`

आज युवा संघ र दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वको महाअभियानको प्रदर्शन

काठमाडौं । आज नेकपा (एमाले) निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल र दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वको महाअभियानले काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्दैछ। काठमाडौंको बल्खु र तीनकुनेमा यी दुई समूहले कार्यक्रम गर्न लागेका हुन् ।

युवा संघले काठमाडौंको तीनकुनेमा प्रदर्शन गर्नेछ भने प्रसाईंको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालले बल्खुमा प्रदर्शन गर्न लागेको हो। यसअघि युवा संघले राके जुलुस गरेर कार्यक्रमको तयारी गरिसकेको छ ।

यी दुई समूहले एकैदिन प्रदर्शन गर्ने भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले माइतीघर मण्डलादेखि नयाँबानेश्वरलगायत स्थानमा प्रदर्शन गर्न लोक लगाएको छ । यसैकारण यी दुई समूहले आज तीनकुने र बल्खुमा प्रदर्शन गर्ने भएका हुन् ।

आज दिनभरको मौसम कस्तो रहला ?

काठमाडौं – बिहीवार केही प्रदेशका पहाडी भू(भागमा सामान्य बदली रहने छ। जल तथा मौसम विभागका अनुसार हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा केही दक्षिण तिर अवस्थित छ। हाल प्रदेश १, मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेश तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा सामान्य बदली रही अन्य प्रदेशहरूमा आंशिक देखि सामान्य बदली रहेको छ । प्रदेश १, मधेश प्रदेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा मेघ गर्जन/चट्याङ सहित हल्का वर्षा भइरहेको छ।

आज दिउँसो देशभर आंशिक देखि सामान्य बदली रहनेछ । प्रदेश १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशहरूका थोरै स्थानहरुमा मेघ गर्जन/चट्याङ सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

आज राती देशभर आंशिक देखि सामान्य बदली रहनेछ । प्रदेश १, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केहि स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशहरूको एक-दुई स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश १ र बागमती प्रदेशको एक-दुई स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।

कानुनमन्त्री भन्छन्– गणतन्त्रविरुद्धका गतिविधिबाट विचलित हुने अवस्था छैन

सिरहा । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्धका कुनै पनि गतिविधिबाट विचलित हुने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

सिरहाको लहान नगरपालिका–१६ मा नेपाली कांग्रेस निर्वाचन क्षेत्र नं १ (१) को प्रथम प्रदेशसभा सम्मेलनको बुधबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री गुरुङले उक्त कुरा बताएका हुन् ।मन्त्री गुरुङले भने, “सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिले आर्थिकरूपमा पारदर्शी र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ जसले नागरिकको व्यवस्थाप्रति विश्वास बढ्छ ।”

सरकारले दृढताका साथ भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सुरु गर्दा सरकारलाई नै विभिन्न कोणबाट असहयोग हुने गरेको मन्त्री गुरुङले बताए । उनले पार्टी कार्यकर्तालाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध भई सङ्गठन विस्तार र जनतासँग जोडिन आग्रह गरे ।

राजनीतिक दलले गणतन्त्रको सबल पक्षलाई आत्मसात गर्न सकेनन् : कोइराला

सुन्दरहरैंचा । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा.शेखर कोइरालाले पार्टी भित्रका चुनौती र द्वन्द्व अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक पद्धतिको प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाको विराटचोकमा बुधबार आयोजित कांग्रेसको प्रथम जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै नेता कोइरालाले राजनीतिक दलले गणतन्त्रको सबल पक्षलाई आत्मसात गर्न नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।सरकारले सुशासन कायम गर्न नसक्दा विकृतिले प्रश्रय पाएको उल्लेख गर्दै नेता कोइरालाले भ्रष्ट्राचारमुक्त समाज निर्माणका लागि सबैको सहयोग आवश्यक भएको बताए ।कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सरकार चलाउन कसैसँग सम्झौता नगर्ने उल्लेख गरे । सरकारले पार्टीको शिर ठाडो हुने गरी काम गर्ने उनले बताए ।सम्मेलनमा जिल्लाभरका तीन हजार पाँचसय बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहको पार्टीका जिल्ला सचिव ललित श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

भारतबाट आइपुगे उच्च प्रजनन क्षमताका मुर्रा राँगा

भारत सरकारबाट नेपाललाई वस्तुगत सहायतास्वरुप उच्च प्रजनन क्षमताका मुर्रा राँगा उपलब्ध गराउने सहमति भएअनुसार भारतबाट बाँकेको जमुनाहा नाका हुँदै ती राँगा नेपाल भित्रिएका छन्।उपलब्धता र भौगोलिक समानतासमेतका आधारमा सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी उच्च प्रजनन क्षमताका मुर्रा राँगा नेपाल ल्याउन नेपाल सरकारले लामो प्रयास गरिरहेको थियो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पछिल्लो भारत भ्रमणका अवसरमा मुर्रा राँगा नेपाललाई प्रदान गर्ने घोषणा भएको थियो।विद्यमान क्वारेन्टिन प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल ल्याइका राँगा लहान पोखरा र गौघाटस्थित राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयमा व्यवस्थापन गरिने पशु सेवा विभागले जनाएको छ।

भारतबाट प्राप्त राँगामध्ये राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा सात, राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय लहानमा पाँच र राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय नेपालगञ्जमा तीन वटा राखिने छ।

नारायणी नदी किनारमा चितवन नारायणी महोत्सव’ सुरु

चितवन । नारायणी नदी किनारमा बुधबारदेखि ‘चितवन नारायणी महोत्सव’ सुरु भएको छ । महोत्सवको एक कार्यक्रमबीच जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले महोत्सवको उद्घाटन गरेका हुन् ।

रिकभरिङ युनाइटेड प्रालि र औद्योगिक शान्ति नेपालको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको महोत्सव मङ्सिर १६ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । समन्वय समिति चितवनका प्रमुख अधिकारीले समाजमा बढेको लागुऔषध नियन्त्रणमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । लागुऔषध नियन्त्रणका लागि सामुदायिकस्तरबाटै सबै जुट्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

लागुऔषध तथा मद्यपान प्रयोगकर्ताको निःशुल्क उपचार गर्ने उद्देश्य लिएर महोत्सव आयोजना गरिएको हो । रिकभरिङ युनाइटेड प्रालिका अध्यक्ष रविन श्रेष्ठका अनुसार महोत्सव अवलोकनका लागि विद्यार्थीलाई रु ५० र अन्यलाई रु ७० को टिकटको व्यवस्था गरिएको छ । महोत्सव सम्पन्न गर्न रु ५७ लाख खर्च हुने अनुमान छ । रिकभरिङ युनाइटेडले हालसम्म एक हजार पाँच सय जना लागुऔषध प्रयोगकर्ताको निःशुल्क उपचार गरिसकेको छ ।

Laxmi sunrise bank
संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष मनोज घिमिरेका अनुसार महोत्सवमा अटोमोबाइल, कृषि तथा हस्तकला, खाना, फ्रेन्सीलगायतका कक्ष राखिएका छन् । निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, नृत्य प्रतियोगिता, लागुऔषध दुव्र्यसनीविरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका बाल उद्यान रहेको उनले जानकारी दिए ।

इजरायल र हमासबीच युद्धविराम : विश्व नेताबाट स्वागत

इजरायल र प्यालेष्टिनी इस्लामिक लडाकू समूह (हमास) बीच कम्तीमा चार दिनका लागि युद्धविराम गर्ने सम्झौता भएको छ ।

इजरायल र हमासले गाजामा जारी भीषण युद्ध र बमबारी रोक्न र बन्धकहरूलाई मुक्त गर्न बुधबार भएको सम्झौताको घोषणालाई अमेरिका, बेलायत, जर्मनी र चीनलगायतका विश्व समुदायले स्वागत गरेका छन् ।

इजरायली अधिकारीहरूका अनुसार अक्टोबर ७ मा हमासको नेतृत्वमा भएको आक्रमणमा परी करिब एक हजार २०० जनाको ज्यान जाने गरी भएको आक्रमणमा नवजात शिशुदेखि वृद्धवृद्धासम्मका करिब २४० जनालाई बन्धक बनाइएको थियो ।

इजरायलले गाजामा बमबारी अभियान र स्थलआक्रमणको साथ जवाफी कारबाही शुरू गरेको थियो । हमासको प्रभाव रहेको गाजास्थित प्यालेष्टिनी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, इजरायली कारबाहीमा बुधबारसम्म हजारौं महिला तथा बच्चाहरूसहित १४ हजार १०० व्यक्तिको मृत्यु भएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कतार र इजिप्टका नेताहरूलाई सम्झौतामा पुग्न ‘महत्वपूर्ण नेतृत्व’ का लागि धन्यवाद दिनुभएको छ ।

“म असाधारण रूपमा खुसी छु कि यी मध्ये केही बहादुर आत्माहरूको यो सम्झौता पूर्ण रूपमा लागू भएपछि उनीहरूका परिवारसँग पुनर्मिलन हुनेछ,” बाइडेनले बन्धकहरूलाई सङ्केत गर्दै भन्नुभयो ।

बेलायती विदेशमन्त्री डेभिड क्यामरुनले यो सम्झौतालाई ‘बन्धक बनाइएका परिवारलाई राहत प्रदान गर्ने र गाजामा मानवीय सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम’ भन्नुभएको छ ।

जर्मनीकी विदेशमन्त्री एनालेना बेयरबोकले सम्झौताको स्वागत गर्दै यो सम्झौतालाई गाजाका जनताका लागि महत्वपूर्ण सहयोगका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

जी–२० शिखर सम्मेलनलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले इजरायल र प्यालेष्टिनी कट्टरपन्थी इस्लामिक लडाकू समूह ९हमास० बीच भएको सम्झौताको स्वागत गरेको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले आफूले ‘इजरायली बन्धक छुटाउने र गाजामा युद्धविराम गर्ने सम्झौताको स्वागत’ गरेको बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “जहाँ भए पनि युद्धका कारण सर्वसाधारणको मृत्यु हुनु निन्दनीय घटना हो ।”

चीनले सम्झौता मानवीय सङ्कटको दुर्दशालाई कम गर्न महत्वपूर्ण कदम भएको जनाएको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले भन्नुभयो, “यसले मानवीय सङ्कटको दुर्दशा, द्वन्द्व र तनाव कम गर्न मद्दत गर्नेछ भन्ने बेइजिङले आशा गरेको छ ।”

क्रेमलिनले यस सम्झौतालाई ‘धेरै लामो समयपछि गाजाबाट प्राप्त पहिलो शुभ समाचार’ भनेको छ र ‘यस प्रकारका युद्धविरामहरूको आधारमा मात्र दिगो समाधानमा भविष्यका प्रयासहरूको केही रूपरेखा कोर्न सकिने’ बताएको छ ।

इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फतह अल–सिसीले सम्झौताको स्वागत गर्दै यस कदमले प्यालेस्टिनी जनताको वैध अधिकारको प्रत्याभूति गर्न अन्तिम र दिगो समाधानमा पुग्ने इजिप्टको प्रयासलाई निरन्तरता दिने बताउनुभएको छ ।

सकियो सिंहदरबारको मुख्य भवनको प्रबलीकरण

काठमाडौँ । विसं २०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सिंहदरबारको मुख्य भवनको प्रबलीकरण सकिएको छ । प्रबलीकरण गरिएको सिंहदरबार अब आठ रेक्टर स्केलसम्मको भूकम्प थेग्न सक्ने क्षमताको रहेको सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) का प्रमुख कोषनाथ अधिकारीले बताए ।

प्रबलीकरण सकिएसँगै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पश्चिमी मोहडामा सारिएको छ । भूकम्पपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तत्कालीन गृह मन्त्रालय रहेको भवनमा सारिएको थियो । त्यहाँबाट यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय मुख्य प्रशासनिक भवनको पूर्वी मोहडा (उत्तरी, पूर्वी र दक्षिणी भाग) स्थानान्तरण भएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय बुधबार पूर्वी मोहडाबाट पश्चिमी मोहडामा स्थानान्तरण भएको हो । आयोजना प्रमुख कोषनाथ अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय पश्चिमी मोहडा पहिलो तलाको पश्चिम–दक्षिण कुनामा स्थानान्तरण भएको हो ।

सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय नयाँ भवनमा सरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नयाँ ठाउँबाट काम गर्दा नयाँ ऊर्जा प्राप्त हुने उल्लेख गरे । उनले नयाँ भवनबाट राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रेरणा मिल्ने बताउँदै मुख्यसचिव, सुरक्षाकर्मी, सबै कर्मचारीलाई नयाँ उत्साहसाथ राष्ट्र र जनताका पक्षमा सेवा गर्ने अवसर भएको बताए ।

“प्रधानमन्त्री कार्यालय पछिल्लो भागबाट अगाडि सारिएको छ । यो खाली ठाउँ मात्रै सारिएको होइन । कामको प्रकृति र गुण पनि नयाँ ढङ्गले जाने सङ्कल्पका रूपमा महसुस गरेको छु,” उनले भने ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय ‘स्पेसल जोन’ भवनको पहिलो तलामा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय रहने क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण तथा सुरक्षाको दृष्टिकोणले ‘स्पेसल जोन’ का रूपमा विकास गरिएको आयोजना प्रमुख अधिकारीले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले स्वदेशी र विदेशी पहुनासँग भेट्न छुट्टाछुट्टै कक्ष, क्याबिनेट हल, एक्सन रुम, उद्घाटन तथा सम्बोधन कक्ष, स्टुडियो, अराम कक्ष निर्माण गरिएका छन् । त्यसै गरी मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतका सचिवका लागि छुट्टाछुट्टै कक्षको निर्माण गरिएको छ । त्यसै गरी भवनको माथिल्लो तलामा उपप्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष निर्माण गर्नुका साथै मासिक रूपमा हुने सचिवका बैठकका लागि कक्ष निर्माण गरिएको छ । सो क्षेत्रमा पानी वितरणका लागि पानी प्रशोधन प्लान्टसमेत जडान गरिएको छ ।

पूर्वी मोहडाको तुलनामा पश्चिमी मोहडाको निर्माण जटिल प्रकृतिको रहेको तथा बहुमूल्य वस्तु, आकृति रहेकाले न्यूनतम क्षति र अधिकतम संरक्षण गर्ने सिद्धान्त अनुसार विशेष सावधानी अपनाउँदै प्रबलीकरण गरिएको आयोजना प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्टिलको प्रयोग गरी भवनको ‘स्ट्रेन्थिङ’ गरी सुर्की र चुनले प्लास्टरसँगै प्रबलीकरण गरिएको छ ।

उनले विशेष गरी सिसा, चुना, काठ र फलामको प्रयोग गरी निर्माण गरिएको पश्चिमी मोहडाको प्रबलीकरण पनि तत्कालीन शैलीमा गरिएको जानकारी दिए । ऐतिहासिक कलाकृतिसमेत रहेको यस भवनको प्रबलीकरणका व्रmममा पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण गरिएको छ । नियो क्लासिकल युरोपियन शैलीमा प्रबलीकरण गरिएको यस मोहडाको प्रबलीकरण खर्च करिब ५० करोड रुपियाँ रहेको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय गायब पार्छन् ‘डन’ सहसचिवहरू

काठमाडौं । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी क्षेत्रमा ‘राम्रा मान्छेभन्दा पनि हाम्रा मान्छे’ खोजेर सरुवा गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक बढाउन थालेपछि निजामती प्रशासनको कामकाज प्रभावहीन देखिन थालेको छ ।

विभिन्न मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा आएका मन्त्रीहरूले मातहतका विभाग तथा संवेदनशील निकायमा पठाउने प्रशासनिक नेतृत्वको ‘ट्रयाक’ रेकर्डलगायतका उपलब्धिहरू केही पनि नहेर्ने र स्वार्थका आधारमा पठाउने क्रम बढेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै अधिकारीहरूको ठम्याइ छ ।

