`

प्रधानसेनापति सिग्देललाई भारतीय सेनाको मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान

काठमाडौं । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई भारतीय सेनाको मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरिएको छ ।

भारतको नयाँदिल्लीस्थित राष्ट्रपति भवनमा बिहीबार आयोजित एक विशेष समारोहबीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले प्रधानसेनापति सिग्देललाई मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरेकी हुन् ।

कार्यक्रममा भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदीलगायत त्यहाँका उच्च सुरक्षा तथा सैन्य अधिकारी, नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।

कार्यक्रममा सिग्देललाई ‘सुप्रबल जनसेवाश्री महारथी’ भनी सम्बोधन गरिएको थियो । नेपालले भारतको र भारतले नेपालको सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको दर्जा दिने परम्परा छ । भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीको निमन्त्रणामा प्रधानसेनापति सिग्देल मंसिर २६ गते भारत प्रस्थान गरेका थिए ।

यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंसिर ६ गते भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेका थिए ।

नदी किनारको २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला किनाराको दायाँ बायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपषिदको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि दिएको निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न मातहतका कार्यालयलाइ निर्देशन दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते उपत्यकाका नदी किनारको २० मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलापछि स्थानीवासी विरोधमा उत्रिएका थिए । स्थानीयको विरोधपछि सरकारले सर्वोच्च अदालतमा फैसला पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारको निवेदनअनुसार फैसला पुनरावलोकनको अनुमति दिएको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि अब पुरानै मापदण्ड अनुसार काम हुने छ ।

चार महिनामा ५ खर्ब २१ अर्ब ६३ करोड रेमिट्यान्स भित्रियो

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८१ को पहिलो चार महिनाको तथ्यांक अनुसार रेमिट्यान्स आप्रवाह ५ खर्ब २१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गतवर्षको तुलनामा रेमिट्यान्स ९.१ प्रतिशतले बढेको छ ।

अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ३ अर्ब ८७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ३ अर्ब ६० करोड रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या १,४७,४७८ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ९४,१०५ रहेको छ ।

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । ०८१ असार मसान्तमा १५ अर्ब २७ करोड रहेको सञ्चिति कात्तिक मसान्त सम्ममा ९.४ प्रतिशतले बढेर १६ अर्ब ७० करोड डलर पुगेको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा कात्तिक मसान्तमा २० खर्ब ८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग कात्तिक मसान्तमा २ खर्ब ४७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

यो चार महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ महिनाको वस्तु आयात र १५.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने छ ।

परराष्ट्रमन्त्री राणासँग युरोपियन युनियनका उच्च अधिकारीको भेट

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवासँग युरोपियन युनियनका कमिसनर फर क्लाइमेट एक्सन ओपके होस्त्राले भेटवार्ता गरेका छन् ।

बेल्जियमको ब्रसेल्समा बिहीबार भएको  भेटमा नेपाल–यूरोपियन यूनियन सम्बन्ध, नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा युरोपियन युनियनले पुर्याउँदै आएको सहयोग र आगामी दिनमा निरन्तर रहने साझेदारिताका बारेमा कुराकानी भएको थियो । 

नेपाल र युरोपियन युनियनले यस वर्ष कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ५०औँ वर्ष मनाइरहेको बारेमा उनीहरुबीच कुराकानी भएको थियो । नेपाल र युरोपियन युनियनबीच सन् १९७४ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । 

नेपाल सदैव प्रजातन्त्र, कानुनी शासन र मानवअधिकारका पक्षमा रहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री राणाले यस क्षेत्रमा युरोपियन युनियनले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको सहयोगको सराहना गरिन् । युरोपियन युनियन नेपालको एक महत्वपूर्ण विकास साझेदार रहेको स्मरण गर्दै मन्त्री राणाले नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा युनियनले पुर्याउँदै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद पनि ज्ञापन गरिन् ।    

त्यसअवसरमा परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले नेपालका तर्फबाट आफूले केही दिनमात्र अघि हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) मा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असर र जलवायु न्यायका बारेमा कुरा उठाएको जानकारी पनि उनलाई गराएकी थिइन् ।

मन्त्री राणाले कमिसनर ओपकेलाई नेपालमा परेको जलवायु परिवर्तनको असर तथा पछिल्ला वर्षहरुमा यसबाट नेपालले व्यहोर्नुपरिरहेको अकल्पनीय क्षतिबारे जानकारी गराउँदै नेपालले पाउनुपर्ने जलवायु न्यायका पक्षमा युरोपियन युनियनसँग सहयोगको अपील पनि गरेकी थिइन् । 

त्यसैगरी मन्त्री डा राणाले युरोपेली आकासमा नेपाली वायुसेवालाई लगाइएको प्रतिबन्ध (सेफ्टी लिस्ट) सम्बन्धी प्रावधान हटाउने विषयमा पहल गर्न पनि कमिसनर ओपकेलाई आग्रह गरेकी थिइन् । यसका कारण नेपालबाट सीधा उडान हुन नसक्दा नेपाली नागरिकलाई युरोप आवातजावतमा समस्या पर्न गएकोप्रति उनले युरोपियन युनियनको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यकः गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौं। गृहमन्त्री रमेश लेखकले अपराध नियन्त्रण, कानुन कार्यान्वयन र विपद् व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकार समन्वयात्मक ढंगबाट अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

बाग्मती प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरप्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठी’मा उनले संविधानले दिएको जिम्मेवारी र दायित्व कार्यान्वयन गर्न मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘यी काम हामीले समन्वयात्मक ढंगले गर्न सक्यौ भने मात्रै उद्देश्य हासिल गर्न सक्छौँ’, उनले भने। गृहमन्त्री लेखकले संविधानतः सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित संघीयता मुलुकले अंगीकार गरेको उल्लेख गर्दै तीनै तहको समन्वयमा प्रशासनिक कार्य अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिए।

मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा खासै ठूलो चुनौती नभए पनि अपराधका नयाँ आयामले चिन्ता थपेको बताए। ‘परम्परागत अपराध नियन्त्रणका लागि त निरन्तर काम गर्नु परिरहेको छ, तर अहिले लागुऔषध, आत्महत्या, सडक दुर्घटना र साइबर अपराध चुनौतीपूर्ण ढंगले देखापरेका छन्, यसलाई न्यूनीकरण गर्न तीनै तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्छ।’

घृणाष्पद अभिव्यक्तिमार्फत समाजलाई गलत ढंगबाट प्रभावित गर्ने शृंखला बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसखालका अपराध नियन्त्रणमा कुनै सम्झौता नगरी निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनुभयो । जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधानको रक्षा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण आजको मुख्य कार्यभार भएको जनाउँदै उनले संविधानलाई असफल बनाउने छुट कसैलाई पनि नभएको बताए।

‘संविधानलाई असफल बनाउने, संविधानका विरुद्ध गतिविधि गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक व्यवस्थालाई असफल साबित गर्ने प्रयत्न यदाकदा हुने गरेका छन्’, उनले भने, ‘त्यसका विरुद्ध हामी कडारुपमा उभिन जरुरी छ, मुलुकका अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन नसक्दा नागरिकमा केही प्रश्न उब्जिएको छ, तर त्यसलाई यस व्यवस्था विरुद्ध प्रयोग गर्ने प्रयत्न हुने गरेका छन्, त्यसप्रति सचेत हुँदै यसखालका गतिविधि कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुँदैन।’

‘प्रहरी समायोजन राज्यको कर्तव्य’

गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी समायोजन कार्य छिट्टै सम्पन्न गरेर संघीयतालाई थप बलियो बनाइने स्पष्ट पारे। ‘प्रहरी समायोजन प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला मन्त्रीका लागि मात्रै होइन, यो त राज्यको कर्तव्य हो’, उनले भने, ‘प्रहरी समायोजनका लागि निरन्तर छलफल गरौँ, समायोजनसम्बन्धी कानुनलाई थप परिमार्जन गरेर टुङ्ग्याउनु अघि तत्काललाई केही प्रबन्ध गर्न सकिन्छ।’

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको अधिकार भए पनि आवश्यक संरचना नहुँदा प्रदेश सरकारले परिणाम देखाउन नसकेका बताए। ‘संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन कुनै कञ्जुस्याइँ गर्न हुँदैन’, उनले भने, ‘पुरातन ढंगको कार्यशैलीबाट अब अघि बढ्न सकिँदैन, प्रदेश सरकारलाई कार्यसम्पादनमा परेका अप्ठ्यारो हल गर्न संवेदनशील भएर लाग्नुपर्छ।’

कार्यक्रममा विभिन्न प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुले प्रदेश सरकारका अधिकारसम्बन्धी कानुन तत्काल निर्माण गरेर संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कार्यक्रममा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिवले भूगोल, जनसंख्या, जनघनत्व, शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, जोखिम, अवसर र चुनौतीसहितको प्रस्तुति राखेका थिए।

कालीगण्डकी करिडोर : पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा निर्माण रोकियो

नवलपुर । गण्डकी प्रदेशलाई उत्तरबाट दक्षिण जोड्ने प्रमुख राजमार्गको रूपमा निर्माण भइरहेको कालीगण्डकी करिडोरको नवलपुर खण्ड (पहिरोग्रस्त क्षेत्रबाहेक) निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

गैँडाकोटबाट पाल्पाको राम्दीसम्मको एक सय ३२ किलोमिटरमध्ये एक सय २७ किमी सडक कालोपत्र गरिएको सडक कालीगण्डकी करिडोर (गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा) खण्ड योजनाले जनाएको छ ।

योजनाका अनुसार नवलपुरको विभिन्न स्थानमा गरी एक हजार छ सय ८० मिटर पहिरोग्रस्त क्षेत्र भएकाले पाँच किमी सडक निर्माण गर्न सकिएको छैन ।

पहिरो गएको ठाउँ छोडेर यस खण्डको बाँकी सबै काम सकिएको योजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर अरुण खत्रीले जानकारी दिए।

‘नवलपुरको विभिन्न छ स्थानमा गरी करिब एक हजार सात सय मिटरमा ठूलो पहिरो झर्ने गरेको छ’, उनले भने, ‘पहिरो रोकथाम नगरी सडक स्तरोन्नति गर्दा उपलब्धिमूलक नहुने लागेर कालोपत्र गरिएको छैन ।’

पहिलोग्रस्त क्षेत्रमा जोखिम अत्यधिक भएकाले पहिरो जाने ठाउँमा पाँच किमी सडक कालोपत्र नगरी राखिएको खत्रीले बताए।

‘उक्त स्थानमा पहिरो खसेमा पहिरो सफा गरी यातायात सञ्चालन गर्ने गरिएको छ’, उनले भने, ‘पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा जियोलोजिकल÷जियोटेक्निकल (भू विज्ञान तथा भू–प्राविधिक) अध्ययन गरेर रोकथामको काम गर्न सकिन्छ ।’

