जनकपुर । मधेश प्रदेशको राजनीति अहिले पटक तातिएको छ । नेकपा एमाले पनि ‘मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई काम गर्न देऊ’ भन्दै जनकपुरमा धर्नामा उत्रिएको छ । सात दलहरूले ‘अवैधानिक सरकार’ भन्दै प्रदेश सरकारको मुख्य ढोकामा नौं दिनदेखि घेराउ जारी राखेका छन् । प्रदेशको राजनीतिक टकराव अब सर्वोच्च अदालतको इजलासमा गाँसिएको छ, जहाँ आज पुनः सुनुवाइ हुँदैछ ।

आज (मंगलबार) जनकपुरको जनक मन्दिर परिसरमा एमालेका नेता–कार्यकर्ता धर्नामा बसेका छन् । उनीहरूको माग छ—मुख्यमन्त्रीलाई काम गर्न दिइयोस् र संविधानको रक्षा गरियोस् । सर्वोच्चले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशका कारण ‘सरकारलाई काम गर्न अवरोध पुगेको’ भन्दै एमाले कार्यकर्ता आक्रोश छन् । उता कांग्रेस, जसपा नेपाल, माओवादी केन्द्र, लोसपा, नेकपा (एस) लगायत सात दलहरूले जनकपुरस्थित मधेश भवनको मुख्य ढोकामै धर्ना कडाइका साथ निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

उनीहरूको मुख्य आरोप–प्रदेश प्रमुखले एमाले सांसद सरोजकुमार यादवलाई होटलमै गएर मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरे, बहुमत नपुगेको व्यक्तिलाई सरकार बनाइयो, सभामुखले दलीय अनुकूल निर्णय गर्दै संविधानको भावना तोडे । यसै आधारमा सात दलका ७४ सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् र सरकार बदर गर्नुपर्ने माग दाबी गरेका छन् ।

मधेश प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ आज न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पहिलो नम्बरमै तोकिएको छ । गत सोमबार समयाभावका कारण पेसी रोकिए पनि आज दुवै पक्षको विस्तृत बहस हुने अपेक्षा छ । सर्वोच्चले यसअघि मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दा प्रयोग गरिएको सम्पूर्ण फाइल पेश गर्न आदेश गरिसकेको छ, तर सुनुवाइ पटक–पटक सरेको थियो । मंगलबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न भनेपछि विवाद झनै गहिरिएको छ ।
मधेश प्रदेशसभामा हाल कायम सदस्य संख्या १०४ छ । सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत ५४ हो । तेस्रो विकल्प निस्कन कठिन देखिने अवस्थामै–एमाले २५ (सभामुखसहित), कांग्रेस २२, जसपा १९, जनमत १३, माओवादी ९, लोसपा ९, नेकपा (एस) ७, अन्य १–१ सांसद छन्।

यसमध्ये तीन सांसद (एमाले, जसपा र लोसपा) निलम्बनमा छन् । यही संख्यात्मक उल्झनकै बीच प्रदेश प्रमुखले एमालेका सरोजकुमार यादवलाई सरकार गठनको जिम्मा दिएपछि अहिलेको राजनीतिक विवाद सुरु भएको हो । एकातिर सत्तापक्ष ‘सरकारलाई काम गर्न नदिने शक्ति केन्द्र–विरुद्ध’ सडकमा छ भने, विपक्षी सात दलहरू ‘संवैधानिक उल्लंघनविरुद्ध’ मोर्चाबन्दीमा छन् । प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक ढोका नै अवरुद्ध गरिएको अवस्थामा सामान्य प्रशासनिक काम समेत प्रभावित हुँदै गएको छ । सबैको नजर अब सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित छ—जहाँको निर्णयले मधेश प्रदेशको आगामी राजनीतिक अध्याय तय गर्नेछ ।