`

चिनियाँ राजदूत भन्छन्-चीनले नेपाललगायत विकासोन्मुख राष्ट्रलाई थप लाभ बाँड्छ

काठमाडौँ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले चीनले अल्पविकसित देशहरूमा एकतर्फी खुलापन विस्तार गर्ने र बाँकी विश्वका लागि आफ्नो वस्तु, सेवा, पूँजी र श्रम बजारलाई व्यवस्थित रूपमा खोल्ने बताएका छन् । 


चीनको कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको २० औँ बैठकको हालैको तेस्रो पूर्णसत्रका निर्णयहरू चीन र विश्वलाई नै महत्त्वको  भएको जनाउँदै उनले उच्चस्तरको खुलापनले विकासका अवसर थपिने र नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रलाई थप लाभ बाँड्ने विश्वास दिलाए ।


उनले दिएको  वक्तव्यमा राजधानी बेजिङमा गत असार ३१ –साउन ३ गतेसम्म आयोजित  प्लेनरी सेसनले चीनको आर्थिक एवं सामाजिक विकासको नयाँ खाका कोरेको बताउँदै  यो चीन र विश्वलाई नै ठुलो महत्त्वको भएको तथा आधुनिकतामा नै भरोसा राख्ने र सुधारलाई बढाउने चीनको प्रतिबद्धता रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।


चीनमा सुधार र खुलापन सुरु भएदेखि नै पार्टी केन्द्रीय समितिको प्रत्येक तेस्रो पूर्ण बैठकले सुधारका विषयमा जोड दिने गर्छ र  आगामी पाँचदेखि १० वर्षसम्मका लागि चीनको विकासका लागि योजना र प्रबन्ध निर्माण गर्छ  ।


चिनियाँ राजदूतले भनेका छन्,  ‘स्वदेशी तथा विदेशी उद्यमी तथा पर्यवेक्षकहरूले पनि सो तेस्रो पूर्णबैठकले चीनलाई मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वलाई सकारात्मक र न्यानो सङ्केत दिएको बताउनाका साथै बढ्दो भूराजनीतिक तनाव र संरक्षणवादका बीच चीनमा थप लगानी र विकास एवं विश्वमा नै स्थायित्व दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।’

एकवर्षमा स्मार्टफोन, हेडफोन र चार्जर खरिदमा बाहिरियो साढे ३१ अर्ब

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्मार्टफोन, हेडफोन र मोबाइल चार्जरको आयातमा मात्र मुलुकबाट करिब साढे ३१ अर्ब बाहिरिएको छ ।

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार नेपालले बढी आयात गर्ने वस्तुहरुमा पेट्रोलियम पदार्थ र फलामजन्य वस्तुपछि तेस्रो स्थानमा स्मार्टफोन छ ।

गत आर्थिक वर्षमा स्मार्टफोन आयातमा मात्र २८ अर्ब ६६ करोड ६२ लाख ३५ हजार बराबर बाहिरिएको हो । यस अवधिमा १८ लाख ३९ हजार ३५ सेट स्मार्टफोन नेपाल भित्रिएका छन् ।

स्मार्टफोनको आयात सरकारले पाँच अर्ब ३३ करोड ९४ लाख बराबर भन्सार राजस्व उठाएको पनि विभागको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ४२ करोड ९० लाख ८५ हजार बराबरको १७ लाख ५८ हजार छ सय ९० सेट टेलिफोन आयात भएका छन् । 

त्यस्तै, हेडफोन आयातमा मात्र  ६५ करोड ९३ लाख २८ हजार विदेशिएको छ । एक वर्षमा २९ लाख ९६ हजार दुई सय २९ वटा हेडफोन आयात गर्दा सरकारले रु २१ करोड नौ लाख २३ हजार भन्सार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा मोबाइल  ५० करोड ७१ लाख ६३ हजार बराबरको ४३ लाख ८२ हजार आठ सय ३९ वटा चार्जर आयात भएको छ ।

चार्जर आयातबाट मात्र  १५ करोड ५७ लाख १० हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आवमा रु ३५  करोड ५१ लाख ४८ हजार बराबरको दुई लाख ३९ हजार छ सय ६९ वटा स्मार्टवाच आयात भएको छ ।

भारतको पुनामा करेन्ट लागेर एक नेपालीको मृत्यु

विष्णुप्रसद गौतम, महाराष्ट्र, भारत । भारतको मुम्बई नजिक पुना सहरमा करेन्ट लागेर एक नेपालीको घट्नास्थलमै मृत्यु भएको छ । करेन्ट लागेर नवलपरासीको पहाडी गाउँ, कुलिटार भार्सिपुर गाउँपालिकाका १८ वर्षका सुरतबहादुर दमाईको मृत्यु भएको हो ।

उनी भारतको पुना डेक्कन पुलमुनि एकवर्षदेखि चाइनिज फास्टफुडमा काम गर्दै आएका थिए । केही दिनको अबिरल भारी वर्षाका कारण पुना जलमग्न भएको थियो । स्थानीय प्रशासनले सबैलाई जरुरी काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन सूचना जारी गरेको थियो । जसका कारण चाइनिज फास्टफुड बन्द गरिएको थियो । तर फास्टफुड पानीले डुब्न लागेपछि केही पर सार्न उनी सँगै अरु दुईजना गएका थिए ।

त्यसक्रममा विद्युत सर्ट भएर उनीसँगै गएका दुईजना र उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । पुनामा बस्ने सुरतका आफन्त काका भिनाजु लगायत आसपासका केही नेपालीहरुको सहयोगमा उनको दाहसंस्कार गरिएको थियो ।

क्षतिपूर्तिबापत सुरतको परिवारलाई होटल संचालकले ८० हजार र स्थानीय सरकारले ६ लाख रुपैयाँ दिने बताइएको छ । सुरतको घरमा ६ दिदीबहिनी, एक भाइ र बुवा आमा छन् ।

एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने अभियान थालौँ : वामदेव

काठमाडौँ – नेकपा एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले नेपालमा सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक हुनुपर्ने बताएका छन् ।

पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा गौतमले सवै कम्युनिष्ट दलहरु गम्भीर भएर एकताबद्ध हुनुपर्ने बताएका हुन् । शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी चाहिएको छ भने कुनै एक पार्टीले पहल लिनुपर्ने र बलियो कम्युनिष्ट पार्टीबाट मात्रै समाजवाद सम्भव भएको उनको भनाइ छ । उनले मञ्चमा रहेका अन्य कम्युनिष्ट नेताहरुलाई एउटै पार्टी बनाउनका लागि आफ्नो प्रस्तावलाई समर्थन गर्न आग्रह समेत गरे ।

उनले यसअघि आफ्नो पहलमा कम्युनिष्ट एकता भएपनि दिगो हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

जोसुकै नेता परेपनि अनियमितताका ‘फाइल’ अनुसन्धान हुनुपर्छः महामन्त्री शर्मा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु टि स्टेटका फाइल कानुनअनुसार अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन ।

मानवअधिकार तथा शान्ति समाज जिल्ला शाखा काठमाडौँले शनिबार जोरपाटीमा आयोजना गरेको २७ औँ साधारणसभामा महामन्त्री शर्माले नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बीच भएको सातबुँदे समझदारी अनियमिताको अन्त्यका निम्ति भएको बताए ।

उनले इमान्दारीपूर्वक उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गरेर जनतामा सुशासनको अनुभूति गराउनुपर्ने बताए । उनले अनियमितामा संलग्न जो सुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

“जनतामा आशा जगाउन आर्थिक अनियमितताका विषयमा कानुनअनुसार काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ, सुशासन सबैको चासोको विषय भएकाले सबै फाइल विधिपूर्वक खुल्नुपर्छ, यसले कोही व्यक्तिलाई गाह्रो पर्ला, कुनै पनि पार्टीलाई गाह्रो पर्दैन, कुनै पनि दलले भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्नलाई बचाउन लाग्नुहुँदैन”–महामन्त्री शर्माले भने ।

संविधानमा नागरिकको ३१ वटा मौलिक हक उल्लेख गरेपनि व्यववहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले त्यसको कार्यान्वयनका लागि काम गर्न सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए ।

सांसदहरू सन्तोष चालिसे, विष्णुदेवी पुडासैनी, संविधानसभा सदस्य रामेश्वर फुयाँल, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र कार्की, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख दीपककुमार रिसाल, शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, वर्तमान सभापति रामकृष्ण बराल, महासचिव रेणुका पौडेल, काठमाडौँका सभापति भगवान् पुडासैनी, कवि अर्जुन पराजुलीले सुशासनका खतिर सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा फिजियोथेरापी सेवा विस्तार

चितवन ।  विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा अत्याधुनिक फिजियोथेरापी सहितको परम्परागत चिनियाँ उपचार पद्धतिको स्तरवृद्धि गरिएको छ । अस्पतालमा अत्याधुनिक उपकरण थप गरी सेवा विस्तार गरिएको हो ।

परम्परागत चिनियाँ उपचार विशेषज्ञ चिकित्सक च्या सोङ्ग थाओका अनुसार ७० लाखभन्दा बढीका उपकरण थप गरी सेवा विस्तार गरिएको छ ।

यसैगरी  २५ लाख बराबर खर्च गरेर उपचार कक्ष स्तरोन्नति गरिएको छ । फिजियो थेरापी सहित एक्युपञ्चर, कपिङ्ग, स्क्रब मसाज थेरापी, बोन सेटिङ्ग, फ्यूमेजिकेशन लगायतका परम्परागत चिनियाँ उपचार हुने उनले बताए।

चिकित्सक थाओले भने ‘विगतमा थोरै उपकरणले सेवा दिँदै आएका थियौ, अहिले अत्याधुनिक नयाँ उपकरण थप गरेर सेवा विस्तार गरेका छौं ।’ चीन सरकारको आर्थिक सहयोगमा नै यी उपकरण र स्तरवृद्धिको काम गरिएको उनले जानकारी दिए।

अर्का परम्परागत चिनिया उपचार विशेषज्ञ चिकित्सक लिउ च्यान चिर्रले मिडियम फ्रिक्वान्सी थेरापी डिभाईस, लो फ्रिक्वान्सी थेरापी डिभाइस, लिम्ब लिङ्केज मेडिकल डिभाइस, ट्रेड मिल, मोटराइज मुभमेन्ट थेरापी डिभाइस, स्टेण्डिङ्ग फ्रेम, ब्यालेन्सिङ बार लगायतका ३० भन्दा बढी आधुनिक उपकरण ल्याइएको जानकारी दिए।

नसा, दीर्घकालीन दुखाइ व्यवस्थापन , हड्डीको समस्याको उपचार परम्परागत चिनिया पद्धति र आधुनिक उपकरणको सम्मिश्रणबाट गरिने उनले बताए । उनले भने ‘क्रोनिक पेन, न्यूरोलोजिकल डिस अर्डर र ट्रमा इन्जुरीको चिनिँया परम्परागत पद्धति सहित आधुनिक उपकरणको प्रयोग गरेर हामीले उपचार गर्दछौँ ।’

हाल दस प्रतिशत हाराहारी क्यान्सरका र ९० प्रतिशत हाराहारी क्यान्सर बाहेकका बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । यहाँ मासिक छ सय हाराहारी बिरामीलाई सेवा दिँदै आएकोमा अब यो सङ्ख्या बढ्ने अपेक्षा उनको छ ।

अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. शिवजी पौडेलले फिजियोथेरापी सेवा क्यान्सरका बिरामीका लागि मात्रै नभएर सबैले लिन सक्ने बताए । यस्तो सुविधा अन्यत्र नेपालमा नभएको जनाउँदै उनले न्यून शुल्कमा सेवा लिन सकिने बताए।

नेपाल साहित्य, कला र संस्कृतिको उर्वर भूमि हो : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ – शनिबार एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा साहित्यकार नेत्र प्रसाद गौतमका तीनवटा कृतिहरु बिमोचन गर्दै ओलीले भानुभक्त आचार्य, मोतिराम भट्ट, लेखनाथ पौडेल, बालकृष्ण सम लगाएतका साहित्यकारहरु जन्मेको नेपाल साहित्यकारको निकै उर्वर भूमि भएको बताउनुभएको हो ।

नेपालको भूमिका वनजंगल पानी पधेरा लगाएत स्थानमा गित संगीतको प्रचलनले पनि साहित्यको क्षेत्रमा निकै बिकास भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले अहिले साहित्य केहि माथि उठ्न खाजेको र कसरी माथि उठ्ने हो भन्ने बहस चल्न थालेको धारणा राख्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले साहित्यकार गौतमका ‘नेत्रसरका तीन खण्डकाव्य, मेरो इतिवृति र भूत पिसाच कृतिहरुको बिमोचन गर्नुभएको हो ।

ताइवानमा आँधीमा परी आठ जनाको मृत्यु

ताइवानमा ’टाइफुन गेमी’ आँधीले कम्तिमा आठ जनाको मृत्यु भएको छ । केन्द्रीय आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र (सिइओसी) को जारी सिइओसीको तथ्याङ्क अनुसार चक्रवातको कारण एक जना बेपत्ता हुनुका साथै ८६६ जना घाइते भएका छन् ।

चक्रवात ताइवान छोडी चिनमा पुगेता पनि, मध्य र दक्षिणी ताइवानमा अविरल वर्षा जारी रहने सञ्चारमाध्यम फोकस ताइवानले रिपोर्ट गरेको छ ।

आँधी प्रभावित क्षेत्रमा चक्रवातका कारण भएका विविध दुर्घटनामा परी मानिसहरुले ज्यान गुमाएकोे फोकस ताइवानले जनाएको छ ।

ज्यान गुमाउनेहरुको अहिलेसम्म पहिचान हुन नसकेको जनाउदै अनुसन्धान जारी रहेको फोकस ताइवानले रिपोर्ट गरेको छ ।
अझै पनि अधिकारीहरूले बेपत्ताहरुको खोजी गरिरहेका छन् ।

सिइओसीका अनुसार आँधीका कारण विस्थापित भएका एक हजार २ सय ३२ जनालाइ सुरक्षित राख्नका लागि २७९ वटा आपतकालीन शिविर निर्माण गरिएको छ ।

केन्द्रले ताइवानको पूर्वी र दक्षिणी भागमा अझै पनि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ ।

ओलम्पिक उद्घाटनमा गलत परिचय गराएकोमा आइओसीले माग्यो दक्षिण कोरियासँग माफी

अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) ले पेरिस ओलम्पिकको उद्घाटन समारोहमा दक्षिण कोरियाली खेलाडीलाई उत्तर कोरियाली भनेर गलत परिचय गराइएकोमा शनिबार माफी मागेको छ।

फ्रान्सको राजधानीमा आयोजित ओलम्पिकको उद्घाटनमा दक्षिण कोरियाली प्रतिनिधिमण्डललाई उत्तर कोरियाको आधिकारिक नामले परिचय गराइएको थियो ।

“उद्घाटन समारोहका क्रममा दक्षिण कोरियाली टोलीको परिचय गराउँदा भएको गल्तीका लागि हामी माफी माग्छौँ“, आइओसीले बताएको छ । आइओसीको यस त्रुटिले दक्षिण कोरियामा अप्रसन्न प्रतिक्रियाहरू निम्त्याएको छ ।

