`

सास्तीमा छन् निसेलढोरवासी

ढोरपाटन (बागलुङ) । काठैकाठले बनेका घर, ढुङ्गाका पर्खालले घेरिएका आलु बारी, बीचबीचमा स्याउका बोट, आफ्नै खाम भाषा, आफ्नै रीतिरिवाज र परम्परा, भिरालो जमिनमा टक्क मिलेर बसेको बस्ती, यस क्षेत्रमा पुग्ने जो कोहीलाई टाढैबाट आकर्षित गर्ने गन्तव्य हो ।

बागलुङको निसेलढोर जति प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको छ, त्यति नै यहाँ बस्ने नागरिकको समस्या र सास्तीको दुर्दान्त कथा छ । सामान्यतः निसेलढोरवासीको समस्या कति छन् भन्ने यहाँ पुग्ने धेरैले सहजै अड्कल गर्न सक्दैनन् । जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारदेखि सुदूरपश्चिममा रहेको निसेलढोर नेपालको एक मात्र सिकार आरक्ष ढोरपाटनमा पर्छ । विकासका हिसाबले निकै पिछडिएको यो ठाउँ पर्यटकीय सम्भावनाको हिसाबले भने अगाडि छ ।

अनेक समस्याका बाबजुद पनि निसेलढोरवासी वर्षौंदेखि यहाँ बस्दै आएका छन् । एक दशक अगाडिसम्म बर्खाको समयमा मात्रै ढोर बस्ने स्थानीय अहिले स्थायी रुपमा बस्दै आएका छन् । निसीखोला गाउँपालिका–५ मा पर्ने निसेलढोरमा अधिकांश बासिन्दा निसी गाउँबाटै गएर बसेका छन् ।

निसेलढोर लेकमा र निसी गाउँ बेँसीमा पर्छ । दशक अघिसम्म हिउँद बर्खा घुम्ती बसाइँ गर्ने स्थानीय मोटरबाटोले निसेलढोर जोडिएपछि अहिले करिब ६० घर परिवार स्थायी रुपमै यहीँ बस्छन् । बर्खाको समयमा निसी गाउँबाट पशुचौपाया लिएर ढोर उक्लिने हुँदा असारदेखि कात्तिकसम्म केही परिवार मात्रै यहाँ रहन्छन् । एकै परिवारले सयौँ वस्तुभाउ पाल्ने हुँदा लेकबेँसी गर्ने गर्छन् ।

परम्परागत खेतीपाती र पशुपालन गर्दै आएका स्थानीय भौतिक पूर्वाधारको विकास र अवसरको पर्खाइमा छन् । ढोरपाटन नगरपालिकाको केन्द्र बुर्तिबाङ बजारदेखि उत्तरगङ्गा ढोरपाटन हुँदै निसेलढोर सडकले जोडिए पनि हालसम्म निसीखोलाबाट सिधै सडक सञ्जालले भने जोडिन सकेको छैन । निसीखोला र निसेलढोरको बीचमा ठूला–ठूला पहाड रहेको हुँदा सिधा सडक सञ्जालले जोड्न कठिन भएको स्थानीय बताउँछन् ।

विद्युत्को पहुँच अझै पुग्न नसकेको यस गाउँका बासिन्दा दाउरा, दियालो र टुकी बालेर रात कटाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् । त्यति मात्रै होइन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीलगायत आधारभूत विकासको पहुँचसमेत पुग्न नसकेको स्थानीय सम्झना विश्वकर्माले बताए ।

जङ्गलबाट घाँसदाउरा ल्याउन, वस्तुभाउ चराउन र खोलामा माछासमेत मार्न सिकार आरक्षले नदिँदा दैनिकी झनै कष्टकर बनिरहेको उनको भनाइ छ ।

वर्षौंदेखि निसेलढोरमै स्थायी रुपमा बस्दै आएको सुनाउने विश्वकर्माले गाउँ सडकले जोडिए पनि नियमित गाडी सञ्चालन नहुँदा सास्ती बेहोर्नु परेको बताए । दशक अगाडि खुलेको सडकमा गाडी नचल्दा सामान ढुवानी र यात्रा गर्न निकै कठिन हुने गरेको छ । सडक खुले पनि स्थानीयले अहिलेसम्म ढोरपाटनको भुजी र नबीबाट दैनिक उपभोग्य सामान बोकेरै ल्याउनु परेको छ ।

हिउँद्मा कहिलेकाहीँ गाडी चले पनि बर्खामा पूर्ण रुपमा ठप्प हुने उनको भनाइ छ । विश्वकर्माले भने, “निसेलढोरमा घर जग्गा मात्रै भएर के गर्ने, घाँस दाउराको लागि जङ्गल जानुपर्छ तर जङ्गलमा गएर घाँस दाउरा गर्दा सिकार आरक्षले ल्याउन दिँदैन, निउरो, च्याउ, अरू जङ्गली तरकारीहरु पनि ल्याउन दिँदैन, यहाँ फल्न आलु, सिमी, स्याउ हो, त्यसले मात्रै वर्ष दिन पुग्दैन ।”

स्थानीय बलहादुर घर्ती मगरले देशमा शासन व्यवस्थाका हिसाबले ठूलो परिवर्तन भए पनि यहाँका स्थानीयले अहिलेसम्म विकासको अनुभूति गर्न नपाएको सुनाए । अहिले गाउँमा सबैभन्दा बढी आवश्यक विद्युत्को भएको उनको भनाइ छ ।

यो ठाउँ पर्यटकका लागि निकै आकर्षक रहेको र बेला–बेला आन्तरिक पर्यटक पुग्ने तर बिजुलीको सुविधा नहुँदा बास नबसी फकर्ने गरेका छन् । घर्ती मगरले भने, “तल बेँसी (निसी गाउँ)बाट मोबाइल चार्ज गरेर ल्यायो भने दुई दिनसम्म चल्छ, त्यसपछि बन्द हुन्छ, आफन्तसँग कुराकानी पनि गर्न पाइँदैन, रातिमा दियालो बाल्छौँ, त्यही पनि वनबाट ल्याउन दिँदैनन् ।”

निसेलढोरवासीले सामान्य विकासको महसुस समेत गर्न पाएका छैनन् । यहाँ कक्षा ५ सम्मको पढाइ हुन्छ तर विद्यालयको अवस्था भने निकै नाजुक छ । गाउँको विद्यालयमा कक्षा पाँचभन्दा माथिको पढाइ नहुँदा धेरै बालबालिकाले त्यसभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययन गर्न वञ्चित भएको स्थानीय कुँडेढोर प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक रुद्रबहादुर विकले बताए ।

प्राथमिक तहभन्दा माथिको अध्ययनका लागि धेरै टाढा जानु पर्ने हुँदा धेरै बालबालिकाले विद्यालय छोड्ने र सानै उमेरमा विवाह गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

गाउँमा पाँच उत्तीर्णपछि त्यसभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययनका लागि ढोरपाटन नगरपालिकाको बोबाङ, निसीखोलाको ज्ञानेन्द्र मावि र बुर्तिबाङ जानु पर्ने बाध्यता छ । ती विद्यालयमा पुग्न एक दिनभन्दा बढी समय लाग्छ ।

निसेलढोर आलु, स्याउ र सिमी उत्पादनका लागि प्रख्यात भए पनि बजारीकरणमा भने समस्या छ । यहाँको नजिकको मुख्य बजार बुर्तिबाङ हो । किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बोकेर बजार पु¥याउन एक दिनभन्दा बढी लाग्छ । निसेलढोरवासीको मुख्य आम्दानीको स्रोत पशुपालन र कृषि नै हो ।

सडकको सहज पहुँच नहुँदा जीवन निर्वाहमा समस्या हुने स्थानीय प्रेमकुमारी घर्ती मगर बताउँछन् । यहाँका अधिकांश स्थानीयले आलु बेचेरै जीवन धान्दै आएको उनको भनाइ छ । एकै परिवारले एक सय मुरीसम्म आलु उत्पादन गरे पनि बजार पुर्याउन नसकिएको घर्तीले गुनासो गरे ।

“गाउँका धेरै मान्छेले बारीमै काम गर्छन्, यहाँ त्यो बाहेक अरु केही रोजगार छैन, पहिले–पहिले धेरै मान्छेहरु निसीमा बस्थे, यहाँ थोरै मात्रै हुन्थे, सडक गाउँमा आयो भनेर धेरै यतै बस्न थाले तर अहिले सडक आएको खासै उपलब्धि भएन” घर्तीले भने, “यो त पर्यटकीय ठाउँ पनि हो, बेला–बेला स्वदेशी र विदेशी पर्यटक आउँछन्, तर बाटोको खराब अवस्था देखेर अर्को पटक आउँदैनन् ।”

निसेलढोरमा अझ बढी समस्या त स्वास्थ्यमा छ । नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि भन्दै निसीखोला गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई स्थापना गरेर एक जना अनमी राखेको छ ।

एक जना अनमीले गाउँका बिरामीलाई सामान्य औषधि दिए पनि उपचारका लागि बुर्तीबाङ बजारमै झर्नु पर्ने अवस्था छ । निसेलढोरबाट बुर्तिबाङ बजार आउनका लागि हिँडेर करिब आठ घण्टा लाग्छ भने गाडीमा चार घण्टा लाग्छ ।

गाउँमा गतिलो अस्पताल नहुँदा कतिले अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै ज्यान गुमाउनु परेको स्थानीय खिमकुमारी विकले बताइन् । गाउँको सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ व्यवस्थित नभएको उनको भनाइ छ ।

खिमकुमारीले भनिन्, “पोहोरसम्म गाउँमा कुनै पनि उपचार गर्ने ठाउँ थिएन, अहिले गाउँपालिकाले सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई सुरु गरेको छ, सामान्य घाउ चोटपटक लाग्यो भने सामान्य औषधि र उपचार हुन्छ ।” अलि ठूलो बिरामी भए बुर्तिबाङ, पोखरा काठमाडौँ जानु पर्ने अवस्था छ ।

निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्ती मगरले निसेलढोर भौगोलिक हिसाबले विकट हुँदा विकासमा पछाडि परेको बताए ।

गाउँपालिकाको स्रोत साधनले भ्याएसम्म विकास गर्ने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ । ठूलो बजेट लाग्ने हुँदा अहिलेसम्म निसीखोलादेखि सिधा सडक सञ्जालले जोड्न नसकेको अध्यक्ष घर्ती मगरको भनाइ छ । यस ठाउँको विकासका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग पनि सहकार्य गर्ने उनले बताए ।

पालिकाको बजेट सीमित हुने हुँदा चाहेर पनि निसेलढोरको विकास गर्न नसकिएको उनी स्वीकार गर्छन् । “पहिलेदेखि नै यो ठाउँमा राज्यको नजर पर्न सकेन, पर्यटकीय हिसाबले धेरै सम्भावना बोकेको छ,” अध्यक्ष घर्ती मगरले भने, “शिकार आरक्ष पनि यही क्षेत्रमा पर्ने हुँदा बेलाबेला बाह्य पर्यटकको आगमन हुन्छ, उनीहरुलाई थप आकर्षित गर्नका लागि धेरै काम गर्नु पर्ने हुन्छ, यसको विकासको लागि केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ, तीनै तहको सरकारबाट लगानी गर्न सकियो भने भविष्यमा यो क्षेत्र देशकै नमूना बन्नेछ ।”

कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा  तीन अर्ब ५८ करोड बजेट विनियोजन

झापा ।  कोशी प्रदेश सरकारले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ भन्ने नारासहित स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा तीन अर्ब ५८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले शनिबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो ।

‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित बहुआयामिक विकासलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउने सङ्कल्प गरिएको उक्त बजेटमा झापाको प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरलाई ‘उत्कृष्ट सेवा केन्द्र’का रुपमा विकास गरिने घोषणा गरिएको छ । 

प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर र जिल्ला अस्पतालहरु पाँचथर, धनकुटा, उदयपुर, सङ्खुवासभा र खोटाङमा सघन उपचार कक्ष (आइसीयु) र नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष (एनआइसीयु) सहितको सेवा प्रवाह गर्न  ६० करोड ५५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

झापाको प्रदेश आयूर्वेद अस्पताल लखनपुरलाई कोशी आयुर्वेद प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गरिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । स्वस्थ जीवनशैली, आहारविहार, योग, ध्यान, व्यायाम प्रबद्र्धनका लागि बजेटमा  १८ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालबाट विशेषज्ञ सेवा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष भत्ताको व्यवस्था गरिने र त्यसका लागि ६ करोड ८४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । उदयपुर, धनकुटा, सङ्खुवासभा र प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरबाट निःसन्तान दम्पत्तिका लागि निःशुल्क उपचार सेवा सुरु गर्न एक करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचारका लागि रु चार करोड २९ लाख बजेट छुट्याएको छ । वृद्धवृद्धा तथा असहाय स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत वृद्धाश्रम, मठमन्दिर, धर्मशाला, मानवसेवा आश्रम, निरन्तर आश्रित नागरिक, द्वन्द्वप्रभावित, एम्बुलेन्स चालक र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालगायतलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाका लागि दुई करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा मन्त्री मगरले उल्लेख गरे ।

प्रदेश सरकारले नागरिक स्वास्थ्य सूचना सहायता प्रणाली सञ्चालन गर्न  दुई करोड ५० लाख बजेट छुट्याएको छ । एचआइभी, क्यान्सर, थालसेमिया, हेमोफिलिया, सिकलसेल एनेमिया भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत, अतिविपन्न तथा विभिन्न हिंसामा परेका नागरिकको प्रयोगशाला परीक्षणमा ९० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ । गुणस्तरीय प्रयोगशाला सेवाका लागि पाँच करोड ४६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुका लागि औँजार उपकरण तथा औषधि व्यवस्थापन गर्न  २६ करोड र घुम्ती बसमार्फत आयूर्वेद तथा होमियोप्याथी सेवासहितको विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्न दुई करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

रुसका दुई जेल कर्मचारी आइएस कैदीको कब्जामा

दक्षिणी रसियाको रोस्तोभको जेलमा इस्लामिक स्टेट (आइएस)का कैदीहरूले दुई जना जेलका कर्मचारीलाई बन्धक बनाएका छन् ।

रोस्तोभ क्षेत्रको हिरासत केन्द्र नम्बर एकमा कैदीहरूले दुई जेल कर्मचारीलाई बन्धक बनाएका हुन् । बन्धकहरूको रिहाइका लागि वार्ता भइरहेको छ ।

राज्य समाचार एजेन्सी तासका अनुसार बन्धक बनाउनेहरू आतङ्कवादको आरोपमा अदालतमा उपस्थित बाँकी आइएसका सदस्यहरू मध्येका हुन् ।

जिहादी सङ्गठनले रुस लक्षित थुप्रै आक्रमण गरेको छ । २२ मार्चमा मस्को नजिकैको कन्सर्ट हलमा बन्दुकधारीहरूले गोली चलाउँदा कम्तिमा १४४ जनाको मृत्यु र सयौँभन्दा बढी घाइते भएका थिए ।

यो आक्रमण दुई दशकमा रुसी भूमिमा भएको सबैभन्दा घातक आक्रमण थियो । आइएसले आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको थियो । त्यसपछि पूर्व सोभियत गणतन्त्र ताजिकिस्तानका चार संदिग्ध आक्रमणकारीसहित २० जनाभन्दा बढीलाई पक्राउ गरिएको हो ।

पुटिनको युक्रेन युद्ध अन्त्यको प्रस्ताव इटली र जर्मनीद्वारा अस्वीकार

बीबीसी । भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्नका लागि अघि सारेका युद्ध विरामका सर्तलाई इटली र जर्मनीका नेताहरूले जोडदार रूपमा अस्वीकार गरेका छन् ।

द्वन्द्व अन्त्यका लागि छलफल गर्न स्विट्जरल्यान्डमा आयोजित दुई दिने शिखर सम्मेलनमा विभिन्न देशका नेताहरू जुटेका छन् । इटलीकी प्रधानमन्त्री जोर्जा मलोनीले रुसी राष्ट्रपतिले अघि सारेका योजनामा ‘युक्रेन युक्रेनबाटै फिर्ता हुनुपर्ने’ भनिएको जनाउँदै त्यसलाई प्रोपागान्डा बताइन् ।

जर्मन चान्सलर ओलाफ सोल्जले त्यस प्रस्तावलाई ‘तानाशाही शान्ति’ बताउँदै खारेज गरेका छन् । शिखर सम्मेलनमा जारी गरिएको घोषणाको एउटा प्रस्तावमा युक्रेनको भौगोलिक अखण्डताप्रति पुनःप्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उक्त देशविरुद्ध हुने कुनै पनि आणविक खतरालाई प्रस्ट रूपमा अस्वीकार गरेको छ ।

आइतबार औपचारिक रूपमा पारित हुने तय गरिएको उक्त दस्ताबेजले विश्व खाद्य सुरक्षाका लागि ब्ल्याक सी र अजोभ सागरमा व्यावसायिक जल पारवहनको सुरक्षाको कुरा समेत उठाएको छ ।

गत शुक्रबार पुटिनले यदि युक्रेनले रुसले आंशिक रूपमा कब्जा गरेको र उसले आफ्नोमा गाभेको दाबी गर्ने चार क्षेत्रहरूबाट सेना फिर्ता गरेमा युद्ध विरामका लागि सहमत हुने दाबी गरेका थिए ।

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीका चीफ अफ स्टाफ आन्री येरमाकले स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता वा भौगोलिक अखण्डतामा कुनै सम्झौता नहुने बताए युक्रेनमा शान्ति सम्बन्धी दुई दिने सम्मेलनअघि पुटिनले आफ्ना सर्तहरू सार्वजनिक गरेका थिए। जारी सम्मेलनले युद्ध अन्त्यका लागि आधारभूत सिद्धान्तमा छलफल गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुद्वारा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत

काठमाडौं ।  प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। उनले नीतिगत असहमतिको व्यहोरा प्रस्तुत गर्दै यस मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले पाउने विभिन्न शीर्षकको भत्ताको खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताए।

‘पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक र अन्य तलबभत्तालगायत व्यवस्था गरिएको छ’, सांसद खतिवडाले भने, ‘यसबाट खर्चमा अपारदर्शिता, फजुल खर्च देखिने हँुदा आव २०८९/८० मा रु एक लाख र आगामी आव २०८१/८२ मा पनि रु एक लाख विनियोजन गरिएको छ। तसर्थ यस शीर्षकलाई एक रुपैयाँ गरियोस्।’

सांसद खतिवडाले आगामी आव २०८१/८२ को बजेट सङ्घ केन्द्रित भएको टिप्पणी गरे। ‘हामीले स्थानीय तह बलियो बनाउनुपर्ने हो। तर स्थानीय तहभन्दा बजेट सङ्घमा बढी केन्द्रित भएको छ’, उनले भने।

सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद खतिवडाले सरुवा बढुवामा पारदर्शिता हुनुपर्ने पनि बताए। सङ्घीय संसद्मा आन्दोलनरत कर्मचारीको माग सम्बोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद खतिवडाले भने, ‘संसद्मै कर्मचारीहरु कालोपट्टी बाँधेर बस्नुभएको छ। उहाँहरुको माग सम्बोधन हुनुपर्छ। संसद् चलाउन उहाँहरुको पनि आवश्यकता छ।’

स्वतन्त्र सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालय शीर्षकको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। उनले बजेटमा सबै सांसदले अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्ने टिप्पणी गरे। ‘अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा यो बजेट माओवादी केन्द्रका सांसद र व्यापारीले बनाएको जस्तो देखिन्छ”, उनको आरोप थियो। सांसद सिंहले साधारण खर्च कटौती गर्नसक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आर्थिक मन्दी हटाउने विषय बजेटले समेटन नसक्ने बताए।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका शीर्षकको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। उनले कर प्रणाली सुधारबारे बजेटमा स्पष्ट नभएको टिप्पणी गर्दै विद्युत्भार कटौतीका विषयमा ध्यानाकर्षण गराए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद मुक्ताकुमारी यादवले ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै शीर्षक नखुलेका रकममा व्यापक अनियमितता हुने गरेको भन्दै खर्च कटौतीको माग गरिन्।

तराई–मधेसमा सिँचाइको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद यादवले सिँचाइ र विद्युत् मिटर निःशुल्क गर्न माग गरिन्।

दुई सयभन्दा बढी पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेकोप्रति उनले ध्यानाकर्षण गराइन्। तुरुन्तै प्रतिफल दिने आयोजनामा अर्थमन्त्रालयले लगानी गर्नुपर्ने सांसद यादवको भनाइ थियो।

यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, सोही पार्टीका सांसद रोशन कार्की र नेपाली कांग्रेसका श्यामकुमार घिमिरेले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखे।

‘हामीले सदनमा जति छलफल गरे पनि संशोधन हुँदैन, परिवर्तन हुँदैन। रेकर्डका लागि मात्र हामी यो बजेटप्रति असहमति जनाउन यहाँ उभिएका छौँ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद घिमिरेले चालु खर्च मुलुकले धान्न नसक्ने गरी बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै रणनीतिक सडकका लागि  तीन करोडमात्र विनियोजन भएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

११ महिनामा ४४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिना अवधिमा सरकारको विकास खर्च ४४ दशमलव ६७ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । यही अवधिमा सरकारले चालुतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ७२ दशमलव ६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७२ दशमलव सात प्रतिशत बराबर बजेट खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । सोमध्ये चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबर विनियोजन भएकामा जेठ मसान्तसम्ममा आठ खर्ब २२ अर्ब ८० करोड ९३ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

पुँजीगत शीर्षकमा सरकारले तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेकामा जेठ मसान्तसम्ममा एक खर्ब ३४ अर्ब ९७ करोड ९२ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा हालसम्म खर्च भएको यो रकम सुरुवाती लक्ष्यको ४४ दशमलव ६८ प्रतिशत बराबर मात्रै हो ।

वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन भएकामा ७२ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब २३ अर्ब ५० करोड ८८ लाख बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको बजेट सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्नमा खर्च हुने गरेको छ ।

