Author: nepalone

काठमाडौं। योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने भाषण छाँटेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको ‘जान्नेलाई छान्ने’ सरकार आफ्नै राजदूत छनोटमा नराम्ररी चुकेको छ।

खुला प्रतिस्पर्धा, आवेदन र अन्तर्वार्ताको लामो प्रक्रिया पूरा गरेर छानिएका उम्मेदवारमध्ये दुई जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत हुनु र अर्का एक जनाको नियुक्ति रोकिएर बस्नुले सरकारको छनोट प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। योग्य व्यक्ति खोजेको दाबी गर्ने सरकारको छनोटमै उजुरी, आर्थिक लेनदेनको आरोप, व्यक्तिगत आचरण र स्वार्थको द्वन्द्वका प्रश्न उठेपछि ‘मेरिटोक्रेसी’को नारा व्यवहारमा कति लागू भयो भन्ने बहस चर्किएको छ।

असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्न नाम सिफारिस गरेको थियो। तर, साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चुडामणि खरेलको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुन सकेन। जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको नामसमेत थप अध्ययनका लागि रोकिएको छ। तीनवटा सिफारिसमै प्रश्न उठेपछि सरकारको छनोट प्रक्रियाले योग्यताको मापदण्ड पूरा गर्‍यो कि राजनीतिक पहुँच र सिफारिसकै भरमा उम्मेदवार अघि सारियो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुरविरुद्ध महिला हिंसा, धम्की, विदेशबाट निष्कासन, आर्थिक अनियमितता र राजनीतिक आबद्धतासम्बन्धी आरोपसहित उजुरी परेको थियो। उजुरीमा पूर्वप्रेम सम्बन्धमा रहेकी महिलालाई सम्बन्ध बिग्रिएपछि मानसिक तनाव दिएको र उनको परिवारलाई समेत धम्क्याएको दाबी गरिएको थियो। आर्थिक कारोबारसँग जोडिएका गम्भीर आरोपसमेत उठाइएका थिए। उजुरीमा परेका विषयको गम्भीरता र सुनुवाइका क्रममा देखिएको अवस्थाले उनको नाम अनुमोदनमा थप अवरोध सिर्जना गरेको बताइएको छ।

समितिले उजुरीबारे सम्बन्धित निकायसँग जानकारी माग्नुका साथै पीडित भनिएकी महिलासँग पनि छलफल गरेको जनाइएको छ। समितिका एक सदस्यका अनुसार महिलासँग भर्चुअल माध्यमबाट कुराकानी गरिएको थियो भने उनले पठाएको प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष भेटेर समेत छलफल गरिएको थियो। गिरीबहादुरको नाम अस्वीकृत हुनुमा उजुरीका विषयसँगै सुनुवाइका क्रममा उनको प्रस्तुतिलाई पनि कारण मानिएको छ। समितिका एक सदस्यका अनुसार उनी आक्रामक र अमर्यादित शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए। विदेशी भूमिमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने व्यक्तिको व्यवहार र सार्वजनिक जिम्मेवारी वहन गर्ने क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको बताइएको छ।

गिरीबहादुरको सिफारिसमा ओशो तपोवनका स्वामी आनन्द अरुणले पहल गरेको विषयसमेत सुनुवाइका क्रममा उठेको थियो। त्यससँगै तपोवनसँग सम्बन्धित गतिविधि र आर्थिक कारोबारबारे प्रश्न उठेका छन्। ध्यान तथा आध्यात्मिक गतिविधिमा सहभागी हुने व्यक्तिलाई दबाब दिने वा ब्ल्याकमेल गर्ने गरिएको भन्ने आरोपसमेत स्रोतबाट आएको बताइएको छ। तर, यी आरोप स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको विवरण सार्वजनिक भएको छैन। आरोपलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न नमिल्ने भए पनि यस्ता विषय राजदूत सिफारिसकै क्रममा सार्वजनिक हुनु सरकारको छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने अर्को आधार बनेको छ।

