Author: Reporter

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिक्रान्तिका हर्कतहरू भइरहेकाले यसविरुद्ध फेरि एउटा संघर्ष आवश्यक भएको बताएका छन् ।

पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आइतबार आयोजित सहिदद्वय सुरेश वाग्ले ‘बासु’ र भीमसेन पोख्रेल ‘वैरागी’को २५औँ स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले जनताको बलिदान र अधिकारविरुद्ध भइरहेको प्रतिक्रान्तिका प्रयासविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको बताएका हुन् ।

उनले माओवादी आन्दोलन र क्रान्तिका उपलब्धिलाई उल्ट्याउन निकै कसरत भइरहेको उल्लेख गरे । उनले अहिले क्रान्तिकै बलमा स्थापित व्यवस्थाको उपभोग गरेकाहरूले नै बढी क्रान्ति र क्रान्तिकारी आन्दोलनको अपमान गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए ।

उनले भने,‘हामीले गरेको परिवर्तनकारी र बलिदानीपूर्ण जनयुद्धलाई संविधानमा जनताको सशस्त्र संघर्ष र त्यसको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा माओवादी जनयुद्ध भनेर लेखेका छौँ । तर, जसको मुख्य कारण देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, त्यही व्यवस्थामा बसेर जनयुद्धलाई नै अपमान गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसका विरुद्ध संघर्षको संकल्प गर्नुको नै सहिदहरूप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जलि हुनेछ । दलाल पुँजीपति र नोकरशाहीहरूसँग संघर्ष सुरु भएको छ । जनतालाई साथमा लिएर फेरि एउटा संघर्ष अघि बढाउनैपर्छ ।’

उनले नेपाली मौलिकतामा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सफल भएपछि अब समाजवादी क्रान्तिमा अघि बढ्दा दलाल पुँजीपति, नोकरशाही वर्ग र सामन्ती अवशेषका विरुद्ध संघर्ष अपरिहार्य रहेको बताए ।

काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फराकिलो मन र  सहनशील  भएर संवाद गरेमा नेपाल–भारतबीचका समस्या सहज रूपमा समाधान गर्न नसकिने बताएका छन् । 

जलस्रोत विकास संस्थाद्वारा प्रधानमन्त्री निवासमा शनिबार आयोजित पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्यायको ‘अन्तर्राष्ट्रिय जलप्रवाह कानुनः नेपाल–भारत सहकार्यको दृष्टिकोण’ पुस्तकको विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारतबीचमा धेरै नभए पनि केही समस्या रहेका र तिनको समाधानका लागि आफ्नो प्रस्तावमा दुवै प्रधानमन्त्रीबीचको सहमतिमा प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इपिजी) गठन गरिएको बताए । 

‘इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने–बुझाउने मौका अहिलेसम्म मिलेको छैन । नेपाली पक्षले प्रतिवेदन बुझ्न नभ्याउने कुरै भएन । भारतीय पक्षको पनि प्रतिवेदन बुझ्न अब समय मिल्ला भन्ने लागेको छ । प्रतिवेदन बुझेपछि दुवै मुलुकका बीचमा थाती रहेका विषयमा छलफल गर्न सहज हुन्छ ।’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘भारत उन्नत संस्कृति भएको छिमेकी मित्र हो । हामीले खुलस्त रूपमा छिमेकीसँग कुरा गर्नुपर्छ । खुल्ला कुरा राख्न नसकेर भूराजनीतिको टाउकामा दोष थोपर्न मिल्दैन । सत्ता प्राप्त गर्न र टिकाउन हामीले जे पनि गर्नु हुँदैन ।’

भूराजनीति शब्दलाई आफ्ना स्वार्थी कामको ढाकछोपका लागि प्रयोग गर्न नहुने तर्क  गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशमा बसेर आफ्नो देशका प्रमुखलाई विरोध गर्ने संस्कृति नेपाली संस्कृति नभएको स्पष्ट गरे ।

‘पहिला पहिलाका वैदेशिक सम्बन्धहरु बल हुनेले जसरी मिच्न सक्छ, त्यसैका आधारमा हुन्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अनेक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताअनुसार रहेर कुनै पनि देशले आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई तर्कपूर्ण र न्यायोचितरुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । साझा स्रोतमा काम गर्दा एकपक्षीय रुपमा काम गर्नु हुँदैन । दुवै पक्षको सहमति र छलफलका आधरमा गरिनुपर्छ ।’

