति दिन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अन्तरसरकारी समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

आजको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न ठूला पुँजीगत बजेट भएका मन्त्रालयका मन्त्रीहरू तथा सचिवहरूलाई गम्भीर भएर कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएका छन् । सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद्को नियमित बैठक बस्ने, शासकीय सुधार एवम् सुशासन प्रवर्द्धनका लागि एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी जनताको मनोबल उकास्न आर्थिक तथा वित्तीय सुशासन कायम गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले ऋण लिएर तिर्दिन भन्नेहरूलाई राज्यले कुनै सुनवाइ नगर्ने बताए । अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायलाई सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकमार्फत केही नीति लिन सकिने भए पनि कर्जा नै तिर्दिन भन्नु जायज माग नभएको उनले स्पष्ट पारे ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था खस्किँदै गएका कारण उद्योगी व्यवसायी समयमा कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका कारण कर्जाको पुनः संरचना र पुनरतालिकीकरण गरिनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । त्यस्तै, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, साना उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर सरकारले काम गर्ने अर्थमन्त्री महतले बताए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मङ्गलबार राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विषयगत मन्त्रालय, निजी क्षेत्र, अर्थतन्त्रका जानकारसहित सरोकारवालासँग छलफलपछि तत्काल चाल्नुपर्ने नीतिगत सुधार र व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि निर्णय भएको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री डा महत र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

हेर्नुहोस् मंसिर ६ गते बुधवारको राशिफल

ज्यो.पं सरोज घिमिरे/मेष राशि- प्रतिश्पर्दा जन्य कार्यमा समय उत्तम रहेकोछ । पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय उत्तम रहेकोछ । नयाँ कार्य थालनिको योग रहेकोछ । मध्यान्न पश्चात सामाजिक कार्यमा सहभागीता जनाउने समय रहेकोछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार रहनेछ । मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ ।

बृष राशि – खराब संगतका कारण सामान्य अप्जस सहनु पर्ला । मनोरञ्जन मुलक सरसामानको क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुन सक्नेछ । तात्कालिक खर्चका कारण सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ला । सामान्य कार्यमा धेरै समय र श्रम खर्चनु पर्ला । सामान्य चोटपटकको सामना गर्नु पर्न सक्छ सजग रहनु होला ।

मीथुन राशि – नयाँ कार्यको थालनिले मनमा हर्ष पैदा गर्नेछ । पुरानो लगानि उठाउने राम्रो समय रहेको छ । मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । प्रतिस्पर्दामा अबल रहीनेछ । तपाईको मिहिनेतबाट अरुहरुले फाईदा लिन सक्नेछन । कार्य क्षेत्रमा सामान्य ढिलाईको सामना हुन सक्छ ।

कर्कट राशि – भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुन सक्छ । सामान्य कार्यमा धेरै समय र श्रम खर्चनु पर्ला । पारीवारको साथ सहयोग द्वारा आम्दानि क्षेत्रमा मार्गदर्शन मिल्नेछ । सामाजिक कार्यमा सहभागीता जनाउने समय रहेकोछ । नयाँ कार्यको थालनिले मनमा हर्ष पैदा गर्नेछ ।

सिंह राशि- मनोबिलासिताका सामान खरीद योग रहेको छ । तपाईको मिहिनेतबाट अरुहरुले फाईदा लिन सक्नेछन । कार्य क्षेत्रमा सामान्य ढिलाईको सामना हुन सक्छ । दाजु भाई तथा इष्ट मित्र बिच सम्बन्ध सुधार रहनेछ । आफन्त जन बिच भेटघाट हुन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । नजिकका ब्यक्ति बाट बिश्वासघात हुन सक्छ ।

कन्या राशि- मनमा चन्चलताले बास गर्नाले सामान्य कार्यका निम्ती अधिक श्रम खर्चनु पर्नेछ । वाणीका कारण सामान्य वादविवाद आईपर्न सक्नेछ । नजिकका साथी भाईहरु सगँ सामान्य मनमुटाब हुन सक्नेछ । शारिरीक अस्वस्थाको सामना गर्नु पर्ला । गैर ब्यक्तीको पूर्ण विस्वास नगर्नुनै राम्रो रहनेछ ।

तुला राशि- मान्यजनको साथसहयोगको कमी महसुस गरीनेछ । शारिरीस्क आलस्यताले सताउन सक्नेछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगका निम्ती सामान्य खर्च गर्नु पर्नेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ साथै जिबन साथीको सहयोमा कार्य सम्पादनमा मद्धत मिल्नेछ । ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा बिशेष साबधानि रहनु होला ।

बृश्चिक राशि – यात्राका निम्ती सामान्य खर्च गर्नु पर्नेछ । प्रतिस्पर्दीहरु कमजोर हुनाले आर्यआर्जनमा बिषेश फाईदा रहला । स्वास्थमा भने सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । गैर ब्यक्तीको पूर्ण विस्वास नगर्नुनै राम्रो रहनेछ । मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । प्रतिस्पर्दामा अबल रहीनेछ ।

धनु राशि- प्रिय ब्यक्तिको भेटघाटमा मन प्रशन्न रहनेछ तथा पारिवारीक मनोरञ्जका निम्ती सामान्य खर्च हुनेछ । सामान्य सघंष पश्चात मनग्य आम्दानिका श्रोतहरु फेला पर्नेछ । बिद्यार्थी बर्गका लागी दिन उत्तम रहनेछ । नयाँ कार्यको थालनिले मनमा हर्ष पैदा गर्नेछ । पुरानो लगानि उठाउने राम्रो समय रहेको छ ।

मकर राशि- पारीवारिक मेल मीलाप बढेता पनि दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । नयाँ कार्यको थालनिले मनमा हर्ष पैदा गर्नेछ । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुन सक्छ । ब्यापार ब्यबसायको क्षेत्रमा राम्रो समय रहेको छ । कार्य क्षेत्रमा सामान्य ढिलाईको सामना हुन सक्छ ।

कुम्भ राशि – नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहशको कमि आउनेछ । शुभचिन्तकहरुको साथ प्राप्त हुनाले कार्य सहज बन्नेछ । सामान्य खर्च भएता पनि मनमा चिन्ता भने रहने छैन । प्रतिस्पर्दीहरु कमजोर हुनाले आर्यआर्जनमा बिषेश फाईदा रहला । पराना मित्रजनहरु सगँको भेटघाटले सामान्य यात्रा निम्त्याउन सक्नेछ ।

मिन राशि – बाणीको चातुर्यताले नयाँ मित्र प्राप्त हुन सक्छन । गैर ब्यक्तीको पूर्ण विस्वास नगर्नुनै राम्रो रहनेछ । सामान्य चोटपटकको सिकार भईन सक्छ सजग रहनु होला । मान्यजन संगको सम्बन्ध खराब रहन सक्छ ।सन्तान सम्बन्धि समस्याले सताउने छ । मान्यजन संगको सम्बन्ध खराब रहन सक्छ ।

इजरायली आक्रमणमा दक्षिणी लेबनानमा २ पत्रकार र १ जना नागरिकको मृत्यु

बेरुत- दक्षिणी लेबनानको टायर हार्फा गाउँमा इजरायली आक्रमणमा मङ्गलबार बिहान दुई जना पत्रकार र एक जना नागरिकको मृत्यु भएको छ ।

स्थानीय टिभी च्यानल अल-मायादीनका पत्रकारहरू दक्षिणी लेबनानमा समाचार सङ्कलनका क्रममा रहेका बेला दुई वटा इजरायली ड्रोनले उनीहरूलाई ठक्कर दिएको र घटनास्थलमै मारिएको एलनाश्रा समाचार वेबसाइटले उल्लेख गरेको छ ।

नेशनल न्युज एजेन्सीले इजरायली आक्रमणमा अर्का एक जना नागरिक पनि मारिएको बताएको छ ।

विमान चार्टर्ड गरी चिनियाँ खेलाडी नेपाल आउँदै

काठमाडौँ । नेपाल–चीन सम्बन्ध बिस्तार तथा नेपालको पर्यटन प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यले पोखरामा आयोजना हुन लागेको मैत्रीपूर्ण दौड प्रतियोगितामा भाग लिन चिनियाँ खेलाडी विमान चार्टर्ड गरी नेपाल आउने भएका छन् ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतावास र पोखरा महानगरपालिकाको संयुक्त आयोजना तथा चीनको युनान माउण्टेनियरिङ एण्ड आउटडोर स्पोर्टस् एसोसिएसन र होटल एसोसिएसन पोखराको सहआयोजनामा यही मङ्सिर ९ गते पोखरामा दौड प्रतियोगिता आयोजना हुँदैछ ।

उक्त प्रतियोगितामा भाग लिन चिनियाँ धावक, अफिसियल र अन्य पाहुना गरी एक सय चार जनाको टोली मङ्सिर ७ गते पोखरा विमानस्थलमा अवरतण गर्ने आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । उनीहरु चिनियाँ सरकारको सहयोगमा हिमालय एयरलाइन्सको चार्टर्ड विमानमार्फत पोखरा आउन लागेका हुन् ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) धनञ्जय रेग्मीले प्रतियोगितामा नेपाल र चीनका १०/१० टोली सहभागी हुने र प्रत्येक टोलीमा तीन जना रहने जानकारी दिए ।

यसअघि सन् २०१९ मा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय माउण्टेन क्रस कन्ट्री प्रतियोगिता आयोजना गरिएकोमा कोभिड-१९ महामारीका कारण त्यसपछि दौड प्रतियोगिता आयोजना हुन सकेको थिएन । प्रतियोगिताले नेपालमा चिनियाँ पर्यटक बढाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतियोगितामा धावकहरुले दौड, साइकिलिङ र फेवातालमा बोटिङ गरी ४० किलोमिटर पार गर्नुपर्नेछ । फेवाताल किनार बाराहीघाटबाट सुरु हुने प्रतियोगिता पातले छाँगो हुँदै विश्व शान्ति स्तूप पुगेर फेवातालमा बोटिङ गरी व्यक्तिगत दौड पूरा गर्नुपर्नेछ भने आम नागरिक र विद्यार्थीका लागि पाँच/पाँच किलोमिटरका दौड प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ ।

नेपाली र चिनियाँ धावकबीच हुने प्रतियोगिताका प्रथम हुने टोलीले तीन लाख ३० हजार, दोस्रो हुनेले दुई लाख ८८ हजार, तेस्रो हुनेले दुई लाख १६ हजार, चौथो हुनेले एक लाख ४४ हजार र पाँचौ हुनेले ९० हजार पुरस्कार पाउनेछन् ।

व्यक्ति स्पर्धातर्फ प्रथम हुनेले एक लाख ४४ हजार, दोस्रो हुनेले एक लाख आठ हजार, तेस्रो हुनेले ५४ हजार नगद प्राप्त गर्नेछन् । व्यक्तिगततर्फ चौथोदेखि अन्तिम स्थानमा आउने र विद्यार्थीको दौडामा भाग लिने सबैलाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको बोर्डको भनाइ छ ।

