Author: nepalone

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टी विधान विपरीत विशेष महाधिवेशनको नाममा भेला आयोजना गरिएको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । पार्टीको संस्थापन पक्षको तर्फबाट आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै खड्काले विधानले तोकेको प्रक्रिया बाहिर गएर गरिएका गतिविधि अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारे ।

खड्काका अनुसार पार्टी विधानले कुनै पनि प्रकारको अधिवेशन वा महाधिवेशन आयोजना गर्ने सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र दिएको छ । केन्द्रीय समितिबाहेक अन्य कुनै पदाधिकारी, समूह वा व्यक्तिलाई विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार विधानले नदिएको उनको दाबी छ । उनले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकताबारे निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइसकिएको जानकारी दिँदै पार्टी विभाजनपछि उत्पन्न परिस्थितिमा विधानको रक्षा गर्नु अनिवार्य भएको बताए । ‘विधानअनुसार नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा जानकारी बिनै स्थगन गरेर विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नु स्पष्ट रूपमा विधान विपरीत हो’, खड्काले भने ।

४० प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर भए पनि निर्णय केन्द्रको अधिकार
खड्काले पार्टी विधानमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी विशेष महाधिवेशनको माग गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि त्यसको अन्तिम निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्पष्ट पारे । विधानमा प्रयोग भएको ‘केन्द्र’ शब्दले केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यालयलाई जनाउने उनको व्याख्या थियो । ‘४० प्रतिशत प्रतिनिधिको माग आए पनि विशेष महाधिवेशन गर्ने वा नगर्ने निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिले मात्रै गर्न सक्छ’, उनले भने, ‘यसलाई व्यक्तिहरूले स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन।’

नियमित महाधिवेशन वैशाखमा, ढिलाइको दोष तत्कालीन महामन्त्रीद्वयलाई
खड्काले पार्टीले नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गत मंसिरमै गरिसकेको स्मरण गराउँदै त्यसमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले क्रियाशील सदस्यताको विवरण समयमै टुंग्याउन नसक्नु भएको जिकिर गरे। सोही कारण अघिल्लो महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित भएको उनले बताए । उनका अनुसार नियमित महाधिवेशन अब आगामी वैशाखमा गर्ने गरी सर्वसम्मत कार्यतालिका बनाइएको छ । साथै, पुस १५ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले विशेष महाधिवेशनको औचित्य नै समाप्त गरिसकेको उनको दाबी छ ।

विधानको रक्षा नै पार्टी एकताको आधार

पत्रकार सम्मेलनमा खड्काले पार्टीभित्र देखिएका विवाद समाधानको एकमात्र आधार विधान र संस्थागत निर्णय प्रक्रिया भएको उल्लेख गरे । ‘नेपाली कांग्रेसलाई जोगाउने हो भने विधानको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘विधानभन्दा माथि कोही छैन ।’ उनले अन्त्यमा पार्टीभित्र अनुशासन, विधि र प्रक्रिया कायम राख्दै नियमित महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व चयन गरिने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधिमध्ये जम्मा २९ जनाले मात्र फिर्ता लिएको अभिलेख रहेको दाबी गरेका छन् । शेरबहादुर देउवा पक्षका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगमा पुगेर उठाएका केही विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै घिमिरेले त्यसलाई ‘राजनीतिक प्रपोगाण्डा’ भनेका छन् । खड्का नेतृत्वको टोलीले निर्वाचन आयोगमा ८८५ प्रतिनिधिको हस्ताक्षर फिर्ताको प्रमाण बुझाएको दाबी गरेको छ ।

‘आफैं उपस्थित भएर विशेष महाधिवेशनको मागपत्र बुझ्ने तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिले विशेष महाधिवेशनबारे हल्ला मात्रै सुनेको भन्नु उदेकलाग्दो देखिन्छ,’ घिमिरेले उल्लेख गरेका छन्, ‘विशेष महाधिवेशनको माग गर्दा २,४८८ जना महाधिवेशन सदस्यको संख्या रहेको, जुन सम्पूर्ण सदस्य संख्या ४६३५ को ५४.५८ प्रतिशत रहेको छ ।’

विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भई केन्द्रीय कार्यसमितिको गठन समेत भइसकेर आवश्यक सम्पूर्ण दस्तावेजहरु निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको पृष्ठभूमिमा केही महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्याको फिर्ताको प्रसंग तर्कहीन रहेको पनि उनले बताएका छन् । ‘महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएर मतदान वा सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व चयन समेत भइसकेपछि यो विषय उठाउनु केवल ‘राजनीतिक प्रोपोगान्डा’ मात्र हो,’ समाजिक सञ्जाल फेसबुमा उनले भनेका छन् ।

तत्कालीन केन्द्रीय समितिले आफ्नो म्याद माघ मसान्तसम्म मात्र बढाएको तर कार्यसम्पादन समितिले म्याद गुज्रिएको ३ महिना पछिको मिति राखेर नियमित महाधिवेशनको मिति तोक्नु सरासर अवैधानिक कार्य भएको उनको तर्क छ ।

‘तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्नो वैधानिक दायित्वबाट पन्छिएर विशेष महाधिवेशनको मागलाई ३ महिनासम्म छलफलको विषय नबनाउने र विशेष महाधिवेशन नै औचित्यपूर्ण छैन भनी तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गर्ने, नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकाको पालना नगर्ने, क्रियाशील नवीकरण, वितरणको कार्य सम्पन्नसमेत नगरिकन बिनासूचना वडा अधिवेशन रोक्ने, त्यसको दुई दिनपछि तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिको बैठक राखेर ४ महिनापछि नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नु विधिसम्मत देखिँदैन । तत्कालीन केन्द्रीय समिति आफैं तत्कालिन कार्यतालिकाको उल्लंघनकर्ता हो,’ उनले भनेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले सभापति शेरबहादुर देउवाको चार वर्षे कार्यकाल मंसिरमै सकिइसकेको अवस्थामा अब विशेष महाधिवेशनको कुनै औचित्य नरहेको स्पष्ट गरेका छन् । उनका अनुसार कार्यकाल सकिएपछि थपिएको अवधिमा बोलाइने महाधिवेशन विशेष हुनै सक्दैन ।