सरकारले सुशासन, देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सोचिरहेको भन्दै उनले लोकतन्त्रका नाममा अराजकता हुन नहुने बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मर्म र विभिन्न देशमा भएका अभ्यासको अध्ययनका आधारमा उपाध्यायले पुस्तक तयार गरेर बौद्धिक योगदान दिएको भन्दै  प्रधाामन्त्री ओलीले पुस्तकमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासहितको न्यायोचित राष्ट्रवाद प्रकट भएको र त्यसका आधारमा थप बहस गर्न सकिने बताए ।

पुस्तकको समीक्षा गर्दै संविधानविद् डा विपीन अधिकारीले देशमा उपलब्ध अपार जलसम्पदाको उपयोग गर्नेगरी छिमेकी मुलुकसँग संवाद गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेवारी सभ्यताभित्र रहेको साझापन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अभ्यास समाजवादी व्यवस्थासँग मिल्दोजुल्दो भएकाले यसलाई अझ प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

शनिबार ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २१ खोकनामा लागेको बाह्र वर्षे मेलामा समापन मन्तव्य व्यक्त गर्दै उनले नेवाः सभ्यताको मौलिकतालाई कायम राख्दै नेवारी संस्कृतिलाई पर्यटन र आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने बताए । 

गणराज्यकै झल्को दिने गरी नेवार समुदायमा रहेको आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक सद्भाव र सौहार्द अनि सांस्कृतिक मौलिकपनलाई समाजवादी व्यवस्थाको भ्रुणका रुपमा औल्याउँदै उनले यसले नेवा सभ्यताको संरक्षणमा मात्र नभई समग्र मुलुककै संस्कृति संरक्षण र समाज व्यवस्थाका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको स्पष्ट गरे ।

 मुलुकको आर्थिक विकास, सामाजिक सौहार्दता र संस्कृति संरक्षणको क्षेत्रमा मात्र नभई नेवाः समुदायले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका लागि पनि ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने, ‘खासगरी दश वर्षे महान् जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा नेवाः समुदायले गरेको योगदान अवस्मरणीय र अद्धितीय छ । यही योगदानकै फलस्वरुप हामीले नेपालको संविधानमार्फत सबै जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, भाषा, समुदायका अधिकार सुनिश्चित गरेका छौं र अहिले अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छौं ।’

अब पनि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिहुँदै नेपाली जनताले देखेको समाजवाद निर्माणको सपना पूरा गर्न यो समुदायले ऐतिहासिक र निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

नेवारी सभ्यता विविधतापूर्ण भएको र त्यसमा पनि अझ नेपालमण्डलकै एक मौलिक प्राचीन वस्ती खोकना पृथक सांस्कृतिक पहिचानसहित स्थापित रहेको औल्याउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले देशभरमै फरक पहिचानका साथ लाग्ने १२ वर्षे मेला मुलुककै महत्वपूर्ण संस्कृतिको रुपमा रहेको बताए ।

भुटेको तोरीको तेलका लागि प्रशिद्ध खोकनाले नेपालमै पहिलोपटक बिजुली बत्ती बलेको ठाउँको रुपमा पनि पनि आफ्नो पहिचान स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नै उत्पादन, आफ्नै ब्यापार, आफ्नै भेषभुषासहित खोकनाबासीले सबै क्षेत्रमा मौलिकता स्थापित गर्न सफल हुनु मुलुकमै नमुनायोग्य भएको बताए ।

सामाजिक एकता, भाषा संस्कृतिको संरक्षण, मूर्त र अमूर्त संस्कृतिको प्रवर्धन गर्न नेवाः समुदायले निर्वाह गरेको भूमिकालाई राज्यले यथेष्ट सम्मान गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

खोकनालाई नेपालमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै स्थापित गर्न आवश्यक छ रहेको औल्याउँदै पुरातत्वविद्, इतिहासकार र अन्वेषकहरुको सहयोगमा विश्व सम्पदासूचीमा सूचिकृत गर्ने उद्देश्यसहित स्थानीय सरकारले पहल लिनुपर्ने अध्यक्ष दाहालले बताए । 

आफूहरुले नेवाः सभ्यतालाई स्थापित गर्न आफूले महत्वपूर्ण काम थालेका स्मरण गराउँदै उनले आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला २०६५ सालमा नेपाल संवतलाई राष्टिय संवतको मान्यता प्रदान गर्ने घोषणा गरेको र पछिल्लोपटक सरकारको नेतृत्व गरेको बेला २०८० कार्तिक २७ गतेको मन्त्रिपपरिषद् बैठकबाट नेपाल संवतलाई हरेक सरकारी कागजातमा उल्लेख गर्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिए ।