“ सन् २०२४ पेरिस ओलम्पिकको उद्घाटन समारोहमा दक्षिण कोरियाली प्रतिनिधिमण्डललाई उत्तर कोरियाली टोलीको रूपमा प्रस्तुत गरिएकोमा खेद व्यक्त गर्दछौँ“, दक्षिण कोरियाको खेलकुद मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

देशको उप–खेलकुद मन्त्री जाङ मि–रानले यस विषयमा छलफल गर्न आईओसी प्रमुख थोमस बाखसँग छलफल गर्ने बताए ।

दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले पनि पेरिस ओलम्पिक आयोजक समिति र आईओसीसँग भेट गरेर यस्तो गल्तीको पुनरावृत्ति रोक्न अनुरोध गर्ने र आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखको नाममा आधिकारिक विरोध पत्र पठाउने योजना बनाएको सियोलको खेल मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अष्ट्रेलिया, क्यानाडा र न्युजिल्यान्डद्वारा गाजामा युद्धविरामको आह्वान

अष्ट्रेलिया, क्यानाडा र न्युजिल्यान्डले संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत गाजामा तत्काल युद्धविरामको आह्वान गरेका छन् ।

अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बनिज, क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो र न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनले गाजामा तत्काल युद्धविराम ,हेजबुल्लाह र इजरायलबिचको द्वन्द्वको जोखिमबारे वक्तव्य जारी गरेका हुन ।

विज्ञप्तिमा गाजाको भयावह अवस्थाले निम्त्याएको मानवीय दुःख अस्वीकार्य भएको उल्लेख गरिएको छ ।

उनीहरूले हमासले द्धन्द्धको अन्त्य गरी सबै बन्धकहरूलाई रिहा गर्नु पर्नेमा समेत जोड दिएका छन् ।

अक्टोबर–७ को आक्रमण र जारी आतङ्कवादी कार्यका लागि हमासको निन्दा गर्दै उनीहरुले गाजाको भावी शासनमा हमासको कुनै भूमिका नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

इजरायलले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चिन्ता सुन्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै उनीहरुले नागरिकको सुरक्षाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको पालना गर्न आह्वान गरेका छन् ।

उनीहरूले गाजामा तत्काल युद्धविरामको आवाह्न गर्दै मानवीयता सम्बोधनका लागि सहायता प्रवाहमा निरन्तर वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको जनाएका छन् ।

यसै क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको व्यापक युद्धविराम सम्झौतालाई स्मरण गर्दै उनीहरुले सम्झौताको लागि समर्थन व्यक्त गरेका छन् ।

निरन्तरको युद्धले गाजामा तनाव बढ्ने चिन्तासहित नेताहरूले अप्रिल १३–१४ मा इरानले इजरायलमा गरेको आक्रमणको निन्दा गर्दै इरानलाई थप अस्थिरता नफैलाउने आग्रह गरका छन् ।

उनीहरुले युद्ध विराम आह्वानको संयुक्त विज्ञप्तिमा तेल अवीवमा ड्रोन आक्रमण र अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानीमा हुथीहरूको गैर न्यायीक कार्यहरूको पनि निन्दा गरेका छन् ।

अष्ट्रेलिया, क्यानाडा र न्युजिल्यान्डका नेताहरूले राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव–१७०१ कार्यान्वयन गर्ने कूटनीतिक प्रयासलाई समर्थन व्यक्त गर्दै संलग्नहरुलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।

युद्ध लम्बिदाले इजरायल र लेबनान र यहाँका नागरिकका लागि विनाशकारी परिणाम निम्त्याउनेसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी दुर्घटनामा १६ प्रतिशतले कमी

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी दुर्घटना र मानवीय क्षति घटेको छ । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा उपत्यकामा दुर्घटना र त्यसबाट हुने मानवीय क्षति घट्दो क्रममा रहेको देखिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० हजार सात सय ३३ सवारी दुर्घटना हुँदा एक सय ९१ जनाको मृत्यु भएको थियो । आव २०७९/८० मा १० हजार छ सय ७५ दुर्घटना हुँदा एक सय ८७ को मृत्यु र गत आवमा आठ हजार आठ सय ८१ सवारी दुर्घटना हुँदा एक सय ७७ जनाको मृत्यु भएको कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आवमा एक सय २९ पुरुष र ४८ महिलाको मृत्यु भएको थियो ।

जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सुरक्षा जाँचमा कडाइ, विभिन्न अभियानसहित उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदा सडक दुर्घटनामा केही कमी ल्याउन सकिएको प्रहरी उपरीक्षक खड्काको दाबी छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा दुर्घटना सङ्ख्या १६.८ र मृत्यु हुनेमा छ प्रतिशतले कमी आएको उनले जानकारी दिए ।

चालु आवमा पनि दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसहित ट्राफिक व्यवस्थापन सुधारलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना अघि बढाइएको खड्काले बताए । जनचेतनामूलक कार्यक्रमले सडक प्रयोगकर्तालाई ट्राफिक नियमको पालना गर्न र सडक सुरक्षालाई आत्मसाथ गर्न प्रेरणा दिएको पाइएको उनको बुझाइ छ ।

ट्राफिक सप्ताह कार्यक्रम, यात्रुमैत्री विशेष अभियान, ट्राफिक सचेतना विशेष अभियानलगायत कार्यक्रममा समावेश भएका ट्राफिक गतिविधिमार्फत हालसम्म चार लाख ७७ हजार तीन सय तीन जना प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका प्रहरीले जनाएको छ ।

ट्राफिक प्रहरीले मादक पदार्थ र लागूपदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने विरुद्धको अभियान, लेन अनुशासन पालना, लापरबाहीका साथ सवारी चलाउने र तीव्रगतिका कारणले हुने दुर्घटना न्यूनीकरणमा अभियान प्रभावकारी बनेको कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने १० लाख बढीलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरी जरिवाना बापत रु ७२ करोड ६० लाख सङ्कलन गरेको छ ।

विभिन्न सडक केन्द्रित सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन, ट्राफिक सुरक्षा जाँच, चौकी विस्तार, भित्री गल्ली तथा साँघुरा सडक र करिडोरमा नियमित गस्ती थालिएको बताउँदै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्रेष्ठले लाई यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन थप योजना बनाइ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिए ।

काठमाडौँ–तराई-मधेस द्रूतमार्ग: जग्गा अधिग्रहणको प्रतीक्षामा नेपाली सेना

काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक महत्वको काठमाडौँ–तराई-मधेस द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) सडक आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नेगरी निर्माणलाई तीव्र गतिमा गतिमा अघि बढाइएको छ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन सो आयोजनाको हालसम्म ३५ दशमलव ३८ प्रतिशत भौतिक र ३६ दशमलव ६६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।

निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ । द्रूतमार्ग २०८३ चैत मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनालाई १३ वटा प्योकजमा छुट्याएर निर्माण थालिएको थियो ।

ती प्याकेजमध्ये द्रूतमार्गको छ दशमलव पाँच किलोमिटरदेखि ७० दशमलव ९७ किलोमिटरसम्मका विभिन्न १० वटा प्याजेकमा धमाधम काम भइरहेको आयोजनाका प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलले जानकारी दिए।

प्याकेज नं ११ अन्तर्गत खोकना इलाकाको ० किमीदेखि छ दशमलव पाँच किमीमा द्रूतमार्गको सुरु बिन्दु निर्धारण, सवारी आवागमन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय र जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या समाधान पश्चात खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी तयारी अवस्थामा रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । आयोजनाको ९५ प्रतिशत प्याकेज कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।

तीन सुरुङ निर्माणाधीन

परिमार्जित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)अनुसार छ मध्ये तीन वटा सुरुङ निर्माण भइरहेका छन् भने अन्य तीन सुरुङको डिजाइन तथा पूर्वतयारीका कार्य जारी छ । निर्माणाधीन तीन वटा सुरुङमार्गको लम्बाइ छ दशमलव ६६९ किमीमध्ये पाँच दशमलव पाँच सय २८ किलोमिटर सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएका छन् ।

तीन दशमलव ३२२ किमीको निजगढ–काठमाडौँतर्फको महादेवटार सुरुङ¬ हालसम्म दुई दशमलव ०२९ किमी तथा तीन दशमलव ३८६ किमीको काठमाडौँ–निजगढतर्फ दुई दशमलव २८८ किमी सुरुङ खनिसकिएको छ । सो सुरुङ यसैवर्ष सम्पन्न गर्नेगरी राति पनि काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ ।

निजगढ–कामाठाडौँतर्फको एक दशमलव ६५३ किमी धेद्र्रे सुरुङ गत जेठ ११ गते ‘ब्रेकथ्रु’ भइसकेको छ भने एक दशमलव ७२८ किमीको काठमाडौँ–निजगढ सुरुङ यही महिनामा ‘ब्रेकथ्रु’ गर्ने तयारी छ । लेनडाँडामा रहेको निजगढ–काठमाडौँतर्फको एक दशमलव ६१२ किमी र काठमाडौँ–निजगढतर्फको एक दशमलव ६३३ किमी सुरुङ यसअघि नै खनिसकिएको छ ।

आयोजनाअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा निर्माण हुने ८९ मध्ये ८५ वटा पुल ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । बाँकी चार वटा पुल खोकना क्षेत्रमा रहेका छन् । सो क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्याका कारण निर्माणमा जान नसकेको सेनाको भनाइ छ ।

निर्माणाधीन अधिकांश पुलको जमिनमुनी ९फाउण्डेसन० को काम सम्पन्न भई जमिनमाथिका काम भइरहेको छ । द्रूतमार्गमा ८१ मिटर अग्ला पुल निर्माण हुनेछन् । हालसम्म पाँच स्थानका पुल निर्माण भइसकेका छन् ।

जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइ

आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको काममा ढिलाइ हुँदा निर्माण प्रभावित भएको छ । आयोजनाका लागि करिब १७ हजार छ सय ५१ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्नेछ । त्यसमध्ये पाँच हजार चार सय ८७ रोपनी व्यक्तिको जग्गा हो ।

हालसम्म चार हजार आठ सय ११ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ भने तीन सय ९४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ । खोकना–बुङ्मती खण्डमा दुई सय छ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको छैन ।

आयोजना निर्माणबाट वातावरणीय क्षति हुन नदिन पर्याप्त सजगता अपनाइएको सेनाले जनाएको छ । आयोजना क्षेत्रमा हालसम्म ३१ हजार सात सय ४३ रुख काटिएका छन् । ती रुखको सट्टामा सात लाख पाँच हजार पाँच सय ५२ बिरुवा रोपिएका छन् ।

सुरुङ र पुल मात्र २३ किलोमिटर

प्रस्थान बिन्दु ललितपुरको खोकना र अन्तिम बिन्दु बाराको निजगढ रहेको सो सडकको लम्बाइ ७० दशमवल ९७७ किलोमिटर छ । द्रूत मार्ग पहाडी भूभागमा २५ मिटर र तराई भूभागमा २७ मिटर फराकिलो हुनेछ ।

द्रूतमार्गमा १० दशमवल ३०९ किमी लम्बाइको छ वटा सुरुङ बन्ने छन् । आयोजनाअन्तर्गत देवीचौरमा एक किमी, सिसौटारमा शून्य दशमलव ३९ किमी, चन्द्राम भीरमा दुई दशमलव २५ किमी, महादेवडाँडामा तीन दशमलव ३५५ किमी, धेद्रेमा एक दशमलव ६९१ र लेनडाँडामा एक दशमलव ६२३ किमी लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ ।

सो सडकमा विभिन्न स्थानमा १२ दशमलव ८८५ किमी लम्बाइको ८९ वटा पुल निर्माण हुनेछ । बुदुनेमा दुई वटा विश्रामस्थल तथा खोकना, बुदुने र निजगढमा एक/एक वटा इन्टरचेन्ज र टोल प्लाजा निर्माण गरिनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ गतेको निर्णयानुसार सो आयोजना निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको हो । सो आयोजनाको २०७४ जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बाराको निजगढमा शिलान्यास गरेका थिए ।

सरकारले २०७४ साउन २७ गते सडक विभागबाट सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो । सोही वर्षको मङ्सिरदेखि सेनाको जनशक्ति तथा राष्ट्रियस्तरका निर्माण व्यवसायीमार्फत द्रूतमार्गको ‘ट्रयाक’ निर्माण प्रारम्भ भएको थियो ।

विसं २०७५ चैतमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता सोसुङ इञ्जिनियरिङ एण्ड कन्सल्टिङले तयार गरेको आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर )२०७६ मा स्वीकृत भएको थियो । विसं २०८० साउन ३० गते आयोजनाको परिमार्जित डिपिआर स्वीकृत भएको थियो ।

बागमती प्रदेशमा १३ मन्त्रालय, १४ मन्त्री

बागमती । बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका थपचार मन्त्रीले शपथ लिएका छन् । शनिबार प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले हरि प्रभा खड्गी, सुरजचन्द्र लामिछाने, मिनकृष्ण महर्जन र विमल ठकुरीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् ।

उनीहरूको शपथ पछि मन्त्रालयको कार्यभार समेत तोकिएको छ । बुधवार नियुक्त भएका ३ र बिहीबार नियुक्त भएका ४ जना गरी कांग्रेसका ७ मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको हो । लामिछानेले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, महर्जनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, खड्गीले सामाजिक विकास मन्त्रालय र ठकुरीले संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

यसअघि नियुक्त भएका कुन्दनराज काफ्लेले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने श्यामबहादुर खड्काले खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय पाएका छन् । मदुकुमार श्रेष्ठको भने जिम्मेवारी पछि तोकिनेछ । १३ मन्त्रालय भएको बागमतीमा १४ मन्त्री बनाइएको छ ।

वीरगञ्ज भन्सारको कारोबार १२ प्रतिशतले घट्यो

वीरगञ्ज । प्रमुख भन्सार नाका वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय मार्फत् हुने आयात र निर्यात दुवैमा गिरावट आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा विदेशीमुलुकबाट कम मात्रामा सामान नेपाल भित्रिदा तथा नेपालबाट विदेशी मुलुकमा हुने निर्यातमा पनि कमी आउँदा समग्र यो नाका हुँदै हुने वैदेशिक व्यापार नै खुम्चिन पुगेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो नाका हुँदै ६ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड ११ लाख १४ हजार बराबरको वस्तु तथा सामान आयात भएको छ । जबकी आव २०७९/८० को तुलनामा गत आवमा मात्रै आयात १२.८५ प्रतिशतले घटेको छ ।

आव २०७९/८० मा ६ खर्ब ९९ अर्ब १२ करोड ६ लाख ६९ हजार बराबरको वस्तु तथा सामान नेपाल आयात भएको थियो । विश्वका एक सय १२ मुलुकबाट नेपालमा विभिन्न खालका वस्तु तथा सामान आयात हुने गर्छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले गत आवमा समग्र मुलुकभरि आर्थिक शिथिलताको कारणले वैदेशिक व्यापार खुम्चिएको बताए ।

‘‘गत आवमा समग्र मुलुकभरिको अर्थतन्त्र सुस्ताएको कारणले आयात र निर्यात दुवै खुम्चिएको छ,’’ उनले भने,‘‘अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा आयात घटेपनि भन्सारका अन्य सूचक पनि राम्रो भएकाले केही मात्रामा राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको छ ।’’