भू विज्ञान तथा भू–प्राविधिक अध्ययनबाट औँल्याइए बमोजिमको डिजाइन एवं प्रविधिबाट पहिरोको रोकथाम तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि सडक विभागमा अनुरोध गरिएको योजनाका सूचना अधिकारी खत्रीले बताए।

‘भू–प्राविधिकको अध्ययनबाट आएका सुझाव अनुसार निर्माण गरिने छ’, उनले भने, ‘यसखण्डको सबैभन्दा ठूलो पहिरो काउडे भिरमा पाँच सय ५० मिटर रहेको छ ।’

तरङ्गे खोलामा चार सय ५० मिटर, बतासे डाँडाको दुई ठाउँमा गरी दुई सय २० मिटर, मोचडाँडा दुई सय ६० मिटर र मचेडीमा दुई सय २० मिटर पहिरोको जोखिम क्षेत्र रहेको सूचना अधिकारी खत्रीले जानकारी दिए।

अन्य स्थानमा पनि सामान्य पहिरो खस्ने गरेकाले सामान्य पहिरो हटाउने गरिएको भन्दै ठूला पहिरो हटाउन बढी समय लाग्ने गरेको सूचना अधिकारी खत्रीले बताए।

कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा खण्डमा नवलपुरको गैँडाकोटबाट रामपुर–पिपलडाँडा–राम्दी–रानीमहल–रिडी–हर्मीचौर हुँदै बलेवा खण्ड करिब दुई सय ४० किमी रहेको उनले जानकारी दिए।

गण्डकी प्रदेशको दक्षिणी सिमाना नवलपुरको त्रिवेणी भन्सारबाट उत्तरी नाका कोरलासम्म पुग्नेगरी सडक निर्माण भइरहेको छ ।

हालसम्म दक्षिण खण्डको भौतिक प्रगति ६६ दशमलव ५५ प्रतिशत भएको भन्दै योजनाका सूचना अधिकारी खत्रीले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ सम्म सडक निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको जानकारी दिए। करिडोरको यस खण्डअन्तर्गत पर्ने दुई सय ४० किलोमिटर सडकमध्ये नवलपुरमा मात्रै ७८ किलोमिटर पर्दछ ।

गुणस्तरीय खानेपानीको दीर्घकालीन समाधान खोजिँदैछ : मन्त्री यादव

काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले गुणस्तरीय र सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउनका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्ने काम भइरहेको बताएका छन् ।

खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्रिय खानेपानी एवं सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घ (फेडवास)द्वारा संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको ‘खानेपानी तथा सरसफाइ पैरवी राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन’ मा उनले सरकारले सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै नागरिकलाई गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको तथ्यांक अनुसार करिब २७ प्रतिशत नेपालीले मात्र सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पाएका छन् । यसको मतलब अहिले पनि करिब ७३ प्रतिशत नेपाली नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न बाँकी छ । यसलाई सोह्रौँ योजनाको अन्त्यसम्ममा ४५ प्रतिशत पुर्‍याउनका लागि ठोस् नीति, पर्याप्त बजेट, र दिगो योजना आवश्यक छ ।’

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रले जलवायु परिवर्तन, सीमित बजेट, र जनसङ्ख्याको वृद्धि जस्ता चुनौतीको सामना गरिरहेको बताइन्।

भारतीय सेनाको गोली प्रहारबाट सात माओवादी विद्रोहीको मृत्यु

रायपुर । भारतीय सेनाले बिहीबार सात जना माओवादी विद्रोहीलाई गोली हानेर मारेको छ । सेनाले छत्तीसगढ राज्यको बस्तर क्षेत्रको दुर्गम जंगलमा भएको झडपमा उनीहरूको मृत्यु भएको जनाएको छ ।

लामो समयदेखि जारी सशस्त्र द्वन्द्वलाई दबाउन सुरक्षा बलले प्रयास तीव्र पारेपछि पछिल्ला केही महिनामा भारतमा नक्सलवादी आन्दोलनका नामले चिनिने माओवादी विद्रोहीले व्यापक क्षति बेहोर्नुपरेको छ ।

दशकौं लामो नक्सलवादी आन्दोलनका क्रममा १० हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । नक्सलवादी समूहका अनुसार भारतको संसाधन–समृद्ध मध्य क्षेत्रका सीमान्तकृत आदिवासीहरूको अधिकारका लागि लडिरहेका छन् ।

हालैका वर्षहरूमा विद्रोह निकै खुम्चिएको छ र सुरक्षा बलको कारबाहीमा यस वर्ष २०० भन्दा बढी विद्रोही मारिएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक पी सुन्दरराजले भने, ‘अहिलेसम्म नक्सलबादी समूहको पोशाकमा रहेका सात जनाको शव फेला परेको छ । झडपमा थप व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ । तर अन्य व्यक्तिको शव भेटिएको छ ।’

भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले गत सेप्टेम्बरमा माओवादी विद्रोहीहरूलाई आत्मसमर्पण गर्न वा ‘चौतर्फी’ आक्रमणको सामना गर्न चेतावनी दिँदै सरकारले सन् २०२६ को सुरुसम्म विद्रोह अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरेको बताएका थिए ।

सन् १९६७ मा सशस्त्र अभियान सुरु भएको जिल्लाको नामबाट नामाकरण गरिएका नक्सलवादीहरू चिनियाँ क्रान्तिकारी नेता माओत्सेतुङबाट प्रेरित भएको मानिन्छ ।

उनीहरूले स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि भूमि, रोजगारी र यस क्षेत्रको अथाह प्राकृतिक स्रोतहरूको हिस्साको माग गरेका छन् र भारतको पूर्वी र दक्षिणका धेरै दुर्गम समुदायहरूमा आफ्नो छाप छोड्न सफल भएका छन् ।

दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश

काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । बिहीबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अवस्थीको इजलासले प्रसाईंलाई ४० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कम्बोडियाको टेलिकममा लगानी रहेको दाबी गर्दै विवादास्पद भिडियो सार्वजनिक गरेपछि उनी पक्राउ परेका थिए ।

साइबर अपराधमा प्रहरीले अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गरेपछि बिहीबार थुनछेक बहसपछि उनलाई न्यायाधीशले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका हुन् ।

तर आपराधिक विश्वासघातको कसूरमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेकाले प्रसाईं तत्काल छुट्‍ने छैनन् । उनी धरौटी बुझाएर रिहा भएपनि फेरि पक्राउ पर्नेछन् ।

काठमाडौं गुर्खाजलाई हराउँदै जनकपुर बोल्ट्स प्लेअफमा

काठमाडौं । जनकपुर बोल्ट्स नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएलको प्लेअफमा पुगेको छ । बिहीबार त्रिवि क्रिकेट मैदानमा काठमाडौं गुर्खाजलाई हराउँदै जनकपुरले प्लेअफमा स्थान पक्का गरेको हो ।

यो जितसँगै जनकपुरको ६ खेलबाट १० अंक भएको छ । काठमाडौंले दिएको १०२ रनको लक्ष्य जनकपुरले १६ ओभरमा ५ विकेट गुमाएर पुरा गर्यो । टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको काठमाडौं १९.१ ओभरमा १०१ रन बनाएर अलआउट भएको थियो ।

सप्तरीको बोदेबरसाइनमा पन्ध्र शय्याको अस्पताल भवन शिलान्यास

बोदेबरसाइन। सप्तरीको बोदेबरसाइन नगरपालिका–५ मा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न बिहीबार भवनको शिलान्यास गरिएको छ। शत्रुध्न हस्पिटल नजिकै रहेको सार्वजनिक जग्गामा १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माण थालनी गर्न भवन शिलान्यास गरिएको हो।

तेह्र कठ्ठा क्षेत्रफलमा  १९ करोड ६२ लाख ४५ हजार २७ लागतमा अस्पताल निर्माण हुन लागेको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक राजनारायण ठाकुरले जानकारी दिए। उनका अनुसार नगर प्रमुख आतेशकुमार सिंहको प्रमुख अतिथिमा भवन शिलान्यास गरिएको हो।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभर पाँच, १० र १५ शय्यासम्मको अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा भवन बनाउने योजना बनाए अनुसार बोदेबरसाइनमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको संयोजक ठाकुरले बताए। अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि सामान्य बिरामी हुँदा पनि पालिकाबाहिर पठाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने उनको भनाइ छ।

विसं २०८४ मङ्सिरसम्ममा सम्पन्न गर्नेगरी भवन निर्माणको जिम्मा काभ्रेको न्यू ड्राइगन निर्माण सेवा प्रालिलाई दिइएको नगर कार्यालयले जनाएको छ। भवन शिलान्यास कार्यक्रममा उपप्रमुख रेणुकुमारी साह, वडाध्यक्ष मोमोजिबुर रहमान, राजकुमार यादव, तपसी यादव, नगरपालिकाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, स्वास्थ संयोजक ठाकुरलगायत स्थानीयको उपस्थिति थियो।

तीन वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखाले सहमति दिएपछि सोही अनुसार कार्य भइरहेको नगरपालिकाका इञ्जिनीयर दिनेश ठाकुरले जानकारी दिए।

‘क्रप कटिङ’ विधिद्वारा धान उत्पादनको अध्ययन

म्याग्दी । म्याग्दीमा यस वर्ष धानको उत्पादन बढेको छ । गत वर्षको तुलनामा पाँच दशमलव शून्य दुई प्रतिशतले धानको उत्पादन वृद्धि भएको कृषि ज्ञान केन्द्र, म्याग्दीले जनाएको छ ।

अनुकूल मौसम र रोग किराको समस्या नभएकाले धान उत्पादन बढेको केन्द्रका कृषि प्रसार अधिकृत गंगा लामिछानेले जानकारी दिए।

‘रोप्ने समयमा बर्षात भएको र भित्र्याउँदा पानी नपरेका कारण यसपाली धानका लागि मौसम अनुकूल रह्यो,’ उनले भने ‘केही ठाउँमा भित्र्याउने समयमा परेको असिनाका कारण क्षति भएपनि समग्र जिल्लाको उत्पादन वृद्धि भएको हो ।’

म्याग्दीमा गत वर्ष तीन हजार आठ सय छ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भएकोमा १२ हजार नौ सय ७८ दशमलव पाँच मेट्रिक्टन उत्पादन भएको थियो । गत वर्ष प्रति हेक्टर तीन दशमलव ४१ मेट्रिक्टन उत्पादकत्व रहेकोमा यसवर्ष प्रति हेक्टर तीन दशमलव ५९ हेक्टर पुगेको छ ।

जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा गरिएको धान बालीको क्रप कटिङ विधिबाट उत्पादनको अवस्थाका विषयमा अध्ययन गरिएको कृषि प्रसार अधिकृत लामिछानेले बताए। म्याग्दीमा गौरी, जेठो बुडो, जर्नेली, पहेँले, मार्सि, ताकमारे, भट्टे र छमरुङ, माछापुच्छ्रे«े, अन्नपूर्ण ३, खुमल ४, खुमल १०, लुम्ले २ लगायतका उन्नत जातका धान खेती हुने गर्छ ।

लेकाली क्षेत्रका कृषकले भिरालो जमिनमा गर्न सकिने र सिचाई आवश्यक नपर्ने घैया जातको धान खेती हुन्छ । एक नगरपालिका र पाँचवटा गाउँपालिका रहेको म्याग्दीको प्रायजसो क्षेत्रमा धान खेती हुने गरेको छ ।

रत्नेचौर, ज्यामरुककोट, अर्थुङ्गे, पुलाचौर, सिङ्गा, बराङ्जा, बाबियाचौर, कुहुँ, अर्मन, दरबाङ, ताकम, घतान, पात्लेखेत, पिप्ले, भगवती, शिख, घार, भूरुङ–तातोपानी, नारच्याङ, दानालगायत क्षेत्रमा धान खेती हुँदै आएको छ ।

यी क्षेत्रहरु धान उत्पादनको हिसाबले पकेट क्षेत्र मानिन्छन् । धवलागिरि गाउँपालिकाको गुर्जा र लुलाङमा अत्यधिक चिसोका कारण धान उत्पादन हुँदैन । म्याग्दी जिल्लामा कुल ३० हजार आठ सय ५६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा त्यसमध्ये जम्मा १९ हजार चार सय ९८ हेक्टरमा मात्रै खेती गरिएको छ ।

खेती गरिएको जमिनमध्ये छ हजार १३ हेक्टर अर्थात् ३० दशमलव आठ प्रतिशत मात्रै सिञ्चित जमिन रहेको छ । यसमध्ये एक हजार छ सय ८० हेक्टरमा बाह्रै महिना सिँचाइ हुन्छ भने चार हजार तीन सय ३३ हेक्टरको जमिनमा मौसमी सिंचाइ हुने गरेको छ ।

एक करोड २३ लाख कित्ता शेयर ६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा बिक्री

काठमाडौं । साताको शेयर कारोबारको अन्तिम दिन बिहीबार शेयर बजार नेप्से उच्च अंकले घटेको छ । बिहीबार नेप्से ३३ दशमलव ४२ अङ्कले घटेर दुई हजार ६ सय ८२ दशमलव २९ विन्दुमा झरेको छ ।

आज उत्पादन र म्युचल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर घटेकोमा विकास बैंक, फाइनान्स, होटल, बीमा, व्यापार समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओरालो लागेको छ ।

आज जानकी फाइनान्स कम्पनीको शेयर १० प्रतिशतले घटेको छ । समग्रमा बजार घटेको दिन त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीको शेयर भने सबैभन्दा धेरै साढे आठ प्रतिशतले बढेको छ ।

नेप्से घटे पनि आज कारोबार रकम भने बढेको छ । आज तीन सय चार वटा कम्पनीका एक करोड २३ लाख कित्ता शेयर ६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । आज सबैभन्दा धेरै जानकी फाइनान्सको २६ करोड रुपैयाँको शेयर खरिद÷बिक्री भयो ।

मेरिटोक्रेसीका आधारमा डीन र क्याम्पस प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साँच्चैको मेरिटोक्रेसीका आधारमा र विश्वविद्यालय चल्न सक्ने गरी रिक्त डीन र क्याम्पस प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

बिहीबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा कुलपति ओलीले विश्वविद्यालय चलाउने कामको नेतृत्व उपकुलपतिले गर्ने स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालय चल्न सक्ने गरी निष्पक्ष र साँच्चैको मेरिटोक्रेसीमा रहने गरी काम गर्न उपकुलपतिलाई आफूले भन्दै आएको बताए ।

बैठकमा सिनेट सदस्यले सिफारिस भइसकेका डीन र क्याम्पस प्रमुखहरूको नियुक्ति नभएको भन्ने प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो पुस ७ गतेभित्र ती नियुक्ति गरिसक्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सचिवालयले जनाएको छ ।

उनले भने, ‘सबैले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकुन्, सिङ्गो सामाजिक विषय शिक्षामा आउनुपर्यो । शिक्षा क्षेत्र मुक्तमनले चल्नुपर्छ तर त्रिवि आफ्ना नियम र कानुनको परिधिमा रहेर चल्नुपर्छ । त्रिविको स्वायत्तता व्यक्तिगत होइन, त्यो स्वायत्तता सिनेटमार्फत् अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै लगिने विषय हो । कुलपतिले हस्तक्षेप गरेको भनेर मिडियाबाजी पनि गरिएको छ, सही कुरामा कुलपतिका हैसियतले मैले भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । मबाट हस्तक्षेप हुँदैन तर मेरिटोक्रेसी हुनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु ।’
उनले भने, ‘उपकुलपतिलाई त्यसो भन्नु मेरो कर्तव्य होइन र ?’

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयहरूमा भएका समस्या र मागहरू छन्, ती मागहरूको विधिवत् सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले त्रिविको ऐन, नियम संशोधन गर्दा सम्बन्धित सरोकार भएका पक्षले सचेत भएर ध्यान दिन पनि आग्रह गरे ।

सभाबाट त्रिवि सेवामा प्रवेशका लागि सेवा योग्यता प्रशिक्षण परीक्षाको व्यवस्था गर्ने लगायत १२ बुँदे नीति पारित भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालय सुधारका विविध विषयमा अनौपचारिक छलफल गर्न आगामी पुस ७ गतेका लागि समय निर्धारण गरेका थिए ।

रवि लामिछानेलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई अदालतले थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । बिहीबार जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो ।

प्रहरीले भने उनलाई नौ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति माग गरेको थियो । सहकारी ठगी प्रकरणमा गत कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई पछिल्लो पटक थपिएको ४ दिनको म्याद आज सकिने भएकाले अदालत उपस्थित गराइएको थियो ।

राष्ट्रसङघद्वारा अफगानिस्तानी मन्त्रीमाथि भएको आत्मघाती आक्रमणको निन्दा

काबुल । अफगानिस्तानस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोगले इस्लामिक स्टेट आइएस समूहले गरेको आक्रमणको निन्दा गरेको छ।

राजधानी काबुलस्थित गृह मन्त्रालयको कार्यालयमा बुधबार अपराह्न भएको आत्मघाती बम विस्फोटमा परी शरणार्थी तथा स्वदेश फिर्तीमन्त्री खलील योर रहमान हक्कानीको मृत्यु भएको थियो।

अफगानिस्तानका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सहायता मिसन युएनएएमएले पीडित परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दै भनेको छ, “स्थिरताको खोजीमा आतङ्कवादका लागि कुनै स्थान हुन सक्दैन।”

कतार, साउदी अरब, पाकिस्तान र इरानसहित युरोपेली सङ्घ र अर्गनाइजेसन अफ इस्लामिक कोअपरेशनले पनि आक्रमणको निन्दा गरेको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्धको सूचीमा रहेका हक्कानी तालिबानको दुई दशक लामो विद्रोहका क्रममा भएका केही हिंसात्मक आक्रमणका लागि जिम्मेवार हक्कानी नेटवर्कका संस्थापक जलालुद्दीन हक्कानीका भाइ थिए।

उनी वर्तमान गृहमन्त्री सिराजुद्दीन हक्कानीका काका पनि हुन्। खलील योर रहमान हक्कानीको अन्त्येष्टि बिहीबार दिउँसो २:०० बजे काबुलको दक्षिणमा पर्ने पक्तिया प्रान्तमा गरिने भएको छ।

इस्लामिक स्टेट समूहले आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ र एक आक्रमणकारीले मन्त्रालयभित्र आत्मघाती आक्रमण गराएको बताएको छ।

सन् २०२१ मा तालिवान सत्तामा फर्किएपछि कुनै मन्त्रीलाई लक्षित गरी गरिएको यो पहिलो आक्रमण हो।

अफगानिस्तानमा सन् २०२१ मा तालिवान सेनाले कब्जा जमाएपछि अमेरिकी नेतृत्वको नेटो गठबन्धन सेनाविरुद्धको युद्ध अन्त्य भएपछि हिंसात्मक घटनामा कमी आएको छ।

यद्यपि, इस्लामिक स्टेट खोरासानको नामले चिनिने आइएसको क्षेत्रीय शाखा अफगानिस्तानमा सक्रिय छ र यसले नियमित रूपमा सर्वसाधारण, विदेशी र तालिवान अधिकारीहरूलाई बन्दुक र बम आक्रमणबाट निशाना बनाउँदै आएको छ।

अमेरिकी सैन्य अखडामा ड्रोन उडाएको आरोपमा चिनियाँ नागरिक पक्राउ

लस एन्जेल्स । क्यालिफोर्नियास्थित भान्डेनबर्ग स्पेस फोर्स बेसमाथि ड्रोन उडाएको आरोपमा एक चिनियाँ नागरिकमाथि अभियोग लगाइएको अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले जनाएको छ। सान फ्रान्सिस्कोबाट चीन जाने विमानमा चढ्ने तयारीमा रहेका ३९ वर्षीय यिन पियाओ झोउलाई पक्राउ गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

‘ती प्रतिवादीले अमेरिकी कानुनविपरीत सैन्य अखडामाथि ड्रोन उडाएका र शिवरको आधारको फोटो खिचेका थिए,’ अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता मार्टिन एस्ट्राडाले भने, ‘हाम्रो राष्ट्रको सुरक्षा सर्वोपरि महत्वको छ र मेरो कार्यालयले हाम्रो देशको सैन्य कर्मचारी र सुविधाहरूको सुरक्षामा वृद्धि गर्नेछ।’

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले बिहीबार नियमित पत्रकार भेटमा यस सम्बन्धमा ‘सोधिएको प्रश्नमा आफूलाई जानकारी नभएको’ बताएका छन्। चार्जिङ डकुमेन्टका अनुसार भ्यान्डेनबर्गमा रहेको डिटेक्सन सिस्टमले नोभेम्बरको अन्त्यमा १.६ किलोमिटरमाथि उडेको ड्रोनलाई ‘ट्र्याक’ गरेको थियो।

एलोन मस्कको स्पेसएक्स फाल्कन–९ रकेटका साथै क्षेप्यास्त्र परीक्षणसहित अन्तरिक्ष मिसनको प्रक्षेपणस्थलमा रहेका सुरक्षाकर्मीले झोउलाई उनको ज्याकेटमा लुकेको उपकरण (ड्रोन)सहित नजिकैको सार्वजनिक पार्कमा फेला पारेका थिए। अमेरिकी अधिकारीहरूले ड्रोनको जाँच गर्दा त्यसमा हवाई अड्डाका तस्वीरहरू थिए।

