`

दीपक मनाङे मुद्दाको पूर्णपाठ तयार भएपछि मात्रै अदालतमा उपस्थित हुने

काठमाडौं । ज्यान उद्योग मुद्दामा पाँच वर्ष कैद सजाय ठहर भएका गण्डकी प्रदेशसभाका सांसद दीपक मनाङ्गेले आफूविरुद्धको मुद्दाको पूर्णपाठ तयार भएपछि अदालतमा उपस्थित हुने बताएका छन् ।

शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी उनले सर्वोच्चबाट फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै अदालतमा उपस्थित हुने बताएका हुन् । ५ वर्ष कैद सजाय गर्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला सदर गरेपछि उनी सम्पर्कविहीन भएका थिए ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘(फैसला)पश्चात मेरा कानून व्यवसायीलाई फैसलाको नक्कल सार्न पठाएँ तर अदालतबाट फैसलाको संक्षिप्त पाठ तयार नभएको भन्ने जानकारी आयो । सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ लिखित रुपमा प्राप्त भएपछि अदालतमा म स्वयम् उपस्थित हुने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

हिमालमा के हुनसक्छ अन्य असर ?  

प्रगति ढकाल, काठमाडौँ  ।

बिहान उठ्नेबित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस्
यी हातले सधैँसधैँ नेपाल लेख्न पाइयोस् ।

रामकृष्ण ढकालको स्वरमा गुञ्जिने यो गीत हरेक नेपालीहरुको मनमनमा गुञ्जिरहन्छ सदाबहार। गीतले भनेको जस्तै सधैंभर हिमाल देख्न नपाइने हो कि भन्ने डर पनि उत्तिकै छ। विश्वव्यापी रुपमा बढिरहेको जलवायु परिवर्तनको असरले हाम्रा यी सेता हिमालहरु कतै कलापत्थरमा त परिणत हुने होइन?

हाम्रा भावी पुस्ताका लागि हिमाल थियो रे अनि हिमाल सेतै हुन्थे रे भन्ने एकादेशको कथा जस्तो त हुने होइन? यी र यस्ता प्रश्नहरुले गीतले भने जस्तै बिहान उठेर हिमाल हेर्न सधैं नपाइएला कि भन्ने चिन्ता पनि छ।

हिमालकै कारण त हो नि नेपाली भूभाग साँच्चै प्रकृतिको बेजोड संगम बनाएको। यहाँका हिमालदेखि तालतलैयाले लगाएको मोहनीले त हो नि पर्या-पर्यटकहरुको नेपाल आकर्षणको मुख्य गन्तब्य बन्न सफल भएको।

यसैको अस्तित्व जलवायु परिवर्तनको असरले समाप्त गरेमाको पर्यटक आउला नेपाल? अनि कस्तो देखिएला नेपाल ? हिमालको महत्व अपार भएर नै होला कवि तथा गीतकारहरुले हिमालको महिमा बोकेको रचनाहरु रचेका।

नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे
उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ हिमालै नरहे
तराई हाम्रो सुनको टुक्रा हिमाल हिराको
माटो र पानी पहिलो धन धर्तीका छोराको

स्व.माधवप्रसाद घिमिरेको यो कविताको हरफहरुले पनि हिमालको महत्वको महिमा प्रस्तुत गरेको छ। उनले सायद हिमाल नै नरहलाकी भन्ने चिन्ताले पनि होला, हिमाल रहेन भने नेपाल र नेपालीको नै अस्तित्व छैन भन्ने सन्देश कवितामार्फत दिएका छन्।

नेपालीको मनमा अखण्डित रूपमा स्वदेश वा विदेश जहाँ बसेका भए पनि हिमाल बसेकै हुन्छ। हिमालको अस्तित्व कसरी जोगिएला भन्ने चिन्ता उत्तिकै छ। विश्व समुदायसामु पनि हामीले हाम्रो हिमाल जोगाउनुपर्छ भनेर गुहार माग्दै आइरहेका छौं।

ती धनि र विकसित मुलुकहरुमा भएको औद्योगिक विकासका कारण वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा बढेर जलवायु परिवर्तनको असर विश्वभर निम्ताएको छ। हामीले गर्दै नगरेको गल्तीको सजाय हामीले भोग्नुपर्ने? अव हाम्रो हिमाल जोगाउने जिम्मा तिमीहरुको हो भनेर नेपालले विश्व समुदायसामु आवाजहरु बुलन्द रुपमा उठाउँदै आइरहेको छ।

हिमाललाई नजिकबाट निहाल्दै आएकाहरु पनि हिमालमा हिउँ घटेर कतै हिमालको अस्थित्व नै नाश हुने हो कि भनेर उत्तिकै चिन्तत छन्। सोलुखुम्बु जुनुबेंसीमा जन्मिएकी ङिमी शेर्पा पहिलो महिला पर्वतारोहीका रुपमा परिचित छिन्।

शेर्पाले २०४२ सालमा बिनाअक्सिजन माउन्ट नुप्से (७८६५ मिटर) आरोहणपछि पहिलो पर्वतारोहीको रुपमा इतिहास बनाएकी छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असरलाई उनले नजिकबाटै साक्षत्कार गरेकी छन्।

“जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हिमालमा हिउँ नै बाँकी नरहला कि भन्ने चिन्ता लाग्छ, हिमाली क्षेत्रका मानिसहरुमा पर्ने असरले हिमाली क्षेत्रमा नै मानिस नहुने हो कि चिन्ता छ”, उनी भन्छिन्, “हिमालका लागि हिँउ श्रृङ्गार हो, जलवायु परिवर्तनको असरले हिमालमा हिउँ नै नरहे हिमालको मात्रै के अस्तित्व।”

पर्यटन व्यवसायीसमेत रहेका आङ्छिरिङ शेर्पा उमेरले ७० नाँघे। लामो समय हिमालकै काखमा हुर्किएर खेलेकाले पनि त्यो हिमाल र यो हिमालका बारेमा जानकार छन् उनी। “हामी सानो छँदा त हिमाल सबै सेता थिए, अब हेर्दाहेर्दै हिमालमा हिउँ पातलियो।

कालापत्थरहरु देखिन थाले”, उनी भन्छन्, “यस्तै हो भने त अवको २० वर्षमै हिमालको अस्थित्व मिटिन्छ कि भन्ने चिन्ता लाग्छ। अनि हिमाल हिर्न भनेर पर्यटक आउन छाड्लान हाम्रो व्यवसाय पनि धरापमा पर्नेछ।”

सोलुखुम्बुमा जन्मिएका शेर्पा जलवायु परिवर्तनका हिमालमा परेको असरले कुन बेला ठूलो विपद्को सामना गर्नुपर्ने हो उत्तिकै चिन्तत छन्। पहिला र अहिलेमा देखिएको फरकमा अन्तर पाउँछन् उनी। भन्छन्, “भन्दा मान्छेले नपत्याउलान्, त्यो इम्जा छो हिमताल थिएन।

सानो हिमनदी थियो। त्यहाँ त बच्चा हुँदा हामी चिप्लेटी खेल्थ्यौ। सन् १९६२ तिर सानो कुवा जस्तो बन्यो। अहिले त त्यति ठूलो ताल बनिसक्यो, हिउँ पग्लिएर। यस्तै पग्लिँदै जाने हो भने हिमाल त कति कुरुप देखिन्छ होला है।”

जलवायु परिवर्तनका असरका कारण पर्वतीय क्षेत्र जोखिममा रहेको भन्दै शेर्पाले अव हिमाली क्षेत्रका मानिस बसाई सरेर जानुपर्ने अवस्था आइसकेको बताए। “यदि हिमाली क्षेत्रका मानिसहरु नै त्यहाँ भएनन् भने हिमालको रहन, सहन संस्कृति हेर्न चाही को आउँला? है। अनि त्यहाँ आउने पर्यटक पनि देख्नै पाउलान् हाम्रा पुस्ताले,” शेर्पा भन्छन्।

फोटो पत्रकारसमेत रहेकी पूर्णिमा श्रेष्ठ अहिले साहसी पर्वतारोहीको रुपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गरिसकेकी छन्। गोरखा आरुघाटमा जन्मिएकी श्रेष्ठलाई सानोमा टाढाबाटै हिमाल हेर्दा हिमालले लोभ्याएको थियो। हिमालकै नजिक जान पाए कस्तो हुन्थ्यो होला? भन्ने लाग्थ्यो पूर्णिमालाई। जहाँ इच्छा तहाँ उपाय भने झैँ उनले विश्वकै अग्लो पर्वत सगरमाथा पटकपटक चढिसकिन्।

हिमालको अस्तित्व मेटिने चिन्ता

जलवायु परिवर्तनका कारण मनै लोभ्याउने हिमालहरुको अस्तित्व मेटिएर त जाने होइन? भन्ने चिन्ता उत्तिकै छ उनलाई । “हिमाल अझै चढिरहन मन छ, तर हिमपहिरोले कतै पुरिने पो हो कि डर पनि छ”, श्रेष्ठ भन्छिन्, “हिमालका हिउँ हराएर गयो भने के होला ? भन्ने लाग्छ । हिमाल जाँदा अहिले पनि कलापत्थरहरु देखिन्छ। अनि हिमाल चढ्नेहरुलाई जोखिम पनि छ।”

जलवायु व्यवस्थापनका लागि प्रतिकार्य रणनीति २०८० अनुसार जलवायुजन्य र जलसम्बन्धी प्रकापहरूले जीउज्यान, धनमाल र सम्पत्तिमा गम्भीर क्षति पर्याएका छन्। वायुमण्डलीय तापक्रमका वृद्धिले हिउँ पग्लन क्रम बढको छ र नयाँ हिमताल बनेको रणनीतिमा उल्लेख छ।

“विद्यमान हिमतालका आकार बढेका छ। यसबाट हिमताल फुटी बाढी आउन खतरा थपिएका छ। अन्य क्षेत्रका तुलनामा हिमालय क्षेत्रमा कम्तिमा पनि ०.३ दखि ०.७ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ्न प्रक्षेपण गरिएका छ”, रणनीतिमा भनिएको छ।

हिमालमा के हुनसक्छ अन्य असर ?

हिमालमा जलवायुले पारेका असरका कारण हिमालको अस्तित्व सकिने, पानीको स्रोतहरु सुक्ने, हिमताल फुट्ने, हिमपहिरो जाने, पर्यटक घट्ने, बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्था आएर त्यहाँका संस्कृति लोभ हुने लगायतका असर देखिने बताउँछन्र। पर्वतीय क्षेत्रका मुद्धामा पैरवी गर्दै आउनुभएकी जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डे । पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले पारको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि निरन्तर पैरवी आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २१ औं विश्व सम्मेलन फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न भएको थियो। पेरिस सम्झौतावमोजिम तापक्रमका वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम भए तापनि यस २१ औं शताब्दीका अन्त्यसम्ममा हिमालय क्षेत्रका ३६ प्रतिशत हिमताल पग्लन प्रक्षेपण गरिएका छ। इसिमोडका हालका अध्ययनअनुसार ६५ प्रतिशत हिमपिण्ड सकिएको छ । यस शताब्दीका अन्त्यसम्म पानीका उपलब्धता घट्ने उल्लेख छ।

नेपाल सरकारले आगामी ३० वर्ष (विसं २०७८-२१०८) का लागि तयार गरेको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामा विगतका तुलनामा वर्षामा आएका कमीले गर्दा नदी खोलामा पानीका बहाव कम भएकाले आव २०७७÷७८ मा ६.९ प्रतिशत जलविद्युत् उत्पादन घटेको उल्लेख भएको छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालमा तापक्रमका वृद्धिदर वार्षिक ०.०५६ डिग्री सेन्टिग्रेड रहको छ। हिन्दुकुश हिमालयका मूल्यांकन प्रतिवदन अनुसार विश्व तापक्रम वृद्धि पेरिस सम्झौताबमाजिम १.५ डिग्री सेन्टिग्रेड कायम गर्न सकिएमा पनि हिमालय क्षेत्रका तापक्रम त्यो भन्दा औसतमा ०.३ दखि ०.७ डिग्री सेन्टिग्रेड बढी हुने देखाएको छ।

तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडमा कायम राख्न सकिए पनि एक्काइसौ शताब्दीका अन्त्यसम्म हिमालय क्षेत्रबाट ३६ प्रतिशत हिउँ पग्लने अध्ययानले देखाएको छ। इसिमाडको तथ्यांकअनुसार हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीका अनुगमन र विश्लषण गर्दा हिमनदीका पिण्ड ६५ प्रतिशतले घटका पाइएको छ।

पैरवीमा जोडबल निरन्तर

गत वर्ष युएइको दुबईमा सम्पन्न भएको २८ औँ कोपमा पनि नेपालको नेतृत्व गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उपस्थित भएका थिए। “म यहाँ ३० मिलियन नेपालीको सन्देश बोकेर आएको छु,” प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधनको सुरुमै भनेका थिए, “तापक्रम वृद्धिले हिमालय क्षेत्रलाई आक्रात पारिरहेको छ, हाम्रो हिमाल बचाउने सन्देश पनि लिएर आएको हुँ।”

