Author: Reporter

काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा रहेको नेपाल आयल निगमको हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गर्न निगम र पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबीच सम्झौता भएको छ ।

सिनामङ्गल डिपोमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा निगमका उपनिर्देशक प्रदीप यादव र पुल्चोक क्याम्पस, कन्सल्टेन्सी सेवाका सहप्राध्यापक नारायणप्रसाद गौतमले सम्झौतापत्रमा हस्तक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार पुल्चोक क्याम्पसले बढीमा ६ महिनाभित्र पीपीआर निगमसमक्ष हस्तान्तरण गर्नेछ ।

डीपीआर तयार गर्न निगमले एक करोड ९८ लाख ८४ हजार एक सय ८३ रुपैयाँ ७३ पैसा उपलब्ध गराउनेछ । विमानस्थलको गुह्येश्वरीतर्फ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको ५० रोपनी जग्गामा ‘अमेरिकी पेट्रोलियम इन्ष्टिच्युट’ (एपिआइ) मापदण्डअनुसारको डिपो डिपो निर्माण गर्ने योजना छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बाहिर रहेको सिनामङ्गलस्थित डिपोका कारण हवाई उड्डयन क्षेत्र समेत जोखिममा रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी डिपो स्थानान्तरण गर्न लागिएको निगमका उपनिर्देशक यादवले जानकारी दिए । विमानस्थलको धावनमार्गदेखि ट्याक्सीे वे बीच हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कायम गर्न निगमको डिपो हटाउनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

मुख्य धावनमार्गको केन्द्रदेखि ट्याक्सी वे बीचको दूरी एक सय ७२ दशमवलव ५ मिटर हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भए पनि हाल विमानस्थलसँगको सो दूरी करिब ९० मिटर मात्रै रहेको छ ।

‘पछिल्लो समय हवाई साधनको चाप बढेको छ, तर भण्डारण पर्याप्त छैन, हवाइ इन्धनको मौज्दात कम भयो’, डिपो स्थानान्तरणको आवश्यकतामाथि प्रष्ट पार्दै डिपो प्रमुख यादवले भने, ‘विमानस्थलको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाले तयार पारेको गुरुयोजनाअनुसार यस डिपोलाई सार्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

गत साउन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठककले एक वर्षभित्रमा हवाई इन्धन डिपो सुरक्षित र सुविधायुक्त स्थानमा सार्न निर्देशन दिएको थियो । विमानस्थलको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्राधिकरणले विमानस्थल स्तरोन्नति गरी फराकिलो र सुरक्षित बनाउन थालेको छ ।

सिनामङ्गल डिपोको भण्डारण क्षमता अत्यन्त कम रहेको र थप पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि सो क्षेत्रमा सम्भव नदेखिएकाले डिपो सार्ने योजना अघि बढाइएको यादवले स्पष्ट पारे । विसं २०८४ मङ्सिरसम्म डिपो स्थानान्तरण गर्ने योजना छ ।

सामान्यतया आपतकालीन प्रयोगका लागि तीनदेखि पाँच दिन र नियमित अवस्थामा पाँचदेखि सात दिनका लागि इन्धन भण्डारण गर्ने गरिन्छ । तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने विमानलाई सेवा दिन २० दिनको माग धान्न सक्ने क्षमताको भण्डारण आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।

करिब ५० वर्ष पुरानो सिनामङ्गल हवाई इन्धन डिपोको भण्डारण क्षमता सात हजार ६ सय ६० किलोलिटर छ । हाल यहाँबाट दैनिक चार सय किलोलिटर हवाई इन्धन बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । यो डिपोमा एक हजार छ सय किलोलिटरका तीन वटा, सात सय ६० किलोलिटरका तीन वटा र ७० किलोलिटर क्षमताका आठ वटा इन्धन भण्डारण ट्याङ्क छन् ।

अब बन्ने डिपोमा तीन हजार किलोलिटर क्षमताका पाँच वटा भण्डारण ट्याङ्क रहनेछन् । नयाँ बन्ने डिपो अत्याधुनिक प्रविधिसहितको हुने पुल्चोक क्याम्पस, कन्सल्टेन्सी सेवाका सहप्राध्यापक गौतमले जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको निगम विसं २०२७ मा स्थापना भई नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र वितरण गर्दै आइरहेको छ । निगमले देशका विभिन्न स्थानमा १० वटा हवाई इन्धन डिपो र दुई वटा हवाई इन्धन ‘रिफ्युलिङ स्टेशन’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

निगमले भारतको सरकारी स्वामित्वको इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट इन्धन खरिद गरी देशभर बिक्री वितरण एवं भण्डारण गर्दै आएको छ । विराटनगर, धनुषा, वीरगञ्ज, अमलेखगञ्ज, काठमाडौँ, पोखरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा इन्धन भण्डारण गृह छ । हाल निगमको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता ६० हजार तीन सय ८४ किलोलिटर रहेको छ ।