प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि २२ वटा उपसमिति गठन गरिएको छ । यसअघि असार ८ र ९ गते पोखरामा आयोजित चिनियाँ ड्रागन बोट रेसमा भाग लिन चिनियाँ खेलाडी विमान चार्टर्ड गरी पोखरा आएका थिए ।

माल्दिभ्सले किल्ला टापुहरू बनाएर बढ्दो जलस्तरको सामना गर्ने

माले । यसअघि नै पिउने पानीको अभाव भएको हिन्द महासागरको टापु समूह मुलुक माल्दिभ्स समुद्रको बढ्दो जलस्तरले डुब्ने जोखिममा छ । यद्यपि मुलुकका नयाँ राष्ट्रपतिले आफूले नागरिकहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने योजनालाई खारेज गरेको बताएका छन् ।

यसको सट्टा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले समुद्री स्तरमा रहेको माल्दिभ्सले महत्त्वाकांक्षी भूमि सुधार र उच्च टापुहरू निर्माण गरेर समुद्री छालहरूलाई पराजित गर्ने वाचा गरेका छन् । यद्यपि पर्यावरण तथा अधिकार समूहरूले राष्ट्रपतिको उक्त नीतिले बाढीको जोखिमलाई अझ बढाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

छुट्टी मनाइने महँगो गन्तव्यस्थल माल्दिभ्स आफ्नो सेतो बालुवा भएको समद्री तटहरू, नीलो–हरियो लगुन र विशाल कोरल चट्टानहरूका लागि प्रसिद्ध छ । यद्यपि एक हजार एक सय ९२ साना टापुहरूको यो देश जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा छ र आफ्नो अस्तित्वका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नाशिदले १५ वर्षअघि आफ्नो प्रशासन सुरु गर्दा माल्दिभ्सका जनता विश्वको पहिलो पर्यावरण शरणार्थी बन्न सक्ने चेतावनी दिँदै उनीहरूलाई कुनै अर्को मुलुकमा पुनर्वासको आवश्यकता रहेको बताएका थिए । माल्दिभ्सले छिमेकी मुलुकहरू भारत, श्रीलङ्का र यहाँसम्म कि टाढाको अस्ट्रेलियामा जमिन खरिद गर्नका लागि बचत सुरु गर्नुपर्छ भन्ने उनको चाहना थियो ।

यद्यपि ४५ वर्षीय राष्ट्रपति मुइज्जुले जोखिममा परेका तटहरू जोगाउन ५० करोड अमेरिकी डलरको विदेशी सहयोग माग्दै नागरिकहरूले आफ्नो मातृभूमि नछोड्ने बताए । कङ्क्रिटको समुद्री पर्खालले घेरिएको अति व्यस्त राजधानी मालेबाट उनले एएफपीलाई भने, “यदि हामीलाई बस्न वा अन्य आर्थिक गतिविधिका लागि क्षेत्र बढाउन आवश्यक छ भने हामी यस्तो गर्न सक्छौँ, हामी आफ्नो हेरचाहका लागि आत्मनिर्भर छौँ ।”

यो महिना सानो मुलुक टुभालुले आफ्नो मातृभूमि प्रशान्त महासागरमुनि हराएपछि आफ्ना नागरिकहरूलाई अस्ट्रेलियामा बस्न पाउने अधिकार दिन एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।

यद्यपि मुइज्जुले माल्दिभ्सले त्यस्तो मार्ग अनुसरण नगर्ने बताए । “म स्पष्टरूपमा भन्न चाहन्छु, हामीलाई निश्चितरूपमा कुनै पनि मुलुकसँग जमिन खरिद गर्न वा भाडामा लिनुपर्ने आवश्यकता छैन”, उनले भने । समुद्री पर्खालहरूले जोखिम भएका क्षेत्रहरूलाई ‘सुरक्षित टापुका रूपमा वर्गीकृत गर्नेछ’ भन्ने सुनिश्चित गर्ने उनको भनाइ छ ।

माल्दिभ्सको ८० प्रतिशत भाग समुद्री सतहभन्दा एक मिटर (तनि फिट) भन्दा पनि कमले माथि छ । किल्लाजस्तै बलियो पर्खालले छालहरू आउन रोके पनि पर्यटकहरू आउने समुद्री तटीय टापुहरूको भाग्य अनिश्चित छ । विश्व बैंकका अनुसार माल्दिभ्सको अर्थतन्त्रमा पर्यटनको योगदान करिब एक तिहाइ छ ।

नाशिदका पूर्ववर्ती मौमुन अब्दुल गयुम सम्भावित ‘मुलुकको मृत्यु’ को घन्टी बजाउने पहिलो व्यक्ति थिए । उनले सन् १९८५ मा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित समुद्रको बढ्दो स्तरबाट उत्पन्न जोखिमका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई चेतावनी दिएका थिए ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घको अन्तरसरकारी प्यानल ९आइपिसिसी० ले सन् २००७ मा १८ देखि ५९ सेन्टिमिटर (सात दशमलव दुई देखि २३ दशमलव दुई इन्च) जलस्तरको वृद्धिले शताब्दीको अन्त्यसम्ममा माल्दिभ्सलाई वास्तवमै बस्न नसक्ने बनाउने चेतावनी दिएको थियो । चेतावनीको रातो बत्ती पहिलेदेखि नै चम्किरहेको छ ।

जमिनमा नुनको मात्रा बढ्दै गएर पिउने पानी दूषित भएपछि आफ्नो मुलुकमा पिउने पानीको अभाव हुने पूर्वराष्ट्रपति गयुमको डर पहिले नै सत्य भएको छ । “माल्दिभ्सका हरेक टापुमा ताजा पानी समाप्त भएको छ”, मुइज्जुको सरकार सत्तामा आउनुअघि गत सातासम्म पर्यावरणमन्त्री रहेकी ३८ वर्षीया शौना अमिनाथले भनिन् ।

उनले माल्दिभ्सका मानव बसोबास भएका एक सय ८७ टापु करिब सबै महङ्गा शुद्धीकरण संयन्त्रमा निर्भर रहेको एएफपीलाई जानकारी दिइन् । “हामीले हाम्रा टापुहरूलाई कसरी जोगाउने भन्ने तरिका पत्ता लगाउन हामीले यी परिवर्तनलाई कसरी अनुकूलन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ भन्ने कुराको ठूलो हिस्सा भएको छ”, उनले भनिन् ।

वातावरण मन्त्रालयका अनुसार प्रतिवर्गकिलोमिटर ६५ हजार सात सय जनसङ्ख्याका साथ राजधानी माले विश्वको सबैभन्दा घना जनसङ्ख्या भएको क्षेत्र हो । कूल तीन लाख ८० हजार जनसङ्ख्याको एक तिहाइ मानिस यो सानो टापुमा बसेका छन् । एउटा विशाल समुद्री पर्खालले मालेलाई पहिलेदेखि नै घेरेको छ तर राष्ट्रपति मुइज्जुले यस्तो पर्खालको विस्तारको सम्भावना अन्यत्र पनि रहेको बताएका छन् ।

कूल ३० वर्गकिलोमिटर जलमग्न कोरल प्लेटफर्महरूमा बालुवा पम्प गरी पुनःप्राप्ति परियोजनामार्पmत पछिल्लो चार दशकमा मुलुकको भूभाग करिब १० प्रतिशतले विस्तार गरिएको छ ।

बेलायतमा शिक्षित सिभिल इन्जिनियर तथा सात वर्षसम्म पूर्वनिर्माणमन्त्री मुइज्जुले हुलहुमालेको कृत्रिम टापु विस्तारको निरीक्षण गर्दै त्यसमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका थिए । चीन निर्मित एक दशमलव चार किलोमिटर लामो पुलले राजधानीसँग जोडिएको हुलहुमाले मालेको क्षेत्रफलभन्दा दुई गुणा ठूलो छ । यहाँ करिब एक लाख मानिस बस्छन् ।

यद्यपि वातावरणीय तथा अधिकार समूहहरूले भूमि पुनःप्राप्ति आवश्यक हुँदा सावधानीपूर्वक गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । पुनःप्राप्ति परियोजना ‘प्राय हतारिएको’ र उचित न्यूनीकरण नीतिहरूको अभाव भएको भन्दै ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्लु) ले हालैको एक प्रतिवेदनमा अधिकारीहरूलाई उनीहरूको आफ्नै वातावरणीय नियमहरू लागु गर्न असफल भएको आरोप लगाएको छ ।

प्रतिवेदनले कुल्हुधुफुशीमा रहेको विमानस्थलको उदाहरण दिएको छ । त्यहाँ टापुको ७० प्रतिशत म्यान्ग्रोभ (तटीय क्षेत्रका रुखहरूको समूह) गाडिएको थियो र अड्डुमा पुनःप्राप्ति परियोजनाले माछा मार्नेहरू निर्भर रहेको कोरल चट्टानलाई नोक्सान पुर्याएको छ ।

एचआरडब्लुले भनेको छ, “माल्दिभ्स सरकारले पर्यावरण संरक्षण कानूनहरूको बेवास्ता गरेको छ वा ती कानूनलाई कमजोर बनाएको छ, यसले बाढीको खतरा बढाएको छ भने टापु समुदायहरूलाई पनि अन्य नोक्सान पुर्याइरहेको छ ।”

पर्यावरण अभियान समूह मरिन जर्नल माल्दिभ्स (एमजेएम) का प्रमुख अहमद फिजलले राजनीतिज्ञ र व्यवसायीहरूले छिट्टै नाफा हासिल गर्नका लागि साँघुरो लगुनलाई सम्भावित पुनःप्राप्ति स्थलका रूपमा हेर्दा आफूलाई डर लागेको बताए । “सीमा के हो, पुनःप्राप्ति के हो ? तपाईंले सोध्नुपर्छ”, उनले भने ।

देशको अर्थतन्त्र उकास्न सरोकारवालासँग प्रधानमन्त्रीको छलफल

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, अर्थतन्त्रका विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका छन् । मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायसँग छलफल गरेका हुन् ।

अर्थतन्त्र सुधारका अनेकौँ प्रयासका बाबजुद पनि समग्र आर्थिक अवस्था लयमा फर्किन नसकेपछि अबको बाटो कसरी तय गर्ने भनेर सरकारले सबै सरोकारवाला निकाय र पक्षसँग परामर्श थालेको हो । आजको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहे पनि दबाबमुक्त नरहेकाले सबै पक्षबाट सरकारले सुझाव लिन चाहेको बताए ।
“अर्थतन्त्रका केही सूचक सकारात्मक रहे पनि दबाबमुक्त भने छैन । अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि थप विमर्श हुन जरुरी छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

उद्यमी र व्यवसायीमा निराशा देखियो : अध्यक्ष ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अहिले उपभोक्ता मागमा सङ्कुचन र उद्यमी व्यवसायीमा चरम निराशा देखिएको बताए । अहिले उद्योगी–व्यवसायीले लगानीको नभई पलायनको योजना बनाइरहेको ढकालले जानकारी दिए । निजी क्षेत्र चरम समस्याको अवस्थामा पुगिसक्दा पनि सरकारले सुनुवाइ नगर्दा समस्या झन बल्झिँदै गएको ढकालले बताए ।

