`

‘ला बोला नेग्रा’: प्रेम, युद्ध र यौनिक स्वतन्त्रताको कथा

काठमाडौं । समलिङ्गी प्रेम, युद्ध, यौनिक पहिचान र सामाजिक उत्पीडनका विषयलाई समेटेको स्पेनी फिल्म ‘ला बोला नेग्रा’ले अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म वृत्तमा चर्चा बटुलेको छ। फरक समयका तीन समलिङ्गी पुरुषको जीवनकथामार्फत प्रेम, सामाजिक बहिष्कार, पारिवारिक इतिहास र आत्मस्वीकृतिका विषय प्रस्तुत गर्ने फिल्मले ऐतिहासिक घटनालाई व्यक्तिगत अनुभवसँग जोडेको छ।

सन् १९३० को दशकमा स्पेनमा भएको गृहयुद्धको पृष्ठभूमिबाट सुरु हुने फिल्मले हिंसा र त्रासबीच पनि प्रेम तथा स्वतन्त्रताको चाहना कसरी जीवित रहन्छ भन्ने देखाउँछ। यसको कथावाचनमा युद्धको विभीषिका, यौनिक पहिचानका कारण भोग्नुपर्ने विभेद र विगतका घटनाले वर्तमानमा पार्ने प्रभावलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

निर्देशकद्वय जाभियर काल्भो र जाभियर अम्ब्रोसीको सिर्जनात्मक दृष्टिकोणमा आधारित यस फिल्मले स्पेनी कवि तथा नाटककार फेदेरिको गार्सिया लोर्कासँग सम्बन्धित साहित्यिक तथा ऐतिहासिक सन्दर्भलाई पनि समेटेको छ। फिल्मको मुख्य विशेषता फरक समयका तीन पात्रको जीवनलाई एउटै कथात्मक सूत्रमा जोड्नु हो।

‘ला बोला नेग्रा’को कथावस्तु सन् १९३२, १९३७ र २०१७ का घटनामा केन्द्रित छ। यी तीन कालखण्डमार्फत फिल्मले समलिङ्गी व्यक्तिले फरक सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितिमा सामना गर्नुपरेका चुनौतीलाई प्रस्तुत गर्छ।

सन् १९३७ को कथामा सेबास्टियन नामका पुरुष स्पेनी गृहयुद्धका क्रममा फ्रान्कोको सेनामा भर्ती हुन्छन्। आफूले सुरक्षा दिइरहेको एक बन्दीसँग प्रेममा परेपछि उनी आफ्नो भावना र युद्धको कठोर वास्तविकताबीच द्वन्द्वमा पर्छन्। उनको कथाले हिंसात्मक परिस्थितिमा पनि प्रेम र मानवीय संवेदना कसरी कायम रहन्छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ।

सन् १९३२ को कथामा कार्लोस नामका सम्पन्न परिवारका युवक छन्। उनको यौनिकताबारे फैलिएको हल्लाका कारण प्रतिष्ठित क्यासिनो क्लबले उनलाई सदस्यता दिन अस्वीकार गर्छ। यस घटनाले यौनिक पहिचानका आधारमा व्यक्तिलाई सामाजिक अवसर र प्रतिष्ठाबाट वञ्चित गरिने अवस्थालाई उजागर गर्छ।

तेस्रो कथा सन् २०१७ मा अघि बढ्छ। अल्बेर्तो नामका इतिहासकार तथा अनुसन्धानकर्ताले टाढिएका हजुरबुबाबाट सम्पत्ति प्राप्त गरेपछि आफ्नो पारिवारिक इतिहासको खोजी सुरु गर्छन्। अनुसन्धानका क्रममा उनी विगतका घटनासँग परिचित हुँदै परिवारको इतिहास र आफ्नै जीवनलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट बुझ्न थाल्छन्।

यी तीन कथा फरक समयका भए पनि तिनको साझा विषय पहिचानअनुसार बाँच्न खोज्ने व्यक्तिले समाजबाट सामना गर्नुपर्ने अवरोध हो। फिल्मले इतिहासका घटनालाई वर्तमानसँग जोड्दै सामाजिक स्मृति र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबीचको सम्बन्ध केलाउँछ।

फिल्ममा समलिङ्गी व्यक्तिमाथि हुने हिंसा, सामाजिक बहिष्कार र मौनताको संस्कृतिलाई कठोर रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सन् १९३२ को कथामा एक युवा समलिङ्गी पुरुषलाई कुटेर मारिएको र उनको शव सहरको चोकमा सय दिनसम्म बेवारिसे अवस्थामा छाडिएको घटना उल्लेख छ। यस्तो घटनाले समाजमा व्याप्त पूर्वाग्रहले व्यक्तिको जीवन र सम्मानमाथि कति गम्भीर असर पार्न सक्छ भन्ने देखाउँछ।

तर ‘ला बोला नेग्रा’ उत्पीडनको चित्रणमा मात्र सीमित छैन। यसले प्रेम, शारीरिक आकर्षण, आत्मस्वीकृति र खुसी खोज्ने मानवीय चाहनालाई पनि महत्त्व दिन्छ। सामाजिक मान्यताका कारण आफ्नो पहिचान लुकाउन बाध्य भएका व्यक्तिको अनुभव प्रस्तुत गर्दै फिल्मले स्वतन्त्र रूपमा जीवन बाँच्न पाउने अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउँछ।

समलिङ्गी समुदायको इतिहासमा मौनता र सामाजिक दबाबले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। फिल्मले यही मौनतालाई तोड्दै प्रेम र पहिचानका अनुभवलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाउँछ। यस अर्थमा यसको कथा केवल विगतको पुनर्कथन नभई सामाजिक स्वीकृति र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबारेको विमर्श पनि हो।

यस सन्दर्भमा ‘ब्रोकब्याक माउन्टेन’को चर्चा पनि सान्दर्भिक हुन्छ। उक्त फिल्मले सन् २००६ मा उत्कृष्ट फिल्मको ओस्कार जित्न सकेन; पुरस्कार ‘क्र्यास’ले प्राप्त गरेको थियो। यस घटनाले समलिङ्गी प्रेमका कथा र मुख्यधाराको फिल्म उद्योगमा तिनको स्वीकार्यताबारे लामो समयदेखि चलिरहेको बहसलाई सम्झाउँछ।

फिल्मको प्रभावकारी पक्षमध्ये कलाकारको अभिनय पनि एक हो। सेबास्टियनको भूमिका स्पेनी संगीतकार आल्भारो लाफुएन्ते काल्भोले निर्वाह गरेका छन्। गितारिकादेलाफुएन्ते नामले परिचित उनी संगीतका क्षेत्रमा चिनिएका कलाकार हुन्।

सेबास्टियनको पात्रले युद्धको भय, पहिचान सार्वजनिक हुने डर र प्रेमको चाहनाबीच संघर्ष गर्छ। यस्तो भावनात्मक द्वन्द्वलाई संवेदनशील रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नु पात्रको विश्वसनीयताका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। फिल्मको मौलिक संगीतमा पनि लाफुएन्तेको योगदान रहेको बताइएको छ।

अल्बेर्तोको भूमिकामा कार्लोस गोन्जालेज देखिएका छन्। पारिवारिक इतिहासको खोजीमा लाग्ने उनको पात्रले विगतका घटनालाई बुझ्ने क्रममा परिवारसँगको सम्बन्ध र आफ्नै जीवनप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्दै जान्छ। आमाको भूमिका निर्वाह गरेकी लोला दुएन्याससँगका दृश्यले कथाको भावनात्मक पक्षलाई बल पुर्‍याउँछन्।

फिल्ममा ग्लेन क्लोज र पेनेलोपे क्रुजजस्ता चर्चित कलाकार पनि छन्। क्लोजले अल्बेर्तोलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने अमेरिकी प्राज्ञको भूमिका निर्वाह गरेकी छन् भने क्रुजले सैनिकहरू आउनेजाने बारमा क्याबरे गीत प्रस्तुत गर्ने नाइटक्लब गायिकाको भूमिका निभाएकी छन्।

निर्देशकद्वयले समलिङ्गी पात्रको भूमिकामा समलिङ्गी कलाकारलाई प्राथमिकता दिने दृष्टिकोणबारे पनि चर्चा गरेका छन्। यसले पात्रको पहिचान र कलाकारको अनुभवबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयासलाई देखाउँछ। यद्यपि, अभिनयको प्रभावकारिता कलाकारको व्यक्तिगत पहिचानमा मात्र निर्भर हुँदैन; पात्रको बुझाइ, अभिनय क्षमता र प्रस्तुतिको विश्वसनीयता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

‘ला बोला नेग्रा’को अर्को उल्लेखनीय पक्ष यसको दृश्य प्रस्तुति हो। परित्यक्त गाउँ, ऐतिहासिक परिवेश र कृत्रिम सेटको प्रयोगमार्फत फिल्मले फरक समयका कथालाई छुट्टाछुट्टै दृश्यात्मक पहिचान दिएको छ।

छायाङ्कनमा पात्रको मनोवैज्ञानिक अवस्था र कथाको वातावरणअनुसार दृश्यको शैली परिवर्तन गरिएको छ। सैनिकहरूको शवले भरिएको ट्रकलाई माथिबाट देखाइएको दृश्यले युद्धको भयावहता र अनिश्चिततालाई उजागर गर्छ। त्यसैगरी, धुवाँले भरिएको अँध्यारो बारमा कार्लोस नाचिरहेको दृश्यले सामाजिक दबाबबीचको आकर्षण र स्वतन्त्रताको चाहनालाई प्रस्तुत गर्छ।

हिउँले ढाकिएको मैदानको स्थिर दृश्यले भने एक्लोपन र उदासीको अनुभूति गराउँछ। यस्ता दृश्यले संवादमा मात्र निर्भर नभई दृश्य संरचनामार्फत पात्रको आन्तरिक अवस्था व्यक्त गर्ने प्रयास गर्छन्।

निर्देशकद्वयले ‘द इङ्लिस प्यासेन्ट’ र ‘टाइटानिक’जस्ता भव्य सिनेम्याटिक प्रस्तुति भएका फिल्मबाट प्रेरणा लिएको बताएका छन्। ती फिल्मको प्रभावलाई आफ्नै ऐतिहासिक तथा सामाजिक विषयवस्तुसँग जोड्ने प्रयास ‘ला बोला नेग्रा’को दृश्यात्मक शैलीमा देख्न सकिन्छ।

फिल्मको निर्माण बजेट २० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा कम रहेको विवरण सही भएमा सीमित स्रोतमा ऐतिहासिक परिवेश र विस्तृत कथालाई दृश्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्नु यसको उल्लेखनीय उपलब्धि मान्न सकिन्छ। तर निर्माण बजेट, छायाङ्कन प्रविधि र निर्माणसम्बन्धी विवरणलाई आधिकारिक स्रोतबाट पुष्टि गर्नु आवश्यक छ। 

‘ला बोला नेग्रा’को ओस्कार सम्भावनाबारे चर्चा गर्दा समीक्षात्मक प्रशंसा, फिल्म महोत्सवमा प्राप्त पुरस्कार, दर्शकको समर्थन र व्यावसायिक प्रदर्शनलाई अलग-अलग रूपमा हेर्नुपर्छ। यी पक्षले फिल्मको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच बढाउन सक्छन्, तर उत्कृष्ट फिल्मको ओस्कार जित्ने सुनिश्चित आधार भने होइनन्।

क्रिस्टोफर नोलनको ‘द ओडिसी’जस्ता ठूला निर्माणसँग यसको तुलना गरिए पनि दुवै फिल्मको विषयवस्तु, प्रस्तुति र पुरस्कार रणनीति फरक हुन सक्छ। ओस्कारको वास्तविक प्रतिस्पर्धा मूल्याङ्कन गर्न सम्बन्धित वर्षका योग्य फिल्म, आधिकारिक मनोनयन र पुरस्कार अभियानसम्बन्धी तथ्य आवश्यक हुन्छन्।

‘ला बोला नेग्रा’को महत्त्व पुरस्कारको सम्भावनामा मात्र सीमित छैन। समलिङ्गी व्यक्तिका अनुभवलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग जोड्दै यसले प्रेम, हिंसा, सामाजिक बहिष्कार र आत्मस्वीकृतिका विषयलाई पर्दामा ल्याउँछ। समाजले लामो समयसम्म दबाएका आवाज र पहिचानलाई दृश्यात्मक अभिव्यक्ति दिनु नै यस किसिमको सिनेमाको महत्त्वपूर्ण योगदान हो।

अन्ततः फिल्मको सफलता त्यसले कति पुरस्कार जित्छ भन्ने प्रश्नले मात्र निर्धारण गर्दैन। यसले दर्शकलाई इतिहासका अन्याय सम्झाउन, सामाजिक पूर्वाग्रहबारे सोच्न र प्रत्येक व्यक्तिको प्रेम तथा पहिचानलाई सम्मान गर्न प्रेरित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

 

दुई महिनामै भित्रियो सवा ४ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स

काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामा नेपालमा ४ खर्ब ३६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। साउन र भदौमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाएको रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २३.९ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३३.१ प्रतिशतले बढेको थियो। यस वर्ष रकम भित्रिने क्रम बढे पनि वृद्धिदर भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८३ भदौमा मात्रै २ खर्ब २१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा १ खर्ब ७४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको थियो।

अमेरिकी डलरमा गणना गर्दा समीक्षा अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १३.५ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब ८५ करोड डलर पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर २७.६ प्रतिशत थियो।

यस अवधिमा खुद द्वितीय आय अर्थात् खुद ट्रान्सफर ४ खर्ब ६९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ३ खर्ब ८४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो।

रेमिट्यान्स बढिरहँदा वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या भने घटेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा नयाँ अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ७८ हजार ३२० रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या ९० हजार १९८ थियो।

त्यस्तै, पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या भने बढेर ५२ हजार १६३ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ४५ हजार ८८४ रहेको थियो।

अरूलाई व्यंग्य गर्ने हिमेश पन्तकै परिवारमाथि २५ वर्षदेखि जग्गा कब्जाको आरोप!

काठमाडौं। अरूलाई व्यंग्य गरेर चर्चामा आउने कमेडियन हिमेश पन्तको परिवारमाथि आफ्नै जग्गा कब्जा गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ। 

धादिङको थाक्रे गाउँपालिका–७ मा जग्गा खरिद गरेर लालपुर्जा र कागजात आफूसँगै राखेको दाबी गर्ने तिलकप्रसाद बिडारीको परिवारले करिब २५ वर्षदेखि आफ्नो सम्पत्तिको भोगचलन गर्न नपाएको गुनासो गरेको छ।

बिडारी परिवारले हिमेशका बुवा सुब्बा पन्तसहित आठ दाजुभाइले जग्गा नियन्त्रणमा लिएर आफूहरूलाई सम्पत्तिको हकबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाएको हो।

बिडारी परिवारका अनुसार तिलकप्रसादले २०५६ र २०५७ सालमा उक्त जग्गा खरिद गरेका थिए। उनका छोरा प्रकाश बिडारीले २०६१ सालसम्म परिवारले त्यहाँ खेतीपाती गर्दै आएको तर त्यसपछि जग्गामा जान र भोगचलन गर्न नपाएको बताएका छन्।

प्रकाशको आरोपमा, जग्गाको मूल्य बढेपछि सुब्बा पन्तसहितका व्यक्तिले जग्गा आफ्नो नियन्त्रणमा राखे। यसरी आफ्नो लगानीबाट किनेको सम्पत्तिमा समेत अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको उनको गुनासो छ।

प्रकाशका अनुसार जग्गाको रजिस्ट्रेसन पाससहितका कागजात परिवारसँग सुरक्षित छन्। पृथ्वी राजमार्गनजिक रहेको उक्त जग्गाको मूल्य अहिले प्रतिरोपनी करिब दुई करोड रुपैयाँ पुगेको उनको दाबी छ। 

जग्गाको मूल्य बढेसँगै विवाद चर्किएको र आफूहरू वर्षौँदेखि आफ्नै सम्पत्तिको अधिकारका लागि संघर्ष गर्न बाध्य भएको प्रकाशको भनाइ छ।

विवाद जग्गामा मात्रै सीमित नरहेको प्रकाशले बताएका छन्। उनले आफूलाई खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाइएको आरोप लगाउँदै आक्रमणबाट नाक र टाउकोमा चोट लागेको र अस्पतालमा उपचार गराउनुपरेको बताएका छन्। घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेका व्यक्तिविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा जाहेरी दिए पनि कारबाही नभएको उनको दाबी छ।

जग्गा फिर्ता पाउन वा त्यसबापतको रकम प्राप्त गर्न बिडारी परिवारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, वडा कार्यालय र प्रहरीसम्म गुहार मागेको जनाएको छ। तर, वर्षौँसम्म पनि न्याय नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। राजनीतिक पहुँचका कारण आफ्नो पक्षको सुनुवाइ नभएको प्रकाशको आरोप छ। ७२ वर्ष पुगेका तिलकप्रसादको परिवारले आफ्नै सम्पत्तिको हक स्थापित गर्न कति समय अझै पर्खनुपर्ने हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

