काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा उत्पन्न भएको राजनीतिक तथा संवैधानिक विवाद आज (बिहीबार) देखि निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध ७४ सांसदले दर्ता गराएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बिहीबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु गर्न लागेको हो । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा यो मुद्दा पहिलो नम्बरमै सूचीकृत छ ।

यसअघि संयुक्त इजलासले नै अन्तिम सुनुवाइको मिति टुंगो लगाइसकेको थियो । हेर्न नमिल्ने कारण वा अन्य कुनै बाधा नआएको खण्डमा निरन्तर सुनुवाइमार्फत छिटो निर्णय दिने तयारी सर्वोच्चले गरेको छ । संवैधानिक प्रकृतिको विषय भएकाले यो मुद्दालाई अदालतले प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ । सरकार गठनसम्बन्धी विवाद तब चर्किएको थियो जब प्रदेश प्रमुखले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई बर्दिवासस्थित होटलमै गएर शपथ गराएकी थिइन् ।

एमाले बाहेक अन्य दलका ७४ सांसदले यो प्रक्रिया राजनीतिक, संवैधानिक तथा नैतिक रूपमा असंगत रहेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । यसैबीच अदालतले गत मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नव–नियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रदेशसभामा जम्मा १०७ मध्ये तीन जना सांसद निलम्बित भएपछि हाल कायम संख्या १०४ रहेको छ । जसअनुसार सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत ५४ हो।

प्रतिनिनिधित्व हेर्दा एमाले २५, कांग्रेस २२, जसपा १९, जनमत १३, माओवादी ९, लोसपा ९, नेकपा (एस) ७ तथा संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट १–१ जना सांसद रहेका छन् । यस्तो संरचनाबीच प्रदेश प्रमुखद्वारा एमाले नेता यादवको नियुक्ति सही कि नसही भन्ने प्रश्न अहिले सर्वोच्चमा टुंगो लाग्ने प्रतीक्षामा छ । कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपाका नेता जयलुन राईलगायतका नेताले रिट दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । मधेश प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वको भविष्य अब सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयमा निर्भर रहने छ, जसले प्रदेशको आगामी सत्ता समीकरणमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ ।