`

बाइडेनद्वारा बिदाई सम्मेलनका लागि ‘क्वाड’ नेताहरूलाई स्वागत

वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कथित ‘क्वाड’ समूहलाई बिदाइ दिनका लागि यस साताको अन्त्यमा आफ्नो डेलावेयरस्थित घरमा अस्ट्रेलिया, जापान र भारतका नेताहरूलाई स्वागत गर्दैछन् । क्वाडलाई ती देशले चीनको प्रतिसन्तुलनका रूपमा अगाडि बढाएका छन् ।

बाइडेनले आफ्नो गृहनगर विलमिङ्टनलाई चार–राष्ट्रिय समूहको शिखर सम्मेलनका लागि चयन गरेका छन् । यो उनी राष्ट्रपति पदमा रहँदा अन्तिम शिखर सम्मेलन हुनेछ । बाइडेनले सन् २०२४ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध प्रतिस्पर्धा नगर्ने निर्णय गर्दै उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसलाई डेमोक्रेटिक पार्टीको नेतृत्व सुम्पिनेछन् ।

उनले आफ्नो प्रिय विलमिङ्टन घरमा एक–एक गरेर भेटवार्ता गर्नेछन् । यसको सुरुवात शुक्रबार राति अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजबाट हुनेछ र शनिबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदासँग जारी रहनेछ ।

त्यसपछि शनिबार बाइडेनले सहरको आफ्नो पूर्वविद्यालयमा ‘अन्तरङ्ग’ रात्रिभोज र पूर्ण चौतर्फी शिखर सम्मेलन आयोजना गर्नेछन् ।

“यो राष्ट्रपति बाइडेनका लागि राष्ट्रपति पदमा रहँदा पहिलो पटक विलमिङ्टनमा विदेशी नेताहरूलाई स्वागत गर्ने अवसर हो, यसले उहाँ र प्रत्येक क्वाड नेताबीचको गहिरो व्यक्तिगत सम्बन्धलाई प्रतिबिम्बित गर्छ”, ह्वाइट हाउसका प्रेस सचिव करिन जिन–पियरेले भनिन् । ह्वाइट हाउसले सम्मेलनमा उपराष्ट्रपति ह्यारिसको उपस्थिति नहुने जनाएको छ ।

क्वाड समूहको सुरुआत सन् २००७ मा भएको थियो । यद्यपि बाइडेनले यसलाई बलियो बनाएर ट्रम्पको एक्लोपनवादी वर्षहरूपछि अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनमा जोड दिएका छन् ।

चीनसँगको तनाव विशेषगरी विवादास्पद दक्षिण चीन सागरमा हालैको चिनियाँ र फिलिपिनो जहाजहरूबीचको सङ्घर्षका कारण बैठकमा चीनबारे प्रमुखताका साथ छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

“यो निश्चय नै एजेन्डाको शीर्ष स्थानमा रहनेछ”, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का प्रवक्ता जोन किर्बीले भने । उनले चार नेताबीच ‘जनवादी गणतन्त्र चीनले खडा गरेको चुनौतीबारे साझा बुझाइ’ रहेको बताए ।

तथापि ह्वाइट हाउसले पत्रकारहरूको सीमित पहुँचका लागि आलोचना खेपिरहेको छ । विशेषगरी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको मिडियासँगको कम सम्बन्धका कारण यो कदम उठाइएको भन्ने प्रश्न गरिएको छ ।

सन् २०२३ मा ह्वाइट हाउसको राजकीय भ्रमणका क्रममा दुई प्रश्नको उत्तर दिन मोदीलाई राजी गराइएको थियो । तर उनले भारतमा आफ्नो अघिल्लो नौ वर्षको शासनकालमा कुनै पनि खुला पत्रकार सम्मेलन गरेका थिएनन् ।

ह्वाइट हाउसले बाइडेनले बढ्दो अधिनायकवादको आरोपको सामना गरेका मोदीसँग मानव अधिकारका विषयमा छलफल गर्न नहिचकिचाउने बताएको छ ।

“उहाँले विदेशी नेताहरूसँग गर्ने कुनै पनि कुराकानी यस्तो हुँदैन जसमा उहाँले मानव अधिकार र नागरिक अधिकारको सम्मानको महत्त्वका बारेमा कुरा नगर्नुभएको होस् र यसमा प्रधानमन्त्री मोदी पनि समावेश हुनुहुन्छ”, किर्बीले भने ।

भारतले सन् २०२५ मा अर्को क्वाड शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्नेछ ।

बाइडेनलाई वासिङ्टनदेखि करिब एक सय ७६ किलोमिटर टाढाको विलमिङ्टनमा आफ्नो घरप्रति गर्व छ । यहाँ उनी प्रायः ह्वाइट हाउसको व्यस्तताबाट बाहिर रहेर सप्ताहन्त बिताउन आउनेछन् ।

घरको ग्यारेजमा उनको कोरभेट स्पोर्ट्स कारको छेउमा गोप्य कागजातहरू फेला परेपछि सन् २०२२ मा यो घर चर्चामा आएको थियो । बाइडेनलाई उक्त मामिलामा आरोप लगाइएको थिएन ।

जाडो यामअघि नै युक्रेनलाई सहयोग गर्ने इयू प्रमुखको भनाइ

युक्रेन । युरोपेली सङ्घ (इयू) का प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयेनले जाडो यामअघि नै किएभलाई थप सहयोग दिइने प्रतिवद्धता जनाएकी छन् ।

रूसले युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधारमा बमबारी अभियान जारी राखेका बेला युरोपेली सङ्घका प्रमुख भोन डेर लेयेनले सहयोगको वातावरण मिलाउन आफू किएभ आइपुगेको बताइन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत् रेल स्टेशनमा आफ्नो तस्बिरका साथ पोष्ट गरेको सन्देशमा भनिएको छ, ‘रूसले ऊर्जा पूर्वाधारलाई लक्षित गरिरहेको र युद्धको सरगर्मी बढिरहेको समयमा म किएभमा आठौं भ्रमणमा आएको छु । हामी युक्रेनको साहसिक प्रयासमा सहयोग गर्नेछौं। म यहाँ जाडो यामको पूर्वतयारीदेखि रक्षा, जी–७ ऋणमा प्रवेश र प्रगतिसम्म युरोपको समर्थनबारे छलफल गर्न आएकी हुँ।’

युक्रेनमाथि रूसको आक्रमण ३० महिनाभन्दा बढी समयदेखि जारी छ, युक्रेनले अहिले रूसको कुस्र्क क्षेत्रको केही भाग नियन्त्रण गरिरहेको छ भने मस्कोले पूर्वी युक्रेनमा आफ्नो पकड बलियो बनाएको छ ।

युक्रेनले आफ्ना सहयोगीहरूसँग सहयोगप्राप्त हतियारहरूको रूसी भूमिको गहिराइमा प्रयोग गर्न ‘वैधता’ दिन र सैन्य लक्ष्यहरूमा आक्रमण गर्न लबिङ गरिरहेको छ । तर ईयू राज्यहरू यस विषयमा विभाजित छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतले यसलाई त्यसो गर्न अनुमति दिनेबारे छलफल गरिरहेका छन्।

बिहीबार युरोपेली संसदले एक प्रस्ताव पारित गर्दै युरोपेली सङ्घ (ईयू) का देशहरूलाई रूसभित्र सैन्य लक्ष्यमा आक्रमण गर्न पश्चिमी हतियार प्रयोग गर्न अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो।

वासिङ्टनले हाल युक्रेनलाई आफूले सहयोग गरेका हतियारलार्ई युक्रेनको कब्जामा रहेका केही भाग र मस्कोको लडाकू अभियानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित केही रुसी सीमा क्षेत्रका रूसी लक्ष्यमा प्रहार गर्न मात्र अनुमति दिएको छ ।

अमेरिकी शेरिफमाथि न्यायाधीश हत्याको अभियोग

वासिङ्टन । अमेरिकाको दक्षिणी राज्य केन्टकीमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई गोली हानेर हत्या गरेको आरोपमा लेचर काउन्टीका शेरिफलाई बिहीबार हत्याको अभियोग लगाइएको छ।

लुइसभिल कुरियर जर्नल पत्रिकाका अनुसार लेचर काउन्टीका शेरिफ मिकी स्टाइन्सलाई लेचर काउन्टीको कोर्टहाउसमा गोली हानेको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो ।

सीबीएस न्यूजका अनुसार उनीमाथि जानाजानी हत्या गरेको आरोप लगाइएको थियो। प्रहरीका प्रवक्ताले स्टिन्स र न्यायाधीश ५४ वर्षीय केभिन मुलिन्सबीच उहाँको कार्यकक्षमा भएको विवादपछि गोली चलेको बताएका छन् ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले अहिलेसम्म यसको कारण भने सार्वजनिक गरेका छैनन्। केन्टकीका गभर्नर एन्डी बेशियरले एक्समा एक पोस्टमा न्यायाधीशलाई ताकेर गोली हानिएको पुष्टि गरेका छन् ।

‘दुःखको कुरा, मलाई लेचर काउन्टीका एक जिल्ला न्यायाधीशलाई उनकै कोठामा गोली हानेर हत्या गरिएको जानकारी दिइएको छ,’बेशियरले भने ।

उनले लेखेका छन्, ‘यो संसारमा त्यहाँ राम्रो भविष्यको बाटो छ। धेरै हिंसा छ, र म प्रार्थना गर्दछु कि सबैले राम्रो मार्ग लिनु उचित हुनेछ।’ संयुक्त राज्य अमेरिकामा जनसङ्ख्याभन्दा बढी बन्दुक छन् र बन्दुक हिंसा व्यापक हुनेगर्छ ।

यसै महिनाको सुरुमा केन्टुकी राजमार्गमा एक व्यक्तिले गोली हानेर पाँच जनालाई घाइते बनाएका थिए । १० दिनको खोजीपछि बन्दुकधारीको शव बुधबार फेला परेको हो ।

अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ सुरु भएसँगै विद्यार्थी सङ्ख्या वृद्धि

धरान (सुनसरी), । सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका– ६ चक्रघट्टीस्थित महेन्द्र माध्यमिक सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ सुरु गरेपछि विद्यार्थीको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ ।

अभिभावकको मागसँगै विद्यालयले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु गरेपछि विद्यार्थी सङ्ख्या वृद्धि भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक चण्डीराज पोख्रेलले बताए । उनले गत वर्षदेखि नगरपालिकामै पहिलो पटक आधारभूत तह शिशु कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

उनले भने, “अभिभावकको सहयोग र सल्लाहमा विद्यालयमा अङ्गे्रजी माध्यमको पढाइ सुरु गरिएको हो । अङ्ग्रेजी पढाइ सुरु भएसँगै विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ ।” विद्यार्थीको सङ्ख्या धेरै भएपछि कक्षाकोठा व्यवस्थापनका लागि पुरानो भवन मर्मत थालिएको उनले बताए ।

पानी परेको बेला चुहिएर पढाईमा समस्या हुने भएकाले आवश्यक सहयोगका लागि उनले सरोकारवालासँग आग्रह गरेका छन् । प्रधानाध्यापक पोख्रेलका अनुसार विद्यालयमा हाल आठ सय ५० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । एक वर्षमै दुई सय भन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या थपिएको विद्यालयले जनाएको छ ।

विद्यार्थीको चाप बढेपछि आठ शिक्षक थप गरी ३० शिक्षकबाट पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेको प्रधानाध्यापक पोख्रेलले बताए । विद्यालयमा बिहान १० देखि ४ बजेसम्म अङ्ग्रेजी माध्यम र १०ः३० देखि ४ः३० बजेसम्म नेपाली माध्यमको पढाइलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ ।

अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ सुरु भएसँगै महेन्द्र माविमा कार्यरत शिक्षकहरुलेसमेत आफ्ना छोराछोरीलाई सोही विद्यालयमा भर्ना गरेको शिक्षक प्रवीण खड्काले बताए । उनले भने, “अभिभावकहरुले अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ सुरु गर्न आग्रह गरेपछि छुट्टै आठ शिक्षक थप गरी अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ सुरु गरिएको हो ।”

विद्यालयको आयस्रोत कमी भएकाले अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउने शिक्षकका लागि विद्यालयले अभिभावककै राजीखुसीमा प्रति विद्यार्थी मासिक न्यूनतम शुल्क लिने गरेको विद्यालयले जनाएको छ । विसं २०१३ मा स्थापना भएको महेन्द्र माविले २०५७ सालदेखि कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

हुन थाल्यो लोमान्थाङमा स्याउ खेती

 असोज । मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–४ कागबेनीस्थित जनशान्ति माध्यामिक विद्यालयमा ३२ वर्षदेखि अध्यापन गराउदै आएका पोखराका नारायण पौडेल विदामा घर जाँदा म्याग्दीको सिमाना घाँसाबाट कोशेली स्याउ किनेर लैजाने गर्थे ।

उनका अनुसार कागबेनीमा छिटपुट रुपमा मात्रै स्याउ उत्पादन हुन्थ्यो । “ तत्कालीन समयमा बोकेर लैजानुपर्ने भएकाले सबैभन्दा तल पर्ने लेते–घाँसामा बोटबाट आफैले टिपेर घर जाँदा स्याउ लैजाने गरिन्थ्यो,” उनले तीन दशकअघिको स्मरण गरे “अहिले घाँसा, लेतेमा स्याउको बगैचानै छैन् । उपल्लो क्षेत्रमा पर्ने लोमान्थाङमा स्याउ फल्न थालेको छ ।”