हिमेशका काका कृष्णप्रसाद पन्तले उक्त जग्गा आफूले नभई आफ्ना दाइ अर्थात् हिमेशका बुवाले भोगचलन गरेको आरोप लागेको बताएका छन्।

एमालेको बागमती प्रदेश कमिटी सदस्य रहेका कृष्णप्रसादले यस विषयमा हिमेशसँगै बुझ्न सुझाएका छन्। स्थानीय तहका एक जनप्रतिनिधिले पनि बिडारी परिवारले न जग्गा पाएको, न त्यसबापतको रकम नै प्राप्त गरेको बताएका छन्।

[यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण जनआस्था मा प्रकाशित छ।]

रानीपोखरीमा अज्ञात पुरुषको शव भेटियो

काठमाडौं। काठमाडौंको रानीपोखरीमा एक पुरुषको शव फेला परेको छ। उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गोविन्द थपलियाका अनुसार शवको पहिचान खुल्न सकेको छैन।

उनका अनुसार मृतक पुरुषको उमेर करिब ३५ देखि ४० वर्षको अनुमान गरिएको छ।

‘एक पुरुषको शव भेटिएको छ। शव कसको हो भन्ने खुलेको छैन,’ उनले भने, ‘घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ।’

दसैंमा घर फर्किने यात्रुसँग दोब्बरसम्म भाडा असुली

काठमाडौं । दसैं मनाउन घर फर्किने यात्रुको चाप बढेसँगै सुदूरपश्चिमका पहाडी रुटमा मनपरी भाडा असुली र क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने समस्या बढेको छ। ठूला बस पर्याप्त नचल्ने र कच्ची सडकका कारण साना जिप तथा हाइसमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको फाइदा उठाउँदै यातायात व्यवसायीले साविकको भन्दा दोब्बरसम्म भाडा माग्ने गरेको यात्रुहरूले गुनासो गरेका छन्।

डोटीको बुडरबाट बझाङ, बैतडी र दार्चुलातर्फ जाने यात्रुहरू चाडपर्वका बेला घर पुग्न महँगो भाडा तिर्न बाध्य भएका छन्। बुडरबाट बझाङको बुंगल जान लागेका जयबहादुर धामीले सामान्य अवस्थामा एक हजार रुपैयाँ लाग्ने यात्राका लागि अहिले एक हजार सात सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपरेको बताए। साविकको भन्दा ७ सय ५० रुपैयाँ बढी भाडा मागिएपछि आफू मर्कामा परेको उनको भनाइ छ। दसैंमा घर पुग्नैपर्ने बाध्यताका कारण चर्को भाडा तिर्नुपरेको उनले गुनासो गरे।

त्यस्तै,  बझाङकै बित्थडचिर जान लागेकी कलावती बोहराले पनि साविकमा आठ सय रुपैयाँ भाडा लाग्ने रुटमा अहिले एक हजार पाँच सय रुपैयाँ मागिएको बताइन्। त्यस्तै, बैतडीको पाटन जान लागेकी सीता महरासँग सामान्य अवस्थामा ६ सय रुपैयाँ लाग्ने यात्राका लागि नौ सय रुपैयाँ मागिएको छ।

बैतडीकै मेलौली जान लागेका हीरा भुलसँग पनि साविकको आठ सय रुपैयाँ भाडाको सट्टा एक हजार चार सय रुपैयाँ मागिएको छ। चाडपर्वका बेला यात्रुको चाप बढेसँगै भाडा वृद्धि हुँदा घर फर्किने यात्रु थप आर्थिक भारमा परेका छन्।

भूकम्पले देश थला परे पनि तत्काल पैसा जुट्ने, नेपालले ल्याउँदै ‘क्याट बन्ड’

काठमाडौं। भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि पैसा जुटाउन सरकारलाई ऋण खोज्नुपर्ने वा बजेटको भर पर्नुपर्ने बाध्यता अब केही कम हुन सक्ने भएको छ। विपद्को उच्च जोखिममा रहेको नेपालले भूकम्पबाट हुने सम्भावित क्षतिको आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीबजारमा जोडिने तयारी थालेको छ। विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा नेपालले ‘क्याटास्ट्रोफी बन्ड’ अर्थात् ‘क्याट बन्ड’ जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को वार्षिक बैठकका क्रममा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र विश्व बैंकका उपाध्यक्ष जर्ज फ्यामिलियरबीच यससम्बन्धी सम्झौता भएको छ। यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले पनि क्याट बन्डसम्बन्धी सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएको थियो। प्रस्तावित योजना कार्यान्वयनमा आए नेपाल दक्षिण एसियामा यस्तो वित्तीय औजार प्रयोग गर्ने पहिलो मुलुक बन्नेछ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पीय जोखिमबाट हुन सक्ने क्षति सम्बोधन गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत छिटो जुटाउने उद्देश्यले यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। सम्झौताअनुसार विश्व बैंकको ट्रेजरी विभागले नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीबजारका लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्दै बन्ड जारी गर्न सकिने सम्भावना र त्यसको वित्तीय संरचनाबारे अध्ययन गर्नेछ।

क्याट बन्ड प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न हुने आर्थिक जोखिम लगानीकर्तामा हस्तान्तरण गर्ने विशेष प्रकारको धितोपत्र हो। यसलाई बीमासँग तुलना गर्न सकिन्छ। सामान्य अवस्थामा सरकारले विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि आफ्नै बजेट खर्च गर्नुपर्ने वा थप ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। तर, क्याट बन्डमार्फत पूर्वनिर्धारित सर्त पूरा भएमा विपद्पछि तत्काल आर्थिक स्रोत प्राप्त गर्न सकिन्छ।

यस्तो बन्ड जारी गर्दा लगानीकर्ताले निश्चित रकम लगानी गर्छन् र नेपालले सम्झौता अवधिभर जोखिमअनुसारको प्रिमियम भुक्तानी गर्छ। तोकिएको मापदण्डअनुसारको भूकम्प नआए लगानीकर्ताले साँवा र प्रतिफल फिर्ता पाउँछन्। तर, सम्झौतामा निर्धारित भूकम्पीय मापदण्ड पूरा भएमा लगानीको केही वा तोकिएको हिस्सा नेपालले प्राप्त गर्ने क्षतिपूर्तिका रूपमा उपलब्ध हुन सक्छ।

परम्परागत बीमामा वास्तविक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएकाले भुक्तानी प्रक्रियामा समय लाग्न सक्छ। क्याट बन्ड भने भूकम्पको म्याग्निच्युड, कम्पनको तीव्रता वा सम्झौतामा निर्धारण गरिएका अन्य सूचकका आधारमा भुक्तानी हुने गरी संरचना बनाउन सकिन्छ। यसले क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन पूरा हुनुअघि नै आपतकालीन रकम जुटाउन सहयोग गर्न सक्छ। यद्यपि, भुक्तानी पाउन निर्धारित सर्त पूरा हुनैपर्छ।

नेपालका लागि विश्व बैंकले प्रारम्भिक रूपमा ८ करोडदेखि १९ करोड अमेरिकी डलरसम्मको जोखिम हस्तान्तरण गर्ने सम्भावित ढाँचामा काम गरिरहेको विवरणमा उल्लेख छ। यो रकम करिब १२ अर्बदेखि २९ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुन्छ। प्रस्तावित संरचनाअनुसार २० वर्षमा एकपटक आउन सक्ने प्रकृतिको भूकम्पका लागि करिब ८ करोड डलर र १०० वर्षमा एकपटक आउन सक्ने ठूलो भूकम्पका लागि १९ करोड डलरसम्मको सुरक्षा उपलब्ध गराउने विकल्प अध्ययन भइरहेको बताइएको छ। यी रकम अन्तिम निर्णय भइसकेका भुक्तानी भने होइनन्।

प्रस्तावअनुसार बन्ड कार्यान्वयनमा आए र सम्झौताका सर्त पूरा भए भूकम्पपछि केही हप्ताभित्रै रकम प्राप्त हुन सक्ने अपेक्षा छ। यस्तो स्रोतले तत्काल राहत, अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन र पुनर्निर्माणको प्रारम्भिक काम अघि बढाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

क्याट बन्डको तयारीका लागि प्रारम्भिक अध्ययनमा विश्व बैंकलाई तीन लाख अमेरिकी डलरसम्म खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको विवरणमा उल्लेख छ। यो करिब चार करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर हुन्छ। उक्त रकम बाह्य कानुनी सल्लाहकार र जोखिमसम्बन्धी मोडलिङ गर्ने संस्थाको खर्चमा प्रयोग गरिने र वास्तविक खर्च कम भए बाँकी रकम फिर्ता हुने बताइएको छ।

विश्व बैंकले सन् २००९ देखि विभिन्न देशका लागि क्याट बन्ड जारी गर्न सहयोग गर्दै आएको छ। प्राकृतिक विपद्को जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा हस्तान्तरण गरेर आपतकालीन वित्तीय सुरक्षा निर्माण गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा जमैका र मेक्सिकोजस्ता देशले पनि यस्तो वित्तीय औजार प्रयोग गर्दै आएका छन्। जमैकाले सन् २०२५ मा आएको ‘मेलिसा’ आँधीपछि क्याट बन्डबाट रकम प्राप्त गरेको विवरण छ भने मेक्सिकोले भूकम्प र आँधीको जोखिम व्यवस्थापनका लागि यस्तो व्यवस्था कायम राख्दै आएको छ।

नेपालले सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको थियो। पुनर्निर्माणका लागि सरकारलाई विश्व बैंकलगायतका संस्थाबाट सहयोग तथा ऋण लिनुपरेको थियो। त्यही अनुभवले भविष्यमा ठूलो विपद् आइपर्दा तत्काल खर्च गर्न सकिने वित्तीय स्रोतको आवश्यकता स्पष्ट पारेको छ।

तर, क्याट बन्ड जारी हुँदैमा भूकम्पबाट हुने सबै क्षतिको भरपाई हुन्छ भन्ने होइन। यसको प्रभावकारिता बन्डको आकार, प्रिमियमको लागत, भूकम्पीय मापदण्ड र भुक्तानीका सर्तमा निर्भर हुनेछ। सम्झौतामा तोकिएका सूचक पूरा भएनन् भने ठूलो क्षति हुँदासमेत अपेक्षित रकम प्राप्त नहुन सक्ने जोखिम पनि रहन्छ।

त्यसैले नेपालका लागि यो योजना अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पैसा जुटाउने नयाँ बाटो मात्र होइन, विपद् आउनुअघि नै आर्थिक सुरक्षा तयार गर्ने प्रयास पनि हो। प्रस्ताव अध्ययनबाट अघि बढेर बन्ड जारी हुने चरणमा पुग्छ कि पुग्दैन र त्यसको लागतअनुसार देशले कति सुरक्षा प्राप्त गर्छ भन्ने विषयले नै यसको वास्तविक उपयोगिता निर्धारण गर्नेछ।

दसैँ लक्षित सडक सफाइ र रङरोगन, कलंकी अन्डरपासको काम अन्तिम चरणमा

काठमाडौं । दसैँलाई लक्षित गर्दै सडक विभागले काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा सफाइ तथा लेन मार्किङको कामलाई तीव्रता दिएको छ। यसैक्रममा कोटेश्वर-कलंकी सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने कलंकी अन्डरपासको सफाइ र रङरोगनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

चक्रपथको पहिलो खण्डका रूपमा रहेको कोटेश्वर-कलंकी सडक चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो। उक्त खण्डमा निर्मित अन्डरपास सञ्चालनमा आएपछि कलंकी क्षेत्रमा हुने सवारी जाम व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको छ।

यद्यपि, चक्रपथको दोस्रो खण्ड कलंकी–महाराजगञ्ज सडक विस्तारको काम भने अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। विस्तार कार्यमा भइरहेको ढिलाइले चक्रपथको स्तरोन्नति तथा सवारी आवागमन व्यवस्थापनमा चुनौती कायमै रहेको छ।

११ वर्षदेखि रोकिएको लालपुर्जा स्ववासी परिवारको हातमा

काठमाडौं। धनुषाको धनौजी गाउँपालिका–३ का २३३ स्ववासी परिवारले नापजाँच सम्पन्न भएको करिब ११ वर्षपछि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा अर्थात् लालपुर्जा पाएका छन्।

लामो समयदेखि आफ्नो बसोबास रहेको जग्गाको कानुनी स्वामित्वको पर्खाइमा रहेका परिवारले बल्ल लालपुर्जा प्राप्त गरेका हुन्।

साविक झोझी कटैया गाविसका वडा नम्बर १ देखि ९ सम्मका क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी लालपुर्जा वितरण गरिएको हो। नापजाँचको काम २०७२ सालमै सम्पन्न भए पनि प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा उनीहरूले वर्षौँसम्म जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी प्रमाणपत्र पाउन सकेका थिएनन्।

लामो समयदेखि रोकिएको प्रक्रिया अघि बढेपछि अहिले २३३ परिवारको हातमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पुगेको छ। यससँगै उनीहरूको बसोबास रहेको जग्गाको स्वामित्व कानुनी रूपमा स्थापित गर्ने बाटो खुलेको छ।

लालपुर्जा नहुँदा जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता भएको प्रमाण देखाउन र त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन कठिनाइ भोग्दै आएका परिवारलाई अब सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

जग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर ऋण लिन, स्वामित्वसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न र जग्गासँग सम्बन्धित अन्य कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न लालपुर्जाले सहयोग पुर्‍याउनेछ।

नापजाँच भएको ११ वर्षसम्म पनि स्वामित्वको प्रमाण नपाएका परिवारका लागि लालपुर्जा वितरण महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बनेको छ।

इमरान खानको गढमा सेनाको धावा

काठमाडौं। पाकिस्तानमा पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टी पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ (पीटीआई) को गढ मानिने खैबर पख्तुनख्वामा राजनीतिक संकट चर्किएको छ।

सडकमा मालवाहक कन्टेनरको अवरोध, विद्यालय बन्द, इन्टरनेटमा रोकावट र सुरक्षाकर्मीको बढ्दो परिचालनबीच प्रान्तीय सरकार निलम्बन गरिएपछि पाकिस्तानको राजनीति फेरि तनावको भुमरीमा परेको छ।

इमरान खानको रिहाइ माग्दै समर्थकहरू सडकमा उत्रिरहेका बेला सरकारले प्रान्तमा संकटकालीन कदम चालेको हो। सरकारको दाबी छ– आतंकवादको खतरा नियन्त्रण गर्न र नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न यो निर्णय आवश्यक थियो। तर, विपक्षी दल र राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई इमरानको पार्टीमाथि दबाब बढाउने रणनीतिका रूपमा हेरेका छन्।

पाकिस्तानका सूचना मन्त्री अताउल्लाह तरारले पीटीआई नेतृत्वको प्रान्तीय सरकारमाथि आतंकवादी समूहसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाएका छन्। तर, आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण तत्काल सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। विस्तृत विवरण दिने भनिए पनि त्यसबारे थप जानकारी नआएको बताइएको छ। सरकारको आरोप र त्यसको प्रमाणबीचको यही अन्तरले निर्णयको वास्तविक उद्देश्यबारे प्रश्न उठाएको छ।

खैबर पख्तुनख्वाका विभिन्न क्षेत्रमा पीटीआई समर्थकको प्रदर्शन जारी छ। मुख्यमन्त्री सोहेल अफ्रिदीको गृहजिल्ला खैबरको बारामा प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएपछि अश्रुग्यास प्रहार गरिएको खबर आएको छ। पीटीआईले मुख्यमन्त्री अफ्रिदी पक्राउ परेको दाबी गरेको छ भने सरकारले उनलाई सुरक्षा कारणले हिरासतमा राखिएको जनाएको छ।

इमरान खान सन् २०२३ को अगस्टदेखि जेलमा छन्। भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर भएका खानले आफूमाथिका मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। परिवार र वकिलसँगको भेटघाट सीमित भएको तथा उनको स्वास्थ्यबारे चिन्ता बढेको खबरले समर्थकहरूको असन्तुष्टि थप चर्काएको छ। उनका तीन दिदीबहिनीलाई पनि गत सेप्टेम्बरमा पक्राउ गरिएको थियो।

पीटीआईलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको आशंका त्यहीँबाट जन्मिएको छ। सरकार भने आफ्नो कदमको कुनै राजनीतिक उद्देश्य नरहेको र विरोध प्रदर्शन गर्न रोक नलगाइएको दाबी गर्छ। तर, प्रान्तीय सरकार नै निलम्बन गरेर सुरक्षा परिचालन बढाइएपछि सरकारी भनाइ र व्यवहारबीच तालमेल छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

पाकिस्तानमा सेनाको राजनीतिक प्रभावबारे पनि बहस चर्किएको छ। रक्षा विश्लेषक जाहिद हुसैनका अनुसार मुलुकको शक्ति सन्तुलन सेनाको पक्षमा झुकेको छ।

पाकिस्तानको इतिहासमा निर्वाचित सरकारमाथि हस्तक्षेप र सैनिक शासनका उदाहरण रहेकाले खैबर पख्तुनख्वाको पछिल्लो घटनाक्रमलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णयका रूपमा मात्र हेर्न कठिन भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

