काठमाडौँ – नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा आउनुभएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटर्रेसले हिजो उच्च सरकारी अधिकारी एवं प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँगको भेटमा राष्ट्रसङ्घ र नेपालबीचको लामो मित्रवत् सम्बन्धका बारेमा चर्चा गर्नुभयो । खासगरी नेपालले भोग्दै आएको जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याप्रति उहाँले गहिरो चिन्ता मात्र व्यक्त गर्नुभएन, आफ्नो कुनै संलग्नता नै नभएको विश्वव्यापी सङ्कटको आँधीमा फसेको नेपालजस्तै राष्ट्रलाई अत्यधिक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको र यसका लागि विकसित राष्ट्र अगाडि आउनु जरुरत रहेको उल्लेख गर्नुभएबाट नेपालप्रतिको उहाँको स्नेह प्रष्ट झल्किन्थ्यो ।
उहाँले विगत ३० वर्षमा नेपालले एक तिहाइ हिउँ गुमाएको प्रसङ्गसमेत उल्लेख गर्दै यहाँका हिमनदी उच्चगतिमा पग्लिरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल र संयुक्त राष्ट्रङ्घले आपसी सहकार्य गरी काम गर्न खोजेको र यसबाट समस्याको पहिचान र समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सम्भावना खोज्न सहयोग पुग्ने महासचिव गुटेरेसको भनाइले आगामी दिनमा राष्ट्रसङसँग नेपालको सम्बन्धलाई अझ फराकिलो तुल्याउन सहयोग पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा राष्ट्रसङ्घको सहयोग उत्तिकै महत्वूर्ण रहेको सन्दर्भमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक विकासका क्षेत्रमा पु¥याएको सहयोगले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहज भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभामा भाग लिन अमेरिकाको न्युयोर्क गएका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महासचिव गुटेरेसलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभएको थियो । राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वबाट १५ वर्षपछि भएको नेपाल भ्रमणले निकै महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ । संयोग नै मान्नुपर्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री भएका बेला यसअघि महासचिव बान्की मुनले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो । विश्वमा इजरायनल र हमासबीच युद्ध चर्किरहेको छ भने लेबनान, सिरियालगायत विभिन्न देश अशान्त बनिरहेका बेला पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपाल भ्रमणलाई प्राथमिकता दिनु आफैँमा पनि महत्वपूर्ण विषय हो ।
भ्रमणका बेला नेपालका सुरक्षाकर्मीले राष्ट्रसङ्घ मातहत रहेर विश्वका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा पु¥याउँदै आएको शान्ति स्थापनाका बारेमा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र, रक्षा र गृहमन्त्री तथा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुसँगको भेटवार्तामा पनि छलफल भएको थियो । यसले आगामी दिनमा थप शान्ति सैनिक पठाउन र युएनका माथिल्लो तहमा पनि नेपाली पदाधिकारीलाई पुग्नका लागि सहज हुने विश्वास गरिएको छ । नेपालको यस भ्रमणले कुनै न कुनैरूपमा नेपालको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ पु¥याउन मद्दत गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग नेपालको सम्बन्ध खासगरी शान्ति सेना, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास लक्ष्य, शान्ति प्रक्रिया अनि अन्य आर्थिक–सामाजिक विकासका मुद्दाका कारण गहिरो गरी जोडिएको छ ।