पछिल्लो सयम यस्तै प्रवृत्तिका कारण मन्त्रिपरिषद्बाट सरुवा स्वीकृत भएको ५८ सहसचिवको सूची नै गायब पारिएको छ । सरुवामा मन्त्रीहरूबीच विवादका कारण सो सूची गायब भएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवी साह र अर्थमन्त्री डा.प्रकाशरण महतबीच केही सहसचिवलाई फेरबदल गर्ने विषयमा कुरा नमिलेपछि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सहसचिव सरुवाको सूची नै गायब भएको स्रोतको दाबी छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले केही सहसचिवलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरे पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि सरुवा सूची गायब भएको हो ।

यसका साथै अन्य केही मन्त्री र सचिव तथा उच्च पदस्थहरूले पनि आफ्नो स्वार्थअनुसारका व्यक्तिहरूको सरुवा नभएको भन्दै सो सरुवामा संशोधनको प्रयास गरिरहेका छन् । मन्त्रीहरू नै केही ‘डन’ सहसचिवहरूको रुचिअनुसार अघि बढ्दा पनि सरुवाहरू बढी विवादित हुने गरेको बताइन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्व तथा मन्त्रीसँग निकट रहेर देश र जनताको हितभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थसमूहको हितमा रमाउन र आर्थिक उपार्जन गर्नसमेत खप्पिस सहसचिवहरूलाई डन सहसचिवका रूपमा हेर्ने गरिएको छ । यस्ता डन सहसचिवहरू प्रायः सधैँ आकर्षक ठाउँमा नै रहने गरेका छन् । मन्त्रीको रुचिलाई पूरा गर्न उनीहरू सफल हुने भएकाले उनीहरू मन्त्रीका प्रियसमेत हुने गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयले गत १६ कार्तिकमा नै ५८ सहसचिवको सरुवा सूची मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । सोअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि केही डन सहसचिवहरू समेत सरुवा रोक्न दौडधुप गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै संकटमा परेको स्रोतको दाबी छ । ‘यस्ता केही डन सहसचिवहरू छन्, जसले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नै गायब पारिदिन सक्छन्’ –प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै एक अधिकारीले भने ।

अनुसार ती डन सहसचिवहरूले आफ्नो सरुवा भनेको ठाउँमा नभएपछि केही मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर सरुवा निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोकेका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन गराउन तदारुकता देखाउनुपर्ने जिम्मेवारीलाई छोडेर उहाँ आफैं सरुवा निर्णय कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको मन्त्रालयका कर्मचारीको दाबी छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

जिउँदो हुँदा उद्धार गर्न सकिएन, बाकसमा फर्काउन समय लाग्यो

काठमाडौं । गैरकानुनी रूपमा इराक पुगेकी लालिमाया तामाङको गत २४ मार्चमा मृत्यु भयो । तामाङको मृत्यु नभएर ह-त्या भएको हुन सक्ने भनी समाचार प्रवाहित भइरह्यो । टिकटक तथा फेसबुकमार्फत निरन्तर समाचार आउन थाल्यो । यिनै समाचारका कारण नेपाल सरकार मातहतका हरेक संयन्त्रमा लास भए पनि ल्याउन अनुरोध गर्दै गरेको देखियो । तर, त्यो सम्भव भएन ।

तत्पश्चात् शवलाई नेपाल पठाउन मध्यपूर्वस्थित नेपालीबाट प्रयास सुरु भयो । बग्दाद क्षेत्रमा नेपालीको भरपर्दो सञ्जाल नभएको कारण स्थिति जटिल बन्यो । यसैबीच इराकको बग्दादबाट भर्खरै बनेको गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० सदस्य टीका विश्वकर्मा सम्पर्कमा आइन् ।

एनआरएनए इराकका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विश्वकर्मासँग यो विषयमा छलफल गरेपश्चात् हाम्रो मिसन सोझियो लालिमायाको शवलाई जसरी पनि एनसीसी इराकले नेपाल पठाउने भन्ने विषयमा । एजेन्टमार्फत कम्पनीको मालिकको नम्बर लिएपछि सम्पर्क गरेर कुराकानी भयो । कम्पनी नै समस्यामा पर्ने भएपछि मात्र शव पठाउन राजी भए । तत्पश्चात् टिकाजीलाई शवगृहमा शव छ या छैन कन्फर्म गर्न लगाएँ । शव त्यहीं रहेछ । शव हेर्नका निमित्त पनि पैसा तिर्नुपर्ने रहेछ । सबै कुरा बुझेपछि एफडब्लू सीडीओका संस्थापकलाई बग्दाद पठाइ लेनदेन गरी शव पठाउन कन्सुलर विभागदेखि दूतावाससम्मको कागजी प्रक्रिया अघि बढ्यो । तर, मृतकको राहदानी नहुँदा ट्राभल डकुमेन्ट बनाउनुपरेको हुँदा अर्को झमेलाले काम अघि बढेन ।’

श्रेष्ठ थप भन्छन्, ‘कुवेत सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भेरिफाइ गरे मात्र कामअघि बढ्ने भएपछि प्रक्रिया अझै लम्बियो । अन्तमा सेप्टेम्बरमा सबै कागजी प्रक्रिया सकियो । तर, हस्पिटलमा शव फ्रिजिङको पनि चार्ज लाग्ने हुँदा लेनदेनमा कुरा मिलेन । कम्पनीको मालिकले वकिल खर्च पनि तिर्नै मानेन ।’

यसक्रममा टीका विश्वकर्माकै इराकी साथी कामेल मोहमदको सहयोग प्राप्त भयो । शव जसरी पनि नेपाल पठाउनुपर्ने नत्र अप्ठ्यारोमा पर्ने भनिएपछि १ हजार ५ सय डलर आएपश्चात् मात्र शव पठाउन राजी हुने भएपछि एनसीसी सदस्य टीका विश्वकर्माको अभियानमा बग्दादमा आर्थिक अभियान चलाइयो । त्यससँगै एनआरएनए एनसीसी इराकको कोषमार्फत समेत थपेर १ हजार ५ सय बुझाएर शव नेपाल पठाउन सम्भव भएको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

हरि बोधिनी एकादशी : तुलसी र दामोदरको विवाह गरिँदै

काठमाडौँ । चार महिनासम्म विष्णुका भक्तले तुलसीको व्रत गरी विशेष पूजा गर्दै आएकामा आज दामोदरसँग विवाह गरिँदैछ । आषाढ शुक्ल एकादशी अर्थात् हरि शयनी एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात् हरि बोधिनी एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा आराधना गर्ने शास्त्रीय विधि छ ।

प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनमा भगवान् विष्णुको प्रतीकका रुपमा तुलसीको दामोदरसँग विवाह र विशेष पूजा गरी मनाइने हरि बोधिनी एकादशी पर्व आज मनाउन लागिएको हो । आषाढ शुक्ल एकादशी अर्थात् हरि शयनी एकादशीका दिनमा क्षीरसागरमा सुत्नुभएका विष्णु आज ब्युँझनुहुने भएकाले आजको एकादशीलाई हरिबोधिनी वा प्रवोधिनी एकादशी पनि भनिन्छ ।

हरिशयनी एकादशीका दिन घर घरमा रोपेर विशेष पूजा गरिएको तुलसीको मठमा गाईको गोबर र रातो माटोले पोतेर सिँगारी फूल मालाले सजाएर आज विवाह गरिन्छ । तुलसी विष्णुप्रिया भएकाले यस दिन तुलसीको दामोदरसँग विवाह गर्ने परम्परा बसेको हो । तुलसीको मठ नजिकै विष्णुको प्रतीकका रुपमा निगालाको लिङ्ग गाडेर विधिपूर्वक पूजा गरिन्छ । कार्तिक महिनाभर सबै देव देवी तुलसीमै निवास गर्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ ।

आदिकालदेखि पूजाको परम्परा बसेको तुलसीको महिमा वैज्ञानिकरुपमा पनि लाभदायक प्रमाणित भएको छ । यसैले तुलसीको मठ हुने घरलाई तीर्थ समान मानिन्छ । तुलसीको सुगन्धले दश दिशा पवित्र हुन्छ भनिन्छ । तुलसीको पूजा गरिएको घरमा यमदूत पनि पस्दैनन् भन्ने आस्थाका कारण हिन्दू धर्मावलम्बीले घरमा तुलसीको मठ बनाउँछन् ।

तुलसीको महत्व
तुलसीको पात, डाँठ, वा फूलको रस रुघाखोकी र औलो लगायत रोगका लागि औषधि हुन्छ । यो रस शरीरमा लगाएर सुतेमा लामखुट्टेले टोक्दैन । तुलसीको मठ भएको स्थल वरपर विषालु सर्प पनि आउँदैन । मठको वरपर वहने हावाले विषालु कीटाणुलाई नष्ट गर्दछ । शरद ऋतुभर सबै प्राणीका लागि तुलसीलाई महा औषधि मानिन्छ ।

तुलसीबाट बनेको चिया मानव शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्न उपयुक्त मानिन्छ । कोरोनालगायत भाइरसबाट बच्न तुलसीको चिया नियमित सेवन गर्नाले लाभ मिल्ने आयुर्वेदका चिकित्सक नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालका प्रमुख डा श्यामबाबु यादव बताउछन्।

कार्तिक महिनामा तुलसीको माला लगाउँदा र एक लाख तुलसी पत्र विष्णुलाई अर्पण गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास छ । गरुड पुराणमा उल्लेख भए अनुसार यस महिनामा एउटा तुलसी पत्र भगवान् विष्णुलाई अर्पण गर्दा १० हजार गाई दान गरे बराबरको फल मिल्दछ ।

आजका दिन भगवान् विष्णुको मूर्तिलाई रथमा राखी यात्रा गराउने प्रचलन पनि छ । रात्रिमा “गोविन्द उठ्नुस् तपाईँ सुते जगत् सुत्छ, तपाई उठे जगत् उठ्छ” भन्दै शङ्ख, घन्ट र ढोल बजाएर विष्णुलाई जगाउने गरिन्छ । यसको प्रतीकका रुपमा मानवका पाँच ज्ञानेन्द्रिय र पाँच कर्मेन्द्रिय एवम् मन गरी एघार वटालाई जित्न उपयोग गरिने शास्त्रीय मान्यता रहेको धर्मशास्त्रविद् प्रा डा रामचन्द्र गौतम बताउछन् ।

किसानले उखुको बोट मठमा गाड्छन् । आजको दिन अन्न खान नहुने भएकाले सखरखन्ड, पिँडालु र वनतरुल उसिनेर फलाहार गरिन्छ । यसरी व्रत गरेमा पापको नाश भई पुण्य वृद्धि हुने र मोक्ष प्राप्ति हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ । ठूलो एकादशी पनि भनिने आजको एकादशी व्रतले हजार अश्वमेध यज्ञ तथा राजसूय यज्ञ गरे बराबरको फल पाइने शास्त्रीय मान्यता छ ।

कार्तिक महिनामा भगवान् विष्णुलाई भक्तिपूर्वक सम्झी गरिएको स्नान, दान, जप र होमले फल पाइने एवम् सय जन्मका पापबाट मुक्ति मिल्ने प्रसङ्ग विभिन्न ग्रन्थमा वर्णन गरिएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका सदस्य एवं धर्मशास्त्रविद् प्रा डा देवमणि भट्टराई बताउछन् ।

आषाढ शुक्ल एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्मका चार महिना विष्णु क्षीर सागरमा सुतेकाले विवाह ब्रतवन्ध जस्ता माङ्गलिक कार्य नगरिने परम्परा छ । यस समयमा खोला, नदी नालामा बाढी पहिरो आउने र सर्पजस्ता जीवको भयका कारण यात्रा नगर्नु शुभ मानिन्छ ।

आजका दिन काठमाडौँ उपत्यकाका चार नारायण, भक्तपुरको चाँगुनारायण, ललितपुरको विशङ्खुनारायण, काठमाडौँका शेष नारायण र इचँगुनारायण स्थानमा विशेष मेला लाग्दछ । यहाँ जान नसक्नेले काठमाडौँको उत्तरी भेगमा रहेका बूढानीलकण्ठ नारायणस्थानको दर्शन गर्दा चार नारायणको दर्शन र पूजा गरे बराबरको फल पाइने विश्वास गरिन्छ । आजै देशभरका नारायण मन्दिरमा विशेष पूजा गरी यो पर्व मनाइन्छ ।

वर्षमा एक दिनअर्थात् आजका दिन यी चार नारायण मन्दिरमा धेरै दर्शनार्थीले पूजा आराधना गर्न आउने गरेकाले चारै मन्दिरमा विशेष व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।

हेर्नुहोस् मंसिर ७ गते बिहिवारको राशिफल

ज्यो.पं सरोज घिमिरे/मेष राशि – परीवारका सदस्यहरु बाट टाढा भएको महसुस हुनेछ । आर्थिक क्षेत्रमा सामान्य तनाबको सामना सामना गर्नु पर्नेछ । सामाजिक कार्यमा जुट्ने समय रहेकोछ । बिश्वासिला ब्यत्तिहरु बाट धोका हुन सक्नेछ । अध्यन अध्यापनमा समय मध्यम रहनेछ । प्रतिश्पर्दा जन्य कार्यका क्षेत्रमा तपाईको अब्बल स्थान प्राप्त रहनेछ ।

बृष राशि- कार्यक्षेत्रमा पदोन्नतीको समय रहेकोछ । पुराना लगानि उठाउन समयले बिशेष साथ दिनेछ । अध्यन अध्यापनका निम्ती समय उत्तम रहनेछ । मित्रजनहरु सगँको भेटघाटमा समय ब्यतित रहनेछ । आर्थिक क्षेत्र सवल रहनेछ । आफु भन्दा सानाको सहयोगले गरीएका कार्यहरु फाईदा जनक रहनेछ ।

मीथुन राशि – सभा सम्मेलनमा सरीक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । नेतृत्व गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । मनमा चन्चलताले बास गरेतापनि ब्यापार ब्यवसाय बाट राम्रो लाभ लिन सकिनेछ । मान्यजनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्नाले दिगो आर्थिक लाभको बाटो बन्न सक्नेछ ।

कर्कट राशि – साथि भाई हरुको खराब संगतका कारण सामान्य अपजस आई पर्नेछ । साझेदारी कामका क्षेत्रमा सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला । सामान्य खर्च भएता पनि मनमा चिन्ता भने रहने छैन । यात्राका क्षेत्रमा बिशेष साबधानि अपनाउनु होला । अर्काको खुसिको लागी अनावश्यक समय र धन ब्यय गर्नु पर्नेछ ।

सिंह राशि – अपरीपक्क कार्यले सामान्य खर्च बढाउन सक्नेछ । सामान्य चोट पटकको सम्भाबना रहेको छ । मनोबिलासिताका सामानको क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुन सक्नेछ । सञ्चित रकम खर्च हुने योग रहेको छ । बाणिको कारण दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । ईष्ट मित्र बिच सामान्य बादबिवादको योग रहेको छ ।

कन्या राशि – प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । जिवनसाथीको साथ सहयोग द्वारा आम्दानि क्षेत्रमा मार्गदर्शन मिल्नेछ । भोग बिलासको क्षेत्रमा समय ब्यतित हुन सक्छ । परोपकार तथा ब्यापार ब्यबसायको क्षेत्रमा राम्रो समय रहेको छ । कार्य क्षेत्रको लापरबाहिले सामान्य झन्झट आईपर्ला । कार्यको बेवास्ताले मान्यजनलाई ठेश पुग्नेछ ।

तुला राशि- प्रतिपक्षीहरु सबलरहनाले कार्यक्षेत्रमा साबधानिरहनु होला । परोपकारको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । कुराकाट्ने ब्यक्तिको कमि नरहला । बोल्दा सजग रहनु होला बोलिको कारण नजिकका मित्रजन रुष्ट रहन सक्छन । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ । तात्कालिक खर्चका कारण सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ला ।