पाकिस्तान अहिले उग्रवाद, अफगानिस्तानसँगको तनाव र भारतसँगको पुरानो द्वन्द्वजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। यस्तो बेला इमरानको प्रभाव रहेको प्रान्तमा राजनीतिक संकट थप चर्किए केन्द्र सरकारमाथि सुरक्षा र शासन दुवैतर्फ दबाब बढ्न सक्छ।

[अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको सहयोगमा तयार गरिएको]

सर्वोच्चका चार प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान

काठमाडौ‌‌‌‌ । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका चार जनाविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ।

असोज २६ गते बसेको समितिको बैठकले प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध कात्तिक ९ गतेदेखि १० दिनसम्म उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरेको हो। समितिका सचिव तुलबहादुर कँडेलका अनुसार कात्तिक १९ गतेसम्म उजुरी दिन सकिनेछ।

समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले न्याय परिषद्को पत्राचारअनुसार सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका थिए।

न्याय परिषद्को असोज २० गते बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि चार जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। परिषद्ले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू चन्द्रबहादुर सारू, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो।

साथै, उजुरी दिने समयसीमा समाप्त भएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

बाढीले उजाडिएको सोती बजार [तस्वीरहरू]

गोरखा। बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त गोरखाको सोती बजारलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन स्थानीय जुटेका छन्।

गत असोज २५ गतेको बाढीले घर तथा व्यापारिक संरचनामा लेदो, ढुंगा र माटो थुपारेपछि स्थानीय अहिले सरसफाइ र पुनःस्थापनामा लागेका हुन्।

आरुघाट गाउँपालिका–३ स्थित सोती बजारका घरभित्र पसेको लेदो हटाउने, सडकमा थुप्रिएको माटो र भग्नावशेष पन्छाउने तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको अवस्था बुझ्ने काम भइरहेको छ। स्थानीयको प्रयासमा नेपाली सेनाले पनि साथ दिइरहेको छ।

बाढीका कारण सोतीका करिब १५ घर तथा व्यापारिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। केही परिवार घर छाडेर आफन्तकोमा तथा सामुदायिक भवनमा आश्रय लिन बाध्य भएका छन्। घरभित्र थुप्रिएको लेदो सफा गरेर सुरक्षित रूपमा बसोबास गर्न सक्ने अवस्था बनाउनु उनीहरूका लागि तत्कालको चुनौती बनेको छ।

बाढीले सोती र मान्बु जोड्ने बुढीगण्डकी नदीमाथिको आरुघाट गाउँपालिका–२ र ३ जोड्ने मोटरेबल पुलसमेत बगाएको छ। पुल बगेपछि स्थानीयको आवागमन प्रभावित भएको छ। मनास्लु पदमार्गमा जाने पदयात्री तथा धार्चे र चुमनुब्री क्षेत्रका बासिन्दाको आवतजावतमा समेत समस्या परेको छ।

बजार क्षेत्रमा थुप्रिएको लेदो र भग्नावशेषका कारण सडकमा यातायात सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। सडक सफा गर्ने काम जारी रहे पनि घरबास र व्यापारिक संरचनामा पुगेको क्षतिले सोतीको जनजीवन सहज हुन समय लाग्ने देखिएको छ।

बाढीको चोट सहेर बसेका स्थानीय अहिले आफैँ जुटेर बजार सफा गर्दै सामान्य जीवन फर्काउने प्रयासमा छन्।

उनीहरूका लागि पहिलो आवश्यकता घर सुरक्षित बनाउनु, सडक खुलाउनु र विस्थापित परिवारलाई पुनः बसोबासको वातावरण तयार गर्नु बनेको छ।

गाँजा मुद्दाका फरार प्रतिवादी रास्वपाका नगर सभापति पक्राउ!

सिरहा। प्रतिबन्धित लागुऔषध गाँजा मुद्दामा फरार रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का एक नगर सभापति पक्राउ परेका छन्।

प्रहरीले सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका–५ निवासी ४७ वर्षीय मोहम्द साबीर अलीलाई बुधबार बिहान पक्राउ गरेको हो।

अली रास्वपाको सुरुङ्गा नगरपालिकाका सभापति रहेको खुलेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका सूचना अधिकारी डीएसपी रमेशबहादुर पालका अनुसार उनलाई रास्वपाको सुरुङ्गा नगरपालिकास्थित पार्टी कार्यालय कदमाहाबाट पक्राउ गरिएको हो।

इलाका प्रहरी कार्यालय लहानबाट खटिएको टोलीले सप्तरीको भेडिया इलाका प्रहरी कार्यालयको सहयोगमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार २०८१ मंसिर २९ गते सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–१० जिरोमाइलस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा भएको दुर्घटनापछि गाँजा तस्करीको घटना बाहिर आएको थियो। पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको ना.३ ख ७५९१ नम्बरको ट्रकले राजमार्ग पार गर्दै गरेको बा.८ च ९९६३ नम्बरको कारलाई ठक्कर दिएको थियो।

दुर्घटनापछि कार छाडेर भागेका व्यक्तिहरूको खोजी तथा कारको खानतलासी गर्ने क्रममा पाँचवटा पोकामा राखिएको एक क्विन्टल ३० किलो गाँजा बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ।

सोही घटनासम्बन्धी लागुऔषध मुद्दामा अली फरार रहेको प्रहरीको भनाइ छ। उनलाई पक्राउ गरेसँगै प्रहरीले मुद्दासम्बन्धी थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।

‘जान्नेलाई छान्ने’ सरकारकै तीन राजदूत विवादमा, दुईको पत्ता साफ!

काठमाडौं। ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा लगाउँदै क्षमतावान् र योग्य व्यक्ति खोज्न सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा गराएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको बालेन सरकार आफ्नै छनोटका कारण अप्ठ्यारोमा परेको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारबाट सिफारिस गरिएका दुई राजदूतको नाम अस्वीकृत गरेको छ भने अर्का एक जनाको नियुक्ति रोकिदिएको छ।

१३ देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्न सरकारले चार महिनाअघि आवेदन मागेको थियो। त्यसमा चार हजारभन्दा बढीले रुचि देखाएका थिए। ठूलो संख्याका आवेदकमध्येबाट १३ जनाको नाम छनोट गरी मन्त्रिपरिषद्ले असोज २ गते संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको थियो। तर, सुनुवाइमा पुगेपछि तीन जनाको नाम विवादमा तानियो।

समितिको बुधबारको बैठकले साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम अस्वीकृत गर्‍यो। जापानका लागि प्रस्तावित जिग्यानकुमार थापाको विषयमा भने स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी आरोपबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै निर्णय रोकिएको छ। बाँकी १० जना समितिबाट अनुमोदित भएका छन्।

सरकारले गरेको सिफारिसलाई सरकारकै नेतृत्वकर्ता दल रास्वपाको बहुमत रहेको समितिले अस्वीकार गरेपछि छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ। १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमा सभापतिसहित आठ जना रास्वपाका सांसद छन्। विपक्षी दलहरू एकजुट भए पनि सत्तापक्षसँग बहुमत रहेकाले सिफारिस अनुमोदन गर्न सकिने अवस्था थियो। तर, आरोप र सुनुवाइका क्रममा देखिएका प्रस्तुतिले सिफारिस जस्ताको तस्तै अघि बढ्न सकेन।

राजदूत भनेको विदेशमा गएर देशको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हो। त्यसैले शैक्षिक योग्यता र अनुभव मात्रै होइन, व्यवहार, संयम र कूटनीतिक मर्यादासमेत महत्त्वपूर्ण हुने सांसद मधु चौलागाईं बताउँछन्। उनका अनुसार सुनुवाइका क्रममा उम्मेदवारको जवाफ दिने शैली र शारीरिक हाउभाउ अर्थात् ‘बडी ल्याङ्वेज’ समेतलाई ध्यान दिइन्छ।

समिति स्रोतका अनुसार साउदी अरबका लागि प्रस्तावित सुनारको प्रस्तुतिले पनि सदस्यहरूलाई प्रभावित पार्न सकेन। उनले समितिमा ‘म राजदूत भए पनि नभए पनि देखाइदिन्छु’ भन्ने आशयको भाषा प्रयोग गरेको एक सांसदको भनाइ छ। उक्त अभिव्यक्ति समितिमा उजुरी दिने महिलाप्रति लक्षित रहेको ती सांसदले बताएका छन्। सुनारले भने यसअघि आफूमाथि लागेको महिला हिंसाको आरोप अस्वीकार गर्दै आफू हिंसाविरुद्ध जनचेतना फैलाउने व्यक्ति भएको बताएका थिए।

कूटनीतिक जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तिले विवादको सामना गर्दा धैर्य र संयम देखाउनुपर्ने सांसदहरूको तर्क छ। समितिमा उठेका सबै विषय सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भए पनि केही प्रस्तावित व्यक्तिको प्रस्तुति र जवाफले उनीहरूको नियुक्तिबारे निर्णय गर्न प्रभाव पारेको स्रोतको भनाइ छ।

रास्वपा नेतृत्वको सरकारले राजदूत नियुक्तिमा पुरानो दलीय भागबन्डा अन्त्य गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने दाबी गरेको थियो। तर, हजारौँ आवेदकमध्येबाट छानिएका नाम सुनुवाइमै विवादित बनेपछि ‘मेरिटोक्रेसी’को नारामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। खुला आवेदन माग्नु मात्रै योग्यताको ग्यारेन्टी नहुने र छनोटको अन्तिम चरणसम्म उम्मेदवारको पृष्ठभूमि तथा आचरणबारे पर्याप्त परीक्षण हुनुपर्ने सन्देश यस घटनाले दिएको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सरकारी सिफारिस अस्वीकृत भएको यो पहिलो घटना भने होइन। २०८१ असोजमा श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गर्न नसकेपछि नाम फिर्ता लिएका थिए। त्यसअघि निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधानले पनि नाम फिर्ता लिन निवेदन दिएपछि समितिले अस्वीकृत गरेको थियो। यसपटक भने नाम फिर्ता नलिई समितिले दुई प्रस्तावित राजदूतको सिफारिस सीधै अस्वीकार गरेको हो।

२०७५ साल साउनमा प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम पनि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएको थियो। उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र, न्यायाधीशका रूपमा गरेका फैसला र जन्ममितिसम्बन्धी विवरणमा प्रश्न उठेपछि समितिले नियुक्ति अनुमोदन गरेको थिएन।

राजदूत नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा अपनाएको भन्दै श्रेय लिएको सरकारका लागि पछिल्लो निर्णय असहज बनेको छ। चार हजारभन्दा बढी आवेदकबाट छानिएका उम्मेदवारबारे सुनुवाइ समितिमा पुगेर मात्रै गम्भीर प्रश्न किन उठे ? यो प्रश्न चौतर्फी चर्किएको छ।

दसैंमा परिवारसँग घुम्नैपर्ने नेपालका ६ उत्कृष्ट गन्तव्य

काठमाडौं। दसैंको लामो बिदामा परिवारसँग घुमफिर गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ? दैनिक कामको व्यस्तताबाट केही समय टाढा रहेर प्रकृतिमा रमाउन, धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलको अवलोकन गर्न र परिवारसँग अविस्मरणीय पल बिताउन नेपालका विभिन्न गन्तव्य रोज्न सकिन्छ।

नेपालमा हिमाल, ताल, जङ्गल, हरियाली र ऐतिहासिक सम्पदाले भरिएका अनेक पर्यटकीय स्थल छन्। परिवारका सदस्यको रुचि, उपलब्ध समय र बजेटअनुसार गन्तव्य छनोट गर्न सकिन्छ। दसैंको बिदालाई रमाइलो र यादगार बनाउन पोखरा, चितवन, मुस्ताङ, लुम्बिनी र बन्दीपुर र ढोरपाटन उत्कृष्ट विकल्प हुन सक्छन्।

१. पोखरा : ताल, हिमाल र मनोरञ्जनको संगम

पोखरा परिवारसँग घुम्न जाने उत्कृष्ट गन्तव्यमध्ये एक हो। फेवातालमा डुङ्गा सयर, तालबाराही मन्दिरको दर्शन, सराङकोटबाट सूर्योदयको दृश्यावलोकन र लेकसाइडको रमाइलो वातावरणले पोखरा यात्रालाई विशेष बनाउँछन्।

बालबालिकासँग अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालय, गुप्तेश्वर गुफा र डेभिड फल्स घुम्न सकिन्छ। मौसम अनुकूल भएमा प्याराग्लाइडिङ र जिपलाइनजस्ता साहसिक गतिविधिको अनुभव पनि लिन सकिन्छ। ज्येष्ठ नागरिक तथा साना बालबालिका भएका परिवारले ताल किनारमा आराम गर्दै प्राकृतिक सुन्दरताको आनन्द लिन सक्छन्।

२. चितवन : जङ्गल सफारी र वन्यजन्तुको संसार

प्रकृति र वन्यजन्तुमा रुचि राख्ने परिवारका लागि चितवन आकर्षक गन्तव्य हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र सौराहा क्षेत्रमा एकसिङ्गे गैँडा, मृग तथा विभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गी अवलोकन गर्न सकिन्छ।

परिवारसँग जङ्गल सफारी, निर्देशित प्रकृति भ्रमण र थारू संस्कृतिको अवलोकन गर्न सकिन्छ। स्थानीय परिकारको स्वाद लिनु र राप्ती नदी किनारमा सूर्यास्त नियाल्नु पनि चितवन यात्राका आकर्षण हुन्। बालबालिकालाई वन्यजन्तु, जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणबारे बुझाउने अवसरसमेत मिल्छ।

३. मुस्ताङ : हिमाली भूगोल र धार्मिक यात्राको अनुभव

हिमाल, फरक भूगोल र धार्मिक आस्थाको अनुभव लिन चाहने परिवारका लागि मुस्ताङ उपयुक्त गन्तव्य हुन सक्छ। जोमसोम, मार्फा, कागबेनी र मुक्तिनाथ क्षेत्रको भ्रमणले हिमाली जीवनशैली, प्राकृतिक सौन्दर्य र स्थानीय संस्कृतिसँग परिचित गराउँछ।

मार्फाका परम्परागत घर, स्याउका बगैँचा, कालीगण्डकीको किनार र नीलगिरि तथा धौलागिरि हिमालका दृश्य यात्राका प्रमुख आकर्षण हुन्। मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्न चाहनेले धार्मिक यात्रासँगै हिमाली वातावरणको अनुभव लिन सक्छन्।

तर मुस्ताङ र मुक्तिनाथको यात्रा गर्दा मौसम, सडक तथा उचाइका कारण हुन सक्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यालाई ध्यान दिनुपर्छ। साना बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक साथमा छन् भने यात्राको योजना बनाउँदा विशेष सावधानी अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ।

४. लुम्बिनी : शान्ति, संस्कृति र आध्यात्मिकताको यात्रा

परिवारसँग शान्त वातावरणमा समय बिताउन र धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वका स्थल अवलोकन गर्न चाहनेका लागि लुम्बिनी राम्रो विकल्प हो। गौतम बुद्धको जन्मस्थलका रूपमा परिचित लुम्बिनीले शान्ति, करुणा र मानवताको सन्देश दिन्छ।

यहाँ मायादेवी मन्दिर, अशोक स्तम्भ, पवित्र उद्यान र विभिन्न देशले निर्माण गरेका बौद्ध गुम्बाहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ। बालबालिकालाई बुद्धको जीवन, बौद्ध दर्शन र विभिन्न देशका वास्तुकलाबारे जानकारी दिन पनि यो भ्रमण उपयोगी हुन्छ।

लुम्बिनीको शान्त वातावरणमा परिवारसँग घुम्ने, उद्यानमा विश्राम गर्ने र धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अवलोकन गर्दै बिदा बिताउन सकिन्छ।

५. बन्दीपुर : पुरानो बस्ती र प्राकृतिक सुन्दरताको आनन्द

छोटो बिदामा शान्त वातावरण, मौलिक संस्कृति र पहाडी सुन्दरताको अनुभव लिन चाहने परिवारका लागि तनहुँको बन्दीपुर आकर्षक गन्तव्य हो। परम्परागत नेवारी वास्तुकला, ढुङ्गा छापिएका सडक, पुराना घर र मनोरम पहाडी दृश्य यहाँका विशेषता हुन्।

बन्दीपुरको पुरानो बजारमा पैदल घुम्दै स्थानीय संस्कृति बुझ्न, परम्परागत घरहरूको बनोट नियाल्न र स्थानीय परिकारको स्वाद लिन सकिन्छ। मौसम सफा हुँदा वरपरका पहाडी भूभाग तथा हिमाली दृश्यले यात्रालाई थप रमणीय बनाउँछन्।

आधुनिक सहरको कोलाहलबाट केही समय टाढा रहेर परिवारसँग आराम गर्न, तस्बिर खिच्न र स्थानीय आतिथ्यको अनुभव लिन बन्दीपुर उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ।