“हामी कोभिड पछिको तीव्र आर्थिक विस्तारबाट धेरै आत्तियौँ र निजी क्षेत्रलाई सङ्कुचित बनाई माग घटायौँ । असहज आर्थिक अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनुपर्नेमा खर्च कटौतीको नीति लियो । यसले समस्यालाई बढायो”, ढकालले भने, “समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सुधारको उपाय अवलम्बन गरेनाँै । बजेट र मौद्रिक नीतिका लागि सबै निजी क्षेत्रले संयुक्तरूपमा सुझाव दियौँ । तर सुनुवाइ हुन सकेन ।”

सरकारी खाता घाटा, चालु र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको बजेट खर्च बढ्नु तर पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु, मूल्य वृद्धिदर पछिल्लो २० महिनायता सात प्रतिशतभन्दा माथि हुनु, सिमेन्ट छडजस्ता उद्योग न्यून क्षमतामा चल्नु, साना तथा मझौला व्यवसायी समस्यामा पर्नुलगायत विषय निजी क्षेत्रले आजको बैठकमा उठाएको छ । राज्यले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै लैजानुपर्नेमा निजी क्षेत्रको जोड दिएको छ ।

लगानीमैत्री वातावरणका लागि शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्पे्ररणा हुने गरी काम गर्नुपर्ने धारणा निजी क्षेत्रबाट आएको छ । नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन हुनुपर्ने, विद्युत् खपत बढाउने, पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण भइसकेको विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तथा सडक विस्तार तीव्र बनाउनेलगायतका सुझाव महासङ्घले दिएको छ । नयाँ नर्सिङ कलेज खोल्न रोक्दा विद्यार्थी भारतीय सीमा क्षेत्रमा गएर पढ्न बाध्य भएको र यसबाट विदेशी मुद्रासमेत बाहिरिएकाले सरकारले यस विषयमा पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको महासङ्घले बताएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चाल्नुपर्ने कदमबारे पनि महासङ्घले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकाको संशोधनमार्पmत व्यावसायिक साझेदारलाई पनि ‘वाच लिस्ट’मा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन छ महिना लाग्ने प्रावधान ल्याएकामा त्यसले व्यवसायी हतोत्साही भएको गुनासो महासङ्घले गरेको छ ।

साना तथा मझौला कर्जालाई सहजरूपमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिनुपर्ने, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पनि बैंक वित्तीय संस्थाले नै निर्णय गर्ने गरी नियामकले हस्तक्षेप नगर्ने, गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाह हुने वातावरण बनाउने, निक्षेपको ब्याजदर घटाउन मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले केही उपकरण ल्याउनुपर्नेलगायत सुझाव महासङ्घले दिएको छ ।

कृषि, पर्यटन पूर्वाधार र सूचना प्रविधिलगायत सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्कर्जा र करमा सहुलियतसहितको ‘प्याकेज’ आवश्यक भएको निजी क्षेत्रको सुझाव छ । बैंक कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गरिनुपर्ने सुझाव पनि महासङ्घले दिएको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गत आसोज २५ गते आयोजना गरेको आर्थिक बहसका क्रममा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय संयन्त्रको गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तो संयन्त्र स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढिसकेको प्रधानमन्त्रीले बताए । विद्यमान आर्थिक समस्याको समाधानका लागि उक्त संयन्त्रले कसरी काम गर्नसक्छ भन्नेबारेमा आफूले सुझाव लिन चाहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।

मकवानपुरमा २२ प्रतिशत जनसङ्ख्या करको दायरामा

मकवानपुरमा २२ प्रतिशत जनसङ्ख्या करको दायरामा आएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । राष्ट्रिय कर दिवस तथा कर सप्ताहको अवसरमा आज मकवानपुरका सञ्चारकर्मीहरुबीच भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख तुलसीप्रसाद भट्टराईले जिल्लाको सरदर चार लाख ६६ हजार जनसङ्ख्यामध्ये करिब एक लाख दुई हजार छ सय ८९ करदाता करको दायरामा आएको बताए । उनले हालसम्मको करदाता दर्ता सार्वजनिक गर्दै आयकरतर्फ दर्ता भएका ३१ हजार आठ सय ५७, मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता भएका पाँच हजार पाँच सय ३१, अन्तःशुल्क दर्ता एक हजार छ सय १६, डब्लु प्यानतर्फ छ सय ६८, पि प्यानतर्फ ७० हजार एक सय ६४ करदाता दर्ता भएको बताए ।

राजस्व कार्यालय मकवानपुरले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को राजस्व लक्ष्य तथा असुुलीतर्फ रु सात अर्ब ५० करोड ३९ लाख ४२ हजार राजस्व असुलीको लक्ष्य लिए पनि रु छ अर्ब ६० करोड ८८ लाख २२ हजार राजस्व असुुली गर्न सफल भएको प्रमुख भट्टराईले बताए । यस्तै आव २०८०÷८१ को राजस्व लक्ष्य तथा असुलीतर्फ रु आठ अर्ब ८० करोड ४५ लाख २४ हजार लक्ष्य राखेकोमा कात्तिक महिनासम्म रु दुई अर्ब ४७ करोड ५९ लाख ६४ हजार मात्र राजस्व असुली लक्ष्य लिएको र एक अर्ब ८७ करोड ४६ लाख ६४ हजार मात्र राजस्व असुली भएको प्रमुख भट्टराईले बताए।यस्तै बजार अनुगमन कार्यगत लक्ष्य तथा प्रगतिअनुसार आव २०७९÷८० मा दुई सय ५० लक्ष्य लिएकोमा दुई सय ७६ अनुगमन भएको र आव २०८०÷८१ मा एक सय ५० लक्ष्य राखेकोमा एक सय २० पटक बजार अनुगमनको काम भएको बताए ।

मकवानपुरमा छोराको कुटपिटबाट आमाको मृत्यु

मनहरी (मकवानपुर) । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा सौतेनी छोराको कुटपिटबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ ।

मृत्यु हुनेमा मनहरी गाउँपालिका–५, डिल्लीपुर बस्ने डिलबहादुर चेपाङकी कान्छी श्रीमती ५० वर्षीय सन्तमाया चेपाङ रहेको मकवानपुरका प्रहरी नायब निरीक्षक एवं प्रहरी प्रवक्ता लक्ष्मी भण्डारीले जानकारी दिए।

मकवानपुर प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक भण्डारीका अनुसार सन्तमायालाई कात्तिक २७ गते डिलबहादुरकी जेठी श्रीमतीका २६ वर्षीय छोरा ईन्द्रबहादुर चेपाङले कुटपिट गरी घाइते बनाएका थिए ।

घाइते सन्तमायाको चितवनस्थित सरकारी अस्पताल भरतपुरमा उपचारको क्रममा आज मृत्यु भएको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए । कुटपिटमा संलग्न ईन्द्रबहादुरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको र घटनाका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, देउवा र ओलीबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, देउवा र ओलीबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको हो । भेटमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र शान्ति प्रक्रियालगायत विषयमा कुराकानी भएको जनाइएको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १७ वर्ष पुगेको अवसरमा भएको भेटवार्तामा महत्वपूर्ण छलफल भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । उनले शान्ति प्रक्रियाका अधिकांश काम सम्पन्न भए पनि महत्वपूर्ण कामहरू अझै बाँकी रहेको र यसै बिषयमा शान्ति सम्झौताका मुख्य साझेदारसँग छलफल गरेको बताए । शान्ति प्रक्रिया सुरू भएको आज १७ वर्ष पूरा भएको छ ।

संविधान विरोधी गतिविधि नगर्न आदिवासी जनजाति महासंघको आग्रह

काठमाडौँ । आदिवासी जनजाति महासंघ तथा विभिन्न जनजाति संघ सङ्गठनले संविधान विपरीतका गतिविधि नगर्न सम्बद्ध पक्षसँग आग्रह गरेका छन् ।

महासंघले आज संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी लामो संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रका उपलब्धिप्रति वितृष्णा उत्पन्न गर्ने किसिमका अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरेको छ ।आदिवासी जनजातिको पहिचानको मुद्दालगायत उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्रका समस्या समाधानका निम्ति प्रयास नभएको महासंघले गुनासो गरेको छ ।

काठमाडौंको तीनकुनेमा युवासंघको मसाल जुलुस

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले काठमाडौँमा मसाल जुलुस निकालेको छ । मंगलबार काठमाडौंको तीनकुनेमा युवासंघले मसाल जुलुस निकालेको हो ।

मंसिर ७ गते गर्न लागेको बृहत प्रदर्शनको पूर्वसन्ध्यामा युवासंघले मसाल जुलुस निकालेको हो । मशाल जुलुसमा युवासंघका नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी थिए ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ओलीको दाबी

वीरगन्ज । नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को परिकल्पना साकार गर्न एमालेको एकल सरकार आवश्यक भएको बताएका छन् ।

एमाले पर्साद्वारा आज पोखरियामा आयोजित जनसभामा अध्यक्ष ओलीले मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन आफ्नो पार्टीको एकल सरकार अपरिहार्य भएको बताए ।

आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई बहुमत प्राप्त हुनेगरी आ–आफ्नो क्षेत्रबाट इमानदारीपूर्वक काम गर्न नेता ओलीले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । केही वर्षअघि तराई मधेसका जिल्लामा सञ्चालन गरिएको ‘मेची–महाकाली यात्रा’जस्तै जागरण अभियान यही मङ्सिर १४ गतेदेखि महाकालीबाट सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

तराई मधेस बहुप्रतिक्षित हुलाकी सडक, मदनभण्डारी लोकमार्ग, पूर्वपश्चिम लोकमार्ग स्तरोन्नति, जनता आवास कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यक्ष ओलीले दाबी गरे ।

पार्टी सचिव एवं मधेस प्रदेश इन्चार्ज योगेश भट्टराई, कोशी प्रदेश इन्चार्ज रघुवीर महासेठले देशलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउन नेकपा एमाले क्रियाशील रहेको बताए । त्यस अवसरमा जनता समाजवादी पार्टी परित्याग गरेका पूर्वसांसद हरिनारायण रौनियारलगायत नेता कार्यकर्तालाई अध्यक्ष ओलीले पार्टी प्रवेश गराए ।

अभिनयलाई निरन्तरता दिन्छु : अभिनेत्री रेखा थापा

काठमाडौँ, ५ मङ्सिर । केही समयसम्म चलचित्रबाट टाढा रहेकी अभिनेत्री रेखा थापा पुनःचलचित्र उपहारमार्फत निर्माण र अभिनयमा सक्रिय भएकी छिन् । केही समय राजनीति र घर गृहस्थीमा व्यस्त भएकाले कलाकारितामा निरन्तरता दिन नपाएको उनले बताइन् ।