गिरीबहादुर र रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारबीच निकट सम्बन्ध रहेको चर्चा पनि प्रकरणसँग जोडिएको छ। उजुरीमा दलित आन्दोलनका नाममा स्वदेश तथा विदेशबाट रकम संकलन गरी त्यसको व्यवस्थापन गिरीबहादुरले गरेको आरोप लगाइएको बताइएको छ। तर, यस विषयमा सुनुवाइ समितिले औपचारिक निष्कर्ष निकालेको वा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संलग्नता प्रमाणित भएको विवरण सार्वजनिक भएको छैन। यस्ता आरोपबारे छानबिन र तथ्यगत स्पष्टता आवश्यक देखिए पनि सरकारको सिफारिस सूचीमा विवादित विषय प्रवेश गर्नुअघि कति गहिरो परीक्षण गरिएको थियो भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित छ।

मलेसियाका लागि प्रस्तावित चुडामणि खरेलको सिफारिस पनि आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी आरोपमा मुछिएको छ। राजदूत नियुक्त भए म्यानपावर व्यवसायीको हितमा काम गरिदिने आश्वासन दिएर रकम लिएको आरोप उनीमाथि लागेको छ। यससम्बन्धी फोन रेकर्डसमेत सुनुवाइ समितिमा पेस गरिएको दाबी गरिएको छ। समितिले उनको नाम अनुमोदन नगरेपछि सरकारको छनोट प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठेको छ। राजदूतजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिविरुद्ध आर्थिक लेनदेनको आरोप उठ्नु र त्यसको जवाफदेहितामाथि प्रश्न खडा हुनु सामान्य विषय होइन।

खरेलको राजनीतिक यात्राबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ। उनी विगतमा माओवादी निकट रहेको, त्यसपछि एमाले हुँदै रास्वपामा पुगेको दाबी गरिएको छ। राजनीतिक शक्ति केन्द्रसँग निकटता कायम गर्दै अवसर लिने गरेको आरोपसमेत उनीमाथि लगाइएको छ। यी दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक भए पनि सरकारको छनोट प्रक्रियामा राजनीतिक पृष्ठभूमि, वास्तविक योग्यता र स्वार्थको सम्भावित सम्बन्ध कसरी मूल्याङ्कन गरियो भन्ने विषयले थप स्पष्टता मागेको छ।

जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको अवस्था पनि कम विवादित छैन। उनको नाम अस्वीकृत नभई थप अध्ययनका लागि रोकिएको हो। उनीसँग जापानको स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) रहेको, परिवार जापानमै बस्ने र त्यहाँ व्यवसायमा संलग्न रहेको भन्दै उजुरी परेको थियो। यस्तो अवस्थाले स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने भन्दै उनको नाम अनुमोदन नगर्न माग गरिएको थियो।

सुनुवाइका क्रममा थापाले आफूले जापानको पीआर त्यागिसकेको दाबी गरे पनि त्यसको प्रमाण तत्काल पेस गर्न नसकेको समितिका एक सदस्यले बताएका छन्। उनकी श्रीमती र छोराछोरीसँग जापानको पीआर रहेको विषय उनले स्वीकार गरेको र सम्पत्ति तथा आर्थिक कारोबारबारे दिएका जवाफबाट समितिका केही सदस्य सन्तुष्ट नभएको बताइएको छ। पीआर त्यागेको दाबी मात्रै पर्याप्त हुने कि त्यसको आधिकारिक प्रमाण पनि आवश्यक पर्ने भन्ने प्रश्नसँगै उनको कानुनी योग्यता र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विषय थप अध्ययनको घेरामा परेको छ।

थापाले जापानको सरकारी विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकका रूपमा काम गरेको र त्यहाँको स्थानीय सरकारका गभर्नरका सल्लाहकारका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेको विषय पनि सुनुवाइमा उठेको थियो। उनको विगतको सरकारी सेवासम्बन्धी अनुभव, पीआर त्यागेको मिति र कानुनी योग्यताबारे थप कागजात मागिएको समितिका सदस्यले बताएका छन्। आवश्यक प्रमाण अध्ययन गरेपछि मात्रै अन्तिम निर्णय गर्ने समितिको तयारी छ। जापानबाट राजदूतका लागि आवश्यक अग्रिम स्वीकृति अर्थात् एग्रिमो प्राप्त हुने वा नहुने विषयसमेत उठेको छ। परिवार जापानमै रहेको अवस्थाले कूटनीतिक स्वीकृतिमा समस्या आउन सक्ने आशङ्का केही सदस्यले व्यक्त गरेका थिए। यसअघि भारतका लागि प्रस्तावित राम कार्कीको एग्रिमो नआएपछि उनको नाम फिर्ता गरिएको घटनासमेत यस प्रसङ्गमा जोडिएको छ।