बृश्चिक राशि – नयाँ कार्यको थालनिलाई नयाँ योजनाको आवश्यक पन्र्न सक्ला । सामान्य चुनौति पस्चात आम्दानि राम्रो रहनेछ । बौधिक ब्यतित्व हरुको साथ प्राप्त हुनेछ । बिद्या प्राप्ति योग रहेको छ । सन्तान सम्बन्धि समस्याले सताउने छ । सामान्य यात्रा हुन सक्छ । चाढो क्रोधको सिकार भईनेछ सजग रहनु होला । पारीवारिक समस्याले सताउन सक्छ ।

धनु राशि- परीस्थीति सगँ जुध्ने क्षमतामा बृद्धि हुनाले कार्य सफल रहनेछ । सभा सम्मेलनमा समय ब्यतित हुने योग रहेको छ । पारीवारिक मेल मीलाप बढेता पनि दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । धैर्य धारण गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । आय मुलक कार्यको थालनि हुनेछ । निर्णय गर्ने क्षमता मा बृद्धि हुने योग रहेको छ ।

मकर राशि – सामान्य कार्यको निम्ती धेरै समय ब्यतित हुनाले मानसीक तनाबको सामना गर्नु पर्नेछ । मनमा सामान्य चिन्ताले सताउन सक्छ । नजिकका मित्रजनहरु बिचको सम्बन्ध टाढिन सक्ला । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुन सक्छ । परीवारमा बिताएको समय फाईदा जनक रहला । अध्यन अध्यापनमा समय मध्यम रहनेछ ।

कुम्भ राशि – नयाँ लगानिको क्षेत्रमा समय राम्रो छैन सजग रहनु होला । बाणीको चातुर्यताले नयाँ मित्र प्राप्त हुन सक्छन । सामान्य चोटपटकको सिकार भईन सक्छ सजग रहनु होला । मान्यजन संगको सम्बन्ध खराब रहन सक्छ । शुभचिन्तकहरुको साथ प्राप्त हुनाले कार्य सहज बन्नेछ । लापरबाहिले धनमालको क्षति ब्यर्होनु पर्ने सम्भाबना रहेको छ ।

मिन राशि – साझेदारी कार्यको क्षेत्रमा अघि नबढेको नै राम्रो हुनेछ । निर्णय गर्ने क्षमता मा कमि आउनेछ । नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहशको कमि आउनेछ । मित्र सहयोग प्राप्त हुनेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य खराबि देखा पर्नेछ । अरुको कार्य सम्पादन मा प्रेरणाको स्रोत बन्न सकिएला ।

चीन र उरुग्वेबीच रणनीतिक साझेदारी बढाउने सहमति

बेइजिङ । “चीन र उरुग्वेबीच रहँदै आएको सम्बन्धलाई ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ का रूपमा परिणत गर्ने सहमति भएको छ ।

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र उरुग्वेका समकक्षी लुइस लाकाले पोउबीच बुधबार भएको भेटवार्तामा उक्त सहमति भएको हो ।चीन उरुग्वेको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो जहाँ यसले पूर्वाधारमा अरबौं डलरको लगानी गरिरहेको छ । यो लगानी ल्याटिन अमेरिकामा बेइजिङको निरन्तर बढ्दो प्रभावसँग मेल खान्छ ।

“चीन र उरुग्वेबीच ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ लाई व्यापक बनाइएको छ,” सीलाई उद्धृत गर्दै सरकारी प्रसारक सिसिटिभीले लेखेको छ ।चीनले ल्याटिन अमेरिकालाई प्राकृतिक स्रोतहरूको विश्वव्यापी खोजीको एक भागको रूपमा लक्षित गरेको छ, धेरै देशहरू चीनको दशक लामो ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ पूर्वाधार परियोजनामा सामेल भएका छन् ।

ब्राजिल, अर्जेन्टिना र पराग्वेसहित उरुग्वे दक्षिण अमेरिकी व्यापारिक समूह मर्कोसुरको एक भाग हो ।चीनसँग स्वतन्त्र रूपमा व्यापारिक सम्झौता गर्ने इच्छाले विगतमा सहकर्मी सदस्यहरूको विरोध र समूह फुट्न सक्ने अफवाहहरू समेत मोन्टेभिडियोले फैलाएको थियो ।

ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्भाको नेतृत्वमा ब्राजिलले चीनसँगको बलियो सम्बन्धलाई पुनः पुष्टि गरेको छ ।तर अर्जेन्टिनाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जेभियर माइलीले आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा चीनसँग सम्बन्ध तोड्ने धम्की दिनुभएको थियो भने पाराग्वेले ताइवानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ ।

सीले बुधबार चीन–उरुग्वे सम्बन्धलाई ‘ऐक्यबद्धता र सहयोगको नमुना’ बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।

सञ्चारमाध्यमलाई दिएको टिप्पणीमा ल्याकाले पोउले आफ्नो देशले हालै चीनमा आफ्नो कूटनीतिक उपस्थिति लाई मजबुत बनाएको उल्लेख गर्दै ’बहुआयामिक सम्बन्ध’लाई अझ प्रगाढ बनाउन चाहेको बताए ।

उनले ब्रिक्सको उदीयमान अर्थतन्त्रले सांघाईमा मुख्यालय रहेको संस्था न्यू डेभलपमेन्ट बैंकमा सामेल हुन उरुग्वेले कदम चालेको बताए । उनले सीलाई अर्को वर्ष उरुग्वे भ्रमणको निम्तो पनि दिएका छन् ।

कतारका विदेश राज्यमन्त्री भोलि काठमाडौँ आउँदै

काठमाडौँ: कतारका विदेश राज्यमन्त्री सोल्तान बिन साद अल–मुरैखीस नेपालको दुईदिने औपचारिक भ्रमणमा भोलि काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ ।भ्रमणका क्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र परराष्ट्र मन्त्री एन पी साउदसँग बेग्लाबेग्लै शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले आज जनाएको छ ।

विदेश राज्यमन्त्री अल मुरैखीसले परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुहुनेछ । राज्यमन्त्री अल–मुरैखीस भ्रमण सम्पन्न गरी शुक्रबार काठमाडौंबाट प्रस्थान गर्नुहुनेछ ।

१७ मिडिया हाउसलाई प्रेस काउन्सिलको स्पष्टीकरण

काठमाडौं– सञ्चारमाध्यमको आवरणमा सर्वसाधारणलाई त्रसित र आतंकित गर्ने सामग्री सम्प्रेषण गरेको भन्दै प्रेस काउन्सिल नेपालले आज युट्युबसहितका १७ वटा मिडियालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ।

विभिन्न सामाजिक अभियन्ताको प्रदर्शनीको विषयलाई लिएर प्रायोजित एवं जनमानसलाई उत्तेजित, त्रसित पार्ने भाषाशैलीमा हिंसा, आतङ्कलाई प्रश्रय पुग्ने सामग्री सम्प्रेषण गरेको भन्दै आचारसंहिताबमोजिम कारबाही गरेको काउन्सिलले जनाएको हो।

काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा दर्ता सूचीकरण भएका सञ्चार माध्यमअन्तर्गत सामाजिक सञ्जालबाट अवाञ्छित सामग्री सम्प्रेषण भएको हकमा २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ।

यस्तै काउन्सिलले कुनै मिडियाअन्तर्गत आबद्ध नभएका र आचारसंहिताविपरीत सामग्री सम्प्रेषण गरेका सञ्चारमाध्यम (युट्युब च्यानल)लाई त्यस्ता सामग्री हटाइ काउन्सिलमा जानकारी गराउन निर्देशन दिनुका साथै थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न नेपाल प्रहरी (साइबर ब्युरो)मा पत्राचार गरेको छ।

‘आचारसंहिताविपरीत अफवाह फैलाउने, द्वन्द्व बढाउने, अश्लिल सामग्री सम्प्रेषण गर्ने, घृणास्पद अभिव्यक्तिलगायत भ्रमपूर्ण सामग्री सम्प्रेषण गर्ने सामाजिक सञ्जाललाई त्यस्ता सामग्री हटाइ काउन्सिलमा जानकारी गराउन निर्देशन दिनुका साथै थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न ब्युरोमा पत्राचार गरिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

काउन्सिलले सर्वसाधारणलाई त्रसित एवं उत्तेजित बनाउने शीर्षक दिइ अफवाह फैलाउने, अवाञ्छित गतिविधिलाई प्रश्रय दिने, हिंसा, त्रासलाई प्रश्रय पुग्ने सामग्री सम्प्रेषण गर्ने र त्यस्ता सामग्रीलाई अप्राकृतिकरूपमा दर्शक बढाउने उद्देश्यले अतिरञ्जित ढङ्गले चरित्रहत्या गर्ने किसिमबाट सामग्री सम्प्रेषण भएकाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

काउन्सिलले हिंसा, त्रास एवं द्वन्द्वलाई प्रश्रय पुर्‍याउने, प्रायोजित एवं पक्षपोषणयुक्त, घृणास्पद अभिव्यक्ति एवं वैयक्तिक गोपनीयता प्रतिकूल हुने सामग्री सम्प्रेषण नगर्न/नगराउन सञ्चारमाध्यम, आमपत्रकार, सञ्चारकर्मी, सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तामा आग्रह गरेको छ।

खाद्य व्यवस्थाद्वारा बाँकेमा किसानको धान खरिद गर्न सुरु

खजुरा । बाँकेमा किसानले उत्पादन गरेको धान आजदेखि खरिद प्रक्रिया सुरु भएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड नेपालगञ्जले कृषकले उत्पादन गरेको धान आजदेखि खरिद गर्न सुरु गरेको हो ।

नेपालगञ्ज सडक डिभिजन कार्यालय नजिकै रहेको कम्पनीको प्राङ्गणमा धान बिक्री गर्न आएका पहिलो किसान बाँके जानकी गाउँपालिका वडा नं –५ का रुपबहादुर कार्कीलाई स्वागत गरेर धान खरिद सुरु गरिएको लिमिटेड नेपालगञ्जका प्रमुख रामशरण लामिछानेले बताए ।

पालिकाको सिफारिस लिएर आएका किसानको धान परीक्षण गरेर एक जना किसानबाट बढीमा ४० क्विन्टल धान खरिद गर्न सुरु गरिएको छ । आज दिनभर छ जना किसानबाट जम्मा दुई सय ३० क्विन्टल धान खरिद गरिएको छ ।

यस वर्ष नेपालगञ्जमा ५१ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । ३३ हजार क्विन्टल मोटा र १८ हजार क्विन्टल मध्यम धान खरिद गर्न लागिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख लामिछानेले भने, “पालिकाको सिफारिस लिएर आउने कृषकलाई पालो तोकेर धान किन्ने दिनमा बोलाउँछौँ । यसो गर्दा विगतको जस्तो लामो लाइन लागेर कृषकले दुःख पाउने अवस्था यो वर्ष हुने छैन ।” गैरकृषकले धान बेच्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि वास्तविक किसानको पहिचानका लागि पालिकाबाट सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ ।

सरकारले मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार एक सय ९८ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार तीन सय ६२ कायम गरेकोले सोही मूल्यमा खाद्य व्यवस्था कम्पनीले धान खरिद गरेको छ ।

यस वर्ष तोकिएको ५१ हजार क्विन्टल धान खरिद नभएसम्म खरिद जारी राखिने लिमिटेड नेपालगञ्जले जनाएको छ । गत वर्ष २५ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको कम्पनीले विभिन्न कारण र समस्याले गर्दा नौ हजार क्विन्टल मात्रै खरिद गर्न सकेको थियो ।

यस वर्ष किसानको सहजताका लागि १० देखि १५ जनासम्मलाई कुपन दिएर पालो पर्ने दिनमा बोलाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

मधेस प्रदेशसभा सदस्य यादवले लिइन शपथ

काठमाडौं । मधेस प्रदेशसभा सदस्य सञ्जिलाकुमारी यादवले बुधबार शपथ लिएकी छन् । उनले प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी हुन् ।

विन्दुकुमारी यादवको गत भदौमा निधन भएपछि रिक्त स्थानका लागि निर्वाचन आयोगले उनलाई निर्वाचित गरेको थियो । सिरहा निवासी यादव जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् ।

नेपालगञ्ज नाकाबाट करिब १८ अर्बको वैदेशिक व्यापार

बाँके । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउनदेखि असोज मसान्तसम्म बाँकेस्थित नेपालगञ्ज जमुना भन्सार नाकाबाट रु १७ अर्ब ९३ करोड १३ लाख ८३ हजारको वैदेशिक व्यापार भएको छ । उक्त अवधिमा विभिन्न २१ देशबाट १७ अर्ब ४८ करोड ९५ लाख ८७ हजार बराबरका विभिन्न सामग्री आयात भएको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख ध्रुव विकले जानकारी दिए ।

गत आर्थिक वर्षमा रु ४४ करोड १७ लाख ९६ हजारको मात्रै निर्यात भएको उनले सुनाए । पछिल्लो तीन महिनामा भारतबाट मात्रै रु १५ अर्ब २९ करोड ७८ लाख ८४ हजार बराबरको सामग्री आयात भएको छ । जुन कूल आयातको ९३.१९ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै नेपालगञ्ज नाका हुँदै रु ५३ करोड ६५ लाख ८८ हजार अर्थात् कूल निर्यातको ९८.८२ प्रतिशत हिस्सा भारतले नै ओगटेको छ । भन्सार कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार दोस्रो धेरै निर्यात हुने देशको सूचीमा युनाइटेड अरब इमिरेट्स र म्यानमार रहेको छ । नेपालगञ्ज नाका हुँदै भारत, बेलायत, मलेसिया, म्यान्मा, चाइना, भियतनाम, बेल्जियम, इटली, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, थाइल्यान्ड, ताइवान, दुबई, साउदी अरेबिया, सिङ्गापुरसहित २१ देशबाट सामान आयात भएको कार्यालय प्रमुख विकले बताए ।

यीमध्ये भारत, युनाइटेड अरब इमिरेट्स र म्यान्मासँग मात्रै निर्यात व्यापार हुने गरेको छ । नेपालगञ्ज नाका हुँदै भारतलगायतका देशबाट इन्धन, खाद्यान्न, मेसिनरीसहित ५० प्रकारका सामग्री आयात हुन्छ । यस नाकाबाट विशेषगरी जडिबुटी, प्लाइउडसहित १७ प्रकारका सामग्री निर्यात हुँदै आएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

सामाजिक सञ्जालको नियमन : नेपाली समाज कस्तो बनाउने भन्ने बहस

काठमाडौँं। केही समयअघि सुनसरीको धरानमा गोरु काटेर सामूहिक भोज गरेको भिडियो टिकटकमा पोष्ट भएपछि सामाजिक सद्भाव खल्बलिने घटना भई निषेधाज्ञा लगाउनुपर्ने अवस्था आयो । केही हिन्दू धर्म गुरुले गाई काट्ने व्यक्तिहरुको हत्या गरेमा आफूले जिम्मा लिने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको भिडियो भाइरल नै भयो । त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर कागज गराई छाडेको थियो ।

टिकटकमा भिडियो बनाउने क्रममा दुर्घटनामा परी धेरैले ज्यान गुमाएका समाचारहरु पनि आएका छन् । २०७९ साल माघ महिनामा पोखरा महानगरपालिका–१४, मनकामना टोल बस्ने आठ वर्षीया बालिकाको घरको छतमा बसेर टिकटक बनाउने क्रममा अचानक लड्न गई मृत्यु भयो ।

त्यस्तै २०७९ साल पुस महिनामा टिकटकमा भिडियो बनाउने क्रममा बबई नदीको झोलङ्गेपुलबाट खसेर गम्भीर घाइते भएका दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका– १९, बिजौरी निवासी एक २४ वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो ।