“म चुनावको क्रममा घुम्दा पनि दर्शकले पर्दामा नदेखिएको धेरै भयो, नयाँ चलचित्र कहिले हेर्न पाइन्छ ? भन्ने जिज्ञासा राख्नुहुन्थ्यो । म विविध कारणले केही समय विश्राममा रहे पनि अलग भने भएको थिइन्”, अभिनेत्री थापाले भनिन् ।

उनले आफू चिनिएको चलचित्रकर्मबाट आउँदा दिनमा पनि लामोसमय नटाढिने बताइन् । उपचहार चलचित्रमा अभिनेत्री थापासँगै पूजा शर्मा, बेनिषा हमाल, मुकुन भुसाल, तेज गिरी, समर्पणजङ्ग कार्की, शिशिर राणा, सुष्मा कार्की, अंशु महर्जन, विनोदकुमार पौडेललगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।

चलचित्रलाई निर्देशक ज्ञानेन्द्र देउजाले निर्देशन गरेका हुन्। उनले अभिनेत्री थापासँग लामो समयदेखि काम गरिरहेको स्मरण गर्दै चलचित्रमा तीन अभिनेत्रीलाई मुख्य पात्रका रुपमा प्रस्तुत गरेको बताए ।

रेखा फिल्मस् र कपनगढी सिनेमाको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्र फागुन २५ गते प्रदर्शन तय भएको छ । चलचित्र वितरण काठमाडौँ उपत्यकामा करण श्रेष्ठ र उपत्यका बाहिर एफडी कम्पनीले गर्नेछ ।

कोप–२८ मा क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सुझाव

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को दुबईमा हुँदैछ । यही मङ्सिर १४ देखि २६ गतेसम्म हुने सम्मेलनको तयारी चुस्त पारिएको छ ।

सम्मेलनमा नेपालको तयारीका लागि आज काठमाडौँमा ‘राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन’ गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो ।

सम्मेलनमा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, सचिवहरू, सरोकारवाला सरकारी निकायका पदाधिकारी तथा साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

सम्मेलनका वक्ताहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको नगण्य हिस्सा भए पनि जलवायु परिवर्तनका असरबाट बढी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यसको क्षर्तिपूर्तिको माग दाबी गनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रियरूपमा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेको बताए । उनले भने, “नेपालले कार्यान्वयन गरेका प्रतिबद्धताको विश्व समुदायले प्रशंसा गर्नुपर्छ, नेपालले कोप–२८ मा सशक्त दृष्टिकोण राख्नुपर्छ ।” मन्त्री डा महतले जलवायुका असरबाट सिर्जित समस्याको समाधानका लागि नेपाललाई ठोस सहयोगको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।

वनमन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोले कोप–२८ मा नेपालले उठाउने विषय वस्तु र प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक तयारी गरिसकेको जानकारी गराए । यसपटक नेपालको पूर्ण तयारीका साथ उच्चस्तरीय र प्रभावकारी सहभागिता हुने भन्दै उनले नेपाल सरकारले कोप–२८ मा सहयोगको याचना होइन, क्षतिपूर्ति विशेष मागदाबी हुने उल्लेख गरे ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जलवायु परिवर्तनका असरबाट नेपालको हिमाली क्षेत्र र जोखिममा रहेका समुदाय बढी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै भने, “अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहयोग माग्ने होइन, अधिकार चाहियो भनेर लड्ने हो ।” जलवायु परिवर्तनबाट भएका असरको क्षतिपूर्तिका लागि नेपालले नेतृत्व गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयन योजनाको लोकापर्ण गरेका थिए । वन सचिव डा दीपककुमार खरालले कोप–२८ मा नेपालको सहभागिताको तयारीका साथै उक्त दुवै दस्तावेजका बारेमा अवगत गराएका थिए । यस्तै नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घका आवासीय संयोजक हन्ना फिक्रे अहमेद सिंगर, नेपालका लागि संयुक्त अरब ईमिरेट्सका राजदूत अब्दुल्ला अल शाम्सी, नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानालगायतले जलवायु परिवर्तनले विश्वमा पारेका असर र समाधान लागि आगामी कोप–२८ मा उठाउनुपर्ने विषय र तयारीका सन्दर्भमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

कोप–२८ मा नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउने भएको छ । मन्त्रालयले उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउन सोहीअनुसारको तयारी गरिएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सम्मेलनमा सहभागिताका लागि यही नोभेम्बर २९ तारिखमा युएई जाने र डिसेम्बर ४ तारिखमा फर्किने कार्यक्रम तय भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डिसेम्बर २ मा हुने उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । डिसेम्बर १ र २ मा हुने उच्चस्तरीय सत्रमा विश्वभरका सहभागी राज्य/सरकार प्रमुखहरूले सम्बोधन गर्नेछन् ।

यस सम्मेलनमा नेपालले जलवायु वित्त, अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि र नोक्सानीका लागि कोषको व्यवस्थापन, हिमाल र पर्वतीय मुद्दा, उत्सर्जन कटौती र समावेशीतालगायत मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सन् १९९४ मा जलवायुसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेपछि महासन्धिका पक्ष राष्ट्रको विश्वव्यापी सम्मेलन हुँदै आएको छ । कोप–१ सन् १९९५ मार्च २८ देखि अप्रिल ७ सम्म जर्मनीको बर्लिनमा भएको थियो । त्यसयता लगभग हरेक वर्ष कोप सम्मेलन हुँदै आएको छ ।

व्यापारीलाई धाकधम्की दिएर पाँच लाख फिरौती माग्ने दुई जना पक्राउ

महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा व्यापारीलाई धाकधम्की दिएर रु पाँच लाख फिरौती मागेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । व्यापारीसित फिरौती माग्ने बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका घर भई हाल महेन्द्रनगर बस्दैआएका ४७ वर्षीय चन्द्रदेव जोशी र दार्चुलाको लेकम गाउँपालिका घर भई भीमदत्त नगरपालिका– ३ बस्ने २६ वर्षीय नरेश साउदलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले आज पत्रकार सम्मेलन गरी जोशी र साउदलाई सार्वजनिक गरेको हो । उनीहरुको साथबाट खुकुरी, चक्कु, विभिन्न कम्पनीको सिमकार्ड, मोबाइल सेटलगायतका सामग्री बरामद गरिएको प्रहरी उपरीक्षक कमल थापाले जानकारी दिए ।

“अभियुक्तद्वयले विभिन्न व्यापारीको सूचि तयार गरेर डरधम्की दिएर फिरौती रकम माग गर्ने गरेको पाइयो”, उनले भने,“व्यापारीले रु तीन लाख दिने तयारीगरेसँगै हामीले अभियुक्तद्वयलाई नियन्त्रणमा लिएका हौँ ।” मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को परिच्छेद २१ को दफा दुई सय ५३ बमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकारसँग आग्रह

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भए पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएको भन्दै सङ्क्रमणकालीन कानुन संशोधन गर्न आग्रह गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्छ, आयोगले यसअघि गरेका सिफारिस, सर्वोच्च अदालतको फैसला, सयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवसँगको भेटमा गरिएका प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन आयोग नेपाल सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।”

नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको आज १७ वर्ष पूरा भएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका हतियार व्यवस्थापन सेना समायोजन, सविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी गर्ने कार्य पूरा भइसकेको छ । तर, द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्य अझै पूरा हुन नसक्दा पीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित बन्न पुगेको आयोगको भनाइ छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताका आठ वर्षपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए पनि अपर्याप्त कानुनी व्यवस्था र राजनीतिक दलहरुको इच्छाशक्तिको कमीका कारण सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठन भएका आयोगबाट आशातित रुपमा न्यायिक निरुपण हुन नसकेको आयोगको ठहर छ ।

हालै मात्र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गरेको नेपाल भ्रमणको एजेन्डाका रुपमा शान्ति प्रक्रियाका चाङ्की कार्य खासगरी सङ्क्रमणकालीन न्याय पनि थियो ।

आयोगले संसद्मा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मध्यमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य तथा मान्यलाबमोजिम शीघ्र पारित गरी यथाशीघ्र विश्वसनीय तवरले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा व्यवस्थापिका संसद्का सम्माननीय सभामुखसँग भेट गरी आग्रह समेत गरेको छ ।

आयोगमा दर्ता भएका द्वन्द्वकालीन उजुरी उपर आयोगले अनुसन्धान, निर्णय र सिफारिस गर्दै आइरहेको छ । आयोगको सिफारिस बमोजिम हालसम्म पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनमा सलग्न दोषी उपर कारबाही र पीडितलाई परिपुरणका कार्य पूरा नहुँदा दन्द्वपीडित तथा पीडित परिवारले न्याय प्राप्त गर्न नसकेको आयोगको भनाइ छ ।

आयोगले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु समेतबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्न ढिलाइ भएको भन्दै शीघ्र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याइ पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यसअघि पटक-पटक गरेको प्रतिबद्धतालाई स्मरण गराएको छ ।

चिसो छल्न चितवनमा ‘पर्यटक’ चरा आउन थाले

चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत आसपासका क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी ‘पर्यटक’ चराको आगमन सुरु भएको छ । जाडो चल्न हाँस प्रजाति सहित बाज, चिललगायतका चरा यहाँ आउन थालेका हुन् ।

यहाँका नदी किनार र तालतलैयामा यस्ता चरा देखिन थालेको वर्ड एजुकेशन सोसाइटी चितवनका अध्यक्ष टीकाराम गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाल बाहिरबाट आएका १२ देखि १५ हाँस प्रजातिका चरा यहाँको नारायणी, राप्ती नदी र रिउखोलामा देखिन थालेका छन् । ‘अगष्ट’ महिनादेखि हिउँदे आगन्तुक चरा आउन थालेको जनाउँदै उनले अहिले यस्ता चरा कतिपय आइसकेको र कतिपय आउन बाँकी रहेको बताए । यस्ता चरा ‘अक्टोबर’सम्म आउने उनले जानकारी दिए । नेपालकै पहाडी भागबाट समेत चिसो छल्न चितवनमा चरा आउने गरेका छन् ।

चराविद् हेमसागर बरालका अनुसार साइबेरिया, मलेसिया, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, चीनलगायतका देशबाट नेपालमा चरा आउने गरेका छन् । नेपाल आउने चरामा हाँस प्रजातिका चखेवा, सुइरोपुच्र्छे, मालक, खडखडे, बिजुला, गैरीजस्ता चरा आउँछन् भने सुडसुडिया प्रजाति वनमा आश्रित प्रजातिका चरा पनि आउने गरेका छन् । वनमा आश्रित प्रजातिमा चाचर, चुइया, भारद्वाज हुने गरेको उनले बताए । उनले भने, “चिसो छल्न, आहाराको खोजीमा चरा उत्तरबाट दक्षिणतर्फ आउने गरेको पाइन्छ ।”

नेपालमा एक सय ५० प्रजातिका चरा आगन्तुकरूपमा आउने गरेको जनाउँदै उनले अहिलेसम्म एक सय प्रजातिका चरा आइसकेको बताए । यी चरा छ महिनापछि बच्चा कोरल्ने समयमा फेरि दक्षिणबाट उत्तर फर्कने उनले जानकारी दिए । पृथ्वीको उत्तरी ध्रुवमा दिन छोटो र रात लामो हुने हुँदा चर्नका लागि समयसमेत नहुने हुँदा ती चरा आउने गरेको उनले बताए ।