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा नेपालले १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार बराबरको बिजुली भारत निर्यात गरेको छ ।

देशभित्र खपत गरी बढी भएको बर्खायामको एक अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । चार महिनामा भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट सात रुपैयाँ ६३ पैसा छ ।

प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स) को ‘डेअहेड’ तथा ‘रियल टाइम मार्केट’मा प्रतिस्पर्धी दरमा र द्विपक्षीय मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौताबमोजिम हरियाणा र विहार राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ ।

भारतको प्रसारण संरचनाको प्रयोग गरी बङ्गलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको छ । भारतसँगको विद्युत् व्यापार भारतीय रुपैयाँ (भारु)मा हुने गरेको छ । त्यसैले प्राधिकरणले विद्युत् बिक्री गरी भारु आम्दानी गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले असोज महिनामा आएको बाढीपहिरोका कारण सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् केन्द्रहरु र प्रसारण लाइनमा क्षति पुगी विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा निर्यात प्रभावित भएको बताए । “सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीका संरचनामा पहिरोले क्षति पुर्याउँदा विद्युत् उत्पादन बन्द छ । 

‘अन्य साना आयोजनाहरु पनि क्षति पुग्दा विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘काबेली करिडोर प्रसारण लाइनलाई माईखोलामा आएको बाढीले क्षति पुर्याउँदा उक्त लाइनमा जोडिएका विभिन्न आयोजनाको करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द भयो । जसका कारण असोज र कात्तिकको विद्युत् निर्यात प्रभावित हुनपुग्यो । यसबाट चालु आवमा राखिएको करिब रु ३० अर्ब विद्युत् निर्यातको लक्ष्यसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।’

प्राधिकरणका अनुसार माथिल्लो तामाकोशीको पुनर्निर्माण धमाधम भइरहेको छभने काबेली करिडोर प्रसारण लाइनको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

हिउँद सुरुभएसँगै नदी तथा खोलानालामा पानीको बहाव घट्ने भएकाले जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् उत्पादन कम हुनेछ । उत्पादनले आन्तरिक मागलाई मात्र धान्ने भएकाले अब विद्युत् निर्यात क्रमशः घट्दै जाने छ । हिउँदका केही महिनामा विद्युत् आयात गर्नुपर्नेछ ।  

प्राधिकरणले हालसम्म प्रतिस्पर्धी बजार र मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौताबमोजिम भारतीय बजारमा २८ वटा आयोजनाबाट उत्पादित नौ सय ४१ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न स्वीकृति पाएको छ ।

गत आवमा भारतबाट  १६ अर्ब ९३ करोडको विद्युत् आयात गरिएको थियो । यही अवधिमा  १७ अर्ब ६ करोडको विद्युत् निर्यात गरिएको थियो । गत आवमा आयातभन्दा रु १३ करोड बढीको विद्युत् निर्यात गरी खुद विद्युत् आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेको थियो ।

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चौमासिक अवधिमा करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ सरकारी ऋण थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४ प्रतिशत नाघेको हो ।

‘चालु आवको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ रहेकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा ८३ अर्ब ९५ करोड थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब १८ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ पुगेको छ,’ कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जुन कुल जीडीपीको ४४ दशमलव १४ प्रतिशत हुन आउँछ ।’

विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण गत असोज मसान्तसम्मको तुलनामा कात्तिक मसान्तसम्ममा रु अर्ब ९८ करोड बराबर सार्वजनिक ऋण घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालयका अनुसार कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण दायित्व रु १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड १८ लाख र बाह्य ऋण दायित्व रु १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ७२ लाख बराबर छ । जीडीपीका आधारमा ऋण प्रतिशत हेर्दा आन्तरिक ऋण २१ दशमलव ९५ प्रतिशत र बाह्य ऋण २२ दशमलव १९ प्रतिशत हो ।

सरकारले चालु आवका लागि पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पहिलो चौमासिकसम्ममा एक खर्ब ६५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भइसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३० दशमलव ३० प्रतिशत हो ।

चालु आवका लागि सरकारले तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा वार्षिक लक्ष्यको ४३ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पहिलो चौमासिकमा उठाएको छ । त्यस्तै दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा १० दशमलव एक प्रतिशत अर्थात २१ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको छ ।

चालु आवमा सरकारी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नका लागि सरकारले चार खर्ब दुई अर्ब बराबर बजेट विनियोजन गरेको थियो । कात्तिक मसान्तसम्ममा एक खर्ब आठ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ साँवाब्याज भुक्तानी भइसकेको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल जीडीपीको आधारमा कात्तिक मसान्तसम्ममा ऋणको साँवाब्याज तिर्न भएको खर्च एक दशमलव ९० प्रतिशत बराबर हो ।

राम थापा, गण्डकी । उद्घाटन भएको दुई वर्षमा केही ‘चार्टर’ उडान भएपनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तरदेशीय उडान हुनसकेको छैन । सन् २०२३ को जनवरी १ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गर्नुभएको यस विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रतीक्षामा छ । झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा बनेको यस विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा राज्यले अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन । 

पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने ५० वर्षअघिको योजनाले सार्थकता पाएपनि विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा स्थानीयवासीमा गुनासो बढ्दो छ । पर्यटकीय राजधानीसमेत रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जालमा जोडिएर ठूलो संख्यामा विदेशी पर्यटक भित्रने आशमा रहेका पर्यटन व्यवसायी पनि विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा निराश बनेका छन् । यस विमानस्थल बनेपछि पोखराको पर्यटनमा झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ लगानी थपिएको बताइन्छ । 

नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल गर्न प्रेदश सरकार, पोखरा महानगरपालिका, पर्यटन व्यवसायीलगायतले पटक–पटक सङ्घ सरकारसमक्ष आग्रह गरेपनि हालसम्म कुनै परिणाम निस्कन सकेको छैन । मङ्गलबार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी गण्डकी प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालसहितको टोलीले सोही आग्रह गरेको थियो । उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको र सोका लागि पहल गर्ने बताएको मन्त्री बस्यालले जानकारी दिए ।

“प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यू र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीसमक्ष अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका सम्बन्धमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ”, उनले भने, “दुवै पक्षबाट पोखरा विमानस्थललाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल र तयारी गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ, छिट्टै पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनेमा हामी आशावादी छौँ ।” मन्त्री बस्यालले सङ्घ सरकारले कुटनीतिक पहलमार्फत विभिन्न देशमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए । 

“विमानस्थल उद्घाटन भएको पनि दुई वर्ष बित्न लाग्यो, नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु नहुँदा विभिन्न प्रश्नहरु उब्जेका छन्, नागरिकमा पनि गुनासो बढ्दो छ”, उनले भने, “ऋणमा बनेको विमानस्थल भएकाले पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआउँदा राज्यले उल्टो घाटा व्यहोरीरहनुपरेको छ, केही प्राविधिक समस्याहरु छन् भनेपनि तिनलाई तत्काल समाधान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानको वातावरण बनाउनुपर्छ ।”

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले विमानस्थल बनाउने ५० वर्षदेखिको पोखरेलीको सपना पूरा भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताए । सरकारले शीघ्र कुटनीतिक पहल सुरु गरेर अन्तरदेशीय उडान सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा विमानस्थलबारे अनेक टिकाटिप्पणी हुन थालेको भन्दै उनले विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । 

पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएसम्म पर्यटकीय राजधानीका रुपमा पोखराले यथोचित लाभ लिन नसक्ने उनको भनाइ छ । पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान राष्ट्रिय ध्वजावहाक नेपाल एयरलाइन्सबाट सुरु गर्नुपर्ने उनले बताए ।  सरकारको नीति अनुसार उचित सहुलियत (प्याकेज) घोषणा गरी पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायीको माग छ । 

पर्यटन व्यवसायी एवं पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्वअध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा विमानस्थललाई हेरेर लगानी गरेका पर्यटन व्यवसायीसमेत मारमा परेको बताए । “पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा करिब छ खर्बको लगानी रहेको अनुमान छ, अहिले पनि तारे होटल धमाधम बनिरहेका छन्, विमानस्थललाई हेरेर लगानी गरेका होटल व्यवसायी अहिले समस्यामा छन्”, उनले भने, “सरकारले जतिसक्दो चाँडो पोखराबाट नियमित अन्र्तराष्ट्रिय उडान सञ्चालन गरोस् भन्ने हाम्रो माग छ ।” 

पोखरा र सिङ्ग्रो गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको आधार मानिएको पोखरा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सके पर्यटकीय राजधानी पोखराले पर्यटनमा ठूलो फड्को मार्ने उनले बताए । विमानस्थल बनेको लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सरकारले पहल गर्न नसकेकामा उनले दुःख पोखे । “विमानस्थल बन्दा उत्साहित बनेका पोखरेलीहरु अहिले निराश छन”, उनले भने ।

छिमेकी देश चीन र भारतसम्म नियमित उडान सेवा सुरु गर्न सकेपनि पोखरामा बर्सेनि ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्राउन सकिने पर्यटन व्यवसायीको भनाइ  छ । व्यवसायीहरुले पोखराबाट अन्र्तराष्ट्रिय उडान गर्न आवश्यक नीति, नियममा सहजीकरण गर्नुपर्ने, भारत र चीनका मुख्य सहरमा उडान गर्न राष्ट्रियस्तरका हवाई कम्पनीहरुलाई अनुमति दिनुपर्नेलगायतका माग राख्दै आएका छन् । 

हवाई मार्गबाट देशका ठूला सहरसँग जोडिएको पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा भने नियमित उडान हुन सकेको छैन । वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ, भरतपुर, भैरहवालगायतका गन्तव्यमा आन्तरिक उडान गर्दै आएका छन् ।