यो अवधिसम्मको सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ६४ दशमलव १५ प्रतिशत बराबर मात्रै रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा नौ खर्ब ४४ अर्ब ५८ करोड ९४ लाख बराबर खर्च भएको छ । सोमध्ये, कर राजस्व शीर्षकमा १३ खर्ब पाँच अर्ब ४९ करोड ९६ लाख बराबर असुली गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६३ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब २९ अर्ब तीन करोड ९२ लाख बराबर सङ्कलन भएको छ ।

गैरकर राजस्वतर्फ सरकारले एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख बराबर उठाउने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ७७ प्रतिशत अर्थात् ९० अर्ब एक करोड बराबर मात्रै सङ्कलन भएको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । हालसम्म उठेको वैदेशिक अनुदानको अवस्था हेर्दा वार्षिक लक्ष्यको पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर मात्रै सङ्कलन भएको देखिन्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसक्नुमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र कमजोर रहेको भन्दै आलोचना भइरहँदा पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर देखिनु, चालु र वित्तीय व्यवथा शीर्षकको खर्च बढ्दै जानु, लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसक्नु तथा वैदेशिक अनुदान उठाउन नसक्नु प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएका छन् ।

सिँचाइ सुविधा पुर्याएर कृषि उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि गर्नुपर्छः मुख्य सचेतक पाण्डे

काठमाडौँ ।  नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले चितवनको देवघाटमा त्रिशूली नदीमा बाँध बाँधेर चितवन पूर्व र नवलपुर पश्चिम क्षेत्रमा सिँचाइको सुविधा पुर्याउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उनले तराई तथा पहाडका खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याएर कृषि उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि गर्न सकिने बताए ।

“बूढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गरौँ, त्यससँगै देवघाटमा बाँध बाँधेर चितवन हुँदै पूर्वतर्फ र नवलपुर हुँदै पश्चिमतर्फ नहरमार्फत तराई–मधेसका सिँचाइ समस्या हल गर्न सबैको ध्यान जानुपर्छ”, मुख्य सचेतक पाण्डेले भने, “तराई–मधेसका सम्म फाँट, पहाडका टारमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनुपर्छ, यसबाट कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका साथ रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।”

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सिँचाइतर्फ बजेट वृद्धि भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै उनले सिँचाइ प्रणालीलाई ‘डिजिटलाइजेसन’ गर्न आग्रह गरे ।

“खेतीयोग्य भूभागमा बाह्रै महिना सिँचाइको सुविधा पुर्याउनुपर्छ, स्थानीय साधनस्रोतको प्रयोग गरी पानीको पुनर्भरण गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ”, मुख्य सचेतक पाण्डेले भने ।

जलवायु परितर्वनका असरलाई ख्याल गरी जलस्रोतका सबै आयोजनाको डिजाइनलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले यसका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले  आयोजनाको डिजाइन स्थान, मौसमअनुसार हुनुपर्ने बताए । पूँजीगत खर्च वृद्धिमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले हाइड्रोजन ऊर्जा, पोड–वेलगायत ऊर्जा र यातायातका नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

बचतकर्ताको ९४ करोड अपचलनको अभियोगमा कृषि विकास सहकारीका अध्यक्षसहित चार जना पक्राउ

काठमाडौं । प्रहरीले बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन गरेको आरोपमा कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्षसहित ४ जना सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई पक्राउ गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उनीहरूलाई पक्राउ गरी आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सानुराम भट्टराईले सहकारीका अध्यक्ष तेजविक्रम थापा, व्यवस्थापक सजना राजकर्णिकार, सञ्जय सापकोटा र भीमसेन महर्जनलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए ।

थापामाथि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा २६ लाख ६६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँको बैंकिङ कसुरका मुद्दाहरू रहेका छन् । उनीमाथि ५६६ जनाले जाहेरी दर्ता गरेका छन् ।

उनीहरूले ९४ करोड २३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको प्रहरीले बताएको छ । उनीहरूमाथि ६५ वटा जाहेरी परेको प्रहरीले बताएको छ । त्यस्तै पीडित वचतकर्ताहरू २ हजार ५ सय ३१ र जम्मा निक्षेप बचत २ अर्ब ८० करोड रहेको प्रहरीले बताएको छ ।


पक्राउ परेकामध्ये थापा कृषि टेलिभिजन र गोर्खा टेलिभिजनका अध्यक्षसमेत हुन्। प्रहरीलाई झुक्काउनका लागि उनले अर्कै नाममा टेलिभिजनको परिचयपत्र समेत बनाएको प्रहरीले जनाएको छ।

सानातिना रकम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लगेर चुनाव जितिन्छ भन्ने भ्रम त्याग्दा हुन्छः सचिव भट्टराई

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले बजेट निर्माणको प्रक्रियामा निकै ठूलो नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन आवश्यक भएकामा जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद भट्टराईले तीन करोडमाथिका मात्रै आयोजनालाई बजेटमा राख्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रतिबद्धता विपरीत सानासाना आयोजना राखेर बजेट पुस्तिकाको पाना भराइएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

पुँजीगत खर्च कम र वित्तीय खर्च धेरै भइरहेको अवस्थालाई सुधार ल्याउन आग्रह गर्दै सांसद भट्टराईले बजेट निर्माणका लागि ‘प्रोजेक्ट बैंक’लाई पालना नगरी ‘पकेट बैंक’लाई आधार बनाइएको टिप्पणी गर्दै सानातिना रकम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लगेर चुनाव जितिन्छ भन्ने भ्रम त्याग्न आग्रह गरे ।

भन्सारमा अग्रिम कर लिने विषय राज्यको आम्दानी वृद्धि हुने हिसाबले ठिकै भए पनि यसले उपभोक्तालाई मारमा पार्ने उल्लेख गर्दै उनले बजेट निर्माणमा बहुपक्षीय र बहुआयामिक छलफल नभएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सचिव भट्टराईले ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालको समृद्धिको आधार बनाइएका सन्दर्भमा भारत र बङ्गलादेशलाई बिजुली बेच्ने तयारी हुनु सकारात्मक भएकाले लगानीका हिसाबले सहज हुने तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे । उक्त आयोजना ताप्लेजुङ, पाँचथर र धनकुटा जिल्लामा पर्छ ।

बूढीगण्डीलाई ‘नेप्लिज फल्स’ नामक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छः महामन्त्री शर्मा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले थालनी गरिएका बूढीगण्डकी बहुद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनालगायत राष्ट्रिय आयोजना बजेट अभाव र सञ्चालनको अन्योलमा पर्न नहुने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री शर्माले बूढीगण्डकी आयोजना कसले, कसरी र कहिले बनाउने भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने,“एकपटक विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेर फिर्ता गरेका छौँ । यसका लागि सहुलियत ऋण भेटिए राम्रो हो । तर ऋणको पासोमा पर्नेगरी विदेशीको महँगो ऋण लिनु हुँदैन ।”

शर्माले आयोजनाका लागि मुअब्जा वितरणको काम लगभग पूरा भएको उल्लेख गर्दै कुन ढाँचामा आयोजना अगाडि बढाउने भन्ने विषयको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको अवस्थामा सरकारले कुन ढाँचामा जाने भन्ने निर्णय समयमा गर्नुपर्ने बताए ।

उनले यसका लागि सरकार, डास्पोरा–निजी (जिडिपी) क्षेत्र ढाँचा उपयुक्त विकल्प हुनसक्ने सुझाव दिँदै बजेट अभाव छ वा सङ्कटको अवस्था छ भनेर भाग्ने काम उचित नहुने बताए । चुनौतीको सामना गरी मुलुकको विकास गर्न सकिएको अन्य मुलुकको असल अभ्यासलाई आत्मसात गर्न शर्माले आग्रह गरे ।

महामन्त्री शर्माले उक्त आयोजनालाई अगाडि बढाइ सो क्षेत्रमा ‘नेप्लिज फल्स’ नामक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिने बताए । आयोजना अघि बढाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

दक्षिणी गाजा क्षेत्रमा ‘रणनीतिक विराम’ गर्ने इजरायली सेनाको घोषणा

इजरायली सेनाले आइतबार दक्षिणी गाजापट्टीको भागमा दिनको समयमा दैनिक सैन्य गतिविधिको ‘रणनीतिक विराम’ लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।

“केरम सालोम सीमा पार गर्ने सालाह अल–दिन रोड र त्यसपछि उत्तरतर्फ जाने सडकमा अर्को सुचना नआएसम्मका लागि मानवीय सहायता पहुँच उद्देश्यका लागि हरेक दिन बिहान ८ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म सैन्य गतिविधिको रणनीतिक विराम हुनेछ,” सेनाले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र अन्य संस्थाहरूसँगको छलफलपछि गाजापट्टीमा प्रवेश गर्ने मानवीय सहायताको मात्रा बढाउने प्रयासको एक हिस्साको रूपमा यो निर्णय गरिएको हो ।

इजरायलले लामो समयदेखि केरेम शालोम सीमामार्फत सहायता वितरण सहज बनाउने प्रयासमा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ तर मानव अधिकार समूहहरूले महिनौँसम्म घेराबन्दी गरिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा खाना र अन्य आवश्यक वस्तुहरूको अभावबारेमा चेतावनी दिएका हुन् ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार गाजामा पाँच वर्ष मुनिका आठ हजारभन्दा बढी बालबालिकाको तीव्र कुपोषणको उपचार गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताहरूले इजरायल र हमासलाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको बन्धक–कैदी आदानप्रदान र सहायता वितरण युद्धविराम सम्झौताको प्रस्तावमा सहमत हुन दबाब दिइरहेका छन् ।

“गाजापट्टीभित्र अराजकता सक्रिय द्वन्द्वका कारण मानिसहरूको बढ्दो मागहरू पूरा गर्ने स्तरको सहायता प्रदान गर्न असम्भव हुँदै गइरहेको छ,” विश्व खाद्य कार्यक्रमका उपकार्यकारी निर्देशक कार्ल स्काउले भने ।

चीनसँग अस्ट्रेलियाको व्यापारिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाइने

चीनका प्रधानमन्त्री ली कियाङले अस्ट्रेलियासँगको तनावपूर्ण व्यापारिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन दुवै मुलुक लागिपरेको बताएका छन् ।

चीन–अस्ट्रेलियाबीच देखिएको व्यापार तनावपछि पछिल्लो सात वर्षमा अस्ट्रेलियाको भ्रमण गर्ने ली उच्च पदस्थ चिनियाँ अधिकारी हुन् ।

लीको चार दिने भ्रमणले प्रमुख अष्ट्रेलियाली निर्यातको श्रृङ्खलाविरुद्ध लगाइएका दण्डात्मक उपायहरू हटाउने र यसले चीनको अस्ट्रेलियासँगको व्यापार वृद्धिको सम्भावना बढाउने बेइजिङले विश्वास लिएको छ ।

चीन अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । उसले गत वर्ष प्रमुख वस्तुहरू फलाम, कोइला र खनिज पदार्थसहित आफ्नो निर्यातको लगभग ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो ।