कार्यालयका अनुसार गत आवमा आयात मात्रै होइन, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुदैँ विदेशी मुलुकमा हुने निर्यातमा पनि गिरावट देखिएको छ । गत आवमा ३१ अर्ब ८५ करोड ७१ लाख २७ हजार मूल्य बराबरका नेपाली सामान विदेशी मुलुकमा निर्यात भएको छ ।

जबकी अघिल्लो आव २०७९/८० मा यो नाकाहुँदै ३७ अर्ब २३ करोड १८ लाख ७४ हजार मूल्य बराबरको वस्तु तथा सामान निर्यात भएको थियो । आघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा मात्रै १४ दशमलव ४४ प्रतिशतले निर्यातमा कमी आएको छ । यो नाका हुदैँ करिव ६० मुलुकमा विभिन्न नेपाली उत्पादन निर्यात हुने गर्छ ।

आव २०७९/८० को तुलनामा यो नाका हुँदै हुने वैदेशिक व्यापारमा १२ दशमलव ९३ प्रतिशत गिरावट आएको छ । आव २०८०/८१ म यो नाका हुँदै छ खर्ब ४१ अर्ब १३ करोड ८२ लाख ४१ हजारको वैदेशिक व्यापार भएको थियो ।

जबकी अघिल्लो आव २०७९/८० मा भने यो नाका हुँदै कुल वैदेशिक व्यापार सात खर्ब ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख ४३ हजार रहेको छ । यो नाकाबाट हुने वैदेशिक व्यापारमध्ये आयातको हिस्सा ९५प्रतिशत र निर्यातको हिस्सा पाँच प्रतिशत रहेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ह्यारिसको उम्मेदवारी घोषणा

अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावका लागि आफ्नो उम्मेदवारीको आधिकारिक घोषणा गरेकी छन् ।

‘आज, मैले संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति पदका लागि आधिकारिक रूपमा मेरो उम्मेदवारी घोषणा गर्ने फारमहरूमा हस्ताक्षर गरेको छु । म हरेक मत कमाउन कडा मेहनत गर्नेछु र नोभेम्बरमा हाम्रो जित हुनेछ’, कमला ह्यारिसले आफ्नो पोष्टमा भनेकी छन् ।

नोभेम्बर ५ मा हुने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसलाई डेमोक्र्याटिक पार्टीले आफ्नो उम्मेदवारको रूपमा समर्थन जनाएको छ ।

यसअघि शुक्रबार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अमेरिकी राष्ट्रपति पदका लागि कमला ह्यारिसलाई सार्वजनिक रूपमा समर्थन गरेका थिए । ओबामाले आफू र अमेरिकाकी पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामाले नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ह्यारिसको जित सुनिश्चित गर्न आफूले सक्दो सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

यस हप्ताको सुरुमा ओभल अफिसबाट राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कमला ह्यारिसलाई ‘महान उपराष्ट्रपति’ को रुपमा सम्बोधन गरेका थिए । ‘उहाँ अनुभवी हुनुहुन्छ र राष्ट्रपति पदका लागि सक्षम हुनुहुन्छ’, बाइडेनले भनेका थिए ।

यसबाहेक, ह्वाइट हाउसका प्रेस सचिव करिन जिन पियरेले डेमोक्र्याटिक पार्टीबाट राष्ट्रपति उम्मेदवारका लागि कमला ह्यारिसभन्दा योग्य अरु नभएको बताएका थिए ।

 दूध बिक्री नहुँदा दाङका किसान चिन्तित  

तुलसीपुर । दाङ राप्ती गाउँपालिका–६ पत्थरगढवास्थित  मनिराम चौधरीले वर्षातले  धानबाली बगाएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।   


स्थानीय खोलामा तटबन्ध नहुँदा यसरी बर्सेनि किसानले लगाएको धान बगाउने गरेको उनले गुनासो गरे । “किसानको सम्पत्ति भनेकै खेतीपाती हो, त्यही पनि भेलले बगाइदिन्छ”, उनले भने, “यस्तो भएमा हामीले कसरी जीवन निर्वाह गर्न सक्छौँ ।” प्रत्येक वर्ष यसरी खेत बगाउने समस्या भएकाले तटबन्धको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने उनको माग छ । 


त्यस्तै समशेर अलीले पनि आफूले दुई सय भैँसीपालन गरेको भए पनि उत्पादित दूधको बजारीकरण गर्न नसकिएको गुनासो गरे । यसमा स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग राखे ।


“मैले दुई सय भैँसीपालन गरेको छु”, उनले भने, “हामीले उत्पादन गरेको दूध बजारीकरण हुन सकेको छैन, अनि कसरी किसानलाई फाइदा हुन्छ ।” अनुदानको व्यवस्थापन पनि हुनुपर्ने उनको माग थियो । किसानका लागि राज्यले उचित न्याय गर्नुपर्ने उनको माग छ । 


उत्पादनलाई नै पालिकाले प्राथमिकता राखेको राप्ति गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बताए । उनले राप्ती गाउँपालिकाको सबैभन्दा बढी कृषकहरु पत्थरगढवामा रहेको जनाउँदै सोही ठाउँमा विकासका लागि पहल गरिरहेको बताए । उत्पादनलाई नै पालिकाले प्राथमिकता राखेको भन्दै तटबन्ध तथा कलभर्ट निर्माणको कार्यका लागि लागि रहेको बताए ।


उनले दूधलाई बजारीकरणका लागि पहल थाल्ने बताए । कुलो मर्मत, तरकारी बजारीकरण, तटबन्ध निर्माणका कुरा माग भएको उनले बताए । त्यति मात्रै नभई समयमा मल, बीउको उपलब्धताका विषयमा पनि कुरा उठेको अध्यक्ष विष्टको भनाइ छ ।

तरकारीखेतीबाटै वार्षिक  १२ लाखसम्म कमाउँछन् बागलुङका पदम खत्री

गलकोट ।  कुनै समय निर्माण क्षेत्रमा ज्याला मजदुरी गर्ने बागलुङ नगरपालिका–९ तित्याङका पदम खत्री यतिबेला तरकारीखेतीमा रमाएका छन् । तरकारी खेतीबाटै स्वरोजगार बनेका उनी जिल्लामा उत्कृष्ट किसानका रुपमा सम्मान समेत पाइसकेका छन् ।

कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङले खत्रीलाई गत धान दिवसमा उत्कृष्ट किसानका रुपमा नगदसहित सम्मान गरेको थियो । घर निर्माणलगायतका काममा मजदुरी गर्ने उनी १५ वर्षदेखि व्यावसायिक कृषिमा सक्रिय छन् ।

विसं २०६६ मा एउटा प्लाष्टिक टनेलबाट तरकारीखेती सुरु गर्नुभएका खत्री यतिबेला जिल्लाकै  सफल किसानका रुपमा परिचित छन् । उनले अहिले १८ रोपनी जग्गामा तरकारीखेती गरिरहेका छन् । उनीसँग फर्ममा आठ वटा साना र ठूला प्लाष्टिक टनेल छन् । 

अधिकांश दौतरीहरु पैसा कमाउन विदेश पलायन भए पनि खत्री भने तरकारीखेतीमै सक्रिय हुनुहुन्छ । तरकारीखेतीबाट नाम र दाम दुवै हुन थालेपछि विदेश जाने योजना कहिल्यै नबनेको उनले सुनाए ।

“तरकारीखेतीबाटै वार्षिक  १० देखि १२ लाखसम्म आम्दानी भइरहेको छ”, उनले भने, “तरकारीखेतीबाटै नाम र दाम हुन थालेपछि विदेश जानुपर्ने बाध्यता कहिल्यै आएन ।”

उनले तरकारीखेतीबाटै परिवारको खर्च, बालबच्चाको पालनपोषण भइरहेको बताए । उनले हालसम्म एक दर्जनभन्दा बढी संस्थाबाट प्रोत्साहनस्वरुप पुरस्कार प्राप्त गरिसकेका छन् ।

“एक रोपनी जग्गाबाट सुरु भएको तरकारीखेती अहिले १८ रोपनीमा पुगेको छ । अहिले दाम मात्रै हैन नाम समेत कमाउन थालेको छु, पहिला वडामा मात्रै कृषक भनेर चिन्थे अहिले जिल्लाभर कृषकको परिचय फेरिएको छ”, उनले भने, “पाँच रोपनी आफ्नै र अन्य जग्गा भाडामा लिएर तरकारी उत्पादन गर्दै आएको छु ।” 

अहिले खत्रीको टनेलमा टमाटर, सिमी, काक्रो, काउली, बन्दालगायतका तरकारी उत्पादन भइरहेका छन् । खत्रीले बेमौसमी तरकारी तथा खुला जग्गामा मौसमी तरकारीखेती गरिरहेका छन् ।

आठ वटा प्लाष्टिक टनेलमध्ये दुई वटा हाइटेक टनेल र अन्य परम्परागत टनेल रहेको बताउँदै खत्रीले नगरपालिकाको तरकारीखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत आधुनिक टर्नेल निर्माण भइरहको जानकारी दिए ।

खत्री एग्रो फार्ममा हालसम्म  १२ लाख लगानी गरिसकेका छन् ।  उनले कृषि ज्ञान केन्द्रबाट प्लाष्टिक टनेल निर्माण र विऊ बिजनमा सहयोग प्राप्त भइरहेको जानकारी दिए । हाल उनले तरकारीखेतीसँगै ब्रोइलर कुखुरा र भेडापालन पनि गरेका छन् । उनले एक जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी समेत दिएका छन्  ।

रक्तसञ्चार सेवा: विगत, वर्तमान र भविष्य

प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपाल
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी (नेरेसो) स्थापना भएको तीन वर्षपछि अर्थात् २०२३ साउन १२ गते नेपाल रेडक्रस रक्तसञ्चार सेवा केन्द्रको सञ्चालन प्रारम्भ भएको हो । प्रारम्भमा वीर अस्पतालको हातामा लक्ष्मी ब्लड बैंकको रूपमा पहिलो रगत बैंक सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । नेपालमै पहिलो रगत बैंकको रुपमा स्थापित यस केन्द्रले एक वर्षको अवधिमा जम्मा १५७ युनिट मात्र रगत सङ्कलन गरको थियो । सुरूका दिनहरूमा रगतको किनबेच गर्ने पेशेवर व्यक्तिहरूबाट समेत रगत सङ्कलन गर्ने गरिएकामा २०३९/४० देखि त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट रगत नलिई स्वयंसेवी रगतदाताहरूको संख्यामा वृद्धि गरी रगत सङ्कलन गर्न थालिएको हो । २०४८ चैत २४ मा तत्कालीन सरकारले रेडक्रसलाई नै नेपालभर रक्तसञ्चार सेवा सञ्चालनको एकल अधिकार दिएको थियो । २०५० सालमा सरकारबाट रक्तसञ्चार सेवाको राष्ट्रिय नीति स्वीकृत भई लागू भएको थियो । २०६३ सालमा उक्त नीति परिमार्जन गरी स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न रक्तसञ्चार व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशिका पनि तयार गरियो ।

२०७१ मा बनेको राष्ट्रिय रक्तसञ्चार नीतिमा नेपालमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीद्वारा सञ्चालन गरिएको रक्तसञ्चारलाई नै सरकारले केन्द्रमा राख्यो । सोहीअनुरूप नेपाल रेडक्रस सोसाइटीकै पहलमा काठमाडौंमा केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवा सञ्चालनमा छ । यसका साथै देशभर नेरेसोका १२० वटा रक्तसञ्चार सेवा केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन । यसका साथै सरकारले रक्त सञ्चार सेवा सञ्चालनको मापदण्ड २०७२ पनि जारी गरेको छ ।

सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ ले रक्तसञ्चार सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउन विभिन्न मापदण्डहरू तय गरेको छ । यसअन्तर्गत रक्त सञ्चार केन्द्रहरू ए, बी, सी, डी र ई गरेर पाँच श्रेणीमा विभाजन गरिएका छन् । अस्पताल बाहिर सञ्चालन हुने एकल रक्तसञ्चार केन्द्रहरू भने ‘ए’ वर्गको हुनुपर्ने उल्लेख छ । नेपाल रेडक्रसले रक्तसञ्चार सेवा सञ्चालन जस्तो मानवीय कार्यलाई क्रमिक रूपमा नेपालभर विभिन्न स्थानमा विकास तथा विस्तार गर्दै लगेको छ । यसका अतिरिक्त संस्थागत रूपमा रगत दान गर्नेहरूको अभिरूचिमा वृद्धि भएको पाइएको छ । यस अर्थमा नेपालमा जीवन बचाउनको लागि स्वयंसेवीहरूले रक्तदान गर्ने पवित्र कार्यको संस्कार बसाल्न नेरेसोले अद्वितीय भूमिका खेलेको छ ।

हाल नेपाल सरकारको राष्ट्रिय रक्तसञ्चार नीतिवमोजिम आवश्यकतामा रहेका बिरामीहरूको लागि सुलभ र गुणस्तरीय रक्तसञ्चार सेवा उपलव्ध गराउन नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आफ्ना देशभरीका विभिन्न निकायमार्फत् निरन्तर सेवा प्रवाह गर्दै आएको सबै सामु छर्लङ्ग छ । काठमाडौंमा केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवाको अलावा विराटनगर, भरतपुर, पोखरा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा प्रदेश स्तरीय रक्तसञ्चार सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । यसैगरी २४ जिल्लामा जिल्लास्तरीय, विभिन्न जिल्लाको ४१ स्थानबाट आकस्मिक रक्तसञ्चार सेवा प्रदान गरिएको छ । मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा पनि प्रदेशस्तरीय रक्तसञ्चार सेवा स्थापनाको लागि नेरेसो प्रयत्नशील छ । विभिन्न ४९ वटा अस्पतालबाट पनि रक्तसञ्चार सेवा प्रदान भइआएको छ । समग्रमा नेपालको ७३ जिल्लाका १२० स्थानमा रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र तथा एकाइहरू क्रियाशील छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेरेसोबाट सञ्चालित एकाइ तथा सेवा केन्द्रबाट दुई लाख ८१ हजार तीन सय १६ युनिट रगत सङ्कलन गर्न र तीन लाख ९१ हजार आठ सय ५३ युनिट रगत तथा रक्ततत्व बिरामीलाई उपलब्ध गराउन यो सेवा सक्षम भएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा पनि विरामीको आवश्यकता अनुरूप रगत सङ्कलन गरी गुणस्तरीय सेवा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।

प्रदर्शनी मार्ग काठमाडौँको केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवाको भवन २०७२ सालको महाभूकम्पले क्षति भएकाले अहिले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा बनेको अस्थायी भवनबाट सेवा पुर्याइएको छ । साविककै स्थानमा थाई रेडक्रसको सहयोगमा केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवाको आधुनिक सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण सम्पन्न भई आन्तरिक व्यवस्थापनको कार्य भइरहेकाले निकट भविष्यमा पुनः प्रदर्शनी मार्गबाट अझ प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ ।