शनिबार निर्वाचन आयोगमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै विश्वकर्माले भने, ‘चार वर्षको अवधि मंसिरमै पूरा भइसकेको हो । थप गरिएको एक वर्षमा विशेष महाधिवेशन भन्ने नाम नै जोड्न मिल्दैन । विशेष महाधिवेशन भनेको समयावधि पूरा हुनुअगावै बोलाइने हो । अवधि सकिएपछि ढिलो वा नियमित महाधिवेशन हुन सक्छ, तर विशेष हुँदैन ।’

उनले पार्टी एकता जोगाउन निरन्तर प्रयास भइरहेको पनि बताए । ‘कांग्रेस नफुटोस् भनेर हामीले लगातार अपिल गरिरहेका छौं । तर कसैलाई जबरजस्ती बाँधेर राख्न सकिँदैन । बस्न नसक्ने साथीहरू जान सक्छन् । गएकाहरू पनि फर्केर आउन भनेर कारबाही नगरी राखेका छौं’, उनले भने । विश्वकर्माले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधिहरूमध्ये ठूलो संख्याले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको दाबी पनि गरे । ‘८३७ जना प्रतिनिधि र ४७ जिल्ला सभापतिले हस्ताक्षर फिर्ता लिइसक्नु भएको छ । अरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ’, उनले भने ।

यसैबीच, निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको निर्वाचन आचारसंहिता सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेता विश्वकर्माले निर्वाचनमा सूचना प्रविधिको दुरुपयोग बढ्दो रूपमा देखिएको भन्दै आयोगलाई गम्भीर ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत कृतिम सर्वेक्षण, नक्कली प्रोफाइल र भ्रामक प्रचारले निर्वाचन शब्दकै उपहास भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘सामाजिक सञ्जालमा फलानो प्रधानमन्त्री, फलानो विजेता भनेर कृत्रिम सर्वेक्षण देखाइन्छ । अनुहार देखाएर मान्छेलाई प्रभावित पारिन्छ । यो निर्वाचनको मूल भावनामाथि प्रहार हो’, उनले भने । सूचना प्रविधिको दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि साइबर ब्युरोको प्रभावकारी परिचालन र आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक बोलाउन समेत उनले सुझाव दिए ।

उनले निर्वाचनमा राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग बढेकोतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए । ‘सिंहदरबार जलाउँदा, सर्वोच्च अदालत जलाउँदा, राष्ट्रपतिमाथि आक्रमण गर्न जाँदा पनि राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गरिएको देखिन्छ । राष्ट्रिय झण्डालाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको साधन बनाउन दिनु हुँदैन’, उनले जोड दिए । अर्को सन्दर्भमा, विश्वकर्माले भृकुटीमण्डपमा भएको भनिएको विशेष महाधिवेशनबारे पार्टीले औपचारिक निर्णय नगरेको स्पष्ट पारे । बिहीबार निर्वाचन आयोगमा पत्रकारहरूसँग बोल्दै उनले भने, ‘त्यो कार्यक्रमको सभापतित्व काठमाडौं जिल्ला सभापतिले गर्नु भएको हो । केन्द्रीय सभापति, कार्यवाहक सभापति, उपसभापति वा महामन्त्रीले नगरेको महाधिवेशन विशेष कसरी हुन्छ ? सम्भवतः त्यो काठमाडौं जिल्ला अधिवेशन हुन सक्छ ।’

भृकुटीमण्डपमा गगन थापाको नेतृत्वमा १३ पदाधिकारीसहित १३४ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरिएको दाबी भए पनि पार्टीका आधिकारिक संरचनाले त्यसलाई विशेष महाधिवेशनका रूपमा स्वीकार नगरेको विश्वकर्माको भनाइ छ। उनले विगतमा २०१४ सालमा विराटनगरमा भएको पहिलो विशेष महाधिवेशनको उदाहरण दिँदै त्यतिबेला पनि जिल्ला सभापतिले सभापतित्व गरे पनि त्यो पार्टीको औपचारिक निर्णयअनुसार भएको स्मरण गराए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र आधिकारिकताबारे विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ । विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा सभापति निर्वाचित भएपछि कांग्रेसका दुई पक्ष—गगन थापा र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका समूह-लगातार आयोग धाइरहेका छन् ।

शुक्रबार बिहान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहित देउवा पक्षका पदाधिकारी निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । उनीहरूले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै नेपाली कांग्रेस आधिकारिक पार्टी भएको दाबी गर्दै आवश्यक कागजात पेश गरेका थिए । त्यसको केही घण्टामै गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू पनि आयोग जाने तयारीमा छन् ।

आयोगले शुक्रबार दिउँसो २ बजे गगन नेतृत्वको कांग्रेसका सबै पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यलाई छलफलका लागि बोलाएको थापा निकट स्रोतले जनाएको छ । छलफलमा आगामी निर्वाचनका लागि चुनाव चिह्न, पार्टीको आधिकारिकता र महाधिवेशनसम्बन्धी कागजातमाथि केन्द्रित रहने बताइएको छ । यसअघि बिहीबार गगन थापा स्वयं पदाधिकारीसहित आयोग पुगेर विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भएको जानकारी गराइसकेका थिए । आज भने आयोगले सबै केन्द्रीय सदस्यलाई समेत उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो ।