सन् २०२३ मा दुईतर्फी व्यापार ३२७ अर्ब अष्ट्रेलियन डलर (२१६ अर्ब डलर) पुगेको थियो ।

सन् २०२० मा अतिराष्ट्रवादी चिनियाँ सरकारसँगको कुटनीतिक दरारका कारण चिनियाँ प्रतिबन्धका कारण कोइला, काठ, जौ, गाइका मासुकासाथै वाइनको निर्यातमा समस्या भएको थियो ।

ती प्रतिबन्धहरूले अष्ट्रेलियाली निर्यातकर्ताहरूलाई एक वर्षमा अनुमानित २० अर्ब अष्ट्रेलियाली डलर (१३ अर्ब अमेरिकी डलर) घाटा लागेको थियो ।

सन् २०२२ मा प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानेजको सरकारले सत्ता सम्हालेपछि र चीनप्रति नरम कुटनीतिक दृष्टिकोण अपनाएपछि क्रमशः ती बस्तुमा लगाइएको अतिरिक्त शुल्क हटाइएको छ ।

ली र अल्बानीजले सोमबार क्यानबेरामा बन्द कोठामा विदेशी प्रभाव, मानव अधिकार, यस क्षेत्रमा चिनियाँ सेनाको कथित ‘असुरक्षित’ व्यवहार र प्रशान्त क्षेत्रमा उनीहरूको प्रतिद्वन्द्वीताका विषयमा वार्ता गर्नेछन् ।

यो बजेट केबल माओवादीका ३२ सांसदका लागि हो : सांसद सिंह

काठमाडौं । स्वतन्त्र सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले बजेट नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदका लागि मात्र आएको आरोप लगाएका छन् ।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयमाथिको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद सिंहले माओवादी समाप्त हुने अन्तिम तगारोमा रहेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ३२ सांसदका लागि मात्र छुट्टयाएको आरोप लगाए ।

उनले अर्थमन्त्रीले बजेट केही व्यापारीहरुको इन्ट्रेस्टमा बनाएको आरोपसमेत लगाए । उनले भने, ‘यो बजेट केही व्यापारीले बनाएको हो, अर्थमन्त्रीको इन्ट्रेस्टमा । यो बजेट केबल माओवादीका ३२ सांसदका लागि हो । २७५ जना सांसदको भनेर सोच्नु दिवास्वप्ना हो । किनकि माओवादी पार्टी समाप्त हुने अन्तिम तगारोमा छ । आफ्नो सांसद भएको ठाउँ र जित्न सक्ने ठाउँमा मात्र बजेट खन्याइएको छ । हामीजस्ता निर्दा सांसदकोमा बजेट छैन ।’

मनकामना केबुलकार ५० दिन बन्द हुने

मुग्लिन, (चितवन) । नेपालको पहिलो केबुलकार मनकामना केबुलकार ५० दिन बन्द हुने भएको छ । 

केबुलकारको डिजिटल प्रणालीमा स्तरोन्नति कार्यका लागि यही असार ३१ गतेदेखि करिब ५० दिन सेवा बन्द रहने मनकामना दर्शन प्रालिले जनाएको छ ।

‘एनालग’ प्रविधिमा रहेको केबुलकारलाई फाइबरसहितको अत्याधुनिक डिजिटल प्रविधिमा स्तरोन्नति गर्न लागिएको मनकामना दर्शन प्रालिका नायब महाप्रबन्धक उज्ज्वल शेरचनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार डिजिटल प्रणालीमा स्तरोन्नतिका साथै  मुख्य तारको लठ्ठासमेत फेर्न लागिएको हो । स्थापनाको २६ वर्षमा मुख्य केबुल तार लट्ठा फेर्न लागिएको प्रालिका नायब महाप्रबन्धक शेरचनले बताए।

स्तरोन्नति कार्यका लागि दक्ष प्राविधिक अष्ट्रेलियाको डोप्पलमेयर कम्पनीबाट नै आउने  उनले बताए । मनकामना केबुलकारको विभिन्न चरणमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । 

गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकास्थित प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मनकामना मन्दिर जाने दर्शनार्थीलाई सहजताका लागि विसं २०५५ मङ्सिर ८ गतेदेखि  केबुलकार सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

केबुलकार सेवा बन्द रहे पनि उक्त अवधिभर चितवनको इच्छाकामना–४ कुरिनटार (चेरेस) स्थित केबुलकारको प्रवेशद्वार (बटम स्टेसन)मा रहेको रेष्टुरेन्ट सेवा भने निरन्तर रहने  मनकामना दर्शन प्रालिले जनाएको छ । 

भोजपुरको सेल्मे फलाम खानी सञ्चालनमा ल्याउन माग

भोजपुुर ।  भोजपुरको पश्चिमी क्षेत्र टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–९ मा रहेको सेल्मे फलाम खानी सञ्चालनमा ल्याउन राज्यले ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयले माग गरेका छन् ।

करिब डेढ सय वर्ष अघिबाट सञ्चालनमा आएको फलाम खानी अहिले बन्द अवस्था छ । तत्कालीन समयमा जिल्लासँगै बाह्य जिल्लामा समेत यहाँबाट निकालिएको फलाम निर्यात हुने गरेको स्थानीय जानकारले बताउने गरेका छन् । सेल्मे फलाम खानी ऐतिहासिक फलाम खानी रहेकाले राज्यले आवश्यक अध्ययन गरेर उत्खननका लागि पहल गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

यहाँबाट उत्खनन गरिएको फलाम राम्रो रहेकाले अहिले पनि गाउँघरमा यहाँको फलामबाट निर्माण गरिएका सामग्री पाउन सकिने स्थानीय कालीगढ हर्कराज विश्वकर्माले बताए । आफ्ना पुर्खाले यहीँ नै फलाम उत्खनन गरेर आवश्यक सामग्री निर्माण गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । अहिले पनि उद्योग सञ्चालन गरिएको स्थान आसासमा फलामको किट पाउने सकिने उनको भनाइ छ ।

‘सेल्मे फलाम खानी जिल्लाको उत्कृष्ट फलाम खानी रहेको बाउबाजेबाट मैले सुनेको छु’, उनले भने, ‘हाम्रा बाउबाजे पिता पुर्खाले यहीँको फलामबाट निर्माण गरेका सामग्री अहिले पनि गाउँघरमा भेटिन्छन्, यहाँको फलाम उत्खननमा राज्यले ध्यान दिन आवश्यक छ, अहिले हामीले बाहिरबाट फलाम ल्याएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

विगतमा फलामको धाउ निकालेको खाल्डाखुल्डी अहिले पनि देख्न सकिने उनको भनाइ छ । सेल्मे क्षेत्रका करिब नौ घरपरिवारले अहिले पनि व्यावसायिक रुपमा कालिगढ पेसा अँगालिरहेको अर्का कालिगढ तीर्थकुमार विश्वकर्माले बताए । राज्यले यहीँ नै फलाम खानी सञ्चालनमा पहल गरी दिए सहजता हुने उनको भनाइ छ । गाउँमा नै भएको खानीले निरन्तरता पाए बाहिरबाट फलाम ल्याउनुपर्ने बाध्यता हट्ने उनले बताए ।

‘बाजेबराजुले यहीँको फलामबाट आरन उद्योग सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो’, उनले भने, ‘हाम्रो पालोमा आउँदा खानी बन्द भएको अवस्था छ, यहीँको स्रोत साधनको प्रयोग गर्न पाए राज्यको पैसा बाहिर जानबाट रोकिने थियो, अहिले हामीले बाहिरको देशबाट आएको फलामको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ, यसमा राज्य पनि गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।’

स्थानीय जानकार वृद्धवृद्धाका अनुसार तीनदेखि चार पुस्ता अघि अर्थात् करिब एक सय ५० वर्ष अघिबाट फलाम खानी सञ्चालन भएको इतिहास रहेको वडाध्यक्ष नभराज माङपाहाङले बताए । त्यो समयबाट सुरु भएको उद्योग करिब २०१३ सम्म सञ्चालनमा रहेको स्थानीय जानकारहरूको भनाइ छ ।

पछिल्लो समयमा राज्यको बेवास्ताका कारण खानीबाट फलाम उत्खनन रोकिएको स्थानीय बताउँछन् । यहाँको देवी खोला, छोक्ला, सेल्मेलगायत स्थानमा फलामको धाउ पाइने वडाध्यक्ष माङपाहाङले बताए । सेल्मे क्षेत्रमा फलामको राम्रो सम्भावना रहेकाले राज्यले यसको उत्खननमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘स्थानीय जानकारका अनुसार यहाँ करिब एक सय ५० वर्ष अघिबाट खानी सञ्चालन आएको बुझिन्छ’, वडाध्यक्ष माङपाहाङले भने, ‘अहिले पनि यहाँका आसपासमा खानी उत्खनन बेलाका किटलगायत फलामको धाउ निकालिएका स्थानहरू छन्, विसं २०१३ साल आसपासमा आएर खानी बन्द गरिएको हो, यसको निरन्तरता दिन राज्यले आवश्यक अध्ययन गरेर पहल गर्न आवश्यक छ, अहिले पनि यहाँको फलामबाट बनेका कृषि औजार, कट्टी खुकुरीलगायत साम्रगी गाउँघरमा भेटिन्छन् ।’

मुलुकमा सुशासन झन् कमजोर हुँदै गयोः सांसद खतिवडा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले मुलुकमा सुशासन झन् कमजोर हुँदै आएको बताएका छन् ।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद खतिवडाले दक्षता र योग्यताको आधारमा नभइ पार्टीका झण्डा बोकेको आधारमा कर्मचारीहरूलाई राख्ने र फाल्ने काम भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै सत्ता जोगाउने खेलमा लागेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री सत्ता जोगाउने खेलमा लाग्ने। चुनाव अघि एउटा कुरा गर्ने चुनावपछि अर्को कुरा गर्ने । सुशासन झन् कमजोर हुँदै गएको छ। सुशासन कायम गर्ने सबैको पहिलो कर्तव्य हो।’

खतिवडाले काम गर्न नसकेका भनिएका सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्क्याउन गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय कमजोर व्यक्तिहरूलाई थन्क्याउने काम भएको छ। सरुवा बढुवामा पारदर्शिता छैन। हिजोको हुकुमी शैलीमा संघीय मामिलामा मात्रै नभइ प्रदेश, संघमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पहुँचको आधारमा सरुवा बढुवा हुने पद्धतिको विकास भएको छ। एउटा सचिव एउटा मन्त्रालयमा दुई /तीन महिनामा सरुवा भएको छ। त्यसले सुशासनको अनुभूति दिन सक्छ ?’

