काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै पनि काम नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आज (मंगलबार) मुख्यमन्त्री यादवलाई मधेश प्रदेशमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै नीतिगत निर्णय नगर्न आदेश गरेको हो ।

अर्जुन साह र रकीप्रसाद साह समेतले सोमबार दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार समेत रहेका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । नीतिगत निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम २ को खण्ड क बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भएको उनले जानकारी दिए ।

रिट निवेदनको विषयवस्तु संवेदनशील, सार्वजनिक महत्वको संवैधानिक प्रद र छिटो छरितो ढुंगो लगाउनु पर्ने प्रकृतिको देखिँदा कुनै पनि पक्षले पेशी स्थगित गर्न नपाउने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई अन्तिम सुनुवाईको लागि आगामी मंसिर ११ गते बोलाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्धको रिटमा मंसिर १० गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश भएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘‘यसमा के भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणसमेतको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार कारणसहित मंसिर १० गतेभित्र जवाफ पेस गर्नू ।’