Nepal One HD – Revealing the Truth – Latest Online News from Nepal
Breaking News from Political, Health, Sports, Lifestyle and Social News
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । निगम सञ्चालक समितिको शनिबारको बैठकले राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ तथा डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँले घटाउने निर्णय गरेको हो ।
अब उपत्यकामा पेट्रोल लिटरको १ सय ६३ तथा डिजेल र मट्टितेल लिटरको उपभोक्ताले १ सय ५४ रुपैयाँ पर्नेछ । खाना पकाउने ग्यासको मूल्य हाललाई यथावत् राखिएको निगमले जनाएको छ ।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा महासमितिमा प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गर्ने सहमति भएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा शनिबार बसेको बैठकमा महासमितिमा प्रस्तुत भएका सबै प्रस्तावलाई आइतबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गरी सर्वसम्मत रुपमा पारित गर्ने सहमति भएको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक आइतबार दिउँसो २ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बिपीनगर, सानेपामा बस्ने पनि उनले जानकारी दिए । बैठकले सबै प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्ने जनाइएको छ । प्रस्तावमा मस्यौदा गर्ने काम भने जारी रहेको छ ।
केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरिने मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन भोलि दिउँसो १ बजे फेरि पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठक बस्ने जनाइएको छ । गत माघमा ललितपुरमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा प्रस्तुत भएका प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने जिम्मेवारी पार्टी केन्द्रीय समितिलाई दिइएको थियो ।
काठमाडौं । धर्मेन्द्र बास्तोलाले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) ले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन (पासाङ) को दहचोकस्थित घरमा कालो ब्यानर लगाएको छ ।
जनमुक्ति सेनाका पूर्वकमाण्डर पूर्वउपराष्ट्रपति पुनको दकचोकमा रहेको घरमा नेकपा (बहुमत) ले कालो ब्यानर लगाएको छ । उसले घर निर्माणको श्रोत सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै पार्टी ०४६ यताका उच्चपदस्थको सम्पति छानबिन गर्न पनि माग गरेको छ । पुनका छोरा दीपेश पुन सुन तस्करी र सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा दीपेश पुन धरौटीमा छुटेका छन् ।
झापा । जिल्लाको कमल गाउँपालिका–३ स्थित सहिद धर्मभक्त माध्यमिक विद्यालयमा दुईजना शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेपछि १५ दिनदेखि विद्यालयको शैक्षिक वातावरण तनावग्रस्त बनेको छ।
गाउँपालिकाले गत साउन २९ गते शिक्षक नवराज नेम्वाङलाई विद्यालयको प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्त गरेको थियो। लगत्तै भोलिपल्ट साउन ३० गते व्यवस्थापन समितिले पालिकाको निर्णय अस्वीकार गर्दै शिक्षक शिवप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेको थियो।
एउटा विद्यालयमा दुईजना प्रधानाध्यापक नियुक्त भएपछि विद्यालयको शैक्षिक वातावरण खल्बलिएको विद्यार्थी सञ्जालका अध्यक्ष लक्ष्मण चौधरीले बताए।
‘प्रधानाध्यापक को बन्नुभयो भन्ने विषयमा भन्दा पनि विद्यालयको पठनपाठन बिथोलिनु हुँदैन भन्नेमा हामी कृन्द्रित छौँ,’ उनले भने, ‘बाहिरका नचिनेका व्यक्ति यसलाई बनाउनुपर्यो र उसलाई बनाउनुपर्यो भन्दै विद्यालयको हाताभित्र पसेर होहल्ला मच्चाउँछन्। यसले पठनपाठन प्रभावित भइरहेको छ।’
विद्यार्थी सञ्जालले पठनपाठन नबिथोल्न आग्रह गर्दै विवाद, छलफल र विरोधका कार्यक्रम विद्यालयभित्र नगरिदिन सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको सञ्जालका अध्यक्ष चौधरीले बताए। उनका अनुसार सञ्जालले ध्यानाकर्षण पत्र व्यवस्थापन समिति, वडा कार्यालय र स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा बुझाएको छ।
हजारौँ विद्यार्थी अध्ययनरत उक्त विद्यालयमा गाउँपालिकाले शिक्षक नेम्वाङलाई शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थाविपरीत नियुक्त गरेको व्यवस्थापन समितिको आरोप छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लेखनाथ खतिवडाले शिक्षा ऐनमा स्थायी शिक्षकमध्येबाट १० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका ज्येष्ठ शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको जानकारी दिए।
‘कस्तो योग्यता र अनुभवप्राप्त शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने भनेर ऐनमा भनिएकै छ,’ अध्यक्ष खतिवडाले भने, ‘त्यही नियमलाई टेकेर व्यवस्थापन समितिको बैठकले स्थायी शिक्षकमध्ये १० वर्ष सेवा पूरा गरिसक्नुभएको ज्येष्ठ शिक्षक भट्टराईलाई नियुक्त गरेको हो।’
विद्यालयमा नियुक्ति पाएका दुवैजना प्रधानाध्यापकको पक्षमा दिनहुँजसो विद्यालय परिसरमा शक्ति प्रदर्शन हुन थालेको छ। गाउँपालिकाले गरेको नियुक्ति कार्यान्वयन हुनुपर्यो भन्दै एउटा समूहले संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरेको छ।
विद्यालयको वातावरण पठनपाठन प्रभावित हुन थालेपछि तत्काल समस्या समाधान गरी पठनपाठनको वातावरण बनाउन व्यवस्थापन समिति, वडा कार्यालय र स्थानीय प्रहरीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको विद्यार्थी सञ्जालका अध्यक्ष चौधरीले बताए।
नियुक्ति पाएका दुवै प्रधानाध्यापकका विषयमा विवाद चलिरहेकाले हाल निमित्त प्रधानाध्यापक प्रभाकर काफ्लेले विद्यालयको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नुवाकोटको केन्द्रीय कारागारलाई कैदीबन्दी थुन्ने मात्र नभइ उत्पादक कारागारका रुपमा विकास गरिने बताएका छन् ।
शनिबार नुवाकोटमा बनेको केन्द्रीय कारागारको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले यस कारागारलाई उद्योग कारागारका रुपमा विकास गर्ने बताएका हुन् ।
‘गृह मन्त्रालयले निर्धारण गरेको १० वटा काम मध्ये नुवाकोटमा रहेको कारागार संचालन गर्ने हाम्रो सय दिनमा गर्ने काम मध्येको एक हो। यस कारागारलाई उद्योग कारागारका रुपमा विकास गर्ने छौँ। यहा प्रशस्त जाग्गा छ, ‘उनले भने, ‘त्यसको उपयोग गर्ने हो । कारागार विस्तार र यहाँका कैदीबन्दीलाई विभिन्न सीप सिकाए यही कारागार परिसरभित्र विभिन्न वस्तु उत्पादन गर्न लगाइने छ । यसले कैदीबन्दीको आर्थिक उपार्जन हुन्छ भने त्यो समान बाहिर लगेर बिक्री गर्दा यो ठाउँको पनि आर्थिक विकास हुन्छ ।’
कारागारमा ठूलो संख्यामा मान्छे बस्ने भन्दै त्यसले यहाँको आर्थिक गतिविधि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘यहाँ बस्ने कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मीले त्यहाँकै खाद्य र लुगालत्ता किन्नुहुन्छ । यसले यहाँको आर्थिक विकास हुन्छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।
कारागार बस्ने कैदीबन्दीको पनि मानव अधिकार हुने भएकाले आधुनिक सुविधा सम्पन्न र ठूलो कारागार बनाइएको उनको भनाइ थियो ।
‘अहिलेको सरकार लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानव अधिकारमा प्रतिबद्ध छ । “संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्ध कानुन बनाउँदा पनि हामीले मानवअधिकारको कुरालाई प्राथमिकता दिँदा आज कानुन पारित हुँदा संसारले स्वागत गरेको छ । त्यसले वर्तमान सरकार मानवअधिकारको विषय प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने ।
२८ हजार कैदीबन्दी रहेकामा १२–१३ हजार क्षमताको कारागार मात्र रहेका भन्दै अब कैदीबन्दीको चाप घट्ने गृहमन्त्री लेखकले बताए ।
‘अत्यन्त कम भौतिक संरचनामा कैदीबन्दी राख्नु परेको छ । यो जटिलतालाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले नुवाकोटमा ७ हजार कैदीबन्दी अटाउने कारागार निर्माणको योजना बनायो । अब कैदीबन्दीको चाप घट्ने छ,’उनले भने ।
कार्यक्रममा कारागार विभागका महानिर्देशक जयनारायण आचार्यले कैदीबन्दीको सबै खालका अधिकार सुरक्षित हुने गरि कारागार बनेको बताए । उनले अन्य देशका लागि पनि नेपालको यो कारागार व्यवस्थापन नमुना बन्न सक्ने बताए । उनका अनुसार कारागारमा २५ सय १४ जना राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले सत्ता स्वार्थको लागि कसैमाथि अन्याय नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
शनिबार क्याप्टेन रामेश्वर थापाद्वारा लिखित ‘इन टु द फायर’ पुस्तक लोकार्पण समारोहमा प्रधानमन्त्रीले समाजलाई थिति र विधिबाट चलाउनुपर्ने भन्दै कसैमाथि अन्यायपूर्ण तरिकाले अत्याचार नगर्ने बताएका हुन् ।
उनले सरकार कानूनको राजको पक्षमा रहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डले श्रीलंका र बंगलादेशबाट केही कुराहरु सिक्नुपर्ने उपदेश दिएको भन्दै आफूले केही गलत काम नगरेको बताए ।
उनले भने, ‘प्रचण्डजीले श्रीलंका र बंगलादेशबाट सिक भनेर उपदेश दिनुभएछ । मैले १७ हजार मान्छे मारेको छु र खुट्टा कमाउने ? लुटपाट गरेको छु र ? जसले चर्को स्वरमा सिक सिक भनिरहेको छ राम्रो तरिकाले आफैं सिक्नलाई आग्रह गर्दछु । नेपाल कुनै देशको फोटोकपी गर्ने देश होइन ।’
राजनीति र राज्य व्यवस्थालाई घृणा गर्नु भनेको सामाजिक अराजकता मात्र भएको उल्लेख गर्दै उनले यसले समाजलाई कुनै राम्रो परिणाम नदिने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले सबै जाति, भाषाका जनतालाई एउटा सूत्रमा बाध्ने भनेको राजनीति नै भएको स्पष्ट पारे ।
गुगलले एक महिना लामो अन्तरालपछि आफ्नो ‘जेमिनी एप’ मा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) इमेज जेनेरेशन मोडल अपडेट भएको घोषणा गरेको छ ।
गुगल जेमिनी एप एआई सहायक प्रविधि हो । यसले रचनात्मकता र उत्पादकतालाई सुपरचार्ज गर्न मद्दत गर्ने सक्नेछ । यो आधिकारिक अनुप्रयोग निःशुल्क छ ।
गुगलले यस वर्षको सुरुमा उक्त सुविधा रोकेको थियो । यो एआई ‘टेक्स्ट–टू–इमेज जेनेरेटर इमेजेन–३’ उन्नत मोडेलमा सर्ने गुगलले पुष्टि गरेको छ ।
यो गत मेमा विकासकर्ता सम्मेलनमा पहिलो पटक घोषणा गरिएको थियो । अपडेट गरिएको उक्त संस्करणमा ‘फोटोरियलिस्टिक ल्यान्डस्केप’ र टेक्स्ट कमाण्डहरू मार्फत चित्रहरू सिर्जना गर्ने क्षमता पनि समावेश छ ।
फोटोरियलिस्टिक ल्यान्डस्केप एक प्रक्रिया हो, जसमा–३ डी मोडेलहरूबाट छविहरू विकास गर्न सकिन्छ ।
त्रिशूली । साथीको हत्या अभियोगमा नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–७ का ६५ वर्षीय लालबहादुर तामाङलाई शनिबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
म्यागङ गाउँपालिका–३ गोगनेका ६५ वर्षीय चमार तामाङको शनिबार ढुङ्गा प्रहार गरेर हत्या गरेको अभियोगमा लालबहादुरलाई नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक तिलक भारतीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार छिमेकीको घेवा (किरिया)बाट फर्कने क्रममा भएको सामान्य विवादमा लालबहादुरले प्रहार गरेको ढुङ्गा लागेर चमार तामाङको घटनास्थलमा मृत्यु भएको थियो । घटनाको सम्बन्धमा स्थलगत मुचुल्का, अभियुक्तबाट घटनामा संलग्न रहेको स्वीकार सहितको प्रमाणका आधारमा लालबहादुरलाई पक्राउ गरी कारबाहीका लागि अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौँ । क्रियाशील पत्रकार महिला (डब्लुडब्लुजे) को अध्यक्षमा रामकला खड्का चयन भएकी छन् । शनिबार काठमाडौंमा भएको १२औँ साधारणसभा तथा सातौँ अधिवेशनले खड्कालाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो ।