यस बेलामा पनि पर्वतीय क्षेत्रको मुद्धाले विश्व समुदायमा चर्चामा ल्यायो। कोपमा पहिलोपटक हिमालको मुद्दा छलफलमा समाहित गरियो। यसअघि नेपालले जोडदार रुपमा हिमालको मुद्दा कोपमा समाहित गराउन जोडबल गर्दै आइरहेको थियो । यसो त एक वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनिओ गुटेरेस चारदिने नेपाल भ्रमणमा आएका थिए।

महासचिव गुटेरेसले भ्रमणमा रहेको बेलामा हिमालयबाट बगेका नदीहरुले एक अर्बभन्दा बढी मानिसलाई स्वच्छ पानी प्रदान गरिरहेको भन्दै हिमालको प्रशंसा गर्न समेत भ्याए। यस्ता हिमनदी पग्लिएमा पानीको स्रोत समेत संकटमा पर्नसक्ने भन्दै उनले दिएको अभिव्यक्तिले पनि यो वर्ष मुख्य चर्चा पायो। यसले पनि कोपमा पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दामा पैरवी गर्न नेपाललाई सहज भयो।

महासचिव गुटेरेसले २८ औं कोप सम्मेलन शुरु हुनुअघि नेपालको भ्रमण गर्नु भएर पनि होला नेपाललाई बढी सम्झाएका थिए। नेपालको भ्रमणको क्रममा सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार क्षेत्रलाई नजिकबाट साक्षात्कार गर्ने मौका पाएर पनि होला उनले हिमालमा परेको जलवायु परिवर्तनको असर पनि नकिजबाटै निहाले।

ती अनुभवहरु विश्व सामुदायको अगाडि अभिव्यक्त गरे। हिमालमा जलवायु परिवर्तनको असर यसले हिमाली क्षेत्रको जनजीवनमा पारेको प्रभावलाई बताइदिएर विश्वको नै ध्यान ताने। उनको सम्बोधनले झण्डै एक सय ९२ देशका सहभागीको ध्यान खिच्यो।

डेढ दशकदेखि नेपालले हिमालको मुद्दा उठाउँदै आइरहेको थियो । निरन्तर रुपमा उठाएको मुद्दा कोपमा समावेश होला भन्ने आशा हुन्थ्यो । तर हिमालका एजेन्डाले कुनै प्रथामिकता नै पाउन सक्दैनथ्यो। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा हिउँ नै बाँकी नहरने भयो । अव कालापत्थरमा परिणत हुने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो उत्तिकै रहेको छ सरोकारवालहरुमा।

सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा सम्मन्न भएको १५औं कोपमा भाग लिन पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि टोली सहभागी भएको थियो। त्यसबेलादेखि नै नेपालले हिमालको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर मुख्य एजेन्डास्वरुप कोपमा लिएर जाने गरेको थियो

जलवायु परिवर्तनको असरहरुको कारणले पर्वतीय क्षेत्रहरुको पारिस्थितिकीय प्रणाली, जनजीवन र जैविक विविधतामा परिरहेको नकारात्मक असरहरुका बारेमा नेपालले सन् २००९ देखि नै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालले निरन्तर आवाज उठाउँदै आइरहेको छ।

कोप २८ ले बढाएको उत्साह

पहिलोपटक जलवायुले हिमालमा पारेका असर कोप–२८ निर्णयका दस्तावेजमा समावेश गरिएसँगै नेपालका लागि यो महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक निर्णय भएको थियो । यसले वर्षौदेखि सफल हुन नसकेको नेपालको लक्ष्य पूरा भएको छ ।

हिमालको एजेन्डाले पाएको प्राथमिकतासँगै चर्चा पनि पायो। यसै सन्दर्भमा गत कोप-२८ ले पहिलोपटक पर्वतीय क्षेत्रमा परेको जलवायु सङ्कटको बारेमा निर्णय लिदै गत जुनमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) अन्तर्गतको वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (एसबिएसटीए) को ६० औं बैठकमा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनका विषय उठाइएको थियो।

यसै सन्दर्भमा पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दामा सबै पर्वतीय राष्ट्रहरुको समान धारणा कायम गरी आगामी दिनहरुमा सो सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहललाई थप प्रभावकारी बनाउन गत मे २२ र २३ मा नेपाललगायत अन्य पर्वतीय मुलुकका प्रतिनिधिहरु, विषयविज्ञहरु एवम् साझेदार संस्थाहरु सम्मिलित पर्वतीय क्षेत्र, मानिस र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विज्ञ संवादको आयोजना भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा पनि हिमालमा परेको असर र आगामी रणनीतिको विषयमा व्यापक छलफल समेत भएको थियो ।

आगामी कोपमा पनि हिमालकै मुद्दा प्राथमिकतामा

नोभेम्बर ११ देखि २२ तारिख (यही कात्तिक २६ देखि मङ्सिर ७ गते) सम्म अरजरबैजानको बाकुमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप-२९) हुँदैछ । नेपालको तर्फबाट उक्त कोप सम्मेलनमा भाग लिन राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेलनै सहभागी हुँदै छन्।

उनले यस वर्षको कोपमा पनि हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाउँदै छन्। एक सय ९२ भन्दाबढी मुलुकहरुको राष्ट्रप्रमुखदेखि उच्चपदस्थ अधिकारीहरु सामु उनले हिमालको सुरक्षाको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जानकारी गराएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. सिन्धु ढुंगानाले कोपमा पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असरलाई कोपको मुख्य एजेन्डा बनाइएको जानकारी दिएका छन्।

थामेको हिउँपहिरोको उदाहरण

अधिकांश कोपहरुमा नेगोशेसनमै निरनतर भाग लिई कोपमा नेपालको हितमा पैरवी गर्दै आएका मञ्जित ढकालले पनि पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले पारेको असरका उदाहरण दिँदै र जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको एजेन्डामा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।

“यही वर्ष सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा अचानक आएको बाढीले करोडौ क्षति पुगेको छ, यो ताजा हिमपहिरोको उदाहरणले यस पटकको कोपमा अझै पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दाले प्राथमिकता पाउने आशा छ,” कोपमा भाग लिन बाकु पुगिसकेका ढकालले भने, “मंगलबार र बुधबार अतिकम विकसित मुलुकहरुको समूह (एलडिसी)को बैठकसमेत भएको, एलडिसीको तर्फबाट साझा मुद्दाका रुपमा पर्वतीय क्षेत्रको सुरक्षाका पक्षमा पैरवी गर्ने तयारी भएको छ।”

‘डब्लुटीएम’मा नेपालद्वारा विश्व पर्यटन उद्योगको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । विश्व प्रख्यात पर्यटन मेला ‘वल्र्ड ट्राभल मार्केट–२०२४’ (डब्लुटीएम) मा नेपालले सहभागिता जनाउँदै विश्व पर्यटन उद्योगको ध्यानाकर्षण गरेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको नेतृत्वमा नेपालले लन्डनमा आयोजित डब्लुटीएममा सहभागिता जनाएको हो ।

यही कात्तिक २० देखि २२ गतेसम्म आयोजना भएको वल्र्ड ट्राभल मार्केटमा नेपालले साहसिक यात्रा, सांस्कृतिक विविधता र दिगो पर्यटनका लागि अग्रणी गन्तव्यका रूपमा आफ्नो उपस्थिति जनाउँदै नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि समन्वय गर्न विश्वपर्यटन उद्योगको ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

       बोर्डले आफ्नो ४० वर्षको सहभागिता वर्षको उत्सव मनाउँदै विश्व पर्यटन क्षेत्रमा लामो समयदेखिको योगदानलाई निरन्तरता दिएको हो । एक सय ८४ देशहरूबाट ४३ हजार सहभागी रहेको डब्लुटीएममा तीन हजार आठ सय ७५ प्रदर्शकहरू सहभागी थिए । मेलामा ८२ वटा सम्मेलन सत्र आयोजना गरिएको थियो ।
        
हालै लोन्ली प्लानेटद्वारा सन् २०२४ का लागि बेस्ट इन ट्राभल गन्तव्यका रूपमा घोषित भएपछि यस वर्ष डब्लुटीएममा नेपालको उपस्थिति थप महत्वपूर्ण बनेको बोर्डले जनाएको छ । यसले विश्वभरका यात्रुहरू र पर्यटन व्यवसायीसामु नेपालको सम्पदालाई प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले बताए ।

वल्र्ड ट्राभल मार्केटमा नेपालको सहभागिताले नेपाललाई उच्च सम्भावनायुक्त बजारसँग प्रत्यक्ष संलग्न हुन सघाउने र यसले नेपाललाई शीर्ष अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूको साथ उभ्याउने उनले उल्लेख गरे ।

उनले नेपालको यो सहभागिताले नयाँ व्यावसायिक अवसर विकास गर्दै हाम्रो समृद्ध संस्कृति, अनुपम प्राकृतिक दृश्य र पर्यावरणमैत्री पर्यटनमा रुचि राख्ने वातावरणीय सजग यात्रुहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने अवसर प्रदान गर्ने बताए । 

“लोन्ली प्लानेटले नेपाललाई बेस्ट इन ट्राभल गन्तव्यका रूपमा सम्मानित गरेको छ । लोन्ली प्लानेटको यो मान्यताले नेपालको पर्यटन सेवाहरूलाई थप विश्वसनीयता प्रदान गरेको छ । यो सहभागिताले मुलुकका अनुपम परिदृश्यहरू प्रख्यात हिमालदेखि प्राचीन सांस्कृतिक स्थललाई समेटेको छ”, जोशीले भने ।
        
नेपाल विश्वका लागि आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेको सन्दर्भमा नेपाललाई साहसिक यात्रा, अध्यात्म र सम्पदाको संयोजनको गन्तव्यका रूपमा थप परिचित र बलियो बनाउने कार्यमा यो मेलाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा लिइएको उनले बताए । नेपालबाट डब्लुटीएमा विभिन्न क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी, ट्राभल कम्पनी, होटल, रिसोर्टका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।

काठमाडौँमा गुञ्जिँदै ‘कन्दरा’

काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपाली गीत सङ्गीतमा साङ्गीतिक समूहको सक्रियता बढ्न थालेको छ । ‘नेपथ्य’, ‘१९७४ एडी’ लगायतका साङ्गीतिक समूहले विश्व भ्रमण गरिसक्दा पोखरेली लोकपप रक साङ्गीतिक समूह ‘कन्दरा ब्याण्ड’ ले नेपालबाट भ्रमणको सुरुवात गर्दैछ । 

आफ्नो ३२ वर्षको साङ्गीतिक यात्रामा पहिलोपटक काठमाडौँमा गुञ्जिँदै ‘पहिले घरदेश, अनि परदेश’ अभियान सुरू गरिने ‘कन्दरा ब्याण्ड’ का गायक (भोकलिस्ट) विवेक श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

उनले भने, “हामीले सङ्गीत रुचाउने युवाको समूह स्थापना गरेर विश्वभर प्रस्तुति (कन्सर्ट) दिए तापनि काठमाडौँमा पहिलोपटक गुञ्जिँदै छौँ । हामीले यहाँ एउटा पनि कार्यक्रम गरेका थिएनौँ, हामी आफैँ अच्मित छौँ । त्यसकारण यो विश्व भ्रमणको सुरुआत काठमाडौँबाट गर्ने भएका छौँ, यो प्रस्तुति अविष्मरणीय बनाउन हामीले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौँ ।”

कन्दराले   शनिबार ठमेलस्थित एक क्लबमा आफ्नो साङ्गीतिक प्रस्तुति दिँदैछ । त्यसपश्चात् चितवन, बुटवल र नेपालगञ्जमा दिने तय भएको गायक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । नेपालपछि आउँदो वर्ष सन् २०२५ मा प्रस्तुतिका लागि विश्व भ्रमणमा निस्किने छ । यस समूहमा ‘ड्रम्स’मा सुनील थापा,‘लिड गितार’मा देव लामा छन् । 

ट्रम्पद्वारा सुजी वाइल्सलाई ‘चीफ अफ स्टाफ’ नियुक्त

बीबीसी । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसका महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्ति गर्न थालेका छन् ।

ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानकी वरिष्ठ सल्लाहकार सुजी वाइल्सलाई ’चीफ अफ स्टाफ’ नियुक्त गरेका हुन् । अमेरिकामा वाइल्सलाई प्रभावशाली नेतृ मानिन्छ । देशको इतिहासमा उक्त पदमा पुग्ने उनी प्रथम महिला हुन् । रिपब्लिकन पार्टीका दुई चुनावी व्यवस्थापकमध्येकी एक वाइल्स ट्रम्पले नियुक्त गर्न पाउने पदाधिकारीमध्ये प्रथम व्यक्ति हुन् ।

चुनावी अभियानमा वाइल्सले निभाएको भूमिकाको ट्रम्पले आफू निर्वाचित भएपछिको पहिलो भाषणमा प्रशंसा गरेका थिए । उनले राजनीति सुरु गरेको एक वर्ष पनि नपुग्दै सन् १९८० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रिपब्लिकन उम्मेदवार रोनल्ड रेगनको चुनावी अभियानमा काम गरेकी थिइन् ।