नेपालमा विशेषगरी सिमसार, घाँसेमैदान, वन र खेतबारीमा बस्ने चरा आउने गरेका छन् । नेपालमा हाल आठ सय ९२ प्रजातिका चरा पाइन्छन् भने चितवनमा छ सय ५० प्रजातिका चरा रहेका छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बग्ने राप्ती, नारायणी, रिउ नदी र यस वरपरका सिमसार क्षेत्रमा जलपक्षीको राम्रो बासस्थान हुने गरेको छ । निकुञ्ज, मध्यवर्ती र सामुदायिक वन पनि पक्षीको राम्रो विचरण क्षेत्र हुन् ।

जाजरकोट भूकम्प: मंसिर ७ भित्र क्षतिको पूर्ण विवरण पठाउन पालिकाहरूलाई निर्देशन

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले यही मङ्सिर ७ भित्र भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पूर्ण विवरण पठाउन पालिकाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले बस्न मिल्ने र नमिल्ने घरको वर्गीकरण गरेर स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराई जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सिफारिस गर्न निर्देश गरेको हो । अहिले पठाएको विवरण स्पष्ट नभएको जनाउँदै समिति बैठकले पूर्ण विवरण पठाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो ।

यसैगरी सरकारी कार्यालयको क्षतिको विषयमा सरकारी कार्यालयलाई नै विवरण पठाउन आग्रह गरिएको छ । बस्न नमिल्ने घरका लागि मात्र अस्थायी आवास निर्माण गर्न रकम दिइने छ । त्यस्तै मङ्सिरभित्र खाद्यान्न जम्मा गर्न र प्रभावित क्षेत्रमा तुरुन्तै मेडिकल टिम परिचालन गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ ।भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवासका लागि ५० हजारसंघीय सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएका क्षेत्रमा तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरे पनि अझै स्थानीय पालिकाको खातामा जम्मा छैन । रकम पालिकाको खातामा जम्मा हुन कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा खाता नम्बर पठाएर निकासा लिन अनुरोध गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिए ।प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिन कार्यविधि तयार गरेर स्वीकृत गरेर तत्काल यही महिनाभित्र काम पूरा गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयनमा लगेर भूकम्प प्रभावितलाई अनुदान उपलब्ध गराइने भनिए पनि उक्त रकम पाउन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । गत कात्तिक २६ गते कार्यविधि स्वीकृत भए पनि अहिलेसम्म जिल्ला विपद् समितिको खातामा बजेट जम्मा नभएको जनाइएको छ ।दिनप्रतिदिन चिसो बढ्दै जाँदा त्रिपालमा रहेका नागरिक बिरामी हुने र मृत्यु हुने क्रम जारी छ । चिसोका कारण अहिलेसम्म जाजरकोटमा मात्रै ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।संघीय सरकारले बनाएको कार्यविधिमा भूकम्पका कारण निजी आवास पूर्णरूपले क्षति भएका वा आंशिक क्षति भएता पनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अनुदान दिइने उल्लेख छ । तर भूकम्प गएका बखत एउटै आवासमा बसोबास गरिआएका जतिसुकै परिवार भए पनि ती सबैलाई एउटै परिवार मानी एउटामात्र अस्थायी आवास लाभग्राही कायम गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार काम गर्न अझ समय लाग्ने देखिन्छ ।अस्थायी आवास निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापछि पहिलो किस्ताबापतको रकम जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत लाभग्राहीको बैंक खातामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । जसअनुसार अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता रकम रु २५ हजार लिएपछि निर्माण सुरु गर्नुपर्नेछ ।यस्तै छाना छाउनुअघि वा निर्माण सम्पन्न गरी लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लाभग्राही सम्झौताका लागि स्वयं उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा मञ्जुरीनामामार्फत अस्थायी आवास निर्माण सम्झौता गराउन सक्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै लाभग्राहीलाई अस्थायी आवास निर्माण सहयोग रकम बैंक खातामार्फत नै उपलब्ध गराइने अनिवार्य व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ ।कार्यविधिअनुसार क्षतिको विवरण पुनः अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले अनुदान वितरणमा केही समय लाग्ने जनाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिशचन्द्र शर्मा संघीय सरकारले दिने अनुदान वितरण गर्न अझै केही समय लाग्ने बताए ।शनिबार बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले कार्यविधिमा तोकिएको ढाँचाअनुसार र स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोगलाई स्थान दिने, तोकिएको साइजमा नघट्ने गरी, पीडितले चाहेमा आकारमा वृद्धि गर्न सक्ने गरी बनाउन दिने भन्ने निर्णय भएको छ ।कार्यविधिमा तोकिएअनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनः विवरण अद्यावधि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि जाजरकोटमा एकीकृत सर्वेक्षणको काम पुनः थालिएको उनले बताए । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको स्वयंसेवकमार्फत विवरण सङ्कलन भइरहेको र अबको सात दिनभित्र तथ्याङ्क सङ्कलन सकेर पेस गर्ने गरी निर्देशन दिइएको जानकारी पनि उनले दिए ।यसअघि प्रारम्भिक क्षति विवरणअनुसार आंशिक र पूर्ण गरी जाजरकोटमा करिब ३४ हजार घर क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन् । जसमा नौ हजार सात सय ९४ घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको विवरण थियो । यो विवरण फेरि सच्याएर पठाउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ ।रुकुम पश्चिमका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बढुवाल कार्यविधि स्वीकृत भए पनि जिल्ला विपद्को खातामा अझै रकम आइ नसकेको बताए । उनका अनुसार स्वीकृत भएको कार्यविधि आइतबारमात्रै जिल्लामा पठाइएको छ । स्थानीय तहबाट क्षति भएको घरको विवरण आउन पनि बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘विवरण पालिकासँग माग भइरहेको छ, पालिकाबाट विवरण आएपछि र केन्द्रबाट खातामा बजेट आएपछि वितरण गरिने छ,’ उनले भने, ‘पैसा खातामा आएपछि वितरण गर्न समस्या हुँदैन ।’रुकुम पश्चिममा २६ हजार दुई सय ३१ घर क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण थियो । बीचमा पुनः पराकम्पले समेत क्षति पुगेकाले त्यो सङ्ख्या अझै बढेर आउने र ३० हजारभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको जनाइएको छ ।मङ्सिर महिनाभित्र अस्थायी संरचना बनाइसक्नुपर्ने लक्ष्य लिइए पनि कार्यविधिअनुसार काम गर्दा त्यो लम्बिने बताइएको छ । प्रक्रिया लामो हुने हुँदा त्यसलाई संशोधन गरेर छोट्याउनुपर्ने माग प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको छ ।बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरी प्रभावित नागरिकलाई छुट्याएको ५० हजार चाँडो पाउनुपर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइनुपर्ने बताए । कार्यविधिअनुसार विवरण अद्यावधिक हुँदै गरेको र अबको केही दिनमा त्यो सकिने उनले बताए ।नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर रावतले पनि प्रक्रिया सकेसम्म छोटो बनाई छिटो रकम उपलब्ध गराइनुपर्ने बताए । राजनीतिक दलहरू पनि रकम चाँडो उपलब्ध गराइनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । दलहरूले अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा स्वयंसेवकसमेत खटाइसकेको अवस्था छ ।कार्यविधि स्वीकृत भएर जिल्लामा पठाइसक्दा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई भने त्यसको जानकारी नआएको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी बताए ।प्रदेश सरकारले यसअघि नै अस्थायी आवास निर्माणका लागि भनेर एक अर्ब बजेट छुट्याएको थियो । सङ्घीय सरकारले प्रदेशसँग समन्वय नगरेपछि उक्त रकम के गर्ने भन्नेबारे अन्योल छ । ‘काम गर्ने कुरामा सङ्घले प्रदेशलाई भूमिकाविहीन बनायो, अर्को कार्यविधिमा सरकारी संरचना निर्माण प्राथमिकता परेको देखिन्न,’ मन्त्री जिसीले भने, ‘हामीले छुट्याएको बजेट दोहोरो पर्ने भएपछि हामी ‘ब्याक’ हुन्छौँ । अस्थायी संरचना निर्माणको कामबाट ब्याक भएर त्यसलाई आयआर्जनको काममा व्यवस्थापन गर्छौँ ।’कार्यविधिमा प्रदेशलाई ‘अस्थायी आवास निर्माण प्रक्रियामा सङ्घीय सरकार, सङ्घीय निकाय र स्थानीय तहको समन्वयमा अनुगमन गर्न सक्ने’ भनेरमात्रै उल्लेख छ ।

बाँझो रहेको एक सय तीन रोपनी जमिनमा अकबरे खुर्सानीको व्यावसायिक खेती

गोरखा । गोरखा नगरपालिका–१३ देउरालीस्थित बैटारीमा लामो समयदेखि बाँझो रहेको करिब एक सय तीन रोपनी जमिनमा अकबरे खुर्सानीको व्यावसायिक खेती गर्न सुरुआत गरिएको छ । स्थानीय कृषक जीतबहादुर भट्टले सिरुघारी फाँडेर गत माघदेखि खनजोत गरी व्यावसायिकरूपमा अकबरे खुर्सानीको खेती गरेका हुन् ।

अकबरे खुर्सानी खेतीबाट छिटो र मनग्य आम्दानी हुने भएकाले वर्षौँदेखि बाँझो बसेको जमिन भाडामा लिएर खेती गर्न थालेको उनले बताए । वार्षिकरूपमा रु एक लाख ५० हजारमा भाडामा लिएर खनजोत गरी अहिलेसम्म ७५ हजारभन्दा बढी अकबरे खुर्सानीको बेर्ना लगाइसकेको उनको भनाइ छ ।यसका लागि उनले कालिका कृषक समूह फार्म दर्ता समेत गरेका छन् । “अहिले करिब ४० रोपनी जमिनमा बेर्ना लगाइसकिएको छ, आफैँ नसर्रीमा उत्पादन गरेको बेर्ना लगाएको छु, अझै करिब ६३ रोपनीभन्दा बढी बाँकी जमिनमा रोप्नका लागि बेर्ना तयारी अवस्थामा छ”, उनले भने।करिब रु चार लाख लगानीमा सुरु गरेको अकबरे खुर्सानी खेतीबाट वार्षिक रु ३७ लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने अनुमान रहेको उनले बताए । “बेर्ना लगाएको पाँच महिनामा खुर्सानीको राम्रो उत्पादन सुरु हुन्छ”, उनले भने, “उत्पादन सुरु भएपछि एउटै बोटले तीन वर्ष राम्रोसँग उत्पादन दिन्छ ।” उनले चार जनालाई फार्ममा रोजगारीसमेत दिएका छन् ।उत्पादित खुर्सानी बिक्रीका लागि बजारमा कुनै समस्या नभएको उनले बताए । “प्रतिकिलो बजारमा न्यूनतम रु दुई सय ५० मा सजिलै बिक्री हुन्छ”, उनले भने, “रातोमाटोमा उत्पादन हुने खुर्सानीको अरु माटोमा उत्पादन हुनेभन्दा अझ बढी स्वादिष्ट र पिरो हुने भएकाले पनि बजारमा यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने अकबरे खुर्सानीको राम्रो माग छ ।”किसान भट्टले आफूले उत्पादन गरेको खुर्सानी चितवनस्थित अचार उद्योगहरूमा धेरै बिक्री हुने बताए । त्यसबाहेक जिल्लाभित्रका गोरखा सदरमुकाम, काठमाडौँको कालिमाटी, तनहुँको खैरेनीटार, पोखरा,लगायतका क्षेत्रमा पनि बिक्री हुने गर्दछ । उनले कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाबाट प्राविधिक ल्याएर माटो परीक्षण गरी उक्त ठाउँमा अकबरे खुर्सानीको खेती सुरु गरेका हुन्।