अधिवेशनले उपाध्यक्षमा चन्दा विष्ट, महासचिवमा रमिताकुमारी लामा, सतिव रुक्मिणी पोखरेल र कोषाध्यक्षमा दीपा आलेलाई चयन गरेको छ । त्यसैगरी विशेष सदस्यमा सङ्गीता लामा, सदस्यहरूमा अम्बिका राजथला, सोनी शर्मा, शोभा मानन्धर, सीता विके, रुपा खड्का र लक्ष्मी बस्नेत चयन भएका छन् ।
१२औँ साधारणसभा तथा सातौँ अधिवेशनको उद्घाटन आजै बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री हरिप्रभा खड्गीले गरेकी थिइन् ।
सन् २००६ मा स्थापना भएको डब्लुडब्लुजेले स्वतन्त्र र जिम्मेवार प्रेसको वकालत गर्दै पत्रकार महिलाको हकहित तथा दक्षता अभिवृद्धिका लागि काम गर्दै आएको छ । संस्थाले महिला र सञ्चार क्षेत्रका नीति र कानुनलाई नजिकबाट अध्ययन एवं विश्लेषण गर्दै सम्बन्धित निकायलाई निरन्तर सुझाव दिँदै आएको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोक । डेढ महिनाको अवधिमा काभ्रेपलाञ्चोकको नौ स्थानीय तहमा डेङ्गी सङ्क्रमण फैलिएको छ । शुक्रबार एकै दिन छ जनामा सङ्क्रमण देखिएको जनस्वास्थ्य कार्यालय धुलिखेलले जनाएको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा पनौती नगरपालिकामा दुई पुरुष र एक महिला, बनेपा नगरपालिकामा एक महिला, मण्डनदेउपुर नगरपालिका र भुम्ल गाउँपालिकामा एक-एक पुरुषमा डेङ्गी सङ्क्रमण देखिएको कार्यालय प्रमुख रागीश्री कक्षपति श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनका अनुसार गत साउनदेखि हालसम्म जिल्लामा ५७ जनामा डेङ्गी सङ्क्रमण देखिएको छ । सङ्क्रमितमध्ये २७ पुरुष र ३० महिला छन् ।
‘शुक्रबार एकै दिन छ जनामा डेङ्गी देखिएको छ, सचेतना कार्यक्रम बढाइँदै लैजान्छौँ, व्यक्ति आफैं पनि सचेत बन्नुपर्दछ’, श्रेष्ठले भने ।
बनेपा, पनौती र धुलिखेल नगरमा बढी सङ्क्रमित छन् । बनेपा र पनौतीमा १३-१३ जना, धुलिखेलमा १२, भुम्लु गाउँपालिकामा आठ, नमोबुद्ध नगर र रोशी गाउँपालिकामा तीन-तीन, पाँचखाल, मण्डनदेउपुरमा दुई-दुई र तेमाल गाउँपालिकामा एक डेङ्गी सङ्क्रमित रहेका प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए।
गत आवमा जिल्लामा चार सय ८७ जनामा डेङ्गी सङ्क्रमण भएको थियो । सङ्क्रमितको उपचारका लागि कार्यालयमार्फत स्थानीयस्तरमा समन्वय गरी सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्न विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रम गरिएको श्रेष्ठले बताए। सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न प्रत्येक शुक्रबार ‘१० बजे दश मिनेट’, ‘खोज र नष्ट गर’ अभियान सञ्चालन गर्दै आइएको उनले जानकारी दिए।
प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार डेङ्गीको उच्च जोखिममा नेपालका १० जिल्लामध्येमा काभ्रेपलाञ्चोक पनि रहेको छ । लामखुट्टेको टोकाइबाट डेङ्गी लाग्ने भएकाले यसबाट बच्न लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नुपर्ने उनले बताए।
डेङ्गी भएका एक्कासि उच्च ज्वरो आउने, पाँचदेखि सात दिनसम्म ज्वरो रहिरहने, सहन नसक्नेगरी टाउको दुख्ने, आँखाको नानी तथा पछिल्लो भाग दुख्नुका साथै ढाड, जोर्नी र मांसपेशी दुख्ने, शरीरमा बिमिरा आउने तथा वाकवाकी लाग्ने, पेट दुख्ने, नाक अथवा गिँजाबाट रगत बग्नु, शरीरमा रगत जमेको दाग देखापर्नु तथा बेहोस हुने लक्षण देखिन्छ ।
समयमै उचित उपचार नपाए बिरामीको मृत्युसमेत हुने भएकाले डेङ्गीको शंका लागेमा तत्काल स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा बस्नुपर्ने जनस्वास्थ्य कार्यालय धुलिखेलले जनाएको छ ।
कर्णाली । चार दिनदेखि कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा करोडौँको स्याउ अलपत्र परेको छ । कालीकोटको गगनेखोला, एसमोड, दैलेखको मालाचौर, दहीखोलामा आएको पहिरोले सडक अवरुद्ध भएको हो ।
हुम्ला, मुगुबाट सुर्खेत नेपालगञ्ज स्याउ बोकेर हिँडेका सयौँको संख्याका गाडी तथा यात्री बस कालीकोट र दैलेख खण्डको सडकमा अलपत्र अवस्थामा छन् ।
कालीकोट शुभकालिकाका गाउँपालिका–१ स्थित गगनेखोला सडकको पहिरो हटाउन यहाँ उपलब्ध स्रोतसाधनका साथै जुम्ला सडक डिभिजन कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय गरी काममा तीव्रता दिइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीले जानकारी दिए ।
‘पहिरोले एसमोड, कालीकोट र दैलेखको सीमामा रहेको दहीखोलाको मोटरेबल पुलमा पनि क्षति पुगेको छ । यही भदौ १२ गते बेलुका गएको पहिरोबाट अवरुद्ध कालीकोट सडक खण्ड आज बेलुकासम्म खुलाउने प्रयासमा छौँ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालीले भने, ‘त्यसका लागि पहिरो पन्छाउने काम निरन्तर भइरहेको छ । दैलेखमा पनि पहिरो पन्छाउने प्रयास भइरहेको छ ।’
दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसालले यथाशीघ्र सडक आगमन सञ्चालन गर्न तीन दिनदेखि राकममा बसेर स्रोत परिचालन गरिँदै आएको बताए ।
‘हामीले तीनवटा स्काभेटर लगाएर आठबीस नगरपालिकास्थित मालाचौरमा गएको पहिरो पन्छ्याइसकेका छौँ’, उनले भने, ‘किटु खोलामा सडक भासिएकाले तलबाट पर्खाल लगाउने काम भइरहेको छ ।’
पहिरो पन्छ्याउने कामलाई तीव्र गतिमा बढाउन सुर्खेत र नेपालगञ्जबाट बुलडोजर मगाइएको प्रजिअ भुसालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सडकको पहिरो पन्छ्याएर नियमित आवतजावत हुन अझै २ दिन लाग्नेछ ।
अहिलो भएको ठाउँमा प्रहरीद्वारा हिँड्नलाई ढुंगा राखेर पैदल हिँड्ने यात्रालाई सहयोग गरिएको उनले बताए । यात्रुलाई पहिरो गएको ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुर्याउन प्रहरीले सहयोग गरेपनि स्याउ बोकेका गाडीहरु भने सडकमै थन्किएका छन् ।
समयमै नेपालगञ्ज सुर्खेत गाडी पुर्याउन नसके लाखौँको क्षति हुने चन्दननाथ नगरपालिका–९ जुम्लाका स्याउ व्यापारी रामबहादुर खत्रीले दुखेसो पोखे ।
‘केही आम्दानी लिने आशा बोकेर स्याउ झारियो, चार दिनदेखि बाटोमा थन्किएको छ’, उनले भने, ‘दैनिक गाडी चालक र सहचालकलाई खान बस्न व्यहोर्दै खर्च भइरहेको छ भने त्यसैगरी स्याउ ढुवानी भाडा बढी तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ करोडौँको स्याउ अलपत्र पर्दा यसबाट स्याउ व्यापारीहरु चर्को मारमा परेका छन् ।
म्याग्दी । निलो आकाश । पृष्ठभूमिमा सेता हिमालको लामो लर्कन । चारैतिर हरियाली जङ्गलको बिचमा पहाडको टाकुरा । शान्त वातावरणमा सुनिने चरा र जङ्गली जनावरको आवाज । भूइँमा झुलेका लेकाली बुकी फूल । कुनै चित्रकारले मेहनतका साथ तयार पारेको क्यान्भास अवलोकन गरेको आभास दिलाउने यो दृष्य म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ मा रहेको पुनहिलमा आज बिहान देखिएको हो ।
समुन्द्री सतहदेखि तीन हजार दुई सय १० मिटरको उचाईमा रहेको पुनहिलबाट मौसममा सुधार हुन थालेसँगै मनमोहक र रमणीय दृष्य देखिन थालेको छ ।
बेनीका ओक्कार श्रेष्ठले पुनहिलको हरियाली सहितको दृष्यले मोहित बनाएको अनुभव सुनाए । “बेनीदेखि पोखरेबगर–घार–शिख–फलाते–चित्रे हुँदै घोडेपानी जोड्ने सडकमा मोटरसाइकल र घोडेपानीदेखि पुनहिल हाइकिङ गर्न २४ जना एक्सपल्स ब्राण्डको मोटरसाइकल प्रयोगकर्ता आएका थियौँ,” उनले भने, “कच्ची सडकमा मोटरसाइकल र उकालोमा हिड्दाको सबै थकान पुनहिलको दृष्यले मेटाइदियो ।”
चुरेन, पुथा, गुर्जा, धौलागिरि, मानापाथि, निलगिरि, अन्नपूर्ण, बराह शिखर, माछापुच्छ्रे, लमजुङ र मनास्लु हिमालका साथै सूर्योदयको अवलोकन गर्न पाउँदा उमङ्ग र उत्साह थपिएको धवलागिरि गाउँपालिका–७ का दिपेन्द्र न्यौपानेले बताए ।
एकान्त वातावरणमा योग, ध्यान गरेर तनाव व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि यो ठाउँ उपयुक्त भएको बेनीका व्यवसायी मुकुन्द शर्माले बताए । “शीतल हावापानी र शान्त वातावरणले तनाव भुलायो,” उनले भने, “छुट्टी मनाउन र छोटो अवधिको पारिवारिक भ्रमणका लागि पुनहिल उपयुक्त गन्तब्य रहेछ ।” अन्य समयमा सुख्खा हुने पुनहिल बर्खा ऋतुमा हरियाली हुन्छ ।
घोडेपानीका होटल व्यवसायीसमेत रहेका अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष डमबहादुर पुनले शान्त र एकान्त वातावरण रुचाउने पर्यटकका पुनहिल घुम्न उपयुक्त समय भदौ, असोज र कात्तिक भएको बताए । “पुनहिलमा ऋतु अनुसार फरक÷फरक दृष्य अवलोकन गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “एकै ठाउँबाट धेरै हिमाल, वनजङ्गल, पहाडी भूगोल, सूर्योदय तथा सूर्यास्तको दृष्य अवलोकन गर्न पाउनु पुनहिलको विषेशता हो ।”
पर्यटकीय राजधानी पोखरा नजिकै सहज र आकर्षक गन्तव्य खोज्नेहरुको लागि चक्रीय अन्नपूर्ण पदयात्रामा समेटिएको पुनहिल/घोडेपानी आकर्षक र रोमाञ्चक गन्तव्य हो । पोखरादेखि कास्कीको नयाँपुलसम्म गाडी र त्यहाँदेखि पदयात्रा गरेर एकै दिनमा पुगिने घोडेपानीदेखि आधा घण्टाको उकालो हिँडेपछि पुनहिल पुगिन्छ ।
म्याग्दीको बेनीदेखि अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगर हुँदै साँढे दुई घण्टामा सवारी साधनमार्फत घोडेपानी पुगिन्छ । पुनहिल र घोडेपानी पदयात्रामा निस्कनेहरू धम्पुस वा घान्द्रुकसम्म घुमेर आउन सक्छन् । घोडेपानीमा बास बसेका पर्यटक सूर्योदय र हिमाल हेर्नका लागि मिर्मिरेमै पुनहिल पुग्छन् । सूर्योदयको बेलामा घामको झुल्कोसँगै देखिने हिमालको सुन्दरताले मन लोभ्याउँछ ।
घोडेपानी होटल व्यवस्थापन उपसमितिका अध्यक्ष मीना पुनले दैनिक एक हजार जना बास बस्न सक्ने २५ वटा सुविधायुक्त होटल रहेको बताइन् ।
“गुराँसको जङ्गलको बिचमा अवस्थित घोडेपानीका होटलको कोठाबाटै हिमाल देखिन्छ,”उनले भनिन्, “मगर सङ्ग्रहालय र संस्कृति तथा जीवनशैली पनि घोडेपानीको आकर्षण हो ।”
वार्षिक ३० हजार जनाको अनुपातमा विदेशी पर्यटकले भ्रमण गर्ने घोडेपानी–पुनहिल क्षेत्र घुम्न सो भन्दाबढी सङ्ख्यामा नेपाली पर्यटक आउने पर्यटक प्रहरी चौकी घोडेपानीले जनाएको छ । पुनहिल भ्रमणका लागि अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई नेपालीले प्रतिव्यक्ति ५० र विदेशीले एक सय ५० रुपैयाँका दरले प्रवेश शुल्क तिर्नुपर्छ ।
पुनहिलमा प्रवेश शुल्क उठाउन र चिया पसल सञ्चालन गर्न गत वर्ष गाउँपालिकाले ६६ लाखमा ठेक्का लगाएको थियो । यसवर्ष ५५ लाख न्यूनतम मूल्य राखेर दुई पटक ठेक्का आह्वान गरेपनि प्रस्ताव नपरेकाले तेस्रो पटक सूचना खुलाउने तयारी गरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिवाकुमारी तिलिजा पुनले बताइन् ।
पुनहिलको आम्दानी स्थानीयवासीको माग र आवश्यकताका योजनाका साथै गाउँपालिकाको विकास निर्माण तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमा परिचालन गरिएको उनले बताइन् ।
बलुचिस्तान सरकारले गम्भीर वर्षा पछिको बाढीका कारण दश जिल्लालाई विपद् प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
प्रान्तीय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण (पिडिएम) का अनुसार प्रभावित जिल्लामा कलात, जियारत, सोहबतपुर, लासबेला, अवारन, काची, जाफराबाद, उस्ता मुहम्मद, लोरालाई र चगाई रहेका छन् ।