महासचिव गुटेरेसको भ्रमणले आगामी दिनमा विश्व शान्ति स्थापनामा नेपालले पु¥याउँदै आएको योगदानको उच्च कदर हुने वातावरण मिलेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व शान्ति अभियानमा नेपालको ६५ वर्षदेखि दर्बिलो साथ र सहयोग रहँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने, राष्ट्रबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्ने तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा विश्व कल्याणकारी प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्य उद्देश्य हासिल गर्न नेपाल सुरुदेखि नै सक्रिय रहेको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व शान्ति प्रयासमा शान्ति सेना पठाएर आफ्नो औकातअनुसारको प्रभावकारिता देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेना कार्यक्रम त्यसको एउटा मुख्य अङ्ग हो । नेपाली सेनाले जटिल खालका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा गएर शान्ति, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा स्थापनामा छ दशकभन्दा बढी महत्वपूर्ण योगदान गरिसकेको छ ।
विश्वमा शान्ति स्थापनाका लागि नेपाली सेनाको योगदान उच्च रहेको छ । नेपाल भौगोलिक हिसाबले सानो, दुई शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रका बीचमा तरुलजस्तै रहेको भए पनि यसको वीरताको गाथालाई कसैले भुलेका छैनन् । पछिल्लो समयमा विश्वलाई चिनाउने गरी नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति स्थापनामा काम गरिरहेको छ, जुन नेपालको गौरवको विषय हो । शान्ति सेनामा पु¥याएको योगदानकै कारण नेपालले सन् १९६९ र १९८८ मा दुई पटक राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य हुने अवसरसमेत पायो । त्यति मात्र होइन, विभिन्न विश्व मञ्चमा नेपालले आफ्नो विश्व शान्ति, मानवअधिकारको प्रत्याभूति र साना राष्ट्रको सवालमा प्रष्टसँग राख्ने अवसर पाएको छ । भगवान गौतमबुद्धको जन्मस्थल र विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देशबाट परिचित नेपाल पछिल्लो ६० वर्षदेखि उत्कृष्ट र अब्बल शान्ति सेनाको देशको नामबाट पनि चिनिन थालेको छ । विश्व शान्ति स्थापनामा सेनाबाट आर्जित शक्तिले विकास गरेको कूटनीतिकै कारण नेपाललाई आज विश्वले चिनेको छ ।
सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनेदेखि नै नेपालले खासगरी विश्व शान्तिका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ । सन् १९५८ मा राष्ट्र सङ्घको विशेष आग्रहमा नेपाल सरकारले पहिलो पटक द्वन्द्वग्रस्त मुलुक लेवनानमा पाँच नेपाली सैनिक पर्यवेक्षक टोली खटाएको थियो । सन् १९७४ मा इजिप्टमा नेपाली सेनाको श्री पुरानो गोरख गण पहिलो पटक कन्टिजेन्टका रूपमा खटिएको थियो । यस अवधिमा लगभग ४४ मिसनमा एक लाख ४६ हजार छ सय २३ नेपाली शान्ति सैनिकले भाग लिइसकेका छन् । सात अगस्ट, २०२२ को तथ्याङ्कअनुसार संसारका १२ मिसनमा पाँच हजार पाँच सय ६८ र नेपाली सेना (जसमा दुई सय ९५ जना महिला) र यीमध्ये एक सय ९४ जना सशस्त्र प्रहरी बलबाट र ४२ जना प्रहरीबाट सहभागी भएका छन् । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनामा योगदान दिने दोस्रो देश बनेको छ ।
नेपाली सेनाले १० देशमा शान्ति स्थापना कार्यका लागि तैनाथ ११ विभिन्न मिसनमा सक्रिय सहभागी भई आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहेको छ । यस अवधिमा सेनाले उच्च पदस्थ सैनिक अधिकारीदेखि मिलिटरी कन्टिन्जेन्ट, पर्यवेक्षक र स्टाफ, अफिसर, मेडिकल डाक्टर तथा इञ्जिनियरसम्मका जनशक्तिले विश्व शान्ति स्थापनामा काम गरिसकेका छन् । ती द्वन्द्वरत मुलुकहरुमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापना टोलीमार्फत देशको छवि उँचो बनाउँदै विश्वव्यापी मानव अधिकारका लागि नेपाली शान्ति सैनिकले पु¥याएको योगदान कम महत्वपूर्ण छैन ।
