Author: Reporter

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ४० वर्षमुनिका २० युवालाई केन्द्रीय सदस्यमा छनोट गरेको छ । नवीन राप्रपा कार्ययोजना अन्तर्गत ४० वर्षमुनिका २० युवालाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा लैजान छनोट समिति गठन गरिएको थियो ।

छनोट समितिले विभिन्न आधारमा छनोट गरेका युवाहरुलाई अन्तर्वार्तापछि १० महिला र १० पुरुषलाई केन्द्रीय सदस्यमा छनोट गरेको थियो । अन्तर्वार्तापछि मिस नेपाल वर्ल्ड आश्माकुमारी केसी पनि केन्द्रीय सदस्यमा छनोट भएकी हुन् ।

काठमाडौँ । संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले वर्तमान संविधानको अभ्यास करिब १० वर्ष भएकाले सम्पूर्ण कोणबाट अब पुनरावलोकन नितान्त आवश्यक रहेको बताएका छन् । संविधान दिवस–२०८१ का उपलक्ष्यमा कुरा गर्दै उनीरूले संविधान दीर्घजीवी तुल्याउन निश्चित अवधिमा समीक्षा र पुनरावलोकन गर्नै पर्नेमा जोड दिए ।

संविधानलाई समयसापेक्ष तुल्याउन अव्यावहारिक प्रावधान परिवर्तन गरिनुपर्ने औँल्याउँदै उनीहरूले जुन संविधान सजिलोसँग संशोधन गर्न सकिन्छ त्यो नै स्थायी हुने बताए । वर्तमान संविधानलाई संशोधनमार्फत नै परिपक्व बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै संविधानविद्हरूले संशोधनका लागि राजनीतिक दलहरूले दिएका परामर्शलाई सरकारले ग्रहण गरी मूर्तरुप दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

संवैधानिक अदालतमा प्रधानन्यायाधीश रहनुहुन्नः गोपालकृष्ण घिमिरे, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन

नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएको नौ वर्ष भयो । संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले सोहीअनुरूप यो संशोधन र परिमार्जन हुनुपर्छ । सामाजिक अभियानकर्मीको साझा संस्था नेपाल बारले न्यायपालिकाको सन्दर्भ जोडेर राष्ट्रिय सम्मेलनबाट संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई पारित गरिसकेको छ । त्यसमा न्यायालय र न्याय परिषद्को पुनःसंरचना, थप शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न उच्च अदालत, बेग्लै संवैधानिक इजलास तथा सर्वाेच्च अदालतमा एउटै न्यायाधीश लामो समयसम्म रहने व्यवस्थाको अन्त्यलगायत आठ संशोधनको विषय उठाइएको छ ।

व्यवस्थापिकातर्फ पनि नियमित संसद् सञ्चालन र कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको अवस्था छ । संसद्को मुख्य जिम्मेवारी र कर्तव्य भनेकै संविधानअनुरूप समयमै कानुन निर्माण हो । एउटा अधिवेशनभित्र दर्जनौं कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा वर्ष दिनभित्र एउटा मात्र कानुन बनेको सुनिन्छ । अर्कातर्फ आर्थिक विकास र अन्य कुरालाई संविधानसँग जोडेर हेरिनु युक्तिसङ्गत हुँदैन । संविधान निर्माणपछि तत्तत् क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम भए भएनन्, हेरिनुपर्छ, मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । त्यसैले निश्चित अवधिपछि संविधानलाई जनताको आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । त्यसका लागि हामीले सरकार, संसद् र न्यायपालिकालाई सहयोग र सुझाव दिँदैआएका छौँ ।

जनमानसमा न्याय खर्चिलो भयो भन्ने पनि सुनिएको छ । अर्कातर्फ फैसला चित्त नबुझेमा माथिल्लामा पुनरावेदनका लागि बिगो र जरिवाना नतिरेसम्म जान नपाइने व्यवस्थाले नागरिकको पुनरावेदन अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने अधिकारमा प्रश्न उठेको छ । यसको बढी मारमा उद्योगी–व्यवसायी परेका छन् । राज्यले उनीहरूलाई नियमन गर्नुपर्छ, निषेध होइन । देशलाई समृद्ध बनाउन उनीहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्छ ।