गत वैशाखमा धरानबाट ओखलढुङ्गा जाँदै गरेका धरान–५ का १८ वर्षीय एक युवकको उदयपुर कटारी नगरपालिका–११, हर्देनी भीरमा टिकटक बनाउने क्रममा लडेर मृत्यु भयो । गत जेठमा उदयपुरमा सलको पासो लगाई टिकटक भिडियो बनाउने क्रममा एक ११ वर्षीया बालिकाको झुण्डिएर मृत्यु भएको भयो । केही दिनअघि मात्रै तनहुँमा टिकटक भिडियो बनाउने क्रममा चिप्लिएर एक १९ वर्षीया युवती सेती नदीमा खसेकी थिइन् ।

नेपालगञ्जमा मुस्लिम समुदायको भावनामा ठेस पुग्ने सामग्रीसहितका भिडियो पोष्ट भएपछि सामाजिक सद्भाव खल्बलिन गई निषेधाज्ञासम्मको घटना हुन पुगेको थियो । गत वर्ष भाइरल हुने नाममा एक परीक्षार्थीले परीक्षा हलमा आफैँले चिट चोरिरहेको भिडियो टिकटकबाट सार्वजनिक गरेका थिए ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल टिकटकको गलत प्रयोगका कारण भएका केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् यी । यी घटनाबाट के बुझ्न सकिन्छ भने क्षणिक रमाइलोका नाममा टिकटकको प्रयोग यति विकृत बन्दै गइरहेको थियो कि हरेक घरपरिवार, समाज र देशकै लागि यो ठूलो चुनौतीका रुपमा सिर्जना भइरहेको थियो ।

सम्भवतः यही अवस्थालाई दृष्टिगत गरी गत कात्तिक २७ गते बसेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘सामाजिक सञ्जालका रुपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेको निष्कर्षसहित नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउने’ निर्णय ग¥यो ।

यो निर्णयपछि जनस्तरदेखि अदालतसम्म नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सवालमा बहस चलिरहेको छ । जनस्तरमा ठूलो पङ्क्तिले यो निर्णयको समर्थन गरेको छ भने केही र खासगरी ‘डिजिटल राइट्स’को क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मीहरुले यसबाट प्रविधि प्रयोगमा सङ्कुचन आउने भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहेका छन् ।

टिककटमाथिको प्रतिबन्ध एउटा घटना हो, यो घटनापछि सिर्जना भएको बहसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सक्ने हो भने निश्चय नै नेपाललाई फाइदै हुनेछ । तर यो बहसको केन्द्रमा भने हामीले नेपाली समाज कस्तो बनाउने रु भन्ने विषयलाई नै अघि बढाउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट नकारात्मक परिणाम मात्रै आएका छैनन्, पहुँचविहीन समुदायको सशक्तीकरणदेखि धेरै क्षेत्रमा यसको राम्रो प्रभाव छ ।

राम्रो प्रभावलाई अझै बढाउँदै यसबाट सिर्जना हुन थालेका डरलाग्दा असरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कुनै न कुनै विन्दुमा आएर सार्थक बहस छेडिन जरुरी थियो । टिकटकको प्रतिबन्धपछि यो बहसले प्राथमिकता पाएको छ, जसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन जरुरी छ ।

सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा प्रस्टरुपमा ‘सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेको’ तथ्यलाई उल्लेख गरेको छ भने नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा ‘तत्काल रोक लगाउने’ भनेको छ । यसबाट सामाजिक सद्भावविरुद्धका कुनै पनि गतिविधिसँग सम्झौता गर्न सकिँदैन भन्ने सरकारको प्रस्ट मान्यता रहेको देखिन्छ । त्यसका लागि के गर्ने त ? त्यसका लागि अहिले चलिरहेका सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने नै हो । नियमन भनेको नियमभित्र ल्याउने हो र कुनै प्लेटफर्मलाई त्यसरी नियमभित्र ल्याएर सञ्चालन गर्न सकिएन भने आंशिक वा पूर्णरुपमा बन्द लगाउन पनि सकिन्छ, यो संसारभरि अहिले चलिरहेका अभ्यास हो ।

सरकारले अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले कम्युनिटी गाइडलाइनविरुद्धका सामग्री हटाउने गरे पनि टिकटकले रियलटाइमका सामग्री हटाउन नसकेको बरु लाइभ भिडियोहरु रेकर्ड गरी अन्य सामाजिक सञ्जालमा समेत शेयर गर्ने बढेकाले टिकटकको नियमन सम्भव नभई प्रयोगमा नै रोक लगाउनु परेको प्रष्टीकरण दिएको छ । त्यसो त टिकटकले अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटमर्फमले आपसी समझदारीमा जारी गरेको सान्टाक्लारा सिद्धान्त अनुमोदन नगरेको पनि सरकारको भनाइ छ ।

सान्टाक्लारा सिद्धान्तअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म स्वयंले प्रयोगकर्ताको मानवअधिकार र कानुनसम्मत प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने, प्रयोगकर्ताले बुझ्न सक्ने नीति नियमहरु बनाउने, सबै राजनैतिक सामाजिक वा सांस्कृतिक परिस्थितिमा समानरुपले लागू हुन सक्ने, राज्यका नीतिनियम वा कानुनका कारण विषयवस्तु परिमार्जन हुन सक्ने र सत्यतथ्य जाँचेर गलत वा भ्रामक विषयवस्तु हटाउनेमा ध्यान दिनुपर्छ ।

हरेक देशका आ–आफ्नै अनुकूलताका कानुन हुन्छन् । हरेक देशले आफ्नो समाजको चरित्रअनुसार कानुन बनाएका हुन्छन् । नेपालको कानुन निर्माणको आधार पनि नेपाली समाजको स्वरुप र चरित्र नै हो । नेपाल समाज पूर्वीय दर्शनमा आधारित छ । यसले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई स्वीकार त गर्छ तर पारिवारिक एकता र सामाजिक सद्भावभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिको स्वतन्त्रता (अझ स्वच्छन्दता) लाई स्वीकार गर्दैन ।

पश्चिमा मुलुकहरुमा ‘मभित्र हामी’ खोजिन्छ भने पूर्वीय सभ्यतामा ‘हामीभित्र म’ खोजिन्छ । भन्नुको अर्थ पश्चिमाहरुले हर व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट समाज स्वतन्त्र बन्दै जान्छ भन्ने दर्शनलाई महत्व दिन्छन् भने हामी पूर्वीय सभ्यतामा परिवार, समुदाय र समाजको सामूहिक अभ्यासबाट हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्रता र समानताको अभ्यास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्छौं ।

यो कोणबाट हेर्ने हो भने पछिल्लो समयमा नेपाली समाजभित्र असामाजिक क्रियाकलाप जसरी बढ्न खोजिरहेका छन्, यसको अभ्यास गर्ने माध्यम सामाजिक सञ्जाल बनिरहेका छन् । यसरी नै अघि बढ्ने हो भने परिवार परिवारजस्ता नहुने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढ्दैछ । हाम्रा संविधान, ऐन, कानुनहरु धेरै पछि मात्रै बनेका हुन् । संवैधानिक इतिहास हेर्ने हो भने विसं २००४ बाट मात्रै सुरु भएको देखिन्छ भने कानुनी अभ्यास विसं १९१० देखि भएको देखिन्छ । त्योभन्दा अगाडि समाज कसरी चलेको थियो त ? जवाफ प्रस्ट छ– सामाजिक मूल्यमान्यताका आधारमा समाज चलेको थियो ।

अहिले पनि लेखिएका केही थान संविधान र कानुनलाई छाड्ने हो भने समाजको अधिकांश प्रक्रिया सामाजिक मूल्यमान्यताकै आधारमा चलेको छ । जन्मदेखि मरिसकेपछि गरिने रीतिरिवाज र चालचलन हाम्रा अलिखित कानुन हुन् । त्यसैले हाम्रो संविधान र कानुनमा लेखिएको छैन वा पश्चिमा जगतमा अभ्यास छैन भनेर मात्रै पनि हाम्रा खासखास सामाजिक मूल्य मान्यतामाथिको अतिक्रमणलाई सहनुपर्छ भन्ने हुँदैन । यहाँ टिकटक वा अन्य अमूक प्लेटफर्मको मात्रै सवाल होइन, हामीले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको अवस्था हे¥यौं भने किरियापुत्रीहरु नाचेको दृश्य देख्न सकिन्छ ।

कसैको घर जलिरहेको हुन्छ वा कोही सवारी दुर्घटनामा परेर चित्कार गरिरहेको हुन्छ तर हामीले ती घटनामा उद्धार गर्न छाडेर भिडियो बनाइरहेका हुन्छौँ र क्षणभरमै भाइरल बनाइदिन्छौँ ।

आफू फरक देखिने नाममा अङ्ग प्रदर्शनदेखि जस्ता पनि क्रियाकलाप गर्ने जुन अवस्था सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालेको छ, यो पक्कै पनि नेपाली समाजका लागि घातक र खतरनाक सङ्केत हो । यसको बेलैमा नियन्त्रण गर्नेतिर राज्यले मात्र होइन, हरेक व्यक्ति र समाजले सोच्नैपर्छ ।

सामाजिक सञ्जालका कारण बालबालिका तथा युवायुवतीलाई गलत दिशातिर डो¥याउँदै विषाक्त मनोविज्ञानको सिर्जना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोग गर्ने लतमा बालबालिका र युवायुवती परिवार, खेलकुद, सिकाइपढाइ जस्ता जीवनका महत्वपूर्ण पक्षमा बेवास्ता गर्ने क्रम बढिरहेको छ ।

अरू बेला कुरै छाडौँ, चाडपर्वमा मात्रै हेर्ने हो भने पनि जसरी ठूलो उत्साहका लागि पारिवारिक मिलनको उद्देश्यले एक ठाउँमा जम्मा भइन्छ तर सबै सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त हुँदा पारिवारिक सम्मिलन कुन चराको नामजस्तो हुन थालेको छ । अरुभन्दा राम्रो र फरक देखिन खर्चिलो संस्कारको विकास भएको छ ।

एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने टिकटक प्रयोगकर्तामध्ये करिब ४५ प्रतिशत १२ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका मानिस गलत प्रभावमा सजिलै पर्न सक्ने तथा भ्रामक छविमा रमाउने र महत्वाकांक्षी हुनेलगायत भाइरल हुने आकाङ्क्षाले गलत दिशातिर मोडिने अवस्था बनिरहेको छ । आपराधिक मानसिकताका व्यक्तिले टिकटक प्रयोगकर्ताको मनोविज्ञानको गलत फाइदा उठाई आपराधिक गतिविधिमा संलग्ने गराउने गरेको देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको लत बसेर महत्वपूर्ण समय यसको प्रयोगमा बिताउँदा उत्पादकत्व वृद्धिमा समेत असर पुग्ने गरेको पाइएको छ भने आत्महत्या, गाली बेइज्जत, दुर्घटना, पारिवारिक बिखण्डनजस्ता समाजलाई नकारात्मक असर पुग्ने घटना बढिरहेका छन् ।

टिकटकमा अश्लील भिडियो सार्वजनिक तथा लाइभमा अनैतिक क्रियाकलापका लागि मोलमोलाइ, अश्लील गतिविधि, जुवातास खेलाउने, गैरकानुनी विज्ञापन प्रसारण लगायतका गतिविधि बढिरहेको अवस्था छ भने टिकटक लाइभ स्ट्रिमिङ गरी उपहार प्राप्त गर्न अनैतिक, अमर्यादित र असामाजिक गतिविधि बढ्दै गएको छ । यौन दुव्र्यवहारलगायत साइबर बुलिङका घटना पनि बढ्दै गएका छन् । यसले परिवार सदस्यका बीचमा भौतिक भेटघाट र सरसल्लाह नहुने, पारिवारिक तथा भावानात्मक एकतामा कमी हुँदै गएको हरेक घरपरिवारका सदस्यले महसुस गर्ने अवस्था बनेको छ ।

समग्रमा हाम्रो संस्कार, संस्कृति, प्रथा, प्रचलन, मूल्य, मान्यता तथा सामाजिक सद्भावविरुद्ध नकारात्मक प्रभावलाई बढावा हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामाथि नै चुनौती थप्दै लैजाने कुरा सही हुन सक्दैन । फेरि प्रश्न उठ्न सक्छ– यो सबै काम टिकटकले मात्रै गरेको हो त रु सकारात्मकभन्दा नकारात्मक असर बढी देखिएको निष्कर्षमा पुगेर सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको स्पष्ट गरिसकेको छ, यसको अर्थ अन्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सुरक्षित छ भन्ने होइन । त्यसो त टिकटकको प्रतिबन्धले एउटा सन्देश पक्कै गएको छ कि कुनै पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले पारिवारिक एकता र सामाजिक सद्भाव बिगारेको खण्डमा त्यो नेपालमा स्वीकार्य हुने छैन ।

त्यसैले अहिलेसम्मको अभ्यासबाट पाठ सिक्दै नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई पनि तीव्ररुपमा अघि बढाएको छ । यस क्रममा सामाजिक प्रयोगको व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० जारी भई कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको छ भने यससम्बन्धी ऐन मस्यौदाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ ।

निर्देशिकाले नियमनभन्दा स्वनियमन र सचतेनामा जोड दिएको छ । हरेक प्रयोगकर्ता र प्लेटफर्महरुले स्वनियमन गरेको खण्डमा राज्यले नियमन गर्नु पनि पर्दैन र कानुनको आवश्यकता नै पर्दैन । त्यसो त प्रविधिको विकास र आम मानिसको चाहना बदलिंदै जाँदा त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन त चाहिन्छ नै, त्योभन्दा पनि बढी सामाजिक मर्यादालाई केन्द्रमा राखेर गरिने सामाजिक व्यवहार नै हाम्रा समाज व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण आधार हुन् ।

सरकारबाट गरिएका निर्णय, बनेका वा बन्ने कानुनहरुको उद्देश्य नेपाली मौलिकतासहितको पारिवारिक एकता र सामाजिक सद्भावसहितको समाज हो, त्यसका लागि हामी सबै प्रतिबद्ध बनौं । अहिले चलिरहेको सामाजिक सञ्जाल नियमनको बहसमा पनि सुन्दर, सभ्य र नेपालीपनसहितको समाजलाई केन्द्रमा राखौँ ।

माओवादीसँग एकताका लागि भट्टराईको संयोजकत्वमा संयोजन समिति गठन

काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) ले समान विचार भएका पार्टीकाे एकताका लागि पार्टी अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा पार्टी एकता संयोजन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

काठमाण्डाैमा आज बुधवार सम्पन्न पार्टीकाे केन्द्रीय समिति बैठकले बृहत् समाजवादी केन्द्र निर्माणका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत विचार, राजनीति मिल्ने राजनीतिक शक्तिहरूसँग एकता गर्दै लैजाने निर्णय गरेको हो । अध्यक्ष भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित संयोजन समितिमा अर्का अध्यक्ष महिन्द्रराय यादव, सहध्यक्ष गङ्गानारायण श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष दुर्गा सोव, महासचिव रमेशप्रसाद यादव, कार्यकारिणी सदस्य जनकराज शाह सदस्य रहने पार्टीले जनाएको छ ।

सङ्गठन निर्माण तथा विस्तार अभियानको समयावधि दुई महिना थप गरी फागुन मसान्तसम्म पुर्‍याउने र सबै पालिकाहरूकाे बैठक, समिति गठन र पुनःगठन पुस मसान्तसम्म गरिसक्ने निर्णय पनि गरेको पार्टीले जनाएको छ । त्यसैगरी मङ्सिर–पुसमा वडा र पालिकाहरूको भेला, सम्मेलन सम्पन्न गर्ने, माघ–फागुनमा प्रदेशको सम्मेलन सम्पन्न गर्ने र वैशाखमा राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ । भूकम्पमा परि घाइते भएकाहरूको उपचार, भूकम्प पीडितलाई राहत र पुनःस्थापनाका लागि सरकारलाई अनुरोध गरेको पार्टीले जनाएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाले ‘भिजिट भरतपुर २०२४’ अभियान सञ्चालन गर्ने

