Tag: मधेश प्रदेश

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सदनबाटै राजीनामा घोषणा गरेका छन् । विश्वासको मत लिन आज सांसद बैठक बोलाइएको थियो । सदनमा आफ्ना कुराहरू राख्दै उनले अन्तमा राजीनामा घोषणा गरेका हुन् । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा २४ भदौमा सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री सिंहले आज प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका हुन् ।

जनमत पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका सिंह नेतृत्वको सरकार आफ्नै पार्टी जनमत र सत्ता सहयोगी दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको थियो । पार्टीले पटक–पटक राजीनामा दिन दबाब दिए पनि मुख्यमन्त्री सिंहले संघीयता र संविधानको रक्षाको लागि आफूले त्यतिबेला राजीनामा नदिएको बताउने गरेका थिए ।

पदबाट राजीनामा घोषणा गर्नुअघि उनले सरकारमा हुँदा जनमत पार्टीले गरेको असहयोग र राजीनामा प्रकरणबारे कडा रुपमा संकेत गरेका छन् । उनले जनमत पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व र प्रदेशमा संसदीय दलको नेताले गरेको एकल निर्णयप्रति पनि कडा टिप्पणी गरे । बजेट बनाउने बेला ५ लाखसम्मको समेत बजेट राख्दा यस विषयमा पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष डा. सीके राउतलाई गुनासो गर्दा समेत उनले बजेट राख्नेलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

 

 

 

जनकपुरधमम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले आज (मंगलबार) विश्वासको मत लिँदैछन् । आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा मधेशका मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

गत शुक्रबार मुख्यमन्त्री सिंहले मधेश प्रदेश सभालाई एक पत्र लेख्दै विश्वासको मत लिनका लागि वातावरण मिलाइ दिन पत्र पठाएका थिए । सोही अनुसार आज असोज २८ गते प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको मधेश प्रदेश सभाका सचिव वासुप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।

गत भर्दा २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन चर्किएको समयमा सिंहले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए । तर अन्तरिम सरकार गठनपछि उनले एकाएक कुरा फेरेका थिए । उनले त्यस दिन विषम परिस्थितिमा कसैको जनधनको क्षति नहोस् भनेर फेसबुकमा राजीनामा लेखेको बताउँदै आएका छन् ।

बोली फेरेपछि आफ्नै दल जनमतले गत ३१ भदौमा मधेश प्रदेश सभामा सभामुखलाई सम्बोधन गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीसहित सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुझाएको थियो । सो मितिबाट ३० दिनभित्र मधेशका मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था आइलागेको हो ।

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा सत्ताका लागि दलहरूले संवैधानिक प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै सरकार गठनको अनौपचारिक दौड सुरु गरेका छन् । अझै मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह पदमा कायमै रहेका बेला तीन दल–नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र जनमत पार्टी–ले संयुक्त रूपमा नयाँ सरकारको दाबी पेस गरेका छन् । तर, यो दाबी संविधान र संसदीय अभ्यास दुवै दृष्टिले अस्वाभाविक देखिएको छ । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको आह्वान गरेपछि मात्र सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ । तर अहिले त्यस्तो कुनै आह्वान नभएको स्पष्ट छ ।

त्रुटिपूर्ण पत्र, तथ्य विपरीत दाबी
दलहरूले ५८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबीपत्र बुझाउँदा त्यसमा लोसपाको ८ सांसद पनि गणना गरिएको पाइयो, जबकि लोसपाले समर्थन नदिएको स्पष्ट गरिसकेको छ । पत्रमा तीन दलको नाम भए पनि चार दलको समर्थन उल्लेख गरिएको थियो । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी बाहिर रहेका बेला पत्र बुझाएका निमित्त सचिव शत्रुधन यादवले पत्रमा व्यापक त्रुटि रहेको पुष्टि गरे । दबाबका बीच दलहरूले पछि अर्को पत्र सच्याएर पुनः पेस गरे ।

राजीनामा नदिए पनि समर्थन फिर्ता, सत्ता समीकरण झन जटिल
जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री सिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा घोषणा गरे पनि पछि त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि समर्थन फिर्ता लिएको थियो । एमाले र कांग्रेसले पनि क्रमशः समर्थन फिर्ता गरेपछि सरकार अल्पमतमा परेको हो । तर, संविधान अनुसार समर्थन फिर्तापछि ३० दिनको समय सीमाभित्र विश्वासको मत लिन पाउने व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै दलहरूले अघि बढ्नु अनैतिक र असंवैधानिक भएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।

राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्–संघीयतामाथि प्रहार
राजनीतिक विश्लेषक डा. भोगेन्द्र झाका अनुसार प्रदेश प्रमुखको आह्वान नहुँदै दाबी पेश गर्नु संसद् र संविधानप्रति उपेक्षा मात्र नभई संघीयता नै कमजोर पार्ने प्रयास हो । ‘संघीयता मजाक बनाइएको छ । यस्तो गैरसंवैधानिक हतारोले मधेश जस्तो संघीयताको प्रतीक प्रदेशमा अन्योल र असन्तोष थपेको छ’, उनले भने ।

संख्यात्मक समीकरण
मधेश प्रदेशसभामा कुल १०७ सदस्य छन् । एमालेसँग २५, कांग्रेससँग २२, जनमतसँग १३ सांसद छन् । यी तीन दलको जम्मा संख्या ६० पुग्छ, जुन सरकार गठनको लागि आवश्यक ५४ को बहुमतभन्दा बढी हो । तर, प्रक्रिया पालना नगरी गरिएको पहलले सत्ताको हतारो देखाउँछ ।