२,६५२ प्रतिनिधिको हस्ताक्षर आयोगमा
गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएको भन्दै २ हजार ६ सय ५२ प्रतिनिधिको हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । महामन्त्री गुरुराज घिमिरेका अनुसार यो संख्या कांग्रेसको कुल ४ हजार ६ सय ३८ प्रतिनिधिमध्ये ५७ दशमलव १७ प्रतिशत हो । घिमिरेले असोज २८ गते विशेष महाधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर गर्ने संख्या ५४ प्रतिशत पुगेको र त्यसपछि २४ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको दाबीलाई ‘राजनीतिक प्रोपागान्डा’ भनेका छन् । उनका अनुसार आयोगमा बुझाइएको आधिकारिक कागजातमा २६५२ जनाको हस्ताक्षर स्पष्ट रूपमा प्रमाणित छ ।

‘हस्ताक्षर फिर्ता भयो भनेर भ्रम फैलाइएको छ । हामी सबै हस्ताक्षरकर्ताको सनाखत गर्न सक्छौं’, घिमिरेले भने । उनले विशेष महाधिवेशनपछि हस्ताक्षर नगरेका थप एक हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिले पनि नयाँ नेतृत्वप्रति प्रतिबद्धता जनाएको दाबी गरे । पुस २७ देखि माघ १ सम्म चलेको विशेष महाधिवेशनले गगन थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको थियो । त्यसपछि कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष खुला रूपमा सतहमा आएको छ । अब निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षका दाबी, हस्ताक्षर र प्रक्रिया अध्ययन गरेर निर्णय गर्नेछ । आयोगको निर्णयले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व, चुनाव चिह्न र आगामी राजनीतिक दिशालाई निर्णायक रूपमा प्रभावित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले निर्वाचन आयोगले आगामी फागून २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनलाई असर गर्ने कुनै निर्णय गर्न नहुने बताएका छन् । शुक्रवार नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता दाबी गर्न आयोगमा पुगेका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले आयोगले संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन, नेपाली कांग्रेसको विधान र आफूहरुले उपलब्ध गराएको कागजातको आधारमा नै निर्णय गर्ने विश्वास गरे ।

कांग्रेसको आधिकारिकता आफूहरुले पाउने र छुट्टिएर गएकाहरु पनि मूलधारमा नै फर्किने नेताहरुको विश्वास छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतले निर्वाचन हुने की नहुने आशंका भइरहेको बेलामा थप जटिल परिस्थिति उत्पन्न हुने गरी निर्णय गर्न नहुने बताए । उनले कांग्रेस चुनावको लागि पूर्णरुपमा तयार भएर जिल्ला जिल्लामा खटिइसकेको बताए । सिन्धुपाल्चोकमा आफूहरुले चुनावी सभा समेत थालेको उनको भनाई छ ।

यस्तो स्थितिमा आयोगले संविधान विपरित, कांग्रेसको विधान विपरित निर्णय गरेमा देशमा निर्वाचनको प्रक्रिया नै विथोलिने उनले बताए । निर्वाचन बिथोलिएमा त्यसको जिम्मेवारी आयोगले लिनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले कसैको बहकावमा, दबाबमा र स्वार्थमा गलत निर्णय नगर्न पनि आग्रह गरे । उनले भने, ‘निर्वाचन हुने की नहुने भनेर कोलाहल मच्चाईरहेको छ, यतिसम्म की जसले सरकार बनायो, जेन–जी कै मान्छेहरुले चुनाव हुँदैन भनिरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस पार्टी चुनावको लागि तयार भएर पूर्ण आफ्नो आफ्नो जिल्लामा खटिइसकेको अवस्था, खटाईसकेको अवस्थामा छ । सिन्धुपाल्चोकमा त हामीले चुनावी सभा पनि गर्‍यौँ, अन्यत्र पनि शुरु भएको छ ।’

उनले भने, ‘त्यो स्थितिमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयको कारण, जुन निर्णय संविधान विपरित, नेपाली कांग्रेसको विधान विपरित भएको खण्डमा भोलि देशमा निर्वाचनको प्रक्रिया बिथोलियो भने त्यसको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनुपर्छ । यदि अहिलेको परिस्थितिमा सारा निर्वाचनमा विथोल्ने भनेर विभिन्न पार्टीहरुले अस्वीकार गरिरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस पार्टी चुनावमा होमिईसकेको अवस्थामा यो पार्टीलाई कसैको बहकावमा लागेर वा कसैको प्रेसरमा, कसैको स्वार्थमा गलत निर्णय हुन खोज्यो भने त्यो राज्यको लागि दुर्भाग्य हुन्छ । निर्वाचन आयोगलाई पनि त्यसको दोष लाग्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य रामहरी खतिवडाले पनि निर्वाचन आयोगले कानून नियम, संविधान र विधानअनुसार आफूहरुको पक्षमा निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कांग्रेस विभाजनलाई रोक्न अन्तिमसम्म प्रयास गरेपनि असफल भएको बताए । विभाजनले निर्वाचनसँगै देशको राजनितिमा पनि ठूलो असर पर्ने उल्लेख गरे । उनले सिंहदरबार, संसद, सर्वोच्च अदालत जलाएजस्तै नेपाली काँग्रेसलाई पनि जलाएर प्रजातन्त्रलाई नै समाप्त पार्न केही तत्वहरु लागिरहेको आरोप लगाए । यसमा सबै सचेत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने, ‘कांग्रेसको विभाजनले निर्वाचनमा असर पर्छ । राजनीतिमा असर नपर्ने भन्ने कुरा हुँदैन तर समग्रतामा हामी मिलेर जानको लागी हाम्रो कोशिस अन्तिमसम्म थियो । निर्वाचन आयोगले कानून नियम, संविधान र विधानअनुसार निर्णय गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ । अरु कुरा हेर्दै जानुहोला, नेपालको राजनीतिमा सिंह दरबार जल्यो, संसद भवन जल्यो, सवोच्च अदालत जल्यो । अझै काँग्रेस नजलाई केही हुँदैन भनेर कोही लागेका छन् र प्रजातन्त्रलाई नै समाप्त गर्न लागेका छन् भने यसको असर धेरै ठूलो पर्नसक्छ, यसमा हामी बुझेर लाग्नुपर्छ ।’

