काठमाडौं। विपक्षी दलहरूले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनलाई लिएर सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्त्वको जरुरी प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले संयुक्त रूपमा दर्ता गरेको प्रस्तावमा सरकार संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न असफल भएको आरोप लगाइएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम दर्ता गरिएको उक्त प्रस्तावका प्रस्तावक नेपाली कांग्रेसका सांसद भिष्मराज आङ्देम्बे हुन्। प्रस्तावमा एमालेका तर्फबाट ऐनबहादुर महर, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट युवराज दुलाल तथा श्रम संस्कृति पार्टीका तर्फबाट आरेन राईले समर्थन गरेका छन्।
प्रस्तावमा संविधानको धारा ३७ ले सुनिश्चित गरेको आवासको हक, धारा ३९ अन्तर्गत बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र उचित स्याहारको अधिकार, धारा ४० को उपधारा (५) र (६) मा उल्लेखित भूमिहीन दलित तथा आवासविहीन नागरिकप्रतिको राज्यको दायित्व तथा धारा ४१ ले व्यवस्था गरेको ज्येष्ठ नागरिकको विशेष संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार चुकेको उल्लेख गरिएको छ।
विपक्षी दलहरूले सरकारको पछिल्लो सुकुम्बासी व्यवस्थापन अभियानलाई कानुनी प्रक्रिया, मानवीय संवेदनशीलता र दीर्घकालीन पुनर्स्थापना योजनाविनाको कदम भएको आरोप लगाएका छन्। प्रस्तावमा २०८३ वैशाखमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा रहेका बस्ती हटाउँदा पर्याप्त पूर्वतयारी, प्रभावित समुदायसँग परामर्श र वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरिएको उल्लेख छ।
प्रस्तावमा सरकारी तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै वैशाख १२ देखि २५ गतेसम्म २ हजार ६१६ घरधुरीका करिब ११ हजार १ जना विस्थापित भएको उल्लेख गरिएको छ। तीमध्ये धेरैलाई होटल, आश्रम, अपार्टमेन्ट तथा सरकारी तालिम केन्द्रमा अस्थायी रूपमा राखिएको भए पनि दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि स्थायी पुनर्स्थापना हुन नसकेको दाबी गरिएको छ।
विपक्षी सांसदहरूले होल्डिङ सेन्टरको अवस्थाप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एउटै कोठामा पाँच परिवारसम्म राखिएको, स्वच्छ खानेपानी, पर्याप्त शौचालय, स्वास्थ्य सेवा, पौष्टिक भोजन तथा गोपनीयताको अभाव रहेको उनीहरूको आरोप छ। विशेषगरी गर्भवती, सुत्केरी, शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दीर्घरोगी थप जोखिममा परेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले केही प्रभावित परिवारलाई प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराए पनि कागजात तथा बैंक विवरण नमिलेका कारण धेरै परिवार राहतबाट वञ्चित भएको विपक्षीको भनाइ छ। राहत वितरणमा समस्या देखिएपछि कतिपय परिवारले खाना समेत नपाएको र होल्डिङ सेन्टर छाडेर आफन्त वा भाडाको कोठामा जान बाध्य भएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावमा कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टर बाढीमा डुबेको घटनालाई पनि समेटिएको छ। उक्त घटनामा त्यहाँ आश्रय लिइरहेका १५४ जनामध्ये ५४ जनाको राति उद्धार गर्नुपरेको तथा बाढीका कारण लत्ताकपडा, नागरिकता, औषधि, बालबालिकाका पुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री नष्ट भएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि खरिपाटी र बोडेमा सारिएका परिवारका बालबालिकाको विद्यालय आवतजावत र अध्ययनसमेत प्रभावित भएको विपक्षीको दाबी छ।
प्रस्तावमा विस्थापनले मानसिक स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पारेको उल्लेख गरिएको छ। बल्खु बस्ती हटाइएपछि घर भत्किएको दृश्य सहन नसकेर निस्किएका ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई मृत फेला परेको तथा विस्थापनसँग जोडिएका आत्महत्या र शंकास्पद मृत्युका घटनाबारे स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
