Author: Reporter

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकारी विभागले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक (साउन, भदौ, असोज र कार्तिक) अवधिमा १ हजार ५९३ वटा उजुरी फस्र्योट गरेको छ । विभिन्न निकायबाट माग भएका ६३ वटा विवरण पठाएको छ । ४ सय वटा सहकारी संस्थाको फाइल अद्यावधिक गरेर पञ्जिका बनाइएको छ । गुनासो पोर्टलमा आएका सहकारी विभागसँग सम्बन्धित ३१ वटा गुनासोमध्ये २५ वटा गुनासो सम्बोधन भइसकेका छन् ।

विभागका प्रमुख नमराज ढकाल सम्पादित कामका बारेमा जानकारी दिँदै आगामी योजनाका बारेमा भन्छन्, ‘संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन’, ‘कारबाही र अनुसन्धानका लागि पठाइएका सहकारीका बारेमा अद्यावधिक जानकारी लिने’, ‘निष्क्रिय सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने’, ‘लक्ष्य, कार्यक्षेत्रजस्ता आधारभूत अवस्था मिल्ने सहकारीलाई मर्ज गर्ने’ र ‘राम्रा काम गर्ने सहकारीको सफल अभ्यास प्रवर्धन गर्ने’ कामलाई विभागले प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्नेछ ।’

सहकारी नियमन महाशाखा प्रमुख एवं अनुगमन समितिका सदस्य सचिव सुशील सुवेदीका अनुसार गएको आर्थिक वर्ष अनुगमन गरिएका ४० वटामध्ये ३९ वटालाई सफाइ पेश गर्न १५ दिनको समय दिइएको थियो । समय दिइएका सबैले सफाइ पेश गरेका छन् । सफाइ दिनेमध्ये ९ वटाको सफाइ चित्त बुझ्दो नदेखिएपछि कारवाही र थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा लेखेर पठाइएको छ । ३ वटा सहकारीलाइ निर्देशन दिइएको अन्यलाई निर्देशन गर्नेगरी तयारी भइरहेको छ ।

ढकालका अनुसार विभागमा आउने धेरै उजुरीहरु सञ्चालक समितिका सदस्य, बचतकर्ता, ऋणी, घरधनी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित छन् । हस्तान्तरण नभएको, नगरेको, गर्न नचाहेको, ऋण नतिरेको, सबै सञ्चालक सक्रिय नभएको, वचतकर्ताले तनाव दिएको, आफू सञ्चालक भएको आफैँलाई जानकारी नभएको, हुलाकबाट राजीनामा दिएर कार्यालयको दायित्व नलिएको जस्ता समस्या सञ्चालकका समस्या हुन् ।

बचत रकम, शेयर रकम फिर्ता नदिएको, बचत रकममा धेरै करकट्टी गरेको, विभागले पठाएको पत्रलाई प्रहरीले चासो नदिएको, सञ्चालकहरु भाग्न लागेकोले आफ्नो बचत जोखिममा परेको, समयमा साधारणसभा गरेर आफ्नो रकम सुरक्षाका विषयमा जानकारी नदिएको, कार्यालय बन्द हुने गरेको जस्ता समस्या बचतकर्ताहरुबाट आउने गरेका छन् । सहकारीले मिटरब्याज लिएको, थाहै नदिई घरजग्गा लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाएको, घरजग्गा रोक्का गरिदिएको भन्ने गुनासो र रोक्का भएको घरजग्गा फुकुवा गरिदिन, ऋण मिनाहा गरिदिन ऋणीहरुबाट माग आउने गरेको छ ।

सहकारीहरुसँग घरधनीहरुको समस्या पनि जटिल छ । सहकारीले घरभाडा नतिरेको, कार्यालय धेरै समयदेखि राखेको, कार्यालय सञ्चालन भए नभएको जानकारी नदिएको, बचतकर्ता आएर कार्यालय तोडफोड गर्दा आफ्नो घरको संरचना नष्ट भएको विग्रिएको उनीहरुका मुख्य गुनासा हुन् । यस्तै कोठा खाली गरि दिनुपर्यो, भाडा रकम पनि त्यही सहकारीमा बचत गरेको थिएँ डुब्ने भयो उठाउने उपाय के हुन सक्छ, घरधनी समस्या लिएर आउने गरेका छन् ।

