Author: Reporter

गण्डकी । नेपालको इतिहासमा जनतामाझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको यो पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान हो । दुई सदनात्मक सङ्घीय संसद्, सात प्रदेशको सङ्घीय संरचना, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना संविधानतः नै व्यवस्था गरिएको विषय हो । संविधान जारी भएपछि बनेका सबैजसो सरकार सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कमजोर देखिन थालेको छ । स्थानीय र प्रदेश तहको क्षमता विकासमा सङ्घीय सरकारले ध्यान दिन सकेन । सुरुमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन फितलो भयो । सात वर्षसम्म आइपुग्दा राजनीतिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गए पनि प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता प्रादेशिकस्तरमा अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।

सङ्घ सरकारबाट निर्माण गर्नुपर्ने कानुन, हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अधिकार प्राप्त नहुँदा जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकिएको छ्रैन । संविधानतः सङ्घसरकारले निर्माण गरेको कानुनसँग प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानुन बाझिएमा स्वतः खारेज हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । यसका कारण हामीलाई कानुन बनाउन समस्या छ भने कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएको छ । प्रस्तुत छ, संविधान दिवसका सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग रासस गण्डकी प्रदेश कार्यालयका तर्फबाट लिइएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित विवरणः

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि प्रदेशमा भएका उपलब्धिहरु केके हुन् ? अहिलेसम्म सम्पादित कामबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

–अनेकौँ समस्याका बाबजुत पनि प्रदेश संरचनाहरूले जनताको नजिक रहेर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । आफ्ना गुनासो, माग लिएर नागरिक सहजरुपमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसँग भेट्न, माग राख्न आउनुहुन्छ । स्रोतसाधनले भ्याएसम्म प्रदेश सरकारले जनताको माग सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । सङ्घ सरकारसम्म पहुँच पुर्याउन नसकेका सर्वसाधारणले प्रदेश सरकारसँग सहज पहुँचको महुशुस गर्नु भएको हामीले ठानेका छौँ । स्थानीय सरकारसँग पनि सहकार्य र समन्वय छिटो, छरितो भएको छ । छिटो हुनुपर्ने काम ढिलो भएको छ तर जनताको अपेक्षाअनुसार गुनासो र निरासा हटाउँदै काम गर्न संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार प्रत्यायोजन गरेर कार्यन्वयनमा जानुपर्छ । प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता कार्यन्वयनमा सङ्घ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । नतिजा ल्याउन प्रदेश सक्षम छ ।

संविधानअनुसार बीचमा रहेको प्रदेश सरकारलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हालको संरचनागत र कानुनी व्यवस्था कस्तो छ ? प्रदेश सरकारलाई अझ सशक्त प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन के कस्तो संरचना र कानुनी व्यवस्था छ ?

  प्रदेश सरकारलाई नीति कार्यक्रम र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न समस्या छ । हामी आफैँले कानुन बनाएर सम्पादन गर्ने कामहरु भएका छन् । संविधानतः प्रदेशलाई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अङ्गको रुपमा लिइएको छ । हामीले बनाएका नीति कार्यक्रम, कार्ययोजनाहरू सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर गर्नुपर्ने पनि धेरै छन् । ती कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय कानुनले छेक्दछ । जस्तो कि हामीसँग गण्डकी प्रदेश प्रहरी ऐन २०७७ छ, तर सङ्घले प्रहरी समायोजन नगर्दा हामीले बनाएको ऐन कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षाको दायित्व प्रदेश सरकारको पनि हो । यहाँ रहेको सुरक्षा निकायलाई बलियो बनाउन, नागरिकको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम राख्न सहज बनाउन भवन निर्माण, साधन स्रोत उपलब्ध गराउन सङ्घबाट अनुमति लिनुपर्छ । अनुमति नआउँदा कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन भएकामा पनि बेरुजुको समस्या छ । यस्ता समस्या थुप्रै छन् । त्यसैले प्रदेशलाई अझै सशक्त, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन संविधानतः उल्लेख भएका राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । कानुनहरू छिटो बनाउने र प्रदेश सरकारले ती कानुनमा टेकेर जनताको माग, आवश्यकताअनुसार स्रोत साधनको संरक्षण, उपभोग गर्दै अघि बढ्ने हो भने प्रदेश सरकारलाई अझै विश्वसनीय र जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ ।

नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनका क्रममा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरद्वन्द्व पनि कायमै छ । केन्द्रले प्रदेश एवम् प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएको भन्ने कुरा पनि बेलाबेला आउने गरेको छ, विषेशगरी प्रदेशबाट यस विषयमा कस्तो भूमिका निर्वाह भएको छ ?