काठमाडौँ । भरतपुर महानगरपालिकाले ‘भिजिट भरतपुर २०२४’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । महानगर र पर्यटन बोर्डद्वारा आज आयोजित ‘सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया तथा पत्रकार सम्मेलनमा’ भरतपुरलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राउने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको जनाइएको हो ।

महानगरपालिका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले भरतपुरलाई पर्यटकीय सहरका रूपमा परिचित गराउन सन् २०२४ लाई भ्रमण वर्षका रूपमा अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । मध्य नेपालको उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा रहेको चितवनको भरतपुर महानगरपालिका ‘भ्रमण वर्ष’ अभियान सञ्चालन गर्ने पहिलो स्थानीय सरकार रहेको भन्दै यो अभियान महानगरको मात्र नभई समग्र मुलुकको रहेको बताउनुभयो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री सुशीला सिर्पाली ठकुरीले प्राकृतिक सौन्दर्यताको पहिचान गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न महानगरले चालेको पहल ऐतिहासिक रहेको बताउनुभयो । पर्यटन क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा देखिएका कानुनी बाधालाई समीक्षा गरी समाधानतर्फ मन्त्रालय प्रयासरत रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

“प्राकृतिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेको नेपालका सम्भावित क्षेत्रलाई पहिचान गरी पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न खोज्नु आफैँमा सुन्दर पक्ष हो । काठमाडौँ घुम्न आउने पर्यटक चितवन गन्तव्य बनाउन सक्नुपर्छ”, राज्यमन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो, “एक क्षेत्रमा आएका पर्यटकलाई अन्य क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सक्ने गरी काम गर्नुपर्छ । पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न महानगरले चालेको अभियानले भ्रमण वर्षले ऐतिहासिक र सुन्दर चित्र कोरेको छ ।”

पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले महानगरले चितवनमा लुकेका गन्तव्यलाई प्रकाश पार्न थालेको ‘भ्रमण वर्ष २०२४’ अभियान उपयुक्त समय रहेको भन्दै यस अभियानलाई सफल पार्न बोर्ड प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । महानगरका आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख तेजेन्द्रप्रसाद पौडेलले मुलुकको प्रमुख आयस्रोतका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न थालिएको अभियान प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।

यहाँका सम्भावित स्थानको प्रचारप्रसार गरी पर्यटक भित्राउन सकिनेमा उहाँले जोड दिनुभयो । महानगरका पर्यटन विज्ञ सल्लाहकार डा.विश्व सुवेदीले आर्थिक समृद्धिको लागि यस अभियान आवश्यक रहेको भन्दै भ्रमण वर्षलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गरी ५२ कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

नाटा (नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स) महासचिव कुमार थपलियाले महानगरसँगै चितवनका पर्यटकीय गन्तव्यलाई पनि समेट्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । गैरआवासीय नेपाली सङ्घका उपमहासचिव सोम सापकोटाले भरतपुरका साथै समग्र मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरी इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रसार-प्रचार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, पर्यटन समितिका उपसभापति अच्युत गुरागाईँले पर्यटन बोर्डमा भएको बजेट कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि नहुँदा पर्यटन क्षेत्रको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन गर्न नसकिएको बताउनुभयो । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेशद्वार, विविध प्राकृतिक सम्पदाले समृद्ध महानगर भरतपुर हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यहाँको सांस्कृतिक अनेकता, भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक भू-बनोटलगायत आधारले पर्यटनको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा विस्तार गर्न सकिने देखिएको छ ।”

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सन् २०२४ लाई ‘घुमौँ भरतपुर’ नाराका साथ भरतपुर भ्रमण वर्ष अभियान सञ्चालन गरिएको महानगरले जनाएको छ । महानगरका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धन गर्ने, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवम् ऐतिहासिक सम्पदाको प्रचारप्रसार गरी पर्यटकको सङ्ख्या र बसाइँ अवधि वृद्धि गर्ने उद्देश्यले महानगरले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा पहिलो पटक अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको महानगरका उपप्रमुख अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

भ्रमण वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सफारी मार्ट, लगानी सम्मेलन, हेरिटेज म्याराथन, सरकार एवम् संम्वद्ध पक्षको बैठक तथा भेला, जङ्गल फेस्टिभल, युवा तथा महिला सम्मेलन, साहित्यिक कार्यक्रम, र्‍याली, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार, ट्राभल एजेन्सी तथा टुर अपरेटरको सम्मेलन, विज्ञ समूहसहितको कार्यशाला गोष्ठी, खेलकुद प्रतियोगिता, पर्यटन तथा वातावरणसँग संम्वद्ध दिवस, जातीय सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी तथा फुड फेस्टिभललगायत क्रियाकलाप निरन्तर आयोजना गरिने आज आयोजित कार्यक्रममा जानकारी गराइएको छ ।

दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाहको डिपिआर तयार

दोधारा चाँदनी । कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा प्रस्तावित सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको छ । नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिका इञ्जिनीयर अनिश केसीले भारत सरकारले सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि डिपिआर तयार गरेर पठाएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सुख्खा बन्दरगाह निमार्णका लागि रु पाँच अर्ब ७५ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । सुख्खा बन्दरगाह भारतको पूर्णलगानीमा बन्ने उनले बताए । “सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न भारतले डिपिआर तयार गरेर पठाएको छ ।” इन्ञ्जिनीयर केसीले भने, “सन् २०२४ देखि सुरु भई सन् २०२६ सम्म निर्माण सक्ने डिपिआरमा उल्लेख गरिएको छ । बन्दरगाह निमार्णका लागि दोधारा चाँदनी नगरपालिकास्थित मायापुरी र गौरीशङ्कर सामुदायिक वनको करिब दुई सय ८० बिघा जमिन प्रयोग हुनेछ ।”

सुख्खा बन्दरगाहमा दुईवटा गोदाम, भन्सार जाँच, क्वारेन्टाइन, इमिग्रेसन र सुरक्षा भवनलगायत अन्य पूर्वाधार निर्माण हुने इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ । भारतले एसियन राजमार्गसँग जोड्न पहुँच मार्ग निर्माणको काम सुरु गरिसकेको छ । सुख्खा बन्दरगाह निर्माण हुने स्थलमा रुख कटानका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृति भइसकेको छ । “दस/पन्ध्र दिनभित्रै प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस हुन्छ ।” इञ्जिनीयर केसीले भने, “मन्त्रिपरिषद्ले रुख कटान गर्ने निर्णय गरेपछि निमार्णकार्य अघि बढ्नेछ ।” बन्दरगाह क्षेत्रमा एक हजार नौ सय ८९ रुख कटान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विसं २०६४ मा पहिलो पटक सरकारले दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि पटक–पटक अध्ययनका लागि टोली आए पनि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । सुक्खा बन्दरगाह निर्माणसँगै पश्चिममी नाका सञ्चालनमा आए सम्भावनाको ढोका खुल्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीले बताए । “यो नाका चालु भए नेपाल भारतबीच सहज आवागमन हुने र लामो दूरीबाट आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ ।”

उनले भने, “यहाँ औद्योगिक र कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सके यसले भारतको उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डमा बजार पाउँछ । दोधारा र चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह स्थापनापछि छिमेकी मुलुक भारतमा रहेका उद्योगका शाखा नेपालमा खुल्न सक्ने र यहाँबाट उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।बन्दरगाहको काम सुरु भइसकेको छ, अब हामीले त्यहाँबाट आयात मात्रै गर्ने की निर्यात पनि गर्ने यसको पूर्वतयारीमा लाग्न जरुरी छ ।”

यहाँका उत्पादन निर्यात गर्ने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले योजना बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । यस पटक सरकारले सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्नेमा यहाँका व्यवसायी आशावादी छन् । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले सुख्खा बन्दरगाह निर्माण भए सुदूरपश्चिममा हुने व्यापारको लागत र समय दुवै घट्ने बताए ।

“अहिले लामोबाटो प्रयोग गरेर यहाँ सामान ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।” उनले भने, “यो नाकाबाट भारतका औद्योगिक क्षेत्र छोटो दूरीमा रहेकाले यहाँको व्यापारको लागत र समय घटाउछ ।” यो नाका सञ्चालनमा आए सुदूरपश्चिमको व्यापार फस्टाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि नयाँ मतभार

काठमाडौं – राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाबमोजिम राष्ट्रिय सभा सदस्यको अब रिक्त हुने पदको निर्वाचनका मतदाताका लागि नयाँ मतभार कायम भएको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको सिफारिससमेत आधारमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदका लागि मतदाता रहेका प्रदेश सभा सदस्यको ५३ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको १९ मतभारका दरले गणना हुने गरी निर्वाचन आयोगबाट आज निर्णय भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए।

यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उक्त मतभार प्रदेश सभा सदस्यका लागि ४८ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको १८ रहेको थियो।

नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा (३) बमोजिम राष्ट्रिय सभाका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि २० फागुन ०८० समाप्त हुन लागेको र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ बमोजिम पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन पहिले निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

निर्वाचन ऐन, २०७५ मा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा प्रदेश सभाका सदस्य र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले मतदान गर्ने निर्वाचन मण्डलको मतभारको व्यवस्था रहेको छ।

शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सबैको सहयोग आवश्यक : मन्त्री शर्मा

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताएकी छन् । राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाः दिवसका अवसरमा पद्ममरतन लुमन्ति गुठीले शङ्खधर उद्यान केन्द्रमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले पद्मरत्न तुलाधर जीवित भएको भए शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिसक्ने दाबी गरिन् ।

उनले परिवर्तनका लागि लड्ने नेताका रूपमा शङ्खधर साख्वाःलाई आफूले चिनेको र देशमा सङ्घीयता आउनु पनि शङ्खधरले देखेको सपना रहेको बताइन् । मन्त्री शर्माले सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेजमा नेपाल संवत्लाई उल्लेख गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको पनि जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, “बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक पहिचानका लगि गणतन्त्र आवश्यक छ ।”

काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले नेपाल भाषाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न महानगरपालिका भित्रका सबै विद्यालयमा नेपाल भाषा विषय पढाउन थालिएको जानकारी गराइन् । प्राथमिक तहमा पढाइ हुने स्थानीय भाषाले सबै जनालाई भाषा सिक्ने अवसर प्रदान गरेकोे उनको भनाइ थियो ।

महानगरका पूर्वप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले श¬ङ्खधर साख्वाः सम्पूर्ण नेपालीको भएको बताए । नेपाल संवत्का प्रवर्तक शङ्खधर काठमाडौँका व्यापारी साथै समाजसेवी पनि र्थि । तत्कालीन अवस्थाको कान्तिपुर इलाकामा बस्ने उनले गरिब नेपालीलाई ऋणमुक्त गराएको इतिहासविद्को दाबी छ ।

नेपाल संवत् मुलुकको गौरव – प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालको मौलिक संवत्का रूपमा नेपाल संवत् स्थापित भएको बताउनुभएको छ ।नेपाल संवत् मूल समारोह समितिद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले हरेक राष्ट्रको मौलिक संवत् प्रचलनमा रहेको सन्दर्भमा नेपाल संवत् पनि नेपालको मौलिक संवत् भएको बताउनुभयो ।

विसं २०६५ मा आफू नेतृत्वको सरकारले नै नेपाल संवत्लाई राष्ट्रिय संवत् घोषणा गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसका लागि वाम अधिकारकर्मी पद्मरत्न तुलाधर र कवि दुर्गालाल श्रेष्ठको महत्त्वपूर्ण योगदान भएको बताउनुभयो । श्रेष्ठ र तुलाधारले नेपाल संवत् तर्क र तथ्यसहित राष्ट्रिय संवत् हो भनेर ज्ञान दिनुभएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो ।

केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल संवत्लाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि उत्प्रेरित गर्ने सबैलाई प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद दिनुभयो । ‘यो हाम्रो संवत् हो सामाजिक न्यायसँग जोडिएको संवत् हो । सरकारी दस्तावेजमा उल्लेख गर्न नेवार समुदायको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।’

नेपाल संवत् नेवार समुदायको मात्रै नभई प्रत्येक नेपालीको भएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । ‘यसमा गर्व गर्नुपर्छ । मौलिक संवत्को रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त मुलुक भएको वास्तविकता प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको भावनाले ओतप्रोत नेपाल संवत्ल ‘सयौं थुङ्गा फूलका हामी, एउटै माला नेपाली…’ पनि सोही भावनालाई मुखरित गरेको बताउनुभयो ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअन्तर्गत विगतमा उत्पीडनमा रहेका समुदायले केही अधिकार प्राप्त गरेका उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले ठूलो त्याग र बलिदानबाट ती उपलब्धि भएका बताउनुभयो ।

नेपाली जनताले ७० वर्ष लामो आन्दोलनबाट प्राप्त भएको उपलब्धिलाई थप स्थापित गरेर जानुपर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले जनताको आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । ‘सम्पूर्ण दल सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, संविधानको भावना र मर्मलाई बुझेर कार्यान्वयन गर्न जुट्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

अधिकारकर्मी मल्लके सुन्दरले नेपाल संवत्सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्न नदिएर राजतन्त्रले जनतामाथि ज्यादती गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट एकमतबाट गराउनुभएको नेपाल संवत्लाई सबै सरकारी दस्तावेजमा उल्लेख गर्ने निर्णय ऐतिहासिक भएको बताउँदै पूर्वमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले त्यसको स्वागत गर्नुभयो बताउनुभयो ।

पूर्वमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले गणतन्त्रअघिका राज्य व्यवस्थाले जनतालाई अधिकार नदिएर दमन गरेको उल्लेख गर्दै प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना र गणतन्त्रपछि मात्रै जनताले वस्ताविक अधिकार उपयोग गर्न पाएका बताउनुभयो ।

पूर्वमन्त्री भीमसेनदास प्रधानले जनताको सङ्घर्षको बलमा समावेशी, समानुपातिक, धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको धर्मनिपेक्षतालगायत उपलब्धि प्राप्त भएको जनाउँदै प्राप्त उपलब्धिको रक्षार्थ सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो ।

बेलायत सरकारबाट उच्च सैनिक सम्मान पाएका भिसी तुलबहादुरको स्मृतिमा सङ्ग्रहालय बनाइने

म्याग्दी, ६ मङ्सिर । बेलायत सरकारबाट उच्च सैनिक सम्मान भिक्टोरिया क्रस (भिसी) प्राप्त गरेका स्वर्गीय तुलबहादुर पुनको स्मृतिमा सङ्ग्रहालय बनाउने तयारी भएको छ ।पुनको जन्मथलो म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–१ को तिप्ल्याङमा सङ्ग्रहालय बनाउन उनका परिवारले जग्गा उपलब्ध गराएका हुन् ।

तुलबहादुरका छोरा अर्जुन तिलिजालगायत परिवारका सदस्यले तिप्ल्याङमा उपलब्ध गराइएको चार आना जग्गामा सङ्ग्रहालय बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिएको रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताए ।

“बेनी–जोमसोम सडकको छेउमै रहेको जग्गामा भिसी तुलबहादुरको जीवन झल्काउने तस्बिरका साथै गाउँपालिका र म्याग्दीको ऐतिहासिक, मौलिक, सांस्कृतिक र दैनिक जीवनयापनमा प्रयोग हुने सामग्री सङ्कलन गरेर राख्ने तयारी गरेका छौँ”, उनले भने, “यस कार्यसँगै पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ । सङ्ग्रहालयको संरचना बनाउन लगानी खोजीमा छौँ ।”