न्याय मन्त्रालयका अनुसार झोउ चिनियाँ नागरिक हुन्। उनी फेब्रुअरीसम्म चीनमा थिए। सान फ्रान्सिस्कोको एक अदालतमा मङ्गलबार (स्थानीय समय) उपस्थित हुँदा झोउले यातायात सेवा प्रदान नगर्ने विमान दर्ता गर्न असफल भएको र राष्ट्रिय प्रतिरक्षा हवाई क्षेत्रको उल्लङ्घन भएको स्वीकारेका थिए।

उनलाई आगामी केही हप्तामा लस एन्जलसस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइने बताइएको छ। झोउलाई जमानतमा रिहा गर्ने अदालतको निर्णयविरुद्ध अभियोजकहरूले अपिल नगरेसम्म उनी हिरासतमा रहनेछन्।

वासिङ्टन र बेइजिङबीच नाटकीय रूपमा तनाव बढाउने राष्ट्रिय सुरक्षा घटनाको दुई वर्ष नबित्दै यो घटना भएको हो। यसअघि सन् २०२३ को सुरुमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले संवेदनशील अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानहरूभन्दा माथि उडेको जासुसी बेलुन पत्ता लगाएको थियो र यसलाई गोली हानी खसालेको थियो।

यस घटनाले चीनले महत्वपूर्ण गुप्तचरहरूलाई अमेरिकाविरूद्ध प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने चिन्ता उत्पन्न गरेको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्। बेइजिङले भने यो एक निजी हवाई उपकरण (जहाज) भएको बताएको छ।

‘अन्तिम क्षणसम्म’ लड्ने दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युनको प्रतिबद्धता

सियोल । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले गत साता सैनिक शासन घोषणा गर्ने र देशको संसद्मा सेना तैनाथ गर्ने आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै ‘अन्तिम क्षणसम्म’ लड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

दक्षिण कोरियाली नेतालाई डिसेम्बरको पहिलो सातामा भएको शैनिक कानुनको घोषणा गर्ने ‘नाटकीय राजनीतिक भूमिका’ का सम्बन्धमा अनुसन्धानको एक भागको रूपमा विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

युनको यस कदमले सियोलका सहयोगीहरूलाई स्तब्ध पारेको थियो र दक्षिण कोरियालाई वर्षौंपछि गहिरो राजनीतिक उथलपुथलमा फ्याँकेको थियो ।

शनिबारका लागि पुनः मतदानको तयारी गरिएको राष्ट्रपति युनविरूद्ध संसदमा महाभियोगको प्रस्तावबारे प्रतिक्रिया दिँदै युनले भने, “म अन्तिम क्षणसम्म दक्षिण कोरियाली जनताको पक्षमा लड्ने’ प्रतिवद्धता प्रकट गरेको छु ।”

उहाँले टेलिभिजनमार्फत् ‘राष्ट्रका नाममा’ सम्बोधन गर्दै भने, “म ती मानिसहरूसँग फेरि माफी माग्छु, जो सैनिक कानुनका कारण आश्चर्यचकित र चिन्तित भएका हुनुपर्छ । कृपया, मलाई विश्वास गर्नुहोस्।”

महाभियोगको मतदान स्थानीय समयअनुसार आगामी शनिबार (डिसेम्बर १४) साँझ ५स्०० बजे हुनेछ ।

राष्ट्रपतिविरूद्ध विपक्षी गठबन्धनले दर्ता गरेको र एक पटक मतदान हुने तयारी भइरहँदा सत्तारूढ पार्टीका करिब सबै सांसद्ले मतदान बहिस्कार गरेपछि प्रस्ताव विफल भएको थियो । महाभियोगको आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न सत्तारुढ पिपुल्स पावर पार्टी (पीपीपी) का आठ सदस्यको समर्थन प्राप्त गर्न आवश्यक छ ।

बिहीबार पीपीपीका नेता हान दोङ–हुनले पार्टीका सदस्यहरूलाई बैठकमा उपस्थित हुन र ‘उनीहरूको विश्वास र अन्तस्करणअनुसार’ मतदान गर्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रहरीले युनको राष्ट्रपति कार्यालयमा बुधबार छापा मार्ने प्रयास गरेको थियो तर राष्ट्रपतिको कार्यालयका सैनिक सुरक्षा गार्डले कार्यालय परिसरमा प्रहरी प्रवेशलाई अनुमति नदिएपछि प्रहरी फिर्ता हुनुपरेको थियो ।

प्रमुख विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीले राष्ट्रपतिका कर्मचारी र सुरक्षा निकायले कानून कार्यान्वयनमा अवरोध पु¥याए थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ ।

दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलमाा गत हप्तादेखि दैनिक प्रदर्शन भइरहेको छ र हजारौं मानिस युनको राजीनामा मागिरहेका छन् ।

गत हप्ताको ‘सैनिक कानुन (मार्शल ल)’ घोषणा मा उनको कथित भूमिका को लागि युनका निकट सहयोगी गहन अनुसन्धानको भागिदार बनेका छन् ।

बिहीबार प्रहरीले सेनाको राजधानी रक्षा कमाण्डको मुख्यालयमा छापा मारेको बताएको थियो।

युनलाई सैनिक शासन लागू गर्न आग्रह गरेको आरोप लागेका पूर्व रक्षामन्त्री किम योङ ह्युनले मङ्गलबार जेलमै आत्महत्याको प्रयास गरेको बताइएको छ ।

किमलाई पहिलो पटक आइतबार हिरासतमा लिइएको थियो र पछि ‘विद्रोहको समयमा महत्वपूर्ण कर्तव्यहरूमा संलग्न भएको’ र ‘नागरिक अधिकारको प्रयोगमा बाधा पु¥याउन पदीइ अधिकारको दुरुपयोग गरेको’ आरोपमा औपचारिक रूपमा गिरफ्तार गरिएको थियो।

पूर्व गृहमन्त्री र ‘मार्शल ल’ भूमिकाको जिम्मेवारी सम्हालेका जनरललाई पनि विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

दुई जना वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीलाई पनि बुधबार बिहान पक्राउ गरिएको छ ।

पीपीपीले युनको राजीनामा तत्काललाईलाई थाँती राख्दै उहाँले प्रधानमन्त्री हान डक सो र पार्टी प्रमुख हानलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सहमत भएको जनाएको छ ।

तर, युनले विपक्षीले देशलाई ‘राष्ट्रिय सङ्कट’मा धकेलेको आरोप लगाउँदै बिहीबार त्यसको विरोध गरेको थियो ।

‘विपक्षी दलको प्रभुत्व रहेको नेशनल एसेम्ली उदार लोकतन्त्रको संवैधानिक व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्ने कडी बनेको छ,” युनले टेलिभिजन सम्बोधनमा भने ।

उनले भने, “‘मार्शल ल’को घोषणासम्बन्धी कानुनी र राजनीतिक जिम्मेवारीबाट म पन्छिने छैन ।”

दक्षिण कोरियाली नेताले दक्षिण कोरियालाई उत्तर कोरियाली कम्युनिस्ट शक्तिबाट उत्पन्न हुने खतराबाट जोगाउन र राष्ट्रविरोधी तत्वलाई नियन्त्रण गर्न मार्शल लको घोषणा गरेको बताएका थिए ।

अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सामूहिक प्रयासको खाँचो छः प्रचण्ड

चितवन । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उद्देश्यमा केन्द्रित रहेर उद्योगी तथा व्यवसायी अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार चितवनको भरतपुरमा नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घको तेस्रो साधारणसभाको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले देशकोे अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मध्यमवर्गलाई माथि उठाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘दिनप्रतिदिन हाम्रो अर्थतन्त्र पर निर्भर हुँदै गएको छ । केही समय पहिले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्रै नभएर निर्यात गर्ने देश अहिले खाद्यान्नलगायत धेरै कुरा आयात गर्ने देशमा परिणत भएको छ । यस्तो स्थितिमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सामूहिक प्रयासको खाँचो छ ।’

प्रचण्डले १८ महिना सरकारको नेतृत्व गर्देगर्दा सुशासन सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका लागि आफ्नो सम्पूर्ण उद्देश्य र मेहनत रहेको दाबीसमेत गरे । उनले राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जगेर्ना गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।

‘पर्वतीय क्षेत्रलाई जलवायु संकटबाट जोगाउन सहकार्य आवश्यक’

काठमाडौं । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनले निम्ताउँदै गरेको संकट न्यूनीकरणका लागि सहकार्य आवश्यक रहेकामा सरोकार भएकाहरूले जोड दिएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित दुई दिने राष्ट्रिय गोष्ठीअन्तर्गत आज दोस्रो दिनको सत्रमा सहभागी विभिन्न सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिले हिमाली क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलन गर्न सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिएका हुन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले सबै सरोकार भएका निकायसँग सहकार्य र समन्वय गरी जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

‘जलवायु परिवर्तनको बढी जोखिम पर्वतीय क्षेत्रमा परिरहेको छ, यसले हिमालको हिउँ पग्लिरहेको छ, हिमताल फुट्ने तथा हिम पहिरोको जोखिम छ’, उनले भने, ‘यी र यस्ता समस्या समाधान गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय एक्लैले सम्भव छैन । अन्य सरकारी निकाय, दातृ निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र अन्य सरोकार भएका निकायहरूको पनि सहयोग जरुरी छ ।’

ढुङ्गानाका अनुसार सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यान्वयन भएपछि केन्द्रबाट जलवायु वित्त अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन र ती निकायबाट समयमा बजेट खर्च गर्न चुनौती रहेको छ ।

‘हामीले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न लगानी बढाउनुपर्ने छ । जलवायु परिवर्तनले पारेका नकारात्मक असर समाधान गर्न प्रभावकारी अनुसन्धान हुन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) अझै महत्काङ्क्षी बन्ने छ, आवश्यक पर्ने लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन आवश्यक छ ।

जलवायुविद् राजु पण्डित क्षेत्रीले जलवायुजन्य संकट समाधानका लागि आवश्यकता अनुसारको जलवायु वित्त आभाव रहेको भन्दै केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले जलवायुमैत्री बजेट तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए।

‘अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका कोषहरूमा पनि रकम कम छ, तर पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सन् २०२६ पछि अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडिसी) बाट नेपाल बाहिरियो भने हामीले त्यसपछि जलवायु वित्तदेखि कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा नपाउन सक्छौँ, यसका लागि आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले सोहीअनुसार तयारी हुनुपर्छ ।’