  अन्तरद्वन्द्व कानुनका कारण सिर्जना भएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रबारे हाम्रो संविधानले प्रष्ट बोलेको छ । संविधानमा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयनमा ढिला हुँदा अन्तरद्वन्द्व जस्तो देखिएको हो । केही मुद्दाहरूमा समस्या पनि छ । संविधानमा उल्लेखित र हामीले परिकल्पना गरेको राज्य पुनःसंरचना अनुसार आफ्ना काम अघि बढाउने हो भने द्वन्द्व होइन समन्वय र सहकार्यबाट तीनवटै तहको सरकारलाई काम गर्न सहज हुनेछ । दुई तहबीच साझा अधिकार क्षेत्र देखिएको विषय सङ्घीय ऐनअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यसका आधारमा प्रदेश ऐन बन्नुपर्ने थियो । सङ्घीय सरकारको उदासीनताका कारण प्रदेशमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ कामबाट दिने गरी  सक्रियता देखाउन खोजेका प्रदेश सरकारहरू समेत कानुनविहीनताको अवस्थामा छन् । 

संविधानमा सङ्घीयता स्वीकारे पनि हाम्रो मानसिकताबाट एकात्मक मनोवृत्ति हटेको छैन । तहगत अधिकार व्यवस्थापनको छलफलमा यस्तो सोच बारम्बार प्रकट हुने देखिन्छ । तर पनि प्रदेशको अधिकारका लागि मैले मुख्यमन्त्रीको हैसियतले गर्नुपर्ने प्रयास सुरुदेखि नै गरिरहेको छु । यसका लागि म मुख्यमन्त्री भएपछि मैले सातवटै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरु भेला गराएँ । साझा समस्या र अधिकारका सवालमा हामीले राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री समक्ष यो कुराहरु राख्यौँ । समस्या र मुद्दाका सबाल सबै प्रदेशका एकै हुन् । त्यसपछि पनि पटकपटक सङ्घ सरकारसँग हामीले प्रदेशका अधिकारका बारेमा आवाज उठाउँदै आएका छौँ । राजनीतिक पार्टीका केन्द्रिय नेतृत्व, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूसँग पनि मैले प्रदेशका हक अधिकार, निर्माण हुनुपर्ने कानुन, प्रदेशलाई परेको अप्ठ्यारोका विषयमा पनि बताउँदै आएको छु । आवाज उठाउन छाडेको छैन, तर कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सङ्घको भएकाले नगर्दा समस्या नतिजामा देखिएन । प्रश्न प्रदेश माथि उठ्यो, हामी माथि उठाइयो ।

प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो, आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर र राजनीतिकरुपमा स्वतन्त्र नभएको भनी संरचना खारेज गर्नुपर्दछ भन्ने आवाज आउन थालेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रदेश सरकारलाई स्थिर, सक्षम र थप कामकाजी, जनपक्षीय, परिणाममुखी र सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्छ  ?

  पहिलो त प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो भन्ने विषयका सन्दर्भमा भनौँ । यसअघि पनि प्रदेश सरहकै क्षेत्रीय संरचनाहरु थिए । जिविस, गाविस थिए । त्यो संरचना र अहिलेको प्रदेश, स्थानीय तह वडाको संरचना हेर्ने हो भने जनशक्ति व्यवस्थापन, चालु खर्चको हिसावले पनि अहिले कम खर्चिलो छ । प्रदेश हाम्रा लागि नयाँ संरचना थियो । नागरिकले राखेका सबै अपेक्षाहरु एकैपटक पूरा हुन नसक्दा प्रदेशप्रति केही गुनासो छ । तर संविधानले दिएको प्रदेशको अधिकारका सन्र्दभमा भने सबै अधिकार दिने, स्रोतको उचित बाडफाँट गरेपछि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन भने मात्र सफल/असफलको निश्कर्ष निकाल्नुपथ्र्यो । प्रादेशिक संरचना निर्माण भएको सात वर्ष बित्यो तर अहिलेसम्म कानुन बनेको छैन । अनि हामी प्रदेशले के ग¥यो, केही भएन, भनेर प्रश्न गरिरहेका छौँ । हात खुट्टा बाँधेर प्रश्न गर्न मिल्दैन । पहिले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ, अनि मात्रै प्रश्न गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारलाई परिणामुखी र सदृढ बनाउन संविधानले तोकेका प्रदेशको अधिकार हस्तान्तरण गरी कार्यान्वयमा जोड दिनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार यहाँको प्रदेशमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया कसरी अवलम्बन गर्नुभएको छ ?