अहिले बागमती प्रदेशमा नेपाल भाषा र तामाङ भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनु थप ऐतिहासिक काम भएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेताहरु नसुध्रिए नेपालको हालत पनि श्रीलंका र बंगलादेशका जस्तो हुने बताएपछि नेकपा एमालेका नेताहरु त्यसको प्रतिवादमा उत्रिएका छन् ।

एमाले नेताहरुले प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिलाई सत्ता छाड्नुपर्दाको बर्बराहतको संज्ञा दिने गरेका छन् । एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले पनि पहिला स्वीट्जरल्याण्ड बनाउँछु भन्ने प्रचण्डले बंगलादेश बनाउँछु भनेर तर्साउने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

शनिबार सामाजिक संजालमार्फत बास्कोटाले यो प्रचण्डको सत्ता गएको बर्बराहट र कर्कस मात्र भएको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘प्रचण्ड बंगलादेश बनाउँछु भनेर तर्साउँदै छन् । पहिला स्वीट्जरल्याण्ड बनाउँछु भन्थे । तासेलाई तासै चपाउन, जाडेलाई थाममा बाँधेर भाटा र महिला हिंसा गर्नेलाई कोरा हान्थे । आज ती क्रान्तिकारी उनैसँग छैनन् र कयौं त आफैं जाँडे, जुवाडे र महिला हिंसाका नमुना बनिसके । फगत सत्ता गएको बर्बराहट हो, उनको कर्कस ।’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिंसाको वकालत नगर्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई चेतावनी दिएका छन् ।

२१ औं निजामती सेवा दिवसको अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनयुद्धलाई महान भन्न नसकिने बताएका हुन् ।

प्रधानन्त्रीले जनयुद्ध महान थियो भने किन त्यो बाटो छाडेको भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् । उनले भने, ‘ जनयुद्ध महान थियो भनेको सुन्छु । यदि त्यो महान् थियो किन छोड्या त ? शान्ति प्रक्रियामा किन आएको ? महान जनयुद्ध नै थियो भने त सफल पार्नुपर्थ्यो नि !’

उनले हिंसालाई महिमा मण्डन र प्रशंसा नगर्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीले झापा आन्दोलन भने सही नीतिका साथ भएको दाबी गरे ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निजामती सेवाको भूमिका र प्रशंसनीय रहेको बताए । कर्मचारीले आफ्नो दक्षता अभिवृद्धि गर्न र देशको विकास एवं जनताको सेवामा निष्ठापूर्वक समर्पित हुन जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘नेपालको अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनप्रति निजामती कर्मचारीहरूले गरेको प्रत्यक्ष र परोक्ष योगदान प्रशंसायोग्य रहेको छ । निजामति प्रशासनले तानाशाही विरुद्धको सङ्घर्ष, त्यस सङ्घर्षमा खेप्नु परेको पीडा र गर्नु परेको बलिदानले आन्दोलनहरू सफल भएका छन् ।’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारको दायाँबायाँ २० मिटर छाड्नुपर्ने अदालतको आदेशले ऐतिहासिक सम्पदाहरु नै जोखिममा पर्ने बताएको छ ।

नेपाली कांग्रेस काठमाडौं महानगरपालिका कार्यसमितिले विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्च अदालतको निर्णयले काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्रका नदीनालाको किनारमा पशुपतिनाथ, गुह्येश्वरी, टेकु, पचलीघाट, शोभा भगवती लगायतका शक्तिपीठहरू, घाटहरू, मन्दिरहरू र परापूर्वकालदेखि बसोबास हुँदै आएका पुराना बस्तीहरू पर्ने भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएको हो ।

त्यस्तै कांग्रेसले महानगर प्रमुख बालेन साहको नेतृत्वमा गरिएको कामहरूले नागरिकहरूको हित र आवश्यकतालाई प्राथमिकता नदिएको उल्लेख गरेको छ ।

उसले महानरवासीको हकहितको संरक्षणका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय पनि गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं महानगरवासीको हक हितमा समर्पित रहनुपर्ने, नगरवासीहरूको पक्षमा कार्य गर्नुपर्ने काठमाडौं महानगरका जननिर्वाचित प्रमुखको, हालसम्मको गतिविधि र निर्णय नगरवासीको पक्षमा काम नगरेको स्पष्ट हुन्छ ।’