सन् २०१० मा उनले राजनीतिबारे निकै कम जानकार रहेका अमेरिकी तत्कालीन व्यवसायी रिक स्कटलाई सात महिनामै फ्लोरिडाको गभर्नर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिन् । स्कट अहिले अमेरिकी माथिल्लो सदनमा सिनेटर छन् । ट्रम्पसँग उनको भेट सन् २०१५ मा रिपब्लिकन पार्टीबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार चयन गर्ने प्रक्रियाका क्रममा भयो। उनी फ्लोरिडाको चुनावी अभियानको सह–अध्यक्ष भइन्।

ट्रम्पले सन् २०१६ मा उक्त राज्यमा हिलारी क्लिन्टन भन्दा १.६ प्रतिशत धेरै मत ल्याएका थिए । आफू गभर्नरको उम्मेदवार हुँदा वाइल्सलाई आफ्नो अभियानको नेतृत्व दिएका फ्लोरिडाका गभर्नर रोन डिसान्टिसले उनको प्रशंसा गर्दै वाइल्सलाई यो ‘कामका लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट’ भनेका थिए ।

बाइडनबाट ट्रम्पलाई हुने सत्ता हस्तान्तरणमा सघाउन गठित ट्रम्पको समूहले नयाँ प्रशासनमा कसलाई नियुक्त गर्ने भनेर विचार गर्न थालिसकेको छ । यसपालि ट्रम्पले नयाँ व्यक्तिहरूलाई आफ्नो सरकार, ह्वाइट हाउसका महत्त्वपूर्ण पद र अन्य सरकारी पदमा नियुक्त गर्ने सक्ने देखिन्छ ।

तीमध्ये रोबर्ट एफ केनडी जूनिअर, इलोन मस्क, माइक पोम्पिओ, रिचर्ड ग्रेनल, क्यारोलिन लीअभिट र टम होमनको नाम अगाडि देखिएको छ । विश्वका सर्वाधिक धनी व्यक्ति इलोन मस्कले खुलेरै ट्रम्पलाई सघाए। ट्रम्पको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुनेमध्ये मस्क सर्वाधिक चिनिएका व्यक्ति थिए । उनी स्पेसएक्स तथा एक्स कम्पनीका प्रमुख हुन्।

उत्तर कोरियाको क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपणपछि दक्षिण कोरियाले पनि गर्यो क्षेप्यास्त्र परीक्षण 

सोल । दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियाको हालैको क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपणपछि शक्ति प्रदर्शनका रूपमा समुद्रमा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको सोलले शुक्रबार जनाएको छ ।

आणविक–सशस्त्र उत्तरले गत दुई साता छुट्टाछुट्टै अभ्यासमा आफ्नो सबैभन्दा उन्नत र शक्तिशाली ठोस–इन्धन अन्तरमहादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र (आइसिबिएम) र केही छोटो दूरीका बैलिस्टिक क्षेप्यास्त्रहरू परीक्षण गरेको थियो ।

दक्षिण कोरियाली सैन्य कमान्डले गरेको लाइभ–फायर अभ्यास ‘उत्तर कोरियाली उक्साहटको दृढतापूर्वक जवाफ दिने दृढ सङ्कल्प प्रदर्शन’ गर्न लक्षित रहेको बताएको छ ।

ज्वाइन्ट चिफ्स अफ स्टाफले अभ्यासले ‘शत्रुको उक्साहटको स्रोतविरुद्ध सटीक आक्रमण गर्ने क्षमता र तयारी’ पनि रहेको बताएको छ ।

सैन्य कमान्डका अनुसार अभ्यासमा पश्चिमी समुद्रमा ह्युनमु सतह–देखि–सतह छोटो दूरीको क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरिएको थियो ।

दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियाबाट उत्पन्न खतराको सामना गर्न सन् १९७० को दशकमा छोटो दूरीका ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रको स्वदेशी उत्पादन सुरु गरेको थियो ।

ह्युनमु क्षेप्यास्त्रहरूको एक शृङ्खला हो । यो मुलुकको कथित ‘किल चेन’ पूर्व–आक्रमणात्मक प्रहार प्रणालीको मुख्य हिस्सा हो । यसले सोललाई उत्तर कोरियाली आक्रमणको तत्काल सङ्केत देखिएमा पूर्व–आक्रमणात्मक आक्रमण गर्न अनुमति दिन्छ ।

अक्टोबरको सुरुमा देशले पहिलो पटक आफ्नो सबैभन्दा ठूलो ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र ह्युनमु–५ प्रदर्शन गरेको थियो । यो क्षेप्यास्त्र भूमिगत बङ्करहरू नष्ट गर्न सक्षम छ ।

गत आइतबार दक्षिण कोरिया, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाले उत्तरको आइसिबिएम प्रक्षेपणको जवाफमा अमेरिकी बी–१बी बमवर्षक, दक्षिण कोरियाली एफ–१५के र केएफ–१६ लडाकू जेट तथा जापानी एफ–२ जेटहरू समावेश गरी संयुक्त हवाई अभ्यास गरेका थिए ।

यस्ता संयुक्त अभ्यासले प्योङयाङलाई आाक्रोशित तुल्याउँछ । उत्तरले यसलाई आक्रमणको पूर्वाभ्यासका रूपमा हेर्ने गरेको छ ।

उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनकी बहिनी एवं प्रमुख प्रवक्ता किम यो जोङले अमेरिका–दक्षिण कोरिया–जापान अभ्यासलाई ‘हाम्रो मुलुकप्रति शत्रुको सबैभन्दा शत्रुतापूर्ण र खतरनाक आक्रामक प्रकृतिको कार्य–आधारित व्याख्या’ भनेकी छन् ।

“यो अभ्यास हामीले छनोट गरेको र कार्यान्वयन गरेको आणविक शक्ति निर्माण गर्ने रेखाको वैधता र आवश्यकताको पूर्ण प्रमाण थियो”, उनले भनिन् ।

घाइते फुटबल समर्थकको उद्धारका लागि इजरायलले पठायो विमान

जेरुसेलम । एम्स्टर्डममा भएको झडपमा इजरायली फुटबल समर्थक घाइते भएपछि प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले शुक्रबार दुईवटा उद्धार विमान नेदरल्याण्ड्स पठाउने निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री नेतन्याहुको कार्यालयले ‘इजरायली नागरिकविरुद्ध भएको हिंसात्मक घटना’ को कारणबारे केही बताएको छैन, तर डच सञ्चारमाध्यम एटी–फाइभले बिहीबार राति युरोपा लिगको एक खेलमा समर्थकहरूबीच झडप भएको रिपोर्ट गरेको छ । बिहीबारको खेलमा इजरायली फुटबल टोली म्याकाबी तेल–अभिभले अजाक्स एम्स्टर्डमको सामना गरेको थियो।

रिपोर्टअनुसार शहरको मध्यभागमा थुप्रै व्यक्तिबीच झगडापछि भौतिक आक्रमण र तोडफोडका घटनासमेत भएका छन् ।

“प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले यस भयानक घटनालाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिनुभएको छ र डच सरकार र सुरक्षा बलहरूले दङ्गाकारीहरूविरुद्ध कडा र छिटो कदम चाल्न र इजरायली नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभयो,“ नेतन्याहूको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

“घटनास्थलमा ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षा गाडीहरू उपस्थित भइसकेका छन् भने सम्भावित थप झडपलाई मध्यनजर गर्दै थप सुरक्षाकर्मीलाई बोलाइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रहरी प्रवक्ताले एएनपी समाचार संस्थालाई दिएको जानकारीअनुसार घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा ५७ जनालाई पक्राउ गरिएको छ ।

बिहीबार एम्स्टर्डमको प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा एउटा भवनबाट प्यालेस्टाइनको झण्डा च्यातिएकोलगायत राजनीतिक संलग्नताको आरोप लागेका घटनालाई मध्यनजर गर्दै विशेष सतर्कता अपनाएको जनाएको छ ।

भारतबाट बेत ल्याएर बनाउँछन् फर्निचरका सामग्री, महिनामा ८० हजारसम्म कमाइ

सुनसरी ।  इटहरी उपमहानगरपालिका–७ का ६२ वर्षीय राजकुमार श्रेष्ठले विगत २१ वर्षदेखि बेतका फर्निचर बनाएर जीवन गुजारा गरिरहेका छन्। उनी भारतको सिलगुडीबाट बेत ल्याएर फर्निचर बनाउँदै बेच्छन्।

‘बेतका सामान बनाउने र बिक्री गर्दै आएको २२ वर्ष भयो । फर्निचर महँगो भए पनि यसको बजार छ। इटहरी, तरहरा र मोरङको पथरीसम्म बिक्री गर्दै आएको छु, ती स्थानमा मात्र बिक्री गर्दा खर्च कटाएर मासिक रु ५० हजारसम्म बचाउन सकिन्छ,’ उनले भने।

बेतबाट बनेका डोका, डाला, नाङ्लो मुढा, कोक्रोलगायत फर्निचरमा ग्राहकको आकर्षण बढिरहेको छ। ‘बेतको फर्निचर आकर्षक र टिकाउ भएकाले ग्राहकको रोजाइमा आफ्ना उत्पादन परेका छन्,’ उनले भने।

उनले सजावटका सामान पनि बनाउन थालेका छन्। ती सामानको उच्च माग रहेकाले आफू त्यसमा नै बढी व्यस्त हुने गरेको बताए।

हाल उनको पसलमा १२ प्रकारका बेतका सामान बिक्रीमा छन्। बेतबाट बनेका सजावटका सामान सात सयदेखि १६ हजार सम्ममा बिक्री हुने गरेका छन्।

सिलगुडीबाट एक बण्डल बेतलाई तीन हजार पाँच सय पर्ने गरेका छन् । एक बण्डल बेतबाट पाँचवटासम्म सामान बनाउन सकिने भएकाले आफूलाई घाटा नभएको उनले बताए।

राजकुमारजस्तै धरान–९ का पर्शु तामाङले पनि बेतका सामग्री बेचेर मनग्ये आम्दानी गरेका छन्। एघार वर्षदेखि बेतका फर्निचर बनाउँदै आएका उनले मासिक ८० हजारसम्म आम्दानी हुने गरेको बताए। उनी कोक्रो, सोफा, डाइनिङ टेबल, कुर्सी, मुढा, ह्याङ्गर, धाकी, गमला र्याकलगायत सामान बनाउँछन्।

‘बेतको सामान बनाउन जोकोहीले सक्दैनन्, त्यसैले भारतीय कालीगढ राखेर काम गरिरहेको छु, बिक्रीको समस्या छैन । बेतको सामान १० देखि २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।

हातमा सीप भए रोजगारीका लागि विदेशिनु नपर्ने तथा स्वदेशमै व्यवसाय गर्न उहाँ युवापुस्तालाई प्रेरित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

जेट एयरवेजलाई ‘लिक्विडेसन’मा लैजान भारतीय अदालतको आदेश

मुम्बई । भारतको सर्वोच्च अदालतले दिवालिया जेट एयरवेजलाई लिक्विडेसनमा लैजान आदेश दिएको छ । यो सँगै सन् २०१९ मा एक अर्ब २० करोड डलरको ऋणसहित पतन भएको एयरलाइन्सको पाँच वर्ष लामो कानूनी प्रक्रिया समाप्त भएको छ । 

एक समय देशको दोस्रो ठूलो एयरलाइन्स रहेको जेट एयरवेजले पाँच वर्षअघि नगद सकिएपछि र यसका विमानहरू ग्राउन्डेड भएपछि सञ्चालन रोकेको थियो र ऋणदाताहरूले सोही वर्ष दिवालिया कारवाहीमा लगेका थिए ।

गत वर्ष राष्ट्रिय कम्पनी कानून न्यायाधिकरणले दिवालियापन समाधान प्रक्रियाको हिस्साका रूपमा संयुक्त अरब इमिरेट्सका व्यापारी मुरारी लाल जालनसहितको खरिदकर्ता समूहलाई एयरलाइन्सको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिएको थियो ।

तथापि समाधान प्रक्रिया कसरी कार्यान्वयन गरियो भन्ने बारेमा ऋणदाताहरूले उठाएका चिन्ताहरूले अदालती अपिलहरू निम्त्याएको थियो ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार स्वामित्व हस्तान्तरणलाई खारेज गर्दै स्वामित्व हस्तान्तरणले अधिग्रहणका लागि कानूनी सर्तहरू पूरा नगरेको र खरिदलाई अगाडि बढ्न अनुमति दिनु ‘कानूनमा विकृत र अस्थिर’ हुने बताएको छ ।

अदालतले मुम्बईको दिवालिया अदालतलाई एयरलाइन्सको सम्पत्तिको बिक्री गर्ने प्रक्रिया हेर्ने ‘लिक्विडेसन सुरु गर्नका लागि आवश्यक औपचारिकताहरू’ सुरु गर्न आदेश दिएको छ ।

विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देशको उड्डयन क्षेत्र कडा प्रतिस्पर्धी छ र खराब व्यवस्थापन, अत्यधिक लाभप्रद र प्रतिकूल बजार अवस्थाको संयोजनका कारण धेरै एयरलाइन्सहरू समस्यामा परेका छन् ।