प्रदेश सरकाबाट हालसम्म जारी भएकामध्ये ४७ वटा कार्यान्वयनमा रहेका छन् । प्रदेश सरकारबाट जारी भएका २५ वटा नियमावली कार्यान्वयनमा छन् । प्रदेश सरकारले पहिचान गरेका कानुनहरू निर्माण भएपछि कार्य सम्पादनमा सहज भएको छ । कतिपय कानुन सङ्घ सरकारले नबनाउँदा हामीले बनाएर पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छ्रैन । जस्तो कि निजामती कर्मचारी ऐन हामीले जारी गरेका छौँ । तर सङ्घले जारी नगर्दा प्रशासनिक कामकाजमा समस्या भएको छ । हामी बनाएको ऐन कार्यान्वनयमा पनि समस्या देखिएको छ । तर पनि हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र मात्र रहेका विषयमा हामीले कानुन, नियमावली, कार्यविधिहरू बनाएर सरकारको नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्दै आएका छौँ । हामीले बनाएका ऐन नियमहरुले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको खण्डमा हामीले सुधार पनि गर्दै आएका छौँ । तर के विषयमा कति पटक कसरी सुधार गर्ने भन्ने सङ्घीय कानुन नबन्दा प्रश्न उठेको छ ।

प्रदेश सरकारका कतिपय प्रादेशिक गौरवका योजना अलपत्र अवस्थामा छन् । विकास आयोजनालाई गति दिन के कस्ता नीतिगत र संरचनागत सुधारहरु गर्दै हुनुहुन्छ ?

  प्रदेश सरकारका प्रादेशिक गौरवका योजनाहरु वृहत छन् । प्रदेशका गौरवका योजना भनेपछि त्यहाँ स्रोत, साधन धेरै आवश्यक पर्छ । त्यस्ता योजना हाम्रो मात्र क्षमताले सञ्चालन गर्न सकिँदैन । फेरि अर्थिक अधिकारको कुरा आउँछ । सङ्घ सरकारले वित्तिय सङ्घीयता हस्तान्तरण गर्न नसक्दा र केही कानुन निर्माण नगरिदिँदा प्रदेशले आम्दानीको स्रोत बढाउन नसक्दा यो समस्या भएको छ । सिमित स्रोत साधनका बीच जनताको असिमित आवश्यकता र मागलाई पूूरा गर्नु पर्दा गौरवका योजनालाई प्रदेश एक्लैले गर्न सक्ने अवस्था छैन । सङ्घ सरकारसँगको सहकार्यमा ती कार्यक्रम र योजनाहरू अघि बढाउनुपर्ने छ । तर हरेक वर्ष सङ्घ सरकारले दिने बजेट घट्ने, प्रदेश सरकारलाई आम्दानी बढाउने गरी कानुन निर्माणमा सहजीकरण नगरिदिने समस्याले आर्थिक रुपमा हामी आफैँ बलियो हुन नसक्दा गौरवका योजनामा अपेक्षाअनुसार उपलब्धि हाँसील गर्न सकिएको छैन ।

दोस्रो पञ्चवर्षिय योजना पारित भएर कार्यान्वयनको चरणमा गएको अवस्था छ । उक्त योजनाले निदृष्ट गरेको लक्ष्य र योजना पूरा हुने आधार के छन् ?