६. ढोरपाटन : प्रकृति र हिमाली जीवनको अनौठो अनुभव

बागलुङको ढोरपाटन प्राकृतिक सुन्दरता, फराकिलो उपत्यका, हरिया पाटन र हिमाली भूगोलका कारण आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ। दसैंको बिदामा परिवारसँग प्रकृतिको काखमा रमाउन र भीडभाडबाट टाढा शान्त वातावरणमा समय बिताउन चाहनेका लागि ढोरपाटन नयाँ विकल्प हुन सक्छ।

ढोरपाटन सिकार आरक्षका रूपमा समेत परिचित यस क्षेत्रमा प्राकृतिक दृश्यावलोकन, स्थानीय बस्तीको अवलोकन र हिमाली जीवनशैली बुझ्ने अवसर पाइन्छ। मौसम अनुकूल हुँदा फराकिला घाँसे मैदान, पहाडी दृश्य र वरपरको प्राकृतिक वातावरणले यात्रालाई रमणीय बनाउँछन्।

‘घण्टीघर’ बनाउन जग्गा खोज्दै रास्वपा

काठमाडौं। भाडाको घरमा केन्द्रीय कार्यालय चलाउँदै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अब आफ्नै स्थायी ठेगाना बनाउने तयारीमा जुटेको छ।

पार्टीले काठमाडौं उपत्यकाभित्र कम्तीमा तीन रोपनी जग्गा वा उपयुक्त भवन खरिद गर्न सार्वजनिक रूपमा प्रस्ताव मागेको छ।

रास्वपाले बुधबार, असोज २८ गते सूचना जारी गर्दै मापदण्ड पूरा गर्ने घरधनी तथा जग्गाधनीलाई २१ दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेको हो। पार्टीको असोज १७ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले अस्थायी व्यवस्थापन हटाएर आफ्नै स्वामित्वको केन्द्रीय कार्यालय बनाउने निर्णय गरेको थियो।  

रास्वपाको अहिलेको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको वनस्थलीमा छ। यसअघि पार्टीले कार्यालय रहेको घरका घरधनीबाट घर खाली गर्न आग्रहसमेत पाएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। घरधनीले भाडा नपाएको र सुरक्षासम्बन्धी कारण देखाएको विवरण पनि बाहिरिएको थियो। 

नयाँ कार्यालयका लागि रास्वपाले सामान्य घर मात्र खोजेको छैन, ठूला बैठक र प्रशासनिक काम सञ्चालन गर्न सकिने संरचना वा त्यस्तो भवन बनाउन मिल्ने खाली जग्गा चाहेको छ। प्रस्तावित घरजग्गा चक्रपथसँग जोडिएको वा त्यसको नजिक हुनुपर्नेछ। मुख्य सडकसम्म सहज पहुँचका साथै कम्तीमा २० फिट चौडा पक्की सडकले छोएको हुनुपर्ने मापदण्ड पनि राखिएको छ।

कार्यालयमा आउने सवारीसाधन पार्किङ गर्न पर्याप्त ठाउँ हुनुपर्नेछ। त्यस्तै, घरजग्गाको स्वामित्व स्पष्ट भएको, कानुनी विवाद नरहेको र बैंक वा वित्तीय संस्थामा रोक्का नभएको हुनुपर्नेछ।

भवनसहितको प्रस्ताव पेस गर्दा आवश्यक स्वीकृत नक्सा तथा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रसमेत बुझाउनुपर्ने विवरण सार्वजनिक भएको छ।  

प्रस्तावित घरजग्गाको मूल्य पनि खुलाउनुपर्नेछ। इच्छुक घरधनी तथा जग्गाधनीले प्रतिआना वा प्रतिरोपनी दर अथवा एकमुष्ट रकम उल्लेख गरी प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्।

प्राप्त प्रस्तावको अध्ययन र स्थलगत निरीक्षणपछि पार्टीको आवश्यकता तथा उपयुक्तताका आधारमा निर्णय गरिने जनाइएको छ।

राजदूत प्रस्तावित खगेन्द्र सुनारका साथीले स्वीकारे महिलासँगको प्रेम सम्बन्ध

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारको पार्टनरका आरोप लागेका साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित आवासीय राजदूत गिरीबहादुर सुनारले आफूमाथि लागेको महिला हिंसाको आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले यस विषयमा प्रश्न उठाएपछि उनले आफू महिला हिंसाविरुद्ध जनचेतना फैलाउने व्यक्ति भएको दाबी गरे।

सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले सुनारमाथि घरेलु हिंसाको आरोप लागेको र पछि मेलमिलाप भएको विषयमा प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा उनले महिला हिंसा गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै आफू हिंसाविरुद्ध अभियान चलाउने व्यक्ति भएको बताए।

‘म आफैँ हिंसाविरुद्ध जनचेतना फैलाउने व्यक्ति हुँ,’ सुनारले समितिमा भने।

यद्यपि, आफूलाई पीडितका रूपमा प्रस्तुत गरिएकी महिलासँग प्रेम सम्बन्ध रहेको र उनीहरूबीच भनाभन भएको विषय भने उनले स्वीकार गरेका छन्।

उक्त घटना सन् २०१३ मै टुंगिसकेको दाबी गर्दै उनले पुरानो विषय अहिले पुनः उठाइएको बताएका छन्।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा उठेका प्रश्न र सुनारको जवाफपछि उनीमाथि लागेको आरोप तथा त्यसबारे भएका घटनाक्रम फेरि चर्चामा आएका छन्।

नुवाकोटका बाढीपीडित १८ परिवारले पाए अस्थायी आवास

काठमाडाैं । नुवाकोटको पिपलटारमा बाढीबाट प्रभावित परिवारका लागि निर्माण गरिएका १८ वटा अस्थायी आवास तयार भएका छन्। नेकपा एमाले र नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) को नेतृत्वमा निर्माण सम्पन्न भएका आवास बुधबार दिउँसो १ बजे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ।

बाढीका कारण प्रभावित बनेका परिवारलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यले अस्थायी आवास निर्माण अभियान सञ्चालन गरिएको हो। अभियानअन्तर्गत विभिन्न स्वयंसेवकको सहभागितामा आवास निर्माणको काम अघि बढाइएको थियो  ।

बाढीपीडित परिवारलाई तत्काल बसोबासको सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको अभियानको पहिलो चरण पूरा भएपछि आवास हस्तान्तरणको तयारी गरिएको हो। निर्माण सम्पन्न भएका १८ वटा आवासले प्रभावित परिवारलाई अस्थायी रूपमा बसोबास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

 

साउदी अरामको मुख्यालयमा क्षेप्यास्त्र प्रहार, रियादमा पनि आक्रमण

एजेन्सी। साउदी अरेबियाको सरकारी तेल कम्पनी साउदी अरामकोको पूर्वी सहर धहरानस्थित प्रशासनिक भवनमा क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको छ।

आक्रमणबाट भवनमा सीमित आगलागी भएको साउदी ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। घटनामा मानवीय क्षति नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मङ्गलबार राति भएको घटनापछि सुरक्षा निकायले तत्कालै स्थिति नियन्त्रणमा लिएका थिए। कम्पनी स्रोतका अनुसार धहरानस्थित अरामकोको मुख्यालय परिसरमा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र खस्दा एउटा कार्यालय टावरका माथिल्ला तीन तल्लामा क्षति पुगेको थियो।

अरामकोको उक्त परिसरबाट तेल कुवा, पाइपलाइन, रिफाइनरी तथा निर्यात टर्मिनलहरूको सञ्चालन व्यवस्थापन गरिन्छ। आक्रमणका बेला आसपासका बासिन्दाले ठूला विस्फोटका आवाज सुनेको बताइएको छ।

यसबीच, साउदी अरेबियाको राजधानी रियादसहित दक्षिणी क्षेत्रमा पनि क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमणको प्रयास भएको छ। साउदीको वायु रक्षा प्रणालीले तीमध्ये केहीलाई आकाशमै नष्ट गरेको जनाइएको छ।

रियादमा खसालिएका दुई क्षेप्यास्त्रका टुक्रा आवासीय क्षेत्रमा खस्दा १५ वटा घरमा क्षति पुगेको छ। घटनामा दुई महिला, एक पुरुष र एक बालक गरी चार जना घाइते भएका विवरणमा उल्लेख छ।

यमनका इरान समर्थित हुथी विद्रोहीहरूले साउदी नेतृत्वको गठबन्धनविरुद्ध आक्रमण तीव्र पारेका छन्। साउदी पक्षले धहरानमा खसालेको क्षेप्यास्त्रका टुक्रा आवासीय क्षेत्रमा खसेको जनाएको छ। यसअघि हुथी प्रवक्ता याह्या सारेले धहरानस्थित अरामको मुख्यालय र रियादको रिफाइनरीलाई निशाना बनाउन सकिने चेतावनी दिँदै तेल क्षेत्रमा कार्यरत कामदारलाई ती स्थानबाट टाढा रहन आग्रह गरेका थिए।

साउदी अरेबियाले यमनको राजधानी सानास्थित इन्धन डिपोमा गरेको आक्रमणको प्रतिक्रियास्वरूप हुथीहरूले पछिल्लो कारबाही गरेको बताइएको छ। त्यसअघि साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निरन्तर आक्रमणको परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी हुथीहरूलाई दिएको थियो।

बाब अल-मन्देब जलडमरूमध्य क्षेत्रमा हुथीहरूको प्रभाव बढ्दै गएपछि साउदी अरेबियाले सैन्य अभियान तीव्र पारेको विवरणमा उल्लेख छ। रियादले मित्रराष्ट्रहरूसँग सहयोग मागे पनि अमेरिकाले प्रत्यक्ष रूपमा युद्धमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको जनाइएको छ।

यसैबीच, इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघ्चीले साउदी अरेबिया र हुथी विद्रोहीहरूबीच मध्यस्थता गर्न इरान तयार रहेको प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

पछिल्ला घटनाले क्षेत्रीय सुरक्षा र तेल आपूर्तिमा थप तनाव बढ्न सक्ने चिन्ता उत्पन्न गरेको छ।

बमको धम्कीपछि एयर इन्डियाको विमान जयपुरमा आकस्मिक अवतरण

एजेन्सी। बम राखिएको धम्की आएपछि जर्मनीको फ्र्याङ्कफर्टबाट भारतको नयाँदिल्ली आउँदै गरेको एयर इन्डियाको विमानलाई जयपुर विमानस्थलमा डाइभर्ट गरिएको छ।

विमान जयपुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षित अवतरण गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

उडान नम्बर एआई २०३० लाई सम्भावित अपहरणको धम्की आएपछि सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको थियो। त्यसपछि विमानलाई निर्धारित गन्तव्य दिल्ली पुर्‍याउनुको सट्टा जयपुरमा अवतरण गराइएको हो।

विमान अवतरणपछि सुरक्षा अधिकारीहरू विमानस्थल पुगेका छन्। विमानमा कुनै शंकास्पद वस्तु रहेनरहेको पत्ता लगाउन सुरक्षा जाँच गरिएको जनाइएको छ।

धम्कीको प्रकृति, त्यसको स्रोत र घटनासँग सम्बन्धित अन्य विवरणबारे अधिकारीहरूले अनुसन्धान गरिरहेका छन्।

अधिकार र बजेट माग्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले निकाले ‘कोशी घोषणा’ [पूर्णपाठ]

काठमाडौं। विराटनगरमा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३ ले प्रदेश प्रहरी प्रशासनदेखि वित्तीय अधिकारसम्मका विषयमा संघीय सरकारलाई दबाब दिने साझा निष्कर्ष निकालेको छ।

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको सहमतिमा सम्मेलनले ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी गर्दै संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अधिकार, संरचना र स्रोतसाधन प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न माग गरेको हो।

असोज २७ र २८ गते आयोजित सम्मेलनले प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संरचना र जनशक्ति यथाशीघ्र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

प्रशासनिक दोहोरोपना अन्त्य गर्न प्रदेशको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संघीय कार्यालय, भवन तथा सम्पत्ति पनि प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। अधिकार प्रदेशमा नदिने तर जिम्मेवारी मात्रै थप्ने प्रवृत्तिले संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्ने मुख्यमन्त्रीहरूको साझा चासो घोषणापत्रमा झल्किएको छ।

वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगरी पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको न्यायोचित बाँडफाँट गर्न पनि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

प्रदेशहरूबीच साझा विकासका आयोजना अघि बढाउने विषयमा समेत सम्मेलनले सहमति जुटाएको छ। अन्तरप्रदेशीय सडक, कृषि करिडोर, पर्यटन परिपथ र हवाई सम्पर्क विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम व्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित उपयोगमा पनि प्रदेशहरूबीच संयुक्त पहल गर्ने निर्णय भएको छ।

साझा सरोकारका विषयमा निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने गरी ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ।

घोषणापत्रमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, मधेस प्रदेशका कृष्णप्रसाद यादव, बागमती प्रदेशका किरण थापा मगर, गण्डकी प्रदेशका सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेशका चेतनारायण आचार्य र कर्णाली प्रदेशका मङ्गलबहादुर शाहीले हस्ताक्षर गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका तर्फबाट प्रमुख सचिव उत्तरकुमार खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

‘कोशी घोषणा–२०८३’ ले संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय स्वायत्तताको सम्मान गर्दै सुशासन, पारदर्शिता र नागरिककेन्द्रित सेवा प्रवाहलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ।

[पूर्णपाठ]

 

मलसियाका प्रस्तावित राजदुतकाे काण्डै-काण्ड फेला परेपछि…

काठमाडाैं । मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत चुडामणि खरेलमाथि आर्थिक लेनदेनदेखि स्वार्थको द्वन्द्वसम्मका आरोप लागेपछि उनको संसदीय सुनुवाइ प्रभावित भएको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनीविरुद्ध विभिन्न उजुरी परेपछि थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै बुधबारको बैठकमा सुनुवाइ प्रक्रिया बीचमै रोकिएको हो।

समितिको बैठकमा खरेलले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेपछि उनीमाथि लागेका आरोपको विषय उठेको थियो। रास्वपाका सांसद राजीव खत्रीले खरेलविरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका उजुरी परेको भन्दै छानबिनको आवश्यकता औँल्याएपछि सुनुवाइ थप विवादमा परेको हाे।

खरेलमाथि विदेश पठाइदिने भन्दै विभिन्न व्यक्तिसँग रकम लिएको, विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिदबिक्री गर्दा अनियमितता गरेको तथा राजदूत नियुक्त भएपछि काम मिलाइदिने आश्वासन दिएर म्यानपावर कम्पनीहरूसँग आर्थिक लेनदेन गरेको आरोप लगाइएको छ। यी आरोपसम्बन्धी विवरण संसदीय सुनुवाइ समितिसम्म पुगेका छन्।

त्यस्तै, झापाका केही स्थानीयसँग अनुदान मिलाइदिने भन्दै लाखौँ रुपैयाँ लिएको र राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएपछि रकम फिर्ता गर्न थालेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ।

कथित ठगीबाट प्रभावित केही व्यक्ति विदेशमा रहेको र उनीहरूले प्रमाणसहित सांसद, पत्रकार तथा अन्य व्यक्तिलाई यसबारे जानकारी गराएको दाबी गरिएको छ।

सांसद खत्रीले समितिमा यही विषय उठाएपछि अन्य सांसद वर्षमान पुन, कबीन्द्र बुर्लाकोटी र समीम मिया मिकरानीले पनि आरोपबारे थप छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

खरेलमाथि लागेका आरोपको थप अध्ययन आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले उनको सुनुवाइ प्रक्रिया रोकेका थिए। अब आरोपको अध्ययन र आवश्यक छानबिनपछि मात्रै सुनुवाइ प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय टुंगिनेछ।

एसियन गेम्सका पदक विजेता खेलाडीलाई सरकारको पुरस्कार

काठमाडौं । २०औँ एसियन गेम्समा कांस्यपदक जित्न सफल नेपाली खेलाडी, प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापकले सरकारबाट पुरस्कार रकम पाएका छन् ।

खेलकुद विकास नियमावलीअनुसार सरकारले करातेका तेञ्जिङ शर्मा र महिला कबड्डी टोलीका खेलाडीसहित प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापकको बैंक खातामा पुरस्कार रकम जम्मा गरिदिएको हो ।

यसअघि असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदक विजेता खेलाडीलाई पुरस्कार दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार कराते खेलाडी तेञ्जिङले ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ, उनका प्रशिक्षक कुशल श्रेष्ठले एक लाख ३० हजार रुपैयाँ र व्यवस्थापक युवराज लामाले ६५ हजार रुपैयाँ पाएका छन् ।

त्यस्तै, महिला कबड्डी टोलीका प्रत्येक खेलाडीले जनही एक लाख ९५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाएका छन् । टोलीकी मुख्य प्रशिक्षक पार्वती राईले एक लाख ३० हजार रुपैयाँ तथा सहायक प्रशिक्षक लोकबहादुर विष्ट र व्यवस्थापक शरद दर्शनाधारीले जनही ६५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् ।