नेपाल बारले असहायका लागि बहस पैरवीको सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस पवित्र कार्यमा एक हजार तिन सय कानुन व्यवसायी समेटिनुभएको छ । अदालतका फैसला कार्यान्वयन पनि चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ । कार्यापालिकाले फैसला कार्यान्वयनमा उचित समन्वय र सहयोग हुनुपर्छ । पीडितलाई न्याय पाएको अनुभूति हुनुपर्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सबै आआफ्ना ठाउँमा उभिनुपर्छ । मुलुकमा रहेका तिन तहका सरकारबिचमा सहयोग र समन्वय हुनुपर्छ । एकै खालका कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । करका दरमा समेत स्थानीय तह र प्रदेशमा फरक परेको देखिन्छ, त्यसो भएमा जनतालाई ठुलो मर्का पर्छ ।

स्थानीय तहमा पालिका उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक अधिकार प्रदान गर्ने संयन्त्र छ । पालिकामा हुने सामान्य झैझगडा र ससाना विवादको मेलमिलाप त्यहीँ हुन्छ, माथि जानु नपर्ने अवस्था छ । न्यायिक निरुपणमा राजनीतिक रङ वा गन्ध देखिएमा न्याय प्रभावित हुने र मर्ने सम्भावना रहन्छ । सामान्य विवाद मिलाउनेबाहेक फैसला गर्नुपर्ने भएमा न्याय अधिकारीबाटै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यसमा सबै स्पष्ट र सचेत हुनुपर्छ ।

सात प्रदेशसहित मुलुकका १८ उच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतका रूपमा विकास गर्नुपर्छ र केही मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ । सर्वाेच्च अदालतमा रहिआएको मुद्दाको चाप घटाउन यसले सहयोग पुर्याउँछ । सर्वाेच्च अदालतप्रति सम्मान बढाउने कार्यमा जोडबल हुनुपर्छ । अहिले सर्वाेच्च अदालतमा १० वर्ष अवधि कटेका मुद्दा छैनन् । सक्षम जनशक्ति तयार गरी कार्यान्वयन तहलाई प्रभावकारी तुल्याउन सकिएमा परिणाम राम्रो निकाल्न सकिन्छ ।

अदालतमा गोलाप्रथाद्वारा मुद्दा हेर्ने परिपाटी विकास भएको छ । यसले न्यायालयप्रति उठेका टीकाटिप्पणी अन्त्य गरेको छ । न्यायाधीशको प्रत्येक वर्ष सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरिने चलन पनि अघि बढाइनुपर्छ । संवैधानिक अदालतमा प्रधानन्यायाधीश रहनुहुन्न भन्ने नेपाल बारको भनाइ छ । न्याय परिषद्को भूमिका र न्यायाधीश नियुक्तिलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ । निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरी संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र मितव्ययी बनाउन जनस्तरबाट उठेका प्रश्न संविधान सशोधनका बेला ख्याल गरिनुपर्छ । विधायक कानुन निर्माण र संशोधनसँग जोडिएको पद हो । उसको मुख्य जिम्मेवारी संसद्लाई निरन्तर चलाउनु हो ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद सानो बनाउनुपर्छः लक्ष्मणलाल कर्ण, पूर्वमन्त्री एवं संविधानविद्

जुन बेला संविधान निर्माण भइरहेको थियो, त्यस बेला सरकार छिटो फेरबदल हुने क्रम चलिरहेको थियो । पाँचवर्षे कार्यकालमा सरकार पूरा चल्नुहुन्न भन्नेमा दलहरूबीच एक किसिमको सहमति बन्यो । जो सरकारमा जान्छ, पूरा अवधि चलाओस्, अवरोध नहोस् भन्ने मनसायका साथ कम्तीमा दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरियो ।

तथापि दलहरू त्यो भावनानुरूप चल्न सकेनन् । मुलुकमा हाल सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अभ्यासमा छ । यस व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् भङ्ग गर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउने अधिकार भए पनि राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरी मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान सकियोस् भन्ने ध्येयले दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