नेपाली कांग्रेस रामेछापका जिल्ला सभापति पूर्णबहादुर तामाङले कांग्रेसको आधिकारिक सभापति शेरबहादुर देउवा नै रहेको बताए । उनले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागी माघ ६ गते मनोनयनको लागी देउवाले नै टिकट बाढ्ने दाबी गरे । उनले शनिवारबाट नै सभापति देउवाले टिकट बाँड्न शुरु गर्ने जानकारी दिए । उनले कांग्रेस पार्टी विभाजन नभएको पनि बताए । गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरुले अर्को पार्टी गठन नगरेकोले उहाँहरु पनि देउवाको हातबाट टिकट लिएर चुनाव लड्न जाने दाबी गरे ।

उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा नै हो । शेरबहादुर देउवाले भोलीबाट ६ गते प्रतिनिधिसभाको लागि मनोनयन गर्न टिकट बाँड्नु हुन्छ । नेपाली कांग्रेस पार्टी फुटेको छैन । उहाँहरु (गगन–विश्व) ले अर्को पार्टी गठन गर्नु भएको छैन । उहाँहरु पनि भोलि आएर टिकट लिएर चुनाव लड्न जानु हुन्छ ।’ नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता डा.शेखर कोईराला लगायतका नेताहरु पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्न निर्वाचन आयोग गएका थिए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निर्वाचन समितिका संयोजक खम्मबहादुर खातीले कांग्रेस पार्टीको अद्यावधिकका लागि गगन थापा पक्षको कांग्रेसलाई अधिकार नै नरहेको बताएका छन् । शुक्रवार निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिता दाबी लागि पुगेका कांग्रेस नेताहरुसँग आयोगको छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले विशेष महाधिवेशनमा हस्ताक्षर गर्नेहरु विशेष महाधिवेशनबाट बाहिरियाँै भनेर हस्तक्षरसहित फर्किएको बताए । उनले आयोगले संविधान, प्रचलित ऐन, कानून, निर्वाचन ऐन,राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको विपरित नहुने गरी निर्णय लिनेमा विश्वस्त रहेको बताए । १६७ जनामध्ये १२३ जना केन्द्रिय सदस्यहरु आफूहरुसँग रहेको बताउँदै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ को ख मा यदि विवाद उत्पन्न भए त्यस्तो सन्दर्भमा विवाद हुनु भन्दा पूर्वको केन्द्रिय कार्यसमितिको बहुमत छ, त्यसले निर्वाचन चिन्ह, पार्टी र झण्डा प्राप्त गर्दछ भन्ने व्यवस्था स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताए ।

उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशनमा जुन प्रतिनिधिहरुले सही गरेका थिए, उनीहरुले फिर्ता भएर आउनु भएको प्रमाणसहितको कागजात बुझाएका छौँ । संविधान, प्रचलित ऐन, कानून, निर्वाचन ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको विपरित नहुने गरी निर्णय लिनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ । भ्रमपूर्ण रुपमा जुन प्रचारप्रसारहरु बाहिर आएको छ : निर्वाचन आयोगले सत्यतथ्यमा आधारित भएर र प्रमाण कागजहरुको मूल्यांकन गरेर जुन निर्णय गर्नुपर्नेछ, त्यसमा हाम्रो प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था बाँकी नै छ ।’ उनले भने, ‘अद्यावधिकको नाममा जुन दर्ता ५१ को प्रयोग गरेर यहाँ आएको छ, सिंगो नेपाली काँग्रेसको ट्रुथ अफ मेजोरेटी अहिलेसम्म यसमा रही रहेको कुरा जगजाहेर छ । १६७ जनामध्ये झन्डै १२३ जनाको सही अहिले पनि छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ को ख मा यदी विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो सन्दर्भमा विवाद हुनु भन्दा पूर्वको केन्द्रिय कार्यसमितिको बहुमत छ, त्यसले निर्वाचन चिन्ह, पार्टी र झण्डा प्राप्त गर्दछ भन्ने व्यवस्था स्पष्ट छ । हामी ढुक्क छौँ । मिडियाले के भन्यो त्यो महत्वपूर्ण कुरा होइन, संविधान, ऐन कानूनले जे भन्छ, त्यो कुरा महत्वपूर्ण हो ।’ उनले विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरुको महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या ५१ प्रतिशत पनि नपुगेको बताए । विधान विपरित गएर अधिवेशन बोलाइएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको वैधताबारे विवाद तीव्र बन्दै गएको छ । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको विधान र कानुन विपरीत कोही व्यक्ति वा समूहले महाधिवेशन डाक्न नपाउने स्पष्ट दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता माग गरेका छन् ।

१४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको उपसभापति तथा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसको कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा आयोग पुगेका खड्काले लोकतन्त्र, संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमाथि गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाए । उनका अनुसार पार्टीको विधानले केन्द्रीय कार्यसमितिबाहेक अरू कुनै निकाय, व्यक्ति वा समूहलाई महाधिवेशन वा कुनै पनि तहको अधिवेशन गर्ने अधिकार दिएको छैन ।

‘कुनै व्यक्तिले पार्टीको नाममा भेला गर्ने, पदाधिकारीले महाधिवेशनको नाम दिने र त्यसैलाई कानुनी विषय बनाइने हो भने पार्टीका विधान, मुलुकको संविधान र दलसम्बन्धी ऐनको औचित्य के रहन्छ ?’ खड्काले प्रश्न गरे । खड्काले सभापति देउवाको नेतृत्वमा रहेको १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सिङ्गो केन्द्रीय कार्यसमिति मात्र होइन, प्रदेशदेखि गाउँ–पालिका तहसम्मका पार्टी संरचना आफूहरूसँगै रहेको दाबी गरे । उनका अनुसार हालसम्म पार्टीको कुनै नयाँ महाधिवेशन नै भएको छैन ।