जलवायुविद् डा विमल रेग्मीले जलवायुजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बन्दै गइरहेको भन्दै जलवायुजन्य संकट समाधान गर्न पूर्वतयारी तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिए।

‘जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी अन्य देशमा भएका राम्रा अभ्यासको सिकाइबाट नेपालमा अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘स्थानीय आवश्यकता अनुसार प्रविधि विकासमा लगानी बढाउन जरुरी छ, लगानी नगरेसम्म प्रतिफल आउन सक्दैन ।’

किबी खेतीबाट वार्षिक १० लाख आम्दानी

डडेल्धुरा ।  डडेल्धुरा जिल्लाको आलिताल गाउँपालिका–२ लामिटुडाका ४१ वर्षीय लक्ष्मण थापा मगरले व्यावसायिक रूपमा किबी खेती गरी वार्षिक रु १० लाख भन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएका छन् ।

विसं २०७० देखि व्यावसायिक किबी खेती सुरु गरेका मगरको दैनिकी किबीको हेरचाह, गोडमेल, बजार व्यवस्थापनलगायतमा बित्दै आएको हो । उनको बगानमा लटरम्म पाक्न लागेका ६० क्विन्टल जति किबीे फलेको छ ।

शिक्षण पेसालाई छाडेर आधिकारिक रूपमा ‘ध्रुव कृषि फार्म’ दर्ता गरी व्यावसायिक किबी खेती थालेका मगरले अहिले १५ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खेती गरिरहेको बताए। किबी खेतीमा सम्भावना देखेर यो पेसा अपनाएको बताउँदै उनले सुरुमा दोलखाबाट एक सय १० बोट ल्याएर खेती गरेको जानकारी दिए ।

मगरले उत्पादित कैलाली, डडेल्धुरा, बैतडी, काठमाडौँलगायत सुदूरपश्चिमका सातवटै पहाडी जिल्लामा बिक्री हुँदै आएको बताए । उनले भने, “यस वर्ष उत्पादन भएका किबी बगानबाट टिप्नु अगाडि ग्राहकको माग धान्न गाह्रो भएको छ ।”

किबी खेतीसम्बन्धी विभिन्न ठाउँमा पुगेर विज्ञहरूबाट तालिमसमेत लिएको भन्दै मगरले बिबिसी नेपाली सेवामा प्रसारण हुने ‘साझा सवाल’ कार्यक्रममा किबी खेतीबारे छलफल सुनेपछि सुरु गरेको जानकारी दिए। विसं २०७३ मा पहिलो पटक तीन क्विन्टल उत्पादन बताउँदै उनले अहिले वार्षिक ७० देखि ७५ क्विन्टलसम्म उत्पादन हुने गरेको उल्लेख गरे ।

सुरुका वर्ष प्रतिकिलो रु पाँच सयका दरले बिक्री गरेको जनाउँदै मगरले पछिल्लो समय बिक्री मूल्य घटे पनि उत्पादन बढी हुन थालेकाले आम्दानीमा वृद्धि भएको बताए । “किबी खेतीलाई अन्यबाली जस्तो दैनिक हेरचाह गरिरहनु पर्दैन । बगानभित्र आलु, सागसब्जीलगायत नगदेबालीको खेती पनि गर्न सकिन्छ”, उनले भने, “कम मेहनतमा बढी आम्दानी दिने हुँदा यसवर्ष थप विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छु ।”

पछिल्लो समय ७५ क्विन्टलसम्म उत्पादन भएको बताउँदै मगरले आगामी वर्षदेखि अनुमानित एक सय ५० क्विन्टलसम्म उत्पादन हुने गरी खेती विस्तार गर्न लागेको जानकारी दिए । हाल बिरुवा र फलबाट वार्षिक रु १० लाख भन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका किसान मगर आगामी वर्षदेखि आम्दानी वृद्धि हुनेमा ढुक्क छन् ।

छ देखि आठ मिटरको दूरीमा रोपिने किबीलाई अन्य बालीलाई भन्दा कम मेहनत गर्दा पनि पर्याप्त उत्पादन लिन सकिने मगर बताउँछन्। लहरे फलका रूपमा रहेका किबीले लगाएको तीन वर्षदेखि फल्न सुरु भई ५० वर्षसम्म निरन्तर उत्पादन दिने गर्छ । किबी फललाई चाउरीपन, उच्च रक्तचाप, पोषण, छाला तथा मुटुका रोगीले सेवन गर्नु फाइदाजनक मानिने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

‘सुपर ओभर’मा विराटनगरलाई पराजित गर्दै पोखरा विजयी

काठमाडौँ । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) क्रिकेट प्रतियोगितामा पोखरा एभेन्जर्सले विराटनगर किङ्ग्सलाई सुपर ओभरमा १३ रनले पराजित गर्दै विजयी भएको छ ।

कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा विराटनगरले जितका लागि दिएको एक सय ४० रनको लक्ष्य पछ्याएको पोखराले निर्धारित २० ओभरमा छ विकेट गुमाएर एक सय ३९ रन बनाएपछि खेल सुपर ओभरमा पुगेको हो । एनपिएलमा यो पहिलो सुपर ओभर खेल हो ।


सुपर ओभरमा पोखराले पहिले ब्याटिङ गरेको थियो । विराटनगरका कप्तान सन्दीप लामिछाने बलिङमा आएका थिए । पोखराका रेमन राइफरले पहिलो र दोस्रो बलमा छक्का प्रहार गरे । तेस्रो बलमा सन्दीपले डट राखे । चौथो बलमा राइफरले चौका प्रहार गरे । पाँचौं र अन्तिम बलमा सन्दीपले एक/एक रन खर्चिए । समग्रमा विराटनगरले १९ रनको लक्ष्य पाएको थियो । 


विराटनगरका मार्टिन गप्टिल र निकोलस किर्तन मैदान उत्रिए । पोखराले बलिङमा पुन रेमन राइफरलाई ल्याएको थियो । पहिलो बलमा मार्टिन गप्टिलले एक रन बनाए । दोस्रो र तेस्रो बलमा किर्तनले एक/एक रन लिए । चौथो बलमा किर्तनले डट बल खेले भने पाँचौं बलमा एक रन लिए । पाँचौं बल रेमनले वाइड दिए र अन्तिम बल डट राख्दै पोखराले विराटनगरमाथि सुपर ओभरमा १३ रनको जित निकालेको हो ।


त्यसअघि एक सय ४० रनको लक्ष्य पछ्याएको पोखराका लागि आन्द्रेस गौसले सर्वाधिक ३९ रन जोडे । त्यस्तै रेमन राइफरले ३४ रन जोडे । कप्तान कुशल भुर्तेलले ३१ रन जोड्दा दिनेश खरेल र मिचेल लिस्कले समान ११/११ रन बनाए । 


विराटनगरका लागि प्रतिस जिशीले चार विकेट लिए भने क्रिस सोलले दुई विकेट लिए । टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको विराटनगरले निर्धारित २० ओभरमा सात विकेट गुमाएर एक सय ३९ रनको योगफल बनाएको हो ।


विराटनगरका लागि स्कट एड्वार्डसले सर्वाधिक ४५ रन बनाए । उनले ३५ बलमा ५ चौका प्रहार गरेका थिए । त्यसैगरी लोकेस बमले २६ रन बनाउदाँ बासिर अहमदले २१ रन जोडे । निकोलस किर्तनले १९ रन, क्रिस सोलले सात र मार्टिन गप्टिलले पाँच रन बनाए । 


पोखराका लागि सागर ढकाल र रेमन रिफरले समान दुई/दुई विकेट लिए भने कप्तान कुशल भुर्तेल र दिनेश खरेलले समान एक÷एक विकेट झारे । आजको दोस्रो खेलमा काठमाडौँ गुर्खाज र जनकपुर बोल्ट्सबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

युक्रेनको जापोरिझियामा क्षेत्रमा भएको रूसी आक्रमणबाट १० जनाको मृत्यु

किएभ । युक्रेनको जापोरिजिया क्षेत्रका दुई भवनमा भएको रूसी आक्रमणमा परी कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भएको क्षेत्रीय गभर्नरले बताएका छन् ।

दक्षिणी युक्रेनमा भएको आक्रमणको तीव्र शृङ्खलामा भएको यो पछिल्लो आक्रमणमा १० जनाको मृत्यु भएको २२ जना घाइते भएका हो ।

भग्नावशेषमुनि एक महिलाको शव फेला परेपछि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १० पुगेको क्षेत्रीय गभर्नर इभान फेडोरोभले जानकारी दिए ।

गभर्नरका अनुसार आक्रमणबाट मध्य जापोरिझियामा रहेको एक क्लिनिक र एउटा कार्यालय भवनमा व्यापक क्षति पुगेको उनले बताए ।

रूसका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रूसी आक्रमणको निन्दा गर्दै युक्रेनलाई थप हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली उपलब्ध गराउन पश्चिमा मित्रराष्ट्रलाई आह्वान गरेका छन् ।

गत शुक्रबार पनि जापोरिझियामा भएको रूसी आक्रमणमा १० जनाको मृत्यु भएको थियो ।

मस्कोले बुधबार युक्रेनको दक्षिणी रोस्तोभ क्षेत्रमा रहेको सैन्य हवाई क्षेत्रमा पश्चिमा मुलुकले आपूर्ति गरेको क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको आरोप लगाउँदै युक्रेनविरुद्ध प्रतिशोध लिने रूसले चेतावनी दिएको थियो ।

एक अमेरिकी अधिकारीले रूसले चाँडै नै युक्रेनलाई आफ्नो नयाँ हाइपरसोनिक ‘ओरेशनिक’ क्षेप्यास्त्रले निशाना बनाउन सक्ने बताएका छन् ।