वर्तमान संविधानमा धेरै मौलिक अधिकार कल्पना गरिएको छ । यति अधिकारसहित मौलिक हकको व्यवस्था विश्वका संविधानमा कमै पाइन्छ । मजदुरलाई हड्ताल गर्न पाउनेसम्मका अधिकारको व्यवस्था संविधानमै दिइएको छ । देशको विविधतालाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भनी समानुपातिक –समावेशिताको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति राज्यका सबै तह र तप्कामा हुने व्यवस्था छ । अहिले तिन तहमै महिलाको प्रशस्त उपस्थिति छ । विश्वका विकसित मुलुकमा पनि अहिलेसम्म यस्तो पाइँदैन ।

उनीहरू यस्तो प्रावधान पुर्याउने कोसिसमा छन् । संविधानमा यस्ता व्यवस्था समावेश गरिए पनि केही कमजोरी भने हुन गयो । जनान्दोलनका बलमा स्थापित अन्तरिम सरकारले ल्याएको संविधानले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेको आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित र मुसलमानको विशेष अधिकार समावेश हुन सकेन । देश सङ्घीयतामा गयो तर प्रदेशको अधिकार खुम्चाइयो । संविधानले कल्पना गरेअनुरूप अधिकार बाँडफाँट भएन, केन्द्रमै राखियो । संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप निजामती र प्रहरी कानुन छिटो बनाएर त्यससम्बन्धमा प्रदेशलाई जिम्मा दिन अलमल गरियो । त्यसमा अहिले पनि बराबर विवाद चलिरहेको छ । जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीहरूलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिन भर्खर नयाँ व्यवस्था भएको छ । यसले केही हदसम्म समस्या समाधान भए पनि विवाहित विदेशी महिलासँग जोडिएको विषय बाँकी नै छ ।

संविधानसभाबाट संविधान बनाइसकेपछि दीर्घजीवी तुल्याउन निश्चित अवधिपछि पुनरवलोकन गरिनुपर्छ । समयानुसार संविधानका अव्यावहारिक प्रावधान परिवर्तन गरिनुपर्छ । मुलुकमा एकै किसिमको अवस्था सधैँ रहन्न । जुन संविधान सजिलोसँग संशोधन गर्न सकिन्छ, त्यो मात्रै स्थायी हुन्छ । भारतीय र अमेरिकी संविधान हेरियो भने प्रशस्त संशोधन भएको छ । यसअघिका हाम्रा संविधान संसारकै सर्वाेत्कृष्ट भनिए पनि संशोधन नगरिएकाले टिक्न सकेन र अन्त्य भयो । वर्तमान संविधानलाई संशोधनमार्फत परिपक्व बनाउनुपर्छ । हालको सरकार त्यही पृष्ठभूमिमा बनेको छ ।

संसद्मा उपस्थित सङ्ख्याका आधारमा पनि संविधान संशोधन गर्न सरकारलाई सहज छ । हुन त संशोधनमा सबैको स्वामित्व चाहिन्छ नै, तापनि दुईतिहाइ बहुमत नजिक रहेकाले वर्तमान सरकारले गर्न सक्छ । केही दिनअघि संविधान संशोधनका विषयमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले छलफल सुरुआत गरेको छ, संशोधन समिति पनि बनाएको छ । तर कुन के विषय, कुन तरिकाबाट र कसरी भन्नेबारे बाहिर आएको छैन । अब छलफल गरिँदै जानुपर्छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले संशोधनको कुरा उठाएर अग्रसरता देखाएपछि अन्य पार्टीले स्वीकार्नु राम्रो पक्ष हो । सरकारले यसलाई ग्रहण गर्दै मूर्त रूप दिनुपर्छ । नौ वर्षका अभ्यासमा देखिएका अव्यावहारिक पक्षलाई हटाउनुपर्छ । यसबीचमा सरकार परिवर्तनका मुद्दा लिएर राजनीतिक दलहरू धेरै पटक न्यायालय धाउन पुगे । त्यहाँबाट जेजस्तो निर्णय आयो, त्यसलाई मानेर अघि बढिरहेको अवस्था छ । न्यायालयको आदेशपछि उठेका विषयमा अब सुधार गरिनुपर्छ । मुलुका विभिन्न वर्ग र समुदायको भावना र माग सम्बोधन गर्न पनि संविधान सुधारको खाँचो छ ।