ऋणग्रस्त भारतीय बजेट एयरलाइन गो फर्स्टले गत वर्ष अमेरिकी एयरोस्पेस कम्पनी प्र्याट एन्ड ह्विटनीको ‘दोषपूर्ण’ इन्जिनहरूलाई यसको आधा फ्लिटको ग्राउन्डिङका लागि दोष दिँदै दिवालियापन संरक्षणका लागि दायर गरेको थियो ।

राज्यको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूलाई करोडौँ डलरको ऋण तिर्न असफल भएपछि सन् २०१२ मा किङफिसर एयरलाइन्स बन्द भएको थियो ।

यसका मालिक बियर उद्योगपति विजय माल्या चार वर्षपछि भारत छोडेर भागे । उनी घरमा वित्तीय धोखाधडीका आरोपहरूको सामना गर्न लन्डनबाट आफ्नो सुपुर्दगीविरुद्ध लडिरहेका छन् । 

नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा भएको दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या पाँच पुग्यो

चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको सत्र किलोमा शुक्रबार बिहान भएको दुर्घटनामा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ भने पाँच जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये एक जनाको अवस्था गम्भीर छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता भेषराज रिजालका अनुसार आज बिहान ३ बजे मुग्लिनबाट नारायणगढतर्फ आइरहेको माइक्रोबस र नारायणगढबाट मुग्लिनतर्फ गइरहेको बस एकापसमा ठोक्किँदा माइक्रोमा सवार गोरखा आरुघाट गाउँपालिका–१ का ४२ वर्षीय राजबहादुर गुरुङ, माइक्रोबसका चालक, परिचय नखुलेका ४० वर्षीया महिला, ३२ वर्षीय र ३५ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो ।

दुर्घटनामा अन्य पाँच जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये दुई जनाको भरतपुर अस्पताल र तीन जनाको चितवन शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

गीतकार अधिकारी, राई र रसाइलीलाई अम्बर गुरुङ स्मृति पुरस्कार

काठमाडौँ । गीतकार दिनेश अधिकारी, सङ्गीतकार अशोक राई (भारत) र गायक अर्जुन रसाइली (अमेरिका)लाई यस वर्षको अम्बर गुरुङ स्मृति पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ।

गायक एवं सङ्गीतकार पेमा लामाको प्रमुख आतिथ्यमा दार्जिलिङको मिरिकमा गत मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा अम्बर गुरुङ सालिक संरक्षण समितिले गीतकार अधिकारीलाई ५१ हजार नगद र ताम्रपत्रसहितको पुरस्कार प्रदान गरेको हो ।

त्यस अवसरमा गीतसङ्गीत र गायन क्षेत्रका आवद्ध व्यक्ति एवं कलाकारले स्वर्गीय गुरुङका गीत प्रस्तुत गरेर उनीप्रति सम्मान प्रकट गरेका थिए । समितिका अध्यक्ष शीला लामाको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा नेपाल, भारत, भुटान र अमेरिकाका साहित्य साधकहरूको उपस्थिति थियो ।

समयमै काम नगरेपछि उर्जाराज्यमन्त्रीको निर्माण कम्पनी ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन’ कालोसूचीमा

काठमाडौं । सरकारले १३ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस भएअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर ती निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

कालोसूचीमा उर्जाराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङको कान्छाराम कन्सट्रक्सन पनि परेको छ । कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीहरुले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक खरिद कारबाहीमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।

अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर मनाइयो छठ(फोटोफिचर)

काठमाडौँ । छठ पर्वको मुख्य दिन आज साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजाआराधना गरी अर्घ दिइएको छ । कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने सूर्यदेवको आराधना, उपासना र पूजाको यो पर्व मङ्गलबारदेखि सुरु भएको हो ।

पञ्चमीका दिन बुधबार मध्यरातअघि खरना विधि गरेर सक्खरको खीर प्रसादस्वरूप खाएपछि निराहार व्रत सुरु भएको थियो । तराइका जिल्लासहित काठमाडौँ उपत्यकामा पनि छठ पर्वको रौनक बढ्न थालेको छ। बिहीबार काठमाडौँका विभिन्न ८ स्थानमा छठीघाट स्थापना गरेर महानगरले नै पूजाको व्यवस्था मिलाएको छ ।

अब शुक्रबार सप्तमी तिथिका दिन बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएपछि छठ विधिवत् रूपमा समापन हुनेछ । ऐतिहासिक पौराणिक ग्रन्थ महाभारतमा उल्लेख भएअनुसार द्रोपदीसहित पाँच पाण्डव अज्ञातवासमा रहँदा उक्त गुप्तवास सफलहोस् भनी सूर्यदेवलाई आराधना गरिएको थियो ।

त्यस समयमा पाण्डव विराट राजाको दरबारमा बास बसेको उल्लेख छ । लोक कथनबमोजिम सोही समयदेखि छठ मनाउने परम्पराको थालनी भएको हो । सूर्य पुराणअनुसार सर्वप्रथम अत्रिमुनिकी पत्नी अनुसूयाले छठ व्रत गरेकी थिइन् । फलस्वरूप उनले अटल सौभाग्य र पतिप्रेम प्राप्त गरिन् । त्यही बेलादेखि ‘छठ पर्व’ मनाउने परम्पराको सुरुवात भएको हो ।

तस्बिर: रासस

बौद्धमार्गी विद्वानहरूलाई लुम्बिनी भ्रमण गर्न उपाध्यक्ष लामाको आग्रह

काठमाडौँ । लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा ल्हारक्याल लामाले बौद्धमार्गी विद्वानहरूलाई भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको भ्रमण गर्न आग्रह गरेका छन् ।

भारत सरकारको आयोजनामा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न प्रथम ‘एसियन बुद्धिस्ट समिट– २०२४’ लाई बुधबार सम्बोधन गर्दै डा लामाले भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा विश्वका सबै बौद्धमार्गी विद्वानहरुको स्वागत गर्न लुम्बिनी विकास कोष आतुर रहेको बताएका हुन् ।

उनले विश्वमा शान्तिको सन्देश फैलाउन शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धका सन्देशहरु अहिले झन् सान्दर्भिक रहेकाले एसियन बुद्धिस्ट समिट र यस्तै कार्यक्रमहरूको आयोजना थप आवश्यक रहेको पनि चर्चा गरे ।

उनले बुद्धका शान्ति र सहिष्णुता एवं सत्यसम्बन्धी सन्देशहरु संसारभर फैलाउन र बौद्ध दर्शन र परम्पराबारे थप खोज अनुसन्धान आवश्यक रहेकामा पनि जोड दिए । यस्ता सम्मेलन एवं छलफल कार्यक्रमहरुले विश्वमा बौद्ध दर्शन र सिद्धान्तहरुको प्रबद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास पनि कोषाध्यक्ष लामाले व्यक्त गरे ।

उनले बौद्ध शिक्षाका माध्यमबाट एसिया क्षेत्रलाई अझ विकसित बनाउन सकिने धारणा राख्दै बुद्ध मार्गले कला, साहित्य, बास्तुकला र ध्यानका माध्यमबाट सम्पूर्ण एसियालाई नै एकताबद्ध गरेर जोडेको बताए । विश्वमा र अझ बढी एसियाली मुलुकहरुमा बुद्ध धर्म र बौद्ध शिक्षाको अनुशरण विभिन्न तरिकाबाट भइरहेको प्रसङ्ग पनि उनले उल्लेख गरे ।

उनले लुम्बिनी विकास कोषले पनि बुद्ध धर्म र बौद्ध शिक्षालाई विशेष महत्व दिएर कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने गरेको र यसलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिने धारणा राखे । एसियाली बौद्ध सम्मेलनको आयोजना गरेकामा भारत सरकारलाई उनले विशेष धन्यवाद ज्ञापन गरे ।

आज सम्पन्न सो सम्मेलनमा नेपालसहित एसियाली देशका बौद्ध दर्शनमा आस्था राख्ने विद्वान एवं बौद्धमार्गीहरुको सहभागिता रहेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ । रासस

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा छठी माताको पूजाआराधना

काठमाडौँ ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रथम महिला सविता पौडेलले छठ पर्वका अवसरमा छठी माताको पूजाआराधना गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले काठमाडौँको गौरीघाट र कमलपोखरीमा तयार गरिएको छठ पूजास्थलमा पुगेर बिहीबार अपराह्न छठी माताको पूजाअर्चना गरेका हुन् ।


राष्ट्रपति पौडेल र प्रथम महिला सविता पौडेलले पूजास्थलमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घदान गरेका थिए । राष्ट्रपति पौडेल सुरुमा पशुपति क्षेत्रस्थित गुह्वेश्वरी मन्दिर अघि वाग्मती किनारमा निर्माण गरिएको छठ पूजास्थल पुगेका थिए । त्यहाँ उनले सूर्यसहित छठी माताको पूजाआराधना एवं अर्घदान गरे ।


यसैगरी उनले गुह्वेश्वरीपछि कमलपोखरीमा रहेको छठ पूजास्थलमा पुगेर छठी माताको पूजाआराधना गरे । राष्ट्रपति पौडेल गुह्वेश्वरी र कमलपोखरीको पूजास्थल पुग्दा छठ पूजा आयोजक समितिका पदाधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए ।

जर्मन चान्सलर स्कोल्जलाई तत्काल विश्वासको मत लिन विपक्षीको आग्रह

बर्लिन । जर्मनीका चान्सलर ओलाफ स्कोल्जको सङ्कटग्रस्त सरकारलाई संसद्मा तत्काल विश्वासको मत पुष्टि गर्न जर्मनीको विपक्षी दलले आग्रह गरेको छ।

बिहीबार आफ्नो संसदीय समूहको बैठकपछि बोल्दै सिडियूका अध्यक्ष फ्रेडरिक मर्जले ग्रिन्स र फ्रि डेमोक्र्याट्स (एफडिपी) सँग स्कोल्जको तीन दलीय गठबन्धन ‘असफल’ भएको बताए ।

महिनौंको तिक्ततापूर्ण आन्तरिक कलहपछि चान्सलरले आफ्ना अर्थमन्त्री क्रिश्चियन लिन्डनरलाई एफडिपीबाट बर्खास्त गरेपछि स्कोल्जको त्रिपक्षीय गठबन्धन टुटेको छ ।

जर्मनीले धेरै घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कटहरूको सामना गरिरहेको समय आएको यो आश्चर्यजनक कदमले चान्सलरको एसपिडी र ग्रीन्सले एक अनिश्चित अल्पमत सरकारको रूपमा शासन गरेको छ ।

यसअघि, स्कोल्जले जनवरी १५ सम्ममा विश्वासको मत लिने र यसले सांसदहरूले मार्चसम्ममा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्ने बताएका थिए ।

तर बिहीबार स्कोल्जसँग वार्ता गर्ने तयारीमा रहेका मर्जले जनवरीमा नै चुनावका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न विश्वासको मत लिन आह्वान गरेका हुन् ।

उनले भने, “स्कोल्जले हिजो (बुधबार) राति लिएको फैसला गठबन्धन सरकारको अन्त्य हो र यसैले यो विधायिकी अवधिको अन्त्य हो ।”

देशमा आर्थिक सङ्कट, युक्रेन र मध्यपूर्वमा द्वन्द्व र अमेरिकी सत्ताको परिवर्तनसँगै आएको गठबन्धन तोड्ने निर्णय जर्मनीका लागि ठूलो राजनीतिक अनिश्चितताको अवधिको सामना गर्ने कारकका रूपमा देखिएको छ ।

स्कोल्जले एसपिडीका सदस्य तथा निकट सहयोगी जोर्ग कुकिजलाई आफ्नो नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि सिफारिस गरिसकेको सरकारी स्रोतले एएफपीलाई जानकारी दिएको छ ।

यसैबीच, एफडीपीका यातायातमन्त्री भोल्कर विसिङले आफूले पार्टी परित्याग गरी सरकारमा बस्ने बताए ।

“स्कोल्जको सत्तारुढ गठबन्धनबाट बाहिरिएका एफडिपीका अन्य क्याबिनेट मन्त्रीहरूसँग म किन सामेल हुन सकिरहेको छैन भने म आफू इमान्दार रहेर राज्यप्रति बफादार भएर काम गर्न चाहन्छु,” विसिङले भने ।

गठबन्धनको सबैभन्दा सानो दल एफडिपीले लामो समयदेखि कसरी प्रभावकारी बजेट बनाउने र समस्याग्रस्त जर्मन अर्थव्यवस्थालाई उकास्ने भन्नेलगायतका बिषयमा एसपिडी र ग्रीन्ससँग असहमति जनाउँदै आएको थियो ।

ट्रम्पको पुनरागमन ‘गलत नीति’को पुनरावलोकन गर्ने मौका : इरान

तेहरान । इरानले अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रिपब्लिकन नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विजयलाई अमेरिकाका लागि विगतका ‘गलत नीतिहरू’को पुनरावलोकन गर्ने अवसर भएको बताएको छ।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसलाई पराजित गर्दै जनवरीमा ह्वाइटहाउस फर्कन लागेका ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा इरानमाथि ‘अधिकतम दबाब’को रणनीति अपनाएका थिए।

विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बगाईलाई उदृत गर्दै सरकारी समाचार संस्था आईआरएनएले भनेको छ, ‘विगतमा अमेरिकी विभिन्न सरकारका नीति र दृष्टिकोणसँग हाम्रो निकै तितो अनुभव छ।’ ट्रम्पको जित ‘विगतका गलत नीतिको पुनरावलोकन गर्ने अवसर’ भएको उनले बताए।