पिडिएमएको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार बाढीले कम्तीमा २९ जनाको ज्यान लिएको छ भने १५ जना घाइते भएका छन् ।
रिपोर्टअनुसार बाढीले ८५८ वटा घरहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने १३ हजार ८९६ वटा आंशिक क्षति भएका छन् । बाढीले कृषि क्षेत्र तथा सडक प्रभावित भएको एआरवाई न्यूजले जनाएको छ ।
पिडिएमएले स्थानीय जिल्ला प्रशासनलाई प्रभावितका लागि सहयोग तथा राहत कार्य सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडिएमए) ले आगामी २४ घन्टासम्म सिन्धको तटीय क्षेत्रमा थप वर्षाको चेतावनी जारी गरेको छ ।
मौसम प्रतिकुलताले थप समस्या ल्याउने आसङ्कासिहत सम्भावित जोखिम क्षेत्रमा थप बाढी निम्त्याउन सक्ने, एआरवाई न्यूजले रिपोर्ट गरेको छ ।
बर्षा जारी रहँदा, समयमै सहायता प्रदान गर्न बढी प्रभावित गरी जन– जिवन सामान्य बनाउने तर्फ ध्यान केन्द्रित गरिएको छ ।
जर्मन कार निर्माता बीएमडब्लु समूहले उत्तरपूर्वी चीनको लिओनिङ प्रान्तको राजधानी शेनयाङमा रहेको अनुसन्धान र विकास केन्द्रमा यस वर्षको अन्त्यमा सुरु हुने नयाँ सुविधासहितको स्वायत्त ड्राइभिङ प्रविधिको विकासलाई तीव्रता दिने जनाएको छ ।
शेनयाङ केन्द्रले यस वर्ष सेप्टेम्बर र डिसेम्बरमा एक स्वायत्त ड्राइभिङ डाटा प्रोसेसिङ सेन्टर र एक स्वायत्त ड्राइभिङ परीक्षण कार्यशाला खोल्ने योजना बनाएको बीएमडब्लु समूहले जनाएको छ ।
डाटा प्रोसेसिङ सेन्टरले स्वायत्त ड्राइभिङ टेस्ट डाटालाई कुशलतापूर्वक प्रशोधन गर्न मद्दत गर्नेछ । स्वायत्त ड्राइभिङ परीक्षण कार्यशालाले मुख्य रूपमा नयाँ स्थानीय मोडेलका लागि स्वायत्त ड्राइभिङ कार्यहरू प्रमाणीकरण गर्नेछ ।
चिनियाँ अनुसन्धान र विकास (आरएण्डडी) टोलीले स्वायत्त ड्राइभिङ टेक्नोलोजीको सम्भावना र सीमाहरू विस्तार गर्ने र उच्चस्तरको स्वायत्त ड्राइभिङ टेक्नोलोजीको प्राप्तिमा जोड दिने कार निर्माताले बताए ।
बीएमडब्लु ब्रिलायन्स आरएण्डडी सेन्टरका उपाध्यक्ष प्याट्रिक मुलरले बीएमडब्लु ब्रिलायन्स अटोमोटिभ लिमिटेडले भविष्यमा सेनयाङसँग सवारीसाधन परीक्षण, सूचना आदानप्रदान, स्वायत्त ड्राइभिङ नीति र नियमहरू बनाउने क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै यसलाई सुदृढ गर्ने बताए ।
जर्मन कार निर्माता बीएमडब्लु विश्वव्यापी रुपमा धैरै उत्पादन गर्ने कम्पनी हो ।
म्याग्दी। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–२ कोवाङमा खेलमैदान निर्माण भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा कोवाङको धवलागिरि युवा क्लबले खेलमैदान निर्माण गरेको हो।
प्रदेश सरकारको १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेटमा भलिबल खेलमैदान र प्यारापिट निर्माण गर्नुका साथै फराकिलो बनाएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमार शेरचनले बताए।
‘आरसिसी ढलान गरेर भलिबलको कोर्ट र एक सय मिटर लामो प्यारापिट बनाएका छौँ’, उनले भने, ‘यसअघि ५० मिटर लम्बाइ भएको खेलमैदानलाई विस्तार गरेर एक सय मिटर लामो बनाइएको छ।’
खेलमैदान निर्माणपछि धुलो र हिलोमा खेलअभ्यास तथा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था हटेको धवलागिरि युवा क्लबका अध्यक्ष मनप्रसाद गौचनले बताए। फुर्सदको समयमा युवायुवतीलाई खेल अभ्यास गर्न सजिलो भएको छ। प्रतियोगिता आयोजना गर्न पनि सहज हुने गौचनले बताए।
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य बिकल शेरचनले व्यवस्थित खेलमैदान अभावमा खेल प्रतिभाले अभ्यास र प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न नपाएकाले प्रदेश सरकारमा पहल गरेर गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बजेट व्यवस्थापन गरी कोवाङमा खेलमैदान निर्माण गरेको बताए।
गण्डकी प्रदेश सरकारको एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेलमैदान कार्यक्रममार्फत गत वर्ष जोमसोमको खेलमैदानको २५ वर्षपछि स्तरोन्नति गरिएको पनि सांसद गौचनले बताए।
काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसनअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता (एमसिसी कम्प्याक्ट) लागू भएको एक वर्ष भएको छ । एमसिसी कम्प्याक्ट विसं २०८० भदौ १३ गतेदेखि पूर्णरुपमा लागू हुने अर्थात् ‘इन्ट्रि इन टु फोर्स’ (इआइएफ) चरणमा गएको थियो ।
मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट, नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) ले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको पहिलो वर्ष विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मत सम्भारका काममा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गरेको छ ।
‘कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको एक वर्षमा एमसिए नेपालले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । कूल १२ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर लागतको तीनवटा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएका छन्भने १८ किलोमिटर लामो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ’, एमसिए–नेपालले भनेको छ, ‘निर्माण व्यवसायीलाई आयोजनास्थलमा पहुँच उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा पनि महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ । रुख गणना, जग्गा प्राप्ति र पुनर्वाससम्बन्धी क्रियाकलाप नेपाल सरकारका नीति, नियम एमसिसीको वातावरणीय मार्गनिर्देशन र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको कार्यसम्पादन मापदण्ड अनुरुप भइरहेका छन् ।’
एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण आयोजनाको एक महत्वपूर्ण अंश १८ किलोमिटर सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसिए नेपालले हिजो शुक्रबार मात्र भारतीय कम्पनी ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ ।
नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा निर्माणाधीन ४०० केभी क्षमताको नयाँ बुटवल सबस्टेशनबाट नेपाल–भारत सीमासम्म २१ महिनाको करार अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी एक करोड २३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर लागतमा सम्झौता भएको हो ।
कूल तीन सय १४ किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये बाँकी दुई सय ९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि यही वर्षभित्र पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने योजना रहेको एमसिए नेपालले जनाएको छ । एमसिए नेपालले विसं २०८० असोज २६ गते एक सूचना जारी गर्दै विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणसँग सम्बन्धित सबै ठेक्का रद्द भएको जनाएको थियो ।
जसमा चरण (लट–१) को लप्सीफेदी–रातामाटे–न्यु हेटाँैडा, दोस्रो चरण (लट–२) को रातामाटे–न्यू दमौली, र तेस्रो तरण (लट–३) को न्यु बुटवल–नेपाल/भारत सीमा क्षेत्र सम्मको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का रद्द भएको उल्लेख थियो । सोमध्ये लट–३ अर्थात् १८ किलोमिटर न्यु बुटवल–नेपाल÷भारत सीमा सम्मको प्रसारण लाइनको लागि मात्रै पुनः ठेक्का लागेको हो ।
सुरुवाती लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको ठेक्का प्रस्ताव भएपछि ती ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको एमसीए नेपालको तर्क थियो । पुनः खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन आयोजनाको ‘डिजाइन प्यारामिटर’ र निर्माणसम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गरिने एमसीए नेपालले बताउँदै आएको छ ।
त्यसैगरी विभिन्न १० जिल्लामा आठ सय ५६ वटा प्रसारण टावरका जग निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिमा प्रगति भएको एमसिए नेपालको दाबी छ । प्रसारण लाइन टावरको जग निर्माण गर्न एक सय चार हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ ।
यो अवधिमा दुई वर्षे जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रममार्फत् दुई सय ७० जनालाई तालिम प्रदान गरिएको, जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न नौवटा जिल्लामा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरिएको, धादिङ, मकवानपुर र नवलपरासी पश्चिम गरी तीन जिल्लामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको र नौ जिल्लामा पहिलो चरणको रुख गणना कार्य सम्पन्न भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–७ रातमाटेमा चार सय केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न गत असार १ गते भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एण्ड इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता भइसकेको छ ।
उक्त चार सय केभी ग्यास इन्सुलेटेड स्विचगियर (जीआईएस) सबस्टेसनको निर्माण ३९ महिनाभित्र सकिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । पाँच करोड १६ लाख अमेरिकी डलरमा निर्माण गरिने नयाँ रातमाटे सबस्टेसनले लप्सीफेदी र नयाँ हेटौँडा सबस्टेसनबीच विद्युत् प्रसारणको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठानिएको छ ।
सडक मर्मत आयोजनाअन्तर्गत सडक विभागको प्रयोगशाला स्तरोन्नति, सडक परीक्षण उपकरण र प्राविधिक तालिमलगायत सहयोग प्रदान गरिएको तथा धानखोलाबाट लमहीसम्म ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेसन’ (एफडिआर) प्रविधि प्रयोग गर्न ४० किलोमिटर सडक स्वीकृत भएकाले यसै वर्ष बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।
एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टअनुसार परियोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने पाँच वर्षको अवधि गणना सुरु भएको पहिलो वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण नसकिँदा तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न हुनेमा शङ्का उब्जाएको छ ।
एमसिए नेपालको पहिलो वर्षको बजेट खर्च पनि कम देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि एमसिए नेपालले पाएको कूल बजेटको करिब ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेर बाँकी ७० प्रतिशत समर्पण (सरेण्डर) गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एमसीए नेपालअन्तर्गतका परियोजनामा खर्च गर्नेगरी गत आवमा सरकारले रु १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख बजेट विनियोजन गरेकामा खर्च हुन नसकेपछि रु सात अर्ब ६० करोड ७० लाख बजेट सरेण्डर गरिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार गत आवका लागि एमसिए नेपालका लागि तोकिएका माइलस्टोनको प्रगति कमजोर छ ।
विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण र अधिग्रहणको काम सुस्त देखिएपछि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको एमसिए नेपालले स्वीकारेको छ ।
परियोजनाको पूर्व तयारी नसकिँदै ‘इआइएफ’ घोषणा भएको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो । परियोजना लागू गर्न पूरा हुनुपर्ने भनी एमसिसी कम्याक्टमा तोकिएका सर्तमध्ये जग्गाको अधिग्रहण पनि एउटा मुख्य सर्त थियो । उक्त सर्त हालसम्म पूरा हुनसकेको छैन ।