विपक्षी दलहरूले राहत वितरण तथा होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापनमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे पनि प्रश्न उठाएका छन्। गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तथा सत्तारूढ दल निकट व्यक्तिहरूलाई विशेष पहुँच दिइएको तर मानवअधिकारकर्मी र अभियन्तालाई प्रवेशमा रोक लगाइएको आरोप प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ। यस्ता व्यक्तिहरूले कुन कानुनी अधिकारका आधारमा राहत, उद्धार र सुरक्षा व्यवस्थापनमा भूमिका खेले भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले उचित प्रक्रिया पूरा नगरी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउन नपाइने र विस्थापितलाई आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्य सहायता सुनिश्चित गर्न दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न पनि विपक्षीले सरकारसँग माग गरेको छ। साथै संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार विज्ञहरूले बलपूर्वक निष्कासन रोक्न र प्रभावित समुदायसँग संवादमार्फत समाधान खोज्न दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
विपक्षी दलहरूले सात बुँदे मागसमेत अघि सारेका छन्। उनीहरूले विस्थापित परिवारको एकीकृत तथ्याङ्क सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न, सुरक्षित अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न, खाद्य, स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सेवा सुनिश्चित गर्न, प्रभावित बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन, रोजगारी तथा जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना गर्न, थप बस्ती भत्काउने कार्य तत्काल रोक्न तथा वास्तविक भूमिहीन र योग्य सुकुम्बासीलाई निश्चित समयसीमाभित्र लालपुर्जा वितरण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
विपक्षी दलहरूले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या कुनै एक दलको राजनीतिक मुद्दा नभई राष्ट्रिय दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सरकार, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, स्थानीय तह र प्रभावित समुदायबीच सहकार्यका आधारमा दीर्घकालीन, न्यायपूर्ण र मानवीय समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव:
‘प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम देहायको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमाथि छलफल गर्न सूचना दिएको छु ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, सामाजिक सुरक्षा तथा उपयुक्त आवासको हक प्रदान गरेको छ। संविधानको धारा ३७ ले “प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ” भन्ने सुनिश्चितता गरेको छ। त्यसैगरी धारा ३९ ले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण र उचित स्याहारको हक, धारा ४० को उपधारा (५) र (६) ले भूमिहीन दलितलाई जमिन तथा आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व र धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ।
नदी करिडोरको संरक्षण, सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापन तथा जोखिमयुक्त स्थानबाट नागरिकलाई सुरक्षित क्षेत्रमा सार्नु राज्यको दायित्व हो। तर त्यस्तो कार्य कानुन, न्यायिक प्रक्रिया, मानवीय मर्यादा, नागरिकको सहभागिता र सुरक्षित पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितताबिना गर्न मिल्दैन। घरटहराको कानुनी हैसियत विवादित हुन सक्छ, तर त्यहाँ बस्ने नागरिकको मानवीय हैसियत र मौलिक अधिकार विवादित हुन सक्दैन।
सरकारले २०८३ वैशाखमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका नदी किनार तथा अन्य स्थानका भूमिहीन र सुकुम्बासी बस्तीमा पर्याप्त तयारी, परामर्श र दीर्घकालीन पुनर्स्थापना योजनाबिना डोजर चलायो। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार वैशाख १२ देखि २५ गतेसम्म २ हजार ६१६ घरधुरीका ११ हजार १ जना विस्थापित भए र उनीहरूलाई होटल, आश्रम, अपार्टमेन्ट तथा सरकारी तालिम केन्द्रमा अस्थायी रूपमा राखियो। सात होल्डिङ सेन्टरमा प्रारम्भमा ३८८ परिवारका करिब १ हजार ४८८ जना आश्रित थिए। जिल्ला प्रशासनले १० देखि १५ दिनभित्र प्रमाणित भूमिहीनको उचित बसोबास मिलाउने बताए पनि दुई महिनाभन्दा बढी समयसम्म स्थायी पुनर्स्थापना हुन सकेन।
