Tag: मधेश प्रदेश

काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथि आज (शुक्रबार) पनि सुनुवाइ हुँदैछ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको यो मुद्दाको सुनुवाइ नसकिएपछि बिहीबार ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको थियो ।

मधेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ प्रदेश सभासदस्यले मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै पनि काम नगर्न आदेश दिएको थियो ।

काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा उत्पन्न भएको राजनीतिक तथा संवैधानिक विवाद आज (बिहीबार) देखि निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध ७४ सांसदले दर्ता गराएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बिहीबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु गर्न लागेको हो । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा यो मुद्दा पहिलो नम्बरमै सूचीकृत छ ।

यसअघि संयुक्त इजलासले नै अन्तिम सुनुवाइको मिति टुंगो लगाइसकेको थियो । हेर्न नमिल्ने कारण वा अन्य कुनै बाधा नआएको खण्डमा निरन्तर सुनुवाइमार्फत छिटो निर्णय दिने तयारी सर्वोच्चले गरेको छ । संवैधानिक प्रकृतिको विषय भएकाले यो मुद्दालाई अदालतले प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ । सरकार गठनसम्बन्धी विवाद तब चर्किएको थियो जब प्रदेश प्रमुखले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई बर्दिवासस्थित होटलमै गएर शपथ गराएकी थिइन् ।

एमाले बाहेक अन्य दलका ७४ सांसदले यो प्रक्रिया राजनीतिक, संवैधानिक तथा नैतिक रूपमा असंगत रहेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । यसैबीच अदालतले गत मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नव–नियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रदेशसभामा जम्मा १०७ मध्ये तीन जना सांसद निलम्बित भएपछि हाल कायम संख्या १०४ रहेको छ । जसअनुसार सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत ५४ हो।

प्रतिनिनिधित्व हेर्दा एमाले २५, कांग्रेस २२, जसपा १९, जनमत १३, माओवादी ९, लोसपा ९, नेकपा (एस) ७ तथा संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट १–१ जना सांसद रहेका छन् । यस्तो संरचनाबीच प्रदेश प्रमुखद्वारा एमाले नेता यादवको नियुक्ति सही कि नसही भन्ने प्रश्न अहिले सर्वोच्चमा टुंगो लाग्ने प्रतीक्षामा छ । कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपाका नेता जयलुन राईलगायतका नेताले रिट दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । मधेश प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वको भविष्य अब सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयमा निर्भर रहने छ, जसले प्रदेशको आगामी सत्ता समीकरणमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ ।

काठमाडौं । मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डल पदमुक्त भएका छन् । उनीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव बुधबार प्रदेश सभामा निर्णाथ पेस हुँदा प्रस्तावको पक्षमा ७६ मत खसेको हो ।

यो मत प्रस्ताव पारित हुन चाहिने २ तिहाइ भन्दा बढी हो । दुई तिहाइका लागि ७२ मत भए पुग्छ । गत २७ कात्तिकमा सभामुख मण्डलमाथि पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्दै सात दलीय गठबन्धनका ६४ जना प्रदेश सांसदहरूले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सो प्रस्ताव उपर आज छलफलका लागि उपसभामुख ईशरको निर्देशनमा बैठक डाकिएको थियो ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले सो प्रस्ताव छलफलका लागि बैठकमा पेस गरेका थिए । सो उपरको छलफलमा लोसपाका प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतो, जसपा नेपालका प्रदेश सांसदहरू मनिषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, राजकुमार गुप्ता, कांग्रेसकी प्रदेश सांसदहरू जीवछीदेवी यादव, नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सांसद गणेश पटेल र प्रमोद यादवले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

त्यसपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी मत विभाजनमार्फत पारित गरिएको हो । बैठकमा नेकपा एमालेबाट भने एकजना प्रदेश सांसद सुरुको बैठकमा उपस्थित भए पनि स्थगित भए पश्चात पुनः सुरु भएको बैठकमा कोही उपस्थित थिएनन् ।