राजदूत नियुक्ति कुनै पार्टीका कार्यकर्तालाई अवसर बाँड्ने वा राजनीतिक निकटताका आधारमा पद दिने विषय होइन। यो नेपालको प्रतिनिधित्व, कूटनीतिक विश्वसनीयता र राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको जिम्मेवारी हो। त्यसैले उम्मेदवारको योग्यता, अनुभव, आर्थिक पारदर्शिता, कानुनी अवस्था र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व सुरुमै परीक्षण हुनुपर्छ।

तर, १३ देशका लागि नाम सिफारिस गरेको सरकारका दुई उम्मेदवार सुनुवाइबाट अस्वीकृत हुनु र अर्का एक जनाको नाम रोकिँदा छनोट प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि नै धक्का लागेको छ।

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति गगन थापाले राजनीतिक यात्रामा अप्ठ्यारोमा पर्दा साथ दिनेहरूको योगदान विशेष हुने बताएका छन्।

सहज अवस्थामा साथ दिने धेरै भेटिए पनि कठिन समयमा प्राप्त हुने साथको महत्व अझ ठूलो हुने उनको भनाइ छ।

दसैं, तिहार तथा छठ पर्वको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा थापाले आफ्नो राजनीतिक यात्राका विभिन्न उतारचढाव स्मरण गर्दै शुभेच्छुकहरूप्रति आभार व्यक्त गरेका हुन्।

‘सिधा हिँडिरहेको बेलामा, सजिलोको बेलामा साथ दिनेहरू धेरै हुन्छन्,’ उनले भने, ‘लडेको बेलामा, ढलेको बेलामा दिने साथको धेरै महत्व हुन्छ।’

आफू राजनीतिक कार्यकर्ता भएकाले यात्राका क्रममा पटकपटक कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको थापाले बताए। ‘म एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता हुँ। त्यसैले मेरो राजनीतिक यात्राका क्रममा धेरै पटक लडेको छु, धेरै पटक ढलेको छु,’ उनले भने।

कमजोर अवस्थामा पुगेका बेला कुनै स्वार्थ नराखी साथ, स्नेह र आशीर्वाद दिनेहरूप्रति उनले कृतज्ञता व्यक्त गरे। शुभेच्छुकहरूको निरन्तर विश्वास र सद्भावले आफूलाई अघि बढ्न प्रेरित गरेको उनको भनाइ थियो।

‘म कैयौँ पटक कमजोर हुँदा, तल पर्दा, अप्ठ्यारोमा पर्दै गर्दा मलाई किञ्चित केही नसोचीकन तपाईंहरूको निरन्तर शुभेच्छा रहेको छ, आशीर्वाद रहेको छ, स्नेह रहेको छ,’ थापाले भने, ‘त्यसका निम्ति मैले बोलेर आभार प्रकट गरेर पुग्दैन।’

आफू अहिलेको स्थानमा आइपुग्नुमा शुभेच्छुकहरूको ठूलो योगदान रहेको पनि उनले दोहोर्‍याए। आफूले पटकपटक यो कुरा उल्लेख गरे पनि फेरि भन्न मन लाग्ने भन्दै थापाले समर्थकहरूको विश्वास र स्नेहलाई आफ्नो राजनीतिक यात्राको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा चित्रण गरे।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्भावित विपद्को सामना गर्न नेपाल प्रहरीलाई थप सक्षम बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नीतिगत मार्गदर्शन, कानुनी सहजता र आधुनिक तालिमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ।