दोस्रो विश्वयुद्धमा युद्धकला प्रदर्शन गरेबापत बेलायत सरकारले पुनलाई सर्वोच्च युद्व पदक भिक्टोरिया क्रसको सम्मान प्रदान गरेको थियो ।

तिप्ल्याङको नजिकै बादुकस्थित तुलबहादुरको जन्म घरलाई पनि संरक्षण गरेर राखिएको रघुगङ्गा–१ का वडा सदस्य बलमान गौचनले बताए । “जन्मस्थानको अवलोकन/भ्रमण गराउन र भिसीका कथा सुनाउन स्थानीय पथप्रदर्शकलाई उचित सीप र भाषामूलक तालिम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौँ,” उनले भने, “बादुकको कृष्ण आधारभूत विद्यालय र तिप्ल्याङमा तत्कालीन कालिका माविको संस्थापकसमेत रहेका पुनले गाउँको विकासमा समेत ठूलो योगदान पु¥याउनुभएको थियो ।”

मगर कलासंस्कृति, बेगसँग जोडिएको दोस्रो अग्लो र लामो झोलुङ्गे पुल भएको बादुक गाउँमा स्वः पुन नाममा सङ्ग्रहालय निर्माण गर्न सकेमा आन्तरिकसँगै बाह्य र अध्ययनका लागिसमेत पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न सकिने वडाध्यक्ष बिलबहादुर फगामीले बताए ।

भिसी पुनको समाधीस्थलमा स्थानीयवासीले संरक्षण गरी पुन्यतिथिमा श्रद्धाञ्जलिसभा गर्ने गरेका छन् । बेलायती गोर्खा सैनीकको सेवाबाट अवकाश पाएसँगै पुन आफ्नै गाउँ फर्किएर गोरखा वेलफेयर ट्रस्टमार्फत विभिन्न सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय भएका थिए । विसं १९७९ फागुन २१ (४ मार्च १९२३) मा बाँदुकमा जन्मिएका तुलबहादुरको ८९ वर्षको उमेरमा विसं २०६८ मा तिप्ल्याङमा निधन भएको थियो ।

तुलबहादुरको सम्मानमा तिप्ल्याङदेखि बाँदुक गाउँ जोड्ने सडकलाई भिसी मार्ग नामकरण गरिएको छ । भिसी सौर्य पदक मुलतः शत्रु पक्षको उपस्थितिमा आफ्नो राष्ट्रको लागि अद्धितिय पराक्रम र निष्ठा युद्धभूमिमा प्रदर्शन गरे बापत बेलायत सरकारले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अदम्य साहस र उच्चतम बहादुरीको प्रतीक हो ।बेलायतको एक रेल सेवाले स्व तुलबहादुर पुनको सम्मानमा रेल सेवाको नामकरण समेत गरेको छ । पुनले भिक्टोरिय क्रस पाउँदा २१ वर्षका थिए ।

स्थानीय सरकारसँग शासन गर्ने इच्छा मसंग छैन – मुख्यमन्त्री पाण्डे

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकार प्रदेशबाट स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार र स्रोत दिन आफू तयार रहेको बताएका छन् ।गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को छैटौँ बैठकको अध्यक्षता गर्दै उनले स्थानीय सरकारसँग शासन गर्ने इच्छा आफूलाई नभएको बताए । “मैले सङ्घ सरकारसँग अधिकार मागिरहेको छु, फेरि म तपाईंहरुलाई दिनुपर्ने अधिकारमा शासन गर्ने मनस्थितिमा छैन, म त्यस्तो चाहन्न”, उनले भने ।

प्रदेशबाट स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार र स्रोत दिन प्रदेश सरकार तयार रहेको उनले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजनामा भएको बैठकले विभिन्न १३ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यका क्षेत्र, नमूना र उपलब्धिको हालसम्मको अध्ययन, अनुसन्धान र समीक्षा गरी सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भइरहेको परियोजना बैंकमा प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रविष्टीमा सहजीकरण गरी योजना पद्धतिलाई नतिजामूलक व्यवस्थापन गर्ने , प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका लागि प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित प्रदेश प्रशासनिक समन्वय परिषद् गठन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोतको पहिचान, सङ्कलन, वितरण र उपयोगमा मार्गदर्शनका लागि स्थानीय तहको प्रतिनिधिसहित एकीकृत सहजीकरण संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना र स्थानीय तहका आवधिक योजनाका बीचमा तादात्म्यता तथा एकीकृत स्वरूप कायम गर्ने, आयोजना बैङ्कमार्फत योजना बनाउँदा स्थानीय तहबाट सिफारिस योजनालाई प्राथमिकता दिने साथै स्थानीय तहले समेत आयोजना बैंक बनाई योजना बनाउने, गण्डकी प्रदेशभित्रका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूका आन्तरिक आम्दानी न्यून भएकाले आम्दानीका विविध स्रोतहरू ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, काठ, खनिज तथा पर्यटन शुल्कलगायत स्रोतहरू बाँडफाँड र व्यवस्थापनका लागि प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गर्न तथा कालीगण्डकी कोरिडोर, ए–क्याप , एम–क्याप लगायतका संस्थाहरूले गरेका भू–भाग प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहलाई प्रयोग, संरक्षण, संवद्र्धन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय सरकारसँग माग गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

सङ्घबाट प्रदेश सरकारमा, सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानमध्ये ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको अंश घटाई समानीकरण अनुदानको हिस्सा वृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अनुरोध गर्ने, प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहभागिता हुनेगरी यथोचित संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूचीमा तहगत सरकारका एकल र साझा अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरेकामा उल्लिखित एकल अधिकारको कार्यान्वयनमा अर्को तहले हस्तक्षेप होइन, सहजीकरण गर्न बैठकमा सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पोखरामा बसेको प्रथम बैठकबाट पारित निर्णयहरु यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकारसँग माग गर्दै बैठकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा सिलिङ तोक्ने व्यवस्था गर्ने र दोहोरोपन नहुने गरेर योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

कानुनी परामर्शका लागि कानुन अधिकृत/ विज्ञको व्यवस्थापनका लागि नेपाल नगरपालिका सङ्घ (गण्डकी प्रदेश) र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ (गण्डकी प्रदेशका) सँग परामर्श गरी यसै आर्थिक वर्षमा उपयुक्त व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकबाट निर्णय भएको, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पनि प्रदेशका तर्फबाट पटकपटक जग्गा प्राप्तिका लागि माग गरिएकामा हालसम्म पनि सो सम्बन्धमा कुनै कार्यप्रगति नदेखिएकाले यथाशीघ्र जग्गा प्राप्तिको अधिकार सम्बन्धमा कानुन संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।

बैठकमा सदस्यहरुले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको सहकार्य बिना सङ्घीयता मजबुत नहुने भन्दै संविधानको मर्मअनुसार सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्रदेश, स्थानीय तह र सङ्घले सञ्चालन गर्ने योजना, बजेट, योजना बैंक, कानुनहरु निर्माण, स्थानीय तहमा देखापरेका समस्याका बारेमा बैठकको छलफल केन्द्रित भएको थियो ।

बैठकमा पाँचौँ बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको प्रयासका बारेमा छलफल गरिएको थियो । बैठकमा गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्का सदस्यहरू, मन्त्रिहरू लगायतको उपस्थिति थियो ।

इजराइल र हमासबीच चार दिने युद्धविरामः बन्धक रिहा गर्ने सम्झौता भएको कतारद्वारा पुष्टि

दोहा । इजराइल र हमासले गाजामा ५० बन्धकलाई रिहा गर्ने बदलामा चार दिनको मानवीय विराममा सहमति जनाएको कतारले बुधबार पुष्टि गरेको छ । “मानवीय विरामको सुरुआती समय अर्को २४ घन्टाभित्र घोषणा गरिनेछ र विरामको विस्तार चार दिनसम्म हुनेछ”, कतारको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, “सम्झौतामा इजराइली जेलहरूमा थुनिएका प्यालेस्टिनी महिला तथा बालबालिकाको रिहाइको सट्टामा गाजापट्टीमा हालै बन्धक बनाइएका ५० महिला तथा बालबालिकाको रिहाइ समावेश छ, उक्त सम्झौता कार्यान्वयन भएपछि विभिन्न चरणमा रिहा गरिने मानिसहरूको सङ्ख्या बढाइने सहमति भएको छ ।”

अस्थायी युद्धविराम र मानवीय सहायताका लागि पहुँचको सट्टामा गाजामा बन्दी बनाइएका दुई सय ४० जनामध्ये केहीलाई मुक्त गर्ने उद्देश्यले कतार केही सातादेखि पर्दा पछाडि गहन वार्तामा संलग्न रहेको छ । उक्त सम्झौता इजिप्ट र अमेरिकाका साथै हमास र इजराइलसँग गरिएको र ‘मानवीय आवश्यकताहरूका लागि तोकिएको इन्धनसहित ठूलो सङ्ख्यामा मानवीय समूह र राहत सहयोगको प्रवेश’ समावेश गरिएको कतारले बताएको छ ।

कतारको विदेश मन्त्रालयलका प्रवक्ता माजिद अल–अन्सारीले हमासले बन्धक बनाएका ५० जनालाई चार दिने युद्धविरामका क्रममा क्रमिकरूपमा रिहा गरिने एएफपीलाई बताए । “युद्धविराम सुरु हुन्छ र फेरि चार दिनभित्र प्रत्येक दिन हामीसँग धेरै बन्धक बाहिर आउने छन् र चौथो दिनसम्ममा यो सङ्ख्या ५० सम्म पुग्नुपर्छ”, उनले भने ।

हमासले रिहा गर्ने सुरुआती ५० महिला तथा बालबालिका सुरुआती चार दिनको युद्धविराम लम्ब्याउन थप बन्धकको रिहाइ पछि गरिने आशा गरिएको थियो । “यदि त्यतिबेलासम्म प्यालेस्टिनीहरूले अतिरिक्त सङ्ख्यामा प्रतिबद्धता गर्न सके भने युद्धविरामलाई बढाउन सकिने छ”, अन्सारीले भने, “यी मापदण्डअन्तर्गत सबै नागरिकहरूलाई बाहिर निकाल्न केही समय लाग्नेछ, हामीले कति मानिसलाई छोड्यौँ भन्ने पत्ता लगाउन पनि केही समय लाग्नेछ ।”

उनका अनुसार इजराइल र हमासबीचको अस्थायी अन्त्य तुरुन्तै लागु हुने छैन र धरातलीय स्तरमा तयार हुनका लागि केही समय आवश्यक हुनेछ । उनले बन्धक र जेलमा रहेका बन्दीहरूको आदानप्रदानमा रेड क्रिसेन्टका कर्मचारीका साथै इजराइल, हमास र कतारका अधिकारीहरूले सहजीकरण गर्ने जानकारी दिए ।

कतारका प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारसमेत रहनुभएका प्रवक्ता अन्सारीले बन्धकहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने अवधिमा गाजामा इजराइली कारवाही अस्थायीरूपमा रोकिने बताए । “सम्झौताअन्तर्गत रिहा हुनेमा कुनै पनि सैन्य बन्दी छैनन्”, उनले भने । उनका अनुसार यो त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ वार्ता अगाडि बढाउनका लागि विश्वास निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

पहिलो चौमासिकमा काठमाडौँ महानगरको राजस्व करिब तीन अर्ब

काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा दुई अर्ब ९२ करोड ९६ लाख नौ हजार राजस्व असुल गरेको छ ।

उक्त रकम गत आवको सोही अवधिको भन्दा १७ करोडले बढी हो । कामपाले गत आवको पहिलो चौमासिकमा दुई अर्ब ७५ करोड ९८ लाख ६४ हजार राजस्व असुल गरेको कामपाको राजस्व विभागका प्रमुख धुव्र काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आवको चार महिनामा सबैभन्दा धेरै घरबहाल कर ८१ करोड ९२ लाख र सम्पत्ति कर ४१ करोड ८६ लाख असुल भएको छ ।

कामपाले चालु आवका लागि १० अर्ब ८० करोड राजस्व असुलको लक्ष्य लिएको छ । पछिल्लो समय कामपामा बहाल कर तिर्ने करदाता बढेकाले राजस्व रकम बढेको विभागका प्रमुख काफ्लेको भनाइ छ । “गत वर्षभन्दा यस वर्ष सम्पत्ति करमा मात्रै ६ सय ४८ करदाता बढेका छन् । बहाल करतर्फ पनि करदाता उल्लेख्य रूपमा बढेका छन्”, उनले भने, “पछिल्लो समय एक हजार तीन सय करदाता थपिएका छन् ।”

अहिले कामपामा तीन लाखभन्दा बढी करदाता रहेका काफ्लेले जानकारी दिए । राजस्व संकलनको काम वडा कार्यालयबाटै हुन थालेसँगै पछिल्लो समय लामो समयदेखिको बक्यौता रकमसमेत उठ्न थालेको उनले बताए । कामपाले ३२ वटै वडा कार्यालयबाट राजस्व संकलन गर्न थालेसँगै लामो समयदेखि असुलउपर हुन नसकेको बक्यौता रकम उठ्न थालेको काफ्लेको भनाइ छ ।

लामो समयदेखि उठ्न नसकेको बक्यौता रकम जरिवानाको कारण तिर्न आनाकानी गरिरहेका करदाताका लागि आगामी पुस मसान्तसम्म जरिवाना रकममा छुट दिएकाले राजस्व सङ्लग्नमा थप सहज भएको छ ।

यसअघि राजस्व तिर्नका लागि वार्षिक तीन लाखसम्म सम्बन्धित वडा कार्यालय र त्यसभन्दा बढीका लागि कामपाको केन्द्रमा आउनुपर्ने व्यवस्था रहेको राजस्व विभाग प्रमुख ध्रुव काफ्लेले बताए । उनका अनुसार हाल कामपाले सम्पत्ति, बहाल, मनोरञ्जन, व्यवसाय, विज्ञापन करलगायत नौ शीर्षकमा कर संकलन गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई सम्मान

काठमाडौँ, ६ मङ्सिर । नेपाल संवत् न्हुँद राष्ट्रिय समारोह समितिले नेपाल संवत्लाई सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेजमा उल्लेख गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेकामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सम्मान गरेको छ ।

शङ्खधर दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष नरेशमान बज्राचार्यले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सम्मानपत्र प्रदान गरे । उक्त निर्णयका लागि मुख्य भूमिका निर्वाह गरेकामा प्रधानमन्त्री दाहाललाई समितिले दही सगुन र बेत्ता (फेता) समेत प्रदान गरेको थियो ।

सरकारले गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपाल संवत्का तिथि मितिलाई सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेजमा अनिवार्यरुपमा उल्लेख गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त ऐतिहसिक निर्णय गराएकामा प्रधानमन्त्री दाहाललगायत मन्त्रिपरिषद्लाई समितिले बधाई ज्ञापनसमेत गरेको छ ।  

कांग्रेसभित्र उपलब्धिमूलक प्रशिक्षणको अभाव देखियो : मन्त्री लिम्बु

सुन्दरहरैँचा । युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बूले पार्टी सञ्चालन गर्न नेता र कार्यकर्तामा अनुशासन जरुरी भएको बताएका छन् । उनले कांग्रेस पार्टीभित्र उपलब्धिमूलक प्रशिक्षणको अभाव देखिएको बताए ।

नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति मोरङको जिल्ला सम्मेलनको तयारी तथा उद्देश्यबारे सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको विराटचोकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीको मोरङ जिल्ला सभापतिसमेत रहेका मन्त्री लिम्बूले पार्टी मजबुत बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । “पार्टी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीचको सुमधुर सम्बन्धको उचित विकासले मात्र समाजलाई अघि बढाउन सक्छ”, उनले भने ।

मन्त्री लिम्बूले फरक प्रसङ्गमा युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरी सरकारले स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएर गरिब बेरोजगार युवालाई देशमै बाँच्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