अर्कातर्फ संविधानमा रहेका केही नमिल्दा र अप्ठेरा कुरा हटाउन सुधार गरेर जानुपर्छ । सम्पूर्ण कोणबाट हेर्दा वर्तमान संविधानको अभ्यास करिब १० वर्ष भयो । अब पुनरवलोकन नितान्त आवश्यक छ । सरकारले महसुस गरी व्यावहारिक रूप दिनुपर्छ । लोसपाले अहिले कहाँ संशोधन आवश्यक छ भनी मत बनाइसकेको छैन ।

पार्टीले मेरा संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ । तथापि नागरिकताका बाँकी थोरै विषयको समाधान र प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न गराउने तथा उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउने विषय साझा हुनसक्छ । सङ्घमा जस्तै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा सङ्ख्या किटानी गर्ने र सानो बनाउनेतर्फ पनि अब विचार गरिनुपर्छ । सर्वाेच्च अदालतमा लागेको मुद्दाको चाङलाई ख्याल गरी त्यहाँ न्यायाधीशको सङ्ख्या बढाउने, संवैधानिक मुद्दा नियमित हेर्ने बेग्लै इजलास राख्ने र उच्च अदालतलाई थप अधिकार उपलब्ध गराउनेमा पनि अब ख्याल गरिनुपर्छ ।

काठमाडौं । बहुलराष्ट्रिय राज्य स्थापनार्थ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका संयोजक राजेन्द्र महतोले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नेपाल पार्टीको घोषणा गरेका छन् ।

मंगलबारबाट काठमाडौंमा सुरु राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको राष्ट्रिय समिति बैठकमा महतोले सम्पूर्ण उत्पीडनमा परेका नागरिकको अधिकारको लडाइँका लागि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नेपाल पाटीको जन्म भएको घोषणा गरेका हुन् । उनले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नेपाल पार्टीले देशमा बहुलराष्ट्रिय राज्य स्थापना गरेरै छाड्ने दाबी गरे ।

यसले देशको विभिन्न संस्कृतिहरूको रक्षा गर्दै आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका लागि पनि आवश्यक योजना तय गर्ने उनले बताए । महतोले लोकतन्त्रमा पनि आफ्नो अधिकार र पहिचान पाउन नसकेका कारण सबैलाई समेटेर राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति बनाउनुपरेको धारणा राखे ।

अहिले पनि अधिकार प्राप्तिको लडाइँका लागि एक हुन खोज्दा राज्यले एक हुन नदिएको उनको भनाइ थियो । तीनदिनसम्म चल्ने बैठकमा आगामी रणनीति तथा पार्टी निर्माण, समसामयिक राजनीतिक अवस्था, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति लगायतका एजेण्डामा छलफल हुने बताइएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दुई तिहाईको बलमा दायाँबायाँ गर्न खोजिए आफ्नो पार्टी चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले नयाँहरूको मान मर्दन गर्ने र फसाउन षड्यन्त्र गरे चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

उनले आफूहरूले काम गर्न खोजेकाले केही समय काम गर्न दिन आग्रह गरे । ठूला दलहरूले काम गर्न नसकेकाले आफूहरू आएको भन्दै उनले आफ्नो आवश्यकता नपर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरे ।

उनले सहकारी रकम अपचलन सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले आफूलाई लाग्दै आएको मूल आरोप पुष्टि हुने आधार नदेखिएको प्रतिवेदन दिए पनि केही सञ्चार माध्यमहरू भ्रमको खेती गरिरहेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘हिजो भर्खरै संसदीय छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो । त्यसमा मूल आरोपका बारेमा स्पष्टसँग मेरो संलग्नता नरहेको बतायो । तर, केही मानिसहरू मलाई डेढ वर्षदेखि सहकारी ठगीको आरोप लगाइरहेका थिए । समितिले यस किसिमको संलग्नतामा रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भनेर स्पष्टसँग भनेको छ । तर भ्रमको खेती गर्नेहरूलाई त्यो स्पष्टतासँग सरोकार छैन । अझ देशलाई भ्रममा पार्ने काम गरिएको छ ।’