शान्ति सेनामा सक्रिय सहभागिताले मुलुकको कूटनीतिक इतिहासमा नयाँ इँटा थप्ने अवसर मात्र दिएको छैन, विश्व मञ्चमा आफ्नो उपस्थितिलाई सार्थक तुल्याउने महत्वपूर्ण अवसर पनि प्राप्त भएको छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिको मार्गदर्शनका सिद्धान्तमा नै शान्ति र मानव अधिकार रहेकोले द्वन्द्वरत मुलुकमा खटिएर जाने सैनिकले पनि यसलाई नै मूलमन्त्र बनाएका छन् । विभिन्न द्वन्द्वरत देशहरूमा नेपालले पु¥याएको योगदान संसारका शक्तिशाली, वैभवशाली, शान्तिकर्मी राष्ट्रहरूले नजिकबाट हेरिरहेकाले नेपाललाई ती देशहरूमा आफ्नो शान्तिप्रति प्रतिबद्धताको छवि विस्तार गर्ने राम्रो अवसर मिलेको छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिको एउटा मुख्य आधार भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा खेल्ने भूमिका हो । शान्ति सेनामा ठूलो सङ्ख्यामा भाग लिनुले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा राम्रो सफलता भएको छ । राष्ट्र सफल हुन आन्तरिक र परराष्ट्र नीति दुवैमा सफल हुनुपर्छ । यी दुवै एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् ।
विश्व शान्ति र मानव अधिकार संरक्षणमा सैनिक योगदानकर्ताका रूपमा नेपाल दोस्रो स्थानमा छ । नेपालबाट नेपाली सेनातर्फ छ हजार ६४, नेपाल प्रहरीबाट ४४ र सशस्त्र प्रहरी बलका एक सय ९४ जना गरी कुल छ हजार दुई सय ९९ जना शान्ति सैनिक विभिन्न मुलुकमा खटिएका छन् । यो सङ्ख्या केबल पहिलो मुलुक बङ्गलादेशले पठाएका सुरक्षाकर्मीभन्दा ९८० ले मात्र कम हो ।
शान्ति मिसनमा महिला सैनिकतर्फ उच्च योगदान दिने राष्ट्रहरुको सूचीमा भने नेपाल विश्वमै एक नम्बरमा रहेको छ । नेपालले विश्वकै सबैभन्दा धेरै छ सय १२ जना शान्ति सैनिकमा पठाएको छ । पहिलो नम्बरमा रहेको बङ्गलादेशले पाँच सय ६६ र तेस्रोमा रहेको भारतको एक सय २५ जना महिला शान्ति सैनिक रहेका छन् । नेपाल सरकारले अब १० हजार शान्ति सैनिक पठाउने तयारी गरेको छ । नेपाली सैनिकको माग उच्च छ, जतिखेर पनि फेरि माग हुने भएकाले थप सैनिक पठाउन सक्ने गरी तयारी अवस्थामा रहेको सरकारको भनाइ छ । यदि त्यति सङ्ख्यामा नेपाली सैनिकलाई पठाइएमा नेपाल पहिलो स्थानमा आउन सक्ने अवसर रहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनामा पहिलो नम्बरको देश हुन सकेको अवस्थामा नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक महत्व निहीत हुन्छ । आर्थिकरुपमा त्यहाँ खटिने सैनिकले पाउने पारिश्रमिकले उनीहरुको आर्थिकस्तरमा सुधार ल्याउन मद्दत नै पुग्दछ । राजनीतिक दृष्टिले विश्व शान्तिमा व्यावहारिकरुपमै योगदान दिनसक्ने हैसियतमा नेपालको वर्चस्व बढ्छ । कूटनीतिकरुपमा राष्ट्रसङ्घको महासभामा सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा चुनाव लड्न थप बल पुग्छ । पछिल्लो समय कूटनीतिकरुपमा लबिङ गर्न नसक्दा महासभाको सभापति र सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यका लागि भएका निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपरेको तीतो अनुभव छ ।
द्वन्द्वरत मुलुकमा शान्ति स्थापना नेपाली सेनाले प्रस्तुत गर्दै आएको कार्यकुशलता र व्यावसायिक दक्षताको राष्ट्रसङ्घले प्रशंसा गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हालै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को बैठकमा विश्व शान्ति स्थापनामा नेपाली सैनिक विश्वमा लोकप्रिय बन्दै गएको बताउनुभएको छ । उहाँले विश्व शान्ति स्थापनामा नेपाल महत्वपूर्ण साझेदार रहेको र यो साझेदारी युगौँसम्म कायम रहने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ ।