प्रसारण लाइन र सडक विस्तार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वन क्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना बन्ने क्षेत्रसम्मको पहुँचको पूर्व शर्त पूरा हुनसकेको छैन । एमसिए नेपालले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १३ अर्ब ३६ करोड बजेट पाएको छ ।
जसमध्ये चालुतर्फ रु एक अर्ब २३ करोड ८५ लाख र पुँजीगत तर्फ रु १२ अर्ब १२ करोड १५ लाख विनियोजन भएको छ । चालु आवका लागि एमसिसीको स्रोतबाट रु नौ अर्ब ९० करोड ८२ लाख र नेपाल सरकारको स्रोतबाट रु तीन अर्ब ४५ करोड १८ लाख बजेट विनियोजन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भोजपुर । भोजपुरको टेम्कमैयुङ गाउँपालिकामा पर्ने महभिर झरना पर्यटकको मन लोभ्याउने स्थानका रूपमा विकसित भएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरेर संरक्षण तथा विकासको काम गरिएसँगै यो स्थान पर्यटकको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित भएको हो ।
टेम्कमैयुङ–४ नागीमा रहेको यो झरना करिब ६० मिटर अग्लो छ । विगतका वर्षहरूमा भिरमौरी बस्ने भएकाले यो झरनाको नाम नै महभिर झरना रहेको स्थानीयले बताउने गरेका छन् ।
झरनाबाट झरेको पानीको फोहोराले पर्यटकको मनै लोभ्याउने गरेको छ । दैनिक दर्जनौँ मानिस झरनामा रमाइलो गर्न पुग्ने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । यो झरना भोजपुर सदरमुकामबाट करिब २९ किलोमिटर र गाउँपालिका केन्द्रबाट करिब साढे चार किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित रहेको छ । सडकको सहज पहुँच भएसँगै पर्यटकको आवागमन बढेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
झरनाको अझ प्रचारप्रसारसँगै आवश्यक पूर्वाधारको थप विकास गर्नसके गाउँपालिकालाई आर्थिक स्रोत विकासमा टेवा पुग्ने स्थानीयवासी बुद्धप्रसाद राईले बताए ।
विषेशगरी गर्मी याममा धेरै पर्यटकको जमघट हुने उनको भनाइ छ । शनिबार र अन्य बिदाको समयमा मानिस विभिन्न ठाउँबाट घुम्न आउने गरेको उनले जानकारी दिए ।
“महभिर झरनामा पर्यटकको आकर्षक केन्द्रका रूपमा स्थापित भइरहेको छ”, उनले भने, “दैनिकजसो दजनौँ मानिस आउने गरेका छन् । यसलाई अझ प्रचार–प्रचारमा ध्यान दिन सक्ने हो भने गाउँपालिकाको राम्रो आर्थिक स्रोत बन्न सक्छ ।”
भोजपुर र खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेल जोड्ने मध्यपहाडी लोकमार्ग यही क्षेत्र भएर विस्तार भएकाले झरना हेर्ने मानिसको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको स्थानीयवासी राईको भनाइ छ । झरना मुख्य राजमार्गबाट करिब साढे दुई किलोमिटरभित्र छ । यो क्षेत्र भएर यात्रा गर्ने मानिस प्रायः झरनाको अवलोकन गर्न जाने गरेका छन् ।
खास गरेर यहाँ गर्मीयाममा बढी मानिस झरनाको मज्जा लिन पुग्ने गरेका छन् । गाउँपालिकाले यहाँ पुग्ने बाटोको विस्तारसँगै झरना वरिपरि पर्यटकलाई लक्षित गरेर आवश्यक संरचना निर्माणको काम गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकेन पौडेलले बताए । यो झरना गाउँपालिकाको पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा स्थापित भइरहेको उनको भनाइ छ । पर्यटनलाई गाउँपालिकाको आर्थिक पक्षसँग जोड्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।
“महभिर झरना पर्यटकको रोजाइमा पर्ने पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ”, प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले भने, “यसको विकास तथा संरक्षणमा ध्यान दिएका छौँ । यसको थप विकास तथा विस्तारमा भावी दिनमा काम गर्ने योजना छ ।”
महभिर झरनालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा स्थापित गराउने उद्देश्यका साथ विकासको काम गरिरहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष रमादेवी राईले बताइन् । टेम्केमैयुङ प्राकृतिक स्रोत तथा पर्यटकीय क्षेत्रको धेरै सम्भावना रहेकाले यसलाई पर्यटनसँग जोडेर अगाडि बढाउने उपाध्यक्ष राईले जानकारी दिइन् । मुख्य रूपमा गाउँपालिकाको कृषि र पर्यटनको विकासमा योजनाबद्ध रूपमा काम भइरहेको उपाध्यक्ष राईले बताइन्।
“यहाँ धेरै पर्यटकीय क्षेत्र छन्, पर्यटन र यहाँको कृषिलाई जोडेर विकासमा जुटेका छौँ । महभिर झरना एक स्थापित पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास भइरहेको छ । यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउने योजनाका साथ काम गरिरहेका छौँ ।”
यो झरनासँगै गाउँपालिकाभित्र रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकताका साथ काम गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ । यो झरना हुँदै पदमार्ग विस्तार गरेर पर्यटकलाई सहज आवागमनका लागि काम गर्ने योजना रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
महभिर झरना संरक्षण तथा विकाससँगै यहाँको अवलोकन गर्ने मानिसको सङ्ख्या बढेको वडाध्यक्ष हर्कराज राईले जानकारी दिए । सडकको सहजतासँगै पर्यटकको आवागमन बढेको उनको भनाइ छ । वडाध्यक्ष राईले भने,“वडाभित्रका पर्यटकीयस्थलको योजनाबद्ध विकासमा जुटेको छ । ”
लुम्बिनी । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले विकास र समृद्धिका लागि अहिले अनुकूल वातावरण बनेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले वर्तमान सरकार गठन भएपछिको छोटो अवधिमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरिसकेको दाबी समेत गरे ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवनको शनिबार शिलान्यास गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने,’अर्थतन्त्र दबाबमा छ, निराशामा रहेका निजी क्षेत्रलाई आशा, विश्वास र भरोसाका साथमा उत्पादन र उत्पादकत्वमा लाग्न जरुरी छ ।’
उनले पौडेलले दुई ठूला पार्टी मिलेर बनेको वर्तमान सरकार देशलाई अस्थिरताबाट जोगाउनु प्रमुख उद्देश्य रहेको बताए । उनले नागरिकका अधिकार स्थापित गर्न लोकतन्त्र, नागरिकका अधिकारका लागि मुख्य दुई मुख्य पार्टी मिलेर वर्तमान सरकार बनेको जनाउँदै यसले एकसाथ राजनीति र नीतिगत स्थिरताको वातावरण निर्माण गरेको बताए ।
विकासका काममा सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेर काम गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले विकास निर्माणमा सत्तापक्ष प्रतिपक्षसँग सँगसँगै हिँड्ने र यसको राम्रो संस्कार लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको बताए ।
उनले प्रादेशिक अस्पतालको अत्याधुनिक भवन निर्माण आयोजना सम्पन्न गर्न जनस्तरबाट नियमित निगरानी हुनुपर्ने बताए ।
उनले आयोजना समयमै सक्न निर्देशन दिँदै समयमै काम सकेर स्यावासी कमाउन प्रदेश सरकार, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण र निर्माण कम्पनीलाई आग्रह गरे ।
नाटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टेनबर्गले रूसको कुर्कुस क्षेत्रमा भएको युक्रेनी आक्रमण युक्रेनको आत्मरक्षा लागि भएको जनाउदै युक्रेनलाई सीमा क्षेत्रमा आक्रमण गर्ने पूर्ण अधिकार रहेको बताएका छन् ।
जर्मन अखबार डी वेल्टसँगको कुराकानीमा उनले यक्रेनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार आफ्नो रक्षा गर्ने अधिकार रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।
आक्रमणले किएभका सहयोगीको पनि ध्याानकर्षण गरेको उल्लेख गर्दै, स्टोल्टेनबर्गले यसमा पश्चिमी सैन्य गठबन्धनले कुनै भूमिका नखेलेको जनाएका छन् ।
स्टोल्टेनबर्गले युक्रेनको युरोपेली सैन्य उपकरणदाता तथा जर्मनीको प्रतिबद्धतालाई स्वागत गर्दै बर्लिनले अर्को वर्षको बजेटमा किएभलाई सहयोग गर्ने तयारी गरिरहेको बताए ।
जर्मनीले युक्रेनलाइ आवाश्यक सैन्य उपकरण सहयोग निरन्तर जारी राख्ने निर्णय सार्वजनिक गर्दा चान्सलर ओलाफ स्कोल्जको सरकार गत हप्ता कडा आलोचनामा परेको थियो ।
काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक(टीआरसी) संसदबाट पारित भइ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएकोमा चीनले बधाई दिएको छ ।
शनिबार नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले समाजिक संजालमार्फत विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोमा नेपाललार्ई बधाई दिएका हुन् ।
उनले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा यो ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा हुने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई प्रमाणीकरण गरेकोमा हार्दिक बधाइ । माननीय श्री रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रपति नेपाल । सबै दलको सहमतिमा आधारित नेपालको शान्ति प्रक्रियामा यो ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा हो । सबै सरोकारवालाहरू अगाडि बढ्ने र नेपालको उज्ज्वल भविष्यलाई अँगाल्ने बेला आएको छ।’
संसदका दुवै सनदबाट पारित विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार प्रमाणीकरण गरेका थिए। यसअघि
विधेयक प्रमाणीकरण भएकोमा अमेरिका, युरोपिएन युनियनलगायत दश देशले स्वागत गरेका थिए ।
मर्मत कार्यको लागि विमानबाट गौचर हवाई पट्टी लैजाँदै गरेको एमआई–१७ हेलिकप्टर शनिबार केदारनाथमा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ ।
मर्मतको लागि लैजाने क्रममा विमानले सन्तुलन गुमाउदा दुर्घटनामा परेको थियो ।
हेलिकप्टरले केहि दूरी मात्र तय गरेको अवस्थामा सन्तुलन गुमाउन थालेको जिल्ला पर्यटन अधिकृत राहुल चौबेले बताए ।
“हेलिकप्टरमा कुनै यात्रु वा सामान थिएन् । घटनाको जानकारी पाएलगत्तै उद्धार टोली घटनास्थल पुगेको छ । टोलीले अवस्थाको निरीक्षण गरिरहेको छ,” चौबेले थपे ।
हाल राष्ट्रिय प्रकोप प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) को टोली दुर्घटनास्थलमा पुगी राहत कार्य जारी राखेको छ । दुर्घटनामा कुनै मानवीय क्षति भने भएको छैन ।
दुर्घटनाको वास्तविक कारण अझै पत्ता लागिनसकेकाले अनुसन्धान जारी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पारालिम्पिकमा नेपाललाई ऐतिहासिक कास्यपदक दिलाउने पलेशा गोवर्धनलाई बधाई दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत गोवधर्नलाई बधाई दिएका हुन् । पेरिस पारालिम्पिक २०२४ अन्तर्गत गएराति सम्पन्न के–४४ वर्गअन्तर्गत महिला ५७ केजीमुनिको स्पर्धामा पलेशाले सर्वियाकी मारिजा मिचेभलाई १५–८ ले पराजित गर्दै कास्य जितेकी थिइन् । पारालिम्पिकमा पदक जित्ने उनी पहिलो नेपाली खेलाडी बनेकी छन् ।
गण्डकी । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वर्तमान सरकार लामो समय जाने बताएका छन् । प्रेस चौतारीले शनिबार पोखरामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले दुई दलमा मतभेद बढेर सरकार ढल्ने भन्ने हल्लामा सत्यता नभएको बताएका हुन् ।
उनले म्याजिक नम्बर भएको पार्टीले दुई ठूला दललाई पटक–पटक धोका दिएको र अब यो सरकार चुनावसम्म जाने मन्त्री गुरुङले बताए । उनले सरकार बन्ने दिनदेखि कसरी टिक्छ भन्ने प्रश्न आउनुमा पत्रकारितामा पनि कमजोरी रहेको बताए ।
उनले परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाको भारत भ्रमणलाई लिएर नकारात्मक प्रचार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘आरजु देउवा दिल्ली जानुभयो । ल अब केपी ओलीविरुद्ध आरजु देउवालाई उठायो भन्ने नेगेटिभ कुरा गर्छ । यो गलत प्रचार हो ।’
सरकारी सञ्चारमाध्यम राजा महेन्द्रकालीन ऐनबाट चलिरहेको र त्यसमा पनि आवश्यक संशोधन गर्ने योजना रहेको मन्त्री गुरुङले बताए ।
मन्त्री गुरुङले २ वर्षभित्र सरकारी काम डिजिटलाइज्ड गर्ने लक्ष्य रहेको तर एउटै मान्छे पूरा कार्यकाल मन्त्री हुन नसक्ने परिस्थिति भएकाले पूरा नहुन पनि सक्ने बताए ।
उनले लामो समयसम्म पनि गण्डकी प्रदेश सरकार विस्तार हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले भने, ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्थे अहिले गण्डकीमा भएको छ ।’केन्द्रमा समीकरण परिवर्तन भएको लामो समय भइसक्दा पनि भागवण्डामा विवाद हुँदा गण्डकी प्रदेश सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । उनले वर्तमान सरकारले प्रदेश प्रभावकारी बनाउने कानुन ल्याउने बताए ।
दमौली । तनहुँको व्यास नगरपालिका–११ तनहुँसुरस्थित अर्चलेडाँडाबाट परीक्षणको छ वर्षपछि व्यावसायिक प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनको तयारी गरिएको छ । विसं २०७५ चैतमा यहाँ प्याराग्लाइडिङ परीक्षण गरिएको थियो ।
तनहुँसुरबाट टेकअफगरी सोही वडाको बेलटारीमा अवतरण गर्ने गरी प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनका लागि सिफारिस माग गरेको व्यास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशीराम गैरेले जानकारी दिए ।
व्यास नगरपालिकामा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि वडा कार्यालयबाट सिफारिस भई विज्ञहरुबाट अनुसन्धान भएको ठाउँमा प्याराग्लाइडिङ गर्न उपयुक्त हुने भनी प्रतिवेदन आएकाले उक्त स्थानमा प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनका लागि स्थानीयसहितको बैठकले निर्णय गर्न भनिएको गैरेले बताए ।
व्यास नगरपालिका–११ का पूर्ववडाध्यक्ष निरबहादुर खड्काले लामो समयको प्रयासपछि अब यस ठाउँबाट व्यावसायिक रुपमा प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन हुन लागेको बताए ।
उनले भने, “मेरै कार्यकालमा यहाँ परीक्षणका रुपमा प्याराग्लाइडिङ गरिएको थियो । अब दर्तागरी सञ्चालनको तयारीमा पुगेका छौँ ।” उनले स्थानीयवासीको भेलागरी प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
वडाध्यक्ष दलबहादुर दुराले यस ठाउँमा प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनले समग्र व्यास नगरपालिकाकै पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने बताए । ६ वर्ष अगाडि पोखरास्थित ‘टिम फाइभ’ प्याराग्लाइडिङ कम्पनीका राजु आचार्य, शङ्कर पराजुली र नारायण पराजुलीले उक्त ठाउँबाट प्याराग्लाइडिङ परीक्षण गरेका थिए ।
तनहुँ सदरमुकाम दमौलीबाट पृथ्वीराजमार्गको घाँसीकुवाबाट पाँच किलोमिटर र त्यहाँबाट तीन÷चार किलोमिटरको दूरीमा यस ठाउँ पर्छ । यस ठाउँमा केही घरमा घरबास सञ्चालन भइरहेको छ । घरबाससँग जोडेर प्याराग्लाइडिङलाई सञ्चालन गर्न सकिए यस ठाउँको विकासमा टेवा पुग्ने स्थानीयवासी सञ्जय श्रेष्ठको भनाइ छ ।
काँक्रेविहार (सुर्खेत) । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद तोकिएकै समयमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
शनिबार बिहान सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रदेश रङ्गशालाको अनुगमनपछि उनले भने, “१०औँ राष्ट्रिय खेलकुद तोकिएकै समयमा सुर्खेतमा हुनुपर्छ, कुनै बहानामा पछि सार्न खोजियो भने हजारौँ खेलाडी र खेलप्रेमीका लागि घात हुनेछ ।”
उनले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको रङ्गशाला पश्चिम नेपालको खेल क्षेत्रको केन्द्र बन्ने र खेलाडीको वृत्तिविकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
रङ्गशाला आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार निर्माण भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले यसको अत्यधिक सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए । रङ्गशालामा विभिन्न राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
अनुगमनका क्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, पूर्वखेलकुदमन्त्री विमला केसी, कर्णाली खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्याललगायत पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।
फरक प्रसङ्गमा अध्यक्ष दाहालले पेरिस पारा–ओलम्पिकमा ऐतिहासिक कास्य पदक विजेता पलेशा गोवर्धनलगायत खेल पदाधिकारीलाई बधाई दिएका छन् । रङ्गशाला अनुगमनपछि उनले यो ऐतिहासिक जीत नेपालको गौरवको विषय भएको बताए ।
अपराध नियन्त्रण नयाँ गठबन्धन सरकारको प्रमुख मुद्दा बनेको दक्षिण अफ्रिकामा अप्रिलदेखि जुनको बीचमा करिब ६ हजार दुई सय जनाको हत्या भएको छ ।
प्रहरीमन्त्री सेन्जो म्याकचुनुले तीन महिनामा ६ हजार एक सय ९८ व्यक्तिको हत्या भएको जानकारी दिए । यो आँकडा एक वर्षअघिको समान अवधिको तुलनामा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले कम हो ।
“यो आँकडाले हामीसामु आउने चुनौतीहरूको गम्भीरतालाई प्रतिबिम्बित गर्दै एउटा कथा बताउँछ”, मन्त्री म्याकचुनुले भने ।
दक्षिण अफ्रिकामा शान्तिकालमा प्रतिव्यक्ति हत्या दर विश्वमा सबैभन्दा धेरै छ । महिला र बालबालिकामाथि हुने यौन आक्रमणका लागि कुख्यात मुलुक दक्षिण अफ्रिकामा बलात्कारका घटनाहरू गत वर्षको यही तीन महिनाको अवधिको तुलनामा शून्य दशमलव छ प्रतिशतले बढेका छन् ।
अप्रिलदेखि जुनको बीचमा मुलुकमा कूल नौ हजार तीन सय नौ बलात्कारका घटना दर्ता गरिएका छन् । यस अवधिमा प्रहरी कारवाहीमा ४४ हजार सात सय ३५ लागुऔषधसँग सम्बन्धित अपराध फेला परेको प्रहरीले बताएको छ ।
“हामीले लागुऔषध सिन्डिकेटलाई लक्षित गर्दै महत्त्वपूर्ण अभियान चलाएका छौँ, यसबाट ठूलो मात्रामा अवैध लागुऔषध बरामद गरिएको छ”, मन्त्री म्याकचुनुले भने ।
विशिष्ट प्रहरी एकाइले जोहानेसबर्गको उत्तरमा दुर्गम खेतमा लुकाइएको करोडौँ डलरको क्रिस्टल मेथ प्रयोगशालामा छापा मार्दा गत महिना तीन मेक्सिकाली र दुई दक्षिण अफ्रिकी पक्राउ परेका थिए ।
अर्को छुट्टै घटनामा प्रहरीले २५ करोड २० लाख र्यान्ड (करिब एक करोड ४० लाख डलर) मूल्यको कोकिनका इँटा भरिएका १४ वटा झोला बरामद गरेपछि एक रुसीलाई दक्षिण अफ्रिकीसँगै पक्राउ गरिएको थियो ।
मे महिनाको निर्वाचनपछि आफ्नो अफ्रिकी नेसनल कांग्रेसले मध्यमार्गी डेमोक्रेटिक गठबन्धन र अन्य साना दलहरूसँग असहज गठबन्धन गर्न बाध्य राष्ट्रपति सिरिल रामफोसाको नयाँ गठबन्धन सरकारसामु अपराध प्रमुख मुद्दा बनेको छ ।
काठमाडौं । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिअनुसार अनिवार्य अवकाशमा जाने प्रणाली लागू नगर्न यसअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ ।
नेपाल प्रहरीका डीआईजीसहित केही उच्च अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा ३० वर्षे सेवा अवधिअनुसार अवकाशको प्रणाली कार्यान्वयन नगर्न भन्दै दिएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको सो आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो ।
सरकारको भ्याकेट निवेदनमा पनि सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश गरेको हो । सरकारको भ्याकेट निवेदनमाथि शुक्रबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले अघिल्लो अन्तरिम आदेश खारेज गरी अर्को अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशपछि पनि १५ भदौमा नेपाल प्रहरीका ९० जना अनिवार्य अवकाशमा भने जाने छैनन् ।
शुक्रबार संयुक्त इजलासले यसअघि प्रहरी अधिकृतले दायर गरेको रिट र सरकारको भ्याकेट निवेदनलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनवाइ गर्ने पनि आदेश दिएको छ । त्यसपछि अघिल्लो अन्तरिम आदेश निरन्तर भए ३० वर्षे लागू हुने छैन भने पछिल्लो अन्तरिम आदेश लागू भए ३० वर्षे सेवा अवधि लागू हुनेछ ।
खजुरा (बाँके) । नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालले सेवाग्राहीका लागि पहिलो पटक अनलाइनबाट टिकट काट्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
अस्पतालले सेवाग्राहीले घरबाटै अनलाइन माध्यमबाट आफ्नो टिकट काट्ने ‘अनलाइन टिकेट सेवा’को हालै सुरुआत गरेको हो । अस्पतालमा देनिक सयौँको संख्यामा बिरामी सेवाग्राहीको घण्टौँसम्म लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यतालाई न्यूनीकरण गर्न अस्पतालले अनलाइन टिकट सेवाको सुरुआत गरेको भेरी अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा प्रकाशबहादुर थापाले बताए ।
“अस्पतालको ओपिडीमा दैनिक एक हजारभन्दा बढी बिरामी सेवा लिन आउने गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले टिकट लिनका लागि ठेलमठेल गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ”, उनले भने, “घण्टौँसम्म लाइन लाग्ने बाध्यतालाई न्यूनीकरण गरेर सेवाग्राहीलाई सुविधा प्रदान गर्न अनलाइन टिकेट सेवा सुरु गरेका छौँ, ।
मेसु थापाका अनुसार सेवाग्राहीले परीक्षण गराउन चाहेको रोगको उपचारका लागि सम्बन्धित चिकित्सक र कोठा नम्बरसमेत वेबसाइटमा राखिएको छ । वेबसाइटमा गइसकेपछि सेवाग्राहीले आवश्यक जानकारीसहितको फाराम भर्नुपर्नेछ । सेवाग्राहीले फाराम भरिसकेपछि सेवा शुल्कबापत ३० रुपैयाँ अनलाइनबाटै बुझाउनुपर्ने र आफूले चाहेको समयमा टिकट बुक गर्न पाउनेछन् ।
सेवा शुल्क बुझाइसकेपछि एउटा टोकन नम्बर अनलाइनबाटै पाइने र सो टोकनलाई अस्पत ालमा लगेर देखाएपछि तत्काल सेवा पाउने व्यवस्था गरिएको भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर शाहले बताए । उनका अनुसार अस्पतालको सेवालाई थप गुणस्तरीय र समयसापेक्ष बनाउन थप सुविधा विस्तार गर्दै लगिएको छ । अनलाइन टिकेट सेवा भने चौबिसै घण्टा खुल्ला राखिएको अस्पतालले जनाएको छ ।
काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले वित्तिय अपराध अनुसन्धानलाई थप विशिष्टीकृत रुपमा अनुसन्धान गर्न ‘वित्तिय अनुसन्धान ब्यूरो’ गठन गर्ने बताएका छन् ।
सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरुसित कुरा गर्दै गृहमन्त्री लेखकले पछिल्ला दिनमा वित्तिय अपराध बढ्दो क्रममा रहेकाले त्यसको अनुसन्धानका लागि छुट्टै ब्यूरो गठन गरिने बताए ।
प्रहरी ऐनको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर संसदमा दर्ता गर्ने तथा सशस्त्र प्रहरी बलको ऐनलाई टुङ्ग्याएर मन्त्रिपरिषदमा पठाउने उनले जानकारी दिए ।
‘प्रहरीका केही कानुन धेरै पुराना भएकाले हामीले प्रहरी ऐनको विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी गरिरहँदा केही प्रहरी अधिकृतले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभयो’, गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश सैद्धान्तिक रुपमा मेल नखाने देखिएपछि भ्याकेट निवेदन दिएका छौँ ।’ सर्वोच्च अदालतको आदेश सबैका लागि मान्य हुने उनको भनाइ थियो ।
सर्वोच्च अदालतले २०७०/७१ मा नियमावलीमा भएको व्यवस्था ऐनमा व्यवस्था गर्न सरकारलाई दिएको आदेश यतिका दिनसम्म पालना नभएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले आफूले पदभार ग्रहण गरेपछि सो कार्य अघि बढाएको जानकारी दिए ।
गृहमन्त्री लेखकले उत्तरमा तिङ्कर नाका तथा कोरला नाकाका साथै दक्षिणतर्फ बेलहिया नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई थप व्यवस्थित पार्ने, कुरिनटारमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको विपद् शिक्षालयबाट विद्यार्थीलाई तालिम दिएर स्वयंसेवकका रुपमा खटाउने, केन्द्रीय नागरिकता सूचना प्रणालीलाई वडास्तरमा लैजाने तथा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।