जनकपुर । मधेश प्रदेशको राजनीति अहिले पटक तातिएको छ । नेकपा एमाले पनि ‘मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई काम गर्न देऊ’ भन्दै जनकपुरमा धर्नामा उत्रिएको छ । सात दलहरूले ‘अवैधानिक सरकार’ भन्दै प्रदेश सरकारको मुख्य ढोकामा नौं दिनदेखि घेराउ जारी राखेका छन् । प्रदेशको राजनीतिक टकराव अब सर्वोच्च अदालतको इजलासमा गाँसिएको छ, जहाँ आज पुनः सुनुवाइ हुँदैछ ।

आज (मंगलबार) जनकपुरको जनक मन्दिर परिसरमा एमालेका नेता–कार्यकर्ता धर्नामा बसेका छन् । उनीहरूको माग छ—मुख्यमन्त्रीलाई काम गर्न दिइयोस् र संविधानको रक्षा गरियोस् । सर्वोच्चले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशका कारण ‘सरकारलाई काम गर्न अवरोध पुगेको’ भन्दै एमाले कार्यकर्ता आक्रोश छन् । उता कांग्रेस, जसपा नेपाल, माओवादी केन्द्र, लोसपा, नेकपा (एस) लगायत सात दलहरूले जनकपुरस्थित मधेश भवनको मुख्य ढोकामै धर्ना कडाइका साथ निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

उनीहरूको मुख्य आरोप–प्रदेश प्रमुखले एमाले सांसद सरोजकुमार यादवलाई होटलमै गएर मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरे, बहुमत नपुगेको व्यक्तिलाई सरकार बनाइयो, सभामुखले दलीय अनुकूल निर्णय गर्दै संविधानको भावना तोडे । यसै आधारमा सात दलका ७४ सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् र सरकार बदर गर्नुपर्ने माग दाबी गरेका छन् ।

मधेश प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ आज न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पहिलो नम्बरमै तोकिएको छ । गत सोमबार समयाभावका कारण पेसी रोकिए पनि आज दुवै पक्षको विस्तृत बहस हुने अपेक्षा छ । सर्वोच्चले यसअघि मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दा प्रयोग गरिएको सम्पूर्ण फाइल पेश गर्न आदेश गरिसकेको छ, तर सुनुवाइ पटक–पटक सरेको थियो । मंगलबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न भनेपछि विवाद झनै गहिरिएको छ ।
मधेश प्रदेशसभामा हाल कायम सदस्य संख्या १०४ छ । सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत ५४ हो । तेस्रो विकल्प निस्कन कठिन देखिने अवस्थामै–एमाले २५ (सभामुखसहित), कांग्रेस २२, जसपा १९, जनमत १३, माओवादी ९, लोसपा ९, नेकपा (एस) ७, अन्य १–१ सांसद छन्।

यसमध्ये तीन सांसद (एमाले, जसपा र लोसपा) निलम्बनमा छन् । यही संख्यात्मक उल्झनकै बीच प्रदेश प्रमुखले एमालेका सरोजकुमार यादवलाई सरकार गठनको जिम्मा दिएपछि अहिलेको राजनीतिक विवाद सुरु भएको हो । एकातिर सत्तापक्ष ‘सरकारलाई काम गर्न नदिने शक्ति केन्द्र–विरुद्ध’ सडकमा छ भने, विपक्षी सात दलहरू ‘संवैधानिक उल्लंघनविरुद्ध’ मोर्चाबन्दीमा छन् । प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक ढोका नै अवरुद्ध गरिएको अवस्थामा सामान्य प्रशासनिक काम समेत प्रभावित हुँदै गएको छ । सबैको नजर अब सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित छ—जहाँको निर्णयले मधेश प्रदेशको आगामी राजनीतिक अध्याय तय गर्नेछ ।