  विकास आयोजनालाई व्यवस्थित बनाउन, जनताले देख्ने, सुन्ने, महशुस गर्ने गरी काम गर्न प्रदेश सरकारले केही प्रयत्न गरेको छ । पहिलो पञ्चवर्षिय योजनाका धेरै काम पूरा भएका छन् । पूूरा हुन बाँकी केही दोस्रो योजनामा समेटिएको छ । महत्वकांक्षी योजना हामीले दोस्रो पञ्चवर्षिय योजनामा राखेका छैनौँ । साना र टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्न हामीले बिकास योजनामा गत वर्षदेखि नै टुक्रे बजेट कम गरेका छौँ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तयार गरी निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्य अनुसार धेरै महत्वकांक्षी नभई प्रदेशको साधन स्रोतलाई ध्यानमा राखेर समुन्नत प्रदेश सुखी प्रदेशबासीको सङ्कल्प पुरा गर्ने गरी बजेटको आकारअनुसार योजना बनाएका छौँ । तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रुपमा गर्ने गरी हामीले बनाएका योजना कार्यान्वयन गर्दै जाँदा नागरिकका चाहना र आवश्यकता पूरा हुँदै जानेछन् भन्ने विश्वास लिएको छु ।

अन्त्यमा, संविधान दिवस २०८१ को उपलक्ष्यमा नेपाली जनता र विषेशगरी प्रदेशवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

  संविधान दिवसको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरुमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । यो व्यवस्थासम्म आइपुग्दा मुलुकको लागि अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धान्जलि अपर्ण गर्दछु । संविधानको संरक्षण र सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणलीलाई सुदृढ गर्दै सिङ्गो मुुलुकलाई आर्थिक विकासको मार्गमा अग्रसर गराउनु आजको आवश्यकता हो । संविधानको भावलाई जनताको जीवनमा महशुस हुने गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रयत्नशील छ । मुलुकलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धीको दिशातिर अघि बढाउन सङ्घ र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न प्रदेश सरकार सधैं तयार छ । यसका लागि सबै प्रदेशबासी नागरिकको रचनात्मक साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।

काठमाडौँ । सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले सोमबार प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ र सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझेपछि सभामुखले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । प्रतिवेदनमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सहकारीबाट आएको रकम अपचलन गरेको ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । सहकारीबाट रकमबाट गोर्खा मिडियामा ल्याएको ६५ करोड ५४ लाख रकम जीबी राई र रवि लामिछानेले चेक काटेर खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ । कम्पनीका सञ्चालक वा शेयरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन । खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छ्न्, त्यसवापत दायित्व ग्रहण ग्रहण गर्नुपर्दछ । सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’

प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सार्वजनिक भइनसकेपनि संक्षिप्त रुप बाहिर आएको छ । तर यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने संसदीय समितिको प्रतिवेदनले रवि लामिछानेमाथि कानूनी कारबाहीको ढोका भने खुलेको छ । तर समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि भने रवि दोषी कि निर्दोष भन्नेमा विवाद सुरु भएको छ । रास्वपाका नेता कार्यकर्ताले समितिले रविलाई निर्दोष ठहर्याएको जिकिर गरेका छन् भने उनका विपक्षीहरुले भने दोषी ।

रविलाई दोषी देखाइएको प्रतिवदेनमा हस्ताक्षर गरेर निस्केका समिति सदस्य एवं रास्वपाका नेता शिशिर खनालले बाहिर आएर भने रविलाई समितिले ‘क्लिन चिट’ दिएको अभिव्यक्ति दिए । खनालको अभिव्यक्तिले उनका छेउछाउ बसेका रास्वपाका नेताहरु विजयोत्सव मनाएजसरी तालिपिटिरहेका थिए । त्यस्तै रास्वपाका उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले पनि रविमाथि लागेको आरोप आजबाट पूर्ण रुपमा खारेज भएको बताए ।

रवि लामिछानेले समितिको प्रतिवेदनमा सहकारीबाट गएको पैसा चलाएको छ भनेकोमा आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘अझै पनि भाष्य निर्माण गर्न त्यहाँबाट गएको पैसा त्यसले चलाएको त हो नि भनेर भनिएको छ, । आएको पैसा त्यहाँ आन्तरिक प्रशासन चलाउन चेक नकाटेर एमडीले के घाँस काट्ने कुरा त आउँदैन नि त । चेक नै काट्ने होला नि !’