सरकार गठनको एक सय दिनको अवधिलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न कामहरु प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ थियो ।
मध्यविन्दु(नवलपरासी) । नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापूर्व)को विनयी–त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ रानीनगरमा निर्माणाधीन सेफ्टी ट्याङ्कीभित्र काम गर्ने क्रममा तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।
स्थानीय भोला सिंह क्षेत्रीको निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको घरको ट्वाइलेटको सेफ्टी ट्याङ्कीभित्र काम गर्ने क्रममा बेहोस भएका तीन जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) का प्रहरी नायव उपरीक्षक वेदबहादुर पौडेलका अनुसारका विनयी–त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं ७ स्थानीय ३८ वर्षीय प्रकाशसिंह क्षेत्री, १९ वर्षीय गणेश बोगटी र २८ वर्षीय मोहम्मद राजा बेहोस अवस्थामा उद्धार गरी गरिएको थियो ।
सेफ्टी टङ्कीभित्र तीन जना बेहोस भई लडी रहेको अवस्थामा उपचारको लागि भैरहवा मेडिकल कलेज रुपन्देही पठाएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका हुन् ।
मृतकमध्ये दुई जनाको शव भीम अस्पताल भैरहवा रुपन्देहीमा र एक जनाको शव पृथ्वीचन्द्र जिल्ला अस्पताल नवलपरासी (पश्चिम) रहेको प्रहरी नायव उपरीक्षक पौडेलले बताए । घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ ।
गण्डकी। घुमफिरका लागि ‘अफसिजन’ मानिने मनसुनमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक आगमनमा गिरावट आएको छ । गत जेठमा ३४ हजार दुई सय ३० विदेशी पर्यटकले उक्त क्षेत्रको भ्रमण गरेकामा साउनमा जम्मा पाँच हजार सात सय १० पर्यटक आएका छन् ।
गत असारमा कूल १० हजार सात सय ६८ पर्यटकले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गरेका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) का प्रमुख डा रविन कडरियाले बताए । असोज लागेपछि पदयात्राका लागि आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढ्ने उनको भनाइ छ ।
‘वर्षात्को याम पदयात्राका लागि अनुकूल नहुने हुँदा पर्यटक आगमन घटेको हो’, प्रमुख कडरियाले भने, ‘मनसुन पदयात्राका लागि पनि गन्तव्य पहिचान र प्रवद्र्धनको काम भइरहेकाले पछि यस याममा पनि पर्यटक आकर्षित हुन सक्छन् ।’ असारदेखि भदौसम्मको यामलाई पर्यटन क्षेत्रका लागि ‘अफसिजन’का रुपमा लिने गरिएको उनले बताए ।
आयोजना प्रमुख डा कडरियाका अनुसार अन्नपूर्ण क्षेत्रको पदयात्राका लागि असोजदेखि मङ्सिर र चैतदेखि जेठसम्मको समय उत्तम मानिन्छ । सोही याममा पर्यटक आगमन उल्लेख्य रुपमा बढ्ने गरेको छ ।
(एक्याप)को तथ्याङ्क अनुसार गत आवमा दुई लाख २२ हजार एक सय ८० विदेशी पर्यटक अन्नपूर्ण क्षेत्र भित्रिएकामा सबैभन्दा बढी चैत महिनामा ३५ हजार दुई सय ६५ विदेशी पर्यटकले सो क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए ।
गत आवमा एसियाली मुलुकका एक लाख १७ हजार आठ सय ४५ र अन्य मुलुकका एक लाख चार हजार दुई सय ५६ पर्यटक सो क्षेत्रमा आएका थिए । आव २०७९/८० को तुलनामा झण्डै ५० हजार बढी पर्यटक गत आवमा भित्रिएका थिए ।
सो आवमा दक्षिण एसियाली मुलुकका ८९ हजार सात सय ७७ र अन्य मुलुकका ८२ हजार सात सय ३३ गरी कुल एक लाख ७२ हजार पाँच सय १० पर्यटकले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए ।
मुक्तिनाथलगायत गन्तव्यमा जाने अधिकांश भारतीय पर्यटकले सडक मार्ग प्रयोग गरेपनि अन्य मुलुकका पर्यटकले भने पदयात्रा रुचाउने गरेको आयोजना प्रमुख डा कडरियाले बताए ।
‘एक्याप’ले अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा घुमफिर गर्ने विदेशी पर्यटकको मात्र तथ्याङ्क राख्ने गरेको छ । सडक मार्ग भएर मुस्ताङ, मुस्ताङलगायतका ठाउँ छिर्ने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या एकीन नै गर्न नसकिने आयोजनाले जनाएको छ ।
यहाँको अन्नपूर्ण आधार शिविर, कास्कीको मर्दी हिमाल, ल्वाङ, घान्द्रुक गाउँ, मनाङको तिलिचो ताल, थोरङ्ला भञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, मुक्तिनाथ क्षेत्र, म्याग्दीको घोडेपानी, पुनहिललगायतका गन्तव्यस्थलले पर्यटकलाई लोभ्याउने गरेको छ ।
सात हजार ६ सय वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङका १६ स्थानीय तहका ८९ वडा समेटिएका छन् ।
अन्नपूर्ण क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, हिमाली जनजीवन, सम्भयता, संस्कृति आदि कारणले आन्तरिक तथा बाह्यक पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । हिमशृङ्खलासहितका आकर्षक गन्तव्यस्थल, पर्यटनमैत्री पूर्वाधार, हावापानी, स्थानीयवासीको आतिथ्यता र सेवा सुविधाका हिसाबले अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग घुमफिरका लागि विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्यका रुपमा चिनिन्छ ।
कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दीलगायतका मार्गबाट अन्नपूर्ण क्षेत्रको छोटो, मध्यम र लामो दुरीको पदयात्रा गर्न सकिने पर्यटक पथप्रदर्शक दिवस गुरुङले बताए ।
युरो क्षेत्रको ब्याज दर निर्धारणकर्ताहरूले ‘बिस्तारै र सावधानीपूर्वक’ मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने युरोपेली केन्द्रीय बैङ्क (ईसीबी) का बोर्डका अधिकारीले शुक्रबार बताएका छन् ।
युरोपेली केन्द्रीय बैङ्कको ब्याज दर वृद्धिको ऐतिहासिक उचाइपछि युरोको प्रयोग गर्ने २० राष्ट्रहरूको समूह (यूरोजोन) को मुद्रास्फीति बिस्तारै केन्द्रीय बैङ्कको दुई प्रतिशतको लक्ष्यमा झरिरहेको छ।
यस हप्ताको तथ्याङ्कले अगस्टमा जर्मनी र फ्रान्स दुवैमा मुद्रास्फीति १.९ प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ । सन् २०२१ पछि दुवै देशमा पहिलो पटक मुद्रास्फीति दुई प्रतिशतभन्दा तल झरेको हो । ईसीबीले सेप्टेम्बरमा फेरि दर कटौती गर्न सक्ने सम्भावनाको सङ्केत गरेको छ।
ईसीबीका बोर्ड सदस्य इसाबेल श्नाबेलले मुद्रास्फीतिको स्वभाविक चालले उपभोक्ता मूल्यहरू शान्त भइरहेको सङ्केतहरू दिएको र ‘सावधानीपूर्वक आउने मौद्रिक नीतिले अझै पनि सामना गरिरहेको चुनौतीलाई कम गर्ने’ बताए ।
इस्टोनियाको राजधानी तेलिनमा एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले विशेष गरी ‘सेवा क्षेत्रमा निरन्तर मूल्यको दबाव’ लाई औंल्याए । उनले भने, “मौद्रिक नीति होसियारीका साथ ल्याइनुपर्छ र क्रमशः मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्दै अघि बढ्नुपर्छ।”
उनले भने, “नीतिगत सहजताको गति यान्त्रिक हुन सक्दैन । यसलाई तथ्याङ्क र विश्लेषणमा निर्भर गर्न आवश्यक छ।”
ईसीबीले मुद्रास्फीति सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा दुई प्रतिशतको लक्ष्यमा फर्कने प्रक्षेपण गरेको छ। रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि ऊर्जाको मूल्यमा आएको वृद्धिले सन् २०२२ को अन्त्यमा युरोजोनको मुद्रास्फीति १० प्रतिशत नाघेपछि ईसीबीले आफ्नो कडा चक्र सुरु गरेको थियो ।
ब्याजदर वृद्धिको चक्रपछि पहिलो कटौती जूनमा भएको थियो। बैङ्कले जुलाईमा दोस्रो कटौती गर्ने अपेक्षा गरिएको भएपनि ब्याजदर परिवर्तन भएको थिएन तर अर्को महिना कटौतीको सम्भावनाहरू बढ्दै छन्।
अगस्टको लागि यूरोजोन मुद्रास्फीतिको पूर्ण आँकडा शुक्रबार अबेर आउनेछ।
अग्रणी ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स डेभलपर्स (ओपनएआई)’ र एन्थ्रोपिकले अमेरिकी सरकारलाई सुरक्षा परीक्षणका लागि आफ्नो नयाँ मोडेलमा पहुँच दिन सहमत भएका छन् ।
अमेरिकी एआई सेफ्टी इन्स्टिच्युटसँग गरिएको सम्झौता अमेरिकी सङ्घीय निकाय नेशनल इन्स्टिच्युट अफ स्ट्यान्डर्ड एन्ड टेक्नोलोजी (निस्ट) को एक हिस्सा हो।
ओपनएआईको च्याटजीपीटीको आगमनपछि एआईको नियमन एक प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ । प्रबिधि कम्पनीहरूले आफ्नो प्रबिधिलाई सरकारी निरीक्षणको लागि खोल्न स्वैच्छिक दृष्टिकोणको लागि दबाब दिइरहेका छन् ।
एनआईएसटीले बेलायती एआई सेफ्टी इन्स्टिच्युटमा आफ्नो समकक्षीसँग मिलेर काम गर्दै दुबै कम्पनीलाई उनीहरूको मोडेलहरूमा सार्वजनिक हुनुअघि र पछि सम्भावित सुरक्षा सुधारको बारेमा प्रतिक्रिया प्रदान गर्ने बताएको छ।
अमेरिकी एआई सेफ्टी इन्स्टिच्युटकी निर्देशक एलिजाबेथ केलीले भने, “सम्झौता सुरुवात मात्र भए पनि एक महत्वपूर्ण कदम हो, किनकि, हामी एआईको भविष्यलाई जिम्मेवारीपूर्वक व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्न काम गरिरहेका छौँ।”
मूल्याङ्कनको उद्देश्य अग्रणी एआई मोडेल विकासकर्ता, ओपनएआई र एन्थ्रोपिकद्वारा गरिएको स्वैच्छिक प्रतिबद्धतालाई समर्थन गर्नु रहेको एनआईएसटीले बताएको छ ।
एन्थ्रोपिकका सह–संस्थापक तथा नीति प्रमुख ज्याक क्लार्कले भने, “अमेरिकी एआई सेफ्टी इन्स्टिच्युटसँगको हाम्रो सहकार्यले उनीहरूको व्यापक विशेषज्ञताको फाइदा उठाउँदै हाम्रा मोडेलहरूको कडाईका साथ परीक्षण गर्छ।
“यसले जोखिमको पहिचान र न्यूनीकरण गर्ने हाम्रो क्षमतालाई बलियो बनाउँछ, जिम्मेवार एआई विकासलाई अगाडि बढाउँछ,” उनले भने ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा एआई मोडेलहरूको द्रुत तैनाथीको लागि कानूनी पृष्ठभूमि प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको यो सहकार्य सन् २०२३ मा घोषणा गरिएको एआईसम्बन्धी ह्वाइट हाउसको कार्यकारी आदेशसँग सम्बन्धित कामको एक हिस्सा हो ।
युरोपेली सङ्घ (ईयू)को विपरीत वासिङ्टनले प्रविधि कम्पनीहरूलाई एआईमा नयाँ प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छोड्न उत्सुक छ । ईयूका सांसदहरूको एक समूहले उद्योगलाई अझ नजिकबाट नियमन गर्न महत्वाकाङ्क्षी एआई अधिनियम पारित गरेको छ ।
धुलिखेल । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसइई परीक्षामा कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने गरी देशभर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको बताएका छन् ।
काभ्रेको धुलिखेलस्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालयको २९औँ दीक्षान्त समारोहलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञानलगायत मुख्य विषयमा केन्द्र सरकारका तर्फबाट अनलाइनका माध्यमबाट विशेष कक्षा चलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए ।
“पचास प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै एसइईमा उत्तीर्ण हुने अवस्था विद्यार्थीमाथिको अन्याय हो । यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्न मैले शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल टेलिकमलगायत निकायलाई आवश्यक प्रबन्धका लागि निर्देशन दिइसकेको छुु”, उनले भने, “धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने गरी हामीले काम थालिसकेका छौँ ।”
उनले अहिलेको सरकार किन बनेको रहेछ भन्ने कुरा परिणाममा देखाउने गरी काम गर्ने समेत बताए । उनले सरकार देशको समृद्धि र समग्र शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि आगामी दिनमा थप स्पष्ट र दृढताकासाथ अघि बढ्ने पनि स्पष्ट गरे ।
आफूूले झापाबाट गत वर्ष अनलाइन कक्षा दिएका कारण विद्यार्थीको नतिजामा सुधार आएको उल्लेख गर्दै यस अभ्यासलाई देशभर विस्तार गर्ने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयमा विभिन्न सङ्कायमा दीक्षित विद्यार्थीलाई आफूूले प्राप्त गरेको ज्ञान–सीपलाई सही सदुपयोग गर्न तथा समाजका लागि सुयोग्य नागरिक बन्न आग्रह गरे ।
उनले भने, “अब तपाईँहरु संसारका जुुनसुकै कुुनामा गएर पनि क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईँहरुका लागि संसार खुल्ला छ । तपाईंहरुलाई अभिभावकको लगानी र स्नेहको प्रतिफलका रुपमा यो सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यसलाई सही सदुपयोग गर्नुस्, सेवाभावको सुयोग्य नागरिक बन्नुस् ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले स्नातकोत्तर तहमा स्कुल अफ आर्टस्मा चार सिजिपिए ल्याउने मिजला चित्रकारलाई चान्सलर स्वर्णपदक, स्कुल अफ साइन्सबाट स्नातक तहमा चार सिजिपिए ल्याउने मुकेश तिवारीलाई भाइस चान्सलर स्वर्णपदक प्रदान गरे ।
साथै स्नातक तहमा मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्स पोखराका स्वीकार दाहाललाई भाइस–चान्सलर स्वर्णपदक, विराट मेडिकल कलेज विराटनगरका रस्मिता पौडेललाई न्हुछेरत्न तुलाधर स्वर्णपदक, स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजमा अर्जुन दासलाई रमेशप्रसाद सिंह स्वर्णपदक र स्कुल अफ एजुकेशनको रनिषा पौडेललाई महेशनाथ पराजुली स्वर्णपदक प्रदान गरे ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराईलगायत उपस्थित कार्यक्रममा समारोहमा विदेशी विद्यार्थीसहित दुई हजार तीन सय १४ विद्यार्थी दीक्षित भएका थिए ।
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७९/८०’ सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको क्षेत्रगत अवस्था एवम् प्रवृत्ति विश्लेषण गरी नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा स्थलगत सर्वेक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित कम्पनीमध्ये कुल दुई सय ३८ वटा कम्पनीको नमूना छनोट गरी सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क तथा अन्य विवरणको विश्लेषणका आधारमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७९/८०’ तयार पारिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजाअनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौज्दात ११ दशमलव आठ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई खर्ब ९५ अर्ब ५० करोड कायम छ । कुल वैदेशिक लगानीमध्ये चुक्ता पुँजीको अंश ५२ दशमलव आठ प्रतिशत, सञ्चिति ३३ दशमलव सात प्रतिशत र कर्जाको अंश १३ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ ।
यसैगरी, २०८० असार मसान्तसम्ममा नेपालमा ५८ वटा देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी छ । जसमध्ये, भारतबाट सबैभन्दा बढी अर्थात् एक खर्ब तीन अर्ब ४५ करोड (३५ प्रतिशत) र त्यसपछि क्रमशः चीनबाट ३५ अर्ब ४६ करोड (१२ प्रतिशत), आयरल्याण्डबाट २२ अर्ब ६२ करोड (सात दशमलव सात प्रतिशत), अष्ट्रेलियाबाट १९ अर्ब ६ करोड (छ दशमलव चार प्रतिशत) र सिङ्गापुरबाट १८ अर्ब ८१ करोड (छ दशमलव चार प्रतिशत) प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको देखिन्छ ।
नेपालमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ५९ दशमलव ७ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र ४० दशमलव दुई प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत जलविद्युत् क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र उत्पादन क्षेत्रमा २९ दशमलव चार प्रतिशत वैदेशिक लगानी रहेको देखिन्छ । कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये २६ प्रतिशत सेवा क्षेत्रअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीमा छ ।
प्रदेशगत आधारमा नेपालमा रहेका प्रत्यक्ष लगानीमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ५९ दशमलव सात प्रतिशत छ भने त्यसपछि क्रमशः गण्डकी प्रदेशमा १५ दशमलव एक प्रतिशत, कोशी प्रदेशमा १४ दशमलव सात प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा आठ दशमल्व आठ प्रतिशत छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार लुम्बिनी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एक प्रतिशतभन्दा कम छ ।
वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित उत्पादनमूलक कम्पनीहरुको क्षमता उपयोग ६० दशमलव ६९ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । इक्विटीको प्रतिफल करिब ११ दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको पाइएको छ ।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर नेपाली प्रमुख रहेको कानून विभागको सदस्यमा विभिन्न १० सदस्य मनोनीत गरेका छन् ।
सभापति देउवाले शुक्रबार कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा २५ (९) बमोजिम विभाग सदस्य मनोनीत गरेका हुन् ।
विभाग सदस्यमा शिवराज पाण्डे, कलमबहादुर खत्री, दुर्गाबहादुर सुनार, दीपकराज गौतम, ध्रुव श्रेष्ठ, रामचन्द्र गौतम, खिल गिरी, मन्दिरा शर्मा, अनिलकुमार कर्ण र शोभा घिमिरे मनोनीत भएका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
-हरिविनोद अधिकारी
प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रलाई आफ्नै तरिकाले परिभाषित गर्ने र व्याख्या गर्ने परम्परा विकास भएको छ । परिभाषा या व्याख्या जसरी जसले तयार गरे पनि प्रजातन्त्रका हुनै पर्ने तत्वहरु हुन्–व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संवैधानिक रुपमा नै प्रत्याभूति, बहुलवादको अभ्यास, वहुसङ्ख्यकको आवधिक शासन र अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुरक्षित गरिँदै उनीहरुको सम्मान हुनु । सर्सर्ती रुपमा हेर्दा सामूहिक निर्णयको आधारमा शासन पद्धतिकोे विकास र शासन पद्धतिलाई चलायमान बनाउनको लागि चाहिने नियम, कानुनको निर्माणमा नागरिकको सहभागिता र नागरिक अधिकारमा समानता प्रजातन्त्रका मूलभूत सिद्धान्त मानिन्छ ।
संसदीय लोकतान्त्रिक या संसदीय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली भनेको नै जनताको मतले छानेका प्रतिनिधिले गर्ने शासन व्यवस्था हो । यो व्यवस्थामा संसद्को स्थान सर्वोपरी हुन्छ । जनताले छानेका प्रतिनिधिमध्येबाटै शासनको जिम्मा लिने चलन हुन्छ । संसद्ले नै सरकारको उत्पत्ति गराउँछ र सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ । त्यसैले प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रको आधारभूत संस्था भनेको नै जनताले चुनेको संसद् हो, जसले बनाउने कानुनका आधारमा राज्य सञ्चालन हुन्छ, गरिनुपर्छ ।
संसारका जहाँसुकैका जनतालाई पनि लोकतन्त्र आवश्यक पर्दछ । जनताले समानताको हकलाई प्रयोग गर्ने भनेको नै संसदीय व्यवस्थामा मात्र हो । त्यहाँ जनताका बारेका जनताले चुनेका प्रतिनिधिले जनताका आवश्यकताका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछन् किनभने सरकारलाई त्यही संसद्ले निर्माण गरेको हुन्छ । प्रजातन्त्रमा व्यवस्था गरिने संसद्ले नै असहमतिमा सहमतिको वातावरण तयार गर्छ र असहमतिलाई बहस, विवाद र छलफलबाट सहमतिमा बदल्न मञ्चको भूमिका निर्बाह गर्छ ।
प्रजातन्त्रमा केही आवश्यक तत्वहरु निहित हुन्छन्, तीनै तत्वहरुको समग्रतालाई नै प्रजातन्त्रको स्वरुप मानिन्छ । प्रजातन्त्रमा आवधिक निर्वाचन, शक्तिपृथकीकरण, राजनीतिक दल, वहुलवाद, असल शासन, मेलमिलाप र शान्ति, मानवअधिकार, लैङ्गिक समानता, नागरिक समाजको खबरदारी, संसद्, केन्द्रीय सरकार, प्रतिपक्षी दल, स्थानीय सरकार, राजनीतिक संस्कृति (सहिष्णुता, स्वस्थ आलोचना, पारदर्शिता र व्यक्तिगत तथा सामूहिक दायित्वबोध), सार्वजनिक क्षेत्र तथा भूमण्डलीकरणप्रति आधारित अर्थतन्त्रको व्यवस्था समग्रमा समेटिएका हुन्छन् । कतिपय तत्वहरु एकअर्कामा निर्भर हुन्छन् र सरकारले त्यसको समन्वय गरेर शासन सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
संसारभरका प्रजातान्त्रिक वा राष्ट्रपतीय शासन भएका मुलुकमा पनि संसद्को महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ किनभने संसद्को अनुमतिबिना न त राज्यका कुनै अङ्गको गठन गर्न सकिन्छ, न त कुनै न्यायाधीशको नियुक्ति सम्भव छ, न त कुनै आय या व्ययको सिद्धान्त पारित नै हुनसक्छ । संसद्को अनुमतिबिना न त जनताका तर्फबाट आम्दानी गर्न पाइन्छ, न त जनताले दिएका पैसाको खर्च गर्न पाइन्छ । त्यसैले संसद् वा जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित संस्थाले मात्र जनताका हकअधिकारको संरक्षण गर्न सक्दछ भन्ने ध्येयले नै दिगो विकासको लक्ष्य २०३० पूरा गर्नका लागि पनि संसद्बाट स्वतन्त्र प्रेसको जगेर्ना नै सरकारको मुख्य कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा तय गरिएको हो । अर्थात् जनताका आवश्यकता पूरा गरी प्रजातन्त्र भनेको जनताका लागि नै हो भन्ने कुरा पूरा गर्न अबका छ वर्षमा सक्नैपर्छ र मात्र दिगो विकास सम्भव छ भन्ने धारणा राष्ट्रसङ्घले पनि दिएको छ ।
यहाँ स्मरणीय छ, अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घले घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको प्रवर्दन र सम्बर्दनका लागि तयार गरेको घोषणापत्रलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनुमोदन गर्दै प्रजातन्त्रका लागि प्राणवायु भनेको नै जनताले चुनेका प्रतिनिधिको साझा संस्था संसद्मार्फत् जनताका परिवर्तित भावनाको सम्बोधन गरिनु पर्ने र संसद्प्रति उत्तरदायी सरकारले मात्र जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने भनेको छ । प्रजातन्त्रमा संसद्ले मात्र सार्वजनिक संस्थामा जनताको निर्वाध सहभागिताको प्रत्याभूत गर्न सक्दछ र जनताको शासनको पनि प्रत्याभूति दिन सक्दछ ।
लोकतन्त्रको जग भनेको जनता नै हो, जनताको प्रतिनिधि भनेको निर्वाचित संसद् हो । संसद्ले मात्र आमनागरिकलाई विभिन्न किसिमका मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति दिन सक्दछ । त्यसैले कुनै व्यवस्था लोकतान्त्रिक हो कि होइन भन्ने कुरा संसद्को स्वायत्तताले र स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउने क्षमताको स्वरुपले निर्धारण गर्दछ । संसद् जति जनसहभागितामूलक हुनसक्यो, जति समावेशी हुन सक्यो, जति जनताको भावना समेट्न सक्यो, जनताका हकअधिकार त्यति नै सुरक्षित र सम्मानीत हुन सक्दछ, जनताको अपनत्व पाउन सक्छन् । अर्थात् जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व भएको संस्था संसद्ले मात्र जनताको सेवामा आफूलाई समर्पण गर्न सक्छ ।
हामीले पनि प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतिको संस्कृति बनाउने प्रयास जारी राख्नु छ र विश्व संस्थाले पारित गरेको र नेपाल पनि संसद् त्यस्ता धेरै सन्धि, महासन्धि तथा अभिसन्धि, घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने देश भएकाले लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई आत्मसात् गर्दै आजको लोकतन्त्रको वातावरणमा सजग तथा निरन्तररूपमा लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्षरत नेपाली जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्नु आवश्यकसमेत भइसकेको छ ।