संसदीय अनुगमनले होल्डिङ सेन्टरमा एउटै कोठामा पाँच परिवारसम्म राखिएको, स्वच्छ पानी, पर्याप्त शौचालय, पौष्टिक खाना, औषधि र स्वास्थ्य सेवाको अभाव रहेको तथा गर्भवती, सुत्केरी, शिशु, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगी विशेष जोखिममा परेको देखाएको छ। सरकारले प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ दिएर पाँच दिनभित्र केन्द्र खाली गर्न निर्देशन दिए पनि कागजात वा बैंक विवरण नमिलेका कतिपयले रकम पाएनन्, खाना रोकियो र केही परिवारलाई चोकमा छाडेर आफन्तको शरणमा जान बाध्य बनाइयो। बाढीबाट जोगाउन सारिएको कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टर नै डुब्दा त्यहाँ रहेका १५४ जनामध्ये ५४ जनालाई राति उद्धार गर्नुपर्यो र परिवारका लत्ताकपडा, कागजात, औषधि तथा बालबालिकाका पुस्तक, कापी, पोशाक र अन्य शैक्षिक सामग्री नष्ट भए। पछि खरिपाटी र बोडे सारिएका परिवारका बालबालिकाको विद्यालय आवतजावत, पढाइ र परीक्षा प्रभावित भएपछि कतिपय परिवार शिक्षा जोगाउन पुनः क्षतिग्रस्त क्षेत्रमै फर्केर कोठा खोज्न बाध्य भए।
विस्थापनले गम्भीर मनोसामाजिक आघातसमेत सिर्जना गरेको छ। बल्खु बस्ती भत्काइएपछि “घर भत्केको हेर्न सक्दिनँ” भन्दै निस्किएका ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई पछि मृत फेला परेका थिए। संसदीय छलफलमा काठमाडौंमा दुई जनाले आत्महत्या गरेको उल्लेख गरिएको छ। यस्ता मृत्यु र विस्थापनबीचको सम्बन्ध स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट पुष्टि हुनुपर्ने भए पनि मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असर र सम्भावित संस्थागत जिम्मेवारीलाई राज्यले सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन।
राहत तथा विपद् व्यवस्थापनमा अनधिकृत व्यक्तिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। गृह मन्त्रालयको सचिवालयसँग सम्बन्धित तथा सत्तारूढ दलका सदस्यका रूपमा चिनाइएका व्यक्तिलाई होल्डिङ सेन्टरमा विशेष पहुँच दिइएको, तर राहत र मानवअधिकारको अवस्थाबारे बुझ्न पुगेका अभियन्तालाई बाहिर निकालिएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। त्यस्ता व्यक्तिले कुन नियुक्ति, अधिकारपत्र वा कानुनी जिम्मेवारीका आधारमा उद्धार, स्थानान्तरण, सुरक्षा परिचालन वा प्रवेश नियन्त्रणमा भूमिका खेले भन्ने सरकारले स्पष्ट गरेको छैन। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले २०८३ वैशाख २५ गते उचित प्रक्रिया पूरा नगरी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबर्जस्ती हटाउन नपाइने र विस्थापितलाई आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्य सहायता सुनिश्चित गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार विज्ञहरूले पनि बलपूर्वक निष्कासन रोक्न, प्रभावित समुदायसँग वास्तविक संवाद गर्न र स्थलमै सुधारसहितका सबै सम्भाव्य विकल्प खोज्न आग्रह गरेका छन्।
छलफल गर्नुपर्ने कारणहरूः
१. वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरण नगरी, पर्याप्त पूर्वसूचना, परामर्श, लिखित पुनर्स्थापना योजना र सुरक्षित वैकल्पिक आवासबिना बस्ती भत्काइएको।
२. जोखिमयुक्त नदी किनारबाट सुरक्षित स्थानमा सारिएको भनिएका नागरिकलाई पुनः बाढीको जोखिम भएका होल्डिङ सेन्टरमा राखी स्वच्छ पानी, पौष्टिक खाना, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा, गोपनीयता र सुरक्षाको न्यूनतम व्यवस्था नगरिएको।
३. गर्भवती, सुत्केरी, शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीलाई आवश्यक विशेष सेवा नदिइएको तथा डोजर र बाढीबाट विद्यालय, पुस्तक र शैक्षिक सामग्री नष्ट भई बालबालिकाको पढाइ र परीक्षा प्रभावित भएको।
४. रोजगारीको स्थानबाट टाढा सारिँदा दैनिक ज्यालादारी तथा अनौपचारिक श्रममा निर्भर परिवारको जीविकोपार्जन खोसिएको र राहत रकम नपाएका वा कागजातमा समस्या भएका परिवारको समाधान गर्नुको सट्टा खाना रोकी होल्डिङ सेन्टर छाड्न बाध्य पारिएको।
