जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा सत्ताका लागि दलहरूले संवैधानिक प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै सरकार गठनको अनौपचारिक दौड सुरु गरेका छन् । अझै मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह पदमा कायमै रहेका बेला तीन दल–नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र जनमत पार्टी–ले संयुक्त रूपमा नयाँ सरकारको दाबी पेस गरेका छन् । तर, यो दाबी संविधान र संसदीय अभ्यास दुवै दृष्टिले अस्वाभाविक देखिएको छ । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको आह्वान गरेपछि मात्र सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ । तर अहिले त्यस्तो कुनै आह्वान नभएको स्पष्ट छ ।

त्रुटिपूर्ण पत्र, तथ्य विपरीत दाबी
दलहरूले ५८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबीपत्र बुझाउँदा त्यसमा लोसपाको ८ सांसद पनि गणना गरिएको पाइयो, जबकि लोसपाले समर्थन नदिएको स्पष्ट गरिसकेको छ । पत्रमा तीन दलको नाम भए पनि चार दलको समर्थन उल्लेख गरिएको थियो । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी बाहिर रहेका बेला पत्र बुझाएका निमित्त सचिव शत्रुधन यादवले पत्रमा व्यापक त्रुटि रहेको पुष्टि गरे । दबाबका बीच दलहरूले पछि अर्को पत्र सच्याएर पुनः पेस गरे ।

राजीनामा नदिए पनि समर्थन फिर्ता, सत्ता समीकरण झन जटिल
जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री सिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा घोषणा गरे पनि पछि त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि समर्थन फिर्ता लिएको थियो । एमाले र कांग्रेसले पनि क्रमशः समर्थन फिर्ता गरेपछि सरकार अल्पमतमा परेको हो । तर, संविधान अनुसार समर्थन फिर्तापछि ३० दिनको समय सीमाभित्र विश्वासको मत लिन पाउने व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै दलहरूले अघि बढ्नु अनैतिक र असंवैधानिक भएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।

राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्–संघीयतामाथि प्रहार
राजनीतिक विश्लेषक डा. भोगेन्द्र झाका अनुसार प्रदेश प्रमुखको आह्वान नहुँदै दाबी पेश गर्नु संसद् र संविधानप्रति उपेक्षा मात्र नभई संघीयता नै कमजोर पार्ने प्रयास हो । ‘संघीयता मजाक बनाइएको छ । यस्तो गैरसंवैधानिक हतारोले मधेश जस्तो संघीयताको प्रतीक प्रदेशमा अन्योल र असन्तोष थपेको छ’, उनले भने ।

संख्यात्मक समीकरण
मधेश प्रदेशसभामा कुल १०७ सदस्य छन् । एमालेसँग २५, कांग्रेससँग २२, जनमतसँग १३ सांसद छन् । यी तीन दलको जम्मा संख्या ६० पुग्छ, जुन सरकार गठनको लागि आवश्यक ५४ को बहुमतभन्दा बढी हो । तर, प्रक्रिया पालना नगरी गरिएको पहलले सत्ताको हतारो देखाउँछ ।