इरान र संयुक्त राज्य अमेरिका सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिदेखि नै एक–अर्काका विरोधी थिए। इस्लामिक क्रान्तिले पश्चिमा समर्थित शाहलाई सत्ताच्युत गरेको थियो भने ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा सन् २०१७ देखि २०२१ सम्म इरानसँगको सम्बन्धमा थप तनाव बढेको थियो।

बुधबार अमेरिकी राष्ट्रपतिमा ट्रम्प विजयी घोषणा हुनुअघि इरानले अमेरिकी निर्वाचनलाई असान्दर्भिक भन्दै अस्वीकार गरेको थियो। सरकारका प्रवक्ता फातेमेह मोहजेरानीले भनेका थिए, ‘संयुक्त राज्य अमेरिका र इस्लामिक गणतन्त्र इरानको सामान्य नीतिहरू तय गरिएको छ। को राष्ट्रपति बन्छ भन्ने कुराले केही फरक पार्दैन। जनताको जीविकोपार्जनमा कुनै परिवर्तन नआओस् भनेर योजना बनाइसकिएको छ।’

आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले सन् २०१५ को इरान आणविक सम्झौताबाट अमेरिकालाई एकतर्फी रूपमा फिर्ता भएको घोषणा गर्दै इस्लामिक गणतन्त्रमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाएका थिए।

ट्रम्पको पहिलो कार्यकाल रहेकै समय सन् २०२० मा अमेरिकाले बग्दाद विमानस्थलमा गरेको हवाई आक्रमणमा इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोरका जनरल कासिम सुलेमानी मारिएका थिए।

गाजामा पाँच लाखभन्दा बढी बालबालिकालाई लगाइयो पोलियोविरुद्धको खोप

रोम । जारी युद्धको बावजुद गाजामा पोलियो खोप अभियान पूरा भएको छ । अभियान अन्तर्गत पाँच लाखभन्दा बढी प्यालेस्टिनी बालबालिकाहरूलाई खोप लगाएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) र संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (युनिसेफ) ले एक संयुक्त विज्ञप्तिमा गाजा पट्टीमा पोलियो खोप अभियानको दोस्रो चरण पूरा भएको पुष्टि गरेका छन् । अभियान अन्तर्गतमा दश वर्ष मुनिका पाँचलाख ५६ हजार ७७४बच्चाहरूलाई पोलियो खोपको दोस्रो मात्रा दिइएको छ ।

अनुमानित सात हजारदेखि दश हजार बालबालिका दुर्गम क्षेत्रहरूमा खोप लगाउन बाँकी रहेको र उनीहरू पोलियो भाइरसको जोखिममा रहेको जनाइएको छ ।

सेप्टेम्बर १–१२ सम्म लागू गरिएको खोपको पहिलो चरणमा पाँच लाख ५९ हजार १६१ वा ९५ प्रतिशत बालबालिकालाई खोप लगाइएको थियो । अक्टोबर १४ देखि गाजामा खोपको दोस्रो चरण निर्धारण गरिएपनि आक्रमणको तीव्रताका कारण सबै बच्चाहरूको पहुँचमा भने पुग्न नसकिएको युनिसेफले जनाएको छ ।

नेपालद्वारा कोप–२९ को ‘एजेण्डा’को प्राथमिकता निर्धारण

काठमाडौँ । यही कात्तिक २६ गतेदेखि आगामी मंसिर ७ सम्म अजरबैजानको बाकु शहरमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी)का पक्ष राष्ट्रको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसका लागि लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आवश्यक काम पूरा भएको जनाएको छ ।

सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा हुने विभिन्न बैठकमा भाग लिन र आवश्यक तयारी गर्न मन्त्रालयका तीन सहसचिवलगायत विज्ञसहितको टोली उद्घाटनको एक साता अघि नै बाकु पुगिसकेका छन् ।

सम्मेलनमा आफ्नो उपस्थितिलाई सशक्त बनाउन मन्त्रालयले ‘एजेण्डा’को प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । सम्मेलनमा मुख्यतया अनुकूलन हानी नोक्सानी, जलवायु वित्त, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण क्षमता विकास अल्पविकसित राष्ट्रहरुको विषय प्रमुख रुपमा उठान गरिने वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले यस अघिका सम्मेलन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा उठाएका विषयहरु, संसदीय समितिवाट प्राप्त निर्देशन, विभिन्न चरणमा सरोकारवालाहरुसँग गरेका छलफल तथा प्राप्त सुझावका आधारमा राष्ट्रिय स्थितिपत्र तयार गरेको छ । राष्ट्रिय स्थति पत्रमा विशेषगरी हानि तथा नोक्सानी, पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु वित्तका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।

कोप–२९ सम्मेलनमा नेपालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेृतत्वमा सहभागिता जनाउँदैछ । उनले उद्घाटनका अवसरमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरु जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’मा सम्बोधन गर्नेछन् । यसका साथै नेपालले आफ्ना मुद्दाका बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन नोभेम्बर १३ तारिखमा राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा छुट्टै उच्चस्तरीय सत्र सञ्चालन गर्ने तय भएको बताइएको छ । सम्मेलन स्थलमा नै ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन’ सत्र सञ्चालन गर्न नेपालले युएनएफसिसिसीबाट अनुमति प्राप्त गरिसकेको छ ।

उच्चस्तरीय बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रतिनिधि, पर्वतीय मुलुकका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विकास तथा साझेदार निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायका प्रतितिधि सहभागिता रहने जनाइएको छ ।

सो सत्रमा नेपालले मेलम्ची, मुस्ताङ, कञ्चनपुर, थामे, काठमाडौँ उपत्यकालगायत क्षेत्रमा असामान्य मौसमीजन्य घट्नाका कारण आएको बाढी पहिरो तथा त्यसबाट भएको क्षति बारे जानकारी गराउने तयारी गरेको छ । परिवर्तित जलवायुका कारण नेपालमा मनसुनी वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक हेरफेर देखिन थालेको छ । यही वर्ष मात्र भएका जलवायुजन्य विषद् (हिमताल विस्फोट, बाढी पहिरो) बाट भएको धनजनको क्षतीका कारण नेपालले अकल्पनीय हानि नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ ।

सम्मेलनमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता र उपलब्धी

नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित हुने मुलुकको सूचिमा अग्रपंक्तिमा भएपनि जलवायु सम्बन्धी सम्मेलन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । सम्मेलनहरुमा नेपालले महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन समेत गर्दै आएको छ ।

नेपालले पेरिस सम्झौता बमोजिम २०७७ मा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) र २०७९ मा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी) पेश गरिसकेको छ । यसैगरी नेपालले २०७८ मा तेस्रो राष्ट्रिय संचार प्रतिवेदन, राष्ट्रिय जलवायु सडकटासन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति, हानि नोक्सानीको राष्ट्रिय खाका, र २०८० मा राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदानको कार्यान्वयन योजना स्वीकृत गरी लागु गरिरहेको छ । साथै, यसै वर्ष नेपाल सरकारद्वारा जारी भएको १६औं योजनामा जलवायु अनुकूलन, उत्थानशील तथा हरित अर्थतन्त्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कोप–२६ मा नेपालले सन् २०३० सम्ममा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने र सन् २०४५ मा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा पुर्याउने जस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरू प्रस्तुत गरेको थियो । वन क्षेत्र संरक्षण र विस्तारमा नेपालले समय अगावै लक्ष्य भन्दा बढी प्रगति हासिल गरिसकेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु हरित र उत्थानशील विकासतर्फ आफ्ना महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न जलवायु वित्तमा सहज एवं पर्याप्त पहुँच तथा सबै राष्ट्रको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।

व्यावसायिक ‘ड्रागन फ्रुट’ खेतीमा आकर्षण बढ्दै

मन्थली (रामेछाप) । वर्षमा दुई पटक फल दिने र खेती गर्न पनि सहज हुने भएकाले पछिल्लो समय जिल्लाका अधिकांश पालिकाका किसान ‘ड्रागन फ्रुट’ खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् ।

सुख्खा ठाउँमा खेती गर्न सकिने, खेती गरिएको जमिनभित्र अग्ला नहुने विभिन्न जातका फलफूल, अदुवा बेसार, लसुन प्याजलगायत सागसब्जी पनि उत्पादन गर्न सकिने भएकाले दोहोरो फाइदा हुने देखेपछि यहाँका किसान ड्रागन फ्रुटखेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।

जिल्लाको रामेछाप र मन्थली नगरपालिका तथा खाडादेवी गोकुलगङ्गा र लिखु तामाकोसी गाउँपालिकासहित अधिकांश पालिकामा यसको व्यावसायिक खेती विस्तार हुँदै गएको जिल्लास्थित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जनाएको छ ।

पहिला ड्रागनका फाइदासहित यसकाबारेमा जानकरी नहुँदा खेतीप्रति आकर्षण नभएको बताउँदै पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल युट्युब हेरेर जानकारी पाएपछि व्यावसायिक खेती विस्तार गरेको रामेछाप–८ का शिवराम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

“सुरुमा खेती गर्दा गाउँलेले ‘यो सिउँडी जस्तो के खेती गरेको ?’ भनेर आलोचना पनि गर्नुभयो । पहिलो उत्पादन गाउँलेलाई चखाएपछि उहाँहरुले पनि खेतीप्रति चासो देखाउन थाल्नुभयो”, उनले भने । रामेछाप बजार नजिक एक रोपनी जग्गामा खेती गरेको जनाउँदै श्रेष्ठले बजारमा ड्रागनको माग बढी भएकाले बजारीकरणको समस्या नरहेको बताउ ।

साठी वर्षीय शिवाराम पेसाले किराना तथा हार्डवेयर व्यवसायी छन् । पसलका साथै कृषि कर्ममा रमाउने उनी पछिल्ला केहीवर्षयता व्यावसायिक ड्रागन खेतीमा रमाइरहेका छन् । मन्थली नगरपालिका–५ का रामबहादुर शाही र वडा नं ७ का दिलबहादुर सार्कीले पनि ड्रागन फ्रुटको व्यावसायिक खेती सुरु गरेका छन् ।

वर्षमा दुई पटक उत्पादन दिने यो फल स्वादिलो हुनुका साथै पर्याप्त पौष्टिक तत्व पनि पाइने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट यसको माग बढी आउने गरेको रामबहादुरले बताए । यो फल बिरामीका लागि उपयुक्त हुने चिकित्सकहरुले बताएका भन्दै प्रशस्त उत्पादन भए बजारीकरणको समस्या नआउने उनको भनाइ छ ।

यो फल एक पटक लगाइसकेपछि ५०औँ वर्षसम्म ढुक्क हुने र यसलाई धेरै मेहनत नगरिकन आम्दानी लिन सकिने भएकाले आफू खेतीतर्फ आकर्षित भएको रामबहादुरले बताए । वनमारा उमे्रेको पाखो बारी फँडानी गरेर करिब तीन रोपनी जग्गामा ड्रागनका बिरुवा लगाएको उनले जानकारी दिए ।

यसको खेती गरिएको जमिनभित्र सयपत्री फूलको पनि खेती गरिरहेको रामबहादुरले उल्लेख गरे । यस वर्षको तिहारमा सयपत्रीको फूल र माला बिक्री गरी एक लाख आम्दानी भएको उनले जानकारी दिए ।

ड्रागन खेती गरिरहेका कतिपय किसानले सयपत्री, गोदावरी, मखमलीलगायत फूल लगाएका छन् भने कतिपय लसुन प्याज, काउली, बेसारलगायत खेती पनि गरिरहेका छन् । खेती गर्न सहज हुनुका साथै नगदेबाली लगाएर आम्दानी गर्न सकिने भएकाले जिल्लामा ड्रागन खेती गर्ने किसान बढ्दै गएका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जनाएको छ ।

अहिले बगैँचाबाट तीनदेखि तीन सय ५० सम्ममा फल बिक्री हुने गरेको मन्थली–७ का किसान दिलबहादुर सार्कीले जानकारी दिए । “पाखो तथा सुख्खा बारीमा यसअघि मकै तथा अन्य अन्नबाली रोप्ने गरेको थिएँ । उत्पादन कम हुने र मूल्य पनि नपाउने समस्या थियो । अहिले परीक्षणका रुपमा ड्रागन खेती थालेकामा एक वर्षमा नै उत्पादन दिन थालेको छ”, उनले बताए । सार्की पेसाले शिक्षक हुन् । पठनपाठनका साथै उनले खेती पनि गरिरहेको उल्लेख गरे ।

किसानले स्थानीय तथा सङ्घीय सरकारले ड्रागन खेती विस्तार गरी जिल्लालाई ‘ड्रागन फ्रुट जोन’ का रुपमा विकास गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । जिल्लास्थित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले खेती विस्तरका लागि कार्यलयसँग रकम अभाव भएकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको जनाएको छ ।

