जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई आज (मंगलबार) भित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएपछि प्रदेशको राजनीतिक दिशाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ । सात दलका ७३ सांसदको संख्या रहेको गठबन्धन सुदृढ बनेपछि २४ सिटसहित एमाले एक्लिएको छ, जसले प्रदेश प्रमुखदेखि सभामुख र अब मुख्यमन्त्री समेत गुमाउने सम्भावना देखिएको छ ।

मधेश प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री तथा जसपा नेपालका महासचिव लालबाबु राउतका अनुसार दलहरू पुरानै कोर्स—अर्थात् जितेन्द्र सोनलको नेतृत्वमा सरकार गठन-तर्फ फर्कन सक्ने वा नयाँ मोडेलको सरकारबारे छलफल सुरु हुन सक्ने संकेत देखिएको छ । उनका अनुसार सात दलबीच अहिलेसम्म निश्चित सहमति बनेको छैन, तर दुवै विकल्पमा गम्भीर संवाद सुरु भएको छ । जसपाले विचार र सिद्धान्त मिल्ने दलहरूसँग सहकार्य गर्ने निर्णयअनुसार लोसपासँग पनि कुराकानी चलिरहेको उनले बताए ।

उता एमाले मधेश प्रदेश अध्यक्ष चन्देश्वर मण्डलले भने देशी–विदेशी ‘चलखेल’ को कारण एमालेसँग रहेको बहुमत कमजोर पारिएको आरोप लगाए । सर्वोच्चको आदेशको स्वागत गर्दै उनले एमाले नेतृत्वको सरकार गैरसंवैधानिक भन्ने आरोप असिद्ध भएको दाबी गरे। उनका अनुसार धारा १६८ (३) बमोजिम बनेको सरकारलाई सर्वोच्चले खारेज नगरेकाले मुख्यमन्त्री नियुक्ति वैध नै ठहरिएको हो ।

मण्डलले प्रारम्भमा एमाले, कांग्रेस र जनमत पार्टीको बहुमत रहे पनि बाह्य प्रभावले गठबन्धन भत्काइयो भनेका छन् । कांग्रेससँग हाल संवाद नरहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्य दलबाट ‘धोका’ पाएको टिप्पणी समेत गरे । विश्वासको मतको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरण पुरानै गठबन्धनतर्फ फर्किन्छ कि नयाँ राजनीतिक संयोजन बन्छ—यो आजको घटनाक्रमसँगै निर्णायक मोडतर्फ उन्मुख देखिन थालेको छ ।