अबका केही वर्षमा जनताका सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गर्नका लागि लाग्नु अत्यन्त गरिब देशबाट सामान्य आय भएको देशका रुपमा परिणत हुन पनि प्रजातन्त्रको दिगो विकासबाट मात्र सम्भव हुनेछ र लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्नु भनेको यसका सिद्धान्तलाई राष्ट्रको र जनताको दैनिक कार्यसूचीमा रुपान्तरण गर्न संसद्को निरन्तर निगरानीमा रहनु पनि हो । यस सम्बन्धमा व्यापक छलफल गरी संसद्प्रति आधारित र जनमुखी लोकतन्त्रलाई जीवन संस्कृतिको रुपमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सकारात्मक बहस चलाउन जरुरीसमेत भएको छ ।
अहिले हामी नयाँ संविधान कार्यान्वयनको क्रममा छौँ । संविधानको कार्यान्वयनको क्रममा स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गरेको पनि दुई वर्ष भइसकेको छ, दोस्रो आमनिर्वाचन र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी सङ्घीय, प्रादेशिक नयाँ सरकारहरुले पनि दोस्रोपटक आफ्ना आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तावित गरी कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । अहिले हामीसँग सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा, प्रादेशिक सभा सात ओटा र सात सय ५३ वटा स्थानीय तहका नगर तथा गाउँ सभा छन्, जसले तीन तहका सरकारको संसद्को काम गरिरहेका छन् ।
जनगुनासो बढेको छ कि संसद्प्रति सांसदको दायित्व पूरा हुन सकेको छैन । अझ कतिपय समयमा त सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर बैठक नै स्थगित भएका र प्रस्ताव गर्न लागेका विधेयक या महत्वपूर्ण जनसरोकारका विषय अर्को बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था सुनिन्छ, देखिन्छ । संसद्का अधिवेशन हुन थालेर पनि संसद्का समिति गठन समयमा नै हुन नसकेका उदाहरण छन् । यसले गर्दा सांसदहरु भनेको जनता र सरकारबीचमा रहेका सेतु हुन् किनभने जनताले संसद्मा आवधिक धारणा प्रस्तुत गरून् र जनअपेक्षा पूरा गरून् भने प्रत्यक्ष या समानुपातिकरुपमा निर्वाचित गरेर पठाएका हुन्छन् । मूलतःसंसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, सरकार जनताप्रति जबाफदेही हुनका लागि संसद्प्रति जबाफदेही हुनैपर्छ ।
हामी नयाँ लोकतन्त्रमा पनि पर्दछौं र पुनःस्थापित लोकतन्त्रमा पनि पर्दछाँै । हामीमा राजनीतिक असहिष्णुता चुलिएको छ । निरन्तरताको सजगता नै लोकतन्त्रको आवश्यक पहिचान हो । जनताका आवश्यकता पूरा गर्न र विश्वमा आफ्नो पहिचान कायम गर्न पनि आवश्यक परे संसद्मार्फत् संविधानसमेतमा संशोधन गरेर भए पनि जनताका आवश्यकता पूरा गर्न संसद्भित्र रहेका सांसदहरु नै लाग्नुपर्छ । आजको विश्वमा लोकतन्त्रको वा प्रजातन्त्रको विकल्प भनेका समावेशी लोकतन्त्र या प्रजातन्त्र मात्रै हो र प्रजातन्त्रमा मात्र जनताको आवश्यकता पूरा गर्न संसद्मार्फत् दिगो विकासका लागि काम गर्न सम्भव छ ।
संसदीय व्यवस्था अङ्गीकार गरेका प्रजातान्त्रिक देशमा सरकार बनाउने, परिवर्तन गर्ने र जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने गराउने काममा संसद्ले महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गरेकै हुनुपर्छ । हाम्रो देशमा त नयाँ संविधानले तीन तहको सरकारमा नै संसद्को व्यवस्था गरेको छ–गाउँपालिकामा गाउँसभा, नगरपालिकामा नगरसभा, प्रदेशमा प्रदेशसभा र केन्द्रमा सङ्घीय संसद्, आवधिक प्रतिनिधिसभा र स्थायी राष्ट्रियसभा । कतिपय स्थानीय तहमा स्थानीय संसद्मा दलका कारणले असहिष्णुता देखाएर काम ठप्प हुने, प्रदेशसभाहरुमा पनि आपसमा समन्वय नहुने, अनि सङ्घीय संसद्मा पनि जनताका अपेक्षाभन्दा दलीय राजनीतिक स्वार्थका कारणले अपेक्षित कानुन बन्न नसक्ने, गम्भीरताका साथ जनताका आवश्यकता पूरा गर्नका लागि ध्यान नदिने काम भएको छ भन्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । यसले संसदीय प्रजातन्त्रप्रति नै निराशा, वितृष्णा बढेको स्पष्ट सङ्केत आउन थालेको समयमा निरन्तरताको सजगताका आधारमा संसद्प्रति आस्था हुनेहरुले त्यो व्यवस्थाका पक्षमा सांसदलाई सजग बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ नागरिक समाजका तर्फबाट ।
हामीसँग अहिले संसद् र सांसदहरुको सङ्ख्याभन्दा गुणात्मकरुपमा संसद्प्रति र जनताप्रति कति सांसदहरु उत्तरदायी छन् भन्ने प्रश्न नागरिक तहमै उठ्न थालेको छ र अहिलेदेखि नै २०८४ सालको निर्वाचनका बारेमा एकले अर्कालाई देखाउने होडबाजी सुरु भएको छ । तर राजनीतिक पर्यवेक्षक ठान्दछन्, यदि सांसदले संसद्को गरिमा राख्ने गरी वस्तुगतरुपमा प्रस्तुत भएर जनताका पक्षमा बोल्न सकेनन् भने साँच्चै २०८४ सालको निर्वाचनमा एउटा अहम् प्रश्न नागरिक सामु उब्जने छ, केका लागि संसद् र सांसद ? लोकतन्त्रको तीन दशकदेखिको यात्रामा देखिएको अपरिपक्वताले मुलुकको अवस्थालाई अझै अस्थिर राजनीतिक यात्रामा धकेल्ने हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न हुनु स्वभाविकै हो ।
प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रमा जनताको अधिकार र कर्तव्यका बारेमा नागरिकलाई सुसूचित गरिरहनु पर्छ र नागरिक समाजले सरकारका कामहरुको निगरानी गरी जनताका अधिकारहरुको रक्षा गर्नमा सामूहिक पहल गर्नुपर्छ ।
काठमाडौँ । नेपालकी पारा तेक्वान्दो खेलाडी पलेशा गोबर्धन पेरिस पारा ओलम्पिकको क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेकी छिन् । फ्रान्सको पेरिसमा केहीबेर अघि सम्पन्न खेलमा उनले भेनेजुएलाकी भलेरिया मोरालेसलाई पराजित गरेकी हुन् ।
पलेशाले भेनेजुएलाकी मोरालेसलाई ३१–० अङकले पराजित गरिन् । उनी पहिलो चरणमा के–४४ विधाअन्तर्गत महिला ५७ किलो मुनिको तौलमा विजयी भएकी हुन् ।
पलेशाले अब क्वाटरफाइनलमा ब्राजिलकी मायारा सिल्भाना फर्नान्डेजसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने छिन् । फर्नान्डेज बाई पाउँदै सिधै क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेकी हुन् ।
गत चैतमा चीनको ताइयानमा भएको पारा ओलम्पिकको एसियाली छनोट प्रतियोगितामा पलेशाले स्वर्ण पदक जित्दै पेरिस पारा ओलम्पिकका लागि छनोट भएकी हुन् । छनोट चरण पार गर्दै पारा ओलम्पिक खेल्ने उनी पहिलो नेपाली खेलाडी हुन् । गत वर्ष चीनको हाङजाउमा सम्पन्न १९औँ एसियाली खेलकुदमा पलेशाले कास्य पदक प्राप्त गरेकी थिइन् ।
यसअघि बिहीबार सम्पन्न खेलमा नेपालका भरतसिंह महता तेक्वान्दोको के–४४ विधाको पुरुष ५८ किलो मुनिको तौलमा जापानका मित्सुया तानाकासँग १९–३ अङ्कले पराजित भएका थिए । उनी ‘वाइल्ड कार्ड’मार्फत पेरिस ओलम्पिकका लागि छनोट भएका थिए ।
भक्तपुर । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भक्तपुरको दरबारलगायतका ऐतिहासिक सम्पदाको अवलोकन गरेका छन् । शुक्रबर बिहान ११ बजे प्रथम महिला सविता पौडेलसहित भक्तपुर दरबार क्षेत्र पुगेका उनले त्यस क्षेत्रमा झण्डै दुई घण्टा बिताएका थिए ।
प्रत्येक महिना सार्वजनिक स्थलमा पुग्ने अभियानअन्तर्गत ‘सार्वजनिक स्थलमा राष्ट्रपति’ कार्यक्रमको आज भक्तपुरबाट सुरुवात गर्दै उनले विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको भक्तपुर दरबार क्षेत्रसहित तौमढीस्थित पाँचतले मन्दिर, आकाश भैरब क्षेत्रलगायतको अवलोकन गरेको उनका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले दरबार स्क्वायर, गोल्डेन गेट, सुनधारा, तलेजुको मूल चोक, कुमारी चोक, राष्ट्रियकला सङ्ग्रहालय, पचपन्न झ्याले दरबार, पशुपतिनाथ, यक्षश्वर महादेव मन्दिर, शिलु महादेव, केदारनाथ मन्दिर, पाँचतले मन्दिर, आकाश भैरब मन्दिरलगायत ऐतिहासिक सम्पदाको अवलोकन गरे ।
साथै उनले तलेजुको प्रसाद पनि ग्रहण गरे । उनले आकाश भैरब मन्दिरको अवलोकन, पूजा एवं दर्शन गरी प्रसाद ग्रहण गरेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेललाई भक्तपुरकामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनीकुमारी श्रेष्ठले राष्ट्रपति पौडेललाई स्वागत गरिन् । साथै भक्तपुर नगरपालिकाका पर्यटन शाखाका प्रमुख गौतमप्रसाद लासिवाले यहाँका सम्पदा क्षेत्रबारे विस्तुत जानकारी गराएका थिए ।
त्यसअवसरमा नेपाली कांग्रेस भक्तपुर जिल्ला सभापति एवं सांसद दूर्लभ थापा, चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्री, मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरु बिनोद कायस्थ, अष्टकुमार कवेँ, हरिदास प्रजापतिलगायतको पनि सहभागिता थियो ।
राष्ट्रपतिले अवलोकनका क्रममा आम नागरिकसँग कुराकानी गर्दै जनताको गुनासा सुनेका थिए । भक्तपुर दरबार स्क्वायर परिसरमा उनले विद्यार्थीसँग पनि कुराकानी गरेका थिए । त्यस अवसरमा उद्धव खड्काले २०७२ सालको भूकम्पले जीर्ण भइ टेकोका भरमा रहेको कला सङ्ग्रहालयदेखि अन्य सम्पदाको तत्काल पुनःनिर्माण गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित १७ जना राजदूतविरुद्ध उजुरी हाल्ने उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको छ ।
समितिले शुक्रबारको बैठकमा प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध परेका उजुरीमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुबारे उजुरीकर्तासँग पुस्टयाँइ माग गरिएको हो ।
प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध नौवटा उजुरी परेकामा समितिले ६ जना उजुरीकर्तालाई बैठकमा उपस्थित भई आफ्ना भनाइ प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएको हो । उजुरीकर्तामध्ये अधिकांशले संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात नगरिएको उल्लेख गर्दै सिफारिस सच्याउन माग गरेका थिए ।
प्रस्तावित व्यक्तिका सम्बन्धमा उजुरीकर्तालाई समितिसमक्ष उपस्थित गराई उजुरीको विषय र त्यसको औचित्यता स्पष्ट पार्न लगाउने तथा प्रस्तावित व्यक्तिलाई बोलाएर छलफल गर्नेलगायतका काम गरी सुनुवाई प्रक्रियाभित्र पर्छ ।
समितिले यसअघि नै सरकारलाई राजदूत नियुक्तिमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको समावेशिता कायम गर्न भनेकामा त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयले पनि बैठकमा प्रवेश पाएको थियो ।
गत साउन १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मुलुकका लागि १७ जना राजदूत सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारले चीनका लागि प्राडा कृष्णप्रसाद ओली, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, जर्मनीका लागि डा शैल रुपाखेती, गणतन्त्र भारतका लागि डा शङ्करप्रसाद शर्मा, इजरायलका लागि प्रा धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि डा नेत्रप्रसाद तिमल्सिना र पाकिस्तानका लागि रीता धिताललाई सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल, कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, रुसी महासङ्घका लागि जङ्गबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्राडा कपिलमान श्रेष्ठ, दक्षिण कोरियाका लागि डा शिवमाया तुम्बाहाम्फे, स्पेनका लागि सनिल नेपाल, श्रीलङ्काका लागि रामकृष्ण भट्टराई, संयुक्त अधिराज्यका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मी सिफारिस भएका छन् ।