रास्वपाका नेताहरुले समितिको प्रतिवेदनको अपव्याख्या गरेको भन्दै यतिवेला सामाजिक संजालमा फरक-फरक टिप्पणी भएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले रास्वपाका नेताहरु लेखपढ गर्नमा कमजोर रहेको भन्दै व्यंग्य गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘बोर्डिङ र विदेश मात्र पढेका साथीहरुको नेपाली लेखपढ कमजोर छ भन्ने त थाहा थियो, तर रिपोर्ट पढ्दा ‘कारबाही सिफारिस’ भनेर लेखेकोलाई ‘उन्मुक्ति दिएको’ भनेर बुझ्लान् भन्ने चाहिँ थिएन ।’

डा. रामेश कोइरालाले सामाजिक संजालमा रास्वपा नेताहरुलाई नेपाली बुझ्न कठिन हुने रहेछ भन्दै व्यंग्य गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘त्यो ‘क्लिन चिट’ भनेको ‘चलाखीपूर्ण ठगी’ हैन भने मैले बुढानिलकण्ठ स्कुल तथा एमआईटी वा हार्बर्डमा पढ्ने सौभाग्य नपाए पनि यति चैँ जान्दछु कि मोटरसाइकल चोरीको मुद्दामा चोर्नेमात्र हैन चोरीको बाइक किन्नेलाईसमेत ‘चोरी’कै मुद्दामा कारबाही गरिन्छ न कि निर्दोष भनी ‘क्लिन चिट’ दिइन्छ । हामी सरकारी स्कुल पढ्नेलाई ऊबेला ‘A mother is beating her daughter, because she is drunk’ मा कसले दारु खायो भन्नेमा द्विविधा हुन्थ्यो, अहिले बुढानिलकण्ठतिर पढ्नेहरूलाई नेपाली वाक्य बुझ्न नै कठिन हुने रहेछ। चिट र महाचिटको सर्कुलरमा यसपाली गएको ‘क्लिन चिट’को कुरो जम्मा त्यति रछ।’

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले क्लिन चिट क्लियर चिटको अर्थ बुझ्न आग्रह गरेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘क्लिन चिट’ कि ‘क्लियर चिट’ ? स्पष्ट हुनोस् ! ‘प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने’, प्रतिवेदनको यो सुस्पष्ट निर्णय पढौं, भ्रम नछरौं । बरु ‘क्लियर चिट’ किटान गरेको छ प्रतिवेदनले । चिट (Cheat ) को अर्थ– बेइमानी, अंग्रेजीका ज्ञाता मित्रहरू बुझ्नुहुन्छनै ।’

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले भने समितिको सिफारिसको अनर्थ लगाउनेहरुलाई गतिलो झापड हानेका छन् । उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘हाम्रा बा यस घ्याम्पोभित्र लुकेका छैनन !’ केटाकेटीका कुरा !!’

संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्यले भने संसदीय समितिले कसैलाई कारबाही गर्ने र निर्दोषिताको प्रमाणपत्र दिन नसक्ने भएकाले यसको कानुनअनुसार अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन् । उनको भनाई छ, ‘संसदीय समितिले कसैलाई कारबाही गर्ने, कारबाहीको सिफारिस गर्ने, निर्दोषिताको प्रमाणपत्र दिने यस्तो केही गर्न पाउँंदैन र मिल्दैन । यो उसको प्रोभिन्स होइन । ‘रूल अफ ल’ मा सबैलाई सामान्य कानून नै लाग्छ । उजुरी वा जाहेरी अनुसार अनुसन्धान हुने हो । समितिको गठन र कामले दुईथरी नागरिकको सिर्जना गर्यो । जजसकाविरुद्ध उजुरी वा जाहेरी छ, कानून अनुसार अनुसन्धान हुनुपर्छ । कुनै विशेष रिपोर्ट नभै सामान्य कानून प्रिभेल हुनुपर्छ । आएको रिपोर्ट एउटा सन्दर्भ सामग्रीसम्म हुनसक्छ । यसैलाई फैसला मान्ने गल्ती गर्यौ भने राजनीतिक सौदामा न्याय मर्न सक्छ ।’

सहकारी प्रकरणमा संसदीय समितिको प्रतिवेदन सुझाव मात्र हो । यो अभियोजनपत्र होइन । सरकारले सक्षम निकायमार्फत कारबाही सिफारिस गरिएकालाई कानून बमोजिम अभियोजन र मुद्धा अघि बढायो र अदालतले सोही बमोजिम फैसला गरे यो ‘ठगी र अपराध’ ठहरिने छ । सरकारलाई ‘करूणा’ जागे ‘क्लिन चिट’ । बाँकी हेर्दै जाऔं ।