ताप्लेजुङमा बाढी पहिरोबाट दार्जनौँ परिवार विस्थापित

फुङ्लिङ (ताप्लेजुङ) ।  निरन्तर वर्षाका कारणले ताप्लेजुङका विभिन्न ठाउँमा गएको पहिरोले दर्जनौँ परिवार विस्थापित भएका छन् ।


गत बुधबार यता  निरन्तर हुँदै आएको वर्षाका कारण गएको पहिरोले घरमा क्षति पुर्याउँदा दर्जनौँ परिवार विस्थापित भएका हुन् । गएराति  मिक्वाखोला गाउँपालिका–५ ताङखु गाउँमा सात किसानको २३ रोपनी अलैँची बगान पहिरोले बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी कमलकुमार लुङ्गेलीले बताए ।


प्रहरीका अनुसार शनिबार पहिरो जाँदा मिक्वाखोला–५ पापुङमा तीन परिवार विस्थापित भएका छन् । ताप्लेजुङका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक रवि रावलका अनुसार पापुङ, ताङ्खु टोलका आइतवीर लिम्बू, मनकुमार लिम्बू र मोहन लिम्बूको परिवार विस्थापित भएको छ ।


बिहान वर्षासँगै माथिबाट झरेको पहिरोले बस्न नमल्निे गरी घरमा क्षति पु¥याउँदा उहाँहरुको परिवारले विस्थापित हुनु परेको प्रनाउ रावलले जानकारी दिए । 


यस्तै, सिरिजङ्घा गाउँपालिका–६ मामाङ्खेमा शनिबार गएको पहिरोले छ परिवार विस्थापित भएका छन् । मामाङ्खे थत्रुवाका गोरीमाया लिम्बू, पूर्णकुमार माबो र भीममाया गुरुङको परिवारले विस्थापित हुनुपरेको छ । मामाङ्खेकै थबाबुकका ख्यालमान लिम्बू र वीरबहादुर लिम्बू, आगेगाउँका चन्द्रबहादुर लिम्बूको परिवार विस्थापित भएको जनाइएको छ ।


जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार शनिबार वर्षासँगै गएको पहिरोले सिरिजङ्घा–७ मा नवराज लिम्बूको घर, भान्सा घर र पशुचौपाया गरी  १६ लाख ९० हजार क्षति भएको छ । त्यस्तै, शुक्रराज लिम्बूको घर पूर्णरुपमा क्षति र पशुचौपाया गरी रु १० लाख ८० हजार बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ ।


सिरिजङ्घा–८ याम्फुदिनको साम्मेधुङ टोलका पदम माबो, कीर्तिमान लिम्बू, राजबहादुर लिम्बू र छिरिङ भोटेको परिवार विस्थापित भएको प्रहरीले जनाएको छ । पहिरोले खानेपानीमा क्षति पुर्याउँदा मामाङ्खेका करिब तीन सय परिवार खानेपानीबाट वञ्चित हुनु परेको पनि  स्थानीयले जानकारी दिएका छन् ।


यसैगरी, याम्फदिनमा पनि दर्जनभन्दा बढी परिवार बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधि सन्तोष राईले जानकारी दिए । गत बुधबारयता ताप्लेजुङमा पहिरोमा परी पाँचजनाको मृत्यु भइसकेको छ । त्यस्तै, ५५ पशु चौपाया मरेका छन् ।


मनसुन पूर्णरुपमा सक्रिय नहुँदै बाढीपहिरोले मानवीयसहित पशुचौपाया, खेतीबाली, सडक, पुल, खानेपानीलगायत संरचनामा क्षति गर्न थालेकाले जिल्लावासी त्रसित बनेका छन् । ताप्लेजुङको भूबनावट पहिरोको जोखिम पर्ने जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार यहाँका ६१ मध्ये ४१ वडा पहिरोको उच्च जोखिममा पर्दछन् ।

बारामा क्याम्पस प्रमुखको हत्या घटनाबारे छानबिन गर्न सांसदहरुको माग

काठमाडौँ ।  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बाराको कैलयास्थित रामराजा मोहनविक्रम साह बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख हरिभूषण कुशवाहलाई गोली हानी हत्या गरिएको घटनाको छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।

बैठकको आकस्मिक समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले एकपछि अर्को यस्ता व्यक्ति हत्याका घटना भएको भन्दै क्याम्पस प्रमुख कुशवाहको गोली प्रहार गरी निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको घट्नाको घोर भत्र्सना गरे । कुशवाह एक प्राज्ञिक र सरल व्यक्ति भएको उनको भनाइ छ ।

बारामा गत असोजमा कलैया चोकमा बाल एकता बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल रुपेश सर्राफ र गत भदौमा बाराकै पचरौता नगरपालिकामा भारतीय नागरिकलाई नेपालमा ल्याएर गोली हानी हत्या गरिएको घटना उल्लेख गर्दै सांसद मैनालीले नागरिकको सुरक्षाप्रति संवेदनशील बन्न सरकारसँग माग गरे । 

“हत्याको शृङ्खला बढ्दै गएको छ । खुला सीमा तथा हातहतियारको ओसारपसारका कारण सीमा क्षेत्रका बासिन्दा असुरक्षित र त्रसित छन्,” उनले भने, “मधेसमा एक दशकअघि राजनीतिक आवरणमा हत्या र हिंसाको शृङ्खला भएको थियो । धेरै नागरिक विस्थापित हुन परेको थियो । त्यो पीडा बिर्सेर मधेस सङ्ग्लिँदै गइरहेको अवस्थामा फेरि हत्याको शृङ्खला बढ्दै गएको छ । यसलाई अविलम्ब नियन्त्रण गरी अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्दछु ।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरीले पनि क्याम्पस प्रमुख कुशवाहको गोली प्रहार गरी हत्या भएको घटनाको अनुसन्धान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

“शिक्षण सेवामा लागेका ‘गुरु’हरुको दिनदहाडै गोली प्रहार गरी हत्या हुनु दुर्भाग्य हो । मधेस प्रदेशमा गत सातामात्रै चारजनाको गोली हानी हत्या भएको छ । जघन्य अपराधका घटनाको छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु”, उनले भने ।

अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड सुपर आठमा

काठमाडौँ । आइसिसी टि–ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेट–२०२४ अन्तर्गत समूह ‘बी’बाट अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड विश्वकपको सुपर आठमा प्रवेश गरेका छन् । 

सेन्ट लुसियास्थित डारने शामी राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा भर्खरै सम्पन्न खेलमा अस्ट्रेलियाले स्कटल्यन्डलाई पाँच विकेटले पराजित गरेसँगै अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड विश्वकपको सुपर आठमा पुगेका हुन । चार खेलमा आठ अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहँदै अस्ट्रेलिया सुपर आठमा पुगेको हो भने समान खेल खेलेको इङ्ल्यान्ड पाँच अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा रहँदै सुपर आठमा पुग्न सफल भएको हो ।  

समान पाँच अङ्क बटुलेको स्कटल्यान्ड नेट रनरेटका आधारमा तेस्रो स्थानमा रहेपछि सुपर आठमा पुग्न असफल भयो । सोही समूहमा रहेका स्कटल्यान्डसहित नामिविया र ओमन भने विश्वकपबाट बाहिरिएका छन् । 

आजको खेलमा स्कटल्यान्डलेले प्रस्तुत गरेको एक सय ८१ रनको लक्ष्य अस्ट्रेलियाले १९ दशमलव ४ ओभरमा पाँच विकेटको क्षतिमा पूरा ग¥यो । उसका लागि ट्राभिस हेडले सर्वाधिक ६८ रनको योगदान दिए । उनले ४९ बलमा पाँच चौका र चार छक्काको सहायताले ६८ रनको योगदान गरेका हुन् ।

मार्कस स्टोइनिसले २९ बलमा नौ चौका र दुई छक्काको मद्दतमा ५९ रन बनाए भने टिम डेविडले अविजित २४ रन जोडे । ग्लेन म्याक्सवेलले ११ रन बनाए । स्कटल्यान्डका लागि मार्क वाट र स्याफन शरिफले समान दुई÷दुई विकेट लिए भने ब्राड ह्विलले एक विकेट झारे ।

त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको स्कटल्यान्डले निर्धारित २० ओभरमा पाँच विकेट गुमाउँदै एक सय ८० रनको योगफल बनाएको थियो । स्कटल्यान्डका लागि ब्रान्डन म्याकलमले सर्वाधिक ६० रनको योगदान दिए । उनले ३४ बलमा ६ छक्का र दुई चौकाको मद्दतले सर्वाधिक ६० रनको योगदान गरेका हुन । कप्तान रिची बेरिङ्टनले ४२, ओपनर जर्ज मुन्सीले ३५ तथा म्याथु क्रसले १८ रन बनाए ।

अस्ट्रेलियाका लागि ग्लेन म्याक्सवेलले दुई विकेट लिँदा एडम जाम्पा, एस्टन अगर र नाथन एलिसले समान एक÷एक विकेट लिए । 

लोमान्थाङमा पश्मिना डिडस्टिङ प्लान्ट स्थापना

काठमाडौँ । स्थानीय किसानबाट गुणस्तरको च्याङ्ग्रा भूवा सङ्कलन गरी समग्र पश्मिनाको गुणस्तर बढाउने उद्देश्यले मुस्ताङको लोमान्थाङमा च्याङ्ग्रा फाइवारबाट आधुनिक तरिकाले धलो झार्ने प्लान्ट (डिडस्टिङ प्लान्ट) स्थापना भएको छ ।

नेपालका लागि बेलायती राजदूत रब फेन, लोमान्थाङ गाउँपालिका प्रमुख टासी नुर्बु गुरूङ र उपप्रमुख छुमी विष्टले संयुक्तरूपमा उक्त प्लान्टको आइबार शुभारम्भ गरेका छन् ।

उद्घाटनका क्रममा राजदूत फेनले नेपाली च्याङग्रा पश्मिनालाई फार्मदेखि फेसनसम्मको मूल्य शृङ्खलामा ब्रान्डिङ गर्नका लागि यस प्लान्टको स्थापनाले महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताए ।

राजदूत फेनले महत्वपूर्ण गुणस्तर रहेको र पश्मिना क्षेत्रलाई बेलायतको बजारमा प्रवद्र्धनको लागि आफूले पहल गर्ने बताए । साथै, राजदूत फेनले लोमान्थाङमा चयाङग्रा भूवा सङ्कलन गर्ने कार्यको पनि सुरूवात तथा अवलोकन गरे ।

लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी नोर्बु गुरुङले स्थानीयवासी विशेषगरी युवा तथा महिलाको रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र आय आर्जनमा वृद्धि गर्न च्याङग्रा र फाइवरको उत्पादन र फाइबरलाई प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

नेपाल पश्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले पश्मिना व्यवसायीले स्थानीय च्याङ्ग्रा किसानलाई पश्मिना मूल्य श्रृंखलामा समाहित गर्दै राम्रो मूल्य र बजार उपलब्ध गराउन पश्मिना उद्यमीले प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सरकार र विकास साझेदार संस्थाको सहयोगको अपेक्षा गरे ।

नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घले युनाइटेड किंगडम ट्रेड पार्टनरसिप प्रोग्राम नेपाल तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा स्थापना गरेको यो प्लान्टले नेपालको पश्मिना उत्पादन र निकासीका लागि उच्च गुणस्तरको च्याङग्रा फाइबरको आपूर्तिलाई सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

च्याङ्ग्रा पालनको लागि अग्रणी मुस्ताङ जिल्लाका स्थानीय कृषकहरुबाट सङ्कलन गरिएको फाइबरको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले तयार निर्माण गरिएको उक्त प्लान्टको लोमान्थाङमा स्थापना भएको हो । विशेष गुणस्तरको लागि विश्वमा प्रसिद्धी कमाएको नेपाली पश्मिनाको माग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अत्यधिक छ ।