सुरक्षित रगतको लागि मापदण्ड परिपालन

सुरक्षित रगत सुरक्षित रक्तदाताबाट सुरू हुन्छ । टान्सफ्यूजन ट्रान्समिसेवल इन्फेक्सनलाई दृष्टिगत गरी रक्तदान गर्ने सबै रगतदाता र विशेषगरी घुम्ती रक्तदान कार्यक्रममा रगत दान गर्ने व्यक्तिहरूको छनोटमा विशेष निगरानी गर्ने तथा विगतको स्वास्थ्यको जानकारी लिने गरिएको छ । रक्तदाता छनोट गर्दा रक्तदाताको भौतिक परीक्षणहरू गरिन्छ । सङ्कलन गरिएका सबै रगतका इकाईहरूमा एचआईभी, एचबीएसएजी, एचसीभी, सिफिलिस परीक्षणका साथै वितरणपूर्व अनुकूलता परीक्षण गरिन्छ । केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवामा टीटीआईएस परीक्षणको लागि अत्याधुनिक प्रविधि क्लिया शुरु गरिएको छ ।

रगतको तत्व निर्माणअन्तर्गत प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, क्रायो र क्याकसेल रे रक्तसेल, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, एलडिपिआरबिसी तथा अन्यको पनि निर्माण गरी आवश्यकतानुसार विरामीहरूलाई उपलब्ध गराइँदै आइएको छ । यसरी वितरण गर्दा केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवामा ४६.५७ प्रतिशत र देशभरि औसत कम्पोनेन्ट सेवा ३६.४१ प्रतिशत रहेको छ र भविष्यका कम्पोनेन्ट सेवा अझै थप गर्दै जाने प्रतिबद्धता पनि रहेको छ । केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवाद्वारा विभिन्न संघसंस्थाहरूको सहयोगमा घुम्ती रक्त सङ्कलन कार्यक्रममार्फत ८७३ वटा घुम्ती रगत सङ्कलन कार्यक्रममार्फत ३२ हजार चार सय ९९ युनिट रक्त सङ्कलन गरिएको छ, जसमध्ये २५ हजार सात सय ६० युनिट पुरूष रक्तदाताबाट र छ हजार सात सय ३९ युनिट महिला रगतदाताबाट रगत सङ्कलन भएको छ । यसरी सुलभ, गुणस्तरीय र मर्यादित सेवा नेपालको रक्तसञ्चार सेवाको मूल भावनालाई कार्यान्वयनमा लैजादै रक्तसञ्चार सेवा सुसञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले संस्थालाई दिएको जिम्मेवारी बमोजिम केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवा र विभिन्न प्रादेशिक तथा जिल्ला एवं आकस्मिक सेवा केन्द्रहरुबाट रक्त उत्प्रेरणा, सङ्कलन, ल्याव परीक्षण र गुणस्तर व्यवस्थापनका कार्यहरु र वितरण सेवा सुचारु छ ।

नेपाल रेडक्रस, सरोकारवाला संस्थाहरुको पैरवी र सुझावलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले देशभरि प्रविधि अनुसार सेवा शुल्कमा एकरुपता ल्याउने निर्णय गरेको छ, जुन वर्षौदेखिको समस्या रहिआएको थियो । प्राविधिक र लागतका दृष्टिले औचित्यपूर्ण हुने गरी प्रतियुनिट सेवा शुल्कको सीमा रु.८१० देखि अधिकतम् रु.एक हजार ६४० कायम गर्ने र हाल सेवा शुल्क वढी रहेका सेवा केन्द्रहरुले सोहीअनुसार समायोजन गर्ने निर्णय भएको छ । यस निर्णयले प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरेको छ र रक्तसञ्चारमा खर्च लाग्छ भन्ने विषयलाई स्पष्ट पारी शुल्क लिन सकिने शीर्षकहरु स्पष्ट पारेको छ ।

विरामीहरुले सहुलियतमा रगत तथा रक्ततत्व पाउने गरी सरकारसँग नेरेसोका विभिन्न रक्तसञ्चार केन्द्रहरुले अनुरोध पैरवी गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा पूर्णरुपमा रगत तथा रक्ततत्व निःशुल्क कार्यक्रम सुरु भएको छ, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा निश्चित सरकारी अस्पतालबाट सेवा लिनेलाई निःशुल्क कार्यक्रम सुरु भएको छ । त्यस्तै विभिन्न पालिकाहरुले आफ्ना कार्यक्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई निःशुल्क रगत सेवा कार्यक्रम रेडक्रसको सहकार्यमा सुरु र निरन्तरता दिएका छन् । कञ्चनपुर, धादिङलगायतका जिल्ला शाखाले स्थानीय पालिकाहरुको सहकार्यमा पूर्ण निःशुल्क कार्यक्रम अघि बढाएका छन् ।

नेपाल सरकारबाट थालेसिमिया, सिकलसेल एनिमिया र हेमोफिलिया भएका १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कान्ति बाल अस्पतालबाट विशेष उपचार सेवा सुरु गरिएकामा चालु आर्थिक बर्षको लागि पनि ती बिरामीको लागि सरल प्रकृयाबाट रगत उपलव्ध गराउने सम्झौता नवीकरण हुनेछ । वयस्कहरुलाई लक्षित यस्तो सेवा वीर अस्पतालमा पनि सुरु भएको छ । रक्तसञ्चार सेवाको गुणस्तर बढावा दिने हेतुले विभिन्न जिल्ला शाखाका रक्तसञ्चार केन्द्रहरुले कम्पोनेन्ट सुविधा विस्तार गरेका छन् । केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवामा एफरेसिस सेवा सुरु गरिएको छ । भरपर्दो क्लिया पद्धतीबाट रक्तसङ्क्रमण परिक्षण सुरु भएको छ । राष्ट्रिय जनस्वस्थ्य प्रयोगशाला, राष्ट्रिय रक्तसञ्चार व्यूरो, ग्लोबल एडभाइजरी प्यानल, जापनीज रेडक्रस, अमेरिकन रेडक्रस, थाई रेडक्रसको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरूमार्फत विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन भएका छन् तथा यी परियोजनाहरूबाट प्राप्त उपकरणहरू केन्द्रलगायत विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित रक्तसञ्चार सेवामा प्रयोगमा आएका छन् र यी उपकरणहरूबाट रक्तसञ्चार सेवाको सेवा प्रवाह र गुणस्तर अभिवृद्धिमा सहयोग पुगेको छ ।

रक्तदाता उत्प्रेरणा तथा रक्त सङ्कलन कार्यमा ब्लड डोनर्स एसोसिएसन नेपाल तथा यसमा आवद्ध संस्थाहरू, स्वयंसेवी रक्तदाता समाज तथा यसमा आवद्ध संस्थाहरू, गणेशमानसिं अध्ययन प्रतिष्ठान, सङ्कटा क्लब, फ्रेण्डस अफ आर.एच. नेगेटिभ, हाम्रो लाईफ बैंक, दीर्घायु अस्पताल, शान्तिज्ञान सत्संग भजन मण्डल, नेपाल रेडक्रस सोासइटीका विभिन्न निकायहरु, सत्यसाइ सेवा सङ्गठन, लायन्स क्लब, लियो क्लब, रोटरी क्लब, रोटर्याक्ट क्लब, नेपाल जेसिस, बैंक तथा वित्तिय सस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु, श्वेता रक्तदान अभियान, फ्रेस ब्लड डोनर्स, राजनीतिक दल र भातृ सङ्गठनहरु, फ्रेस ब्लड डोनर्स, नेपाल थालसेमिया सोसाइटी रेयुकाईलगायत धेरै संघ सस्थाहरूले नियमित तथा वार्षिक रूपमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरी यस सेवालाई उल्लेखनीय सहयोग पुर्याइरहेका छन् ।

केन्द्र तथा जिल्लामा सञ्चारमाध्यमहरुले उत्प्रेरणा र रक्तदानमा उल्लेखनीय सहयोग गरेका छन् । रक्तदाता संघ संस्थाहरुलाई नियमित रक्तदानको लागि उत्प्रेरणा र प्रोत्साहनको लागि केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवाबाट हरेक तीन तीन महिनाभर एक कार्यक्रममा ५० युनिटभन्दा बढी रक्तदान गराउने संघ संस्थाहरुलाई प्रसंसा टोकनबाट सम्मान गर्ने गरिएको छ । प्रदेश सरकार र नरपालिकाहरुको सहयोगमा बिरामीहरुको लागि आवश्यक ५,३३४ युनिट रगत तथा रक्ततत्व निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ ।

भावी रणनीति र प्राथमिकताहरू

स्थापनाकालदेखि विभिन्न अवस्था पार गर्दै आफ्ना सेवाहरु दिने क्रममा रक्तसंचार  सेवामा अझै चुनौतीहरु सामना गर्नुपरिरहेको छ । आधुनिक चिकित्साको विकाससँगै रगत र रक्ततत्वको माग पनि बढिरहेको छ । यसलाई परिपूर्ति गर्न बजेटसहितको राष्ट्रिय योजनाको खाँचो देखिएको छ । रगतको चिकित्सकीय प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्नेछ । हरेक सेवा केन्द्रमा आर्थिक सबलीकरणको लागि दिगो स्रोतको थप व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न निश्चित मापदण्डको प्रविधि तथा उपकरणको व्यवस्था गर्न थप स्रोत, साधन परिचालन गर्न आवश्यक छ ।

बढी रगत माग हुने जिल्लामा माग अनुसार आपूर्ति गर्न यथेष्ट रगत सङ्कलनको लागि यस सेवालाई अझै प्रभावकारी गराउँदै लैजान, समुदायस्तरमा रक्तदाता संघ संस्था, स्थानीय निकायहरू, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग समन्वय बढाउँदै लैजान एकद्धार योजना, प्रतिवेदन, सूचना आदान प्रदान र अनुगमन पद्धति चुस्त बनाउनुपर्ने देखिएको छ । सेवामा एकरुपताको लागि स्तरीय विधि, पद्धति र संरचना पुनःनिर्माण वा पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने छ । नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डबमोजिम स्तर निर्धारण, मानव स्रोत व्यवस्थापन तथा उचित अनुगमन आवश्यकता देखिएको छ ।

युवा तथा महिला रक्तदाताको अनुपात अभिबृद्धि गराउन थप पहल गर्नु पर्नेछ । हाल रक्तसङ्कलनमा महिला रक्तदाता करीब १४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । सम्बन्धित सरोकारवाला सङ्घसंस्थाहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू, रक्तदान गर्ने गराउने तथा सेवा प्रदायक संस्थाहरुसँग समन्वय गरी सेवामा साझा अवधारणा बनाउने र रक्तदान तथा रगतको उचित प्रयोगको चेतना बढाउनु पर्नेछ । रक्तसञ्चार सेवा देशको नागरिकको स्वास्थ्यको एक अभिन्न अङ्ग भएकोले विभिन्न तहका सरकारले गम्भीर ध्यान दिएर वार्षिक बजेट नै व्यवस्था गरी पूर्वाधार विकासदेखि गुणस्तर अभिवृद्धि तथा सेवा प्रवाहमा सहयोग पुग्ने भएकाले उक्त कदम चाल्न आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, सरोकार राख्ने सङ्घसंस्था, स्थानीय निकाय एवं सबै नागरिकले यस मानवीय सेवामा सहयोग गर्न दायित्व महशुस गरी रक्तदान गर्न गराउन पहल र सेवालाई प्रभावकारी गराउन आवश्यक छ । रक्तसञ्चार केन्द्रले हाल आर्थिक हिसाबले घाटामा रहेर पनि जीवन बचाउने सेवा मानेर सेवालाई निरन्तरता दिइरहेको अवस्थामा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबाट सेवा केन्द्रको स्तरोन्नति, गुणस्तरीयता तथा सुलभ सेवामा थप सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ । रक्तदाताको पहिचान र सम्मान अभिवृद्धिमा सबै पक्षको योगदानको अपेक्षा गरिएको छ । सुलभ, गुणस्तरीय र मर्यादित सेवा ः नेपालको रक्तसञ्चार सेवाको मूल भावनालाई कार्यान्वयनमा लैजान र नेपाल सरकारले संस्थालाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नेपाल रेडक्रस सोसाइटी संस्थागत हिसाबले कटिबद्ध छ ।

(लेखक नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)

चीनबाट रसुवा नाका हुँदै एकवर्षमा ६५ अर्बको सामान आयात

रसुवा । गत आर्थिक वर्षमा रसुवागढी नाकाबाट ६५ अर्ब २२ करोड ६३ लाख बराबरको चिनियाँ सामग्री नेपाल आयात गरिएको छ ।
       
आयात गरिएका सामग्रीमा इन्धन एवं विद्युतीय सवारीसाधन, तयारी कपडा, रवर, जुत्ता, चप्पल, हाते झोला, होजियारी कपडा, जुत्ता तयार गर्ने सामग्री, स्याउ, लसुन ओखरलगायत रहेको रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद पाठकले जानकारी दिए ।
         
निर्याततर्फ भने  एक अर्ब ९६ करोड १८ लाख बराबरको तामाका भाँडाकुँडा, गलैँचा, चाउचाउ, नुड्लर्स, पास्ता, जडीबुटी, आल्मोनियमका भाँडाकुँडा, पछ्यौरा, सल, दोसल्ला, बुक व्यान्डिङका कपडा, तयारी कपडासमेत एक अर्ब ९६ करोड १८ लाख बराबरका सामग्री रहेका छन् ।

आयात भएका सामानको परिमाण घटाई विवरण बुझाउने व्यापारीलाई कानुनबमोजिम जरिवाना गर्ने गरिएको उनले बताए । 

गत आवमा कम परिमाण देखाउने व्यापारीबाट  ६१ करोड ६० लाख जरिवाना गरिएको प्रमुख भन्सार अधिकृत पाठकले जानकारी दिए । बस, कार, ट्रक, टाइसाइकल, भ्यानसमेतका सवारीसाधन आयात भएका थिए ।

गत आवमा  सात हजार तीन सय ७७ चिनियाँ सवारीसाधन आयात भएका थिए । सोमध्ये तीन सय ४५ इन्धनबाट चल्ने र सात हजार ३२ वटा भने विद्युतीय सवारीसाधन रहेको अभिलेखकर्ता कम्प्युटर अधिकृत निर्मल कँडेलले बताए। 

गत वर्ष आयात भएका सवारीसाधनको मूल्य  १९ अर्ब ५७ करोड ४५ लाख रहेको भन्सारको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आव २०७९/८० मा एक हजार सात सय मात्र सवारीसाधन आयात भएका थिए ।आव २०८०/८१ को भन्सार शुल्क, जरिवाना, भ्याटसमेतको  २० अर्ब ३६ करोड ९७ लाख ८२ हजार असुल भई राज्यकोषमा दाखिला भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

यो सरकार पनि असफल भए मूल धारका राजनीतिक दलप्रतिको जनविश्वास टुट्छः सञ्चारमन्त्री गुरुङ 

गण्डकी । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको बताएका छन् । वर्तमान सरकारले एक वर्षभित्रमा परिर्वतनको अनुभूति हुनेगरी काम गर्ने उनले उल्लेख गरे । 

नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्की शाखाले शनिबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले भने, “वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट छैन, प्रधानमन्त्रीले पनि यसमा हामीलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुभएको छ ।”

मन्त्री गुरुङले राजनीतिक स्थायित्वसहित सुशासन र विकासको गतिलाई तीव्रता दिन संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर सरकार बनाएको बताए ।