कांग्रेस जिल्ला सचिव ललितबहादुर श्रेष्ठले जिल्ला सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको साथै जिल्लाभरका तीन हजार पाँच सय बढी प्रतिनिधि सहभागी हुने जानकारी दिए । सम्मेलनको कांग्रेस नेता डा शेखर कोइरालाले उद्घाटन गर्नेछन् ।

आवधिक निर्वाचनका लागि ‘बार’ नै तोकेर प्रस्ताव

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन यस्तो सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबारलाई प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचन आयोगद्वारा गृह मन्त्रालयमा पठाइएको ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक’मा राष्ट्रपति र उपराट्रपतिको निर्वाचन भने पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि गर्न प्रस्ताव छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिनाअघिको पहिलो आइतबार तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार गर्न विधेयकमा प्रताव गरिएको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिका सदस्यको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको १५ दिनभित्र सम्पन्न हुने गरी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले तोकेको दिन गर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिइएको छ ।नेपालमा २०४७ सालदेखि नै स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका निर्वाचन अन्योलता कायम रहेको मात्र समयमा हुन नसकेर विथोलिँदै आएको सन्दर्भमा नयाँ प्रावधानले निर्वाचन ठिक समयमा गर्न सहयोग पुग्ने छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकाले चार दृष्टिकोणबाट निर्वाचनको मिति पहिले नै थाहा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरुप विधेयकमा दिन तोकेर प्रस्ताव गरिएको बताए ।उनले भने, “निर्वाचनको मिति थाहा नभई बजेट, नीति, विधि, योजना र तयारी केही गर्न सकिन्न । मतदाता नामावलीलाई अन्तिमरुप दिन र स्रोत साधनको सहज व्यवस्थापन र मितव्ययी निर्वाचनका लागि कानुनमै मिति तोक्न प्रस्ताव गरिएको हो ।”राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताका लागि समयमा चुनाव नभएमा चुनौती हुने उल्लेख गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जुनसुकै सरकारले पनि आफ्नो अनुकूल वातावरण नहुँदासम्म मिति तोक्न अलमल गर्ने विगतका घटना र अनुभव आधारमा नयाँ व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । राजनीतिक दललगायत सबै सरोकारवाला पक्षबाट निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिनुपर्छ भनी आवाज उठेपछि आयोगले संसद्बाटै कानुन निर्माण गरी यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट नयाँ प्रावधान अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो ।निर्वाचनका सबै अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमनलगायतका अधिकांश प्रतिवेदनमा समेत निर्वाचनको मिति आयोगले तोक्ने वा कानुनमै व्यवस्था गर्ने भनी सुझाव दिइएको थियो । निर्वाचनको मिति घोषणाका सन्दर्भमा सरकार र राजनीतिक दलबीच मतैक्यता नभई निर्वाचनको माहौलसम्बन्धी विषय उठाउँदै हुने गरेको आरोप–प्रत्यारोप अन्त्य गर्न यससम्बन्धी प्रावधानले सहयोग पुग्ने छ ।निर्वाचन हुने दिन, मतदानको समय र निर्वाचन प्रचार–प्रसारको अवधिसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा मतदान हुने दिनभन्दा चौबीस घण्टाअघिदेखि मतदानको काम पूरा नभएसम्मको अवधिलाई मौन अवधि मानिने उल्लेख छ । विधेयकमा हालको जिल्ला न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन अधिकृतको प्रावधान खारेज गरी न्याय सेवाका प्रथम र द्वितीय श्रेणीका अधिकृत रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।समानुपातिक निर्वाचनका लागि आयोगको सचिव र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनमा न्याय सेवा वा सङ्घीय निजामती सेवा वा प्रदेश निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा द्वितीय श्रेणीको अधिकृत निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिइएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्तिसमेत निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउनेजस्ता थुप्रै प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ ।सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुईपटक निर्वाचत भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोेजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रणको कार्य जिम्मेवारी छ ।निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउन संविधान, अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवका आधारमा ऐन, कानुन संशोधन, परिमार्जन र एकीकृत गर्न लागिएको छ । विभिन्न चरणमा निर्वाचन कानुनका विज्ञ तथा सरोकारवालाको सुझावसमेतका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरी निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान सातवटा निर्वाचन ऐन र निर्वाचन आयोग ऐनका प्रावधान समेटी एकीकृत विधेयक तयार गरिएको हो ।प्रस्तुत विधेयकमा मतदाता नामावली सङ्कलन तथा आवधिक विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने तथा नागरिकले स्थानीय बसोबास गरेको वडामा मतदान नामावलीमा नाम सबै निर्वाचन कार्यालयबाट दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कसैले मतदाता नामावलीमा एकाघरका नाम समावेश भएको वडाको मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता र स्थानान्तरण गर्न सक्ने तथा कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भए हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण सङ्कलन गर्ने विषय आयोगले अब औपचारिकरूपमै अघि बढाउन सङ्कल्प गरेको छ ।निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्मा अध्ययन, अनुसन्धान तथा छलफल गर्ने सन्दर्भमा आयोगले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवारी दिएको छ । निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन र मतदाताको पहुँच वृद्धि गर्न स्थानीय तहमार्फत निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी आयोगले राय सुझावका लागि वेबसाइटमा राखेको छ ।प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा निर्वाचित भई विभिन्न कारणबाट रिक्त हुन आएका पदको निर्वाचनका लागि आयोगले सरकारसँग परामर्श गरी आवश्यक तयारीमा जुटेको छ ।यसैबीच आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त हुन लागेको एकतिहाई अर्थात् १९ पदको निर्वाचन माघको दोस्रो हप्ताभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको छ । यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य एक, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दुई, पालिका अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष दुई र वडाध्यक्ष रिक्त १७ पदको निर्वाचन पनि आगामी वैशाखभित्र सम्पन्न गर्ने आयोगको योजना रहेको बताइएको छ । आयोगमा हाल दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलको सङ्ख्या एक सय १९ रहेको छ ।

सात हजार व्यक्तिलाई खानेपानी पुर्याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको पाँचखाल बृहत् खानेपानी आयोजना अधुरै

काभ्रेपलाञ्चोक- सात हजार व्यक्तिलाई खानेपानी पुर्याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको पाँचखाल बृहत् सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना थपिएको समयमा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । समयमै निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था छैन । निर्माण व्यवसायी कम्पनीले तीन वर्षदेखि काममा आलटाल गरेका कारण आयोजना अधुरै छ ।

आयोजनाका लागि सम्झौताअनुसार दातृ निकाय, नेपाल सरकारको बजेटसँगै पाँच हजार तीन सय परिवारले प्रतिपरिवार रु १८ हजारका दरले रकम बुझाइसकेका छन् । विविध कारण आयोजनाको समायावधि १० महिना थपिए पनि गत कात्तिक १५ गतेभित्र नगरका सात हजार नागरिकका घरमा खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको थियो ।परियोजनाको काम २०७९ पुसभित्र सक्नुपर्ने गरी सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (क्षेत्रगत) आयोजना, नगर विकास कोष, पाँचखाल नगरपालिका र खानेपानी उपभोक्ताबीच सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनीले सामग्री अभावले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्ने जनाएपछि १० महिना समयावधि थपिएको थियो ।सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा २०७९ सालभित्र पाँचखाल सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको काम सक्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । आयोजनाका लागि सम्झौताअनुसार दुई सय १४ उपभोक्ताले सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई खानेपानीका लागि रकम बुझाएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुमार लामिछानेले बताए । उनले भने, “निर्माण कम्पनीले लापरवाही गर्‍यो, ऋण गरेर खानेपानीका लागि पैसा दिने उपभोक्तालाई जवाफ दिन नसकिने भयो ।”खानेपानी आयोजनासँग सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनी हुवाइ कन्काई जेभीका परियोजना व्यवस्थापक इन्द्रमानसिं बस्नेतले परियोजना सञ्चालकले आवश्यक सामग्री नल्याउँदा र सम्झौताअनुसार जनशक्तिलाई परिचालन गर्न नसक्दा काममा ढिलाइ भएको बताए ।नगरको १३ मध्ये १० वडाका लागि खानेपानी आयोजना सञ्चालनार्थ रु एक अर्ब ३४ करोड ६६ लाखमा उक्त निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । आयोजना सम्झौताको शर्तानुसार कुल योजनाको पाँच प्रतिशत अर्थात् रु ११ करोड पाँच लाख उपभोक्ताले जम्मा गरिसकेका हुन् ।पाँचखाल नगरमा खानेपानी व्यवस्थापनका लागि भुम्लु गाउँपालिका–१० बिमिरेस्थित सुनकोशी नदी किनारमा इनार तथा लिफ्टिङ प्रविधिका भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै ढलान तथा ग्राभेल गरी सडक पुर्‍याउने काम भइसकेको छ । योजना लागू भएको क्षेत्रमा छ हजार ३७ धारा जडान हुने भएपछि दुई हजार तीन सय परिवारका लागि मात्रै धारा जडान भएको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । रासस

यस वर्ष पोखरा घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि

गण्डकी- “यो यामको पर्यटक आगमनले हामी सन्तुष्ट छौँ, पर्यटन क्षेत्र पुनःउत्थान भइरहेको छ”, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले भने, “पर्यटन प्रवर्द्धनलाई यसरी नै निरन्तरता दिनसके छिट्टै कोभिडअघिकै स्थितिमा हामी पुग्छौँ ।” कोभिड–१९ महामारीताका थलिएको पर्यटन व्यवसाय अहिलको आर्थिक मन्दीबीच पनि चलायमान देखिएकामा उनले खुसी व्यक्त गरे ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “पोखरामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमन राम्रो छ, सबै पक्ष डटेर लागे पोखराको पर्यटन विकास र प्रवर्द्धनलाई अझ नयाँ उचाइ दिन सकिन्छ ।”यस वर्ष पोखरा घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । पोखरा र आसपासका गन्तव्यमा अघिल्ला वर्षको तुलनामा पर्यटकीय चहलपहल बढेकामा पर्यटनसम्बद्ध संस्थाका पदाधिकारी र पर्यटन व्यवसायी उत्साहित छन् ।होटल संघ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले दसैँयता पर्यटकको आवागमन ह्वात्तै बढेको बताए । “चाडबाडका बेला लामो बिदा परेकाले पनि ठूलो सङ्ख्यामा आन्तरिक पर्यटक पोखरा भित्रिए, पदयात्रा गर्ने मुख्य याम पनि यही भएकाले विदेशी पर्यटकको आगमन पनि राम्रो छ”, उनले भने, “यो अवधिमा होटलमा चाप औसतमा ६० प्रतिशतसम्म रह्यो, कुनै दिन त ७० प्रतिशतसम्म पुग्यो, अहिले पोखराको पर्यटन व्यवसाय समग्रमा सन्तोषजनक अवस्थामा छ ।”पर्यटन बजारले यही गति लिइरहे कोभिड–१९ अघिको स्थितिमा पुग्न धेरै समय नलाग्ने अध्यक्ष सुवेदीले बताए । उनले पर्यटन क्षेत्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन राज्यका निकाय, पर्यटनसम्बद्ध संघसंस्था, पर्यटन व्यवसायीलगायतले सामूहिक पहल लिनुपर्ने उल्लेख गरे । “पर्यटन प्रवर्द्धनमा नयाँ रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ”, उनले भने ।अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) का प्रमुख डा रबिन कडरियाले कोभिड–१९ को प्रभावले सुस्ताएको पर्यटनले पुरानै लय पछ्याइरहेको बताए । “दोस्रो पर्यटकीय याम सुरु हुँदासम्ममा यो वर्ष पर्यटक आगमन अझ बढ्ने देखिन्छ”, उनले भने, “यस क्षेत्रको पर्यटन पुनःउत्थानको दिशामा अगाडि बढेको छ, पर्यटन व्यवसायी पनि उत्साहित देखिन्छन् ।”पदयात्राका लागि विश्वमै परिचित अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा घुमफिर गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या यस वर्ष बढेको प्रमुख डा कडरियाले बताए । उनका अनुसार कोभिड–१९ महामारीयता आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पुनः पर्यटक आगमन बढ्न थालेको छ । सो आवमा ७५ हजार आठ सय २४ पर्यटक त्यस क्षेत्रमा पुगेकामा आव २०७९/८० मा एक लाख ७२ हजार एक सय आठ पर्यटकले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको भ्रमण गरेको प्रमुख डा कडरियाले जानकारी दिए ।‘एक्याप’को तथ्याङ्कानुसार चालु आवको साउनदेखि कात्तिकसम्ममा ६७ हजार चार सय ३५ पर्यटक अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा भित्रिएका छन् । असोजमा सबैभन्दा बढी २८ हजार सात सय पाँच, कात्तिकमा २४ हजार चार सय नौ, भदौमा आठ हजार नौ सय २० र साउनमा पाँच हजार चार सय एक पर्यटकले ‘एक्याप’को भ्रमण गरेका हुन् ।कोभिड–१९ महामारी सुरु हुनुअघि आव २०७५/७६ मा एक लाख ८३ हजार तीन सय ५८ पर्यटकले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । उक्त महामारी सुरु भएयता आव २०७६/७७ मा एक लाख चार हजार एक सय ६५ र आव २०७७/७८ मा जम्मा चार हजार नौ सय ६१ पर्यटक अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा भित्रिएका थिए ।‘एक्याप’ले पदयात्रामा जाने दक्षिण एसियाली मुलुक र अन्य देशका पर्यटकको मात्र तथ्याङ्क राख्ने गरेको छ । सडक मार्ग भएर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा घुम्न जाने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या भने यकिन गर्न नसकिने आयोजना प्रमुख डा कडरियाले बताए ।‘एक्याप’भित्र पर्ने अन्नपूर्ण आधार शिविर, मर्दी हिमाल, घान्द्रुक, मनाङको तिलिचो ताल, थोरङ्ला भञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, म्याग्दीको घोडेपानीलगायत अन्नपूर्ण फेरोमा पर्ने गन्तव्यस्थल आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकमा रोजाइमा पर्ने गर्छन् । पोखरा आउने विदेशी पर्यटकमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत पर्यटक अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको पदयात्रामा जाने गरेको ‘एक्याप’ले जनाएको छ ।यस्तै नेपाल भित्रने विदेशी पर्यटकमध्ये झण्डै आधा पर्यटक पोखरा आउने गरेको बताइन्छ । पोखरामा पर्यटक आगागमनको औपचारिक तथ्याङ्क कुनै निकायसँग पनि छैन । आन्तरिक पर्यटनको पनि ठूलो हिस्सा पोखराले ओगट्छ ।कास्कीको घान्द्रुक, धम्पुस, सिक्लेस, ल्वाङ गाउँलगायत ग्रामीण पर्यटनका चर्चित गन्तव्यमा पनि यो याममा पर्यटकको आवागमन बाक्लिएको छ । दसैँ र तिहारको लामो बिदामा आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लागेको घान्द्रुक पर्यटन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विक्रम गुरुङले बताए । अहिलेको मुख्य पर्यटकीय याममा दैनिक एक हजार पाँच सयदेखि एक हजार सात सय सयसम्म पर्यटक घान्द्रुक भित्रिएको उनको भनाइ छ ।“घान्द्रुक आउनेमा आन्तरिक पर्यटक नै बढी छन्”, अध्यक्ष गुरुङले भने, “घान्द्रुक हुँदै अन्नपूर्ण आधार शिविर, घोडेपानीलगायत ठाउँको पदयात्रामा जाने बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ ।”यस यामको पर्यटक आवामगनले पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएको उनले बताए । अध्यक्ष गुरुङका अनुसार घान्द्रुकमा रिसोर्टसहित ५४ होटल र १८ घरबास (होमस्टे) छन् । रैथाने संस्कृति, खानपान र पारिवारिक वातावरण रुचाउने पर्यटकको रोजाइमा घरबास पर्ने गरेको छ । “सेवा र गुणस्तरअनुसार पाहुनाका लागि घरबासको छुट्टाछुट्टै प्याकेज छ”, उनले भने । रासस