काठमाडौँ । नेपाल समाजवादी पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याइ द्वन्द्वपीडितहरूका माग पूरा गराउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भट्टराईले विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुसार बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा शान्तिप्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याइ द्वन्द्वपीडितहरूका माग पूरा गराउन आग्रह गरेका हुन् ।

नेसपाले प्रतिष्ठित, सक्षम र सर्वस्वीकार्य व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग यथाशीघ्र गठन गर्न माग गरेको छ ।

यसैगरी दुवै आयोगमा सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित परिवारको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै बेपत्ता परिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ मा परिपूरणलाई अधिकारको रुपमा राखिए पनि कस्तो प्रकृतिको घटनामा पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई केकति परिपूरण दिने भन्ने बारेमा स्पष्ट रूपमा पीडितमैत्री ढंगले किटान गरी आवश्यक नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका बनाउन पार्टीले जोड दिएको छ ।

यस्ता छन् १९ बुँदे माग

१) विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल मर्म राज्यको अग्रगामी पुन: संरचनामार्फत सशस्त्र द्वन्द्वको कारक तत्वहरूलाई निराकरण गर्ने हो। द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको सत्य अन्वेषण गरी न्याय स्थापित गरिनुपर्दछ।

राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धीहरूको रक्षा गर्दै समाजमा मेलमिलापको माध्यमबाट दिगो शान्ति स्थापना हुनु पर्दछ र संक्रमणकालीन न्यायको विविशाखलाई आत्मसात गर्दै प्रतिष्ठित, सक्षम र सर्वस्वीकार्य व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा ‘सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोग यथाशीघ्र गठन गरिनु पर्दछ।

२) सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता परिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगमा सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित परिवारको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

३) बेपत्ता परिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ मा परिपूरणलाई अधिकारको रुपमा राखिए पनि कस्तो प्रकृतिको घटनामा पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई के कति परिपूरण दिने भन्ने बारेमा स्पष्ट रूपमा पीडितमैत्री ढंगले किटान गरी आवश्यक नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका बनाइनु पर्दछ र सो को कार्यान्वयनको पाटोलाई सहज र सरल बनाइनु पर्दछ । त्यसै गरी मेलमिलाप प्रक्रिया कस्तो हुने र कसले गराउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले अब बन्ने नियमावलीमा मेलमिलापको विधि र प्रक्रिया बारेमा स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्दछ। यस कार्यका लागि मेलमिलाप विज्ञहरूसँग सहजीकरण गरी आवश्यक सहयोग लिनुपर्दछ।

४) बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्था बारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाई उनीहरूको यथार्थ विवरण तिनका परिवारहरूलाई यथाशीघ्र जानकारी गराई उनीहरूको अवस्था सार्वजनिक गरिनु पर्दछ।

५) परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्दा सम्बन्धित पक्षको अवस्था र औचित्यका आधारमा जीविकोपार्जनको लागि के कुरा आवश्यक छ, सो कुरालाई वस्तुगत रूपमा मध्यनजर गरी स्पष्ट ढंगले नियमावलीमा तोकिनुपर्दछ।

६) द्वन्द्वमा गम्भीर खालका अंगभंग भई जीविकोपार्जन गर्न नसक्ने पीडितहरूका लागि हेरचाह गर्ने (Care Taker) र निजहरूको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउनका लागि हेरचाह गर्ने व्यक्तिलाई समेत राज्यले उचित आर्थिक बन्दोबस्त गर्नुपर्दछ।

८) नेपालको संविधानको धारा ४२ (५) मा उल्लेखित मौलिक हकको प्रावधान निर्बाध ढंगले उपभोग गर्ने गरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा दिइने सबै सावर्जनिक पद, सेवा-सुविधा र कर्मचारी नियुक्ति गर्दा घाइते, अपाङ्ग, सहिद तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ।

९) लोकसेवा आयोग सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी द्वन्द्वकालका घाइते, अपाङ्ग, सहिद तथा बेपता परिवारका सदस्यहरूलाई निश्चित कोटा छुट्याई निजहरू मित्रबाट नै प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

१०) द्वन्द्वबाट प्रभावित शहिद परिवार, बेपत्ता परिवारका सदस्य, घाइते, अपाङ्गहरूलाई आजीवन पेन्सनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

११) संक्रमणकालीन संयन्त्रबाट द्वन्द्व पीडित भनी परिचयपत्र प्रदान गरेका व्यक्तिहरूलाई सो परिचयपत्रका आधारमा राज्यका हरेक अङ्गहरूमा विशेष सुविधा तथा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