काठमाडौं । गत सोमबारदेखि आन्दोलित मधेश प्रदेशका सात दलका सांसदहरु आज पनि सडकमा उत्रिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले आज मधेश प्रदेशको सरकार गठनको विषयमा सुनुवाइ गर्दैछ । अदालतले आज सुनुवाइ गर्ने भएपछि सांसदहरु बिहानैदेखि सडकमा आएका हुन् ।

असंवैधानिक मुख्यमन्त्री नियुक्ति, सांसदहरुमाथि कुटपिटमा उत्रिने अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेका मधेश प्रदेश सभाका उपसभामुख रामचन्द्र मण्डलको सांसद पदमुक्तिलगायतका प्रकरणको विरोधमा सात दल निरन्तर आन्दोलनरत छ । नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एकसातादेखि मधेश भवन अगाडि धर्ना दिँदै आएका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार असंवैधानिक रहेकोले बदर हुनुपर्ने सातदलीय गठबन्धनको माग छ ।
मधेश प्रदेश सभा सदस्य राजकुमार गुप्ताले अदालत प्रति विश्वस्त रहेको बताए । उनले न्यायको मन्दिर अदालतले संविधान रक्षात्मक र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई यथावत राख्ने बताए । अदालतले गैर संवैधानिक गिरोहलाई आफ्नो न्यायले मात दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

जनकपुरधाम । एक सातादेखि आन्दोलित मधेश प्रदेशका सात दलका नेता–कार्यकर्ता आज (आइतबार) पनि बिहानैदेखि मधेश भवन अगाडि धर्नामा बसेका छन् । असंवैधानिक मुख्यमन्त्री नियुक्ति, सांसदहरुमाथि कुटपिटमा उत्रिने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेका मधेश प्रदेश सभाका उपसभामुख रामचन्द्र मण्डलको सांसद पदमुक्तिलगायतका प्रकरणको विरोधमा सात दल निरन्तर आन्दोलनरत छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित सातदलले मुख्यमन्त्री खारेजीविरुद्धको सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा आज दुवै पक्षबीच छलफल पनि हुँदैछ । सडकदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म सात दलले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध र प्रदेश सभामा सभामुखविरुद्ध धर्ना जारी राखेका छन् । आज आइतबार चाँहि सबैले पार्टी झण्डाको सट्टा नेपालको झण्डासहित धर्ना दिएका छन् ।

जनकपुर । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध विपक्षी सात दलीय मोर्चाले प्रदर्शन गरेका छन् । एमालेका सरोजकुमार यादवलाई असंवैधानिक ढंगले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै आज (शनिबार) जनकपुरमा जनप्रदर्शन गरिएको हो ।

अहिले उनीहरू प्रदेशसभा अगाडि प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्धको प्रस्ताव लिएर सांसदहरू पुगेको बेला हातपात भएको थियो । सो बीच सभामुख मण्डलले पाँच जना सांसदहरूलाई पदमुक्त गरेका थिए । प्रदर्शनका क्रममा अहिले बाक्लो संख्यामा प्रहरी समेत परिचालन गरिएको छ ।

नेकपा एमालेले गैरकानुनी, गैरसंवैधानिक, गैरनैतिक र गैर राजनीतिक हर्कत गरेको विपक्षीको आरोप छ । एक नेताले भने, ‘सत्ताको लोभमा एमालेले असंवैधानिक रूपमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेतालाई प्रदेश प्रमुखले गैरकानुनी तबरले नियुक्त गर्‍यो । अब सभामुखले कानुन विपरीत प्रतिशोधको राजनीतिक तबरले पाँच जना माननीय सदस्यहरूलाई कारबाही गरेको छ ।’