परियोजना कार्यालयका प्रमुख थिरलाल गैरेले अन्य कार्यक्रमबाट मिलाएर ड्रागन खेती गर्ने किसानलाई सम्बोधन गर्न सकिने बताए । उनले नेपालमा यसको व्यावसायिक खेती सुरु भएको धेरै वर्ष नभएको भन्दै किसानलाई यसका सकारात्मक पक्षका बारेमा जानकारी गराउँदै यसको खेतीतर्फ थप आकर्षित गराउन सकिने धारणा राखे ।

आन्तर्राट्रिय बजारमा ड्रागनको माग बढी भएकाले पनि बजार अभाव नहुने भन्दै प्रमुख गैरेले किसानले खेती विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने बताए । “परियोजनामार्फत अन्य कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी ड्रागन खेती गर्ने किसानलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसबारे सरोकार भएका निकायसँग छलफल गर्नेछौँ”, उनले भने ।

ड्रागन फ्रुटको खेती विकास र विस्तर गरी स्थानीय र सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका कृषि विकास कार्यालय, प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनालगायत सरोकार भएका निकायले किसानलाई अनुदान दिएर सहयोग गर्नुपर्ने स्थानीय समाजसेवी बिपीन भट्टराईले बताए । किसानलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक तालिम, प्राविधिक ज्ञानलगायत सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्न रास्वपाले प्रारम्भिक निर्वाचन गर्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन गर्न प्रारम्भिक निर्वाचन गर्ने भएको छ ।

केन्द्रीय सदस्य गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय निर्वाचन संयोजन समितिको बुधबार बसेको बैठकले प्रारम्भिक निर्वाचनको तालिका निर्धारण गरेको हो ।

प्रारम्भिक निर्वाचनका लागि कात्तिक २२ देखि २५ गतेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छ भने कात्तिक २८ गते मतदान र निर्णय हुनेछ ।

रास्वपाले स्थानीय तह उपनिर्वाचन परिचालनका लागि जिम्मेवारी समेत तोकेको छ । निशा डाँगीलाई कोसी प्रदेशको जिम्मेवारी दिइएको छ भने मधेसमा डा. चन्दा कार्की, बागमतीमा शिशिर खनाल र गण्डकीमा विन्दवासिनी कांसकारलाई निर्वाचन परिचालनको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यस्तै लुम्बिनीमा कुसुम महर्जन, कर्णालीमा लिमा अधिकारी र सुदुरपश्चिममा विष्णुकुमार श्रेष्ठले त्यसको जिम्मेवारी पाएका छन्।

सयपत्री फूलको बिक्रीबाट पाँच लाख आम्दानी

वालिङ । वालिङका एक किसानले दसैँ तिहार अवधिमा सयपत्री फूल बिक्रीबाट पाँच लाख आम्दानी गरेका छन् । स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका– १ बेलडाँडाका किसान तुल्सीराम भण्डारीले सयपत्री फूल तथा माला बिक्रीबाट पाँच लाख बढी आम्दानी गर्न सफल भएका हुन् ।

उनले दसैँ तथा तिहारका अवधिमा माला एकहजार आठ सय ४५ गोटा र फूल एक हजार तीन सय ७६ केजी बिक्री गरेका हुन् । फूल बिक्रीबाट तीन लाख ४४ हजार र माला बिक्रीबाट एक लाख ४७ हजार ६०० गरी कूल चार लाख ९१ हजार ६०० आम्दानी गरेको उनले बताए।

भण्डारीले फूलका थुङ्गा प्रतिकेजी रु दुई सय ५० देखि तीन सय र माला प्रतिगोटा रु एक सय ५० सम्म बिक्री गरेका हुन् । यहाँ उत्पादन भएको फूल तथा माला भैरहवा, नारायणगढ, बर्दघाटलगायतका बजार तथा स्थानीयस्तरमा पनि खपत भएको उनले बताए।

‘माग भएअनुसार माला तथा फूल उपलब्ध गराउन सकेनौँ’ उनले भने, ‘सयपत्रीको व्यावसायिक उत्पादन तथा बजारीकरणमा सहज भयो, बजार राम्रो पायौंँ ।’ बोटमा फूल फुल्ने क्रम जारी रहेको र मङ्सिरको महिनभर उत्पादन लिन सकिने उनले बताए। यहाँ उत्पादन भएको फूलको माग भैरहवाबाट आएकाले केही दिनमै पठाउने तयारी भएको व्यवसायी भण्डारीका छोरा रामचन्द्र भण्डारीले बताए।

पेसाले कृषि प्राविधिक अध्ययन गर्नुभएका रामचन्द्रले फूलमा प्राविधिक पक्ष र बजारीकरणमा बुवालाई सघाउँदै आएका छन् । ‘फूलका बोटबाट अझै उत्पादन लिन सकिन्छ” रामचन्द्रले भने, ‘अब उत्पादन हुनेमध्येको केही फूलको माग आएको र केही स्थानीयस्तरमा हुने विवाह, व्रतबन्ध, पूजाआजालगायतका धार्मिक तथा मेला महोत्सवहरुमा खपत हुने छ ।’

दसैँ तिहारको अवधिमा फूलको व्यापारबाट झण्डै पाँच लाख आम्दानी भएको र अब बिक्री हुने फूलबाट झण्डै दुई लाख आम्दानी लिन सकिने दाबी रामचन्द्रको छ । बाँदरले अन्नबाली नष्ट गरिदिएपछि भण्डारीले विकल्पको रुपमा फूलखेती थालेका हुन् । खेतबारीमा लगाएको अन्नबाली बाँदरले सखाप पारेपछि विकल्पको रुपमा फूल खेती गरेका भण्डारीले यस वर्षदेखि सयपत्री फूलको व्यावसायिक उत्पादन थालेका हुन् ।

दसैँ तिहारलाई लक्षित गरेर दुई हजार बिरुवा सयपत्री फूल रोपेका थिए । स्थानीय जलपादेवी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापकसमेत रहेका भण्डारीले विकल्पको रुपमा प्रयोग गरेको फूलखेतीमा बाँदरले क्षति नपुर्‍याएकाले आगामी वर्षदेखि अझै ठूलो परिमाणमा फूलको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने तयारीमा रहेका छन्।

प्लाष्टिकका सामग्रीले पुर्ख्यौली पेसा संकटमा

इनरुवा । सुनसरी हरिनगर गाउँपालिका–२ का भटाई मरिक दुई जनाको सहारामा दुई दिनमा एउटा बाँसको ढाकी बनाउँछन्। उनलाई बाँसको कोनिया बनाउन एक दिन मात्र लाग्छ ।

बिहानै हातमा कुखुरी लिएर घरबाट निस्कने भटाई छठ पर्वका बेलामा बाँसका सामग्री बनाएर वर्षभरिलाई खान र घर खर्च चलाउन रकम जुटाउने गर्छन् । यस वर्ष भने सोचेजस्तो बाँसका सामग्री बिक्री नभएको उनको गुनासो छ । भटाईले गर्त वर्ष छठका बेलामा एक सय ५० वटा कोनिया र एक सय २५ वटा ढकीया बिक्री गरेका थिए ।

यस वर्ष उनले ५० देखि एक सयसम्म कोनिया र ९० वटा ढकीया बिक्री भएको बताए । उनीजस्तै हरिनगर–२ का बिन्देश्वर मरिकले छठ पर्वका बेला बाँसका सामग्री बनाएर साहु तथा यजमानबाट लिएको ऋण तिर्ने सोचेका छन् । वर्षभरि घर खर्च जेनतेन चलाउने मरिक समुदायका अधिकांशले चाडपर्वलाई खर्च जुटाउने अवसरका रुपमा लिने गरेका छन् ।

सोचेअनुसारको बिक्री नहुँदा आम्दानी घटेको बिन्देश्वरले बताए। आधुनिकताको विकाससँगै बजारमा आएका प्लाष्टिकका सामग्रीको प्रयोग बढेसँगै बाँसका सामग्री बिक्री हुन छोडेका उनको भनाइ छ । यसले गर्दा जीविकोपार्जनमा समस्या भएको गीता मरिकले बताए।

बिहानै बाँसलाई काटनुका साथै आवश्यकता अनुसार फोड्ने, काट्ने र सामग्री निर्माण गर्ने गरिएको भन्दै बनाइएको सामग्री बिक्री नहुँदा आर्थिक अभाव सृजना हुने गीताको भनाइ छ ।

बर्सेनि छठ पर्व मनाउनको सङ्ख्या बढ्दै गए पनि बाँसका सामग्रीको कारोबारमा कमी आएको मरिक समुदायका व्यक्तिले बताएका छन् । अहिले बजारमा पित्तलका कोनिया, ढाकी पाउनुका साथै प्लाष्टिकबाट निर्मित नाङ्ग्लोलगायत सामग्री पाउन थालेकाले बाँसका सामग्री बिक्री हुन छोडेका चन्दन मरिकले बताए।

लोक आस्था, विश्वास र श्रद्धाको पर्वका रुपमा रहेको छठमा विगतका वर्षमा बाँसबाट निर्मित सामग्रीको प्रयोग बढी हुने गरेकामा पछिल्ला केहीवर्षयता आधुनिक प्लाष्टिकका सामग्रीको प्रयोगले परिक समुदायको पुर्ख्यौली पेसा संकटमा परेको बिन्देश्वरले बताए।

मरिक समुदायको पुर्ख्यौली पेसाका रुपमा रहेको बाँसका सामग्री मनाउने कामलाई संरक्षण गर्नुका साथै बजारीकरणमा स्थानीय तह तथा सरोकार भएका निकायले सहयोग गर्नुपर्ने मरिक समुदायका अगुवाको भनाइ छ ।

तराईमा यसरी गरिँदैछ छठ पूजाको तयारी

धनुषाको जनकपुरधामस्थित गङ्गासागर पोखरीमा लोकआस्थाको महापर्व छठपूजाका लागि राखिएका पूजा सामग्री । तराई मधेसका सम्पूर्ण जिल्लासहित काठमाडौँ उपत्यकामा आज साँझ व्रतालुले अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनेछन् ।

तस्बिरः अमरेन्द्रकुमार यादव/रासस

यु-१९ महिला टी–२० विश्वकप छनोटः नेपालद्वारा कुवेत १०८ रनले पराजित

काठमाडौं । आईसीसी यु १९ महिला टी–२० विश्वकप एशिया छनोटमा नेपालले लगातार दोस्रो जित हासिल गरेको छ । बिहीबार भएको खेलमा नेपालले कुवेतलाई १ सय ८ रनले हराएको हो ।

नेपालले दिएको १ सय ३१ रनको लक्ष्य पछ्याएको कुवेत १३ ओभरमा २२ रन बनाउँदा अलआउट भयो । यसअघि यूएईमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपालले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १ सय ३० रन बनायो ।

नेपालकी कप्तान पूजा महतोले ३४, साना प्रविनले २५, ज्योत्सिका मरासिनीले २३ रन बनाइन् ।

कुवेतकी अयशा एकवालले २ विकेट लिइन् । नेपालले बुधबार भएको पहिलो खेलमा थाइल्यान्डलाई ६७ रनले हराएको थियो । अब नेपालले आउँदो शनिबार यूएईसँग खेल्नेछ । चार वटा टोली सहभागी प्रतियोगिताको शीर्ष टोली अर्काे वर्ष मलेसियामा आयोजना हुने विश्वकपमा छनोट हुनेछ ।

गीत गाएरै बुवा, आमालाई विदेशबाट फर्काएका प्रकाश

म्याग्दी ।  २०५८ सालको साउनमा अर्मनको खोलाखर्कमा रहेको घरजग्गा सबै पहिरोले सखाप बनाएपछि म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–५ का प्रकाश दुतराजका परिवार अस्थायी बसोबासका लागि सदरमुकाम बेनीमा झरेका थिए । गाउँमा खेतीकिसानी गर्ने उर्मीला र विदेश रहेका भक्तबहादुर दुतराजका पाँच छोराछोरी मध्ये दोस्रो सन्तान प्रकाश अर्मनबाट बेनी आउँदा आठ वर्षका थिए । 


“परिवार ठूलो भएकाले बुवाको विदेशको कमाइ र आमाले ज्याला मजदुरी गर्दा समेत परिवार चल्न समस्या भएपछि मैले नौ देखि १२ कक्षा पढ्दा सम्म बेनीको एक कार्यालयमा मासिक  तीन हजार पाँच सय ज्यालामा साँझ÷बिहान सरसफाइको काम गरेको थिए,” उनले भने, “१२ कक्षा पढ्दै गर्दा भाइ, बहिनीलाई मेरो जिम्मा लगाएर आमा पनि विदेश गएपछि ममाथि अझै जिम्मेवारी थपियो ।”

सानै उमेरदेखि गीत रचना र गाउने गर्दै आएका प्रकाशले कक्षा १० पढ्दा साथीभाई र शुभेच्छुकहरुबाट सहयोग जुटाएर ‘सिमसिम पर्यो पानी…’ बोलको गित रेकर्ड गराएका थिए । बाध्यताले पढाईलाई भन्दा कमाईलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था आएपछि भाई बहिनीलाई गाउँ पठाएर वैदेशिक रोजगारको तयारीसँगै सांगीतिक क्षेत्रमा अवसर खोज्न वि.स. २०७१ मा काठमाडौ छिरेका प्रकाशले दोहोरी साँझमा काम पाए ।