पर्यटक लोभ्याउन १७ करोड खर्च गरेर जङ्गलमा ताल निर्माण गर्दै बनेपा नगरपालिका

काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका–२ मा रहेको हिले जलजले सामुदायिक वनमा पर्यटक लोभ्याउने उद्देश्यले ताल निर्माण सुरु गरिएको छ । पर्यटकीयस्थल नगरकोटसँगै जोडिएको नजिकमा पर्ने उक्त वन क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा कृत्रिम ताल निर्माण सुरु गरिएको हो ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका अनुसार हिले जलजले ‘ख’ वनमा शून्य दशमलव ४९ हेक्टर क्षेत्रफलको ताल बन्न लागेको छ । यसअघि प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयले उक्त वनमा बहुउद्देश्यीय ताल निर्माण गर्नका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गरेको थियो । यसपछि प्रदेश खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले डिभिजन कार्यालयमार्फत निर्माण गर्न लागिएको तालमा डुङ्गा सञ्चालन तथा ताल आसपासका क्षेत्रमा मनोरञ्जन पार्क, पर्खाल, उद्यानका साथै प्राृकतिक सौन्दर्यीकरण सजावटका काम हुने जनाइएको छ ।

यस्तै ताल परिसरमा चराचुरुङ्गी र वन्यजन्तुसमेतको संरक्षण गर्ने गरी तालको संरक्षण गर्ने योजना बनाइने छ । यस्तै ताल क्षेत्र वरपरका रुखमा ‘ट्री हाउस, ट्री सेन्टर’ निर्माण गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने संरचना निर्माण गर्न सकिने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उक्त ताल निर्माण गर्न गत वर्ष डिपिआर तयारपछि प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई केही परिमार्जन गरी ताल निर्माणार्थ जङ्गलका रुख कटानको प्रक्रियासमेत सँगसँगै अघि बढेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका डिभिजन प्रमुख इन्जिनियर मनिष महर्जनका अनुसार ताल निर्माण हुने स्थानमा रुख कटानका लागि प्रक्रिया चलिरहेको छ । ‘रुख कटान आदेशसँगै ताल निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ’, उनले भने । कार्यालयका अनुसार ताल निर्माण हुने स्थानका तीन सय सातवटा रुख कटान गर्नुपर्ने छ । महर्जनले ओखरे र थुम्की खोला मिसिएर बग्ने स्युरो खोलामा तालको बाँध निर्माण गरिने छ भने उक्त पर्यटकीय ताल आठ मिटर अग्लो, ११ मिटर चौडाइ र एक सय ८२ मिटर लामो हुने बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा ताल निर्माण हुनेछ भने दोस्रो चरणमा टिकट घरलगायत पार्किङ, होटल तथा पसल सञ्चालनका लागि संरचनाका अन्य पूर्वाधार निर्माण गरिने छ ।

ताल निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो चरणमा रु एक करोड बजेट विनियोजन भएको कार्यालयले जनाएको छ । तालसहितका उल्लेखित संरचना निर्माण गर्न थप रु १६ करोड ९४ लाख ५० हजार लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ताल निर्माण सम्पन्नपछि सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको नजिकको एक पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

जिल्लाको उत्तरी पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित वनको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई कायमै राखी ताल निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई तत्कालीन अवस्थामा गुरुयोजना तयार गर्न लगाएको र हाल बहुउद्देश्यीय परियोजनाका रूपमा सञ्चालन हुने उक्त योजनालाई क्रमागतरूपमा लगिएको काभ्रेपलाञ्चोकका सङ्घीय सांसद गोकुल बाँस्कोटाले बताए । उनका अनुसार बनेपाको वासुकी क्षेत्र र हिले जलजलेलाई पर्यटकीय तथा समृद्धिको आधारको प्रमुख गन्तव्य बनाउन संरचना निर्माण गर्न लागिएको हो । यस्तै तीन वर्षअघि सङ्घीय पर्यटन मन्त्रालयको सशर्त अनुदानको रु १५ लाख डिपिआरलगायतका लागि पहिलो बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

हाल सानो पोखरीमा अवस्थित हिले जलजलेको छुट्टै धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व रहेको पाइएको छ । नगरकोटस्थित महादेव पोखरी र हिले जलजले क्षेत्रमा ‘हलाहल विष पिएर आएका महादेव’ चोबलिएको किंवदन्ती छ । यस्तै वासुकी नाग हिले जलजले क्षेत्रबाट पनौतीको मकर मेलाका लागि जाने विश्वास गर्दै आइएको छ । हरेक वर्ष घुम पूर्णिमा (ज्याःपुन्ही) को दिन पनौतीमा लाग्ने जात्रामा हिले जलजले क्षेत्रबाट वासुकी नाग जाने क्रममा पानी पर्ने र हावाहुरी चल्ने गर्दै आएको छ ।

वासुकी नाग जाँदा हावाहुरीबाट लडेको मकै तथा अन्य खाद्यबाली नाग फर्कदा पहिलाकै अवस्थामा आउने किंवदन्ती पनि रहेको पाइन्छ । वासुकी नागले पनौतीको भ्रमण गर्दा उहाँको स्मरणमा पूजाअर्चना गर्दा ‘मागेको पुग्ने’ विश्वास गर्दै आएको स्थानीय कृष्णप्रसाद दाहालले बताए । हिले जलजले क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय हिसाबले स्थानीयको आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने उद्देश्यले ताललगायत पूर्वाधार निर्माण गर्न लागेको बताइन्छ । रासस

गाजाको अस्पतालमा जन्मेका २९ शिशुको ज्यान जोगाउन इजिप्ट लगियो

काएरो, इजिप्ट । इजरायल र प्यालेष्टिनी कट्टरपन्थी इस्लामिक समूह (हमास) बीच युद्धको केन्द्रबिन्दु बनेको गाजाको सबैभन्दा ठूलो अस्पतालबाट उद्धार गरिएका महिना नपुग्दै जन्मिएका २९ शिशुलाई सोमबार इजिप्ट पु¥याइएको इजिप्टका सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

इजरायलले उक्त अस्पतालको मुनि सुरुङमा हमासको अखडा रहेको हुनसक्ने भन्दै अस्पताल खाली गर्न निर्देशन दिएपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले आइतबार ‘डेथ जोन’ को संज्ञा दिएको अल–शिफा अस्पतालबाट ती शिशुलाई उद्धार गरी इजिप्ट ल्याएको हो ।

इजिप्टको सरकारी सञ्चारमाध्यम अल–काहेरा न्यूजका अनुसार ती बच्चाहरू इजरायलको नियन्त्रणमा नरहेको प्यालेस्टाइनी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने र बाहिरिने एक मात्र नाका राफा क्रसिङ हुँदै इजिप्ट आइपुगेका हुन् ।

सुरुमा ३१ जना बच्चालाई अल–शिफाबाट गाजाको अर्को क्लिनिकमा लगिएको र २९ जना मात्र इजिप्ट किन आए भन्ने बारे तत्काल स्पष्ट हुन सकेको छैन । अल काहेरा न्यूजका अनुसार सोमबार स्थानान्तरण गरिएका शिशुलाई ‘ब्याबी इन्क्युबेटर’मा राखिएको छ ।एएफपी

नेपोलियनको टोपी २७ करोडमा बिक्री

नेपोलियन बोनापार्टको एउटा ऐतिहासिक टोपी झन्डै २८ करोड नेपाली रुपैयाँमा बिक्री भएको छ।प्यारिस अक्सनका क्रममा १९औँ शताब्दीमा फ्रान्समा शासन गरेका बोनापार्टको ‘ह्याट’ २१ लाख अमेरिकी डलरमा बिक्री भएको हो। जुन नेपाली रुपैयाँ २७ करोड ८६ लाख बराबर हुन्छ।अधिकांश समय उनले लगाउने गरेको यो विशेष किसिमको सैनिक टोपीको मूल्याङ्कन छ लाख देखि आठ लाख युरो गरिएको थियो।

यो टोपी किन्ने व्यक्तिले आफ्नो परिचय सार्वजनिक गरेका छैनन्।इतिहासकारहरूले यो टोपी उनको ब्रान्ड जस्तै बनेको बताएका छन्। नेपोलियनले यसलाई ढल्काएर लगाउँथे र युद्धका क्रममा उनलाई टाढैबाट पहिचान गर्न सकिन्थ्यो।

उनले आफ्नो जीवनकालमा १२० वटा जति यस्ता टोपी प्रयोग गरेका थिए।यद्यपि त्यसमध्ये २० वटा मात्रै बाँकी रहेको र अधिकांश निजी सङ्कलनमा रहेको बताइन्छ।गत वर्ष मृत्यु भएका एक जना उद्योगपतिले सङ्कलन गरेका नेपोलियनसँग सम्बन्धित स्मरणीय सामग्रीहरूसँगै यो टोपी पनि बिक्रीका लागि राखिएको थियो।

यसको बिक्रीमा संलग्नहरूले यो टोपी खास रहेको र पाउन कठिन रहेको बताएका थिए।नेपोलियनले यो टोपी लगाउने शैली पनि उनका अन्य अफिसरहरूले लगाउने भन्दा भिन्नै हुने गर्थ्यो।

दुई तर्फ चुच्चो परेको र त्रिरङ्गी ब्याच भएको फ्रान्सेली शासकको उक्त “ब्ल्याक बिभर” ह्याट फ्रान्सको प्यारिस स्थित ओसेनट अक्सन हाउसमा बिक्रीका लागि राखिनु अघि प्रदर्शनीमा राखिएको थियो।यसको बिक्री गर्ने जँ पिएर ओसेनट भन्छन्: “मानिसहरूले जहाँ पनि यो टोपी चिन्थे। उनीहरूले युद्धमैदानमा यो देख्नासाथ नेपोलियन त्यहाँ छन् भन्ने थाहा पाउँथे।”

“उनी एकान्तमा रहँदा पनि यो टोपी या त उनको शिरमा हुन्थ्यो या त उनको हातमा हुन्थ्यो। कतिपय अवस्थामा उनले यसलाई भुईँमा पनि फालिदिन्थे। त्यो नै ती सम्राट्को छवि र प्रतीक थियो।”