‘स्वनियमको पालना नहुनु’, ‘लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणाली नहुनु’ ‘एकाधिकार हुनु’, ‘लगानीका क्षेत्रमा मापदण्ड नमान्नु’, ‘सिद्धान्तको अनुसरण नगर्नु’ जस्ता पक्ष सहकारीका मुख्य कमजोरी देखिएका छन् । उद्देश्य विपरीत लगानी, क्षेत्राधिकार वाहिरको बचत स्वीकार तथा लगानी, सदस्यभन्दा बाहिरको लगानी, एकाघर व्यक्ति वा एक व्यक्ति नियम विपरीत सञ्चालक भएको, लगानी लिएको र दिएको विषय साझा अवस्था हुन् ।

९४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ शेयर पुँजीसहित देशभरि ३१ हजार ३७३ सहकारी संस्था छन् । यसमा संघीय सहकारीको संख्या १२५, वागमती प्रदेशमा ३ हजार २७२ (उपत्यकाभित्र २ हजार ३९२) र काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र १ हजार ९३५ वटा सहकारी संस्था छन् । यीमध्ये १ हजार ७४४ वटा सहकारी कोपोमिस (सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली) मा आवद्ध भएका छन् । १ हजार ६२४ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् ।

२६४ वटा बहुउद्देश्यीय, ३ वटा श्रमिक, १५ वटा कृषि, १३ वटा उपभोक्ता, सिपमूलक ३ वटा, शिक्षाका २ वटा, साझा, सञ्चार, चिया र पर्यटनका एक/एक वटा र अन्य ५ वटा छन् । २ वटा खारेज भएका छन् । यीमध्ये पनि ७५२ वटाले वार्षिक रिपोर्टिङ गर्ने गरेका छन् ।

देशभरिका सहकारीहरुमा सदस्यहरुको संख्या ७३ लाख ८१ हजार २१८ जना रहेको छ । ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बचत पुँजी छ । ४ खर्व २६ अर्व ३५ करोड रुपैयाँ लगानी छ । यस क्षेत्रबाट ९३ हजार ७७१ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

अशोक घिमिरे, काठमाडौँ  । नेपाल आयल निगमले यही पुस अन्तिम सातादेखि भारतको मोतिहारीदेखि पाइपलाइनबाट डिजेलसँगै पेट्रोल र मट्टितेल पनि ल्याउने तयारी गरेको छ। निगमले २०७६ सालदेखि पाइपलाइनमार्फत मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म डिजेल आयात गरिरहेको छ।

पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल आयात गर्न सकिने गरी निर्माण गरिएको ‘मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन’बाट पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको निगमको मधेस प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख प्रलयङ्कर आचार्यले जानकारी दिए। निगमले परियोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउने कामको परीक्षण सफल गरिसकेको छ।

प्रमुख आचार्यले भने, ‘पाइपलाइनबाट परीक्षणका रूपमा पेट्रोल र मट्टितेल अमलेखगञ्ज ल्याएका छौँ, भण्डारणका लागि डिपोभित्र नयाँ पाइपलाइन र ट्याङ्क निर्माण भएको छ। हाल ती संरचनामा ‘चार्ज’ गर्ने र मिटरको गुणस्तर परीक्षणको काम भइरहेको छ।’

निगमले पाइलपाइनबाट गत असोज १८ गते पाँच हजार पाँच सय किलोलिटर पेट्रोल र गत मङ्सिर २६ गते एक हजार किलोलिटर मट्टितेल अमलेखगन्ज झारेको थियो। अब निरन्तर पाइपलाइनबाट डिजेलका साथै पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउन सक्ने स्थितिमा निगम पुगेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै हाल विस्तृत परीक्षणको काम भइरहेको छ।

‘स–साना ‘लिकेज’ हुन सक्छ कि भनेर सुक्ष्म रूपमा निगरानी गरिरहेका छौँ यसै महिनाको अन्तिम साता पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरणको काम उद्घाटन गर्ने योजना छ। यसपछि क्रमशः पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टिटेल अमलेगन्ज आउनेछ,’ कार्यालय प्रमुख आचार्यले भने, ‘ट्रक ट्याङ्करका तुलनामा पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्नु धेरै नै सुरक्षित मानिन्छ। पाइपलाइनबाट इन्धन आउन थालेपछि ट्रकट्याङ्कर दुर्घटना, इन्धन चोरी तथा मिसावट र वातावरणीय प्रदूषणलगायत समस्याको अन्त्य हुनेछ।’