साथै, जापानको नायोगामा आयोजित २०औँ एसियन गेम्समा नेपालका तर्फबाट कराते खेलाडी तेञ्जिङ शर्मा र महिला कबड्डी टोलीले कांस्यपदक जितेका थिए ।

मोदीको नेतृत्व यात्राको २५ वर्ष पूरा

काठमाडौं।  भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सरकार प्रमुखका रूपमा नेतृत्व गरेको २५ वर्ष पूरा गरेका छन्। सन् २००१ अक्टोबरमा गुजरातको मुख्यमन्त्री बनेर राजनीतिक नेतृत्वको शीर्ष जिम्मेवारी सम्हालेका मोदी सन् २०१४ मा भारतको प्रधानमन्त्री बने। त्यसयता उनी लगातार प्रधानमन्त्रीको पदमा छन्। गुजरातमा तीन कार्यकाल मुख्यमन्त्री बनेका उनले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि आफ्नो नेतृत्वलाई निरन्तरता दिएका छन्।

सन् २०१४ मा उत्तर प्रदेशको वाराणसीबाट लोकसभा निर्वाचन जितेपछि मोदी पहिलोपटक भारतको प्रधानमन्त्री बनेका थिए। सन् २०१९ र २०२४ को निर्वाचनपछि पनि उनले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाए। उनको २५ वर्षे राजनीतिक यात्रालाई भारतीय जनता पार्टीले विकास, सुशासन, राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिसँग जोडेर प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

मोदीको नेतृत्वमा भारतले पूर्वाधार विकास, डिजिटल भुक्तानी, बैंकिङ पहुँच, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ। गुजरातमा मुख्यमन्त्री हुँदा अघि बढाइएका केही कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय तहमा विस्तार गरिएको छ। नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्ने अभियान, विद्युत् आपूर्तिमा सुधार र रोकिएका विकास आयोजनालाई गति दिने प्रयासलाई उनको प्रशासनिक शैलीका प्रमुख पक्षका रूपमा उल्लेख गरिन्छ।

गरिब तथा विपन्न परिवारलाई लक्षित आवास, खानेपानी, बैंक खाता र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कार्यक्रम पनि मोदी सरकारका प्रमुख प्राथमिकतामा परेका छन्। जनधन योजना, आवास कार्यक्रम र विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनामार्फत ठूलो संख्यामा नागरिकलाई सरकारी सेवासँग जोड्ने प्रयास गरिएको छ।

महिला सशक्तीकरण, युवाका लागि अवसर विस्तार र किसानलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई पनि मोदी सरकारले महत्त्व दिएको छ। महिला आरक्षणसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, सीप विकास, स्टार्टअप प्रवर्द्धन र किसानलाई प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दिने कार्यक्रम यसका उदाहरण हुन्। यद्यपि यस्ता पहलको प्रभावकारिता कार्यान्वयन र लाभग्राहीसम्म पुग्ने परिणाममा निर्भर रहनेछ।

आर्थिक सुधारका क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी), डिजिटल भुक्तानीको विस्तार र सार्वजनिक सेवाको वितरण प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोगलाई मोदी सरकारका प्रमुख कदम मानिन्छ। औपनिवेशिक कालका केही कानुन प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रिया तथा स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने अभियान पनि उनको कार्यकालमा अघि बढाइएका छन्। यी सुधारले अर्थतन्त्र र प्रशासनमा पारेको प्रभावबारे भने विभिन्न पक्षबाट बहस हुँदै आएको छ।

पूर्वाधार निर्माणमा राजमार्ग विस्तार, रेलमार्गको विद्युतीकरण र सार्वजनिक पूँजीगत खर्च वृद्धि मोदी सरकारका प्राथमिकतामा रहेका छन्। इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन र रक्षा सामग्रीको स्वदेशी उत्पादन बढाउने नीतिमार्फत भारतको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानले आयातमा निर्भरता घटाउने र घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य बोकेको छ।

प्रविधि र विज्ञानका क्षेत्रमा भारतले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली यूपीआईको विस्तार, कोभिडविरुद्ध खोप विकास तथा चन्द्रयान–३ अभियानलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। चन्द्रयान–३ ले सन् २०२३ मा चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवनजिक सफल अवतरण गरेको थियो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वान्टम प्रविधि, जैविक प्रविधि र निजी अन्तरिक्ष क्षेत्रको विस्तारमा पनि भारतले लगानी बढाउने नीति लिएको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा मोदी सरकारले सन् २०१६ को सर्जिकल स्ट्राइक, सन् २०१९ को बालाकोट हवाई आक्रमण र सन् २०२५ को अपरेसन सिन्दुरलाई आफ्नो सुरक्षा नीतिका प्रमुख घटनाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। जम्मु–कश्मीरको विशेष संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गतको धारा ३७० हटाउने निर्णय, रक्षा प्रमुखको पद सिर्जना र पूर्वोत्तर क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाका प्रयास पनि उनको कार्यकालका महत्त्वपूर्ण विषय हुन्। यी निर्णय र कारबाहीबारे भारतभित्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा विभिन्न दृष्टिकोण र बहस रहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा भारतको भूमिका विस्तार गर्नु पनि मोदी नेतृत्वको प्रमुख लक्ष्य रहँदै आएको छ। जी–२० र ब्रिक्सजस्ता बहुपक्षीय मञ्चमा भारतको सक्रियता, ग्लोबल साउथका मुद्दा उठाउने प्रयास र अफ्रिकी संघलाई जी–२० मा समावेश गर्ने पहललाई यसका उदाहरणका रूपमा लिइन्छ। कोभिड महामारीका क्रममा खोप उपलब्ध गराउने अभियान तथा विभिन्न देशसँगको रणनीतिक साझेदारीले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई थप सक्रिय बनाएको छ।

मोदी सरकारले विकाससँगै भारतीय सांस्कृतिक सम्पदाको प्रवर्द्धनलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। योगको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार, काशी विश्वनाथ धामको पुनर्विकास र अयोध्यामा राममन्दिरको प्राणप्रतिष्ठाजस्ता घटनालाई सरकारले सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडेर प्रस्तुत गर्दै आएको छ। साथै, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई पनि भारतको दीर्घकालीन विकास रणनीतिसँग जोडिएको छ।

भारतको मन्त्रिपरिषद्ले मोदीको २५ वर्षे नेतृत्व यात्रालाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रस्ताव पारित गरेको छ।

उनको राजनीतिक यात्राले भारतीय शासन, अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिमा पारेको प्रभावबारे बहस जारी रहे पनि सन् २००१ देखि मुख्यमन्त्री र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले भारतीय राजनीतिमा लामो समयदेखि निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।

 

खगेन्द्र आतंक : ती महिलामाथि सीतापाइलादेखि सौराहासम्म कुटपिट

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारसँग जोडिएको एक महिलासँगको फोन संवादको अडिओ सार्वजनिक चर्चामा आएपछि उनीमाथि विगतमा भएको भनिएको हिंसाका घटनाबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

उक्त संवादमा सुनिने कुराकानी र महिलामाथि भएको भनिएको व्यवहारलाई लिएर विभिन्न दाबी सार्वजनिक भइरहेका छन्।

प्राप्त विवरणअनुसार, सुनारको ती महिलासँग विवाहेत्तर सम्बन्ध रहेको बताइएको छ। ती महिला नेपाली कांग्रेसबाट बागमती प्रदेशसभा सदस्य बनेकी थिइन् र तत्कालीन प्रदेश सरकारमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेकी थिइन्। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाकी स्थायी बासिन्दा उनी अहिले छोरासहित अमेरिका जाने तयारीमा रहेको बताइएको छ।

अडिओमा सुनिएको आवाज आफ्नो नभएको भन्दै ती महिलाले दाबी गर्दै आएको स्रोतहरूको भनाइ छ। तर, घटनाबारे जानकार व्यक्तिहरूले भने उनी र सुनारबीचको सम्बन्ध तथा विगतका विवादलाई जोडेर फरक विवरण दिएका छन्।

स्रोतका अनुसार, ती महिलाको विवाह आफ्नै भिनाजुसँग भएको थियो। दिदीसँगको पारिवारिक सम्बन्धमा जटिलता आएपछि गाउँमा बस्न कठिन भएको भन्दै उनी काठमाडौंमा बस्न थालेकी थिइन्। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महत र उनी एउटै गाउँका बासिन्दा रहेको बताइएको छ। महतको सहयोगमा उनले एक गैरसरकारी संस्थामा जागिर पाएको र २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा परेर प्रदेशसभा सदस्य बनेको विवरण स्रोतले दिएको छ।

२०७८ कात्तिक ११ गते तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि पुस ९ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा ती महिला स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेकी थिइन्। स्रोतका अनुसार, त्यसअघि नै उनी र सुनारबीच निकट सम्बन्ध थियो।

२०७८ पुस ९ गते राज्यमन्त्री नियुक्त भएपछि ती महिलाले काठमाडौंको सीतापाइलास्थित शरणपुरमा फ्ल्याट भाडामा लिएर बसेकी थिइन्। शपथग्रहणपछि काठमाडौं फर्किएकी उनी बस्ने फ्ल्याटमा सुनार पुगेको र लेनदेनसम्बन्धी विवादका क्रममा कुटपिट भएको प्रहरी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बताइएको छ।

उक्त घटनामा महिलाको शरीरका संवेदनशील अङ्गमा चोट लागेको देखेपछि सुरक्षार्थ खटिएकी महिला प्रहरी अधिकृतले प्रहरी प्रधान कार्यालयको सुरक्षा सेवा निर्देशनालयमा जानकारी गराएको विवरणमा उल्लेख छ। त्यसपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख एसएसपी सुदीप गिरीले प्रहरी वृत्त स्वयम्भूलाई घटनामा संलग्न भनिएका व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएको बताइएको छ।

तत्कालीन डीएसपी मिलन केसीको नेतृत्वमा प्रहरी टोली शरणपुरस्थित निवास पुगेको र सुनारलाई पक्राउ गरेको स्रोतको भनाइ छ। पक्राउका क्रममा सुनारले आफूलाई दलित अभियन्ता तथा पत्रकारका रूपमा परिचय दिएको पनि विवरणमा उल्लेख छ।

प्रहरी हिरासतमा रहेका बेला सुनार चिसोले कठ्याङ्ग्रिएको र केही समयपछि घाइते अवस्थामा ती महिला पनि प्रहरी कार्यालय पुगेको स्रोतले जनाएको छ। उनले सुनारलाई आफ्नो जिम्मा लगाएर छाडिदिन आग्रह गरे पनि प्रहरीले तत्काल रिहा गर्न नमानेको बताइएको छ। त्यसपछि महिलाले सुनारका लागि न्यानो कपडाको व्यवस्था गरेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार, पक्राउ परेको भोलिपल्ट दुवै पक्षबीच मिलापत्रसम्बन्धी कागज तयार गरी सुनारलाई छाडिएको थियो।

सीतापाइलाको घटनापछि चितवनको सौराहामा पनि सुनारले ती महिलामाथि कुटपिट गरेको आरोप लगाइएको छ। कुटपिटपछि उनको अनुहार सुन्निएको र उनी करिब एक सातासम्म मन्त्रालय नगएको स्रोतको दाबी छ।

नवरात्रिको चौथो दिन आज देवी कुस्माण्डाको पूजा गरिँदै

काठमाडौं । दसैँको चौथो दिन आज देशभरका देवी मन्दिर तथा शक्तिपीठहरूमा देवी कुस्माण्डाको पूजा-आराधना गरिँदैछ। नवरात्रिका नौ दिनमा नवदुर्गाका नौ स्वरूपको पूजा गर्ने परम्पराअनुसार आज देवी कुस्माण्डाको आराधना गरिन्छ।

धार्मिक मान्यताअनुसार देवी कुस्माण्डाले आफ्नो मुस्कानबाट ब्रह्माण्डको सृष्टि गरेको विश्वास गरिन्छ। त्यसैले उहाँलाई सृष्टि, शक्ति र ऊर्जाको प्रतीकका रूपमा लिने गरिन्छ।

आज बिहानैदेखि भक्तजनहरू विभिन्न देवी मन्दिर तथा शक्तिपीठमा पुगेर पूजाआजा गर्ने, फूलप्रसाद चढाउने र देवीको दर्शन गर्ने गर्छन्। देवी कुस्माण्डाको पूजा गर्नाले सुख, शान्ति, समृद्धि र आरोग्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वाससमेत रहेको छ।

नवरात्रिको अवसरमा देशभरका शक्तिपीठहरूमा भक्तजनको चहलपहल बढेको छ।

लगातार तीन दिन घट्यो सुनचाँदीको मूल्य

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य लगातार तेस्रो दिन पनि घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार (असोज २८) छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला २ हजार ७०० रुपैयाँले घटेको हो।

मूल्य घटेसँगै बुधबार छापावाल सुन प्रतितोला २ लाख ८९ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। मंगलबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९२ हजार २०० रुपैयाँ थियो। उक्त दिन सुनको मूल्य २ हजार २०० रुपैयाँले घटेको थियो।

यसअघि सोमबार पनि सुनको मूल्य प्रतितोला २ हजार १०० रुपैयाँले घटेर २ लाख ९४ हजार ४०० रुपैयाँमा झरेको थियो। आइतबार भने सुनको मूल्य ८०० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला २ लाख ९६ हजार ५०० रुपैयाँ पुगेको थियो।

यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि लगातार तेस्रो दिन घटेको छ। बुधबार चाँदी प्रतितोला १०० रुपैयाँले घटेर ४ हजार २५५ रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ।

मंगलबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला ६० रुपैयाँले घटेर ४ हजार ३५५ रुपैयाँमा झरेको थियो। साथै, सोमबार पनि २५ रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ४ हजार ४१५ रुपैयाँ कायम भएको थियो। आइतबार भने चाँदीको मूल्य ३५ रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ४ हजार ४४० रुपैयाँ पुगेको थियो।

मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत खरेलको प्रतिबद्धता : राहदानी सेवा छिटो र सहज बनाउने

काठमाडौं । मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत चुडामणि खरेलले नेपाली श्रमिकलाई राहदानीलगायत कन्सुलर सेवा छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै खरेलले राहदानी सेवामा देखिएका झन्झट हटाउन नेपालस्थित राहदानी विभागसँग समन्वय गर्ने बताएका हुन्।

उनले राहदानी तयार भएपछि सुरक्षित कुरियरमार्फत नेपाली श्रमिकको आवास वा कार्यस्थलमै पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउने योजना अघि सारेका छन्। राहदानीको अवस्थाबारे मोबाइल सन्देशमार्फत जानकारी लिन र आफैँले ट्र्याक गर्न सक्ने डिजिटल प्रणाली सुरु गर्ने उनको योजना छ। गम्भीर बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक तथा आकस्मिक अवस्थाका नागरिकलाई सेवामा विशेष प्राथमिकता दिइने उनले बताएका छन्।

धेरै नेपाली श्रमिक रहेका क्षेत्रमा मोबाइल राहदानी तथा कन्सुलर शिविर सञ्चालन गर्ने योजना पनि खरेलले सुनाएका छन्। यसबाट दूतावाससम्म पुग्न नसक्ने नेपाली श्रमिकलाई आफ्नै कार्यक्षेत्र नजिकबाट सेवा उपलब्ध गराउन सकिने उनको अपेक्षा छ।

खरेलका अनुसार मलेसियालाई मुख्य केन्द्र बनाएर इन्डोनेसिया, ब्रुनाई दारुसलाम, फिलिपिन्स र टिमोर लेस्तेमा समेत गैरआवासीय राजदूतका रूपमा काम गर्ने योजना छ। क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार, आर्थिक सहकार्य र नेपाली नागरिकको पहुँच अभिवृद्धिको प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ।

कन्सुलर तथा कागजात प्रमाणीकरण सेवालाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउने खरेलको योजना छ। अनलाइनबाटै प्रमाणीकरणका लागि समय लिन र आवेदनको अवस्था हेर्न सकिने प्रणाली विकास गर्ने उनले बताएका छन्। क्वालालम्पुरसम्म आउन नसक्ने टाढाका नेपालीका लागि सेवा पहुँच विस्तार गर्ने तथा प्रमाणीकरण गरिएका कागजात सुरक्षित रूपमा हुलाकमार्फत फिर्ता पठाउने विकल्प उपलब्ध गराउने उनको योजना छ।

त्यसैगरी, सेवा शुल्क, आवश्यक कागजात र सम्पर्क विवरण अनलाइनमा स्पष्ट तथा पारदर्शी रूपमा राखिने उनले बताएका छन्। यसबाट सेवाग्राहीले आवश्यक प्रक्रिया र खर्चबारे अग्रिम जानकारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

मलेसियाका कारागार तथा हिरासतमा रहेका नेपाली नागरिकलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने संयन्त्र सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता पनि खरेलले जनाएका छन्। थुनामा रहेका नेपालीको कानुनी अवस्था, अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने मिति र स्वदेश फिर्तीसम्बन्धी विवरण व्यवस्थित रूपमा राख्ने उनको योजना छ।

नेपाली नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै दूतावासबाट आधुनिक र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने, नेपालको आर्थिक हित प्रवर्द्धन गर्ने तथा सीप विकास, पर्यटन, व्यापार र लगानी विस्तारमा जोड दिने खरेलको कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

उनले मलेसियाको कानुनी व्यवस्था र नेपाल-मलेसिया द्विपक्षीय संयन्त्रको दायराभित्र रहेर आपसी सम्मानका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। साथै, कगजी प्रक्रिया पूरा गर्नुलाई मात्र उपलब्धि नमान्ने उल्लेख गर्दै उनले नागरिकले प्राप्त गरेको सेवा र उनीहरूका समस्या समाधानलाई कार्यसम्पादनको मुख्य आधार बनाउने बताएका छन्।

मानिस र एआईमा के फरक?