१२) द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित नियमित अदालतमा रहेका सम्पूर्ण मुद्दाहरूलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीको क्षेत्राधिकारमा ल्याएर छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन आवश्यक पहलकदमी लिइनु पर्दछ।

१३) २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म द्वन्द्वका समयमा भएका घटनाहरू नियमित फौजदारी अदालतबाट नहेरी संक्रमणकालीन न्यायप्रणाली अन्तर्गत गठित आयोगहरूबाट मात्र न्याय निरुपण गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

१४) सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरू र निजका परिवारहरू तथा सहिद भएका व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा रहेका चल/अचल सम्पतिहरू निजहरूका नजिकका हकवालाहरूलाई परिचयपत्रका आधारमा सहज ढंगले हक हस्तान्तरण, नामसारी र दाखिला खारेज गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

१५) द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका परिवारहरूलाई समाजमा पुनःस्थापना गरी निजहरूका परिवारहरूले गरेका योगदानहरूलाई अभिलेखीकरण गर्न र सहिद तथा बेपत्ता योद्धाहरूको सम्मानमा सार्वजनिक स्थलहरू जस्तै संग्रहालय, शैक्षिक संस्था, बाटोघाटो, पुललगायत भौतिक पूर्वाधारहरूको नामकरण गरी निर्माण गरिनु पर्दछ।

१६) विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन राज्यबाट दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थिरता र विकासका एकीकृत कार्ययोजनाहरू लागू गरिनुपर्दछ।

१७) द्वन्द्वकालीन घटनाका विषयहरूलाई लिएर संक्रमणकालीन संयन्त्रमा उजुरी गर्ने उजुरीकर्ताहरू, साक्षीहरू, पीडितका आफन्तहरू समेतको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

१८) सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्यपक्षले बेपत्ता पारी यातना दिई विभिन्न ढंगले नियन्त्रणमा राख्दा र सोही कारणले पछि मृत्यु भएकाहरूलाई सहिदकै सूचीमा र थुनामुक्त बेपत्ता योद्धाहरूलाई आंशिक बेपतामा सूचीकृत गरी निज र निजका परिवारहरूलाई उक्त अवस्थामा पुग्न गएको शारीरिक तथा मानसिक यातना र क्षतिको उचित मूल्याङ्कन गरी उचित परिपूरण, क्षतिपूर्ति र आवश्यक राहत प्रदान गरिनु पर्दछ।

१९) सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कुनै पनि बालबालिकाहरूलाई युद्धमा बालसेनाका रूपमा सहभागी नगराइएको तर राज्यद्वारा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सहभागी भई सहयोग पुर्याएका तथा समर्थन गरेका व्यक्तिहरूका परिवारका बालबालिकाहरूको संरक्षणका लागि सँगै लिएर हिँडेका कारण त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई बालसेना भनी अपराधीकरण गर्ने कार्य गरिनु हुँदैन।

काठमाडौँ । सरकारले सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने करिब १५ अर्ब २९ करोड (एक सय १५ मिलियन) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने भएको छ । यस सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पुथ्वीसुब्बा गुरुङले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिए । यस्तै बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी विश्वव्यापी सञ्जालको सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

सञ्चय कोषको अध्यक्षमा सचिव घिमिरे

सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषको अध्यक्षमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई नियुक्त गरेको छ । कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको समेत काम गर्नेगरी सचिव घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।

यस्तै, कोषको सञ्चालक समितिको रिक्त सञ्चालक पदमा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङलाई मनोनयन गरिएको छ ।

जग्गा प्राप्तिको स्वीकृति

मन्त्रिपरिषद् बैठकले लहान सुखिपुर एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना तथा रुपनी बोदेबरसाइन एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर प्याड निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने करिब आठ बिघा जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

नेपालगञ्ज नानपारा एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनालाई बाँके जिल्लामा प्रसारण लाइनको टावर प्याड निर्माणका लागि करिब दुई बिघा जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । यस्तै, भुमही हकोइ एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि नवलपरासी जिल्लामा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १२ दशमलव ६७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