काठमाडौं । मधेश प्रदेशसभाका पाँच जना सांसदहरूले आफ्नो हाजिरी विवरण सार्वजनिक गर्न प्रदेशसभा सचिवालयसँग माग गरेका छन् । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि हिजो लगातार १० वटा बैठकमा नआएको भन्दै ५ जना सांसदलाई पदमुक्त गरेका थिए । तर, आज उपसभामुख बबिताकुमारी राउतले त्यो निर्णय बदर गर्दै अर्को सूचना जारी गरेकी छन् ।

यद्यपि, कारबाहीमा परेको जसपाका सांसदहरू मनिष कुमार सुमन, सञ्जय कुमार यादव, सिंहासन सा कलवार, सारदा संकर प्रसाद कलवार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सांसद उर्मिला देवी सिंहले प्रदेशसभासँग आज विवरण माग्दै निवेदन दिएका हुन्। सभामुख रामचन्द्र मण्डलले आफूमाथि प्रस्ताव दर्ता भएपछि पाँच जना सांसदलाई बिहीबार कारबाही गरेका थिए ।

लगातार १० पटक प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै सभामुख मण्डलले उनीहरूलाई पदमुक्त गरेको जनाएका थिए । निवेदनमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालमार्फत १० पटकको निरन्तर अनुपस्थितिको आधारमा कारबाही भएको जानकारी आजै मात्र प्राप्त भएको हुँदा सत्य तथ्य पुष्टि गर्न आधिकारिक हाजिरी र अभिलेख उपलब्ध गराउन सचिवालयसँग अनुरोध गर्दछौँ ।’ उनीहरूले आफूहरूलाई कसको निर्णयले कारबाही गरिएको ? भन्दै निर्णयलगायतको सबै कागजातको प्रमाणित नक्कल पनि माग गरेका छन् ।

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश फेरि अस्थिरताको चपेटामा परेको छ । प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डलको राजीनामा माग्दै सात दलका नेता–कार्यकर्ताले सोमबारदेखि मधेश प्रदेश भवन अगाडि उग्र प्रदर्शन जारी राखेका छन् । एमाले बाहेकका सबै दल प्रदर्शनमा सहभागी छन्। प्रदर्शनका क्रममा टायर बालिएको छ र नाराबाजीका साथ सभामुखविरुद्ध कडा आक्रोश प्रकट गरिएको छ ।

दलहरूको आरोप छ–सभामुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठन गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि एमालेका लागि धारा १६८(३) को बाटो खोलिदिएर असंवैधानिक कदम चालेका छन् । यसैबीच, मधेशका ७४ सांसदको हस्ताक्षरसहित नेपाली कांग्रेस, जसपा, माओवादी केन्द्र, लोसपा लगायत दलहरू मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनीहरूले नेकपा एमालेका सरोजकुमार यादवलाई प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले गैरकानुनी रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

गत आइतबार राति भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदै बर्दिबासस्थित एक होटेलमा गोप्य रूपमा शपथ ग्रहण गराएकी थिइन् । सो घटनापछि कांग्रेससहितका सात दलले भण्डारी र एमाले नेतृत्वविरुद्ध संयुक्त रूपमा आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । शपथ प्रकरण विवाद बढ्दै जाँदा प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार पदमुक्त गरिसकेका छन् । मधेशमा अहिले राजनीतिक तापक्रम चरम अवस्थामा पुगेको छ—एकातिर सडक आन्दोलन, अर्कातिर सर्वोच्चमा न्यायिक लडाइँ । दलहरू भने एउटै स्वरमा भन्छन्, ‘संविधान मिच्ने खेल अब चल्दैन ।’

काठमाडौं । मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी पदमुक्त भएकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको निर्णय र सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आजदेखि भण्डारीलाई पदमुक्त गरेको शीतल निवासले जनाएको छ । रातारात होटलमा मुख्यमन्त्री नियुक्त र शपथ गरेपछि भण्डारीको चौतर्फी विरोध भएको थियो । सरकारले उनको ठाउँमा सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई नयाँ प्रदेश प्रमुख नियक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानको धारा १६५ को उपधार १ (ख) बमोजिम मधेश प्रमुख सुवेदीलाई पदमुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका लोसपा नेता जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत पाउने स्थिति देखेर कात्तिक २२ गते प्रदेश सभामा राजीनामा घोषणा गरेपछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि उनी विवादमा परेकी थिइन् ।