दशकअघिसम्म जोमसोम र मार्फाबाट स्याउ किनेर लैजाने लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–४ घाराकी छेमा गुरुङले तीन हजार नौ सय मिटर उचाइमा अवस्थित घारा गाउँको बगैचामा स्याउ फलाउन थालेका छन् । “पहिले धेरै स्याहार सुसार र मेहनत गरेपनि स्याउ फल्ने गरेको थिएन,” उनले भने, “तापक्रम बढ्न र मौसममा आएको परिवर्तनका कारण अहिले घारामा पनि सजिलै स्याउ फल्न थालेको छ ।”

मुस्ताङको मौसम र तापक्रममा आएको परिवर्तनको असर प्रमुख कृषिबाली स्याउ खेतीमा पनि देखिएको कृषक र प्राविधिकहरुले बताएका छन् । तल्लो क्षेत्रमा नासिदै गएको स्याउ खेती माथिल्लो भेगमा फैलिदै र फस्टाउन थालेको छ ।

थासाङ गाउँपालिका–२ कोवाङका कृषक जीवन थकालीले तापक्रम वृद्धि र नयाँ रोग देखिन थालेपछि स्याउखेतीमा चुनौति सिर्जना भएको बताए । “पहिलेको तुलनामा धेरै पानी पर्ने, सिजनमा हिउँ नपर्ने, बेसिजनमा हिउँ पर्ने र कम फल लाग्ने समस्या देखिएको छ,” उनले भने, “बगैचा व्यवस्थापन, सिचाई र किराबाट बचाएर स्याउ खेतीलाई निरन्तरता दिएका छौ ।”

कोवाङ क्षेत्रको बगैचाको स्याउमा दादे रोग चुनौतिका रुपमा देखिएको थकालीले बताए । स्याउ खेती हुन छाडेपछि लेते, कुञ्जो, कोवाङ, घासाँका कृषकहरुले विकल्पमा ओखर खेती गर्न थालेका छन् । जोमसोम देखि तल्लो भेगमा अत्याधिक स्याउ खेती हुने भएकाले वि।स। २०२३ मा सरकारले मार्फामा शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्र स्थापना गरेको थियो ।

स्याउ लगायत हिमाली फलफुल, तरकारी र खाद्यबालीको अध्ययन, जैविकीय गुणको संरक्षण र विउको विकास गर्दै आएको केन्द्रका प्रमुख पद्यमनाथ आत्रेयले मुस्ताङमा स्याउ खेती उकालो चढ्दै गएको बताए । “सैद्धान्तिक हिसाबले समुन्द्रि सतहदेखि दुई हजार देखि तीन हजार मिटरको उचाईको भूगोलमा स्याउ खेती हुनुपर्ने हो,” उनले भने, “दुई हजार मिटर उचाईको भूगोलमा स्याउ खेती नासिएको छ । चार हजार मिटरको उचाईमा स्याउ उत्पादन हुन थालेको छ ।”

स्याउको परागशेचनका लागि चिसो हावापानी र मौसम आवश्यक पर्छ । उच्च गुणस्तरको जातका स्याउ परागशेचन हुन एक हजार देखि एक हजार छ सय घण्टा सात डिग्री भन्दा कम तापक्रम आवश्यक पर्छ ।

मध्यम गुणस्तरको स्याउलाई छ सय देखि एक हजार घण्टा र कम गुणस्तरको स्याउको परागशेचनका लागि चार सय देखि छ सय घण्टा सम्म सात डिग्री भन्दा कम तापक्रम आवश्यक पर्छ । स्याउको परागशेचन हुने समयमा तल्लो मुस्ताङको तापक्रम न्युनतम १६ देखि अधिकतम २१ डिग्री हुँदा गत वर्ष उत्पादन ४० प्रतिशतले घटेको थियो ।

चालीस प्रजातिका स्याउको संरक्षण गरिरहेको केन्द्रले तापक्रम प्रतिकुल हुन थालेपछि उपल्लो मुस्ताङको लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिका–२ घमीमा बागबानी फार्मको शाखा स्थापनाको तयारी गरेको केन्द्रका प्रमुख आत्रेयले बताए ।

“जलवायु परिवर्तनको सामना गर्दै स्याउको जिन संरक्षणका लागि माथिल्लो क्षेत्रमा शाखा कार्यालय खोल्नुपर्ने अवस्था आएको हो,” आत्रेयले भने, “स्थानीयले पनि स्याउ खेती गरिरहेको घमीको भूगोल र हावापानी उपयुक्त देखिएकाले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रीया अघि बढाएका हौ ।”

तापक्रम वृद्धि र मौसम परिवर्तनका कारण खेती हुने भूगोल फेरिनुका साथै स्याउ छिटो पाक्न थालेको छ । पहिले असोज लागेपछि गुलीयो पस्ने गरेकोमा यसपाली गर्मी धेरै भएकाले भदौको दोस्रो हप्तामै खान योग्य भएको घरपझोङ गाउँपालिका–२ मार्फाका ७९ वर्षीय लालप्रसाद हिराचनले बताए । “पहिले असोज नलागी यहाँको स्याउमा स्वाद आउदैनथ्यो,” उनले भने, “यसपाली विगतका वर्ष भन्दा धेरै गर्मी महशुस भएको छ । स्याउ पनि १५–२० दिन अघिनै पाक्न थालेको छ ।”

मुस्ताङमा स्याउ जोन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यालयका निमित्त बरिष्ठ कृषि अधिकृत नेत्र भट्टले गत हिउँदमा लामो समयसम्म चिसो नरहेको र तापक्रम छिटो बढेकाले केही जातका स्याउ पाकेका बताए । “उच्च घनन्वको गाला र रिङरोट जातको स्याउ स्थानीय जातको भन्दा छिटो पाक्छन्,” उनले भने, “स्थानीय जातको स्याउमा पनि गुलीयोपना नाप्दा विगतको तुलनामा केही समय अघि पाकेको पाइयो ।”

उपकरणको सहायताले स्याउको गुलीयोपना नापीन्छ । गुलीयापनाको मात्र १२ प्रतिशत भएपछि स्याउ टिप्न योग्य हुुन्छ । दानाभित्रको गेडा कालो भयो भने पनि स्याउ पाकेको मानिन्छ । उच्च घनत्वको गाला प्रजातिका स्याउ भदौ १० गते र रिङरोट जातको स्याउ भदौ १५ गतेदेखिनै टिप्न थालिएको थियो ।

स्थानीय रोयल, रेड, गोल्डेन डेलिसियस र फुजी जातको स्याउ असोज १ गतेदेखि टिपेर बजार पठाउन थालिएको छ । अनुकुल मौसम, बगैचा व्यवस्थापन, रोगको समस्या कम देखिएकाले उत्पादन वृद्धि भएको कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङका कृषि प्रसार अधिकृत निशान खड्का मगरले बताए । गत वर्षका तुलनामा २५ देखि ३० प्रतिशतले स्याउ उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको उनले बताए ।

मुस्ताङको एक हजार ४७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती भएकोमा ५८० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको स्याउ बोटले उत्पादन दिने गरेको छ । ३८ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा इटलीबाट ल्याइएको उच्च घनत्वको स्याउ खेती भएको छ । गत वर्ष चार हजार ९७५ मेट्रिक्टन स्याउ उत्पादन भएको र ४९ करोड २५ लाख बराबरको स्याउ बिक्री भएको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क छ ।

म्याग्दी, बागलुुङ, पोखरा, चितवन, बुटवल, काठमाडौ लगायतका शहरका ब्यापारी बगैचामा नपाग्दै अग्रिम पैसा दिएर ठेक्कामा स्याउ खरिद गरेका छन् । मुस्ताङ घुम्न आउने पर्यटकहरुले पनि कोशेलीको रुपमा स्याउ किनेर लैजाने गर्छन् । बिक्री नहुने साना दाना भएका स्याउ मदिरा र सुकुटी बनाउन प्रयोग हुन्छ । 

शरद ऋतुसँगै पदयात्रा पर्यटनको मुख्य याम सुरु

गण्डकी । शरद ऋतुसँगै पदयात्रा पर्यटनको मुख्य याम सुरु भएको छ । असोज–कात्तिक र चैत–वैशाखको याम पदयात्राका लागि अत्यन्त राम्रो मानिन्छ ।

पदयात्राका लागि विश्वप्रख्यात अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गसहित यहाँका पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्यटक आउन सुरु गरेका छन् । ट्रेकिङ एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) गण्डकीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले मध्यअसोजदेखि पर्यटकको चहलपहल बढ्दै जाने जानकारी दिए ।

‘विदेशी पर्यटकको बुकिङ आइरहेको छ, नेपालीहरु दसैँ आसपासमा बढी घुम्न निस्कन्छन्’, उनले भने, ‘पदयात्रा पर्यटन कोभिड–१९ अघिको स्थितिमा अझै नफर्केपनि सुधारतिर उन्मुख हुँदै गएको छ, यस याममा पर्यटक बढ्ने आशा छ ।’

पोखरा–मुग्लिन सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले पनि यस क्षेत्रमा भित्रने पर्यटकको सहज आउजाउमा बाधा पु¥याइरहेको अध्यक्ष अचार्यको भनाइ छ । पर्यटकीय राजधानी पोखरा जोड्ने मुख्य सडकमार्ग र हवाईयात्रालाई सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

कतिपय पुराना र स्थापित पदमार्ग सडकका कारण सङ्कटमा परेकाले तिनको विकल्प खोज्नुपर्ने अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ । उनले ‘टान’ले आउँदो साता पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन दिवसको अवसर पारेर नयाँ पर्यटकीय पदमार्गको प्रवद्र्धन गर्ने योजना बनाएको बताए । उक्त संस्थाले पदयात्रा पर्यटनलाई थप व्यवस्थित बनाउन पथप्रदर्शकहरुलाई जैविक विविधता र पर्यावरणबारे अभिमुखीकरण गरेको थियो ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)का अनुसार असोज लागेयता पछिल्ला तीन दिनमा २५ सय ७७ विदेशी पर्यटक अन्नपूर्ण क्षेत्रमा भित्रिएका छन् । जसमध्ये दक्षिण एसियाली मुलुकका १५ सय ७२ र अन्य मुलुकका एक हजार पाँच जना रहेका छन् ।

गत भदौमा दक्षिण एसियाली मुलुकका सात हजार तीन सय ६९ र अन्य मुलुकका पाँच हजार नौ सय एक गरी जम्मा १३ हजार दुई सय ७० पर्यटकले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । ‘एक्याप’ले पदयात्रा र सडकमार्ग भएर सो क्षेत्रका विभिन्न गन्तव्यस्थलमा पुग्ने विदेशी पर्यटकको तथ्याङ्क राख्दै आएको छ ।

आयोजना प्रमुख डा रविन कडरियाले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई फोहोरमुक्त बनाउने अभियान सञ्चालन गरिएकाले त्यहाँ जाने पर्यटकलाई सकेसम्म बोतल र प्लाष्टिकजन्य सामग्री नलैजान आग्रह गरे । ‘उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा जाँदा लेक लाग्ने घटना वृद्धि भइरहेकाले पर्यटकलाई विशेष सावधानी अपनाएर यात्रा गर्न अनुरोध गर्दछौँ’, उनले भने ।

गत आवमा अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमणमा निस्केका २१ जना पर्यटकको लेक लागेर मृत्यु भएको डा कडरियाले जानकारी दिए । तीमध्ये छ जना नेपाली, ११ जना भारतीय, मलेसियाका दुई, युक्रेनका एक र एक बेलायती नागरिक थिए ।

‘अधिकांश लेक लाग्ने घटना मुस्ताङको मुक्तिनाथ क्षेत्रमा हुने गरेका छन्’, डा कडरियाले भने, ‘हिमाली भेगको पदयात्रामा जाँदा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ, एकैपटकमा उचाइमा पुग्नुहुँदैन, विश्राम लिँदै जानुपर्छ ।’ लामो दुरीको पदयात्रामा निक्कँदा समूहमा या पथप्रदर्शक लिएर मात्र जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पदयात्राका लागि प्रख्यात म्याग्दीको घोडेपानीका पर्यटन व्यवसायी जुली पुनले केही दिनयता मौसम खुलेसँगै पदयात्री पर्यटक आउने क्रम सुरु भएको बताइन् । ‘विदेशीहरुले पदयात्रा रुचाउने भएपनि बढीजसो आन्तरिक पर्यटक सडकमार्ग भएर यहाँ आउने गरेका छन्’, उनले भनिन्, ‘वर्षात्‌काबेला बिग्रेको सडक मर्मतसुधार हुन नसकेका कारण पर्यटकको आउजाउ सहज हुन सकेको छैन ।’

जीर्ण सडकका कारण व्यवसायीहरुले आफूलाई चाहिने सरसामान ल्याउन पनि मुस्किल भइहेको उनले सुनाइन् । व्यवसायी पुनले कोभिड–१९ अघिको अवस्थामा जस्तो विदेशी पर्यटक अझैपनि घाडेपानीमा भित्रन नसकेको बताइन् ।

‘पोखराको हवाईमार्गमा विभिन्न समयमा भएका जहाज दुर्घटनाले पनि पर्यटन क्षेत्रमा असर गरेको छ, काठमाडौँदेखि पोखरा जोड्ने राजमार्ग पनि समयमा नबन्दा समस्या भइरहेको छ’, उनले भनिन्, ‘सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न पूर्वाधार निर्माण र प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।’

अन्नपूर्ण आधार शिविर, मर्दी हिमाल, घान्द्रुक, मनाङको तिलिचो ताल, थोरङ्ला भञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, मुक्तिनाथ, म्याग्दीको घोडेपानीलगायत अन्नपूर्ण फेरोमा पर्ने पर्यटकीय गन्तव्य हुन् । कास्कीको खुमै डाँडा, कोरी, सिक्लेस, धम्पुस, ताङतिङ, ल्वाङलगायत गाउँ पनि पदयात्राका लागि चिनिएका गन्तव्यस्थल हुन् ।

कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दीलगायत जनसुकै मार्गबाट अन्नपूर्ण क्षेत्रको छोटो, मध्यम र लामो दुरीको पदयात्रा तय गर्न सकिने ‘एक्याप’का प्रमुख डा कडरियाले बताए । चार वर्षअघि चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल साइट लोन्ली प्लानेटले अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गलाई विश्वका घुम्नै पर्ने दस गन्तव्य सूचीमा राखेको थियो ।

अमेरिकी समाचार संस्था ‘सिएनएन’ले सन् २०२३ मा विश्वका घुम्नैपर्ने २३ गन्तव्यको सूचीमा परेको मुस्ताङ उपत्यका पनि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमै पर्छ । गत वर्षको शरद याममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अन्नपूर्ण आधार शिविरको भ्रमण गरेका थिए । सात हजार छ सय वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङका १६ स्थानीय तहका ८९ वडा समेटिएका छन् ।

अन्नपूर्ण क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, हिमाली जनजीवन, सम्भयता, संस्कृति आदि कारणले देशविदेशका पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । अन्नपूर्ण क्षेत्रमा गत आवमा दुई लाख २२ हजार एक सय ८० विदेशी पर्यटक भित्रिएका थिए ।

जसमध्ये एसियाली मुलुकका एक लाख १७ हजार आठ सय ४५ र अन्य मुलुकका एक लाख चार हजार दुई सय ५६ पर्यटक रहेका छन् । कुनैताका विदेशी पर्यटकले चिनाएको यस क्षेत्रको पदयात्रा पर्यटन पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकमाझ पनि उत्तिकै लोकप्रिय छ ।

नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, विशिष्ट भूगोल, हावापानी, जैविक विविधता, हिमाली जनजीवन, सभ्यता र संस्कृतिको अवलोकनसँगै घुमफिरको आनन्द बटुल्न मानिसहरु पदयात्रामा निस्कन्छन् । शारीरिक, मानिसक स्वास्थ्य र तन्दुरुस्तीका दृष्टिले पनि पदयात्रा गर्नु उपयुक्त मानिन्छ ।

४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा

काठमाडौं ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको काम ८० प्रतिशत सकिएको छ।

नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र निर्यात आयात (एक्जिम) बैंक, भारतको लाइन अफ क्रेडिटबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋणमा म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन आयोजना आगामी असारभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको हो। आयोजनाको समग्र निर्माण प्रगति ८० प्रतिशत पुगेको छ।

आयोजनाको ६.२ किलोमिटर लामो सुरुङ खनी कंक्रिट लाइनिङको काम धमाधम भइरहेको छ। कमजोर भौगर्भिक अवस्था रहेकाले सुरुङलाई पूर्ण रूपमा कंक्रिट लाइनिङ गर्नुपर्ने छ। हालसम्म मुख्य सुरुङको एक किलोमिटर कंक्रिट लाइनिङ गरिएको छ।

मुख्य सुरुङबाट विद्युत्‌गृहसम्म पानी पुर्‍याउन राखिने १०५० मि. पेनस्टक पाइपमध्ये १३० मि. जडान गरिएको छ। विद्युत्‌गृहको मुख्य सिभिल संरचना बनाइसकेर टर्वाइन, जेनेरेटरलगायतका इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण जडान जारी छ। विद्युत् उत्पादनका लागि २०/२० मेगावाटका दुईवटा युनिट रहने छन्।

खोलाको नदी फर्काउन आवश्यक बाँधको सिभिल संरचना निर्माण पनि सकिएको छ। बाँधमा रहने गेटलगायत उपकरण आयोजनास्थलमा पुर्‍याइसकिएको छ। अब जडान सुरु हुने छ। बालुवा थिग्ग्र्याउने पोखरी (डिसेन्टर) निर्माण करिब ३० प्रतिशत सकिएको छ। वर्षाका कारण रोकिएको हेडवर्क्स निर्माण अब सुरु हुने छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् रघुगंगा हाइड्रोपावर लि. सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले बिहीबार निर्माणस्थलको अनुगमन गरी निर्माणमा संलग्न आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका छन्।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विभिन्न समस्या झेलिरहेका आयोजना आगामी असारभित्र जुनसुकै अवस्थामा निर्माण सक्नेगरी एकीकृत तालिका बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।

‘कमजोर तथा जटिल भौगोलिक अवस्थिति, कोभिड-१९को महामारी, भूकम्पलगायतका बाबजुद निरन्तर प्रयासबाट आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ, आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने विषयमा भारतीय अधिकारीहरूबाट निरन्तर चासो व्यक्त भइरहेको हुन्छ, सबै पक्षले अन्तिम प्रयास गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ, यसका लागि हाम्रातर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने छौँ’, घिसिङले भने।

‘असारभित्र सम्पन्न हुने गरी एक हप्ताभित्र निर्माण समयतालिका टुंगो लगाएर सबै पक्षले हस्ताक्षर गरी सोही बमोजिम कार्य अगाडि बढाऔँ, कंक्रिट लाइनिङको काम सम्पन्न गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएकाले जनशक्ति थप गरी निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने देखिन्छ।’

आयोजनाको स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदनमा उल्लेखित स्थानबाट झिक्न नपाउँदा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अभावमा बेहर्नुपरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको २९ असार २०७८ को एकल इजलासले कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा वातावरणीय महत्त्वको देखिएकाले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक दबाबलाई पथान्तरण गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्नेलगायत प्राकृतिक बहाव र पर्यापरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि काम नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावर लि.का प्रबन्ध-सञ्चालक गणेश केसीले नदीजन्य निर्माण सामग्रीमा देखिएका समस्या हाल अस्थायी रूपमा समाधान भएको बताए। केसीले कुनै ठूलो समस्या नदिएमा असारभित्र आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको बताए।

आयोजनाको अनुमानित लागत ९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छ। आयोजनामा भारतीय एक्जिम बैंकको ६ करोड ७० लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋण छ। बाँकी रकम सरकार र प्राधिकरणले लगानी गरेका छन्। त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत्‌पछि भारतले विद्युत् उत्पादनतर्फको राहुघाटमा सहायता उपलब्ध गराएको हो।

सुरुमा आयोजनाको क्षमता ३२ मेगावाट थियो। आयोजना निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन देखिएपछि ठेक्का तोडिएको थियो। त्यसपछि आयोजनाको क्षमता बढाएर ४० मेगावाट बनाएर नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।

सिभिल संरचना र हाइड्रो मेकानिकलका कामहरु इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी ढाँचामा जयप्रकाश एसोसिएटस् लि., भारतले, इलेक्ट्रोमेकानिकलका कार्य भारत हेभी इलेक्ट्रिकल लि.ले र निर्माण सुपरीवेक्षण वाप्कोस् लि, भारतले गरिरहेका छन्।

दैनिक ४ घण्टा पिकिङ गर्न मिल्ने आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा २४ करोड ७९ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ।

नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणाको महत्व बढ्दै गएको छः अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणाको महत्व बढ्दै गएको बताएका छन् ।

शुक्रबार बिहान जनस्तरबाट गठित शान्ति क्षेत्र अभियानको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले नेपाललाई टकरावयुक्त बन्दै गएको विश्व राजनीतिको चपेटाबाट जोगाउँदै राष्ट्रिय स्वाधीनता कायम गर्न यो प्रस्ताव अघि बढाउने बेला आएको बताए ।

शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव देश बचाउने महत्वपूर्ण एजेण्डा हुनसक्ने उनको धारणा छ । ‘हिजो पञ्चायतकालमा तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिका कारण यसको पक्ष–विपक्षमा मत थिए, यसमा कुनै दलले समर्थन गर्ने स्थिति थिएन’ प्रचण्डले भने, ‘तर अब बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति र विश्व परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि शान्ति क्षेत्र घोषणाको महत्व बढ्दै गएको छ ।’

२०३१ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपाललाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई अमेरिका, चीनलगायत १३० भन्दा धेरै देशले समर्थन गरे पनि सिक्किमलाई गाभेको भारतले अस्वीकार गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव हाल नेपालले बोक्न छाडिसकेको छ ।

दाङका बरिष्ठ पत्रकार नारायणप्रसाद शर्माको अध्यक्षता गठित शान्ति क्षेत्र अभियानले पुनः यसलाई अघि बढाउन पहल गर्दै आएकको छ ।

माओवादी केन्द्रका धेरै नेताहरुले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव पार्टीभित्र छलफल गरौं भनिरहेको जानकारी दिँदै प्रचण्डले आफू पनि यसमा खुला छलफल गर्ने पक्षमा रहेको बताए । ‘हामी पार्टीबाट नै यस विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर जाने छौं,’ प्रचण्डले भने ।

आफूहरु केन्द्रीय समिति बैठकको तयारीमा रहेकोले उस्तै परे यही बैठकबाट पनि एउटा प्रस्तावको रुपमा यसलाई लैजान सकिने जानकारी उनले दिए ।

अध्यक्ष प्रचण्डले विश्व शान्तिको केन्द्र लुम्बिनीलाई प्रमुख आधार बनाएर यो क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा अघि सार्न आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै यसमा जनस्तरबाट बहस थालिनु सकारात्मक भएको बताए । उनले यो अभियानलाई आफ्नो पार्टीले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

दाङका बरिष्ठ पत्रकार नारायणप्रसाद शर्मा नेतृत्वको अभियानले विहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा शान्ति क्षेत्रको आवाज उठाउन आग्रह गरेको उपाध्यक्ष दोर्जी छिरिङ शेर्पाले जानकारी दिए ।

दाङबाट सुरु भएको यो अभियानले दाङ, लुम्बिनी र काठमाडौंमा विभिन्न समयमा विचार गोष्ठी गरिसकेको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली अमेरिका प्रस्थान

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार मध्यान्ह अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपप्रधानमन्त्रीद्वय  विष्णुप्रसाद पौडेल र प्रकाशमान सिंह, मन्त्रीगण, सांसद, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी, सुरक्षा निकायका  प्रमुखलगायतले बिदाइ गरे । त्यस अवसरमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले प्रधानमन्त्री ओलीको सम्मानमा गारत अर्पण गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीका साथमा उनकी पत्नी राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साललगायत छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले असोज १० गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा यस वर्ष ‘कोही पनि पछाडि नछोडिनेः वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि शान्ति, दिगो विकास र मानव मर्यादाको विकासका लागि मिलेर काम गर्ने’ विषयमा छलफल हुने छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले असोज ७ गते कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा आयोजना हुने ‘नेपालको प्रजातन्त्र र आर्थिक समृद्धिको यात्रा’ विषयमा सम्बोधन गर्नेछन् । असोज ८ गते महासभाको साधारण बहसको उद्घाटनसत्र र असोज ९ गते अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी हुनेछन् ।

साथै असोज ११ गते हुने हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा जोन एफ केनेडी जुनियर फोरममा ‘नेपालको परिप्रेक्ष्यः सङ्क्रमणकालीन न्यायबाट जलवायु न्याय’ विषयको कार्यक्रमलाई पनि सम्बोधन गर्ने तालिका छ ।

न्युयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले अतिकम विकसित देशहरूको ग्लोबल समन्वय ब्यूरोको अध्यक्षका रूपमा सम्मेलनलाई पनि सम्बोधन गर्ने छन् । साथै समुद्री सतह वृद्धिबाट उत्पन्न अस्तित्व खतरा विषयक समूहगत उच्चस्तरीय बैठक र ‘एन्टिमाइक्रोबियल’ प्रतिरोध विषयक उच्चस्तरीय बैठकलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

अमेरिका भ्रमण क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटघाट गर्नुका साथै द्विपक्षीय वार्तासमेत गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री ओली असोज १४ गते स्वदेश फर्कनेछन् ।

तनहुँमा परीक्षणका रूपमा स्ट्रबेरीखेती सुरु

दमौली । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिकाले परीक्षणका रूपमा स्ट्रबेरीखेती थालेको छ । गाउँपालिका–७ पुरानोथोकमा ऋषिङ साना किसान कृषि सहकारीसँगको सहकार्यमा पालिकाले स्ट्रबेरीखेती सुरु गरेको हो ।

गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक प्रवेश पण्डितका अनुसार स्ट्रबेरी प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकाको लगानीमा डेढ रोपनी जग्गामा दुई हजार दुई सय ५०स्ट्रबेरीका बिरुवा रोपिएका छन् । परीक्षणका रूपमा खेती गरिएको हो ।

तीन प्रजातिका बिरुवा रोपिएको छ । केहीमा रासायनिक र केहीमा जैविक मल हालेर बिरुवा रोपिएको बताउँदै उनले भने, ‘कुनचाहिँ राम्रो हुन्छ परीक्षण गर्छौँ र त्यसैअनुरुप खेती विस्तार गर्नेछौँ ।’ ऋषिङको हावापानी स्ट्रबेरीका लागि सुहाउँदो भएकाले प्रतिफल पनि राम्रो हुने प्राविधिक पण्डितको विश्वास छ । अपेक्षाअनुसार उत्पादन भएमा खेती विस्तार गरिने उनले बताए ।

सुनुवाइ समितिद्वारा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश र दुई राजदूतमाथि उजुरी आह्वान

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश र राजदूतहरूमाथि उजुरी आह्वान गरेको छ । शुक्रबार सूचना प्रकाशित गर्दै समितिले १० दिनभित्र उजुरी दिन आह्वान गरेको हो ।

संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमान सिंह राउतलाई सिफारिस गरेको छ भने बेल्जियमको राजदूतमा सेवा लम्साल र अस्ट्रेलियाको राजदूतमा चित्रलेखा यादवलाई सिफारिस गरेको छ ।

संरक्षणको पर्खाइमा मुस्ताङको चराङ दरबार

मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–१ मा रहेको ऐतिहासिक महत्वको चराङ दरबार । ढुङ्गा र माटोले मात्र बनेको सात सय वर्ष पुरानो चराङ दरबार संरक्षणको पर्खाइमा रहेको छ ।

तस्बिर : सन्तोष गौतम / रासस

राष्ट्रसङ्घ महासभाबाट प्यालेस्टिनी भूभागबाट इजरायल हट्नुपर्ने प्रस्ताव पारित, नेपाल तटस्थ

काठमाडौं । एक वर्षभित्र पूर्वी जेरुसलेमसहित अधीनस्थ प्यालेस्टिनी भूभागमा इजरेलको ‘अवैधानिक उपस्थिति’ अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट पारित भएको छ ।

उक्त निर्णय गर्न भएको मतदानमा नेपाल सहभागी नभई तटस्थ बसेको छ । प्यालेस्टाइनले मस्यौदा गरेको उक्त प्रस्तावको पक्षमा १२४ राष्ट्र र विपक्षमा १४ राष्ट्र उभिएका छन् ।

नेपालसहित ४३ राष्ट्र तटस्थ बसेका छन् । गैरसदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्र भएकाले प्यालेस्टिनी प्रतिनिधिले मतदान गर्ने पाएनन् । राष्ट्रसङ्घीय महासभाबाट पारित प्रस्तावहरू बाध्यकारी हुँदैनन्।

तर ती प्रस्तावमा १९३ राष्ट्रको धारणा प्रतिबिम्बित हुने हुँदा तिनलाई साङ्केतिक र राजनीतिक दृष्टिबाट अर्थपूर्ण मानिन्छ । गत जुलाई महिनामा राष्ट्रसङ्घको सबैभन्दा ठूलो न्यायालयले अन्तराष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गर्दै इजरायलले वेस्ट ब्याङ्क, पूर्वी जेरुसलेम र गाजा स्ट्रिपमा कब्जा गरेको राय प्रस्तुत गरेपछि उक्त प्रस्ताव मस्यौदा गरिएको हो ।

इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवैलाई मान्यता दिएको नेपाल वर्षौँदेखि ‘दुई राज्यसहितको समाधान’ हुनुपर्ने मान्यतामा देखिएको छ। तर बुधबार भएको मतदानमा नेपाल इजरेलविरुद्ध उभिएन

। राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्का पाँच सदस्यमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको थियो । बेलायत  तटस्थ रह्यो भने चीन, फ्रान्स र रुसले पक्षमा मतदान गरेका छन् । अफगानिस्तान मतदान प्रक्रियामा सहभागी नै भएन भने बाङ्ग्लादेश, भुटान, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, माल्दिभ्सले पक्षमा मतदान गरेका छन् ।

हातमा चिराक लिएर मेयर साह पुलुकिसि नृत्यमा पथप्रदर्शक

काठमाडौं ।  यँयाः (इन्द्रजात्रा) का अवसरमा प्रदर्शन गरिने देवगणसँग सम्बन्धित तथा जात्रा मनाउनुको किंवदन्तीसँग सम्बन्धित परम्परागत नृत्यलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस वर्षदेखि पूजासहित प्रदर्शन परम्पराको थालनी गरेको छ।

यस क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिहीबार सवः भकु, पुलुकिसि, मजिपा लाखे र महाकाली नृत्य प्रदर्शन आयोजना गर्‍यो।

कार्यक्रममा महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) ले हातमा चिराक लिएर पुलुकिसीको पथ प्रदर्शकका रुपमा सहभागिता जनाएका छन्।


कार्यक्रम यँया ११४४ महानगर विशेष कार्यक्रम सञ्चालन मूल समारोह समितिले आयोजना गरेको थियो। प्रमुख शाहसँग पुलुकिसि नृत्यमा प्रवक्ता नविन मानन्धर र मूल समारोह समितिका संयोजक आशामान संगत सहभागी भए।

यस अवसरमा उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई आमन्त्रण गरिएको थियो। नृत्य अवलोकनका लागि महानगरपालिकाका नगर सभा सदस्यहरु, कर्मचारीहरु, परम्परागत नृत्यका गुठियारहरु र जनसाधारणको बाक्लो उपस्थिति थियो।

मालीको राजधानीमा भएको जिहादी आक्रमणमा ७७ जनाको मृत्यु, २५० भन्दाबढी घाइते

मालीको राजधानी बामाकोमा सैनिक प्रहरी तालिम शिविर र सैनिक विमानस्थललाई लक्षित गरी भएको जिहादी आक्रमणमा ७७ जनाको मृत्यु र दुई सय ५५ जना घाइते भएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा सुरक्षा बलहरूले भोग्नुपरेको यो सबैभन्दा उच्च हताहतको घटनाहरू मध्ये एक हो ।

मृतकको सङ्ख्या लगभग एक सय पुगेको र ८१ जनाको नाम सूचीकृत गरेको एउटा प्रमाणित गोप्य आधिकारिक दस्तावेजले जनाएको छ । बिहीबारको ले सोइर दैनिकले त्यस दिन करिब ५० जना सैनिक प्रहरी विद्यार्थीको अन्त्येष्टि गरिने जनाएको छ ।

मालीको सैनिक नेतृत्वले अहिलेसम्म भएको आक्रमणमा मारिनेको स्पष्ट सङ्ख्या सार्वजनिक गरेको छैन । यो आक्रमणको दाबी अल–कायदा सम्बद्ध समूह ग्रुप टु सपोर्ट इस्लाम एन्ड मुस्लिम्स (जेएनआइएम) ले गरेको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यो आक्रमण वर्षौंमा आफ्नो प्रकारको पहिलो थियो र यसले सत्तारूढ जुन्टालाई निकै ठूलो धक्का पुर्याएको छ ।

मालीको केही भागमा करिब दैनिक रूपमा हुने यस्ता किसिमको आक्रमणबाट राजधानी बामाको सामान्यतया जोगिने गरेको छ ।

जनरल स्टाफले मङ्गलबार राति विशेषगरी सैन्य प्रहरी केन्द्रका कर्मचारीहरूको जीवन क्षति भएको स्वीकार गरेको छ ।

जेएनआइएमले रुसी अर्धसैनिक समूह वाग्नरका सदस्यसमेत संलग्न रहेका उसका केही दर्जन लडाकूहरूले विरोधी पङ्क्तिका ‘सयौँ’ मानिसलाई मारेको र घाइते बनाएको दाबी गरेको छ ।

यो हमला जुन्टा नेतृत्वको माली, नाइजर र बुर्किना फासोले आफ्नो पृथक समूह अलायन्स अफ साहेल स्टेट्स (एइएस) को स्थापना गरेको एक वर्ष पूरा भएको दिनपछि भएको हो ।

सन् २०२० देखि लगातार सैन्य विद्रोहपछि तीन वटै मुलुक सैन्य शासनको अधीनमा छन् र जनवरीमा उनीहरूले क्षेत्रीय ब्लक इसिओडब्लुएएससँगको सम्बन्ध तोड्ने घोषणा गरे ।

मालीलाई सनु २०१२ देखि अल–कायदा र इस्लामिक स्टेट समूहसँग सम्बन्धित विभिन्न गुटहरूले ध्वस्त बनाएका छन् ।

‘बेहुली फ्रम मेघौली’को ट्रेलर सार्वजनिक

काठमाडौं । नेपाली चलचित्र ‘बेहुली फ्रम मेघौली’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा कार्यक्रम गर्दै निर्माण पक्षले ट्रेलर सार्वजनिक गरेको हो ।

ट्रेलरमा छोरीको विवाहका लागि अभिभावकको चिन्ता, उमेर ३० पुगेपछि छोरीको विवाहका लागि हुने समस्या, प्रेम, धोका, छलकपट तथा स्वतन्त्र विचार र निर्णय देख्न सकिन्छ ।

चलचित्रमा निश्चल बस्नेत र स्वस्तिमा खड्कासँगै बसुन्धरा भुषाल, विजय बराल, सिमरन खड्का, लोकेन्द्र लेखक, रक्षा थापा, सिरु बिष्ट, आमिर गौतम, शिशिर सिवाकोटी, टीका पहारी, प्रभाकर शर्मा, लुनिभा तुलाधर, मुकुन्द मैनाली र रामबाबु रेग्मीको अभिनय रहेको छ । चलचित्र असोज १७ गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ ।

फिजीका विद्रोही नेता स्पेइटलाई २४ वर्ष जेल बसेपछि राष्ट्रपतिबाट माफी

फिजी । फिजीका पूर्व विद्रोही नेता जर्ज स्पेइटलाई बिहीबार राष्ट्रपतिबाट माफी दिइएको छ । देशद्रोहको आरोपमा २४ वर्ष जेलमा बिताएपछि माफीपछि उनी बिहीबार नै रिहा भएका छन् ।

फिजी करेक्सन सर्भिसले भनेको पूर्वव्यवसायी विद्रोही नेता स्पेइटसहित छ जनालाई औपचारिक रूपमा माफी दिइएको छ ।

राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुद्दाहरू समाधान गर्न गठन गरिएको ‘दया आयोगको सिफारिसमा उहाँलाई क्षमादान दिइएको छ ।

स्पेइटले सन् २००० को जातीय विद्रोहको नेतृृत्व गरेका थिए भने उनको समूहले प्रधानमन्त्री महेन्द्र चौधरी र सांसदहरूलाई ५६ दिनसम्म बन्धक बनाएको थियो ।

स्पेइटले आफ्नो रिहाइ आदिवासी फिजिबासीहरूको विजय भएको छ । उनको गिरफ्तारीले फिजप्मा दङ्गा मच्चेको र जेलमा रहेका समय उहाँलाई संसदमा निर्वाचित गरेका थिए ।

देशद्रोहको आरोप लागे पनि उनलाई दिइएको मृत्युदण्डको सजाय भने घटाइएको थियो। विशेष गरी आदिवासी फिजियन सहयोगीहरूले उहाँको माफी र रिहाईको मुद्दा वर्षौंदेखि उठाएका थिए ।

‘देशद्रोही’ टी–शर्ट लगाएको आरोपमा हङकङमा एक व्यक्तिलाई १४ महिनाको सजाय

हङकङ । हङकङका एक व्यक्तिलाई विरोध नारा लगाएको टी–सर्ट लगाएको आरोपमा सहरको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनअन्तर्गत देशद्रोही भएको भन्दै बिहीबार १४ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको छ।

२७ वर्षीया चु काई–पोङले “देशद्रोही उद्देश्यका साथ काम गरेको“ भन्दै दोषी ठहर गरिएको हो ।

उनलाई सन् २०१९ मा सहरको विशाल र हिंसात्मक प्रजातन्त्र समर्थक विरोध प्रदर्शनसँग सम्बन्धित मिति जुन १२ मा विरोधी वाक्यांश भएको टी–शर्ट र मास्क लगाएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो।

राष्ट्रिय सुरक्षा मुद्दाहरूको सुनुवाइका लागि सरकारले चयन गरेको मुख्य मजिस्ट्रेट भिक्टर सो ले बिहीबार अदालतले अपराधको गम्भीरतामा व्यवस्थापिकाको दृष्टिकोणलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने बताए ।

“अभियुक्तले देशमा अशान्तिलाई पुनः स्थापित गर्ने उद्देश्यले प्रतीकात्मक दिनको फाइदा उठाउनुभयो”, सन् २०१९ को विरोधलाई उल्लेख गर्दै सोले भने ।

बिहीबार एउटा छुट्टै मुद्दामा सोही मजिस्ट्रेटले सार्वजनिक बसको सिटमा विरोध नारा लेखेकोमा देशद्रोही दोषी ठहर गरेपछि एकजनालाई १० महिनाको जेल सजाय सुनाइयो ।

२९ वर्षीय चुङ मान–किटलाई जुनमा पक्राउ गरिएको थियो र उनले प्रहरी समक्ष बसमा विरोधी नारा लेखेको स्वीकार गरेका थिए ।

देशद्रोही अपराध ब्रिटिस औपनिवेशिक शासन अन्तर्गत सिर्जना गरिएको थियो जुन सन् १९९७ मा समाप्त भयो । हङकङका अधिकारीहरूले सन् २०२० मा विरोध प्रदर्शनपछि यसलाई पुनर्जीवित नगरेसम्म यो कानुनलाई विरलै प्रयोग गरिएको थियो ।

बेइजिङले सन् २०२० मा सरकारप्रतिको असहमति रोक्नका लागि सहरमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागु गरÞ्यो र मार्चमा ‘धारा २३’ लागु गरियो ।

नयाँ सुरक्षा कानूनले अपराधका अन्य पाँच श्रेणीहरूलाई पनि सजाय दिन्छः राजद्रोह, विद्रोह, तोडफोड, जासुसी र बाह्य हस्तक्षेप ।

यस महिनासम्म, दुई सुरक्षा कानुनअन्तर्गत तीन सय ३ जनालाई पक्राउ गरिएको छ, जसमा १७६ जना विरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ भने १६० जनालाई दोषी ठहर गरिएको छ ।

श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीपछि पहिलोपटक शनिबार मतदान हुँदै

श्रीलंका । श्रीलङ्का आर्थिक सङ्कटमाथिको सावधानीपूर्ण अवतरणपछि श्रीलङ्कामा शनिबार मतदान हुन लागेको छ ।

राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन र महिनौंसम्मको खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको अभावको अन्त्य गर्ने श्रेय दावी गर्दै नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनको घोषणा गरेका हुन् ।

सन् २०२२ मा मन्दीका कारण आक्रान्त बनेका नागरिकले तत्कालिन निर्वाचित राष्ट्रपतिविरूद्ध आन्दोलित भएपछि देश छोडेर भागेका थिए भने विक्रमासिङ्घेले सङ्कटका समय देशलाई नेतृत्व गरेर थलिएको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्दै झण्डै सङ्कटग्रस्त हुनुपहिलेको अवस्थामा पुर्याएका छन् ।

निर्वाचनमा आफूलाई मतदान गर्न आह्वान गर्दै प्रचारको अन्तिम समयमा विक्रमासिङ्घेले भने, “सबै आशा हराएको पहिलेको समयलाई सोच्नुहोस् र कसलाई मतदान गर्ने फैसला गर्नुहोस् । हामीले सत्ता सम्हाल्दा खाना, ग्यास, औषधि पाउनसक्ने कुनै आशा थिएन।”

उनले भने, “अब तपाईंसँग विकल्प छ। तपाईं आतङ्कको अवधिमा फर्कन चाहनुहुन्छ कि प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने निर्णय गर्नुहोस्।”

तर विक्रमासिङ्घेको कर वृद्धि गर्ने र राज्यले नागरिकका लागि दिएका अन्य सुविधाहरूलाई कसिलो पार्दै दातृ निकाय र यसमा पनि खासगरी आइएमएफको बेलआउटको सर्तहरू प्रा गर्दा नागरिकहरू उनीसँग खुसी छन् वा छैनन् यो निर्वाचनले निर्णय दिनेछ । उनी सङ्कटका समय नेतृत्व गरेको र देशलाई थप वर्वादीमा जानबाट रोक्न सकेकोमा आफू विजयी हुनेमा आशावादी छन् ।

विज्ञहरूका अनुसार श्रीलंकाको अर्थतन्त्र अझै पनि कमजोर छ । यहाँको ४६ अर्ब विदेशी ऋणको भुक्तानीको समय सन् २०२२ पछि सरकारी प्रतिवद्धता अनुसार फेरी आएको छ ।

विक्रमासिङ्घेले निर्वाचित भएमा आफ्नो तपस्याबाट आएको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने र आईएमएफसँगको सहकार्यमा कुनै विचलनतिर जान नदिने बताएका छन् ।

“निर्वाचन धेरै हदसम्म विक्रमासिङ्घेको सरकारले कसरी आर्थिक सङ्कट र आगामी सुधारलाई ह्यान्डल गरेको छ भन्नेमा जनमत सङ्ग्रह हुनेछ,” अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट समूहले यस हप्ताको एक रिपोर्टमा भनिएकोे छ ।

भक्तपुरमा वीर अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने 

काठमाडौँ  । भक्तपुरको दुवाकोटमा अत्याधुनिक वीर अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीबीच छलफल भएको छ ।   

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलसहित अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको बैठकमा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न वीर अस्पताल निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार पार्ने तथा परामर्शदाताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रस्ताव आह्वान गर्ने सहमति भएको हो ।

परामर्शदाताले नेपालको आवश्यकता अनुसारको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार पारेपछि भक्तपुरको दुवाकोटमा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माणलाई अघि बढाउने सहमति भएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

नेपालीले विदेशमा उपचार गर्न जानु नपर्ने गरी सबै प्रकारको सुविधासहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल निर्माण आवश्यक भएकाले वीर अस्पताललाई थप विस्तार गर्न लागिएको उनले बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले परामर्शदाता छनोट भई विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार पारेपछि अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । बैठकमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन हुन बाँकी रहेका आधारभूत अस्पतालहरुको सञ्चालन, स्वास्थ्य बीमालगायतक विषयमा छलफल भएको थियो ।

विसं २०७३ मा सरकारले भक्तपुरको दुवाकोटमा विस्तारित वीर अस्पताल निर्माणका लागि करिब सात सय रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

वर्तमान संविधान नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षको दस्तावेज होः परराष्ट्रमन्त्री राणा

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजू राणा देउवाले नेपालको वर्तमान संविधान नेपाली जनताले आफ्ना जनप्रतिधिद्वारा संविधान लेख्ने प्रतिज्ञाका साथ गरेको निकै लामो सङ्घर्ष र बलिदानको दस्तावेज भएकाे बताएकी छन्।

क्यानाडाको ओटावास्थित नेपाली राजदूतावासद्वारा आयोजित राष्ट्रिय दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामार्फत संविधान तयार गर्न नेपाली जनताले निकै लामो सङ्घर्ष गर्नुपरेको धारणा व्यक्क्त गरिन्।

क्यानाडाली विदेशमन्त्री मेलानी जोलीको आमन्त्रणमा विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा सहभागी हुने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा राणा क्यानाडामा छिन्।

मन्त्री डा राणाले भनिन्, “नेपालको संविधान २०७२ को घोषणा नेपाली इतिहासको एक महत्वपूर्ण क्षण हो। यो लोकतान्त्रिक संविधान नेपाली जनताको बृहत् सहभागितामा बनेको समावेशी र प्रतिनिधिमूलक संविधानसभाले निर्माण गरेको हो। त्यसैले यो नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट निर्माण भएको संविधान हो।”

“यसकारण पनि यो संविधानले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दछ र जसले समावेशी र लोकतान्त्रिक समाज निर्माणमा सहयोग पु¥याउँदछ”, परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले बताइन्।

विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएका मानवअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताका मान्यताहरूलाई सम्मान गर्नु यो संविधानको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो भन्दै मन्त्री डा राणाले यो संविधान शान्ति र समावेशिताको प्रतीक रहेको उल्लेख गरिन्।

नेपालको यो संविधानले नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्दै कानुनी राज्यको मूल्यमान्यताअनुसार हरेक क्षेत्र र तहका नागरिकलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने अधिकार प्रदान गरेको मन्त्री डा राणाले स्पष्ट पारिन्।

परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले यो संविधानले मुलुकमा पछिपरेका तथा उपेक्षित अवस्थामा रहेका हरेक समुदायका नागरिक तथा महिलालाई राज्यका सबै निकायमा प्रतिनिधित्व गराई उनीहरूको कानुनी अधिकार सुनिश्चितताको व्यवस्था गरेकाले विश्वकै लोकतान्त्रिक संविधानको एक दस्तावेज भएको उदाहरण पनि पेस गरिन्।

उनले भनिन्, “मलाई लाग्छ हाम्रो संविधान विश्वकै एक समावेशी संविधान मध्येको एक हो, जसले सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत र स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ।”

यो संविधान कार्यान्वयनमा आएको करिब एक दशकमा नेपालमा राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखजस्ता राज्यका उच्च निकायमा महिला पुग्न सफल भएको दृष्टान्त पेस गर्दै मन्त्री डा राणाले देशका निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय एवं अन्य क्षेत्रमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको उल्लेख गरिन्।

त्यस अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र संविधान लेखनको अभियानमा क्यानाडा सरकारले गरेको सहयोगको पनि सराहना गरिन्। प्रजातन्त्र, मानवधिकार र कानुनी शासनजस्ता आधारभूत विषयहरूमा दुवै देशको समान धारणा रहँदै आएको पनि उनले बताइन्।

सो राष्ट्रिय दिवस समारोहमा क्यानाडाली र नेपाली समुदायका नागरिक सहभागी थिए। क्यानाडाका लागि नेपाली राजदूत भरतराज पौडेलले मन्त्री डा राणासहित समारोहमा सहभागीहरूलाई स्वागत गरेका थिए।

सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड

काठमाडौ‌ं । आजदेखि सर्वसाधारणका लागि धरहरा खुला गरिएसँगै चढ्न आउनेको भीड लागेको छ । शुल्क निर्धारण नभएसम्मका लागि संविधान दिवसको अवसर पारेर आजदेखि निःशुल्क रुपमा खुला गरिएपछि चढ्न आउनेको भीड लागेको हो ।

विसं २०७२ सालको भूकम्पले भत्किएको धरहरा पुनःनिर्माण गरी नौ वर्षपछि खुला हुँदा पहिलो दिनमा सर्वसाधारणको भीड लागेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ । गत साता मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधान दिवसको अवसर पारेर आजदेखि धरहरा अस्थायीरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख कोषनाथ अधिकारीले प्रत्येक दिन छ सयका लागि निःशुल्क धरहरा चढ्ने व्यवस्था गरिए पनि पहिलो दिनकोे मध्यान्हमै दुई हजार पाँच सयले धरहरा चढिसकेको जानकारी दिए।

‘अहिले एकैपटकमा करिब एक हजारले अवलोकन गरिरहनुभएको छ’ उनले भने , ‘लाइन लामो छ, दैनिक जम्मा छ सयका लागि खुलाउने भनेका थियौँ । भीड बाक्लो भयो । तसर्थ तोकिए भन्दा बढीले धरहरा चढिसकेका छन् । अब ३ः३० बजेसम्म भित्र छिर्न दिइन्छ, ४ः३० बजे बन्द हुन्छ ।’

उनले तत्कालका लागि धरहरा चढ्न निःशुल्क व्यवस्था मिलाइएको र यो अस्थायी व्यवस्था मात्रै रहेको बताए । शुल्कको विषय टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको र छिट्टै टुङ्गो लाग्ने उनको भनाइ छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले धरहरा निर्माण गर्न जिआइटिसी रमन कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो । विसं २०७२ फागुन ४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा ‘मेरो धरहरा, मै बनाउछु’ भन्ने अभियान सुरु गरिएको थियो ।

विसं २०७५ असोज १४ गते राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट धरहरा पुनःनिर्माण सुरु गरिएको थियो । विसं २०७८ वैशाख ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहराको उद्‌घाटन गरेका थिए।

धरहरा चढ्नका लागि बुकिङ गर्न केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले ‘धरहरा डट कम डट जिओभी डट एनपी’ नामक वेबसाइट सञ्चालन गरेको छ । इकाइका अनुसार वेबसाइटमार्फत पनि बुकिङ गर्न सकिनेछ ।

६३ स्थानमा चाडपर्व लक्षित सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनमा

काठमाडौँ  । सरकारले आमउपभोक्तालाई सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बिहीबारदेखि चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले आगामी माघ २ गतेसम्म ४२ जिल्लाका ६३ स्थानमा पर्वोत्सव सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्नेछ ।

दसैँ, तिहार, छठलगायत विभिन्न चाडपर्वमा उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज र सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सहुलियत पसल ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका थापाथली, रामशाहपथ, नख्खु र सूर्यविनायकमा कम्पनीका बिक्री कक्ष सञ्चालित छन् । अनलाइनमार्फत अर्डर लिएर उपभोक्ताको भान्छासम्म उपभोग्य सामग्री पुर्याइने कम्पनीले जनाएको छ ।

सहुलियत पसलमा उपभोक्ताले विभिन्न प्रकारका चामल तथा दालमा प्रतिकिलो  पाँच, तेल, गेडागुडी, पीठो, मैदा, चिउरा, चिनी, क्वाँटी, कर्णाली सिमी÷गेडागुडी, फापर दाना, चिनो, कागुनो र उवा जुम्ली मार्सीमा प्रतिकिलो  सात रुपैयाँ छुट पाउनेछन् । त्यस्तै, जिउँदो खसीबोका तथा च्याङ्ग्रा र दुग्ध विकास संस्थानको घ्यूमा प्रतिकिलो  १० रुपैयाँ छुट दिइने कम्पनीले जनाएको छ ।

पर्वोत्सव सहुलियत पसलमा करिब ५० हजार क्विन्टल खाद्यन्न बिक्री गर्ने लक्ष्य लिइएको कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीले जानकारी दिइन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत भदौ २३ गते चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुपथ पसल सञ्चालनका लागि सरकारले  तीन करोड बजेट व्यवस्थापन गरेको छ ।

कम्पनीले एक हजार पाँच सय खसीबोका तथा तीन सय च्याङ्ग्रा काठमाडौँ  ल्याएर थापाथलीबाट बिक्री गरिने जनाएको छ । मकवानपुर, तुलसीपुर, मुस्ताङलायत उपत्यका आसपासका क्षेत्रबाट खसीबोका तथा च्याङ्ग्रा ल्याइने सूचना अधिकारी सुवेदीले बताइन् । उनका अनुसार घटस्थापनादेखि नवमीको दिनसम्म खसीबोका तथा च्याङ्ग्रा बिकी गरिनेछ ।

नेपालीको प्रमुख चाड दसैँ, तिहार र छठका समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग अत्यधिक हुने र सो समयमा गुणस्तरीय वस्तु उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउने वातावण तयार गर्ने उद्देश्यले सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । सहुलियत पसल सञ्चालनसँगै चाडपर्वका समयमा अस्वाभाविक बजार मूल्य नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने सरकारको विश्सास छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रस्तावित १६ राजदूतको नाम अनुमोदनमा रास्वपा र जसपाको फरक मत

काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित १६ जना राजदूतहरूको नाम बहुमतले अनुमोदन गरेको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले १७ जना प्रस्तावित राजदूतमध्ये १६ जनाको नाम अनुमोदन गरेको हो ।

श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित रामकृष्ण भट्टराईको स्नातक तहको प्रमाणपत्र नभेटिएपछि अर्को बैठकमा मात्र निर्णय हुने बताइएको छ ।

समितिको निर्णयमा जसपा नेपाल र रास्वपाले दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत कपिलमान श्रेष्ठ, मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डित र भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकर शर्माको नाममा फरकमत राखेका छन् ।