यसैगरी माथिल्लो मेवा खोला ए जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ताप्लेजुङमा राष्ट्रिय वनको तीन दशमलव २१ हेक्टर जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति दिइएको छ । काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना निर्माणका लागि मकवानपुरमा राष्ट्रिय वनको ५१ दशमलव ८७ हेक्टर जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति दिइएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिका, आदर्श गाउँपालिका (डोटी), एगडारा गाउँपालिका (रौतहट), अन्नपूर्ण गाउँपालिका (म्याग्दी), तीनपाटन गाउँपालिका (सिन्धुली), गरुडा नगरपालिका (रौतहट), गुठीचौर गाउँपालिका (जुम्ला), बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका (धादिङ), फाल्गुनन्द गाउँपालिका (पाँचथर), भोजपुर नगरपालिका (भोजपुर), नौमुले गाउँपालिका (दैलेख), मेरिङदेन गाउँपालिका (ताप्लेजुङ) र दमक नगरपालिका (झापा)लाई विभिन्न परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिइएको छ । स्वास्थ्य संस्था, वडा कार्यालय र प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गा प्रयोग गर्नेगरी ती स्थानीय तहलाई अनुमति दिइएको मन्त्री गुरुङ्ले जानकारी दिए ।

दुग्ध विकास संस्थानलाई ६० करोड ऋण

बिम्स्टेक कृषि मन्त्रिस्तरीय र कृषिसम्बन्धी उच्च पदाधिकारीको तेस्रो बैठक आगामी चैत १४ र १५ गते नेपालमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा दुग्ध विकास संस्थानको कच्चा दूध आपूर्तिकर्ता किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तानी दिने प्रयोजनार्थ नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रविधि सुधार तथा व्यवसाय विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालयले तत्काल ६० करोड बराबरको ऋण लगानी गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

संस्थानको पुनः संरचना एवं व्यावसायिक सुधारका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले समयबद्ध व्यावसायिक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

यस्तै, नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद्को रिक्त सदस्यमा विनोदबहादुर पाल, अम्बिका महत, लेखनाथ पाण्डेय, डा राममणि अधिकारी, निर्जला श्रेष्ठ चौधरी, श्यामकिशोर यादव र लैला श्रेष्ठलाई मनोनयन गरिएको छ ।

बालसुधार गृह भक्तपुर, मोरङ, कास्की र बाँकेको सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र न्यूनतम सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम (युसेप नेपाल) बीच भएको सम्झौताको अवधि आगामी पुस मसान्तसम्मका लागि थप गरिएको छ ।

पलेशालाई पुरस्कृत गरिने

यस्तै, सरकारले पेरिस २०२४ पाराओलम्पिक खेलमा सहभागी खेलाडी पलेशा गोवर्धनलाई ६५ लाख बराबरको पुरस्कार र सम्मान गर्ने भएको छ । प्रशिक्षक कविराज नेगी लामालाई रु पाँच लाख ८५ हजार र टिम व्यवस्थापक रामचन्द्र श्रेष्ठलाई रु दुई लाख ९२ हजार बराबरको पुरस्कार र सम्मान प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।

नेपालको राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान र चीनको कुनमिङ वनस्पति उद्यानबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापनासम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गरिएको छ । समझदारीपत्रमा नेपालको तर्फबाट वनस्पति विभागका महानिर्देशकलाई हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

जापानको टोकियोमा आगामी असोज ३ गते आयोजना हुने जापान–नेपाल रोजगार सम्मेलनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

गङ्गादेव गाउँपालिका, रोल्पाको नाम परिवर्तन गरी सुकिदह गाउँपालिका कायम गर्ने र सो गाउँपालिकाको केन्द्र साविक वडा नं ५ सानडाँडाबाट वडा नं २ स्थित सुखाओडार (जिनावाङ) मा कायम गरिएको छ ।

टेलिकममा अर्याल

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकमा सङ्गीता पहाडी अर्याललाई नियुक्त गरेको छ । पहाडी निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा कार्यरत थिइन् । यस्तै, रेडियो नेपालको कार्यकारी निर्देशकमा अमरध्वज लामालाई नियुक्त गरिएको छ ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ को दफा २९ को प्रयोजनको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कानुन अधिकृतलाई अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारी तोकिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारको काठमाडौँस्थित राजदूतावासबीच हुने स्वास्थ्यसम्बन्धी एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न मन्त्रालयका सचिवलाई हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको जानकारी दिइयो ।

नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा गोविन्दबहादुर कार्कीलाई बढुवा गरिएको छ । उनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेशमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ । यसअघि पनि उनी सोही कार्यालयमा निमित्त प्रमुख सचिव पदमा कार्यरत थिए ।

यसैगरी निजामती दिवसका अवसरमा सरकारले उत्कृष्ठ कर्मचारी १० जना र ३० जनालाई निजामती पदक प्रदान गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।