च्याङ्ग्रा पश्मिनालाई सरकारले नेपालको उच्च सम्भावित निर्यातजन्य वस्तुको रूपमा लिएको छ । गत वर्ष, नेपाल सरकारले नेपाल पश्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति २०२२–२०२६ ल्याएको थियो । रणनीतिमा सन् २०२६ सम्ममा पश्मिना निर्यात ७५ मिलियन अमेरिकी डलरमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयक सदनमा पेश

काठमाडौं । लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ सभासमक्ष प्रस्तुत गरेका हुन् ।

उनले नेपालमा लगानीको वातावरण सहज बनाउन आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलन, २०८१ को क्रममा नीतिगत सुधार गर्न कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक भएकाले अध्यादेश जारी गरिएको बताए ।

विधेयकमा स्टार्टअप उद्योग दर्ता, उद्योगको सञ्चालन म्याद, थप विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विषयमा थप स्पष्टता, करारमा वस्तु उत्पादन गर्ने विषय र विशेष अर्थिक क्षेत्रका उद्योगले पाउने सहुलियतलाई वृद्धि गरिएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।

लगानी सहज बनाउन जग्गा प्राप्ति गर्ने विषयमा सहजता कायम गर्न वन क्षेत्रमा प्राथमिकता प्राप्त उद्योग स्थापना गर्ने विषयलाई सहज बनाउने, सरकारको स्वीकृति लिइ खरिद गरिएको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा ५० प्रतिशत उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्ने धितो राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

लगानी वातावरण थप सहज बनाउन विधेयकमार्फत औद्यागिक व्यवसाय ऐन, २०७६, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तानरण ऐन, २०७५, वन ऐन, २०७६ मा समय अनुकुल संशोधनको प्रस्ताव गरी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारले ‘सानै छु, बढ्न देउ, बालविवाह होइन, पढ्न देउ’ अभियान संचालन गर्ने

अत्तरिया (कैलाली) । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ‘सानै छु, बढ्न देउ, बालविवाह होइन, पढ्न देउ’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

शनिबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले आगामी आवका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा उक्त अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालन हुने अभियानका लागि  दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पालले बताए । प्रदेशभित्रका १० हजार किशोरकिशोरीलाई यौनजन्य हिंसा र बालविवाहविरुद्ध अभिमुखीकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका हिंसा तथा जोखिममा परेका बालबालिकाका लागि ‘प्रदेश बाल कोष’ स्थापना गरिने उनको भनाइ छ ।

महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र दुव्र्यवहार अन्त्यका लागि संरक्षणात्मक र निरोधात्मक उपाय अवलम्बन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । लैङ्गिक हिंसा निवारण लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायसँगको साझेदारीमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

महिलालाई उद्यम र रोजगारीतर्फ प्रोत्साहन गर्न ‘द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम’ सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पालले बजेट भाषणमार्फत बताएका छन् ।

बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको तिप्ल्याङ खण्ड स्तरोन्नति गरिँदै

गलेश्वर (म्याग्दी) । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको तिप्ल्याङ खण्डमा स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको छ ।

रघुगंगा गाउँपालिका–१ तिप्ल्याङ बजारमा सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा भत्काइ सडक फराकिलो बनाउने र स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी विष्णु चापागाईँले जानकारी दिए ।

तिप्ल्याङको पाँच सय मिटर बजार क्षेत्रमासडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । पर्वतको मालढुङ्गाबाट मुस्ताङको कोरला नाकासम्म दुई सय दुई कलोमिटर लामो बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामार्फत विभिन्न खण्डमा स्तरोन्नति र कालोपत्र भइरहेको छ ।

विसं २०७४ जेठ ५ गते सम्झौता भई आगामी पुसको ८ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने गलेश्वरबाट तातोपानीसम्मको सडकखण्डमा हालसम्म करिब ९० प्रतिशत प्रगति भएको छ । यस खण्डको कुल लागत रु ६२ करोड ४४ लाख छ ।

नगरसभामा कांग्रेस, एमालेको धङधङी बोकेर नआउनु होलाः मेयर साह

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभामा कांग्रेस, एमालेको धङधङी बोकेर नआउन आग्रह गरेका छन् ।

आइतबार सामाजिक संजालमार्फत मेयर साहले काठमाडौं महानगरको कुनै पनि नीति, योजनाबारेमा छलफल बन्द कोठामा नहुने सबैको समान सहभागिता हुने बताएका हुन् ।

उनले बन्द कोठामा केही नेताले राजनीतिक लेनदेन गरेर सहमति गर्ने अनि सार्वजनिकरूपमा चाहिँ त्यसको औपचारिकता मात्रै दिने काम काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘३ जना नेताले गर्दा १६० जना जनप्रतिनिधिको बोल्ने अधिकार हनन भयो । काठमाडौं महानगरको कुनै पनि नीति, योजनाबारेमा छलफल बन्द कोठामा हुँदैन । जे हुन्छ, हरेक नागरिकले चासो गर्दा देख्न सकिने गरी हुन्छ । यही कारण हामीले नगरसभा लाइभ गर्ने गरेका हौँ । नगरसभामा कोही पनि कुनै पार्टीको नेता र उपनेताकारुपमा रहँदैन । १६० जनाको नै हरेक निर्णयमा समान सहभागिता र स्वामित्व रहन्छ । बन्द कोठामा केही नेताले राजनीतिक लेनदेन गरेर सहमति गर्ने अनि सार्वजनिकरूपमा चैं त्यसको औपचारिकता मात्रै दिने काम काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्दैन । काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभामा कांग्रेस, एमालेको धङधङी बोकेर नआउनु होला ।’

कर्णाली सरकारको पुँजीगत खर्च ३८ प्रतिशत मात्र

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विनियोजित बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म ३७ दशमलव ९३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको शनिबारको चौथो अधिवेशनको दशौँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले चालुतर्फ ४९ दशमलव ३८ र पुँजीगततर्फ २९ दशमलव ८७ प्रतिशत गरी समग्रमा ३७ दशमलव ९३ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिए ।

चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले  ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

चालुतर्फ नौ अर्ब २० लाख २४ हजार (२६ दशमलव ९७ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख ४३ हजार (५८ दशमलव ६५ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै, चालु आवको जेठ मसान्तसम्म ६१ करोड ९७ लाख अर्थात् लक्ष्यको तुलनामा ७४ दशमलव १० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व सङ्कलन भएको बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रदेश स्थापनादेखि आव २०७९/८० सम्मको आन्तरिक राजस्व दुई अर्ब २४ करोड १३ लाख ६३ हजार छ जुन कुल राजस्व लक्ष्यको ९४ दशमलव आठ प्रतिशत हो । चालु आवमा जेठ मसान्तसम्म ३७ दशमलव ९३ प्रतिशत भए पनि असार मसान्तसम्म विनियोजित बजेटमा २४ अर्ब ४१ करोड ८५ लाख अर्थात् ७३ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

आर्थिकमन्त्री केसीका अनुसार कर्णाली प्रदेशको विगत छ वर्षको कुल बजेट एक खर्च ६६ अर्ब ५६ करोडमा चालुतर्फ ३७ दशमलव ४६ र पुँजीगततर्फ ६२ दशमलव ५४ प्रतिशत विनियोजन भएको पाइन्छ ।

विनियोजित बजेटमा चालुतर्फ ६२ दशमलव ७१ र पुँजीगततर्फ ५५ दशमलव ०१ प्रतिशत गरी समग्रमा ५७ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट खर्च भएकोछ । उनले भने, “यसरी बजेट कम खर्च हुनुमा कर्णालीको भूगोल, जनशक्ति अभाव त छँदैछ ।

पछिल्लो समयमा ठूला परियोजना विकास गर्ने तर ढाँचा र आवश्यक तयारी नगर्नुले पनि बजेट कम खर्च हुने गरेको छ ।

सङ्घीय सरकारबाट आव २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म सुरु बजेटमा सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमा कुल २७ अर्ब ५२ करोड प्राप्त भएकामा सम्बन्धित आर्थिक वर्षभित्र खर्च हुन नसकी जम्मा सात अर्ब ७८ करोड (२७ दशमलव ३२ प्रतिशत) सङ्घीय सरकारकै कोषमा फिर्ता भएको थियो ।

एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय नेता स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले केन्द्रीय नेताहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न तल्लो तहका कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तल्लो तहबाट प्रतिनिधि चुनिएर आउनुपर्ने व्यवस्थाले केही नेताहरू निर्वाचित हुन नसक्ने भएपछि केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने नियम बनाइएको केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए ।

यसअघि केन्द्रीय परिषद् बैठकले महाधिवेशनमा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नेतृत्व चयन गर्न तथा नेतालाई कार्यकर्ताप्रति थप जिम्मेवार बनाउन पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षदेखि सामान्य नेतासमेत कार्यकर्ताबाट अनुमोदित भएर महाधिवेशन प्रतिनिधि आउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

केन्द्रीय आयोगका सदस्यहरू पनि केन्द्रीय नेतासँगै प्रतिनिधिका रूपमा छनोट हुनेछन् । विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र तथा कलस्टरबाट चुनिएर आउने व्यवस्था कायमै राखिएकाले त्यस क्षेत्रबाट आउने प्रतिनिधि तल्लो तहका कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुनुपर्ने छ ।

बैठकले केन्द्रीय तहका नेताको व्यवस्थापनमा आएको समस्या समाधान गर्न उनीहरुलाई स्वतः प्रतिनिधि छनोट गर्न लागिएको विभाग प्रमुख खतिवडाले जानकारी दिए ।

एक सय २५ जना कार्यकर्ता बराबर एकजना प्रतिनिधि छनोट गरिने छभने दलित, युवा, महिला समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने पार्टीको दशौँ महाधिवेशन यही असार १६ देखि २० गतेसम्म हुँदैछ ।

रीतबहादुर खड्का क्रान्तिकारी नेताः प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रीतबहादुर खड्का क्रान्तिकारी र गतिशील नेता भएको बताएका छन् ।

सहिद रीतबहादुर खड्काको स्मृति दिवसका अवसरमा आइतबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष दाहालले आफ्नो जीवनकालमाखड्काले उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताए ।

“रीतबहादुर खड्का क्रान्तिकारी र गतिशील नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले छोटो समयमा राम्रो प्रगति गर्नुभएको थियो”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “उहाँ सम्भावनायुक्त नेता हुनुहुन्थ्यो, हरेक जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गर्नुहुन्थ्यो । उहाँको सहादतबाट अपूरणीय क्षति भयो ।”

सहिद खड्काको जीवनबाट निष्ठा र प्रेरणा लिनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले उनलाई देश र पार्टीले सधैँ स्मरण गरिरहने बताएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

युरोकपमा स्पेनद्वारा क्रोएसिया पराजित

काठमाडौं । युरो कप फुटबलमा स्पेनले क्रोएसियामाथि सहज जित निकालेको छ । जर्मनीमा जारी प्रतियोगिता अन्तर्गत समूह ’बी’को पहिलो खेलमा स्पेनले क्रोएसियालाई ३–० गोल अन्तरले पराजित गरेको हो ।