“संसदीय अभ्यासमा प्रमुख दुई ठूला दलको सरकार विरलै बन्ने गर्छ, हामीले पनि यसलाई अन्तिम विकल्पका रुपमा प्रयोग गरेका हौँ”, उनले भने, “यो सरकार पनि असफल भए मूल धारका पुराना राजनीतिक दलप्रतिको जनविश्वास टुट्छ ।”

सरकारले अर्थतन्त्र सुधार, रोजगारी सिर्जना, सुशासन र विकास गतिविधिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । डिजिटल नेपालको अवधारणाअनुसार विद्युतीय शासन सञ्चालनमा सरकारले जोड दिने उनले बताए । सञ्चारसँग सम्बन्धित ऐन, कानुनलाई समयसापेक्ष ढङ्गले परिमार्जन गरिने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । 

“अहिले पनि पुराना ऐन, कानुनबाट कतिपय सञ्चार संस्था चलिरहेका छन्, तिनलाई संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्छ, आवश्यक परेका कानुन निर्माणमा सञ्चार मन्त्रालयले विशेष पहल लिन्छ”, उनले भने, “हुलाकलगायत संस्थालाई आधुनिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।”

मन्त्री गुरुङले टेलिकम सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाइने बताए । सञ्चारमाध्यमको सवलीकरण र पत्रकारको वृत्तिविकासका लागि कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

शुक्लाफाँटाका दुई बालकमा दादुरा–रुबेला

कञ्चनपुर ।  कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ मा दादुरा–रुबेलाका बिरामी फेला परेका छन् । आठ वर्षीय र २२ महिनाका बालकमा दादुरा–रुबेला देखिएको हो । अन्य १९ शङ्कास्पद बिरामी फेला परेका छन् । 

शङ्कास्पद बिरामीमा दादुरा–रुबेला भए नभएकाबारे परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ । दादुरा–रुबेला नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय सहकार्य गरी जनशक्ति परिचालन गरेको छ ।

विश्वस्वास्थ्य सङ्गठन, स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरको टोलीले छुट्टाछुट्टै रुपमा दादुरा–रुबेला देखिएको क्षेत्रमा पुगेर अनुसन्धान अध्ययन गरेका छन् ।

बाइस महिनाका बालकले दीपनगर आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा नियमित खोपअन्तर्गत दादुरा–रुबेलाको खोप लगाएका हुन् भने आठ वर्ष १० महिनाका बालक पहाडबाट बसाइँसराइ गरेर यहाँ आएका हुन । दादुरा–रुबेला देखिएका क्षेत्रमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

दादुरा–रुबेला भएको क्षेत्रमै लगाउने वा पूरै नगरपालिका क्षेत्रमा लगाउने वा नजिकका पालिकामा लगाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलका महामारी नियन्त्रणसम्बन्धीका सम्पर्क व्यक्ति हेमराज जोशीले बताए । दादुरा–रुबेला रोकथामका लागि खोप अभियान सञ्चालनको तयारी भइरहेको उनले बताए ।

हैजा देखा परेको कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–१ त्रिवेणी चोक क्षेत्रबाट खानेपानी र दिसाको नमुना सङ्कलन गरी प्रयोगशालामा जाँचको काम भइरहेको छ । सो क्षेत्रमा गत बिहीबार २३ र २६ वर्षीय दुई युवकमा हैजा देखापरेको हो । 

होम्ताङमा घरघरमा नाङ्लो बुनिन्छ

भोजपुर । भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका होम्ताङका स्थानीयले परम्परागत पुख्र्यौंली पेसा बाँसको नाङ्लो बुनेर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन् । अहिले होम्ताङवासीको भरपर्दो आम्दानीको स्रोत नै नाङ्लो बनेको हो ।

हतुवागढी–६ लङ्खाका ७५, विथारा एक सय ६५, लुम्बुवा एक सय ३५ तथा हतुवागढी–५ सोया गाउँका करिब ४० परिवारले व्यावसायिक रुपमा नाङ्लो बुन्दै आएका छन् । हतुवागढी–६ का नाङ्लो व्यवसायी राजेन्द्र राई विशेष गरेर नाङ्लो भदौ, असोज र कात्तिक महिनामा सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने गरेको बताउछन्। दसैँ, तिहार, छठलगायत पर्वका अवसरमा नाङ्लोको बढी माग हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

यहाँ उत्पादन भएको नाङ्लो बिक्रीका लागि जिल्ला बाहिर पठाउने गरिएको छ । महिनामा १८ हजारदेखि २० हजारसम्म नाङ्लो बजारमा पठाउने गरेको राईले बताए । एउटा नाङ्लो औसतमा रु एक सयदेखि रु एक सय ५० सम्ममा खरिद बिक्री हुने गरेको उनले बताए ।

“हाम्रो गाउँका अधिकांशले नाङ्लो बुन्दै आएका छन्”, व्यवसायी राईले भने, “हाम्रो आम्दानीको मुख्य स्रोत नाङ्लो हो । सबै जना मिलेर यहाँ उत्पादन भएको नाङ्लो सङ्कलन गरेर बाहिरका बजारमा पठाउँछौँ । सरदरमा एक महिनामा १९ हजारदेखि २१ हजारसम्म नाङ्लो बजारमा पठाउने गरेका छौँ ।”

मासिक रु २१ लाख बराबरको नाङ्लो बिक्री हुने गरेको छ । गाउँमा नाङ्लो बिक्रीबाट वार्षिक रुपमा रु दुई करोडदेखि रु दुई करोड ५० लाखको हाराहारीमा रकम भित्रिने गरेको बताए । यहाँका एउटा परिवारले मासिक रुपमा न्यूनतम एक सय ५० देखि अधिकतम तीन सय वटासम्म नाङ्लो उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

चाडबाडका समयमा सबैभन्दा बढी नाङ्लोको माग हुन्छ । यहाँ बनाइएको नाङ्लो धरान विराटनगर इटहरीलगायत सहरमा बिक्री हुन्छ । चाडबाडका समयमा नाङ्लोको माग बढी हुन्छ । नाङ्लो व्यवसायी प्रकाश राई यसलाई थप व्यवसायिक बनाउन स्थानीय सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउछन् ।

नाङ्लो बुनेर घर खर्च चलाउँदै आएकी पूजा राईले आफ्ना घरका सबैजनाले नाङ्लो बुन्ने गरेको बताइन् । एक महिनामा एक सय ५० नाङ्लो बुन्ने गरेको उनले बताइन् ।

नाङ्लो बिक्रीबाट वार्षिक रु दुई लाखदेखि रु तीन लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको उनको भनाइ छ । “नाङ्लो घरबाटै रु एक सय १० मा बिक्री हुन्छ”, उनले भनिन् “हामी घरका सबै सदस्य मिलेर नाङ्लो बुन्छौँ, आम्दानीको स्रोत नै यही हो । खेतबारी थोरै छ । प्रायः सबैले व्यावसायिक रुपमा नाङ्लो बुन्दै आएका छौँ ।”

अभिलेख नहुँदा नागरिकताबाट वञ्चित

कैलाली । कैलालीको टीकापुरका झनकप्रसाद तिमिल्सिना लामो समय शिक्षण गरेर सेवानिवृत्त भए । उनले सेवानिवृत्त भएपछि राज्यबाट पाउने निवृत्तिभरण पाइरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षबाट निवृत्तिभरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि उहाँको पुरानो नागरिकताले काम नगर्दा नयाँ बनाउनुपर्ने भयो ।

विसं २०३४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामबाट जारी भएको नागरिकताको प्रतिलिपि उनले लिन पाएनन् । सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा अछाम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएका सबै विवरण नष्ट भएका कारण तिमिल्सिनाको पुरानो अभिलेख भेटिएन । पुरानो अभिलेख नभेटेपछि उहाँले नयाँ नागरिकता बनाउनुको  विकल्प रहेन । 

“नागरिकता पुरानो भए पनि सबै कुरा प्रष्ट देखिन्छ । त्यो नागरिकताले राष्ट्रिय परिचयपत्र बन्दैन”, उनी भन्छन्, “प्रतिलिपिका लागि पुरानो अभिलेख छैन ।  नयाँ बनाउँदा आजसम्म पेस भएका निकायमा नयाँ नागरिकता लिएर विवरण सच्याउँदै जानुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।”
  
यो समस्या तिमिल्सिनाको मात्रै होइन । सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछाममा अभिलेखका लागि राखिएका सबै कागजात नष्ट भएका कारण कैयौँलाई समस्या भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछाममा २०५८ साल अगाडिको कुनै अभिलेख छैन । विसं २०५८ अगाडि नेपाली नागरिकता लिएकाले अहिले प्रतिलिपि नलिएर नयाँ नागरिकता लिनुपर्ने भएको छ । नागरिकता हुँदाहुँदै राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नयाँ नागरिकता बनाउनुपर्ने बाध्यताले कैयौँले दुःख पाएका छन् । 

टीकापुरकै पार्वती उपाध्याय उमेरले ९० पुग्नुभयो । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने भएपछि नयाँ नागरिकता लिनुपर्ने बाध्यता उनलाई आइलागेको छ ।

“पुरानो नागरिकता हुँदाहुँदै नयाँ बनाउन प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ”, उनी भन्छन्, “पुरानो आधार नभएकाका लागि नयाँ नागरिकता आवश्यक भए पनि भएकाको त्यसैबाट काम हुँदा मजस्ता कैयौँले दुःख पाउने थिएनन ।”

सरकारले मातहतका कार्यालयमा अभिलेख नभए पनि बुझिने विवरण भएका नागरिकलाई टिप्पणीका आधारमा नागरिकताको प्रतिलिपि उपलब्ध गराए सहज हुने सेवाग्राहीको बुझाइ छ । त्यसमा पनि अरुको सहारामा हिँड्नुपर्ने ज्येष्ठ नागरिक झन अप्ठ्यारोमा परेका छन् । घरमा अभिभावक नभएका ज्येष्ठ नागरिकलाई सबैभन्दा बढी समस्या हुन थालेको छ । नयाँ नागरिकताका लागि साक्षी व्यक्ति नै सेवाग्राहीले पाउन सकेका छैनन् ।
   
वडा कार्यालयदेखि इलाका प्रशासन कार्यालयसम्म धाउनुपर्दा दुःख पाएको लम्कीचुहा नगरपालिका–७ का पदम बोहरा बताउँछन् । “राष्ट्रिय परिचयपत्रका कारण बुढेसकालमा दुःख पाइयो । कहिले प्रशासन कहिले वडा कार्यालय धाउँदाधाउँदा हैरान छु”, उनी भन्छन् । नागरिकताको सिफारिसका लागि साक्षी बस्ने व्यक्ति पाउन नै मुस्किल हुने गरेको उनले बताए ।

इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुरका प्रमुख भुमिश्वर पोख्रेलले पुरानो अभिलेख नभएर नयाँ नागरिकता बनाउने सेवाग्राहीले दुःख पाएको बताए । उनका अनुसार विभागले पुरानो अभिलेखका आधारमा मात्रै नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने, अन्यथा नयाँ प्रक्रियाबाट गएर नयाँ नागरिकता लिनुपर्ने व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई समस्या भएको हो ।

विभागबाट जस्तो परिपत्र भएको छ त्यसैअनुसार सेवाग्राहीको काम गर्ने हो । परिपत्र भएअनुसार नयाँ प्रक्रियामा
जानुपर्नेलाई त्यसैअनुसार गर्न भनेका छौँ भने प्रतिलिपिको हकमा पनि त्यहीँ हो । उनले भने, “सरकारी निकायमा अभिलेख नभएर व्यक्तिले पाएको प्रमाणपत्रका आधारमा पुरानो नागरिकताका आधारमा प्रतिलिपि दिन सकेको भए धेरै सेवाग्राहीलाई सहज हुने थियो ।”

रुसी जन्मदर ‘सङ्कटपूर्ण’

क्रेमलिनले  रुसमा घट्दो जन्मदरलाई उल्ट्याउन ‘कडा मेहनत’ गरिरहेको बताएको छ । ‘सङ्कटपूर्ण’ जनसाङ्ख्यिकी प्रवृत्तिले मुलुकको भविष्यलाई जोखिममा पारिरहेको चेतावनी दिएको उसको भनाइ छ । 

सोभियत सङ्घको पतनपछि रुसले वृद्ध जनसङ्ख्या, युक्रेनमा द्वन्द्वका कारण पुरुषहरूको बहिर्गमन र १७ वर्षमा सबैभन्दा कम प्रजनन दरजस्ता धेरै जनसाङ्ख्यिकीय चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ । 

“अहिले यो धेरै न्यून स्तरमा छ अर्थात प्रतिमहिला जन्म एक दशमलव चार । यो युरोपेली मुलुकहरू र जापान आदिको बराबर हो तर यो मुलुकको भविष्यका लागि सङ्कटपूर्ण छ”, क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेसकोभले मिडिया फेस्टिबलम भने, “धेरै बच्चाहरू हुने जो कोही पनि नायक हुन्, हामी विश्वको सबैभन्दा ठूलो देशमा बस्छौँ र हरेक वर्ष हाम्रो सङ्ख्या कम भइरहेको छ, यसलाई सामना गर्ने एक मात्र तरिका भनेको जन्म दर बढाउनु हो ।”

सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घको विघटनको समयमा रुसको जनसङ्ख्या करिब १४ करोड ८० लाख थियो । यो सन् १९९० को दशकमा उच्च मृत्यु र कम जन्मको लामो अवधिपछि अहिले करिब १४ करोड ४० लाख भएको छ । 

राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको सरकारले ठूला परिवारहरूलाई उदार भुक्तान र धितो अनुदानको प्रस्ताव गरे पनि सोभियत कालदेखि मुलुकको जन्मदरमा सुधार हुनसकेको छैन ।

हालका समस्याहरूमा ठूलो सङ्ख्यामा कोभिडबाट मृत्यु, युक्रेनमा लड्न परिचालन हुनबाट बच्न सन्तानसहित भाग्नु र सन् २०२३ मा १० वर्षको न्यूनस्तरमा रुसमा बसाइँ सर्नु समावेश छ । 

सन् २०४० को दशकसम्ममा रुसको जनसङ्ख्या १३ करोडसम्ममा झर्ने जनसाङ्ख्यिकी विशेषज्ञहरूले अनुमान गरेका छन् ।

युवा परिवारहरूले भविष्यमा अझै पनि विश्वास गर्न सक्छन् कि भनी सोधिएको प्रश्नमा क्रेमलिनले अन्य मुलुकहरूमा समान जनसाङ्ख्यिकीलाई औँल्याएको छ । 

“दुर्भाग्यवश यो एउटा प्रवृत्ति हो”, पेसकोभले भने, “अवस्था केही समयका लागि कठिन रहनेछ तर सरकारले यो मुद्दामा कडा मेहनत गरिरहेको छ र यो रुसको राष्ट्रपतिको शीर्ष प्राथमिकताहरूमध्ये एक हो ।”

तस्बिरमा मुस्ताङको मार्चे लेक

धौलागिरी हिमालको फेदीमा रहेको मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकास्थित मार्चे लेक । चौँरी, गाईभैँसी, भेडाबाख्राको चरन क्षेत्र मार्चे लेक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा समेत रहेको छ ।