७१औँ प्रहरी दिवसका अवसरमा शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित समारोहमा लिखित सन्देश पठाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले जनताको सेवामा अग्रपङ्क्तिमा खटिने प्रहरीलाई आगामी दिनमा सम्भावित विपद् सामना गर्न अझ सक्षम बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

उनको सन्देश प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले वाचन गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रहरीको संस्थागत क्षमता र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजनासमेत अघि सारेका छन्। सरकारले प्रहरी अस्पताललाई मेडिकल कलेजका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको उनले सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्।

त्यस्तै, वित्तीय अपराध र साइबर अपराधको रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीको समन्वयमा नेपाल राष्ट्र बैंक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था र डिजिटल सेवा प्रदायकहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ।

प्रविधिको प्रयोगसँगै बढिरहेका वित्तीय तथा साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले प्रहरीलाई आधुनिक चुनौती सामना गर्न सक्षम बनाउने सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट पारेका छन्।

काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संसद्को बर्खे अधिवेशन कानुन निर्माण र जनसरोकारका मुद्दामा अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको बताएकी छन्।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा बढी केन्द्रित हुँदा जनताका समस्या र कानुनी बहसले पर्याप्त प्राथमिकता पाउन नसकेको उनको निष्कर्ष छ।

बिहीबार काठमाडौंमा आफ्नो संसदीय कार्यसम्पादनको विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले अधिवेशनभर सरकारले संसद्सँग आवश्यक समन्वय नगरेको आरोप लगाइन्। संसद् जनताका समस्या समाधान गर्ने थलो बन्नुपर्नेमा राजनीतिक विवादमा अल्झिएको उनको भनाइ थियो।

ओलीले आफ्नो संसदीय भूमिकामा जनजीविका, नागरिक अधिकार, श्रमिकका समस्या, सार्वजनिक खर्चको निगरानी र सरकारी जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरिन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, मल तथा ग्यासको आपूर्ति, कृषि अनुदानमा अनियमितताको आरोप, सवारीसाधन आयातमा सम्भावित करछली, राइड सेयरिङमा लगाइएको ७ प्रतिशत कर र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताइन्।

स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती र बजेट विनियोजन गर्दा वास्तविक आवश्यकता तथा प्राथमिकताका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने विषय पनि आफूले संसद्मा उठाएको ओलीको भनाइ छ।

नागरिक अधिकार र मानवीय सरोकारका विषयमा उनले खाडी मुलुकमा मानव तस्करीमा परेका नेपाली महिला श्रमिकको उद्धार, कुवेतमा रहेका नेपाली महिलाका समस्या तथा विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा आवाज उठाएको बताइन्। शर्मिला दर्जीसहित विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन निरन्तर पहल गरेको र केहीलाई नेपाल ल्याउन सफल भएको उनको दाबी छ।

त्यसैगरी, इन्टर्न चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिएको, श्रमिक अधिकार, सुरक्षित मातृत्व, फोहोरमैला व्यवस्थापन, जलवायु न्याय र विपद् व्यवस्थापनका विषयमा संसदीय बहस गरेको उनले जानकारी दिइन्।

सरकारी जवाफदेहिताका सवालमा प्रधानमन्त्रीको संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व, संसदीय नियमावलीको पालना, सरकारी नीतिगत पारदर्शिता तथा राज्यका संस्थाको संस्थागत स्वतन्त्रताबारे पनि प्रश्न उठाएको ओलीले बताइन्। प्रतिपक्षको भूमिका विरोधमा मात्रै सीमित हुन नहुने उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन र जनताका समस्या समाधान गर्न संस्थागत दबाब आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।

राष्ट्रिय हित र कूटनीतिका विषयमा धर्मान्तरण, हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था, प्रदेश संरचना, सीमा विवाद, भोटेकोशी विपद्, हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने जोखिम र गैरआवासीय नेपालीको नागरिकतासम्बन्धी विषय उठाएको पनि ओलीले बताइन्। प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखेको उनले जानकारी दिइन्।

नेपाल-स्विट्जरल्यान्ड संसदीय मैत्री समूहको संयोजकका रूपमा संसदीय कूटनीति र दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तारमा भूमिका निर्वाह गरेको उनको भनाइ छ।

