काठमाडौं । मधेश प्रदेश अहिले राजनीतिक चर्चा र बहसको केन्द्र बनेको छ । संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार नेकपा (एमाले) का सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई दिनमै प्रदेशमा सत्ता संकट गहिरिँदै गएको छ । विवादास्पद रूपमा महोत्तरीको होटलमा शपथ लिएको सरकारविरुद्ध सात दलीय गठबन्धन निरन्तर धर्ना र प्रदर्शनमा छ ।
मधेश भवन अगाडि बुधबार पनि कांग्रेस, जसपा, माओवादी केन्द्र, लोसपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद र कार्यकर्ताले बाटो अवरुद्ध गर्दै आन्दोलन जारी राखे । मंगलबार प्रदर्शनमा प्रहरीको लाठीचार्ज हुँदा १७ जना घाइते भएका थिए । सो घटनाको विरोधमा सात दलले प्रदेशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरिसकेका छन् ।
७४ सांसदको रिट संयुक्त इजलासमा फैसला हुने
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति विवाद सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा पुगेको छ । मंगलबार प्रदेशका सात राजनीतिक दलका ७४ जना सांसदले यादवको नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । बुधबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सो रिट संयुक्त इजलासमा पठाउने आदेश दिँदै आइतबारका लागि पेशी तोकेको हो ।
रिटमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपाका जयलुन राइनलगायतका सांसदहरूको हस्ताक्षर छ । यसैबीच मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्तिविरुद्ध परेको अर्को रिट पनि आइतबारकै लागि सराइएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले ‘सुविधा र सन्तुलन’ का आधारमा यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । जसको प्रभाव मुद्दाको अन्तिम नतिजा नआएसम्म कायम रहनेछ ।
विवादको जड भने तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलको राजीनामापछि सुरु भएको हा े। विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि सोनलले पदत्याग गरे, त्यसपछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार नेकपा एमालेका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् । तर, उक्त नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानको मर्म उल्लंघन भएको भन्दै दलहरूले आपत्ति जनाए । विशेष गरी, बिरामी भएको बहानामा काठमाडौं जाने तयारीमा रहेका यादवलाई बर्दिबासको पानस होटेलमा शपथ गराइएको घटनाले व्यापक आलोचना चुलाएको थियो । यस प्रकरणपछि संघीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भण्डारीलाई प्रदेश प्रमुखको पदबाट पदमुक्त गरे । नयाँ प्रदेश प्रमुखको रूपमा सुरेन्द्र लाभ कर्णले बुधबार शपथ ग्रहण गरिसकेका छन् । संविधान र पदको गरिमा विपरीत कदम चाल्दा भण्डारीको पद गएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा यो घटनालाई ‘संवैधानिक अभ्यासमा नयाँ चेतावनी’ का रूपमा लिइएको छ ।
सत्ता अंकगणित : बहुमतभन्दा टाढा एमाले
मधेश प्रदेशसभामा कुल १०७ सांसद छन् । तीन जना निलम्बित भएपछि हाल सक्रिय संख्या १०४ छ । बहुमतका लागि ५४ मत आवश्यक भए पनि एमालेसँग सभामुखसहित २५ मात्र सदस्य छन् ।
बाँकी दलहरूको संख्या यस्तो छ :—
कांग्रेस– २२, जसपा–१९, जनमत–१३, माओवादी–९, लोसपा–९, नेकपा (एस)–७, नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा, संघीय समाजवादी– १–१ जना । यस अंकगणितलाई हेर्दा एमालेले कुनै गठबन्धन बिना सरकार गठन गरे पनि संसदमा टिक्न कठिन अवस्थामा छ ।
‘होटल सरकार’ र प्रदेश प्रमुख विवाद
पूर्व प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीले होटलमै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएको दृश्य सार्वजनिक भएपछि प्रदेश राजनीति थप उथलपुथलमा छ । कांग्रेस–जसपा गठबन्धनले यो कदमलाई ‘संविधान र लोकतान्त्रिक मर्यादामाथिको धक्का’ भन्दै भण्डाफोर गरेको छ । यही विवादपछि प्रदेश प्रमुख सुवेदीको पद समेत संकटमा परेको बताइन्छ ।
एमाले एक्लियो, कांग्रेस–जनमत मिल्ने चर्चा
सत्ताको दोहोरिएको खिचातानीबीच एमाले मधेशमा एक्लिएको छ । कांग्रेस, जसपा, माओवादी, लोसपा र जनमत सबै एकै मोर्चामा उभिएका छन् । यता, एमालेले कांग्रेसलाई मनाउने प्रयास थालेको छ । तर मंगलबारको प्रदर्शनमा कांग्रेस सचेतक कुँवरकान्त झा नै घाइते भएपछि तत्काल सहकार्य सम्भावना झिनो देखिन्छ । राजनीतिक वृत्तमा भने नयाँ समीकरणका चर्चा तीव्र छन्–कांग्रेस र जनमत मिलेर एमालेसँग सहकार्य गर्न सक्ने वा पुरानै मधेशी गठबन्धन पुनर्जीवित हुने । यदि कांग्रेस–एमाले–जनमत मिल्न सके भने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा जनमतलाई एउटा सिट सुम्पिने प्रस्ताव समेत आन्तरिक तहमा छलफल भएको स्रोतले जनाउँछ ।
जसपा–लोसपा एकीकरणको कसरत
राजनीतिक अनिश्चितताको यो समयमा जसपा नेपाल (उपेन्द्र यादव) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (महन्थ ठाकुर) बीच एकीकरणको तयारी पनि तीव्र बनेको छ । जनकपुरको होटलमा दुवै दलका शीर्ष नेताहरूबीच सोमबार पहिलो चरणको वार्ता भइसकेको छ । यदि यी दुई दल मिले भने उनीहरूको संख्या २६ पुग्नेछ, जसले प्रदेशमा नयाँ सत्ता सन्तुलन सिर्जना गर्न सक्छ ।
सभामुख र निवास कब्जा विवाद
प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डल (एमाले) माथि पनि सात दलको आन्दोलन केन्द्रित हुँदैछ । नव नियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज यादव अझै पनि सरकारी निवास प्रवेश गर्न नसकेको र निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनार (सोनल) ले निवास कब्जा गरिरहेको समाचार आएको छ । विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘मधेशमा अहिले ‘संविधान बनाम सत्ता’ को संघर्ष चलेको छ । होटलमा शपथ लिएको सरकार नै असंवैधानिक प्रक्रियाको प्रतीक बनेको छ ।’ काठमाडौँमा एकीकृत वामपन्थी मोर्चाको चर्चा भइरहँदा मधेशमा भने सत्ता र अस्तित्वको लडाइँ उग्र बन्दै गएको छ । सत्ता समीकरण हरेक घण्टामा बदलिँदैछ । सर्वोच्चको आदेशपछि मुख्यमन्त्री यादवको भविष्य निर्धारण हुनेछ । प्रदेश प्रमुख विवाद, सभामुखविरुद्ध आन्दोलन र दलहरूको एकीकरण–विभाजनबीच मधेश प्रदेश अहिले साँचो अर्थमा ‘राजनीतिक आपतकाल’ मा प्रवेश गरेको देखिन्छ ।