तस्बिर: सन्तोष गौतम/ रासस

चितवनमा ५१ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण

चितवन । चितवनमा ६४ जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएको छ । तीन सय जनाको परीक्षणका क्रममा उनीहरुमा डेङ्गु सङ्क्रमण देखिएको हो । सङ्क्रमितमध्ये ५१ जना चितवनका हुन् । 

जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दिनेश रुपाखेतीका अनुसार यस वर्ष इच्छाकामना गाउँपालिकामा डेङ्गुको सङ्क्रमण बढेको छ । गाउँपालिकामा हालसम्म ४५ जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएको उनले बताए । भरतपुर महानगरपालिकामा हालसम्म ६ जनामा डेङ्गु देखिएको छ ।

उनले भने, “डेङ्गुको सङ्क्रमण इच्छाकामना गाउँपालिका र भरतपुर महानगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा बढी छ ।” सङ्क्रमण बढेसँगै सङ्क्रमित क्षेत्रमा सचेतना बढाइएको उनले बताए ।

जिल्लामा २०८० साउनदेखि २०८१ असारसम्म एक हजार आठ सय ३१ जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएको थियो । प्रमुख रुपाखेतीका अनुसार २३ हजार आठ सय ४० जनाको परीक्षणका क्रममा उनीहरुमा सङ्क्रमण देखिएको हो । विशेषगरी भदौ र असोजमा डेङ्गु रोग बढी देखिने गर्दछ ।

उनले भने, “अहिले साउनको सुरुआतदेखि नै डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिन थालेको छ ।” यो रोग एडिस जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने गर्दछ । यो लामखुट्टेले प्रायःबिहान र बेलुकाको समयमा टोक्छ । वर्षातको महिनासँगै जताततै पानी जम्न थालेपछि यो रोग देखापर्छ ।

यो लामखुट्टेले प्लाष्टिक, टिनका डब्बा, ड्रमहरु, थोत्रा वा पुराना टायर, गमला, कुलरमा जम्मा भएको सफा पानी, खुला पानीको ट्याङ्की, आदिमा फूल पार्ने गर्दछ । यी ठाउँमा जम्मा भएको पानीलाई सफा नगर्दा रोगको प्रकोप बढ्छ ।

डेङ्गु लाग्दा आँखाको गेडी तथा टाउको धेरै दुख्ने, शरीर कट्कटी दुख्ने, जोर्नी, हड्डी तथा मांसपेशी दुख्ने, शरीरमा बिबिरा आउने र रक्तस्राव हुने, उच्च ज्वरो आउनेजस्ता लक्ष्यण देखा पर्छन् । यस्तै वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने, पेट दुख्ने, नाक वा गिँजाबाट रगत बग्ने, रक्तश्राव हुनेजस्ता लक्षण देखापर्ने उनले बताए । डेङ्गुबाट बच्न लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु हो ।  

डेङ्गु ज्वरो नेपालमा पहिलो पटक सन् २००४ मा चितवनमा देखिएको थियो । चितवन घुम्न आएका एक जापानी पर्यटकमा यो रोग पुष्टि भएको थियो । उनलाई सामान्य ज्वरो आएका कारण उपचारपश्चात् जापान फर्किएर परीक्षणका क्रममा डेङ्गु पुष्टि भएको कार्यालय प्रमुख रुपाखेतीले जानकारी दिए ।

त्यसपछि सन २००६ मा तराई र भित्री मधेसका केही जिल्लामा डेङ्गुका बिरामी भेटिएका थिए । सन् २००९ मा चितवनमा नौ जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएको उनले बताए । योसँगै आपसका जिल्लाबाट पनि ज्वरोका बिरामी उपचारका लागि चितवन आउने गरेका थिए । सन् २०१० मा तीन हजार दुई सय ९८ जनाको परीक्षणका क्रममा सात सय ३९ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण देखिएको थियो ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा एक हजार दुई सय ९१ जनाको परीक्षणका क्रममा ५९ जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको थियो । सो समयमा एक जनाको मृत्यु भएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यस्तै आव २०७५÷७६ मा एक हजार नौ सय ५१ जनाको परीक्षणका क्रममा ३१ जनामा डेङ्गु भेटिएको थियो ।

आव २०७६/७७ मा १९ हजार दुई सय ३० जनाको परीक्षणका क्रममा चार हजार आठ सय तीन जनामा सङ्क्रमण देखिएको थियो भने तीन जनाको मृत्यु भएको थियो । आव २०७७/७८ मा एक हजार सात सय १७ जनाको परीक्षणका क्रममा दुई सय ४३ जनामा डेङ्गु रोग देखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।  

आव २०७८/७९ मा १४ हजार नौ सय ७८ जनाको परीक्षण गरिएकामा तीन हजार तीन सय ३६ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यस वर्ष डेङ्गुका कारण चार जनाको मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए । आव २०७९/८० मा पाँच हजार चार सय ५४ जनाको परीक्षण गर्दा तीन सय तीन जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएको थियो ।

पेट स्वस्थ राख्ने उपाय

बीबीसी । पेटको स्वास्थ्य कोलेस्ट्रोलको मात्रादेखि मानसिक स्वास्थ्यसम्मका सबै कुरासँग जोडिन सक्ने अनुसन्धानमा पाइएको छ। स्वास्थ्यमा पेटको भूमिकाबारेमा सचेतना बढ्दै जाँदा मानिसहरूमा यसको ख्याल गर्ने रुचि पनि बढ्दै गएको छ। पोलरिस मार्केट रिसर्चको सन् २०२१ को एक तथ्याङ्कअनुसार ‘प्रोबायटिक्स’ भनिने शरीरलाई फाइदा गर्ने सूक्ष्मजीवहरूको विश्वव्यापी बजार ६० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। सन् २०३० सम्म यो हरेक वर्ष ७ प्रतिशतका दरले बढ्दै जाने ठानिएको छ। पेट किन स्वस्थ हुनु आवश्यक छ र तपाईँ आफ्नो पेटको अवस्थालाई कसरी सुधार्न सक्नुहुन्छ?

स्वस्थ पेट भनेको के हो ?  
पेटको संरचना निकै जटिल भएकाले स्वस्थ पेटको पहिचान गर्नु अन्य अङ्गहरूको जस्तो सहज हुँदैन। पेटको स्वास्थ्यस्थिति मापन गर्न सकिने त्यस्तो कुनै एउटा मात्रै विधि पनि छैन। हाम्रो पेट ‘माइक्रोब’ भनिने सूक्ष्म जीवाणुहरूले भरिएको हुन्छ। पेटमा यति धेरै त्यस्ता जीवाणु हुन्छन् कि तिनीहरूलाई एकसाथ राखेमा तिनीहरूको तौल १.८ किलोग्रामभन्दा धेरै हुन्छ। आन्द्रामा भरिएका सामग्रीमा पनि प्रत्येक एक ग्राममा १ खर्ब ‘ब्याक्टेरिया’ हुन्छन्। अक्स्फर्ड विश्वविद्यालयमा पेट र मस्तिष्कबीचको सम्बन्धबारे अनुसन्धान गरिरहेकी डा. केटरिना जोन्सनका अनुसार एउटा स्वस्थ पेटमा विविध समुदायका सूक्ष्म जीवाणुहरूका हुन्छन्। तर, सूक्ष्म जीवाणुसम्बन्धी विज्ञान तुलनात्मक रूपमा अहिले पनि नयाँ क्षेत्र रहेको उनी बताउँछिन्। यसको अर्थ एउटा स्वस्थ पेट कस्तो हुन्छ भन्नेबारे हामीलाई विस्तृतमा थाहा छैन। ‘हाम्रो पेटमा हजारौँ किसिमका सूक्ष्म जीवाणु छन् र तिनका पनि धेरै प्रकार छन्। तीमध्ये अधिकांशको काम के हो भन्ने हामीलाई थाहा छैन,’ उनी भन्छिन्।

स्वस्थ पेट किन आवश्यक छ?

पेटले शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई असर पार्न सक्ने डा. जोन्सन बताउँछिन्। मस्तिष्क र पेटबीच बलियो सञ्चार प्रणाली हुन्छ, जसलाई ‘पेट-मस्तिष्क अक्ष’ भनिन्छ। दुवै एकअर्काका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। अध्ययनले पेटमा हुने सूक्ष्म जीवाणुहरूको अनुपस्थितिमा मस्तिष्कको विकास असमान्य किसिमको हुन पुग्ने देखाएको छ। पेटलाई कहिलेकाहीँ ‘दोस्रो मस्तिष्क’ पनि भनिन्छ किनभने ब्याक्टेरियाहरूले पेटमा रहेका १० करोड स्‍नायू कोषिकाहरू मार्फत् हाम्रो व्यवहारलाई प्रभावित गर्न सक्छन्। स्नायु कोषिकाहरू हाम्रो मस्तिष्क र केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा पाइने त्यस्ता कोषिका हुन्, जसले हाम्रो शरीरलाई कस्तो व्यवहार गर्ने भनेर बताउँछ। हाम्रो पेटले मस्तिष्कमा पाइने ‘सेरटनिन’जस्ता न्युरोट्रान्स्मिटरहरूको उत्पादन गर्ने भएकाले मनस्थिति नियन्त्रणमा पनि भूमिका खेल्छ। सामान्यतया: पेटको भूमिका खानाबाट पोषक तत्त्वहरू सोस्नु हो भन्ने बुझाइ छ। ‘हामीले दिसामा पानी र खनिज गुमाउन सक्दैनौँ,’ भारतस्थित पेट र आन्द्रासम्बन्धी रोगका विशेषज्ञ चिकित्सक डा. वेङ्कटरमण कृष्ण भन्छन्।

बेलायतमा ‘द गट हेल्थ डक्टर’ अर्थात् पेटसम्बन्धी चिकित्सक भनेर चिनिएकी डा. मेगन रोशी सूक्ष्म जीवाणुहरूको असन्तुलनले मुटु र श्वासप्रश्वाससँग सम्बन्धित रोगहरूदेखि प्रतिरक्षा प्रणालीसम्ममा असर गर्ने बताउँछिन्। उनी यी सूक्ष्म जीवाणुहरू गठिया बाथ (जोर्नी सुन्निएर दुख्ने समस्यासहितको बाथ) जस्ता ७० भन्दा धेरै जटिल स्वास्थ्य अवस्थासँग सम्बन्धित रहेको बताउँछिन्। डा. रोशी पेटमा करिब ७० प्रतिशत प्रतिरक्षा कोषिकाहरू रहेको र तिनीहरूले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीसँग निरन्तर सञ्चार गरिरहने बताउँछिन्। त्यसैले स्वस्थ पेट भएका मानिसहरूको प्रतिरक्षा प्रणाली पनि बलियो हुने गरेको उनी बताउँछिन्।

पेटको अवस्था कसरी सुधार्न सकिन्छ?
सन् २०१८ को ‘अमेरिकी गट प्रोजेक्ट’ परियोजनाको अनुसन्धानलाई आधार मान्दै विज्ञहरूले विविध किसिमका पेटका जीवाणुहरू पाउनका लागि हरेक साता ३० फरकफरक किसिमका वनस्पतिजन्य खानेकुरा सेवन गर्न सिफारिस गरेका थिए। यसमा फलफूल र तरकारी मात्रै नभएर गेडागुडी, मसला र बदामजस्ता वस्तुहरू पनि पर्छन्।डा. रोशी पकाउने प्रक्रियामा थोरै परिवर्तन गर्न र थप विविधताका निम्ति बजारमा फरकफरक किसिमका फलफूल खोज्न सिफारिस गर्छिन्।’तपाईँले आफ्नो बिहानको खाजामा ओट्सको सट्टा ‘कीन्वा’ राखेर वा त्यसमाथि बेरी र बियाँजस्ता कुराहरू राखेर त्यसको मात्रा बढाउन सक्नुहुन्छ?,’ उनी भन्छिन्। 

‘के तपाईँ साप्ताहिक रूपमा खाने मासुको केही मात्रालाई फाइबरयुक्त दालसँग साट्न सक्नुहुन्छ?’बेलायतको नेशनल हेल्थ सर्भिसका अनुसार फाइबरयुक्त खानाले हामीलाई अघाएको महसुस गराउने मात्रै नभएर पाचनलाई सहज बनाउनुका साथै अपच हुनबाट पनि बचाउँछ। यसले वयस्क मानिसलाई दैनिक ३० ग्राम फाइबर खान पनि सिफारिस गर्छ। मैदाको सट्टा गहुँको रोटी छान्ने र खैरो चामल वा गहुँको पास्ता छान्ने हो भने त्यसले पनि हाम्रो खानामा फाइबरको मात्रा बढाउँछ।

फाइबरका अन्य स्रोतहरूमा पोलेको आलुजस्ता बोक्रासहितको आलुको परिकारका साथै बोडी, दाल र चनाजस्ता गेडागुडी पनि पर्छन्। यिनीहरूलाई उसिनेर, तरकारी र सलादमा राखेर खान सकिन्छ। प्रीबायटिकयुक्त खाना (निश्चित किसिमका फाइबर र कार्बोहाइड्रेट)ले पेटमा हुने राम्रा ब्याक्टेरियाको वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने पाइएको छ। यस्ता खानाहरूमा केरा, प्याज, लसुन, बन्दाकोभी, ओट्स, कुरिलो, ब्लूबेरी र अङ्गुरलगायत पर्छन्। पाकिस्तानकी पेट र आन्द्रासम्बन्धी रोग विशेषज्ञ डा. हनिशा खेमानीका अनुसार २० वर्षको उमेरसम्म सन्तुलित र पोषयुक्त खाना खानु दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि महत्त्वपूर्ण छ।

‘संवेदनशील समयमा खाइने खानाले नै दीर्घरोग विकास हुने जोखिमलाई प्रभावित गर्ने, मानसिक र संज्ञानात्मक स्वास्थ्यमा असर गर्नुका साथै समग्रमा दशकौँपछि सम्मको स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्छ,’ उनी भन्छिन्। व्रत बस्नु वा रातिको खाना र बिहानको खाजाबीचमा कम्तीमा १२ घण्टाको अन्तर राख्नुले पनि पेटमा हुने जीवाणुहरूलाई फाइदा पुर्‍याउने लन्डनस्थित किङ्स कलेजका प्राध्यापक टिम स्पेक्टरले आफ्नो पुस्तक ‘स्पून-फेड: ह्वाई अल्मस्ट एभ्रिथिङ् वी ह्याभ बीन टोल्ड अबाउट फूड इज रङ’ मा लेखेका छन्।

पेटको स्वास्थ्यका लागि कुन खाना बेठिक ?
डा. कृष्ण अतिप्रशोधित खाना, मदिरा र सुर्ती पेटका लागि ठिक नहुने बताउँछन्। अतिप्रशोधित खानामा ‘राम्रा’ ब्याक्टेरियालाई घटाउने वा ‘नराम्रा’ ब्याक्टेरिया बढाउने तत्त्वहरू हुन्छन्। डा. कृष्ण हानिकारक भाइरस र ब्याक्टेरियाबाट बच्न सडकमा बेचिने अस्वस्थकर खाना नखाने र फलफूल तथा तरकारी धोएर खानुपर्ने बताउँछन्।तनावले पनि पेटमा प्रभाव पार्छ र अम्लको निर्माण तथा अल्सर हुने जोखिमलाई बढाउँछ। डा जोन्सनका अनुसार धेरै तनावमा हुने मानिसमा निकै कम प्रकारका मात्र सूक्ष्म जीवाणुहरू हुन्छन्।