स्वास्थ्य उपचारका लागि काठमाडौं जान्छु भनेर हिँडेकी प्रदेश प्रमुख सुवेदीले महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–३ स्थित पानस होटलमा सोमबार बिहान झिसमिसेमा एमाले नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गराएकी थिइन् । त्यसपछि सोमबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सुवेदीलाई पदबाट हटाउँदै उनको स्थानमा सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता मनीष झाले मधेश प्रदेश प्रमुखले देश, संविधान र प्रदेशको अस्मितालाई समाप्त पार्ने कार्य गरेको टिप्पणी गरेका छन् । सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले होटलमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएकोमा विरोध गर्दै राजनीतिक स्वीकार्यता हुन नसक्ने बताएका हुन् ।

‘स्वस्थ समस्या छ, उपचारका लागि काठमाडौं जाँदैछु भनेर जनकपुरबाट राति अबेर हिँडेकी मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सिन्धुली–महोत्तरीको सिमानाको एक होटलमा एमालेको एक प्रदेश सांसदलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा सपथ ग्रहण गराएर देश, संविधान र प्रदेशको अस्मितालाई समाप्त पार्ने कार्य गरिन्,’ उनले लेखेका छन्, ‘यो घृणित कार्यको राजनीतिक स्वीकार्यता हुन सक्दैन, विरोध छ ।’ प्रदेश प्रमुख सुवेदीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नेकपा (एमाले) मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।

जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकार विस्तारबारे आज (शुक्रबार) सत्ता पक्षीय दलहरूको बैठक बस्दैछ । रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा आज बिहान ११ बजेदेखि सत्ताघटक जसपा नेपाल, जनमत, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको संयुक्त बैठक बस्न लागेको हो ।

बैठकमा सरकार विस्तार, मन्त्रालय भागबण्डा, सरकारको टिओआर, सरकारले विश्वासको मत लिने लगायतको विषयमा छलफल हुने एक नेताले जानकारी दिएका छन् । बैठकमा जनमतबाट फुटेको नयाँ दल जनस्वराज र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि सरकारमा समेट्ने प्रयासबारे पनि छलफल हुने ती नेताले बताए ।

गत असोज २९ गते पाँच दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका लोसपा नेता जितेन्द्र सोनलले असोज ३० गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । उनले जनमतबाट संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कनिष पटेललाई बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सत्तापक्षीय दलहरूभित्र मन्त्रालयको भागबण्डा नटुंगिदा एक सातासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । बिना विभागीय मन्त्रीलाई समेत जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको मधेश प्रदेश सांसद सरोजकुमार सिंह कुशवाहा फेरि पक्राउ परेका छन् । सांसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग गरेको आरोप खेप्दै आएका उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको हो । उनले सांसद विकास कोषको रकमबाट ३७ प्रतिशतसम्म कमिसन आफ्नो खातामा हालेको आरोप छ । उनी यसअघि २० जेठमा काठमाडौंको अनामनगरबाट पक्राउ परेका थिए ।

पूर्व गृहराज्यमन्त्री समेत रहेका उनी यसअघि पनि पक्राउ परेर तारेखमा छुटेका थिए । अहिले भने विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि पक्राउ गरिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । महोत्तरी क्षेत्र नम्बर–४ (ख) बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित उनको घरमा अख्तियारले १२ जेठमा छापा पनि मारेको थियो । त्यसबेला उनका स्वकीय सचिव विनोदकुमार लाल कायस्थ समेत पक्राउ परेका थिए । घरबाट अनुसन्धान अधिकारीहरुले विभिन्न योजनाका कागजातहरु बरामद गरेका थिए भने मोबाइल समेत नियन्त्रणमा लिएर डिजिटल फरेन्सिक जाँचका लागि पठाइएको थियो ।