सरकारले चीनका लागि प्राडा कृष्णप्रसाद ओली, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, जर्मनीका लागि डा शैल रुपाखेती, भारतका लागि शंकरप्रसाद शर्मा, इजरायलका लागि डा धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि डा नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, पाकिस्तानका लागि रीता धिताल, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल, कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका लागि जंगबहादुर चौहान, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्राडा कपिलमान श्रेष्ठ, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, दक्षिण कोरियाका लागि डा शिवमाया तुम्बाहेम्फेको नाम राजदूतका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

यसैगरी स्पेनका लागि सनिल नेपाल, बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मीको नाम सिफारिस भएको थियो । सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएका राजदूतको राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भई शपथ हुनेछ ।

दरबारमार्गमा हुने कन्सर्टको सुरक्षाका लागि पाँच हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन

काठमाडौँ । संविधान दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँको दरबारमार्गमा आयोजना हुने ‘नेसनल डे कन्सर्ट’ कार्यक्रममा पाँच हजार बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने भएका छन् ।

आजको ‘नेसनल डे कन्सर्ट’ कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र  प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरी गरी कम्तीमा पनि पाँच हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त रजौरेले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘कन्सर्टमा आउने हरेक व्यक्तिलाई सुरक्षा दिनेगरी कम्तीमा पनि पाँच हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नका लागि व्यवस्थापन मिलाएका छौँ । कन्सर्ट स्थलको वातावरण बिगार्न खोजे कारबाही हुनेछ ।’ दरबारमार्गमा आज साँझ ४ बजेदेखि ‘नेसनल डे कन्सर्ट’ को आयोजना गरिएको छ । 

उक्त कन्सर्टको सुरक्षा कमान्ड जिल्ला प्रहरी काठमाडौँका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रजौरेले गर्ने तथा कन्सर्ट स्थलमा परिसरका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीलाई खटाउने गरी सुरक्षा योजना तयार गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ । 

नागरिक स्तरबाट आयोजित कन्सर्ट सञ्चालन गर्न सरकारले समन्वय र सहजीकरण गरेको छ । उक्त कन्सर्टमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी हुनुहुने जनाइएको छ । हिजोदेखि दरबारमार्ग क्षेत्रमा सवारी आवागमन बन्द गरिएको छ । 

आज बेलुकी ८ बजेसम्मका लागि केशरमहल चोकबाट दक्षिणगेटतर्फ जाने सवारी साधनहरुलाई जमलतर्फ, जयनेपाल चोकबाट दक्षिणगेटतर्फ आउने सवारी साधनहरुलाई कृष्णपाउरोटीतर्फ र महेन्द्रसालिक चोकबाट दक्षिणगेटतर्फ जाने सवारी साधनहरुलाई घण्टाघरतर्फ ‘डाइभर्सन’ गरिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग चाहिन्छ: कानुनमन्त्री चौरसिया

काठमाडौं । सरकारसँग नेपाली जनताको अपेक्षाहरु धेरै छन् । सरकार अभिभावक भएको हुनाले आशा/अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । सरकारसँग स्रोत साधन सीमित छ । सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि सरकारले काम गरिरहेको छ तर पर्याप्त हुन सकेको छैन । यसले गर्दा जनतामा असन्तुष्टि देखिएको हुन सक्छ ।

तर जनतालाई निराश नहुने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । संविधान नेपाली जनताको हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि सबैको सहयोग चाहिन्छ । प्रस्तुत छ, संविधान दिवसका अवसरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियासँग राससका संवाददाता भीष्मराज ओझा र कालिका खड्काले गरेको कुराकानी सम्पादित अंशः

नेपालको संविधान जारी भएपछिका हालसम्मका उपलब्धिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

–नेपालमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनपछि मुलुकमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि जनताले आफैँ प्रतिनिधिबाट नेपालको संविधान जारी गर्न सफल भयो । यसले गणतन्त्रलाई स्थापित गर्नाका साथै सङ्घीय शासन पद्धतिलाई अघि बढाउन सात प्रदेशको गठन भएको हो । जनताको अपेक्षाअनुसार संविधानमा पटक–पटक संशोधन पनि भएको छ । खासगरी महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायका लागि समानुपातिक समावेशितालाई आत्मसात् गर्न आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन बनाउने र स्थानीय तह सङ्ख्या थप्ने कुरा सम्बोधन भएको छ । पछिल्लोपटक जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्ततिलाई समस्याका रुपमा रहेका  नागरिकताको समाधान भएको छ । नागरिकताको अभावमा शिक्षा, स्वास्थ्य र जागिरबाट वञ्चित नेपाली नागरिकका समस्या समाधान भएका छन् ।

सरकारसँग नेपाली जनताको अपेक्षाहरु धेरै छन् । सरकारसँग स्रोतसाधन सीमित छ । सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि सरकारले काम गरिरहेको छ तर पर्याप्त हुन सकेको छैन । यसले गर्दा जनतामा असन्तुष्टि देखिएको हुन सक्छ । तर जनतालाई निराश नहुने गरी काम गर्नेछौँ । संविधान नेपाली जनताको हो । यसको कार्यान्वयनमा पनि सबैको सहयोग चाहिन्छ । संविधानको व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नुका साथै राज्यका तीन तहबीच नियन्त्रण र सन्तुलनलाई कायम गरेको छ । थप सशक्त बनाउन जनअपेक्षाअनुसारका काम गर्न सरकार तत्पर छ ।

संविधान बनेको नौ वर्ष भइसक्दा समेत अझै कतिपय महत्वपूर्ण कानुन बन्न सकेका छैनन्, यसमा किन ढिलाइ भएको होला ?

संविधानअनुसार कानुन बन्ने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेने प्रक्रिया हो । संविधान जारीपछि जनचाहनाअनुसार संविधान संशोधनदेखि विभिन्न कानुन बनाउने काम भएको छ । हालै मात्र लामो समयदेखि विचाराधीन सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनेको छ । प्रमुख दलहरुबीच सहमति भई शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । त्यो प्रक्रिया चाँडै अगाडि बढाएर पीडितले न्याय पाउने गरी काम गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मुलुकको शान्ति प्रक्रियालाई निस्कर्षमा पुग्नेछ । यस कानुनको विश्वका विभिन्न मुलुकले प्रसंशा समेत गरेका छन् । यसले सर्वाेच्च अदालतले उठाएका विषय समेतलाई सम्बोधन गरेर कानुन बनेकाले यसले पीडितका समस्यालाई समाधान गर्ने नेपाली मौलिक तरिका हुनेछ ।

मौलिक कानुनका सम्बन्धमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका साथै सङ्घीय संसद सचिवालयसँग निरन्तर समन्वय र सम्पर्क गरेर कानुन बनाउने विषयमा छलफलमा छौं । यसबीचमा धेरै कानुन बनिसकेका र केही बाँकी पनि बन्ने क्रममा छन् । धेरै विधेयक यही अधिवेशनमा पारित पनि भएका छन् । यसका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्बन्धी आवश्यक कानुन बन्ने काम भइरहेका छन् । ढिलाइ भएको होइन । सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । काम गर्ने जनशक्ति कम छ । त्यस कारण जनअपेक्षानुसार गर्न नसकिएको हो ।

सङ्घीयता अनुसारको निर्वाचन भएर तीन तहका सरकार बनिसकेको अवस्थामा अझै पनि सङ्घीय निजामती, नेपाल प्रहरीजस्ता महत्वपूर्ण कानुन बन्न ढिलाइ हुँदा सङ्घीयतामा कर्मचारीतन्त्रको रुपान्तरण गर्न चुनौती देखिएको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अति आवश्यक कानुन जतिसक्दो छिटो बनाउनपर्ने हो । त्यसमा हामी लगातार प्रयासमा छौँ । छलफल नगरी बनाउन मिलेन । छलफलकै क्रममा छ । यो चाँडै हुन्छ । हामी बृहत् छलफल गरिरहेका छन् । मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अझ सशक्त बनाउने काम जनताका पक्षमा काम गर्ने र अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा जस्तै कानुन बनाउने काममा दृढ छौँ र लागिरहेका छौँ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सदृढ  बनाउन कानुन मन्त्रालयले के के प्रयास गरिरहेको छ ?

जनतालाई अति आवश्यक भएको र एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा जे कानुन मुख्य आवश्यकता हो । त्यो बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरुपमा सम्बोधन गर्ने खालको बनाउन जरुरी छ । त्यस्ता कानुन हामी बनाएर संसद्मा लैजान्छ । त्यो कानुन बनाउन मन्त्रालयले संसद् र संसद्को समितिहरुमा पनि यो लगातार छलफल गरिरहेको छ । जरुरी भएका कानुनहरु बनाउनका लागि नै काम गरिरहेका छौँ । संसद्मा पनि छलफल गइरहेको छ । अति आवश्यक कानुन चाँडै बनाउँछौँ । कानुन बनाउने नै यो मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयले ढिलाइ गरेको होइन । सङ्घीयता आइसकेपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न र सशक्त ढङ्गले काम गर्न सकिन्छ भनेर कानुन बनाउने काम गरिरहेका छौँ । विधायन व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन बनाउनका लागि विधेयक बनिसकेको छ । कुनै पनि कानुन बनाउँदा प्रभावकारी बनाउँदा, सरोकारवालासँग छलफल गर्ने, विज्ञसँग छलफल गर्ने, आवश्यक कानुन मात्र बनाउने र जथाभावी कानुन नबनाउने विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था यो विधेयकमा गरिएको छ ।

कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कार्यपालिका र न्यायपालिबीच समन्वयको अभाव देखिन्छ । यस्ता समस्या आगामी दिनमा नदोहोरियोस् भन्नका लागि कानुन मन्त्रीका हैसियतमा यहाँको भूमिका के रहन्छ ? 

न्यायपालिकाले कानुन बनाउन दिएको निर्देशनअनुसार काम गरिरहेको छ । नेपालको न्यायपालिका विश्वमै उत्कृष्ट स्थान रहेको छ । न्यायपालिकाले कानुन बनाउन दिएको विषय, निर्देशन र नजिरअनुसार कानुन बनाउने काम गरिरहेको छ । अब न्यायालयको आदेशमाथि पुनरावेदन गर्न पनि सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले कानुन नबनाएको छैन । अदालतले गरेको निर्णय सरकारले मानेको छ । स्रोत र साधनले भ्याएसम्म काम गरिरहका छौँ । त्यो निरन्तर चलिरहने पक्रिया हो ।

न्याय परिषद् नियमावली २०६४ को पहिलो संशोधन २०८० खारेज गर्न नेपाल बार एशोसिएशनले पटकपटक माग गरेको छ । हजुर पनि न्याय परिषद् सदस्य हुनुहुन्छ ? यस विषयमा के छलफल भइरहेको छ ? 

न्याय परिषद् नियमावली २०६४ को पहिलो संशोधन २०८० खारेज गर्न नेपाल बार एशोसिएशनले पटकपटक माग गरेको छ । एउटा वार्ता समिति बनेको छ । सबैबीच सल्लाह गर्नुपर्छ । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरुमा न्यायाधीश समयमै नियुक्ति गर्नुपर्छ । यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा चार र उच्च अदालतमा १७ न्यायाधीश पद रिक्त छ । जनशक्तिको अभाव छ । मुद्दाको चाप बढ्दै गएको छ । त्यसले गर्दा वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । समयमै न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ । नत्र उपभोक्ताहरुले दुःख पाउने अवस्था हुन्छ । देशभरका अदालतमा स्रोत साधनको कमी छ । मन्दीको समस्या छ । सरकारले पनि पर्याप्त बजेट दिन सकेको अवस्था छैन । न्याय परिषद्मै छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तर आन्दोलन गरेर जनतालाई निराश बनाउने काम गर्नु हुँदैन । समयमा न्याय दिन सकिएन भने न्यायालयप्रति जनताको भरोसा कम हुँदै जान्छ, त्यो हुन दिनु हुँदैन । समयमै समाधान खोजेर न्यायालयमा आवश्यक जनशक्ति वृद्धि, स्रोत साधन वृद्धि गरी चाँडो मुद्दाको फछ्र्यौट गर्न जरुरी छ ।

अन्त्यमा, संविधान दिवसका अवसरमा आम नागरिकलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ? 