“विदेशको चक्करमा काठमाडौ छिरेको म ज्यान पाल्नका लागि चार वर्ष छ महिना दोहोरी साँझमा काम गरे । दोहोरीसाँझ मेरा लागि गर्जो टार्ने थलो मात्र नभएर गीत, संगीत सिक्ने पाठशाला पनि भयो,” उनले भने, “दोहोरीको तलब र स्रोता दर्शकको ‘टिप्स’बाट बचेको पैसाले आठ वटा गित बनाएपनि आर्थिक हिसाबले फाइदा भएन् ।” 


विदेशको प्रयासमा वि.स. २०७४–७५ को डेढ वर्ष सांगितिक क्षेत्रबाट टाढिएका प्रकाशले आफन्त, शुभचिन्तक र साथीभाईको आग्रहमा सामाजिक विषयबस्तुसँग जोडिएर ‘आरने’, ‘बैनी झ्यालैमा…’, चोली मैलो भो…, बोलको गीत बनाए । आरनेले कृषि औजार निर्माण र मर्मतको काम गर्नेहरु, बैनी झ्यालैले प्रेम कथा र चोली मैलो भो स्कुले जिवनको झल्को दिने कथामा आधारित थियो ।  

सांगीतिक क्षेत्रबाट आर्थिक हिसाबले प्रगति गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेर विदेश जानका लागि बेनीको बैङ्कमा घरजग्गा धितो राखेर ऋण निकालेका प्रकाश २०७६ साल फागुनमा काठमाडौँ पुगेर आधा पैसा ‘एजेन्ट’लाई दिए । आधा पैसाले गाउँघरमा बुढापाकाबाट सुनेको यातायातको सुविधा नहुदाँ नुन लिन भोट र बटौली गएको कथामा आधारित भएर लेखेको ‘घर कता हो बैनिको, लौन साह्ै मन पर्यो’ भन्ने गीत रेकर्ड र म्युजिक भिडियो बनाउने प्रकाशको योजना थियो ।  


“अन्तिम भनेर ‘घर कता हो बैनीको’ भन्ने गीत रेकर्ड र म्युजिक भिडियो बनाएर युट्युमा राखेर घर आएको बेला कोरोना महामारी फैलिएपछि ‘लकडाउन’ भयो,” प्रकाशले भने,“गाउँमा आएको एक हप्तापछि इन्टरनेट भएको ठाउँमा गएर हेर्दा ‘युट्युव’मा राम्रो भ्युज र धेरैले ‘टिकटक’ बनाएको देखेपछि सुखीको सिमा रहेन् । विदेश जाने योजना सफल नहुँदा निराश बनेको थिए । गित चल्न थालेपछि कला क्षेत्रमै संघर्ष गर्ने निधो गरे ।” 

‘युट्युव’मा हालसम्म चार करोड बीस लाख ५६ हजार भन्दा बढी पटक हेरिएको यो लोक दोहोरी गीतमा अभिनय समेत गरेका प्रकाशलाई स्वरमा शान्तिश्री परियारले साथ दिएकी छन् । प्रकाशका ‘रिमै’, ‘रेशम’, ‘जुनमाया’, ‘मन भुल्छ’, ‘मै जाम्ला’को म्युजिक भिडियो ‘युट्युव’मा एक करोड पटक भन्दा धेरै हेरिएका छन् । 

गीत गाएरै बुवा, आमालाई विदेशबाट फर्काएर गाउँमा घर बनाएर राखेका प्रकाशले भाइबहिनीलाई पढाइमा सघाएका छन् । प्रकाशको परिचयसँगै सामाजिक र आर्थिक हैसियत फेरिएको छ । ‘युट्युव’ र स्वदेश तथा विदेशमा हुने ‘स्टेज’ कार्यक्रम उहाँको आम्दानीको स्रोत हो ।  

प्रकाशका गीतमा प्रयोग भएका शब्द र संगित मात्र होइन् नृत्य पनि मौलिक र मनछुने किसिमका छन् । उनी गीतको शब्द रचना, गायन, संगित, निर्देशन र अभिनय आफैं गर्छन् ।  उनका म्युजिक भिडियोले मनोरञ्जनसँगै सन्देश पनि बोकेका छन् । मीठास शब्द र संगितले भरिएको गीतको भिडियोमा मार्मिक र अर्थपूर्ण दृष्य र कथा समेटिएका छन् । 

नेपालीपन भएका सिर्जना स्रोता–दर्शकले मन पराउने प्रकाशको अनुभव छ । “अहिलेका दर्शक हरेक दृश्यमा संगीत र कथा खोजिरहेका हुन्छन,” उनले भने,“हरेक गीतमा शब्द र संगीतसँगै कथा र दृश्यलाई आफ्नोपन दिलाउने प्रयास गरेको छु ।”

प्रकाश आफू हुर्केको गाउँ–समाज, त्यहाँको परिवेश, संस्कृतिलाई नै आफ्नो संगीतको धरातल मान्छन् । सोही कारण उनका गीतमा गाउँ समाज, परिवेशका कथा पाइन्छ । अभाव, दुःख, विभेद, गाउँ–समाज र परिवेशका कथालाई आफूले सिर्जनामा पस्किने प्रयास गरेको प्रकाशको भनाइ छ । 

मनोरञ्जनको साथमा सन्देश 

तयार पारेको गीतको विषयमा आफ्नो टिममा छलफल र उनीहरुको सल्लाह सुझाव अनुसार संगीत र म्युजिक भिडियो बनाउँदा सफलता मिलेको उनले अनुभव सुनाए । ‘करिम’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियोको कथा र केही दृष्यको विषयमा भएको बिवादलाई उनले कमजोरीबाट पाठ सिक्ने अवसरका रुपमा लिएका छन् । गीत सुन्दा र म्युजिक भिडियो हेर्दा स्रोता दर्शकले मनोरञ्जनसँगै सन्देश पनि पाउनुपर्ने हिसाबले काम गर्नुपर्ने प्रकाशको भनाइ छ । 

युवा विदेशिदा रित्तिएका गाउँघरको परिवेशमा आधारित भएर २०७८ सालको दसैँको छेको पारेर दुतराजले आफ्नै युट्युव च्यानलबाट सार्वजनिक गरेको ‘जाम भो माइली…’को म्युजिक भिडियो हालसम्म दुई करोड १८ लाख १७ हजार पटक हेरिएको छ । 

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा घुमन्ते जीवन बिताइरहेका लोपोन्मुख राउटे समुदायको जीवन शैली झल्काउने दृष्य समावेश गरिएको प्रेम कहानीमा आधारित ‘रिमै’ले युट्युवमा सार्वजनिक भएको प्रकाशको सबैभन्दा धेरै ‘भ्युज’ पाएको छ ।  हालसम्म चार करोड ७७ लाख २९ हजार पटक हेरिएको रिमैको स्वरमा दुतराजलाई मेलिना राई र अभिनयमा केपीना गोतामेले साथ दिएका छन् । 

डेढ महिनाअघि प्रकाशले सार्वजनिक गरेको ‘रेशम’ गीतको म्युजिक भिडियोमा बर्खामा लेकका बुकीमा तीन÷चार महिना परिवारदेखि टाढा रहेर भेडा गोठमा बस्ने गोठालाको कथालाई प्रस्तुत गरेका छन् । रेशम गीतको भिडियो युट्युबमा राखेको दुई महिनाको अवधीमा एक करोड ३४ लाख ७२ हजार भन्दा बढी पटक हेरिएको छ । सिर्जनाले पाएको तारिफ, स्रोता दर्शकको हौसलाले प्रकाशले लाहुरे बन्ने योजनाबाट विश्राम लिए । 

यु–१९ महिला टि–२० विश्वकपः नेपालद्वारा कुवेतलाई एक सय ३१ रनको लक्ष्य प्रस्तुत

काठमाडौँ । आइसिसी यु–१९ महिला टि–२० विश्वकप एसिया छनोटको दोस्रो खेलमा नेपालले कुवेतलाई जितका लागि एक सय ३१ रनको लक्ष्य दिएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को अजमानस्थित द सेभेन क्रिकेट रङ्गशालामा बिहीबार टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित २० ओभरमा आठ विकेट गुमाउँदै एक सय ३० रन बनाएको हो । 

नेपालका लागि कप्तान पूजा महतोले सर्वाधिक ३४ रन बनाइन् । उनले ३८ बलमा चार चौका प्रहार गर्दै सर्वाधिक ३४ रन बनाएकी हुन् । साना प्रवीणले १८ बलमा २५ रन बनाइन् । उनले त्यसक्रममा पाँच चौका प्रहार गरेकी थिइन् ।

ज्योत्सिन्का मरासिनीले १८ बलमा एक चौकाको मद्दतले २३ रन बनाइन् । नेपालका लागि सावित्री धामी र सोनी पाख्रिनले समान छ÷छ रन बनाए भने सीमा केसीले चार रन बनाइन् । कृश्मा गुरुङले एक रनको योगदान दिइन् भने रचनाकुमारी चौधरी र रिया शर्माले भने एक रन पनि जोड्न सकेनन् । 

कुवेतका लागि आयशा इकबाल पेवेकरले दुई विकेट लिइन् । जिफा जिलानी र अमिषाराम ओलाचेरीले समान एक÷एक विकेट लिए । छनोट खेलमा आयोजक युएईसहित नेपाल, कुवेत र थाइल्याण्ड सहभागी छन् । सहभागी चार टोलीमध्ये शीर्ष स्थान हासिल गर्ने टोली सन् २०२५ मा मलेसियामा हुने विश्वकपमा छनोट हुनेछ ।

निरीक्षकको लापरवाहीले अनुत्तीर्ण छात्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा उत्तीर्ण घोषणा

खोटाङ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)मा परीक्षा निरीक्षकको लापरवाहीले अनुत्तीर्ण हुनुभएका एक छात्रलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले उत्तीर्ण घोषित गरेको छ ।

केपिलासगढी गाउँपालिका–५ सप्तेश्वरस्थित थर्पुडाँडा माध्यमिक विद्यालयका छात्र शिवकुमार राईको उत्तरपुस्तिका निरीक्षकले नियतवस केरमेट गरेर अनुत्तीर्ण गराएको आरोपसहित ती छात्रका आफन्तले बोर्डमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पुनः उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरी उत्तीर्ण भएको सूचना सार्वजनिक गरेको हो ।

विसं २०८० चैत–२० गते पृथ्वी माध्यमिक विद्यालय बाक्सिला केन्द्रमा भएको अनिवार्य विज्ञान तथा प्रविधि विषयको परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा निरीक्षकले केरमेट गरिदिएका थिए । गत असोज–१३ गते उत्तरपुस्तिका पुनः परीक्षणका लागि निवेदन दिएपछि यही कात्तिक–४ गते राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट प्रकाशित सूचनामा शिवकुमारको नतिजा सुधार भएर आएको बुवा परशुराम राईले जानकारी दिए ।

हालै प्रकाशित नतिजाअनुसार शिवकुमार ३.४५ जीपीएसहित उत्तीर्ण हुनुभएको छ । पूरक परीक्षामा भने शिवकुमारको जीपीए ३.५५ थियो । अब भने पछिल्लो नतिजा अर्थात् (३.४५ जीपीए) कायम हुने जनाइएको छ । परीक्षाको नतिजा सुधारपछि शिवकुमार गाउँपालिकाकै सबैभन्दा बढी ३.४५ जीपीए ल्याएर एसइई उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थी घोषित भएको गाउँपालिका प्रमुख समिर राईले जानकारी दिए ।

छात्रातर्फ थर्पुडाँडा माध्यमिक विद्यालयकै क्याल्सी राईले ३.३९ जीपीए ल्याएर छात्रातर्फ उत्कृष्ट भएका थिए । केपिलासगढी गाउँपालिकाले एसइई परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण हुने छात्रछात्रालाई प्रोत्साहनस्वरुप एक/एक लाख पुरस्कार दिँदै आएको छ ।

गाउँपालिकाले पुरस्कार दिन थालेपछि थर्पुडाँडा माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई फेल गराउने नियतले उत्तरपुस्तिका कोरेको बुवा पर्शुरामको आरोप छ ।

उक्त निरीक्षकलाई कारबाहीको माग गर्दै गत असोज–२२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकले उजुरीसमेत दिएका थिए । तर, उनलाई हालसम्म कुनै कानुनी कारबाही गरिएको छैन ।

छात्रवृत्तिमा ‘एमबीबीएस’ पढाउँदै जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका

जुम्ला । जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस पढाउन थालेको छ । पालिकाले कार्यविधि बनाएर छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत रकम दिन सुरु गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर आचार्यले जानकारी दिए ।

गत वर्षदेखि कनकासुन्दरी गाउँपालिका–५ निवासी प्रिन्ता हमालले गाउँपालिकाको ५० प्रतिशत छात्रवृत्तिमा नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेकी छन् । उनी हाल दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत छिन् । एमबीबीएस अध्ययन गर्न रु ४६ लाख लाग्नेमा गाउँपालिकाले रु २३ लाख प्रिन्सालाई छात्रवृत्ति बापत प्रदान गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष आचार्यले बताए ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनपछि छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीले दुई वर्षसम्म गाउँपालिकामा सेवा गर्ने सर्त रहेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी नेत्रबहादुर खत्रीको भनाइ छ ।