जनकपुर । मधेश प्रदेशमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेता जितेन्द्र सोनालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेस भएको छ । ६ राजनीतिक दलले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी समक्ष ५७ सांसदको हस्ताक्षर रहेको दाबी पेस गरेका हुन् ।

दाबी पेस गर्ने दलहरूमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छन् । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी गरिएको छ ।

१०७ सदस्य प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ५४ सिट आवश्यक पर्छ । जसपा नेपालको १९, जनमतका १३, नेकपा माओवादी केन्द्र र लोसपाका ९÷९, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ७ सिट छ । यस आधारमा तीन दल मिलाएर ५७ सिट पुग्छ । जसमध्ये लोसपाका एकजना सांसद निलम्वित छन् । नागरिक उन्मुक्तिले समेत समर्थन दिएपछि ५७ सांसद पुगेको छ ।

मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बाहेकका शक्ति एक ठाउँ आएपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछिको परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा कांग्रेस र एमालेलाई बाहिर राख्ने गरी गठबन्धन बनेको त्यसमा सहभागी पार्टीका नेताहरूले बताएका छन् ।

‘सुरूमा कांग्रेस र एमालेसँग सहमति गरेर जान जनमत पार्टी तयार भएको थियो । तर हामी दोस्रो तहका नेताहरूले निरन्तर छलफल गरेपछि अहिलेको गठबन्धन बनेको हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा परिवर्तनकारी शक्तिहरू एकठाउँ हुनपर्छ भनेर सुरूमा हामी र जसपा तयार भयौं । त्यसपछि यो गठबन्धनको वातावरण बनेको हो ।’ यो गठबन्धन बनाउन जसपाका तर्फबाट प्रवक्ता मनिष सुमन, जनमत पार्टीबाट महेश यादव, माओवादी केन्द्रबाट भरत साह, एकीकृत समाजवादीबाट शत्रुधन महतो लगायतका नेता सक्रिय थिए । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका केशव झा समेत सहमतिका लागि जुटेका थिए ।

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सदनबाटै राजीनामा घोषणा गरेका छन् । विश्वासको मत लिन आज सांसद बैठक बोलाइएको थियो । सदनमा आफ्ना कुराहरू राख्दै उनले अन्तमा राजीनामा घोषणा गरेका हुन् । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा २४ भदौमा सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री सिंहले आज प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका हुन् ।

जनमत पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका सिंह नेतृत्वको सरकार आफ्नै पार्टी जनमत र सत्ता सहयोगी दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको थियो । पार्टीले पटक–पटक राजीनामा दिन दबाब दिए पनि मुख्यमन्त्री सिंहले संघीयता र संविधानको रक्षाको लागि आफूले त्यतिबेला राजीनामा नदिएको बताउने गरेका थिए ।

पदबाट राजीनामा घोषणा गर्नुअघि उनले सरकारमा हुँदा जनमत पार्टीले गरेको असहयोग र राजीनामा प्रकरणबारे कडा रुपमा संकेत गरेका छन् । उनले जनमत पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व र प्रदेशमा संसदीय दलको नेताले गरेको एकल निर्णयप्रति पनि कडा टिप्पणी गरे । बजेट बनाउने बेला ५ लाखसम्मको समेत बजेट राख्दा यस विषयमा पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष डा. सीके राउतलाई गुनासो गर्दा समेत उनले बजेट राख्नेलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

जनकपुरधमम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले आज (मंगलबार) विश्वासको मत लिँदैछन् । आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा मधेशका मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

गत शुक्रबार मुख्यमन्त्री सिंहले मधेश प्रदेश सभालाई एक पत्र लेख्दै विश्वासको मत लिनका लागि वातावरण मिलाइ दिन पत्र पठाएका थिए । सोही अनुसार आज असोज २८ गते प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको मधेश प्रदेश सभाका सचिव वासुप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।