काठमाडौं । मानिसले सोच्ने, सिक्ने र निर्णय लिने गर्छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ले पनि प्रश्नको उत्तर दिन, जटिल समस्या समाधान गर्न र नयाँ सामग्री तयार पार्न सक्छ।

कतिपय काममा एआईले मानिसले भन्दा छिटो परिणाम दिन्छ। तर, काम गर्ने तरिका उस्तै देखिए पनि मानिस र एआईको सिकाइ, बुझाइ र निर्णय प्रक्रियाको आधार फरक छ।

मानिसले जीवनका अनुभवबाट धेरै कुरा सिक्छ। बच्चाले हिँड्न सिक्दा पटकपटक लड्छ, फेरि उठ्छ र अभ्यास गर्दै जान्छ। उसले अरूको व्यवहार हेरेर, कुरा सुनेर र आफ्नै अनुभवबाट नयाँ कुरा बुझ्छ। समयसँगै उसको सोचाइ र व्यवहार परिवर्तन हुँदै जान्छ। मानिसको सिकाइमा मस्तिष्क, स्मृति, भावना र सामाजिक सम्बन्धको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

एआईले भने उपलब्ध तथ्याङ्क र प्रशिक्षणका आधारमा काम गर्छ। यसले शब्द, तस्बिर, आवाज र अन्य जानकारीमा रहेका ढाँचा पहिचान गरेर उत्तर तयार पार्न सक्छ। उदाहरणका लागि, हजारौँ तस्बिरबाट प्रशिक्षण लिएको प्रणालीले नयाँ तस्बिरमा बिरालो छ कि कुकुर भनेर छुट्याउन सक्छ। तर, बिरालोलाई देखेर मानिसले महसुस गर्ने माया वा डर एआईले पनि त्यही रूपमा अनुभव गर्छ भन्ने हुँदैन।

एआईले मानिसले जस्तै सोच्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। एआईले गणितीय समस्या समाधान गर्न, तर्क गर्न, विभिन्न विकल्प तुलना गर्न र जटिल विषयमा उत्तर दिन सक्छ। तर, मानिसले निर्णय गर्दा तथ्याङ्क मात्र हेर्दैन। उसले विगतका अनुभव, पारिवारिक अवस्था, सामाजिक सम्बन्ध र सम्भावित परिणामलाई पनि ध्यानमा राख्छ। एउटै परिस्थितिमा दुई व्यक्तिले फरक निर्णय लिनुको कारण उनीहरूको अनुभव र प्राथमिकता फरक हुनु पनि हो।

एआईले पनि परिस्थितिअनुसार फरक उत्तर दिन सक्छ। तर, त्यसले मानिसले जस्तै जीवनका घटना प्रत्यक्ष अनुभव गरेको हुँदैन। त्यसैले उत्तर दिन सक्ने क्षमता र अनुभवबाट अर्थ बुझ्ने क्षमता एउटै होइन।

भावनाको विषयमा मानिस र एआईबीचको अन्तर अझ स्पष्ट देखिन्छ। साथी दुःखी हुँदा मानिसले उसको अवस्था बुझेर सान्त्वना दिन सक्छ। आफूले पनि त्यस्तै परिस्थिति भोगेको छ भने पुरानो अनुभव सम्झेर सहयोग गर्न सक्छ। एआईले पनि कसैले दुःख व्यक्त गर्दा सहानुभूतिपूर्ण जवाफ दिन सक्छ। तर, सहानुभूतिपूर्ण जवाफ दिनु र वास्तवमै दुःख महसुस गर्नु फरक कुरा हुन्।

हालका एआई प्रणालीमा मानिसको जस्तै भावना वा सचेत अनुभव रहेको ठोस वैज्ञानिक प्रमाण छैन। एआईले भावनासँग सम्बन्धित शब्द र व्यवहारका संकेत पहिचान गर्न सक्छ। तर, त्यसकै आधारमा उसले मानिसले जस्तै महसुस गर्छ भन्न मिल्दैन।

सिक्ने तरिकामा पनि दुवैबीच फरक छ। मानिसले दैनिक जीवनका नयाँ अनुभवबाट सिक्दै आफ्नो व्यवहार बदल्न सक्छ। एआईले भने कुन तथ्याङ्कबाट प्रशिक्षण लिएको छ, त्यसमा कस्तो स्मृति सुविधा छ र प्रणालीलाई कसरी अद्यावधिक गरिएको छ भन्ने आधारमा काम गर्छ। प्रयोगकर्ताले कुनै गल्ती सच्याउँदैमा एआईको मूल प्रणाली सधैँका लागि परिवर्तन हुन्छ भन्ने हुँदैन। उसले त्यही संवादमा सुधारिएको उत्तर दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन सुधारका लागि छुट्टै प्रशिक्षण आवश्यक पर्न सक्छ।

एआईको अर्को विशेषता ठूलो परिमाणको तथ्याङ्क छिटो विश्लेषण गर्न सक्नु हो। अस्पतालमा बिरामीको रिपोर्ट अध्ययन गर्न, बैंकमा शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्न र व्यवसायमा बजारको माग अनुमान गर्न यसले सहयोग पुर्‍याउँछ। मानिसले लामो समय लगाएर अध्ययन गर्नुपर्ने तथ्याङ्कलाई एआईले छोटो समयमा व्यवस्थित गर्न सक्छ।

तर, एआईले दिएको उत्तर सधैँ सही हुन्छ भन्ने छैन। गलत वा अपूर्ण जानकारीका आधारमा यसले गलत निष्कर्ष निकाल्न सक्छ। कहिलेकाहीँ विश्वासयोग्य सुनिने तर पुष्टि नभएका तथ्यसमेत प्रस्तुत गर्न सक्छ। त्यसैले एआईको उत्तरलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नुको सट्टा त्यसको सत्यता जाँच्नु आवश्यक हुन्छ।

यसको अर्थ मानिसले सधैँ सही निर्णय गर्छ भन्ने पनि होइन। मानिसले पनि आवेग, पूर्वाग्रह वा अधुरो जानकारीका कारण गल्ती गर्न सक्छ। एआईले तथ्याङ्क विश्लेषणमा सहयोग गर्न सक्छ भने मानिसले त्यसबाट प्राप्त नतिजालाई वास्तविक परिस्थिति र आफ्नो अनुभवसँग तुलना गर्न सक्छ। दुवैका क्षमता र सीमालाई बुझेर प्रयोग गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।

एआईले मानिसको काम खोस्छ कि सहयोगी बन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। यसको प्रभाव कामको प्रकृतिमा निर्भर हुन्छ। नियमित र दोहोरिने काममध्ये कतिपय एआईबाट स्वचालित हुन सक्छन्। तथ्याङ्क विश्लेषण, सामग्रीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने र सामान्य प्रश्नको उत्तर दिने काममा यसको प्रयोग बढ्दै गएको छ। यसले केही कामको माग घटाउन सक्छ भने एआई सञ्चालन, निगरानी र विकाससँग सम्बन्धित नयाँ अवसर पनि सिर्जना गर्न सक्छ।

शिक्षक, चिकित्सक, पत्रकार र अन्य पेसाकर्मीले एआईबाट सहयोग लिन सक्छन्। शिक्षकले अध्ययन सामग्री बनाउन, चिकित्सकले परीक्षणको रिपोर्ट विश्लेषण गर्न र पत्रकारले तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्न यसको प्रयोग गर्न सक्छन्। तर, विद्यार्थीलाई सही शिक्षा दिनु, बिरामीको उपचारसम्बन्धी निर्णय गर्नु र समाचारको सत्यता पुष्टि गर्नुजस्ता जिम्मेवारी मानिसले नै सावधानीपूर्वक पूरा गर्नुपर्छ।

एआईको विकाससँगै गोपनीयता र जिम्मेवारीको प्रश्न पनि महत्वपूर्ण बनेको छ। व्यक्तिगत विवरण वा गोप्य कागजात एआईमा राख्दा ती जानकारी कसरी प्रयोग र सुरक्षित गरिन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसैगरी, एआईबाट तयार भएको सामग्रीमा गल्ती भए त्यसलाई पहिचान गरेर सच्याउनु आवश्यक हुन्छ।

वास्तवमा मानिस र एआईबीचको भिन्नता कसले बढी काम गर्न सक्छ भन्नेमा मात्र सीमित छैन। मानिसले जीवनका घटना प्रत्यक्ष अनुभव गर्छ, सम्बन्ध बनाउँछ र सामाजिक तथा नैतिक जिम्मेवारीअनुसार निर्णय लिन्छ। एआईले भने प्रशिक्षण र गणनाका आधारमा सूचना विश्लेषण गरेर परिणाम दिन्छ। मानिसले जस्तै भाषा प्रयोग गर्नु वा तर्कपूर्ण उत्तर दिनु मात्रै एआईमा मानवीय चेतना र भावना रहेको प्रमाण होइन।

भविष्यमा एआईको क्षमता अझ बढ्न सक्छ। यसले अहिलेभन्दा जटिल काम गर्न र मानिसलाई विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। तर, प्रविधि जति विकसित भए पनि यसको प्रयोग कसरी गर्ने, प्राप्त नतिजा कति भरपर्दो छ भनेर जाँच्ने र त्यसबाट हुने असरको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहनेछ।

अन्ततः, मानिस र एआईमध्ये को उत्कृष्ट भन्नेभन्दा उनीहरूबीचको वास्तविक फरक बुझ्नु आवश्यक छ। एआईले काम छिटो गर्न र ठूलो परिमाणको जानकारी विश्लेषण गर्न सक्छ।

मानिसले भने आफ्ना अनुभव, भावना, मूल्य र सामाजिक सम्बन्धका आधारमा जीवनका निर्णय लिन्छ। यी दुवैका क्षमता सही ढंगले प्रयोग गर्न सके एआई मानिसको विकल्प मात्र नभई उसको कामलाई सहज बनाउने सहयोगी प्रविधि बन्न सक्छ।

दुर्गा मूर्तिले झकिझकाउ नेपालगन्ज, चोकचोकमा पूजाआजा र भजनकीर्तन

काठमाडाैं । दसैँको आगमनसँगै बाँकेको नेपालगन्ज सहर दुर्गा भगवतीका मूर्तिले झकिझकाउ बनेको छ। सहरका चोक, गल्ली र चौराहमा स्थापना गरिएका दुर्गा मूर्तिमा बिहानैदेखि रातिसम्म पूजाआजा तथा भजनकीर्तन भइरहेका छन्। मूर्ति स्थापना गरिएका स्थानमा भक्तजनको चहलपहल बढेसँगै सहरमा दसैँको रौनक छाएको छ।

नेपालगन्जका अधिकांश चोक र गल्लीमा दुर्गा मूर्ति स्थापना गरिएको छ। कतिपय टोलमा दुईदेखि तीनवटासम्म मूर्ति राखिएका छन्। पछिल्ला वर्षमा दसैँका बेला दुर्गा भगवतीका मूर्ति स्थापना गरी पूजाआजा गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ।

घटस्थापनाका दिन स्थापना गरिएका दुर्गा मूर्तिको आँखामा लगाइएको पट्टी सप्तमीका दिन खोल्ने परम्परा छ। धार्मिक मान्यताअनुसार दुर्गा भवानीले सप्तमीका दिन महिषासुर राक्षसको वध गरेको विश्वास गरिएकाले सोही दिन मूर्तिको आँखा खोल्ने चलन रहेको छ।

दसैँभरि भव्य पूजाआजा र दर्शनपछि विजयादशमीको भोलिपल्ट अर्थात् एकादशीका दिन दुर्गा मूर्तिहरूलाई नजिकैको राप्ती नदीमा लगेर विधिपूर्वक विसर्जन गरिन्छ। घटस्थापनादेखि नै भक्तजन राति अबेरसम्म जाग्राम बसेर दुर्गा भगवतीको पूजा आराधना गर्ने गर्छन्। दुर्गा मूर्ति स्थापना भएसँगै नेपालगन्जका चोक र गल्लीमा दसैँको उल्लास थपिएको छ।

घटस्थापनादेखि नै सहरका गल्ली, चोक, मन्दिर र चौराह भजनकीर्तनमय बनेका छन्। बिहानैदेखि अबेर रातिसम्म हुने भजनकीर्तनमा साना बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म सहभागी हुने गरेका छन्। पूजाआजा र भजनकीर्तनका लागि चोकचोकमा भक्तजनको भीड लाग्ने गरेको छ।

नेपालगन्जका विभिन्न स्थानमा करिब चार सयको हाराहारीमा दुर्गा मूर्ति स्थापना गरिएको अनुमान छ। मूर्ति स्थापना भएसँगै बजारका चोकचोकमा राति अबेरसम्म चहलपहल बढ्ने गरेको छ। यस अवधिमा रामलीला हेर्न जाने परम्पराले समेत सहरको दसैँको रौनक थप्ने गरेको छ।

नेपालगन्जसँगै नरैनापुर,डुडुवा,खजुरा र कोहलपुरका विभिन्न गाउँमा पनि दुर्गा पूजाको चहलपहल बढेको छ। ती क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा बिहानैदेखि रातिसम्म पूजाआजा तथा भजनकीर्तन भइरहेको छ।

नेपालगन्जका मुख्य सडक,चोक तथा गल्लीमा स्थापना गरिएका दुर्गा मूर्तिको सुरक्षाका लागि प्रहरी परिचालन गरिएको छ। साथै, दसैँका बेला मूर्ति स्थापना गरिएका स्थानमा भक्तजनको चहलपहल बढ्ने भएकाले सुरक्षा व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ।

सुदूरपश्चिममा एमालेका सांसदले दिए राजीनामा

काठमाडौं। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति असन्तुष्टि चुलिँदै जाँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेभित्रको विवाद सतहमा आएको छ। बजेटप्रति असन्तुष्ट नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री वीरबहादुर थापाले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

थापाले सभामुखसमक्ष राजीनामा बुझाए पनि अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन। उनको राजीनामासँगै प्रदेश सरकारको बजेटप्रति एमालेभित्र रहेको असन्तुष्टि थप चर्चामा आएको छ। राजीनामा स्वीकृत नगर्न केन्द्रका नेताहरूले दबाब दिइरहेको बताइएको छ।

मंगलबार प्रदेशसभामा बजेटमाथि छलफल भइरहेका बेला थापा आफ्नो धारणा राख्न चाहन्थे। त्यसका लागि उनले एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलसँग बोल्ने समय मागेको बताइएको छ। तर, रावलले उनलाई बोल्न समय उपलब्ध नगराएको जनाइएको छ।

बजेटप्रति असन्तुष्टि राखिरहेका प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नै दलको संसदीय नेतृत्वबाट बोल्ने अवसर नपाएको भनिएपछि एमालेभित्रको असहजता थप उजागर भएको छ। थापाको राजीनामा प्रकरणले प्रदेशसभामा बजेटलाई लिएर देखिएको असन्तुष्टि व्यक्तिगत असहमति मात्र नभई दलभित्रकै विवादसँग जोडिएको संकेत गरेको छ।

यसैबीच, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले मंगलबार चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको छ। बजेट पारित भइसके पनि त्यसलाई लिएर उठेको असन्तुष्टि र थापाको राजीनामाले प्रदेशको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ।

दशैंको मुखमा कलंकी खसीबजार सुनसान, महँगो मूल्यले ग्राहक तर्सिए [फोटो-फिचर]

काठमाडौं । दशैं नजिकिँदै गर्दा खसीबजारमा ग्राहकको भीड लाग्नुपर्ने हो। तर, यस वर्ष काठमाडौंको कलंकीस्थित खसीबजारमा विगतका वर्षको जस्तो चहलपहल देखिएको छैन।

खसीबोका किन्ने ग्राहक अपेक्षाअनुसार नआएपछि व्यापारीहरू निराश बनेका छन्।

कलंकी खसीबजारमा विगत ८ देखि ९ वर्षदेखि व्यापार गर्दै आएका चितवनका रामहरि थापा क्षेत्रीका अनुसार यसपालि बजारमा ग्राहकको उपस्थिति निकै कम छ। खसीबोकाको आपूर्तिमा खासै समस्या नरहे पनि गत वर्षको तुलनामा मूल्य बढेको उनले बताए।

थापा क्षेत्रीका अनुसार कलंकीमा दाङ, सल्यान, सुर्खेत, कालीकोट, बैतडी, डोटी र उदयपुरलगायत जिल्लाबाट खसीबोका ल्याउने गरिन्छ। विभिन्न जिल्लाबाट खसीबोका बजारमा भित्रिए पनि खरिद गर्ने ग्राहकको संख्या भने अघिल्ला वर्षको तुलनामा कम देखिएको छ।