यस्तै कनकासुन्दरी गाउँपालिका– ३ की कल्पना बुढालाई पनि एमबीबीएस अध्ययनका लागि गाउँपालिकाले प्रोत्साहनस्वरुप रु एक लाख छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ ।

बुढा किस्ट कलेज ललितपुरमा अध्ययनरत छिन् । कनकासुन्दरी गाउँपालिका– ५ बडुवालवाडाका विवेक बडुवाल बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा विटिएस डेण्टल अध्ययन गर्दै छन्। बडुवाललाई पनि गाउँपालिकाले प्रोत्साहनस्वरुप एक लाख रकम सहयोग गरेको गाउँपालिका सूचना अधिकारी खत्रीले जानकारी दिए ।

 सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्थाको सञ्चालनका चुनौती र सुधारको अपेक्षा

-सुरेश कुमार कार्की

  सन् १९२० मा सुरु भएको विश्वको सबैभन्दा पुरानो सार्वजनिक सेवा प्रशारण (पीएसवी) संस्थाको रूपमा रहेको बीबीसीको स्वतन्त्र प्रशारण संस्था र जापानको एनएचकेबाट प्रभावित भएर नेपालमा पनि सरकारको नियन्त्रण बाहिर स्वतन्त्र रुपमा सार्वजनिक प्रशारणको अवधारणाको विकास हुँदै आएको हो । उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोग–२०६३ र सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति–२०७३ ले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत गरेर संसद् मातहत ल्याइनुपर्ने सुझाव दिएको स्मरणीय छ । आम सञ्चार नीति–२०७३ मा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकरण गरी सार्वजनिक प्रशारणमा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिएकोमा सोही सुझावका आधारमा २०७७ असार २४ गते संसद्मा दर्ता गरिएको सार्वजनिक सेवा प्रशारण विद्येयक संसद्बाट पारित भएर २०८१ असोज २२ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरणसँगै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । 

तटस्थ, निष्पक्ष, तथ्यपरक र वस्तुनिष्ठ सूचना, समाचार तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन र प्रशारण गरी संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रत्याभूत गर्दै समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागरण ल्याउनका लागि प्रतिस्पर्धी र जनउत्तरदायी सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन गर्नका लागि सार्वजनिक सेवा प्रशारण ऐन, २०८१ लागू भएको छ । यो ऐन प्रारम्भसँगै नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्थामा रूपान्तरण हुने गरी, सार्वजनिक प्रशारणलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय तथा प्रभावकारी बनाउन एक सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्थाको स्थापना हुने गरी कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । 

संस्थाको कार्यहरुः

सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्थाले गर्ने कार्यहरुको सम्बन्धमा ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव कायम गर्ने, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन गर्ने, सङ्घीय इकाइबीचको सुसम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने गरी समाचार, सूचना, सन्देश र कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रशारण गर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न जातजाति, लिङ्ग, पेसा, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायबीच सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गर्ने तथा विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायको उत्थान र विकासका लागि कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रशारण गर्नुपर्छ । त्यस्तै सार्वजनिक सरोकार र नागरिकका आवश्यकता अनुसारको विषयमा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रशारण गर्ने, नागरिकको सूचनाको हक प्रचलन गराउन मुलुकको सबै भूभागमा प्रशारणको पहुँच पुर्याउने, प्रशारण क्षेत्रमा भएका विकास र नयाँ प्रविधिको अधिकतम् उपयोग गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत सूचना, सन्देश र मनोरञ्जन प्रदान गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 यसैगरी सूचना सम्प्रेषणद्वारा मुलुकको राष्ट्रभाषा, लोपोन्मुख मातृभाषा, कला, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने, जनस्वास्थ्य, जनहित, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, विपद् र अन्य आपतकालीन अवस्थासम्बन्धी सूचना प्रवाह गरी जनचेतना जगाउने, खेलकुद तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रशारण गर्ने, ज्ञान, विज्ञान र प्रविधि प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रशारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै मुलुकको समग्र विकासमा योगदान दिने खालका कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रशारण गर्ने, आफूले उत्पादन, निर्माण तथा प्रशारण गरेका कार्यक्रम डिजिटल, अनलाइन तथा अन्य प्रविधिको माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने कार्य पनि यो नयाँ संस्थाले गर्नुपर्नेछ । यस्तै यो ऐनमा कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्राकृतिक स्रोत जस्ता विषयमा खोजमूलक तथ्यहरू प्रचारमा ल्याई रोजगारमूलक कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्दै नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई सबल बनाउन सहयोग पु¥याउने कार्यक्रम प्रशारण गर्ने, सङ्घीय संसद, संसदीय समिति, प्रदेश सभा, प्रदेशसभा समिति तथा गाउँ सभाका गतिविधिको सम्बन्धमा कार्यक्रम प्रशारण गर्ने र सरकारको सार्वजनिक नीति, निर्णय तथा काम कारबाहीका सम्बन्धमा सूचना प्रशारण गर्ने उल्लेख छ । त्यस्ता कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रशारण गर्दा मानव अधिकारका मूल्य, मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ ।

परिषद्को गठनः

सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्थाको नीति निर्माण गर्न तथा सो संस्थाले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यको लागि नीतिगत निर्देशन दिन एक परिषद्को गठन गर्ने प्रावधान रहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा १५ जना रहने गरी परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । सदस्यको मनोनयन गर्दा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तीकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । 

परिषद्ले सार्वजनिक सेवा प्रशारणसम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने, सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्थाको नीति, वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमअनुसार भएका कार्यको समीक्षा गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको आचारसंहिता बनाई सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्थाबाट उत्पादन तथा प्रशारण हुने कार्यक्रममा राजनीतिक वा अन्य कुनै आधारमा आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी तटस्थता र निष्पक्षता कायम गराउने र सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्थाको सम्बन्धमा नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने तथा सञ्चालक समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने गरी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । 

सञ्चालक समितिः

संस्थाको अध्यक्षको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारसमक्ष नाम सिफारिस गर्नका लागि लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको लोकसेवा आयोगको सदस्य संयोजक, मन्त्रालयको सचिव र रेडियो वा टेलिभिजनसम्बन्धी क्षेत्रको कम्तीमा दश वर्षको अनुभवप्रभात व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एकजना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । सञ्चालक समितिमा मन्त्रालयले तोकेको मन्त्रालयको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य र रेडियो वा टेलिभिजनको क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट दुवै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रालयले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिलासहित तीन सदस्य चार वर्षका लागि नियुक्त गर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । 

कार्यकारी अधिकार :

सञ्चालक समितिको अध्यक्षको सामान्य निर्देशन तथा नियन्त्रणमा रही सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्थाको दैनिक प्रशासकीय कार्य सञ्चालन गर्नका लागि ऐनमा एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । सञ्चालक समितिले सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्थाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदको निकटतम तल्लो पदमा कार्यरत रहेका र बढुवा हुनको लागि योग्यता पुगेका वरिष्ठ कर्मचारीमध्येबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गर्ने प्रावधानबाट हाल रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनभित्रैका कर्मचारीले जिम्मेवारी पाउने देखिन्छ । 

संस्थाको आर्थिक अवस्था :

सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्थाले सार्वजनिक हितमा काम गर्नुपर्ने हुँदा यसको कोषमा संसदबाटै आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा यसअघि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको कोषको व्यवस्था जस्तै कोषको प्रावधान राखिएको छ । जस अनुसार नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, विदेशी सरकार वा विदेशी संघ, संस्थाबाट प्राप्त रकम, र सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्थाको आम्दानीबाट प्राप्त रकमलाई कोषको रुपमा राखिएको छ । 

कर्मचारीको व्यवस्थापनः

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्थामा रुपान्तरण भएसँगै दुबै संस्थाका कार्यकारी पदाधिकारीहरुको व्यवस्थापन के हुने भन्ने सम्बन्धमा कुनै ठोस व्यवस्था गरिएको छैन । ऐनको संक्रमणकालिन व्यवस्थामा ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र संस्थाको सञ्चालक समिति गठन गरिनेछ र त्यसरी समिति गठन नभएसम्म दुबै निकायका सञ्चालक समितिले यथावत काम गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । 

ऐनको प्रावधानअनुसार आजबाट नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा स्वीकृत रहेका दरबन्दीहरूलाई सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्थाको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनरावलोकन गरी दरबन्दी पुनर्संरचना गर्ने र कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरू  कायम गरिएको मिल्दो दरबन्दी (पद, तह र श्रेणी) मा समायोजन हुने देखिन्छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार मिल्दो पद, तह र श्रेणीमा समायोजन हुन नसकेका कर्मचारीहरूलाई निजको बाँकी अवधि गणना गरी अवकाश दिने व्यवस्था गर्न सकिने र  सो अवधि अनिवार्य अवकाश हुने उमेरभन्दा बढी हुने गरी गणना नगरिने, सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्थाले मन्त्रालयको सहमति लिई संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने प्रयोजनका लागि मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने उल्लेख छ । 

सुधारका केही सुझावहरुः

ऐनको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सार्वजनिक सेवा प्रशारण नियमावलीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नियमावलीमा ऐनमा समेटिन नसकिएको कुराहरुलाई कार्यान्वयनको चरणमा लानुअघि पीएसबीमा सरकारी नियन्त्रण नहुँदा ती संस्थाले कसरी निष्पक्ष, सन्तुलित र निडर भएर समाचार सामग्री पस्कन सक्छन् भन्ने कार्य भविष्यका लागि उदाहरण मानिने छ । भविष्यमा नियमावली तयार गर्दा निम्न कुरामा ध्यान दिंदा राम्रो हुनेछ : 

सार्वजनिक सेवा प्रशारणको एक महत्वपूर्ण विशेषता आर्थिक स्वायत्तता हो । त्यस्ता स्रोतमा नेपाल सरकारको अनुदान, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, वैदेशिक स्रोत र संस्थाको आफ्नो आम्दानी भनी तोकिएको छ । स्रोत व्यवस्थाका लागि बजार र सरकारको निगाहमा भर पर्दा सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्था स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सक्दैन । ऐनमा फ्रिक्वेन्सीको सुनिश्चिता गरे जस्तै सरकारबाट बजेटको सुनिश्चित हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुेपर्दछ ।रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गैरनाफामुखी, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, व्यापारिक समूहको दबाबबाट स्वतन्त्र तथा राज्यको नियन्त्रणबाट मुक्त भई आम नागरिकलाई सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जन दिनेगरी साँच्चिकै सार्वजनिक सेवा प्रशारणका सम्बन्धमा विश्वव्यापी रूपमा स्वीकारिएका आधारभूत मान्यताअनुसार सञ्चालन गर्ने सहज वातावरण बनाइनुपर्दछ ।

पिएसबी मोडलको विशेषताभित्र पर्ने सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, गुणस्तरीय, सन्तुलित एवं विश्वसनीय समाचार सामग्रीमार्फत स्वच्छ जनमत तयार गर्नु भएकाले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मअनुसार स्वच्छ, निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी भएर नागरिकलाई सुसूचित गर्नु सार्वजनिक सेवा प्रशारणको मुख्य उद्देश्य कार्यान्वयन हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।ऐनका प्रभावकारी कार्यान्वयन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । कानुनको सशक्त कार्यान्वयन् हुन नसकेको अवस्थामा राम्रो भनिएको कानुन पनि प्रभावकारी नहुन सक्छ ।  अर्कातिर योग्य र क्षमतावान् मान्छे नियुक्त नगरेसम्म कानुन बनाएर मात्र पनि हुँदैन । कार्यकारी अध्यक्षको नियुक्ति गर्दा कम्तिमा शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर भएका र कुनैपनि निकायमा व्यवस्थापकीय भूमिकामा रही अनुभव सँगालेका व्यक्तिहरु मध्येबाट गरिनु पर्दछ ।

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको केन्द्रीय भवन सिंहदरवारभित्र रहेकाले सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच सीमित हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी यस संस्थामा नागरिकको पहुँच बढाउन सिंहदरबार बाहिर यसको केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । कस्तो भवन बनाउने भन्ने सम्बन्धमा २०७३ सालमै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा जाइकाको सहयोगमा सञ्चिलित मेप परियोजनामार्फत पेश गरिएको भवन र स्टुडियोको डिजाइनमा हालको प्राविधिको विकाससँगै थप परिमार्जन गरी रेडियो नेपालको  भैंसेपाटीमा रहेको जग्गामा भवन निर्माण गर्न सकिन्छ । 

हाल दुबै संस्थामा कार्यरत् कर्मचारीहरुलाई निजहरुले खाईपाई आएको सेवा सुविधामा कुनै असर नपर्ने गरी जनशक्ति व्यवस्थापनमा हालको दरवन्दी समायोजन गरी उनीहरुको आत्मवल बढाउनुपर्छ । संस्थाको कार्यकारी अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकारी अधिकारको विषयमा विवाद हुन नदिनका लागि अब वन्ने सार्वजनिक सेवा प्रशारण नियमावली, आर्थिक नियमावली र कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीमा दुबैको अधिकारलाई प्रष्ट गरिनु पर्दछ । 

(लेखक अधिवक्ता तथा रेडियो नेपालका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ)