नारायण गाउँले ।
हामीले युद्ध लड्यौँ र न तिमीहरूले बोल्न पायौ भन्नुहुन्छ । तर आज पनि त्यत्ति बोल्न पाइन्छ, जत्ति तपाईंलाई सुन्न मन पर्छ । हिंसा भन्न पाइन्न, जनयुद्ध भन्नपर्छ । त्यो युद्धमा अत्यधिक हिंसा भएको सत्य हो ! सुराकीको नाममा, फरक राजनैतिक आस्था बोकेको नाममा र गाउँमा आठदश बिघा जग्गा भएकै नाउँमा निःशस्त्र मान्छे मारिएको त सत्य हो नि । के त्यो युद्धमा मारिने गोलीगठ्ठा बोकेका सैनिक मात्रै थिए र ? पढाउने शिक्षक मारिएको छ, दशैमा टीका लगाउन घर आएको पुलिस मारिएको छ, मन्दिरमा पूजा गर्ने पुजारी मारिएको छ, लेखेकै निहुँमा डेकेन्द्र थापाहरूलाई जिउँदै गाडि़एको छ र पब्लिक बसमा बम हानेर मान्छेलाई टुक्रा टुक्रा पारिएको छ । के त्यो हिंसा होइन ? छोरा माओवादी भएकैले बाबुआमादेखि दाजुभाइसम्मले ब्यारेकमा सीमान्त पीड़ा भोगेका छन्, मारिएका छन् र गायब पारिएका छन्, त्यो हिंसा होइन ?
सैनिक नै पनि त परिवार पाल्न बाध्य भएर जागीर खान जानेहरू थिए । ती विदेशी आक्रमणकारी सैनिक थिएनन् । आफ्नै दाजुभाइ थिए । आफ्नै देशको सेवामा खटिएका थिए । तिनले आफूभन्दा माथिको आदेश पालना गरेका थिए ।
१७ हजारमध्ये कुनै एक नाम यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ, जुन मारिन योग्य थियो ? कोही त हुँदो हो नि देश र जनताको दुश्मन, जो मारियो । जसको मृत्युको औचित्य पुष्टि गर्न सकियोस् । एउटा सामन्त, एउटा दुश्मन, एउटा राष्ट्रघाती, एउटा पूँजीवादी…एउटा मात्रै नाम भन्नुस् न ! १७ हजारभित्र माओवादी भनिने नागरिक पनि पर्छन् । एउटा मात्रै नाम लिन पनि मुश्किल छ, एउटा मृत्युको औचित्य पुष्टि गर्न पनि मुश्किल छ भने त्यो हिंसा होइन ?
न युद्ध सुरु गर्ने कोही मारिएको छ, न जसकाविरुद्ध युद्ध शुरू भयो, त्यो मारिएको छ । ती दुबै पक्ष त आज पनि पालैपालो मन्त्री बनेका छन्, तालमेल गरेका छन्, होइन र ? स्क्रिनमा हेर्ने कथा हेरेर त रोइयो, आँखै अगाडिको त्यो हिंसा, त्यो आतङ्क र त्यो रक्तपात देख्नेहरू नरुने भन्ने त हुँदैन । आज पनि हजारौँ टुहुरा सन्तान छँदै छन्, उजाडिएको सिउँदो छँदैछ । तिनलाई नारायणहिटीमा राजा हुनु या सङ्ग्रहालय हुनुले के फरक पर्छ र ?
हो, युद्धहरू अहिंसात्मक हुँदैनन् । कांग्रेसको युद्ध पनि हिंसात्मक नै थियो, केपी ओलीको विगत पनि हिंसात्मक नै थियो । तर यसलाई हिंसा भन्दा कोही मुट्ठी कसेर आउँदैन भने माओवादी युद्धलाई हिंसा भन्दा किन मुट्ठी कस्नु ! फेरि बोल्न र फरक मत राख्न पाइने व्यवस्थाका लागि भनिएको युद्धबारे फरक मत राख्न नपाइने हो र ?
युद्धहरू सिद्धान्तले, आदर्शले लडिन्छन् । त्यो आदर्श मान्नेहरूका लागि त्यो क्रान्ति हुन्छ भने त्यो आदर्श नमान्नेका लागि त्यो हिंसा हुन्छ । जबरजस्ती क्रान्ति या हिंसा मान्ने भन्ने हुँदैन । नेपाल एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि ’हिंसा’ मात्रै देख्ने र शालिक भत्काउने माओवादी नै हो नि । धेरैले त्यसलाई एकीकरण देखेका छन् त ।
माओवादी युद्धले गणतन्त्रको जग हालेको पक्का हो । तर गणतन्त्र नै नचाहने नागरिक पनि त हुन्छन् नि । बेलायतमा छन्, जापानमा छन् । स्पेनमा छन् । गणतन्त्र चाहने पनि छन् । अमेरिकामा छन्, रसियामा छन्, छिमेकी भारतमैं पनि छन् । सबैले एउटै आस्था, विचार, आदर्श र व्यवस्था मन पराउनुपर्छ भन्ने के छ र ?