५. विस्थापनबाट उत्पन्न मानसिक आघात, आत्महत्या र शंकास्पद मृत्युको स्वतन्त्र छानबिन नभएको, पुनर्स्थापनामा अनधिकृत राजनीतिक वा गैरसरकारी व्यक्तिको भूमिका अस्पष्ट रहेको तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश, संविधान, आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको।
भूमिहीन र सुकुम्बासी नागरिकलाई सुरक्षित आवास तथा लालपुर्जा उपलब्ध गराउने विषय निर्वाचनअघि प्रायः सबै राजनीतिक दलको साझा प्रतिबद्धता र घोषणापत्रको प्रमुख एजेन्डा थियो। त्यसैले यो विषयलाई दलगत आरोप–प्रत्यारोप वा राजनीतिक लाभको माध्यम नबनाई साझा राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। सरकार, प्रतिपक्ष, स्थानीय तह र सम्बन्धित समुदायबीच सहकार्य गरी यसको न्यायपूर्ण, मानवीय र दीर्घकालीन समाधान तत्काल खोजिनुपर्छ।
यसर्थ, संविधान, कानुन र मानवअधिकारका मान्यताअनुरूप भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिकको संरक्षण र दिगो पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल सरकारसँग देहायका कार्य तत्काल अघि बढाउन माग गर्दछुः
१. एकीकृत तथ्याङ्क र गुनासो सुनुवाइ: विस्थापित, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका, राहत पाएका वा नपाएका तथा सम्पर्कविहीन परिवारको प्रमाणित तथ्याङ्क सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी प्रत्येक केन्द्रमा अधिकारसम्पन्न हेल्प डेस्क स्थापना गरियोस्।
२. सुरक्षित आवास र आधारभूत सेवा: स्थायी पुनर्स्थापना नभएसम्म विपद् जोखिमरहित स्थानमा पर्याप्त कोठा, स्वच्छ पानी, विद्युत्, शौचालय, सरसफाइ, गोपनीयता र सुरक्षासहितको मानवीय आवास उपलब्ध गराइयोस्।
३. खाद्य, स्वास्थ्य र विशेष संरक्षण: खाना बन्द गर्ने कार्य रोक्दै गर्भवती, सुत्केरी, शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बिरामी र दीर्घरोगीलाई पौष्टिक खाना, निःशुल्क औषधि, मातृशिशु सेवा, एम्बुलेन्स र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराइयोस्।
४. शिक्षा र जीविकोपार्जनको निरन्तरता: प्रभावित बालबालिकालाई पुरानै विद्यालयमा पढ्न निःशुल्क यातायात, नष्ट भएका शैक्षिक सामग्रीको प्रतिस्थापन र परीक्षा तथा उपस्थितिमा सहुलियत दिइयोस्; साथै प्रभावित परिवारको रोजगारी र जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरियोस्।
५. क्षतिपूर्ति र स्थायी पुनर्स्थापना: डोजर, स्थानान्तरण वा बाढीबाट भएको सम्पूर्ण क्षतिको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गरी वास्तविक क्षतिपूर्ति दिइयोस् र प्रभावित समुदायको सहभागितामा तीन महिनाभित्र जग्गा, सामाजिक आवास, भाडा सहायता वा सुरक्षित पुनर्वाससहितको स्थायी योजना ल्याइयोस्।
६. जबर्जस्ती निष्कासन रोक र संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन: वैकल्पिक आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षतिपूर्ति र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितताबिना थप बस्ती नभत्काइयोस्; सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा संविधानको धारा ४०(५) र (६) अनुसार भूमिहीन दलितलाई जमिन र आवास उपलब्ध गराइयोस्।
७. छिटो लालपुर्जा वितरण: सरकारले गरेको प्रतिबद्धता तथा प्रचलित कानुनबमोजिम वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित र योग्य सुकुम्बासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण शीघ्र सम्पन्न गरी निश्चित समयसीमाभित्र जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गरियोस्।
अन्त्यमा, वास्तविक भूमिहीन दलित तथा योग्य सुकुम्बासीका लागि संविधानद्वारा सुनिश्चित मौलिक हक, मानव अधिकार र मानवीय मूल्य-मान्यतालाई मध्यनजर गर्दै राजनीतिक दलहरूले चुनावअघि गरेका घोषणा तथा प्रतिबद्धताहरू स्मरण गराउन चाहन्छौँ। यस ज्वलन्त समसामयिक समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि साझा जिम्मेवारी र साझा दृष्टिकोणका साथ सरकार, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूबीच एकताको सन्देश प्रवाह गर्दै यो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछौँ ।’
