काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुसन्धान, आविष्कार र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न पहिलोपटक विज्ञान–प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक सो मस्यौदामाथि १५ दिनभित्र सुझाव दिन सरोकारवाला, आम नागरिक र जनप्रतिनिधिलाई आग्रहसमेत गरिएको छ ।
राष्ट्रिय ‘राष्ट्रिय विज्ञान तथा नव–प्रवर्तन नीति’, २०७६ को कार्यान्वयनका क्रममा मस्यौदा गरिएको सो विधेयकमा यस क्षेत्रलाई उच्च रणनीतिक तहबाट मार्गदर्शन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन परिषद् गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यस क्षेत्रको समग्र अगुवाइ गर्दै आएको छ । विधेयकमा यस क्षेत्रका लागि गुरुयोजना निर्माण, अनुसन्धान, विकास र सुशासनका लागि सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र र अनुसन्धानकर्ताबीचको समन्वय, स्वामित्व, उपयोग, व्यवस्थापन, सर्वेक्षण, आविष्कारको प्रवद्र्धन, अनुसन्धानको व्यवसायीकरण र प्रणालीको विकासलगायत विषय समावेश गरिएको छन् ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिकलाई परिचालन गर्नुका साथै यस कार्यमा गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी हुन आह्वान गरिने उल्लेख छ ।
विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विषय समेट्ने गरी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनबाट विकसित ज्ञान र उत्पादनको ‘पेटेण्ट’ दर्ता गर्न र उत्पादनलाई बजारमा पुर्याउन सहजीकरण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ ।
यस प्रस्तावित कानुनले सम्बोधन गरेको मन्त्रालयका सहसचिव इन्दुविक्रम जोशीले जानकारी दिए । उनले कानुन बनेपछि विज्ञान र प्रविधिको विकासिमा स्पष्ट कोष खडा भई लगानी वृद्धि हुने र खर्च गर्ने तरिकासमेत स्पष्ट हुने बताए ।
मस्यौदामा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र, प्रदेश तहमा उच्चस्तरको अनुसन्धानशाला, युवा प्रतिभालाई पलायन हुन नदिई देशभित्रै राख्ने र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्ने नीतिहरु समावेश गरिएको छ । नीतिले यस क्षेत्रमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको न्यूनतम एक प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
हाल शून्य दशमलव ३० प्रतिशत मात्र लगानी छ । नीति जारी भएका बखत नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको अनुमानित एक सय २० भन्दा बढी संस्था र ९० हजार जनशक्ति रहेको अनुमान भए पनि हाल यसको यकिन तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग छैन ।
विज्ञान र प्रविधिको उपयोगको विस्तारबारे जनचेतना फैलाउने, वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धानमा संलग्न नवप्रतिभालाई प्रोत्साहित गर्ने, विज्ञान प्रविधि अध्ययन अध्यापनमा विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई आकर्षित गर्ने र युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै रहेर रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरी प्रतिभा पलायनको प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य विधेयकले लिएको छ ।
सरकारले सातौ राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको अवसर पारेर समृद्ध नेपालको लक्ष्यअनुकूल ‘राष्ट्रिय विज्ञान तथा नव–प्रवर्तन नीति, २०७६’ सार्वजनिक गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट सार्वजनिक नीतिले ‘दिगो विकास र समृद्धिका लागि विज्ञान तथा नव–प्रवर्तन’ को सोच र ‘विज्ञान प्रविधिको विकास, नव–प्रवर्तनको उपयोग र वैज्ञानिक संस्कृतिको प्रवद्र्धनबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी नागरिकको जीवनयापनमा सहयोग गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान गर्ने’ लक्ष्य लिएको छ । नयाँ नीति जारीसँगै १५ वर्ष अघिको राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि नीति, २०६१ खारेज भएको थियो ।
वैज्ञानिक प्रा डा दिनेशराज भूजूको संयोजकत्वमा रहेको नौ सदस्यीय कार्यदलले देश विदेशका विज्ञ र सरोकार भएकासँग छलफल गरी आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणका लागि सो नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
विश्व नवप्रवर्तन सूचक (जिआइइ) मा नेपालको स्थान एक सय नौ रहेकामा सोभन्दा तल ल्याउन नवप्रवर्तनात्मक नीति र कार्यक्रममार्फत पहल गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गर्न विज्ञहरुले जोड दिँदै आएका थिए ।
संविधानमा विज्ञान तथा प्रविधिलाई देशको विकाससित आबद्ध गर्दै वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने नीति व्यवस्था गरेको छ ।
मुलुकको द्रुत आर्थिक विकास र प्रगतिशील समाजको उत्थानको सपनालाई साकार बनाउने मूल आधार नै नवप्रवर्तनसहितको प्रविधि र वैज्ञानिक दृष्टिकोण जगाउने शिक्षा पद्धतिका लागि पनि सो नीतिले योगदान दिनेछ ।