माओवादी युद्धले सामाजिक क्रान्तिमा ठूलो छलाङ मारिएको सत्य हो । पिछडि़एको वर्ग, शोषित वर्ग र मूलधारमा नभएको वर्गको प्रतिनिधित्व र चेतना बढेको पनि सत्य हो । यो युद्धको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष यही हो । त्यसकारण मेरा लागि यो युद्ध हिंसामात्रै होइन, तर हिंसा त हो नै । अलिकति समय लाग्दो हो, तर मान्छेको अमूल्य जीवन नखोसीकनै यी विकृतिहरू हटाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने कसैलाई लाग्छ भने त्यो अपराध त होइन ।
माओवादी युद्धको धेरै अघि नै देशले मरिचमान श्रेष्ठको रूपमा जनजाति प्रधानमन्त्री पाएको सत्य हो । डा.हर्क गुरुङ र डा. मोहम्मद मोहसीन जस्ता विद्वानलाई राज्यले खोजी खोजी भित्राएर देश विकासको खाका कोर्न लगाएको पनि सत्य हो । परशुनारायण चौधरी जस्ता व्यक्ति राजापछिको महत्त्वपूर्ण पद मानिने राजपरिषद् स्थायी समितिको सभापति बनेकै हुन् । साहना प्रधान या शैलजा आचार्यहरू राजनीतिको मूलधारमा त्यो युद्धअघि नै आएका हुन् । तर ती नाममात्रका थिए, अपर्याप्त थिए । पर्याप्त त अहिले पनि छैन । तीस वर्षपछि पनि दलित या जनजाति प्रधानमन्त्री बन्न सकेको छैन ! तर, आधारभूत तहमा, समावेशिताको मुद्दामा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । जसको क्रेडिट माओवादी युद्धलाई जान्छ !
जसले आदर्श पछ्याएर त्यो युद्ध लड़े, तिनका लागि त्यो जनयुद्ध नै हो । युद्ध लड्ने, मर्ने या मारिने सबै जनता नै त हुन् । त्यसैले पनि यो जनयुद्ध हो । तर युद्ध नचाहनेहरूका लागि, विकल्प थियो भन्नेका लागि या त्यो युद्धबाट जीवनकै सर्वश्व गुमाउनेहरूका लागि त्यो हिंसा नै हो ।
त्यो युद्धलाई हिंसामात्रै नमानी राजनैतिक विद्रोह मानेर, तिनलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर, तिनको मागलाई पूरा या आंशिक सम्बोधन गरेर, तिनलाई विद्यमान् कानुनबाट उन्मुक्ति दिने गरी विधेयकहरू पास गरेर र सँगै सत्ता सहकार्य गरेर दलहरू यहाँसम्म आएका हुन् । अब फेरि त्यो हिंसा थियो कि थिएन भनेर संसदमा बहस गर्नु, लड़ेजस्तो गर्नु अवसरवाद र अदूरदर्शिता मात्रै हो । इतिहासको एउटा घटनालाई आआफ्नो नजरले हेर्न र व्याख्या गर्न पाइने अधिकारलाई वञ्चित गर्न खोज्नु पनि उत्तिकै गलत हो । शायद संसदबाहिर भनिएको भए यत्ति विरोध नहुन पनि सक्थ्यो । कुनै प्रसङ्गमा त्यो शब्द घुसेको भए पनि अलग हुन्थ्यो । बहसकै लागि बहस त गलत नै हो ।
देश विभिन्न आन्तरिक युद्ध, सङ्घर्ष, विद्रोह र हिंसा हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको हो । हरेक देशसँग ठ्याक्क यही नभए पनि यस्तै इतिहास हुन्छ । अब जनताको तलब खाएर यही इतिहासको शब्दमा लड्ने र अनुत्पादक ईगो देखाउने बेला होइन । संसदमा हुने त्यस्तो बहसले देशलाई एकसुका फाइदा हुँदैन । जबकी त्यो बैठकमा भत्तामात्रै लाखौं खर्च हुन्छ । त्यो पनि भ्रष्टाचार नै हो ! अब हासिल भएका उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा नयाँ रणनीति बनाउने, नेतृत्व गर्ने र समृद्धि हासिल गर्ने हो !
संसदमा त सगरमाथा भन्दा अग्लो व्यापारघाटाबारे पो तातो बहस गर्ने हो । हरेक वर्ष बढ्दो बजेटघाटाबारे छलफल गर्ने हो । त्यो युद्धभन्दा धेरै मान्छे मारिने सड़क दुर्घटनाबारे बहस गर्ने हो । क्लाइमेट र हिमतालबारे छलफल गर्ने हो । विकासभन्दा द्रुत गतिमा बढ्दै गरेको वैदेशिक ऋणबारे चिन्तन गर्ने हो । बनाउन बाँकी कैयन् कानुनबारे चासो राख्ने हो । चिया पसलमा गर्न सकिने अनुत्पादक वाक्युद्ध र बहसलाई तलबभत्ता खर्चेर संसदमा लैजाने होइन ।