यसैबीच, विशेष महाधिवेशनको दाबीलाई खड्काले थप कमजोर भएको बताएका छन् । विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुने भनिएका हस्ताक्षरकर्तामध्ये ८८५ जनाले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिँदै त्यसबाट अलग भएको जानकारी पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएको उनको भनाइ छ । ‘५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन गरिएको दाबी गरियो, तर तीमध्ये ८८५ जनाले लिखित रूपमा हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन्’, खड्काले भने, ‘भेला हुनुअघि र पछि दुवै अवस्थाका हस्ताक्षर प्रमाण हामीसँग छन्, मुख्यसचिवमार्फत कार्यालयमा दर्ता भइसकेको छ ।’

उता, गगन थापा नेतृत्वको समूहले विशेष महाधिवेशनमार्फत केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरिसकेको दाबी गरिरहेको छ । तर खड्काको पक्षले त्यसलाई पूर्ण रूपमा अवैधानिक भन्दै निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको लडाइँ अघि बढाएको छ । कांग्रेसभित्रको यो टकरावले पार्टीको नेतृत्व, विधान र वैधतासम्बन्धी विवादलाई निर्णायक मोडमा पुर्‍याएको देखिन्छ । अब निर्वाचन आयोगको निर्णयले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्ने संकेत देखिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा तथा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको पक्षले आफूहरू नै १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित वैधानिक नेतृत्व भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा औपचारिक निवेदन दर्ता गराएको छ ।

शुक्रबार बिहान कार्यवाहक सभापति खड्कासहित केन्द्रीय समितिका बहुमत सदस्य स–शरीर निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा उनीहरूले हालै सम्पन्न भनिएको विशेष महाधिवेशन विधानअनुसार नभएको र त्यसबाट चयन गरिएको गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमिति अवैध रहेको जिकिर गरे । छलफलका क्रममा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आयोगले संविधान, प्रचलित ऐन–कानुन र स्थापित विधि–पद्धतिको परिधिमा रहेर मात्र विषयवस्तुको विश्लेषण गर्ने स्पष्ट पारे ।

‘निर्वाचन आयोग विधि र कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै निर्णय गर्दैन’, भन्दै उनले निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिकाअनुसारका प्रक्रियामा सहभागी हुन कांग्रेस नेताहरूलाई आग्रह समेत गरे । कार्यवाहक सभापति खड्काले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा सुरुमा हस्ताक्षर गरेका ८८५ महाधिवेशन प्रतिनिधिले पछि हस्ताक्षर फिर्ता लिएको दाबी गर्दै त्यसको प्रमाण आफूहरूसँग रहेको बताए । उनले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले नै विशेष महाधिवेशनको औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकालेको उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार पार्टी विधानमा केन्द्रीय समितिले सभापतिसहितको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ र सोही व्यवस्थाअनुसार देउवा नेतृत्वको समिति वैधानिक रूपमा कायम रहेको छ । ‘हामी नै १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति हौं’, खड्काले भने । खड्काले पूर्व महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा रहेको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले समयमै सदस्यता सूची नबुझाएकै कारण नियमित महाधिवेशन हुन नसकेको र वैशाखमा सार्नुपरेको दाबी समेत गरे । साथै गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरलाई पार्टीले पाँच वर्षका लागि साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिसकेको र सो निर्णय आयोगलाई जानकारी गराइसकिएको बताए ।

छलफलमा नेता शेखर कोइरालाले पनि आफूहरू नै पार्टीको आधिकारिक केन्द्रीय समिति भएको दाबी दोहोर्‍याए । ‘सिंगो केन्द्रीय समिति यहाँ उपस्थित छ, केही व्यक्ति मात्र अलग भएर गएको अवस्था हो’, भन्दै उनले निर्वाचन आयोगलाई व्यक्तिभन्दा संस्था हेरेर निर्णय गर्न आग्रह गरे । विशेष महाधिवेशनका लागि संकलित हस्ताक्षर फिर्ता भएको निस्सा आफूहरूसँग सुरक्षित रहेको कोइरालाको भनाइ थियो । निर्वाचन आयोगमा खड्का र कोइरालासहित उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, नेता मिनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखक, नैनसिंह महर, जितजंग बस्नेतलगायत केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थिति थियो ।

यसअघि गगन थापा नेतृत्वमा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भनिएको कार्यसमितिले आफूहरूलाई आधिकारिक मान्यता दिन माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा पार्टी विवरण अद्यावधिकको निवेदन दर्ता गराइसकेको छ । दुवै पक्षबाट दाबी आएपछि कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद थप पेचिलो बनेको छ । अब निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनी व्यवस्थाको आधारमा कुन पक्षलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन पक्षधर नेताहरू शुक्रवार निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समूहका नेताहरूले पार्टीको आधिकारिकता आफूहरूकै पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आवश्यक कागजात बुझाएका हुन् ।

निर्वाचन आयोगमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहित, उपसभापति धनराज गुरुङ, नेताहरु डा. शशांक कोइराला, मिन विश्वकर्मा, नैनसिंह महर लगायतका नेताहरुको उपस्थिति छ । यसअघि बिहीवार गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले पनि निर्वाचन आयोगमा नयाँ केन्द्रिय कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएको थियो ।

गगन थापा सभापतिसहितका नव निर्वाचित पदाधिकारीहरूले विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत रहेको र बहुमत प्रतिनिधिको सहभागितामा सम्पन्न भएको जिकिर गर्दै आधिकारिकता दाबी गरेका थिए । विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति घोषणा भएपछि देउवा पक्षले थापासहितका नेताहरूलाई कारबाही गरेको थियो ।

दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै पत्र र कागजात बुझाएका छन् । निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षको दाबी अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यो विवादले कांग्रेसको चुनावी तयारीमा असर पर्नसक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । आयोगको निर्णय कुर्नुपर्ने अवस्था आएमा यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नसक्ने सम्भावना छ । कांग्रेसको यो विवादले पार्टीको चुनाव चिन्ह रुख र झण्डा कुन पक्षले पाउने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । दुवै पक्षले बहुमत आफूहरूसँग रहेको दाबी गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको नयाँ केन्द्रिय कार्यसमितिको विवरण शनिवारसम्म निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । बिहीवार विवरण अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका उनले यस्तो बताएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ (२) बमोजिम गरिएको विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गरेकोले सो को जानकारी औपचारिक रुपमा आयोगलाई गराइएको उनले बताए । विशेष महाधिवेशन पार्टी विधानको धारा १५ अनुसार पार्टीको सर्वोच्च निकाय भएकाले त्यसले गरेका निर्णय सर्वोपरि हुने उनले बताए । महाधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रिय कार्यसमिति चयन भइसकेकाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ अनुसार सो विवरण निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएको उनको भनाई । विशेष महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको नयाँ केन्द्रिय कार्यसमितिलाई अद्यावधिक गरिदिन आवश्यक सम्पूर्ण कागजात र विवरणसहित निवेदन दिएकोले छिट्टै अद्यावधिक हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

माघ ६ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मनोनयन प्रक्रियालाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचन आयोगले अत्यन्त छिटो अद्यावधिकको काम टुंग्याउनुपर्ने उनले आवश्यकता औंल्याए । उनले यो कुनै दलभित्रको विवादसम्बन्धी विषय नभई विधिपूर्वक सम्पन्न महाधिवेशनको विवरण अद्यावधिक गर्ने सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र भएको दाबी गरे । आयोगले यसलाई छिट्टो टुंगोमा पु¥याएर पार्टीभित्र र बाहिर देखिएका अन्योल र दुविधा अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस पार्टीको विधान धारा १७(२) बमोजिम नेपाली काँग्रेसको विशेष महाधिवेशनको आयोजना भयो । र विशेष महाधिवेशन पार्टीको विधानको धारा १५ बमोजिम बमोजिम पार्टीको सर्वोच्च संस्था हो । अधिवेशनले गरेको निर्णय नै सर्वोपरि हुन्छ भन्ने जुन व्यवस्था हो, त्यही व्यवस्था अनुरुप सम्पन्न भएको महाधिवेशनले गरेका निर्णयहरुका बारेमा हामीले आज निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएका छौँ ।’

उनले भने, ‘अधिवेशनले नेतृत्व चयनसम्बन्धी निर्णय पनि गरेको हुँदा यसले नेपाली काँग्रेसको विद्यमान केन्द्रिय कार्यसमितिलाई बदलिएको छ । त्यो केन्द्रिय कार्यसमिति बदलिएपनि नयाँ आएको केन्द्रिय कार्यसमितिको बारेमा राजनितिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अध्यावधिक गर्ने कुराको हामीले केही समयभित्रमा अधिवेशनको गरेको कुरा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराईसक्नुपर्छ । हामीले आज निर्वाचन आयोगमा त्यही कुरा जानकारी गराएका छौँ । विशेष अधिवेशन सम्पन्न भयो, यसले नेतृत्व परिवर्तन गरेको छ । केन्द्रिय कार्यसमिति नै नयाँ आएको छ । यसलाई अध्यावधिक गरिदिनुहोला भन्ने निवेदन लिएर आएका हौँ ।’

थापाले भने, ‘यसको लागि पुष्टी गर्न चाहिने कागजातहरु, सबै विवरण हामीले बुझाएका छौँ । यो अधिवेशन रितपुर्वक भएको छ र यसलाई माघ ६ गतेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मनोनयन गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो समयलाई पनि ख्याल राखेर निर्वाचन आयोगले अत्यन्त छिटो अध्यावधिक गर्ने काम टुङ्ग्याइदिएर बाँकी रहेका, बाहिर रहेका दुविधिाहरुलाई पनि चिर्दिनुपर्छ । यो राजनितिक दलको कुनै विवादसम्बन्धि विषय होइन, यो राजनितिक दलको अधिवेशन सम्पन्न भएको अध्यावधिक गरेको विषय हो । समय एकदमै कम रहेको छ, हाम्रो चाहाना भनेको आज एक गते भइसक्यो, भोली या ढिलोमा पनि पर्सिको दिन भित्रमा निर्वाचन आयोगको तर्फबाट अध्यावधिक गर्ने काम टुंगिन्छ भन्ने विश्वास छ ।’ उनले पार्टीको विशेष महाविधेशन आधिकारिक रहेकोले आफूहरु नै आधिकारीक नेपाली कांग्रेस भएको बताए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दा पार्टी फुटेको नहुने उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन् । महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेपछि शर्मा र सभापति गगन थापा निर्वाचन आयोग पुगेका थिए र केन्द्रीय कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिकका लागि बुझाएका छन् ।

उपसभापति शर्माले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भने, ‘विशेष महाधिवेशनले नीति र नेतृत्व परिवर्तन गरिसकेको छ । हामीले लिखित तथा मौखिक रूपमा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिएका छौँ । आधिकारिक रूपमा कुनै प्रश्न उठ्ने अवस्था छैन ।’ उनले पार्टी विभाजनको प्रश्नको जवाफमा भने, ‘कहाँ विभाजन भयो त पार्टी ? नेपाली कांग्रेस एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ ।’ शर्मा अनुसार, महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन भएपछि पार्टीभित्रको एकता स्पष्ट भएको छ ।