आगामी दिनमा पनि तथ्यमा आधारित संसदीय निगरानी, पारदर्शिता, नागरिक अधिकार र जनजीविकाका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै ओलीले संसद्लाई जनताको आवाज सुनिने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रभावकारी थलोका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

काठमाडौं। अरूलाई व्यंग्य गरेर चर्चामा आउने कमेडियन हिमेश पन्तको परिवारमाथि आफ्नै जग्गा कब्जा गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ। 

धादिङको थाक्रे गाउँपालिका–७ मा जग्गा खरिद गरेर लालपुर्जा र कागजात आफूसँगै राखेको दाबी गर्ने तिलकप्रसाद बिडारीको परिवारले करिब २५ वर्षदेखि आफ्नो सम्पत्तिको भोगचलन गर्न नपाएको गुनासो गरेको छ।

बिडारी परिवारले हिमेशका बुवा सुब्बा पन्तसहित आठ दाजुभाइले जग्गा नियन्त्रणमा लिएर आफूहरूलाई सम्पत्तिको हकबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाएको हो।

बिडारी परिवारका अनुसार तिलकप्रसादले २०५६ र २०५७ सालमा उक्त जग्गा खरिद गरेका थिए। उनका छोरा प्रकाश बिडारीले २०६१ सालसम्म परिवारले त्यहाँ खेतीपाती गर्दै आएको तर त्यसपछि जग्गामा जान र भोगचलन गर्न नपाएको बताएका छन्।

प्रकाशको आरोपमा, जग्गाको मूल्य बढेपछि सुब्बा पन्तसहितका व्यक्तिले जग्गा आफ्नो नियन्त्रणमा राखे। यसरी आफ्नो लगानीबाट किनेको सम्पत्तिमा समेत अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको उनको गुनासो छ।

प्रकाशका अनुसार जग्गाको रजिस्ट्रेसन पाससहितका कागजात परिवारसँग सुरक्षित छन्। पृथ्वी राजमार्गनजिक रहेको उक्त जग्गाको मूल्य अहिले प्रतिरोपनी करिब दुई करोड रुपैयाँ पुगेको उनको दाबी छ। 

जग्गाको मूल्य बढेसँगै विवाद चर्किएको र आफूहरू वर्षौँदेखि आफ्नै सम्पत्तिको अधिकारका लागि संघर्ष गर्न बाध्य भएको प्रकाशको भनाइ छ।

विवाद जग्गामा मात्रै सीमित नरहेको प्रकाशले बताएका छन्। उनले आफूलाई खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाइएको आरोप लगाउँदै आक्रमणबाट नाक र टाउकोमा चोट लागेको र अस्पतालमा उपचार गराउनुपरेको बताएका छन्। घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेका व्यक्तिविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा जाहेरी दिए पनि कारबाही नभएको उनको दाबी छ।

जग्गा फिर्ता पाउन वा त्यसबापतको रकम प्राप्त गर्न बिडारी परिवारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, वडा कार्यालय र प्रहरीसम्म गुहार मागेको जनाएको छ। तर, वर्षौँसम्म पनि न्याय नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। राजनीतिक पहुँचका कारण आफ्नो पक्षको सुनुवाइ नभएको प्रकाशको आरोप छ। ७२ वर्ष पुगेका तिलकप्रसादको परिवारले आफ्नै सम्पत्तिको हक स्थापित गर्न कति समय अझै पर्खनुपर्ने हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

हिमेशका काका कृष्णप्रसाद पन्तले उक्त जग्गा आफूले नभई आफ्ना दाइ अर्थात् हिमेशका बुवाले भोगचलन गरेको आरोप लागेको बताएका छन्।

एमालेको बागमती प्रदेश कमिटी सदस्य रहेका कृष्णप्रसादले यस विषयमा हिमेशसँगै बुझ्न सुझाएका छन्। स्थानीय तहका एक जनप्रतिनिधिले पनि बिडारी परिवारले न जग्गा पाएको, न त्यसबापतको रकम नै प्राप्त गरेको बताएका छन्।

[यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण जनआस्था मा प्रकाशित छ।]