गत भर्दा २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन चर्किएको समयमा सिंहले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए । तर अन्तरिम सरकार गठनपछि उनले एकाएक कुरा फेरेका थिए । उनले त्यस दिन विषम परिस्थितिमा कसैको जनधनको क्षति नहोस् भनेर फेसबुकमा राजीनामा लेखेको बताउँदै आएका छन् ।

बोली फेरेपछि आफ्नै दल जनमतले गत ३१ भदौमा मधेश प्रदेश सभामा सभामुखलाई सम्बोधन गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीसहित सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुझाएको थियो । सो मितिबाट ३० दिनभित्र मधेशका मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था आइलागेको हो ।

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा सत्ताका लागि दलहरूले संवैधानिक प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै सरकार गठनको अनौपचारिक दौड सुरु गरेका छन् । अझै मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह पदमा कायमै रहेका बेला तीन दल–नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र जनमत पार्टी–ले संयुक्त रूपमा नयाँ सरकारको दाबी पेस गरेका छन् । तर, यो दाबी संविधान र संसदीय अभ्यास दुवै दृष्टिले अस्वाभाविक देखिएको छ । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको आह्वान गरेपछि मात्र सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ । तर अहिले त्यस्तो कुनै आह्वान नभएको स्पष्ट छ ।

त्रुटिपूर्ण पत्र, तथ्य विपरीत दाबी
दलहरूले ५८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबीपत्र बुझाउँदा त्यसमा लोसपाको ८ सांसद पनि गणना गरिएको पाइयो, जबकि लोसपाले समर्थन नदिएको स्पष्ट गरिसकेको छ । पत्रमा तीन दलको नाम भए पनि चार दलको समर्थन उल्लेख गरिएको थियो । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी बाहिर रहेका बेला पत्र बुझाएका निमित्त सचिव शत्रुधन यादवले पत्रमा व्यापक त्रुटि रहेको पुष्टि गरे । दबाबका बीच दलहरूले पछि अर्को पत्र सच्याएर पुनः पेस गरे ।

राजीनामा नदिए पनि समर्थन फिर्ता, सत्ता समीकरण झन जटिल
जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री सिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा घोषणा गरे पनि पछि त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि समर्थन फिर्ता लिएको थियो । एमाले र कांग्रेसले पनि क्रमशः समर्थन फिर्ता गरेपछि सरकार अल्पमतमा परेको हो । तर, संविधान अनुसार समर्थन फिर्तापछि ३० दिनको समय सीमाभित्र विश्वासको मत लिन पाउने व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै दलहरूले अघि बढ्नु अनैतिक र असंवैधानिक भएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।

राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्–संघीयतामाथि प्रहार
राजनीतिक विश्लेषक डा. भोगेन्द्र झाका अनुसार प्रदेश प्रमुखको आह्वान नहुँदै दाबी पेश गर्नु संसद् र संविधानप्रति उपेक्षा मात्र नभई संघीयता नै कमजोर पार्ने प्रयास हो । ‘संघीयता मजाक बनाइएको छ । यस्तो गैरसंवैधानिक हतारोले मधेश जस्तो संघीयताको प्रतीक प्रदेशमा अन्योल र असन्तोष थपेको छ’, उनले भने ।

संख्यात्मक समीकरण
मधेश प्रदेशसभामा कुल १०७ सदस्य छन् । एमालेसँग २५, कांग्रेससँग २२, जनमतसँग १३ सांसद छन् । यी तीन दलको जम्मा संख्या ६० पुग्छ, जुन सरकार गठनको लागि आवश्यक ५४ को बहुमतभन्दा बढी हो । तर, प्रक्रिया पालना नगरी गरिएको पहलले सत्ताको हतारो देखाउँछ ।