यस अघि बुधबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि साधारण सदस्यबाट निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसपछि भएको विशेष महाधिवेशनले थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको थियो, जसको उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल चयन भएका छन् । शर्माले भने, ‘महाधिवेशनमा कोही सहभागी भए होलान्, भएनन् होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनले नेतृत्व र नीतिको अद्यावधिक सुनिश्चित गरेको छ ।’ उक्त घटनाक्रमले स्पष्ट देखाउँछ कि पार्टीको नेतृत्वमा परिवर्तन भए पनि पार्टी फुटेको छैन र आगामी दिनमा कांग्रेस एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्ने प्रयासमा छ ।

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ नेतृत्व निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गराउन सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वको टोली सोमबार आयोग पुगेको छ । कांग्रेसको विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएपछिका सबै पदाधिकारी विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले आयोगमा निवेदन बुझाइएको हो ।

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र अन्य आयुक्तसँग भेटेर टोलीले छिटो निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ । सभापति थापाले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै भने, ‘हामीले विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छौं र आवश्यक सबै तथ्य–प्रमाणसहित नेतृत्व परिवर्तनको विवरण आयोगमा बुझाएका छौं । निर्वाचन आयोगले छिटो निर्णय दिने विश्वास राख्छौं ।’

तल्लो तहको समितिसम्मको विवरणसहित आयोग पुगेको टोलीमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र यदुनाथ खनाल रहेका थिए । सभापति थापासँगै उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा, पुष्पा भुसाल र अन्य नेताहरू पनि उपस्थित थिए । आयोगले निवेदन स्वीकार गरेको तर अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

थापाले भने, ‘विशेष महाधिवेशनको निर्णय पार्टीको सर्वोपरी हुने भएकाले यसमा कुनै विवाद हुन सक्दैन । ६ गते उम्मेदवारी मनोनयनको प्रक्रिया सुरु हुन लागेको छ, त्यसैले ढिलोमा पर्सीसम्ममा अद्यावधिक टुङ्गिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ उनले यस अवसरमा पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर हटाएर नयाँ नेतृत्वको विवरण अद्यावधिक गराउन आयोगमा बुझाएको समेत बताए । थापाले विशेष महाधिवेशनपछि देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग भइसकेको जानकारी आयोगलाई पहिले नै गराइसकेको उल्लेख गरे । नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व अद्यावधिक भएपछि आगामी निर्वाचन र आन्तरिक प्रक्रियाहरू सहज रूपमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले संगठन र निर्वाचन तयारीलाई एकसाथ अघि बढाउने निर्णय गर्दै औपचारिक प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पार्टीको घोषणा पत्र निर्माण, निर्वाचन परिचालन, अभिलेख अद्यावधिक र समानुपातिक सूची संशोधनसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।

ललितपुरस्थित एक होटलमा बिहीबार बसेको बैठकले पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा घोषणा पत्र निर्माण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि प्रवक्ता देवराज चालिसेले बदलिँदो राजनीतिक परिवेशअनुसार सच्चिएको र सुदृढ कांग्रेस निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित घोषणा पत्र तयार गरिने बताए । उनका अनुसार आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्दै देशभरका पार्टी पंक्तिलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्न उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरिएको छ ।

साथै दोस्रो विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीका पुराना अभिलेखलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ आवधिक अभिलेख तयार गर्ने, उम्मेदवारी दर्ता प्रयोजनका लागि दस्तखत अद्यावधिक गर्ने र समानुपातिक सूची संशोधन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
प्रवक्ता चालिसेले बैठक अझै निरन्तर रहने जानकारी दिँदै विशेष महाधिवेशनमा सहभागी कार्यकर्ताप्रति धन्यवाद व्यक्त गरिएको बताए । ‘संस्थापक नेताहरूले देखाएको बाटो, शहीदहरूको बलिदान र वर्तमान आवश्यकता समेट्दै काँग्रेसलाई निर्वाचनमा अझ सक्षम बनाउने निर्णयहरू भएका छन्’, उनले भने ।

यसैबीच, पार्टीको नयाँ नेतृत्वले औपचारिक मान्यता लिन निर्वाचन आयोग जाने तयारी समेत पूरा गरेको छ । महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले निर्वाचन आयोगबाट पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी पत्र प्राप्त भएपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा प्रवेश गरिने स्पष्ट पारे । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै घिमिरेले भने, ‘हामी आजै निर्वाचन आयोग जान्छौं । आवश्यक कागजात प्राप्त भएपछि सानेपा जान्छौं ।’

बैठकले विधान पारित भएको प्रमाण, चुनावी प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर परिवर्तन, समानुपातिक सूची अद्यावधिकसम्बन्धी निवेदन तथा नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउने निर्णय गरेको छ । पुस २७ देखि ३० सम्म चलेको विशेष महाधिवेशनले गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेसँगै कांग्रेसले संगठनात्मक पुनर्संरचना र निर्वाचन तयारीलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाएको स्पष्ट संकेत दिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टीभित्र देखिएका मतभेद र असहमतिको अन्त्य गर्दै सबै नेता–कार्यकर्तालाई कांग्रेसभित्रै फर्किन आह्वान गरेका छन् । उनले हालको परिस्थितिलाई जित–हारको रूपमा नभई साझा उत्तरदायित्व र भविष्य निर्माणको अवसरका रूपमा बुझ्न आग्रह गरेका छन् ।

बिहीबार जारी गरिएको वक्तव्यमा डा. कोइरालाले पार्टीलाई एकतावद्ध राख्न गरिएको प्रयास अपेक्षित रूपमा सफल हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन् । पार्टीभित्र देखिएका आन्तरिक कमजोरी, दृश्य तथा अदृश्य अन्तरविरोध र जटिल राजनीतिक परिस्थितिका कारण कांग्रेस एकढिक्का भएर अगाडि बढ्न नसकेको यथार्थलाई उनले ‘नियतिको कठोर सत्य’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