पाइपलाइनबाट दैनिक छ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ अमलेखगन्ज ल्याउन सकिन्छ तर पेट्रोलियम पदार्थको माग नबढेकाले पूर्ण क्षमतामा पाइपलाइन सञ्चालन हुने अवस्था भने बनेको छैन। ‘दैनिक छ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयत गर्नुपर्ने अवस्थामा निगम पुगेको छैन,’ प्रमुख आचार्यले भने, ‘डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेल पाइपलाइनबाटै आयत हुन थालेपछि भने पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्छ।’

यसलाई दक्षिण एसियाको पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइन परियोजना भनिएको छ, जसको कुल लम्बाइ ६९ दशमलव दुई किमी रहेको छ। यसमध्ये भारततर्फ ३३ किमी र नेपालतर्फ ३६ दशमलव दुई किमी रहेको छ। विसं २०७६ भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सो परियोजनाको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए।

निगमको मधेस प्रादेशिक डिपो अमलेखगन्जबाट विराटनगर, भैरहवा, थानकोट, पोखरा, वीरगन्ज, जनकपुरस्थिति डिपोमा इन्धन आपूर्ति हुँदै आएको छ। अमलेखगन्जबाट स्थानीयस्तरका पम्पका लागि पनि पेट्रोलिमय पदार्थ बिक्रीवितरण हुँदै आएको छ।

पूर्ण ‘अटोमेसन’मा अमलेखगन्ज डिपो

करिब पाँच दशकदेखि सञ्चालित अमलेखगन्ज डिपो पूर्ण ‘अटोमेसन’मा जाँदै छ। पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत डिपोमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टिटेल भण्डारणका लागि चार वटा नयाँ ‘भर्टिकल ट्याङ्क’ निर्माण गरिएका छन्।

पाइपलाइनबाट ल्याइएको पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न दुई वटा ‘ट्रान्समिक्स ट्रयाङ्क’ र अग्नि नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ।

ट्रक ट्याङ्करमा इन्धन भर्नका लागि थप २४ वटा पूर्णस्वचालित ‘लोडिङ–वे’, अत्याधुनिक प्रयोगशालालगायत संरचना निर्माण गरी परीक्षण सम्पन्न गरिएको परियोजनाका इन्जिनियर प्रशान्त भट्टराईले जानकारी दिए। ‘२४ वटा लोडिङ–वेमा पेट्रोल र डिजल ट्याङ्कर भर्नका लागि टप फिलिङ र बटम फिलिङको व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘भण्डारण ट्याङ्क र नयाँ लोडिङ–वे करिब आठ सय मिटरको अन्तरमा छ, यसले डिपोलाई झन् सुरक्षित बनाएको छ।’

मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्न विसं २०३० मा अमलेखगन्ज डिपोको निर्माण सुरु गरिएको थियो। करिब ६७ हजार सात सय २४ वर्गमिटरमा फैलिएको सो डिपो निर्माण सम्पन्न गरी २०३३ माघबाट सञ्चालनमा आएको थियो। यो देशकै सबैभन्दा ठूलो डिपोका रूपमा रहेको छ।

अमलेखगन्जस्थित डिपोमा हाल १५ हजार एक सय १० किलोलिटर पेट्रोल, २४ हजार आठ सय १० किलोलिटर डिजेल र दुई हजार दुई सय ७० किलोलिटर मट्टितेलको भण्डारण क्षमता रहेको छ। सरकारले सातै प्रदेशमा कम्तीमा तीन महिनाको माग धान्न सक्ने गरी भण्डारण क्षमता विस्तारको योजना अघि सारेको छ। सोही योजनाअनुसार निगमले हाल विभिन्न प्रदेशमा भण्डारण क्षमता विस्तारका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ।

अमलेखगञ्ज–लोथर पाइपलाइन विस्तार छिट्टै
पाइपलाइन परियोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गत अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना कार्यान्वयनका क्रममा छ।

लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार परियोजनामा सहयोग गर्न इण्डियन आयल कर्पोरेशसनको विज्ञ टोली नेपाल आएको छ।

‘परियोजना विस्तारका लागि पुनः सर्भे हुनुपर्ने देखिएको छ, पाइपलाइन जाने मार्गमा रहेका वन र आरक्ष क्षेत्रका बारेमा पनि अध्ययन भइरहेको छ,’ प्रमुख आचार्यले भने, ‘सम्भवतः अर्को महिनादेखि लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार परियोजनाको काम अघि बढ्छ।’