के प्रोबायटिक्स र घरेलु परीक्षणले काम गर्छ ?
विज्ञहरू प्रोबायटिक्सको प्रयोग कुनै निश्चित कारणका लागि गर्दा त्यसले काम गर्ने बताउँछन्। ‘निश्चित अवस्थाका लागि निश्चित आवश्यकता र निश्चित समयका निम्ति लिनुपर्ने हुन्छ,’ डा. मेगन रोशी भन्छिन्। ‘तपाईँले बेच्न राखिएको प्रोबायटिक्स सामग्रीले पेटको स्वास्थ्य सुधारका लागि सहयोग गर्छ भन्ने कुनै प्रमाण छैन। त्यसको विपरीत हामीलाई बेचिएका ती सामग्रीहरू हरेक दिन खानुपर्छ भन्ने पनि छैन।’ कतिपय देशमा कम्पनीहरूले प्रयोगशालामा दिसाको परीक्षणका लागि नमुना पठाउँदा पेटको स्वास्थ्यको परीक्षणको पनि प्रस्ताव गर्छन्।

डा. रोशी यस्ता परीक्षणहरूले पेटमा रहेका फरकफरक किसिमका जीवाणुहरूको जानकारी प्रदान गर्नेबाहेक कम्पनीले दाबी गरेजस्तो अन्य कुनै पनि किसिमको फाइदा नदिने बताउँछिन्। ब्रिटिश चिकित्सक तथा टेलिभिजन प्रस्तोता डा. ज्यान्ड पैसा तिरेअनुसारको गुणस्तर यस्ता सेवामा पाउन कठिन रहेकोमा सहमत छन्। ‘उनीहरूले तपाईँलाई साधारण सुझाव दिन्छन् र त्यो कुनै प्रमाणमा आधारित हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘मचाहिँ पैसा बचत गर्नुहोस् र पेटमा समस्या देखिएमा आफ्ना चिकित्सककहाँ जानुहोस् भन्छु।’

ओनुर एरेम
बीबीसी ।

मनाङबाट ३२ किलो यार्सागुम्बा निकासी

मनाङ । मनाङको तल्लो क्षेत्रमा यार्सागुम्बा सङ्कलन कार्य सम्पन्न भएको छ । उक्त क्षेत्रबाट ३२ किलो पाँच सय ग्राम यार्सागुम्बा निकासी भएको छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) इकाई मनाङका प्रमुख ढकबहादुर भुजेलले असार मसान्तसम्ममा सो परिमाणको यार्सागुम्बा सङ्कलन तथा निकासी भएको जानकारी दिए । उक्त परिमाणको यार्सागुम्बा निकासीबाट  १६ लाख ५७ हजार पाँच सय राजस्व सङ्कलन भएको उनले बताए ।

यार्सा निकासीका लागि प्रतिकिलो  ५१ हजार दस्तुर लिने गरिएको छ । निकासी गरिएको दस्तुर  ५१ हजारमध्येबाट  १० हजार संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति तथा  १० हजार स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइन्छ ।

मनाङमा यार्सागुम्बा सङ्कलन नाम्के खर्कबाट सुरु गरिएको थियो । यहाँका धेरै खर्कमा यार्सागुम्बा पाउने भए पनि नासों गाउँपालिका–८ ताचैस्थित नाम्केबाट सङ्कलन गरिन्छ ।

गत वैशाख १० गतेदेखि नाम्के खर्कबाट करिब दुई सय जनाले यार्सागुम्बा सङ्कलनको अनुमति लिएका थिए । अनुमतिपत्रबिना औषधीय जडीबुटी सङ्कलन गर्न पाइँदैन । जसले गर्दा अनुमति लिएपछि मात्रै खर्कतर्फ जान दिइने गरिन्छ ।

प्रमुख भुजेलका अनुसार मनाङमा नाम्के खर्क यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्ने पहिलो गन्तव्य हो । खर्कबाट यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न अनुमति दिने निर्णयबमोजिम सङ्कलकलाई अनुमति दिइएको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं नासों–८ का वडाध्यक्ष याद घलेले जानकारी दिए ।

उनले भने, “अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) इलाका कार्यालय मनाङको संयोजकत्वमा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि अनुमति दिएपछि मात्रै खर्क जान पाउने प्रावधान छ । सोहीअनुरुप यार्सागुम्बा सङ्कलनका निम्ति नाम्के खर्कमा स्थानीयका साथै बाहिरी जिल्लाबाट आएका व्यक्तिलाई सङ्कलन अनुमति दिइन्छ ।”

मनाङमा वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म यार्सागुम्बा सङ्कलन गरिन्छ । यार्सागुम्बा खोज्ने क्रममा २०६६ सालमा नारस्थित नाम्ग्य खर्कमा गोरखाका सात जनाको स्थानीयले हत्या गरेका थिए ।

त्यसपछि सुरक्षा चुनौतीका कारण मनाङको साविकको ‘नार’ र ‘फु’ गाविमा यार्सागुम्बा सङ्कलन कार्य रोकिएको थियो । नार्पाभूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष कोन्जो तेन्जिङ लामाले यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न अन्य जिल्लाका सङ्कलकलाई अनुमति नदिइएको बताए ।

उनले भने, “सुरक्षाको चुनौतीकै कारण बाह्य जिल्लाबाट आउने यार्सागुम्बा सङ्कलकलाई रोक लगाएका छौँ । विगतका  जस्ता घटना दोहोरिनु हुँदैन भनेर स्थानीयलाई मात्र सङ्कलनको अनुमति दिँदै आएका छौँ ।”

यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि अनुमति लिन प्रतिव्यक्ति  ३५ हजार शुल्क तोकिएको छ । उनले पहिले जस्तै नार र फु मा अन्य जिल्लाबाट आउने सङ्कलकलाई यार्सागुम्बा सङ्कलनमा रोक लगाइएको बताए ।

नार्पाभूमिको नार र फु संरक्षित र निषेधित दुवै क्षेत्र भएकाले सुरक्षाका हिसाबले पनि विगतको जस्तो अवस्था सिर्जना नहोस् भनी निर्णय गरिएको हो । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) इलाका कार्यालय मनाङले यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि स्वीकृति दिएपछि मात्रै सङ्कलन गर्न खर्क पस्न पाउँछन् ।

मनाङसँगै लमजुङ, गोरखा र धादिङका स्थानीय यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न मनाङका लेक पुग्छन् । नार घटनापछि एक्याप मनाङले यार्सागुम्बा सङ्कलनलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगेको छ ।

जिल्ला समन्वय प्रमुख, पालिकाका अध्यक्ष, सुरक्षा निकायका प्रमुख र संरक्षण समितिका पदाधिकारीसहितको बैठकपछि मात्रै यार्सागुम्बा सङ्लकनका लागि खुलाउने प्रावधान छ ।

संयुक्त बैठकले निर्णय गरेबमोजिम पुर्जी काटेर सङ्कलन अनुमति दिइन्छ । पुर्जी काटिसकेपछि मात्रै स्थानीय तथा बाह्य जिल्लाबाट आउने सङ्कलकलाई खर्क जान अनुमति दिइने संरक्षण व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।

चार वटा स्थानीय तह रहेको मनाङमा धारापानी र थोँचेबाहेक सबै लेकमा यार्सागुम्बा पाइन्छ । मनाङमा यार्सागुम्बा पाइने क्षेत्रमा सङ्कलन गर्न जाने सङ्कलकले १० यार्सागुम्बा टिपेपछि एउटा सोही स्थानमा छाड्नुपर्ने प्रावधान छ ।

मनाङको नाम्ग्य खर्क, किन्चो लेक, याक खर्क, पिसाङ लेक, फु लेकलगायतका खर्कमा यार्सागुम्बा बढी पाइने स्थान हुन् । यार्सागुम्बा सङ्कलन कार्य नाम्ग्य खर्कबाट सुरु भई नार, फु र माथिल्लो मनाङको खाङ्सार खर्कमा सकिन्छ ।

पेरिस ओलम्पिकको भव्य उद्घाटन (फोटोफिचर)

काठमाडौं । विश्व खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो मेला ३३ औं पेरिस ओलम्पिकको भव्य उद्घाटन भएको छ । उद्घाटन समारोहमा शुक्रबार फ्रान्सले आफ्नो सांस्कृतिक विविधता, क्रान्तिको इतिहास र भव्य वास्तुकलाको सम्पदा विश्वसामु प्रस्तुत गरेको थियो । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक समितिका प्रमुख थोमस बाख एक साथ थिए ।

फ्रान्सेली फुटबलर महान जिनेदिन जिदानलाई एक पूर्व रेकर्ड गरिएको भिडियोमा ओलम्पिक टर्च लिएर पेरिसको सडकमा दौडिएको देखाइएको थियो ।

ओस्टरलिज ब्रिजबाट सुरु भएको छ किलोमिटर परेडमा २०६ देशका ६ हजार ८ सयभन्दा बढी खेलाडी र ८५ वटा डुङ्गामा शरणार्थी ओलम्पिक टोलीलाई लिएर गएको थियो । उद्घाटन समारोहमा नेपाली टोली १३१ औं स्थानमा रहेको थियो । नेपालका टेबलटेनिस खेलाडी श्यान्टु श्रेष्ठ र जुडोकी मनिता श्रेष्ठले राष्ट्रिय झन्डा फहराएका थिए ।

दैलेखको छामघाट खोलामा डुबेर दुई किशोरीको मृत्यु

कर्णाली । दैलेख महावु गाउँपालिका–३ स्थित छामघाट खोलामा दुबेर दुई किशोरीको मृत्यु भएको छ ।

मृत्यु हुनेमा १४ वर्षीया भावना बुढा र १६ वर्षीया सपनाकुमारी बुढाको ज्यान गएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता वीरबहादुर ओलीले जानकारी दिए । बाख्रा चराउन गएका उनीहरूको पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर मृत्यु भएको थियो ।

काठमाडौंको नक्सालस्थित हिलटन होटल संचालनमा, प्रधानमन्त्रीले गरे उद्घाटन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँमा शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आएको हिल्टन होटलले विदेशी पर्यटक बढाउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।  


नक्सालमा निर्माण भएको हिलटन होटलको शुभारम्भ गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल हिलटनले काठमाडौँमा पहिलो पटक सेवा सुरु गरेको उल्ल्ख गर्दै सफलताको शुभकामना समेत दिए ।


‘हिलटन होटल सञ्चालनमा आएपछि मुलुकको पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नेमा विश्वास छु’, उनले भने । 


उक्त होटल शङ्कर ग्रुले आठ अर्ब लगानीमा निर्माण गरेको हो । सात वर्षअघि निर्माण सुरु भएको हिलटन होटलमा एक सय ७४ रुम छन् । अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल हिलटन विभिन्न २४ वटा ब्राण्डमा सञ्चालित छ । हाल हिलटनका ब्राण्ड विश्वका १२६ देशमा फैलिएको छ ।

२० करोडको लगानीमा धनकुटाको भेडेटारमा स्काइ टावर संचालन

धनकुटा । धनकुटाको भेडेटारमा स्काइ टावर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बन्डर्स अम्युजमेन्ट पार्कस् एण्ड अल्ट्राक्सन्स प्रालिले निर्माण गरेको उक्त टावर शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

टावरको कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज साम्पाङ र साँगुरीगढी गाउँपालिका धनकुटाका अध्यक्ष जितेन्द्र रुम्दाली राईले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका छन् ।

मन्त्री कार्कीले प्रदेशले मनाउन लागेको ‘पर्यटन वर्ष, २०८२’लाई यस परियोजनाले महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेमा विश्वास गरे । भेडेटार क्षेत्र पूर्वकै महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य भएकाले यहाँको पर्यटन बिकासमा प्रदेश सरकार  लागेको उनको भनाइ थियो ।

धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख साम्पाङले यस आयोजनाले धरान र धनकुटामा पर्यटक बढाउने बताए । यस परियोजनाले गाउँपालिका र भेडेटारको मात्र नभई कोशी प्रदेशकै पर्यटन विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धारणा साँगुरीगढी गाउँपालिका धनकुटाका अध्यक्ष जितेन्द्र रुम्दाली राईले व्यक्त गरे ।

धनरान र धनकुटाको सिमानामा अवस्थित धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका वडा नं ६ मा ११ रोपनी वन क्षेत्रफलमा २० कारोड लगानीमा टावर निर्माण गरिएको परियोजनाका कार्यकारी निर्देशक सञ्जिव रोकाहाले जानकारी दिए ।

आगामी दिनमा यस टावरमा बञ्जी जम्प, जीपलाइन र फ्रिफल जस्ता साहसिक खेल सञ्चालनमा ल्याइने कम्पनीका अध्यक्ष आकर्षण पोखरेलले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरुले लिए शपथ

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित समारोहमा उनले शपथ लिएका हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक समेत रहेका डा अधिकारी बिहीबार उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए ।

साथै उपाध्यक्ष अधिकारीसमक्ष आजै आयोगका नवनियुक्त सदस्यहरु डा आरपी विछार, डा रमेशप्रसाद सिंह, डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, गीताकुमारी पौडेल अधिकारी, डा जयबहादुर टण्डनले पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । शपथमा आयोगका नवनियुक्त सदस्य गङ्गादत्त अवस्थी भने अनुपस्थित थिए ।

त्यस अवसरमा उपप्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार मुख्यसचिवलगायतका व्यक्तित्वको उपस्थिति थियो ।

ओबामाको समर्थनले ह्यारिसलाई राष्ट्रपतीय उम्मेदवारीका लागि थप बल पुग्ने

अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले डेमोक्र्याट पार्टीका उम्मेदवार कमला ह्यारिसलाई राष्ट्रपतीय उम्मेदवारीका लागि समर्थन गरेका छन् । यसले ह्यारिसको उम्मेदवारीको सम्भावनालाई थप बल पुगेको छ ।

“यसै हप्ताको सुरुमा मिशेल र मैले साथी कमला ह्यारिसलाई फोन गरेका थियौँ । हामीले उहाँलाई भनेका थियाँै उहाँ संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक शानदार राष्ट्रपति बन्नुहुनेछ र उहाँलाई हाम्रो पूर्ण समर्थन रहनेछ,” ओबामाले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा लेखेका छन् ।

“हाम्रो देशका लागि यो महत्वपूर्ण क्षणमा नोभेम्बरमा उनले जित्ने सुनिश्चित गर्न सक्दो प्रयास गर्नेछौं । सम्पूर्ण अमेरिकी शुभचिन्तक र मतदाता हामीसँग सामेल हुनुहुनेछ भन्ने हामी पूर्ण आशा गर्छौँ।”

प्रभावशाली पूर्वराष्ट्रपति डेमोक्र्याटिक पार्टीका अन्तिम ‘हेभी हिटर’हरू मध्ये एक थिए । ह्यारिसले आइतबार नै राष्ट्रपति जो बाइडेनको समर्थन प्राप्त गरिसकेकी छन् ।