जनताको आन्दोलनबाट ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक सङ्घीय व्यवस्था हो । यो व्यवस्थामा जनताको अधिकारलाई अझ सशक्त बनाउने र सुशासन दिन सक्ने सामथ्र्य र नैतिक मूल्य वृद्धि गर्न जरुरी छ । देश र जनतालाई कसरी सशक्त बनाउन सकिन्छ भनेर सबैले सोच्नुपर्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरुको अझ बढी सोच्नुपर्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहभित्र जनतालाई कसरी सुशासन दिन सकिन्छ भनेर सोच्न जरुरी छ । सबै आ–आफ्नो स्थानबाट मिलेर संविधान कार्यान्वयनमा जुटौँ । सम्पूर्ण नेपालीलाई संविधान दिवसका अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

जोमसोममा बसपार्क सञ्चालन

म्याग्दी । अठार वर्षअघि सडक सञ्जालसँग जोडिएको मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोममा बसपार्क सञ्चालन भएको छ । विसं २०६३ चैतमा सडक सञ्जालसँग जोडिएको मुस्ताङको जोमसोममा निर्माण भएको बसपार्क सञ्चालनमा आएको हो । घरपझोङ गाउँपालिका–३ एक्लेभट्टी र वडा नं ४ जोमसोममा दुई वर्षअघि बसपार्क निर्माण भएको थियो ।

यातायात व्यवसायी र सर्वसाधारणले सडक छेउमा सवारीसाधन पार्किङ गर्दा जोमसोम बजार अस्तव्यस्त बन्नाका साथै दुर्घटनाको जोखिम बढेको थियो । घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले बजारभित्रका यातायात कम्पनीका टिकट काउन्टर हटाएर लामो तथा छोटो दूरीका सवारीसाधन बसपार्कमा पार्किङ गराउन थालिएको जानकारी दिए ।

“पहिलो चरणमा सार्वजनिक यातायातका साधनहरु बसपार्कभित्र पार्किङ गराउने र छुटाउने व्यवस्था मिलाएका छौँ”, अध्यक्ष लालचनले भने, “बजारभित्र यात्रु चढाउने र ओराल्ने गरी निजी तथा पर्यटक सवारीसाधनलाई पनि अनिवार्य बसपार्कको प्रयोग गर्नुपर्ने नियम लागू गराएका छौँ ।”

गाउँपालिकाले प्रतिस्पर्धामार्फत जोमसोमका सुरेश थकालीलाई २० लाखमा एक वर्षका लागि बसपार्क सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न ठेक्का सम्झौता गरेको उनले जानकारी दिए । सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरिएको बसपार्कमा सुरक्षाको व्यवस्था तथा टिकट काउन्टरको सहज पहुँचको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

जोमसोमको प्रवेशद्वारस्थित एक्लेभट्टीमा घरपझोङ गाउँपालिकाले ४८ लाख खर्च गरेर निर्माण गरेको बसपार्कमा करिब एक सय बस, जिप, ट्याक्सी अटाउन सक्ने क्षमता छ । सहरी विकास तथा भवन आयोजना बागलुङले दुई करोड ५० लाखको लागतमा जोमसोमबाट ठिनी र कागबेनीतर्फ जाने सडकको चोकमा निर्माण गरेको बसपार्कमा एक सय ५० सवारीसाधन पार्किङ गर्न सकिन्छ ।

विसं २०७३ मा निर्माण सुरु भएको यो बसपार्क विसं २०७९ मा सम्पन्न भई गत वर्ष गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । ३० लाख लगानी गरेर बसपार्कमा थप पूर्वाधार विस्तार र मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको घरपझोङका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बेदहरि अधिकारीले बताए ।

बसपार्क प्रयोग गरेबापत ट्रक, बस, ट्याक्टर, लोडर र डोजरलाई प्रतिघण्टा रु २५, हलुका सवारीसाधनलाई १५ र मोटरसाइकललाई १० का दरले पार्किङ शुल्क तोकिएको छ । 

बेलायतमा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्न १३ नेपालीलाई छात्रवृत्ति

काठमाडौँ । संयुक्त अधिराज्यको काठमाडौंस्थित राजदूतावासले यस वर्ष बेलायतका विश्वविद्यालयहरूमा पूर्ण अनुदान प्राप्त स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्ने १३ नेपाली (६ पुरुष/सात महिला) लाई बिदाइ गरेको छ ।

बुधबार नेपालका लागि बेलायती राजदूत रोब फेनले यस वर्षको समूहलाई बिदाइ गर्ने र गत वर्षको समूहलाई पुनरागमन गर्ने कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आफ्नो देशले यस्तो सहयोग गर्न पाउँदा गर्व महसुस भएको बताए ।

उनले भने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति प्राप्त विद्वानहरूले नेपालका उत्कृष्टमध्ये केहीलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् र बेलायतले उनीहरूलाई महत्वपूर्ण सम्बन्धहरू निर्माण गर्न सहयोग गर्न पाउँदा गर्व छ । ब्रिटिस विश्वविद्यालयहरूमा आफ्नो समयदेखिको सीप, ज्ञान र मित्रताका साथ यहाँ परिवर्तन गर्दै आएका धेरै पूर्वविद्यार्थीहरू देख्न पाउनु पनि खुसीको कुरा हो ।’

छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनदेखि लिएर उड्डयन डिजिटल प्रविधि, विश्वव्यापी स्वास्थ्य नीतिदेखि बालबालिका युवा र अन्तर्राष्ट्रिय विकाससम्मका विभिन्न विषयहरू अध्ययन गर्नेछन् ।

नेपालमा सन् १९८३ मा उक्त चेभेनिङ छात्रवृत्ति कार्यक्रम ज्ञानेन्द्रधर प्रधानाङ्ग (म्यानचेस्टर विश्वविद्यालय) र रामकृष्ण प्रसाईं (रिडिङ विश्वविद्यालय) का साथमा सुरु भएको थियो । यस वर्षसहित कुल २६२ नेपालीले अहिलेसम्म प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त गरिसकेका छन् ।

पूर्वविद्यार्थीहरूले नेपालमा राजनीतिदेखि व्यापार, शिक्षादेखि कूटनीतिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सेवा गरिरहेका छन् । बेलायती विदेश सचिवको आधिकारिक निवासका नाममा राखिएको यस छात्रवृत्तिमार्फत विश्वभरका ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूले बेलायतमा अध्ययन गरेका छन् ।

मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना

मेटा र स्पोटिफाईलगायत कम्पनीको समूहले डाटा गोपनीयता र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स(एआई) को सन्दर्भमा खण्डित र असङ्गत निर्णय गरेको दाबी गर्दै बिहीबार युरोपेली सङ्घको आलोचना गरेको छ ।

युरोपेली बजार पहिले नै कम प्रतिस्पर्धी हुँदै गएको र एआईको युगमा अझ पछाडी पर्ने जोखिम रहेको दाबी गर्दै अनुसन्धानकर्ता र औद्योगिक निकायले खुला पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

हस्ताक्षरकर्ताहरूले युरोपेली नागरिकको फाइदाको लागि एआई प्रशिक्षणमा युरोपेली डाटा प्रयोग गर्न सक्षम बनाउन डाटा गोपनीयता नियामकहरूलाई द्रुत र स्पष्ट निर्णय गर्न आह्वान गरेका छन् ।

फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्रामको मुल कम्पनी मेटाले हालै गोपनीयता नियामक निकायहरूको दबाबपछि आफ्ना एआई मोडेललाई प्रशिक्षण दिन युरोपेली प्रयोगकर्ताबाट डाटा सङ्कलन गर्ने योजना स्थगित गरेको थियो ।

‘युरोपेली डाटा संरक्षण अधिकारीको हस्तक्षेपले एआई मोडेलहरूलाई प्रशिक्षण दिन कस्तो प्रकारको डाटा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा ठूलो अनिश्चितता सिर्जना गरेपछि हालको समयमा नियामक निर्णय लिने काम खण्डित र अप्रत्याशित भएको छ’, पत्रमा भनिएको छ।

युरोपेली आयोगका प्रवक्ताले युरोपेली सङ्घका सबै कम्पनीबाट डाटा गोपनीयता सम्बन्धी नियमहरूको पालना गर्ने अपेक्षा रहेको बताए ।

मेटाले प्रयोगकर्ताहरूको गोपनीयता उल्लङ्घनका लागि रेकर्ड जरिवाना सामना गरेको छ, जसमा जीडीपीआर अन्तर्गत एक अरब यूरो भन्दा बढीको एकल जरिवाना समावेश छ ।

युरपेली सङ्घ युरोपेली प्रविधिको दुरुपयोग रोक्नका लागि डाटा गोपनीयता सम्बन्धी प्रमुख कानून बनाउने पहिलो क्षेत्रीय सङ्गठन बनेको छ । यसले यो वर्षको सुरुमा एआई ऐन लागू गरेको थियो ।

मेटा र अन्य प्राविधिक कम्पनीले कानुनी स्पष्टता खोजिरहेका दाबी गर्दै युरोपेली बजारमा आफ्नो सुविधाहरु प्रदान गर्न ढिलाई गरिरहेका छन् ।

मेटाले गत वर्ष युरोपेली बजारमा ट्विटरको वैकल्पिक सञ्जाल थ्रेड्सको रिलिजलाई धेरै महिनासम्म ढिलाइ गरेको थियो । गुगलले पनि युरोपेली सङ्घमा एआई उपकरणको रिलिजलाई रोकेको छ ।

कोभिडको तुलनामा एमपक्स महामारीको सामना गर्न विश्व राम्रो परिदृश्यमा

कोभिड महामारीबाट सिकेका पाठहरूले अफ्रिकामा हाल फैलिरहेको एमपोक्स महामारीको सामना गर्न विश्वलाई तयार पारेको ‘गाभी’ खोप सञ्जालले जनाएको छ ।

‘कोभिड सङ्क्रमणले महत्वपूर्ण शिक्षा सिकायो र ती शिक्षाहरू अहिले काम लागिरहेका छन्’, गाभीकी प्रमुख सानिया निश्तारले भनिन् ।

‘कोभिड महामारी फैलिएको समयका ती सिकाइहरू विशेष उपकरणमा परिणत भए जुन अहिले प्रयोगमा आउँदैछन्’, उनले भनिन् ।

सन् २०२० को सुरुमा फैलिएको कोभिडले विश्वव्यापी स्वास्थ्य सङ्कटको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पूर्ण रूपमा तयार नभएको कुरा प्रकट गर्यो । यसले विश्वव्यापी खोप असमानतामा पनि प्रकाश पारेको थियो ।

देशहरु अझै पनि स्वास्थ्य सङ्कटकालको समयमा तयारी सुनिश्चित गर्ने नयाँ महामारी सन्धिमा सहमत हुन सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । तर गरिब देशमा खोपको पहुँच बढाउन काम गर्ने गाभी आपतकालिन अवस्थालाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी सम्झौताको पर्खाइमा नरहेको निश्तारले बताइन् ।

गाभीले गत जुनमा स्वास्थ्य आपतकालिन समयमा खोपका लागि आवश्यक रकम द्रुत रूपमा उपलब्ध गराउन पाँच सय डलर मिलियनको ‘प्रारम्भिक प्रतिक्रिया कोष’ स्थापना गरेको थियो ।

गाभीले डेनमार्कको औषधि उत्पादन कम्पनी बवेरियन नर्डिकसँग महामारीबाट प्रभावित अफ्रिकी देशका लागि यसको एमभीए–बीएन एमपोक्स खोपको पाँच लाख डोज खरिद गर्न सम्झौता गरेसँगै बुधबार कोषको रकम पहिलोपटक प्रयोग भएको घोषणा गरेको छ । ‘हामीले खोप खरिद गर्न प्रारम्भिक प्रतिक्रिया कोषबाट पाँच करोड डलर खर्च गरेका छौँ’, निश्तारले भनिन् ।

पहिले मंकीपक्स भनेर परिचित एमपक्स जनावरहरूद्वारा मानिसमा सर्ने भाइरसका कारण हुन्छ तर नजिकको शारीरिक सम्पर्कबाट पनि मानिसबाट मानिसमा सर्न सक्छ । यसले ज्वरो, मांसपेशी दुख्ने र छालामा ठुला फोका जस्ता घाउ निम्त्याउँछ, र केही अवस्थामा घातक हुन सक्छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गत महिना कङ्गोमा नयाँ क्लेड १बी भेरियन्टको सङ्क्रमण तीव्र भएपछि एमपक्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको थियो ।

जनवरीदेखी अगस्टको बिचमा कङ्गोमा लगभग २२ हजार एमपक्स सङ्क्रमित फेला परेका थिए भने ७०० भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो ।

अफ्रिका सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन’ले महाद्वीपलाई एमपक्स खोपको १ करोड डोज प्राप्त गर्न आह्वान गरेको छ । हालसम्म अफ्रिकामा ३.६ मिलियन खोप प्राप्त भएको छ ।

गभीले गत जूनमा हैजा, इबोला, मेनिन्जाइटिस र पहेँलो ज्वरो विरुद्धको खोपको भण्डारण जस्तै सन् २०२६ देखि एमपक्स खोपको विश्वव्यापी भण्डार निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अफ्रिकाका लागि खोप उत्पादन “एक्सेलेरेटर“ पनि सुरु गरेको छ । ‘समग्रमा हामी कोभिडको तुलनामा धेरै राम्रो परिदृश्यमा छौं’, निश्तारले भनिन् ।

उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध प्रदर्शन

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, विष्णुमती, धोबीखोलालगायत नदी किनारमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र छाड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोधमा प्रदर्शन भएको छ ।

काठमाडौंको माइतीघरमा भेला भएका उनीहरुले मापदण्डको नाममा जनता विस्थापित गर्न नपाइने भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन् ।

खोला नदीको नयाँ मापदण्ड खारेज गर्नुपर्ने, नदी किनार वरपरका बासिन्दामाथिको धरपकड रोक्नुपर्ने, निजी घरजग्गामा अतिक्रमण बन्द गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । उक्त फैसला कार्यान्वयनमा गएमा आफूहरुको उठीबास हुने भन्दै उनीहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश र दुई राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस प्रकाशमान सिंह राउत र दुई देशका प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेको छ ।

बिहीबार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकले संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस प्रकाशमानसिंह राउत, अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चित्रलेखा यादव र बेल्जियमका लागि प्रश्तावित राजदूत सेवा लम्सालविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समिति बैठकमा समिति सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले सरकारी सञ्चार माध्यम र विद्युतीय सञ्चार माध्यममार्फत उजुरी आह्वान गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

प्रस्तुत प्रस्ताव पारित भएसँगै उनले सूचना सार्वजनिक गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएकी छन् । सुनुवाई सम्पन्न भइसकेका प्रस्तावित राजदुतहरुको सम्बन्धमा निर्णय लिनका लागि समितिको बैठक जारी छ ।

एमालेको अधिवेशनमा प्यानल बनाउन नपाइने

काठमाडौं ।  नेकपा (एमाले)ले पार्टीको अधिवेशनको निर्वाचनमा प्यानल बनाउन नपाइने व्यवस्था लागू गरेको छ । पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले जारी गरेको ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको वार्षिक कार्ययोजना’मा पार्टीको कुनै पनि कमिटीमा अधिवेशनमा उठ्ने उम्मेदवारले प्यानल बनाउन नपाइने उल्लेख गरिएको छ । ‘प्रत्येक उम्मेदवारले आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा मतदातासमक्ष प्रस्तुत गर्ने । कसैले पनि प्यानल बनाएर प्रचार–प्रसार नगर्ने,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

कार्ययोजनामा आगामी ११औँ महाधिवेशनसम्म १० लाख सदस्यता पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । कार्ययोजनामा १० लाख सदस्यता पुर्‍याउन पार्टीले जनसङ्गठन र सम्पर्क मञ्चका क्रियाशील व्यक्तिलाई आधार बनाई नयाँ सदस्यता विस्तारको योजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

पार्टीले आगामी वर्षदेखि अभिलेखीकरणको काम सङ्गठन विभागको निर्देशनअनुरूप ‘अनलाइन’मार्फत् गर्ने भएको छ । कार्ययोजनामा पार्टी प्रवेशबाट आएका र नयाँ सदस्यता प्राप्त सबै पार्टी सदस्यका लागि अनिवार्य आधारभूत तहको प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउने र जिल्ला कमिटीले सदस्यहरुको मागका आधारमा तोकिएको ढाँचामा पार्टी सदस्यता ‘कार्ड’ मुद्रण गरी वितरण गर्ने ‘सर्कुलर’मा राखिएको छ ।

पार्टीको विधानले तोकेको अवधिभित्र अधिवेशन सम्पन्न नभएका कमिटीहरू स्वतः सङ्गठन कमिटीमा रूपान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य पार्टीबाट एमाले प्रवेश गरेकाहरूलाई पार्टी जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपूर्व आधारभूत तहको प्रशिक्षण अनिवार्य गर्ने र नयाँ पार्टी सदस्यलाई पार्टी सदस्यको शपथग्रहण समारोहपूर्व आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान गर्ने योजना कार्ययोजनामा राखिएको छ ।

कार्ययोजनामा पार्टीको आर्थिक बक्यौता रहेकाहरू कसैलाई पनि अधिवेशनहरूमा र जननिर्वाचित निकायहरूमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने भनिएको छ ।

पार्टी तथा जनसङ्गठनका विभिन्न तहका नेता तथा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिहरू र पार्टीका तर्फबाट राजकीय तथा सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूका विषयमा उठेका आर्थिक, नैतिक र चारित्रिक प्रश्नहरूमा प्रश्नको प्रकृति हेरी पार्टीका तर्फबाट तत्काल अध्ययन गरी सो सम्बन्धी धारणा सार्वजनिक गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समितिमा रूपान्तरण

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई विकास समितिमा रूपान्तरण गर्न गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रस्ताव गरेको भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल गठन आदेशसम्बन्धी मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो ।

यसअघि नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाबाट सरकारले आफैं सञ्चालन गरेको अस्पतालका तीन सय बढी कर्मचारी गठन आदेशबिना नियमावली बन्न नसक्दा वृत्ति विकासबाट बञ्चित हुँदै आएका थिए ।

ती सबैको समस्या समाधान गर्न अस्पताललाई विकास समितिमा परिवर्तन गर्ने मन्त्री पौडेलले केही अघि घोषणा गरेका थिए । उनले घोषणा गरेको एक महिनाभित्रै भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका कर्मचारीको समस्या समाधान भएको हो ।

सरकारको निर्णयसँगै अस्पतालका सबै कर्मचारीहरू विकास समितिअन्तर्गत रहने भएका छन् । यसले लामो समयदेखि रोकिएको वृत्तिविकासका कारण परेको समस्या हल हुने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विकास समिति गठन आदेश स्वीकृत गरेसँगै अब अस्पतालले विनियमावली निर्माण गरेर कर्मचारीको वृत्तिविकासमा काम गर्ने बाटो खुलेको छ । कर्मचारीको समस्या समाधान भए पछि अब आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति पठाउनसमेत मन्त्रालयलाई सहज हुने वातावरण बनेको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको उपाध्यक्षमा डा। अजित रायमाझीलाई ४ वर्षका लागि नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसअघि कान्ति अस्पतालका दुई पटक निर्देशक रहिसकेका रायमाझी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सका प्राध्यापक तथा बाल रोग विभाग संयोजक हुन् ।

न्याम्सका संस्थागत समीक्षा बोर्ड (आइआरबी)का समेत अध्यक्ष रहेका रायमाझी शैक्षिक परिषदका सदस्यसमेत छन् ।

एमबीबीएस अल इण्डिया इन्स्टिच्युट नयाँ दिल्लीबाट गरेका रायमाझीले बीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट एमडी तथा बेलायतको लिभरपुल युनिभर्सिटीबाट पिएचडी गरेका छन् ।

सुनको मूल्य तोलामा आठ सय रुपैयाँले घट्यो

काठमाडौँ । उच्च मूल्यको कीर्तिमान कायम गरेको सुनको मूल्य लगातार ओरालो लागेको छ । यसै क्रममा आज सुन प्रतितोला आठ सय रुपैयाँले घटेको छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बुधबार प्रतितोला  एक लाख ५६ हजार चार सयमा कारोबार भएको छापवाला सुनको मूल्य बिहीबारका लागि एक लाख ५५ हजार छ सय निर्धारण भएको छ ।

यस्तै, चाँदीको मूल्य तोलामा १० रुपैयाँले घटेको छ । बुधबार प्रतितोला  एक हजार आठ सय ९० मा कारोबार भएको चाँदी आजका लागि  एक हजार आठ सय ८० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।

दाङमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु

तुलसीपुर (दाङ) । दाङमा मोटरसाईकल दुर्घटना हुँदा दुइजनाको मृत्यु भएको छ ।  लमहीबाट घोराहीतर्फ आउँदै गरेको रा ८ प २९४० नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालक घोराही उपमहानगरपालिका–१८ का २२ वर्षीय श्रवनकुमार पुन र मोटरसाइकल पछाडि सवार घोराही–४ का २१ वर्षीय विनोद केसीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रामबहादुर केसीले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार आज बिहान लमही नगरपालिका–६ बेलदमारमा दुर्घटना हुँदा गम्भीर घाइते भएका दुवै जनाको लमही अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।

तपाईंहरूमा केही गरौं भन्ने जुन हुटहुटी छ, त्यसलाई समाजमा हुलमुल गराउन खोज्नेहरबाट जोगाउनु होलाः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक तहमा देखिएको अस्थिरताको सम्बोधन संविधान संशोधनको माध्यमबाट पनि गर्न सकिने बताएका छन् ।

बिहीबार सैनिकमञ्च टुँडिखेलमा संविधान दिवसको मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका लागि स्थायित्व चाहिने उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकार संविधानलाई समयानुकल बनाउन लागिपरेको बताए ।

उनले भने, ‘विकासका लागि स्थायित्व चाहिन्छ । अहिले हामीलाई नीति र राजनीति दुवैमा स्थायित्व चाहिएको छ । राजनीतिमा स्थायित्व भनेको स्थिरता र नीतिमा स्थायित्व भनेको निरन्तरता हो । तसर्थ विकासका लागि स्थायित्व अर्थात् निरन्तरता र स्थिरता अनिवार्य तत्त्व हुन् । संविधानलाई समयानुकूल बनाउनुपर्छ । समयानुकूल बनाउने भनेको अनुकूल नभएका प्रावधान हटाउने वा परिमार्जन गर्ने हो । मेरो विचारमा संविधानको संशोधन भनेको ‘लिखत र मर्म’ (लेटर एन्ड स्पिरिट) अनुसार नभएका वा बाधा पुगेको ठाँउमा परिवर्तन गर्नु हो । विद्यमान संविधानका अमिल्दा पक्षमाथि संशोधन गर्नु हो । राजनीतिक तहमा देखिएको अस्थिरताको सम्बोधन केही हदसम्म हामी संविधान संशोधनको माध्यमबाट पनि गर्न सक्छौं ।’

उनले युवाहरूभित्र केही गरौँ भन्ने आगो बलिरहेको बेला समाजमा आगो लगाउँछु भन्नेहरू समेत रहेको उल्लेख गर्दै देशलाई बचाउन सचेत गराए । देश भाँडियो वा अशिष्टहरूले अराजकता मच्चाउन अलिकति मात्र मौका पाए भने देश पुस्तौंपुस्ता पछि पर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘आज म खासगरी युवा पुस्तालाई सचेत गराउन चाहन्छु, तपाईँहरूभित्र केही गरौँ भन्ने जुन आगो बलिरहेको छ, त्यसलाई समाजमा आगो लगाउँछु भन्नेहरूवाट बचाउनु होला । तपाईंहरूमा केही गरौं भन्ने जुन हुटहुटी छ, त्यसलाई समाजमा हुलमुल गराउन खोज्नेहरूवाट जोगाउनु होला । समाजमा थिति बस्यो, समाज सभ्य भयो, अशिष्टहरूले मिच्न पाएनन् भने विकास त हामी गर्छौँ, गछौँ । सुशासन कायम त हामी गछौं, गछौं । तर, याद गरौं देश भाँडियो भने अशिष्टहरूले अराजकता मच्चाउन अलिकति मात्र मौका पाए भने हामी पुस्तौंपुस्ता पछि पर्नेछौँ ।’

आर्थिक विकास र उन्नतिको जुनसुकै तहमा हुँदा पनि नेपाल सदैब एउटा सभ्य र सुसंस्कृत राष्ट्र भएको ओलीले उल्लेख गरे ।

दाङको जङ्ग्रहवा र जहरे जोड्ने झोलुङ्गे पुल प्रयोगविहीन

तुलसीपुर ।  कुनै बेला दाङको राजपुर गाउँपालिकाको जङ्ग्रहवा र लमही नगरपालिकाको जहरे जोड्ने झोलुङ्गे पुल नै स्थानीयका लागि आवतजावतको विकल्प थियो । यही पुलले नै राप्ती नदीमा डुङ्गाबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नबाट छुट्कारा दिएको थियो ।

अचेल त्यही पुल प्रयोगविहीन बनेको छ । करिब एक सय मिटर नजिकै पक्की मोटरेवल पुल बनेपछि झोलुङ्गे पुल प्रयोगविहीन हुन पुगेको स्थानीय शान्तकुमार बुढाले बताए । ‘पहिले यही पुल नै हाम्रो लागि नदी वारपार गर्ने माध्यम थियो । त्यसताका बरदान जस्तै बनेको थियो झोलुङ्गे पुल’, उनले भने, ‘तर अचेल नजिकै मोटरेवल पुल बनेपछि प्रयोगविहीन हुन पुगेको छ ।’

विगतमा राजपुर गाउँपालिकासँग राजमार्ग नजोडिएकाले यही पुलले सम्बन्ध जोडेको थियो । हाल प्रयोगविहीन भएकाले त्यसलाई अन्य आवश्कता भएको ठाउँमा लैजान सकिएमा त्यसको उपयोगिता हुने स्थानीको भनाइ छ ।

‘धेरै ठाउँमा पुल छैनन्, तर यहाँ एकै ठाउँमा दुई वटा पुल भए । त्यसैले झोलुङ्गे पुल नभएको ठाउँमा लैजान सकिए नागरिकलाई सहज हुन्थ्यो’, बुढाले भने ।

यहाँ चार वर्षअघि ३५ करोडको लागतमा दुई सय ८० मिटर लामो मोटरेवल पुल बनेको छ । उक्त पुल बनेपछि सवारीसाधन सञ्चालन र स्थानीयलाई आवतजावत गर्न सहज भएको छ । यही पुल तरेर हुलाकी राजमार्ग जान सकिन्छ । यहाँ पुल निर्माण भए पनि सडक स्तरवृद्धि भने हुन सकेको छैन ।

यसरी मनाइयो टुँडिखेलमा संविधान दिवस(फोटोफिचर)

काठमाडौं । आज संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस । सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइएको छ । आजै साँझ राष्ट्रपति पौडेलले शीतल निवासमा भवनमा स्वागत समारोह आयोजना गर्ने कार्यक्रम निर्धाण भएको छ ।

संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, गैरसरकारी सङ्घ–संस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सामाजिक संस्थाद्वारा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् ।

तस्बिरः प्रदीपराज वन्त / रासस

अन्तरिक राजश्व कार्यालय झापाद्वारा ५० करोड राजस्व सङ्कलन

भद्रपुर (झापा) । आन्तरिक रावस्व कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा ४९ करोड ९४ लाख आठ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सङ्कलन भएको उक्त रकम चालु आवको वार्षिक लक्ष्यको १२ दशमलव ४७ प्रतिशत हो ।

अन्तरिक राजस्व कार्यालयको चालु आर्थिक वर्षमा चार अर्ब ६१ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेको कर अधिकृत भीमप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

“साउन र भदौ महिनामा ५७ करोड ३६ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यको ८७ दशमलव ६१ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भयो । चालु आवको पहिलो दुई महिनामा मन्दीका कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन भएन” उनले भने।

कार्यालयले आयकरबाट १५ करोड ७६ लाख १४ हजार, ब्याजबापत दुई करोड ६१ लाख १७ हजार, मूल्य अभिवृद्धि करबापत २० करोड १६ लाख ८७ हजार अन्तःशुल्कबापत १० करोड ७८ लाख आठ हजार सङ्कलन गरेको छ ।