टुकुचा कोरिडोर खुलाउन महानगरका जनप्रतिनिधिको माग

काठमाडौँ । संघीय राजधानी काठमाडौँको मध्यभाग भएर बग्ने इच्छुमती (टुकुचा) को दायाँबायाँ कोरिडोर निर्माण गरिनुपर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले माग गरेका छन् । इच्छुमती किनारको दायाँबायाँ चार÷चार मिटरको मात्र कोरिडोर निर्माण गर्दा पनि राजधानीको सवारी ‘जाम’ कम हुने जनाइएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ इच्छुमती किनारको दायाँबायाँ चार/चार मिटरको मात्र कोरिडोर निर्माण गर्दा पनि राजधानीको जाम कम हुने बताउँछन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिका–२ मा इच्छुमतीको करिब ६२० मिटर लम्बाई पर्ने उल्लेख गर्दै उनले बहाब क्षेत्र चार मिटर छोडेर दायाँबायाँ चार÷चार मिटरको सडक बनाउनुपर्ने स्थानीयवासीको माग रहेको बताए । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि इच्छुमतीको बहाब क्षेत्र चार मिटर र दायाँबायाँ चार÷चार मिटरको मापदण्ड तोकेको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिका–२लाजिम्पाटको नीलसरस्वतीस्थान क्षेत्रमा करिब एक सय ५० मिटर सडक रहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ । अर्को भागमा केही टहरा भएकाले त्यसलाई भत्काएर सडक खोल्न सकिने उनले जानकारी दिए । ६२० मिटर क्षेत्रमा छ देखि सात वटा घर भने नदी किनारको चार मिटर मापदण्ड मिचेर निर्माण भएकाले त्यसलाई भत्काउनुपर्ने वडा अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । यस क्षेत्रमा नदीको मापदण्ड कसले कति मिचेका छन् भन्ने तथ्य पनि बेला बेलामा सार्वजनिक हुने गरेको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिका–२८ ले शङ्करदेव क्याम्पसअघिको करिब १०० मिटर क्षेत्रमा पनि कोरिडोर खुला गरेको छ । वडा नं २८ मा रहेको समाज कल्याण परिषद्को जग्गामा भने अहिलेसम्म कोरिडोर निर्माण हुन सकेको छैन । वडा नं २८ को सबै भागमा कोरिडोर निर्माण हुनुपर्छ भन्ने स्थानीयवासीको माग रेहको वडा अध्यक्ष भाइराम खड्गी बताउँछन् ।

वडा नं ११ को भद्रकाली प्लाजामा पनि करिब १०० मिटर इच्छुमती कोरिडोर खुला छ । बाँकी भागमा धेरै जग्गा सरकारी कार्यालयको पर्ने वडा नं ११ का अध्यक्ष हीरालाल तण्डुकार बताउँछन् । सरकारी कार्यालयलाई ठाउँ छोडाएर राजधानीकोबीच भाग पारेर कोरिडोर बनाउनुपर्छ भन्ने विचार आफूले तत्कालीन महानगरपालिका सभामा विसं २०४९ देखि नै राख्दै आएको उनको भनाइ छ ।

नदी सभ्यता बचाउने सन्दर्भमा स्पष्ट नीति नभएकैले राजधानीको मध्यभाग भएर बग्ने इच्छुमती धेरै फोहर भएको वडाध्यक्ष तण्डुकार बताउँछन् । राजधानीका नदीमा तीनै तहका सरकार मिलेर कोरिडोर निर्माण गर्न सके नदी सफाइका लागि पनि सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

बागमती, रुद्रमती (धोबीखोला), विष्णुमती, मनोहरालगायत नदी किनारमा बनेको कोरिडोरले सहज यातायात सुविधा दिएको छ । कोरिडोर निर्माण भएकै कारण नदीमा फोहर फाल्नेहरु समातिएर कानुनी कारबाहीको दायरामा परेको बागमती सफाइ अभियानकर्मी गोविन्द काफ्ले बताउँछन् । इच्छुमतीको सफाइका लागि पनि कोरिडोर खोल्नुपर्ने माग राजधानीमा बढ्न थालेको छ ।

इच्छुमती महानगरपालिकाका वडा नं १, २, ३, ४, ५, २८ र ११ क्षेत्र भएर बग्ने गरेको छ । इच्छुमती कोरिडोर खोल्न महानगरपालिका नै लाग्नुपर्ने वडा नं ११ का अध्यक्ष तण्डुकारको माग रहेको छ । कोरिडोरमा दुई पाङ्ग्रे र साना सवारीलाई प्रवेश गराउँदा ठूला सडकमा सवारी जाममा कमी आउने महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

पार्टी अध्यक्षमा केपी ओलीविरुद्ध कसैले उम्मेवारी दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैनः उपाध्यक्ष पौडेल(अन्तरवार्ता)

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल वर्तमान सरकारका उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री हुन् । कोरोना महामारी, रुस युक्रेन युद्ध आदिका कारण बिग्रिएको विश्वको अर्थतन्त्रको असर नेपालमा पनि पर्यो र अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेका बेला उनले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा केही सुधारका सङ्केतका खबरहरु आइरहेका बेला उनले सम्हालेको अर्थ मन्त्रालयका चार महिनाका कामकारबाही, हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको भनिएको सुधार र एमालेको आन्तरिक राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

यहाँले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको चार महिना वितिसकेको छ । यस अवधिमा अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन के पहल गर्नुभयो ?

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि हामी मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाको बारेमा सुक्ष्म रुपमा जानकारी लिन, समस्या पहिचान गर्न र समाधान गर्नमा केन्द्रित भएका छौँ । परिणामतः अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केतहरु देखापर्दै गएका छन् । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको छ र लगानीको वातावरण बन्दै गएको छ । मन्त्रलयमा बहाल भएलगत्तै हामीले सय दिने कार्ययोजना बनायौँ र तीमध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढी कार्यान्वनय गरेका छौँ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि हामीले अर्थ जगतका अनुभवी, विज्ञ र निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेका छौँ । यसबीचमा हामीले नीतिगत क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण काम पनि सम्पन्न गरेका छौँ । बीमा नियमावली, साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निस्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, भन्सार महसुल नियमावली, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, भन्सार मूल्यलाई कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउने रणनीति, सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा लगानीसम्बन्धी नीति, आन्तरिक ऋण निस्कासन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि पारित भई कार्यान्वयनमा आएका छन्् । उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट गरेको खरिदको भुक्तानीमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित खरिदकर्ताको बैंक खातामा फिर्तादिने कार्य प्रारम्भ भएको छ । तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेइकल स्क्यानर मेशिन प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

भन्सार प्रज्ञापन पत्रको मूख्य मूख्य चरणको जानकारी निकासी तथा पैठारीकर्तालाई एसएमएस वा इमेल मार्फत गराउने प्रणाली सञ्चालनमा आएको छ । नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकिकरण (डिम्याट) को कार्य आरम्भ भएको छ ।

यहाँले धेरै काम भयो भन्नुभयो तर निर्माण व्ययवसायीको भुक्तानी, राजश्व सङ्कलन, पूँजीगत खर्च लगायतका समस्या समाधान हुन त बाँकी नै देखिन्छ नि ?

हामीले जिम्मेवारी लिँदा अघिल्लो वर्ष भुक्तानी हुनुपर्ने दायित्व समेत बाँकी रहेको चिन्ताजनक अवस्था थियो । यस बीचमा बाँकी भुक्तानी दायित्व पूरा गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गरेको छ र क्रमशः भुक्तानी हुँदै पनि गएको छ । कानुन सम्मत ढंगले सिर्जित भुक्तानी दायित्व यथाशीघ्र पुरागर्ने क्रम जारी छ । आयोजनाहरुको वर्गीकरण र बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितताका बारेमा विद्यमान द्विविधा हटाउने र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिती, भुक्तानी सन्तुलन, विप्रेषण आप्रवाह, बैंकहरुमा तरलताको अवस्था, ब्याजदर जस्ता विषयहरुमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । पुँजीबजार चलायमान र सुधारोन्मुख अवस्थामा आएको छ । लामो सयमदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति भएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ३.२ प्रतिशत राजस्व बृद्धिदर रहेकोमा यसवर्षको सोही अवधिमा १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय दु्रत गस्ती टोली परिचालन लगायतका विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरिएको छ । वैदेशिक सहयोग (अनुदान तथा ऋण) परिचालनको अवस्था तुलनात्मक रुपमा सकारात्मक बन्दै गएको छ ।

त्यसैगरी महङ्गी र मुद्रास्फिती नियन्त्रित अवस्थामा छ । पुँजीगत खर्च गतवर्षको पहिलो चार महिनाको तुलनामा यसवर्ष चार अर्बले बढी भएको छ । गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्ने गरी स्थापना गरिएको एनआरएनए डेभलपमेण्ट फण्ड कार्यान्वयनको चरणमा आइपुगेको छ । सरकारी स्वामित्वका बन्द तथा रुग्ण उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरुको अवस्था यकिन गरी पुनः सञ्चालन गर्न र सञ्चालनमा रहेकाहरुको क्षमता विस्तार गर्न तयारी कार्य अघि बढाइएको छ । निजीक्षेत्र लगायत उत्पादनका हरेक क्षेत्रको मनोबल उठाउन सहयोग र सहजीकरण गरिएको छ । विश्व बैंकका अनुसार गत वर्ष ३.९ प्रतिशतमा खुम्चिएको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष ५.१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने आधार तयार भइरहेको छ । केही हप्ता अघि हामीले इतिहासमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको प्रतिष्ठित संस्था फिच रेटिङबाट सोभरेन कन्ट्री रेटिङको काम सम्पन्न गरेका छौँ र ‘डबल बि माइनस्’ नतिजा सार्वजनिक भएको छ । यसबाट नेपालको अवस्था दक्षिण एशियामा भारतपछिको दोस्रो स्थानमा छ भन्ने पुष्टि भएको छ । नेपाल लगानीका लागि अनुकूल गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्वव्यापी रुपमा नै प्रवाह भएको छ ।

यहाँ त आफुले गरेका कामहरुप्रति सन्तुष्ट जस्तो देखिनुहुन्छ । तर आमनागरिक विशेषतः निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । यस सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ ?

हामीले सबै समस्याको समाधान भयो भनेका छैनौँ । हाम्रो अर्थतन्त्रका समस्याको बारेमा हामी जानकार नै छौँ । समस्या समाधान गर्ने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो, सरकारको हो भन्ने कुरामा स्पष्ट छौँ । भन्न के खोजिएको हो भने हामीले जिम्मेवारी सम्हाल्दा विरासतले छाडेका समस्याको चाङमा उभिनुपर्ने अवस्था थियो । स्रोत ब्यवस्थापन, विनियोजन कौशल र बजेट अनुशासनका प्रश्नमा अनेकन समस्याहरु थिए । एकै पटक हजारौँ हजार आयोजना थप गरिएको, ३१ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेर विश्वास गर्न नसकिने स्रोत अनुमान गरिएको जस्ता गम्भीर समस्याहरु हाम्रा सामु उपिस्थित थिए । समग्र मागमा भारी गिरावट, उद्योगहरुको उत्पादनमा ६० प्रतिशतसम्मको गिरावट, निर्यातमा मात्र होइन, आयातमा पनि भारी मात्रामा गिरावट, रोजगारीमा कटौती, राजश्व परिचालन र पुँजीगत खर्चको चिन्ताजनक अवस्था, सरकार अनिवार्य दायित्व भुक्तानीबाट समेत पन्छिन खोजको अवस्थाका साथै बजेट निर्माणसँगै जोडिएर आएका अनेकन समस्याको चाङ थियो । दुईचार महिनामा अर्थतन्त्रका यी सबै सङ्ग्रहीत समस्याको समाधान सम्भव थिएन ।

तर पनि यो छोटो अवधिमा उल्लेखनीय काम सम्पन्न भएका छन् । मूल कुरा मुलुक कता जाँदैछ र मुलुकको अर्थतन्त्र कता जाँदै छ भन्ने हो । हामीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ओरालो लाग्नबाट रोकेका छौँ र सकारात्मक दिशातर्फ फर्काएकाछौँ । निजी क्षेत्र लगायत उत्पादनका हरेकजसो क्षेत्रमा आत्मविश्वास बढ्दै गएको छ । अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केतहरु देखापरेका छन् र तिनीहरुलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ ।

बैंकमा सस्तो ब्याज र पर्याप्त तरलता छ तर त्यसलाई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा, रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्नुपर्ने छ । निजी क्षेत्रका जायज सरोकारहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । आम नागरिकलाई रोजगारी वा स्वरोजगारीसँग जोड्नु छ, उनीहरुको आयआर्जन बढाउनु छ र समग्र मागमा वृद्धि गर्नुछ । हो, हामी यही काममा लाग्दैछौँ । हामी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र राजस्व परिचालन तथा पुँजीगत खर्च वृद्धिगर्ने कुरामा अझ बढी केन्द्रीत भैरहेका छौँ ।

अब अलिकति फरक प्रसङ्गमा जाऔँ । कांग्रेस र एमालेको बीचमा देखापरेको दरारले गठबन्धन पूरा अवधि चल्दैन भन्ने चर्चा हुन थालेको छ । मतभिन्नताका बीचमा यस गठबन्धनलाई कसरी गन्तब्यसम्म पुर्याउनु हुन्छ ?

संविधान निर्माण भएपछि नेपाली जनताको चाहना सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हो । तर राजनीतिक अस्थिरताले हामीलाई त्यसतर्फ अघि बढ्न दिइरहेको थिएन । लामो इतिहास, योगदान र हैसियत भएका कांग्रेस, एमाले जस्ता पार्टीसँग बहुमत नहुने, साना दलहरुलाई जोडेर निर्माण गरिएको बहुमत लामो समय टिक्न र जनताको पक्षमा राम्रो डेलिभरी दिन नसक्ने समस्या हाम्रा सामु थियो । २०७९ सालमा निर्वाचित भएको प्रतिनिधिसभा भित्रबाट राजनीतिक स्थायित्वसहितको विकासको यात्रा तय गर्न कांग्रेस एमालेको सहयात्रा बाहेक अर्को कुनै विकल्प थिएन । निर्वाचनपछिका थरी–थरीका गठबन्धनका अभ्यास र तीनका परिणामले पनि यही शिक्षा दिएको थियो । यही पृष्ठभूमीमा यो सरकार बनेको हो ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को बीचमा कायम भएको यो राजनीतिक सहयात्रा कुनै काँचो धागोमा अडिएको छैन । यो निश्चित ध्येय र उद्देश्यमा आधारित छ । राजनीतिक स्थायित्वको बलमा संविधानको रक्षा र विकास, सबै प्रकारका अतिवाद र अस्थिरताका प्रवृत्तिहरुको अन्त्य, सामाजिक न्यायसहितको विकास र समृद्धि यो सहयात्राको मूख्य उद्देश्य हो । मुलुकलाई सकारात्मक दिशामा लैजान वर्तमान प्रतिनिधिसभा भित्र खोज्न सकिने यो अन्तिम विकल्प पनि हो । कांग्रेस र एमालेको बीचमा यो सहयात्रा नहोस् भन्नेहरु निकै सक्रिय थिए । तिनको प्रयासलाई असफल पारेर यो सहयात्रा सुरु भएको हो । अब पनि कांग्रेस र एमालेको बीचमा दरार सिर्जना गर्न र यी दुई प्रमुख पार्टीलाई अलग गर्नका लागि अनेक प्रकारका कोसिस भएका छन् र भइरहने पनि छन् । तर हामीले त्यस्ता प्रयासहरुलाई परास्त गर्छौैं राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्छौं । विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको अभियानलाई तिब्र पार्छौं । जनतामा विशेषगरी युवा–युवतीमा, निजी लगायत उत्पादनका हरेक क्षेत्रमा आशा भर्छौं । यो सहयात्रा २०८४ को आम निर्वाचनसम्मका लागि हो । त्यतिबेलासम्म नै कायम रहन्छ, कसैले प्वालपार्ने वा भत्काउने चेष्टा नगरे हुन्छ ।

त्यसो भए यहाँले भन्नुभएजस्तै कांग्रेस र एमालेका बीचमा कुनै समस्या नै छैन त ?

तपाईलाई आश्चर्य लाग्ला हाम्रा बीचमा आजसम्म त्यस्तो कुनै गम्भीर समस्या सिर्जना भएकै छैन । हामीले सरकार सञ्चालनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाली कांग्रेसका सभापतिज्यू र दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित साझा संयन्त्र निर्माण गरेका छौँ । संयन्त्र अन्तर्गत दुई पार्टीका चार–चार जना नेता सम्मिलित कार्यदल छ । महत्वपूर्ण विषयमा निर्णयमा पुग्नुअघि कार्यदल र संयन्त्रमा छलफल गर्ने प्रणालीको पनि विकास गरका छौँ । जसले गर्दा समस्या सिर्जना हुनै पाउँदैन । संयन्त्र, कार्यदल र मन्त्रिपरिषदमा अत्यन्त जीवन्त र हार्दिक वातावरणमा छलफल हुने गरेको छ । हामीले यही प्रणालीलाई निरन्तरता दिन्छौँ र सरकारमा सहभागी पार्टी, विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको आपसी सम्बन्धलाई यसरी नै २०८४ को आम निर्वाचनसम्म लैजान्छौँ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालैमात्र मित्र राष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गर्नुभएको छ । यो भ्रमणलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

स्वतन्त्र एवम् सार्वभौम राष्ट्रको जननिर्वाचित सरकार प्रमुखको हैसियतमा सम्पन्न भएको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको चीन भ्रमण अत्यन्त सफल र ऐतिहासिक रह्यो । यस भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको आपसी सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा उठाएको छ । भ्रमणका क्रममा विगतमा भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिनुका साथै नयाँ ऐतिहासिक महत्वका सम्झौताहरु पनि सम्पन्न भएका छन् । नेपालको आर्थिक विकास, विशेषगरी पूर्वाधार विकासमा यी सम्झौताहरुको विशेष र दूरगामी महत्व छ ।

तर पनि भ्रमणको प्रभाव त मिश्रित जस्तो देखियो नि । काँग्रेसकै कतिपय नेताले चीन भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता, विशेषगरी फ्रेमवर्क फर बिआरआई कोअपरेशन एग्रिमेण्टप्रति नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेको देखिएको छ । भ्रमणको सफलतामथि प्रश्न खडा भएन र ?

होइन, विषयलाई त्यसरी बुझ्न हुँदैन । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणालाई पार्टी सभापतिले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु । कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणलाई अत्यन्त सफल भन्नुभएको छ । त्यति मात्र होइन उहाँले सम्माननीय प्रधानमन्त्री र उहाँको नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गरेको पनि बताउनुभएको छ । फ्रेमवर्क फर बेल्ट एण्ड रोड कोअपरेशन एग्रिमेण्टका बारेमा सम्झौता गर्नुपूर्व दुवै पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ, के गर्ने के नगर्ने भन्ने विषयमा सहमति भएको छ । बिआरआई सम्झौतमा भएको हस्ताक्षर नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सहमति अनुरुप नै छ । कसैले यस विषयलाई उछालेर दुई प्रमुख पार्टीका बीचमा अन्तरविरोध सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भन्ने ठानेको छ भने त्यो भ्रम मात्र हो ।

एमालेभित्रको अन्तरविरोधलाई भुसको आगोजस्तो अवस्थामा छ भन्छन् नि मानिसहरु । यस विषयमा यहाँको भनाई के छ ?

नेकपा (एमाले) एउटा यस्तो पार्टी हो, जहाँ नीति र नेतृत्वको प्रश्नमा कुनै मतभेद छैन । हामी जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा नेपाली समाजको क्रान्तिकारी रुपान्तरणका लागि क्रियाशील छौँ । जनताको बहुदलीय जनवाद र दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका निष्कर्षहरुप्रति सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिमा गहिरो विश्वास छ । त्यसैगरी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूप्रति समस्त पार्टी पङ्क्तिको उच्च सम्मान र भरोसा छ । उहाँ वैधानिक ब्यवस्था अनुरुपको निर्वाचित अध्यक्ष मात्र होइन, समस्त पार्टी पङ्क्तिको विश्वास जितेको आस्थाकोे अध्यक्ष हुनुहुन्छ । पछिल्लो दशकमा हाम्रो पार्टीले उपलब्धि र चुनौतीका जे–जस्ता श्रृङ्खला पारगर्दै आजको यो ठाँउसम्म आइपुगेको छ । उहाँको दूरदृष्टियुक्त, सुझबुझपूर्ण र साहसिक नेतृत्व नभएको भए त्यो सम्भव हुने थिएन । हो, पार्टीभित्र परिस्थिति वा घटना विशेषमा आधारित भएर असहमति वा अन्तरविरोधहरु देखा पर्न सक्तछन् तर हामीले तीनलाई तत्क्षण त्यही ठाउँमा समाधान गर्दै पार्टीको आन्तरिक एकतालाई अक्षुण्ण राख्छौँ र पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर अघि बढाउँछौं । अब हुने नेकपा (एमाले)को एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन नीति र नेतृत्व दुवै प्रश्नमा पूर्ण सहमतिका साथ सम्पन्न हुनेछ । अन्य पदहरुमा निर्वाचन भएछ भने पनि मूल नेतृत्वमा, अध्यक्ष पदमा निर्वाचन हुने कुनै संभावना छैन । नेकपा (एमाले)लाई मात्र होइन, सिङगो राष्ट्रलाई सफल नेतृत्व प्रदान गर्नुभएका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूका विरुद्ध कसैले उम्मेवारी दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

त्यसो भए के एघारौँ महाधिवेशनपछि पनि केपी ओली नै अध्यक्ष रहि रहनुहुन्छ ? तपाईहरुसँग नेतृत्व गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास नभएको त होइन ?