यसका बिक्रीकर्ताहरूले नेपोलियनको दरबारमा क्वार्टरमास्टर भएर काम गरेका व्यक्तिको परिवारमा यो दुर्लभ टोपी १९ औँ शताब्दीभरि रहेको बताएका छन्।

यो टोपी बिक्रीका लागि राखिएको ओसेनट अक्सन हाउसमा सन् १८१५ मा नेपोलियनले भूमध्यसागर पार गर्ने क्रममा लगाएको कोकेड पनि टाँसिएको छ। उनी त्यसबेला हाल इटलीमा रहेको एल्बामा निर्वासन बिताएर फ्रान्सको एन्टिब फर्किएका थिए र छोटो समय सत्तामा पनि रहेका थिए।

यहाँ बिक्रीमा राखिएका अन्य सामग्रीहरूमा सन् १८१५ मा वाटरलूमा उनी पराजित भएपछि नेपोलियनको बग्गीबाट लुटिएको रजत प्लेट, उनको एउटा काठको कन्तुर, दाँत माझ्ने चाँदीको ब्रस, कैँची र अन्य सामग्रीहरू छन्।समाचार बीबीसी न्यूज नेपालीबाट साभार गरिएको हो ।

सांसदको बोली राज्यले सुन्ने र जनताले पत्याउने खालको हुनुपर्छः सांसद मिजार

काठमाडौं – नेपाली काँग्रेसका सांसद सीता मिजारको प्रतिनिधिसभामा प्रवेशसँगै परिपक्वताका साथै संवेदनशीलरूपमा प्रस्तुत हुने गरेको अनुभव छ। पहिलोपटक सङ्घीय सांसद बनेका उनले बाहिर सडकमा विद्यार्थी र पार्टीको राजनीति गरेभन्दा संसदीय राजनीति भिन्न भएको बताए।

सांसद मिजारले भने, “संसदीय राजनीतिको अनुभव फरक रहेछ,विद्यार्थी राजनीति गरेको जस्तो होइन, जिम्मेवारीबोध धेरै हुने, बोल्दा पनि हरेक शब्द चयनमा संवेदनशील हुनुपर्ने। आमजनताले प्रत्यक्ष सुन्ने र हेर्ने भएकाले पनि यथार्थपरक र प्रमाणित कुरामात्र बोल्नुपर्ने रहेछ।” विसं २०४४ असार ७ गते नुवाकोटमा जन्मिएका उनले विद्यार्थी राजनीतिमा सडकमा नारा लगाएजस्तो संसद्मा नहुने बताए। सांसदको प्रस्तुति राज्यले सुन्ने र जनताले पत्याउने खालको हुनुपर्ने उनले सुझाए।

सोह्र वर्षको उमेरमै पद्मकन्या क्याम्पसमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको एकाइ सदस्य भएका सांसद मिजारले संसद्मा उठाएका विषय कार्यान्वयनका लागि निरन्तर सक्रियताका साथ लागिरहनुपर्ने उल्लेख गरे। “संसद्मा बोलेका कुरा सुनुवाइ हुन्छन्, तर ‘फलोअप’ गर्नुपर्छ”, उनले भने,“कतिपय विषय दीर्घकालीनरूपमा लागू हुने र कानुन नभएका कारण पनि समय लाग्छ। अर्काे कुरा सत्तापक्षमा रहँदा बोल्ने पनि सीमा हुन्छ।”

आफूले युवा र दलित र अल्पसङ्ख्यक समुदायका मुद्दालाई सदैव प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेको उल्लेख गर्दै सांसद मिजारले राज्यले भने यी मुद्दामा अझै प्राथमिकता दिन नसकेको गुनासो गरे। सदनमा सांसदहरूले बोल्दा कतिपय अवस्थामा कुनै समुदाय र लैङ्गिक विशेषलाई चोट पुग्ने शब्द चयन गर्ने गरेको र बोल्दा सामान्य हेक्कासमेत नराख्ने गरेको उनको भनाइ छ।

फरक प्रसङ्गमा सांसद मिजारले संसद्मा कुनै मुद्दा उठेपछि वा कुनै विधेयकका सम्बन्धमा सबै पार्टीका र स्वतन्त्र सांसदले अनिवार्य बोल्नैपर्ने, कतिपय अवस्थामा विषयवस्तुभन्दा बाहिर बोल्ने प्रचलनले गर्दा पनि संसदीय प्रक्रिया लम्बिने गरेको उल्लेख गरे।

“संसद्को लामो प्रक्रियाका कारण कानुन बन्न ढिलाइ हुने गरेको छ, यस्ता नियमित विषय संसदीय समितिमार्फत बृहत् छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ”, उनले भने। साना विषयमा पनि विपक्षी दलले सदन अवरोध गर्ने र सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिन नसकेकाले पनि सदनले पर्याप्त काम गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ। आगामी दिनमा यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।

राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक गरेका उनले मुलुकका भ्रष्टाचारका प्रकरण र अनियमितताका विषयमा सत्य, तथ्य छानबिन गरी त्यसमा संलग्न दोषीलाई जो-केही भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सबै दल एकजुट हुनुपर्ने सुझाव दिए।

काँग्रेसको १२औँ महाधिवेशनदेखि निरन्तर पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि रहँदै आएका सांसद मिजारले भने, “सबै राजनीतिक नेतृत्व पार्टीगत धारणाभन्दा माथि उठेर मुलुकलाई समृद्धि बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ। मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, देश र जनताको समृद्धिमा सबै दल एक ठाउँमा उभिनैपर्छ।”

सांसदको प्रमुख काम कानुन निर्माण भए पनि जनताको अपेक्षा र जनताबीच गरेका वाचा पूरा गर्न पनि सांसदले केही विकास निर्माणका काममा लाग्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको तर्क छ। नेविसङ्घको जिल्ला सदस्य हुँदै पद्मकन्या क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सदस्य भएका उनिसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निजी सचिवालयमा काम गरेको अनुभवसमेत छ।

केही दलका सांसदले सदनमा सस्तो लोकप्रियताका लागि गर्ने ‘प्रोपोगाण्डा’का सन्दर्भमा सांसद मिजारले आन्दोलनका क्रममा माहोल बनाउन र जनता परिचालन गर्न बोलेको विषयसँग तुलना गर्दै गरे। उनले संसद्को मर्यादाका लागि सांसदहरूले विषयवस्तुमा आधारित रहेर सन्दर्भ र यथार्थपरकरूपमा बोल्नुपर्ने सुझाव दिए।

विसं २०६२-६३ को आन्दोलनका घाइतेसमेत भएका उनले जनताका प्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा अनुशासित र संयमित भएर सांसदहरूले छलफलमा भाग लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले संयमरूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने, नैतिकवान बन्नुपर्ने र सरकारले पनि पर्याप्त बिजनेस र महत्व दिनुपर्ने सुझाव दिए।

यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौं। मंगलबार केही विदेशी मुद्राको विनिमय दर घटबढ भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आज भारतीय रूपैयाँ एक सयको खरिद दर १६० रूपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर १६० रूपैयाँ १५ पैसा रहेको छ।

यस्तै आज अमेरिकी डलरको १ को खरिद दर १३३ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको छ। यस्तै युरोपियन युरो एकको खरिद दर १४५ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्री दर १४६ रुपैयाँ ०१ पैसा, बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६५ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्री दर १६६ रुपैयाँ ६२ पैसा, क्यानेडियन डलर ९७ रूपैयाँ तथा बिक्री दर ९७ रूपैयाँ ४३ पैसा रहेको छ।

यस्तै आज जापानी येन १० को खरिददर ८ रूपैयाँ ९७ पैसा तथा बिक्री दर ९ रूपैयाँ ०१ पैसा, साउदी रियाल १ को खरिद दर ३५ रूपैयाँ ४८ पैसा तथा बिक्रि दर ३५ रूपैयाँ ६४ पैसा, कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ।

माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर श्रीमान र श्रीमतीको मृत्यु

कास्की । पोखरामा माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर श्रीमान र श्रीमतीको मृत्यु भएको छ । पोखरा महानगरपालिका–२९ पटनेरीस्थित खेतमा पानी लैजाने कुलोमा माछा मार्नका लागि करेन्ट लगाउने क्रममा मुस्ताङ जोमसोम घर भई हाल पटनेरीमा डेरा गरी बस्ने वर्ष ४६ का भीमलाल सुनार र उनकी श्रीमती ४६ वर्षीया सवित्री सुनारको सोमबार मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

सुनार दम्पतीलाई करेन्ट लागेर घाइते भएको सूचनापछि इलाका प्रहरी कार्यालय शिशुवाबाट प्रहरी घटनास्थलमा पुगेको थियो ।

प्रहरीले घटनास्थलबाट दुवै जनालाई उद्धार गरी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पुर्याइएकामा उपचारका क्रममा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रवणकुमार विकले जानकारी दिए । मृतक दम्पतीको शव परीक्षणका लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा राखिएको छ ।

टिप्ताला नाका बन्द भएसँगै चौँरी बिक्री ठप्प

ताप्लेजुङ । जङ्गलको बीचमा वर्षौँदेखि व्यावसायिक चौँरीपालन गरिरहेका मिक्वाखोला गाउँपालिका–५ का ४६ वर्षीय मिलनदोर्जे शेर्पा । त्यहाँ मानव बस्ती, सडक, बिजुली, सञ्चारको पहुँच छैन । अनकन्टार जङ्गलको बीचमा एकोहोरो कुकुर भुकेको आवाजमात्रै सुनिन्छ ।

चकमन्न जङ्गलको बीचमा छाप्रो अनि सँगै फैलिएको विशाल चौँरीखर्क । कलकल सुसाइरहेको हिमाली खोल्सो । चाँदीजस्तै टल्किने हिमालका चुचुरा नियाल्दै उहाँको दिन बितिरहेको छ ।

शेर्पाको पुख्र्यौली पेसा चौँरीपालन हो । तर उहाँ केही समय पुख्र्यौली पेशालाई छाडेर होटल व्यसायमा लागे । उनले स्खुवासभा जिल्ला र काठमाडौँ गरी १३ वर्ष होटल सञ्चालन गरे । सो व्यवासय गर्दा आफ्नो पुर्खाले गरेको चौँरीगोठ सम्झना आइरहन्थ्यो । उनले भने “ होटल व्यवसाय मन परेन , बिक्री गरेर पुख्र्यौली पेशामै फर्किन मन लाग्यो ।” शेर्पासँग अहिले तोक्पेगोला क्षेत्रमा दुई सय ५० भन्दा बढी चौँरी छन् । चार वर्ष अगाडि एउटा चौँरी रु ७० हजारदेखि एक लाख ४० हजारसम्ममा चीनमा निर्यात हुन्थ्यो । कोभिड–१९ का कारणले टिप्ताला नाका बन्द भएसँगै चौँरी बिक्री ठप्प भएको छ । चिनियाँ बजारमा राम्रो मूल्यमा चौँरी निर्यात हुने देखेपछि होटल व्यवसाय छाडेर चौँरीपालन लागेका शेर्पा अहिले निराश छन् । उनले भने, “होटल बेचेर यहाँ आइयो । गोठ विस्तार गरे । तर नाका नखुल्दा चौँरी बिक्री हुन छाड्यो ।”