कुनैदिन गोलीसँग नडराएर पुर्खाले देश जोगाएको उल्लेख गर्दै लामिछानेले आफूहरू गाली खान नडराउने बताए । उनले भने, ‘मेरो केही चिन्ता छ । म सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई यस राष्ट्रिय भेलाबाट अपील गर्न चाहन्छु । देशको पत्रकारितालाई जोगाउनुस् । मलाई नंग्याउने निहुँमा तपाईँहरू नाङ्गो नहुनुहोस् ।’

डा. मुकुल ढकाल ।
जेल जाने पक्कापक्की भएपछि लाज शरम केहीको मतलब नगरी रवि लामिछानेले न्वारनदेखिको बल लगाएर क्लिनचिट पाए भनेर भ्रम फैलाएछन् । उनीलाई आफू बाहेक अरू कसैको केही मतलब छैन भन्ने कुरा फेरि पुष्टि भएको छ । यिनी आफू जेल जाने निश्चित भयो, छानबिन समितिले नामै किटान गरेर दोषी भनिसक्यो, कारबाही सिफारिस गरिसक्यो । कम्तिमा आफैं पढ्ने आँट गर्नुहोस्, यी स्वार्थीले तपाईंहरूको जिन्दगीमाथि पनि सोझै खेलबाड गरिराखेका छन्, होस् पुर्याउनु ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ को (त) बमोजिम ‘सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्न वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा लिन वा दिन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन वा गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा’ कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ । ऐनको दफा १२४ को उपदफा (१) (घ) बमोजिम १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद’ हुने व्यवस्था छ। रवि लामिछानेको हकमा यी दफा लागू हुन्छ । प्रतिवेदन लेखनका क्रममा यी दफा नै तोक्ने भन्दा, प्रचलित कानुन भन्ने शब्दले रिप्लेस मात्र गरेको हो । कुरो त्यति मात्र हो । माथिको कारबाही बाहेक पनि कर छलि, कागजात किर्ते लगायतमा पनि दोषी देखिएकाले त्यसमा थप कारबाही हुनेछ । भ्रममा नपर्नुहोस् । पढ्ने बानी बसाल्नुहोस् ।

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पार्टी उपमहासचिव मेटमणि चौधरीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

सोमबार राति विज्ञप्ति जारी गरी चौधरीले गलत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कारबाही गर्न माग गरेका हुन् । उनले उपमहासचिव चौधरीको अभिव्यक्तिले पार्टी पंक्ति र आमनेपाली जनतामा हाम्रो पार्टीको गरिमाप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भनेका छन् , ‘उपमहासचिव’ को उपरोक्त अभिव्यक्तिबाट हाम्रो गौरवमय पार्टी पंक्ति र आम देशभक्त नेपाली जनतामा हाम्रो पार्टीको गरिमाप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ । आम कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकहरूमा समेत तिखो आक्रोश र विरोधको भावना उत्पन्न भएको छ । यस्तो अवस्थामा अविलम्ब यस्ता व्यक्तिहरूलाई कडा कारबाही गर्न, यस्ता दूषित तत्वहरूबाट हाम्रो जस्तो क्रान्तिकारी र देशभक्त पार्टीलाई मुक्त बनाउन र पार्टीलाई एउटा स्वच्छ, दृढ, देशभक्त र समाजवादी पार्टीका रुपमा स्थापित गर्न म पार्टी नेतृत्व पंक्ति समक्ष जोडदार माग गर्दछु ।’

चौधरीले एक टेलिभिजनलाई कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भारतकै भएको बताएका थिए । त्यसपछि पार्टीले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै चौधरीले आफूले त्यस्तो नियतले अभिव्यक्ति नदिएको र जिब्रो चिप्लिएको बताएका छन् ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमानसिंह राउत सिफारिस भएका छन् । सोमबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले वरिष्ठताका आधारमा राउतलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको पदावधि २० असोजमा सकिँदै छ । प्रधानन्यायाधीशले अवकास पाउनुभन्दा एक महिनाअघि भावी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकले राउतको नाम सिफारिस गरेको हो ।

काठमाडौं । विभिन्न सहकारी संस्थाको ८५ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको विषयमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालकमध्ये सांसद रवि लामिछाने र पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीसहित कुमार रम्तेल र जीवी राईलाई कारवाही गर्न संसदीय छानविन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ । कम्पनीका सञ्चालक वा शेयरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन । खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छ्न्, त्यसवापत दायित्व ग्रहण ग्रहण गर्नु पर्दछ । सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’

कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएकामध्ये कुमार रम्तेल हाल कारगारमै छन् भने जीबी राई फरार रहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका रवि लामिछाने र पूर्वडीआइजी छविलाल जोशी भने अहिलेसम्म फरार नरहे पनि छानविनको दायरामा आएका छैनन् ।

संसदीय छानविन समितिको निर्देशनसँगै अब रवि र छविलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिनुपर्ने दबाव सरकारमाथि परेको छ । संसदीय छानविन समितिले गोर्खा मिडियाका नाममा ग्यालेक्सी फोरके टीभीको सम्पूर्ण सम्पत्ति सहकारीको ८५ करोडबाटै लगानी भएको र ऋण लगायतका आर्थिक कारोबारमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको समेत हस्ताक्षर प्रमाणित भएकाले उनीहरुमाथि कारवाही अगाडि बढाउनैपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्वसञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने हाल प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं रास्वपाका सभापति छन् ।

काठमाडौँ । सङ्घीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन आज रातिबाट अन्त्य गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउँदै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको चालु चौथो अधिवेशन आज रातिदेखि अन्त्य हुने बताए ।

“नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा २ बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८१ भदौ ३० गतेको सिफारिसमा सङ्घीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन २०८१ साल भदौ ३१ गते राति १२ बजेबाट लागू हुनेगरी अन्त्य भएको छ”, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउँदै सभामुख घिमिरेले भने ।

सभामुख घिमिरेले प्रनिनिधिसभाको चालु चौथो अवधिभर भए–गरेका काम कारबाहीको विवरण आजको बैठकमा सुनाउनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको चौथो अधिवेशन २०८१ वैशाख २८ गते प्रारम्भ भई २०८१ भदौ ३१ गतेसम्म एक सय ३० दिन चलेको छ । जसमध्ये ५३ दिनमा ५६ पटक बैठक बस्दा दुई सय छ घण्टा २५ मिनेट समय संसदीय काम कारबाहीमा व्यतित भएको सभामुख घिमिरेले बताए । यस अवधिमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठक बसेको थियो ।

यो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा आठवटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका छन् । जसमध्ये पाँचवटा विधेयक सङ्घीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको र तीनवटा विधेयक समितिमा विचाराधिन रहेको सभामुख घिमिरेले बताए ।

त्यसैगरी, सभाको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका १३ वटा विधेयकमध्ये सातवटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधिन र एउटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक २०८० लाई सरकारले फिर्ता लिएको छ भने प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा दर्ता भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयक २०८० समयमै पारित हुन नसक्दा र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन तथा नियन्त्रण विधेयक २०८० सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्ने सांसद मन्त्री भएका कारण स्वतः निष्क्रिय भएको सभामुख घिमिरेले बैठकमा जानकारी गराए ।

प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा लगातार १० वा सोभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित भएका सांसदहरुको अनुपस्थितिको सङ्ख्यालाई आजको बैठकले स्वीकृति जनाएको छ । चालु अधिवेशनमा सांसदहरु गीता बस्नेत ४७ दिन, मनोरमा शेरचन ५६ दिन, अम्बिका बस्नेत २६ दिन, राजु थापा १० दिन, डा नारायण खड्का १६ दिन, प्रकाशमान सिंह १७ दिन, डा सुनीलकुमार शर्मा ११ दिन, कान्तिका सेजुवाल १५ दिन, वसन्तकुमार नेम्वाङ ५६ दिन, प्रेमबहादुर महर्जन १० दिन, गोकर्णबहादुर विष्ट १२ दिन, दीपक बोहरा ५६ दिन र कालुराम राई १८ दिन बैठकमा अनुपस्थित रहनुभएको थियो । सांसदहरुको अनुपस्थितिको सङ्ख्यालाई आजको बैठकले स्वीकृति जनाएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको दुई समितिको सभापति निर्वाचित भएका छन् । सोमबार विधायन व्यवस्थापन समिति सभापतिमा तुलसा दाहाल र सावर्जनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति सभापतिमा मायाप्रसाद शर्मा निर्वाचित भएका छन् । दाहाल नेकपा एमाले र शर्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का हुन् ।