प्रश्न आत्मविश्वासको होइन, प्रश्न सक्षम नेतृत्वको हो । हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूले नेकपा (एमाले)लाई मात्र होइन सिङगो राष्ट्रलाई योग्यतापूर्वक नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । उहाँको क्षमता, सक्रियता र नतिजामूलक कामसँग तुलना गर्ने अर्को कुनै नेता नेकपा (एमाले)मा छैन । अनि किन खोज्नु प¥यो नेतृत्वको विकल्प ? नेतृत्व भनेको रहरको बिषय पनि होइन । यो त इतिहास, योगदान, क्षमता र राष्ट्र तथा अन्तराष्ट्रमा स्वीकार्यताको बिषय पनि हो । म स्पष्ट भाषामा भन्न चाहन्छु, एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सर्वसम्मतिका साथ उहाँ नै अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुहुन्छ । यस बिषयमा कोही पनि द्विविधामा रहन आवश्यक छैन ।

तपाईले एघरौँ महाधिवेशनमा केपी ओलीको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुभयो । लामो समयदेखि उहाँसँग समिपमा रहेर काम पनि गर्नुभएको छ । यहाँले केपी ओलीलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ ?

उहाँ समकालीन नेपाली राजनीतिको सर्वाधिक लोकप्रिय, सबैभन्दा भिजनरी, आफ्नो आस्था र उद्देश्यप्रति अविचलित, जनता र राष्ट्रको हितका विरुद्ध कहिल्यै र कसैसँग सम्झौता नगर्ने, आफूमा निहित योग्यता, उर्जा र सिङ्गो जीवनलाई जनता र राष्ट्रको हितमा समर्पण गर्नुभएका नेता हुनुहुन्छ । उहाँ हावाको तालमा बग्ने होइन कि आवश्यक पर्दा ‘एण्टी करेण्ट’ पनि उभिन सक्ने र जनताको मनमा बास बनाउन सक्ने नेता हो । तर जनताका बैरीका लागि भने उहाँ अत्यन्त कठोर हुनुहुन्छ ।

त्यस्तै मानिसको जीवनको मूल्य बुझेको, सबै उमेर समूह, सबै जाति, भाषा, संस्कृति र लिङ्गका नेपालीले उत्तिकै प्रिय ठान्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको इज्जत र मर्यादाको प्रतिनिधित्वका साथै नेपालको पक्षमा पैरवी गरी दुनियामा नेपाललाई चिनाउन र नेपालको प्रतिष्ठा बढाउन सक्ने नेताका रुपमा मैले चिनेको छु । उहाँ एकपटक देखेको, सुनेको र भोगेको प्रसङग कहिल्यै नविर्सने असाधारण स्मरण शक्ति भएको ‘इन्साक्लोपेडिया’ जस्तो विलक्षण प्रतिभाको पनि धनी हुनुहुन्छ । यसका साथै समस्त नेपालीको साझा आकांक्षा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो भनेर शुत्रवद्ध गर्ने नेपाली विशेषताको समाजवादका स्वप्नद्रष्टा एवं नेपालले विरलै प्राप्त गर्न सक्ने एक राजनेताका रुपमा मैले उहाँलाई बुझेको छु ।

मलाई लाग्छ सरलता र दृढता उहाँको जीवनका अभिन्न विशेषता हुन् । उहाँसँग सङ्गत गर्ने र सम्वाद गर्नेहरु असहमत हुन त सक्लान तर उहाँबाट प्रभावित नहुने व्यक्ति भने विरलै छन् । अध्यक्ष ओलीमा अप्ठ्यारोलाई सजिलोसँग भोग्न सक्ने र सजिलोलाई सामान्य रुपमा लिन सक्ने असाधारण खुबी छ । त्यस्तै उहाँसँग परिस्थिति बुझ्ने र समाधान खोज्ने विलक्षण क्षमता पनि छ । ब्यक्तिगत रुपमा उहाँ मेरो अभिभावक, प्रेरक ब्यक्तित्व र मार्गदर्शक हो । राजनीतिक रुपमा आज म जुन ठाउँमा र जुन भूमिकामा छु त्यसका निम्ति उहाँको प्रेरणा, प्रोत्साहन र प्रशिक्षणको निर्णायक भूमिका छ ।

साङ्गठनिक संरचना फेरबदल गर्दै एकीकृत समाजवादी

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को आजको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी नेताहरूको कार्य विभाजन तथा संरचनामा फेरबदल गर्ने भएको छ ।

आज अपराह्न केन्द्रीय कार्यालयमा हुने बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले कार्यविभाजन भएका नेताको नामावली प्रस्तुत गर्ने छ ।

पार्टीका सचिव सोमप्रसाद पाण्डेयका अनुसार विभागीय प्रमुख, जिल्ला इञ्चार्ज, आयोग तथा जनसङ्गठन इञ्चार्जलगायत पदमा दिइने जिम्मेवारीलाई बैठकले अनुमोदन गर्ने छ । बुधबारको बैठकमा अध्यक्ष नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

विराटनगरले पोखरालाई दियो १४० रनको लक्ष्य

काठमाडौँ । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) क्रिकेट प्रतियोगितामा विराटनगर किंग्सले पोखरा एभेन्जर्सलाई जितको लागि एक सय ४० रनको लक्ष्य दिएको छ ।

कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको विराटनगरले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर एक सय ३९ रनको योगफल बनाएको हो । विराटनगरका लागि स्कट एडवार्डसले सर्वाधिक ४५ रन बनाए । उनले ३५ बलमा ५ चौका प्रहार गरेका थिए । त्यसैगरी लोकेस बमले २६ रन बनाउँदा बासिर अहमदले २१ रन जोडे । निकोलस किर्तनले १९ रन, क्रिस सोलले ७ तथा मार्टिन गप्टिल ५ रन बनाए ।

पोखराका लागि सागर ढकाल र राइमन रिफरले समान दुई दुई विकेट लिए भने कप्तान कुशल भुर्तेल र दिनेश खरेलले समान एक एक विकेट झारे । पोखरा अहिले जवाफी ब्याटिङमा उत्रेको छ ।

जापानको सहयोगमा हुम्लामा बालगृह निर्माण

काठमाडौँ । जापान सरकारको अनुदान एक करोड ३५ लाखको लागतमा हुम्लाको सरदमुकाम सिमीकोटमा बालगृहको भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

बुधबार त्यहाँ आयोजित कार्यक्रममा यहाँस्थित जापानी राजदूतावासका कार्यवाहक राजदूत तामुरा ताकाहिरोले ग्रामीण सशक्तीकरण तथा विकास प्रयास (रेडि हुम्ला)का प्रमुखलाई उक्त भवनको साँचो हस्तान्तरण गरे ।

उक्त भवनको ३० जना बालबालिकालाई आश्रय दिने क्षमता छ । नवनिर्मित भवनमा स्थानीय समुदायले तालिमलगायत गतिविधि सञ्चालन गर्नसक्ने यहाँस्थित जापानी राजदूतावासले जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

फिल्म ‘श्री बुकुरोः द होम कलिङ’को स्केच पोस्टर सार्वजनिक

काठमाडौं । निर्देशक सुदीप भुपाल सिंहको निर्देशनमा निर्माण भएको फिल्म ‘श्री बुकुरोः द होम कलिङ’को औपचारिक घोषणा गरिएको छ ।

छायाँकन पुरा भएर हाल पोष्ट प्रोडक्सनमा रहेको फिल्मको यही हप्ता टिजर सार्वजनिक गर्दै प्रदर्शन मिति घोषणा गरिने निर्देशक सिंहले बताएका छन् ।

फिल्म रेञ्जको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्ममा आशीर्वाद क्षेत्री, लक्ष्मी गिरी, निकिता आचार्य, प्रतिकराज आचार्य, रोशनी कार्की, राजन इशान, दीपिका थापा, लय संग्रौला, मोहन निरौला, रामबाबु रेग्मी, रश्मी भट्ट, उत्तम केसी, गीता थापा, सपना श्रेष्ठ, आशिका शाही, दीपक कार्की र रजिना विश्वकर्मा लगायतको अभिनय छ ।

फिल्मको निर्माण टिमले सार्वजनिक गरेको स्केच पोस्टरमा आशीर्वादसहितका कलाकारहरु चित्रित छन् भने एउटा घर र मन्दिर पनि देख्न सकिन्छ ।

ग्रामीण परिवेशको कथामा फिल्म बनेको पोस्टरले बुझाउँछ । बुकुरोको अर्थ झुप्रो घर भन्ने हुन्छ । फिल्मले एउटा परिवारलाई केन्द्रमा राखेर कथा भनेको सार्वजनिक पोस्टरबाट बुझ्न सकिन्छ । यो फिल्मबाट निर्देशक सुदीप भुपाल सिंह ७ वर्षपछि निर्देशनमा कमव्याक गर्न लागेका हुन् ।

यसअघि उनले ‘माला’ र ‘रुद्रप्रिया’को निर्देशन गरेका थिए । उनले निर्देशन गरेका दुवै फिल्मले दर्शक तथा समीक्षकबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएका थिए । पारिवारिक कथामा निर्माण भएको श्री बुकुरोले पनि दर्शकलाई पूर्ण मनोरञ्जन दिने विश्वास निर्देशक सिंहलाई छ ।

निर्देशक सिंह स्वयंको लेखन तथा रुबी सेन सिंहको निर्माण रहेको फिल्ममा सञ्जय लामा र राजेश श्रेष्ठको छायांकन छ । मुस्ताङ, बाग्लुङ, कास्की, दमौली, मकवानपुर र काठमाडौंमा गरी ५७ दिनसम्म छायांकन भएको फिल्मको गीतमा रञ्जीत गजमेर र बसन्त सापकोटाको संगीत छ ।

जनवरी १ देखि सगरमाथा निकुञ्ज क्षेत्रमा व्यावसायिक हेलिकप्टर उडानमा रोक

काठमाडौं । सरकारले आगामी पुस १७ गतेदेखि लागू हुने गरी सगरमाथा निकुञ्ज क्षेत्रमा व्यावसायिक हेलिकप्टर उडानमा रोक लगाएको छ ।

सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले बुधबार सबै हेलिकप्टर कम्पनीलाई पत्र लेख्दै उडानमा रोक लगाएको जानकारी दिएको हो ।

सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति तथा खुम्बु क्षेत्रमा रहेका स्थानीय सरोकारवाला सरकारी गैरसरकारी संघ/संस्थाहरुको मंगलबार बसेको बैठकले हेलिकप्टर उडानमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।

अब पर्यटक तथा स्थानीयको उद्धार तथा मालसामान ढुवानी बाहेक व्यावसायिक रूपमा हेलिकप्टर उडाउन पाइने छैन । हेलिकप्टर उडान तथा अवतरणका कारण निकुञ्जको वन, वातावरण तथा वन्यजन्तुको सुरक्षा तथा वासस्थान संरक्षणमा थप चुनौती थपिएको भन्दै व्यावसायिक हेलिकप्टर उडानमा रोक लगाएको हो ।

हेलिकप्टर उडानबाट खुम्बु क्षेत्रको स्थानीय व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगारीमा समेत नकारात्मक असर परेको जनगुनासो रहेको कार्यालयले जनाएको छ।