काठमाडौं । कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका–७ स्थित ओगडेनी सिरुपाटा हुँदै उच्छव आडिखोलासम्म सिँचाइ कुलो निर्माण योजनामा भएको १९ लाख ४८ हजार ४८८ रुपैयाँ १४ पैसा बराबरको भ्रष्टाचार काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनले योजना निर्माणमा पहिलो निर्णय तह, अनुमोदन र समन्वयको भूमिकामा रहेकी नरहरिनाथ गाउँपालिकाकी तत्कालीन उपाध्यक्ष मनसोभा बुढालाई भ्रष्टाचार प्रकरणको मुख्य आरोपी बनाइएको छ । उनीमाथि शर्त, मापदण्ड र वास्तविक काम सम्पन्न नभए पनि झुट्टा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनलाई स्वीकृत र प्रमाणित गरी गैरकानूनी लाभ लिन मतियार बनेको आरोप लगाएको छ । यस्तै वडा नं. ७ का तत्कालीन वडाध्यक्ष दलबहादुर विश्वकर्माले सम्झौता विपरीत ९३० मिटरको सट्टा ३५४ मिटर मात्र कुलो निर्माण भएको अवस्थामा समेत कागज तथा नापी किताबमा ७३० मिटर काम भएको भनी गलत लिखत प्रमाणित गर्न सघाएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ४२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन र २०७८ असार १० भित्र ९३० मिटर पक्की कुलो निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७७ चैत २८ मा गाउँपालिका र उपभोक्ता समिति बीच सम्झौता भएको थियो । निर्माण कार्यको दौरानमा पालिकाका पदाधिकारी, प्राविधिक र उपभोक्ता समितिसमेत आपसी मिलेमतो, जाल–झेल र झुट्टा प्रतिवेदन तयार पारेर वास्तविक फिल्डको कामभन्दा साढे १९ लाख रुपैयाँ बढी मूल्यांकन गरी भुक्तानी निकालेको अख्तियारको प्राविधिक टोलीको स्थलगत नापजाँच र मुचुल्काबाट पुष्टि भएको छ ।
उक्त प्रकरणमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गालाल न्यौपाने, सव–इन्जिनियर अनिलकुमार बिष्ट र अमर शाही, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नरेशबहादुर शाही, कोषाध्यक्ष मधु विश्वकर्मा र सचिव कासी विश्वकर्मालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १, ४ र दफा १९ को उपदफा २ बमोजिम कसूर कायम गर्दै साढे १९ लाख बिगो, कैद र बिगो बराबर जरिवानाको सजाय मागदाबी लिएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा श्रमिकलाई सम्झौता अनुसार ज्याला नै नदिई रकम आफै उपभोग गरेको उजुरी समेत अनुसन्धानबाट प्रमाणित हुने तथ्य खुलेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