शनिबार राति भएको खेलमा स्पेनलाई जिताउन अल्भारो मोराटा, फवियन रुइज र डानी कार्भाजलले एक–एक गोल गरेका थिए । २९ औं मिनेटमा मोराटाले फाबियनको पासमा गोल गर्दै स्पेनलाई अग्रता दिलाए । ३२औं मिनेटमा पेड्रिको पासमा फाबियनले गोल गरेपछि स्पेनको अग्रता दोब्बर भएको थियो । पहिलो हाफको अतिरिक्त दोस्रो मिनेटमा डानी कार्भाजलले लामिने यामलको पासमा गोल गरेपछि ३–० को सहज अवस्थामा स्पेन पुगेको थियो ।

दोस्रो हाफमा दुवै टिमबाट थप गोल नभएपछि अन्ततः स्पेनले ३–० को सहज जित दर्ता गर्न सफल भयो । जितसँगै समूह बीमा ३ अंक जोडेको स्पेन शीर्ष स्थानमा छ । यही समूहमा रहेको डिफेन्डिङ च्याम्पियन इटालीले पनि विजयी सुरुआत गरेको छ । युरोमा डेब्यु गरेको अल्बानियालाई इटालीले २–१ गोल अन्तरले पराजित गरेको हो । खेल सुरु भएको पहिलो मिनेटमै अल्बानियाले अग्रता लिएर सनसनी मच्चाएको थियो । अल्बानियाका नेदिम बज्रामीले गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए ।

तर, ११औं मिनेटमा इटालीले बराबरी गर्दै आफूलाई खेलमा फर्कायो । इटालीका लागि एलेजान्द्रो बास्टोनीले लोरेन्जो पेलिग्रिनीको पासमा गोल गर्दै बराबरी गरेका थिए । १६औं मिनेटमा निकोलो बरेलाले गोल गरेपछि इटाली २–१ ले अघि बढेको थियो । सोही अग्रता अन्तिमसम्म जोगाउँदै इटालीले ३ अंक जोड्न सफल भयो । इटाली समूह ’बी’मा दोस्रो स्थानमा छ ।

समूह एको अर्को खेलमा स्वीट्जरल्याण्डले हंगेरीलाई ३–१ गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो । युरो कप अन्तर्गत आइतबार पनि तीन वटा खेल हुने छन् । समूह डीको पोल्याण्ड र नेदरल्याण्डले नेपाली समय अनुसार राति पौने ७ बजे खेल्ने छन् । त्यसैगरी समूह सीका स्लोभाकिया र डेनमार्कले पौने १० बजे खेल्दा राति पौने १ बजे यही समूहका सर्विया र इंग्ल्याण्ड आमने सामने हुने छन् ।

दिल्ली उच्च अदालतद्वारा केजरीवालको भिडियो सामाजिक सञ्जालबाट हटाउन निर्देशन

दिल्ली उच्च अदालतले शनिबार सुनिता केजरीवाल (दिल्ली मुख्यमन्त्रीकी पत्नी), धेरै व्यक्ति, फेसबुक, युट्युब र अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई कथित उल्लङ्घनका लागि कारबाही माग गरेको निवेदनमा नोटिस जारी गरेको छ । 


दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई मार्च २८ मा पुलिस हिरासतमा दिल्ली राउज एभिन्यू अदालतमा पेश गर्दा अदालतको भिडियो कन्फरेन्सिङ नियम कथित उल्लङ्घनको आरोपमा कारवाही माग गरिएको थियो । 


यस सम्बन्धमा उच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालर्महरू, अर्थात् एक्स (पहिले ट्विटर), मेटा (पहिले फेसबुक), इन्स्टाग्राम र युट्युबलाई अडियो/भिडियो रेकर्डिङ तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय नीना वंशल र अमित शर्माको इजलासले जुलाई ९ मा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै भनेको छ, “प्रथम दृष्टिमा अदालतको कार्यवाही रेकर्डिङ दिल्ली उच्च न्यायालय भिडियो कन्फरेन्सिङ्ग नियम, २०२१ र ३ को नियम ३ (छ) को उल्लङ्घन हो ।”


सामाजिक सञ्जाल एक्स, मेटा, इन्स्टाग्राम र युट्युब नामक सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई तिनीहरूको सम्बन्धित प्लेटफर्मबाट अडियो/भिडियो रेकर्डिङ तुरुन्तै हटाउन निर्देशन दिइएको छ । 


अदालतले वकिल वैभव सिंहले दायर गरेको निवेदनको सुनुवाइ गरिरहेको थियो । निवेदनमा पुलिस हिरासतमा रहेको बेला दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालको मार्च २८ मा राउज एभिन्यू अदालतमा उपस्थित हुँदा अदालतको भिडियो कन्फरेन्सिङ्ग नियमहरूको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको थियो । 


याचिकामा केजरीवाल र अन्यले दिल्लीका मुख्यमन्त्रीलाई ट्रायल कोर्टमा पेश गर्दा अवैधरूपमा ट्रायल कोर्टको कार्यवाही रेकर्ड गरेको आरोप लगाइएको छ । 

उत्तराखण्डको रुद्रप्रयागमा टेम्पो दुर्घटना हुँदा १० जनाको मृत्यु

उत्तराखण्डको रुद्रप्रयाग जिल्लाको बद्रीनाथ राजमार्गमा शनिबार टेम्पो ट्र्याभलर गहिरो खाडलमा खस्दा १० जनाको मृत्यु भएको छ भने १३ जना घाइते भएका छन् ।

राज्य विपद् प्रतिक्रिया बल (एसडिआरएफ) र प्रहरी अधिकारीहरू तुरुन्तै उद्धार कार्यका लागि घटनास्थलमा पुगेका थिए । घटनामा घाइतेमध्ये चार जनाको अवस्था गम्भीर रहेको र उपचार भइरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनेप्रति दुःख व्यक्त गर्दै गम्भीर घाइते यात्रुहरूलाई एम्स ऋषिकेशमा हेलिकोप्टरमार्फत लगिएको र राम्रो उपचारका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको बताए ।

नोएडाबाट रुद्रप्रयाग जाँदै गरेको बस एक सय ५० मिटर गहिरो खाडलमा खसेको थियो । घटनाको छानबिनका लागि मजिस्ट्रेटलाई आदेश दिइएको छ ।

गढवाल आइजी केएस नागन्यालले एएनआईलाई भन्नुभयो, “स्थानीय प्रशासन, बासिन्दा र एसडिआरएफ उद्धार र राहत कार्यमा संलग्न छन् । यात्रा गर्ने पर्यटकको सङ्ख्या अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । हामीले आठ जनाको शव निकालेका छौँ र नौ जनालाई अस्पताल लगिएको छ । चालकलाई गहिरो चोट पनि लागेको छ ।”

उद्धार कार्य पूरा भएपछि मात्र यात्रुको पूर्ण विवरण आउन सक्ने उनले बताए ।

नागरिक बचाउ अभियानबाट ‘ब्याक’ हुन्नः दुर्गा प्रसाईं

काठमाडौं । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले आफ्नो नागरिक बचाउ महाअभियान कदापी बन्द नहुने बताएका छन् ।

शनिबार राति सामाजिक संजालमार्फत प्रसाईंले केही षड्यन्त्रकारी तत्वले दुर्गा प्रसाईंले अभियान बन्द गरेको भन्दै कुप्रचार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनले षड्यन्त्रकारीले दुर्गाले अभियान छोड्यो भनेर दलाल, तस्करको भाषा बोलेर अभियानलाई कमजोर बनाउने चलखेलमा लागेको समेत बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सम्पूर्ण नेपाली बुबा–आमा,दाजु–भाइ र दिदी बहिनीमा नमस्कार । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका कार्यक्रमहरु निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। क्रान्तिमा थकाइ भन्ने शब्दावली हुँदैन । क्रान्तिको अन्त्य अन्यायको अन्त्य पछाडि न्यायको जितले मात्र हुनसक्छ । बेरोजगारले रोजगार प्राप्त गरे पछि हुन्छ। गरीबको झुपडी लिलाम गरेर सुकुम्बासी बनाउने वित्तिय संस्था,बैंक र सहकारीको निर्मम ज्यादती बिरुद्ध निर्णायक आन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त मुक्तिबाट मात्र हुन्छ। अहिले कति षडयन्त्रकारीले दुर्गाले अभियान छोड्यो भनेर दलाल,तस्करको भाषा बोलेर अभियानलाई कमजोर बनाउने चलखेलमा लागेका छन्। ति देशद्रोही गरिब जनता माराको अभिब्यक्ति र कदमबाट न दुर्गा ब्याक हुन्छ न दुर्गाको नेतृत्वको नागरिक बचाउ महाअभियान बन्द हुन्छ।’

उनले क्रान्ति आजको परिस्थिति र समयको माग भएकाले यसलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘क्रान्ति आजको परिस्थिति र समयको माग हो जसलाई कसैले रोक्न छेक्न सक्दैन। दुर्गा प्रसाईले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पायो अब अभियान सुक्यो भन्नेले बुझ्नु पर्छ दुर्गा आफू बन्न होइन जनता र देश समृद्ध बनाउन हिँडेको सिपाही हो । जसलाई न हावा–हुरीले रोक्न सक्छ न आँधी–बेहेरिले नै,जनताको मुक्ति र गरिबीको अन्त्य नै अन्तिम लक्ष्य हो जुन हासिल गरेरै छाड्छौं। सुकेको ओठमा खुसीको मुस्कान,बृद्ध बाबुआमा घरमा साथमा सन्तान,घर–घरमा रोजगार टोल–टोलमा उद्योग र गरिब कोही छैन धनी कोही होइन। यो विचारधारालाई ब्यबहारमा परिणत गरेरै छाड्छौं । अविचलित, अनब्रत र निसंकोच छौं। रहिरहन्छौं।’

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । शनिबार मध्यरातिदेखि लागु हुने गरी निगमले पेट्रोलमा तीन रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलमा एक रुपैयाँ मूल्य घटाएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्यायो ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । शनिबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशका अर्थमन्त्री चेतनारायण शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

उनले कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । आगामी वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वमार्फत ७ अर्ब ५१ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै सङ्घबाट १२ अर्ब १ करोड र सङ्घबाट रोयल्टी ५० करोड तथा स्थानीय तहबाट राजस्व २ अर्ब ९२ करोड प्राप्त हुने अनुमान अर्थमन्त्री आचार्यको छ ।

https://drive.google.com/file/d/1I0XXGGqPoEnfzYnZn2XT0U57KL9gNnOK/preview

गण्डकी प्रदेशको बजेट ३२ अर्ब ९७ करोड

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाको शनिबारको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड पाँच लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ३९ दशमलव ९१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५९ दशमलव १९ प्रतिशत बजेट हो । प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट पाँच अर्ब १७ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सङ्घ सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट सात अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब ६१ करोड, सशर्त अनुदानबाट तीन अर्ब १० करोड ११ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ रोयल्टीवापत ४८ करोड १० लाख प्राप्त हुने जनाइएको छ ।