व्यापारीहरूका अनुसार अहिले कलंकी खसीबजारमा खसीको मूल्य प्रतिकिलो ७८० देखि ८६० रुपैयाँसम्म छ। गत वर्षभन्दा मूल्य बढेपछि उपभोक्तालाई दशैंका लागि खसी किन्न थप रकम खर्च गर्नुपर्ने भएको छ।

दशैंमा मासुको खपत बढ्ने र खसीबजारमा किनमेल गर्नेको भीड लाग्ने परम्परा भए पनि यस वर्ष बजारको अवस्था अपेक्षाभन्दा फरक देखिएको छ। खसीबोका बिक्रीका लागि तयार राखेका व्यापारी ग्राहकको पर्खाइमा छन्।

दशैं आउन अझै केही दिन बाँकी रहेकाले आगामी दिनमा ग्राहकको चहलपहल बढ्ने र व्यापारले गति लिने आशा व्यापारीहरूले गरेका छन्।

 

एआईको जोखिम नियन्त्रण गर्न शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय संस्था गठन गर्न वैज्ञानिकहरूको माग

काठमाडौं । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) बाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम नियन्त्रणका लागि विश्वभरका वैज्ञानिक तथा विज्ञहरूले शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय संस्था गठन गर्न माग गरेका छन्।

एआई क्षेत्रका अग्रणी अनुसन्धाता जेफ्री हिन्टन र योशुआ बेंगियोसहित करिब ४०० वैज्ञानिक तथा विज्ञले मंगलबार खुला पत्र जारी गर्दै उन्नत साइबर क्षमता भएका एआई प्रणालीको सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गर्न र पारदर्शी प्रतिवेदन प्रणाली विकास गर्न आह्वान गरेका हुन्।

प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले एआई उद्योगका लागि सुरक्षा मापदण्ड तय गर्नुका साथै एआई प्रणालीसँग सम्बन्धित गम्भीर सुरक्षा घटनाको आधिकारिक अभिलेख राख्नेछ। अनुसन्धानकर्ताहरूले यस्ता घटनाको विवरण क्रमशः सर्वसाधारणका लागि समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

खुला पत्रमा अत्याधुनिक एआई मोडेल विकासको प्रारम्भिक चरणमा तिनलाई बाह्य सञ्जालबाट अलग राख्नुपर्ने र स्वतन्त्र निगरानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। प्रविधि कम्पनीहरूले स्वेच्छाले गर्ने सुरक्षा प्रतिबद्धता मात्रै एआईसम्बन्धी जोखिम नियन्त्रणका लागि पर्याप्त नहुने वैज्ञानिकहरूको तर्क छ।

यसअघि एक महिनाअघि एन्थ्रोपिक, ओपनएआई, गुगल, मेटा, एक्सएआई र एनभिडियालगायत प्रमुख प्रविधि कम्पनीहरूले ह्वाइट हाउससँग सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

तर, उक्त सम्झौतामा सुरक्षा उपायहरूको कार्यान्वयन अनिवार्य गराउने प्रभावकारी संयन्त्र नरहेको भन्दै वैज्ञानिकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको आवश्यकता औँल्याएका हुन्। साथै, उनीहरूका अनुसार एआईको तीव्र विकाससँगै बढ्न सक्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्न स्वैच्छिक प्रतिबद्धताभन्दा माथि उठेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा साझा सुरक्षा मापदण्ड, स्वतन्त्र अनुगमन र पारदर्शिताको व्यवस्था आवश्यक छ।

अर्काको श्रीमतीले छोरी जन्माउँदा प्रस्तावित राजदूत गिरिबहादुरले भने- बुबाको नाम मेरो राख्नू

काठमाडौं । साउदीका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरिबहादुर सुनारको ओसो तपोवनमा भेट हुन्छ– एक जना महिलासँग, जसको श्रीमान् अमेरिकामा हुन्छन् ।

यता ती महिलासँग गिरिबहादुरको सम्बन्ध निकै घनिष्ठ हुन्छ । गिरिबहादुर र ती महिलाको लगातार भेट पुरानो शेर्पा मलको बाहिरपट्टि हुन्छ ।

कतिसम्म भने ती महिलाका श्रीमान् सन् २०१२ मा अमेरिकादेखि नेपाल आउँछन् र श्रीमती लगेर जान्छन् । श्रीमतीले अमेरिका पुगेपछि छोरी जन्माउँछिन् । यता नेपालदेखि गिरिबहादुर भन्छन् – छोरीको बाउको नाम मेरो राख्नू ।

यता गिरिबहादुरले आफ्नी श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेको हुँदैनन् । तर, ओसो तपोवनमा भेटिएकी महिलासँग सम्बन्ध राखेर अमेरिकामा छोरी जन्माउँदा बुबाको नाम मेरो राख्नु भन्न भ्याउँछन् ।

त्यति मात्रै होइन, ती महिलालाई आफ्ना पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न गिरिबहादुरले दबाब दिन्छन् । यदि आफूले भनेको नमाने ती महिलाको श्रीमानलाई जे पनि गरिदिने सम्मको धम्की दिन्छन् । यो विषय साउदीका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरिबहादुर सुनारविरुद्ध परेको उजुरीमा छ ।

उजुरी अनुसार ती महिलाको परिवारलाई गिरिबहादुरले अन्तरंग सम्बन्धका तस्बिरहरुसमेत पठाएका थिए ।

गिरिबहादुरले अति नै गरेपछि प्रहरी परिसर ललितपुरमा उजुरी पर्‍यो । गिरिबहादुरले आफ्ना गम्भीर गल्तीप्रति क्षमा मागे । दुवै पक्षबीच मेलमिलाप भयो ।

अहिले यस सम्बन्धी फाइल बोधनारायण श्रेष्ठ नेतृत्वको संसदीय सुनुवाई समितिले मगाएर अध्ययन गर्दै गरिरहेको छ ।

अर्को, हाल रास्वपा सांसद रहेका तर महिलाको रगत खाने भनेको अडियो काण्ड बाहिरिएपछि बदनाम भएका खगेन्द्र सुनारले धाकधम्की दिँदै उठाएको पैसा साउदीका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरिबहादुरले व्यवस्थापन गरेको आरोप उजुरीमा छ ।

यति मात्रै होइन, नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवामा खगेन्द्र र गिरिबहादुर मिलेर ३३ लाख उठाएको आरोप पनि उजुरीमै छ ।

जबकि, राजदूतका लागि सिफारिस भएका व्यक्ति उच्च नैतिकवान हुनुपर्छ । सामाजिक छवि उच्च हुनुपर्छ । तर, परेका उजुरीलाई आधार मान्दा साउदीका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरिबहादुर सुनारको छवि पूरै धमिलो देखिन्छ ।

छवि राम्रो नभएको मान्छेलाई राजदूतमा सिफारिस गर्दा सम्बन्धित देशले एग्रिमो नपठाउन सक्छ र देशकै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा छवि बिग्रिन सक्छ । यसबारे रास्वपा पनि सचेत भएको बताइएको छ ।

उसो त रास्वपाबाट परराष्ट्रमन्त्री भएका शिशिर खनालले एकदमै क्षमतावान, कूटनीतिज्ञ र नेपालको वृहत्तर स्वार्थ अनुसार काम गर्न सक्नेहरूलाई राजदूत छनोट गरेको दाबी गरेका थिए । तर, उनले दाबी गरे जस्तो देखिएको छैन ।

रास्वपा नेताहरूको बहुचर्चित ५ काण्ड

काठमाडौं । काण्डैकाण्डमा रास्वपाका नेताहरू मुछिन थालेका छन् । विगतमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको सरकारलाई उनीहरू भन्थे- ‘काण्डे सरकार ।’

तर, हालै खगेन्द्र सुनारको महिला नेताको ‘रगत खाने’ भन्ने अडियो काण्ड सार्वजनिक भयो । उनी यसअघि पनि अनेक काण्डैकाण्डमा मुछिएका सांसद हुन् । कानुनअनुसार दण्डित भने भएका छैनन् ।

अब बालेन सरकारले उनलाई अडियो काण्डमा जोगाउँछ कि कारबाही गर्छ ? त्यो हेर्न बाँकी छ । यदि जोगाए बालेन सरकार पनि काण्डे सरकार हुनेछ ।

खगेन्द्रभन्दा अघि रास्वपाकै सांसद कृष्ण कार्कीले एक नाइजेरियन महिलालाई गर्भवती बनाएको काण्ड बाहिरिएको थियो । यो काण्ड बाहिरिएपछि उनी थुप्रै दिन लापत्ता भए । उनको चौतर्फी आलोचना भयो । तर, उनले विदेशी युवतीलाई गर्भवती बनाएको काण्डबारे एक शब्द बोलेनन् ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको शेयर काण्ड गत वैशाखमा सार्वजनिक भयो । त्यही काण्डले उनको गृहमन्त्री पद पनि खुस्कियो । तर, छानबिन प्रतिवेदन बालेन सरकारले दराजमा लुकायो । अनि गुरुङलाई निर्दोष ठहर्‍याए । बरु कानुनलाई पो दोषी माने । अनि, फेरि गृहमन्त्री बनाएका छन् । तर, उनी शेयर काण्डले दागी नेता भएका छन् ।

गत जेठको दोस्रो साता अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले बीवाईडी काण्डमा मुछिए । यो देशलाई २ अर्ब नोक्सान पुर्‍याएको बहुचर्चित काण्ड हो । बजेटबाट कर बढ्ने सूचना सुटुक्क एक व्यापारीलाई चुहाएको र ती व्यापारीले रातारात चीनबाट सयौँ बीवाईडी गाडी नेपाल भित्र्याएकी थिइन् ।

बालेन सरकारले यो काण्डको छानबिनको नाटक गर्‍यो र वाग्लेलाई सफाइ दियो । राज्यलाई नोक्सान पुर्‍याएको बीवाईडी काण्ड सामसुम पार्‍यो ।

अझ रास्वपा सभापति रवि लामिछाने त सहकारी काण्डमा मुछिएका नेता हुन् । अझै उनी अदालत धाइरहन्छन् ।

कसैले साग बेचेर त कसैले मकै बेचेर सहकारीमा बचत गरेको अर्बौ पैसा जीबी राई र छविलाल जोशीसँग मिलेर रविले झ्वाम पारेको आरोप छ । काठमाडौं, कास्की, रुपन्देही, पर्सा र चितवनमा उनीविरुद्ध मुद्दैमुद्दा छन् ।

यसरी रवि सहकारीकाण्डसँग जोडिएका नेता हुन् । अरु थुप्रै नेता सिंहदरबार, संसद भवन र सर्वोच्च अदालत खरानी पारेको काण्डमा मुछिएका छन् ।

यसरी देश बनाउँछु भन्ने, अरुलाई ३५ वर्षसम्म लुटेको भन्ने रास्वपा नेता, सांसद र मन्त्रीहरू पनि एकपछि अर्को काण्डमा मुछिइरहेका छन् । यसले उनीहरू पनि

काण्डैकाण्डमा मुछिँदै जाने र बालेन सरकारलाई काण्डे सरकार र रास्वपालाई काण्डे पार्टी बनाउने खतरा बढेको देखिन्छ ।

पृष्ठभूमि आपराधिक बोली पनि आपराधिक

काठमाडौं। अडियो काण्डबाट अहिले निकै बदनाम छन्– खगेन्द्र सुनार । अडियोमा उनको बोली सुन्दा ‘माननीय सांसद’ भन्न पनि धिक्कार्नुपर्ने खालको छ । उनी कसरी माननीय भए ? जो माननीयको गरिमा र मर्यादासमेत राख्न सक्दैनन् । जुन कुरा हालै जनआस्थाले सार्वजनिक गरेको अडियो काण्डले पुष्टि गर्छ ।

अडियो सुन्दा उनको बोली पूरै आपराधिक लाग्छ । अश्लिल लाग्छ । धम्कीपूर्ण लाग्छ । त्यसैले उनी काण्ड र आतंकका पहिलो नाम भइसकेका छन् ।

किनभने बागमती प्रदेशका एक जना पूर्वराज्यमन्त्री रहेकी महिला नेतालाई उनले उक्त अडियोमा तेरो रगत खान्छु भनेका छन् । रगत खान्छु भन्नु कुनै पनि हालतमा प्रेमको भाषा होइन । बरु, राक्षसी भाषा हो ।

त्यही अवतारमा प्रकट भएर उनले जसरी एक महिला नेताको जीवनमा आतंक मच्चाउँछन् र उनका कलिला छोरामाथि अपराधको भाषा बोल्छन्, त्यसलाई आधार मान्दा उनी कानुन निर्माताका रुपमा सांसद हुन योग्य हुँदै होइनन् ।

कम्तिमा सांसदको बोलीले समाजलाई बाटो देखाउनुपर्छ । तर सार्वजनिक भएको अडियोमा सुनिएको भाषा ठीक विपरीत छ । जुन सांसद पदको मर्यादा र जवाफदेहिताहीन अभिव्यक्ति हो ।

उनी कुनै समय दलित अधिकारका लागि आवाज उठाउँथे । उनले दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको मुद्दा उठाउँदै तत्कालिन सरकारलाई नेल लगाएर सोधे– ‘दलितलाई खोई ?’

यो देशमा सयौँ वर्षदेखि हेपिएका, थिचिएका र पेलिएका दलितका लागि न्यायको आवाज बोल्नु ठीक थियो । त्यसमा विवाद छैन । बोल्नुपर्छ ।

तर प्रश्न उठ्छ– दलित अधिकारको आवाज उठाउने व्यक्तिले महिलाको सम्मान गर्नुपर्दैन ? अरूलाई न्याय माग्ने व्यक्तिले आफ्नो बोली र व्यवहारमा न्याय देखाउनुपर्दैन ? सांसद जस्तो मान्छेले आपराधिक बोली बोल्न मिल्छ?

उसो त खगेन्द्रले विवादित अडियोलाई एआईबाट बनाएको दाबी गरेका छन् । उनले त्यसको दोष प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीमाथि थोपरेका छन् र आफूलाई फसाउन खोजिएको भन्दै पत्यार नलाग्ने जवाफ दिइरहेका छन् । यस्तोमा उनले जो चोर, उसकै ठूलो स्वरको शैलीमा भनेका छन्– कठघरामा उभिन तयार छु।’

तर, खगेन्द्रले भने जस्तो एआईले थेत्तरो भएर छाडा बोल्दैन । आपराधिक भाषा त बोल्दै बोल्दैन । किनभने यस्तो बोल्नलाई एआई मान्छे होइन । त्यसमा पनि यस्तो बोल्न आपराधिक मनोवृत्तिले भरिएका व्यक्ति हुनुपर्छ । सभ्य मानिसको बोली यस्तो हिंसाप्रेरित हुँदैन ।

र, यदि खगेन्द्रको दाबी अनुसार परीक्षण गर्दा उक्त विवादित अडियो एआईबाटै सिर्जित भएको ठहरिए जनआस्थालाई कारबाही गर्नुपर्छ । होइन भने खगेन्द्र कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ । यसमा रास्वपाले २४ घण्टा कुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

र, अघिल्लो संसदमा ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई एउटा विवादित अडियोलाई लिएर जसरी समानुपातिक सांसदबाट हटाउन सभापति रवि लामिछानेले अतिरिक्त सक्रियता देखाए, अहिले खगेन्द्र सुनारको हकमा पनि त्यस्तै होस् ।

किनभने एक जना दुषित र आपराधिक मानसिकताधारी नेता कुहिएको आलुजस्तै हो, जसले बोराका अरु राम्रा आलुलाई पनि कुहाउन सक्छ । दलको छवि धुमिल्याउन सक्छ ।

त्यसैले एक महिला नेतृको रगत खान्छु भन्ने, पैसा दे भन्ने, नभए मार्छु भन्ने रास्वपा सांसद खगेन्द्रलाई तत्काल पक्राउ गरियोस् र निष्पक्ष अनुसन्धान गरियोस् । तर, अनुसन्धानमा बालेन सत्ताको छायाँ पर्नु भएन ।

भन्न त सांसद खगेन्द्रमाथि उनको दल रास्वपाले छानबिन थालेको भनिएको छ । जबकि, यो फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित घटना हो । त्यसैले यो अडियो काण्डको छानबिन प्रहरीले गर्नुपर्छ ।

र, खगेन्द्र सुनारको विगत पनि विवादमुक्त भने थिएन । यद्यपि, दलितलाई खै भन्दै दलितको अधिकारको मुद्दा उठाएपछि जेनजी विद्रोह लगत्तै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्री बनाएर पुरस्कृत गर्न खोजिन् । तर, त्यहीबेला विगतमा उनले गरेका अपराधको शृङ्खलाबद्ध घटनाहरू बाहिरिए ।

नेपाली मिडिया ती आपराधिक घटनाहरूको समाचारले रंगिए । अन्ततः मन्त्री हुन दौरा सुरुवाल सिलाएर ठिक्क परेका उनी शपथ ग्रहणमा जान पाएनन् । मुखैमा आएको मन्त्री पद उम्कियो ।

सामाजिक सञ्जालमा पनि उनको चर्को विरोध भयो । अदालतका पक्राउ पुर्जी पनि मिडियाहरूमा छरपस्ट भए । काभ्रेमा विचाराधीन उनीविरुद्धको विधुतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दाले सञ्चारमाध्यमहरूमा चर्चा पायो । यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रीबाट उनको नाम हटाइन् ।

खगेन्द्रविरुद्ध २०८१ असारमा सुर्खेत जिल्ला अदालतमा स्वास्थ्य संस्था तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गरेको आरोपमा फौजदारी मुद्दा दायर भएको थियो । गुर्भाकोटस्थित मेहेलकुना अस्पतालका प्रमुख डा. सोजन सापकोटाको जाहेरीपछि सरकारी वकिलले उनलाई प्रतिवादी बनाएका थिए । अदालतले सातदिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेको र पछि उपस्थित गराउन दैलेख जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरेको विवरण थियो। उक्त मुद्दा अदालत पुग्न भने बाँकी छ ।

यतिमात्र होइन, सुनारमाथि धम्की, गालीगलौज र ठगीसम्बन्धी उजुरी परेको, बहुविवाहको आरोपमा उनकी जेठी श्रीमतीले राष्ट्रिय महिला आयोगमा निवेदन दिएको तथा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेर छुटेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो।

उनी २०७७ सालको जेठमा रुकुम पश्चिमको सोतीमा नवराज विकसहितका ६ जना युवा जसरी अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण क्रुरतापूर्वक मारिए, उनीहरूको न्यायको आवाज बनेर खगेन्द्र चिनिएका पात्र हुन् । त्यसपछि दलित अभियन्ता बनेका उनी ६० लाख दलित समुदायको प्रतिनिधि भन्थे । तर, हालै सार्वजनिक फौजदारी कसुर आकर्षित हुने अडियो र त्यसअघिका घटनाहरूलाई आधार मान्दा उनी आपराधिक मनोवृत्ति भएको सांसद हुन् ।

खगेन्द्र सुनारको अडियो काण्ड : किन मौन छ ओशो तपोवन?