ओबामाको समर्थनले ह्यारिसको चुनावी अभियानको बढ्दो गतिलाई अझ बढाउनेछ । अन्तिम समयमा उम्मेदवारी घोषणा गरेदेखि नै समर्थनको आधारहरू बढ्दै गएका छन् ।

गुजरातमा चण्डीपुरा भाइरसका ३७ संक्रमित फेला

गुजरातका स्वास्थ्यमन्त्री रुषिकेश पटेलले शुक्रबार राज्यभर चण्डीपुरा भाइरसका ३७ मामिला फेला परेको बताएका छन् । उनले राज्य सरकारले रोग नियन्त्रण गर्न धेरै पहल गरेको बताए ।

राज्यमा हालसम्म चण्डीपुरा भाइरसका करिब एक सय ३३ मामिला दर्ता भएका छन् । “अहिलेसम्म करिब एक सय ३३ वटा केस दर्ता भइसकेका छन् । यसमध्ये ३७ वटा चण्डीपुरामा पुष्टि भएका छन् ।” उनले भने ।

चण्डीपुरा भाइरस (सिएचपिभी) रबडोविरिडे परिवारको सदस्य हो । यो देशको पश्चिमी, मध्य र दक्षिणी भागहरूमा छिटपुट घटना र प्रकोपको कारण बन्दछ । यो विशेषगरी मनसुनी मौसममा स्यान्ड फ्लाई र टिक्स जस्ता वाहकहरूबाट प्रसारित हुन्छ ।

भेक्टर नियन्त्रण, स्वच्छता र जागरूकता रोग विरुद्ध उपलब्ध उपायहरू हुन् । यो रोगले प्रायः १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई असर गर्छ र ज्वरोसम्बन्धी रोगले केही अवस्थामा मृत्यु पनि हुनसक्छ ।

यद्यपि सिएचपिभीका लागि कुनै विशेष उपचार उपलब्ध नरहेको र व्यवस्थापन लक्षणात्मक भए पनि संदिग्ध एइएस मामिलालाई तोकिएको सुविधाहरूमा समयमै रेफरल गर्दा परिणामहरू सुधार गर्न सकिन्छ । सन् २०२४ जुनको सुरुदेखि गुजरातमा १५ वर्षमुनिका बालबालिकामा एक्युट इन्सेफलाइटिस सिन्ड्रोम (एइएस) का मामिलाहरू देखिएका छन् ।

मौद्रिक नीति तुलनात्मक रूपमा लचक छः चेम्बर 

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति तुलनात्मक रुपमा केही लचक आएको टिप्पणी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिका केही पक्ष सकारात्मक र केही विषय अझै सम्बोधन हुन नसकेको चेम्बरले जनाएको हो ।

विज्ञप्ति जारी गरी चेम्बरले मौद्रिक नीतिमार्फत बैङ्कदर र नीतिगत दर घटाइएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बैङ्क दरलाई सात प्रतिशतबाट ६ दशमलव पाँच प्रतिशत र नीतिगत दरलाई पाँच दशमलव पाँचबाट पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले ब्याजदर घटाउन सहजता प्रदान गर्नेछ ।”

निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाहरू पनि सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै चेम्बरले चालु आवको बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने जनाएको छ । असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान एक दशमलव २० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर एक दशमलव १० प्र्रतिशत कायम गरिनुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरको ठहर छ  ।

चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैङ्किङ कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्नेलगायत व्यवस्था परिमार्जन गर्नेगरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी निर्देशिकामा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संस्थागत शेयर कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न हाल कायम  २० करोडको कर्जा सीमा हटाउने पक्ष सकारात्मक भए पनि ५० लाखभन्दा माथिको कर्जा प्रवाहको जोखिमभार शत्प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग सम्बोधन हुन नसकेको चेम्बरले गुनासो गरेको छ ।

यस्तै, घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन रु ५० लाखभन्दा माथीको कर्जा जोखिमभार शत्प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने एवं मूल्याङकनको सीमा ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्ने माग पूरा हुन नसकेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिले तय गरेको कार्यदिशा सकारात्मकः अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौँ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले तय गरेको कार्यदिशा सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाबारे रासससँग प्रतिक्रिया दिनुहुँदै अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले उठाइरहेका विषय र राष्ट्र बैंकलाई दिएका सुझाव सम्बोधन भएको बताए ।

यद्यपि, मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने परिपत्र (सर्कुलर) हरु कस्तो आउँछन् भन्ने कुराले पनि महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने उनको भनाइ छ ।

“मौद्रिक नीति समग्रमा सकारात्मक नै छ । तर अब सर्कुलर कसरी आउँछन् भन्ने हो । कतिपय कुराहरु सर्कुलरमा पनि भरपर्छन्”, ढकालले भने ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि साढे १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिनु तथा त्यसका लागि सहजताको नीति लिइनु, बैंकदर र नीतिगत दर घटाइनु, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यवस्थालाई लचक बनाइनु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष व्यवस्थाका लागि सहज नीति लिइनु मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्ष रहेको ढकालले बताए । 

यसअघि निष्क्रिय वर्गको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा छ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी छ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्ने र उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइनुलाई पनि मौद्रिक नीतिको सबल पक्ष रहेको उनको भनाइ छ ।

संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरेका कारण पुँजी बजारमा पनि यसले केही सकारात्मक प्रभाव रहने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

लामो समयदेखि समस्यामा रहेको निर्माण क्षेत्रलाई लक्षित गरी केही व्यवस्था ल्याइएको र यसले सकारात्मक नतिजा दिनेमा आफु आशावादी रहेको अध्यक्ष ढकालले बताए ।

मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने, उनीहरुलाई चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्नेलगायत विभिन्न सहुलियत दिइएको छ ।

विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन तीन महिनाका लागि जोडेको हो : कुलमान घिसिङ

काठमाडौँ – नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन तीन महिनाका लागि जोडिएको बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा घिसिङले बोर्ड बैठकको निर्णय अनुसार तीन महिनाका लागि विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन जोडिएको भन्दै त्यसपछि पनि वक्तौता नतिरे आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका हुन् । उनले अदालत र लेखा समितिको आदेश अनुसार नै प्राधिकरणले डेडिकेटेड र टंक लाइन उपयोग गरेबापतको बक्तौता रकम उठाउन खोजेको बताए । घिसिङले डेडिकेटेड र टंक लाइन उपयोग गरेबापत अधिकांश उद्योगहरुले बिल अनुसारको रकम तिरिसकेको भन्दै केहि उद्योगहरुको बाँकी रहेको जानकारी दिए । उनले डेडिकेटेड लाइनको बिलिङमा कुनै समस्या नरहेको उल्लेख गरे ।

बैठकमा ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले भने डेडिकेटेड र टंक लाइन उपयोग गरेबापतको रकम लिनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए । उनले उद्योगीहरुले आफ्नो उत्पादन गरि आयआर्जन गरि बाँकी रकम तिर्नसक्ने गरि विद्युत लाइन नकाट्न भनिएको उल्लेख गरे ।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले उद्योगीहरुले बिलिङमा समस्या देखाएकाले त्यसको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । समिति सदस्य प्रेम आलेले डेडिकेटेड र टंक लाइनको सुविधा लिएका केहिले तिर्ने र केहिले नतिर्ने कारण बिलिङको समस्या रहेको गुनासो आएको उल्लेख गरे । प्राधिकरणले समयमा नै विल नपठाउदा बक्तौता नतिरेको भन्ने उद्योगीहरुको गुनासो सम्बोधन गर्न बिलिङमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै समिति सदस्य राजेन्द्र केसीले पनि बिलिङमा समस्या देखिएको गुनासो समाधान गर्न प्राधिकरणलाई सुझाव दिए ।

डेडिकेटेड र टंक लाइनको वक्तौता भुक्तान नभएको भन्दै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल काटिएका लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए ।

बक्यौता भुक्तानीका लागि उद्योगीलाई पटकपटक पत्र पठाउँदा पनि अटेर गरेपछि लाइन काट्यौंः कुलमान घिसिङ

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क’लाइनको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद अध्ययन गरेर चाँडो टुङ्ग्याइदिन संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका छन् ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा उनले महसुल विवादसम्बन्धी विषयलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीसँगको छलफलबाट टुङ्गोमा पुर्याइदिन आग्रह गरेका हुन् । 

‘तत्कालका लागि तीन महिनाभित्र महसुलको विषय निरुपण गर्ने गरी लाइन जोडिएको छ, यो विषय जटिल र पेचिलो बनेको छ, समितिले छलफल थालिसकेको छ, समितिले चाँडो टुङ्ग्याइदिएपछि मन्त्रालयले आफ्नो काम गर्छ’, मन्त्री खड्काले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगीबाट बक्यौता नउठाउने भनेर कहीँकतै नबोलेको जानकारी दिँदै उनले बक्यौता यकिन गरेर मात्रै लिइनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय, न्यायपालिकाको आदेश र व्यवस्थापिका (समिति)को निर्देशनका आधारमा बक्यौता महसुल उठाउन लागिएको स्पष्ट पारे ।

बक्यौता भुक्तानीका लागि उद्योगीलाई पटकपटक पत्र पठाउँदा पनि अटेर गरेपछि लाइन काटिएको जानकारी दिँदै उनले प्राधिकरणले पठाएको बिलविरुद्ध उद्योगी अदालत गएपनि विपक्षमा फैसला भएको तथ्य प्रस्तुत गरे । 

समितिमा दुई दिनदेखि ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क’लाइनको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवादबारे छलफल भइरहेको छ । बिहीबार उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेको समितिले आज ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयसँग छलफल गरेको थियो । 

छलफलपछि समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले लामो समयदेखि विवाद रहेको उक्त विषयमा साझा निष्कर्ष निकाल्न चाहेको बताए ।

‘महालेखा, लाल आयोग, विभिन्न समितिका प्रतिवेदन, लेखा समितिको पूर्वनिर्णय, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, उद्योगी र प्राधिकरणको दाबी, विद्युत् नियमन आयोगको सुझावका आधारमा साझा निष्कर्ष निकालिनेछ’, उनले भने ।

श्रीलङ्कामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन सेप्टेम्बर २१ मा हुने

श्रीलङ्कामा अनपेक्षितरूपमा आएको आर्थिक सङ्कटका कारण भएको देशव्यापी आन्दोलनले निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई विस्थापित गरेपछि सेप्टेम्बरमा पहिलो पटक उक्त पदका लागि मतदान हुने निर्वाचन आयोगले शुक्रबार जनाएको छ ।

सन् २०२२ को आर्थिक मन्दीका कारण महिनौंसम्म खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको अभाव भएपछि हुन लागेको यो निर्वाचन जनताको मनोदशाको पहिलो परीक्षण हुनेछ ।

सडक प्रदर्शनका कारण आफ्ना पूर्ववर्तीलाई देश छोड्न बाध्य बनाएपछि पदभार ग्रहण गरेका ७५ वर्षीय राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले आफू चुनाव लड्ने योजना रहेको सङ्केत गरेका छन् ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बेलआउट प्याकेज पूरा गर्न उनको नेतृत्वको सरकारले लागू गरेको मितव्ययिताका उपायहरूको विरोधमा अभियान चलाउने कम्तिमा दुई प्रतिद्वन्द्वीहरूको सामना गर्नेछन् ।

कमजोर आर्थिक पुनरुत्थान र जीवनयापनको लागतका विषयमा स्थानीय असन्तोषसँग जुधिरहेको देशमा आयोगले घोषणा गरेको निर्वाचनको पाँच हप्ते अभियान सेप्टेम्बर २१ मा टुङ्गिनेछ ।

सन् २०२२ मा मुलुक अहिलेसम्मकै सबैभन्दा खराब आर्थिक मन्दीबाट बाहिर निस्कँदा आर्थिक मुद्दाहरू यस अभियानमा हावी हुने अपेक्षा गरिएको छ, जब कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ७.८ प्रतिशतले खुम्चिएको छ।

सङ्कटको चरमोत्कर्षमा रहेको मुद्रास्फीति ७० प्रतिशतको शिखरबाट सामान्य स्तरमा फर्किएको छ ।

विक्रमासिङ्घेले सन् २०२२ को सरकारी डिफल्टपछि चीनलगायत द्विपक्षीय ऋणदाताहरूसँग श्रीलङ्काको ४६ अर्ब अमेरिकी डलरको विदेशी ऋणको पुनर्संरचनाका लागि पनि सफलतापूर्वक वार्ता गरेका छन्।

तर कर वृद्धि गरेर र उदार उपयोगिताअनुदान फिर्ता लिएर सरकारका पुस्तकहरूलाई सन्तुलित गर्ने उनको नीतिहरू जनताका लागि गहिरो अलोकप्रिय छन्।

आर्थिक सङ्कटको चरम ोत्कर्षमा देखिएको महिनौंलामो खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको अभाव अहिले टाढाको कुरा भए पनि धेरै श्रीलङ्कावासीले विक्रमासिङ्घेको मितव्ययिताका उपायहरूले उनीहरूलाई आफ्नो गुजारा चलाउन सङ्घर्ष गर्नुपरेको बताएका छन् ।

विपक्षी दलले विक्रमासिङ्घेले गत वर्ष गरेको दुई अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलरबराबरको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को बेलआउटका शर्तमा पुनः वार्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

राष्ट्रपतिका मुख्य प्रतिद्वन्द्वी ५७ वर्षीय सजिथ प्रेमदासा छन् । उनी एक समयका पार्टीका सहयोगी र वर्तमान विपक्षी नेता छन् ।

प्रेमदासाले आर्थिक सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् तर विक्रमासिङ्घेले राज्यको राजस्व बढाउन लगाएको कर वृद्धिलाई कम गरेर जनतालाई राहत दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

एउटा बामपन्थी पार्टीले आफ्ना नेता ५५ वर्षीय पूर्व कृषिमन्त्री अनुरा कुमारा दिसानायकेलाई पनि चुनावी मैदानमा उतारेको छ । उनले सरकारी कम्पनीहरूको निजीकरण गर्ने योजनाको विरुद्धमा अभियान चलाइरहेका छन् ।

विक्रमासिङ्घेले सन् २०२२ मा पूर्ववर्ती गोटाबाया राजापाक्षले जनआन्दोलनको दबावमा राजिनामा दिएपछि सङ्कटको समयमा देशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

श्रीलङ्कालाई आर्थिक कुव्यवस्थापनमार्फत सङ्कटमा धकेलेको आरोप लागेका राजापाक्ष भागेर केही समयसम्म विदेशी भूमिमा बसेपछि सिङ्गापुरबाट राजीनामा दिएका थिए ।

गत वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन हुने तय भए पनि सरकारले राष्ट्रव्यापी निर्वाचन गर्न देशको आर्थिक मजबुत नभएको बताएपछि निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो ।

श्रीलङ्कामा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरका एक करोड ७० लाखभन्दा बढी नागरिकले सेप्टेम्बरको निर्वाचनमा मतदानका लागि योग्य मानिनेछन् ।

निर्वाचन आयोगले यस वर्षको राष्ट्रपतिका लागि तीन करोड ३० लाख अमेरिकी डलर (१० अर्ब रुपैयाँ) विनियोजन गरेको छ ।