यस्तै सङ्घ सरकारको समपूरक बजेटबाट एक अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदानबाट ६५ करोड ५५ लाखको स्रोत व्यवस्थापन हुने छ भने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ प्रदेश सरकारले एक अर्ब १६ करोड स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

आगामी आवमा प्रदेश सरकारले एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण लिने जनाइएको छ । चालु आवमा दुई अर्ब ९४ करोड मौज्दात रहने र नपुग एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने गुरुङले बताए ।

बजेटमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्र प्राथमिकतामा परेका छन् । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयतर्फ दुई अर्ब नौ करोड २१ लाख सात हजार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रम तथा योजनाका लागि ९१ करोड ५१ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षा, खेलुकद, युवा तथा सामाजिक विकासतर्फ पाँच अर्ब ४७ करोड ७४ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात क्षेत्रमा १२ अर्ब ७० करोड १६ लाख र ऊर्जा, खानेपानी र जलस्रोतको क्षेत्रमा चार अर्ब दुई करोड ५३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गुणस्तरीय पूर्वाधार तथा उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी, आयआर्जन, सामाजिक न्याय, समुन्नति र सुशासन अभिवृद्धिको उद्देश्यमा केन्द्रित भएर बजेट ल्याइएको आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्यायो ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रदेश सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोडको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको हो। प्रदेश सरकारले ११ अर्ब ७ करोड चालु र १७ अर्ब ५३ करोड पुँजीगत बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

कुल विनियोजित बजेटमध्ये विकासतर्फ ५५ र चालुतर्फ ४५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि पाँच अर्ब ६८ करोड, सामाजिक क्षेत्रका लागि ६ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। ८६ करोडको बजेट स्थानीय तहहरुमा समानिकरण अनुदान र ५६ करोड ससर्त अनुदान दिन बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसका साथै तीन अर्ब ९ करोडको बजेट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, २ अर्ब चार करोडको बजेट उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, पाँच अर्ब ६८ करोडको बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ६ अर्ब ७४ करोडको बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३८ करोड ६९ लाख बजेट प्राप्त गरेको छ।

कर्णाली बजेट– चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब रुपैयाँ घटाएर ल्याइयो


कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको आजको चौथो अधिवेशनको दशौँ बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड आठ लाख ६८ हजार (५९.७ प्रतिशत) र चालुतर्फ रु सात अर्ब ५७ करोड ५५ लाख (२४.१२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड (०.८प्रतिशत) र स्थानीय तहतर्फ वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार अर्ब ८३ करोड ८१ हजार (१५.३८ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार र चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित रकम पाँच अर्ब १३ करोड ८१ लाख २६ हजार परिचालन गरिएको मन्त्री केसीले उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट नौ अर्ब ३८ करोड ५३ लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फको १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख, सशर्त अनुदानबाट तीन अर्ब ७१ करोड ५० लाख परिचालन गरिने छ ।
यसैगरी सङ्घीय सरबारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ एक अर्ब २८ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ६७ करोड ६५ लाख परिचालन गरिनेछ । सङ्घीय सरबारबाट सर्शत अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताबाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालिन हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक करोड ३३ लाख ५० हजार स्रोत परिचालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । विनियोजित बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकासका लागि १० अर्ब ४६ करोड बजेट रहेको छ ।

सात उद्देश्य, सात प्राथमिकता र सात रणनीतिक क्षेत्र निर्धारण

प्रदेश सरकारले चालु आवको भन्दा दुई अर्ब बजेट घटाएर ल्याएको छ । पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, पर्यटन र उत्पादनमा जोड दिनुका साथै बजेटले प्रदेशको गरिबी न्यूनीकरणमा ध्यान दिँदै ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को सोचलाई सार्थक तुल्याउने उद्देश्यसहित सात उद्देश्य, सात प्राथमिकता र सात रणनीतिक क्षेत्र निर्धारण गरी बजेट ल्याइएको छ । गत आवका लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

ठमेलमा बास्केटबल प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौँ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) दिएका विद्यार्थीलाई हौसला प्रदान गर्न ठमेलमा बास्केटबल प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ ।

‘बन टु हुप क्लब’ को आयोजनामा आजदेखि गोदावरी अल्मुनाई एशोसियशनको सभाहल ठमेलमा सुरु भएको प्रतियोगितामा २३ समूहको सहभागिता रहेको छ ।

प्रतियोगिताको शुभारम्भ गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका–२६ का वडा सदस्य प्रवेश श्रेष्ठले राष्ट्रियस्तरका खेलाडी उत्पादन गर्न यस्ता प्रतियोगिताले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रतियोगितामा १७ पुरुष र छ महिला समूह सहभागी छन् । आज र भोलिसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ प्रथम समूहलाई २० हजार ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र र दोस्रोलाई १० हजार ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।

महिलातर्फ प्रथम हुनेलाई १५ हजार ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र र दोस्रो हुने समूहलाई सात हजार ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने प्रतियोगिताका संयोजक सोजेश मालाकारले जानकारी दिए । पुरुष र महिलातर्फ उत्कृष्ट खेलाडीलाई ट्रफि प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

संयोजक मालाकारले प्रतियोगिताले बाँस्केटबल खेलको विकास गर्दै खेलाडीलाई हौसला प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।

बजेटबारे अझै समीक्षा हुन आवश्यक छः अध्यक्ष ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटबारे समीक्षा हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

शनिबार पार्टीको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टीले चलाइरहेका मन्त्रालयको बजेट विनियोजनको स्थिति पनि हेर्नुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष ओलीले देशलाई गरिबी हुनबाट बचाउनका लागि एमाले सरकारमा गएकाले बजेट कति ठीक र कति बेठीक भन्नेबारे छलफल हुनुपर्ने बताए ।

उनले दिगो विकास लक्ष्य पाँच वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने भन्दै मुलुकको विकास र गरिबी घटाउन उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताए । देश बनाउने सङ्कल्प, अठोटसहित उद्यमशीलता बढाउन प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय शक्तिलाई कमजोर पार्ने प्रयासस्वरूप एमालेविरुद्ध प्रतिक्रियावादीले गलत हल्ला फैलाएका तर्फ सचेत रहनुपर्ने बताए ।

‘प्रतिक्रियावादीहरूले देश अगाडि नबढोस् भनेर राष्ट्रिय शक्तिलाई कमजारे पार्न चाहान्छन्”, उनले भने, ‘भ्रमको जालो फिजाउन, आस्था हटाउने र जनविश्वास कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भनेर एमालेविरूद्ध लागिपरेका छन् । त्यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

कर्णाली प्रदेशले ल्यायो ३१ अर्ब ४१ करोडको बजेट

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको शनिबारको चौथो अधिवेशनको दशौँ बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड आठ लाख ६८ हजार (५९ दशमलव सात प्रतिशत) र चालुतर्फ सात अर्ब ५७ करोड ५५ लाख (२४ दशमलव १२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड (शून्य दशमलव आठ प्रतिशत) र स्थानीय तहतर्फ वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रु चार अर्ब ८३ करोड ८१ हजार (१५ दशमलव ३८ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार र चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित रकम पाँच अर्ब १३ करोड ८१ लाख २६ हजार परिचालन गरिएको मन्त्री केसीले उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट नौ अर्ब ३८ करोड ५३ लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फको १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख, सशर्त अनुदानबाट तीन अर्ब ७१ करोड ५० लाख परिचालन गरिने छ ।

यसैगरी सङ्घीय सरबारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ  एक अर्ब २८ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ६७ करोड ६५ लाख परिचालन गरिनेछ ।

सङ्घीय सरबारबाट सर्शत अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताबाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालिन हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु एक करोड ३३ लाख ५० हजार स्रोत परिचालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । विनियोजित बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकासका लागि रु १० अर्ब ४६ करोड (३३.३०%) बजेट रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आवको भन्दा रु दुई अर्ब बजेट घटाएर ल्याएको छ । पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, पर्यटन र उत्पादनमा जोड दिनुका साथै बजेटले प्रदेशको गरिबी न्यूनीकरणमा ध्यान दिँदै ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को सोचलाई सार्थक तुल्याउने उद्देश्यसहित सात उद्देश्य, सात प्राथमिकता र सात रणनीतिक क्षेत्र निर्धारण गरी बजेट ल्याइएको छ ।

गत आवका लागि प्रदेश सरकारले रु ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

चीनमा तटरक्षा सम्बन्धी नयाँ नियम लागू

चीनमा शनिबारदेखि लागू हुने नयाँ चीन तटरक्षा सम्बन्धी नियमले अधिकारीहरूलाई दक्षिण चीन सागरको विवादित क्षेत्रमा विदेशीहरूलाई बिना कुनै परीक्षण ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न अनुमति दिने भएको छ । 

बेइजिङले अनलाइन प्रकाशित गरेको नियमअनुसार चीनको तटरक्षकले शनिबारदेखि सीमा प्रवेश र निकासको व्यवस्थापन उल्लङ्घन गरेको शङ्कामा विदेशीहरूलाई हिरासतमा लिन सक्नेछ ।

जटिल मामिलाहरूका लागि ६० दिनसम्म हिरासत अवधिको अनुमति छ, र यदि बन्दीहरूको राष्ट्रियता र पहिचान अस्पष्ट छ भने, ‘जाँचका लागि हिरासतको अवधि उनीहरूको पहिचान निर्धारण भएको दिनदेखि गणना गरिनेछ,  अवैध रूपमा चीनको क्षेत्रीय पानी र छेउछाउमा प्रवेश गरेका विदेशी जहाजहरूलाई नगरपालिका तटरक्षक एजेन्सी वा प्रमुख तटरक्षक एजेन्सीको स्वीकृति लिएर कानूनअनुसार हिरासतमा राख्न सकिनेछ’, नियममा उल्लेख गरिएको छ ।

बेइजिङले पानीमा गस्ती गर्न तटरक्षक र अन्य डुङ्गाहरू तैनाथ गरेको छ र धेरै चट्टानहरूलाई सैन्यकृत कृत्रिम टापुहरूमा परिणत गरेको छ। 

फिलिपिन्सले चिनियाँ तटरक्षकलाई फिलिपिन्सका जहाजहरू विरुद्ध अमानवीय व्यवहार’ गरेको आरोप लगाएको छ । राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोसले यस महिना दक्षिण चीन सागरमा ‘अवैध, जबरजस्ती, आक्रामक र भ्रामक’ कार्यहरू गरेको आरोप लगाएका छन् ।

विदेश मन्त्रालयका पूर्व प्रवक्ता वाङ्ग वेनबिनले नयाँ नियमहरूको उद्देश्य ‘तटरक्षक एजेन्सीहरूको प्रशासनिक कानून–प्रवर्तन प्रक्रियाहरूलाई मानकीकरण गर्ने र समुद्रमा व्यवस्थालाई सुधार गर्ने’ रहेको बताए । “व्यक्ति र संस्थाहरूले कुनै पनि गैरकानुनी काम नगरेसम्म चिन्ता गर्न आवश्यक छैन’, वाङले भने ।