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारसँग जोडिएको विवादित अडियो सार्वजनिक भएपछि उनको व्यक्तिगत आचरणसँगै ओशो तपोवनको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ।

महिलालाई अश्लील गालीगलौज गरेको तथा ‘जलाउने’, ‘खरानी बनाउने’ र ‘सिध्याउने’ जस्ता अभिव्यक्ति समेटिएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि आध्यात्मिकताको सन्देश दिने संस्थाको धारणा के हो भन्ने चासो बढेको छ।

काठमाडौंको नागार्जुन फेदीमा रहेको ओशो तपोवन ध्यान, साधना र आत्मचिन्तनका लागि परिचित छ। मानिस मानसिक शान्ति, आत्मअनुशासन र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन खोज्दै यस्ता संस्थामा पुग्छन्। तर ओशोको तस्वीर अंकित लकेट लगाउने सांसद सुनारसँग जोडिएको अडियो विवादले एउटा सीधा प्रश्न खडा गरेको छ। आध्यात्मिक दर्शनको कुरा गर्ने व्यक्तिको व्यवहारमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दा सम्बन्धित संस्था किन मौन छ ?

आध्यात्मिकता घाँटीमा लकेट झुन्ड्याउनु, गुरुको तस्वीर बोक्नु वा कुनै दर्शनसँग आफ्नो पहिचान जोड्नु मात्रै होइन। यसको वास्तविक परीक्षा मानिसको बोली, व्यवहार, सोच र अरूप्रतिको सम्मानमा हुन्छ। विशेषगरी सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको बोली र आचरणले उनको व्यक्तिगत छविमा मात्रै होइन, सार्वजनिक जिम्मेवारीप्रतिको बुझाइमा पनि प्रश्न उठाउँछ।

अडियोमा सुनिएको भनिएको भाषा र अभिव्यक्ति पुष्टि भएमा त्यसलाई सामान्य विवाद भनेर पन्छाउन मिल्दैन। महिलामाथि अपमानजनक भाषा प्रयोग गर्नु र कसैलाई जलाउने वा सिध्याउने आशयका अभिव्यक्ति दिनु गम्भीर विषय हो। 

यही सन्दर्भमा ओशो तपोवनको भूमिका के हो भन्ने प्रश्न उठेको हो। सुनार तपोवनका नियमित साधक हुन् कि होइनन्, संस्थासँग उनको औपचारिक सम्बन्ध छ कि छैन र संस्थाले उनलाई कुनै जिम्मेवारी दिएको छ कि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। ओशोको तस्वीर अंकित लकेट लगाएकै आधारमा कसैलाई तपोवनको अनुयायी, प्रतिनिधि वा संस्थाको सदस्य मान्न सकिँदैन। त्यसैगरी, एक व्यक्तिमाथि उठेको आरोपका आधारमा सम्पूर्ण संस्थालाई दोषी ठहर गर्नु पनि न्यायोचित हुँदैन।

तर यति भन्दैमा संस्थाले आफ्नो धारणा नै सार्वजनिक गर्नुपर्दैन भन्ने होइन। विवादमा संस्थाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ वा छैन भन्ने स्पष्ट पार्नु, आफ्नो आचारसंहिता र नैतिक मान्यताबारे जानकारी दिनु तथा हिंसात्मक अभिव्यक्ति र महिलामाथिको अपमानबारे आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नु संस्थाको जिम्मेवार कदम हुन सक्छ।

अहिले मुख्य प्रश्न यही हो। ओशो तपोवनको आधिकारिक धारणा के हो ? सुनारसँग संस्थाको कुनै औपचारिक सम्बन्ध छ कि छैन ? संस्थाले आफ्ना साधकका लागि आचारसंहिता बनाएको छ कि छैन ? यदि छ भने त्यसको पालना कसरी गराइन्छ ? यस्ता प्रश्नको जवाफ अनुमान र हल्लाबाट होइन, संस्थाको आधिकारिक प्रतिक्रियाबाट आउनुपर्छ।

ओशो तपोवनले मौनता तोडेर आफ्नो सम्बन्ध र मान्यताबारे स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ। संस्थाले कुनै व्यक्तिलाई बचाउनुपर्छ भन्ने होइन, न त सार्वजनिक आलोचनाकै आधारमा कसैलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। तर संस्थाको नाम जोडिएपछि आफ्नो वास्तविक भूमिका स्पष्ट गर्नु र आवश्यक परे तथ्यका आधारमा संस्थागत प्रक्रिया अघि बढाउनु जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार हो।

यहाँ अर्को कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। आध्यात्मिक संस्थाको प्रतिष्ठा त्यसको भवन, ध्यानस्थल, गुरुको तस्वीर वा प्रवचनमा मात्रै निर्भर हुँदैन। त्यसले प्रचार गर्ने मूल्य र व्यवहारमा देखाउने प्रतिबद्धताबीच कति मेल छ भन्ने कुराले पनि संस्थाको विश्वसनीयता निर्धारण गर्छ। 

ओशो तपोवनको मौनता आफैँमा दोषको प्रमाण होइन। तर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिसकेपछि आधिकारिक जवाफ नआउँदा अन्योल र अनुमान बढ्नु स्वाभाविक हो। संस्थाले स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएमा सुनारसँगको सम्बन्धबारे फैलिएका प्रश्नको निराकरण हुन सक्छ र आध्यात्मिक संस्थाको जिम्मेवारीबारे चलिरहेको बहसले पनि तथ्यमा आधारित दिशा लिन सक्छ।

अन्ततः यो प्रकरण खगेन्द्र सुनारको व्यक्तिगत विवादमा मात्रै सीमित छैन। यसले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको बोली र व्यवहारको मर्यादा, महिलाप्रतिको सम्मान र हिंसात्मक अभिव्यक्तिप्रतिको जवाफदेहिताबारे प्रश्न उठाएको छ। साथै, आध्यात्मिक दर्शनसँग आफ्नो पहिचान जोड्ने व्यक्तिको व्यवहारमाथि प्रश्न उठ्दा सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो भूमिका कसरी स्पष्ट पार्छ भन्ने विषय पनि यसमा जोडिएको छ।

ओशोको तस्वीर अंकित लकेट लगाउनु र ओशोको दर्शन व्यवहारमा उतार्नु एउटै कुरा होइन। सुनारसँग जोडिएको अडियोको सत्यता र सन्दर्भबारे सम्बन्धित निकायबाट स्पष्टता आउनुपर्छ। सुनारले पनि सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु आवश्यक छ।

आईपीयूको १५३औँ महासभामा सहभागी भएर स्वदेश फर्किए सभामुख अर्याल

काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू)को १५३औँ महासभामा सहभागी भएर स्वदेश फर्किएका छन्। महासभामा सहभागी हुन उनी असोज १८ गते तान्जानिया प्रस्थान गरेका थिए।

तान्जानियाको अरुषा सहरमा अक्टोबर ५ देखि ९ (असोज १९ देखि २३) गतेसम्म आयोजित महासभामा विश्वभरका संसद्का प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा सभामुख अर्यालकी पत्नी अम्बिका केसी, प्रतिनिधिसभा सदस्य रविन महतो तथा राष्ट्रियसभा सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदी र अञ्जान शाक्य सहभागी थिए।

भारतभर प्रदर्शन हुने पहिलो नेपाली फिल्म बन्दै ‘हिमालयन गोल्ड’, सुनिल थापाको अन्तिम फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक

काठमाडौं । नेपाली चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित निर्माण गरिएको फिल्म ‘हिमालयन गोल्ड’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। नेपालको इतिहास, संस्कृति र मौलिकतालाई विश्वमाझ चिनाउने उद्देश्य राखिएको यस फिल्मले कथावस्तुसँगै दिग्गज अभिनेता सुनिल थापाको अन्तिम फिल्मका रूपमा पनि विशेष महत्त्व राखेको छ।

धिराज राजवंशीको निर्देशनमा बनेको सर्भाइभल कथामा आधारित फिल्म आगामी मंसिर ४ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउनेछ। फिल्ममा सुनिल थापासँगै परीक्षा लिम्बू, कर्मा शाक्य, राहुल एन. मुखिया र सजन थापाको अभिनय रहेको छ।

‘हिमालयन गोल्ड’ को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनलाई मानिएको छ। निर्माण पक्षका अनुसार यो भारतभर एकसाथ प्रदर्शन हुने पहिलो नेपाली फिल्म बन्नेछ। यसका लागि भारतको चर्चित वितरण कम्पनी एए फिल्म्ससँग औपचारिक सम्झौता भइसकेको छ।

एए फिल्म्सले ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’, ‘बाहुबली’, ‘आरआरआर’, ‘केजीएफ च्याप्टर २’ र ‘पुष्पा’ जस्ता चर्चित फिल्म वितरण गरिसकेको छ। यस कम्पनीसँगको सहकार्यले नेपाली फिल्मलाई भारतीय बजारमा नयाँ अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

निर्देशक राजवंशीका अनुसार फिल्म भारत, जापान र अस्ट्रेलियालगायतका देशमा स्थानीय भाषाका सबटाइटलसहित नेपाली भाषामै प्रदर्शन गरिनेछ। फिल्मको मौलिकता जोगाउने उद्देश्यले हिन्दीमा डब गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरिएको उनले बताएका छन्।

निर्माता तथा वितरक नकिम उद्दिनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली फिल्मको सम्भावना राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै ‘हिमालयन गोल्ड’को प्रदर्शनले नेपाली चलचित्रलाई विश्व बजारमा विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

‘कबड्डी ५’ मा फेरिएको काजीको संसार, प्रेमसँगै परिवार र समाजको जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रको सफल शृङ्खला ‘कबड्डी’को पाँचौँ भाग ‘कबड्डी ५ः आगामी कात्तिक ६ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने भएको छ। रामबाबु गुरुङको लेखन तथा निर्देशनमा बनेको चलचित्रमा यसपटक मुख्य पात्र काजीको जीवनमा प्रेमसँगै परिवार, समाज र साथीभाइप्रतिको जिम्मेवारीले पार्ने प्रभावलाई देखाइनेछ।

यसअघिका शृङ्खलामा प्रेम प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका काजीको कथा पाँचौँ भागमा नयाँ मोडमा पुगेको छ। अभिनेता दयाहाङ राईका अनुसार प्रेम प्राप्त गरेपछि सुरु हुने व्यावहारिक जीवन र त्यसमा गर्नुपर्ने सम्झौता यसपटकको कथाको मुख्य पक्ष हो।

निर्देशक गुरुङले चौथो भागलाई ‘फाइनल म्याच’का रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि पात्रहरूको कथा पूर्ण रूपमा टुङ्गिन नसकेकाले पाँचौँ शृङ्खला निर्माण गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार नयाँ भाग अघिल्लो शृङ्खलाकै कथाको निरन्तरता हो।

चलचित्रको फर्स्टलुक पोस्टरमा काजीको भूमिकामा दयाहाङ राई, बीकेको भूमिकामा विजय बराल र छन्त्यालको भूमिकामा बुद्धि तामाङ देखिएका छन्। पोस्टरमा काजी क्रिकेट ब्याट समातेर सोचमग्न अवस्थामा देखिन्छन् भने बीके र छन्त्यालले उनलाई नियालिरहेका छन्।

चलचित्रको टिजर सार्वजनिक भएपछि दर्शकमाझ यसको चर्चा थप बढेको छ। टिजरमा दयाहाङ, विजय र बुद्धिसँगै विपिन कार्की, रिश्मा गुरुङ र सिर्जना गुरुङ पनि देखिएका छन्। टिजरमा अभिनेत्री मिरुना मगर नदेखिएपछि दर्शकले सामाजिक सञ्जालमा उनको भूमिकाबारे जिज्ञासा व्यक्त गरेका थिए। टिजर सार्वजनिक भएको १९ घण्टामै १० लाखभन्दा बढी पटक हेरिएको थियो।

बाँसुरी फिल्म्सको प्रस्तुतिमा बनेको चलचित्रमा दयाहाङ, विजय, बुद्धि, विपिन, रिश्मा र सिर्जनासहित पुष्कर गुरुङ, कविता आले, अरुणा कार्की, शिशिर बाङ्देल, माओत्से गुरुङ, कमलमणि नेपाललगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ।

चलचित्रमा रामबाबु गुरुङ, मणिराम पोखरेल, मधु मिजार र विशाल गुरुङ (एलजी)को लगानी छ। सागर राज कार्यकारी निर्माता रहेको चलचित्रमा कालीप्रसाद बास्कोटा, अधा सुर र झुमा लिम्बूको सङ्गीत, सञ्जय लामाको छायाङ्कन तथा सुरेन्द्र पौडेलको सम्पादन रहेको छ।

‘कबड्डी’का अघिल्ला चारवटै शृङ्खला व्यावसायिक रूपमा सफल भएका थिए। विशेषगरी चौथो भागले बक्स अफिसमा करिब २२ करोड रुपैयाँको ग्रस कलेक्सन गरेको थियो। पाँचौँ भागले पनि पुराना पात्रको निरन्तरता र नयाँ कथावस्तुका माध्यमबाट दर्शकको अपेक्षा पूरा गर्ने चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ।

श्रीलङ्कामा राजपाक्षे परिवारमाथि संकट, पत्नीको जमानत खारेज, महिन्दा अस्पतालमा

श्रीलङ्काका पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेका परिवारमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढिरहेका बेला उनकी पत्नी शिरान्ती राजपाक्षेको अग्रिम जमानत याचिका अदालतले खारेज गरेको छ। प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका राजपाक्षे पनि अस्वस्थ भएको जनाइएको छ।

घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार अनुसन्धान आयोगका अधिकारीहरूले बयान लिएपछि शिरान्तीलाई किरुलापोनेस्थित निवासबाटै पक्राउ गरिएको थियो।

शिरान्तीमाथि कोलम्बोस्थित ‘लेडी रिडवे चिल्ड्रन्स हस्पिटल’लाई सीटी स्क्यानर मेसिन खरिद गरी हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले ‘सिरिलिया सेविया’ नामक संस्थामार्फत सङ्कलन गरिएको १० मिलियन श्रीलङ्काली रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ। उक्त रकमबाट खरिद गरिने भनिएको मेसिन अस्पताललाई उपलब्ध नगराइएको आरोप लगाइएको छ।

यसै मुद्दामा पक्राउ पर्ने सम्भावनाबाट बच्न शिरान्तीले अग्रिम जमानतका लागि अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन्। तर, कोलम्बोका मजिस्ट्रेटले उक्त याचिका खारेज गरिदिएका छन्।

राजपाक्षे परिवारमाथि भइरहेको कानुनी अनुसन्धान शिरान्तीमा मात्र सीमित छैन। महिन्दा राजपाक्षेका जेठा छोरा, सांसदसमेत रहेका नमल राजपाक्षे पनि वित्तीय अनियमिततासम्बन्धी विभिन्न मुद्दामा अनुसन्धानको दायरामा छन्।