फक्ताङलुङ गाउँपालिका–७ ओलाङ्चुङगोलाका तेन्जिङ शेर्पा चौँरीगाईसँग रमाउन थालेको ६५ वर्ष भयो । उनको समुद्र सतहबाट चार हजार तीन सय मिटर उचाइको मौवाटारमा गोठ छ । छोराछोरीलाई अंशका रूपमा चौँरी बाँडेर पनि उनीसँग अहिले ४० छन् । बाह्र दुहुना छन् । बिहान उठ्नेबित्तिकै एक गिलास दूध चिया लिएपछि झिसमिसेदेखि दुहुना चौँरी बटुलेर दूध दुहुँदा घाम लागिसक्छ ।

चौँरीलाई चरन क्षेत्रमा पुर्याएर गोठमा आएर खाना खाँदा आधा दिन गइसकेको हुन्छ । बिहान दुहेको दूधलाई मोही, घ्यू र छुर्पी बनाउँदासम्ममा घाम क्षितिजपारि पुगिसक्छ । साँझ परेपछि छरिएका चौँरीलाई जम्मा गर्दै आफ्नो गोठमा ल्याउँदासम्म चन्द्रमा उदाइसक्छ । विगत चौँरी र बाछा बिक्रीबाट राम्रो आम्दानी हुन्थ्यो । चौँरी बिक्री नहुँदा आम्दानी पनि छैन । अहिले चौँरीलाई नुन खुवाउनसमेत मुस्किल भएको शेर्पाले बताए । मिक्वाखोला गाउँपालिका–५ लोदेन क्षेत्रका तेन्जिङनुपु शेर्पा अहिले चौँरीगोठमा चौँरी स्याहार्नमा व्यस्त छन् । शेर्पाले पनि विगत चार वर्षदेखि चौँरी बिक्री गर्न सकेका छैनन् ।

मौवटारमा चार, सिञ्जेमा पोखरी क्षेत्रमा दुई र याङ्मा क्षेत्रमा नौवटा चौँरीको घुम्तीगोठ छ । मिक्वाखोला गाउँपालिका–५ तोक्पेगोला क्षेत्रमा ३५ गोठमध्ये १७ घुम्ती गोठ रहेको मिक्वाखोला गाउँपालिकाका पशु शाखाका पशु प्राविधिक महेन्द्र अधिकारीले बताए।

ताप्लेजुङ हिमाली जिल्ला भएकाले यहाँ धेरै लेकाली बस्ती छन् । हिमाली बस्तीमा बासोबास गर्ने समुदाय पशुपालनमै निर्भर हुँदै आएको छ । दैनिक चौँरी चराउँदैमा उनीहरूको दिन बित्ने गर्छ । यहाँका चौँरीको मुख्य बजार चीन हो । चीनमा राम्रो बजार मूल्यमा बिक्री हुने भएकाले हिमाली क्षेत्रका समुदाय चौँरीपालनप्रति आकर्षित हुने गर्दछ । तर कोभिड–१९ का कारणले गर्दा बन्द भएको टिप्ताला नाका चार वर्षमा पनि नखुल्दा चौँरीपालक चिन्तित बनेका छन् ।

आज दिनभरको मौसम कस्तो रहला ?

काठमाडौं – मंगलवार देशको पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ।जल तथा मौसम विभागका अनुसार हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ ।

आज दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही देशका बाँकी भू-भागको मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

आज राती लुम्बिनी प्रदेश लगायत कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही देशको बाँकी भू-भागको मौसम आंशिक बदली देखि सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

निगमले किन घटाएन डिजेलको मूल्य ?

इन्डियन आयल आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट डिजेलको मूल्य घटेर आए पनि नेपाल आयल निगमले मूल्य घटाएको छैन। डिजेलको मूल्य लिटरमा ७ रुपैयाँ र पेट्रोलमा ८० पैसा घटेर आए पनि ग्यासमा प्रति सिलिन्डर २ सय ८० रुपैयाँ घाटा भएको भन्दै निगमले मूल्य नघटाएको हो।

मूल्य घटेर आउँदा निगमलाई डिजेलमा ३४ करोड रुपैयाँ नाफा भए पनि ग्यासमा ३४ करोड नै घाटा रहेकाले मूल्य समायोजन नगरेको नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक बिरेन्द्र गोईतले बताए। डिजेलको मूल्य घटेर आएकाले घटाउनु पर्ने उपभोक्ताको माग रहेको छ। आईओसीबाट हरेक १५–१५ दिनमा नयाँ मूल्य आउँछ। त्यसका आधारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ। निगमलाई आईओसीबाट प्राप्त मूल्यमा २३ करोड नाफा रहेको छ।

सरकारलाई ऋण तिर्न बाँकी रहेकाले घाटा पूर्ति गर्न मूल्य समायोजन नगरेको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक गोइतले बताए। निगमका अनुसार सरकारलाई ७० करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ। स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार निगमले गत महिना ग्यासको मूल्य सिलिन्डरमै २ सय १५ रुपियाँ, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ६ रुपियाँ, पेट्रोलमा २ रुपैयाँ र हवाई इन्धनमा ८ रुपियाँ बढाएपछि चौतर्फी आलोचना भएसँगै मूल्य वृद्धि फिर्ता लिएको थियो।

सरकारले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन निर्देशन दिए पछि स्वचालित मूल्य प्रणाली रोकिएको थियो। अहिले झापा चारआली, विराटनगर, जनकपुर, बारा अमलेखगन्ज, भैरहवा भलबारी, नेपालगन्ज, धनगढी, वीरगन्जमा पेट्रोल लिटरको १ सय ६९ रुपैयाँ ५० पैसा, डिजेल लिटरको १ सय ६५ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ।

त्यसैगरी सुर्खेत र दाङमा पेट्रोल लिटरको १ सय ७१ रुपैयाँ, डिजेलको १ सय ६७ रुपैयाँ, काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा पेट्रोल लिटरको १ सय ७२, डिजेलको १ सय ६८ रुपैयाँ रहेको छ। यो मूल्य यथावत् रहेको निगमले जनाएको छ।

आइओसीबाट मूल्य घटेर आएकाले निगमले मूल्य घटाउन सक्ने भन्दै पेट्रोल पम्प सञ्चाकलले कम तेल उठाएका छन्। यसले गर्दा बजारमा तेलको आंशिक अभाव देखिएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

नबिकेपछि खेतमै कुहिन लाग्यो २५ क्विन्टल सयपत्री

झापा । व्यावसायिक सयपत्री फूलको खेतीमा लगानी गरेका किसान फूल नबिकेपछि समस्यामा परेका छन् । तिहार र छठपर्वमा पनि नबिकेका फूल अब खेतमै कुहिने अवस्था पुगेको छ ।

बिर्तामोड नगरपालिका वडा नं ९ का दलबहादुर अधिकारीले यस वर्ष एक बिघा पाँच कठ्ठा जग्गामा सयपत्री फूलको खेती लगाएका थिए । गत वर्ष १० कठ्ठामा मात्र फूलखेती गर्दा मनग्य आम्दानी भएपछि उत्साही बनेर यसपालि खेती विस्तार गर्दा लगानी नै बर्बाद भएको उनले गुनासो गरे ।

तिहारको मुखैमा भारतबाट आयातित फूलको माला र थुँगाले बजार जमाएपछि स्वदेशी सयपत्री फूलको उत्पादन बिक्री नभएको उनको भनाइ छ । “भारतबाट सयपत्री फूल र कागजको माला भित्र्याउन पाइँदैन भन्ने सुनिएको थियो”, उनले भने, “जब तिहारमा फूल बिक्री हुने दिन सुरु भयो, भारतबाट ल्याइएका सयपत्री फूलको मालामात्र होइन थुँगा नै बजारभरि देखियो । हामीले कत्रो मेहनत गरेर फुलाएका फूल बिक्दै बिकेनन् ।”

अहिले उनको फूलखेतीमा दुई हजार पाँच सय केजी (२५ क्विन्टल) सयपत्री ढकमक्क फुलेको छ । कोलकाताबाट झिकाइएको बाह्रमासे सयपत्रीले यसपालि राम्रो उत्पादन दिएको उनको भनाइ छ । हालको बजारभाउअनुसार तिहारमा कम्तीमा रु पाँच लाखको फूल बिक्री हुने आशा गरेका उनले रु ७० हजारको मात्र फूल बिकेको जानकारी दिए । उनले फूलखेतीमा रु एक लाखभन्दा बढी लगानी गरेको बताए ।

सुरुमा प्रतिकेजी रु दुई सय ५० मा फूल बोटबाटै बिक्री भएता पनि तिहारको मुख्य दिनमा रु ५० प्रतिकेजीका दरले बेच्न खोज्दासमेत ग्राहक नपाउँदा ज्यादै निराश बनेको उनको गुनासो छ । “ताजा फूललाई बोलेरो गाडीमा राखेर साउन्ड सिस्टमबाट प्रचार गर्दै गाउँसहर डुलाउँदासमेत बिकेन”, उनले बताए ।

जिल्लामा तिहारको बेला रु एक करोडको सयपत्री फूल र रु १० करोडको झिलीमिली बत्ती बिक्री हुने गरेको छ । खुला सीमा भएका कारण भारतबाट सस्तो मूल्यका सपयत्रीका माला चोरी निकासी भएर भित्रिने गरेका छन् ।

स्थानीय व्यापारीहरू भारतबाट आएको सयपत्री फूलको माला रु २५ प्रतिकेजीका दरले बिक्री भएको बताउँछन् । भन्सार अधिकारीहरूका अनुसार नेपालको फूल उत्पादक संस्थाले भारतबाट सयपत्री आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको प्रचार गरेता पनि सरकारी निकायबाट कुनै प्रतिबन्ध घोषणा भएको थिएन ।

खेतमै खेर जाने अवस्थामा रहेका सयपत्री फूललाई आयुर्वेदिक औषधि उत्पादकहरूले खरिद गरेर लैजान्छन् भनेर सुनेता पनि त्यस्तो कुनै संस्था सम्पर्कमा नरहेको बिर्तामोडका किसान दलबहादुर अधिकारी बताए। चाडपर्व बितिसकेको हुँदा मालाका लागि फूल बिक्ने अब सम्भावना छैन ।

सयपत्री फूललाई सात डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्दा केही अवधि ताजा राख्न सकिन्छ । तर बिर्तामोडका शीतभण्डारले अरु उत्पादन राखेका कारण सयपत्री फूलका लागि उचित तापक्रम मिलाउन गाह्रो पर्ने बताएको अधिकारीले बताए । “शीतभण्डारमा राख्न पाइएन र कसैले किनेर लगेनन् भने खेतमै सयपत्री कुहिएर गएको टुलुटुलु हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ”, उनले भने ।