शीतलनिवास र प्रधानमन्त्री निवास वरपर निषेधाज्ञा

काठमाडौँ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार वरपरका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले गए राति निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्दै यही मङ्सिर ५ गतेदेखि ३० दिनसम्म पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भएर जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनशन, सभालगायतका आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न नपाइने बताउनुभएको छ ।

जारी निषेधाज्ञामा शीतलनिवासमा पूर्वतर्फ पवित्र वर्कसपसम्म, पश्चिममा सामाखुशी निस्किने नालासम्म, उत्तरमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको दक्षिण–पूर्वी गेटसम्म र दक्षिणमा प्रहरी अस्पताल जाने मोडसम्म रोक लगाइएको छ । यस्तै बालुवाटारमा पवित्र वर्कसप चोकबाट बालुवाटारतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक चोकसम्म र सभामुख निवासदेखि गैह्रीधारा जाने बाटोको पश्चिम दक्षिण एक सय मिटरसम्म निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ ।

विशिष्ट व्यक्तिको निवास कार्यालय रहेको क्षेत्रमा भेला भई धर्ना, जुलुसजस्ता कर्याक्रम गर्दा आपसी शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुनसक्ने र नागरिकको सेवा प्रवाहमा असर गर्न सक्ने भएकाले सो क्षेत्रमा धर्ना, जुलुस गर्न रोक लगाइएको जनाइएको छ । यसअघि स्थानीय प्रशासनले माइतीघर–बानेश्वर र ललितपुरको पुलचोक क्षेत्रमा निषेधको आदेश जारी गरिसकेको छ ।

बन्धक सम्झौता छिट्टै टुंगोमा पुग्ने आशावादी छौँ : इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहु

जेरुसेलम- इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले मङ्गलबार गाजा पट्टीमा हमासद्वारा बन्धक बनाइएकाहरूलाई मुक्त गर्ने सम्झौता ‘चाँडै’ टुङ्गोमा पुग्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।
उनले यस विषयमा भएको घटनाक्रमको विकास बारे छलफल गर्न मन्त्रिपरिषद्को विशेष बैठक आह्वान गरेका हुन् ।

‘हामी यस विषयमा प्रगति गर्दैछौं’ नेतान्याहुले प्यालेस्टिनी कैदीहरूको रिहाइ र लामो अस्थायी युद्धविरामको बदलामा केही बन्धकहरूलाई मुक्त गर्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न कतारको मध्यस्थता प्रयास बारे भने- ‘मलाई आशा छ छिट्टै शुभ समाचार आउनेछ ।’ इजरायल-लेबनान सीमा नजिकको भ्रमणका क्रममा उहावको सो प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको हो ।

इजरायलको मन्त्रिपरिषद्को युद्ध विरामम बारेको बैठकपछि सुरक्षा बैठक बस्ने र सरकारले नयाँ निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै यी विशेष बैठकहरू ‘हाम्रा बन्धकहरूको रिहाइ सम्बन्धी घटनाक्रमको छलफलका बारेमा’ बोलाइएको उल्लेख गरेको छ। यस सम्झौतालाई सुरक्षा क्याबिनेट र सरकार दुवैमा छलफलमा ल्याई निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

यसअघि हमासका नेता इस्माइल हनियाहले समूहका अधिकारीहरू इजरायलसँग ‘युद्धविराम सम्झौतामा पुग्न नजिक’ रहेको र हमासले कतारलाई आफ्नो प्रतिक्रिया पठाएको इजरायलको सरकारी स्वामित्वमा रहेको कान टिभी समाचारले उल्लेख छ। कानका अनुसार सम्झौतामा इजरायली जेलबाट महिला र किशोर प्यालेस्टिनी बन्दीहरूको रिहाइको सट्टामा हमासले बन्दी बनाएका करिब ५० नागरिकको रिहाइ गर्दै जारी लडाइ केही दिनका लागि रोक्ने छ।

गत अक्टोबर ७ मा हमास लडाकुहरूले गरेको अप्रत्याशित आक्रमणमा सर्वसाधारण, सैनिक, बालबालिका, महिला र विभिन्न राष्ट्र र समुदायका गरी करिब २४० बन्धकहरूलाई गाजामा लगिएको थियो। आक्रमणमा करिब १,२०० मानिस मारिएका थिए जसमा अधिकांश सर्वसाधारण मानिस थिए। सोही दिन इजरायलले शुरु गरेको ठूलो आक्रमणदेखि, गाजा पट्टीमा कम्तिमा १३ हजार मारिएका छन्।

सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ – सांसद शाही

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न समितिको गठन, कामकारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ बनाएको छ । जसमा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनुपर्ने र प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । सोही प्रावधानमा रही प्रश्नकर्ता सदस्यले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न सक्नेछन् । उक्त प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले तत्काल दिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख रहेको छ ।

संवादमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने जिकिर गरे । “सांसदले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठाएका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम नदिँदा न त स्पष्टीकरण सोधिन्छ न त कुनै कारबाही । सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनैपर्छ”, उनले भने ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ बनाउने टोलीको सदस्यका रूपमा आफू रहँदा विशेष र शून्य समयमा सरकारले जवाफ नदिएमा सुरुमा सभामुखले ल्याएर स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्थामा जोड गरेको तर पारित गर्न नसक्दा अहिले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रावधान नै नरहेको सांसद शाहीको भनाइ छ ।

जुम्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद शाहीले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन गुणस्तरीय र क्षमतावान् सांसदको आवश्यकता रहेकामा जोड दिए । “सांसदको भूमिकालाई बहन गर्न सक्ने, जनताको आवाज कदर गर्न सक्ने सांसद हुनुपर्छ”, उनले भने । हरेक क्षेत्रमा उत्कृष्ट क्षमता भएका व्यक्तिलाई ध्यान नदिई ‘पार्टीलाई सहयोग गरेको’ भन्दै सांसद छान्ने काम उचित नभएको सांसद शाहीको भनाइ छ ।

संसद्को औचित्य जोगाउन कानुन निर्माण प्रक्रियामा सांसदले विधेयकको अध्ययन, छलफल, बहसमा भाग लिनुपर्नेमा जोड गर्दै सांसद शाहीले आफूले विधेयकमाथि अध्ययन गरी कारणसहित समर्थन र विरोध जनाएको तथा सदनमा उपस्थित नभएका दिनबाहेक आफूले शतप्रतिशत भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरे । विभिन्न स्वार्थ हाबी हुँदा तत्काल पारित हुनुपर्ने विधेयक पनि अल्झिरहेको उनको आरोप छ ।

“राम्रा विधेयकमा पनि दलको नेतालाई चित्त नबुझेमा तथा निजी स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका लागि विधेयक पारित हुन नसकेको अवस्था छ । अधिकांश सांसदलाई विधेयक चित्त बुझेको हुँदैन । कयौँ सांसदलाई आफैँ निर्णय गर्न पाउने अधिकार छैन । यस्तो अवस्थामा संसद्ले मुलुकमा असल कानुन निर्माण गर्न सक्दैन”, सांसद शाहीले भने ।

निर्वाचन आयोगले कुनै पनि सांसदलाई पार्टीले राजीनामा गराउन पाउने अधिकार बनाउँदा सांसद स्वतन्त्र नहुने नियमप्रति आपत्ति जनाए । संसद्को टाइम कार्ड लागू गर्ने अभ्यास उपयुक्त नरहेको उहाँको भनाइ छ । “संसद खुला बहस गर्ने थलो हो । टाइम कार्ड लागू गरेर दुई–तीन मिनेट समय दिएको हुन्छ, यो ठीक होइन”, उनले भने ।

सांसद शाहीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता कानुन निर्माण भन्दा विकास निर्माण रहेकाले चुनावका समयमा जनतालाई दिएका आश्वासनप्रति आफू प्रतिबद्ध र प्रयासरत रहेको बताए । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जलविद्युत्, सडक, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणलगायत एजेण्डा कार्यान्वयनमा प्रयासरत रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यालय प्रमुख व्यवस्था नगर्दा सेवा प्रभावित

काठमाडाैं – गृहमन्त्रालयले इलाका प्रशासन कार्यालय बोदे बरसाइन सप्तरीका लागि शाखा अधिकृत वा कायममुकायम शाखा कार्यालय प्रमुख व्यवस्था नगर्दा असोज २६ गतेदेखि सेवा प्रवाह रोकिएको छ ।

इलाका प्रशासनको कामकाजका लागि यसअघि गृह मन्त्रालयले नायब सुब्बा दिनेशकुमार राउतलाई कायम मुकायम शाखा अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको समयावधि गत असोज २६ गते सकिएको हो । मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नगर्दा नागरिकता वितरण, मधेसी, दलित, जनजाति प्रमाणीकरण तथा सिफारिस गर्नेलगायत सेवा रोकिएको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयबाट छ/छ महिनाका लागि दिइने कायममुकायम कार्यालय प्रमुखमा नायब सुब्बा दिनेशकुमार राउतको विसं २०७८ असोज २२ गतेदेखि हालसम्म चार पटक म्याद थप भइसकेको छ । उनको गत असोज २६ गते म्याद सकिए पनि मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नगर्दा इलाका प्रशासनको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको हो ।

इलाका प्रशासन कार्यालय बोदे बरसाइन् बजारबाट प्रवाह हुने सेवा रोकिएपछि पश्चिम– दक्षिण क्षेत्रका सर्वसाधारण पैदल हिँडेर आए पनि कार्यालयबाट सेवा नपाउँदा २५ किलोमिटर पूर्व राजविराज सेवा लिन जान बाध्य छन् ।

जिल्लाको पश्चिम–दक्षिण क्षेत्रको सेवाग्राहीलाई लक्षित बोदे बरसाइन्–५ बजारमा सञ्चालित इलाका प्रशासन कार्यालयको सेवा बन्द भएपछि सप्तरीका बोदे बरसाइन् नगरपालिका, सुरूङ्गा नगरपालिका, खडक नगरपालिका, डाक्नेश्वरी नगरपालिका, बलान बिहुल गाउँपालिका गरी २६ वडाका सेवाग्राही मारमा परेका छन् ।

जिम्मेवार कर्मचारीको व्यवस्था नहुँदा हाल नागरिकता, दलित जनजाति प्रमाणीकरणको कामका लागि आउने सेवाग्राहीलाई राजविराजमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाउने गरिएको छ ।गृह–मन्त्रालयले शाखा अधिकृत पठाउने वा कायममुकायमको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था नगरेसम्म कार्यालयको काम प्रभावित हुने इलाका प्रशासन कार्यालयका नायब सुब्बा राउतले बताए।

प्रहरी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन क्यूआर कोड

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले क्यूआर कोड सार्वजनिक गरेका छन् । मंगलबार वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा उनले परम्परागत तरिकाबाट दिइने सेवालाई नागरिकको सहजता र उनीहरूको पहुँच कायम गराउन द्रुत जवाफ (क्विक रेस्पोन्स) कोड सार्वजनिक गरिएको बताए ।

“विशेषगरी नागरिकका गुनासा, समस्या र रचनात्मक सुझाव संकलन गर्न सो कोड प्रयोग गरिएको हो”, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ढकालले भने, “यो कोडबाट प्राप्त उजुरी कार्यान्वयन भए/नभएको विवरण उजुरीकर्तालाई दिन्छौँ ।”

‘सुरक्षित कर्णाली विशेष अभियान’अन्तर्गत दुई लाख २७ हजार ४२४ घरमा स्टिकर टाँस, पीडित सहायता कार्यक्रम, लालटिन अभियान, अन्तरक्रियात्मक गस्ती, यात्रुमैत्री निःशुल्क निवेदन लेखन, नागरिक सहजकर्ता परिचालन, दुव्र्यसनीविरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको उनले बताए । उनले भने, “अब यहाँका नागरिकले शान्ति सुरक्षामा भएका समस्या र कमजोरीका साथै सुदृढ सेवा प्रवाहका लागि घर वा बाटोघाटो, पाटीपौवा जहाँबाट पनि प्रविधिामार्फत उजुरी दिन सक्नेछन् । उनीहरुलाई कुनै गुनासा राख्न, उजुरी वा निवेदन दिन सम्बन्धित निकाय धाउनुपर्ने छैन ।” उजुरीकर्ताको नाम भने प्रहरीले गोप्य राख्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी क्यूआर कोडमार्फत आएका गुनासालाई अति जरुरी, जरुरी र साधारण वर्गमा राखेर त्यसको सम्बोधन गरिने प्रहरी नायब महानिरीक्षक ढकालले बताए । अति जरुरी उजुरीलाई तत्काल, जरुरी प्रकारको भए तीन दिनभित्र र साधारण खालको भए पाँच दिनभित्र उजुरीको छानबिन गरी उजुरीकर्तालाई विवरणसहितको जानकारी दिइने बताइएको छ ।

क्यूआर कोडको प्रयोगले नागरिक सम्बन्ध नजिक बनाउन, सुरक्षाप्रतिको विश्वास बढाउन, सहज सेवा प्रदान गर्न, समयको सदुपयोग तथा नागरिकलाई सेवा लिन जाँदा दुःख पूर्णरूपले हट्ने जनाइएको छ ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार अन्तरक्रियात्मक गस्तीबाट सात हजार २६२, यात्रुमैत्री अभियानबाट दुई लाख र निःशुल्क निवेदन लेखन सहयोग कार्यक्रमबाट एक हजार ५६५ जना लाभान्वित भएका छन् । रासस

‘भिपिएन प्रयोग गरेर टिकटक नचलाउनु, डाटा चोरी हुनसक्छ’

काठमाडौँ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको टिकटक चलाउनका लागि प्रयोग भइरहेको भिपिएन र डिएनएस अवैध तथा असुरक्षित रहेकाले त्यसको प्रयोग नगर्न प्रहरीले अनुरोध गरेको छ । यसबाट प्रयोगकर्ताका गोप्य र महत्त्वपूर्ण डाटा चोरि हुनसक्ने भएकाले त्यस्ता अवैध प्रविधिको प्रयोग निरुत्साहित गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको हो ।

 
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २७ गतेको निर्णयबाट पूर्णरूपमा प्रसारणमा बन्देज लगाएको सामाजिक सञ्जाल टिकटक भिपिएन, डिएनएसजस्ता असुरक्षित र अवैध माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेको भन्ने सूचना प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले त्यसको प्रयोग नगर्न सर्वसाधारणमा अनुरोध गरेको छ ।

ब्यूरोले भिपिएन, डिएनएसको प्रयोगले प्रयोगकर्ताको डिभाइसमा रहेका महत्तवपूर्ण डाटा, व्यक्तिगत विवरण, बैंकिङ विवरणको समेत पहुँच पुर्याई चोरी हुने र आर्थिक दुरुपयोगका घटना साइबर सुरक्षाका दृष्टिकोणले समेत बढिरहेको पाइएको जनाएको छ ।

यस्तै विद्युतीयस्वरुपमा गैरकानूनी कुरा सम्प्रेषण गर्ने, सम्प्रेषण गरिएका गलत सामग्रीले व्यक्ति तथा समाजलाई नकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने, सार्वजनिक नैतिकता, जातीय, भाषिक, धार्मिक सद्भाव खल्बल्याउनेजस्ता गतिविधि पनि भइरहेकाले यसतर्फ सचेत हुन अनुरोध गरिएको छ ।

राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रहितमा प्रतिकूल असर पार्नेलगायतका दुष्प्रभाव सिर्जना गर्ने गतिविधिसमेत टिकटकका माध्यमबाट हुने गरेको पाइएको हुँदा प्रविधिको दुरुपयोग गरी यस्ता गतिविधि नगर्न र नगराउन ब्यूरोले आग्रह गरेको छ ।