उनले राजधानी केन्द्रित राजनीति, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका षड्यन्त्र र कांग्रेसलाई कमजोर पार्न चाहने शक्तिहरूको चलखेललाई पनि संकेत गर्दै ती प्रयासलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन् । ‘हामी सबै कहीँ न कहीँ चुकेका छौं’, भन्दै उनले आत्मालोचना समेत गरेका छन् । यद्यपि, डा. कोइरालाले पार्टीभित्र गर्नुपर्ने सुधारका प्रक्रिया नरोकिने स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले सुधार, आत्मसमीक्षा र संगठन सुदृढीकरण कांग्रेसको निरन्तर एजेण्डा भएको उल्लेख गर्दै अब सबैले व्यक्तिगत असन्तुष्टि थाती राखेर सामूहिक लक्ष्यतर्फ अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । उनको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘म आह्वान गर्छु– हामी सबै घर फर्कौं, कांग्रेसमा फर्कौं । यहाँ जित–हार कसैको छैन । सबैका लागि विन–विनको अवस्थामा हामी अगाडि बढ्न सक्छौं ।’ आगामी चुनावलाई केन्द्रमा राख्दै उनले कांग्रेसका नेता–कार्यकर्तालाई एकढिक्का भएर जनतामा जाने र पार्टीलाई पुनः बलियो बनाउने अभियानमा जुट्न आग्रह गरेका छन् । डा. कोइरालाको यो अपिललाई कांग्रेसभित्र बढ्दो असन्तुष्टि र गुटगत तनावबीच एकता कायम गर्ने महत्वपूर्ण सन्देशका रूपमा हेरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा लामो समयसम्म सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिएकी पुष्पा भुसाल अहिले पार्टी रूपान्तरणको धारमा उभिँदै केन्द्रीय उपसभापतिमा उदाएकी छन् । बुधबार सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले उनलाई शैलजा आचार्यपछि कांग्रेसको दोस्रो महिला उपसभापति बनाएको छ ।

विशेष महाधिवेशनमार्फत उदाएको यो नेतृत्व परिवर्तन केवल पदको फेरबदल मात्र होइन, कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक दिशाको संकेत पनि हो । कुनै समय देउवा समूहभित्रै रहेर केन्द्रीय सदस्य, सांसद र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख बनेकी भुसाल पछिल्लो चरणमा संस्थापन पक्षबाट अलग हुँदै गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अघि सारेको पार्टी रूपान्तरणको एजेण्डामा उभिइन् ।

जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक दबाब, चुनाव घोषणापछि उठेको पार्टी सुधारको बहस र विधानअनुसार महाधिवेशन हुनुपर्ने मागले कांग्रेसभित्र स्पष्ट दुई धार बनायो । यही सन्दर्भमा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको माग अघि बढ्दा देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको एउटा समूहको नेतृत्व पुष्पा भुसालले नै गरिन् । अन्ततः देउवा समूह महाधिवेशनमा नआउने निश्चित भएपछि उनी विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भइन् र नयाँ नेतृत्व टिमको उपसभापतिमा निर्वाचित भइन् ।

विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमै उनले पार्टी विधानभन्दा माथि कोही नहुने स्पष्ट सन्देश दिएकी थिइन् । ‘अब कांग्रेस गुट र कृपाबाट मुक्त हुनुपर्छ’, भन्ने उनको अभिव्यक्तिले उनको राजनीतिक मोडलाई स्पष्ट पारेको थियो । उपसभापतिमा निर्वाचित भएपछि पनि उनले शैलजा आचार्यलाई सम्झँदै कांग्रेसलाई ‘दुबोसरी फैलिने, जनताको पार्टी’ बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइन् ।

अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका–पोखराथोकमा जन्मिएकी पुष्पा भुसालको जीवन कथा नेपाली कांग्रेसकै उतारचढावसँग गाँसिएको छ । २०१७ साल फागुन १ गते जन्मिएकी उनी बीपी कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री रहेका काशीनाथ गौतमकी छोरी हुन् । पञ्चायतकालमा परिवारसहित भारत निर्वासन जानुपरेको अनुभवले उनको राजनीतिक चेतना सानैदेखि निर्माण भयो ।

कानुनमा स्नातक र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी भुसालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा १७ वर्ष अध्यापन गरिन् । वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा कानुनी अभ्यास गर्दै सामाजिक न्याय, महिला अधिकार र समावेशिताका पक्षमा उनको निरन्तर संलग्नता रह्यो । २०२८ सालदेखि सक्रिय राजनीतिमा लागेकी उनी महिला संघकी महासचिव, पार्टीको कानुन विभाग सदस्य हुँदै केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित भइन् ।

२०६४ सालमा अर्घाखाँचीबाट संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भई अन्तरिम संविधान र संविधान मस्यौदा समितिमा काम गर्नु उनको राजनीतिक यात्राको महत्वपूर्ण मोड बन्यो । २०७० र २०७९ मा प्रत्यक्ष चुनाव पराजित भए पनि उनी राजनीतिबाट अलग भइनन् । २०७४ मा समानुपातिक सांसद बनेर प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुखको जिम्मेवारी सम्हालिन् ।

लगातार हार–जितका बीच पनि ५० वर्षदेखि कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएकी भुसालले ‘महिला नेताहरू हारपछि हराउँछन्’ भन्ने भाष्यलाई चुनौती दिएकी छन् । विशेष महाधिवेशनबाट उपसभापतिमा उदाउँदै उनले कांग्रेसलाई युवा र महिलामैत्री बनाउने, वैदेशिक पलायन र महिला हिंसाका मुद्दामा स्पष्ट हस्तक्षेप गर्ने संकल्प सार्वजनिक गरेकी छन् । देउवा निकटताबाट अलग हुँदै पार्टी रूपान्तरणको केन्द्रमा पुगेकी पुष्पा भुसाल अब नेपाली कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशामा निर्णायक भूमिकामा देखिने छिन् ।